महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ८, अंक ३] मंगळवार, जानेवारी २५, २०२२/माघ ५, शके १९४३ [पृष्ठे २, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक १०
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १-२ सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०.--- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम. . . . . .. ..
दिनांक २१ जानेवारी २०२२ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
सतिश वाघोले, प्रभारी सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०.
(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक २५ जानेवारी २०२२ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५
यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ;
१९६५ चा महा. ४०.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी २५, २०२२/माघ ५, शके १९४३आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या बाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
अधिनियम, २०२१, असे म्हणावे.
(२) तो, दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
१९६५ चा महा. ४०.
२. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ""मुख्य अधिनियम"" असा करण्यात आला आहे), याच्या कलम १० मधील पोट-कलम (२) मधील परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल :-----
सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम १० ची सुधारणा.
२०२२ चा महा. १०.
""परंतु, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम, २०२१ याच्या प्रारंभानंतर, नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या बाबतीत, प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तेथवर दोन परिषद सदस्य, परंतु तीन पेक्षा अधिक नाहीत इतके परिषद सदस्य निवडून देण्यात येतील, आणि कलम १४ च्या पोट-कलम (२) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, प्रत्येक मतदाराला, त्याच्या प्रभागातील निवडून द्यावयाच्या परिषद सदस्यांच्या संख्येइतकी मते देण्याचा हक्क असेल."".
३. (१) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०२१, हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.
२०२१ चा महा. अध्या. ५.
सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५ याचे निरसन व व्यावृत्ती.
(२) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) ही, या अधिनियमान्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिती, काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.