¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ८ वे, राजपत्र क्र. ४] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २७-२, २०२२ : माघ, ७-१३, शके १९४३ [पृष्ठे - -३२, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
अनुक्रमणिका
पृष्ठे --- ते -- भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
४३ ते ७४
पृष्ठे -- ते ---
भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचहात समित्या, ग्रामपंचहाती, नगरपंचहाती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
उपविभागीय अधिकारी परतूर, जि. जालना यांजकडून भूमीसंपादन,पुनर्वसन, व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईचा मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ (१)
खालील अधिसुचना
क्र.२०२१/भूसंपादन/सिआर-९३/२००८ दिनांक २१.३.२०२१.---
ज्याअर्थी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) ज्याच्या कलम ३ खंड ई व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे ही अधिसुचीत केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल ईतक्या क्षेत्र करीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
औ. भाग १--४ ४३
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचने नुसार समिचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजना साठी (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतूदीन्वये याव्दारे असे अधिसुचीत करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहेत.
४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २७-०२, २०२२ : माघ, ०७-१३, शके १९४३ भाग १ - पुरवणीआणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पांच मध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की,उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणती ही व्यक्ती, ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणता ही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणता ही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देण्यात येईल. परंतू आनखी असे की, जर कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दी पुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी यांचे कडून भरपाई दिली जाणार नाही. तसेच,उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ यात या पुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.
त्याच्या नियम १० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परतूर जि.जालना यांना पदनिर्देशित करण्यात येत आहे.
अनुसूची-१
जमीनीचे वर्णन
गावाचे नांव : अंभोडा कदम तालूका : मंठा जिल्हा : जालना अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा आवश्यक असलेले गट क्रमांक अंदाजीत क्षेत्र हे.आर १. १४ ३.२३
२. १६ ०.१२
३. १७ ०.०४
अनुसूची-२
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन मौजे अंभोडा कदम तालूका मंठा जिल्हा जालना येथील गट क्रमांक ९९ मधील एकूण क्षेत्र ३ हे.३९ आर जमीन पाझर तलाव क्रमांक १२ करीता भूसंपादन करणे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे अंभोडा कदम तालूका मंठा जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक १२ करीता भूसंपादन
अनुसूची-३
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा पाझर तलाव हा दूर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून त्यास शेतक-यांची संम्मती आहे. यमध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणती ही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची-४
सामाजिक परिणाम निर्धारण : नविन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ६ नुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे.
अनुसूची-०५
अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व गावातील शेतकयांचे जिवनमान ऊंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या जवळील शेतातील विहीरीची पाण्याची पातळी ऊंचावेत. सदरचा पाझर हा दूर्गम भागाततील शेत जमीनीवर असून सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. ससब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत नाही.
ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक
क) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तो आदेश क्रमांक निरंक
उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी परतूर जि.जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करीता ठेवण्यात आला आहे.
ठिकाण - परतूर
दिनांक - /१२/२०२१ औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २७-०२, २०२२ : माघ, ०७-१३, शके १९४३ ४५ २ उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांजकडून
परिशिष्ट -१ जमिनीचे वर्णन गावाचे नाव : तडोळी, ता. परळी जि. बीड
| अ.क्र. | मौजे | स.नं./ ग.नं. | संपादित होणारे क्षेत्र (हे.आर) | ||
| लागवड पो.ख. एकुण | |||||
| १. | तडोळी | ९९ | ०२.०५ ००.०० ०२.०५ | ||
| २. | तडोळी | ९८ | ००.४१ ००.०० ००.४१ | ||
| ३. | तडोळी | ९८ | ००.३६ ००.०० ००.३६ | ||
| ०२.४६ |
क्र. २०२२/एलएनक्यु/सीआर/ /२०२२.--- ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासन महसुन व वनविभाग अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/अ-२ दिनांक १९.०१.२०१५ (यास या पुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल) भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की, सदर अधिनियमांच्या कलम ३ (झ अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी असल्यास सदर जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याच्या मानले जाईल.
परिशिष्ट -२ प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव (कसळी मातीसाठी) मौजे तडोळी, ता. परळी वै.जि. बीड प्रकल्पाचे विवरण : पाझर तलाव क्र. ०३ (काळी मातीसाठी) मौजे तडोळी, ता. परळी वै.जि. बीड सामाजिक फायदे जलसंधारण
परिशिष्ट ३ पुर्नवसन विषयक बाबीचे विवरण
गावाचे नाव : तडोळी सावरगांव ता. परळी वै. जिल्हा बीड
| अ.क्र. जुना स.न./ग.नं. | नवा स.न./ग.नं | क्षेत्र हे.आर. |
| लागु नाही. |
ज्याअर्थी, सदर अधिसूचने अन्वये जिल्हाधिकरी बीड हे समुचित शासन आहेत. त्या अर्थी परीशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्येकरण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उकलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्कयता भासू शकते.
त्याअर्थी परिशिष्ट-३ मध्ये भूसंपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट-४ मध्ये सामाजिक आघार्तधिारणाबाबत संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्याअर्थी परिशिष्ट -५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामाकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशील देण्यात आला आहे.
त्याअर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या एकुण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ति प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतरण करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतू जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोेटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल पंरतू आणखी असेकी, कोणत्याही व्यक्तीने या तुरतदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागणलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट -४ अनुसूची - चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सांराश दिनांक १३ मार्च १०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्रा शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.३/ अ-२ नुसार उक्त अधिनियमांचे कलम १०-क नुसयार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सूट देण्यात आलेली आहे. टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट -५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१. प्रशासकाचे पदनाम : लागु नाही २. प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : लागु नाही ३. जया अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे लागु नाही. सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्कयता आहे किंवा आवश्कता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे प्रारंभीक अधिसुचेनेच्या तारेखापासुन ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकरी परळी वै. यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविण्यात येईल. टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक : ठिकाण : परळी वै.
४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २७-०२, २०२२ : माघ, ०७-१३, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ३उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांजकडून
भूमी संपादन पूनर्वसन व पुनस्थार्पना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार
परिशिष्ट -१ जमिनीचे वर्णन गावाचे नाव : नंदागौळ, ता. परळी जि. बीड
| अ.क्र. | मौजे | स.नं./ ग.नं. | संपादित होणारे क्षेत्र (हे.आर) | |
| लागवड पो.ख. एकुण | ||||
| १. | नंदागौळ | ४८९ | ०१.२६ ००.०० ०१.२६ | |
| ०१.२६ |
अधिसुचना
क्र. २०२२/एलएनक्यु/सीआर/ /२०२२.--- ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासन महसुन व वनविभाग अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/अ-२ दिनांक १९.०१.२०१५ (यास या पुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल) भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की, सदर अधिनियमांच्या कलम ३ (झ अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी असल्यास सदर जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याच्या मानले जाईल.
परिशिष्ट -२ प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव (कसळी मातीसाठी) मौजे नंदागौळ ता. परळी वै.जि. बीड प्रकल्पाचे विवरण : पाझर तलाव क्र. ०३ (काळी मातीसाठी) मौजे नंदागौळ, ता. परळी वै.जि. बीड सामाजिक फायदे जलसंधारण
परिशिष्ट ३ पुर्नवसन विषयक बाबीचे विवरण
गावाचे नाव : नंदागौळ सावरगांव ता. परळी वै. जिल्हा बीड
| अ.क्र. | जुना नवा क्षेत्र |
| स.न./ग.नं. स.न./ग.नं हे.आर. | |
| लागु नाही. |
ज्याअर्थी, सदर अधिसूचने अन्वये जिल्हाधिकरी बीड हे समुचित शासन आहेत. त्या अर्थी परीशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्येकरण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उकलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्कयता भासू शकते.
त्याअर्थी परिशिष्ट-३ मध्ये भूसंपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट-४ मध्ये सामाजिक आघार्तधिारणाबाबत संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्याअर्थी परिशिष्ट -५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामाकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशील देण्यात आला आहे.
त्याअर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या एकुण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ति प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतरण करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतू जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोेटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल पंरतू आणखी असेकी, कोणत्याही व्यक्तीने या तुरतदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागणलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट -४ अनुसूची - चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सांराश दिनांक १३ मार्च १०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्रा शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ-२ नुसार उक्त अधिनियमांचे कलम १०-क नुसयार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सूट देण्यात आलेली आहे. टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट -५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१. प्रशासकाचे पदनाम : लागु नाही २. प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : लागु नाही ३. जया अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे लागु नाही. सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्कयता आहे किंवा आवश्कता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे प्रारंभीक अधिसुचेनेच्या तारेखापासुन ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकरी परळी वै. यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविण्यात येईल. टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक : ठिकाण : परळी वै.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २७-०२, २०२२ : माघ, ०७-१३, शके १९४३ ४७परिशिष्ट -१ जमिनीचे वर्णन गावाचे नाव : दौंडवाडी, ता. परळी जि. बीड अ.क्र. मौजे स.नं./ संपादित होणारे क्षेत्र (हे.आर)
| अ.क्र. | मौजे | स.नं./ ग.नं. | संपादित होणारे क्षेत्र (हे.आर) | ||
| लागवड पो.ख. एकुण | |||||
| १. | दौंडवाडी | ८५ | ००.८४ ००.०० ००.८४ | ||
| २. | दौंडवाडी | ८५ | ००.४२ ००.०० ००.४२ | ||
| ३. | दौंडवाडी | ८५ | ००.४२ ००.०० ००.४२ | ||
| ४. | दौंडवाडी | ८६ | ००.५१ ००.०० ००.५१ | ||
| ५. | दौंडवाडी | ८६ | ००.५१ ००.०० ००.५१ | ||
| ६. | दौंडवाडी | ८६ | ००.५१ ००.०० ००.५१ | ||
| ७. | दौंडवाडी | ८८ | ००.४० ००.०० ००.४० | ||
| ०३.६१ |
४ उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांजकडून भूमी संपादन पूनर्वसन व पुनस्थार्पना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र. २०२२/एलएनक्यु/सीआर/ /२०२२.----- ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासन महसुन व वनविभाग अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/अ-२ दिनांक १९.०१.२०१५ (यास या पुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल) भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की, सदर अधिनियमांच्या कलम ३ (झ अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी असल्यास सदर जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याच्या मानले जाईल.
ज्याअर्थी, सदर अधिसूचने अन्वये जिल्हाधिकरी बीड हे समुचित शासन आहेत. त्या अर्थी परीशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्येकरण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उकलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्कयता भासू शकते.
त्याअर्थी परिशिष्ट-३ मध्ये भूसंपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट-४ मध्ये सामाजिक आघार्तधिारणाबाबत संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्याअर्थी परिशिष्ट -५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामाकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशील देण्यात आला आहे.
त्याअर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या एकुण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ति प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतरण करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतू जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोेटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल पंरतू आणखी असेकी, कोणत्याही व्यक्तीने या तुरतदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागणलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट -२ प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव (कसळी मातीसाठी) मौजे दौंडवाडी ता. परळी वै. जि. बीड प्रकल्पाचे विवरण : पाझर तलाव क्र. ०३ (काळी मातीसाठी) मौजे दौंडवाडी, ता. परळी वै.जि. बीड सामाजिक फायदे जलसंधारण
परिशिष्ट ३ पुर्नवसन विषयक बाबीचे विवरण
गावाचे नाव : दौंडवाडी ता. परळी वै. जिल्हा बीड अ.क्र. जुना नवा क्षेत्र
स.न./ग.नं. स.न./ग.नं हे.आर.
लागु नाही.
परिशिष्ट -४ अनुसूची - चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सांराश दिनांक १३ मार्च १०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्रा शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.३/ अ-२ नुसार उक्त अधिनियमांचे कलम १०-क नुसयार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सूट देण्यात आलेली आहे.
टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट -५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१. प्रशासकाचे पदनाम : लागु नाही २. प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : लागु नाही ३. जया अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे लागु नाही.
सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्कयता आहे किंवा आवश्कता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे प्रारंभीक अधिसुचेनेच्या तारेखापासुन ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकरी परळी वै. यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविण्यात येईल. टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक : ठिकाण : परळी वै.
४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २७-०२, २०२२ : माघ, ०७-१३, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ५ १. या अधिनियमाच्या कलम १९ ग च्या पोट कलम (१) अन्वये प्रदानसक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी वैजापूर, यांजकडून नमुना -३
(नियम ६(२)पहा)
जमीन एकत्रीकरण योजनेचा उद्देश घोषित करण्याबाबत नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन सुचना दिनांक २०.१२.२०२१ अन्वये अधिसुचीत करावयाच्या अतिरिक्त जमिनीची प्रारंभिक
अधिसूचना
क्र.२०२२/उविअवै/नवनगरे/कावि-०१ .--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय सार्वनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र./२५१/ रस्ते-८ दि.०५.०७.२०१६ अन्वये महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमान्वये (त्यात यापुढे ज्याचा निर्देश ""अधिनियम"" असा केला आहे.) जमीन एकत्रीकरण योजने अंतर्गत (यापुढे जिचा निर्देश ""योजना"" असा केला आहे) नविन नगराचा विकास करण्याचे घोषित केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिध्द केलेली शासकीय अधिसूचना,नगर विकास विभाग क्रमांक टिपीएस- २६१७-प्र.क्र.५३-२०१७ (अ)-नवि-३० दिनांक ०५ जुन, २०१७ अन्वये या अधिनियमांच्या कलम ३ अन्वये नवनगर (कृषि समृध्दी केंद्र) म्हणून घोषित केले आहे व महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग, सुचना क्र.टिपीएस- ३०२१/प्र.क्र.०४/२०२१/नवि-३० दिनांक २०/१२/२०२१ अन्वये खाजगी जमिनीचे अतिरिक्त क्षेत्र समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यास अधिनियमांच्या कलम ४ च्या परंतुकामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ११३ अन्वये "" नवनगर विकास प्राधिकरण"" म्हणून घोषित केले आहे;
आणि ज्याअर्थी महामार्ग प्राधिकरणाने, या नियमांच्या कलम १९ फ च्या पोट कलम (२) अन्वये योजने अंतर्गत नवीन नगराचा विकास करणे यासाठी स्वत:हून क्षेत्र निश्चित केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने, या नियमांच्या कलम १९ फ च्या पोट कलम (२) अन्वये या योजने अंतर्गत नवनगरासाठी (कृषि समृध्दी केंद्र) त्यांच्या जमिनीचा समावेश करण्याकरीता जमीन मालकांनी अथवा हितसंबंधीत व्यक्तींनी नवनगर विकास प्राधिकरणाकडे लेखी अर्ज सादर केले आहेत;
आणि ज्याअर्थी महामार्ग प्राधिकरणाने, या नियमांच्या कलम १९ फ च्या पोट कलम (३) अन्वये नवगरासाठी निश्चित केलेल्या क्षेत्रा करिता ही योजना लागु करण्याचे ठरविले आहे;
आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या नियमांच्या कलम १९ फ च्या करण्यात आलेल्या अधिकाराचा आणि त्या बाबतीत त्यास समर्थ करणाया इतर सर्व अधिकाराचा वापर करुन सक्षम प्राधिकारी याद्वारे अनूसूची-तीन मध्ये संक्षिप्तपणे र्िवनिदिष्ट केलेल्या योजने अंतर्गत अनुसूची - दोन मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या प्रयोजनासाठी, अनुसूची - एक मध्ये विर्िनदिष्ट केलेले क्षेत्र अधिसूचीत करण्याच्या योजनेचा उद्देश घोषित करीत आहे; आणि (एक) ज्यांच्या जमिनीचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्या जमीन मालकांकडुन किंवा हितसबंधीत व्यक्तीकडुन ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ४५ दिवसांच्या आत सक्षम प्राधिकारी नमुना -४ मध्ये हरकती किंवा सूचना मागवित आहे किंवा त्यांना समोर उपस्थित राहण्यास सांगत आहे; आणि
(दोन) या योजनेमध्ये ऐच्छिक सहभागी होण्यासाठी जमीन मालकांच्या व हितसंबंधीत व्यक्तीच्या ऐच्छिक सहभागाबाबत संमतीकरीता ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ४५ दिसांच्या आज किंवा महामार्ग प्राधिकरण वेळोवेळी वाढून देईल अशा कालावधीमध्ये सक्षम प्राधिकारी नमुना -५ मध्ये हमी-नि-शपथपत्र या सह अर्ज मागवित आहे किंवा त्यांना त्यांच्या समोर उपस्थित राहण्यास सांगत आहे.
२.जमीन मालकांनी अथवा हितसंबंधीत व्यक्तीने दिलेली या योजनेमधील ऐच्छिक सहभागाची संमती मागे घेता येणार नाही.
३. या योजने अंतर्गत नवीन नगराचा (कृषि समृध्दी केंद्र) विकास करणे यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखडयाची प्रत महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यालयामध्ये व सक्षम प्राधिकायाच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत जमीन मालकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे. आणि तसेच या प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
४. ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ३० दिवसांच्या आत जमीन मालकांकडुन ंिकंवा हितसंंबंधीत व्यक्तीकडुन प्राप्त झालेल्या हरकतीची किंवा सूचनांची चौकशी करण्यात येईल आणि संबंधीत हरकत घेणायांना त्यांच्या हरकतीची किंवा सूचनांंच्या समर्थनार्थ तोंडी वा कागदोपत्री पुरावा सादर करण्यासाठी जातीने किंवा वकीलामार्फत ंिंकंवा कोणत्याही कायदेशीर व्यक्तीमार्फत उपस्थित राहण्याची मुभा असेल.
अनुसूची - एक
नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन सुचना दिनांक २०.१२.२०२१ अन्वये अधिसूचीतील करावयाच्या अतिरिक्त जमिनीच वर्णन तालुका : वैजापुर
जिल्हा : औरंगाबाद
| अ.क्र. | गावाचे नाव | भूमापन क्र./गट क्र. | क्षेत्र हे.आर. |
| १ | घायगांव | १७२ | ५.७८०० |
| २ | घायगांव | १७६ | १२.८८०० |
| ३ | घायगांव | १७७ | ४.४५०० |
| ४ | घायगांव | १७८ | ५.१९०० |
| ५ | घायगांव | १७९ | ४.०३०० |
पोट कलम (४) अन्वये नवनगरासाठी (कृषि समृध्दी केंद्र) केलेल्या क्षेत्राकरिता या योजनेचा प्रस्ताव सक्षम प्राधिकायाकडे पाठविला आहे.
आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने अधियमान्वये योजनेसाठीच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याचे सक्षम प्राधिकायाला विनंती केली की;
त्याअर्थी आता
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २७-०२, २०२२ : माघ, ०७-१३, शके १९४३ ४९| अ.क्र. | गावाचे नाव | भूमापन क्र./गट क्र. | क्षेत्र हे.आर. |
| ३९ | घायगांव | २१३ | ८.६३०० |
| ४० | घायगांव | २१४ | ०.०३०० |
| ४१ | घायगांव | २१५ | ६.११०० |
| ४२ | घायगांव | २१६ | १०.४४०० |
| ४३ | घायगांव | २१७ | १.८३०० |
| ४४ | घायगांव | २१८ | ०.६५०० |
| ४५ | घायगांव | २१९ | ४.१७०० |
| ४६ | घायगांव | २३२ | ९.६१०० |
| ४७ | घायगांव | २३३ | ९.९९०० |
| ४८ | घायगांव | २३४ | २.५१०० |
| ४९ | घायगांव | २३५ | ५.४६०० |
| ५० | घायगांव | २३६ | ५.३१०० |
| ५१ | घायगांव | २३७ | ५.५१०० |
| ५२ | घायगांव | २३८ | ०.०४०३ |
| ५३ | घायगांव | २३९ | २.६१०० |
| ५४ | घायगांव | २४० | २.९२०० |
| ६ | घायगांव | १८० | १२.९५०० |
| ७ | घायगांव | १८१ | ३.४५०० |
| ८ | घायगांव | १८२ | ६.५००० |
| ९ | घायगांव | १८३ | ७.६२०० |
| १० | घायगांव | १८४ | ९.१९०० |
| ११ | घायगांव | १८५ | ५.७००० |
| १२ | घायगांव | १८६ | २.८७०० |
| १३ | घायगांव | १८७ | १४.९१०० |
| १४ | घायगांव | १८८ | १२.०७०० |
| १५ | घायगांव | १८९ | १२.१८०० |
| १६ | घायगांव | १९० | २.८३०० |
| १४ | घायगांव | १९१ | २.२१०० |
| १८ | घायगांव | १९२ | ६.२७०० |
| १९ | घायगांव | १९३ | ५.८४०० |
| २० | घायगांव | १९४ | २.२१०० |
| २१ | घायगांव | १९५ | २.४७०० |
| २२ | घायगांव | १९६ | ४.९००० |
| २३ | घायगांव | १९७ | ४.६९०० |
| २४ | घायगांव | १९८ | ८.६४०० |
| २५ | घायगांव | १९९ | ५.३१०० |
| २६ | घायगांव | २०० | ५.२६०० |
| २७ | घायगांव | २०१ | ५.३३०० |
| २८ | घायगांव | २०२ | ४.७२०० |
| २९ | घायगांव | २०३ | २.९९०० |
| ३० | घायगांव | २०४ | ३.९००० |
| ३१ | घायगांव | २०५ | ६.९२०० |
| ३२ | घायगांव | २०६ | २१.०२०० |
| ३३ | घायगांव | २०७ | ९.१६०० |
| ३४ | घायगांव | २०८ | ५.७१०० |
| ३५ | घायगांव | २०९ | ५.५१०० |
| ३६ | घायगांव | २१० | ६.४२०० |
| ३७ | घायगांव | २११ | ५.५३०० |
| ३८ | घायगांव | २१२ | ४.३६०० |
३२७.७९ अनुसूची - दोन
प्रयोजन नवनगर (कृषि समृध्दी केंद्र) विकसित करणे.
अनुसूची - तीन
जमीन एकत्रीकरण योजनेचे स्वरुप शासन निर्णय क्र. खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.२५१/रस्ते-८ दि.५ जुलै २०१६ व दिनांक ०४.०१.२०१७ नुसार
ठिकाण : वैजापुर
दिनांक : १२.०१.२०२२
सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी वैजापूर.
५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २७-०२, २०२२ : माघ, ०७-१३, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ६जिल्हाधिकारी लातूर यांजकडून
भुसंपादन विभाग
परिशिष्ट-१ संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन धनेगाव उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्रासाठी (अतिरिक्त) गावाचे नाव हेळंब तालुका देवणी जिल्हा लातूर
| अ.क्र. | भूमापन क्र. अ दाजित क्षेत्र ं किंवा गट नं. (हेक्टर मध्ये) | |
| मौ. हेळंब ता. देवणी जि. लातूर | ||
| १ २ | १०२ १०२ | ०.२५ ०.२० |
| एकूण | ०.४५ |
भुसंपादन अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) मधील कलम १९ अन्वये अधिसुचना
क्र. २०२१/भुसं/सिआर-२७.-- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी
तथा भुसंपादन अधिकारी निलंगा यांनी भुमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, अधिुसचना क्रमांक -२०१९/भुसं/सिआर- ०१ दिनांक १५/०९/२०२१ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र गुरवार ते बुधवार जानेवारी १४-२०,२०२१ भाग पुरवणी १ पान क्र. ८४१ अन्वये प्रारंभिक अधिुसचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलावर वर्णन केलेल्या जमीनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दीष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी निलंगा यांनी कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी लातूर यांची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी अन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे. असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी निलंगा यास पदनिर्देशीत करीत आहे.
परिशिष्ट-२
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव धनेगाव उच्च पातळी बंधारा बुडीत
क्षेत्र (अतिरिक्त) मौ. हेळंब, ता. देवणी,
जि. लातुर
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन धनेगाव उच्च पातळी बंधारा बुडीत
क्षेत्रसाठी (अतिरिक्त)
समाजाला होणारे लाभ मौ. हेळंब ता. देवणी, गावासाठी
कायम स्वरुपी पिण्याचे पाण्यासाठी, सिंचनासाठी उपयोग होणार आहे.
परिशिष्ट-३
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे सदरील भुसपंादन प्रक्रियेमुळे कोणतेही व्यक्ती/कुटूंब सद्यस्थितीमध्ये विस्थापीत होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
परिशिष्ट-४
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अधिकायाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र दिनांक २६ एप्रिल २०१८ नुसार (SIA) ची गरज नाही.
लातूर, दिनांक ७/१२/२०२१.
पृथ्वीराज बी. पी. जिल्हाधिकारी, लातूर.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २७-०२, २०२२ : माघ, ०७-१३, शके १९४३ ५१ ७वाचा:-१) मा. सचिव राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र-रानिआ/नप--२०२१/प्र.क्र.०६/का-६ दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१.
२) मा. सचिव राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र.रानिआ/नप-२०२१/प्र.क्र.०६/का-६ दिनांक १७ डिसेंबर २०२१.
३) निवडणूक निर्णय अधिकारी नगरपंचायत अौंढा ना सार्वत्रिक निवडणूक २०२०-२०२१ यांचे पत्र दिनांक १९/०१/२०२२.
आदेश
जा.क्र.२०२२/नपाप्र/कावी-९३६:- मा. राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीचा जाहीर केलेला कार्यक्रमानुसार व महाराष्ट्र नगरपरिषद / नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १९ चे पोट कलम (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी जितेंद्र पापळकर, जिल्हाधिकारी, हिंगोली या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की, हिंगोली जिल्ह्यतील नगरपंचायत अौंढा नागनाथ येथील सदस्य पदासाठी दिनांक २१/१२/२०२१ व दिनांक १८/०१/२०२२ घेण्यात आलेल्या निवडणूकीमध्ये खालील सदस्य पदाचे उमेदवार नगरपंचायत निहाय निवडून आले आहेत.
अौंढा नागनाथ नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२०-२०२१
| अ.क्र. | प्रभाग क्रमांक | विजयी उमेदवाराचे नाव | पक्ष / फ्रंट / अपक्ष |
| १ | १ | राठोड दिलीपकुमार बाजीराव | शिवसेना |
| २ | २ | कनकुटे सपना प्रदीप | शिवसेना |
| ३ | ३ | रेश्मा मुहम्मद शफी | वंचित बहुजन आघाडी |
| ४ ४ | पवार शितल विष्णुकुमार | शिवसेना | |
| ५ ५ | खंदारे राजू विठ्ठल | शिवसेना | |
| ६ ६ | शेख गोरीबी रशिद | वंचित बहुजन आघाडी | |
| ७ ७ | शेख गजाला बेगम शेख अजीज | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |
| ८ ८ | दंतवार राहुल सुरेशराव | शिवसेना | |
| ९ ९ | ईनामदार म. आसेफ खालेद | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |
| १० १० | पाटील दिपाली शरद | भारतीय जनता पार्टी | |
| ११ ११ | देशमुख जया अनिल | शिवसेना | |
| १२ १२ | आशि्वनी गणेश पाटील | भारतीय जनता पार्टी | |
| १३ १३ | काळे साहेबराव उत्तमराव | शिवसेना | |
| १४ १४ | देव अनंत किसनराव | शिवसेना | |
| १५ | १५ | गोबाडे कुंता नागनाथ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| १६ १६ | जावळे सुनिता सुरेश | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |
| १७ | १७ | काळे मनोज शंकरराव | शिवसेना |
दिनांक : २७/०१/२०२२
(जितेंद्र पापळकर) जिल्हाधिकारी हिंगोली
-----------------------
५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २७-०२, २०२२ : माघ, ०७-१३, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ८वाचा:-१) मा. सचिव राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र-रानिआ/नप--२०२१/प्र.क्र.०६/का-६ दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१.
२) मा. सचिव राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र.रानिआ/नप-२०२१/प्र.क्र.०६/का-६ दिनांक १७ डिसेंबर २०२१.
३) निवडणुक निर्णय अधिकारी नगरपंचायत सेनगाव सार्वत्रिक निवडणूक २०२०-२०२१ यांचे पत्र दिनांक १९/०१/२०२२.
आदेश
जा.क्र.२०२२/नपाप्र/कावी-९३६:- मा. राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीचा जाहीर केलेला कार्यक्रमानुसार व महाराष्ट्र नगरपरिषद / नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १९ चे पोट कलम (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी जितेंद्र पापळकर, जिल्हाधिकारी, हिंगोली या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की, हिंगोली जिल्ह्यतील नगरपंचायत सेनगांव येथील सदस्य पदासाठी दिनांक २१/१२/२०२१ व दिनांक १८/०१/२०२२ घेण्यात आलेल्या निवडणूकीमध्ये खालील सदस्य पदाचे उमेदवार नगरपंचायत निहाय निवडून आले आहेत.
सेनगांव नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक-२०२०-२०२१
| अ.क्र. | प्रभाग क्रमांक | विजयी उमेदवाराचे नाव | पक्ष / फ्रंट / अपक्ष |
| १ | १ | देशमुख गायत्री गजानन | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी |
| २ | २ | देशमुख यमुनाबाई नारायनराव | शिवसेना |
| ३ | ३ | तिडके अमोल प्रल्हाद | भारतीय जनता पार्टी |
| ४ ४ | देशमुख अंजली अप्पासाहेब | भारतीय जनता पार्टी | |
| ५ ५ | देशमुख मनिषा कैलास | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | |
| ६ ६ | देशमुख शालिनी देविदास | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | |
| ७ ७ | देशमुख राधा श्रीराम | भारतीय जनता पार्टी | |
| ८ ८ | वाकळे शिलानंद नामदेव | शिवसेना | |
| ९ ९ | देशमुख ज्योती जगदीशराव | शिवसेना | |
| १० १० | गाढवे विमलबाई गंगाधर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |
| ११ ११ | कोकाटे शीलाबाई गोविंद | शिवसेना | |
| १२ १२ | खाडे मीरा सतीश | भारतीय जनता पार्टी | |
| १३ १३ | मानकर उषा गजानन | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | |
| १४ १४ | देशमुख ओमप्रकाश प्रल्हादराव | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |
| १५ | १५ | फटांगळे प्रयागबाई ज्ञानबा | भारतीय जनता पार्टी |
| १६ १६ | बहिरे स्वाती संदीप | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | |
| १७ | १७ | देशमुख निखील भाऊराव | शिवसेना |
दिनांक : २७/०१/२०२२
(जितेंद्र पापळकर) जिल्हाधिकारी हिंगोली
-----------------------