भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, असाधारण राजपत्र क्रमांक 78, दिनांकित 26 नोव्हेंबर 2021 जिल्हाधिकारी, पालघर यांजकडून घोषणा क्रमांक/पुनर्वसन/MAHSR/कलम-19/टे-2/कावि-499/2021

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक -- कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ७, अंक ५६(२)] शुक्रवार, नोव्हेंबर २६, २०२१ / अग्रहायण ५, शके १९४३ [पृष्ठे ११, किंमत : रुपये ११.००

असाधारण क्रमांक ७८

प्राधिकृत प्रकाशन

ुंुयुुॄ, रुुुुु ुुींर्ुेरु

व्र्ुॆंींळ्र्ुी-ंव्ुब्ुळ्ुुब् ुुुब्र् ैर्ुै रुुरिंुुु़ुुॄ ळर्ुेव्ुॄ ़ुींरुुुब्रु, रुर्ुॆंरुर्ुी़ुरु ु रुर्ुॆंरु़फ्रुर्ुीरुुरुु ुुरुु ुु ळुरुुर्ुी व्ुृुुुु ुृु

रुुुब्ह्रर्ुीर्ुैुु ं युरुुव्ु, २०१३ र्ुै ुव्ु १९ रुर्ुै

ुर्ुै्ुृुु

क्रमांक/पुनर्वसन//कलम-१९/टे-२/कावि-४९९/२०२१.— ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या पालघर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा के ला आहे.) यांच्या कलम ११ चे पोट-कलम (१) या(cid:४६२)ारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२० व दिनांक ३० जून २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे, आणि त्या(cid:४६२)ारे असे अधिसूचित के ले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन के लेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट के लेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, पालघर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे या(cid:४६२)ारे घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन के लेले क्षेत्र हे बाधित कु टु ंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित के ले असल्याचे या(cid:४६२)ारे घोषित के ले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विनिर्दिष्ट के ला आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी डहाणू तालुक्याकरिता अपर निवासी उप जिल्हाधिकारी, पालघर, यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

भाग एक (को.वि.पु.)—७८-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी नोव्हेंबर २६, २०२१/अग्रहायण ५, शके १९४३ रर्ुॆं़र्ुेुॄ - ुव्ुरुॄर्ुै ुृर्ुीरु ूुुुुर्ुै रुुु ुृर्ुी, ुुर्ुॆंु ंुृर्ुे, ुंु रुुुुु

ूुुुुर्ुै रुुुर् ैंृर्ुै, ुुर्ुॆंु ंुृर्ुे, ु. रुुुुु

ूुुुुर्ुै रुुु ु़ुर्ुै, ुुर्ुॆंु ंुृर्ुे , ु. रुुुुु

भाग एक (को.वि.पु.)—७८-२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी नोव्हेंबर २६, २०२१/अग्रहायण ५, शके १९४३

ूुुुुर्ुै रुुु ुुॄूुुु, ुुर्ुॆंु ंुृर्ुे , ु. रुुुुु

ूुुुुर्ुै रुुु युुव्ुृुूुुु, ुुर्ुॆंु ंुृर्ुे, ु. रुुुुु

भाग एक (को.वि.पु.)—७८-२अ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी नोव्हेंबर २६, २०२१/अग्रहायण ५, शके १९४३

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

(१) प्रकल्पाचे बांधकाम

(२) प्रकल्पाचे परिचालन

(३) प्रकल्पाच्या देखभालीखाली

या कारणाकरिता जमिनीची आवश्यकता.

अनुसूची-चार

भूमी संपादन अधिनियम, २०१३ मधील कलम १०८ नुसार (१) जमिनीचे मुल्यांकन व (२) पुनर्वसन व पुनस्र्थापना अंतर्गत घटकांबाबत राज्य शासनाचे धोरण निश्चित के लेले आहे, त्यानुसार मु ंबई अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाकरिता भूमी संपादन अधिनियम, २०१३ मधील दुसऱ्या अनुसूचीनुसार तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २७ ऑग(cid:२०६)ट २०१४ नुसार देय लाभाचा सारांश

पुनर्वसन व पुनस्र्थापना अंतर्गत घटक –

(१) जर ग्रामीण भागात घर गमावले तर इंदिरा आवास योजनेच्या निकषानुसार बांधलेले घर किंवा त्याऐवजी नियमानुसार अनुज्ञेय रक्कम देय राहील. किमान र.रु.१,६५,०००.

(२) जर शहरी भागात घर गमावले तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निकषानुसार ५० चौ.मी. जोते क्षेत्र असलेले घर किंवा त्याऐवजी नियमानुसार अनुज्ञेय रक्कम देय राहील. किमान र.रु.५.५ लाख देय राहील.

(३) जर कु टु ंबात रोजगारासाठी पात्र उमेदवार असेल अशा प्रत्येक बाधित कु टु ंबाला एकदाच ५ लाख रुपये दिले जातील.

(४) बाधित स्थलांतरीत कु टु ंबाला दरमहा र.रु.३,००० निर्वाह भत्ता स्थलांतराच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या अशा कु टु ंबांना अतिरीक्त र.रु.५०,००० देय राहील.

(५) बाधित स्थलांतरीत कु टू ंबाला र.रु.५०,००० वाहतूक खर्च देय राहील.

(६) ज्या कु टु ंबांकडे जनावरांचा गोठा किंवा छोटे दुकान होते, अशा कु टु ंबाला एकदाच र.रु.२५,००० आर्थिक मदत देय राहील.

(७) कारागीर, छोटे व्यापारी यांना एकदाच र.रु.५०,००० अनुदान देय राहील.

(८) घर बदलल्यानंतर एकदाच र.रु.५०,००० पुनस्र्थापना भत्ता देय राहील.

(९) पुनर्वसन झालेल्या व्यक्तीच्या के वळ पहिल्या व्यवहारासाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क हे संबंधित संपादन संस्थेकडून भरले जाईल.

(१०) बाधित व्यक्तीने लेखी स्वरुपात संमती दिली तर वर उल्लेख के लेले प ॅके ज अनुज्ञेय होईल.

अनुसूची पाच

नियुक्त के लेल्या प्रशासकाचा तपशील

रुुुुु, ब्रुुीं २५ रुर्ुैर्ंैंळ्ु २०२१.

़र्ुॆर्ंैंभ् रुुर्ुै, ़ुुव्ु रुुुिंयुुॄ, व्र्ुॆंींळ्र्ुी-ंव्ुब्ुळ्ुुब् ुुुब्र् ैर्ुै रुुरिंुु, ुफ्रुु रुु रुुु़ुॄ रुु ुंुयुुॄ, रुुुुु.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.