सदस्य-सचिव, प्र.छा.स. तथा सहसंचालक, नगररचना, नगर विकास विभाग (प्रादेशिक योजना- मौजे तिरडशेत, तालुका-जिल्हा नाशिक)…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ११, अंक - २ ] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १३ - १९, २०२२ / पौष २३ - २९, शके १९४३ [ पृष्ठे १८

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून

नगर विकास विभाग

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. नाशिक/कलम २० (४)/मौजे तिरडशेत, ता. नाशिक/ गट नंबर २१/१ व २१/२/१५१३/सन २०२१.---

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे तिरडशेत, तालुका नाशिक, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर २१/१ व २१/२, क्षेत्र ७.१९ हेक्टर ह्या जमिनी (यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून, "शेती विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाल्याने, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमीन खालील अटींच्या अधीन राहून, "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते (यापुढे ज्यास "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे) ;

(१) उक्त परिघक्षेत्र नकाशातील रहिवास वापरासाठी प्रस्तावित केलेल्या जागेच्या रेखांकनात, प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार सोडावयाच्या १५ टक्के सक्तीच्या खुल्या जागेव्यतिरिक्त १० टक्के जागा सुविधांसाठी ( ) राखून ठेवणे बंधनकारक राहील.

(२) उक्त सुविधा क्षेत्राचा कोणताही प्रकारचा मोबदला (रोख/टिडीआर/एएसआय) मिळणार नाही.

(१)

वि (एच) ३५०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १३ - १९, २०२२ / पौष २३ - २९, शके १९४३ (३) उक्त सुविधा क्षेत्रामध्ये जिल्हाधिकारी, नाशिक सुचवितील त्याप्रमाणे सुविधांचे विकसन/बांधकाम करण्यात यावे.

(४) प्रस्तुत परिघक्षेत्र नकाशातील जागेसाठी शुद्ध व पुरेशा प्रमाणातील पाणीपुरवठा तसेच मलनि:सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी पायाभूत सुविधा अर्जदार / विकासकाने स्वखर्चाने उपलब्ध करून घेणे आवश्यक आहे व त्या तशा केल्या आहेत याबाबत जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी खात्री करावी.

(५) जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर अभिन्यासातील भूखंड विक्रीवर बंधन खालीलप्रमाणे राहील. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. मंजूर भूखंडापैकी एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री

अनुोय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. मंजूर भूखंडापैकी एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री

अनुोय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. मंजूर भूखंडापैकी एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका

विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. मंजूर भूखंडापैकी एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका

विक्री अनुोय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. मंजूर भूखंडापैकी एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका

विक्री अनुोय राहील.

(६) नाशिक प्रादेशिक योजनेतील क्षेत्रांचा वापर विभाग बदलताना अधिमूल्य व इतर शुल्क आकारण्याचा दिनांक ६ मे २०१५, दिनांक ११ जून २०१५ तसेच दिनांक ४ जानेवारी २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अधिमूल्य उक्त क्षेत्राचा वापर लागू राहील व जमीनमालकास आवश्यक प्रक्रिया शुल्क, प्रसिद्धी शुल्क, अधिमूल्य भरणे बंधनकारक राहील.

(७) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) च्या तरतुदींनुसार शासन नगर विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१११४/१६०/प्र.क्र. १०१/२०१४/नवि-९, दिनांक १८ ेब्रुवारी २०१६ अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत सर्व नागरिकांकडून विहित मुदतीत सूचना/ हरकती दाखल करणायांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांना "अधिकारी" म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले होते ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती" गठीत केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने यापूर्वी मंजूर प्रादेशिक योजनेतील वापर विभाग बदलासाठी प्रसिद्ध केलेल्या कलम २० (३) च्या प्रस्तावात देखील "उक्त शासन निर्णयानुसार" कार्यवाही होणे अपेक्षित असल्याने शासनाने क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र.क्र. ४९/१५/भाग-१/नवि-१३, दिनांक ९ जून २०१५ अन्वये कार्यपद्धती निश्चित करून दिलेली आहे.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहसंचालक, नगररचना, नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल प्रस्ताव ाननी समिती यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव ाननी समितीच्या दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला आहे ;

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १३ - १९, २०२२ / पौष २३ - २९, शके १९४३

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम (४) अन्वये उक्त ेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे तिरडशेत, तालुका नाशिक, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर २१/१ व २१/२, क्षेत्र ७.१९ हेक्टर जमिनीचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून "शेती विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदलण्यात येत आहे.

अटी :

(३) उक्त सुविधा क्षेत्रामध्ये महानगर आयुक्त, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण सुचवितील त्याप्रमाणे सुविधांचे विकसन/बांधकाम करण्यात यावे.

(४) प्रस्तुत परिघक्षेत्र नकाशातील जागेसाठी शुद्ध व पुरेशा प्रमाणातील पाणीपुरवठा तसेच मलनि:सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी पायाभूत सुविधा अर्जदार / विकासकाने स्वखर्चाने उपलब्ध करून घेणे आवश्यक आहे व त्या तशा केल्या आहेत याबाबत महानगर आयुक्त, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी खात्री करावी.

(५) जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर अभिन्यासातील भूखंड विक्रीवर बंधन खालीलप्रमाणे राहील. महानगर आयुक्त, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

अनुोय राहील.

विक्री अनुोय राहील.

(६) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(७) शासन निर्णय दिनांक ४ जानेवारी २०१६ व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(८) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १३ - १९, २०२२ / पौष २३ - २९, शके १९४३

(९) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

(१०) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.

(११) जास्त तीव्र उताराखालील (१ : ५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकाम योग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर याबाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्या अंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.

(१२) प्रस्तावाखालील क्षेत्रालगतच्या जमिनींसाठी पोच रस्ता उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

(१) जिल्हाधिकारी, नाशिक.

(२) सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक.

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सुलेखा वैजापूरकर, सदस्य-सचिव,

प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना, नाशिक, ३० डिसेंबर २०२१.

नाशिक विभाग, नाशिक.

-------------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Section 20 (4)/Mouje Tiradshet, Tal. Nashik/Gat No. 21/1 and 21/2/ 1513/2021.– Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on dated 21st June 2013 (hereinafter referred to as " the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") and has came into force with effect from 16th September 2013 ;

and whereas, in the said Regional Plan, the land bearing Gat No. 21/1 and 21/2 admeasuring about 7.19 hectare of Mouze Tiradshet, taluka Nashik, district Nashik (hereinafter referred to as " the said land") is included in "Agriculture Zone;"

and whereas, the Government is of the opinion that it is necessary to change the zoning of the said land from "Agriculture Zone" to "Residential Zone" and to modify the said Regional Plan accordingly as per the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, so as to include the said lands is "Residential Zone" subject to the following conditions (hereinafter referred to as " the said Modification").

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १३ - १९, २०२२ / पौष २३ - २९, शके १९४३

(1) In the layout of the land proposed for residential user within the said peripheral plan 10 per cent area shall be kept as Amenity Space in addition to the compulsary 15 per cent space to be kept as per prevailing Development Contorl Regulations.

(2) Regarding such amenity space no compensation of any kind will be given.

(3) In the amenity space development/construction of amenity shall be made as suggsted by the Collector, Nahsik.

(4) All the necessary basic infrastructure such as potable and sufficient water supply, sewerage, solid waste management, waste water treatment plant etc. required for the development of the said land under modification shall be made available by the land owner at his own cost, subject to satisfaction of Collector, Nashik.

(5) If the land is proposed to be developed by way of plotted layout then sale of plots under such layout shall be monitored by Collector, Nashik in relation to development of civic amenities as per the stages given below :

(a) After sanction final approval layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats

shall be permissible.

(b) After completion of 40 per cent of .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats Civic Amenities.

shall be permissible.

(d) After completion of 80 per cent of .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats Civic Amenities.

shall be permissible.

(e) After completion of 100 per cent of .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats Civic Amenities.

shall be permissible.

(6) Government has issued Resolution dated 6th May 2015, dated 11th June 2015 and dated 4th January 2016 regarding the levy of Premium, Processing Fee and Publications Charges for change of user of the lands in the Nashik Regional Plan, premium of this Resolution shall be applicable for the change of user of the said Land and it shall be binding on the land owner to pay the premium and the fees etc.

(7) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said land ;

In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural Permission shall liable to be cancelled.

and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 20 of the said Act, Urban Development Department vide Notice No. TPS-1114/160/CR-101/2014/UD-9, dated 18th February 2016 has published, the Notice regarding the Proposed Modification and Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik was Appointed as the officer to hear the suggestions/objections received in this regards within the stipulated period and submit his report to the Government ;

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १३ - १९, २०२२ / पौष २३ - २९, शके १९४३

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee;"

and whereas, the Government vide its Order No. TPS-1815/CR-49/15/Part-1/UD-13, dated 9th June 2015 has instructed to follow the due process as stipulated in the "said Government Resolution" in the zone change proposal wherein the Government has already published Notice under Section 20 (3) for change of zone in sanctioned Regional Plan ;

and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ;

and whereas, the Appointed Officer has submitted his report to the Member-Secretary also the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting, dated 22nd February 2018 accorded approval to this proposal and directed Member-Secretary to issue the Final Notification according to sub-section (4) of Section 20, after payment of the premium by the Applicant. Accordingly, the Applicant has deposited the premium amount.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 20 of the said Act, hereby sanctions the said Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification, dated 21st June 2013 as follows.

In the said Regional Plan, the following new Entry shall be added after the last Entry of the Schedule of Modifications.

ENTRY

In the Sanctioned Revised Regional Plan of Nashik district the allocation of the land bearing Gat Nos. 21/1 and 21/2 admeasuring about 7.19 hectare of mouje Tiradshet, taluka Nashik, district Nashik is changed from "Agriculture Zone" to "Residential Zone" as shown on the Plan, subject to the following conditions.

Conditions :

(1) In the layout of the land proposed for residential user within the said peripheral plan 10 per cent area shall be kept as Amenity Space in addition to the compulsary 15 per cent open space to be kept as per prevailing Development Contorl Regulations.

(2) Regarding such amenity space no compensation of any kind will be given.

(3) In the amenity space development/construction of amenity shall be made as suggsted by the Metropolitan Commissioner, Nashik Metropolitan Region Development Authority.

(5) If the land is proposed to be developed by way of plotted layout then sale of plots under such layout shall be monitored by Metropolitan Commissioner, Nashik Metropolitan Region Development Authority in relation to development of civic amenities as per the stages given follow :

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १३ - १९, २०२२ / पौष २३ - २९, शके १९४३

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(a) After sanction final layout

.. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats

shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(6) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said land ;

(7) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution dated 4th January 2016 and Annexure with it.

(8) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

(9) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

(10) It shall be binding to get "No-Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.

(11) No Development will be permissible in the land having steep slope more than 1 : 5 and in land which is not suitable for construction. The development of land regarding the internal roads is to be done according to natural geology of the land contour.

(12) It shall be necessary to provide access road to adjacent land to adjacent lands.

In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural Permission shall liable to be cancelled.

The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during Office hours on all working days at the following Offices –

(1) The Collector, Nashik.

(2) The Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik.

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

SULEKHA VAIJAPURKAR,

Member- Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik.

Nashik, 3th December 2020.

______________

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १३ - १९, २०२२ / पौष २३ - २९, शके १९४३

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये जिल्हाधिकारी यांजकडून

समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे वैतरणा जलविुत प्रकल्प, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

कलम १९ अन्वये.

अनुसूची - एक

अधिसूचना

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

जिल्हा नाशिक

जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे वडाळा

क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-११२२/२०२१.--------- ज्याअर्थी, समुचित प्रकरण क्रमांक १/२०२०

शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक -- लागू नाही. प्रकरणास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर

१

२

चौ. मी. ९७/११/१३/१५ .. २००५.०० (प्लॉट नंबर ८) (३६२७ पै.)

एकूण क्षेत्र .. २००५.००

क्रमांक टीपीएस-११९३/२१२४/सीआर-३५/८८/युडी-९, दिनांक २८ जून

अनुसूची - दोन

१९९३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, (कोणताही असल्यास) प्रकल्पाचे नाव : आरक्षण क्रमांंक ३६५ म्युनिसिपल माकटकरिता.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : आरक्षण क्रमांंक ३६५ म्युनिसिपल माकटकरिता.

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.

अनुसूची - तीन

विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही.

अनुसूची - चार

तरतुदींन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ नुसार उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.

टीप.- उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), वैतरणा जलविुत प्रकल्प, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.

सूरज मांढरे,

" पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २९ डिसेंबर २०२१.

-----------------------------------------

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १३ - १९, २०२२ / पौष २३ - २९, शके १९४३

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जिल्हा नाशिक

क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-११२३/सन २०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, नाशिक, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), वैतरणा जलविुत प्रकल्प, नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहे.

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १३ - १९, २०२२ / पौष २३ - २९, शके १९४३

अनुसूची - एक

उपजिल्हाधिकारी यांजकडून

जमिनीचे वर्णन

वाचले.--- (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २० - २६ ेब्रुवारी जिल्हा नाशिक, तालुका इगतपुरी, मौजे तळेगाव सव्र्हे नंबर / अंदाजित संपादन गट नंबर १

क्षेत्र २ हे. आर २०१४.

(२) विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील मान्यता जा.क्र. भूसं-२/कावि/३१९/२०२१, दिनांक २२ डिसेंबर २०२१.

जिल्हा धुळे

१८१/१/२ .. ० १६ क्रमांक भूसं-१/कावि-९/सन २०२२.--------- मी, श्रीकुमार चिंचकर,

अनुसूची - दोन

उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे जाहीर करीत आहे की, सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : नाशिक नगरपरिषद क्षेत्रात सार्वजनिक प्रयोजनासाठी.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : इगतपुरी शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेकरिता.

समाजाला होणारे लाभ : प्राथमिक मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध होईल.

मौजे विखरण (देवाचे), तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे येथील भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ५/२०११ यात संपादक यंत्रणा स्थापत्य बांधकाम मंडळ, महाराष्ट्र राज्य विुत महामंडळ निगम कंपनी मर्यादित, भुसावळ यांचेकडील दिनांक ६ डिसेंबर २०२१ नुसार प्रस्तावित प्रकल्पास होणारा तीव्र विरोध लक्षात घेता व संबंधित यंत्रणेने ज्या जमिनींचा ताबा घेतलेला नाही व जमीन मालकांनी भूसंपादन मोबदला रक्कम घेतलेली नाही असे खालील गट ही भूसंपादन अधिनियम, १८९४ मधील कलम ४८ (१) मधील कलम ३६ व भूमि

अनुसूची - तीन

संपादन अधिनियम पुस्तिका (प्रकरण दहा) तरतुदींनुसार भूसंपादन बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :

लागू नाही.

क्रमांक ५/२०११, मौजे विखरण (देवाचे), तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे येथील ५०० मे. वॅट सौर ऊ र्जा प्रकल्पासाठी भूसंपादन

अनुसूची - चार

प्रस्तावामधून मा. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांची मान्यतेनुसार खालीलप्रमाणे गट वगळण्यात येत आहे.

प्रस्ताव क्रमांक ५/२०११

जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, मौजे विखरण

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : सदरचा मौजे तळेगाव, तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक ग्रामपंचायत क्षेत्रात सार्वजनिक प्रयोजनासाठी इगतपुरी गावाच्या पाणीपुरवठा योजनेकरिता आवश्यक आहे.

अ. क्र.

गट नंबर

अनुसूची - पाच

१

२

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.

टीप.-- उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), वैतरणा जलविुत प्रकल्प, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २९ डिसेंबर २०२१.

-----------------------------------------

१ .. २२१/१

२ .. २२१/२

३ .. २२२

४ .. २२३

५ .. २२४

६ .. २२५

७ .. २२७/१

८ .. २२७/२

९ .. २२७/३

१० .. २२८११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १३ - १९, २०२२ / पौष २३ - २९, शके १९४३

प्रस्ताव क्रमांक ५/२०११

जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, मौजे विखरण

गट नंबर अ. क्र. २ १ ११ .. २२९ १२ .. २३० १३ .. २३३/२ १४ .. २३७/२-अ १५ .. २३७/२-ब १६ .. २३७/२-इ १७ .. २३८/१ १८ .. २३८/२ १९ .. २३८/३ २० .. २३८/६-अ २१ .. २३८/६-ब २२ .. २३८/७ २३ .. २३९/१/१ २४ .. २३९/१/२ २५ .. २३९/३ २६ .. २३९/४ २७ .. २३९/५ २८ .. २४०/१ २९ .. २४३/१-अ/१ ३० .. २४३/१-अ/२ ३१ .. २४३/१-अ/३ ३२ .. २४३/१-अ/४ ३३ .. २४३/१-ब ३४ .. २४३/१ ३५ .. २४३/२ ३६ .. २४५/१ ३७ .. २४५/२ ३८ .. २४६

गट नंबर २ अ. क्र. १ ३९ .. २४८/५ ४० .. २४९ ४१ .. २५०/२ ४२ .. २५२ ४३ .. २५४ ४४ .. २५६ ४५ .. २६३/१ ४६ .. २६३/५ ४७ .. ३३०/१ ४८ .. ३३०/२ ४९ .. ३३२/१ ५० .. ३३२/२ ५१ .. ३३४/२ ५२ .. ३३६ ५३ .. ३३७ ५४ .. ३३८/१ ५५ .. ३३८/२ ५६ .. ३३८/३ ५७ .. ३३८/४ ५८ .. ३३८/५ ५९ .. ३३९ ६० .. ३४०/२ ६१ .. ३४१ ६२ .. ३४२/१ ६३ .. ३४२/२ ६४ .. ३४३ ६५ .. ३४४ ६६ .. ३४५१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १३ - १९, २०२२ / पौष २३ - २९, शके १९४३

प्रस्ताव क्रमांक ७/२००९

प्रस्ताव क्रमांक ५/२०११

जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, मौजे विखरण

गट नंबर २

अ. क्र. १ ६७ .. २७०/१

६८ .. २७०/२

श्रीकुमार चिंचकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे.

धुळे, ४ जानेवारी २०२२.

-----------------------------------------

वाचले.--- (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २० - २६ ेब्रुवारी २०१४.

अ. क्र. १

गट नंबर २ ४ .. २७१/२ ५ .. २८३ ६ .. २८५/२/१ ७ .. २८८/२-ब ८ .. २८८/३-अ ९ .. २८८/३-ब १० .. २९३/३ ११ .. २९५/२-ब १२ .. २९५/२-ब/२ १३ .. २९७/१ १४ .. २९७/२ जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसं-१/कावि-१०/सन २०२२.--------- मी, श्रीकुमार चिंचकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे जाहीर करीत आहे की, मौजे विखरण (देवाचे), तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे येथील भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ७/२००९ यात संपादक यंत्रणा स्थापत्य बांधकाम मंडळ, महाराष्ट्र राज्य विुत महामंडळ निगम कंपनी मर्यादित, भुसावळ यांचेकडील दिनांक ६ डिसेंबर २०२१ नुसार प्रस्तावित प्रकल्पास होणारा तीव्र विरोध लक्षात घेता व संबंधित यंत्रणेने ज्या जमिनींचा ताबा घेतलेला नाही व जमीन मालकांनी भूसंपादन मोबदला रक्कम घेतलेली नाही असे खालील गट ही भूसंपादन अधिनियम, १८९४ मधील कलम ४८ (१) मधील कलम ३६ व भूमि संपादन अधिनियम पुस्तिका (प्रकरण दहा) तरतुदींनुसार भूसंपादन क्रमांक ७/२००९, मौजे विखरण (देवाचे), तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे येथील ५०० मे. वॅट सौर ऊ र्जा प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रस्तावामधून मा. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांची मान्यतेनुसार खालीलप्रमाणे गट वगळण्यात येत आहे.

१५ .. २९७/३ १६ .. २९७/४ १७ .. २९८ १८ .. २९९ १९ .. ३००/१-अ २० .. ३०१ २१ .. ३०२/१ २२ .. ३०२/२ २३ .. ३०२/३ २४ .. ३०९/१-अ २५ .. ३१० प्रस्ताव क्रमांक ७/२००९

२६ .. ३१२/२ जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, मौजे विखरण अ. क्र. १

गट नंबर २

१ .. २६७

२ .. २६९/२

३ .. २७१/१

२७ .. ३२२/१-अ २८ .. ३२२/१-ब २९ .. ३२२/२-अ ३० .. ३२२/२-ब ३१ .. ३२७/१-अ१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १३ - १९, २०२२ / पौष २३ - २९, शके १९४३

प्रस्ताव क्रमांक ७/२००९

प्रस्ताव क्रमांक ४/२००९

जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, मौजे विखरण

जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, मौजे मेथी

अ. क्र. १

गट नंबर २

३२ .. ३२७/१-ब/अ ३३ .. ३२७/२ ३४ .. ३२७/१-अ/२ ३५ .. ३२७/१-अ/३ ३६ .. ३२७/१-ब अ. क्र. १

गट नंबर २

१ .. ११८

२ .. १२०/१ ३ .. १२१/१-ब ४ .. १२१/२ ५ .. १२५/१

श्रीकुमार चिंचकर,

उपजिल्हाधिकारी,

भूसंपादन क्रमांक १, धुळे.

धुळे, ४ जानेवारी २०२२.

-----------------------------------------

वाचले.--- (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २० - २६ ेब्रुवारी २०१४.

६ .. १२५/२ ७ .. १२५/४ ८ .. १२५/५ ९ .. १६७/२ १० .. १७३/१ ११ .. १७३/३ १२ .. १७३/४ १३ .. १७६/१-अ/१ जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसं-१/कावि-११/सन २०२२.--------- मी, श्रीकुमार चिंचकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे जाहीर करीत आहे की, मौजे मेथी, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे येथील भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ४/२००९ यात संपादक यंत्रणा स्थापत्य बांधकाम मंडळ, महाराष्ट्र राज्य विुत महामंडळ निगम कंपनी मर्यादित, भुसावळ यांचेकडील दिनांक ६ डिसेंबर २०२१ नुसार प्रस्तावित प्रकल्पास होणारा तीव्र विरोध लक्षात घेता व संबंधित यंत्रणेने ज्या जमिनींचा ताबा घेतलेला नाही व जमीन मालकांनी भूसंपादन मोबदला रक्कम घेतलेली नाही असे खालील गट ही भूसंपादन अधिनियम, १८९४ १४ .. १७६/१-अ/२ १५ .. १७६/१-२ १६ .. १७६/२-१ १७ .. १७६/२-२ १८ .. १७९/२ १९ .. १८४

श्रीकुमार चिंचकर,

मधील कलम ४८ (१) मधील कलम ३६ व भूमि संपादन अधिनियम पुस्तिका (प्रकरण दहा) तरतुदींनुसार भूसंपादन क्रमांक ४/२००९, मौजे मेथी, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे येथील ५०० मे. वॅट सौर ऊ र्जा प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रस्तावामधून मा. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांची मान्यतेनुसार पुढीलप्रमाणे गट वगळण्यात येत आहे.

उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे.

धुळे, ४ जानेवारी २०२२.

-----------------------------------------

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १३ - १९, २०२२ / पौष २३ - २९, शके १९४३

अनुसूची

कार्यकारी अभियंता यांजकडून

ओझरखेड प्रकल्प

पालखेड पाटबंधारे विभाग, नाशिक

ओझरखेड कालवा, उपविभाग क्रमांक २,

जगदंबा ठिबक उपसा सिंचन संस्था

जिल्हा नाशिक, तालुका दिंडोरी, मौजे परमोरी

पिंपळगाव (ब)

अधिसूचना - ३

गट गटाचे एकूण मंजूर क्रमांक क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३

हे. आर महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकयांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ २८० .. २ ३५ २ ०० (पहा - कायाचे कलम ५.००, ६.००, ७.००) १७६/१ .. ४ १९ २ ००

(पहा - नियम ३.००)

क्रमांक पापावि/सिंचन/८१/सन २०२२.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकयांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५, कलम ५.००, ६.००, ७.०० व नियम ३.०० नुसार असा निर्णय झाला आहे की, सहकारी पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी, राजेश बाबुराव गोवर्धने, कार्यकारी अभियंता, पालखेड पाटबंधारे विभाग, नाशिक खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांचे अयावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती जमीनधारक आणि किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याा ग्रामपंचायत कार्यालय, परमोरी, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक तहसील कार्यालय, दिंडोरी, पालखेड पाटबंधारे विभाग, नाशिक सिंचन शाखा, ओझरखेड धरण, तालुका दिंडोरी, ओझरखेड कालवा उपविभाग, पिंपळगाव (ब), तालुका निाड, जिल्हा नाशिक व विभागीय कार्यालयाचे सूचना लकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे.

मी, राजेश बाबुराव गोवर्धने, कार्यकारी अभियंता, पालखेड पाटबंधारे विभाग, नाशिक असेही जाहीर करतो की, यापुढे समुचित प्राधिकरणात कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीत पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकयांकडून व्यवस्थापन याखाली येणाया जमिनींचा सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणीवापर संस्थेर्मात पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल.

१६५ .. १ ४३ २ ०० २११ .. १ १३ २ ०० २०९ .. १ ३२ १ ६० १९५ .. १ ३७ १ ६० ८०, १७९, १८१ .. १ ६२ २ ०० १९८ .. १ ६८ २ ०० १२६/४ .. ३ ५२ १ ६० २२८ .. २ ४० २ ०० २३५ .. १ ८४ २ ०० १५६-अ, १८९ .. १ १३ १ २० १९१ .. ० ७० १ ४० ९६ .. १ ८२ २ ०० १६५ .. १ ४३ १ ६० १३५ .. १ ७७ २ ०० २४५ .. २ १७ २ ०० २०८ .. ७ ४२ २ ०० २५७ .. १ २६ २ ०० १५७/३ .. १ ८० २ ०० ८९ .. ६० ०० २ ०० १६९ .. १ ०५ २ ०० एकूण .. १०३ ४० ४१ ०० या अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांचेकडे अपील दाखल करता येईल.

राजेश बाबुराव गोवर्धने, कार्यकारी अभियंता, पालखेड पाटबंधारे विभाग, नाशिक.

नाशिक, ७ जानेवारी २०२२.

----------------------------------

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १३ - १९, २०२२ / पौष २३ - २९, शके १९४३

लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक

पालखेड पाटबंधारे विभाग, नाशिक

ओझरखेड कालवा उपविभाग, क्रमांक २, पिंपळगाव (ब)

जगदंबा ठिबक उपसा सिंचन संस्था, मौजे परमोरी, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक

सभासद यादी

अ. क्र. मागणीधारकाचे नाव गावाचे गट गटाचे एकूण मंजूर मागणी क्षेत्र (हे. आर) मंजूर नाव नंबर क्षेत्र

पाणी कोटा

खरीप रब्बी एकूण १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १ श्री. प्रभाकर किसनराव शेळके परमोरी २८० २ ३५ १ ०० १ ०० २ ०० ३०३५ चेअरमन/अध्यक्ष/मुख्यप्रवर्तक.

२ श्री. बाळासाहेब गंगाधर काळोगे परमोरी १७६/१ ४ १९ १ ०० १ ०० २ ०० ३०३५ ३ श्री. बाळासाहेब सजन काळोगे परमोरी १६५ १ ४३ १ ०० १ ०० २ ०० ३०३५ ४ श्री. संजय दौलत शिवले परमोरी २११ १ १३ १ ०० १ ०० २ ०० ३०३५ ५ श्री. कचरू किसनराव काळोगे परमोरी २०९ १ ३२ ० ८० ० ८० १ ६० २४२८ ६ श्री. विलासराव देवराम काळोगे परमोरी १९५ १ ३७ ० ८० ० ८० १ ६० २४२८ ७ श्री. नंदु गणपत निकम परमोरी ८०, १७९, १८१ १ ६२ १ ०० १ ०० २ ०० ३०३५ ८ श्री. केशवराव जगन्नाथ शिवले परमोरी १९८ १ ६८ १ ०० १ ०० २ ०० ३०३५ ९ श्री. नामदेव रामचं शिंदे परमोरी १२६/४ ३ ५२ ० ८० ० ८० १ ६० २४२८ १० श्री. माधवराव मुरलीधर शिरसाठ परमोरी २२८ २ ४० १ ०० १ ०० २ ०० ३०३५ ११ श्री. बाबुराव अनाजी दिघे परमोरी २३५ १ ८४ १ ०० १ ०० २ ०० ३०३५ १२ श्री. रघुनाथ काशिनाथ जाधव परमोरी १५६-अ, १८९ १ १३ ० ६० ० ६० १ २० १८२१ १३ श्री. भाऊ साहेब बळवंत जाधव परमोरी १९१ ० ७० ० ७० ० ७० १ ४० २१२५ १४ श्री. सोमनाथ वसंत काळोगे परमोरी ९६ १ ८२ १ ०० १ ०० २ ०० ३०३५ १५ सौ. मनिषा मधुकर काळोगे परमोरी १६५ १ ४३ ० ८० ० ८० १ ६० २४२८ १६ सौ. वर्षा सुनिल ढेमसे परमोरी १३५ १ ७७ १ ०० १ ०० २ ०० ३०३५ १७ श्री. शरद भगवंत जमधडे परमोरी २४५ २ १७ १ ०० १ ०० २ ०० ३०३५ १८ श्री. विनायक धोंडी काळोगे परमोरी २०८ ७ ४२ १ ०० १ ०० २ ०० ३०३५ १९ श्री. अरूण पंढरीनाथ शिवले परमोरी २५७ १ २६ १ ०० १ ०० २ ०० ३०३५ २० मथुराबाई भाऊ राव काळोगे, परमोरी १५७/३ १ ८० १ ०० १ ०० २ ०० ३०३५ सुरेखा संजय काळोगे.

२१ श्री. माधव नामदेव निगळ परमोरी ८९ ६० ०० १ ०० १ ०० २ ०० ३०३५ २२ श्री. गणपत निवृत्ती काळागे परमोरी १६९ १ ०५ १ ०० १ ०० २ ०० ३०३५

एकूण.. १०३ ४० २० ५० २० ५० ४१ ०० ६२२२४

राजेश बाबुराव गोवर्धने, कार्यकारी अभियंता, पालखेड पाटबंधारे विभाग, नाशिक.

नाशिक, ७ जानेवारी २०२२.

----------------------------------

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १३ - १९, २०२२ / पौष २३ - २९, शके १९४३

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक आस्था/६०/८२१९/सन २०२१.--- दिवाणी नियम पुस्तिका भाग १, १९८६ च्या परिच्ेद क्रमांक ६९९ आणि ७०२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक सन २०२२ या वर्षासाठी नाशिक जिल्हा न्यायिक विभागाकरिता खालीलप्रमाणे सुटटा जाहीर करीत आहेत.

(१) सर्व रविवार

(२) सर्व दुसरे व चौथे शनिवार

सन २०२२ सालातील सुटटांची यादी

अ. क्र. सुीचे नाव १ २ १ गणराज्य दिन

दिवस / वार

दिनांक ३ ४ बुधवार २६ जानेवारी २०२२ २ त्रपती शिवाजी महाराज जयंती शनिवार १९ ेब्रुवारी २०२२ ३ महाशिवरात्री

४ धुलिवंदन

५ गुढीपाडवा

मंगळवार १ मार्च २०२२ शुक्रवार १८ मार्च २०२२ शनिवार २ एप्रिल २०२२ ६ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती गुरुवार १४ एप्रिल २०२२ ७ गुड ्रायडे

८ रमजान ईद

९ बुद्ध पौर्णिमा

१० मोहरम (ताजिया) ११ स्वातंत्र्य दिन

१२ गोकुळ अष्टमी १३ पोळा

१४ श्रीगणेश चतुर्थी १५ अनंत चतुर्दशी

१६ दसरा

१७ दीपावली अमावस्या १८ दीपावली (अतिरिक्त) १९ दीपावली (बलिप्रतिपदा) २० दीपावली (अतिरिक्त) २१ दीपावली (अतिरिक्त) २२ दीपावली (अतिरिक्त) शुक्रवार १५ एप्रिल २०२२ मंगळवार ३ मे २०२२ सोमवार १६ मे २०२२ मंगळवार ९ ऑगस्ट २०२२ सोमवार १५ ऑगस्ट २०२२ शुक्रवार १९ ऑगस्ट २०२२ शुक्रवार २६ ऑगस्ट २०२२ बुधवार ३१ ऑगस्ट २०२२ शुक्रवार ९ सप्टेंबर २०२२ बुधवार ५ ऑक्टोबर २०२२ सोमवार २४ ऑक्टोबर २०२२ मंगळवार २५ ऑक्टोबर २०२२ बुधवार २६ ऑक्टोबर २०२२ गुरुवार २७ ऑक्टोबर २०२२ शुक्रवार २८ ऑक्टोबर २०२२ शनिवार २९ ऑक्टोबर २०२२१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १३ - १९, २०२२ / पौष २३ - २९, शके १९४३

उन्हाळी सुी

सोमवार, दिनांक ९ मे २०२२ ते रविवार, दिनांक ५ जून २०२२ पयत (दोन्ही दिवस धरून)

हिवाळी सुी

सोमवार, दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ ते शनिवार, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ पयत (दोन्ही दिवस धरून) कार्यालये उन्हाळी व हिवाळी सुीत (SUMMER AND WINTER VACATION) चालू राहतील.

खालील सुटटांचे दिवशी रविवार येत असल्यामुळे सदर दिवशी सुी दर्शविलेली नाही.

दिवस / वार

दिनांक अ. क्र. सुीचे नाव १ २

३ ४ १ श्रीराम नवमी

रविवार १० एप्रिल २०२२ २ महाराष्ट्र दिन

रविवार १ मे २०२२ ३ बकरी ईद

रविवार १० जुलै २०२२ ४ गौरी पूजन

रविवार ४ सप्टेंबर २०२२ ५ महात्मा गांधी जयंती

रविवार २ ऑक्टोबर २०२२ ६ ईद-ए-मिलाद

रविवार ९ ऑक्टोबर २०२२ ७ नाताळ

रविवार २५ डिसेंबर २०२२ टीप.---- (१) दिनांक ७ मे २०२२ रोजी २ रे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे कारणास्तव सुी राहील.

(२) सन २०२२ या वर्षात सर्व प्रकारच्या सुटटा वगळता २३९ कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस आहेत.

नाशिक, १५ डिसेंबर २०२१.

अभय सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक.

--------------------------------------------------------

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE

No. B-2/Admn/6/2022.– The following Judicial Officers in the District, have been permitted to avail Winter off / Winter Vacation as mentioned against their names in Col. No. 3 respectively, during Winter Vacation for the Year 2021 i.e. from 24th December 2021 to 31st December 2021 (Both days includsive).

Sr. Name and Designation of the Period of Winter off / Remarks No. Judicial Officers Winter Vacation

enjoyed

1 2

3 4 1 Shri. Adwait Dattatray Kshirsagar, 24/12/2021 -- District Judge-2 and

Additional Sessions Judge, Dhule. 31/12/2021

2 Shri. Mirza Javed Jaffer Baig, 24/12/2021 -- District Judge-4 and

Additional Sessions Judge, Dhule. 31/12/2021

3 Shri. Harun Abusaheb Mulla, 24/12/2021 --

District Judge-6 and Additional Sessions Judge, Dhule. 31/12/2021१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १३ - १९, २०२२ / पौष २३ - २९, शके १९४३ 4 Shri. Vilas Vasantrao Gaikwad, 24/12/2021 --

District Judge-7 and Additional Sessions Judge, Dhule. 31/12/2021

5 Shri. Nikhil Ajitkumar Gupta, 24/12/2021 -- Joint Civil Judge, Senior Division, Dhule.

to 31/12/2021

6 Shri. Santosh Hanumantrao Garad, 24/12/2021 -- 2nd Joint Civil Judge, Senior Division, Dhule.

to 31/12/2021

7 Shri. Pavan Harivijay Bansod, 24/12/2021 -- 4th Joint Civil Judge, Senior Division, Dhule.

to 31/12/2021

8 Shri. Rijwan Usman Shaikh, 24/12/2021 -- 5th Joint Civil Judge, Senior Division, Dhule.

to 31/12/2021

9 Dr. Shri. Dipak Umesh Dongare, 24/12/2021 --

Secretary, District Legal Service Authority, Dhule. 31/12/2021

10 Shri. Vaibhav Vasantrao Kulkarni, 24/12/2021 -- Chief Judicial Magistrate, Dhule.

to 31/12/2021

11 Smt. Shruti Nilesh Gangawal-Shah, 24/12/2021 -- 3rd Joint Civil Judge, Junior Division to and Judicial Magistrate, First Class, Dhule. 31/12/2021

12 Shri. Milind Mahadu Nikam, 24/12/2021 --

4th Joint Civil Judge, Junior Division, and Judicial Magistrate, First Class, Dhule. 31/12/2021

13 Smt. Archana Tulshiram Jagtap, 24/12/2021 -- 5th Joint Civil Judge, Senior Division, Dhule.

to 31/12/2021

14 Shri. Kailas Tryambak Adhayake, 25/12/2021 -- Civil Judge, Junior Division and to Judicial Magistrate, First Class, Dhule. 31/12/2021

15 Shri. Raju Bhaskar Dole, 24/12/2021 -- Joint Civil Judge, Junior Division and to Judicial Magistrate, First Class, Sakri. 31/12/2021

MOHAMMAD RIYAZODDIN HAFIZODDIN,

Principal District and Sessions Judge, Dhule.

Dhule, 1st January 2022.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.