RNI No. MAHBIL /2009/29236
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--मध्य उप-विभाग
वर्ष ८, अंक १] गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ [पृष्ठे १९, किंमत : रुपये १६.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 21st December 2021.
NOTIFICATION
No. SPP.2021/U.O.R.91/D-XIV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.II of 1974) the Government of Maharashtra hereby appoints, Adv. Ajay Suhas Misar, as "Special Public Prosecutor" for conducting the case/s in Hon'ble Sessions Court, Mumbai which is/are arising out of C.R.No.21/2021, registered at Yellow Gate Police Station, Mumbai.
2. The fees of Adv. Ajay Suhas Misar, Special Public Prosecutor, shall be paid by Home Department as per the fees schedule agreed by the Home Department and approved by this Department. 3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.
4. The Government reserves right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE,
Section Officer.
भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Marg,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 22nd December 2021.
NOTIFICATION
No. SPP.2020/C.R.37/D-XIV.—In Continuation of Notification No. SPP-2020/C.R.37/D-XIV, dated 4th March, 2020, in exercise of the powers conferred under 32 (1) of The Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO), 2012 (No.32 of 2012), the Government of Maharashtra hereby designate Adv. Rajni D. Bavskar, Additional Public Prosecutor, Buldhana, as Exclusive Special Public Prosecutor to conduct the cases before the Special POCSO Courts (Fast Track Special Courts) at Buldhana District, constituted under Government Resolutions No. FTC1419/5/C.R.No.04/Desk 09, dated 4th March 2020, 13th May 2020, 13th August 2020, 5th April 2021 and 6th October 2021 of Law and Judiciary Department and orders dated 25th July 2019 and 8th January 2020 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Suo-Moto-Writ Pettition (Criminal) No.01/2019.
2. Above Additional Public Prosecutor is designated as Exclusive "Special Public Prosecutor" with effect from the date of this notification, in addition to Special Public Prosecutor already appointed vide Notification dated 4th March, 2020.
3. Above designation as Exclusive Special Public Prosecutor shall be until further orders and also co-terminus with her appointment as Additional Public Prosecutor.
4. Above Additional Public Prosecutor is designated as above strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remunera- tion) Rules, 1984.
5. The Government reserves right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
PRAVIN A. KUMBHOJKAR,
Deputy Legal Advisor-cum-Deputy Secretary to Government.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/का.क. १५६/तारूख सह./२०२१/२११२.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, तारूख सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. विजय सर्जेराव देसाई सचिव वसुली व बृहन्मुंबई, रायगड, ठाणे, सातारा
विक्री अधिकारी सांगली, कोल्हापुर, पुणे.
२ सौ. मनिषा बाळासाहेब अहिनवे कर्ज वसुली अधिकारी वसुली व बृहन्मुंबई, रायगड, ठाणे, सातारा
विक्री अधिकारी सांगली, कोल्हापुर, पुणे.
अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रका प्रमाणे कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " तारूख सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ (९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/केतन को/२०२१/२२९६.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, केतन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. पोपट हंबिरराव सावंत व्यवस्थापक वसुली व सोबत जोडलेल्या ७ जिल्ह्यमधील
विक्री अधिकारी ४२ दाखल्यांसाठी व संस्थेच्या
कार्यक्षेत्रामधील १३ दाखले.
*(टिप :-सिंधुदूर्ग-२, रत्नागिरी-३, सातारा-१६, सांगली-९, सोलापूर-१, कोल्हापूर-३, अहमदनगर-७, नासिक-१, एकूण-४२) अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची एक प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रका प्रमाणे कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " केतन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/स्वामी विवेकानंद ना.सह./२०२१/२३२४.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, स्वामी विवेकानंद नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. संतोष चुनीलाल जाधव मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशेष वसुली व संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते
विक्री अधिकारी
अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्या खालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रका प्रमाणे कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " स्वामी विवेकानंद नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/भैरवनाथ पत/२०२१/२२५८.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या श्रीभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, आदर्की बु.सातारा, जि. फलटण, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. महेंद्र हरिभाऊ धुमाळ अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी २ श्री. सतिश गौरीहार बागवडे अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ३ श्री. नितीन अविनाश बाबर अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या मंजूर ४ श्री. विजयकुमार गुजाबा जाधव अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी कार्यक्षेत्रापुरते ५ श्री. विजय महादेव वसव अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ६ श्री. विजय लक्ष्मण दबडे अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी
अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " श्रीभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, आदर्की बु. ता. फलटण, जि. सातारा " असा फलक लावता येऊ शकेल.
भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ (९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१.
डॉ. पांडुरंग खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
-----------------------------------------
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कक्ष-६/पतसंस्था/क.१५६ अधिकार/सन २०२१/३२३८.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्राप्त करणेत आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा या आदेशान्वये "सहकार महर्षी" मा. जयवंतराव भोसले (आप्पा) नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. निवास संभाजीराव मोहिते वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा २ श्री. सचिन सहदेव यादव शाखाधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहीत नमुन्यातील "अ- ३", "अ-४" व नमुना "ब" कर्ज वसूली बीबतची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, किंवा तो ज्या पदावर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याची सेवा खंडीत झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा वापर मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार आदेशिकेचा खर्च म्हणून करावयाचा आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्यांच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, "सहकार महर्षी" मा. जयवंतराव भोसले (आप्पा) नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड असा फलक लावता येऊ शकेल.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३(१०) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(११) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१२) वसुली अधिकायाने कलम १५६ अथवा नियम १०७ अन्वये कारवाई करताना थकबाकीदाराकडून येणे असलेल्या एकूण रकमेचा अद्यावत तारखेपयर्ंतचा संपूर्ण तपशिल नोटीस/आदेशात नमूद करणे बंधनकारक आहे.
सातारा, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१.
मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३MAHARASHTRA SALES TAX TRIBUNAL
NOTIFICATION No. 1/MSTT/2022
No. MSTT/2021-22/VACATION/B-691 .— It is hereby notified that the vacation of Maharashtra Sales Tax Tribunal, Mumbai, Pune and Nagpur for the year 2022 will be as under :—
4. 16th May 2022 to 05th June 2022 = 21 days (Summer Vacation)
5. 24th Oct. 2022 to 05th Nov. 2022 = 12 days (Diwali Vacation)
6. 24th Dec. 2022 to 31st Dec. 2022 = 08 days (Christmas Vacation)
Mumbai,
S.V. MANE, dated 16th December 2021.
President,
Maharashtra Sales Tribunal,
Mumbai.
————————————
CHIEF JUDGE, COURT OF SMALL CAUSES
Ref .–– (1) Chapter XXXVI, Appendix-G of the Civil Manual, 1986.
(2) This Office Letter No. SCC / Public Holiday List-2022 / 5679/2021, dated 8th December, 2021.
(3) High Court E-mail Letter No. X(Gen.)-0202/2021/1848, dated 20th December, 2021.
NOTIFICATION
No. SCC/Public Holiday List-2022/5972/2021.— In exercise of powers vested under Section 92 of the Presidency Small Causes Court Act, 1882, the undersigned Shri Mahendra K. Mahajan, Chief Judge, Court of Small Causes, Mumbai do hereby declare Holidays and Vacations to be observed by Court of Small Causes, Mumbai during the Calendar Year-2022, as per the list annexed hereto, as per the approval accorded by the Hon'ble High Court, vide its Letter dated 20th December, 2021 under reference.
Mumbai,
MAHENDRA K. MAHAJAN, dated 21st December 2021.
Chief Judge.
भाग एक (म.उ.वि.)--३१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३
CHIEF JUDGE, COURT OF SMALL CAUSES
LIST OF HOLIDAYS AND VACATIONS TO BE OBSERVED BY THE COURT OF SMALL CAUSES AT MUMBAI DURING THE CALENDAR YEAR-2022 Annexture of this Office Letter No. SCC/Public Holiday List-2022/5973/2021, dated 21st December 2021.—
Serial Name / Occasion of the Dates on which Holiday Day
Nos. Holiday falls in the Year, 2022
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Republic Day 26th January, 2022 Wednesday 2. Chattrapati Shivaji Maharaj 19th February, 2022 Saturday Jayanti.
3. Holi (2nd day) 18th March, 2022 Friday 4. Gudi Padwa 2nd April, 2022 Saturday 5. Dr. Babasaheb Ambedkar 14th April, 2022 Thursday Jayanti and Mahavir Jayanti.
6. Good Friday 15th April, 2022 Friday 7. Ramzan Idd 3rd May, 2022 Tuesday 8. 2nd National Lok Adalat 7th May, 2022 Saturday 9. Buddha Pournima 16th May, 2022 Monday 10. Moharrum 9th August, 2022 Tuesday 11. Independence Day 15th August, 2022 Monday 12. Parsi New Year 16th August, 2022 Tuesday 13. Ganesh Chaturdashi 31th August, 2022 Wednesday 14. Additional Holidays for 1st September, 2022 Thursday Ganpati Festival.
to to
2nd September, 2022 Friday 15. Anant Chaturthi 9th September, 2022 Friday 16. Dasara 5th October, 2022 Wednesday 17. Diwali Holidays 24th October, 2022 Monday
to to
29th October, 2022 Saturday 18. Guru Nanak Jayanti 8th November, 2022 Tuesday Note 1.––Following Holidays are falling on Sunday.
Hence, they have not been notified as holidays.
Serial Name / Occassion of Date on which Holiday Day
Nos. Holiday falls in the Year 2022
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Maharashtra Day 1st May, 2022 Sunday 2. Bakri Id 10th July, 2022 Sunday 3. Mahatma Gandhi Jayanti 2nd October, 2022 Sunday 4. Id-E-Milad 9th October, 2022 Sunday 5. Christmas 25th December, 2022 Sunday
VACATIONS
1. SUMMER VACATION : From Monday, the 9th May, 2022 to Sunday, the 5th June, 2022 (both days inclusive).
2. CHRISTMAS VACATION : From Saturday, the 24th December, 2022 to Saturday, the 31st December, 2022 (both days inclusive).
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३STATEMENT SHOWING NUMBER OF HOLIDAYS, VACATIONS AND COURT
WORKING DAYS TO BE OBSERVED BY THE COURT OF SMALL CAUSES,
MUMBAI DURING THE CALENDAR YEAR-2022
Months Holidays Vacations No. of Working Total
working days Saturdays Working
other than Days
Saturday
(1) (2) (3) (4) (5) (6) January 26 (1) 1st January 2022 20 15, 29 (2) 22
to
2nd January 2022.
February 19 (1) . . 20 5 (1) 21 March 18 (1) . . 22 5, 19 (2) 24 April 2, 14, 15 (3) . . 19 16,30 (2) 21 May 3,7,16 (3) 9th May 2022 4
4
to
31st May 2022
June 1st June 2022 19 18 (1) 20
to
5th June 2022
July
. . 21 2, 16, 30 (3) 24 August 9,15,16,31 (4) . . 19 6, 20 (2) 21 September 1, 2, 9 (3) . . 19 3, 17 (2) 21 October 5, 24 to 29 (7) . . 15 1, 15 (2) 17 November 8 (1) . . 21 5, 19 (2) 23 December 24th December 2022 17 3, 17 (2) 19
to
31st December 2022
Total 24 . . 216 21 237 Mumbai,
MAHENDRA K. MAHAJAN, dated 21st December, 2021.
Chief Judge.
भाग एक (म.उ.वि.)--३अ१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. PLB-1539/2005/6917 .— Shri P. D. Pandit, Officiating Senior Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 12 days from 27th December 2021 to 7th January 2022.
Certified that Shri P. D. Pandit, would have continued to Officiate as Senior Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Appellate Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.
No. PLB-1512/2018 .— Smt. S. N. Chavan, Officiating Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 6 days from 22nd November 2021 to 27th November 2021.
Certified that Smt. S. N. Chavan, would have continued to Officiate as Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.
No. PLB-1503/2010 .— Shri S. R. Patil, Officiating Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 8th November 2021 to 12th November 2021.
Certified that Shri S. R. Patil, would have continued to Officiate as Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Appellate Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.
No. PLB-1506/2012 .— Shri B. G. Patil, Officating Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 8 days from 20th November 2021 to 27th November 2021.
Certified that Shri B. G. Patil, would have continued to Officiate as Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Appellate Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.
No. PLB-1520/2012 .— Smt. P. P. Salgaonkar, Officiating Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 30th November 2021 to 4th December 2021.
Certified that Smt. P. P. Salgaonkar, would have continued to Officiate as Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.
No. PLB-1513/2018 .— Shri J. S. Nijasure, Officiating Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 10th November 2021 to 12th November 2021.
Certified that Shri J. S. Nijasure, would have continued to Officiate as Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Appellate Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३No. PLB-1523/2008 .— Shri A. G. Kulkarni, Officiating Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 23rd November 2021 to 27th November 2021.
Certified that Shri A. G. Kulkarni, would have continued to Officiate as Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Appellate Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.
Bombay,
D. S. DESHMUKH, dated 21st December 2021.
I/c. Registrar,
Finance and Budget.
————————————
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. PLB-1511/2005/6880 .— Shri K. T. Bobade, Officiating Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, is granted Earned Leave for 6 days from 29th November 2021 to 4th December 2021.
Certified that Shri K. T. Bobade, would have continued to Officiate as Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.
Bombay,
D. S. DESHMUKH, dated 21st December 2021.
I/c. Registrar,
Finance and Budget.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. PLB-1517/2021/6874 .— Smt. Vaishanavi V. Belwalkar, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay are granted Earned Leave for 2 days from 22nd November 2021 to 23rd November 2021 and Commuted Leave for 3 days from 2nd December 2021 to 4th December 2021.
Certified that Smt. Vaishanavi V. Belwalkar, would have continued to Officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.
No. PLB-1507/2021.— Smt. R. S. Patil, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 30th November 2021 to 4th December 2021.
Certified that Smt. R. S. Patil, would have continued to Officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.
No. PLB-1518/2021.— Shri Dattaram R. Patole, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay are granted Commuted Leave for 2 days from 25th October 2021 to 26th October 2021 and Commuted Leave for 13 days from 8th November 2021 to 20th November 2021.
Certified that Shri Dattaram R. Patole, would have continued to Officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.
No. PLB-1516/2013.— Smt. S. C. Shanbhag, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 10 days from 1st December 2021 to 10th December 2021 with permission to leave the headquarters.
Certified that Smt. S. C. Shanbhag, would have continued to Officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.
No. PLB-1503/2019.— Smt. S. S. Vaidya, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Commuted Leave for 3 days from 7th December 2021 to 9th December 2021.
Certified that Smt. S. S. Vaidya, would have continued to Officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.
No. PLB-1503/2021.— Smt. U. R. Jagtap, Officiating Assistant Director (Audit Cell), High Court, Appellate Side, Bombay is granted (i) Earned Leave for 1 days from 27th November 2021 to 27th November 2021 and (ii) Earned Leave for 6 days from 13th December 2021 to 18th December 2021.
Certified that Smt. U. R. Jagtap, would have continued to Officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.
No. PLB-1504/2019.— Shri S. M. Bhide, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, is granted Earned Leave for 1 days from 4th December 2021 to 4th December 2021.
Certified that Shri S. M. Bhide, would have continued to Officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.
No. PLB-1518/2019.— Smt. V. V. Joshi, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, is granted Commuted Leave for 6 days from 29th November 2021 to 4th December 2021.
Certified that Smt. V. V. Joshi, would have continued to Officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.
Bombay, dated 21st December 2021.
D. S. DESHMUKH, I/c. Registrar, Finance and Budget.
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३नागरी नेमणुका
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ डिसेंबर २०२१.
अधिसूचना
क्रमांक सेनिअ. २०२१/प्र.क्र.२६६/कामगार-८.---- कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील कुमारी अंजली जगन्नाथ स्वामी, सरकारी कामगार अधिकारी तथा सचिव, दि क्लिअरींग अँड फॉरवडर्ींग असंरक्षित गोदी कामगार मंडळ, मुबई यांची जन्मतारीख दिनांक १५ नोव्हेंबर १९६३ आहे. त्यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्याने ते नियत वयोमानानुसार दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ (म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १३५ (ए) नुसार सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
शितल स. निकम, शासनाचे अवर सचिव.
——————————
कृषि, पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ डिसेंबर २०२१.
अधिसूचना
क्रमांक कृषिआ ३१२१/प्र.क्र.३७२/१६-अे.---- श्री. दिलीप लक्ष्मण बामणे, मंडळ कृषि अधिकारी, कासेगाव, ता. वाळवा, जि. सांगली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ६६ नुसार दिनांक १ जानेवारी २०२२ (म.पू.) पासून शासन सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
ज्योत्स्ना अजर्ुन, कार्यासन अधिकारी.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.