Part IV-A (Ex.16) (Date 31-1-2022) गृह विभाग अधिसूचना क्रमांक सीटीसी ०९१८/प्र.क्र.३५२/दोन/पोल-७

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL /2009/31733

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार--अ

वर्ष ८, अंक ७] सोमवार, जानेवारी ३१, २०२२/माघ ११, शके १९४३ [पृष्ठे १९, किंमत : रुपये १५.००

असाधारण क्रमांक १६

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग मादाम कामा रोड, मुख्य इमारत, दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जानेवारी २०२२.

अधिसूचना

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३.

क्रमांक सीटीसी ०९१८/प्र.क्र. ३५२/दोन/पोल-७.------ ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) याच्या कलम ३५७ क द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकारच्या समन्वयाने शासकीय अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक सीपीसी ०२११/ प्र.क्र. १०१/पोल-७, दिनांक ११ एप्रिल २०१४ अनुसार एखाद्या गुन्ह्यमध्ये ज्यांना हानी अथवा इजा पोहोचलेली आहे आणि ज्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे अशा पीडित व्यक्तींना किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असणाया व्यक्तींना नुकसानभरपाई देण्याकरिता निधीची तरतूद करण्याच्या उद्देशाने व्यक्तींना नुकसानभरपाई देण्याकरिता निधीची तरतूद करण्याच्या उद्देशाने ""महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्तींकरिता नुकसानभरपाई योजना, २०१४"" तयार केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने तहसीन एस. पुनावाला विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर [सन २०१६ ची रिट याचिका (दिवाणी) क्रमांक ७५४] या प्रकरणामध्ये असा निदेश दिला आहे की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) याच्या कलम ३५७ क ची तरतूद लक्षात घेऊन राज्य शासन, जमावाकडून हत्या झालेल्या किंवा सामूहिक हिंसाचारात बळी पडलेल्या व्यक्तींसाठी नुकसानभरपाई योजना तयार करील ;

त्याअर्थी, आता फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) याच्या कलम ३५७ क द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि वर नमूद केलेल्या प्रकरणामध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निदेशांनुसार महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्तींकरिता नुकसानभरपाई योजना, २०१४ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता पुढील योजना तयार करीत आहे :-----

१. या योजनेस ""महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्तींकरिता नुकसानभरपाई (सुधारणा) योजना, २०१२"" असे म्हणावे.

भाग चार-अ--१६---१

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी ३१, २०२२/माघ ११, शके १९४३ २. ""महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्तींकरिता नुकसानभरपाई (सुधारणा) योजना, २०१४"" (यात यापुढे जिचा निर्देश ""मुख्य योजना"" असा केला आहे) तिच्या परिच्छेद-४ मधील खंड (ड) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :----

""(ड-१) जमावाकडून हत्या झालेल्या किंवा सामूहिक हिंसाचारात बळी पडलेल्या व्यक्तींना हानी अथवा इजा पोचवण्यास आली आहे ;""

३. मुख्य योजनेच्या परिच्छेद-५ मध्ये,----

(क) उपपरिच्छेद (१) नंतर पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :------

""परंतु, जमावाकडून हत्या घडल्यास किंवा सामूहिक हिंसाचारामुळे मृत्यू ओढवल्यास किंवा इजा किंवा हानी पोचल्यास, या योजनेस जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या रकमेच्या एक चतुथार्ंश इतकी रक्कम, जमावाकडून हत्या किंवा सामूहिक हिंसाचाराची घटना घडल्यापासून तीस दिवसांच्या आत, अंतरिम सहाय्य म्हणून देण्यात येईल ;"" (ख) उप परिच्छेद (२) नंतर पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :----

""परंतु, जमावाकडून हत्या किंवा सामूहिक हिंसाचाराची घटना यामुळे मृत्यू ओढवळ्यास किंवा इजा अथवा हानी पोचल्यास, वरील मोबदल्याव्यतिरिक्त, नुकसानभरपाईचे प्रमाण ठरवताना, रोजगाराच्या संधीची हानी आणि शिक्षण व वैध खर्च यांसह शारीरिक इजा, मानसिक इजा व मिळकतीची हानी यांच्या स्वरूपाकडे योग्य लक्ष देण्यात येईल"" ;

(ग) उप परिच्छेद (८) मधील, ""अनुसूचीनुसार कमाल मर्यादेपेक्षा"" या मजकुराऐवजी ""अनुसूचित विर्िनदिष्ट केलेल्या रकमेपेक्षा"" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

४. मुख्य योजनेस जोडलेल्या अनुसूचीमधील,----

(क) अनुक्रमांक २ वरील नोंद, वगळण्यात येईल ;

(ख) अनुक्रमांक ५ वरील नोंद पुढील नोंद जादा दाखल करण्यात येईल ;

(ग) नोंद क्रमांक ११ नंतर पुढील नोंद जादा दाखल करण्यात येईल ;

""१२. जमावाकडून हत्या किंवा सामूहिक हिंसाचारामुळे झालेली इजा अथवा हानी रुपये १० लाख.""

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

कैलास गायकवाड, शासनाचे सहसचिव.

गृह विभाग मादाम कामा रोड, मुख्य इमारत, दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जानेवारी २०२२.

अधिसूचना

क्रमांक सीटीसी ०९१८/प्र.क्र. ३५२/पोल-७.------निपुण सक्सेना विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया [रिट याचिका (दिवाणी), २०१२ चा क्रमांक ५६५] या प्रकरणात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निदेशानुसार, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, लैंगिक अत्याचार किंवा इतर गुन्ह्यंच्या परिणामस्वरूप ज्यांना हानी किंवा इजा पोहचलेली आहे आणि ज्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे अशा बळी/पीडित महिला किंवा तिच्यावर अवलंबून असणाया व्यक्तींना नुकसानभरपाई देण्याच्या प्रयोजनार्थ निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी, पुढील योजना तयार केली आहे :----

१. संक्षिप्त नाव, प्रारंभ व प्रयोज्यता :----

(१) या योजनेस, ""महाराष्ट्र लैंगिक अत्याचार/इतर गुन्ह्यंमधील पीडित/त्यातून बचावलेल्या महिलांना पीडित नुकसानभरपाई देण्याबाबत योजना, २०२२"" असे म्हणावे.

(२) ती, ताबडतोब लागू होईल.

(३) करण्यात आलेल्या गुन्ह्यच्या परिणाम स्वरूप ज्यांना हानी, इजा पोहोचलेली आहे अशा ज्यांना पुनर्वसनाची आवश्यकता आहे अशा पीडित आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाया व्यक्तीला (व्यक्तींना) ती लागू होईल.

२. व्याख्या :---- (१) या योजनेत, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर :----

(क) ""संहिता"" याचा अर्थ, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २), असा आहे ;

(ख) ""अवलंबून असणारी व्यक्ती"" यात पती, वडील, आई, आजी-आजोबा, अविवाहित मुलगी आणि संबंधित क्षेत्राच्या उप विभागीय दंडाधिकारी/पोलीस ठाण्याचा प्रभारी अधिकारी/तपासणी अधिकारी यांच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाने किंवा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाने पीडितेची अज्ञान बालके असल्याचे निर्धारित केलेल्या किंवा प्रतिज्ञापत्र सादर करून किंवा तिच्या स्वत:च्या चौकशीत पीडितेवर अवलंबून असल्याचा पुरावा सादर करणाया व्यक्तीचा (व्यक्तींचा) समावेश होतो ;

(ग) ""जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण"" याचा अर्थ, विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ (१९८७ चा ३९) याच्या कलम ९ अन्वये जिल्ह्यसाठी घटीत करण्यात आलेले जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ""जिविसेप्र"" असा केला आहे), असा आहे ;

(घ) ""नमुना"" याचा अर्थ, या योजनेस जोडलेला नमूना, असा आह ;

(ड) ""महाराष्ट्र राज्य निधी"" याचा अर्थ, महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्तींकरिता नुकसानभरपाई योजना, २०१४ अंतर्गत घटीत करण्यात आलेला पिडीत नुकसानभरपाई निधी, असा आहे ;

(च) ""केंद्रीय निधी "" याचा अर्थ, केंद्रीय पीडित नुकसानभरपाई योजना, २०१५ तून प्राप्त झालेले निधी, असा आहे ;

(छ) ""पीडित महिला नुकसानभरपाई निधी"" याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य निधी आणि केंद्रीय निधीतून पीडित महिलांना वितरित करण्यासाठी वेगळा करण्यात आलेला निधी, असा आहे ;

(महाराष्ट्र राज्य निधीमध्ये, त्या मोठया निधीचा भाग म्हणून स्वतंत्र बँक खाते ठेवले जाईल, ज्यात महाराष्ट्र राज्य निधीतून प्राप्त झालेल्या निधी व्यतिरिक्त, केंद्रीय पीडित नुकसानभरपाई निधी योजनेअंतर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याद्वारे निर्भया निधीतून देण्यात आलेला निधी, ठेवण्यात येईल. ज्याचा उपयोग फक्त या योजनेअंतर्गत येणाया पीडितांसाठीच करण्यात येईल.) (ज) ""शासन"" याचा अर्थ, जेथे महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्तींकरिता नुकसानभरपाई योजना, २०१४ किंवा महाराष्ट्र राज्य निधी यांचा संदर्भ येईल तेथे ""महाराष्ट्र शासन"" आणि जेथे केंद्रीय पीडित नुकसानभरपाई निधी योजना यांचा संदर्भ येईल तेथे ""केंद्र सरकार"" आणि त्यात संघराज्य क्षेत्रांचाही समावेश आहे, असा आहे ;

(झ) ""इजा"" याचा अर्थ, स्त्रीच्या शरीरास किंवा मनास केलेली कोणतीही इजा, असा आहे ;

(ञ) ""अज्ञान"" याचा अर्थ, जिने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेली नाहीत, अशी मुलगी असा होतो ;

भाग चार-अ--१६---१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी ३१, २०२२/माघ ११, शके १९४३ (ट) ""अपराध"" याचा अर्थ, भारतीय दंड संहिता किंवा इतर कोणत्याही कायद्याअंतर्गत शिक्षेस पात्र असा महिलांविरुद्ध करण्यात आलेला गुन्हा, असा आहे ;

(ठ) ""दंड संहिता"" याचा अर्थ, भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० चा ४५) असा आहे ;

(ड) ""अनुसूची"" याचा अर्थ, या योजनेसोबत जोडलेली अनुसूची, असा आहे ;

(ढ) ""महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण"" याचा अर्थ, विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ (१९८७ चा ३९) याच्या कलम ६ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ""मविसेप्र"" असा केला आहे), असा आहे ;

(ण) ""लैंगिक अत्याचार पीडित"" याचा अर्थ, दंड संहितेच्या कलम ३७६ क ते ३७६ ड, कलम ३५४ क ते कलम ३५४ घ आणि कलम ५०९ मध्ये समाविष्ट असलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या परिणाम स्वरूप मानसिक किंवा शारीरिक किंवा दोन्ही इजा झालेली महिला (स्त्री), असा आहे.

(त) ""पीडित/इतर गुन्ह्यतून बचावलेली महिला"" याचा अर्थ, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४ ख, कलम ३२६क, कलम ४९८ क खालील अपराध तसेच गुन्ह्यचा प्रयत्न किंवा गुन्ह्यस देण्यास आलेल्या प्रोत्साहनास, जोडण्यात आलेल्या अनुसूचित नमूद केलेल्या कोणत्याही अपराधाच्या परिणामस्वरूप शारीरिक किंवा मानसिक इजा झालेली महिला, असा आहे.

(२) या योजनेत वापरलेले, परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व वाक्यप्रयोग यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) यांमध्ये किंवा भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० चा ४५) यांमध्ये जे अर्थ नेमून दिलेले असतील, तेच अर्थ असतील.

३. पीडित महिलांकरिता नुकसानभरपाई निधी :----

(१) ""पीडित महिलांकरिता नुकसानभरपाई निधी"" या नावाचा एक निधी स्थापन करण्यात येईल, ज्यामधून महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाने (एम.एल.एस.ए.) किंवा यथास्थिती, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाने (डी.एल.एस.ए.) ठरविलेली नुकसानभरपाईची रक्कम एखाद्या अपराधाचा परिणाम म्हणून ज्यांना हानी किंवा इजा पोचलेली आहे आणि ज्यांच्या पुनर्वसनाची आवश्यकता आहे अशा पीडित महिलांना किंवा तिच्यावर अवलंबून असणाया व्यक्तीला (व्यक्तींना) देण्यात येईल.

(२) ""पीडित महिलांकरिता नुकसानभरपाई निधी"" मध्ये पुढील बाबींचा मिळून बनलेला असेल,----

(क) केंद्रीय पीडित व्यक्तींकरिता नुकसानभरपाई योजना, २०१५ यामधून प्राप्त झालेले अंशदान ;

(ख) महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणास सहायक अनुदानाच्या स्वरूपात अर्थसंकल्पीय नियत वाटप, ज्यासाठी शासनाकडून वर्ाषिक अर्थसंकल्पात आवश्यक ती तरतूद करण्यात येईल ;

(ग) या निधीमध्ये जमा करावयाची दिवाणी/फौजदारी न्यायाधिकरणाने आदेश दिलेली कोणतीही परिव्यय रक्कम ;

(घ) अपकत्र्याकडून/आरोपीकडून वसूल केलेली नुकसानभरपाईची रक्कम ;

(ड) राज्य किंवा केंद्र सरकारने परवानगी दिलेल्या आंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/लोकहितकर्ता/धर्मादाय संस्था/संघटना आणि व्यक्ती यांच्याकडून देणग्या व अंशदाने ; आणि

(च) कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व या अंतर्गत कंपन्यांकडून मिळणारी अंशदाने ;

(३) महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाद्वारे (एम.एल.एस.ए.) उक्त निधीचे कार्यान्वयन करण्यात येईल.

४. नुकसानभरपाईसाठी पात्रता.---पीडित महिला किंवा यथास्थिती, तिच्यावर अवलंबून असणारी (असणाया) व्यक्ती, तिला लागू असलेल्या बहुविध योजनांतील नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी पात्र असतील. तथापि, संहितेच्या कलम ३५७ ख शी संबंधित इतर योजनांतून तिला मिळालेली नुकसानभरपाई ही, नुकसानभरपाईचे प्रमाण ठरविताना विचारात घेण्यात येईल.

५. महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाकडे किंवा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज करण्याकरिता कार्यपद्धती :--

(१) प्राथमिक अहवाल कळविणे अनिवार्य असणे.---पोलीस ठाण्याचा प्रभारी अधिकारी/पोलीस अधीक्षक/पोलीस उपायुक्त, भारतीय दंड संहितेची कलमे ३२६ क, ३५४ क ते ३५४ घ, ३७६ क ते ३७६ ड, ३०४ ख, ४९८ क अंतभर्ूत असलेल्या या योजनेमध्ये समाविष्ट असलेले अपराध केल्याच्या संबंधात प्राथमिक माहिती अहव् ााल तो नोंदवल्यानंतर तत्काळ, त्याची सॉफ्ट/हार्ड प्रत महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणास/जिल्हा विधि सेवामहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी ३१, २०२२/माघ ११, शके १९४३ ५ प्राधिकरणास अनिवार्यपणे देण्यात येईल, ज्यामुळे महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाला/जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाला पात्र प्रकरणामध्ये अंतरिम नुकसानभरपाई मंजूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी वस्तुस्थितीची प्रारंभिक पडताळणी स्वाधिकारे सुरू करणे शक्य होईल.

(२) पीडितेस किंवा तिच्यावर अवलंबून असणाया व्यक्तींस किंवा त्या क्षेत्राच्या पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकायास महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणासमोर/जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणासमोर अंतरिक किंवा अंतिम नुकसानभरपाई प्रदान करण्यासाठीचा अर्ज दाखल करता येऊ शकेल. तो प्रथम माहिती अहवालाची किंवा न्यायालयाने दखल घेतलेली आहे अशी फौजदारी तक्रारीची प्रत आणि जेथे लागू असेल तेथे, उपलब्ध असल्यास वैद्यकीय अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र, न्यायचौकशी समाप्त झाली असल्यास, न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाची किंवा शिफारशीची प्रत यांसोबत नमुन्यामध्ये सादर करील.

६. अर्ज दाखल करण्याचे ठिकाण.---नुकसानभरपाईसाठीचा अर्ज/शिफारस, एकतर महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणासमोर किंवा संबंधित जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणासमोर दाखल करता येईल किंवा तो, सर्व राज्ये विधि सेवा प्राधिकरणांद्वारे निर्माण करण्यात येईल अशा पोर्टलवर ऑनलाईन दाखल करता येईल. संबंधित जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचा सचिव, त्याच्या/तिच्यापुढे दाखल केलेल्या अर्जावर/शिफारशीवर योजनेनुसार निर्णय घेईल.

स्पष्टीकरण : अॅसिड हल्ला पीडितेच्या बाबतीत निर्णय देणारे प्राधिकरण हे, लक्ष्मी विरुद्ध भारताचे संघराज्य (रिट याचिका, फौजदारी, क्र. १२९/२००६, आदेश दिनांक १० एप्रिल २०१५) मध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निदेशित केल्यानुसार फौजदारी इजा नुकसानभरपाई मंडळ असेल, त्यामध्ये विद्वान जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा शल्यचिकित्सक/जिल्ह्यचा मुख्य वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश आहे.

७. राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाद्वारे किंवा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाद्वारे देता येईल असे सहाय्य.---महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणास किंवा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणास, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या मर्यादेत पीडितेस किंवा तिच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींना नुकसानभरपाई प्रदान करता येईल.

८. नुकसानभरपाई प्रदान करताना विचारात घ्यावयाचे घटक.---प्रकरणावर निर्णय देत असताना, महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण किंवा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, पीडितेने सोसलेले नुकसान किंवा इजा यांच्याशी संबंधित पुढील घटक विचारात घेईल :----

(१) अपराधाचे गांभीर्य आणि पीडितेने सोसलेली मानसिक किंवा शारीरिक हानी किंवा इजा यांची तीव्रता;

(२) पीडितेचे समुदेशन, अंत्यसंस्कार, अन्वेषण किंवा चौकशी किंवा न्यायचौकशी या दरम्यानचा प्रवास (आहार खर्चा व्यतिरिक्त) यांसह शारीरिक किंवा मानसिक आरोग्यासाठी वैद्यकीय उपचारावर झालेला खर्च किंवा होणारा संभाव्य खर्च ;

(३) मानसिक आघात, शारीरिक इजा, वैद्यकीय उपचार, अपराधाचे अन्वेषण व न्यायचौकशी, किंवा इतर कोणतेही कारण यांमुळे शाळा किंवा महाविद्यालयातील अनुपस्थिती यांसह, अपराधाचा परिणाम म्हणून शैक्षणिक संधीचे नुकसान ;

(४) मानसिक आघात, शारीरिक इजा, वैद्यकीय उपचार, अपराधाचे अन्वेषण व न्यायचौकशी, किंवा इतर कोणतेही कारण यांमुळे रोजगाराच्या ठिकाणी अनुपस्थिती यांसह, अपराधाचा परिणाम म्हणून रोजगाराचे नुकसान ;

(५) बळी पडलेल्या व्यक्तीचा अपराध्याशी संबंध, कोणताही असल्यास ;

(६) गैरवर्तन ही एक वेगळी घटना आहे किंवा कसे किंवा गैरवर्तन त्या ठिकाणी ठराविक कालावधीत झाले आहे किंवा कसे ;

(७) अपराधाचा (बलात्काराचा) परिणाम म्हणून बळी पडलेली व्यक्ती गरोदर राहिली आहे किंवा कसे, ती वैद्यकीय सगर्भता समापन (एम.टी.पी.) झाली आहे, किंवा कसे अथवा तिने बाळाला जन्म दिला आहे, अशा बाळाच्या पुनर्वसनाच्या आवश्यकता ;

(८) अपराधाचा परिणाम म्हणून बळी पडलेली व्यक्ती संभोगजन्य रोगामुळे एस.टी.डी. बाधित झाली आहे किंवा कसे ;

(९) अपराधाचा परिणाम म्हणून बळी पडलेली व्यक्ती ुमन इम्युनोडिफीसीएन्सी विषाणुमुळे (एच.आय.व्ही) बाधित झाली आहे किंवा कसे ;

(१०) अपराधाचा परिणाम म्हणून बळी पडलेल्या व्यक्तीला कोणतीही अक्षमता सहन करावी लागत आहे ;

(११) जिच्याविरुद्ध अपराध घडला आहे त्या बळी पडलेल्या व्यक्तीची र्आथिक स्थिती, जेणेकरून बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या पुनर्वसन व पुनर्एकीकरणाच्या गरजा निश्चित करता येतील ;

(१२) मृत्यू झाला असेल तर, मृत व्यक्तीचे वय, तिचे मासिक उत्पन्न अवलंबून असणायांची संख्या, अपेक्षित आयुमर्यादा, भविष्यातील प्रवर्धन/ अपेक्षित वाढ, इत्यादी;

(१३) किंवा महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणास किंवा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणास न्याय्य व पर्याप्त वाटतील असे इतर कोणतेही घटक.

९. नुकसानभरपाई देण्याबाबतची कार्यपद्धती :----

(१) संहितेच्या कलम ३५७ क च्या पोट-कलम (२) किंवा (३) अन्वये नुकसानभरपाई देण्याकरिता न्यायालयाने शिफारस केली आहे, किंवा संहितेच्या कलम ३५७ क च्या पोट-कलम (४) अन्वये, अंतरिम नुकसानभरपाईकरिता महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाकडे किंवा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाकडे, कोणत्याही बळी पडलेल्या व्यक्तीने किंवा तिच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीने (व्यक्तींनी) अर्ज केला आहे, ते बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या नुकसानभरपाईच्या गरजांच्या व ओळखीच्या संबंधात प्रथमदर्शनी खात्री करून घेईल. अंतिम नुकसानभरपाईच्या बाबतीत, गुन्ह्यचा परिणाम म्हणून हानी किंवा इजा व नुकसानभरपाईच्या गरजांच्या संबंधात प्रकरणाची तपासणी करील व दाव्याची पडताळणी करील आणि दाव्याच्या निर्णयाकरिता इतर कोणतीही संबंधित आवश्यक माहिती देखील मागविता येईल :

परंतु, सुयोग्य प्रकरणांमध्ये व सर्व अॅसिड हल्ल्याच्या प्रकरणांमध्ये, अपराध घडल्यानंतर कोणत्याही वेळी, महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव किंवा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचे सचिव स्वाधिकारे किंवा तथ्यांच्या प्राथमिक पडताळणीनंतर प्रत्येक प्रकरणाच्या परिस्थितीमध्ये आवश्यक असेल अशी अंतरिम सहाय्य देण्यासाठी कार्यवाही करील.

(२) संहितेच्या कलम ३५७ क च्या पोट-कलम (५) अन्वये पूर्वकल्पित चौकशी शीघ्रतेने पूर्ण केली जाईल आणि प्रकरणाचा कालावधी, दावा किंवा याचिका किंवा शिफारस प्राप्त झाल्यापासून साठ दिवसांपेक्षा अधिक असणार नाही:

परंतु, अॅसिड हल्ल्याच्या प्रकरणांमध्ये जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाच्या निर्दशनास बाब आणून दिल्यावर १५ दिवसांच्या आत बळी पडलेल्या व्यक्तीस एक लाख रुपयांची रक्कम देण्यात येईल. नुकसानभरपाई अंतरिम आदेश बाब त्याच्या लक्षात आणून दिल्यावर सात दिवसांच्या आत जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण पारित करील आणि महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण, आदेश पारित झाल्यावर आठ दिवसांच्या आत नुकसानभरपाईची रक्कम देईल. त्यानंतर, पहिली रक्कम दिल्याच्या दोन महिन्यांच्या आत शक्य तसे शीघ्रतेने व सकारात्मकतेने बळी पडलेल्या व्यक्तीला दोन लाख रुपयांची रक्कम देण्यात येईल: परंतु असेही की, बळी पडलेल्या व्यक्तीला या योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असेल त्याप्रमाणे अशी आणखी रक्कमही देण्यात येईल.

(३) या बाबी विचारात घेतल्यानंतर, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण यांचे समाधान झाल्यावर, या योजनेला जोडलेल्या अनुसूचीनुसार, योजनेच्या खंड ८ मध्ये नमूद केलेले घटक लक्षात घेऊन बळी पडलेल्या व्यक्तीला किंवा तिच्या अवलंबित व्यक्तीला किंवा(व्यक्तींना) देण्यात आलेल्या नुकसानभरपाईचे प्रमाण ठरविण्यात येईल.तथापि,पात्र प्रकरणांमध्ये, कारणे लेखी नमूद करून, उच्च मर्यादा वाढविता येईल. त्याशिवाय, बळी पडलेली व्यक्ती अज्ञान असल्यास, नुकसानभरपाईची मर्यादा, या योजनेला जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या रकमेपेक्षा ५० टक्के अधिक मानण्यात येईल. अॅसिड हल्ल्यातील बळी पडलेल्या व्यक्ती या, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्य निधी अंतर्गत एक लाख रूपयांची अतिरिक्त नुकसानभरपाई मिळण्यास देखील हक्कदार आहेत, पहा ज्ञापन क्र. २४०१३/९४/संकिर्ण/२०१४-सीएसआर-तीन/भा.स./एम.एच.ए., दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६ (प्रत जोडली आहे) अॅसिड हल्ल्यास बळी पडलेल्या व्यक्तींना केंद्रीय बळी पडलेल्या व्यक्तीस नुकसानभरपाई निधी मार्गदर्शक सूचना-२०१६, क्र.२४०१३/९४/संकिर्ण/२०१४- सीएसआर.तीन,एमएचए/भा.स., अनुसार संबंंधित राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशांद्वारे दिल्या जाणाया नुकसानभरपाईहून अधिक खर्चाच्या उपचाराची ज्याला आवश्यकता आहे, त्याला पाच लाख रुपयांपयर्ंत अतिरिक्त विशेष र्आथिक सहाय्य मिळवण्याचा देखील हक्क आहेे (४) महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण किंवा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण योजनेच्या सुलभ अंमलबजावणीकरिता कोणतेही प्राधिकरण किंवा आस्थापना किंवा व्यक्तीगत किंवा पोलीस किंवा संबंधित न्यायालय किंवा तज्ज्ञ यांच्याकडून कोणताही अभिलेख मागविल किंवा सहाय्य घेईल.

(५) न्यायचौकशी करणाया किंवा अपीलीय न्यायालयाने फौजदारी तक्रार व अभिकथन खोटे होते असा निष्कर्ष नोंदविला असेल त्याबाबतीत, महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणास/ जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणास या योजनेअंतर्गत अंशत: किंवा पूर्णता दिलेली नुकसानभरपाई कोणतीही असल्यास, जणूकाही तो दंड होता असे समजून त्याच्या वसुलीसाठी न्यायचौकशी करणाया न्यायालयासमोर नुकसानभरपाईच्या वसुलीकरिता कार्यवाही सुरू करता येईल.

१०. पटलावर ठेवावयाचा आदेश.---या योजनेअंतर्गत मंजूर केलेल्या अंतरिम किंवा अंतिम नुकसानभरपाईच्या आदेशाची प्रत न्यायचौकशी करणाया न्यायालयाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, जेणेकरून न्यायचौकशी करणाया न्यायालयाला संहितेच्या कलम ३५७ क अन्वये नुकसानभरपाईचा समुचित आदेश मंजूर करणे शक्य होईल. आदेशाची एक सत्य प्रत अन्वेषण प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या बाबतीत अन्वेषण अधिकायाला आणि यथास्थिती, पीडित/ अवलंबून असलेल्या व्यक्तीला देखील देण्यात येईल.

११. नुकसानभरपाईच्या संवितरणाची पद्धत.----(१) अशा प्रकारे प्रदान केलेली नुकसानभरपाईची रक्कम, पीडित/ अवलंबूून असलेल्या व्यक्तींच्या संयुक्त किंवा एकल नावे बँकेमध्ये ठेवीद्वारे महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाद्वारे संवितरित करण्यात येईल. जर पीडितेचे कोणत्याही बँकेत खाते नसेल तर, संबंधित जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण पीडितेचे नावे आणि जर पीडित अज्ञान असेल तर पालकासह एका बँकेमध्ये खाते उघडणे सुकर करील किंवा अज्ञान व्यक्ती बाल संगोपन संस्थेत असेल तर, बँंक खाते पालक म्हणून संस्थेच्या अधीक्षकाच्या नावे उघडण्यात येईल. तथापि, पीडित विदेशी किंवा निर्वासित असेल त्या बाबतीत नुकसानभरपाई रोख पत्रांच्या (कॅश कार्ड) मार्गाने संवितरित केली जाईल. अंतरिम रक्कम पूर्ण संवितरित केली जाईल तथापि, अंतिम नुकसानभरपाईच्या रकमेचा जेथवर संबंध आहे तेथवर त्याच्या ७५ टक्के रक्कम कीमान तीन वर्षाच्या/ कीमान कालावधीसाठी नियत ठेवीमध्ये ठेवली जाईल आणि उर्वरित २५ टक्के रक्कम पीडितेस किंवा यथास्थिती, अवलंबून असलेल्या व्यक्तींस वापरासाठी व प्रारंभिक खर्चासाठी उपलब्ध करून दिली जाईल.

(२) अज्ञान व्यक्तींच्या बाबतीत, अशा रितीने प्रदान केलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेच्या ८० टक्के रक्कम नियत ठेव ठेवण्यात येईल आणि अज्ञानतेचे वय झाल्यानंतरच फक्त ती काढता येईल. मात्र ठेव ठेवल्यापासून तीन वर्षाच्या आत ती काढता येणार नाही :

परंतु अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये, महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाच्या / जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाच्या स्वेच्छाधिकाराने, लाभाथ्यार्ंच्या शैक्षणिक किंवा वैद्यकीय किंवा इतर निकडीच्या व तातडीच्या गरजांसाठी रकमा काढता येतील.

(३) रकमेवरील व्याज, जर नियत ठेव दर प्रकारात येत असेल तर पीडित / अवलंबून असलेल्या व्यक्तीच्या (व्यक्तींच्या) बचत खात्यामध्ये मासिक आधारावर बँकेद्वारे थेट जमा करण्यात येईल, जे लाभार्थीद्वारे काढले जाऊ शकते.

१२. पीडितेला अंतरिम सहाय्य.----महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण. पीडित व्यक्तीची पीडा कमी करण्यासाठी, पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकायाच्या दर्जाहून कमी दर्जा नसेल अशा पोलीस अधिकायाच्या किंवा संबंधित क्षेत्राच्या दंडाधिकायाच्या प्रमाणपत्रावरून किंवा पीडित/ अवलंबून असलेल्या व्यक्तीच्या (व्यक्तींच्या) अर्जावरून किंवा स्वाधिकारे यथोचित वाटेल असे नि:शुल्क स्वरुपात उपलब्ध करुन द्यावयाची तात्काळ प्रथमोपचार सुविधा किंवा वैद्यकीय लाभ देण्यासाठी अथवा अन्य कोणतेही अंतरिम सहाय्य देण्यासाठी (अंतरिम र्आथिक नुकसानभरपाईचा समावेश असलेले) आदेश देऊ शकेल :

परंतु, महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाला/ जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाला नुकसानभरपाईसाठीचा अर्ज प्राप्त झाल्यापासून लवकरात लवकर, रुपये ५००० ची रक्कम किंवा प्रकरण परत्वे रुपये १०,००० पयर्ंतचे अधिपत्र, सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण किंवा सदस्य-सचिव, महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाद्वारे राष्ट्रीयीकृत बँकेमधून आधीच भरून ठेवलेल्या रोख पत्रामार्फत पीडितास तात्काळ संवितरित करण्यात येईल :

परंतु असे की, अशा रीतीने दिलेली अंतरिम नुकसनभरपाई या योजनेच्या अनुसूचीनुसार प्रदान करण्यायोग्य कमाल नुकसानभरपाईच्या २५ टक्क्यापेक्षा कमी नसेल जो साकल्याने पीडिताला देण्यात येईल :

परंतु असेही की, अॅसिड हल्ल्याच्या प्रकरणामध्ये एक लाख रुपयाची रक्कम प्रकरण महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण/जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणच्या निदर्शनास आणून दिल्यापासून १५ दिवसांच्या आत पीडितेला देण्यात येईल. अंतरिम नुकसानभरपाई देणारा आदेश महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाच्या/ जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून दिल्यापासून प्रकरणाच्या सात दिवसाच्या आत त्याच्याकडून मंजूर करण्यात येईल आणि महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण/ जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, आदेश मंजूर केल्याच्या आठ दिवसाच्या आत नुकसानभरपाई देईल. त्यानंतर, दोन लाख रुपयांची अतिरिक्त रक्कम दोन महिन्यांच्या आत शक्य तितक्या शीघ्रतेने व सकारात्मकरीतीने पीडितास प्रदान करण्यात येईल.

१३. पीडित किंवा तिच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीला (व्यक्तींना) प्रदान करावयाच्या नुकसानभरपाईची वसुली.-----संहितेच्या कलम ३५७ क च्या पोट-कलम (३) च्या तरतुदींना अधीन राहून महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणास, उचित प्रकरणांमध्ये, त्याच्याकडून/ तिच्याकडून घडलेल्या गुन्ह्यमुळे हानी किंवा इजा होण्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीकडून पीडित किंवा तिच्यावर अवलंबून असणाया व्यक्तीस (व्यक्तींना) दिलेल्या नुकसानभरपाईची वसुली करण्यासाठी सक्षम विधि न्यायालयासमोर कार्यवाही सुरू करता येईल. अशाप्रकारे वसूल केलेली रक्कम महिला पीडित नुकसानभरपाई निधीमध्ये जमा करण्यास येईल.

१४. आश्रित प्रमाणपत्र.-----आश्रित प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार प्रदान केलेले प्राधिकरण, अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या कालावधीच्या आत देईल आणि कोणत्याही परिस्थितीत हा कालावधी वाढवला जाणार नाही :

परंतु, महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणास / जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणास, आश्रित प्रमाणपत्र न दिल्याच्या बाबतीत १५ दिवसांच्या समाप्तीनंतर, दावा सांगणायाकडून घ्यावयाच्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर कार्यवाही करता येईल.

१५. अज्ञान पीडित.-----जेथे कोणतेही पालक किंवा कायदेशीर पालक नसणारा पीडित अनाथ अज्ञान अल्पवयीन असेल त्याबाबतीत बालक ज्या बाल संगोपन संस्थेत राहते त्या संस्थेचे अधीक्षक किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत, आहरण व संवितरण अधिकारी किंवा, यथास्थिती, उप विभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) यांच्या पालकत्वा अंतर्गत बँक खाते उघडून तात्काळ नुकसानभरपाई किंवा अंतरिम नुकसानभरपाई बालकाच्या त्या बँक खात्यामध्ये संवितरित करण्यात येईल.

१६. कालमर्यादा.-----योजनेतंर्गत, संहितेच्या कलम ३५७ क च्या पोट-कलम (४) अन्वये बळी पडलेल्या व्यक्तीकडून किंवा तिच्यावर अवलंबून असणाया व्यक्तीकडून (व्यक्तींकडून) केला जाणारा कोणताही दावा, गुन्हा घडल्याच्या किवा न्यायचौकशी समाप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन वषार्ंच्या कालावधीनंतर विचारार्थ दाखल करून घेतला जाणार नाही :

परंतु, योग्य प्रकरणाच्या बाबतीत, महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाची किंवा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाची खात्री पटल्यास, त्यास कारणे लेखी नमूद करून, दावा दाखल करण्यात झालेल्या तीन वषार्ंच्या विलंब क्षमापित करता येईल.

१७. अपील.----जर बळी पडलेली व्यक्ती किंवा तिच्यावर अवलंबून असणारी (असणाया) व्यक्ती, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाने दिलेल्या नुकसानभरपाईच्या प्रमाणाबाबत समाधानी नसतील, तर त्यांना आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करता येईल.

परंतु, या संदर्भात केलेल्या अर्जावर, योग्य प्रकरणांच्या बाबतीत अपील प्राधिकरणाची खात्री पटल्यास त्यास लेखी कारणे नमूद करून, अपील दाखल करण्यात झालेला विलंब क्षमापित करता येईल.

१८. निरसन आणि व्यावृत्ती.----

(१) बळी पडलेल्या महिला व्यक्तींकरिता नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भातील कोणत्याही मुद्याबाबत या योजनेत उल्लेख केला नसल्यास, महाराष्ट्र बळी पडलेल्या व्यक्तींकरिता नुकसानभरपाई योजना, २०१४, च्या तरतुदी लागू होतील.

(२) या योजनेतील कोणतीही बाब, बळी पडलेल्या किंवा तिच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींना गुन्हा करणाया किंवा अप्रत्यक्षपणे जबाबदार असणाया कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कोणताही दिवाणी खटला किंवा दावा दाखल करण्यापासून रोखणार नाही.

स्पष्टीकरण : जेथवर लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम,२०१२ (२०१२ च्या ३२) च्या कलम ३३(८) आणि लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण नियम, २०१२ च्या नियम ७ अन्वये केवळ विशेष न्यायालयाद्वारे नुकसानभरपाई प्रश्न निकाली काढला जातो तेथवर लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अधिनियम, २०१२ (२०१२ चा ३२) अंतर्गत अज्ञान पीडितांसाठी ही योजना लागू होत नाही हे स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

कैलास गायकवाड, शासनाचे सह सचिव.

परिशिष्ट अनुसूची

टीप.--- लैगिंक अत्याचार/अॅसिड हल्ल्याची पीडित महिलेचा अनुसूचीच्या एक किंवा अधिक संवर्गामध्ये समावेश होत असल्यास, ती नुकसानभरपाईच्या एकत्रित मुल्यासाठी विचार केला जाण्यास हक्कदार असेल.

भाग चार-अ--१६---२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी ३१, २०२२/माघ ११, शके १९४३

नमूना

महिलांना अंतरिम/ अंतिम सहाय्य देण्यासाठी लैगिंक अत्याचार/ इतर गुन्ह्यंना बळी पडलेल्या /त्यातून बचावलेल्या महिलांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत योजना, २०२१ च्या अंतर्गत नुकसानभरपाई देण्यासाठी अर्ज.-----

(१) पीडित अर्जदार किंवा तिच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीचे (व्यक्तींचे) नाव.

(२) पीडित अर्जदार किंवा तिच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीचे (व्यक्तींचे) वय.

(३) १. वडीलांचे नाव

२. आईचे नाव

३. पतीचे नाव

(४) पीडित किंवा तिच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीचा (व्यक्तींचा) पत्ता.

(५) घटनेचा दिनांक आणि वेळ.

(६) प्रथम चौकशी अहवाल (एफ.आर.आय.) दाखल करण्यात आला आहे किंवा कसे?

(७) वैद्यकीय तपासणी झाली आहे किंवा कसे? झाली असल्यास, वैद्यकीय अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र/मरणोत्तर परीक्षेचा अहवाल सोबत जोडावे.

(८) खटला प्रलंबित असेल तर, न्यायचौकशीची स्थिती पूर्ण झाली असल्यास, सोबत न्यायनिर्णयाची आणि त्यावरील आदेशाची प्रत जोडावी.

(९) न्यायचौकशी करणाया न्यायालयाद्वारे किंवा इतर शासकीय अभिकरणाद्वारे अर्जदारास कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाई मिळाली आहे किंवा कसे? जर मिळाली असेल तर तपशील द्यावा.

(१०) झालेला र्आथिक खर्च/नुकसान यांचा तपशील द्यावा.

(११) गुन्हा केलेल्या व्यक्तीविरुद्ध तुम्ही कोणताही दिवाणी खटला/दावा दाखल केला आहे का? केला असल्यास तपशील द्यावा

पीडित/अवलंबून असलेल्या व्यक्तीची स्वाक्षरी.

HOME DEPARTMENT

Mantralaya, 2nd Floor, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032, dated the 25th January 2022.

NOTIFICATION

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973.

No. CTC.0918/C.R.352/II/Pol-7.— Whereas, the Government of Maharashtra has, in co- ordination with the Central Government, framed the Maharashtra Victim Compensation Scheme, 2014, in exercise of the powers conferred by section 357A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), vide Government Notification, Home Department, No.CPC.0211/C.R.101/Pol-7, dated the 11th April 2014, for providing funds for the purpose of compensation to the victims or their dependents, who have suffered loss or injury as a result of a crime and who require rehabilitation.

And Whereas, the Hon'ble Supreme Court in the case of Tehseen S. Poonawalla vs. Union of India and others [Writ Petition (Civil) No.754 of 2016], directed that the State Government shall prepare a lynching/mob violence victim compensation scheme in the light of the provision of section 357A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 357A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and in pursuance of the directions of the Hon'ble Supreme Court in the case mentioned above, the Government of Maharashtra hereby makes the following Scheme further to amend the Maharashtra Victim Compensation Scheme, 2014, as follows, namely :—

1. This Scheme may be called the Maharashtra Victim Compensation (Amendment) Scheme, 2022.

2. In paragraph 4 of the Maharashtra Victim Compensation Scheme, 2014 (hereinafter referred to as "the principal Scheme"), after clause (e), the following clause shall be inserted, namely :—

"(e-1) the loss or injury is caused to the victim due to lynching or mob violence ; ".

3. In paragraph 5 of the principal Scheme,—

(a) after sub-paragraph (1), the following proviso shall be inserted, namely: - "Provided that, in case of death or injury or loss due to lynching or mob violence, one fourth of the amount specified in column (3) of the Schedule appended to this Scheme shall be paid as interim relief within thirty days of the incident of lynching or mob violence.";

(b) after sub-paragraph (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

" Provided that, in case of death or injury or loss due to lynching or mob violence, in addition to above considerations, due regard should be given to the nature of bodily injury, psychological injury and loss of earnings including loss of opportunities of employment and education and legal expenses while deciding the quantum of compensation.";

(c) in sub-paragraph (8), for the words "be specified in" the words "not exceeding the amount specified in the Schedule" shall be substituted.

4. In the Schedule appended to the principal Scheme,—

(a) entry at serial Number 2 shall be deleted ;

(b) entry at serial Number 5 shall be deleted ;

(c) after entry 11, the following entry shall be added, namely :—

"12. Injury or loss due to lynching Rs. 10 Lakhs." or mob violence.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

KAILAS GAIKWAD, Joint Secretary to Government.

HOME DEPARTMENT

Mantralaya, 2nd Floor, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032, dated the 25th January 2022.

NOTIFICATION

No. CTC-0918/C.R. 352/Pol-7.— In pursuance of the directions of the Hon'ble Supreme Court of India in the case of Nipun Saxena vs. Union of India [Writ Petition (Civil) No. 565 of 2012], the Government of Maharashtra hereby, frames the following scheme to provide funds for the purpose of compensation to women victims or their dependents who have suffered loss or injury as a result of sexual assault or other crimes and who require rehabilitation, namely :—

SCHEME

1. Short Title, Commencement and Applicability,—

(1) This Scheme may be called the Maharashtra Victim Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/ Other Crimes, 2022.

(2) It shall come into force at once.

(3) It shall apply to the victims and their dependent(s) who have suffered loss, injury, as the case may be, as a result of the offence committed and who require rehabilitation.

2. Definitions.— (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires :—

a) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) ;

b) "Dependent" includes husband, father, mother, grandparents, unmarried daughter and minor children of the victim as determined by the Maharashtra Legal Services Authority or District Legal Services Authority on the basis of the report of the Sub-Divisional Magistrate of the concerned area/ officer-in-charge of the Police Station/Investigating Officer or on the basis of material placed on record by the dependent(s) by way of affidavit or on its own enquiry ;

c) "District Legal Services Authority" means the District Legal Services Authority (hereinafter referred to as "DLSA") constituted under section 9 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) for a district ;

d) "Form" means Form appended to this Scheme.

e) "Maharashtra State Fund" means Victim Compensation Fund constituted under the Maharashtra Victim Compensation Scheme, 2014.

f) "Central Fund" means funds received from Central Victim Compensation Scheme, 2015 ;

g) "Women Victim Compensation Fund" means a fund segregated for disbursement for women victim, out of Maharashtra State Fund and Central Fund ;

[Within the Maharashtra State Fund, a separate Bank Account shall be maintained as a

portion of that larger fund which shall contain the funds contributed under Central Victim

Compensation Fund Scheme by Ministry of Home Affairs, Government of India,

contributed from Nirbhaya Fund apart from the funds received from the Maharashtra

State Fund which shall be utilized only for victims covered under this Scheme]

h) "Government" means "Government of Maharashtra" wherever the Maharashtra Victim Compensation Scheme, 2014, or the Maharashtra State Fund is in context and "Central Government" wherever Central Victim Compensation Fund Scheme is in context and includes Union Territories;

i) "Injury " means any harm caused to body or mind of a female;

j) "Minor" means a girl child who has not completed the age of 18 years;

k) "Offence" means offence committed against women punishable under Indian Penal Code or any other law;

l) "Penal Code " means Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860);

m) "Schedule " means schedule appended to this scheme;

n) "Maharashtra Legal Services Authority" means the Maharashtra Legal Services Authority (hereinafter referred to as "MLSA"), as defined in Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987);

o) "Sexual Assault Victim" means a female who has suffered mental or physical injury or both as a result of sexual offence including sections 376A to 376E, section 354A to 354D and section 509 Penal Code;

p) "Woman Victim/Survivor of other crime" means a woman who has suffered physical or mental injury as a result of any offence mentioned in the attached Schedule including offences under sections 304B, section 326A, section 498A of the Penal Code including the attempts and abetment.

(2) Words and expressions used in this Scheme and not defined here, shall have the same meaning as assigned to them in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

3. Women Victim Compensation Fund.—

(1) There shall be a Fund, namely, the Women Victims Compensation Fund from which the amount of compensation, as decided by the MLSA or DLSA, as the case may be, shall be paid to the women victim or her dependent(s) who have suffered loss or injury as a result of an offence and who require rehabilitation.

(2) The "Women Victims Compensation Fund" shall comprise the following :—

a) Contribution received from Central Victim Compensation Scheme, 2015 ;

b) Budgetary allocation in the shape of Grants-in-aid to MLSA for which necessary provision shall be made in the Annual Budget by the Government ;

c) Any cost amount ordered by Civil/Criminal Tribunal to be deposited in this Fund ;

d) Amount of compensation recovered from the wrong doer/accused ;

e) Donations/contributions from International/National/Philanthropist/Charitable Institutions/Organizations and individuals permitted by State or Central Government ;

and

f) Contributions from companies under Corporate Social Responsibility.

(3) The said Fund shall be operated by the Maharashtra Legal Services Authority (MLSA).

4. Eligibility for Compensation.— A woman victim or her dependent(s), as the case may be, shall be eligible for grant of compensation from multiple schemes applicable to her. However, the compensation received by her in the other schemes with regard to Section 357B of the Code shall be taken into account while deciding the quantum of compensation.

5. Procedure for making application before MLSA or DLSA.—

(1) Mandatory Reporting of First Information Reports :— Officer-in-charge of Police Station/Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police shall mandatorily share soft/hard copy of F.I.R. immediately after its registration with MLSA/DLSA in respect of commission of offences covered in this Scheme which include sections 326A, 354A to 354D, 376A भाग चार-अ--१६---३१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी ३१, २०२२/माघ ११, शके १९४३ to 376E, 304B, 498A of the Penal Code so that the MSLSA/DLSA can, in deserving cases, may suo moto initiate preliminary verification of facts for the purpose of grant of interim compensation.

(2) An application for the award of interim or final compensation can be filed by the Victim or her Dependents or the Officer in charge of Police Station of the area before MSLSA or DLSA. It shall be submitted in the Form along with a copy of the First Information Report or criminal complaint of which cognizance is taken by the Court and if available Medical Report, Death Certificate, wherever applicable, copy of judgment or recommendation of Court, if the trial is over.

6. Place of filing application.—The application/ recommendation for compensation can be moved either before the MLSA or the concerned DLSA or it can be filed online on a portal which shall be created by all State Legal Services Authorities. The Secretary of the respective DLSA shall decide the application/recommendation moved before him/her as per the Scheme.

Explanation:— In case of acid attack victim the deciding authority shall be Criminal Injury Compensation Board as directed by Hon'ble Supreme Court in Laxmi vs. Union of India (Writ Petition, Criminal, No. 129/2006, order dated 10th April 2015) which includes Ld. District and Sessions Judge, District Magistrate, Superintendent of Police, Civil Surgeon/ Chief Medical Officer of the district.

7. Relief that may be awarded by the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority.— The MLSA or DLSA may award compensation to the victim or her dependents to the extent as specified in the scheduled attached hereto.

8. Factors to be considered while awarding compensation.—While deciding a matter, the MLSA or DLSA may take into consideration the following factors relating to the loss or injury suffered by the victim :

(1) Gravity of the offence and severity of mental or physical harm or injury suffered by the victim;

(2) Expenditure incurred or likely to be incurred on the medical treatment for physical or mental health including counseling of the victim, funeral, travelling during investigation or inquiry or trial (other than diet expenses);

(3) Loss of educational opportunity as a consequence of the offence, including absence from school/college due to mental trauma, bodily injury, medical treatment, investigation and trial of the offence, or any other reason;

(4) Loss of employment as a result of the offence, including absence from place of employment due to mental trauma, bodily injury, medical treatment, investigation and trial of the offence, or any other reason;

(5) The relationship of the victim to the offender, if any;

(6) Whether the abuse was a single isolated incidence or whether the abuse took place over a period of time;

(7) Whether victim became pregnant as a result of the offence, whether she had to undergo Medical Termination of Pregnancy (MTP) or to give birth to a child, including rehabilitation needs of such child;

(8) Whether the victim contracted a Sexually Transmitted Disease (STD) as a result of the offence;

(9) Whether the victim contracted Human Immunodeficiency Virus (HIV) as a result of the offence;

(10) Any disability suffered by the victim as a result of the offence;

(11) Financial condition of the victim against whom the offence has been committed so as to determine her need for rehabilitation and re-integration needs of the victim.

(12) In case of death, the age of deceased, her monthly income, number of dependents, life expectancy, future promotional/ growth prospects, etc.

(13) Or any other factor which the MLSA or DLSA may consider just and sufficient.

9. Procedure for grant of compensation.—

(1) Wherever, a recommendation is made by the court for compensation under sub-sections (2) or (3) of section 357A of the Code, or an application is made by any victim or her dependent(s), under sub-section (4) of section 357A of the Code, to MLSA/DLSA for interim compensation, it shall prima-facie satisfy itself in respect of compensation needs and identity of the victim. As regards the final compensation, it shall examine the case and verify the contents of the claim with respect to the loss/injury and rehabilitation needs as a result of the crime and may also call for any other relevant information necessary for deciding the claim.

Provided that in deserving cases and in all acid attack cases, at any time after commission of the offence, Member Secretary, MLSA or Secretary, DLSA may suo moto or after preliminary verification of the facts proceed to grant interim relief as may be required in the circumstances of each case.

(2) The inquiry as contemplated under sub-section (5) of Section 357A of the Code, shall be completed expeditiously and the period in no case shall exceed beyond sixty days from the receipt of the claim or petition or recommendation:

Provided that in cases of acid attack an amount of Rupees One lakh shall be paid to the victim within 15 days of the matter being brought to the notice of DLSA. The order granting interim compensation shall be passed by DLSA within seven days of the matter being brought to its notice and the MLSA shall pay the compensation within eight days of passing of the order. Thereafter, an amount of Rupees Two Lakh shall be paid to the victim as expeditiously as possible and positively within two months of the first payment*.

Provided further that the victim may also be paid such further amount as is admissible under this Scheme.

(3) After consideration of the matter, the MLSA or DLSA, as the case may be, upon its satisfaction, shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or her dependent(s) taking into account the factors enumerated in clause 8 of the Scheme, as per schedule appended to this Scheme. However, in deserving cases, for reasons to be recorded, the upper limit may be exceeded. Moreover, in case the victim is minor, the limit of compensation shall be deemed to be 50 per cent higher than the amount mentioned in the Schedule appended to this Scheme.

* Victims of Acid Attack are also entitled to additional compensation of Rupees One Lakh

under Prime Minister's National Relief Fund vide Memorandum No.24013/94/Misc./2014-

CSR-III/GoI/MHA, dated 09.11.2016 (copy attached).

Victims of Acid Attack are also entitled to additional special financial assistance upto

Rupees Five Lakh who need treatment expenses over and above the compensation paid by the

respective State/UTs in terms of Central Victim Compensation Fund Guidelines-2016,

No.24013/94/Misc/2014-CSR.III, MHA/GoI.

(4) The MLSA/ DLSA may call from any record or take assistance from any Authority or Establishment or Individual or Police or Court concerned or expert for smooth implementation of the Scheme.

(5) In case Trial or Appellate Court gives findings that the criminal complaint and the allegation were false, then MLSA/ DLSA may initiate proceedings for recovery of compensation, if any, granted in part or full under this Scheme, before the Trial Court for its recovery as if it were a fine.

भाग चार-अ--१६---३अ१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी ३१, २०२२/माघ ११, शके १९४३

10. The order to be placed on record.—

Copy of the order of interim or final compensation passed under this Scheme shall be placed on record of the Trial Court so as to enable the Trial Court to pass an appropriate order of compensation under Section 357A of the Code. A true copy of the order shall be provided to the Investigation Officer in case the matter is pending investigation and also to the victim/dependent as the case may be.

11. Method of disbursement of compensation.—

(1) The amount of compensation so awarded shall be disbursed by the MLSA by depositing the same in a Bank in the joint or single name of the victim/dependent(s). In case the victim does not have any bank account, the DLSA concerned would facilitate opening of a bank account in the name of the victim and in case the victim is a minor along with a guardian or in case, minor is in a child care institution, the bank account shall be opened with the Superintendent of the Institution as Guardian. However, in case the victim is a foreign national or a refugee, the compensation can be disbursed by way of cash cards. Interim amount shall be disbursed in full. However, as far as the final compensation amount is concerned, 75 per cent of the same shall be put in a fixed deposit for a minimum period of three years and the remaining 25 per cent shall be available for utilization and initial expenses by the victim or dependent(s), as the case may be.

(2) In the case of a minor, 80 per cent of the amount of compensation so awarded, shall be deposited in the fixed deposit account and shall be drawn only on attainment of the age of majority, but not before three years of the deposit.

Provided that in exceptional cases, amounts may be withdrawn for educational or medical or other pressing and urgent needs of the beneficiary at the discretion of the MLSA/DLSA.

(3) The interest on the sum, if lying in Fixed Deposit Rates form, shall be credited directly by the bank in the savings account of the victim/dependent(s), on monthly basis which can be withdrawn by the beneficiary.

12. Interim relief to the victim.— The MLSA or DLSA, as the case may be, may order for immediate first-aid facility or medical benefits to be made available free of cost or any other interim relief (including interim monetary compensation) as deemed appropriate, to alleviate the suffering of the victim on the certificate of a Police officer, not below the rank of the officer-in- charge of the Police Station, or a Magistrate of the area concerned or on the application of the victim/dependent(s) or suo moto.

Provided that as soon as the application for compensation is received by the MLSA/DLSA, a sum of Rs.5000/- or as the case warrants upto Rs. 10,000/- shall be immediately disbursed to the victim through preloaded cash card from a Nationalized Bank by the Secretary, DLSA or Member Secretary, MLSA.

Provided further that the interim relief so granted shall not be less than 25 per cent of the maximum compensation awardable as per the Schedule to this Scheme, which shall be paid to the victim in totality.

Provided also that in cases of acid attack a sum of Rupees One lakh shall be paid to the victim within 15 days of the matter being brought to the notice of MLSA/DLSA. The order granting interim compensation shall be passed by the MLSA/DLSA within seven days of the matter being brought to its notice and the MLSA/DLSA shall pay the compensation within eight days of passing of order. Thereafter an additional sum of Rupees Two Lakh shall be awarded and paid to the victim as expeditiously as possible and positively within two months.

13. Recovery of compensation to be awarded to the victim or her dependent(s).—

Subject to the provisions of sub-section (3) of Section 357A of the Code, the MLSA, in proper cases, may institute proceedings before the competent court of law for recovery of the compensation granted to the victim or her dependent(s) from person(s) responsible for causing loss or injury as a result of the crime committed by him/her. The amount, so recovered, shall be deposited in Women Victims Compensation Fund.

14. Dependency Certificate.— The authority empowered to issue the Dependency Certificate shall issue the same within a period of fifteen days from the date of receipt of application and, in no case, this period shall be extended:

Provided that the MLSA/DLSA, in case of non-issuance of Dependency Certificate, after expiry of 15 days, may proceed on the basis of an affidavit to be obtained from the claimant.

15. Minor Victims.— In case the victim is an orphaned minor, without any parent or legal guardian, the immediate relief or the interim compensation shall be disbursed to the Bank Account of the child, opened under the guardianship of the Superintendent, Child Care Institutions where the child is lodged or in absence thereof, DDO or SDM, as the case may be.

16. Limitation.— Under the Scheme, no claim made by the victim or her dependent(s), under sub-section (4) of section 357A of the Code, shall be entertained after a period of three years from the date of occurrence of the offence or conclusion of the trial:

Provided that in deserving cases, on an application made in this regard, for reasons to be recorded, the delay beyond three years can be condoned by the MLSA or DLSAs.

17. Appeal.— In case the victim or her dependent(s) are not satisfied with the quantum of compensation awarded by the DLSA, they can file appeal within 30 days from the date of receipt of order before the MLSA:

Provided that, delay in filing appeal may be condoned by the Appellate Authority, for reasons to be recorded, in deserving cases, on an application made in this regard.

18. Repeal and savings.—

(1) In case this Scheme is silent on any issue pertaining to Victim Compensation to Women, the provisions of the Maharashtra Victim Compensation Scheme, 2014, would be applicable.

(2) Nothing in this Scheme shall prevent Victims or their dependents from instituting any Civil Suit or Claim against the perpetrator of offence or any other person indirectly responsible for the same.

Explanation : It is clarified that this Scheme does not apply to minor victims under Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012) in so far as their compensation issues are to be dealt with only by the Special Courts under Section 33(8) of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and rule 7 of the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2012.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

KAILAS GAIKWAD, Joint Secretary to Government.

APPENDIX

Schedule

Note.—If a woman victim of sexual assault/acid attack is covered under one or more category of the Schedule, she shall be entitled to be considered for combined value of the compensation.

FORM

APPLICATION FOR THE AWARD OF COMPENSATION UNDER COMPENSATION SCHEME FOR WOMEN VICTIMS/SURVIVORS OF SEXUAL ASSAULT/OTHER CRIMES, 2021, FOR INTERIM/ FINAL RELIEF FOR WOMEN.—

[ See Rule 5(2) ]

1. Name of the Applicant Victim(s) or her Dependent(s)

2. Age of the Victim(s) or her Dependent(s)

3. (a) Father's Name

(b) Mother's Name

(c) Spouse's Name

4. Address of the Victim(s) or her/their Dependent(s)

5. Date and time of the Incident

6. Whether F.I.R. has been lodged ?

7. Whether medical examination has been done ? If yes, enclose Medical Report/Death Certificate/Post Mortem Report.

8. Status of trial, if pending. If over, enclose copy of judgment and order on sentence.

9. Has the applicant been awarded any compensation by the trial court or any other Government agency ? If, yes give details.

10. Give details of financial expenditure/loss incurred

11. Have you instituted any civil Suit/claim against the perpetrator of offence ? If yes give details.

SIGNATURE OF THE VICTIM/DEPENDENT.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.