Servants of Knowledge
Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

PART-1 GAZZATTE GOVT. MAHARASHTRA GAZETTE no 1 DATE 6 jan 2021 to 12 Jan 2021 १) शासकीय अधिसुचना १) Section Officer, law and Judiciary Department- Special Public Prosecutor २) संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी १) उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून :- * वाजवी भरपाई मिळणे बाबत १) मौ. चौडी ता. धारुर जि. बीड २) मौ. राजेगाव (कळमदरा) ता. माजलगाव जि. बीड ३) मौ. कासारी (पिंपळदरा) ता. माजलगाव जि. बीड ४) मौ. धुनकवाड (महादेवरा) ता. धारुर जि. बीड ५) मौ. टोकेवाडी (लंब्याचीखोरी) ता. वडवणी जि. बीड २) उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पातालासिका क्र. २ नांदेड यांजकडून :- * उचित भरपाई मिळणे बाबत. १) मौ. हातणी ता. उमरी जि. नांदेड ३) उपजिल्हाधिकारी (अतियात) नांदेड यांजकडून :- * विरासत मंजुरीबाबत दर्गाह हजरत आसब रसूल ४) उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड यांजकडून :- * उचित भरपाई मिळणे बाबत. (अधिसूचना कलम- ११ व १९) १) मौ. किनाळा ता. भोकर जि. नांदेड २) मौ. भोकर ता. भोकर जि. नांदेड ३) मौ. चिकना ता. धर्माबाद जि. नांदेड ४) मौ. चिंचाळा (प.उ.) ता. उमरी जि. नांदेड ५) मौ. तळेगाव ता. उमरी जि. नांदेड. ५) उपविभागीय अधिकारी भूसंपादन अधिकारी कळंब उस्मानाबाद याजंकडून :- १) नागझरवाडी – खामासवाडी ता. कळंब जि. उस्मानाबाद ६) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था औरंगाबाद यांजकडून :- ३) असाधारण राजपत्र म्हणून प्रसिद्धी झालेली अधिसूचना निरंक ४) भाग – १ – अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी निरंक

Published 06 January 2022

Type
Ordinary
Part
Part - 1
Division
AURANGABAD DIVISION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2022-01-06.Ordinary_AURANGABAD-DIVISION_Part-1
Languages
English, Marathi

click here for IIIF manifest

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ८ वे, राजपत्र क्र. १] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ [पृष्ठे - २०, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

अनुक्रमणिका

पृष्ठे १ ते १ भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ

२ ते २० औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.

पृष्ठे -- ते -- भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

१

NOTIFICATION

Law and Judiciary Department, Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road, Mantralaya, Mumbai-400032 Dated : 15st December, 2021 No.SPP 2920/1579/C.R.133/D-XIV :- In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Mangesh Pokale as "Special Pub- lic Prosecutor" for conducting the Case before First Class Judicial Magistrate, Beed and Session Court, Beed which is arising out of Crime No. 207/2020 registered at Shivaji Nagar Police Station, District Beed.

2. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra औ. भाग १--१ १

Law Officers (Appointment, conditions Of Service and Remuneration) Rules 1984.

3. Lump sum fees of Rs. 75,000/- (Rupees Seventy-Five Thousand Only) as per quoted by Adv. Mangesh Pokale has been already deposited by the applicant Smt. Manisha Mandave to the Government, vide R. B. I. Challan No. 662, dated 09/12/2021. The amount will be paid to Adv. Mangesh Pokale after completion of the case.

4. The Government reserves right to revoke/modify/ annul the order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

(Vaishali P. Borude)

Section Officer, Law & Judiciary Department.

२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

परिशिष्ट १जमिनीचे वर्णन २ गावाचे नांव :- गाव तलाव मौ. चौडी ता. धारुर जिल्हा:- बीड उपविभागीय अधिकारी, माजलगांव यांजकडू

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना

क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/०२/९८:- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ १७/२ ०.६१ २ १७ ०.१८ ३ २९ ०.६० एकुण- १.३९

परिशिष्ट २

प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव मौ. चौडी ता. धारुर जिल्हा:- बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव मौ. चौडी ता. धारुर जिल्हा:- बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )

परिशिष्ट ३

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण

गावाचे नांव :- गाव तलाव मौ. चौडी ता. धारुर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.

परिशिष्ट ४

अनुसूची- चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

परिशिष्ट ५

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगांव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

दिनांक :

ठिकाण : माजलगांवउपविभागीय अधिकारी माजलगांव --------------------------- सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी,माजलगांव यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.

औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ ३ परिशिष्ट १ ३ जमिनीचे वर्णन

उपविभागीय अधिकारी, माजलगांव यांजकडू

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना

क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/४५/०५.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.०५ मौ. राजेगांव(कळमदरा) ता.

माजलगांव जिल्हा:- बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ३७२ ०.२३ २ ३७२ ०.४३ ३ ३७७ ०.५० ४ ३७८ ०.४० ५ ३८० ०.१७ एकुण- १.७३

परिशिष्ट २

प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र.०५ मौ. राजेगांव(कळमदरा) ता. माजलगांव जिल्हा:- बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र.०५ मौ. राजेगांव(कळमदरा) ता. माजलगांव जिल्हा:- बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )

परिशिष्ट ३

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण

गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.०५ मौ. राजेगांव(कळमदरा) ता.

माजलगांव जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.

परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगांव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : ठिकाण : माजलगांव उपविभागीय अधिकारी माजलगांव सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी,माजलगांव यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. ------------------------ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी परिशिष्ट १ ४ जमिनीचे वर्णन

उपविभागीय अधिकारी, माजलगांव यांजकडू

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना

क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/६७/०५.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.०५ मौ. कासारी(पिंपळदरा) ता. धारुर जिल्हा:- बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ४१७ ०१.२० एकुण- ०१.२०

परिशिष्ट २

प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.०५ मौ. कासारी(पिंपळदरा) ता. धारुर जिल्हा:- बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र.०५ मौ. कासारी(पिंपळदरा) ता. धारुर जिल्हा:- बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )

परिशिष्ट ३

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण

गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.०५ मौ. कासारी(पिंपळदरा) ता. धारुर जिल्हा:- बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.

परिशिष्ट ४

अनुसूची- चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

परिशिष्ट ५

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगांव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

दिनांक :

ठिकाण : माजलगांव उपविभागीय अधिकारी माजलगांव सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी,माजलगांव यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. ----------------------------- औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ ५ ५

उपविभागीय अधिकारी, माजलगांव यांजकडू भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना

क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/१४/०७.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.०२ मौ. धुनकवाड(महादेवदरा) ता. धारुर जिल्हा:- बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ११ १.०५ २. ११ ०.२५ ३ ११ ०.२० एकुण- ०१.५०

परिशिष्ट २

प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.०२ मौ. धुनकवाड(महादेवदरा) ता. धारुर जिल्हा:- बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र. ०२ मौ. धुनकवाड(महादेवदरा) ता. धारुर जिल्हा:- बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे)

परिशिष्ट ३

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण

गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.०२ मौ. धुनकवाड(महादेवदरा) ता. धारुर जिल्हा:- बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.

परिशिष्ट ४

अनुसूची- चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

परिशिष्ट ५

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगांव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

दिनांक :

ठिकाण : माजलगांव उपविभागीय अधिकारी माजलगांव सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी,माजलगांव यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. ---------------------- ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी परिशिष्ट १ ६ जमिनीचे वर्णन

उपविभागीय अधिकारी, माजलगांव यांजकडू

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना

क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/१२/०८.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.०३ मौ. टोकेवाडी(लंब्याचीखोरी) ता. वडवणी जिल्हा:- बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ३६५ ०.७७ एकुण- ००.७७

परिशिष्ट २

प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र.०३ मौ. टोकेवाडी(लंब्याचीखोरी) ता. वडवणी जिल्हा:- बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र.०३ मौ. टोकेवाडी(लंब्याचीखोरी) ता. वडवणी जिल्हा:- बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे)

परिशिष्ट ३

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण

गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.०३ मौ. टोकेवाडी(लंब्याचीखोरी) ता. वडवणी जिल्हा:- बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.

परिशिष्ट ४

अनुसूची- चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

परिशिष्ट ५

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगांव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

दिनांक :

ठिकाण : माजलगांव उपविभागीय अधिकारी माजलगांव सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी,माजलगांव यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. -------------------------- औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ ७ अनुसूची - एक ७

उपविभागीय अधिकारी, माजलगांव यांजकडू

नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय, जि.बीड (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर तलाव क्र.०१ मोरफळी ता.धारुर जि.बीड. साठी भुसंपादन क्रमांक-प्र.अ./भुस./कावि. १५/२०१४.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगंाव यास पदनिर्देशित करीत आहे.

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

गांव:- पाझर तलाव क्र.०१ मोरफळी ता.धारुर जि.बीड.

अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ २०९ ०.४८ २ २१० १.१९ एकंुण १.६७

अनुसूची- दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.०१ मोरफळी. ता.धारुर जि.बीड.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र.०१ मोरफळी

या सार्वजनिक कामाचे प्रयोजन

सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ

अनुसूची- तीन

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन

गावाचे नांव :- मोरफळी तालुका :- धारुर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही

अनुसूची- चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.

टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक :-

ठिकाण :- बीड

उपविभागीय अधिकारी

माजलगंाव--------------------------------------- ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी अनुसूची - एक ८ उपविभागीय अधिकारी, माजलगांव यांजकडू

नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय, जि.बीड (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर तलाव क्र.०१ मैदवाडी (सारुकवाडी). ता.धारुर जि.बीड. साठी भुसंपादन क्रमांक-प्र.अ./भुस./कावि. ८०/२००५ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगंाव यास पदनिर्देशित करीत आहे.

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

गांव:- पाझर तलाव क्र.०१ मैदवाडी (सारुकवाडी). ता.धारुर जि.बीड. अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ३९२ ०.०८ २ ३९२ ०.४३ ३ ३९४ ०.३६ ४ ३९४ ०.३५ ५ ३९४ ०.४७ ६ ३९४ ०.०७ ७ ३९५ ०.१६ ८ ३९५ ०.१० एकंुण २.०२

अनुसूची- दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.०१ मैदवाडी (सारुकवाडी). ता.धारुर जि.बीड. प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र.०१ मैदवाडी (सारुकवाडी) यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन

सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ

अनुसूची- तीन

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन

गावाचे नांव :- मैदवाडी(सारुकावाडी) तालुका :- धारुर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही

अनुसूची- चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक :-

ठिकाण :- बीडउपविभागीय अधिकारी माजलगंाव ----------------------------------- औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ ९ ९ तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पातलसिंका क्र.२ नांदेड भूसंपादन प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचिता नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ क्रमांक २०२०/उपजि/भूसं/पात/लसिंकाक्र.२/मौ.हातणी/सिआर-०४ ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/२०१४/प्र.क्र.७७/अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (३) च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१३ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) पातलसिंका क्र.२ नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक

संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन

गाव: मौ. हातणी तालुका:- उमरी जिल्हा: नांदेड

अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर
०१ ८/१६ पै. ०.०१.५
०२ ८/१९ पै. ०.०१
०३ ८/१५ पै. ०.१५
०४ ८/११ पै. ०.०३.५
०५ ८/११ पै. ०.०१
०६ ८/१३ पै. ०.०३
०७ ८/१३ पै. ०.०३
०८ ८/१५ पै. ०.०१
०९ ९/२ पै. ०.०८
१० ९/८ पै. ०.०१
११ ९/२ पै. ०.०६.५
१२ ९/२ पै. ०.०६
१३ ९/२ पै. ०.०३.५
१४ ९/२ पै. ०.०३
१५ ९/४ पै. ०.१३
१६ ९/३ पै. ०.०१.५
१७ ११/१ पै. ०.०३
१८ ११/१ पै. ०.०३
१९ ११/१ पै. ०.०२.५
२० ११/३ पै. ०.२०
२१ ११/३ पै. ०.१६
२२ १२ पै. ०.०३
२३ १२ पै. ०.०३
२४ ३ पै. ०.०८
एकूण १.३०

मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी अनुसूची दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव:-भूसंपादन प्रस्ताव चिंचाळा शाखा कालव्यावरुन निघणा-या चिंचाळा वितरिकेवरील उजवी मायनर क्र.८ व ९ मौ. हातणी ता. उमरी जि. नांदेड.

प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन:- कार्यकारी अभियंता, उध्र्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.६ नांदेड.

अनुसूची तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे लागू नाही.

अनुसूची चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही.

अनुसूची पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही.

टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) पातलसिंका क्र.२ नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक:-२७/१२/२०२१

ठिकाण:- नांदेड

(लतिफ पठाण) उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पातलसिंका क्र.२ नांदेड

----------------------------

१०

उपजिल्हाधिकारी (अतियात) नांदेड यांचेकडून

जाहिर प्रगटन

संचिका क्रमांक २०२०/अतियात/विरासत/कावी-०१.- याद्वारे सर्व जनतेस जाहिरित्या कळविण्यात येते की, दर्गाह हजरत आसाबे रसुल, अर्धापूर स्थित मौ. अर्धापुर नांदेड ता.जि. नांदेड चे इनामदार श्री. महमद यासीन पिता. महमद रसूल रा. अर्धापूर ता. अर्धापूर जि. नांदेड यांचा मृत्यू दिनांक १५/०३/२००५ रोजी झालेला आहे. मयत इनामदाराची विरासत आपले नावाने मंजुर व्हावी म्हणून श्री शेख नईम पि. शेख यासीन यांनी या सदरील प्रकरणातील यापूर्वीची महमद यासीन पिता महमद रसूल रा.

अर्धापूर सज्जादा व मुतवल्ली होते. दिनांक ०१/०२/२०१३ रोजी वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांनी त्यांच्या नावाने मुतवल्लीपदी नेमणुकीचे आदेश निर्गमित केलेले असून ते आजही अस्तित्वात आहेत. या कार्यालयाचे संचिका क्र. २०१५/अपील/कावि-५०१ मध्ये दि. ०१/१०/२०१५ नुसार प्रकरण खारीज मकरणेचा आदेश रद्द करण्यात येतो. प्रकरण मुळ अर्जावर दिनांक १९/१०/२०१५ रोजी सुनावणीस ठेवण्यात आल्याचे दिसून आले.

श्री शेख नईम पि. शेख यासीन यांनी दिनांक २२/०२/२०१२ रोजी या कार्यालयामध्ये अर्ज सादर करुन दर्गाह हजरत आसाबे रसुल, अर्धापूर स्थित मौ. अर्धापुर ता. अर्धापूर, जि. नांदेड माझ्या नावे करण्यात यावे अशी विनंती केली आहे. श्री मोहमद यासीन पिता मोहमद रसूल यांचे मृत्यूनंतर त्यांचे ७ मुले वारस आहेत. १) शेख नईम म. यासीन २) शेख नबी म. यासीन, ३) शेख वसीम म. यासीन, ४) शेख शकील म. यासीन, ५) शेख नजिम म. यासीन, ६) शेख जमील शेख यासीन, ७) शेख शमीम म. यासीन त्या ७ मुले व ३ मुली आहेत. शेख नईम पि. शेख यासीन यांच्या नावे विरासत मंजुर करणे बाबत त्याचे एकूण भाऊ व बहीन १० आहेत.

त्यांनी दिनांक २४/०६/२०२१ रोजी शपथपत्र लिहून दिले आहे. की, त्यात माझा कोणताही अधिकार, हक्क राहणार नाही.

तरी श्री. शेख नजिम म. यासीन रा. अर्धापुर, ता. अर्धापूर, जि. नांदेड यांचे दर्गा हजरत आसाबे रसुल, अर्धापूर स्थित मौ. अर्धापूर विरासत मंजुरी बाबत कोणाचे काही आक्षेप झाल्यापासून सहा (०६) आठवडयाचे आत लेखी अर्जाद्वारे आक्षेप सादर करावेत. मुदतीनंतर आलेल्या आक्षेपांचा काहीही विचार केला जाणार नाही.

दिनांक : २८/१२/२०२१.

उपजिल्हाधिकारी (अतियात) नांदेड.

न्यायालयात अर्ज दाखल केलेला आहे. सदरील देवस्थानचे सेवेसाठी -------------------------------- दर्गाह हजरत आसाबे रसुल, अर्धापूर ता. अर्धापूर, जि. नांदेड येथील

जमीन गट क्र. ६११ क्षेत्र, १ एकर १५ गुंठे इतकी खिदमत इनाम जमीन आहे मयत मो. यासी यांचे १ एकर १५ गुंठे हिस्सदार असल्याचे घोषित करणे बाबत विनंती केली आहे. ७/१२ सोबत जोडला आहे.

औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ ११ ११ अनुसूची दोन

जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून

अधिसूचना कलम १९

दिनांक -२८/१२/२०२१

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ क्रमांक २०२१/आरबी/डेस्क-३/भूसं/सिआर-४९.--- क्रमांक २०२१/ उजिाअ/लसिका/सिआर-१२.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० )(यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, अधिसुचना, क्रमांक ०३ पान क्र.८३८ वर दिनांक १४-२० ऑक्टोबर,२०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग भोकर विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे.

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्हयाच्या) जिल्हाधिका-याने ,कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल,कोणताही असल्यास,विचारात घेतल्या नंतर,उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन,उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये,उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असुन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक

(संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन)

गावाचे नाव:- किनाळा ता.भोकर जि.नांदेड

अ.क्र. भुमापन किंवा संपादीत क्षेत्र गट क्रमांक (हे.आर.मध्ये)

१ ३३/१ ०.१० २ ३४ ०.३२ ३ ३५ ०.०९ ४ ३६ ०.५० ५ ४४ ०.०२ ६ ५२/१ ०.०४ एकुण १.०७

(सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण)

प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव भोकर वळण रस्ता ० ते०५ कि.मी. साठी मौ. किनाळा ता. भोकर जिल्हा नांदेड.

प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव भोकर वळण रस्ता ० ते०५ कि.मी. साठी मौ. किनाळा ता. भोकर जिल्हा नांदेड.

समाजाला होणार लाभ : दळण-वळण व पायाभूत सुविधा

अनुसूची तीन

(पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन)

गावाचे नाव - मौ. किनाळा ता. भोकर जिल्हा नांदेड

लागु नाही

अनुसूची चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)

लागु नाही

दिनांक:- २८/१२/२०२१

ठिकाण:- नांदेड

स्वा/-

जिल्हाधिकारी नांदेड.

----------------------------- १२

जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून

अधिसूचना कलम १९

दिनांक -२१/१२/२०२१

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ क्रमांक २०२१/आरबी/डेस्क-३/भूसं/सिआर-५०.--- क्रमांक २०२१/ उजिाअ/लसिका/सिआर-१३ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० )(यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, अधिसुचना, क्रमांक ०४ पान क्र. ८३९ व ८४० वर दिनांक १४-२० ऑक्टोबर,२०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग भोकर विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे.

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्हयाच्या) जिल्हाधिका-याने ,कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल,कोणताही असल्यास,विचारात घेतल्या नंतर,उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन,उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये,उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असुन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक

(संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन)

गावाचे नाव:- भोकर ता.भोकर जि.नांदेड

अ.क्र. भुमापन किंवा संपादीत क्षेत्र गट क्रमांक (हे.आर.मध्ये)

१ ५६/२ ०.०३७

२ ५६/१ १.३०

३ ५७ ०.१७

४ ७५ ०.०३५

५ ७६ ०.४०

६ ७७ ०.३३

७ ८० ०.१४

८ ८१ ०.१५

९ १६३ ०.०७

१० १६४ ०.३०

११ १६५ ०.१५

१२ १६६ ०.२५

१३ १६७ ०.३६

१४ १६८ ०.३३

१५ १६९/१ ०.१७

१६ १६९/२ ०.१६

१७ १७२/१ ०.४१

१८ १७३ ०.११

१९ १७४ ०.१२

२० १८४/१ ०.२१

२१ १८४/२ ०.१५

अ.क्र. भुमापन किंवा संपादीत क्षेत्र गट क्रमांक (हे.आर.मध्ये) २३ १८५ ०.४६

२४ १८६ ०.२२

२५ रस्ता ०.०४

२६ १८७/२ ०.२८

२७ १९४/१ ०.१३

२८ १९४/२ ०.०१

२९ १९३/१ ०.११

३० १९३/२ ०.३९

३१ १९२/२ ०.०९

३२ १९२/१ ०.१९

३३ १९० ०.०९

३४ १९१/१ ०.४१

३५ १९१/२ ०.११

३६ १४१ ०.०४

३७ १४२/१ ०.०७

३८ १४२/२ ०.१७

३९ २०२/१ ०.२१

४० २०२/२ ०.०९

४१ २०२/३ ०.०३७७

एकुण ८.४६९७

सोडून देण्यात आलेल क्षेत्र:- भोकर- नागापूर रस्ता क्षेत्र ०.०४ हे.आर. वगळण्यात आले.

अनुसूची दोन

(सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण) प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव भोकर वळण रस्ता ० ते ०५ कि.मी. साठी मौ. भोकर ता. भोकर जिल्हा नांदेड. प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव भोकर वळण रस्ता ० ते ०५ कि.मी. साठी मौ. भोकर ता. भोकर जिल्हा नांदेड.

समाजाला होणार लाभ : दळण-वळण व पायाभूत सुविधा

अनुसूची तीन

(पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन)

गावाचे नाव - मौ. भोकर ता. भोकर जिल्हा नांदेड

लागु नाही

अनुसूची चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)

लागु नाही

दिनांक:- २१/१२/२०२१ ठिकाण:- नांदेड

स्वा/-

जिल्हाधिकारी नांदेड.

------------------------------------------------- २२ १८२/१ ०.०१ औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ १३ अनुसूची दोन १३

जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून

अधिसूचना कलम १९

दिनांक -२२/१२/२०२१

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ क्रमांक २०२१/आरबी/डेस्क-३/भूसं/सिआर-९७.--- क्रमांक २०२१/ उजिाअ/लसिका/सिआर-१९ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० )(यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, अधिसुचना, क्रमांक ०५ पान क्र.७९४ व ७९५ वर दिनांक ३०-०६ सप्टेंबर-ऑक्टोबर,२०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता उध्र्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्रमंाक ८ नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे.

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्हयाच्या) जिल्हाधिका-याने ,कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल,कोणताही असल्यास,विचारात घेतल्या नंतर,उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन,उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये,उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असुन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक

(संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन)

गावाचे नाव:- चिकना ता.धर्माबाद जि.नांदेड

अ.क्र. भुमापन किंवा संपादीत क्षेत्र गट क्रमांक (हे.आर.मध्ये)

१ ६९ ०.०४

२ ७८ ०.१८

३ ७८ ०.०७

एकुण ०.२९

(सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण) प्रकल्पाचे नांव : अतिरीक्त भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र.१ एम.एल.१ सा.क्र. ००ते३११०मी. मौ. चिकना ता. धर्माबाद प्रकल्पाचे नांव : अतिरीक्त भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र.१ एम.एल.१ सा.क्र. ००ते३११०मी. मौ. चिकना ता. धर्माबाद समाजाला होणार लाभ : जलसिंचन प्रयोजन व पायाभूत सुविधा

अनुसूची तीन

(पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन)

गावाचे नाव - मौ. चिकना ता. धर्माबाद जिल्हा नांदेड

लागु नाही

अनुसूची चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)

लागु नाही

दिनांक:- २२/१२/२०२१ ठिकाण:- नांदेड

स्वा/-

जिल्हाधिकारी नांदेड.

---------------------------------- १४ उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड यांजकडून प्रारंभिक अधिसूचना कलम ११ दिनांक - २८/१२/२०२१ भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ क्र.२०२१/उजिअ/लसिका/सिआर ०३.--- ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंडा (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण-११/ २०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९-०१-२०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपान करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन मध्ये१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहेत. आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे, आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्या अर्थी आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतू, उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित केले आहे.

अनुसूचि एक संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन

गाव : चिंचाळा पट्टी उमरी ता.उमरी, जि.नांदेड

अ.क्र. भुमापन किंवा क्षेत्र

गट क्रमांक (हे.आर.मध्ये)

१ १०८/१ पै. ०.५० २ १०८/१ पै. ०.१४ ३ १०८/३ पै. ०.१६ ४ १०८/३ पै. ०.४९ ५ १०८/३ पै. ०.०२ ६ १०८/३ पै. ०.०४ ७ १०८/३ पै. ०.३२ ८ १०८/३ पै. ०.०३ ९ ११०/१ ०.२५ १० ११०/२ ०.२३

एकुण २.१८

अनुसूची दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव उमरी शहर वळण रस्त्यासाठी ०ते ४.५०० कि.मी. मौ. चिंचाळा पट्टी उमरी ता. उमरी जि. नांदेड प्रकल्प कार्यालचे वर्णन : कार्यकारी अभियंता सा.बा. विभाग भोकर

अनुसूची तीन

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही.

अनुसूची चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण आभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागु नाही.

अनुसूची पाच

(नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील)

भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियूक्ती लागु नाही.

टिप:- उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक:- २८/१२/२०२१

ठिकाण:- नांदेड

(संतोषी देवकुळे) उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड.

---------------------------------------------

१५

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड यांजकडून प्रारंभिक अधिसूचना कलम ११

दिनांक - २८/१२/२०२१

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ क्र.२०२१/उजिअ/लसिका/सिआर/०५.--- ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंडा (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण-११/ २०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९-०१-२०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपान करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे,औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ १५ असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहेत. आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे, आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्या अर्थी आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतू, उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित केले आहे.

अनुसुची एक

संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन

गाव : तळेगाव ता.उमरी, जि.नांदेड

अ.क्र. भुमापन किंवा क्षेत्र

गट क्रमांक (हे.आर.मध्ये)

१ २४ पै. ०.३० २ २४ पै. ०.१८ ३ २४ पै. ०.२२ ४ २४ पै. ०.२६ ५ २६ पै. ०.२७ ६ १९ पै. ०.१२ ७ १९ पै. ०.४३ ८ १९ पै. ०.०८ ९ ३४३/१ पै. ०.१३ १० ३४३/१ पै. ०.०६

अ.क्र. भुमापन किंवा क्षेत्र

गट क्रमांक (हे.आर.मध्ये) ११ ३४३/१ पै. ०.०१ १२ ३४३/२ पै. ०.१९ १३ ३४३/३ पै. ०.२२ १४ ३४३/४ पै. ०.२० १५ ३४३/४ पै. ०.२९ १६ ३४२ पै. ०.०८ १७ ३४२ पै. ०.२३ १८ ३४२ पै. ०.२६ १९ ३३३ पै. ०.१४ २० ३२६ पै. ०.४५ २१ ३२६ पै. ०.३१ २२ ३२६ पै. ०.१० २३ ३२५ पै. ०.०७ २४ ३२४ पै. ०.११ २५ ३२४ पै. ०.१० २६ ३२४ पै. ०.१६ २७ ३२४ पै. ०.२१ २८ ३१९ पै. ०.०५ २९ ३१९ पै. ०.२१ ३० ३१९ पै. ०.०६ ३१ ३१९ पै. ०.१५ ३२ ३१९ पै. ०.१८ ३३ ३१९ पै. ०.१५ ३४ ३१९ पै. ०.०३ ३५ ३२ पै. ०.५५ ३६ ३२ पै. ०.१९ ३७ ३२ पै. ०.१० ३८ ३२ पै. ०.२९ ३९ १० पै. ०.३९ ४० १० पै. ०.१५ ४१ १० पै. ०.०८ ४२ १० पै. ०.४९

एकुण ८.२५१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी अनुसूची दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव उमरी शहर वळण रस्त्यासाठी ०ते ४.५०० कि.मी. मौ. तळेगाव ता. उमरी जि. नांदेड प्रकल्प कार्यालचे वर्णन : कार्यकारी अभियंता सा.बा. विभाग भोकर

अनुसूची तीन बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही.

अनुसूची चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण आभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागु नाही.

अनुसूची पाच (नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील)

भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियूक्ती लागु नाही.

टिप:- उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक:- २८/१२/२०२१

ठिकाण:- नांदेड

(संतोषी देवकुळे)

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड.

----------------------------------------------------- १६

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब जिल्हा उस्मानाबाद यांजकडून

अधिसूचना

भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११ (०१) ची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक ०४/०८/२०२१

२०१७/भूसंपादनं/सिआर/०६.--- ज्या अर्थी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या खंड कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टर अधिक नसले इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे) सावर्जनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे सूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

ज्या अर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे वस्िथापन होणार नाही)

ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (०१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेला प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (सदर प्रकल्पात पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही)

ज्या अर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भर निर्माण करणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर,जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीचे या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हयाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०२) नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पादरर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (०३) द्वारे घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे.

स्वाक्षरीत/-

(अहिल्या गाठाळ ) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब जिल्हा उस्मानाबाद.

औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ १७

जमिनीचे वर्णन

अनुसूची एक

गावाचे नाव :- नागझरवाडी खामसवाडी तालुका:- कळंब जिल्हा:- उस्मानाबाद

+.Gò. ¦ÉÚ¨ÉÉ{ÉxÉ ËEò´ÉÉ MÉ]õ

¨ÉÉèVÉä

Gò¨ÉÉÆEò

+ÆnùÉÊVÉiÉ IÉäjÉ ½äþ.+É®ú.¨ÉvªÉä २१ नागझरवाडी ८० ०.०३

२२ नागझरवाडी ७९ ०.०६

¦ÉÚ¨ÉÉ{ÉxÉ ËEò´ÉÉ MÉ]õ +.Gò. ¨ÉÉèVÉä +ÆnùÉÊVÉiÉ IÉäjÉ Gò¨ÉÉÆEò ½äþ.+É®ú.¨ÉvªÉä
१ २ ३ ४

२३ खामसवाडी ८२७ ०.०३

१ नागझरवाडी ११२ ०.०४ २ नागझरवाडी ९१ ०.०७ ३ नागझरवाडी ९१ ०.०३ ४ नागझरवाडी ९१ ०.०३ ५ नागझरवाडी ९१ ०.०४ ६ नागझरवाडी ११० ०.११ ७ नागझरवाडी ११० ०.०८ ८ नागझरवाडी ९७ ०.१० ९ नागझरवाडी ९६ ०.१० १० नागझरवाडी ८१ ०.०४ ११ नागझरवाडी ८१ ०.०४ १२ नागझरवाडी ७४ ०.०२ १३ नागझरवाडी ७४ ०.०२ १४ नागझरवाडी ७४ ०.०२ १५ नागझरवाडी ७४ ०.०२ १६ नागझरवाडी ७५ ०.०४ १७ नागझरवाडी ७६ ०.१४ १८ नागझरवाडी ९२ ०.०६ १९ नागझरवाडी ९२ ०.०६ २० नागझरवाडी ८० ०.०३ २४ खामसवाडी ८२७ ०.०२

२५ खामसवाडी ८२७ ०.१०

२६ खामसवाडी ८२८ ०.०३

२७ खामसवाडी ८२८ ०.०३

२८ खामसवाडी ८२८ ०.०३

२९ खामसवाडी ८२८ ०.०९

३० खामसवाडी ८२५ ०.०१

३१ खामसवाडी ८२५ ०.०१

३२ खामसवाडी ८२४ ०.०२

३३ खामसवाडी ८२४ ०.०२

एकुण ०१.५७

स्वाक्षरीत/- (अहिल्या गाठाळ ) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब जिल्हा उस्मानाबाद.

अनुसूची दोन

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण प्रकल्पाचे नाव :- नागझरवाडी पा.त.क्र. ०२ ते खामसवाडी पा.त.क्र.०१ जोड कालवा मौजे नागझरवाडी खामसवाडी तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद प्रकल्पाचे वर्णन :- नागझरवाडी पा.त.क्र. ०२ ते खामसवाडी पा.त.क्र.०१ जोड कालवा मौजे नागझरवाडी खामसवाडी तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद. समाजाला मिळणारे लाभ :- नागझरवाडी पा.त.क्र. ०२ ते खामसवाडी पा.त.क्र.०१ जोड कालवा मौजे नागझरवाडी खामसवाडी तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद यामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी अनुसूची तीन १७ बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे नागझरवाडी पा.त.क्र. ०२ ते खामसवाडी पा.त.क्र.०१ जोड कालवा मौजे नागझरवाडी खामसवाडी तालुका कळंब जि. उस्मानाबाद या कामामुळे कोणत्याही व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही.

अनुसूची चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अधिका-याने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)

कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही असे प्रमाणित केले आहे.

अनुसूची पाच

नियुक्त केलेला प्रशासकाचा तपशील

अ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे नाव पदनाम :- लागू नाही

ब - प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- लागू नाही

क - ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :- लागू नाही

टिप:- १) सदर प्रकल्पासाठी होणा-या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही.

२) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद उस्मानाबाद यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

दिनांक :- ०४/०८/२०२१

ठिकाण :- कळंब उस्मानाबाद

स्वाक्षरीत/-

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, औरंगाबाद यांजकडून दिनांक : ०३/०१/२०२२.

अधिसुचना

क्र.जिउनि/पणन/कृउबासफु/चिखलठाण तात्पुरते उपबाजार/ अधि./आक्षेप/२१..--- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मधील कलम ३ अन्वये या अधिसुचनेद्वारे जहिर करण्यात येते की, कृषि उत्पन्न बाजार समिती कन्नड, ता. कन्नड या बाजार समितीने यापुर्वीच अधिसुचित केलेल्या शेती उत्पादीत माल नियंत्रीत केले आहे. बाजार समितीने चिखलठाण ता. कन्नड येथे चिखलठाण दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित चिखलठाण संस्थेच्या मालकीचे जागेवर भाडेतवावर शेतकयांच्या सोयीसाठी हंगामी अन्नधान्य खरेदी व विक्रीसाठी हंगामी अन्नधान्य उपबाजार (Temporary Sub Market Yard) चालु करणे बाबत संचालक मंडळाची मासिक सभा दिनांक ०३/११/२०२१ रोजी ठराव क्रमांक १० (१) समंत केलेला आहे.

सभापती व सचिव कृषि उत्पन्न बाजार समिती कन्नड जि. औरंगाबाद यांनी गट क्रमांक ४५१ मध्ये चिखलठाण दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित चिखलठाण संस्थेची ०१ एकर ०१ गुंठा जमीन, कृषि उत्पन्न बाजार समितीस तात्पुरते (हंगामी) उपबाजार चिलठाण ता. कन्नड (Tem- porary Sub Market Yard) येथे हंगामी अन्नधान्य उत्पन्न खरेदी करिता दिनांक ३०/११/२०२१ ते पुढील तीन वर्षाकरीता २९ नोव्हेंबर २०२४ पयर्ंत नोंदणीकृत भाडे करारनामा करुन दिले आहे.

सदर अधिसुचना जाहिर करण्यांचा उद्देश असा आहे की, शेतकयांच्या सोयीसाठी कृषि उत्पन्न बाजार समिती कन्नड ता. कन्नड यांचे बाजार क्षेत्रातील मौजे चिखलठाण ता. कन्नड येथे हंगामी अन्नधान्य या अधिसूचित शेतीमालाची खरेदी विक्री त्या ठिकाणी हंगामी उपबाजार (Temporary Sub Market Yard) मध्ये महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व त्याखालील नियम १९६७ मधील तरतुदीनुसार( अहिल्या गाठाळ ) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब जिल्हा उस्मानाबाद. ----------------------------- अधिसुचित केलेल्या शेतमालाच खरेदी विक्रीचे नियमन करण्यात येईल. औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ १९ १८ त्या बद्दल कोणाचे आक्षेप असल्यास ते कार्यालयीन वेळेत सुट्टीचे दिवस वगळुन तीस (३०) दिवसात या कार्यालयास लेखी आक्षेप सादर करावेत, दिनांक ०२/०२/२०२२ नंतर आलेले आक्षेप विचारात घेतले जाणार नाही.

सदर हंगामी अन्नधान्य या शेतमालासाठी हंगामी उपबाजार (Temporary Sub Market Yard) चालु करण्यात येईल चिखलठाण दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित चिखलठाण ता. कन्नड या संस्थेची, चिखलठाण येथील गट क्रमांक ४५१ मध्ये ४१ आर जमीन मोकळ्या जागेत खरेदी विक्रीचे नियमन करण्यात येईल, सदर लगत असलेल्या जमीनीची चतु:सिमा पुढील प्रमाणे आहे.

१) पुर्वेस :- कन्नड-तिसगाव रोड.

२) पश्चिमेस :- श्रीमती आसराबाई सखाराम चव्हाण यांची जमीन ३) दक्षिणेस :- श्री अरुण अप्पा चव्हाण यांची जमीन

४) उत्तरेस :- श्री गोपाल वैष्णव यांची जमीन.

उक्त अधिसुचना शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचे तारखे पासुन बाजार समितीस मौजे चिखलठाण ता. कन्नड येथे शेतकयांच्या सोयीसाठी हंगामी अन्नधान्य या शेती पिकासाठी हंगामी उपबाजार म्हणुन कृषि उत्पन्न बाजार समिती कन्नड ता. कन्नड जि. औरंगाबाद यांचे बाजार क्षेत्रात अधिकारात येईल.

(अनिलकुमार मुं दाबशेडे)

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, औरंगाबाद.

-----------------------------------

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, औरंगाबाद यांजकडून दिनांक : ०३/०२/२०२२.

अधिसुचना

क्र.जिउनि/पणन/कृउबासफु/करंजखेडा जहांगीर तात्पुरते उपबाजार/ अधि./आक्षेप/२१..--- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मधील कलम ३ अन्वये या अधिसुचनेद्वारे जहिर करण्यात येते की, कृषि उत्पन्न बाजार समिती कन्नड, ता. कन्नड या बाजार समितीने यापुर्वीच अधिसुचित केलेल्या शेती उत्पादीत माल नियंत्र्ीत केले आहे. बाजार समितीने करंजखेड, ता. कन्नड येथे श्री. आयेदबिन अमरबिन अफिक व श्री. याहियाबिन अलिबिन अफिक यांच्या मालकीचे जागेवर भाडेतत्तवावर शेतकयांच्या सोयीसाठी हंगामी अन्नधान्य खरेदी व विक्रीसाठी हंगामी अन्नधान्य उपबाजार (Temporary Sub Market Yard) चालु करणे बाबत संचालक मंडळाची मासिक सभा दिनांक ०३/११/२०२१ रोजी ठराव क्रमांक १० (१) समंत केलेला आहे.

सभापती व सचिव कृषि उत्पन्न बाजार समिती कन्नड जि. औरंगाबाद यांनी गट क्रमांक ५१३ मध्ये श्री आयेदबिन अमरबिन असिफ यांची ४० आर व श्री. याहियाबिन अलिबिन अफिक ४० आर एकुण ८० जमीन, कृषि उत्पन्न बाजार समितीस तात्पुरते (हंगामी) उपबाजार करंजखेडा जहांगीर ता. कन्नड (Temporary Sub Market Yard) येथे हंगामी अन्नधान्य उत्पन्न खरेदी करिता दिनांक ३०/११/२०२१ ते पुढील तीन वर्षाकरीता २९ नोव्हेंबर २०२४ पयर्ंत नोंदणीकृत भाडेपटयाने दिलेले आहे.

तसेच सभापती व सचिव कृषि उत्पन्न बाजार समिती कन्नड जि. औरंगाबाद यांनी गट क्रमांक ५१३ मध्ये श्री. आयेदबिन अमरबिन अफिक यांची २० आर व श्री. याहियाबिन अलिबिन अफिक २० आर एकुण ४० जमीन, कृषि उत्पन्न बाजार समितीस तात्पुरते (हंगामी) उपबाजार करंजखेडा जहांगीर ता. कन्नड (Temporary Sub Market Yard) येथे हंगामी अन्नधान्य उत्पन्न खरेदी करिता दिनांक ३०/११/२०२१ ते पुढील तीन वर्षाकरीता २८ नोव्हेंबर २०२४ पयर्ंत नेांदणीकृत भाडेपटयाने दिलेले आहे.

तथापी नोंदणीकृत भाडे करारनामा कृषि उत्पन्न बाजार समिती कन्नड यांनी पुढील कायदेशीर पेचप्रसंग मा. न्यायालयात उपस्थित होवू नये म्हणुन दुय्यम निबंधक (मुद्रांक शुल्क) कन्नड Sub Registrar (Stamp and Duty) Kannad यांचे कडुन रितसर नोंदणी करणे बंधनकाकर राहील.

सदर अधिसुचना जाहिर करण्यांचा उद्देश असा आहे की, शेतकयांच्या सोयीसाठी कृषि उत्पन्न बाजार समिती कन्नड, ता. कन्नड यांचे बाजार क्षेत्रातील मौजे करंजखेडा ता. कन्नड येथे हंगामी अन्नधान्य या अधिसुचित शेतीमालाची खरेदी विक्री त्या ठिकाणी हंगामी उपबाजार (Tem- porary Sub Market Yard) मध्ये महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व त्याखालील नियम १९६७ मधील तरतुदीनुसार अधिसुचित केलेल्या शेतमालाच खरेदी विक्रीचे नियमन करण्यात२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२ : पौष, १६-२२, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी १) पुर्वेस :- श्री. महादे देठे यांची जमीन. २) पश्चिमेस :- श्री. सालेबिन नासेरबिन अफिक यांची जमीन ३) दक्षिणेस :- श्री. वजीर खासाहेब पठाण यांची जमीन ४) उत्तरेस :- सिल्लोड-चाळीसगाव रोड व नंतर आमची शिल्लक येईल. त्याबद्दल कोणाचे आक्षेप असल्यास ते कार्यायलीन वेळेत सुट्टीचे दिवस वगळून तीस (३०) दिवसात या कार्यालयास लेखी आक्षेप सादर करावेत, दिनांक ०२/०२/२०२२ नंतर आलेले आक्षेप विचारात घेतले जाणार नाही.

राहिलेली जमीन.

उक्त अधिसुचना शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचे तारखे पासुन बाजार समितीस मौजे करंजखेडा जहांगीर ता. कन्नड येथे शेतकयांच्या सोयीसाठी हंगामी अन्नधान्य या शेतीपिकासाठी हंगामी उपबाजार (Temporary Sub Market Yard) म्हणुन कृषि उत्पन्न बाजार समिती कन्नड ता. कन्नड जि. औरंगाबाद यांचे बाजार क्षेत्रात अधिकारात येईल.

सदर हंगामी अन्नधान्य या शेतमालासाठी हंगामी उपबाजार (Temporary Sub Market Yard) चालु करण्यात येईल करंजखेड ता. कन्नड येथील गट क्रमांक ५१३ मध्ये श्री. आयेदबिन अमरबिन अफिक यांची ०१ एकर २० गुंठे व श्री. याहियाबिन अलिबिन अफिक यांची ०१ एकर २० गुंठे अशी एकुण ०३ एकर जमीन मोकळ्या जागेत खरेदी विक्रीचे नियमन करण्यात येईल, सदर लगत असलेल्या जमीनीची चतु:सिमा पुढील प्रमाणे आहे.

(अनिलकुमार मुं. दाबशेडे) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, औरंगाबाद.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.

Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 06 January 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2022-01-06.Ordinary_AURANGABAD-DIVISION_Part-1/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2022-01-06.Ordinary_AURANGABAD-DIVISION_Part-1.