PART-1 GAZZATTE GOVT. MAHARASHTRA GAZETTE no 3 DATE 20 jan 2021 to 26 Jan 2021 १) शासकीय अधिसुचना निरंक २) सं…

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ८ वे, राजपत्र क्र. ३] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२ : पौष/माघ, ३०-६, शके १९४३ [पृष्ठे - १३, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

अनुक्रमणिका

पृष्ठे --- ते -- भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ

३३ ते ४२ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.

पृष्ठे ४ ते ६ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचहात समित्या, ग्रामपंचहाती, नगरपंचहाती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

१

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

वाचा :- १. मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ३७ (१) व ३७(३) अन्वये खालील आदेश.

२. मा. पोलीस अधिक्षक, औरंगाबाद ग्रामीण यांचे पत्र जा. क्र. जिविशा/ औ/का.व.सु./२०२२-१०५.

आदेश

क्र.२०२२/गृहशाखा/दंडवि-१/कावी-१५:- ज्या अर्थी, माझ्या असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की, सध्या कोवीड-१९ च्या अनुषंगाने कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून सामाजिक अंतर राखणे अत्यंत आवश्यक असल्याने जमावबंदी आदेश अंमलात असणे आवश्यक आहे.

दिनांक ०६/११/२०२१ पासून औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यतील बरेच आगारातील एस.टी. कर्मचारी त्यांच्या मागण्यांसाठी बेमुदत संपावर गेले असून बयाच प्रमाणात एस.टी.बसेस बंद असल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. त्यानिमित्तांने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू शकतो.

औ. भाग १--३ ३३

तसेच सध्या महाराष्ट्रात ओमिक्रॉनचा प्रादूर्भाव असून औरंगाबाद जिल्ह्यतही ओमीक्रॉनचे रुग्ण वाढत असल्यामुळे खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.

करीता औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यत कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने परीस्िथतीवर नियंत्रण ठेवता यावे, यासाठी जमावबंदी व शस्त्रबंदी बाबत मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) आणि ३७ (३) प्रमाणे बंदी आदेश दिनांक १०/०१/२०२२ चे ००.०० वाजे पासून दिनांक २४/०१/२०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपावेताचा निर्गमित होणेस विनंती केली आहे.

त्याअर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ग्रामीण भागात सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) आणि ३७(३) अन्वये मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की, औरंगाबाद ग्रामीण भागात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाया व्यक्ती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती, १. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे, सोटा, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, रिव्हाल्वर, सुरे, काटया किंवा लाठया किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापराता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाही.

३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२ : पौष/माघ, ३०-६, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी

२. कोणताही क्षार, द्रव्य पदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ जवळ बाळगणार नाही.

३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाही ंिकंवा वाहून नेता येणार नाही. तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधने बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही.

४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाण्ून बुजुन देखाव्याच्या उद्देशाने वाद्ये वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत. प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही.

५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही,गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेणनही करणार नाही.

६. अशा प्राधिकायांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता, अगर नितिमत्तेस धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्यची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची वृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण भाषणे करु नये.सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करु नये. त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये. तसेच आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की,संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास व निदर्शने,धरणे,मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत आहे.

हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी विवाह, अंत्ययात्रा, धर्ामिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही.

अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त जमण्यासाठी सभा, मिरवणूका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक, वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यतील (ग्रामीण) जिल्हा पोलीस अधिक्षक,आणि तसेच पोलीस अधिक्षक (ग्रामीण) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील.

हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यच्या हद्दीपावेतो दि. १०/१/२०२२ चे ००.०० वाजे पासून दि. २४/०१/२०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहतील.

हा आदेश दिनांक ०६/०१/२०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी पारीत करण्यात आलेला आहे.

औरंगाबाद, ६ जानेवारी, २०२२.

शशिकांत हदगल अपर जिल्हादंडाधिकारी, औरंगाबाद.

२

अपर जिल्हादंडाधिकारी, बीड यांजकडून

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) प्रमाणे

मनाई

आदेश

क्र.२०२१/आरबी-डेस्क-१/पोल-१/कावि-डिसेंबर ०१:- ज्या अर्थी, मा. पोलीस अधिक्षक बीड यांनी त्यांचे दिनांक ०८/१२/२०२१ च्या पत्रान्वये खालील प्रमाणे मुद्दे सादर केले आहेत.

बीड जिल्ह्यत कायदा व सुव्यवस्थे बाबत खालील मुद्दे समोर आहेत.

बीड जिल्ह्यत होवु घातलेल्या नगरपंचहात तसेच ग्रामपंचहात निवडणूकांच्या अनुषंगाने विविध पक्ष/संघटनेच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्याकरिता रास्ता रोको, धरणे आंदोलने, उपोषण होण्याची शक्यता आहे.

वरील संदर्भाने बीड जिल्ह्यत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी कलम ३७ (१)(३) म.पो.का. चे लागू करणे अत्यंत आवश्यक आहे असे कळविले आहे.

तरी दिनांक ०८/१२/२०२१ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक २२/ १२/२०२१ चे ००.०० वाजेपयर्ंत ३७ (१)(३) म.पो.का. चे लागू करणेसाठी विनंती केली आहे.

तरी या कालावधीकरीता महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७(१)(३) अन्वये काढण्यात येणाया प्रतिबंधात्मक आदेशामध्ये पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही जमावास परवानगी शिवाय एकत्र येता येणार नाही किंवा मिरवणूका/मोर्चा काढता येणार नाही या निबर्ंधाचा समावेश करण्यात यावा विनंती केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, मा. पोलीस अधिक्षक बीड यांचे अहवालावरुन जिल्ह्यची कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्यासाठी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे जिल्ह्यत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याची माझी खात्री झालेली आहे.

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, संतोष राऊत, अपर जिल्हादंडाधिकारी, बीड या आदेशाद्वारे असे निर्देश देत आहे की, शासकीय कर्तव्य पार पाडणाया कर्मचाया व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्याच्या जवळपास खालील गोष्टी करण्यास मनाई करण्यात येईल.

१. शस्त्र, सोटे, काठी, तलवार, बंदुक जवळ बाळगणार नाहीत.

२. लाठया, काठया, शारिरीक इजा होण्यास कारणीभुत ठरतील, सहज हाताळता येतील, अशा वस्तू बाळणार नाहीत.

३. कोणतेही दाहक पदार्थ, किंवा स्फोटके बाळगणार नाहीत ४. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा फोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधे गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा बाळगणार नाहीत किंवा तयार करणार नाहीत.

---------------------------------------------- ५. आवेशी भाषणे, अंगविक्षेपण, विडंबनात्मक नकला करणार नाही. सभ्यता, नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे, निशाणी, घोषणा फलक किंवा इतर कोणत्यही वस्तु जवळ बाळगणार नाहीत. औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२ : पौष/माघ, ३०-६, शके १९४३ ३५

६. जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे किंवा कोणतीही कृती जे देशाच्या संविधानातील मुल्यांच्या विरुध्द असेल किंवा देशाचा मान व सार्वभौमत्व यांना इजा पोहचवणारी असेल किंवा सार्वजनिक सुरक्षा आणि सामाजिक सलोखा यांना हानी पोहचवणारी असेल आणि जाहिरपणे प्रक्षोभक भाषण व असभ्य वर्तन करणार नाहीत.

७. व्यक्तींच्या किंवा शवांच्या किंवा प्रेते किंवा आकृती किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणार नाहीत.

८. पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही जमावास परवानगी शिवाय एकत्र येता येणार नाही किंवा मिरवणूका/मोर्चा काढता येणार नाही.

हे आदेश बीड जिल्ह्यच्या हद्दीत दिनांक ०८/१२/२०२१ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक २२/१२/२०२१ चे २४.०० वाजेपयर्ंत लागू राहतील. तसेच विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूकीस लागू राहणार नाहीत व अशी कोणतीही मनाई राज्य शासनाच्या मंजूरी शिवाय १५ दिवसांपेक्षा जास्त मुदतीपयर्ंत अंमलात राहणार नाही. तसेच या आदेशाचे पालन करुन कोणताही मोर्चा, सभा, मिरवणूक व तत्सम कोणतीही कृती करण्यासाठी त्या क्षेत्रातील सक्षम पोलीस अधिकायाची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक असेल.

सदर ओदश दिनांक ०८/१२/२०२१ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी दिले.

बीड, दि. ८ डिसेंबर, २०२१.

संतोष राऊत, अपर जिल्हादंडाधिकारी बीड.

----------------------

३

जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून

अधिसूचना

क्र. जिउनि/प्रशासन/सु.बे./संस्थानोंदणी/अधिसुचना/२०२१.-- जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, परभणी यांचे द्वारे अधिसुचित करण्यात येत आहे, युनिक सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था संस्था म. जिल्हा परभणी ता. जि. परभणी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असुन जिचा नोंदणी क्रमांक पीबीएन/पीबीएन /जीएनएल /१४१ /२०२१-२२ दिनांक २५/०८/२०२१ असा आहे. तसेच उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण "सर्वसाधारण संस्था" असुन उपवर्गीकरण "इतर संस्था" असे आहे.

सदरची अधिसुचना आज दिनांक २५/०८/२०२१ रोजी काढण्यात आली आहे.

परभणी, दि. २५/०८/२०२१.

४

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, निलंगा

अधिसूचना

(भुसंपादन अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) मधील कलम ११

अन्वये)

क्र. २०२१/भुसं/सिआर-२५.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र. मिस/११/२०१४/सिआर/७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचीत केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३ (अ) अन्वये सार्वजनिक जमीनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

त्याअर्थी सदर अधिसुचनेअन्वये जिल्हाधिकारी, लातूर ते समुचित शासन आहेत. त्याअर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमीन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे त्याअर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (२) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापीत कुटुंबासाठी प्रस्तावीत जमीनसंपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्याअर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्याअर्थी परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.

त्याअर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमीनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमीनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सुट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लघंन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

मंगेश बा. सुरवसे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, परभणी. ----------------------- ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२ : पौष/माघ, ३०-६, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्याअर्थी सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, लातूर हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी निलंगा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.

परिशिष्ट-१

संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन

औराद-तगरखेडा रस्त्यावर तेरणा नदीवर उच्चस्तरीय पुलाचे उर्वरीत बांधकाम प्रजिमा-४४

गावाचे नाव : औराद शा. तालुका निलंगा जिल्हा लातूर औराद-तगरखेडा रस्त्यावर तेरणा नदीवर उच्चस्तरीय पुलाचे उर्वरीत बांधकाम प्रजिमा-४४

गावाचे नांव - औराद शा. ता. निलंगा जिल्हा लातूर अ. भुमापन क्र. अंदाजीत क्षेत्र (हे.आर मध्ये) क्र. किंवा गट क्र.

१ ३ ०.२३

२ ३ ०.१४

३ ५ ०.०१

०.३८

परिशिष्ट-२ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव औराद-तगरखेडा रस्त्यावर तेरणा

नदीवर उच्चस्तरीय पुलाचे उर्वरीत बांधकाम प्रजिमा-४४

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन बुडीत क्षेत्रासाठी समाजाला होणारे लाभ मौ. औराद शा. ता. निलंगा गावासाठी

जाणे येणे सोयीचे होणार आहे.

परिशिष्ट-३ पुनर्वसन बाकीचे विवरण गावाचे नांव - औराद शा. ता. निलंगा जि. लातूर अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर)

लागु नाही.

परिशिष्ट- ४

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश. दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५ प्र.क्र.- ३/अ२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.

टिप :- उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी निलंगा यांचे कार्यालयात शिक्षण करता येवु शकेल.

परिशिष्ट-५

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१. प्रशासकाचे पदनाम:- जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी लातूर

२. प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता:- जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर ३. ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे- मा.

जिल्हाधिकारी लातूर यांचे आदेश क्र. जा.क्र.२०२१/भुसंपादन/ समन्वय/ प्रस्ताव/कावी-३७८ दिनांक १०/०८/२०२१ अन्वये भुसंपादन अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) मधील कलम ४३ नुसार

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी निलंगा यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

ठिकाण: लातुर

दिनांक : १३/०१/२०२२.

(शोभा जाधव) उपविभागीय अधिकारी तथा

भुसंपादन अधिकारी, निलंगा -----------------------------------

औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२ : पौष/माघ, ३०-६, शके १९४३ ३७

५ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना दिनांक. ३१.१२.२०२१

क्र.२०२१/एलएनक्यु/एसआर/२७/२००५.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा बाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसपादन लघु पाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.

परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.०३ मौजे काकडहिरा ता. पाटोदा जि. बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ १६३ पै. ०.९० एकूण ०.९०

परिशिष्ट २

प्रकल्पाचे नांव - गाव तलाव क्र.०३ मौजे काकडहिरा

ता. पाटोदा जि. बीड

प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र.०३ मौजे काकडहिरा

ता. पाटोदा जि. बीड

सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )

परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.०३ मौजे काकडहिरा ता. पाटोदा जि. बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.

परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला)सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन लघु पाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी भुसपादन लघु पाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

दिनांक : ३१.१२.२०२१ ठिकाण : बीड

(मच्िंछद्र सुकटे ) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, ल.पा.बीड-------------------------------- ३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२ : पौष/माघ, ३०-६, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ६ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना दिनांक. ३१.१२.२०२१

क्र.२०२१/एलएनक्यु/एसआर/४८/२००७.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :-पाझर तलाव क्र.०५ मौजे कोतन ता. पाटोदा जि. बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ८७४पै ०.३० २ ८७४पै ०.११ ३ ८७४पै ०.१२ ४ ८७४पै ०.१३ ५ ८७४पै ०.१२ ६ ८७४पै ०.३५ एकूण १.१३

परिशिष्ट २

प्रकल्पाचे नांव - पाझर तलाव क्र.०५ मौजे कोतन

ता. पाटोदा जि. बीड

प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र.०५ मौजे कोतन

ता. पाटोदा जि. बीड

सामाजिक फायदे :- जलसंधारण

(,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )

परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.०५ मौजे कोतन ता. पाटोदा जि. बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.

परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला)सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ-२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन लघु पाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

दिनांक : ३१.१२.२०२१ ठिकाण : बीड

(मच्िंछद्र सुकटे ) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, ल.पा.बीड

--------------------------

औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२ : पौष/माघ, ३०-६, शके १९४३ ३९

७ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना

क्र.२०२१/एलएनक्यु/एसआर/१२९/१९९७.-- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.२ मौजे कठाळयाचीवाडी तहत कारेगाव (काळयामातीसाठी) ता. पाटोदा जि. बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ५४/३४३ ०.१० २ ५५/३४६ ०.१० ३ ५५/३४४ ०.१० एकूण ०.३०

परिशिष्ट २

प्रकल्पाचे नांव -पाझर तलाव क्र.२ मौजे कठाळयाचीवाडी तहत कारेगाव (काळयामातीसाठी) ता. पाटोदा जि. बीड प्रकल्पाचे विवरण:-पाझर तलाव क्र.२ मौजे कठाळयाचीवाडी तहत कारेगाव (काळयामातीसाठी) ता. पाटोदा जि. बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण

(र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )

परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.२ मौजे कठाळयाचीवाडी तहत कारेगाव (काळयामातीसाठी) ता. पाटोदा जि. बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.

परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

दिनांक : ३१.१२.२०२१ ठिकाण : बीड

(मच्िंछद्र सुकटे ) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड.

८

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार

अधिसुचना

क्र.२०२१/एलएनक्यु/एसआर/१०/२००८.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

परिशिष्ट १

जमिनीचे वर्णन

गावाचे नांव :-पाझर तलाव क्र.३ मौजे कठाळयाचीवाडी

ता. पाटोदा जि. बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ २०४पै ०.२० २ २०३पै ०.७६ ३ २०१पै ०.०९ ४ २१०पै ०.७२ एकूण १.७७

परिशिष्ट २

प्रकल्पाचे नांव - पाझर तलाव क्र.३ मौजे कठाळयाचीवाडी

ता. पाटोदा जि. बीड

प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र.३ मौजे कठाळयाचीवाडी

ता. पाटोदा जि. बीड

सामाजिक फायदे :- जलसंधारण

(,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )

परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.३ मौजे कठाळयाचीवाडी ता. पाटोदा जि. बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.

औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२ : पौष/माघ, ३०-६, शके १९४३ ४१

परिशिष्ट ४

अनुसूची- चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला)सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ-२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.

टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन लघु पाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

परिशिष्ट ५

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही

२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही.

३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:-

लागू नाही.

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे.

प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी भुसपादन लघु पाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

दिनांक : ३१.१२.२०२१

ठिकाण : बीड

९

उपविभागीय अधिकारी, बीड यांजकडून

नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील

अधिसुचना

(भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर तलाव क्र.०३ मौ. केकतपांगरी (किनगाव) ता. गेवराई.जि.बीड साठी भुसंपादन

क्रमांक-२०२०/एलएनक्यु/एसआर ०१/२००६.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.

(मच्िंछद्र सुकटे )

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड

----------------------------

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.०३ मौ. केकतपांगरी (किनगाव) ता गेवराई.जि.बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ १९३ पै ०.८६ २ १९४ ०.३४ ३ १९५ १.९९ एकुण ३.१९४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२ : पौष/माघ, ३०-६, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी अनुसूची- दोन

अनुसूची- चार

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र.०३ मौ. केकतपांगरी (किनगाव) ता गेवराई.जि.बीड

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:-पाझर तलाव क्र.०३ मौ. केकतपांगरी (किनगाव)ता गेवराई.जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ-२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.

सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व

टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे इतर सार्वजनिक हितार्थ

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

अनुसूची- तीन

दिनांक :- १२.०१.२०२२

ठिकाण :- बीड

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.०३ मौ. केकतपांगरी (किनगाव)ता गेवराई.जि.बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर)

(नामदेव टिळेकर) उपविभागीय अधिकारी बीड.

लागु नाही

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.

¨É½þÉ®úÉ¹]Å ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ८ वे, राजपत्र क्र. २] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२ : पौष/माघ, ३०-६, शके १९४३ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचहात समित्या, ग्रामपंचहाती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.

१

अध्यक्ष नगर परिषद उदगीर, जि. लातूर यांजकडून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम कलम ३७ (१) अन्वये मंजूर विकास योजनेत किरकोळ फेरबदल करणेबाबत.

जाहिर प्रगटण

क्र. उनप/न.र.वि./००१८/२०२२.-- विकास योजना, उदगीर (यापुढे उक्त विकास योजना म्हणून ओळखलेली) ही शासनाने नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र. - टिपीएस ३७११/१८२५/CR-177/2011/UD-30, दि. ०३ एप्रिल, २०१२ अन्वये मंजूर केलेली आहे.

उक्त विकास योजना आराखडयातील सव्र्हे नं. ३८० मधील आरक्षण क्र. १२ -- प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान या आरक्षणाचे ठिकाण महाराष्ट्र नगर रचना अधिनियम कलम ३७(१) अन्वये किरकोळ फेरबदल करण्याचे नियोजन प्राधिकरण यांचे मत आहे व अशा प्रकारचा निर्णय उदगीर नगर परिषद सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. २५१ दिनांक ०४/०१/ २०२१ अन्वये घेण्यात आला आहे.

यानुसार सदर आरक्षण बदलाबाबत ज्या कोणास कोणत्याही सूचना व हरकती द्यावयाच्या असल्यास त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत उदगीर नगर परिषदेकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात.

ठिकाण - उदगीर, दि. १०/०१/२०२२.

BY PRESIDENT MUNICIPAL COUNCIL, UDGIR,

DIST. LATUR

Under Section 37(1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

The Development Plan of Udgir (here in after referred to as "The said Development Plan") has been sanctioned by the Urban Development Department Notification number TPS 3711/1825/CR-177/2011/UD-30 Dated 03 April, 2012.

Whereas the Municipal Council Udgir have resolved in general body meeting dated 04/01/2021 Resolution No. 251, for the minor modification in Reservation no. 12 (Primary School and Play Ground) in Survey No. 380, under section 37(1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

So any one can suggest and object in writing within 30 days from the Government Gazette Publication date towards President Municipal Council Udgir.

Place - Udgir

Dt. 10/01/2022.

By President,

Municipal Councial , Udgir Dist. Latur.

अध्यक्ष, नगर परिषद, उदगीर, जि. लातूर ---------------------- -----------------------------

औ.भाग १ अ-२

४औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२ : पौष/माघ, ३०-६, शके १९४३ ५ २

कलम २१ (४ क) अन्वये नियुक्त अधिकारी, विकास योजना जाफ्राबाद तथा, सहायक संचालक, नगर रचना, जालना यांजकडून

सुचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम-१९६६ चे कलम २८ (४) अन्वये प्रारुप विकास योजना जाफ्राबाद प्रसिध्दीबाबत.

(महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम -२१(४क) अन्वये)

क्र.वि.यो.जाफ्राबाद/कलम-२१ (४क)/कलम-२८(४)ससंनरजा/१५२८ दि. २२/११/२०२१..---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम, ३७ वा) (यापुढे ""उक्त अधिनियम"" असे संबोधिलेला) च्या कलम-२३ (१) मधील तरतुदीनुसार जाफ्राबाद नगर पंचहात (यापुढे ""उक्त नगर पंचहात"" असे संबोधिलेली) नियोजन प्राधिकरण असल्याने, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम-२ (१९) नुसार उक्त नगर पंचहातीच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्राची विकास योजना (यापुढे ""उक्त विकास योजना"" असे संबोधिलेली) आराखडा तयार करण्याचा इरादा (यापुढे ""उक्त इरादा"" असे संबोधिलेला) त्यांचेकडील ठराव क्र. ०१ दि. ०७/१२/२०१६ रोजी जाहीर करुन त्याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र औरंगाबाद विभाग पुरवणी भाग-१ "अ" मध्ये, दि. ०९-१५/०२/२०१७ रोजी प्रसिध्द केली.

जाफ्राबाद नगर पंचहातीने, नगर रचनाकार, जालना यांची नगर रचना अधिकारी म्हणून मा. सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे मंजूरीने, उक्त अधिनियमाच्या कलम-२४ अन्वये मा. अध्यक्षा, नगर पंचहात, जाफ्राबाद यांचे आदेश क्र. ७१८८ दि. ३१/०५/२०१७ अन्वये नियुक्ती केली आणि त्याप्रमाणे नियुक्त केलेल्या नगर रचना अधिकारी यांनी नगर पंचहात हद्दीच्या अधिनस्त क्षेत्राचे सव्र्हेक्षण करुन, उक्त अधिनियमाचे कलम-२५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करुन नगर पंचहातीस पत्र क्र. १२५२ दि. ३०/११/२०१७ अन्वये हस्तांतरीत केला. तद्नंतर विकास योजनेचे प्रस्ताव दर्शविणारा उक्त प्रारुप विकास योजनेचा नकाशा आणि अहवाल तयार करुन उक्त नगर पंचहातीकडे, उक्त अधिनियमाच्या कलम- २६ (१) अन्वये प्रसिध्द करण्याकरीता पत्र क्र. ११६१ दि. २४/१२/२०१९ अन्वये सादर केला. त्याअनुषंगाने नगर पंचहातीने सदरहू विकास योजना ठराव क्र. १ दि. ३०/१२/२०१९ अन्वये प्रसिध्द केलेला असून तो शासन राजपत्रात दि. ०९-१५/०१/२०२० व स्थानिक वृत्तपत्र दै. पुण्यनगरी व दै.

पुढारी मध्ये दि. ०३/०१/२०२० अन्वये प्रसिध्द झाला. तथापि, नगर पंचहातीने विकास योजना प्रसिध्द करण्यासाठी पारीत केलेला ठराव हा मा. जिल्हाधिकारी, जालना यांनी आदेश क्र. ७४१ दि. १५/१०/२०२० अन्वये महाराष्ट्र नगर परिषदा व नगर पंचहात औद्योगिक नागरी अधिनियम, १९६५ चे कलम - ३०८ अन्वये रद्द केला आहे. त्यामुळे उक्त नगर पंचहातीने, उक्त अधिनियमाच्या कलम-२६ (१) मधील तरतदूीनूसार, उक्त विकास योजना विहित कालावधीत आणि, ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना, उक्त अधिनियमाचे कलम- २६(१) मधील तरतुदीनुसार उक्त नगर पंचहातीने विहीत कालावधीत प्रसिध्द करणे व शासनास मंजूरीकरीता सादर करणे कर्तव्य पार पाडण्यात कसूर केली असल्याने, मा. सहसंचालक, नगररचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी आदेश क्र. प्रा.वि.यो.जाफ्राबाद/अधि.नियुक्ती/सहसंनरऔ/१२७५ दि. १२/११/२०२० अन्वये, उक्त अधिनियमाचे कलम-२१ (४-क) मधील तरतूदीनुसार सहायक संचालक, नगर रचना, जालना यांची अधिकारी (यापुढे उक्त अधिकारी असे संबोधिलेला) म्हणुन नियुक्ती करुन अधिनियमाचे कलम-२६ (१) ते ३० पयर्ंतची, उक्त नगर पंचहातीची कर्तव्ये पार पाडण्याचे सर्व अधिकार, सहायक संचालक, नगर रचना, जालना यांना प्रदान केलेले आहेत.

उक्त अधिनियमाचे कलम-२१ (४क) अन्वये नियुक्त केलेल्या, उक्त अधिकारी तथा, सहायक संचालक, नगर रचना, जालना यांनी त्यांचे ठराव क्र. ०१ दि. २२/०६/२०२१ अन्वये उक्त विकास योजना, उक्त अधिनियमाचे कलम-२६ (१) अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सूचनेद्वारे प्रसिध्द करण्याचे ठरविले, आणि उक्त विकास योजना ही उक्त अधिनियमाचे कलम-२६ (१) अन्वयेची अधिसुचना मराठी व इंग्रजी भाषेत महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात, औरंगाबाद विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक १-७ जुलै २०२१ रोजी पृष्ठ क्र.

५३१ व ५३२ वर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. उक्त प्रसिध्द प्रारुप योजनेवर प्राप्त हरकती / सूचनांवर नियुक्त नियोजन समितीने सुनावणी घेऊन व निर्णय देऊन त्यांचा अहवाल दि. ३०/०९/२०२१ रोजी नियुक्त अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगर रचना, जालना याचेकडे सदर केलेला असून, त्यावर नियुक्त अधिकारी यांनी त्यांचा अहवालाचा विचार करुन उक्त विकास योजनेमध्ये करावयाच्या प्रस्तावित बदलाची सूची व नकाशा तयार केलेला आहे. उक्त प्रस्तावित बदल दर्शविणारा प्रारुप विकास योजना नकाशा शासनास मंजूरीस सादर करण्यांपूर्वी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २८ (४) अन्वये जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे.

उक्त विकास योजनेमध्ये करण्यात आलेल्या प्रस्तावित बदलाची सुची त्या संबंधिचे प्रारुप विकास योजना नकाशे कार्यालयीन वेळेत, कामकाजाचे दिवशी सर्व जनतेच्या अवलोकनार्थ १) नगर पंचहात जाफ्राबाद, २) सहायक संचालक, नगर रचना, जालना, प्रशासकीय ईमारत, दुसरा मजला, जालना येथे ठेवलेले आहेत.

जालना

दिनांक : २२/११/२०२१.

सु.आ.पवार,

कलम २१ (४ क) अन्वये नियुक्त अधिकारी, विकास योजना जाफ्राबाद

तथा,

सहायक संचालक, नगर रचना, जालना.

प्रसिध्द केलेली कार्यवाही व्यर्थ ठरली. -------------------------------------------- ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२ : पौष/माघ, ३०-६, शके १९४३ भाग १-अ - पुरवणी

NOTICE

NOTIFICATION UNDER SECTION 28 (4) OF MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 DRAFT DEVELOPMENT PLAN OF

JAFRABAD.

(From the Assistant Director of Town Planning, Jafrabad to be the officer under Section 21 (4A) of the Maharashtra Regional And Town Planning Act, 1966) No.D.P.Jafrabad/sec.21(4A)/sec 28 (4)/ADTP-J/1528/ Dt.22/11/2021.-- Whereas the Jafrabad Nagar Panchayat (hereinafter referred to as "the said Nagar Panchayat") being the planning Authority for the area under its jurisdiction under clause (19) of section 2 of the Maharashtra Regional And Town Planning Act, 1966 (Maharashtra xxxvii of 1966) (hereafter referred to as "the said Act") has by its Resolution No.01 dated 07/12/2016, made a declaration under sub section (1) of section 23 of the said Act of its intension to prepare the Development Plan (hereinafter referred to as "the said Development plan) for the entire area within its jurisdiction and notice of such declaration is published in the Maharashtra Government Gazette (hereinafter referred to as "Official Gazette") Part 1-A, Aurangabad Division Supplement, dated 9-15/02/2017.

And whereas the Honble President of Nagar Panchayat Jafrabad vide order no.7188 Dt.31/05/2017 has appointed Town planner, Jalna as "Town Planning Officer" with prior approval of joint Director of Town planning, Aurangabad Division, Aurangabad under section 24 of the said Act. After carrying out survey of the entire land within its jurisdiction and prepared existing land use map as required u/s 25 of the said Act and handed over it to Nagar Panchayat vide letter no. 1252 Dated.30/11/2017. Subsequently, after preparing the said Draft Development Plan showing the proposal and report of Jafrabad and handed over to the said Nagar Panchayat vide letter no. 1161 Dt.24/12/2019 for publication, u/s 26(1) of the said Act. Accordingly Nagar Panchayat passed the Resolation No.01 Dated.30/12/2019 and published in Maharashtra Government Gazette on Dated.09-15/01/2020 and local news paper namely Daily Punynagari and Daily Pudhari on dated.03/01/2020. Then after Nagar Panchayat Resolution No.01Dated.30/12/2019 has been repealed under section 308 of Maharashtra Municipal Council and Nagar Panchayat Industrial Townships Act,1965 by District Collector vide order no.741 dated. 15/10/2020. Therefore the process done by Nagar Panchayat to publish the said Draft Development Plan Under Section 26 (1) of the said Act is null & void.

And whereas the said Nagar Panchayat has failed to perform its duty, under the provisions of the said Act, under section 26(1) & 30 within the prescribed time limit, because of which the Joint Director of Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad Vide Order No.DP Jafrabad/off.app/ Jdtp/1275, Dt 12/11/2020 appointed the Assistant Director of Town Planning, Jalna Branch, as a officer under section 21(4A) of the said Act, to perform the duties of the said Nagar Panchayat as per section 26(1) to 30 of the said Act (hereinafter referred to as "the said officer")

The said Officer and Assistant Director of Town Planning, Jalna appointed under section 21 (4A) of the said Act, has therefore resolved vide Resolution no.01 dated.22/ 06/2021 & decided to publish the development plan under section 26 of the said act by way of notice and the said Development Plan published in the Maharashtra Govt. Gazette, Aurangabad Division, Aurangabad Dated 1-7 July 2021 page No 531 to 532 U/s -26 (l)of the said act. Appointed planning committee after giving hearing on receipt of suggestion or objection relating to the said Draft Development plan and submitted its report to the Asstt. Director of Town Planning, Jalna to the said officer dated 30.09.2021. The said officer considering the report and make list of such modifications. The list of such modifications made in the said Draft Development plan necessary to publish for information of the public U/s 28(4) of the said act, before such submission to Govt. for sanctioned.

A copy of the said Draft Development plan along with a lis of such modifications thereof are kept open for inspection of the public at the office of the 1) Nagar Panchayat. Jafrabad Dist. Jalna 2) Assistant Director of Town planning, Jalna at Administrative Building Second Floor, Jalna during office hours on all working days.

Jalna,

Dt. 22/11/2021.

(S.A. Pwar) Officer appointed under section 21 (4A) of Development Plan for Jafrabad

And

Assistant Director of Town Planning, Jalna.