RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ७ अंक ९(२)] शुक्रवार, डिसेंबर २४, २०२१/पौष ३, शके १९४३ [पृष्ठे ११, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ५३
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानपरिषदेत दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक, महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १११ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :-----
L. C. BILL No. II OF 2021.
A BILL
TO PROVIDE FOR RESERVATION OF SEATS FOR ADMISSION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE AND OF APPOINTMENTS OR POSTS IN THE PUBLIC SERVICES UNDER THE STATE TO THE SPECIAL BACKWARD CATEGORY-A (SBC-A) IN THE STATE OF MAHARASHTRA FOR THEIR ADVANCEMENT AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.
सन २०२१ चे विधानपरिषद विधेयक क्रमांक २.
महाराष्ट्र राज्यातील विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) करिता, त्यांच्या प्रगतीसाठी
राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाकरिता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील
लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या किंवा पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा
तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता विधेयक.
ज्याअर्थी, नागरिकांचे मागासवर्ग यांमधील लोकांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीकरिता राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या किंवा पदांच्या आरक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या र्िनमितीपासून महाराष्ट्र राज्यात आरक्षण धोरण अंमलात आहे ;
(१)
भाग पाच-५३-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २४, २०२१/पौष ३, शके १९४३ आणि ज्याअर्थी, भारतातील आरक्षण संकल्पनेचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे राजर्षी शाहू महाराज यांनी १९०२ यावर्षी, करवीर संस्थानात (कोल्हापूर) सरकारी नोकयांमध्ये जागा राखून ठेवण्यासाठी दोन अधिसूचना अनुक्रमे दिनांक २६ जुलै १९०२ आणि दिनांक २ ऑगस्ट १९०२ रोजी काढल्या होत्या आणि त्यापासूनच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारताच्या संविधानात आरक्षणाची तरतूद करण्याची स्फूर्ती मिळाली होती आणि १९०२ च्या उक्त दोन्ही अधिसूचनांमध्ये, मागासवर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद केली होती व त्यामध्ये मुस्लिमांचादेखील अंतर्भाव केला होता ;
आणि ज्याअर्थी, तत्कालीन बॉम्बे शासनाच्या दिनांक २३ एप्रिल १९४२ च्या निर्णयाद्वारे मुस्लिम व इतर जातींसह एकूण २२८ जाती मध्यम व मागास समाज म्हणून घोषित केल्या होत्या आणि उक्त निर्णयाला जोडलेल्या सूचीत अनुक्रमांक १५५ येथे मुस्लिम समाज दाखविण्यात आला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारने, न्यायमूर्ती सच्चर समिती नियुक्त करून त्याद्वारे देशातील धर्ामिक अल्पसंख्याक समाजांच्या स्थितीचे विश्लेषण करण्यासाठी तपशीलवार अभ्यास पूर्ण केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सच्चर समितीने, सन २००६ मध्ये भारत सरकारला आपला अहवाल सादर केला व शिक्षण आणि राज्याच्या नियत्रंणाखालील सेवा यामध्ये संधी देऊन मुस्लिम समाजाच्या सवार्ंगीण विकासासाठी विवक्षित शिफारशी केल्या ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, दिनांक ६ मे २००८ च्या आपल्या निर्णयान्वये, महाराष्ट्रातील मुस्लिमांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि र्आथिक मागासलेपणाचा विचार करण्यासाठी आणि शासनाकडून करता येतील अशा सुधारात्मक उपाययोजना सुचविण्यासाठी डॉ. मेहमूद-उर-रेहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट घटित केला ;
आणि ज्याअर्थी, मुस्लिमांच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या प्रश्नावर विभिन्न समित्यांनी अनेक शिफारशी केलेल्या असून देखील त्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना न केल्याने मुस्लिमांमध्ये प्रचंड हताशपणाची भावना आणि दुराव्याची जाणीव निर्माण झाली आहे, अशी भावना अधोरेखित करताना, डॉ. रेहमान समितीने सन २०१३ मध्ये सादर केलेल्या आपल्या अहवालात इतर गोष्टींबरोबरच राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये व राज्य शासनाच्या सेवांमध्ये मुस्लिमांच्या मागासवर्गासाठी किमान आठ टक्के इतके आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, मुस्लिम समाजातील घटकांकरिता राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये पुरेशा संधीचा अभाव असल्यामुळे आणि तसेच, राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे ते सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाचा अनुच्छेद १५ चा खंड (४) हा, नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या प्रगतीसाठी, कोणत्याही विशेष तरतुदी करण्यास राज्यास समर्थ करतो ;
आणि ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाचा अनुच्छेद १५ चा खंड (५) हा, नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या प्रगतीसाठी, जेथवर, कोणत्याही विशेष तरतुदी, संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक वगार्ंच्या शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त अन्य शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था- मग त्या राज्याकडून अनुदान प्राप्त होणाया असोत किंवा नसोत- यांमधील त्यांच्या प्रवेशाशी संबंधित असतील तेथवर, कायद्याद्वारे, अशा कोणत्याही विशेष तरतुदी करण्यास राज्यास समर्थ करतो ;
आणि ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाचा अनुच्छेद १६ चा खंड (४) हा, राज्याच्या मते, ज्यांना राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही अशा नागरिकांच्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाकरिता नियुक्त्यांमध्ये किंवा पदांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्यास राज्याला समर्थ करतो ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २४, २०२१/पौष ३, शके १९४३ ३आणि ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाचे अनुच्छेद १५(४), १५(५), १६(४) आणि ४६ हे, इतर बाबतीत सुद्धा, एखाद्या स्वतंत्र वर्गाला आरक्षण देण्यासाठी राज्यास समर्थ करतात ;
२००४ चा महा. ८.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्याने, संविधानाच्या अनुच्छेद १६ च्या खंड (४) अन्वये महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा [अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण] अधिनियम, २००१ हा अधिनियमित केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, राज्यातील मुस्लिम समाजातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास असलेल्या काही घटकांनी धर्माचे बंधन न लावता, ते ज्या जाती प्रवर्गात येतात आणि मागासवर्ग आयोगाने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागासलेपणाच्या आधारावर त्या समाजासाठी आरक्षण देण्याची शिफारस केली असेल, अशा समाजासाठी आरक्षण देण्याच्या प्रश्नावर आवश्यक तो विचार करण्याची मागणी केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाने, काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर, एक नवीन प्रवर्ग म्हणजेच विशेष मागासप्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) निर्माण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता आणि राज्यात सध्या लागू असलेल्या विद्यमान आरक्षणाच्या टक्केवारीला बाधा न पोचवता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक वर्गाच्या शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त अन्य शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था-मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त होणाया असोत किंवा नसोत---यांमधील जागांच्या प्रवेशांमध्ये आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या किंवा पदांच्या आरक्षणाकरिता,भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूची अन्वये याबाबतीत दिनांक ९ जून २०१४ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रांत अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांकरिता असलेले आरक्षण वगळता, ज्यांना अगोदरच मागासवगार्ंच्या इतर प्रवगार्ंतर्गत व इतर मागासवगार्ंतर्गत आरक्षण देण्यात आले असेल अशा मुस्लिम प्रवगार्ंव्यतिरिक्त, नव्याने निर्माण केलेला विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) याकरिता त्याच्या प्रगतीसाठी, वेगळे पाच टक्के इतके आरक्षण ठेवणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, विशेष मागासप्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) नव्याने निर्माण करण्याकरिता आणि राज्यात सध्या लागू असलेल्या विद्यमान आरक्षणाला बाधा न पोहचवता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक वगार्ंच्या शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त अन्य शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था---मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त होणाया असोत किंवा नसोत--- यांमधील जागांच्या प्रवेशांच्या आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या किंवा पदांच्या आरक्षणाकरिता, भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीअन्वये याबाबतीत दिनांक ९ जून २०१४ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रांत अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी असलेले आरक्षण वगळता, ज्यांना अगोदरच मागासवगार्ंच्या इतर प्रवगार्ंतर्गत व इतर मागासवगार्ंतर्गत आरक्षण देण्यात आले असेल अशा विशेष मागासप्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) यासाठी, त्याच्या उन्नतीकरिता, पाच टक्के इतक्या वेगळया आरक्षणाची तरतूद करण्याकरिता आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता कायदा करण्याची नितांत आवश्यकता आहे ;
त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या बाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढीलप्रमाणे अधिनियम करण्यात येत आहे :---
संक्षिप्त नाव, व्याप्ती व प्रारंभ.
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र राज्य विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) करिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०२१ असे म्हणावे.
(२) तो, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू आहे.
(३) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २४, २०२१/पौष ३, शके १९४३व्याख्या. २. या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,----
(१) (क) '' प्रवेश प्राधिकरण '' याचा शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशांच्या संबंधातील अर्थ, विशिष्ट शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी जबाबदार असणाया व शैक्षणिक संस्थांचे पर्यवेक्षण व नियंत्रण करण्याचा अधिकार असणारे प्राधिकरण, असा आहे ;
(ख) '' नियुक्ती प्राधिकरण '' याचा लोकसेवा व पदे यांच्या संबंधातील अर्थ, अशा सेवांमध्ये किंवा पदांवर नियुक्ती करण्यासाठी अधिकार प्रदान केलेले प्राधिकरण, असा आहे ;
(ग) '' सक्षम प्राधिकारी '' याचा अर्थ, कलम ६ अन्वये नियुक्त केलेला सक्षम प्राधिकारी, असा आहे ;
(घ) '' शैक्षणिक संस्था '' याचा अर्थ, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक वगार्ंच्या शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्यात, संबंधित महाराष्ट्र अधिनियमांद्वारे किंवा त्याअन्वये स्थापन केलेल्या विद्यापीठासह ज्यांना शासनाचे सहायक अनुदान मिळते अशा, शासनाची मालकी आणि नियंत्रण असलेल्या शैक्षणिक संस्था, तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था-- मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त होणाया असोत किंवा नसोत----असा आहे.
स्पष्टीकरण.---या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, '' खाजगी शैक्षणिक संस्था '' या वाक्यप्रयोगाचा अर्थ, ज्या संस्थांना हा अधिनियम लागू होण्याच्या पूर्वी अथवा त्यानंतर, शासनाकडून सवलतींच्या दराने शासकीय जमिनीच्या स्वरूपात किंवा इतर कोणत्याही र्आथिक सवलतींच्या स्वरूपात सहाय्य देण्यात आलेले आहे, किंवा शासनाकडून ज्यांना मान्यता देण्यात आली आहे, परवाना देण्यात आला आहे, ज्यांच्यावर देखरेख किंवा नियंत्रण ठेवण्यात येते, असा आहे ;
(ङ) '' आस्थापना '' याचा अर्थ, शासनाचे किंवा त्यावेळी अंमलात असलेल्या राज्य विधानमंडळाच्या कोणत्याही अधिनियमांन्वये घटित केलेल्या स्थानिक प्राधिकरणाचे किंवा सांविधिक प्राधिकरणाचे कोणतेही कार्यालय, किंवा विद्यापीठ किंवा जिच्यातील भाग भांडवल, शासनाने धारण केले आहे अशी कंपनी किंवा महामंडळ किंवा सहकारी संस्था किंवा शासकीय अर्थसहाय्यित संस्था, असा आहे.
स्पष्टीकरण.--- या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, '' शासकीय अर्थसहाय्यित संस्था '' या शब्दप्रयोगात, ज्या संस्थांना किंवा उद्योगांना, हा अधिनियम लागू होण्याच्या पूर्वी अथवा त्यानंतर, शासनाकडून सवलतींच्या दराने शासकीय जमिनीच्या स्वरूपात किंवा इतर कोणत्याही र्आथिक सवलतींच्या स्वरूपात सहाय्य देण्यात आलेले आहे, किंवा शासनाकडून ज्यांना मान्यता देण्यात आली आहे, परवाना देण्यात आला आहे, ज्यांच्यावर देखरेख किंवा नियंत्रण ठेवण्यात येते, अशा संस्थांचा किंवा उद्योगांचाही अंतर्भाव होतो ;
(च) '' शासन '' किंवा '' राज्य शासन '' याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ; (छ) '' विहित '' याचा अर्थ, या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे ; (ज) '' लोकसेवा व पदे '' याचा अर्थ, राज्याच्या कामकाजाशी संबंधित असलेल्या सेवा व पदे, असा आहे आणि त्यामध्ये,---
(एक) स्थानिक प्राधिकरण ; (दोन) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अन्वये स्थापन केलेली व जिच्यात राज्य १९६१ चा महा. २४.
शासन भागधारक आहे अशी सहकारी संस्था ;
(तीन) शासनाची मालकी व नियंत्रण असलेले, केंद्रीय किंवा राज्य अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये स्थापन केलेले मंडळ किंवा महामंडळ किंवा सांविधिक संस्था किंवा कंपनी अधिनियम, १९५६ किंवा कंपनी अधिनियम, २०१३, यामध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे असलेली शासकीय कंपनी, असा आहे ;
१९५६ चा १. २०१३ चा १८.
(चार) महाराष्ट्र अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये स्थापन केलेल्या विद्यापीठासह, शासनाचे सहायक अनुदान घेणारी, शासनाची मालकी व शासनाचे नियंत्रण असलेली शैक्षणिक संस्था ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २४, २०२१/पौष ३, शके १९४३ ५(पाच) ज्यांच्या बाबतीत या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास, शासकीय आदेशाद्वारे आरक्षण लागू केले होते आणि ज्यांचा उप-खंड (एक) ते (चार) मध्ये समावेश केलेला नाही, अशा, इतर कोणत्याही आस्थापना, यांमधील सेवांचा व पदांचा समावेश होतो ;
(झ) '' आरक्षण '' याचा अर्थ, अनुसूचीनुसार विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) च्या सदस्यांकरिता, राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमधील प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे आरक्षण, असा आहे ;
(ञ) '' अनुसूची '' याचा अर्थ, या अधिनियमाला जोडलेली अनुसूची, असा आहे ;
(ट) '' विशेष मागासप्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) '' याचा अर्थ, मागासवर्ग आयोगाने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेपणाच्या आधारावर ज्या प्रवर्गासाठी आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे असा अनुसूचीमध्ये नमूद केलेला विशेष मागासप्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए), असा आहे.
२००४ चा महा. ८.
(२) या अधिनियमात वापरलेले परंतु, व्याख्या न केलेले शब्दप्रयोग यांना, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा [अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास- प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण] अधिनियम, २००१ आणि इतर कोणत्याही संबद्ध अधिनियमात अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील तेच अर्थ असतील.
प्रयोज्यता.
३. (१) हा अधिनियम पुढील नियुक्त्या आणि पदे यांखेरीज, राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमध्ये करण्यात येणाया सर्व सरळ सेवा प्रवेशाच्या नियुक्त्यांना किंवा पदांना लागू होईल,---
(क) वैद्यकीय, तंत्र व शिक्षण क्षेत्रांतील अति विशेषीकृत पदे ;
(ख) बदलीद्वारे किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरावयाची पदे ;
(ग) पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या ; आणि
(घ) कोणत्याही संवर्गातील किंवा श्रेणीतील एकल (एकाकी) पद.
(२) हा अधिनियम भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक वर्गाच्या शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त अन्य शैक्षणिक संस्थांमधील तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था - मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त होणाया असोत किंवा नसोत--- यांमधील जागांमध्ये विशेष मागासप्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) च्या प्रवेशास लागू होईल.
(३) राज्य शासन, कलम २ चे अनुक्रमे खंड (घ) व (ङ) च्या स्पष्टीकरणात तरतूद केल्याप्रमाणे, कोणतेही अनुदान देण्यासाठी कोणतीही शैक्षणिक संस्था किंवा कोणतीही आस्थापना यांच्यासोबत करार करताना किंवा कराराचे नूतनीकरण करताना, अशा शैक्षणिक संस्थेकडून किंवा आस्थापनेकडून या अधिनियमाच्या तरतुदींचे अनुपालन करण्यासाठी अट समाविष्ट करील.
२००४ चा महा. ८.
विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) करिता, शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाच्या जागांचे, राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे आरक्षण.
४. (१) महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा [अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण] अधिनियम, २००१, यामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, आणि कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा इतर प्राधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश यांमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, आणि या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींना अधीन राहून, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक वगार्ंच्या शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त अन्य शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था---- मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त होणाया असोत किंवा नसोत--- यांमधील प्रवेशाच्या एकूण जागांपैकी पाच टक्के इतक्या जागा, आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांपैकी किंवा पदांपैकी पाच टक्के इतक्या नियुक्त्या किंवा पदे ही, ज्यांना यापूर्वीच मागासवर्ग आणि इतर मागासवर्गाखाली आरक्षण देण्यात आलेले आहे अशा मुस्लिम प्रवर्गाव्यतिरिक्त, अनुसूचित विर्िनदिष्ट केलेल्या प्रमाणे राज्यातील विशेष मागासप्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) करिता असणाया मुस्लिम समाजासाठी वेगळ्या राखून ठेवण्यात येतील : भाग पाच-५३----२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २४, २०२१/पौष ३, शके १९४३ परंतु, भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीनुसार याबाबतीत दिनांक ९ जून २०१४ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रांत अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांकरिता राखीव असलेल्या पदांना वरील आरक्षण लागू राहणार नाही.
(२) विशेष मागासप्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) ला उन्नत व प्रगत गटाचे तव लागू असेल.
स्पष्टीकरण.--- या पोट-कलमाच्या प्रयोजनांसाठी, " उन्नत व प्रगत गट '' या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने याबाबत वेळोवेळी काढलेल्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशांद्वारे, घोषित केल्याप्रमाणे उन्नत व प्रगत गटात मोडणाया व्यक्ती, असा आहे.
आरक्षणाला बाधा न पोचणे.
५. कलम ४ मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, ज्यांच्यासाठी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे अशा कोणत्याही विशेष मागासप्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) मधील विद्याथ्यार्ंचे किंवा सदस्यांचे दावे हे, गुणवत्तेच्या आधारावर भरण्यात येणाया अनारक्षित जागा, नियुक्त्या किंवा पदे यांकरिता देखील विचारात घेतले जातील आणि अशा विशेष मागासप्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) मधील एखाद्या विद्याथ्र्याची किंवा सदस्याची गुणवत्तेच्या आधारावर निवड केली असेल त्याबाबतीत, विशेष मागासप्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) करीता यथास्थिति, राखीव असलेल्या जागांच्या, नियुक्त्यांच्या किंवा पदांच्या संख्येस कोणत्याही प्रकारे बाधा पोचणार नाही.
सक्षम प्राधिकारी.
६. (१) शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या व त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदी अंमलात आणण्याच्या प्रयोजनांसाठी जिल्हाधिकायाने प्राधिकृत केलेल्या उप-जिल्हाधिकायाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही अधिकायाची नियुक्ती करता येईल.
(२) सक्षम प्राधिकारी, विहित करण्यात येईल अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी कर्तव्ये पार पाडील.
निदेश देण्याचा शासनाचा अधिकार.
७. (१) शासनास, लोकहितार्थ, आदेशाद्वारे, त्या आदेशात विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे या अधिनियमान्वये चौकशी करण्यासाठी किंवा समुचित कार्यवाही करण्यासाठी सक्षम प्राधिकायाला वेळोवेळी निदेश देता येईल, आणि सक्षम प्राधिकारी, विहित करण्यात येईल अशा कालावधीच्या आत त्याने केलेल्या चौकशीच्या किंवा कार्यवाहीच्या निष्कषार्ंचा अहवाल शासनास देईल.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये सक्षम प्राधिकायाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यावर, शासन, त्याला योग्य वाटतील असे निदेश देईल आणि असे निदेश अंतिम असतील.
राखीव असलेल्या रिक्त जागा पुढे नेणे.
८. (१) कोणत्याही सेवाप्रवेश वर्षाच्या संबंधात, विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) च्या व्यक्तींसाठी राखीव असलेली कोणतीही जागा रिक्त राहिल्यास, अशी रिक्त जागा, सरळ सेवा प्रवेशाच्या बाबतीत पाच वषार्ंपयर्ंत पुढे नेण्यात येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास, जर पदे भरण्यासंबंधात कोणताही शासकीय आदेश, निर्णय, परिपत्रक आणि कार्यालयीन ज्ञापन अंमलात असेल तर, शासनाकडून त्यात फेरबदल केल्याखेरीज किंवा ते रद्द केल्याखेरीज ते अंमलात असण्याचे चालू राहतील आणि शासनाला, असे शासकीय आदेश, निर्णय, परिपत्रके आणि कार्यालयीन ज्ञापन, यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अधिकार प्रदान केलेले असतील :
परंतु आणखी असे की, या अधिनियमाच्या कलम १७ मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, शासकीय विभागांना, याद्वारे, हे आरक्षण अंमलात आणण्यासाठी आणि या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासकीय आदेशांद्वारे आवश्यक असलेल्या सरळसेवा भरतीसाठी विहित केलेल्या नामावलीत सुधारणा करण्यासह या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्याकरिता अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे :
तसेच, राखीव असलेल्या प्रत्येक प्रवर्गासाठी किमान एक पद नेमून देण्याकरिता मंजूर केलेली पदे पुरेशी नसतील तर, याबाबतीत विहित करण्यात येईल किंवा सुधारणा करण्यात येईल त्याप्रमाणे, शासकीय नामावलीच्या संबंधातील आदेशांनुसार किंवा नियमांनुसार आळीपाळीचे तव लागू करून राखीव पद भरण्यात येईल आणि शासनाला, त्यानुसार बिंदू नामावलीत आणि आदेशांमध्ये किंवा नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २४, २०२१/पौष ३, शके १९४३ ७(२) पोट-कलम (१) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे एखादी रिक्त जागा पुढे नेण्यात आली असेल तेव्हा, ज्या सेवाभरती वर्षामध्ये ती पुढे नेण्यात आली असेल त्या सेवाभरती वर्षाकरिता व्यक्तींच्या संबंधित प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या रिक्त जागांच्या नियत वाटपामध्ये ती हिशेबात धरली जाणार नाही :
परंतु, नियुक्ती प्राधिकायास अशा न भरलेल्या रिक्त जागा भरण्यासाठी कोणत्याही वेळी विशेष सेवाभरती मोहीम हाती घेता येईल आणि जर अशा विशेष सेवाभरती माहिमेनंतरही अशा रिक्त जागा भरल्या गेल्या नाहीत तर, त्यानंतर, शासन विहित करील अशा रीतीने ज्या जागा भरण्यात येतील.
९. (१) शासनास लेखी आदेशाद्वारे, प्रत्येक प्रवेश प्राधिकरणावर किंवा नियुक्ती प्राधिकरणावर किंवा अशा प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही अधिकायांकडे या अधिनियमाच्या तरतुदींचे अनुपालन करण्याची जबाबदारी सोपविता येईल.
अधिनियमांचे अनुपालन करण्याची जबाबदारी व अधिकार.
(२) शासनास त्याच रीतीने, र्िनदिष्ट केलेल्या प्रवेश प्राधिकरणाला किंवा नियुक्ती प्राधिकरणाला किंवा त्या अधिकायाला, अशा प्राधिकरणाकडे किंवा अधिकायांकडे नेमून दिलेले असे कर्तव्य परिणामकारक रीतीने पार पाडण्यासाठी अशा प्राधिकरणास किंवा अधिकायास आवश्यक असतील असे अधिकार किंवा प्राधिकार विहित करता येतील.
शास्ती.
१०. (१) कर्तव्य किंवा जबाबदारी सोपविलेले कोणतेही प्रवेश प्राधिकरण किंवा नियुक्ती प्राधिकरण किंवा अधिकारी किंवा कर्मचारी, या अधिनियमाच्या प्रयोजनांचे उल्लंघन होईल किंवा ते निष्फळ ठरतील अशा उद्देशाने हेतुपुरस्सर कृती करील तर, त्यास अपराधसिद्धीनंतर, नव्वद दिवसांपयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा पाच हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील.
(२) शासनाच्या किंवा शासनाने यासंबंधात प्राधिकृत केलेल्या अधिकायाच्या पूर्वमंजुरीखेरीज, कोणतेही न्यायालय या कलमाखालील शिक्षापात्र अपराधाची दखल घेणार नाही.
अभिलेख मागवण्याचा अधिकार.
११. विशेषमागास प्रवर्ग-अ मधील (एसबीसी-ए) मधील कोणत्याही व्यक्तीवर, या अधिनियमाच्या तरतुदींचे किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांचे किंवा याबाबतीत काढलेल्या शासकीय आदेशांचे कोणत्याही प्रवेश प्राधिकरणाने किंवा नियुक्ती प्राधिकरणाने पालन न केल्यामुळे प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे असे शासनाच्या निदर्शनास आल्यास, किंवा निदर्शनास आणल्यास, शासन, त्यास योग्य वाटतील अशा अभिलेखांची मागणी करू शकेल आणि तसे आदेश देऊ शकेल.
निवड समितीमधील प्रतिनिधित्व.
१२. (१) शासनास, आदेशाद्वारे, यथास्थिती, लोकसेवा व पदांवर नियुक्ती करण्याकरिता व्यक्तींची निवड करण्याच्या प्रयोजनार्थ, निवड, चाळणी व विभाग समितीमध्ये विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) मधील अधिकायांच्या नामनिर्देशनाकरिता तरतूद करता येईल.
(२) शासनास, आदेशाद्वारे, विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) साठी त्यास आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे र्आथिक किंवा इतर सवलती देता येतील.
१३. ह्य अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून केलेले कोणतेही प्रवेश किंवा नियुक्त्या निरर्थक होतील. अनियमित नियुक्त्या निरर्थक असणे.
१४. सक्षम प्राधिकारी हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम २१ च्या अथार्ंतगर्ंत लोकसेवक असल्याचे १८६० चा ४५.
मानण्यात येईल.
सक्षम प्राधिकारी लोकसेवक असणे.
सद्भावनापूर्वक केलेल्या कृतीस संरक्षण.
१५. या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांन्वये किंवा काढलेल्या आदेशान्वये सद्भावनापूर्वक केलेल्या किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या अशा कोणत्याही गोष्टीबद्दल, सक्षम प्राधिकारी किंवा त्याचे अधिकारी यांच्याविरुद्ध कोणताही वाद, खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही दाखल करता येणार नाही.
भाग पाच-५३----२अ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २४, २०२१/पौष ३, शके १९४३ १६. या अधिनियमाच्या तरतुदी, त्यावेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही अधिनियमाच्या तरतुदींना पूरक असतील आणि त्यांना त्या न्यूनकारी असणार नाहीत.
१७. (१) राज्य शासनास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या तरतुदी त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही इतर कायद्याला पूरक असणे. नियम करण्याचा अधिकार. नियम करता येतील.
(२) या अधिनियमान्वये करण्यात आलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, तो एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन किंवा त्याहून अधिक अधिवेशनात मिळून, एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या कालावधीकरिता, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल, आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने ठेवण्यात आला असेल ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्यास दोन्ही सभागृहे संमत होतील किंवा तो नियम करण्यात येऊ नये म्हणून दोन्ही सभागृहे संमत होतील आणि असा निर्णय, राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, तो नियम, अशा अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून, केवळ अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपात अंमलात येईल, किंवा, यथास्थिति, तो अंमलात येणार नाही ; तथापि, असा कोणताही फेरबदल किंवा रद्द करणे यामुळे त्या नियमान्वये पूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे र्वजिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेस बाधा येणार नाही.
व्यावृत्ती. १८. (१) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वीच निवड प्रक्रिया आधीच सुरू झाली असेल अशा प्रकरणांना या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत आणि अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा प्रारंभापूर्वी जे शासकीय आदेश लागू होते आणि कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
स्पष्टीकरण.---या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, प्रस्तुत सेवा नियमांच्या अन्वये जेथे,----
(एक) फक्त लेखी चाचणी किंवा मुलाखतीच्या आधारे भरती करावयाची असेल आणि अशी लेखी चाचणी किंवा, यथास्थिति, मुलाखत सुरू झाली असेल ; किंवा
(दोन) लेखी चाचणी व मुलाखत या दोन्हींच्या आधारे भरती करावयाची असेल आणि अशी लेखी चाचणी सुरू झाली असेल,
त्याबाबतीत, निवड प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मानण्यात येईल.
(२) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वीच शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांना आणि या आधीच प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असेल अशा प्रकरणांना या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत आणि अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा प्रारंभापूर्वी जे शासकीय आदेश लागू होते आणि कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या त्यांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
स्पष्टीकरण.--- या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, प्रवेश प्रक्रिया ही जेथे,---
(एक) कोणत्याही प्रवेश चाचणीच्या आधारे प्रवेश घ्यावयाचा आहे आणि अशी प्रवेश चाचणीची प्रक्रिया सुरू झाली असेल ; किंवा
(दोन) प्रवेश चाचणीच्या आधारे असेल त्याव्यतिरिक्त प्रवेश द्यावयाचा असेल, त्याबाबतीत नमुना अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिनांक निघून गेला असेल तेथे प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.
अडचण दूर करण्याचा अधिकार.
१९. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, शासनास, प्रसंगानुरूप, राजपत्रात आदेश प्रसिद्ध करून, अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट, करता येईल.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २४, २०२१/पौष ३, शके १९४३ ९परिशिष्ट
विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए)
१ धोबी मुस्लिम किंवा मुस्लिम धोबी किंवा . १७ मीर.
धोबी मुसलमान
२ गराडी मुस्लिम किंवा गारोडी. १८ हकीम.
३ नाई मुस्लिम, नावीद किंवा नावीक. १९ मुल्ला किंवा मुल्लाजी, भोरी-मुल्लाजी.
४ काद्री किंवा खाद्री. २० जमादार.
५ पिरजादे किंवा पीरजादे. २१ मुकादम.
६ मिर्झा.
२२ कामली किंवा कासमी.
७ नक्षबंदी किंवा नकाशबंदी किंवा नक्शबंदी. २३ मेहंदी किंवा मेहदी.
८ मच्छिमार मुस्लिम खारबी/दादली. २४ हैदरी.
९ तांडेल मुस्लिम. २५ आलवी किंवा अलवी.
१० पटवा मुस्लिम. २६ उस्मानी
११ कागजी मुस्लिम किंवा कागडी मुस्लिम. २७ नूरी.
१२ काझी.
२८ रहमानी.
१३ टाकणकर.
२९ चाऊस किंवा चाउस.
१४ चिश्ती.
३० फकीह.
१५ मुस्लिम शाह.
३१ सुफी किंवा वार्स किंवा अशर्फी.
१६ मुस्लिम पटेल.
३२ शूतारी किंवा सतारी मुस्लिम.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २४, २०२१/पौष ३, शके १९४३उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
महाराष्ट्र राज्य हे वंचितांसाठी आरक्षणाची तरतूद करणारे अग्रेसर राज्य आहे आणि नागरिकांचे मागासवर्ग यांमधील लोकांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीकरिता राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या किंवा पदांच्या आरक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या र्िनमितीपासून, महाराष्ट्र राज्यात आरक्षण धोरण अंमलात आहे.
२. भारतातील आरक्षणाच्या संकल्पनेचे जनक म्हणून ओळखल्या जाणाया राजर्षी शाहू महाराजांनी, १९०२ या वर्षी, सरकारी नोकयांमध्ये जागा राखून ठेवण्यासाठी सुरुवातीला दोन अधिसूचना काढल्या होत्या.
१९०२ च्या उक्त दोन अधिसूचनांमध्ये मागासवर्ग म्हणून मुस्लिम समाजासाठी आरक्षणाची तरतूद केली होती.
तत्कालीन बॉम्बे शासनाने दिनांक २३ एप्रिल १९४२ रोजी काढलेल्या निर्णयात, सुमारे २२८ समाजांना मध्यम व मागासवर्ग म्हणून घोषित केले होते व त्या निर्णयाला जोडलेल्या सूचीमध्ये मुस्लिम समाजाला अनुक्रमांक १५५ वर दाखविण्यात आले आहे.
३. भारत सरकारने, न्यायमूर्ती सच्चर समिती नियुक्त करून त्याद्वारे देशातील धर्ामिक अल्पसंख्याक वर्गाच्या स्थितीचे विश्लेषण करण्यासाठी तपशीलवार अभ्यास पूर्ण केला आणि सच्चर समितीने, सन २००६ मध्ये भारत सरकारला आपला अहवाल सादर केला आणि शिक्षण व राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा यांमध्ये संधी देऊन मुस्लिम समाजाच्या सवार्ंगीण विकासासाठी विवक्षित शिफारशी केल्या. महाराष्ट्र शासनाने, दिनांक ६ मे २००८ च्या आपल्या निर्णयान्वये, महाराष्ट्रातील मुस्लिमांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि र्आथिक मागासलेपणाचा विचार करण्यासाठी आणि शासनाकडून करता येतील अशा सुधारात्मक उपाययोजना सुचविण्यासाठी डॉ. मेहमूद-उर-रेहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट घटित केला. डॉ. रेहमान समितीने, सन २०१३ मध्ये सादर केलेल्या आपल्या अहवालात, इतर गोष्टींबरोबरच, राज्य शासनाच्या सेवांमध्ये व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागास मुस्लिमांसाठी किमान आठ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे.
४. भारताच्या संविधानाचा अनुच्छेद १५ चा खंड (४) हा, नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या प्रगतीसाठी कोणत्याही विशेष तरतुदी करण्यासाठी राज्याला समर्थ करतो. उक्त अनुच्छेद १५ चा खंड (५) हा, नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या प्रगतीसाठी, जेथवर कोणत्याही विशेष तरतुदी, संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक वगार्ंच्या शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त अन्य शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था---मग त्या राज्याकडून अनुदान प्राप्त होणाया असोत किंवा नसोत----यांमधील त्यांच्या प्रवेशाशी संबंधित असतील तेथवर, कायद्याद्वारे, अशा कोणत्याही विशेष तरतुदी करण्यास राज्याला समर्थ करतो. तसेच संविधानाचा अनुच्छेद १६ चा खंड (४) हा, राज्याच्या मते, ज्यांना राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसेल अशा नागरिकांच्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाकरिता नियुक्त्यांमध्ये पदांमध्ये आरक्षणाची कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला समर्थ करतो. राज्यातील मुस्लिम समाजाच्या काही घटकांनी, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या मुस्लिम समाजासाठी, शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सार्वजनिक सेवांमधील नियुक्त्यांमध्ये किंवा पदांमध्ये पुरेशा प्रतिनिधिवासाठी स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.
५. महाराष्ट्र राज्याने, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा [अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण] अधिनियम, २००१ (सन २००४ चा महा. ८) अधिनियमित केला आहे. राज्यात लागू असलेल्या विद्यमान आरक्षणाला बाधा न पोचवता, संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक वर्गाच्या शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त अन्य शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था---मग त्या राज्याकडून अनुदानमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २४, २०२१/पौष ३, शके १९४३ ११ प्राप्त होणाया असोत किंवा नसोत---यांमधील जागांच्या प्रवेशांसाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या किंवा पदांच्या, भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीअन्वये याबाबतीत दिनांक ९ जून २०१४ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रांत अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांकरिता असलेले आरक्षण वगळता, ज्यांना या अगोदर मागासवगार्ंच्या व इतर मागासवगार्ंच्या इतर प्रवगार्ंखाली आरक्षण देण्यात आलेले आहे अशा मुस्लिम समाजांव्यतिरिक्त, विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) असे संबोधण्यात येणाया शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टया मागास मुस्लिम समाजासाठी, जे धर्माचे बंधन न लावता, ते ज्या जाती प्रवर्गात येतात आणि मागासवर्ग आयोगाने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागासलेपणाच्या आधारावर त्या समाजासाठी आरक्षण देण्याची शिफारस केली असेल. त्याच्या प्रगतीकरिता वेगळे पाच टक्के आरक्षण ठेवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
वरील उद्दीष्ट साध्य करणे हा विधेयकाचा मूळ हेतू आहे.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक २ जुलै, २०२१.
कपिल पाटील, प्रभारी सदस्य.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक २४ डिसेंबर, २०२१.
राजेन्द्र भागवत, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानपरिषद.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.