भाग चार असा. क्र. १९ (०१-०२-२०२२) सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९

RNI No. MAHBIL /2009/ 35530

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार

मंगळवार , फेब्रुवारी १ , २०२२ / माघ १२ , शके १९ ४३

वर्ष ८ , अंक ५]

[पृष्ठे ४, किंमत: रुपये २३.००

असाधारण क्रमांक १ ९

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.

अनुक्रमणिका

सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १ ९. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम . पृष्ठे १-४ दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी , याद्वारे , प्रसिद्ध करण्यात येत आहे .

सतिश वाघोले, प्रभारी सचिव (विधि विधान) ,

महाराष्ट्र शासन , विधि व न्याय विभाग .

सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १ ९ .

(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम. )

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम.

ज्याअर्थी , राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ;

भाग चार १ ९ -१ २

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी १ , २०२२ /माघ १२ , शके १ ९ ४३

१ ९ ५ ९ चा

१९ ६२ चा आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी महा. ३ . तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०२१ , हा प्रख्यापित केला होता ; महा. ५. २०२१ चा महा. अध्या. ३ .

आणि ज्याअर्थी , उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे त्याअर्थी , भारतीय गणराज्याच्या बाहत्तराव्या वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : -

प्रकरण एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाव व १. ( १ ) या अधिनियमास , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रारंभ . ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२१ , असे म्हणावे.

(२) तो , २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल .

प्रकरण दोन

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम याची सुधारणा.

३. ९ चा २. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , " ग्रामपंचायत अधिनियम " असा केलेला १ ९ ५ ९ चा आहे) याच्या कलम १० मध्ये , पोट- कलम ( २ ) मधील , खंड ( क) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात सन १९ ५ अधिनियम क्रमांक १० ची सुधारणा . येईल: - ३ याच्या कलम

" (क ) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा, पंचायतीमधील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण , पंचायतीमधील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही आणि अशा जागा, पंचायतीमधील वेगवेगळ्या प्रभागांना आळीपाळीने नेमून देण्यात येतील:

परंतु, संपूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रांचा समावेश असणाऱ्या पंचायतीमध्ये, अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जाती यांच्याकरिता जागा राखून ठेवल्यानंतर, उर्वरित जागा , कोणत्याही असल्यास , नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या व्यक्तींसाठी राखून ठेवण्यात येतील:

परंतु आणखी असे की , केवळ अंशतः अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये येणाऱ्या पंचायतीमध्ये नागरिकांच्या मागास वर्गातील व्यक्तींसाठी असणारे आरक्षण, या खंडाच्या तरतुदींनुसार असेल:

परंतु तसेच , अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक - द्वितीयांश जागा, नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील ; " .

३. ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३० मध्ये , पोट-कलम ( ४ ) मधील , खंड ( ब ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : -

सन १ ९ ५ ९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३० ची सुधारणा.

" (ब ) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाची सरपंचांची पदे , पंचायतींमधील अशा पदांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण , संबंधित जिल्ह्यातील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही :

परंतु , अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या पदांच्या एक- द्वितीयांश पदे, नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील ; " .

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी १ , २०२२ /माघ १२ , शके १ ९ ४३

प्रकरण तीन

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६१ याची सुधारणा.

१९६२ चा

४ . महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश , " जिल्हा सन १ ९ ६२ चा ५. परिषद व पंचायत समिती अधिनियम " असा केलेला आहे ) याच्या कलम १२ मध्ये , पोट - कलम ( २ ) मधील , महाराष्ट्र महा .

अधिनियम क्रमांक खंड (क) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल: -

५ याच्या कलम १२ ची सुधारणा.

" (क) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा, जिल्हा परिषदेमधील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण , जिल्हा परिषदेमधील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही आणि अशा जागा, जिल्हा परिषदेमधील वेगवेगळ्या निर्वाचक गटांना आळीपाळीने नेमून देण्यात येतील:

परंतु , संपूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रांचा समावेश असणाऱ्या जिल्हा परिषदेमध्ये , अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जाती यांच्याकरिता जागा राखून ठेवल्यानंतर , उर्वरित जागा , कोणत्याही असल्यास , नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या व्यक्तींसाठी राखून ठेवण्यात येतील

परंतु, आणखी असे की, केवळ अंशतः अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये येणाऱ्या जिल्हा परिषदेमध्ये नागरिकांच्या मागास वर्गातील व्यक्तींसाठी असणारे आरक्षण, या खंडाच्या तरतुदींनुसार असेल :

परंतु तसेच , अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक-द्वितीयांश जागा , नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील; " .

सन १९६२ चा

महाराष्ट्र ५. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम याच्या कलम ४२ मध्ये , पोट-कलम (४ ) मधील , खंड ( ब) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : -

अधिनियम क्रमांक

४२ ची सुधारणा.

" ( ब) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाची अध्यक्षांची पदे , जिल्हा ५ याच्या कलम परिषदांमधील अशा पदांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण , राज्यातील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही:

परंतु , अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या पदांच्या संख्येच्या एक -द्वितीयांश पदे , नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील ; " .

सन १९ ६२ चा

महाराष्ट्र ६. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम ५८ मध्ये, पोट- कलम ( १ ब) मधील, खंड (क) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : -

अधिनियम क्रमांक

५ याच्या कलम ५८ ची सुधारणा.

(क) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा , पंचायत समितीमधील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण , पंचायत समितीतील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही आणि अशा जागा, पंचायत समितीमधील वेगवेगळ्या निर्वाचक गणांना आळीपाळीने नेमून देण्यात येतील:

परंतु , संपूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रांचा समावेश असणाऱ्या पंचायत समितीमध्ये, अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जाती यांच्याकरिता जागा राखून ठेवल्यानंतर , उर्वरित जागा , कोणत्याही असल्यास , नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या व्यक्तींसाठी राखून ठेवण्यात येतील :

परंतु आणखी असे की , केवळ अंशतः अनुसूचित क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या पंचायत समितीमध्ये नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी असणारे आरक्षण, या खंडाच्या तरतुदींनुसार असेल:

परंतु तसेच , अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक- द्वितीयांश जागा , नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील. " .

४

सन १ ९ ६२ चा

७. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम याच्या कलम ६७ मध्ये, पोट-कलम ( ५ ) मधील , ( ब) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : -

अधिनियम क्रमांक खंड महाराष्ट्र

५ याच्या कलम ६७ ची सुधारणा.

(ब ) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाची सभापतीची पदे, पंचायत समितीमधील अशा पदांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण , राज्यातील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही:

परंतु, अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या पदांच्या एक- द्वितीयांश पदे, नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील. " .

प्रकरण चार

संकीर्ण

८. ( १ ) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ( सुधारणा) अध्यादेश , २०२१ चा

महा.

याद्वारे , निरसित करण्यात येत आहे .

सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३ याचे २०२१, हा,

अध्या. ३ .

( २ ) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरीही , उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र व्यावृत्ती. निरसन व

१९ ६२ चा महा . ५ . १ ९ ५ ९ चा महा . ३ .

ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ यांच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह ) ही, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या संबद्ध अधिनियमांच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिती, काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल .

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .