RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ७, अंक १०] रविवार, डिसेंबर २६, २०२१/पौष ५, शके १९४३ [पृष्ठे ९, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ५५
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २४ डिसेंबर, २०२१ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :----
L. A. BILL No. XXXIX OF 2021.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE
SOCIETIES ACT, 1960.
सन २०२१ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३९.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक.
१९६१ चा महा. २४.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यामध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या बाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
संक्षिप्त नाव.
१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२१, असे म्हणावे.
(१)
भाग पाच-----५५--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २६, २०२१/पौष ५, शके १९४३ २. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ""मुख्य अधिनियम"" असा १९६१ चा महा. २४.
केला आहे) याच्या कलम २ मधील, खंड (१९) चा, उप-खंड (अ-१) वगळण्यात येईल.
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम २ ची सुधारणा.
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २५अ मधील, ""या अधिनियमाच्या"" या मजकुरानंतर, ""किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या"" हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम २५अ ची सुधारणा.
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २६ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :----
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम २६ ऐवजी दाखल करणे.
""२६. कोणताही सदस्य, अधिनियमात, नियमांत व उपविधींमध्ये तरतूद केली असेल अशा हक्कांचा वापर करण्यास हक्कदार असेल :
यथोचित प्रदाने करण्यात येईपयर्ंत सदस्यत्वाचे कोणतेही हक्क वापरावयाचे नाहीत.
परंतु, कोणत्याही सदस्यास, तो संस्थेच्या उपविधींन्वये वेळोवेळी विहित करण्यात येईल आणि विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशी सदस्यत्वाबाबतची रक्कम संस्थेला चुकती करीपयर्ंत किंवा संस्थेतील असा हितसंबंध संपादित करीपयर्ंत, अशा हक्कांचा वापर करणार नाही :
परंतु आणखी असे की, सदस्यत्वाच्या हक्कांचा वापर करण्यासाठी भाग भांडवलातील सदस्याच्या किमान अंशदानात वाढ केल्यास, संस्था, सदस्यांला मागणीची यथोचित नोटीस देईल आणि तिचे अनुपालन करण्यासाठी वाजवी कालावधी देईल."".
५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २७ मधील,-----
(१) पोट-कलम (१अ) वगळण्यात येईल ;
(२) पोट-कलम (३) मधील, ""क्रियाशील"" हा शब्द वगळण्यात येईल.
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम २७ ची सुधारणा.
६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७३अ मध्ये, पोट-कलम (९) मधील, ""क्रियाशील सदस्य नसेल आणि तो"" हा मजकूर वगळण्यात येईल.
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ७३अ ची सुधारणा.
७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७३अअअ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील,----
(१) पहिल्या परंतुकानंतर, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ७३अअअ ची सुधारणा.
""परंतु आणखी असे की, शिखर संस्थेच्या बाबतीत, आणि अपवादात्मक परिस्थितीत, अन्य कोणत्याही संस्थेच्या बाबतीत, निबंधकास, राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेने, समितीच्या सदस्यांची संख्या पंचवीसपयर्ंत वाढवता येईल : "" ;
(२) विद्यमान दुसया परंतुकातील, ""परंतु आणखी असे की,"" या मजकुराऐवजी, ""परंतु तसेच,"" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २६, २०२१/पौष ५, शके १९४३ ३८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७३कअ मधील पोट-कलम (१) मधील,----
(१) खंड (दोन-अ) वगळण्यात येईल ;
(२) खंड (चार) मधील, ""त्याखाली केलेल्या नियमांखाली"" या मजकुरानंतर ""किंवा संस्थेच्या
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ७३कअ ची सुधारणा.
उपविधीखाली"" हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७५ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये,-----
(१) पहिल्या परंतुकाआधी, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ७५ ची सुधारणा.
""परंतु, निबंधकास, सांर्सगिक रोग, सार्वत्रिक साथरोग, पूर, अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा भूकंप यांसारख्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये, वर र्िनदिष्ट केलेला कालावधी, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, तीन महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतका वाढवता येईल ;"";
(२) पहिल्या परंतुकामधील, ""परंतु"" या मजकुराऐवजी, ""परंतु आणखी असे की"" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(३) दुसया परंतुकामधील, ""परंतु आणखी असे की"" या मजकुराऐवजी, ""परंतु तसेच"" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
१०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७७अ मधील,-----
(१) पोट-कलम (१) चे तिसरे परंतुक वगळण्यात येईल ;
(२) पोट-कलम (३) मध्ये,----
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ७७अ ची सुधारणा.
(एक) ""सहा महिन्यांच्या"" या मजकुराऐवजी, ""बारा महिन्यांच्या"" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(दोन) परंतुकामधील ""सहा महिन्यांपेक्षा"" या मजकुराऐवजी, ""बारा महिन्यांपेक्षा"" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
११. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७८ मधील, पोट-कलम (१) मधील,-----
(१) खंड (एक) मध्ये, ""सहा महिन्यांहून"" या मजकुराऐवजी, ""बारा महिन्यांहून"" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ७८ ची सुधारणा.
(२) तिसरे परंतुक वगळण्यात येईल.
१२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७८अ मधील, पोट-कलम (१) च्या, खंड (अ) मधील, उप-खंड (दोन) मधील, ""सहा महिन्यांहून"" या मजकुराऐवजी, ""बारा महिन्यांहून"" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ७८अ ची सुधारणा.
१३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७९ मधील,-----
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ७९ ची सुधारणा.
(१) विद्यमान पोट-कलम (१) ला त्याचे पोट-कलम (१-१अ) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल ; आणि अशा प्रकारे नवीन क्रमांक दिलेल्या पोट-कलम (१-१अ) पूर्वी, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :-----
""(१) निबंधकास, कोणत्याही संस्थेस किंवा संस्थांच्या वर्गास या अधिनियमाच्या तरतुदींचे, त्याखाली केलेल्या नियमांचे, संस्थेच्या उप-विधींचे किंवा या अधिनियमान्वये निबंधकाने पारित केलेल्या कोणत्याही आदेशाचे अनुपालन करण्यासाठी कारवाई करण्याचे निदेश देता येतील ; आणि संस्थेचा अधिकारी किंवा संस्थेचे अधिकारी, त्यात विर्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीत त्या आदेशाचे अनुपालन करण्यास बांधील असतील."";
भाग पाच-----५५--२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २६, २०२१/पौष ५, शके १९४३ (२) पोट-कलम (३) मध्ये, ""पोट-कलम (१) "" या मजकुराऐवजी ""पोट-कलमे (१) व (१-१अ)"" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
१४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८२ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :----
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ८२ ऐवजी दाखल करणे.
लेख्यांतील दोषांची दुरुस्ती.
""८२. (१) जर लगतपूर्ववर्ती कलमान्वये केलेल्या लेखापरीक्षेच्या निकालामध्ये संस्थेच्या कामकाजात कोणतेही दोष असल्याचे उघड केले असेल तर, संस्था, लेखापरीक्षा अहवालाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत, लेखापरीक्षकाने किंवा लेखापरीक्षा करणाया व्यवसाय संस्थेने दाखवून दिलेले दोष किंवा नियमबाता याबाबत निबंधकाकडे स्पष्टीकरण देईल आणि दोष दुरुस्त करण्यासाठी पावले उचलेल व नियमबाता दूर करण्यासाठी उपाययोजना करील, आणि त्यावर तिने केलेल्या कारवाईचा अहवाल, निबंधकाला सादर करील आणि तो, पुढील सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवील. निबंधक, आदेशात विर्िनदिष्ट केलेल्या मुदतीत असे दोष दूर करण्याच्या दृष्टीने, अशा आदेशात विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशी कारवाई करण्यासाठी, अशा संस्थेस किंवा तिच्या अधिकायांस निदेश देणारा आदेश देखील काढू शकेल.
(२) निबंधक किंवा त्याने प्राधिकृत केलेली व्यक्ती, लेखापरीक्षा दुरुस्ती अहवालाची छाननी करील आणि त्यानुसार, असा अहवाल प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत अशा अहवालाविषयी संस्थेला कळवील.
(३) संस्थेकडून संपूर्ण दुरुस्ती करण्यात येईपयर्ंत, संस्थेच्या दुरुस्ती अहवालावर, त्याचे, किंवा यथास्थिति, तिचे बाबनिहाय अभिप्राय देणे आणि आपला अहवाल निबंधकाला सादर करणे ही संबंधित लेखापरीक्षकाची किंवा लेखापरीक्षा करणाया व्यवसाय संस्थेची जबाबदारी असेल.
(४) जर संस्था, लेखापरीक्षा दुरुस्ती अहवाल निबंधकास व वर्ाषिक सर्वसाधारण सभेपुढे सादर करण्यात कसूर करील तर, निबंधक आदेशाद्वारे निबंधकास व वर्ाषिक सर्वसाधारण सभेपुढे लेखापरीक्षा दुरुस्ती अहवाल सादर करणे ज्याचे कर्तव्य होते, आणि जो, वाजवी कारणांशिवाय उपरोक्त कृती करण्यात कसूर करील, त्या समितीच्या कोणत्याही पदाधिकायाला किंवा यथास्थिति, सदस्याला, अशा आदेशामध्ये विर्िनदिष्ट करील त्याप्रमाणे, पाच वषार्ंपेक्षा अधिक नसेल अशा कालावधीकरिता अशा समितीचा कोणताही पदाधिकारी किंवा सदस्य म्हणून निवडून येण्याकरिता किंवा समितीचा कोणताही पदाधिकारी किंवा सदस्य होण्याकरिता, अनर्ह ठरवू शकेल, आणि जर असा पदाधिकारी, संस्थेचा सेवक असेल तर, त्याच्यावर पाच हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या रकमेची शास्ती लादू शकेल :
परंतु, या पोट-कलमाअन्वये असा आदेश काढण्यापूर्वी, निबंधक, संबंधित व्यक्तीला, त्याच्या विरुद्ध हाती घेण्याचे प्रस्तावित केलेल्या कारवाईविरुद्ध कारणे दाखविण्याची वाजवी संधी देईल किंवा देण्याची व्यवस्था करील."".
१५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १०९ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील,—
(१) ""निबंधकाने मुदतवाढ केली नसेल तर"" या मजकुराऐवजी, ""निबंधकाने किंवा शासनाने मुदतवाढ दिली नसेल तर"" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम १०९ ची सुधारणा.
(२) पहिल्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :----
""परंतु, निबंधक एका वेळी एक वर्षापेक्षा अधिक आणि एकूण चार वषार्ंपेक्षा अधिक कालावधीसाठी कोणतीही मुदतवाढ देणार नाही :
परंतु आणखी असे की, जर दहा वषार्ंपलिकडे आणखी मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता असेल तर, निबंधक, अशा मुदतवाढीकरिता शासनाकडे प्रस्ताव पाठवील. शासन, एकावेळी एक वर्षापेक्षामहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २६, २०२१/पौष ५, शके १९४३ ५ अधिक आणि एकूण पाच वषार्ंपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देऊ शकेल :
परंतु तसेच, उपरोक्त दिनांकापासून पंधरा वषार्ंची मुदत संपल्यानंतर, तात्काळ, परिसमापनाची कार्यवाही समाप्त करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल आणि निबंधक, परिसमापन कार्यवाही समाप्त करण्याचा आदेश पारित करील :"" ;
(३) दुसरे परंतुक वगळण्यात येईल.
१६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४४-५अ मध्ये स्पष्टीकरणापूर्वी, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :—
""परंतु, वेतनदार सहकारी पतसंस्थेला, त्यांच्या सदस्यांच्या, सेवानिवृत्तीनंतर, त्यांना नाममात्र सदस्य
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम १४४-५अ ची सुधारणा.
म्हणून त्यांचे नाव नोंदवून, त्यांच्याकडून स्वेच्छेने ठेवी स्वीकारता येतील. "".
१७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४६ मधील, खंड (ल-१) वगळण्यात येईल.
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम १४६ ची सुधारणा.
१८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४७ मधील, खंड (ल-१) वगळण्यात येईल.
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम १४७ ची सुधारणा.
१९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५२-अ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये, ""तीन दिवसांच्या आत"" या मजकुराऐवजी, ""तीन कार्य दिवसांच्या आत"" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम १५२-अ ची सुधारणा.
भाग पाच-----५५--२अ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २६, २०२१/पौष ५, शके १९४३ २०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५४ मधील, पोट-कलम (२अ) मध्ये,----
(क) ""किंवा कलम १०५ अन्वये परिसमापकाने दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या"" हा मजकूर वगळण्यात येईल ;
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम १५४ ची सुधारणा.
(ख) ""विचारार्थ स्वीकारला जाणार नाही :"" या मजकुराऐवजी, ""विचारार्थ स्वीकारला जाणार नाही. जर पुनरीक्षण अर्ज मान्य केला असेल तर, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अशा रीतीने जमा केलेली रक्कम अर्जदारास परत करण्याचा संस्थेला निदेश देणारा आदेश पारित करू शकेल :"" हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
२१. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५४ब मधील,----
(१) पोट-कलम (१) मध्ये, ""७८अ, पोट-कलमे (१), (१अ)"" या मजकूराऐवजी, ""७८अ, पोट-कलमे (१), (१-१अ), (१अ)"" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम १५४ब ची सुधारणा.
(२) पोट-कलम (२) मध्ये, ""(१९) (अ), (अ-१), (ब)"" या मजकूराऐवजी, ""(१९) (अ), (ब)"", हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
२२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५७ मधील, दुसरे परंतुक वगळण्यात येईल.
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम १५७ ची सुधारणा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २६, २०२१/पौष ५, शके १९४३ ७उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
संविधान (सत्याण्णावी सुधारणा) अधिनियम, २०११ द्वारे भारताच्या संविधानामध्ये सहकारी संस्थांशी संबंधित असणारा नवीन भाग नऊ-ख समाविष्ट करण्यात आला आहे. उक्त भाग नऊ-ख च्या सांविधानिक तरतुदींशी अनुरुप, उक्त अधिनियमामध्ये तरतुदी करण्याकरिता म्हणून, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ""उक्त अधिनियम"" असा केला आहे) यामध्ये विविध सुधारणा केल्या आहेत.
२. गुजरात उच्च न्यायालयाने, राजेंद्र शहा विरुद्ध भारताचे संघराज्य (२०१२ चा सीडब्ल्यूपीपीआयएल १६६) या प्रकरणी, भाग नऊ-ख चा समावेश करणारा उक्त संविधान सुधारणा अधिनियम घटनेविरोधी असल्याचे घोषित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (२०१४ चे दिवाणी अपिल क्रमांक ९१०८-९१०९) या प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाचा न्यायनिर्णय, तो भारताच्या संविधानाचा भाग नऊ-ख संपूर्णपणे रद्दबातल करीत आहे या मर्यादेखेरीज, कायम केला आहे. उक्त न्यायनिर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे घोषित केले आहे की, भारताच्या संविधानाचा भाग नऊ-ख, जेथवर तो, भारताच्या विविध राज्यांमधील व संघराज्यांमधील बहुराज्यीय सहकारी संस्थांशी संबंधित आहे तेथवरच केवळ अंमलात असेल.
संस्थेच्या सदस्यांच्या हितार्थ आणि सहकारी चळवळीच्या सुरळीत कामकाजाकरिता उक्त अधिनियमात विवक्षित सुधारणा करणे शासनास इष्ट वाटते.
३. उक्त अधिनियमाच्या प्रस्तावित सुधारणांची ठळक वैशिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत :----
(१) ""क्रियाशील सदस्य"" या संज्ञेची व्याख्या व त्याच्याशी संबंधित असणाया तरतुदी वगळण्याच्या दृष्टीने, कलमे २(१९), २६, २७ व ७३अ ची सुधारणा करणे ;
(२) जो सदस्य, सदस्य असण्याचे समाप्त झाला आहे किंवा जो सदस्य उक्त अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींद्वारे किंवा त्याअन्वये निरर्ह ठरला आहे अशा सदस्याचे नाव, त्यांच्या सदस्य नोंदवहीमधून काढून टाकणे संस्थेला शक्य व्हावे याकरिता कलम २५अ ची सुधारणा करणे ;
(३) राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेने, शिखर संस्थांच्या, किंवा यथास्थिति, अन्य कोणत्याही संस्थांच्या समितीमध्ये सर्व महसुली विभागांना, जिल्ह्यंना किंवा तालुक्यांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने, शिखर संस्थेच्या आणि अपवादात्मक परिस्थितीत, अन्य कोणत्याही संस्थेच्या समितीची सदस्य संख्या, पंचवीसपयर्ंत वाढविणे निबंधकास शक्य व्हावे यासाठी कलम ७३ अअअ ची सुधारणा करणे ;
(४) संस्थेच्या उप-विधींनुसार जो निरर्ह झाला आहे अशा सदस्यास निरर्ह ठरविणे संस्थेस शक्य व्हावे यासाठी कलम ७३ कअ ची सुधारणा करणे ;
(५) निबंधकास, सांर्सगिक रोग, सार्वत्रिक साथरोग, इत्यादींसारख्या अपवादात्मक परिस्थितीत, वर्ार्िषक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, तीन महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल अशा कालावधीसाठी वाढविता येईल अशी तरतूद करण्यासाठी कलम ७५ मध्ये सुधारणा करणे ;
(६) कलम ७८ व ७८अ अन्वये नियुक्त केलेल्या प्रशासकांना किंवा प्रशासकांच्या समितीला त्यांची प्रशासकीय कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचा कालावधी सहा महिन्यांपासून बारा महिन्यांपयर्ंत वाढविण्यासाठी कलमे ७८ व ७८अ यामध्ये सुधारणा करणे ;
(७) उक्त अधिनियमाच्या, नियमांच्या किंवा उप-विधींच्या तरतुदींचे अनुपालन करण्यासाठी कोणत्याही सहकारी संस्थेस किंवा तिच्या वर्गास निदेश देणे निबंधकाला शक्य व्हावे याकरिता कलम ७९ ची सुधारणा करणे ;
(८) लेखापरीक्षा दुरुस्ती अहवालावर कार्यवाही करणे आणि अनुपालन न केल्याच्या प्रकरणी पुढील कार्यवाही करणे निबंधकास सुकर व्हावे यासाठी कलम ८२ ची सुधारणा करणे ;
(९) परिसमापनाच्या जटील प्रक्रियेमुळे काही सहकारी संस्था यांचे परिसमापनाचे काम दहा वषार्ंमध्ये पूर्ण होऊ शकत नाही असे निदर्शनास आले असल्याने, संस्थेच्या परिसमापनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा कालावधी, दहा वषार्ंपासून पंधरा वर्षे इतका वाढविणे राज्य शासनास शक्य व्हावे यासाठी कलम १०९ ची सुधारणा करणे ;
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २६, २०२१/पौष ५, शके १९४३(१०) निवृत्त होणाया सदस्यांना ठेवी परत केल्यामुळे झालेल्या रोखतेच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी निवृत्त झालेल्या सदस्यांना, नाममात्र सदस्य करून, त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्याकडून ठेवी घेण्यासाठी वेतनदार सहकारी पत संस्थेला अनुमती देण्यासाठी कलम १४४-५अ ची सुधारणा करणे ;
(११) या अधिनियमाच्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींपासून किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांपासून कोणत्याही संस्थेस किंवा संस्थेच्या वर्गास सूट देण्यासाठी राज्य शासनाचे अधिकार पुन:स्थापित करण्यासाठी कलम १५७ ची सुधारणा करणे.
४. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई, दिनांक २३ डिसेंबर, २०२१.
बाळासाहेब पाटील, सहकार मंत्री.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २६, २०२१/पौष ५, शके १९४३ ९वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन
या विधेयकात वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतभर्ूत आहेत :----
खंड ४.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० याचे कलम २६ बदली दाखल करण्याचा हेतू असणाया या खंडान्वये, उक्त अधिनियम, नियम व उपविधी खालील सदस्याच्या हक्कांचा वापर करणे त्यास शक्य व्हावे म्हणून, सदस्यत्वाबाबत सदस्याकडून संस्थेला द्यावयाची रक्कम किंवा सदस्याने संस्थेत संपादित करावचाया हितसंबंध, विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ९.---- उक्त अधिनियमाच्या कलम ७५ मध्ये सुधारणा करण्याचा हेतू असणाया या खंडान्वये, निबंधकास, सांर्सगिक रोग, सार्वत्रिक साथरोग, पूर, अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा भूकंप यांसारख्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये, वर्ाषिक सर्वसाधारण सभा घेण्याचा कालावधी, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, तीन महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल, इतका वाढविण्याचा अधिकार, निबंधकाकडे घेण्यात आला आहे.
२. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे वर नमूद केलेले प्रस्ताव, सामान्य स्वरूपाचे आहेत.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक २४ डिसेंबर, २०२१.
राजेन्द्र भागवत, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.