भाग एक (कोविपू) असा. क्रमांक ९१ (२१-१२-२०२१), नगर विकास विभाग, अधिसूचना, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६

RNI No. MAHBIL/2009/36619

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ७, अंक ६३] बुधवार, डिसेंबर २२, २०२१/पौष १, शके १९४३ [ पृष्ठे १७, किंमत : रुपये ११.००

असाधारण क्रमांक ९१

प्राधिकृत प्रकाशन

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मु ंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ डिसेंबर २०२१

बृहन्मु

ंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ मधील फे रबदल मंजूरीची

उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१कक)(ग) अन्वये अधिसूचना .

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टिपीबी-४३२१/प्र.क्र.१२/२०२१/नवि-११.–ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिनियम" असा करणेत आलेला आहे.) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मु ंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकारक्षेत्राकरिता (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त महानगरपालिका" असा करणेत आलेला आहे.) नियोजन प्राधिकरण आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.११८/२०१७/वि.यो./नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आलेला आहे) ारे बृहन्मु ंबई प्रारुप विकास योजना-२०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त नियमावली २०३४" असा करणेत आलेला आहे) ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे 'परिशिष्ट-ब' मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फे रबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे 'परिशिष्ट-अ' मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजूरी दिली आहे. आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित के ले असून त्यानुसार उक्त नियमावली -२०३४, दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे. आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर उक्त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून, २०१८ रोजी पारित के ले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून, २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेारे उक्त नियमावली-२०३४ मधील सारभूत स्वरुपाचे बदल ईपी-१ ते ईपी-१६८ ला (ठराविक ईपी व निर्णयार्थ प्रलंबित ठेवलेल्या ठराविक तरतुदी वगळून) मंजूरी प्रदान के ली आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागास ई.पी. मंजूरीच्या दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या शासन अधिसूचनेमध्ये आणि उक्त नियमावलीच्या मंजूर तरतुदीमध्ये इतर काही टंकलेखनाच्या त्रुटी व चूका असल्याचे निदर्शनास आले आहे आणि शासनाने अपेक्षिल्यानुसार आयुक्त, बृहन्मु ंबई महानगरपालिका यांचे अभिप्राय त्यांचेकडील दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे पत्रान्वये नगरविकास विभागास प्राप्त झाले

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २२, २०२१/पौष १, शके १९४३ आहे. आणि ज्याअर्थी, आयुक्त, बृहन्मु ंबई महानगरपालिका यांनी के लेल्या विनंतीनुसार उक्त नियमावलीस शासन नगरविकास विभागाने दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शुद्धीपत्रक निर्गमित के ले आहे. आणि ज्याअर्थी, काही सुधारणा हया सारभूत स्वरुपाच्या असून उक्त नियमावलीतील काही मंजूर तरतुदींच्या अर्थबोधाची स्पष्टता करुन सुसंगती आणणे आणि उक्त नियमावली ही सर्वसमावेशकरित्या लागू होण्याची बाब विचारात घेता सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने उक्त नियमावलीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, अशी शासन नगरविकास विभागाची खात्री झाली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती व वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ च्या पोट कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून उक्त नियमावली-२०३४ चे काही विनियमांमध्ये फ़े रबदल करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीची सूचना (यापुढे जिचा उल्लेख "उक्त सूचना" असा के लेला आहे) प्रसिद्ध के ली होती व त्यातील परिशिष्टामध्ये नमूद फ़े रबदलावर (यापुढे याचा उल्लेख "प्रस्तावित फ़े रबदल" असा के लेला आहे) नागरिकांच्या हरकती/सूचना मागविल्या होत्या आणि प्राप्त हरकतीं/सूचना संदर्भात संबंधित व्यक्तींना तसेच नियोजन प्राधिकरणास सुनावणी देऊन शासनास अहवाल सादर करणेसाठी उप संचालक, नगररचना, बृहन्मु ंबई (यापुढे त्यांचा उल्लेख "उक्त अधिकारी " असा के लेला आहे ) यांची नियुक्ती के ली होती;

आणि ज्याअर्थी उक्त दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये (असाधारण भाग १- कोकण विभागीय पुरवणी) (यापुढे याचा उल्लेख "शासकीय राजपत्र" असा के लेला आहे.) दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध झालेली आहे आणि उक्त अधिकारी यांनी त्यांचा अहवाल दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे पत्राारे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फ़ त कलम ३७(१कक) खालील वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून शासनास सादर के लेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांचा अहवाल विचारात घेता व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पूणे यांचेशी सल्लामसलत के ल्यानंतर प्रस्तुत फे रबदलातील विनियम १५(२)(c) वरील निर्णय प्रलंबित ठेवण्याचे व उर्वरित फे रबदल ठराविक सुधारणेसह मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झालेले आहे;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक)(ग) अन्वये प्राप्त अधिकार व त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून शासन याारे :---

(अ) उक्त प्रस्तावित फे रबदलामधील विनियम १५(२)(c) वगळून उर्वरित फे रबदलास, सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद के ल्याप्रमाणे ठराविक सुधारणेसह मंजूरी देत आहे.

(ब) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा उक्त फ़े रबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल.

(क) बृहन्मु ंबई महानगरपालिके स उक्त नियमावली-२०३४ चे मंजूरी सोबतच्या फ़े रबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर सोबत जोडलेले परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे.

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे /नियम ) या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात यावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

निर्मलकु मार पं. चौधरी,

शासनाचे अवर सचिवमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २२, २०२१/पौष १, शके १९४३ ३ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २२, २०२१/पौष १, शके १९४३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २२, २०२१/पौष १, शके १९४३ ५ ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २२, २०२१/पौष १, शके १९४३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २२, २०२१/पौष १, शके १९४३ ७ ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २२, २०२१/पौष १, शके १९४३ . ा व् ा

च्

ि ा

स्

र

ा व्

अ

े

ा

च्

ा ा न् ा

स्

ा ा

श्महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २२, २०२१/पौष १, शके १९४३ ९

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 21st December, 2021

NOTIFICATION

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

Sanction to Modification in the Development Control and Promotion Regulations-2034 for Greater Mumbai under Section 37(1AA)(c) of the said Act.

No.TPB-4321/CR-12/2021/UD-11.— Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as "the said Corporation") as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") ;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the said Act, the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as "the said Notification") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai alongwith the Development Control and Promotion Regulations-2034 for Greater Mumbai (hereinafter referred to as "the said Regulations") with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued a corrigendum of even number dated 22nd June, 2018 as per which the said Regulations have come into force from 1st September 2018. And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June, 2018 to the said Notification, which is published in Government Gazette dated 30th June, 2018 ;

And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dated 21st September 2018 has sanctioned EP-1 to EP-168 (Excluding certain EP and provisions which were kept in abeyance) in the said Regulations ;

And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dated 12th November 2018 has issued a corrigendum in respect of some typographical errors and mistakes and also to clarify and co-relate certain provisions of said Regulations for its proper interpretation ;

And whereas, Government in Urban Development Department has noticed that there are some typographical errors and mistakes in the Notification dated 21st September 2018 sanctioning the E.P. and in the sanctioned provisions of said Regulations and the Government has called remarks of the Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai, which are received vide letter dated 6th November 2018. And whereas, as per the request of the Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai a corrigendum dated 12th November 2018 is issued by the१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २२, २०२१/पौष १, शके १९४३ Government in Urban Development Department to the said Regulations. And whereas, certain corrections which are of substantial nature and cannot be included in corrigendum. And whereas, the Govt., in the Urban Development Department is satisfied that to clarify and co-relate certain provisions of the said Regulations for its proper interpretation and in the applicability of the said Regulations in a comprehensive manner in the public interest it is expedient to modify the said Regulations ;

And whereas, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers conferred by sub-section (1AA) of section 37 of the said Act and all other powers enabling in that behalf, Government of Maharashtra has published a Notice dated 13th November, 2018 (hereinafter referred to as "the said Notice") for inviting objections/suggestions from the general public with regard to the modifications in some of the Regulations of the said Regulations as stated in the Schedule in the said Notice (hereinafter referred to as "the proposed modification") and appointed the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai as the officer (hereinafter referred to as "the said officer") to submit a report on the objections/suggestions received in respect of the proposed modification to the Government after giving hearing to the concerned persons and the said Authority ;

And whereas, the said Notice dated 13th November, 2018 was published in the Maharashtra Government Gazette (Extra-Ordinary Part 1- Kokan Division supplement) (hereinafter referred to as "the official Gazette") dated 14th November 2018 and the said officer has submitted his report to the Government vide letter dated 27th August 2019 through the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune after completing the legal procedure as stipulated under Section 37(1AA) of the said Act ;

And whereas, after considering the report of the said officer and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that decision in respect of modification in Regulation 15(2)(c) is to be kept in abeyance and remaining proposals in the proposed modification are required to be sanctioned with certain changes ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred upon it under section 37(1AA)(c) of the said Act, the Government hereby :-

(A) Sanctions the proposed modification excepting regulation 15(2)(c), with certain changes as described more specifically in the Schedule appended herewith ;

(B) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming into force of this modification.

(C) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that, in the Schedule of Modifications sanctioning the said regulations, after the last entry, the Schedule referred to at (A) above shall be added.

This Notification shall also be made available on the Government of Maharashtra website www.maharashtra.gov.in (Acts & Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI,

Under Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI ^{400 004} EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. .