भाग एक (कोविपु) साप्ताहिक राजपत्र, दिनांक २० जानेवारी २०२२ ते दि. २६ जानेवारी २०२२

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ १

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ८, अंक ३] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ [पृष्ठे ५६ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Office Order

No. Admn/3038/2021.— Smt. G. P. Kawdikar, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg, is granted earned leave for 03 days from 30th December 2021 to 1st January 2022 with permission to suffix holiday on 2nd January 2022 (Sunday) and to leave Head Quarters from 29th December 2021 A.O.H. to 3rd January 2022 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. G. P. Kawdikar, is reposted as District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. G. P. Kawdikar, would have been continued to an officiate as District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg and the charge of the Court of the District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg which is already kept with her, vide office order referred to at Sr.No.3 above, from 29th December 2021 A.O.H to 1st January 2022 B.O.H. shall remain with the undersigned and the charge of the Court of the District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg from 1st January 2022 A.O.H to 3rd January 2022 B.O.H. shall remain with Shri. R. B. Rote, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.

Smt. G. P. Kawdikar, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to the Undersigned. The District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated the 29th December 2021.

S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ २

THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Office Order

No. Admn./3032/2021.— Shri D. B. Mhalatkar, Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg is granted earned leave for 03 days from 29th December 2021 to 31st December 2021 with permission to leave headquarters from 28th December 2021 A.O.H. to 1st January 2022 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri D. B. Mhalatkar, is re-posted as Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Shri D. B. Mhalatkar, would have been continued to an officiate as Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period of Shri D. B. Mhalatkar, Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg, the charge of the Office of the Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg shall remain with Smt. A. B. Kurane, Civil Judge (S.D.), Sindhudurg.

The Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated the 28th December 2021.

S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ३

जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.म.) बृहन्मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

प्रकरण क्रमांक युएलसी/६(१)/एसआर-XIX-३६०/२०२१

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक ६ ऑक्टोबर २००५ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्र. १७२ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत श्री. जोसेफ अॅन्थोनी डिसोजा, मौजे-वळनई, ता. बोरीवली यांनी धारण केलेली खालील अनुसूचित दाखविलेली जमीन ही कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यामुळे ती जमीन महाराष्ट्र शासनाद्वारे संपादीत केली जावयाची आहे, हे नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ च्या कलम १० पोटकलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात आले होते. त्यानंतर ती जमीन सर्व भारांपासून मुक्त अशी महाराष्ट्र शासनाकडे सर्वार्थाने निहीत होईल असे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ जानेवारी २००६ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ५७ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोटकलम (३) प्रमाणे अधिसूचित करण्यात आले आहे ;

ज्याअर्थी, नाजकधा अधिनियमांतर्गत कलम १० पोटकलम (१), (३) व (५) अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे. कलम १० पोटकलम (३) व पोटकलम (५) च्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विवरणपत्रधारक श्री. जोसेफ अॅन्थोनी डिसोजा यांनी धारण केलेल्या खालील अनुसूचित नमूद जमिनीच्या अधिकार अभिलेखातील भोगवटादार सदरी तसेच इतर हक्कात महाराष्ट्र शासन अशी नोंद घेण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल विशेष अनुमती याचिका (S.L.P.) क्र. २४२०६/२०१२ मधील दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या निर्णयान्वये मा. मुंबई, उच्च न्यायालयाकडील रिट याचिका क्र. २६७/२००७ मधील दिनांक ८ नोव्हेंबर २०११ रोजीचा निर्णय कायम ठेवला असल्याने तसेच शासन, नगर विकास विभागाकडील दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या पत्रातील निर्देशानुसार नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ चे कलम १०(३) व १०(५) नुसार मौजे-वळनई, ता. बोरीवली येथील सव्र्हे क्र. ४३/५, न.भू.क्र. २०१ क्षेत्र ८१०.४७ चौ.मी. या क्षेत्राकरिता नाजकधा कलम १० (३) व १० (५) नुसार दाखल केलेली मिळकत पत्रिकेवरील धारक सदरी " महाराष्ट्र शासन " ही नोंद कमी करून जमीनधारकाचे नाव धारक सदरी दाखल करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

त्याअर्थी, उपरोल्लिखीत महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ जानेवारी २००६ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ५७ वर प्रसिद्ध झालेली ना.ज.क.धा कलम १०(३) ची अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहे.

अनुसूची

अ.क्र. जिल्हा गाव तालुका स.क्र हि.क्र./न.भू.क्र. क्षेत्र (चौ.मी.) १ मुंबई उपनगर वळनई बोरीवली ४३/५ ८१०.४७

२०१

एकूण . . ८१०.४७

बांद्रा (पूर्व), दिनांक ३ जानेवारी २०२२.

डॉ. विकास नाईक, जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, (ना.क्षे.क.म.), बृहन्मुंबईकरिता.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ४

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय, यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक विशा/नायलॉन मांजा/मनाई आदेश/२०२२-६९.— ज्याअर्थी, दरवर्षी बयाच ठिकाणी " पतंग उत्सव " कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. दरम्यान असे निदर्शनास आले आहे कि, नायलॉन मांजा यामुळे पक्षी व मानवी जिवीतास इजा पोहचली जाते. त्यामुळे मानवी जिवीताचे तसेच पक्षांचे नायलॉन मांजा पासून संरक्षण करणे गरजेचे आहे.

(२) ज्याअर्थी, प्लास्टिक किंवा कृत्रिम वस्तुचा वापर करून बनविण्यात आलेल्या व सर्वसाधारणपणे " नायलॉन मांजा " हा अनाशवंत असल्याने तो बराच कालावधीकरिता निसर्गात तसाच राहतो. त्यामुळे पर्यावरणाला हानी पोहचते. हा मांजा अनाशवंत असल्यामुळे गटारे व नाले या ठिकाणी तसेच अडकून राहतो. त्यामुळे सार्वजनिक सांडपाणी व्यवस्था खराब होते. तसेच सदरचा मांजा हा जमिनीवर तसाच पडून राहिल्याने जनावरे विशेषत: गाई, म्हशी इत्यादी यांच्या पोटात जाऊन त्यांच्या जिवीतास धोका उत्पन्न होऊ शकतो.

(३) ज्याअर्थी, नायलॉन मांजा हा प्लास्टिक (नायलॉन) या कठीण पदार्थापासून बनविला जातो. पतंग उडविण्याच्या दरम्यान हा मांजा विद्युत वाहिनी तसेच उपकेंद्र या ठिकाणी अडकून राहुन विद्युत पुरवठयामध्ये समस्या निर्माण करू शकतात. तसेच त्या द्वारे विद्युत उपकरणांमध्ये बिघाड होऊन दुर्घटना होण्याची शक्यता असते.

(४) ज्याअर्थी, आकाशात मुक्त विहार करणाया पक्षांच्या जिवीताची काळजी घेणे आवश्यक आहे. पक्षांच्या काही प्रजाती या दर्ुमिळ असून त्या नामशेष होत आहेत. त्यांचे संवर्धन व जतन करणे गरजेचे आहे. मिरा-भाइर्ंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात मकर संक्रांती सणाच्या निमित्ताने मोठया प्रमाणत पतंगोत्सवाचे आयोजन केले जाते.

(५) त्याअर्थी, मी विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर-वसई- विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात प्लास्टिक व कृत्रिम साहित्य वापरून तयार करण्यात आलेला " नायलॉन मांजा " ज्यामुळे पक्षी तसेच मानवी जिवीतास गंभीर दुखापत होण्याची शक्यता आहे अशा नायलॉन मांजाची उत्पादन, विक्री साठवणूक व वापर यावर मनाई करीत आहे.

(६) सदरचा मनाई आदेश दिनांक ५ जानेवारी २०२२ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी २४-०० वाजेपावेतो अंमलात राहील.

(७) सदर मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाया इसमांवर भा.दं.वि.स कलम १८८ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

(८) सदर मनाई आदेशाने प्रभावित होणाया व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१)(२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ४ जानेवारी २०२२ रोजी दिलेला आहे.

मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय.

विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालय.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ५

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक विशा/मनाई आदेश/१२८/२०२२.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यांदीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे दिनांक १२ जानेवारी २०२२ रोजी राजमाता जिजाऊ भोसले जयंती,(तारखे प्रमाणे) स्वामी विवेकानंद जयंती, दिनांक १४ जानेवारी २०२२ रोजी मकर संक्राती, दिनांक १७ जानेवारी २०२२ रोजी राजमाता जिजाऊ भोसले जयंती, (तिथी प्रमाणे) दिनांक २३ जानेवारी २०२२ रोजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती, बाळासाहेब ठाकरे जयंती असे सण/उत्सव संपन्न होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये आम्हास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परीसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :–

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंड, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बाळगणे, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचांपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्य.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १० जानेवारी २०२२ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २४ जानेवारी २०२२ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक ६ जानेवारी २०२२.

जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ६

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक विशा/ग्रा.प.नि./पोट-निवडणूक/मनाई आदेश/०१/२०२२.— ज्याअर्थी, संदर्भाधीन अ. क्र. १ मधील अधिसुचनेनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने, सर्वोच्च न्यायालय येथील रिट याचिका क्र. ८४१/२०२१, विशेष अनुमती याचिका १९७५६/२०२१ व रिट याचिका क्र. १३१६/२०२१ मध्ये दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ रोजी मागासवर्ग प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्व साधारण प्रवर्गातून भरण्यात याव्यात अशा दिलेल्या आदेशावरून राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहिर केलेला आहे. सदर निवडणुकीमध्ये ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ-२ भिवंडी अंतर्गत कोनगाव पो.स्टे. हद्दीत-गोवे ग्रामपंचायतीची पोट-निवडणुक होणार असून आदर्श आचारसंहिता दिनांक २० डिसेंबर २०२१ रोजी पासून लागू झालेली असून, दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक ३ जानेवारी २०२२ या कालावधीत नामनिर्देशन पत्र सादर करावयाचे आहेत. दिनांक ४ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी ११-०० वाजल्यापासून नामनिर्देशन पत्र छाननी करण्यात येणार आहे. दिनांक ६ जानेवारी २०२२ रोजी दुपारी ३-०० वा. पयर्ंत नामनिर्देशन पत्र मागे घ्यावयाचे आहे. दिनांक १८ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी ७-३० वा. पासून ते सायंकाळी ५-३० वा पयर्ंत मतदान होणार असून दिनांक १९ जानेवारी २०२२ रोजी मतमोजणी (मतमोजणीचे ठिकाण व वेळ जिल्हाधिकायांच्या मान्यतेने तहसिलदार निश्चित करतील त्यानुसार राहणार आहे) होणार आहे व जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवडणुकीच्या निकालाची अधिसुचना प्रसिद्ध करण्याची अंतिम तारीख २४ जानेवारी २०२२ आहे ;

ज्याअर्थी, विविध राजकीय पक्ष प्रचारासाठी झेंडे उभारणे, बॅनर्स, कापडी फलक, पोस्टर लावणे, नोटीसा चिटकविणे, घोषणा लिहिणे, घोषणा देणे, कमान, पताका, कटआउट लावणे व चिन्हे वापरतात, त्यामुळे अनेक वेळा दोया, काठया व तत्सम भाग रस्त्यावर आडवा येऊन रहदारीस अडथळा होतो. प्रचाराचे कालावधीत अशा किरकोळ कारणावरून वाद निर्माण होऊन पक्ष कार्यकत्यार्ंमध्ये असंतोषाचे वातावरण तयार होते त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवुन सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकतो ;

ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील, परिमंडळ-२ भिवंडी अंतर्गत कोनगाव पो.स्टे. हद्दीतील गोवे ग्रामपंचायत पोट-निवडणूक असलेल्या कार्यक्षेत्रात निवडणुकीच्या अनुषंगाने जनजीवन सुरळीत राहण्यासाठी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी तसेच कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवून सामाजिक तेढ निर्माण होवू नये याकरीता मनाई आदेश निर्गमित करण्याची आवश्यकता असल्याची माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, सन १९५१ चा कायदा महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, कलम ३३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून निवडणूक कार्यक्षेत्रात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३३ (१)(प) अन्वये रहदारीस अडथळा होईल किंवा उजेड व हवा निर्वेधपणे येण्यास प्रतिबंध होईल अशा रितीने कोणत्याही सार्वजनिक रस्ता व सार्वजनिक जागेवर बॅनर्स लावणे, फलक लावणे, खांबावर झेंडे लावणे यांस ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील, परिमंडळ-२ भिवंडी अंतर्गत कोनगाव पो.स्टे. हद्दीतील गोवे या ग्रामपंचायत पोट-निवडणूक कार्यक्षेत्रात निवडणूक प्रक्रिया संपेपयर्ंतच्या कालावधीसाठी मी प्रतिबंध करीत आहे.

सदर ग्रामपंचायत पोट-निवडणुकीचे काळात कोणत्याही उमेदवाराने खाजगी इमारत अथवा आवारात पोस्टर्स, झेंडे, बॅनर्स, कापडी फलक लावणे, नोटीसा चिटकविणे, घोषणा लिहिणे इत्यादीचा वापर करावयाचा असल्यास त्यांनी प्रथम जागा मालकाची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अशी लेखी परवानगी संबंधित पोलीस स्टेशनला दाखवून पोलीसांचा ना हरकत दाखला घेणे देखील बंधनकारक राहील अशा रितीने खाजगी जागेवर लावलेले बॅनर्स, पोस्टर्स इत्यादीमुळे रहदारीस अडथळा होणार नाही, उजेड व हवा अडवली जाणार नाही हे पाहणे त्या उमेदवाराला बंधनकारक राहील.

मी सुचना देतो की, संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी सदरहू आदेशाच्या प्रती निवडणूक कार्यक्षेत्रात सहज दिसणाया सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून तसेच ध्वनीक्षेपकाद्वारे सदर आदेश प्रसारीत करावा व तशा पोलीस ठाणे दैनंदिनीत नोंदी घ्याव्यात.

सदर मनाई आदेश ६ जानेवारी २०२२ रोजी ००-०१ वा पासून ते दिनांक २४ जानेवारी २०२२ रोजी २४-०० वा पावेतो लागू राहील. सदर मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरूध्द महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३१ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

सदर आदेश आज दिनांक ४ जानेवारी २०२२ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी जारी केलेला आहे.

जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ७

जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक विसनि/मुंबई/निवडणूक/मुंबई जि. मध्य. सह. बँक/२९/२०२२.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ अअअ (५)(अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम, २०१४ चे नियम ३२ व नियम ६४ व नियम ६९(२) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, बाजीराव शिंदे, जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. मुंबई, मुंबै बँक भवन, २०७, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ या बँकेचे खालील नमुद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या मतदार संघातून सन २०२१-२२ ते सन २०२५-२६ या पाच वषार्ंच्या कालावधीसाठी यथोचितरित्या गठीत झाल्याचे जाहीर करीत आहे.

अ.क्र. उमेदवाराचे नाव (१) (२)

पत्ता (३)

मतदारसंघाचे नाव (४) १ घनदाट संदिप सिताराम फ्लॅट नं. ३१०१ आणि ३१०२, ३१ वा मजला, किंगस्टन टॉवर, नागरी सहकारी बँका

गं.द. आंबेकर मार्ग, काळेवाडी, काळाचौकी, मुंबई ४०० ०३१.

२ दरेकर प्रविण यशवंत सी-७०१, ७ वा मजला, श्रीकृष्ण कॉम्प्लेक्स, पश्चिम द्रुतगती नागरी सहकारी बँका

मार्ग, बोरीवली (पूर्व) मुंबई ४०० ०६६.

३ लाड प्रसाद मिनेश अथर्व बंगलो, प्लॉट नं.६१, भाऊ दाजी रोड समोर, लेन नं.८, पगारदार सेवकाच्या/ इंडियन जिमखान्यासमोर, माटुंगा (पूर्व), मुंबई ४०० ०१९. नोकरांच्या सहकारी

पतसंस्था ४ नलावडे शिवाजीराव विष्णू ३/३०४, श्री संतोषीमाता को-ऑप.हौ.सो.लि., भटवाडी, नागरी सहकारी पतसंस्था

घाटकोपर (प.), मुंबई ४०० ०८४.

५ भोसले विठ्ठल नाना

मरमीट टॉवर, १७०१, १७ मजला, मफतलाल चेंबर्स समोर, मध्यवर्ती ग्राहक सहकारी ना.म.जोशी मार्ग, मुंबई ४०० ०१३.

संस्था ६ दळवी पुरुषोत्तम महादेव बी-८०२, मनिषा को-ऑप.हौ.सोसा. लि., व्ही.बी. फडके मार्ग, प्राथमिक ग्राहक सहकारी

९० फूट रोड, गव्हाण पाडा, मुलुंड (पूर्व), मुंबई ४०० ०८१ संस्था ७ घोसाळकर अभिषेक विनोद गोराई (२) साईराम को-ऑप.हौ.सोसा.लि., प्लॉट नं.२६४, सहकारी गृहनिर्माण संस्था

सेक्टर नं.२, आर.एस.सी. म्युनिसिपल आर-वार्ड, गोराई, बोरीवली (प.), मुंबई ४०० ०९२.

८ राऊत सुनिल राजाराम शॉप नं. ९, चंद्रप्रभा को-ऑप. हौ.सो.लि., मिठागर रोड, सहकारी गृहनिर्माण संस्था

भांडूप व्हीलेज, भांडूप (पूर्व), मुंबई ४०० ०४२.

९ दरेकर प्रविण यशवंत सी - ७०१, ७ वा मजला, श्रीकृष्ण कॉम्प्लेक्स, पश्चिम मजूर सहकारी संस्था द्रुतगती मार्ग, बोरीवली (पूर्व), मुंबई ४०० ०६६. या मतदार संघातील

संचालक पदाचा श्री. प्रविण यशवंत दरेकर यांनी दि. ३.१.२०२२ रोजी राजीनामा दिला असल्याने पद रिक्त झाले आहे.

१० गोळे आनंदराव बाळकृष्ण ३०२,साईस्नेहा को-ऑप.हौ.सो.लि., ३ रा मजला, साईवाडी, मजूर सहकारी संस्था बि.नं. १०, अंधेरी, मुंबई ४०० ०६९.

११ कांबळे सिद्धार्थ तातु १/२२९/३१९३, टागोर नगर, विक्रोळी (पूर्व), सहकारी औद्योगिक संस्था मुंबई ४०० ०८३. आणि औद्योगिक इस्टेटीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ८ (१) (२)

(३)

(४) १२ घुमरे विष्णु गजाभाऊ

हिमगिरी को-ऑप.हौ.सो.लि., बिल्डींग नं. ५०, सहकारी औद्योगिक संस्था रुम नं. १७०४, सुभाष नगर, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१. आणि औद्योगिक इस्टेटी १३ पांचाळ जयश्री सोमा

नासीर चाळ, हनुमान नगर, तीन डोंगरी, ए-१ महिला सहकारी संस्था बेकरीच्या बाजूला, गोरेगाव (प.), मुंबई ४०० १०४.

१४ काटकर नंदकुमार मानसिंग भव्य सुप्रिम अॅनेक्स्, फ्लॅट नं. १००१, १० मजला, इतर सहकारी संस्था

हाफकिन इन्स्टीटयुटजवळ, ग. द. आंबेकर मार्ग, परेल व्हीलेज, परेल, मुंबई ४०० ०१२.

१५ पवार जिजाबा सिताराम

निर्मल लाईफ स्टाईल, रुबी १८ वा मजला, १८०६/०७, इतर सहकारी संस्था एल.बी.एस. रोड, मुलुंड (प.), मुंबई ४०० ०८०.

१६ पाटील सोनदेव बाळाजी १५१/५०७३, नेहरु नगर, कुर्ला (पुर्व), मुंबई ४०० ०२४. व्यक्तीगत सभासद १७ देशमुख कविता प्रकाश ई/९-३ स. जी. बर्वेनगर को-ऑप. हौ.सो.लि., राखीव महिला

गजानन महाराज मंदिर मार्ग, मुक्ताबाई हॉस्पिटलजवळ, घाटकोपर (प.), मुंबई ४०० ०८४.

१८ सरपोतदार शिल्पा अतुल १४, विनायक सोसायटी, गांधी नगर, बांद्रा (पूर्व), राखीव महिला

मुंबई ४०००५१.

१९ बोरसे विनोद दामू ५६/५७, सहजीवन सोसायटी, बिल्डींग नं. १६/बी, राखीव अनुसुचित जाती महाकाली रोड, पी.एम.जी.पी. कॉलनी, अंधेरी (पू.), किंवा अनुसुचित जमाती चकाला एम.आय.डी.सी., मुंबई ४०० ०९३.

२० बनकर नितीन धोंडीराम ए/१/७०१, ७ वा मजला, श्री. लक्ष्मी रेसिडेन्सी, राखीव इतर मागासवर्गीय

ना.म. जोशी मार्ग, भायखळा (प.), मुंबई ४०० ०२७.

२१ गजरे अनिल दत्तात्रय १६, २ रा मजला, प्लॉट ४२/५०, रंगवाला बिल्डींग, राखीव विमुक्त जाती, रघुनाथ महाराज स्ट्रीट, मांडवी, मुंबई ४०० ००३. भटक्या जमाती किंवा विशेष मागासवर्गीय ज्याअर्थी , सदर बँकेच्या संचालक मंडळाची सदस्य संख्या २१ आहे, परंतु अ. क्र. ९ वरील श्री. प्रविण यशवंत दरेकर यांनी मजुर सहकारी संस्था मतदार संघातील त्यांचे संचालक पदाचा राजीनामा दिला असल्याने बँकेची सन २०२१-२२ ते सन २०२५-२६ या पाच वषार्ंच्या कालावधीसाठी उपरोक्त २० सदस्यांची समिती याद्वारे गठीत करण्यात येत आहे.

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

बाजीराव शिंदे, जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ९

THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(Under section 144 of Criminal Procedure Code, 1973)

No. CP/XI (6)/2266/(01)/2022.— WHEREAS, it is likely that terrorist/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders in their attacks and thereby target VVIPs, endangering the life of public at large, destroy public property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;

2. WHEREAS it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders, for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same;

3. THEREFORE, I, Chaitanya S., Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days, i.e. from 7th January 2022 to 5th February 2022 except for aerial surveillance by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai.

4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 7th January 2022 till 24-00 hrs. of 5th February 2022 unless withdrawn earlier.

5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.

Given under my hand and seal on the 6th day of the January, 2022.

CHAITANYA S.,

Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ १०

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI

Order

No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2022-01.— WHEREAS, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Quaiser Khalid, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-sections (1), (2) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah.Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 9th January 2022 to 24-00 hrs. of 23rd January 2022.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3½ feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.

Given under my hand and Seal this 6th January, 2022.

QUAISER KHALID, Mumbai,

Commissioner of Police, Date : 6th January 2022.

Railways, Mumbai.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ११

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/नागेश्वर को /२०२१/२५७९.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, नागेश्वर को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी मर्या., भांडुप (प.), मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. सुशांत किसन पवार व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रा पुरते २ सौ. प्रियंका विजय जाधव व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रा पुरते अटी .----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " नागेश्वर को-ऑप क्रेडिट सोसायटी मर्या., भांडुप (प.), मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ १२ १०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १६ डिसेंबर २०२१.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ १३

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/विठ्ठल रुक्मिणी सह/२०२१/२५८३.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, विठ्ठल रुक्मिणी सहकारी पतपेढी लि., उल्हासनगर या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. शंकर भिकू पांढरे मुख्य व्यवस्थापक वसूली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ श्रीम. अनिता शंकर सानप व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ३ श्री. तानाजी कृष्णा मांढरे व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ४ श्री. राजेंद्र सखाराम शेलार शाखा व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ५ श्री. रविंद्र सुदाम सपकाळ शाखा व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी .----

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " विठ्ठल रुक्मिणी सहकारी पतपेढी लि., उल्हासनगर " असा फलक लावता येऊ शकेल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ १४

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

पुणे, दिनांक १५ डिसेंबर २०२१.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ १५

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/समर्थ रघुवीर सह./२०२१/२५७८.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; समर्थ रघुवीर सहकारी पतसंस्था लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.

१ श्री. अशोक कृष्णा पाटील उप व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ श्री. अरूण भैरू मांडरे उप व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी .----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम, १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही, या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०१७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " समर्थ रघुवीर सहकारी पतसंस्था लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ १६

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही, सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १६ डिसेंबर २०२१.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ १७

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/पाटण ता.को/२०२१/२५७७.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ.पी.एल.खंडागळे,अपर निबंधक,सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे; पाटण तालुका को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.

१ श्री. रमेश हरिबा जाधव अधिकारी/कर्मचारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ श्री. सोमनाथ आत्माराम जाधव अधिकारी/कर्मचारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ३ श्री. आनंदा तुकाराम पाचपुते अधिकारी/कर्मचारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ४ श्री. निलेश दिपक कोळी अधिकारी/कर्मचारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी .----

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही, या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " पाटण तालुका को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ १८ ९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही, सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १६ डिसेंबर २०२१.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ १९

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरीे यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क. १५६/अधिप्रदान/२०२२/१६.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये प्रदत्त शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये कुसुमताई सहकारी पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. विश्वास दिनकर कार्यकर्ते विशेष वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा अटी .----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ " " अ-४ " व " ब " कर्जवसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ " " अ-२ " " अ-३ " व " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप.बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी कुसुमताई सहकारी पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल. भाग एक (को.वि.पु.)-----३अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ २० ११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायाने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of process) रक्कमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of process) रक्कमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

१५. वरील अटी शतर्ींचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केल्यास वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक ४ जानेवारी २०२२.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ २१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/सारस अर्बन को-ऑप.क्रे.सो.लि./२०२१/२५४३.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सारस अर्बन को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे.

१ श्री. अभंग सुनिल दशरथ मॅनेजर

विशेष वसूली व * सोबत जोडलेल्या नमूद विक्री अधिकारी एका प्रकरणापुरते टिप :- (रत्नागिरी जिल्हा-१)

अटी .----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " सारस अर्बन को-ऑप. क्रे. सोसायटी लि., पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ २२

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.

पुणे, दिनांक १४ डिसेंबर २०२१.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ २३

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/ज्ञानकृपा.सह/२०२१/२४८९.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, ज्ञानकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधी- करीता प्रदान करीत आहे.

१ श्री. जगदीश रामचंद्र कासार व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ श्रीमती शारदा राजेंद्र रोकडे व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी

अटी .----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी " वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०१७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकान्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " ज्ञानकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ २४

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही, सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

पुणे, दिनांक ९ डिसेंबर २०२१.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ २५

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/भिमाशंकर सह/२०२१/२५७६.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, भिमाशंकर सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे.

१ श्री. केतन सुरेश कदम उप व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी .----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी " वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकान्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " भिमाशंकर सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ २६ १०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

पुणे, दिनांक १६ डिसेंबर २०२१.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ २७

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Office Order

No. Admn./3016/2021.— Shri A. M. Phadatare, Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is granted earned leave for 3 days from 27th December 2021 to 29th December 2021 with prefix holidays on 25th December 2021 and 26th December 2021 and permission to leave Head Quarters from 24th December 2021 A.0.H. to 30th December 2021 B.0.H..

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri A. M. Phadatare, is reposted as the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri A. M. Phadatare, Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg would have been continued to an officiate as Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the administrative charge of the Court of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg from 24th December 2021 A.0.H. to 27th December 2021 B.O.H. shall remain with Smt. G, P. Kawdikar, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg and from 27th December 2021 O.H. to 30th December 2021 B.O.H. shall remain with Smt. A. B. Kurane, Civil Judge (S.D.), Sindhudurg and the charge of the remand work and urgent criminal matters of the Court of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg shall remain with Smt. D. K. Patil, Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli.

The Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is directed to hand over the charge of his Court to Smt. G. P. Kawdikar, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg. He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

Sindhudurg, dated the 24th December 2021.

S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ २८

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Office Order

No. Admn./4/2022.— Shri A. M. Phadatare, Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is granted 2 days earned leave ex-post-facto, on 30th December 2021 and 31st December 2021 with prefix earned leave from 27th December 2021 to 29th December 2021 and permission to leave Head Quarters from 30th December 2021 O.H. to 1st January 2022 B.O.H..

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri A. M. Phadatare is reposted as Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri A. M. Phadatare, would have been continued to an officiate as Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the administrative charge of the Court of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg was already kept with Smt. A. B. Kurane, Civil Judge (S.D.), Sindhudurg and the charge of the remand work and urgent criminal matters of the Court of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg was already kept with Smt. A. J. Bachulkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

The Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

Sindhudurg, dated the 1st January 2022.

S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ २९

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Office Order

No. Admn./37/2022.— Smt. R. R. Bedagkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi, is granted earned leave for 5 days from 3rd January 2022 to 7th January 2022 with permission to prefix holiday on 2nd January 2022 and suffix holidays on 8th January 2022 and 9th January 2022 and permission to leave headquarters from 1st January 2022 A.O.H. to 10th January 2022 B.O.H. subject to condition that to attend Maharashtra and Goa Bar Council function on 8th January 2022 at Oros and on submission of Workshop paper on or before 7th January 2022.

No locum tenens is necessary. On return from leave Smt. R. R. Bedagkar, is re-posted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.

Certified that, under note 2 below rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule, 1981, Smt. R. R. Bedagkar, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi shall remain with Smt. D. B. Sutar, Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court to the Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated the 1st January 2022.

S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ३०

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ जानेवारी २०२२

सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्र. टिपीबी-४३२१/७३/प्र.क्र.५७/२०२१/नवि-११.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे.) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकार क्षेत्राकरिता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करणेत आलेला आहे.) नियोजन प्राधिकरण आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्र. टिपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.११८/२०१७/वि.यो./नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करणेत आलेला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना-२०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करणेत आलेला आहे) ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे. आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुध्दीपत्र दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त नियमावली दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे. आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर उक्त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुध्दीपत्र व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे उक्त नियमावली मधील सारभूत स्वरुपाचे बदल ईपी-१ ते ईपी- १६८ ला (ठराविक ईपी व निर्णयार्थ प्रलंबित असलेल्या ठराविक तरतुदी वगळून) मंजुरी प्रदान केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजुरीच्या अधिसूचनेत आणि मंजूर तरतूदीमध्ये टंकलेखनाच्या त्रुटी व चुका तसेच उक्त नियमावली मधील काही तरतुदीच्या अर्थबोधाची स्पष्टता करून सुसंगती आणणे याकरिता शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शुध्दीपत्र निर्गमित केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे विनिमय ३३(११) मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरिता कायमस्वरुपी संक्रमण शिबिराबाबत तरतूद करण्यात आली आहे; आणि ज्याअर्थी, विनियम ३३(११) खंड " अे " मध्ये चटई क्षेत्र निर्देशांकाची गणना करण्याकरिता भूभागाचे क्षेत्रातून बृहन्मुंबई महानगरपालिका/समूचित प्राधिकरणास विकास योजनेतील आरक्षण/विद्यमान सुविधा/प्रस्तावित विकास योजना रस्ता/एमएमसी अॅक्ट अंतर्गत निश्चित केलेली नियमित रस्ते रेषा (RL) खालील क्षेत्राची वजावट करून उर्वरित क्षेत्रावर चटई क्षेत्र निर्देशांकाची गणना करण्याची तरतूद आहे;

आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (यापुढे ज्याचा उल्लेख " झो.पु.प्रा. " असा करणेत आलेला आहे.) यांनी त्यांचे दिनांक १६ मार्च २०२१ रोजीच्या पत्राद्वारे विनियम ३३(११) अन्वये योजनेत चटई क्षेत्र निर्देशांकाची गणना भूभागाचे एकूण क्षेत्रावर करण्यात यावी अथवा निव्वळ क्षेत्रावर करण्यात यावी याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची नगरविकास विभागास विनंती केली आहे; आणि ज्याअर्थी, मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ रोजी झोपडपट्टी पुनर्वसनासंबंधी विविध समस्यांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती; आणि ज्याअर्थी, सदर बैठकीत मा. मंत्री (नगर विकास) व मा. मंत्री गृहनिर्माण देखील उपस्थित होते; आणि ज्याअर्थी, सदर बैठकीत कायमस्वरुपी संक्रमण शिबिरांची मोठया प्रमाणावर आवश्यकतेबाबत चर्चा झाली आणि सदर चर्चेत मा. मंत्री गृहनिर्माण यांनी विनियम ३३(११) अन्वये योजनेकरिता चटई क्षेत्र निर्देशांकात वाढ करण्याबाबत विनंती केली जेणेकरून जास्तीत जास्त संख्येने कायमस्वरुपी संक्रमण शिबिरे बांधता येतील. ज्यामुळे मोठया संख्येने झोपडपट्टी धारकांचे त्यामध्ये पुनर्वसन करणे शक्य होईल ; आणि ज्याअर्थी, सदर बैठकीत मा. मंत्री, नगरविकास यांनी याबाबत तपासून आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असे अश्वासित केले होते ;

आणि ज्याअर्थी, विनियम ३३(११) च्या तरतुदी हया झोपडयांचे पुनर्वसनासंबंधी आहेत आणि ज्याअर्थी, विनियम ३३(१०) मध्ये परवानगी योग्य क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी भूभागाचे एकूण क्षेत्र विचारात घेण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे विनियम ३३(११) मध्ये देखील परवानगी योग्य क्षेत्र हे भूभागाचे एकूण क्षेत्रावर निश्चित केल्यास, ते विनियम ३३(१०) मधील तरतुदी सारखे होईल. आणि त्याशिवाय विनियम ३३(११) मधील योजनेने बाधित विकास योजना रस्ता/रोड सेट बॅक खालील क्षेत्राचा स्वतंत्रपणे मोबदला देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. आणि भूभागाचे उर्वरित क्षेत्रावर चटई क्षेत्र निर्देशांकाचे स्वरुपात मोबदला दिला जाईल. ज्यामुळे अधिक संख्येने संक्रमण सदनिकांचे बांधकाम करता येईल ;

आणि ज्याअर्थी, झो.पु.प्रा केलेली विनंती, मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीत झालेली चर्चा व वर नमूद बाबी विचारात घेता उक्त नियमावलीच्या विनियम ३३(११) मध्ये खालील नमूद परिशिष्टामध्ये विशेष करून नमूद केल्याप्रमाणे सार्वजनिक हितास्तव सत्वर सुधारणा करणे आवश्यक असल्याची शासन नगरविकास विभागाची खात्री झाली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे.)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ३१ आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून, शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७, पोट-कलम (१कक) चे खंड(क) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती/सूचना मागविण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणाया व्यक्तींच्या माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की, खालील परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती/सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक, नगर रचना, बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस, ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पयावर पाठविण्यात याव्यात. सदर प्राप्त हरकती/सूचनांवर सुनावणी देवून तसेच लागू असेल त्याप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेचे म्हणणे घेवून त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२(१) अन्वये उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांना शासनाचे वतीने " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाया हरकती/सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल.

परिशिष्ट

विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ चे विनियम ३३(११) मध्ये करावयाचा फेरबदल :-----

विनियम

विद्यमान तरतूद

प्रस्तावित तरतूद

(१)

(२)

(३)

Clause 'A' of On the plot area excluding area to be On the plot area, excluding area to be Regulation handed over to MCGM/Appropriate handed over to MCGM/Appropriate 33(11) Authority in lieu of Reservation/ Authority in lieu of Reservation/ Existing amenity in the DP/proposed Existing amenity in the DP, except DP roads/prescribed RL under MMC proposed DP Road / prescribed RL Act.

under MMC Act.

उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१कक) अन्वये सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे /नियम) या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

निर्मलकुमार पं. चौधरी,

शासनाचे अवर सचिव.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ३२

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 3rd January 2022

Notice

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPB- 4321/73/CR-57/2021/UD-11.— Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as " the said Corporation ")as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") ;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 31 of the said Act, the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as "the said Notification") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai alongwith the Development Control and Promotion Regulations-2034 for Greater Mumbai (hereinafter referred to as "the said Regulations") with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued corrigendum of even number dated 22nd June, 2018 as per which the said Regulations have came into force from 1st September 2018. And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June, 2018 to the said Notification, which is published in Government Gazette, dated 30th June, 2018 ;

And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dated 21st September 2018 has sanctioned EP-1 to EP-168 (Excluding certain EP and provisions which are kept in abeyance) in the said Regulations;

And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dated 12th November 2018 has issued a corrigendum in respect of some typographical errors and mistakes and also to clarify and co-relate certain provisions of the said Regulations for its proper interpretation;

And whereas, Regulation 33(11) of the said Regulations stipulates about " Provision relating to permanent Transit Camp Tenement for Slum Rehabilitation Scheme " ; And whereas, as per the provisions of Clause 'A' of Regulation 33(11) of the said Regulations, for the purpose of calculation of FSI plot area is to be consider excluding area to be handed over to MCGM/Appropriate Authority in lieu of Reservation/ Existing amenity in the DP/ proposed DP roads/prescribed RL under MMC Act ;

And whereas, Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority (hereinafter referred to as "SRA") vide his letters dated 16th March 2021 has requested Government in Urban Development Department to issue clarification whether the permissible FSI in Regulation 33(11) is to be calculated on the gross plot area or on net plot area; and whereas, a meeting was held under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister on 27th August 2021 to discuss various issues pertaining to Slum Rehabilitation; And whereas, in the said meeting Hon'ble Minister, Urban Development Department and Hon'ble Housing Minister were also present; Whereas, it was discussed in the meeting regarding vast requirement of permanent Transited Camp Tenement and Hon'ble Housing Minister requested to increase permissible FSI in Regulation 33(11) so that maximum number of permanent Transit Tenements can be constructed wherein it will be possible for rehabilitation of Maximum numbers Slum Dwellers ; and whereas, in the said meeting Hon'ble Minister Urban Development Department has assured that the issue will be examined and necessary steps will be taken in that respect;

And whereas, provisions in Regulation 33(11) are related to Rehabilitation of Slum; And Whereas, in Regulation 33(10) for calculating the permissible FSI gross plot area is considered, so if permissible FSI in Regulation 33(11) is granted on gross plot area, then it will be similar with the provision under Regulation 33(10) and also compliance of separate compensation for area under DP Road / Road set back in Scheme under 33(11) will not be required and compensation in the form of FSI will be available on the remainder of plot thereby more number of Transit Camp Tenement can be constructed;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ३३

And whereas, considering the request of the SRA, discussions held in the meeting under Chairmanship of Hon'ble Chief Minister and considering the above stated facts Government in Urban Development Department is of the opinion that in the public interest it is expedient to modify Regulation 33(11) of the said Regulations, as specifically described in the Schedule given below (hereinafter referred to as " the proposed modification ");

Now, therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers conferred by sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act; and of all other powers enabling it in this behalf, Government hereby publishes a Notice for inviting objections/ suggestions from any persons with respect to proposed modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby. The Government is further pleased to inform that any objections/ suggestions in respect of the proposed modification mentioned in the Schedule given below may be forwarded, before the expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette, to the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, having his office at ENSA Hutments, E-Block, Azad Maidan, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001. Any objections or suggestions, which may be received within the said period will be dealt with in accordance with the provisions of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act by the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, who is hereby authorised under Section 162(1) of the said Act as an "officer" on the behalf of Government to hear objections/suggestions which are received and say of the said Corporation, as the case may be and submit his report to the Government;

Schedule

Proposed modification to Regulation 33(11) of the Development Control and Promotion Regulations-2034 :—

Regulation No. Existing Provision Proposed Provision (1)

(2)

(3)

under MMC Act.

This Notice under sub-section (1AA) of section 37 of the said Act is also be available on the Government of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI,

Under Secretary to Government. भाग एक (को.वि.पु.)-----५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ३४

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएम/एचएसजी (टीसी)/११२३९/२०२१-२२/ सन २०२१/३३७६.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, विकास कर्मशियल सेंटर प्रिमायसेस को-ऑप. सोसा. लि., प्लॉट नं. ३, ऑफ डेव्हलपमेंट स्किम, एन. ए. नं. ५ बी (पार्ट), सिटीएस नं. १७२/२ए, स्टि्रट नंबर २६९१ (१८), एन. बी. रोड, वाढवली व्हिलेज, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (१९६१ चा अधि. २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएम/एचएसजी (टीसी)/११२४०/२०२१- २२/सन २०२१/३४९१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम- विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, गुरबानी, ए-विंग, को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., प्लॉट क्र. ५, सीटीएस क्र. ६०६, ६०६/१ ते १४, पेस्तम सागर रोड ४, चेंबूर, मुंबई ४०० ०८९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (१९६१ चा अधि. २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सह-भागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे,

मुंबई, उप निबंधक, दिनांक २१ डिसेंबर २०२१. सहकारी संस्था,

एम-विभाग, मुंबई.

मुंबई, उप निबंधक, दिनांक ३० डिसेंबर २०२१. सहकारी संस्था,

एम-विभाग, मुंबई.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएम/जीएनएल/ओ/११८२१/२०२१-२२/ सन २०२१/३२९९.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, अश्वलिंग सेवा सहकारी संस्था मर्या., रूम नं. ४०७, विश्व गौतम नगर, लाल डोंगर, एस. टी. रोड, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा अधि. २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएम/जीएनएल/ओ/११८२३/२०२१-२२/ सन २०२१/३४६५.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, न्यू लोककल्याण सेवा सहकारी संस्था मर्या., रुम नं. १६, एकता चाळ, मानस बिल्िंडग जवळ, पी.एल. लोखंडे मार्ग, चेंबूर, मुंबई ४०० ०८९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (१९६१ चा अधि. २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.

डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे,

मुंबई, उप निबंधक, दिनांक १३ डिसेंबर २०२१. सहकारी संस्था,

एम-विभाग, मुंबई.

मुंबई, उप निबंधक, दिनांक ३० डिसेंबर २०२१. सहकारी संस्था,

एम-विभाग, मुंबई.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ३५

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/२४३८/(टीसी)/४८७१/ २०२१-२२/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, हरिओम शंकर सदन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या, प्रॉपर्टी नं. १३३६, प्रभुआळी, गडकरी रोड, शाह प्लाझाच्या मागे, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी/(टीसी)/४८७१/ २०२१-२२/सन २०२१, दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र. २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४(ब)(२) अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) कलम १५४ब (१७) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/जीएनएल/१७५७/(ओ)/४७८३/ २०२१-२२/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, विघ्नहर्ता पाडेघर ट्रेलर, ट्रक, टेम्पो वाहतूक सहकारी संस्था मर्यादित ओवळे, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल/ जीएनएल/(ओ)/४७८३/२०२१-२२/सन २०२१, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र. २४) च्या कलम ९(१) अन्वये तीचे उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर सर्वसाधारण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

बालाजी वाघमारे,

पनवेल, सहायक निबंधक, दिनांक २१ डिसेंबर २०२१. सहकारी संस्था,

पनवेल, ता. पनवेल.

सहायक निबंधक, पनवेल, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१. सहकारी संस्था,

पनवेल, ता. पनवेल.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग, मुंबई

यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/२३६९/(टीसी)/४८५५/ २०२१-२२/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, श्रम साफल्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., घर नं. ११८, पालीदेवद (सुकापूर), ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी/(टीसी)/४८५५/२०२१-२२/सन २०२१, दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र. २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४(ब)(२) अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) कलम १५४ ब-१ (१७) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएचडब्ल्यू/एचएसजी/टीसी/२९३९/सन २०२१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग मुंबई, याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की, जयराजभोय कॉम्प्लेक्स " सरकार हेरिटेज " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सीटीएस नं. बी-८६९, कॅफे सी साईड रेस्टोरंटच्या समोर, बॅण्डस्टॅण्ड, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५०, नोंदणी क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएचडब्ल्यु/एचएसजी/ टीसी/१६२७०/सन २०२१ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) याच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

बजरंग जाधव,

बा. ना. वाघमारे,

पनवेल, सहायक निबंधक, दिनांक १४ डिसेंबर २०२१. सहकारी संस्था,

पनवेल, ता. पनवेल.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ

मुंबई, उप निबंधक, दिनांक २७ डिसेंबर २०२१. सहकारी संस्था,

एच-पश्चिम विभाग, मुंबई.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ३६

उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ई विभाग, मुंबई

यांजकडून

अधिसूचना

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक मुंबई/स.नि./ई वि/४७७८/२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ई विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहेत की, माऊली को-ऑप. हौसिंग सो. लि., सीएस नं. १अ/७८२, २/७८३, ७८३ ते ७८६ ऑफ माझगाव डिव्हिजन, बिल्िंडग नं. १, डॉक्टर कंपाऊंड, दत्ताराम लाड मार्ग, चिंचपोकळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०१२, नोंदणी क्रमांक मुंबई/डब्ल्यू-ई/एचएसजी/(टीसी)/९७८२/२०२१-२२/ सन २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अधिनियम क्रमांक (२४) यांच्या (९) (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक उपनि/ससं./मुंशपुउकोमं/बी-१/६२२/२०२०.— याद्वारे अधिसूचित करण्यांत येत आहे की, कृपासिंधु सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, भूखंड क्र. एच-१ व एच-२, मौजे कुंभारमाठ, मालवण, जिल्हा सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्रमांक टिएनए/केएचएडीबी/एचएसजी/ (टीसी)/८५/२०२०-२१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ च्या अधिनियम क्रमांक २४) यांचा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ याचा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

डॉ. प्रशांत सोनवणे,

संदिपान बा. मते, मुंबई, सहायक निबंधक, दिनांक २९ डिसेंबर २०२१. सहकारी संस्था, ई विभाग, मुंबई.

मुंबई, उप निबंधक, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२०. सहकारी संस्था,

मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र, कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा, मुंबई.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ई विभाग, मुंबई

यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक मुंबई/स.नि./ई वि/४७७६/२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ई विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहेत की, ईश्वटी को-ऑप. हौसिंग सो. लि., सी.एस नं. १अ/७८२, २/७८३, ७८३ ते ७८६ ऑफ माझगाव डिव्हिजन, बिल्िंडग नं. ३, डॉक्टर कंपाऊंड, दत्ताराम लाड मार्ग, चिंचपोकळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०१२, नोंदणी क्रमांक मुंबई/डब्ल्यू-ई/एचएसजी/(टीसी)/९७८१/२०२१-२२/ सन २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अधिनियम क्रमांक (२४) यांच्या (९) (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ३७

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश

झो.पु.प्रा., ठाणे यांजकडून

उप निबंधक, सहकारी संस्था, के-पश्चिम विभाग,

मुंबई यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युकेडब्ल्यू/एचएसजी/टीसी/१६३२६/२०२१- २२/सन २०२१/३०५५.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, के-पश्चिम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, रहेजा क्लासीक-७, को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सीटीएस. ६१९ बी/१, ओशिवारा, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक (२४) (९) (१) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक मुंमप्रझोपुप्रा/स.नि./नों.अ./०५/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप विधिची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, ब्रम्ह सिद्धेश्वर को-ऑप. हौ. फेडरेशन सोसायटी लि., सिध्देश्वर तलाव, पाटीलवाडी, ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे रोड, राम मंदिर जवळ, ठाणे (प.) ४०० ६०१. ही " पुनर्वसन घटकातील " संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक टी.एन.ए./एस.आर.ए./एच.एस.जी./(टी.सी.)/ १८/सन-२०२२, दिनांक ४ जानेवारी २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.

नितीन दहिभाते,

मुंबई, उप निबंधक, दिनांक ३० डिसेंबर २०२१. सहकारी संस्था,

के-पश्चिम-विभाग, मुंबई.

कुमार चव्हाण, सहायक निबंधक, ठाणे, दिनांक ४ जानेवारी २०२२. सहकारी संस्था,

मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ३८

नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक १४ जानेवारी २०२२

वाचा :--- १) शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२१७/२३७४/प्र.क्र.२५२/१८/नवि-१२, दिनांक १ मार्च २००९ २) संचालक नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची अधिसूचना क्र. वि. यो. अंकुबपअक्षे/मौ. आसाडे व इतर/ए.न.व प्र./प्र.

क्र. ११५/२१/टिपीव्ही-३/४३०१, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टिपीएस-१२२१/२२०१/प्र.क्र. ११९/२१/नवि-१२.— ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ४० मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीबी - १२७५/११९९/नवि-५, दिनांक १५ मार्च, १९७६ अन्वये अंबरनाथ, कुळगांव-बदलापूर व परिसर अधिसुचित क्षेत्राकरिता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचित क्षेत्र क्र. १ " असा करण्यात आला आहे) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (मुंमप्रविप्रा) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे) " विशेष नियोजन प्राधिकरण " म्हणून नियुक्ती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार उक्त अधिसूचित क्षेत्र क्र. १ च्या क्षेत्राची विकास योजना, शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२०४/९४१/प्र.क्र.१६३/०४/ नवि-१२, दिनांक २५ जुलै २००५ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १२ ऑगस्ट २००५ पासून अंमलात आली आहे आणि सदर विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र.टिपीएस-१२०४/९४१/प्र.क्र.१६३/०४/(पार्ट-२)/नवि-१२, दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ अन्वये मंजूर केली असून, ती दिनांक १ सप्टेंबर २००८ पासून अंमलात आली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव क्षेत्र जे " नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र " (NAINA) म्हणून परिचित असलेल्या क्षेत्राकरिता (यापुढे ज्याचा " उल्लेख उक्त अधिसूचित क्षेत्र क्र. २ " असा करण्यात आला आहे) शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० मधील तरतुदीनुसार, शासन अधिसूचना क्र. टिपीएस-१७१२/४७५/प्र.क्र.९८/१२/नवि-१२, दिनांक १० जानेवारी २०१३ अन्वये शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाची (सिडको) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महामंडळ " असा करण्यात आला आहे) " विशेष नियोजन प्राधिकरण " म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना क्र. टिपीएस-१७१७/२७५०/प्र.क्र. ९१/१९/ अंकुबपक्षे/नवि-१२, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ अन्वये " उक्त अधिसूचित क्षेत्र क्र. २ " मधील १४ गावांसाठीची उक्त महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून असलेली नेमणूक रद्द करून उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित करून " उक्त अधिसूचित क्षेत्र क्र. १ " मध्ये समाविष्ट केले आहे व उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे, ज्यामध्ये मौजे वाकळण व मौजे नारीवली, ता व जि. ठाणे या गावांचा समावेश आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१कक) (ग) व कलम २०(४) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस- १८१८/प्र.क्र. ३३६/१८/वियो व प्रायो/ कलम ३७ (१कक) (ग) व कलम २०(४)/नवि-१३, दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास नियंत्रण नियमावली " असा करण्यात आला आहे.) मंजूर केली असून, ती दिनांक ३ डिसेंबर २०२० पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास नियंत्रण नियमावली उक्त अधिसूचित क्षेत्र क्र.१ च्या उक्त विकास योजना क्षेत्रासाठी लागू झाली आहे व त्यामध्ये एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरीताची नियमावली समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मे. पलावा ड्वेलर्स प्रा. लि. व इतर (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अर्जदार " असा करणेत आला आहे) यांचे विनंतीस अनुसरुन शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४४(२) मधील तरतुदीनुसार अधिसुचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूची-अ मध्ये नमूद मौजे आसाडे, बुदर्ुल, ना-हेण, उसाटणे, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे व मौजे बाळे, बामाळी, नारीवली, निघु, वाकळण ता व जि.ठाणे येथील सुमारे ५१७.०२३७ हेक्टर क्षेत्रावरील प्रकल्प " एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प " म्हणून घोषित करून त्यास शासन अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२१७/२३७४/प्र.क्र. २५२/ १८/नवि-१२, दिनांक १ मार्च २०१९ अन्वये अटी व शर्तीसापेक्ष लोकेशनल क्लिअरंन्स प्रदान केले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प " असा करण्यात आला आहे.) ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ३९

आणि ज्याअर्थी, उक्त अर्जदार यांचे विनंतीस अनुसरुन, संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी, त्यांना उक्त विकास नियंत्रण नियमावलीमधील एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीच्या विनियम १४.१.१.४(v)मधील तरतुदीनुसार प्राप्त अधिकारामध्ये अधिसूचना क्र.वि.यो.अंकुबपअक्षे/मौजे आसाडे व इतर /ए.न.व.प्र./ प्र.क्र.११५/२१/टिपीव्ही-३/४३०१, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ अन्वये सदर अधिसुचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूची-अ मध्ये नमूद मौजे आसोडे, बुदर्ुल, नाहेण, उसाटणे, ता. अंबरनाथ व मौजे बाळे, बामाळी, नारीवली, वाकळण, ता. व जि. ठाणे येथील सुमारे ७५.९७६ हे. क्षेत्र उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यास अटी व शर्तीसापेक्ष मान्यता दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने दिनांक १ मार्च २०१९ अन्वये प्रदान केलेल्या लोकेशनल क्लिअरंन्स मधील मालकी हक्कासंबंधित अट क्र. (I) (१२) वगळण्याची व उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील गेल (इंडीया) लिमि. यांना जमीन वापराचा हक्क दिलेले क्षेत्र उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्याची विनंती उक्त अर्जदार यांनी शासनास दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२१ च्या पत्रान्वये केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अर्जदार यांनी शासनास सादर केलेला गेल (इंडीया) लिमि. सोबतचा दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ रोजीचा नोटराराईज्ड करारनामा विचारात घेता, गेल (इंडीया) लिमि.यांनी केवळ जमीन वापराचे हक्क संपादीत केले असून, मालकी हक्काच्या कागदपत्रानुसार जमीनीची मालकी मुळ जमीन मालकाकडे असल्याची वस्तुस्थिती विचारात घेता, शासनाने दिनांक १ मार्च २०१९ अन्वये प्रदान केलेल्या लोकेशनल क्लिअरंन्समधील मालकी हक्कासंबंधित अट क्र.(I)(१२) वगळून त्याऐवजी सुधारीत अट अंतभर्ूत करणे, तसेच यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-अ मध्ये नमूद केल्यानुसार गेल (इंडीया) लिमि. ने जमीन वापराचे हक्क घेतलेल्या क्षेत्रासह, मौजे वाकळण येथील सं.नं. ३१/१(पै) व मौजे नाहेण येथील सं.नं. ४४/१(पै) चे वाढीव क्षेत्र उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करून त्यास लोकेशनल क्लिअरंन्स प्रदान करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, रहिवास व वाणिज्य व्यतिरीक्तच्या विभागात अंतभर्ूत उक्त वाढीव जमीनींच्या वापरात एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प अनुज्ञेय करण्यासाठी उक्त विकास नियंत्रण नियमावलीच्या एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या विनियम १४.१.१.७(i)(बी), तक्ता १४-अे प्रमाणे भराव्या लागणाया अधिमुल्यापैकी लोकेशनल क्लिअरन्सच्या टप्प्यावरील १०% प्रमाणे रक्कमेचा भरणा रु. ६२,०००, चलन क्रमांक MH011246889202122E, दिनांक ५ जानेवारी २०२२ अन्वये व विनियम क्र. १४.१.१.४ (i)(आय) मधील तरतुदीनुसार प्रक्रिया शुल्काचा भरणा रु. २२,५००, चलन क्रमांक MH011245969202122E, दिनांक ५ जानेवारी २०२२ रोजी उक्त अर्जदार यांनी सहायक संचालक नगर रचना, ठाणे शाखा यांचेमार्फत शासकीय कोषागारात केला आहे ;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ४४(२) मधील तरतुदींनुसार व अन्य तरतुदीनुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये, सुमारे २७२४९.७० चौ. मी. क्षेत्र शासन याद्वारे सोबत जोडलेल्या " अनुसूची-अ " मध्ये नमूद केलेल्या जमीनीखालील क्षेत्र उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच शासनाने अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२१७/२३७४/प्र.क्र. २५२/१८/नवि-१२, दिनांक १ मार्च २०१९ च्या अन्वये प्रदान केलेल्या लोकेशनल क्लिअरंन्समधील मालकी हक्कासंबधित अट क्र. (I) (१२) वगळून त्याऐवजी ती खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे :—

अटी :—

(१) शासनाच्या अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२१७/२३७४/प्र.क्र. २५२/१८/नवि-१२, दिनांक १ मार्च २०१९ मधील मालकी हक्कासंबंधित सुधारीत अट क्र. (I) (१२) :– पेट्रोलियम व मिनरल्स पाईपलाईन (जमीनीमधील वापराच्या हक्कांचे संपादन) अधिनियम, १९६२ अन्वये हक्क संपादीत क्षेत्राबाबतच्या अटी व शर्ती यांचे पालन अर्जदारांवर बंधनकारक राहील. सदरची परवानगी ही, अर्जदार व गेल (इंडीया) लिमि. यांचे दरम्यान दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेल्या करारनाम्यातील सर्व अटी व शर्ती, मुद्दे यांच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी (महाराष्ट्र राज्य), गेल (इंडीया) लिमि. यांनी अर्जदारांना त्यांचेकडील पत्र क्र.गेल/स.प्रा./बेलापूर/७४/२०२१, दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ अन्वये खुलासा केल्यानुसार, वापराचे हक्क संपादित केलेल्या जागेवर सार्वजनिक वापरासाठी Recreational Ground (मोकळी जागा) व त्यामध्ये गवत (Grass) उगविणे हे वापर अनुज्ञेय करण्यास हरकत नाही. परंतू सदरची मोकळी जागा (Open Space) कोणत्याही स्वरुपाचे तात्पुरते वा कायम स्वरुपाचे बांधकामासाठी वापरू नये.

(२) शासनाच्या अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२१७/२३७४/प्र.क्र. २५२/१८/नवि-१२, दिनांक १ मार्च २०१९ मधील मालकीहक्का संबंधिची अट क्र. (I)(१२) व्यतिरीक्त इतर सर्व अटी व शर्ती तसेच संचालक नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.वि.यो. अंकुबपअक्षे/मौ.आसाडे व इतर/ए.न.व प्र./प्र.क्र. ११५/२१/टिपीव्ही-३/४३०१, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ मधील सर्व अटी व शर्ती कायम राहतील.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ४०

२. शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२१७/२३७४/प्र.क्र.२५२/१८/ नवि-१२, दिनांक १ मार्च २०१९ अन्वये प्रदान केलेल्या लोकेशनल क्लिअरंन्स अंतर्गतचे क्षेत्र तसेच संचालक नगररचना, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक क्र.वि. यो.अंकुबपअक्षे/मौ.आसाडे व इतर/ ए.न.व प्र./ प्र.क्र.११५/२१/ टिपीव्ही-३/४३०१, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ अन्वये अंतभर्ूत केलेले क्षेत्र तसेच प्रस्तूत अधिसुचनेद्वारे एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील अंतभर्ूत करण्यात येत असलेल्या जमीनींचा सविस्तर तपशील सोबतच्या " अनुसूची-अ " मध्ये दर्शविण्यात आला असून, उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाची सुधारीत हद्द दर्शविणारा नकाशा " अनुसूची-ब " अधिसुचनेसोबत जोडला आहे.

३. अंतभर्ूत करण्यात आलेल्या जमीनींचा तपशील आणि एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाची सुधारित हद्द दर्शविणारा नकाशा म्हणजेच " अनुसूची-अ " आणि " अनुसूची-ब " तसेच अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा-कुर्ला संकूल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१.

(२) जिल्हाधिकारी, ठाणे.

(३) सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई.

(४) सहायक संचालक, नगर रचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

४. सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

५. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखिल प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ४१

" अनुसूची-अ "

शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२२१/२२०१/प्र.क्र.११९/२१/ नवि-१२,

दिनांक १४ जानेवारी २०२२ सोबतचे सहपत्र.

शासन अधिसूचना क्र.टिपीएस-१२१७/२३७४/प्र.क्र.२५२/१८/नवि-१२, दिनांक १ मार्च २०१९ अन्वये घोषित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत केलेले मौजे वाकळण व मौ. नारिवली, ता. जि. ठाणे आणि मौ. नाहेण, ता. अंबरनाथ येथील जमिनींचा तपशील.

अ.क्र.

स.क्र./हिस्सा क्र.

क्षेत्र चौ.मी.

मौ. वाकळण, ता. जि. ठाणे.

१

३१/१ (पै)

७७३.७० मौ. नारिवली, ता. जि. ठाणे

२

१६४/१ (पै)

११०.०० मौ. नाहेण, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे

९१/१ (पै) ३ ४ ८७/५ (पै) ५ ८६/४अे (पै) ८६/३ (पै) ६ ७ ७८/१ (पै) ८ ७८/२अे (पै) ९ ७८/४ (पै) १० ७७/३अे (पै) ११ ४९/६ (पै) १२ ४५/२अे (पै) १३ ४९/७ (पै) १४ ४८/१ (पै) १५ ४८/३ (पै) १६ ४८/४ (पै) १७ ४४/१ (पै) १८ ३७/१ब (पै) ३६/२ (पै) १९

२१००.०० ४२००.०० ४७०.०० १०००.०० ९००.०० १९००.०० ४००.०० १००.०० ६१००.०० ५००.०० १००.०० १००.०० ११००.०० १००.०० २४४६.०० ४५०.०० ४४००.०० प्रस्तुत अधिसूचनेद्वारे एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतभर्ूत करून लोकेशनल २७२४९.७० चौ. मी. अंदाजे क्लिअरन्स प्रदान करण्यात येत असलेले क्षेत्र. २-७२.४९७ हे. आर. यापुर्वी शासन अधिसूचना दिनांक १ मार्च २०१९ अन्वये लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान करण्यात ५१७-०२.३७ हे. आर. आलेल्या एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे क्षेत्र.

संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ च्या अधिसूचनेन्वये ७५-९७.६० हे. आर. अंतभर्ूत केलेले क्षेत्र.

एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे सुधारीत अधिसूचित झालेले एकूण क्षेत्र. अंदाजे ५९५-७२.४६७ हे.आर.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

पु. म. शिंदे,

कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ४२

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, date 14th January, 2022

NOTIFICATION

Read.— (1) Government in Urban Development Departments, Notification No. TPS-1217/ 2374/CR-252/18/UD-12, dated 1st March 2019.

(2) Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune's Notification No. D.P.AKBNSA/Village-Asode and others/ITP/CR-115/21/TPV-3/4301, dated 22nd September 2021.

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1221/2201/CR-119/21/UD-12.— Whereas, the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA), has been appointed as the Special Planning Authority, (hereinafter referred to as 'the said Special Planning Authority') under the provision of section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as 'the said Act') for the Ambernath, Kulgaon-Badlapur and Surrounding Notified Area (hereinafter referred to as "the said Notified Area No.1") by the Government in Urban Development and Public Health Department's Notification No. TPB-1275/1199/UD-8, dated 15th March 1976 ;

And whereas, the Development Plan of the said Notified Area has been partly sanctioned by the Government in Urban Development Department, under section 31(1) of the said Act, vide Notification No.TPS-1204/941/CR-163/04/UD-12, dated 25th July 2005 which has come into force with effect from 12th August 2005 and the Excluded Part of the Development Plan has been sanctioned by Government in Urban Development Department, under section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1204/941/CR-163 /04/(part-2)/UD-12, dated the 11th August 2008, which has come into force with effect from the 1st September 2008 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") ;

And whereas, the Government has appointed the City and Industrial Development Corporation (CIDCO) (hereinafter referred to as "the said Corporation") as a Special Planning Authority under the provisions of section 40 of the said Act, vide Notification No. TPS-1712/475/ CR-98/12/UD-12, dated 10th January 2013 for the area of Influence of the Navi Mumbai Airport known as 'Navi Mumbai Airport Influence Notified Area' (NAINA) (hereinafter referred to as "the said Notified Area No. 2") ;

And whereas, the Government in Urban Development Department, under section 40 of the said Act, has cancelled the appointment of the said Corporation as a Special Planning Authority for the 14 Villages of the said Notified Area No.2 and notified the same under the provision of section 40 of the said Act, by including in the jurisdiction of the said Notified Area No. 1 and appointed the said Special Planning Authority as the Special Planning Authority vide Notification No. TPS-1717/2750/CR-91/19/AKBNA/UD-12, dated 19th September 2019, which includes the village Wakalan and Narivali, Tal. and Dist. Thane ;

And whereas, the Government in Urban Development Department has sanctioned the Unified Development Control and Promotion Regulations (hereinafter referred to as "the said Development Control Regulations") under section 37(1AA)(c) and section 20(4) of the said act, vide Notification No. TPS-1218/CR-336/18/DP and RP/section 37(1AA) (c) and section 20(4)/UD-13, dated 2nd December 2020 which has come into force with effect from 3rd December 2020 ;

And whereas, the said Development Control Regulations are applicable for the said Notified Area No.1, which includes the Regulation for the Integrated Township Project ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ४३

And whereas, after considering the request of M/s. Palava Dwellers Pvt. Ltd. and others (hereinafter referred to as "the said Applicant") the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1217/2374/CR-252/18/UD-12, dated 1st March 2019 has declared a project of an area admeasuring 517.0237 Ha. from villages Asode, Burdul, Narhen, Usatane, Tal. Ambernath and villages Bale, Bamali, Narivali, Nighu, Wakalan, Tal. and Dist. Thane, more specifically described in Schedule-A appended with the notification, be an 'Integrated Township Project' and granted Locational Clearance to the same, subject to terms and conditions mentioned therein (hereinafter referred to as "the said Integrated Township Project") ;

And whereas, considering the request of the said Applicant, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, under the Clause 14.1.1.4 (v) of the Regulation for the Integrated Township Project of the said Development Control Regulations, vide Notification No. D.P.AKBNSA/ Village-Asode and others/ITP/CR-115/21/TPV-3/4301, dated 22nd September 2021, has incorporated an area admeasuring 75.976 Ha. from villages Asode, Burdul, Narhen, Usatane, Tal. Ambernath and villages Bale, Bamali, Narivali, Wakalan, Tal. and Dist. Thane, more specifically described in the Schedule-A appended with the notification, in the said Integrated Township Project subject to terms and conditions mentioned therein ;

And whereas, the said Applicant has requested Government to delete the condition No.(I)(12) from the notification dated 1st March 2019 and also to include the area of land, acquired by the GAIL (India) Ltd. under the Right of User, in the said Integrated Township Project, vide letter dated 23rd November 2021 ;

And whereas, considering Notorised Agreement dated 18th August 2021 with the GAIL (India) Ltd., submitted by the said Applicant and also considering that the ownership of the land is intact with the original land owner, the GAIL (India) Ltd. has acquired only the Right of User in the said lands under the Petrolium and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962, the Government is of the opinion that the condition No.(I)(12) regarding the ownership mentioned in the notification dated 1st March 2019 shall be deleted by revising the same and the area under the Right of User acquired by the GAIL (India) Ltd. alongwith the additional area of S. No. 31/1(pt.) of Village Wakalan and S. No. 44/1(pt.) of Village Narhen shall be incorporated in the said Integrated Township Project ;

And whereas, the said Applicant, through the Assistant Director of Town Planning, Thane, vide Challan No.MH011246889202122E, dated 5th January 2022, has deposited an amount of premium of Rs. 62,000, which is at the rate of 10% of the Total Premium charges due at the stage of Locational Clearance permission, as prescribed in the table No.14A of the Regulation No.14.1.1.7(i)(b) of the Regulation for Integrated Township Projects of the said Development Control Regulation, for the lands under this notification falling in zones other than Residential and Commercial, and vide Challan No.MH011245969202122E, dated 5th January 2022 has deposited an amount of Rs. 22,500 as a Processing Fee, as prescribed in the Regulation No. 14.1.14(i)(i) of the Regulation for Integrated Township Projects of the said Development Control Regulation, for the lands those are being added through this notification ;

Now therefore, without prejudice to the provisions of the said Act, and in exercise of the powers conferred under section 44(2) of the said Act, the Government hereby, declares an area admeasuring 2.724970 Ha. more specifically described in the Schedule-A appended hereto be an Integrated Township Project by including the same in the said Integrated Township Project and grants Locational Clearance. Also the condition No.(I)(12) regarding ownership of lands mentioned in the notification No.TPS-1217/2374/CR-252/18/UD-12, dated 1st March 2019 is deleted and reinserted modified condition as mentioned below :–

Conditions :–

(1) The modified condition no.(I)(12) regarding the ownership of land of the Notification No.TPS-1217/2374/CR-252/18/UD-12, dated 1st March 2019 :-

The terms and conditions mentioned in respect of Right of User acquired in lands, under the provisions of The Petrolium and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962, shall be binding on the said Applicant. This permission is granted subject to adhearance to भाग एक (को.वि.पु.)-----६अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ४४ all the terms and conditions, points mentioned in agreement dated 18th August 2021, in respect of acquired Rights of User, under the provisions of the abovesaid Act, in between the Applicant and GAIL (India) Ltd. Accordingly the land under this notification, is permitted to use for Recreation Ground for public purpose and for growing of grass, but shall not be used for any construction; either temporary or permanent, as clarified by the Dy.Collector and Competent Authority (Maharashtra State) of GAIL (India) Ltd. to the applicant, vide their letter No.GAIL/ S.Pr./Belapur/74/2021, dated 16th December 2021.

(2) Except condition No.(I)(12), all other terms and conditions mentioned in the Government Notification No. 1217/2374/CR-252/18/UD-12, dated 1st March 2019 and the terms and conditions in the Director Town Planning, Maharashtra State, Pune Notification No. D.P.AKBNSA/Village- Asode and others/ITP/CR-115/21/TPV-3/ 4301, dated 22nd September 2021 shall remain be applicable to the revised Integrated Township Project area.

2. The area of lands included in the said Integrated Township Project Area under Locational Clearance, granted by the Government vide Notification No. 1217/2374/CR-252/18/UD-12, dated 1st March 2019, by the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide notification no. D.P.AKBNSA/Village-Asode and others/ITP/CR-115/21/TPV-3/4301, dated 22nd September 2021 and the details of the lands for which Locational Clearance is being granted vide this notification, are given in 'Schedule-A' appended hereto and the plan showing the revised boundaries of the said Project is given in 'Schedule-B' appended hereto.

3. The details of land included and the plan showing the revised boundaries of the Integrated Township Project, i.e. Schedule-A and Schedule-B, shall be available for inspection of the general public, during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :– (1) The Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, Bandra, Mumbai.

(2) The Collector, Thane.

(3) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(4) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

4. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra Government Gazettee.

5. This notification is also available on the Government web site www.maharashtra.gov.inमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ४५

" SCHEDULE-A "

Annexure to Government Notification No. TPS-1221/2201/CR-119/21/UD-12, dated 14th January, 2022

Details of lands of Village Wakalan and Narivali, Tal. and Dist. Thane and Village Narhen, Tal. Ambernath included in the Integrated Township Project granted vide Notification No. TPS-1217/2374/CR-252/18/UD-12, dated 1st March 2019.

S.No. S.No./Hissa No. Area Sq.mt. 1

773.70 2

110.00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Village Wakalan, Tal. and Dist. Thane 31/1 (pt) Village Narivali, Tal. and Dist. Thane 164/1 (pt) Village Narhen, Tal. Ambernath, Dist. Thane 91/1 (pt) 87/5 (pt) 86/4A (pt) 86/3 (pt) 78/1 (pt) 78/2A (pt) 78/4 (pt) 77/3A (pt) 49/6 (pt) 45/2A (pt) 49/7 (pt) 48/1 (pt) 48/3 (pt) 48/4 (pt) 44/1 (pt) 37/1B (pt) 36/2 (pt)

2100.00 4200.00 470.00 1000.00 900.00 1900.00 400.00 100.00 6100.00 500.00 100.00 100.00 1100.00 100.00 2446.00 450.00 4400.00 Total area incorporated in the Integrated Township Project for 27249.70 sq.mt.Approxi. which Locational Clearance is being granted vide this notification. 2-72.4970 Ha. Are.

Area of Integrated Township Project for which Locational 517-02.37 Ha.Are. Clearance granted earlier vide notification dated 1st March 2019.

Area added by the Director of Town Plannining, Maharashtra 75-97.60 Ha.Are. State, Pune vide notification dated 22nd September 2021

Total revised notified area of Integrated Township Project Approx. 595-72.467 Ha.Are.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

P. M. SHINDE,

Section Officer.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ४६

पोलीस आयुक्त, कार्यालय ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक वि.शा./कोरोना/ओमिक्रॉन/मनाई आदेश/८६/२०२२.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यामध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये कोव्हिड-१९ पॉझिटीव्ह रूग्णांची तसेच ओमायक्रॉन बाधित रुग्णांच्या संख्येमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे आणि म्हणूनच विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही आपत्कालीन उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याने, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष, तथा मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी आपल्या अधिकारामध्ये, कोव्हिड-१९ विषाणूचा फैलाव होण्यास प्रतिरोध (प्रतिबंध) करण्यासाठी राज्यातील सर्व र्आथिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, क्रीडा व मनोरंजन विषयक क्षेत्रातील कायार्ंना निबर्ंध लावण्याबाबत आदेश निर्गमीत केले आहेत ;

(२) ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र. डीएमयु/२०२०/सीआर.९२/आपत्ती व्यवस्थापन-१, दिनांक ८ जानेवारी २०२२ आणि क्र. डीएमयु/२०२०/सीआर.९२/आपत्ती व्यवस्थापन-१, दिनांक ९ जानेवारी २०२२ नुसार आदेश निर्गमीत केले आहेत. त्याअनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ च्या तरतुदीच्या अनुषंगाने सर्व सामान्य नागरिक, संस्था/संघटना, आस्थापना यांना उद्देशून यापुर्वी पारीत केलेल्या सर्व मनाई आदेशांना अधिक्रमीत करून सुधारित मनाई आदेश निर्गमित करणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे ;

(३) ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, राजपत्र, असाधारण भाग-१ मध्य उप-विभाग यांचे कडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र. ४ मधील भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चा-क्र. एमएससी-१२७४/व्ही-एफ मधील आदेशाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ (II-१९७४) चे कलम २१ अन्वये आमची विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत ;

(४) त्याअर्थी, मी, जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी, म्हणून ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) (३) अन्वये, महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र. डीएमयु/२०२०/सीआर.९२/आपत्ती व्यवस्थापन-१, दिनांक ८ जानेवारी २०२२ व दिनांक ९ जानेवारी २०२२ नुसार निर्गमीत केलेले आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये दिनांक १० जानेवारी २०२२ चे ००.०० पासून पुढील आदेशापयर्ंत लागू करीत आहे.

(५) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल.

(६) उपरोक्त आदेशासंदर्भात सर्व सामान्य नागरिक, संस्था/संघटना, कार्यक्रमाची ठिकाणे येथील संबंधित ट्रस्टी व आस्थापना व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापुर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश हा एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो. उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सर्व नियंत्रण कक्ष व पोलीस स्टेशन पेट्रोलिंग मोबाईल मधून ध्वनीक्षेपकांवरून सदर सूचनांच्या अंमलबजावणी बाबत प्रक्षेपण करून जनतेस आवाहन करावे.

(७) सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ९ जानेवारी २०२२ रोजी दिलेला आहे.

टीप.– इंग्रजी मधील शासन आदेश यासोबत जोडला आहे.

जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ४७

Order

No. DMU/2020/CR.92/DisM-1.— In excreise of the powers conferred under Section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 and the powers conferred under The Disaster Management Act, 2005. the undersigned in his capacity as Chief Secretary and Chairperson. State Executive Committee. State Disaster Management Authority hereby issues the following partial modification to the order dated 8th January, 2022, that will come into force from 10th January, 2022 from 00-00 hrs. and will remain in force till the issue of any new order,–

1. 'Proposed Restrictions' mentioned in the Table Head Row shall be read and construed as 'Applicable Restrictions'.

2. Beauty Saloons shall be grouped with Hair Cutting Saloons and shall be allowed to remain open with 50 % capacity subject to restrictions mentioned in the Table for Hair Cutting Saloons. In these establishments only those activities that do not require removal of masks by anyone shall be allowed. Only fully vaccinated persons shall be allowed to use these services. All the staff engaged in operation shall be fully vaccinated.

3. Gyms are allowed to remain open with 50 % capacity subject to use of masks while performing any activity. Only fully vaccinated persons shall be allowed to use these services. All the staff engaged in operation shall be fully vaccinated.

By order of and in the name of the Governor of Maharashtra,

DEBASHISH CHAKRABARTY,

Chief Secretary.

ठाणे शहर, दिनांक ९ जानेवारी २०२२.

जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ४८

नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ जानेवारी २०२२

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक-टिपीएस-१२२०/७८६/प्र.क्र.७३/२०/नवि-१२.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर शहराची सुधारीत विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्रमांक टिपीएस-१२९६/८४७/ प्र.क्र.१६२/९६/नवि-१२, दिनांक १४ मे, १९९७ अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५ जुलै, १९९७ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र.टिपीएस-१२९८/९४१/प्र.क्र.८९/९८/नवि-१२, दिनांक २५ ऑगस्ट २००० अन्वये मंजूर झाली असुन, ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात आली आहे (यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख " उक्त अधिसुचना " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये ठाणे घोडबंदर रस्त्यावरील मौ.चेणे येथे १२.०० मी. रुंदीचा प्रस्तावित विकास योजना असुन काही क्षेत्र ना-विकास विभागात व जलाशय या वापर विभागात समाविष्ट आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त रस्ता " असा करण्यात आला आहे);

आणि ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७ (१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून, प्रसिद्ध केलेल्या दिनांक २४ जून २०२० रोजीच्या सुचनेसोबत जोडलेल्या भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 'अे' ते 'बी' पयर्ंतच्या १२.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याची रुंदी १८.०० मी. करण्याचा, 'बी' ते 'ई' पयर्ंत (चेणे नदी ओलांडून) १८.०० मी. रुंदीचा रस्ता नव्याने प्रस्तावित करण्याचा आणि 'एफ' ते 'जी' पयर्ंतचा १२.०० मी. रुंदीचा विकास योजना रस्ता १८.०० मी. करण्याचा प्रस्ताव, दिनांक ७ ऑगस्ट २०२० च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजूरीकरीता सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्याअनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेमधील प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनेमधील फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे;

नोंद

" विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौ. चेणे येथील 'अे' ते 'बी' व 'एफ' ते 'जी' पयर्ंतच्या १२.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याची रुंदी १८.०० मी. करण्यात येत आहे व 'बी' ते 'ई' पयर्ंत १८.०० मी. रुंदीचा विकास योजना रस्ता नव्याने अंतभर्ूत करण्यात येत आहे. " २. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

३. उक्त मंजूर फेरबदलाची अधिसूचना व मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका, भाइर्ंदर.

(२) सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी-मुंबई.

(३) सहायक संचालक नगर रचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

४. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

पु. म. शिंदे,

कार्यासन अधिकारी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ४९

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, 4th Floor, Main Building, Mumbai 400032,

dated 18th January, 2022

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1220/786/C.R.73/20/UD-12.— Whereas, the Revised Development Plan of the city of Mira-Bhayander (hereinafter referred to as "the said Development Plan") has been sanctioned by the Government in Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No.TPS-1296/847/CR-162/96/UD-12, dated the 14th May, 1997 (hereinafter referred to as "the said Notification") and has come into force with effect from 15th July, 1997 and the Excluded Part of the said Development plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1298/941/CR-89/98/UD-12, dated the 25th August, 2000 which came into force with effect from the 15th October, 2000 ;

And whereas, in the said Development Plan, the land in the Village Chene, on the Thane- Ghodbunder Road, is included in the No Development Zone and Water bodies alongwith the 12.00 mt. wide proposed road in the Development Plan ;

And whereas, Mira-Bhayander Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Municipal Corporation"), after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as widen the 12.00 mt. wide Development Plan Road from 'A' to 'B' to 18.00 mt., to propose new 18.00 mt. wide Development Plan Road from 'B' to 'E' crosing the Chene River and to widen the 12.00 mt. wide Development Plan Road from 'F' to 'G' to 18.00 mt as shown on the part plan published with the notice dated 24th June 2020 by the said Corporation, to the Government for sanction vide letter dated 7th August 2020 (hereinafter referred to as "the Proposed Modification") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed Modification ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-section (2) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions the Proposed Modification and for that purpose in the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the following new entry shall be inserted viz. :–

ENTRY

"A 12.00 mt. wide Development Plan road at Village Chene, is widened to 18.00 mt. from the point 'A' to 'B' and point 'F' to 'G' and a new 18.00 mt. wide Development Plan Road is incorporated from point 'B' to 'E', as shown on part plan attached herewith."

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazettee is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.

3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month:–

(i) The Commissioner, Mira-Bhayander Corporation, Bhayander.

भाग एक (को.वि.पु.)-----७महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ५० (ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

4. This notification is also published on the Government Website at www.maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

P. M. SHINDE,

Section Officer.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ५१

उपविभागीय अधिकारी (महसूल) सावंतवाडी यांजकडून

न्याय्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांमध्ये पारदर्शकता

राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९(१) व

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ (४) नुसार

अधिसूचना

क्रमांक भूसंपादन/प्रस्ताव क्रमांक-२४/२०१६ चराठे म्यु. हद्द/अधि.क्र. ०१/२०२२.— ज्याअर्थी, प्रादेशिक योजना, विकास योजना किंवा नगररचना इत्यादींच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असलेली जमीन सक्तीने संपादन करताना भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील ४ ते १५ ची कलमे अशा जमिनींच्या संबंधात लागू होणार नाही असे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७, दिनांक ६ जून, २०१६ मध्ये तरतूद नमूद आहे.

ज्याअर्थी, सावंतवाडी शहराच्या भागश: मंजूर विकास योजना (यात यापुढे " उक्त भागश: मंजूर विकास योजना " म्हणून संबोधिलेले) महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक (इंग्रजी) No.D.p.Sawantwadi(R)/१३३-८६/TPV-III/८७२६, दिनांक ३१ डिसेंबर, १९८८ व सुधारित अधिसूचना क्र. टीपीएस. १९१७/३६९९/प्र.क्र. २७/१९ नवि. १२, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३१ पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचना मंजूर केली असून सदरहू अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक वर प्रसिद्ध झाली आहे ;

आणि, ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूची-एक मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी (यापुढे " उक्त जमिनी " म्हणून संबोधिलेल्या) सोबतच्या अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सावंतवाडी शहराच्या भागश: मंजूर विकास योजनेतील सावंतवाडी शहराच्या बाहेरचावाडा विभागातील आरक्षित जमिनी आरक्षण क्रमांक ३९ भाजीमार्केट या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित आहेत. (यापूढे " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ") म्हणून संबोधिलेले;

आणि, ज्याअर्थी, सावंतवाडी नगरपरिषदेने (यापुढे उक्त " नगरपरिषद " म्हणून संबोधिलेली) महाराष्ट्र अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२६, पोट-कलम (१) अन्वये उक्त जमिनी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत नगरपरिषद, सावंतवाडी यांचेकडून प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडे सादर केल्याने, मा. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचेकडील पत्र क्रमांक/LAC/१६०१/१५/२०१६/Coll.REV.SR, दिनांक २८ जुलै २०१६ अन्वये या कार्यालयाकडे कार्यवाहीसाठी प्राप्त झालेला आहे;

आणि, ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये बाधीत कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केलेले नसल्याने अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र निरंक आहे. त्यामुळे अनुसूची-चार लागू होत नाही.

आणि, ज्याअर्थी, उक्त जमिनींच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या उक्त भूसंपादन अधिनियमानुसारची नुकसान भरपाईची रक्कम व तद्अनुषंगीक भूसंपादनाच्या खर्चाची रक्कम संपूर्णपणे नगरपरिषदेने आदा करावयाची आहे;

आणि, ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या उक्त " सार्वजनिक प्रयोजनासाठी " आवश्यक असल्याबाबत समूचित शासन म्हणून उपविभागीय अधिकारी, सावंतवाडी यांची खात्री झाली आहे;

ज्याअर्थी, भूमि संपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम ३ (ग) अन्वये, " जिल्हाधिकारी " म्हणजे, एखादा महसुली जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी होय आणि त्यात उप आयुक्तांचा आणि या अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कामे करण्यासाठी समुचित शासनाने पदर्िनदिष्ट केलेला कोणताही विशेष अधिकारी, होय ; अशी व्याख्या आहे. त्यानुसार पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकायांची कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, सावंतवाडी हे पदनिर्देशित अधिकारी आहेत.

त्याअर्थी, राज्य शासनाने प्रदत्त केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ (४) व न्याय्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९(१) च्या तरतूदीअन्वये, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची-दोन मध्ये नमूद उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

भाग एक (को.वि.पु.)-----७अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ५२

अनुसूची-एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

गाव मौजे चराठे म्यु. हद्द, तालुका सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग

भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २४/२०१६

हिस्सा क्रमांक संयुक्त मोजणी प्रमाणे क्षेत्र (हे.आर मध्ये) अ.क्र. सव्र्हे क्रमांक (१) (२)

(३)

(४)

१ ६४ २ अ पै

०.०१.०० २ ६४ २ अ + २ ब

०.०६.८० ३ ६४ २ ब

०.१९.०० ४ ६४ ९ पै

०.०७.०० ५ ६५ १ अ पै

०.०३.०० ६ ६५ १ ब पै

०.०१.३० ७ ६५ ६ पै

०.०२.००

एकूण क्षेत्र

०.४०.१०

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव - सावंतवाडी शहर सुधारित मंजूर विकास योजना.

प्रकल्प कामाचे वर्णन - गाव मौजे चराठे म्युनि. हद्द, ता. सावंतवाडी येथील जागा सावंतवाडी शहराच्या बाहेरचावाडा विभागातील आरक्षण क्रमांक ३९ भाजीमार्केटसाठी संपादन.

समाजाला होणारे लाभ - गावातील लोकांसाठी भाजीमार्केटची सुविधा उपलब्ध होईल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ५३

अनुसूची-तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

गाव मौजे चराठे म्यु. हद्द, तालुका सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग

भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २४/२०१६

हिस्सा क्रमांक क्षेत्र (हे.आर मध्ये) अ.क्र. सव्र्हे क्रमांक (१) (२)

(३)

(४)

लागू नाही

अनुसूची-चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश.

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे.

टीप.— उक्त अनुसूचीत नमूद जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, सावंतवाडी या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता उपलब्ध आहेत.

प्रशांत पानवेकर,

सावंतवाडी, दिनांक १८ जानेवारी २०२२.

उपविभागीय अधिकारी (महसूल), सावंतवाडी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ५४

उपविभागीय अधिकारी (महसूल), सावंतवाडी यांजकडून

न्याय्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांमध्ये पारदर्शकता

राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९(१) व

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ (४) नुसार

अधिसूचना

क्रमांक भूसं./ कोलगाव म्यु. हद्द -१०/२०१७/अधि.क्र. ०१/२०२२.— ज्याअर्थी, प्रादेशिक योजना, विकास योजना किंवा नगररचना इत्यादींच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असलेली जमीन सक्तीने संपादन करताना भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील ४ ते १५ ची कलमे अशा जमिनींच्या संबंधात लागू होणार नाही असे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ दिनांक ६ जून, २०१६ मध्ये तरतूद नमूद आहे.

ज्याअर्थी, सावंतवाडी शहराच्या भागश: मंजूर विकास योजना (यात यापुढे " उक्त भागश: मंजूर विकास योजना " म्हणून संबोधिलेले) महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक (इंग्रजी) No. D.p.Sawantwadi(R)/१३३-८६/TPV-III/८७२६, दिनांक ३१ डिसेंबर, १९८८ व सुधारित अधिसूचना क्र. टीपीएस.१९१७/३६९९/ प्र.क्र.२७/१९ नवि. १२, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३१ पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचना मंजूर केली असून सदरहू अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक वर प्रसिद्ध झाली आहे ;

आणि, ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूची-एक मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी (यापुढे " उक्त जमिनी " म्हणून संबोधिलेल्या) सोबतच्या अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सावंतवाडी शहराच्या भागश: मंजूर विकास योजनेतील गाव मौजे कोलगाव म्युनि. हद्द, ता. सावंतवाडी येथील जागा शहर विकास योजनेच्या आराखडयात २४ मी. रुंद रिंगरोड या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित आहेत (यापूढे " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ") म्हणून संबोधिलेले ;

आणि, ज्याअर्थी, सावंतवाडी नगरपरिषदेने (यापुढे उक्त " नगरपरिषद " म्हणून संबोधिलेली) महाराष्ट्र अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२६, पोट-कलम (१) अन्वये उक्त जमिनी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत नगरपरिषद, सावंतवाडी यांचेकडून प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडे सादर केल्याने, मा. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचेकडील पत्र क्रमांक/समन्वय/भूसंपादन/न.पा./एस.आर.कोलगाव/१०/२०१७ दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ अन्वये या कार्यालयाकडे कार्यवाहीसाठी प्राप्त झालेला आहे ;

आणि, ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये बाधीत कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केलेले नसल्याने अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र निरंक आहे. त्यामुळे अनुसूची-चार लागू होत नाही.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ५५

अनुसूची-एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

गाव मौजे कोलगांव म्यु. हद्द, तालुका सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग

भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक १०/२०१७

(३)

(४)

१ ६२ ५१/२

०.१५.८० २ ७१

१ ब पै

०.२०.००

एकूण क्षेत्र

०.३५.८०

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव - सावंतवाडी शहर सुधारित मंजूर विकास योजना.

प्रकल्प कामाचे वर्णन - गाव मौजे कोलगांव म्युनि. हद्द, ता.सावंतवाडी येथील जागा सावंतवाडी शहर विकास योजनेच्या आराखडयात २४ मी. रुंद रिंगरोडसाठी आरक्षित असल्याने संपादन.

समाजाला होणारे लाभ - गावातील लोकांसाठी २४ मी. रुंद रिंगरोडची सुविधा उपलब्ध होईल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २०-२६, २०२२/पौष ३०-माघ ६, शके १९४३ ५६

अनुसूची-तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

गाव मौजे कोलगांव म्यु. हद्द, तालुका सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग

भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक १०/२०१७

हिस्सा क्रमांक क्षेत्र (हे.आर मध्ये) अ.क्र. सव्र्हे क्रमांक (१) (२)

(३)

(४)

लागू नाही

अनुसूची-चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश.

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे.

टीप.— उक्त अनुसूचित नमूद जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, सावंतवाडी या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता उपलब्ध आहेत.

प्रशांत पानवेकर,

सावंतवाडी, दिनांक १८ जानेवारी, २०२२.

उपविभागीय अधिकारी (महसूल), सावंतवाडी.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.