भाग एक (मउवि) साप्ताहिक राजपत्र, दिनांक २० जानेवारी २०२२ ते दि. २६ जानेवारी २०२२

click here for IIIF manifest

१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

RNI No. MAHBIL /2009/29236

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ८, अंक ३] गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ [पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१-सआ/मलकापूर बँक/का.क. १५६/२०२१/२९७२.--------महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमीरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि मलकापूर अर्बन को-ऑप.बँक लि., मलकापूर, जि. बुलडाणा या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहेत :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. राजेंद्र नामदेव जाधव वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी.—

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ (५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, दि मलकापूर अर्बन को-ऑप.

बँक लि., मलकापूर, जि. बुलडाणा"" असा फलक लावता येईल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ वसुली अधिकारी यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करावा.

पुणे, दिनांक २७ डिसेंबर २०२१.

शैलेश कोतमीरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१-सआ/दि आजरा अर्बन बँक/का.क. १५६/२०२१/२८३३.--------मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून उक्त कलम १५६(१) अन्वये दि आजरा अर्बन को-ऑप. बँक लि., आजरा (मल्टीस्टेट बँक), जि. कोल्हापूर या बहुराज्यीय सहकारी बँकेचा प्रस्ताव दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२१ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, सदर बँकेने बहुराज्यीय सहकारी बँकेत रुपांतरीत होणेपूर्वी वितरित केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी, उक्त बँकेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली अधिकायामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसुरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. वसुली अधिकायाचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र (१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. अरविंद भिमराव गवळी सिनियर अकौंटंट वसुली अधिकारी कोल्हापूर जिल्हा आणि मुंबई व

उपनगरे क्षेत्रापुरते मर्यादित अटी.—

(१) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार दि आजरा अर्बन को-ऑप. बँक लि., आजरा (मल्टीस्टेट बँक), जि. कोल्हापूर ही बँक बहुराज्यीय बँकेत रुपांतरीत होण्यापूर्वी उक्त बँकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही.

(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(४) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किंमतीस (अपसेट प्राईस) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणे या कामी या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना.बँका/डी-४/अपसेट प्राईस व विक्री कायम/२०१५/८७०, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अनुसार जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांची मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे यांनी उक्त बँकेच्या वाजवी किंमतीस (अपसेट प्राईस) पूर्व मान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात "अ-३", "अ-४" व "ब" कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचे कार्यालयास सादर करावी.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर करण्यात यावा.

(७) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(८) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेला नमुना "अ-१", "अ-२", "अ-३", "अ-४" मध्ये ठेवण्यात यावी.

भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ (९) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक लि., विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(११) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१२) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, दि आजरा अर्बन को-ऑप. बँक लि., आजरा (मल्टीस्टेट बँक), जि. कोल्हापूर "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१३) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१४) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१५) एका वसुली अधिकायाकडे १०० पेक्षा जास्त वसुली प्रकरणे देण्यात येऊ नयेत.

(१६) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आत अधिकाराचे नुतनीकरण करणेसाठीचा प्रस्ताव, नुतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ रोजी माझे सही शिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे.

पुणे, दिनांक १३ डिसेंबर २०२१.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/चंद्रप्रभा को/२०२१/२५७५.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, चंद्रप्रभा को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. ज्योतीराम माधवराव पाटील संचालक वसुली व सोबत जोडलेल्या १३ जिल्ह्यमधील

विक्री अधिकारी १०८ दाखल्यांसाठी *टिप :-पुणे-२८, सातारा-१७, सांगली-७, कोल्हापूर-८, सोलापूर-७, अकोला-१, नाशिक-१, ठाणे-१०, रायगड-९, रत्नागिरी-११, पालघर-५, वर्धा-१, सिंदुदूर्ग-३ एकूण-१०८

अटी :-----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची एक प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " चंद्रप्रभा को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबर्ई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १६ डिसेंबर २०२१.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक

आदेश

क्रमांक वि-१/उर्जाकोऑक्रेसोसा/अधि./कर्म/क.१५६/अधिप्रदान/२०२१.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये उर्जा को-ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि., नाशिक या संस्थेचे खालील अधिकायांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. साहेबराव कारभारी पवार वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा अटी .---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात "अ-३", "अ-४" व "ब" कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना "अ-१", "अ-२", "अ-३", "अ-४" सोबत जोडलेला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्यांच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी ............................ सहकारी बँक/ पतसंस्था"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. विहीत मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणास दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.

नाशिक, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१.

डॉ. सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 27th December 2021.

NOTIFICATION

No. SPP.2021/U.O.R.99/D-XIV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.II of 1974) the Government of Maharashtra hereby appoints, Adv. Pradip Dattartray Gharat, as "Special Public Prosecutor" for conducting the case/s in Sessions Court, Sindhudurg and Adv. Bhushan Salvi to assist "Special Public Prosecutor", which is/are arising out of C.R.No.387/2021 registered at Kankavli Police Station, Sindhudurg.

2. The fees of Adv. Pradip Dattartray Gharat, as "Special Public Prosecutor", and Adv. Bhushan Salvi as Assistant to "Special Public Prosecutor" shall be paid by Home Department as per the fees proposal agreed by Home Department.

3. Their appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.

4. The Government reserves right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VAISHALI P. BORUDE,

Section Officer.

भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांजकडून

आदेश

क्रमांक कक्ष-१/वसुली/क.१५६/अधिकार/सन २०२१/४०३९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्राप्त करणेत आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा या आदेशान्वये कोल्हापूर जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी सोसायटी लि., कोल्हापूर या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायांचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ अमर आनंदराव शिंदे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहीत नमुन्यातील "अ-३", "अ-४" व "ब" कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, किंवा तो ज्या पदावर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याची सेवा खंडीत झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा वापर मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार आदेशिकेचा खर्च म्हणून करावयाचा आहे.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्यांच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, " कोल्हापूर जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी सोसायटी लि., कोल्हापूर " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

(१०) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(११) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व कॉस्ट ऑफ प्रोसेस रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१२) वसुली अधिकायाने कलम १५६ अथवा नियम १०७ अन्वये कारवाई करताना थकबाकीदाराकडून येणे असलेल्या एकूण रकमेचा अद्यावत तारखेपयर्ंतचा संपूर्ण तपशील नोटीस/आदेशात नमूद करणे बंधनकारक आहे.

सातारा, दिनांक २२ डिसेंबर २०२१.

मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा.

भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांजकडून

आदेश

क्रमांक कक्ष-१/वसुली/क.१५६/अधिकार/सन २०२१/४१३०.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्राप्त करणेत आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा या आदेशान्वये रहिमतपूर सहकारी बँक लि., रहिमतपूर, ता. कोरेगाव, जि. सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ रोहित सुखदेव बागल अकौटंट

वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियमातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहीत नमुन्यातील "अ- ३", "अ-४" व "ब" कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(९) वसुली अधिकायास त्यांच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, " रहिमतपूर सहकारी बँक लि., रहिमतपूर ता. कोरेगाव, जि. सातारा " असा फलक लावता येऊ शकेल.

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

सातारा, दिनांक २८ डिसेंबर २०२१.

मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांजकडून

आदेश

क्रमांक कक्ष-१/वसुली/क.१५६/अधिकार/सन २०२१/४११३.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्राप्त करणेत आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा या आदेशान्वये दि महाबळेश्वर अर्बन को-ऑप., बँक लि., महाबळेश्वर ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ जावेद आयुब कोतवाल वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियमातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहीत नमुन्यातील "अ-३", "अ-४" व "ब" कर्ज वसूलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप., बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(९) वसुली अधिकायास त्यांच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, " दि महाबळेश्वर अर्बन को-ऑप. बँक लि., महाबळेश्वर ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा " असा फलक लावता येऊ शकेल.

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

सातारा, दिनांक २४ डिसेंबर २०२१.

मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1202/2021 .— The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against his name :—

Name and designation Period

1. Shri N. V. Nhavkar, Earned leave for 4 days from 15th November 2021 to President, Industrial Court, 18th November 2021 prefixing holidays on 13th Maharashtra, Mumbai. November 2021 and 14th November 2021 and suffixing

holiday on 19th November 2021 with permission to leave headquarter from 12th November 2021 (A.O.H.) till 20th November 2021 (B.O.H.).

2. Smt. Sanika S. Joshi, Earned leave for 4 days from 17th November 2021 to Judge, Family Court, 20th November 2021 suffixing holiday on 21st Beed. November 2021 with permission to leave headquarter from 16th November 2021 (A.O.H.) till 22nd November 2021 (B.O.H.).

3. Smt. S. S. Kosamkar, Ex-post facto sanction to the Commuted leave for 4 Principal District and days from 18th November 2021 to 21st November Sessions Judge, Latur. 2021.

4. Shri A. S. Waghwase, Ex-post facto sanction to the Commuted leave fro 2 Principal District and days i.e. on 19th November 2021 and 20th November Sessions Judge, Nasik. 2021 suffixing holidays on 21st November 2021.

5. Shri M. S. Sharma, Earned leave for 2 days i.e. on 19th November 2021 Principal District and and 20th November 2021 suffixing holiday on 21st Sessions Judge, Parbhani. November 2021 with permission to leave headquarter from 18th November 2021 (A.O.H.) till 22nd November 2021 (B.O.H.).

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.

Name of the Judicial Officer Judicial Officers with whom charge is kept during the

leave period of concern Judicial Officers.

1. Shri N. V. Nhavkar, Shri J. L. Gandhi, Member, Industrial Court, Mumbai.

2. Smt. Sanika S. Joshi, Shri K. R. Patil, District Judge-3 and Additional Sessions Judge, Beed from 16th November 2021 (A.O.H.) till 22nd November 2021 (B.O.H.). 3. Smt. S. S. Kosamkar, Shri A. V. Gujrathi, District Judge-1 and Additional

Sessions Judge, Latur on 18th November 2021 and 19th November 2021 and with Shri D. P. Ragit, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Latur on 20th November 2021 and 21st November 2021.

4. Shri A. S. Waghwase, Smt. M.V. Bhatia, District Judge-2 and Additional

Sessions Judge, Nashik.

5. Shri M. S. Sharma, Shri A. M. Patil, District Judge-1 and Additional

Sessons Judge, Parbhani.

Bombay, dated 24th December 2021.

N. G. GIMEKAR, Registrar, (Insp.II)१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1202/2021 .— The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name :—

Name and designation Period

Smt. Sanika S. Joshi, Child Care leave for 15 days from 20th December 2021 Judge,

to 3rd January 2022 prefixing holidays on 19th Family Court, December 2021 with permission to leave headquarter Beed.

from 18th December 2021 (A.O.H.) till 4th January 2022.

(B.O.H.) as provided under Government Resolution

dated 23rd July 2018.

On return from leave Smt. Sanika S. Joshi will be reposted as Judge, Family Court, Beed.

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Smt. Sanika S. Joshi would have continued to officiate as Judge, Family Court, Beed had she not proceeded on leave during the above period.

(II)

The Charge during the leave period of Smt. Sanika S. Joshi is kept with Shri K. R. Patil, District Judge-3 and Additional Sessions Judge, Beed from 18th December 2021 (A.O.H.) to 23rd December 2021 and from 1st January 2022 to 4th January 2022 (B.O.H.) and with Shri S. T. Doke, District Judge-5 and Additional Sessions Judge, Beed from 24th December 2021 to 31st December 2021.

*Note .– Necessary entry regarding grant of Child Care Leave has taken in Original

Service book of Smt. Sanika S. Joshi as per aforesaid Government Resolution.

The account of Child Care Leave has been maintained as per prescribed format

enclosed in Government Resolution dated 23rd July 2018 and the same has pased in her

original service book as well as in office record.

Bombay,

N. G. GIMEKAR, dated 27th December 2021.

Registrar,

(Insp.II).

————————

भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902(i)/2021 .— The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name :—

Name and designation Period

Smt. S. R. Barge, Ex-post facto sanction to the Earned leave for 7 Joint Civil Judge, Junior Division, days from 28th November 2021 to 4th December and Judicail Magistrate First Class, 2021 suffixing holiday on 5th December 2021 in Vadgaon, Maval, District Pune. continuation to Maternity leave for 180 days

from 1st June 2021 to 27th November 2021.

On return from leave Smt. S. R. Barge was reposted as Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Vadgaon Maval, District Pune.

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Smt. S. R. Barge would have continued to officiate as Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate First Class, Vadgaon Maval, District Pune, had she not proceeded on leave during the above period.

(II)

The Charge during the leave period of Smt. S. R. Barge was kept with Shri B. V. Burande, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate First Class, Vadgaon Maval, District Pune.

Bombay,

N. G. GIMEKAR, dated 27th December 2021.

Registrar,

(Insp.II).

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read : Government Notification, Law and Judiciary Department

No. DAJ-1521/523/Pra.Kra. 115/Desk-3, Dated 22nd December 2021, regarding appointment of District Judges.

No. A-1201/2021/6/2022 .— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court is pleased to confer powers of the Assistant Sessions Judge, on the following District Judges and post them at the places mentioned against their names with effect from the date they assume charge of the post.

The postings are subject to condition of execution of approved Service Bonds, by the newly appointed District Judges.

Sr. No. Name of the Candidate Designation and Place of Posting

1. Shri Santosh Chandrakant Shinde District Judge-3 and

Assistant Sessions Judge, Panvel,

District Raigad at Alibag.

2. Shri Swapnil Dinkarrao Tawshikar Judge, City Civil Court and

Assistant Sessions Judge, Mumbai.

3. Smt. Ragini Manikrao Kadam District Judge-5 and

Assistant Sessions Judge, Latur.

4. Shri Sachin Balwant Pawar Judge, City Civil Court and

Assistant Sessions Judge, Mumbai.

5. Shri Datta Govinda Dhoble Judge, City Civil Court and

Assistant Sessions Judge,

Dindoshi, Mumbai.

6. Smt. Rohini Rajendra Patwari District Judge-3 and

Assistant Sessions Judge, Nanded.

Bombay,

M. W. CHANDWANI, dated 24th December 2021.

Registrar General.

भाग एक (म.उ.वि.)--३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE, MUMBAI

No. CMM/A-185/LEAVE/01/2022.—The Chief Metropolitan Magistrate, Mumbai, is pleased to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names.

२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ २२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ २३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ २४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

Mumbai,

S. T. DANDE, dated 3rd January 2022.

I/c. Chief Metropolitan Magistrate,

Esplanade, Mumbai.

२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1202/2022.—The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names :—

भाग एक (म.उ.वि.)--४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

Bombay,

N. G. GIMEKAR, dated 6th January 2022.

Registrar,

(Insp.II).

२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read .–– High Court Notification No. A-3902/2021, dated 23rd November 2021.

No. A-3902/2022/29.— The High Court has been pleased to transfer and post Shri H. J. Pathan as 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Shrigonda, District Ahmednagar instead of 18th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.

The High Court has further been pleased to transfer and post Shri L. S. Padhen, Metropolitan Magistrate, 61st Court Kurla, Mumbai as Metropolitan Magistrate, 33rd Court, Ballard Pier, Mumbai.

Bombay,

M. W. CHANDWANI, dated 3rd January 2022.

Registrar General.

——————————

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. PLB-1522/1997/25.— Smt. Uma Narayan, Officiating Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, is granted Earned Leave for 4 days from 28th December 2021 to 31st December 2021.

Certified that Smt. Uma Narayan, would have continued to officiate as Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

No. PLB-1535/2010.— Smt. Shilpa S. Naik, Officiating Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, is granted Commuted Leave for 2 days from 17th December 2021 to 18th December 2021.

Certified that Smt. Shilpa S. Naik, would have continued to officiate as Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

Bombay,

D. S. DESHMUKH, dated 7th January 2022.

I/c. Registrar,

(Finance and Budget).

भाग एक (म.उ.वि.)--४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. PLB-1501/2022-256.— Smt. Sonal S. Patil, Officiating Deputy Registrar and presently working as Officer on Special Duty in diverted capacity in the Supreme Court of India, New Delhi, is granted Earned Leave for 4 days from 17th November 2021 to 21st November 2021.

Certified that Smt. Sonal S. Patil, would have continued to officiate as Deputy Registrar and presently working as Officer on Special Duty in diverted capacity in the Supreme Court of India, New Delhi, had she not proceeded on leave during the above period.

Bombay, dated 7th January 2022.

D. S. DESHMUKH, I/c. Registrar,

(Finance and Budget).

——————————

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read .–– Government Resolution, L. & J. D. No. HCT-2009/PraKra. 141/Ka-III, dated 22nd October 2010.

No. PLB-1502/2022/26.— Shri V. V. Patil, Registrar (Inspection-I), High Court, Appellate Side, Bombay, is granted encashment of Earned Leave of 30 days for block year commencing from 1st April 2020 to 31st March 2022.

Bombay, dated 6th January 2022.

D. S. DESHMUKH, I/c. Registrar,

(Finance and Budget).

———————————

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1203/2022/62.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court is pleased to appoint the following Assistant Sessions Judges as the Additional Sessions Judges to exercise jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effect :––

Sr. Name of Judicial Officers and Present Posting No.

1 Shri Ravindra Padmakarrao Deshpande,

District Judge-2 and Assistant Sessions Judge,

Bhoom, District Osmanabad.

2 Shri Rajendra Ramkrishna Mendhe,

District Judge-2 and Assistant Sessions Judge,

Hinganghat, District Wardha.

Bombay,

M. W. CHANDWANI, dated 13th January 2022.

Registrar General.

२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय ३ रा मजला, ई विंग, नवीन इमारत, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई ४०० ०१०

क्रमांक राउआ.२०२१/आस्थापना-२ व ३/से.नि./ब-१२९८.----या कार्यालयाच्या संगणकीय सूचीप्रमाणे या विभागातील निम्ननिर्देशित राजपत्रित अधिकारी, हे दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ (म.नं.) पासून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून निवृत्त होत आहेत.

अ.क्र. अधिकायाचे नाव

पदनाम

महाविकास सांकेतांक (१) (२)

(३)

(४) १ श्री. पवार रमेश अण्णासाहेब राज्यकर उपआयुक्त (व्हॅट) ई-६०९, मुंबई MUM-VAT-E-609 २ श्री. रोडे अरुण जनार्दन राज्यकर अधिकारी (व्हॅट) क-००९, अहमदनगर AHM-VAT-C-009 ३ श्री. धांडे हरिदास गोपाळ राज्यकर अधिकारी (व्हॅट) क-०१०, अहमदनगर AHM-VAT-C-010 ४ श्री. चौगुले रामगोपाळ चंदप्पा राज्यकर अधिकारी (व्हॅट) क-००५, सोलापूर SOL-VAT-C-005 महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १३५ अन्वये, राजपत्रित अधिकायांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख शासकीय राजपत्रात अधिसूचना देण्यासाठी, या कार्यालयाच्या स्तरावरील सदर अधिसूचित, सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यत फेरबदल झाल्यास ते बदल करण्याच्या अधीन राहून सदर सूची निर्गमित करण्यात येत आहे.

संबंधित अधिकारी वरील दिनांकास प्रत्यक्षात शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले किंवा त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर सेवेत वाढ झाली किंवा कसे याची खात्री करून त्यांना कार्यमुक्त केल्याच्या कार्यवाहीचा अहवाल कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासहीत विनाविलंब या कार्यालयास पाठवावा, जेणेकरून त्यांच्या निवृत्तीची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे सुलभ होईल.

वरील अधिकायांचे अंतिम वेतन प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र कोषागार नियम २३६ चा दाखला (ना मागणी प्रमाणपत्र) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई, नागपूर-२ यांच्या कार्यालयास परस्पर पाठवावा, तसेच जे अधिकारी शासकीय निवासस्थानात राहत असतील, त्यांच्या निवृत्तीबाबत संबंधित कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात कळवावे व आवश्यक दाखला मागवावा.

ज्या अधिकायांबाबत महसूलहानी/विभागीय चौकशी कार्यवाही सुरू आहे किंवा प्रस्तावित आहे. अशा अधिकायांच्या प्रकरणी होणाया निर्णयाच्या अधिन राहून निवृत्तीवेतन लाभाची कार्यवाही करावी.

संबंधित अधिकायांस नियमित सेवानिवृत्तीवेतन व सेवालाभ देण्यास काही कारणास्तव विलंब होणार असल्यास तात्पुरते निवृत्तीवेतन व सेवालाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १२६/१३० नुसार आवश्यक कार्यवाही तात्काळ करावी.

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई, नागपूर-२ यांच्याकडून अंतिम निवृत्तीवेतन व सेवा लाभाची रक्कम शक्य तितक्या लवकर मंजूर होईल, याबाबत कृपया आवश्यक कार्यवाही करावी.

एम. जी. सावेडकर,

मुंबई, दिनांक २७ डिसेंबर २०२१.

राज्यकर उप आयुक्त (आस्थापना) २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग

मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ डिसेंबर २०२१.

अधिसूचना

क्रमांक सेनिअ-२०२१/प्र.क्र.१९५/कामगार-८.---- कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्री. सिद्धार्थ म. मस्के, सरकारी कामगार अधिकारी, मुंबई यांची जन्मतारीख दिनांक २५ जानेवारी १९६३ आहे. त्यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्याने ते नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जानेवारी २०२१ (म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १३५ (ए) नुसार सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शितल स. निकम, शासनाचे अवर सचिव.

------------------------------------------------------

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

विधान भवन, मुंबई, दिनांक ७ जानेवारी २०२२.

अधिसूचना

क्रमांक ३७२/क-१.---- श्रीमती आरती विजयप्रकाश बापट, उप कार्यवाही संपादक, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ह्य दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ (म.नं.) नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्या आहेत.

सुभाष नलावडे, अवर सचिव. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ जानेवारी २०२२.

अधिसूचना

क्रमांक सेनिवे-१५२१/प्र.क्र.३६८/१९.---- या विभागातील श्रीमती भारती चं. शिंदे, कक्ष अधिकारी ह्य दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ (म.नं.) रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्या आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

म. प्र. किणी, कक्ष अधिकारी.

३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

महसूल व वन विभाग मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६जानेवारी २०२२. अधिसूचना

क्रमांक आयएफएस-१४२१/प्र.क्र.८९/फ-७अ.---- श्री. सुजय देवराव दोडल, (भावसे-२००२), मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), पुणे हे दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ (मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

नितीन सावंत, कक्ष अधिकारी.

REVENUE AND FORESTS DEPARTMEMT

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,

Mumbai 400 032, dated 6th January 2022.

NOTIFICATION

No. IFS-1421/C.R. 89/F-7A.—Shri Sujay Deorao Dodal (IFS 2002), Chief Conservator of Forests (Territorial), Pune has superannuated from the Government Service on 31st December 2021 (A.N.).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NITIN SAWANT,

Section Officer.

३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३

महसूल व वन विभाग

मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जानेवारी २०२२.

अधिसूचना

क्रमांक आयएफएस-१४२१/प्र.क्र.१४७/फ-७अ.---- श्री. अनिल मोरेश्वर अंजनकर, (भावसे-२००५), वनसंरक्षक (वन्यजीव), नाशिक हे दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ (मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

नितीन सावंत, कक्ष अधिकारी.

REVENUE AND FORESTS DEPARTMEMT

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,

Mumbai 400 032, dated 6th January 2022.

NOTIFICATION

No. IFS-1421/C.R. 147/F-7A.—Shri Anil Moreshwar Anjankar (IFS 2005), Conservator of Forests (Wildlife), Nashik has superannuated from the Government Service on 31st December 2021 (A.N.).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NITIN SAWANT,

Section Officer.

----------------------------------------

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१.

अधिसूचना

क्रमांक सेनिवे-१०२१/(६४/२१)/प्रशा-१.---- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील, श्री. राजेंद्र शंकरराव पवार, सह सचिव हे नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ (मध्यान्होत्तर) रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वन्दना कृष्णा, शासनाचे अपर मुख्य सचिव.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.