RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - ११, अंक - १ ] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३ [ पृष्ठे २४
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai-400 032
Dated 15th December 2021
Notification
No. SPP-2021/UOR-81/D-XIV.–– In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra, hereby appoints Adv. Mahesh Babulal Zanwar as "Special Public Prosecutor" for conducting the Sessions Case/s in the Court of Chief Judicial Magistarate, Pune which is/are arising out of Case No. 35/Addl. CST/Pune/Arrest/20-21, dated 11th February 2021 in the matter of M/s. Khushi Traders.
The fees of Adv. Mahesh Babulal Zanwar, Special Public Prosecutor shall be paid by Finance Department as per the fee proposal agreed by Finance Department and approved by this Department. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.
The Government reserves the right to revoke / modify / annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE,
Section Officer,
Law and Judiciary Department.
–––––––––––
(१)
वि (एच) ३४९२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३
संचालक, नगररचना यांजकडून
नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
आदेश
क्रमांक डीटीपी/वियो राहुरी (सु)/आ. क्र. १८/कलम ५० (२)/प्र. क्र. ९०६/टीपीव्ही-४/५८९४/२०२१.-- ज्याअर्थी, राहुरी या 'क' वर्ग नगरपरिषदेची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिलेले आहे) चे कलम ३१ (१) मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१६००/२००१/प्र. क्र. १०/नवि-९, दिनांक १० ेब्रुवारी २००३ अन्वये मंजूर झाली असून (यात यापुढे "उक्त अधिसूचना" असे संबोधिलेले आहे) ती दिनांक ३१ मार्च २००३ पासून अंमलात आलेली आहे (यात यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना" असे संबोधिलेले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे राहुरी बु. येथील सव्र्हे नंबर ४२७ पै. या जमिनीमधील (यात यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिलेले आहे ) अंदाजे १.२१२५ क्षेत्र आरक्षण क्रमांक - १८, "प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा" या प्रयोजनासाठी आरक्षित असून (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे) उक्त आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण डॉ. तनपुरे एज्युकेशन सोसायटी (यात यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे) ही संस्था आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त आरक्षणाची आवश्यकता नसल्याने सदर आरक्षण रद्द करणेबाबत संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना विनंती केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/ प्र.क्र. ५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नगरपरिषदा / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विकास योजना संबंधाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ५० (२) अंतर्गत आरक्षण वगळण्याबाबत मंजुरी देण्याचे अधिकार उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यायोजित केलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, राहुरी यांनी दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे पत्राद्वारे उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण उक्त अधिनियमाचे कलम ५० अन्वये वगळण्यास हरकत नसल्याबाबत अहवाल सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा यांना सादर केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक ४५५५, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण उक्त अधिनियमाचे कलम ५० अन्वये वगळण्यास हरकत नसल्याबाबत अहवाल सादर केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त जमीन ज्या कारणासाठी आरक्षित केली आहे, त्या कारणासाठी उक्त समुचित प्राधिकरणास आवश्यकता नसल्याची खात्री पटविल्यावरून उक्त जमीन उक्त आरक्षणामधून उक्त अधिनियमाचे कलम ५० (२) अन्वये वगळणेचा प्रस्ताव मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे संचालक, नगररचना महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगर रचना, अहमदनगर शाखा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक ५१२०, दिनांक ८ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाच्या दिनांक २० एप्रिल २०१६ रोजीच्या शासन निदेशानुसार उक्त जमिनीचे जमीनमालक यांनी वार्षिक मूल्यदर तक्त्यानुसार येणाया जमीन मूल्याच्या ५ टक्के दराने येणाया अधिमूल्य रकमेपैकी ५० टक्के शासनास देय असलेली अधिमूल्याची रक्कम रुपये ९,८२,२०० शासकीय कोषागारात दिनांक ६ डिसेंबर २०२१ रोजी आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये ९,८२,२०० नगरपरिषद, राहुरी यांचेकडे दिनांक ६ डिसेंबर २०२१ रोजी जमा केली असल्याचे संचालनालयास कळविले आहे ;
त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ५० (२) अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या आदेशाद्वारे उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण उक्त मंजूर विकास योजनेच्या भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे वगळण्यास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.
उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३परिशिष्ट
नगरपरिषद, गाव, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीचा उक्त आरक्षणातून तालुका व जिल्हा आरक्षण व विकास योजना तपशील
अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र
वगळलेले अंदाजे क्षेत्र १
२ ३ ४
हे. आर राहुरी नगरपरिषद, आरक्षण क्रमांक १८ -- सव्र्हे नंबर ४२७ पै. क्षेत्रळ १.२१२५ मौजे राहुरी बु., "प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा" तालुका राहुरी, (एकूण क्षेत्र १.२१२५ हेक्टर) जिल्हा अहमदनगर.
टिपा.--- (१) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार लगतच्या जमिनीवर अनुोय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी जमीनमालकांना उपलब्ध होईल.
(२) वरील बदल दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा नगरपरिषद, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापयत खुला ठेवण्यात येत आहे.
(३) सदर आदेश संचालनालयाचे .... या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
अविनाश भा. पाटील,
संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २१ डिसेंबर २०२१.
---------------------------------------------------------------------
TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
ORDER
No. D.T.P./D.P. Rahuri (R)/Site No. 18/Sec. 50 (2)/C. R. 906/TPV-4/5894/2021.– Whereas, the Revised Development Plan of 'C' Class Municipal Council, Rahuri has been sanctioned under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government in Urban Development Department vide it's Notification No. TPS-1600/2001/ CR-10/UD-9, dated 10th February 2003 (hereinafter referred to as "the said Notification") and came into force with effect from dated 31st March 2003 (hereinafter referred to as "the said sanctioned Development Plan") ;
and whereas, in the said sanctioned Development Plan the land bearing S. No. 427 (pt.) admeasuring an area approximately 1.2125 Hectare of mouje Rahuri Bk. (hereinafter referred to as "the said Land") is reserved for "Primary School and High School" as Site No. 18 (hereinafter referred to as "the said Reservation") and "Dr. Tanpure Education Society" institute is the Appropriate Authority for the said Reservation (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;
and whereas, the said Appropriate Authority as it do not require the said Resevation has requested to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide letter dated 16th October 2021 to delete the said Reservation ;
and whereas, the Government in Urban Development Department vide Government Resolution No.TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016, has delegated the powers exercisable by it under Section 50 (2) of the said Act, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagarpanchayats and for the Development Plans under taken by Zilla Parishad as a Planning Authority ;
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३and whereas, the Chief Officer, Municipal Council, Rahuri vide letter dated 28th October 2021 has submitted a report to the Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch that Municipal Council has No Objection for the deletion of the said Reservation on the siad Land under Section 50 of the said Act ;
and whereas, the Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar has submitted a report vide letter No. 4555, dated 3rd November 2021 stating its No Objection to delete the said Reservation on the said Land ;
and whereas, after making necessary enquiry it is satisfied that the said Reservation on the said land is no longer required to the said Appropriate Authority and the Director of Town Planning, Maharashtra Stare, Pune is of the opinion that the proposal of the deletion of the said Reservation on the said Land under Section 50 (2) of the said Act should be sanctioned ;
and whereas, Assistant Director, Town Planning, Ahmednagar Branch vide it's letter No. 5120, dated 8th December 2021 communicated to the Directorate that out of the 5 per cent of amount of premium of the value considering the land rates in Annual Statement of Rates (ASR) as per the Government directives dated 20th April 2016 the land owners of the said Land have deposited the 50 per cent premium amount of Rs. 9,82,200 payble to the Government with Government Treasury on 6th December 2021 and the remaining 50 per cent premium amount of Rs. 9,82,200 payble to the Planning Authority with the account of Chief Officer, Municipal Council, Rahuri on 6th December 2021.
Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune hereby sanctions the deletion of the said Reservation in respect of the said land under 50 (2) of the said Act as shown in the part plan of the said sanctioned Development Plan and for that purpose amends the said Notification of the said sanctioned Development Plan as follows.
After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said sanctioned Development Plan the following new entry shall be added :
Schedule
Municipal Council, Reservation of the said Description of Approximate Part Village, taluka and sanctioned Development Plan the land Area deleted from district and its Approximate area
the said as per Development Plan Reservation
Report
1 2 3 4
H. Are Rahuri Municipal Council, Site No. 18– S. No. 427 Pt. 1.2125 Mouje Rahuri Bk., "Primary School and taluka Rahuri, High School" district Ahmednagar. (Area 1.2125 Ha.)
Notes – (1) The said Land admeasuring so released from the said Reservation shall become available to the land owners for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said sanctioned Development Plan.
(2) A copy of the Part Plan of the said sanctioned Development Plan showing the aforesaid modification shall be made available for inspection to public in the office of the Municipal Council, Rahuri, district Ahmednagar during office hours on all working days upto one month.
(3) This order shall also be published on the Directorate's off icial website www.dtp.maharashtra.gov.in
AVINASH B. PATIL,
Pune, 21st December 2021.
Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.
–––––––––––––––
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून
नगर विकास विभाग
सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये
अधिसूचना
क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. अहमदनगर/कलम २० (३)/मौजे बुरडगाव, तालुका अहमदनगर/गट नंबर १०९ (पै.) व ११०/१५३४/ २०२१.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे बुरडगाव, तालुका-जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर १०९ (पै.) व ११० मधील एकूण १७.११ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहे ;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती" गठित केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी "शेती विभागातून" वगळून, खालील अटींच्या अधीन राहून, "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास "उक्त ेरबदल" असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित "प्रस्ताव ाननी समितीचे" मत झाले आहे.
(१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.
(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.
(३) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत भविष्यात काही वाद उदभवल्यास त्यास सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.
(४) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.
(५) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.
(६) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.
(७) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.
(८) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.
(९) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रात नमूद बाबींची पूर्तता अर्जदार यांनी करणे व उक्त पत्रातील अटी बंधनकारक राहतील.
(१०) विषयांकित प्रकरणी मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग यांचे अभिप्राय अप्राप्त आहेत, या अनुषंगाने संबंधित अर्जदार यांनी दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सादर केलेल्या प्रतिाापत्रानुसार जलसंपदा विभागाचा "ना-हरकत दाखला" प्राप्त करून घेतल्याशिवाय उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (४) अन्वयेची ेरबदलाबाबतची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यात येऊ नये.
(११) दिनांक २० ऑगस्ट १९७६ च्या मोजणी नकाशानुसार प्रस्तावाखालील गट नंबर १०९ व ११० पैकी मधील काही क्षेत्र पाझरतलावासाठी संपादित असल्याचे नमूद आहे. त्याअनुषंगाने सदर जमिनींचे क्षेत्रापैकी भूसंपादनाबाबत जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचेकडील दाखला प्राप्त करून घेतल्याशिवाय उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (४) अन्वयेची ेरबदलाबाबतची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यात येऊ नये.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३(१२) विषयाधीन प्रस्तावाखालील जमिनींच्या लगत पश्चिम बाजूने पाझर तलाव स्थित आहे. त्यामुळे याअनुषंगाने ेरबदल प्रस्ताव मंजुरीअंती त्यातील अभिन्यास मंजूर करतेवेळी शाखा कार्यालयाचे स्तरावरून संबंधित पाटबंधारे विभागाचा दाखला प्राप्त करणे व त्याअनुषंगाने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदी सापेक्ष आवश्यक त्या अटी व शर्तींसह उपाययोजना करणे आवश्यक राहील.
(१३) जास्त तीव्र उताराखालील (१ : ५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकाम योग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर याबाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्या अंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.
(१४) सदर जागेचे विकसन करताना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नमूद केलेल्या सर्व तरतुदींचा विचार करणे आवश्यक राहील.
(१५) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.
(१६) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.
तक्ता
अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर
.. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त ेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे. आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित ेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.
हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर, सौ. सावित्रीबाई ुले व्यापारी संकुल हॉल, क्रमांक १०५, पहिला मजला, आकाशवाणी केंाजवळ, सावेडी, अहमदनगर - ४१४ ००४ यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत ेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांना "अधिकारी" म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. अधिकारी यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य सचिव यांचेकडे सादर करावा.
प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
NOTIFICATION
No. NKDN/P.S.C./R.P. Ahmednagar/Section 20 (3)/Mouje Burudgaon, taluka Ahmednagar/Gat No. 109 (pt.) and 110/1534/2021.– Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahmednagar district on dated 14th July 2005 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with effect from 1st October 2005 ;
and whereas, in the said Regional Plan, the land bearing Gat No. 109 (pt.) and 110 of Mouje Burudgaon, taluka and district Ahmednagar admeasuring about 17.11 hectare (hereinafter referred to as "the said Land") is included in "Agricultural Zone";
and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee";
and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said Land shall be deleted from "Agriculture Zone" and proposed to be included in "Residential Zone" and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as "the said Modification") in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions ;
(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.
(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.
(3) This permission does not confirm ownership of the said Land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said Land.
(4) It shall be binding to get "No-Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said Land.
(5) While developing the said Land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.
(6) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said Land and after development of the said Land at his own cost.
(7) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said Land.
(8) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the Land and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per Plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.
(9) No development will be permissible in the land having steep slope more than 1:5 and in land which is not suitable for construction. The Development of land and the internal roads within is to be done considering the natural geography of the land and its contour.
(10) Conditions mentioned in the letter, dated 26th November 2021 of Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune are binding to the Applicant.
(11) Remarks from the Chief Engineer, Irrigation Department is awaited. Applicant has given affidavit dated 16th November 2021 to submit this report at the earliest. Notification under Section 20 (4) should not be issued before getting this "No Objection Certificate" from Irrigation Department.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३(12) It seems from the measurement plan, dated 20th August 1976 that part area from land bearing Gat No. 109 (Pt.) and 110 (Pt.) is acquired for the purpose of purcolation tank Notification under Section 20 (4) should not be issued before getting the "No Objection Certificate" from the Collector, Ahmednagar regarding acquisition of this land.
(13) There is percolation tank towards Western side of this land "No Objection Certificate" from concern Irrigation Department should be obtained. Accordingly and as per provisions mentioned in the UDCPR should be consider while sanctioning the layout in this Land.
(14) All provisions mentioned in the UDCPR are binding while developing this Land.
(15) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said Land.
(16) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said Land as per table given below.
Table
Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure
(a) After sanction of final layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats
shall be permissible.
(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.
Now, therefore, in exercise of the powers delegated by the Government in this regard, as per Section 20 (3) of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik by this notice, declares intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification invites Suggestions / Objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette.
The Suggestions/Objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Smt. Savitribai Phule Commercial Complex, Hall No. 105, First Floor, Neat Aakashwani, Savedi, Ahmednagar-414004. The plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during office hours in their office. Ragarding the proposed said modification Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar is appointed as the "Officer" to hear the Suggestions / Objections received within the stipulated period and after following legal procedure the "Officer" shall submit the report thereon to the Member Secretary.
This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in
SULEKHA VAIJAPURKAR,
Nashik, 31st December 2021.
Member- Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik.
______________
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३परिशिष्ट - एक
जिल्हाधिकारी यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
कसबे-नंदुरबार, तालुका-जिल्हा नंदुरबार येथील सव्र्हे नंबर
३७९/२ व सव्र्हे नंबर ३८० नंदुरबार शहर वळण रस्त्यासाठी
संपादित खाजगी जमीन
कलम १९ अन्वये घोषणा.
जमिनींचे वर्णन
जिल्हा नंदुरबार
जिल्हा नंदुरबार, तालुका नंदुरबार, गाव कसबे
क्रमांक भूसंपादन/एसआर-१२/२०२०/क.नंदुरबार/कावि-४६०/ २०२१.--------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी खालील परिशिष्ट एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ अन्वये कसबे, नंदुरबार, तालुका, जिल्हा नंदुरबार येथील सव्र्हे क्रमांक ३७९/२ व गट नंबर संपादित करावयाचे १
क्षेत्र २ हे. आर ३७९/२ .. ० १५ ३८० .. ० २४
एकूण .. ०० ३९
३८० मधून नंदुरबार शहर वळण रस्त्यासाठी संपादित जमिनींच्या
एकूण एकंदर .. ०० ३९
कामासाठी या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याची किंवा
परिशिष्ट - दोन
आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण ४ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे ;
आणि
ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी प्रसिद्ध केलेल्या सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर आजतागायत एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही ; आणि
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांची खात्री झाली आहे. त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम १९, पोट- प्रकल्पाचे नाव : कसबे-नंदुरबार, तालुका-जिल्हा नंदुरबार येथील सव्र्हे नंबर ३७९/२, क्षेत्र ०० हेक्टर १५ आर व सव्र्हे नंबर ३८०, क्षेत्र ०० हेक्टर ३९ आर क्षेत्राचे नंदुरबार शहर वळण रस्त्यासाठी खाजगी जमीन संपादनाचा प्रस्ताव.
प्रकल्पाचे वर्णन : कसबे-नंदुरबार, तालुका-जिल्हा नंदुरबार येथील नंदुरबार वळण रस्त्यासाठी जमिनींचे भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ : नंदुरबार शहरासाठी वळण रस्ता
परिशिष्ट - तीन विस्थापन नाही.
परिशिष्ट - चार
कलम (१) च्या तरतुदींन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, परिशिष्ट तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश परिशिष्ट चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
प्रस्तावित भूसंपादित जागा ही यापूर्वीच संपादन संस्थेने ताब्यात घेतलेली आहे. महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ च्या (ख) नुसार विुतीकरण, सिंचन, रस्ते, पाणीपुरवठा व जलसंधारण यासह ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा यांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
परिशिष्ट - पाच
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही.
परिशिष्ट - पाच
जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही.
भाग, नंदुरबार यांना पदनिदशित करीत आहे.
सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांचे कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध
मनीषा खत्री, (भा. प्र. से.), जिल्हाधिकारी, नंदुरबार.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३भूसंपादन अधिकारी तथा
अनुसूची - एक
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
जिल्हा जळगाव, तालुका एरंडोल, मौजे विखरण
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
भूमापन क्रमांक/ आवश्यक जमिनीचे जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसं/एसआर-३१०/२०१९/२०२१.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश गट क्रमांक अदमासे क्षेत्र १
२
हे. आर १४४/१-अ .. ० ०४
अनुसूची - दोन
"उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ३१०/२०१९, दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन प्रकल्पाचे नाव : अंजनी उजवा मुख्य कालवा कि. मी. ६ ते ९ सुटलेल्या गटाच्या भूसंपादन प्रयोजनासाठी मौजे विखरण, तालुका एरंडोल येथील संपादित क्षेत्रासाठी.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : अंजनी उजवा मुख्य कालवा कि. मी.
६ ते ९ सुटलेल्या गटाच्या भूसंपादन प्रयोजनासाठी मौजे विखरण, तालुका एरंडोल येथील संपादित क्षेत्रासाठी.
समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ अंजनी उजवा मुख्य कालवा कि. मी. ६ ते ९ सुटलेल्या गटाच्या भूसंपादन प्रयोजनासाठी जमीन येणार असल्याने विकासाला चालना मिळेल.
अनुसूची - तीन
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक.
अनुसूची - चार
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : निरंक टीप.- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल, जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
विनय गोसावी,
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, एरंडोल, जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत
भूसंपादन अधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी,
एरंडोल भाग, एरंडोल, जिल्हा जळगाव.
जळगाव, २३ डिसेंबर २०२०.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३अनुसूची - एक --- चालू
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसं/एसआर-२७७/२०१८/२०२१.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक २७७/२०१८, दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
भूमापन क्रमांक/ आवश्यक जमिनींचे गट क्रमांक अदमासे क्षेत्र १ २
हे. आर ११९/१, ११९/२, ११९/३, .. ०.६६ ११९/४ (एकत्रित वहिवाट).
१२८ .. ०.११
१२५ .. ०.०४
१२७ .. ०.१२ + पो.ख. ०.०१ ०.१३ १२४ .. ०.१० + पो.ख. ०.०२ ०.१२ ११८ .. ०.०६ + पो.ख. ०.०१ ०.०७ १२०/१, १२०/२, १२०/३ .. ०.०६
१२६ .. ०.०४
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
प्रकल्पाचे नाव : अंजनी मध्यम प्रकल्प, तालुका एरंडोल येथील नवीन पुनर्वसन गावठाणासाठी वाढीव लांबीचा शेत पोहोच रस्त्यासाठी, मौजे धारागीर, तालुका एरंडोल येथील संपादित क्षेत्रासाठी.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : अंजनी मध्यम प्रकल्प, तालुका एरंडोल येथील नवीन पुनर्वसन गावठाणासाठी वाढीव लांबीचा शेत पोहोच रस्त्यासाठी, मौजे धारागीर, तालुका एरंडोल येथील संपादित क्षेत्रासाठी.
समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ अंजनी मध्यम प्रकल्प, तालुका एरंडोल येथील नवीन पुनर्वसन गावठाणासाठी वाढीव लांबीचा शेत पोहोच रस्त्यासाठी जमीन येणार असल्याने विकासाला चालना मिळेल.
अनुसूची - तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक.
अनुसूची - चार
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, एरंडोल, जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : निरंक
अनुसूची - एक
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
जिल्हा जळगाव, तालुका एरंडोल, मौजे धारागीर
टीप.- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल, जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
विनय गोसावी,
भूमापन क्रमांक/ आवश्यक जमिनींचे गट क्रमांक अदमासे क्षेत्र १ २
हे. आर ११५ .. ०.३७ + पो.ख. ०.०२ ०.३९ ११३ .. ०.०८ + पो.ख. ०.०१ ०.०९
भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल, जिल्हा जळगाव.
जळगाव, २३ डिसेंबर २०२०.
११२/२-अ/१, ११२/१, .. ०.१२ ११२/२-ब, ११२/२-अ/२ (एकत्रित वहिवाट).
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/एसआर-१२/कावि-५२/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३ जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे
परिशिष्ट - ३
भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.---
सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे मौजे बाबरे व कुंडाणे (वे.), तालुका धुळे, जिल्हा धुळे सुलवाडे- एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील निरंक आहे.
परिशिष्ट - ४
जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत शेवगे बेसीन धरणाच्या पायासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी.
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
परिशिष्ट - १
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित
जमिनींचा तपशील
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) जिल्हा धुळे, तालुका धुळे
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी पोट एकूण
लायक खराब क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
मौजे बाबरे
परिशिष्ट - ५
९७/४-अ/१ .. ० ५० ० ०४ ० ५४ प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील
मौजे कुंडाणे (वे.)
२३/१-क .. ० ४२ ० ०० ० ४२ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
एकूण .. ० ९२ ० ०४ ० ९६
तृप्ती धोडमिसे,
परिशिष्ट - २
भा.प्र.से., सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे बाबरे व कुंडाणे (वे.), तालुका धुळे, जिल्हा धुळे सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी,
धुळे भाग, धुळे.
धुळे, २८ डिसेंबर २०२१.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक बी-०८/आस्था/३५/१२/सन २०२१.-- दिवाणी नियम पुस्तिका, १९८६ मधील परिच्ेद क्रमांक ६९९ (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर हे सन २०२२ सालाकरिता अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालये व त्यांचे कार्यालयांकरिता खालीलप्रमाणे सुटटा जाहीर करीत आहेत.
सन २०२२ सालातील सुटटांची यादी
अ. क्र. सुीचे नाव
दिनांक
वार शेरा १ २
३ ४ ५ १ प्रजासत्ताक दिन २६ जानेवारी २०२२ बुधवार सार्वजनिक २ त्रपती शिवाजी महाराज जयंती १९ ेब्रुवारी २०२२ शनिवार सार्वजनिक ३ महाशिवरात्री १ मार्च २०२२ मंगळवार सार्वजनिक ४ धुलिवंदन
१८ मार्च २०२२ शुक्रवार सार्वजनिक ५ गुढीपाडवा २ एप्रिल २०२२ शनिवार सार्वजनिक ६ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती १४ एप्रिल २०२२ गुरुवार सार्वजनिक ७ गुड ्रायडे १५ एप्रिल २०२२ शुक्रवार स्थानिक ८ रमजान ईद ३ मे २०२२ मंगळवार सार्वजनिक ९ शनिवार, दि. ७ मे २०२२ रोजी दुसरे राष्ट्रीय लोकअदालत असल्यामुळे सुी.
१० बुद्ध पौर्णिमा १६ मे २०२२ सोमवार सार्वजनिक ११ मोहरम
९ ऑगस्ट २०२२ मंगळवार सार्वजनिक १२ स्वातंत्र्य दिन १५ ऑगस्ट २०२२ सोमवार सार्वजनिक १३ गोपाळकाला १९ ऑगस्ट २०२२ शुक्रवार सार्वजनिक १४ पोळा
२६ ऑगस्ट २०२२ शुक्रवार स्थानिक १५ श्री गणेश चतुर्थी ३१ ऑगस्ट २०२२ बुधवार सार्वजनिक १६ अनंत चतुर्दशी ९ सप्टेंबर २०२२ शुक्रवार स्थानिक १७ मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन १७ सप्टेंबर २०२२ शनिवार अतिरिक्त १८ दसरा
५ ऑक्टोबर २०२२ बुधवार सार्वजनिक १९ दीपावली अमावस्या (लक्ष्मीपूजन) २४ ऑक्टोबर २०२२ सोमवार सार्वजनिक २० दीपावली
२५ ऑक्टोबर २०२२ मंगळवार स्थानिक २१ दीपावली (बलिप्रतिपदा, भाऊ बीज) २६ ऑक्टोबर २०२२ बुधवार सार्वजनिक१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३ सन २०२२ सालातील सुटटांची यादी --- चालू
दिनांक
वार शेरा अ. क्र. सुीचे नाव १ २
३ ४ ५ २२ दीपावली
२७ ऑक्टोबर २०२२ गुरुवार स्थानिक २३ दीपावली
२८ ऑक्टोबर २०२२ शुक्रवार स्थानिक २४ दीपावली
२९ ऑक्टोबर २०२२ शनिवार अतिरिक्त खालील सण सुीच्या दिवशी म्हणजेच दुसया/चौथ्या शनिवारी व रविवारी येत असल्यामुळे स्वतंत्रपणे सुी जाहीर करण्यात आलेली नाही.
दिनांक
वार शेरा अ. क्र. सुीचे नाव १ २
३ ४ ५ १ श्रीराम नवमी १० एप्रिल २०२२ रविवार सार्वजनिक २ महाराष्ट्र दिन १ मे २०२२ रविवार सार्वजनिक ३ बकरी ईद १० जुलै २०२२ रविवार सार्वजनिक ४ महात्मा गांधी जयंती २ ऑक्टोबर २०२२ रविवार सार्वजनिक ५ ईद-ए-मिलाद ९ ऑक्टोबर २०२२ रविवार सार्वजनिक ६ दीपावली (धनत्रयोदशी) २२ ऑक्टोबर २०२२ शनिवार स्थानिक ७ ािसमस
२५ डिसेंबर २०२२ रविवार सार्वजनिक
भाग दोन
उन्हाळी सुी
(SUMMER VACATION)
सोमवार, दिनांक ९ मे २०२२ ते शनिवार दिनांक ४ जून २०२२ पयत (दोन्ही दिवस धरून)
हिवाळी सुी
(WINTER VACATION)
सोमवार, दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ ते शनिवार, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ पयत (दोन्ही दिवस धरून) टिपा.---- (१) अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व दिवाणी व ौजदारी न्यायालये व त्यांची कार्यालये महिन्याच्या दुसया व चौथ्या शनिवारी बंद राहतील.
(२) रविवार व इतर सार्वजनिक सुटटा वगळून अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व ौजदारी न्यायालये व त्यांची कार्यालये उन्हाळी व हिवाळी सुीत चालू राहतील.
(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे दिनांक १६ डिसेंबर २०१० रोजीचे पत्रातील सूचनेप्रमाणे सदर सुटटांमध्ये मा. शेी आयोगाच्या शिारशीनुसार व मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे याचिका अर्ज क्रमांक १०२२/८९ मधील निर्देशान्वये वर नमूद केलेल्या सुटटांमध्ये ेरबदल होण्याची शक्यता आहे.
सुधाकर वें. यार्लगा, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर.
अहमदनगर, १५ डिसेंबर २०२१.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE
No. B-8/Admn/6245/2021.– In view of directions issued by the Hon'ble High Court, Bombay vide letter No. X (Gen.)-0202/2021/1807, dated 14th December 2021 the following list of Holidays and Vacations declared for all the Courts and their offices in the Judicial District of Dhule for the Calender year 2022 is hereby published.
LIST OF HOLIDAYS AND VACATIONS FOR THE CALENDER YEAR 2022
Sr. Name of the Holidays Date on which Day Remarks No.
holiday falls
1 2
3 4 5 1 Makar Sankrant 14th January 2022 Friday Local 2 Republic Day 26th January 2022 Wednesday Common 3 Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 19th February 2022 Saturday Common 4 Mahashivratri 1st March 2022 Tuesday Common 5 Holi (2nd Day) 18th March 2022 Friday Common 6 Gudhi Padwa 2nd April 2022 Saturday Common 7 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti 14th April 2022 Thursday Common 8 Good Friday
15th April 2022 Friday Local 9 Ramzan-Id
3rd May 2022 Tuesday Common 10 There shall be holiday on 7th May 2022 (Saturday) on account of 2nd National Lok Adalat 11 Buddha Pournima 16th May 2022 Monday Common 12 Moharam 9th August 2022 Tuesday Common 13 Independance Day 15th August 2022 Monday Common 14 Gokula Ashtami / Gopalkala 19th August 2022 Friday Common 15 Pola
26th August 2022 Friday Local 16 Shree Ganesh Chaturthi 31st August 2022 Wednesday Common 17 Anant Chaturdashi 9th September 2022 Friday Common 18 Dasara
5th October 2022 Wednesday Common 19 Dipawali (Laxmi Pujan) 24th October 2022 Monday Common 20 Dipawali (Additional) 25th October 2022 Tuesday Local१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३ Sr. Name of the Holidays Date on which Day Remarks No.
holiday falls
1 2
3 4 5 21 Dipawali (Balipratipada) 26th October 2022 Wednesday Common 22 Dipawali (Additional) 27th October 2022 Thursday Local 23 Dipawali (Additional) 28th October 2022 Friday Local 24 Dipawali (Additional) 29th October 2022 Saturday Local Note :
1. The following holidays are not notified as holidays fall on Sunday 2nd and 4th Saturday during the year 2022.
Sr. Name of the Holidays Date on which Day No.
holidays falls
1 2
3 4 1 Ram Navami 10th April 2022 Sunday 2 Maharashtra Day 1st May 2022 Sunday 3 Bakri Id
10th July 2022 Sunday 4 Gauri Poojan 4th September 2022 Sunday 5 Mahatma Gandhi Jayanti 2nd October 2022 Sunday 6 Id-E-Milad
9th October 2022 Sunday 7 Christmas
25th December 2022 Sunday 2. All Civil Courts in the Judicial District, Dhule will remain closed on account of Summer Vacation from 9th May 2022 to 5th June 2022 (both days inclusive) and Winter Vacation from 24th December 2022 to 31st December 2022 (both days inclusive).
3. All Criminal Courts and their offices in the Dhule District will function during the above period of Summer and Winter Vacation except Sundays, 2nd and 4th Saturday, as well as other Public Holidays.
4. All the Courts and Offices in Dhule District shall remain closed on all 2nd and 4th Saturday and also on Sunday.
MOHAMMAD R. H.,
Principal District and Sessions Judge,
Dhule.
Dhule, 17th December 2021.
––––––––––––––––
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
आदेश
आदेश
क्रमांक एएनआर/केपीएन/एचएसजी/टीसी/५१०१/११११/ सन २०२१.-- मी, नामेदव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे आदिनाथ एन्क्लेव्ह गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे.
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/केपीएन/एचएसजी/टीसी/ ५१०१/ सन २०२१, दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्था आहे.
कोपरगाव, २० ऑक्टोबर २०२१.
क्रमांक सनिको/प्रशा-१/शरदरावजी पवार गृह./क. २१/नों.र./ १०५९/२०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, नामदेव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या आदेशान्वये शरदरावजी पवार गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरच्या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी जारी करण्यात येत आहे.
कोपरगाव, ८ ऑक्टोबर २०२१.
-----------------------------------------------------
आदेश
-----------------------------------------------------
क्रमांक सनिको/प्रशा-१/ग्रीन इस्टेट हौ./क. २१/नों.र./१०६४/
आदेश
क्रमांक सनिको/प्र-१/ओमसाई/क. २१/नों.र./१०५३/२०२१.--- मी, नामदेव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार ओमसाई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या पतसंस्थेचे विघ्नहर्ता ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निघोज, तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर या पतसंस्थेचे विलीनीकरण झालेले असल्यामुळे ओमसाई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या पतसंस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
या आदेशाच्या तारखेपासून सदर पतसंस्था विघटित झाली असून २०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, नामदेव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या आदेशान्वये ग्रीन इस्टेट हाऊ सिंग सहकारी संस्था मर्यादित, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरच्या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी जारी करण्यात येत आहे.
कोपरगाव, ८ ऑक्टोबर २०२१.
-----------------------------------------------------
आदेश
संस्थेचे एक व्यक्तिभूत संस्था असलेले अस्तित्व बंद करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी जारी करण्यात येत आहे.
कोपरगाव, ८ ऑक्टोबर २०२१.
क्रमांक सनिको/प्र-१/शिवशंकर ग्रा./क. २१/नों.र./१०७१/२०२१.- -- मी, नामदेव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या १९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३ मर्यादित, रवंदे, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या पतसंस्थेचे इंायणी महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भाळवणी, तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर या पतसंस्थेचे विलिनीकरण झालेले असल्यामुळे शिवशंकर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, रवंदे, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या पतसंस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
या आदेशाच्या तारखेपासून सदर पतसंस्था विघटित झाली असून अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरच्या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी जारी करण्यात येत आहे.
कोपरगाव, १६ सप्टेंबर २०२१.
-----------------------------------------------------
आदेश
संस्थेचे एक व्यक्तिभूत संस्था असलेले अस्तित्व बंद करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी जारी करण्यात येत आहे.
कोपरगाव, ८ ऑक्टोबर २०२१.
-----------------------------------------------------
क्रमांक सनिको/प्रशा-१/संत जनार्दन पाणी/क. २१/नों.र./९१०/ २०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, नामदेव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या आदेशान्वये संत जनार्दन पाणी उपसा सहकारी संस्था मर्यादित,
आदेश
क्रमांक सनिको/प्रशा-१/मदन पेपर्स/क. २१/नों.र./८९८/ २०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, नामदेव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या आदेशान्वये मदन पेपर्स सहकारी संस्था मर्यादित, चासनळी, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज मायगांवदेवी, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरच्या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी जारी करण्यात येत आहे.
कोपरगाव, १७ सप्टेंबर २०२१.
-----------------------------------------------------
आदेश
समाप्त करीत आहे व सदरच्या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी जारी करण्यात येत आहे.
कोपरगाव, १७ सप्टेंबर २०२१.
-----------------------------------------------------
क्रमांक सनिको/प्रशा-१/नवनाथ उपसा/क. २१/नों.र./९१६/ २०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, नामदेव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या आदेशान्वये नवनाथ उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित,
आदेश
क्रमांक सनिको/प्रशा-१/परशुराम उपसा/क. २१/नों.र./९०४/ २०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, नामदेव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या धामोरी, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरच्या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी जारी करण्यात येत आहे.
कोपरगाव, १६ सप्टेंबर २०२१.
आदेशान्वये परशुराम उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित,
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३आदेश
क्रमांक सनिको/प्रशा-१/जगदंबा उपसा/क. २१/नों.र./९२२/ २०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, नामदेव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या आदेशान्वये जगदंबा पाणी उपसा सहकारी संस्था मर्यादित, धामोरी, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे मर्यादित, दहेगाव बोलका, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरच्या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी जारी करण्यात येत आहे.
कोपरगाव, १७ सप्टेंबर २०२१.
-----------------------------------------------------
आदेश
अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरच्या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी जारी करण्यात येत आहे.
कोपरगाव, १७ सप्टेंबर २०२१.
-----------------------------------------------------
क्रमांक सनिको/प्रशा-१/श्रीकृष्ण उपसा/क. २१/नों.र./९५४/ २०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, नामदेव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या आदेशान्वये श्रीकृष्ण पाणी उपसा सहकारी संस्था मर्यादित, संवत्सर, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे
आदेश
क्रमांक सनिको/प्रशा-१/जगदंबा पाणीवापर/क. २१/नों.र./९२८/ २०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, नामदेव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या आदेशान्वये जगदंबा पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित, चासनळी, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरच्या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी जारी करण्यात येत आहे.
कोपरगाव, १७ सप्टेंबर २०२१.
-----------------------------------------------------
आदेश
अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरच्या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी जारी करण्यात येत आहे.
कोपरगाव, १६ सप्टेंबर २०२१.
-----------------------------------------------------
क्रमांक सनिको/प्रशा-१/कोपरगाव ाक्ष व ळबाग/क. २१/ नों.र./९६०/२०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, नामदेव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या आदेशान्वये कोपरगाव ाक्ष व ळबाग सहकारी संस्था मर्यादित, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या
आदेश
क्रमांक सनिको/प्रशा-१/दहेगाव बोलका उपसा/क. २१/नों.र./ ९४८/२०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, नामदेव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरच्या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी जारी करण्यात येत आहे.
कोपरगाव, २२ सप्टेंबर २०२१.
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३आदेश
आदेश
क्रमांक सनिको/प्रशा-१/हनुमान उपसा/क. २१/नों.र./९६६/ २०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, नामदेव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या आदेशान्वये हनुमान पाणी उपसा सहकारी संस्था मर्यादित, शहापूर, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरच्या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी जारी करण्यात येत आहे.
क्रमांक अवसायन/कलम १९ आदेश/१३४८/सन २०२१.-- मी, अशोक बागल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शिरपूर, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार शिरपूर सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित, शिरपूर, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलए/सीओएमएस/१२६/७३, दिनांक २७ जून १९७३ या अवसायनातील सहकारी संस्थेची पुनर्रचना करण्याबाबत आणि संस्थेच्या अवसायकांनी संस्थेच्या सभासदांची सभा घेऊ न त्यातून हंगामी व्यवस्थापक समिती निवडून त्यांच्याकडे संस्थेचा दप्तरी तसेच स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचा पदभार सुपुर्द करण्याबाबतचा आदेश आज दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझी सही आणि कार्यालयीन मुेसह देत आहे.
शिरपूर, २५ ऑक्टोबर २०२१.
नामदेव ठोंबळ,
सहायक निबंधक,
सहकारी संस्था, कोपरगाव,
जिल्हा अहमदनगर.
कोपरगाव, २२ सप्टेंबर २०२१.
-----------------------------------------------------
वाचावे.--- मा. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील बदली आदेश जा. क्र. ३८०७/आस्था-१/वर्ग-३/स.स.अ./व.लि./सर्व बदल्या/सन २०२१, दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१.
आदेश
-----------------------------------------------------
आदेश
क्रमांक सनिश्री/वि-२/श्रीपादश्रीवल्लभग्राबिशेपत/संस्था नोंदणी/ जाहिरनामा/२०२७/सन २०२१.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की, श्रीपाद श्रीवल्लभ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, बेलवंडी बुुक, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम ५ (३) अन्वये नोंदविण्यात आली असून उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२ (१) व उपनिर्दिष्ट नियमांचा नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाया साधन संस्था असे करण्यात येत आहे.
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/एचएसजी/टीओ/ ४७८४/सन २०२१, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ असा आहे.
क्रमांक विनियमन/अवसायक बदल/कलम १०३ (४)/१३४९/ सन २०२१.-- मी, अशोक बागल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शिरपूर, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सुभाष को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी मर्यादित, शिरपूर, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे या संस्थेवर श्री. एन. वाय. जोशी, सहायक सहकार अधिकारी, शिरपूर हे अवसायक म्हणून कामकाज पाहत होते. मात्र वाचावे अन्वये त्यांची बदली झाल्याने कार्यालयीन आदेश क्रमांक सम दिनांक ४ जानेवारी २०२१ अन्वये श्री. एन. डी. वाणी. सहकार अधिकारी, प्रथम श्रेणी, शिरपूर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती केली होती मात्र सदर आदेशात कार्यालयीन कामकाजाचे ष्टीने अंशत: बदल करण्यात येत असून श्री. वाणी यांचेऐवजी श्री. एन. एस. सोनार, अधिन उपलेखापरिक्षक, सहकारी संस्था, शिरपूर यांची या आदेशान्वये नियुक्ती करीत आहे. तरी सदर संस्थेचे अयावत लेखापरिक्षण करून नवीन अवसायकांकडे दप्तरी पदभार सोपवावा.
सदर आदेश आज रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी दिला असे.
अभिमान बबन थोरात,
सहायक निबंधक,
सहकारी संस्था, श्रीगोंदा,
जिल्हा अहमदनगर.
श्रीगोंदा, २१ ऑक्टोबर २०२१.
अशोक बागल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शिरपूर, जिल्हा धुळे.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE
Order
No. HKW/E.L. & M.L./8706/2021.– The Principal District and Sessions Judge, Ahmednagar is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names.
Sr. Name and Designation of Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers
Officer to whom the
Charge is kept 1 2 3
4 1 Shri. S. M. Tapkire,
7th October 2021 District Judge-1 and
after office hours to Additional Sessions
9th October 2021 Judge, Newasa.
before office hours
Shri. B. B. Toshniwal,
Earned Leave from 7th October 2021 to 9th October 2021 suffixing holiday on 10th October 2021 with permission to leave Headquarter from 6th October 2021 after office hours to 11th October 2021 before office hours.
Ad hoc District Judge-1
and Additional Sessions
Judge, Shrirampur.
6th October 2021
after office hours to
7th October 2021
after office hours and
9th October 2021
before office hours to
11th October 2021
before office hours
Shri. G. B. Jadhav,
District Judge-2 and
Additional Sessions
Judge, Newasa.
2 Shri. G. B. Jadhav,
12th October 2021 to 14th October 2021 District Judge-2 and
Shri. S. M. Tapkire, Additional Sessions
District Judge-1 and Judge, Newasa.
Additional Sessions
Judge, Newasa.
Earned Leave from 12th October 2021 to 14th October 2021 suffixing holiday on 15th October 2021 with permission to leave Headquarter from 12th October 2021 after office hours to 16th October 2021 before office hours.
15th October 2021 after office hours to 16th October 2021 before office hours
Shri. B. B. Toshniwal,
Ad hoc District Judge-1
and Additional Sessions
Judge, Shrirampur.
२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३Sr. Name and Designation of Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers 1 2 3
3 Shri. S. R. Yadav,
District Judge-2 and Assistant Sessions Judge, Shrirampur.
4 Shri. B. B. Toshniwal, Ad hoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Shrirampur.
5 Shri. S. Y. Bhosale, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sangamner.
6 Shri. M. S. Shaikh, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Shrigonda.
Officer to whom the
Charge is kept
4
Shri. B. B. Toshniwal,
Ad hoc District Judge-1
and Additional Sessions
Judge, Shrirampur.
Earned Leave from 6th October 2021 to 9th October 2021 suffixing holiday on 10th October 2021 with permission to leave Headquarter from 5th October 2021 after office hours to 11th October 2021 before office hours.
Shri. S. R. Yadav,
District Judge-2 and
Assistant Sessions
Judge, Shrirampur.
Earned Leave from 11th October 2021 to 14th October 2021 prefixing holiday on 10th October 2021 with permission to leave Headquarter from 10th October 2021 after office hours to 14th October 2021 before office hours.
Shri. P. P. Kulkarni,
District Judge-3 and
Additional Sessions
Judge, Shrirampur.
Earned Leave from 20th October 2021 to 23rd October 2021 prefixing holiday on 15th October 2021 to 19th October 2021 and suffixing holiday on 24th October 2021 with permission to leave Headquarter from 15th October 2021 till 25th October 2021 before office hours.
Shri. N. G. Shukla,
Earned Leave Ex post from from 12th October 2021 to 13th October 2021.
District Judge-2 and
Additional Sessions
Judge, Shrigonda.
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.
Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.
Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the Government Rules.
SUDHAKAR V. YARLAGADDA,
Ahmednagar, 21st October 2021.
I/c. Principal District and Sessions Judge,
Ahmednagar.
______________
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२ / पौष १६ - २२, शके १९४३सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) यांजकडून
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/सीएचएन/एजीआर/(ओ)/ (डी)/३१०/२०२१, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ असा आहे.
आदेश
जळगाव, २८ ऑक्टोबर २०२१.
-----------------------------------------------------
आदेश
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/९३८/सन २०२१.-- मी, रविं पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतो की, चामुंडा दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शिवरेदिगर, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे.
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/पीआरएल/एजीआर/(ओ)/ (डी)/३११/२०२१, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ असा आहे.
जळगाव, २८ ऑक्टोबर २०२१.
-----------------------------------------------------
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/९४३/सन २०२१.-- मी, रविं पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतो की, श्री केशवानंदकृपा महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मनवेल, तालुका यावल, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे.
आदेश
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/वायडब्ल्यूएल/एजीआर/ (ओ)/(डी)/३१२/२०२१, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ असा आहे.
रविं र. पाटील,
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/९४१/सन २०२१.-- मी, रविं पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतो की, तुळजाई महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गणेशपूर, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे.
सहायक निबंधक,
सहकारी संस्था (दुग्ध),
जळगाव.
जळगाव, २८ ऑक्टोबर २०२१.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.