भाग चार-ब असा. क्र. ३८९ (२७-१२-२०२१) अधिसूचना, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम, २००५, क्रमांक आयोग-२०२१/प्र.क्र. १३६/मावक

२

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, डिसेंबर २७ , २०२१ / पौष ६ , शके १९ ४३

OTHER BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT

Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , dated the 27th December , 2021

NOTIFICATION

MAHARASHTRA STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES ACT , 2005 .

No. CBC - 2021 /CR- 136/BCW.-In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Maharashtra State Commission for Backward Classes Act , 2005 (Mah.XXXIV of 2006 ) , the Government of Maharashtra hereby amends the Government Notification , Other Backward Bahujan Welfare Department , No. CBC - 2021/ CR - 136/BCW , dated 29th June 2021 , as follows :-

In the said notification , under the heading " Terms of reference " for terms of reference at serial number 1 to 4, the following shall be substituted , namely :-

" 1. To conduct contemporaneous rigorous empirical inquiry into nature and implications of the backwardness qua local bodies in the State of Maharashtra .

2. To ascertain proportion of population of Backward Class of Citizens , in rural areas i.e. Gram Panchayat / Panchayat Samiti/ Zilla Parishad and in urban areas i.e. Ward - wise in Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Panchayat on the basis of records , reports , surveys and other available data and thereupon to specify the proportion of reservation required to be provisioned local body wise .

3. To investigate such other matters in this regard , as the State Government may hereafter refer to the Commission .

4. To submit the interim report , if so requested by the State Government and to submit the final report to the State Government by recording the facts and observations based on contemporaneous rigorous empirical inquiry and make recommendations qua local bodies within a period of three months" .

By order and in the name of the Governor of Maharashtra ,

INDRA MALLO , Secretary to Government .

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .

RNI No. MAHBIL /2009/ 37831

सत्यमेवजयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार - ब

सोमवार , डिसेंबर २७ , २०२१/पौष ६, शके १ ९ ४३

वर्ष ७ , अंक १६१]

[पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ३८ ९

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक , एक-अ आणि एक- ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ .

अधिसूचना

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम, २००५.

क्र. आयोग-२०२१ /प्र.क्र. १३६/मावक. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम , २००५ (२००६ चा महा . ३४ ) च्या कलम ९ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या खंड ( च) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , शासन अधिसूचना इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग , क्र. आयोग २०२१ / प्र.क्र. १३६/ मावक , दिनांक २ ९ जून २०२१ यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे: - उक्त अधिसूचनेमध्ये, " कार्यकक्षा " या शीर्षकाखालील कार्यकक्षा अनुक्रमांक १ ते ४ या ऐवजी खालील नमूद कार्यकक्षा समाविष्ट करण्यात यावा :-

" १. महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या हद्दीतील समकालीन अनुभवजन्य मागासलेपणाचे स्वरुप आणि परिणाम यांची काटेकोरपणे तपासणी करणे.

२. अभिलेखे, अहवाल , सर्वेक्षण आणि इतर उपलब्ध माहितीच्या आधारे राज्यातील ग्रामीण भागात , जसे ग्रामपंचायत/ पंचायत समिती / जिल्हा परिषद आणि शहरी भागात , जसे प्रभागनिहाय महानगरपालिका/ नगरपरिषद /नगरपंचायती यामधील नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित करणे आणि त्यानंतर स्थानिक संस्थानिहाय तरतुदीची आवश्यक असलेल्या आरक्षणाचे प्रमाण निर्दिष्ट करणे .

३. राज्य शासनाकडून या संदर्भात निर्देशित करण्यात येणाऱ्या इतर प्रकरणांची तपासणी करणे.

४. राज्य शासनाने विनंती केल्यास, अंतरिम अहवाल सादर करणे आणि समकालीन अनुभवजन्य काटेकोर तपासणीच्या आधारे वस्तुस्थिती व निरिक्षणे नोंदवून स्थानिक संस्थानिहाय शिफारस करून अंतिम अहवाल तीन महिन्यांच्या कालावधीत राज्य शासनास सादर करणे. "

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

इंद्रा मालो, शासनाचे सचिव .

(१)

भाग चार- ब -३८ ९ -१