Servants of Knowledge
Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

भाग एक (कोविपु) साप्ताहिक राजपत्र, दि. ६ जानेवारी २०२२ ते दि. १२ जानेवारी २०२२

Published 06 January 2022

Type
Ordinary
Part
Part - 1
Division
KOKAN DIVISION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2022-01-06.Ordinary_KOKAN-DIVISION_Part-1
Languages
English, Marathi

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ १

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ८, अंक १] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ [पृष्ठे ३१ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क.१५६/मंगलमूर्ती सह./२०२१/२१०९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; मंगलमूर्ती सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

१ श्री. सुनिल रघुनाथ मोकाशी व्यवस्थापक वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अधिकारी

अटी :----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ २ ४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " मंगलमूर्ती सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येवु शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवुन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ ३ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क.१५६/जय महाराष्ट्र को/२०२१/२११०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; जय महाराष्ट्र को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

१ श्री. सतिश दिनकर शिंदे व्यवस्थापक वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अधिकारी

२ कु. आरती नवनाथ निपाणे व्यवस्थापक वसुली व विक्री

अधिकारी

अटी :----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " जय महाराष्ट्र को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ ४ ९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ ५ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क.१५६/श्री. चंडिका सह./२०२१/२१०७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; श्री चंडिका सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

१ सौ. तन्वी दिपक बैकर शाखा अधिकारी वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अधिकारी

अटी :----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " श्री. चंडिका सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ ६

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ ७ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क.१५६/राजहंस को./२०२१/२१०८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; राजहंस को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

१ श्री. अमित संपत बांबरस लिपिक

वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अधिकारी

२ श्री. गणेश रघुनाथ निकम उपाध्यक्ष

वसुली व विक्री अधिकारी

अटी :----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " राजहंस को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ ८

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ ९ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क.१५६/चिन्मय सह/२०२१/२२७२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून, मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. चिन्मय सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

१ श्री. राजेंद्र हरीश्चंद्र मोकल वसुली अधिकारी वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अधिकारी

२ श्री. रत्नदीप शांताराम कदम वसुली अधिकारी वसुली व विक्री

अधिकारी

अटी :----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " चिन्मय सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ १० ९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ ११ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/कानसा खोरे को/२०२१/२२७१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, कानसा खोरे को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

१ श्री. लक्ष्मण बाळू पाटील कर्ज वसुली अधिकारी वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अधिकारी

२ श्री. दिपक केशव पाटील कर्ज वसुली अधिकारी वसुली व विक्री

अधिकारी

अटी :----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " कानसा खोरे को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ १२ ९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ १३ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/कानसा खोरे को/२०२१/२२५२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, कानसा खोरे को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

१ श्री. लक्ष्मण बाळू पाटील कर्ज वसुली अधिकारी वसुली व विक्री

अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ श्री. दीपक केशव पाटील कर्ज वसुली अधिकारी वसुली व विक्री

अधिकारी

अटी :----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " कानसा खोरे को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ १४

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ १५ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क.१५६/सरस्वती को/२०२१/२२७३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; सरस्वती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

१ श्री. अनिल गणपती चव्हाण व्यवस्थापक

वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अधिकारी

अटी .----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग ,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " सरस्वती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ १६

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ १७ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क.१५६/श्रद्धा को/२०२१/२२७४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्रद्धा को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

१ सौ. शोभा संदीप तौर संचालिका

वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अधिकारी

अटी :----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग ,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " श्रद्धा को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ १८ १०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ १९ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क.१५६/साई प्रेरणा को/२०२१/२४४१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, साई प्रेरणा को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

१ श्री. विजय तुकाराम कुहाडे शाखाधिकारी वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अधिकारी

२ श्री. स्वप्निल जयसिंग भेके प्र. अधिकारी वसुली व विक्री

अधिकारी

अटी :----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम १९६१ चे नियम, १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग ,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " साई प्रेरणा को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ २० ९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ २१ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क.१५६/साई प्रेरणा को/२०२१/२४४१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; साई प्रेरणा को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

१ श्री. गणपत तुकाराम आहेर शाखाधिकारी वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अधिकारी

२ श्री. गणेश शिवाजी गावडे शाखाधिकारी वसुली व विक्री

अधिकारी

३ श्री. भास्कर विठ्ठल कोकणे शाखाधिकारी वसुली व विक्री

अधिकारी

४ श्री. कलेश दत्तात्रय आवटे शाखाधिकारी वसुली व विक्री

अधिकारी

५ सौ. विद्या दिलीप कणसे शाखाधिकारी वसुली व विक्री

अधिकारी

६ श्री. महेश बबुशा आरोटे शाखाधिकारी वसुली व विक्री

अधिकारी

७ श्री. अमोल महादेव ढोमसे शाखाधिकारी वसुली व विक्री

अधिकारी

८ श्री. अनिकेत असोक डोंगरे प्र. अधिकारी वसुली व विक्री

अधिकारी

९ श्री. विकास राजेंद्र जमादार शाखाधिकारी वसुली व विक्री

अधिकारी

अटी :----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग ,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ २२

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " साई प्रेरणा को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ २३

THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

No. XI(6)/144/(Prohibitory Order)/2021.—Whereas, in exercise of powers conferred under section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 read with enabling provisions of the National Disaster Management Act, 2005, the Government of Maharashtra, issued directions vide Notification No. DMU/2020/CR.92/DisM-1. dated 13th April 2021 ("Break the Chain") to take certain emergency measures to prevent and contain the spread of Covid-19 virus and to enforce these measures throughout the state ;

2. Whereas, the Government of Maharashtra, issued directions vide Notification No. DMU/ 2020/CR.92/DisM-1, dated 21st April 2021, 29th April 2021, 12th May 2021, 30th May 2021, 4th June 2021, 25th June 2021, 19th October 2021 and No. Corona 2021/C.R.366 / Arogya-5, dated 2nd August 2021, 11th August 2021 and 24th September 2021, to continue emergency measures to prevent and contain the spread of Covid-19 virus, and to extend and modify the restrictions that have been imposed from time to time ;

3. Whereas, the Government of Maharashtra, has issued directions vide Notification No. DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 27th November 2021, superseding all earlier orders by the State Government with regard to imposition of restrictions for preventing the transmission of the Covid-19 virus and decreeing with immediate effect that all economic, cultural, social, sports and entertainment activities will now be allowed as per the normal timings decided by various local or other competent authorities before the advent of the Covid-19 pandemic, subject to certain specific conditions.

4. THEREFORE, I, Chaitanya S., Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai, and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/sec 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the order of Commissioner of Police, Greater Mumbai, dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread of Covid-19 virus and it is imperative to continue with measures to prevent and contain the spread of virus, with a view to prevent danger to human life, health or safety, and to break the chain of transmission of virus effectively, do hereby prohibit the violation of the specific conditions laid down in the Notification No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM-1, dated 27th November 2021, as follows :—

1. Covid Appropriate Behaviour (CAB), as defined in the Notification, will be observed by all.

2. All persons connected with the organisation of any program, event etc. as well as service providers and participants, visitors, guests, customers shall be fully vaccinated, as defined in the Notification.

3. Any shop, establishment, mall, event, gathering etc. must be manned by fully vaccinated persons and all visitors, customers for such places shall be fully vaccinated.

4. All public transport shall be used only by fully vaccinated persons,

5. All persons travelling into Maharashtra shall be either fully vaccinated or carry a RT- PCR test valid for 72 hours,

6. In case of any program or event or activity or gathering :

a. In a closed space: people upto 50% of the capacity only to be allowed,

b. In an open space: people upto 25% of the capacity only to be allowed,

c. If total number of people present exceeds one thousand, then the local disaster management authority will have to be informed of the same,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ २४ 5. This order shall come into force, in the areas under the control of the Commissioner of Police, Greater Mumbai, from 00-00 hrs on 16th December 2021 and will remain in force till 24-00 hrs on 31st December 2021, unless withdrawn earlier. The earlier order in this regard dated 13th December 2021 is hereby withdrawn with immediate effect.

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act, 1897 and National Disaster Management Act, 2005 and other legal provisions as applicable.

7. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of the Public, through the Press, or by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACsP and Zonal DCsP.

Given under my hand and seal on this 14th day of December 2021 at Mumbai.

CHAITANYA S.,

Dy. Commissioner of Police (Operations),

and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ २५ उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक डी विभाग/मुंबई/क वर्ग निवडणूक/१९७८/२०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ अअअ (५अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डॉ. अविनाश अे भागवत, उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई माऊलीकृपा को-ऑप क्रेडिट सोसा लि., क्रांतीनगर, साने गुरूजी मार्ग, ताडदेव, मुंबई ४०० ०३४ या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदारसंघातून सन २०२१-२२ ते सन २०२६-२७ या पाच वर्षाच्या (दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ ते २६ नोव्हेंबर २०२६) या कालावधीसाठी यथोचितरित्या गठित झाल्याचे जाहिर करीत आहे.

अ. क्र. उमेदवारचे नाव उमेदवाराचा पत्ता

(१) (२)

(३)

मतदारसंघ (४) १ श्री. हातणकर नरेश नारायण सदनिका क्र. एफ/९/२० ४सी कॉलनी, जीवन बीमानगर, सर्वसाधारण मतदारसंघ

बोरीवली (प), बोरीवली, मुंबई ४००१०३.

२ श्री. अनुभवणे भास्कर वामन सदनिका क्रमांक २/२०५, बी विंग, बिल्िंडग नं ०३, सर्वसाधारण मतदारसंघ

क्रांतीनगर को-ऑप हौसिंग सोसा लि., सानेगुरुजी मार्ग, ताडदेव मुंबई ४०००३४.

३ श्री बागवे मुकेश जयराम डी/००३, चंद्रेशनगर को-ऑप हौसिंग सोसा लि., पाटणकर सर्वसाधारण मतदारसंघ पार्क रोड, नालासोपारा (प.), ठाणे ४०१२०३. ४ श्री. नाईक संदीप अनंत सदनिका क्रमांक ३/३०५, बी विंग, बिल्िंडग नं ०१, सर्वसाधारण मतदारसंघ

क्रांतीनगर को-ऑप हौसिंग सोसा लि., सानेगुरुजी मार्ग, ताडदेव, मुंबई ४०००३४.

५ श्री. निंबाळकर अजय जगन्नाथ ६/६०२ बी विंग, बिल्िंडग नं ०३, क्रांतीनगर को-ऑप सर्वसाधारण मतदारसंघ

हौसिंग सोसा लि., सानेगुरुजी मार्ग, ताडदेव, मुंबई ४०००३४.

६ श्री. कदम अशोक शंकर ५०१/ ई, रुम नं २/२०३, बिल्िंडग नं ०२, क्रांतीनगर सर्वसाधारण मतदारसंघ

को-ऑप हौसिंग सोसा लि., सानेगुरुजी मार्ग, ताडदेव, मुंबई ४०००३४.

७ श्री पवार अरुण अण्णा ३०५/बी विंग, बिल्िंडग नं ०३, क्रांतीनगर को-ऑप अनुसुचित जाती मतदारसंघ

हौसिंग सोसा लि., सानेगुरूजी मार्ग, ताडदेव, मुंबई ४०००३४.

८ श्रीमती सावंत मयुरी दिलीप ३/३०२, बी विंग, बिल्िंडग नं ०३, क्रांतीनगर को-ऑप महिला राखीव मतदारसंघ

हौसिंग सोसा लि., सानेगुरूजी मार्ग, ताडदेव, मुंबई ४०००३४.

९ श्रीमती पवार लता अरूण ३०५/बी विंग, बिल्िंडग नं ०३, क्रांतीनगर को-ऑप महिला राखीव मतदारसंघ

हौसिंग सोसा लि., सानेगुरूजी मार्ग, ताडदेव, मुंबई ४०००३४.

१० श्री बच्छाव सुनिल पुंडलिक ६/६०४, बी विंग, बिल्िंडग नं ३, क्रांतीनगर को-ऑप इतर मागास वर्ग मतदारसंघ

हौसिंग सोसा लि., साने गुरूजी मार्ग, ताडदेव, मुंबई ४०००३४.

११ श्री दराडे विलास श्रावण रुम नं १२, शास्त्रीनगर, बॉडी गार्ड लेन, आरटीओ जवळ, भटक्या विमुक्त जाती/

तुलसीवाडी, ताडदेव, मुंबई ४०००३४. जमाती मतदारसंघ मुंबई, दिनांक ८ डिसेंबर २०२१.

डॉ. अविनाश अे. भागवत, प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ २६ जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून

मध्यंतरीय आदेश

क्रमांक जिऊनि १/मुंबई/बृ.प.फेडरेशन/का.क. १०२/समापन/३९११/२०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (नियम, १९६१) चे कलम १०२ पोट-कलम (एक)(क) अन्वये सुपूर्त केलेल्या अधिकारान्वये मी, जे. डी. पाटील, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर आदेश देत आहे की, बृहन्मुंबई पगारदार सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्या., ५, कमर मॅन्शन, ४०-४५, अ. नानाभाई परळकर मार्ग, परेल व्हिलेज, मुंबई ४०० ०१२ (नोंदणी क्रमांक BOM/DDR(१)GNL/(O)/१०७/१९९४-९५) या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात यावा व या अधिनियमांतर्गत सदर संस्थेवर परिसमापक म्हणून श्री. संतोष ठूबे, सहायक निबधंक, सहकारी संस्था, एफ/एस विभाग, मुंबई यांची नेमणूक करीत आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ चे नियम ८७ मध्ये निर्देश केलेप्रमाणे सदर संस्थेच्या पदाधिकारी/अधिकायाकडून आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत अथवा १० जानेवारी २०२१ रोजी सकाळी १२-३० वाजता समक्ष उपस्थित राहून खालील सही करणार यांचेकडे हा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येवू नये? याबाबत लेखी स्पष्टीकरण न आल्यास सदरहू संस्थेच्या पदाधिकारी/अधिकायांना काहीही स्पष्टीकरण करावयाचे नाही असे गृहित धरून संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याबाबत अंतिम आदेश देण्यात येईल.

सदरहू संस्थेच्या पदाधिकारी/अधिकायांनी ज्या मालमत्तेवर, वस्तुंवर आणि दाव्यायोग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल अशा सर्व वस्तु, मालमत्ता व दावा योग्य कागदपत्रके व इतर दस्ताऐवजांचा ताबा परिसमापक यांच्याकडे तात्काळ स्वाधीन करावा.

सदरचे आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ रोजी पारित करण्यात येत आहेत.

जे. डी. पाटील, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ २७

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६०३६/२०२१.----- श्रीमती मीना डब्ल्यू. जाधव, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा, यांची शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- २०१७/प्र.क्र. २५/सेवा-६, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक २३ जुलै २०१८ व मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडील पत्र क्र. Rule/P1604/2018/ 163, Dated 21st August 2018 अन्वये दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ ते २३ डिसेंबर २०२१ या कालावधीतील ६० दिवसांची बालसंगोपन रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती मीना डब्ल्यू. जाधव, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती मीना डब्ल्यू. जाधव, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्रीमती मीना डब्ल्यू. जाधव, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी. कमलाकर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांजकडेे राहील.

उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

सदरहू रजेची नोंद संबंधीत न्यायीक अधिकारी यांच्या सेवापुस्तकात ठेवण्यात यावी.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ७ डिसेंबर २०२१.

वि.भा. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६०३५/२०२१.----- श्रीमती पी. एन. पठाडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण, यांचा दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ अशी आठ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक ८ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ रोजीचे का. वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह मिळणेबाबतचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती पी. एन. पठाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एन. पठाडे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्रीमती पी. एन. पठाडे, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर. बी. पोळ, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण यांजकडेे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ८ डिसेंबर २०२१.

वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ २८

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६१००/२०२१.----- श्री. आर. जी. मलशेट्टी, जल्िहा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांचा दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ अशी एकूण ०६ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ रोजीचे लोकन्यायालय संपल्यानंतर ते दिनांक २० डिसेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. आर. जी. मलशेट्टी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जल्िहा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. जी. मलशेट्टी, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जल्िहा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. आर. जी. मलशेट्टी, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ रोजीचे लोकन्यायालय संपल्यानंतर ते दिनांक २० डिसेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. जे. जे. मोहिते, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांजकडेे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १३ डिसेंबर २०२१.

वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६१५३/२०२१.----- श्रीमती आर. एन. मुजावर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण, यांची दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची ०३ दिवसांची परिर्वतित रजा दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पासून ते दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पयर्ंत मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती आर. एन. मुजावर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती आर. एन. मुजावर, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्रीमती आर. एन. मुजावर, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. प्रितेश देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांजकडेे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ डिसेंबर २०२१.

वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ २९

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून

सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून

अंतिम आदेश

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक सनिक/अ/श्री टेवनाई विकास तरंदळे/अ.आ./१७४५/ २०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२(२) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदूर्ग, श्री देव टेवनाई वि.का.स. सेवा सोसायटी लि.तरंदळे, ता. कणकवली, जि. सिंधुदूर्ग नोंदणी क्रमांक आरटीजी/आरएसआर/३७९/सन १९६७, दिनांक २१ मार्च १९६७ या संस्थेचा व्यवहार/कामकाज बंद करणेबाबत व तिचा सर्व व्यवहार कलम १०३(१) अन्वये अवसायकाकडे (ऋणपरिशोधकाकडे) सोपविण्याबाबत दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दिलेला मध्यंतरीय आदेश कलम १०२(२) अन्वये कायम (अंतिम) करीत आहे.

हा आदशे माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंद करुन आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी निर्गमित करीत आहे.

कृ. रा. धुळप,

कणकवली, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१. कणकवली.

क्रमांक झोपुप्रा/सहनिस/कार्यासन-१/टे.सी. ४/सन २०२१/SRA/ CO/OW/२०२१/४८०३४.—सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, सनराईज ऑर्लेम टॉवर-२ए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस.नं. ४३३ए, ४३३बी, ४३३सी, ४३८ए ४३८बी, ४३८सी, ४३८डी, ४३८ई, ४३८एफ, ४३८के, ४३९, ४४०, ४४२, ४४३, ४४३,/१ ते ३, ४४४, ४४५, ४४५/१ ते २ आणि ४४६, व्हिलेज वलनाई, मार्वे रोड, मालाड (पश्चिम),मुंबई- ४०० ०६४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महा. २४) ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी. सी./ १३२७१/सन २०२१, दिनांक १० डिसेंबर २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

चेतन चौधरी, मुंबई, सहनिबंधक, सहकारी संस्था दिनांक १० डिसेंबर २०२१. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो.पु.प्रा., मुंबई.

सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झोपुप्रा, मुंबई यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक सहनिस/अ-२/SRA/CO/OW/२०२१/४८२१५.— सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र तक्षशिला एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, न.भू.क्र. १२८२,१२८२/१ ते ३, १२८३, १२८४,१२८४/१ ते ३, १२८५ व १२८६, डॉ. आंबेडकर वाडी, छत्रपती शिवाजी रोड, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई ४०० ०६७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महा. २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी. सी./१३२७२/सन २०२१, दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

चेतन चौधरी, सहनिबंधक, सहकारी संस्था मुंबई, दिनांक १३ डिसेंबर २०२१. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो.पु.प्रा., मुंबई.

क्रमांक SRA/CO/OW/२०२१/४७३६२.—सहनिबंधक, सहकारी संस्था पूर्व व पश्चिम उपनगरे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, क्लासिक पॅन्टागॉन प्रिमायसेस सहकारी संस्था मर्यादित., सी.टी.एस.नं. ११५ (बी), ऑफ व्हिलेज विलेपार्ले, तालूका अंधेरी, पारसीवाडा, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, अंधेरी (पुर्व), मुंबई- ४०० ०९९ ही संस्था े नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी. सी./१३२६७/ सन २०२१, दिनांक ०७ डिसेंबर २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

चेतन चौधरी, मुंबई, सहनिबंधक सहकारी संस्था दिनांक ७ डिसेंबर २०२१. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो.पु.प्रा., मुंबई.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ ३०

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झोपुप्रा, मुंबई यांजकडून

नोंदणी अधिसूचना

नोंदणी अधिसूचना

क्रमांक झोपुप्रा/सहनिस/कार्यासन-१/टे.सी. ४/सन २०२१/SRA/ CO/OW/२०२१/४७७६९.—सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, मालवणी सिध्देश्वर एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, न.भू.क्र. २८४१ (पै), मौजे-मालवणी, मार्वे रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई ४०० ०९५ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्र. २४) ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./ एच.एस.जी./टी. सी./१३२६९/सन २०२१, दिनांक ०९ डिसेंबर २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

चेतन चौधरी, सहनिबंधक सहकारी संस्था मुंबई, दिनांक ९ डिसेंबर २०२१. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो.पु.प्रा., मुंबई.

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./६९१/२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, एलेगन्स को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सर्वे नं. १२९/२ + ३क, + ४क, १२९/२+ ५क, ८५/अ/१, ८५/५/१ व २, ८५/५/३, प्लॉट नं. ६, माहिम रोड, डिक्कर वाडीच्या समोर, पालघर (पश्चिम), ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/ (पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/१४६४/२०२१-२०२२/सन २०२१ दिनांक १६ डिसेंबर २०२१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १६ डिसेंबर २०२१. सहकारी संस्था, पालघर.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झोपुप्रा, मुंबई यांजकडून

नोंदणी अधिसूचना

नोंदणी अधिसूचना

क्रमांक झोपुप्रा/सहनि/अ-१/SRA/CO/OW/४७९५८/ सन २०२१.—सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, सिटी प्राईड सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सीटीएस नं. १७ (पार्ट), १७/१ ते ३६, १७/३८, १७/५२ ते ११५, १७/११८ ते १२३, १७/१२५ ते १६०, १७/ १८८ ते २२९, १७/२३२, १७/२८९, ते ३११, १७/३१६ ऑफ व्हिलेज बांद्रा, सांताक्रुज (पुर्व), मुंबई ४०० ०५५ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० मधील (सन १९६१ चा नियम क्र. २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी. सी./१३२७०/सन २०२१, दिनांक १० डिसेंबर २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

चेतन चौधरी, मुंबई, सहनिबंधक, सहकारी संस्था दिनांक १० डिसेंबर २०२१. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो.पु.प्रा., मुंबई.

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./६९०/२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, आयकॉन रेसिडेंन्सी सी आणि डी को. ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ८३२, हिस्सा नं. ०१ पैकी, हरणवाडी नाका, मौजे माहीम, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/१४६०/२०२१-२०२२/सन २०२१, दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १६ डिसेंबर २०२१. सहकारी संस्था, पालघर.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६-१२, २०२२/पौष १६-२२, शके १९४३ ३१ सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

नोंदणी अधिसूचना

नोंदणी अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./६८९/२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, स्वस्तीक छाया को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ८२६, प्लॉट नं.-१२८, मौजे माहिम, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/१४६१/ २०२१-२०२२/सन २०२१ दिनांक १६ डिसेंबर २०२१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १६ डिसेंबर २०२१. सहकारी संस्था, पालघर.

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./६८७/२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, महाविर कुंज डी बिल्डींग ए विंग को-ऑप., हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ४० + ४१ बी, सव्र्हे नं. ४० + ४१ क, सव्र्हे नं. ३९/२, सव्र्हे नं. ३/२, गांव काटकर, रानी शिगांव रोड, बोईसर, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/ एच.एस.जी./(टि.सी.)/१४६३/२०२१-२०२२/सन २०२१ दिनांक १६ डिसेंबर २०२१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १६ डिसेंबर २०२१. सहकारी संस्था, पालघर.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

नोंदणी अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./६८८/२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, स्वस्तीक राधा को. ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ११/१, ११/२, ११/३, प्लॉट नं.-०७, टेंभोडे, पालघर (पश्चिम), ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/१४६२/२०२१-२०२२/सन २०२१, दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १६ डिसेंबर २०२१. सहकारी संस्था, पालघर.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 06 January 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2022-01-06.Ordinary_KOKAN-DIVISION_Part-1/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2022-01-06.Ordinary_KOKAN-DIVISION_Part-1.