RNI No. MAHBIL/2009/35529
सत्यमेवजयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३० , २०२१ - जानेवारी ५, २०२२/ पौष ९ -१५ , शके १ ९ ४३
वर्ष ७ , अंक ५२ ]
[पृष्ठे १७ किंमत रुपये: १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI
Order
No. CP /RLY/MUMBAI /PROHIBIT ACTS/2021-24.- WHEREAS , I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . I , Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub - section ( 1) , (2 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 25th December 2021 to 24-00 hrs . of 8th January 2022 .
1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
( b ) The carrying of any corrosive substance or explosive .
( c) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles .
(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.
( e) The public utterance of cries , singing of song , playing of music .
(f) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state .
(१)
भाग एक (को.वि.पु. )-१ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३०, २०२१-जानेवारी ५, २०२२/ पौष ९ -१५, शके १ ९ ४३ 2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government .
3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 312 feet .
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned .
( a) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced.
(b) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed , as if this order had not expired .
5. I , further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing through media .
Given under my hand and seal this 23rd December 2021 .
QUAISER KHALID ,
Commissioner of Police , Mumbai ,
dated 23rd December 2021 .
Railways , Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३० , २०२१ - जानेवारी ५ , २०२२/ पौष ९ -१५, शके १९ ४३ ३ OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI
Order
No. C.P./XI(6)/716(1)/2021 . Notwith standing any orders issued earlier in this regard , in order to prevent obstruction , inconvenience , annoyance , danger or damage to public , I , Chaitanya. S. , Dy . Commissioner of Police , ( Operations ) , Greater Mumbai in exercise of the powers conferred upon me vide section 33 , sub- section ( 1 ) clause ( h ) read with sub - section ( 2 ) of section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951 , ( Mah . XXII of 1951 ) make the following order :-
1. No person at any public place in the limits of Brihan Mumbai shall sell , possess , offer , display , carry or expose for purpose of sale of any fire crackers /fire works without license granted by the Commissioner of Police or any other Police Officer designated by the Commissioner of Police or State Government to grant such license .
2. This order will come in force from 24th December 2021 and end on 31st January 2022 .
3. Fireworks means explosive specified in firework in clause 7 of Explosive Rules of 1983 .
Given under my hand and seal this 20th December 2021 .
Brihan Mumbai
CHAITANYA . S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihan Mumbai .
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI
Order
No. C.P./XI(6)/717(1)/2021 . - In exercise of powers conferred upon me by clause ( u ) of sub- section ( 1 ) of section 33 read with sub- section (2 ) of the section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951 , I Chaitanya . S. , Dy . Commissioner of Police , ( Operations ) , Brihan Mumbai hereby make the following order viz . :-
No person shall let off or throw any fire crackers/ firework or send up any rocket including a chidi in or upon any place within a distance of 500 meters beyond the buffer zones of bottling plant and the following area of Bharat Petroleum Corporation Ltd. , and Hindustan Petroleum Corporation Ltd. , Mahul Road, Chembur , Mumbai 400 074 for the period from 24th December , 2021 and 31st January 2022 ( Both days inclusive ) .
1. Outside Perimeter area of Bharat Petroleum Corpoation Ltd. , and Hindustan Petroleum Corporation Ltd. , Refinery.
2. Mahul Terminal Area .
3. Bharat Petroleum Corporation Ltd. BDU Plant Area.
4. Hindustan Petroleum Corporation Ltd. , BDU Plant Area .
5. Behind 15 and 50 acres area up to Special Oil Refinery .
I , further direct that this order shall be promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof at prominent public places and by announcing the same on loudspeakers/megaphones .
Given under my hand and seal this 20th December 2021 .
CHAITANYA . S. ,
Brihan Mumbai .
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihan Mumbai .
भाग एक (को.वि.पु.)-१अ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३०, २०२१ - जानेवारी ५ , २०२२/ पौष ९ -१५, शके १ ९ ४३ पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर, वसई- विरार यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक पो.उप.आ.मुख्य./ मनाई आदेश/ २०२१ / ६८३१ . ज्याअर्थी, मिरा- भाईंदर, वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने, घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ रोजी दत्त जंयती व दिनांक २५ डिसेंबर २०२१ नाताळ ( ख्रिसमस) सण/ उत्सव साजरे होणार आहेत . त्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत असते ;
त्याअर्थी, मी , विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त, ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा. / अधि.प्रधान/ आदेश/ ३०/२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व (३ ) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत ;
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तलायत कार्यक्षेत्रातील मिरा रोड, काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई, माणिकपुर, अचोळे वालीव, पेल्हार , नालासोपारा, तुळींज. विरार व अर्नाळा असे एकूण १५ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहवी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे ;
त्याअर्थी , वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा - भाईंदर, वसई- विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट- कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जिवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : -
( १ ) शस्त्रे , सोटे, तलवारी , भाले, बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे , बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.
(२ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.
(४) व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे .
(५ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी .
(६ ) सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक, प्रदर्शित करणे .
(७ ) पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे .
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . "
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.
(१ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक .
( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३ ) सरकारी/ निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक.
(४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/ मिरवणुका.
( ६) सर्व शासकीय/ निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण .
सदर मनाई आदेश दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल .
विजयकांत सागर , ठाणे शहर, दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ .
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्या. ) , मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय ५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३० , २०२१ - जानेवारी ५ , २०२२/ पौष ९ -१५ , शके १९ ४३ THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI
Order
No. XI ( 6 ) / 1134 / ( 06 ) / 2021 . Whereas reports have been received that in the areas under the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai , it is noticed that flying balloons , high riser crackers , light emitting objects , kites etc. are sent up in and around the airspace , and also in the approach path of runways Laser Light Beams are flashed specifically towards landing aircraft , in the Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport , Juhu Aerodrome , Naval Air Station INS Shikra thereby endangering the safe operation of aircraft in the said area ;
2. And whereas it is necessary that checks should be put on the flying of paragliders , sending up of balloons , use of high riser crackers , usage of light emitting objects , flying of kites and usage of Laser Beam illumination for establishing a safe and Laser Beam Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport so that usage of paragliders , balloons , high riser crackers , light emitting objects , kites , Laser Beams should not affect Aircraft landing , take off and safe Aircraft flying operations and that immediate action is necessary for the same;
3. Now , therefore I , Chaitanya . S. , Dy . Commissioner of Police , ( Operations ) , Greater Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u./sec . 144 of the Criminal Procedure Code , 1973 (Act II of 1974) r /w . the Commissioner of Police , Brihan Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/ s . 10 sub- section (2) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) do hereby order that in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate :
(A) No person shall use paragliders , send up balloons , use high riser crackers , release light emitting objects , fly kites and shoot Laser Beam in the Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport .
(B) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent to obstruct landing , take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police Station .
4. This order shall come into force with effect from 21st December 2021 and shall be effective for a period of 60 days upto 18th February 2022 ( both days inclusive ) unless withdrawn earlier .
5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code .
6. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed ex - parte . It shall be published for the information of public , through press , and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP , Municipal Ward offices and by affixing copies at Tahsil and Ward offices .
Given under my hand and seal on this 20th day of the December , 2021 .
CHAITANYA S. ,
Mumbai .
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , and Executive Magistrate , Greater Mumbai .
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३० , २०२१ - जानेवारी ५ , २०२२/ पौष ९-१५ , शके १ ९४३
नगरविकास विभाग
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ डिसेंबर २०२१
सूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ .
क्रमांक टीपीबी-४३२१ / २४३ /प्र.क्र.१०५ / २०२१/ नवि- ११.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आलेला आहे) चे कलम ३१ , पोट- कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३१७ / ६२ ९ /प्र.क्र.११८ / २०१७ /वि.यो./नवि-११ , दिनांक ८ मे २०१८ ( यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना-२०३४ ( यापुढे याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आलेला आहे) सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल (ई.पी. ) वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट- अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे. आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे . आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २ ९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ;
आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये सॉल्ट पॅन महसूल विभागातील भूकर क्रमांक ५ ( पै ) या मिळकतीवर पुनर्वसन व पुनर्स्थापना (RR२.१ ) , बेस्ट बस सुविधा ( ET१.४ ) व नैसर्गिक क्षेत्र ( NA ) दर्शविण्यात आले आहे ; आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर यांचे दिनांक १७ जून २०२१ रोजीचे व मुख्य निवडणूक अधिकारी व प्रधान सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय यांचे दिनांक ३० जून २०२१ रोजीचे अर्धशासकीय पत्र शासन नगरविकास विभागास प्राप्त झाले असून सदर पत्राद्वारे सॉल्ट पॅन महसूल विभागातील भूकर क्रमांक ५ (पै ) या मिळकतीमधील ३८४६.०८ चौ . मी . इतकी जागा ( यापुढे याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आलेला आहे ) नैसर्गिक क्षेत्रातून वगळून सदर जमिनीवर EVM व VVPAT मशिन्स ठेवण्यासाठी गोदाम बांधण्याकरिता योग्य असे आरक्षण दर्शविण्याबाबत विनंती करण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांनी त्यांचे पत्रासोबत शासन महसूल व वन विभागाने निर्गमित केलेल्या दिनांक २२ मार्च २०२१ रोजीचे ज्ञापनाची प्रत सादर केली आहे; आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर यांचे पत्र व त्यासोबतच्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, शासन महसूल व वन विभागाने ज्ञापन क्रमांक जमीन -२५२० / ४३७ / प्र.क्र.३२ / ज -२ , दिनांक २२ मार्च २०२१ अन्वये उक्त जमीन मुंबई शहर जिल्ह्यातील EVM व VVPAT मशिन्स ठेवण्यासाठी गोदाम बांधण्याकरिता सदर ज्ञापनामध्ये नमूद अटी व शर्तीसापेक्ष भाडेपट्ट्याने हस्तांतरित करण्याकरिता मान्यता दिली आहे ; आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर यांचे दिनांक १७ जून २०२१ रोजीचे पत्रात उक्त जमिनीलगतची जमीन ही रहिवास वापर विभागात समाविष्ट असून उक्त जमिनीपैकी काही जागा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. यांना मेट्रो प्रकल्पाचे कामाकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात आली असल्याचे व सदर जमिनीवर एम.एम.आर.सी. एल .ने बांधकाम केल्याचे दिसून येत असल्याने उक्त जमिनीचा ' नैसर्गिक क्षेत्र' असा वापर होत नसल्याचे तसेच उक्त जमिनीवर कांदळवन अस्तित्वात नसल्याचे नमूद केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर यांचे वरील विनंतीच्या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिनांक ७ जुलै २०२१ व ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे पत्रान्वये शासन नगरविकास विभागास अहवाल सादर केला असून , सदर प्रकरणी शासनाने योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत विनंती केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी व प्रधान सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय यांचे अर्धशासकीय पत्रातील विनंती व त्यावरील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा अहवाल विचारात घेता , उक्त जागेवर EVM व VVPAT मशिन्स ठेवण्यासाठी गोदाम बांधण्याकरिता योग्य असे आरक्षण दर्शविण्यासाठी उक्त जमिनीवरील ३,८४६.०८ चौ . मी . इतक्या क्षेत्राकरिता मंजूर विकास योजनेमध्ये खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे फेरबदल करणे हे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे , अशी शासनाची खात्री झाली आहे. (यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आलेला आहे) .
आणि त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थिती व वस्तुस्थिती विचारात घेता , आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट- कलम ( १ कक ) अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील प्राप्त इतर सर्व शक्तींचा वापर करून , शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ , पोट - कलम ( १ कक) चे खंड ( क) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती / सूचना मागवण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणाऱ्या व्यक्तींच्या माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे . शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की, खालील परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती / सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक, नगररचना , बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंट्स , ई -ब्लॉक , आझाद मैदान , महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविण्यात याव्यात. सदर प्राप्त हरकती/ सूचनांवर सुनावणी देऊन तसेच लागू असेल त्याप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेचे म्हणणे घेऊन त्यावरील अहवाल महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३०, २०२१ - जानेवारी ५ , २०२२ /पौष ९-१५ , शके १ ९ ४३ ७ शासनास सादर करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२ ( १ ) अन्वये उप संचालक, नगररचना , बृहन्मुंबई यांना शासनाचे वतीने " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत असून यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम ( १ कक) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल.
प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनासाठी खालील ठिकाणी ठेवण्यात आला आहे :-
(१ ) प्रमुख अभियंता ( वि. नि. ) , बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे कार्यालय , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ .
(२ ) उप संचालक, नगररचना , बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय , इन्साहटमेंट , ई - ब्लॉक , आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ .
परिशिष्ट
" The ' Natural Area ( NA ) ' shown on the land admeasuring 3846.08 sq . mt . out of the land bearing CS No. 5 ( pt ) of Salt Pan Division , Mumbai is proposed to be deleted . The land so deleted from ' Natural Area ( NA) ' is proposed to be included in 'R Zone' and proposed to be reserved for 'Government Office- RO2.1 ( EVM and VVPAT Machines Warehouse ) as shown on plan . The Government of Maharashtra in Revenue and Forest Department will be the ' Appropriate Authority ' for the said reservation . "
सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (Acts / Rules ) या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने .
निर्मलकुमार पं. चौधरी , शासनाचे अवर सचिव .
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३०, २०२१ - जानेवारी ५ , २०२२ /पौष ९ -१५ , शके १ ९ ४३ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 6th December 2021 .
Notice
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 .
No. TBP - 4321/ 243/CR - 105/2021/UD - 11.- Whereas , in exercise of the powers conferred by sub- section (1 ) of section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to as " the said Act " ) , the State Government vide Notification No. TPB - 4317/629 /CR -118/ 2017 /DP /UD - 11 , dated 8th May 2018 ( hereinafter referred to as " the said Notification " ) has accorded sanction to the Draft Development Plan - 2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) alogwith the Development Control and Promotion Regulations - 2034 for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE - A appended to the said Notification execluding the substantial modification as shown in SCHEDULE - B appended to the said Notification . And whereas , Government has issued a corrigendum of even number , dated 22nd June 2018 to the said Notification , as per which the said Development Plan has come into force from 1st September 2018. And whereas , thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number , dated 29th June 2018 to the said Notification , which is published in the Government Gazette , dated 30th June 2018 ;
And whereas , as per the said Development Plan , the land bearing CS No. 5 ( pt ) of Salt Pan Division , Mumbai is reserved for Rehabilitation and Resettlement ( RR2.1 ) , BEST Bus Facilities ( ET1.4 ) and Natural Area ( NA) ; And whereas , Government of Maharashtra in Urban Development Department has received letter , dated 17th June 2021 from District Collector , Mumbai City (hereinafter referred to as " the said letter " ) and D. O. letter , dated 30th June 2021 from Chief Election Officer and Principal Secretary , General Administration Department , Mantralaya , wherein it is requested to delete ' Natural Area ( NA) ' shown on the land admeasring 3846.08 sq . mt . out of the land bearing CS No. 5 ( pt ) of Salt Pan Division , Mumbai ( hereinafter referred to as " the said land " ) and to show the suitable reservation to enable the construction of the warehouse for the storage of EVM and VVPAT Machines on the said land ;
And whereas , District Collector , Mumbai City along with his said letter has submitted copy of memorandum , dated 22nd March 2021 issued by Government of Maharashtra in Revenue and Forest Department ; And whereas , going through the said letter and documents submitted it is seen that , Government of Maharashtra in Revenue and Forest Department vide its memorandum No. Jamin - 2520/437/ C.R.32/J- 2 , dated 22nd March 2021 has sanctioned to transfer the said land on lease for the construction of warehouse for the storage of EVM and VVPAT machines from Mumbai City District subject to terms and conditions stipulated in said memorandum; and whereas in the said letter of District Collector , Mumbai City , it is stated that the land adjacent to the said land is in 'R ' Zone and the part of the said land has been transferred to Mumbai Metro Rail Corporation Limited ( MMRCL ) on temporary basis and there are some structures on some part of the said land and it is seen that the said land is not used as ' Natural Area ( NA) ' and is not affected by mangroves ;
And whereas , Municipal Corporation of Greated Mumbai ( hereinafter referred to as " MCGM " ) vide its letter , dated 7th July 2021 and dated 4th October 2021 has submitted their report on above request , wherein , MCGM has requested the Government in Urban Development Department to take the appropriate decision in the subject matter ;
And whereas , considering the request of the District Collector , Mumbai City and D. O. letter of Chief Election Officer and Principal Secretary , General Administration Department , Mantralaya and report of MCGM , the Government is satisfied that in the public interest it is expedient to modify the said Development Plan in respect of 3846.08 sq . mt . of land from the said land so as to show the suitable reservation to enable the construction of the warehouse for the storage of EVM and VVPAT Machines on the said land more specifically described in the schedule given below (hereinafter referred to as " the Proposed Modification " ) .
Now , therefore , after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers vested in it under sub- section (1AA) of section 37 of the said Act , and all other powers enabling it in this behalf, the Government hereby publishes a Notice for inviting objection/ suggestions from any persons with respect to the Proposed Modification , as required by clause (a) महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ - जानेवारी ५ , २०२२/ पौष ९-१५ , शके १ ९ ४३ ९ of sub - section ( IAA) of section 37 of the said Act , for information of all persons likely to be affected thereby. The Government is further pleased to inform that any objections/ suggestions in respect of Proposed Modification mentioned in the schedule given below may be forwarded before expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette to the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai having his office at ENSA Hutment , E-Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. Any objections /suggestions , which may be received within the said period shall be dealt with in accordance with the provisions of sub - section ( 1AA) of section 37 of the said Act by the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai , who is hereby authorised under section 162 ( 1 ) of the said Act as an " Officer " on behalf of the Government to hear suggestions/objections which are received and say of the said Corporation , as the case may be and submit his report to the Government .
A part plan showing the proposed modification is kept open for the inspection of the general public at the following offices :-
( 1) Office of the Chief Engineer ( Development Plan ) Municipal Corporation of Greater Mumbai , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 .
(2 ) Office of the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai , having his office at ENSA Hutments , E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 .
SCHEDULE
"The 'Natural Area ( NA)' shown on the land admeasuring 3846.08 sq . mt . out of the land bearing CS No. 5 ( pt ) of Salt Pan Division , Mumbai is proposed to be deleted . The land so deleted from 'Natural Area ( NA)' is proposed to be included in ' R Zone ' and proposed to be reserved for "Government Office - RO2.1 ( EVM and VVPAT Machines Warehouse ) as shown on plan . The Government of Maharashtra in Revenue and Forest Department will be the 'Approprite Authority' for the said reservation . "
This Notice is also published on the Government of Maharashtra website : www.maharashtra . gov.in ( Acts /Rules )
By order and in the name of the Governor of Maharashtra ,
NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI , Under Secretary to Government .
भाग एक (को.वि.पु. )-२ १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३०, २०२१ - जानेवारी ५ , २०२२/ पौष ९ -१५, शके १ ९ ४३
नगरविकास विभाग
४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १४ डिसेंबर २०२१
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९६६ .
क्रमांक टीपीएस -१२१ ९ / २ ९ ६० /प्र.क्र.१११ / २० / नवि-१२ . ज्याअर्थी , मिरा- भाईंदर शहराची सुधारीत विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनिम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१२ ९ ६ / ८४७ / प्र.क्र.१६२ / ९ ६ / नवि-१२ , दिनांक १४ मे १ ९९ ७ अन्वये भागशः मंजूर झाली असून , ती दिनांक १५ जुलै १ ९९ ७ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१२ ९ ८ / ९ ४१ /प्र.क्र .८ ९ / ९ ८ / नवि-१२ , दिनांक २५ ऑगस्ट २००० अन्वये मंजूर झाली असून , ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) ;
आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे काशी , ता . ठाणे येथील स. नं. २५/१५ , ३०/१२ , ३०/१३ , ३०/१८ , ६८ , ७०/१० , ७०/१२ , ७१/१ , ७२/५ , ७२/८ व ७२/१० या जमिनी ना विकास विभागात समाविष्ट आहेत ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, मिरा- भाईंदर महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महापालिका " असा करण्यात आला आहे ) उक्त अधिनियमातील कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त जमीन ना विकास विभागातून वगळून सार्वजनिक/ निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१८ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरीता सादर केला आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे ) ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही बदलांसह मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ;
आणि त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासन प्रस्तावित फेरबदल काही बदलांसह मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ;
नोंद
" विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे काशी , ता. ठाणे येथील स . न. २५/१५ , ३०/१२ , ३०/१३ , ३०/१८ , ७०/१० , ७१/ १ , ७२/५ , व ७२/१० या जमिनी ना विकास विभागातून वगळण्यात येत आहेत व अशा वगळलेल्या जमिनी सार्वजनिक / निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहेत . "
२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल .
३. सदरचा मंजूर फेरबदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकामाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरीता उपलब्ध राहील :
( १ ) आयुक्त , मिरा - भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर .
( २ ) सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई .
(३ ) सहाय्यक संचालक , नगररचना , ठाणे शाखा , जि. ठाणे .
४. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
मुंबई,
पु. म. शिंदे , कार्यासन अधिकारी,
दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ .
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३० , २०२१ - जानेवारी ५ , २०२२/ पौष ९ -१५, शके १९ ४३ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya , 4th Floor , Main Building , Mumbai 400 032 , dated 14th December 2021
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 .
No. TPS - 1219/ 2960/ C.R.111/20/UD - 12 .---Whereas , the Revised Development Plan of the city of Mira - Bhayander ( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) has been partly sanctioned by the Government in Urban Development Department , under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to as " the said Act " ) vide Notification No. TPS - 1296/847 /CR - 162/96/UD - 12 , dated the 14th May 1997 and has come into force with effect from 15th July 1997 and the Excluded Part of the said Development plan has been sanctioned by the Government in Urban Development vide Notification No. TPS -1298/941/ CR- 89/98/UD -12 , dated the 25th August 2000 which came into force with effect from the 15th October 2000 ; ( hereinafter collectively referred to as " the said Notification " ) .
And whereas , in the said Development Plan lands bearing S. No. 25/15 , 30/12 , 30/13 , 30/18 , 68 , 70/10 , 70/12 , 71/1 , 72/5 , 72/8 and 72/10 , of village Kashi , Taluka Thane are included in No. Development Zone ( hereinafter referred to as 'the said land ' ) ;
And whereas , Mira - Bhayander Municipal Corporation ( hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation " ) , after following the legal procedure under sub - section ( 1) of Section 37 of the said Act , has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete the said land from No Development Zone and include the same in Public - Semi Public Zone to the Government for section vide letter , dated 18th November 2018 ( hereinafter referred to as " the Proposed Modification " ) ;
And whereas , after making necessary enquiries and after consolidation the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune , Government is of the opinion that , it is necessary to sanction the Proposed Modification with some changes ;
Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section (2) of Section 37 of the said Act , the State Government hereby sanctions the Proposed Modification with some changes as described below :-
In the Schedule of Notifications appended with the said Notification , after the last entry , the following new entry shall be inserted viz : --
ENTRY
"The land bearing S. Nos . 25/15 , 30/12 , 30/13 , 30/18 , 70/10 , 71/1 , 72/5 and 72/10 of village Kashi , Taluka Thane are deleted from No Development Zone and land so deleted are included in Public- Semi Public Zone as shown on the part plan of the Development Plan . "
2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.
3. The sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month : -- ( i) The Commissioner , Mira - Bhayander Municipal Corporation , Bhayander .
( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai ( iii ) The Assistant Director of Town Planning , Raigad - Alibag Branch , Raigad.
4. This Notification shall also be published on the Government of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in .
By order and in the name of the Governor of Maharashtra.
P. M. SHINDE , Section Officer .
Mumbai , 14th December 2021 .
भाग एक ( को.वि.पु.)- ३अ १२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३० , २०२१ - जानेवारी ५ , २०२२/ पौष ९-१५ , शके १ ९ ४३ उप विभागीय अधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ .
क्रमांक उविअर / भूसं/ एसआर -४ ९ ३ /तिवंडेवाडी/ २०२१ . ज्याअर्थी , भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११ / २०१४ /प्र.क्र.७७ / अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे. ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे. ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे. ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीची विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहे . ( विस्थापन होणार असेल या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत. )
आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहे,
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे .
त्याअर्थी आता , असे घोषित करणेत येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ११ ) पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकांस उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :
परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही .
तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे. ) याच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे .
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , रत्नागिरी यांस पदनिर्देशित केलेले आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३०, २०२१ - जानेवारी ५ , २०२२ /पौष ९ -१५ , शके १ ९ ४३ १३
अनुसूची - एक
रत्नागिरी विमानतळ येथे डॉप्लर व्हेरी फ्रिक्वेन्सी ओम्री डायरेक्शनल रेडीओ रेंज ( डिव्ही ओआर ) संस्थापित करणेसाठी १८.६८७ एकर खाजगी जमीनीचे संपादन.
गावाचे नाव : - तिवंडेवाडी , ता. रत्नागिरी , जि. रत्नागिरी .
अ.क्र .
भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर / सव्र्व्हे नंबर / हिस्सा नंबर
(१)
(२)
अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) (३)
२/२२ पै
०.२९.७५ १
२
२/२५ पै
३
१४/७ पै
४
१/१ पै
१.४५.६० ५
१/३ पै
६
१/४ पै
२.६७.०० ७
१/५पै
०.६३.०० ८
४६/८ पै
०.०५.५० ९
४६/३ पै
०.७७.५०
०.९८.१० १०
४६/२ पै
११
४५/३ पै
०.०७.२५
७.२२.२०
एकूण
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : - रत्नागिरी विमानतळ येथे डॉप्लर व्हेरी फ्रिक्वेन्सी ओम्री डायरेक्शनल रेडीओ रेंज (डिव्ही ओआर ) संस्थापित करणेसाठी १८.६८७ एकर खाजगी जमीनीचे संपादन.
प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णन : - भारतीय तटरक्षक दल जे केंद्र संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक सशस्त्र दल आहे ते या भूसंपादनानंतर सदर जमिनीवर रत्नागिरी येथे विमानतळासाठी आवश्यक डॉप्लर व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी ओम्री डायरेक्शन रेंज तथा हाय पॉवर डिस्टंट मेजरी ईक्विपमेंट हे उपकरण संस्थापित करणार आहेत .
समाजाला मिळणारे लाभ : - रत्नागिरी विमानतळ येथून संरक्षण विमान वाहतुकीशिवाय प्रवासी वाहतूक देखील सुरू करण्यात येणार आहे . म्हणून रत्नागिरी विमानतळ हे रिजनल कनेक्टीव्हिटी स्कीम ( आरसीएस ) योजने अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेले आहे . यामुळे एकंदरच पर्यटन, उद्योग व विमानवाहतूक यांना प्रोत्साहन मिळून रत्नागिरी येथे स्थानिक समाजाच्या विकासाच्या अनेक संधी उपलब्ध होण्याची संभावना आहे . सदर प्रकल्पामध्ये संस्थापित उपकरणामुळे विमानाशी धावपट्टीच्या दिशेने अचूक हवाई स्थाननिश्चित करणे , मार्गक्रमण करणे आणि लँडींग करणे यासाठी आवश्यक सूचना देता येणार आहेत . जे प्रवाशांचा तसेच सैन्य दलाच्या विमानांचा हवाई प्रवास सुरक्षित होण्यासाठी अतिशय आवश्यक आहे.
अनुसूची - तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
रत्नागिरी विमानतळ येथे डॉप्लर व्हेरी फ्रिक्वेन्सी ओम्री डायरेक्शनल रेडीओ रेंज (डिव्ही ओआर) संस्थापित करणेसाठी १८.६८७ एकर खाजगी जमिनीचे कमीतकमी संपादन करण्यात येत आहे. तसेच बाधीत क्षेत्रात निवासी जागेचा अंतर्भाव होत नाही म्हणून बाधीत कुटुंबाच्या विस्थापनाचा व पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवत नाही . तथापि बाधीत क्षेत्रातील इमारत , गडगा, पंप हाऊस प्रकल्पामुळे संपादन होणार आहे. मात्र पुनर्वसनाच्या तरतुदी केवळ बाधित कुटुंबांना लागू असल्याने पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवत नाही.
भाग एक (को.वि.पु. )- ३ अ १४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३० , २०२१ - जानेवारी ५ , २०२२/ पौष ९-१५ , शके १ ९ ४३
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई करण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलम ( ९ ) प्रमाणे राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे व तत्काळ भूसंपादन करणे आवश्यक अशा प्रकल्पास भूसंपादन तातडीने करणेकामी समुचित शासन सदर प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव आकारणी अभ्यासातून सूट देऊ शकते . शासन राजपत्रात दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ मध्ये प्रसिद्ध अधिसूचना No. MIS - 11 / 2014/ CR - 77 /PART - 2/A- 2 , अन्वये १०,००० हेक्टर पर्यंतच भूसंपादनाकरिता संबंधीत जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने सदर प्रकल्पास मा. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी संरक्षण व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्व असल्याने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई करण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ९ मधील तरतुदीस अधीन राहून समाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची पाच
भूसंपादनामुळे बाधीत क्षेत्रात निवासी जागेचा समावेश नसल्याने बाधित होणारी कुटुंबे नाहीत , त्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीचा प्रश्न उद्भवतनाही .
टीप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय , रत्नागिरी या कार्यालयात निरीक्षण करता होऊ शकेल .
विकास सुर्यवंशी,
रत्नागिरी ,
उप विभागीय अधिकारी,
रत्नागिरी.
दिनांक २० डिसेंबर २०२१ .
उप विभागीय अधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ .
क्रमांक उविअर / भूसं/एसआर -४ ९४ / मिरजोळे/ तिवंडेवाडी / २०२१ . ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतागना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकिर्ण ११ /२०१४ /प्र.क्र.७७ / अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे. ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे. ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीची विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहे. ( विस्थापन होणार असेल या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत. ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३०, २०२१- जानेवारी ५, २०२२ /पौष ९ -१५ , शके १९ ४३ १५ आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहे,
आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे .
त्याअर्थी आता, असे घोषित करणेत येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ११ ) पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खलील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही .
परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकांस उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल .
परंतु , आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे. ) याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे .
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समूचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , रत्नागिरी यांस पदनिर्देशित केलेले आहे.
अनुसूची - एक
रत्नागिरी विमानतळाच्या विकासासाठी जमिनीचे संपादन गावाचे नाव: - मौजे मिरजोळे , ता. रत्नागिरी , जि. रत्नागिरी.
अ.क्र. (१)
भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर / सर्व्हे नंबर / हिस्सा नंबर (२)
अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टर्समध्ये) (३) १
२.१७.००
६० अ/ २अ/१ पै .
२
५५ पै.
०.०६.२५ ३
६० / १क पै.
२.२७.०० ४
०.७४.५०
५२/१ पु.
५
०.२१.२०
५२/२ पु.
६
०.१२.६०
५२/ २ब पु.
७
०.१६.७०
५२/ २क पु.
८
०.१५.००
५२/ २ड पु .
९
०.०७.४०
५२/२ ई पु .
१०
५३ पै.
०.१५.२५ ११
०.४१.००
५८ पु.
०.१७.०० १२
५२/२० पु.
१३
५१/१९ पै .
०.१४.०० १४
५२ / २ / ३ अ व २/३ ब पै .
०.७१.०० १५
५१ / ३क पै.
१६
५९ पु.
४८/१अ पै.
०.१३.०५ १७
१८
४८ / २ब पै.
०.०३.७५
०.०३.६४ १९
५० पै.
८.०६.८४
एकू ण १६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३० , २०२१ - जानेवारी ५ , २०२२/ पौष ९-१५ , शके १ ९ ४३ गावाचे नाव: - मौजे तिवंडेवाडी , ता. रत्नागिरी , जि. रत्नागिरी .
भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर / सर्व्हे नंबर / हिस्सा नंबर
(२)
अ.क्र . (१)
अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टर्समध्ये) (३) १
४/१ पै.
०.४५.७० २
०.२२.३०
१४/७ पै.
३
१४/६ पै.
०.४५.५० ४
१४/३ पै.
२.६५.५० ५
१.८५.८०
९/४ पु.
६
९/२ पै.
३.१४.०० ७
९/३ पै.
२.४५.९० ८
६.९ ३.००
८/२ पै.
९
८/१ पै.
०.५२.७५ १०
७/२ पै.
०.२७.३५ ११
०.१३.१०
७/३ पु.
१२
०.१९ .७०
७/४ पु.
४/४ पै.
०.५०.८० १३
५ पै.
०.११.३० १४
१९.९२.७५
एकू ण
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव: - रत्नागिरी विमानतळाच्या विकासासाठी जमिनीचे संपादन .
प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णन :- भारतीय तटरक्षक दल जे केंद्र संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक सशत्र दल आहे ते या भूसंपादनानंतर सदर जमिनीवर रत्नागिरी येथे विमानतळासाठी आवश्यक पॅरलल टॅक्सी ट्रक निर्माण करण्यात येणार आहे तसेच काही भागावर नेविगेशनल उपकरणदेखील करणार आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ :- रत्नागिरी विमानतळ येथून संरक्षण विमान वाहतुकीशिवाय प्रवासी वाहतूकदेखील सुरू करण्यात येणार आहे. म्हणून रत्नागिरी विमानतळ हे रिजनल कनेक्टीव्हिटी स्कीम ( आरसीएस) योजने अंतर्गत समाविष्ठ करण्यात आलेले आहे . ज्याद्वारे पर्यटन, उद्योजक , नागरिक यांना सवलतीच्या दरात विमान वाहतूक उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे एकंदरच पर्यटन , उद्योग व विमानवाहतूक यांना प्रोत्साहन मिळून रत्नागिरी येथे स्थानिक समाजाच्या विकासाच्या अनेक संधी उपलब्ध होण्याची संभावना आहे. सदर प्रकल्पामध्ये निर्माण करण्यात येणाऱ्या पॅरलल टॅक्सी ट्रकमुळे धावपट्टी दुसऱ्या लँडींग करणाऱ्या विमानासाठी तत्काळ रिकामी करण्यास आवश्यक आहे तर संस्थापित नेविगेशनल उपकरणामुळे विमानांशी हवाई संपर्क साधता येणार आहे .
अनुसूची - तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
रत्नागिरी विमानतळाच्या विकासासाठी खाजगी जमिनीचे कमीतकमी संपादन करण्यात येत आहे . तसेच बाधीत क्षेत्रात निवासी जागेचा अंतर्भाव होत नाही म्हणून बाधीत कुटुंबाच्या विस्थापनाचा व पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवत नाही . मात्र पुनर्वसनाच्या तरतुदी केवळ बाधित कुटुंबांना लागू असल्याने पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवत नाही .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३०, २०२१ - जानेवारी ५ , २०२२/पौष ९ -१५ , शके १ ९४३ १७
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई करण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलम ( ९ ) प्रमाणे राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे व तात्काळ भूसंपादन करणे आवश्यक अशा प्रकल्पास भूसंपादन तातडीने करणेकामी समुचित शासन सदर प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव आकारणी आभ्यासातून सूट देऊ शकते . शासन राजपत्रात दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ मध्ये प्रसिद्ध अधिसूचना No. MIS - 11 /2014/CR - 77 /PART -2/A-2 अन्वये १०,००० हेक्टर पर्यंतच भूसंपादनाकरीता संबंधीत जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने सदर प्रकल्पास मा. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी संरक्षण व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्व असल्याने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई करण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ९ मधील तरतुदीस अधीन राहून समाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची पाच
भूसंपादनामुळे बाधीत क्षेत्रात निवासी जागेचा समावेश नसल्याने बाधित होणारी कुटुंबे नाहीत , त्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीचा प्रश्न उद्भवत नाही .
टीप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी या कार्यालयात निरीक्षण करता होऊ शकेल .
रत्नागिरी ,
विकास सुर्यवंशी, उप विभागीय अधिकारी , रत्नागिरी.
दिनांक २० डिसेंबर २०२१ .
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .