महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ८, अंक ६] बुधवार, फेब्रुवारी २, २०२२/माघ १३, शके १९४३ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक २१
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १-४ सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १.--- मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम, १९६२ आणि महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ यांत आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
. . . . . .
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. I OF 2022.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT, THE MAHARASHTRA EDUCATION AND EMPLOYMENT GUARANTEE (CESS) ACT, 1962 AND THE MAHARASHTRA (URBAN AREAS) PROTECTION AND PRESERVATION OF
TREES ACT, 1975.
सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १.
मुंबर्ई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम,
१९६२ आणि महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ यांत
आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
(१)
भाग चार-२१---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी २, २०२२/माघ १३, शके १९४३ आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम, १९६२ आणि महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ यांत आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी, तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक
१८८८ चा ३. १९६२ चा महा. २७. १९७५ चा महा. ४४.
व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे;
त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहे :------
प्रकरण एक
प्रारंभिक.
१. (१) या अध्यादेशास, मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) आणि महाराष्ट्र संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२, असे म्हणावे.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
प्रकरण दोन
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाची सुधारणा.
१८८८ चा ३.
२. मुंबर्ई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १४० मध्ये,-----
(क) पोट-कलम (१) मध्ये, खंड (क) मधील, परंतुक व स्पष्टीकरण वगळण्यात येईल आणि ते, सन १८८८ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १४० ची सुधारणा.
१ जानेवारी २०२२ पासून वगळण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल ;
(ख) पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल आणि ते, १ जानेवारी २०२२ पासून समाविष्ट करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल :-----
" (१अ) अधिनियमाच्या या कलमामध्ये किंवा इतर कोणत्याही तरतुदींमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, १ जानेवारी २०२२ पासून, महानगरपालिका, ४६.४५ चौ.मीटर (५०० चौ.फूट) किंवा त्याहून कमी चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारतींवर किंवा निवासी गाळ्यांवर कलम १३९अ च्या पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या मालमत्ता कराचा कोणताही कर घटक बसवणार नाही. ".
प्रकरण तीन
महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम, १९६२ याची सुधारणा.
३. महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम, १९६२ याच्या कलम ७ नंतर, पुढील कलम १९६२ चा महा. २७.
समाविष्ट करण्यात येईल :-----
सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ यामध्ये कलम ७अ समाविष्ट करणे.
" ७अ. अधिनियमाच्या कलम ४ मध्ये किंवा इतर कोणत्याही तरतुदींमध्ये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, १ जानेवारी २०२२ पासून, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील, ४६.४५ चौ.मीटर (५०० चौ.फूट) किंवा त्याहून कमी चटई विवक्षित निवासी इमारती व निवासी गाळे यांना कराचे प्रदान करण्यातून सूट देणे.
क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारतींवर किंवा निवासी गाळ्यांवर कलम ४ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेला शिक्षण उपकर बसवणार नाही व वसूल करणार नाही. ".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी २, २०२२/माघ १३, शके १९४३ ३प्रकरण चार
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ याची
सुधारणा.
१९७५ चा महा. ४४.
४. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ याच्या कलम १८ मध्ये, पोट-कलम (१ब) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल आणि ते, १ जानेवारी २०२२ पासून समाविष्ट करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल :----
सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४४ याच्या कलम १८ ची सुधारणा.
" (१ब-१) पोट-कलमे (१) व (१अ) यांमध्ये किंवा अधिनियमाच्या इतर कोणत्याही तरतुदींमध्ये किंवा इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, १ जानेवारी २०२२ पासून, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील, ४६.४५ चौ.मीटर (५०० चौ.फूट) किंवा त्याहून कमी चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारतींवर किंवा निवासी गाळयांवर पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेला वृक्ष उपकर बसवणार नाही व वसूल करणार नाही. ".
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी २, २०२२/माघ १३, शके १९४३निवेदन
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम (१८८८ चा ३) याच्या कलम १४० मध्ये मालमत्ता कर बसवण्याची तरतूद असून त्यात पाणी पट्टी, पाणी लाभ कर, मलनिस्सारण कर, मलनिस्सारण लाभ कर, सर्वसाधारण कर, शिक्षण उपकर, सडक कर व सुधार आकार यांचा समावेश होतो ; महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम, १९६२ (१९६२ चा महा. २७) याच्या कलम ४ मध्ये शिक्षण उपकर बसविण्याची व वसूल करण्याची तरतूद आहे ; आणि महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ (१९७५ चा महा. ४४) याच्या कलम १८ मध्ये वृक्ष उपकर बसविण्याची व वसूल करण्याची तरतूद आहे.
२. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात, राज्य शासनाच्या आणि महानगरपालिकेच्या विविध योजनांखाली अनेक लहान निवासी गाळे किंवा निवासी इमारती विकसित करण्यात येत असल्याने, झोपडपट्टी क्षेत्रात राहणारे अनेक रहिवासी ४६.४५ चौ.मीटर (५०० चौ.फूट) किंवा त्यापेक्षा कमी चटई क्षेत्र असलेल्या लहान निवासी गाळ्यांमध्ये किंवा निवासी इमारतींमध्ये भोगवटा असणाया पक्क्या घरांमध्ये स्थानांतरित झालेले आहेत. सध्याच्या वाढत्या चलनवाढीमुळे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने बसविलेले वाढीव मालमत्ता कर, अशा घरांमध्ये राहणाया लोकांना परवडण्याजोगे नाहीत. तसेच, कोविड-१९ सार्वत्रिक साथरोगामुळे मुंबई शहरातील अनेक व्यवसाय बंद झालेले आहेत आणि अनेक लोकांना त्यांच्या नोकया व उपजीविकेची साधने गमवावी लागली आहेत. म्हणून, मालमत्ता कर प्रदान करणे लोकांना अडचणीचे आहे. ४६.४५ चौ.मीटर किंवा ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी निवासी क्षेत्राला मालमत्ता करातून सूट देण्यासाठी लोकांकडून सातत्याने मागणी होत आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने, अशा निवासी इमारतींवर किंवा निवासी गाळ्यांवर मालमत्ता कर न बसवण्याचा ठरावदेखील संमत केलेला आहे. म्हणून, दिनांक १ जानेवारी २०२२ पासून, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, ४६.४५ चौरस मीटर (५०० चौ.फूट.) किंवा त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असणाया निवासी इमारतींवर किंवा निवासी गाळ्यांवर मालमत्ता कराचा कोणताही कर घटक बसवणार नाही अशी तरतूद करता यावी म्हणून, मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १४० आणि महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ याच्या कलम १८ मध्ये सुधारणा करणे आणि महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम, १९६२ यामध्ये नवीन कलम ७अ समाविष्ट करणे, इष्ट वाटते.
३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम, १९६२ आणि महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ यांत आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी, तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, आणि म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२.
भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
महेश पाठक, शासनाचे प्रधान सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.