RNI No. MAHBIL/2009/35529
सत्यमेवजयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी
गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १९ ४३
वर्ष ८ , अंक ५]
[पृष्ठे ३२ किंमत रुपये: १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना - सुधारणा
क्रमांक पोउपा/ शवाशा / प्रशा-१ / ९९ / २०१ . ज्याअर्थी, उल्हासनगर महानगरपालिकाकडून वनशक्ती चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल सिव्हिल अपील क्र . १०५८२/२०१७ सुनावणी मध्ये आदेशित केल्याप्रमाणे मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन यांचे अध्यक्षतेखालील दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती . बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे .
( २ ) ज्याअर्थी, मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दा क्र. ३ मधील उप मुद्दा क्र . ८ मध्ये औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारच्या टँकर वाहतुकीस बंदी घालण्याचे आश्वासित केले आहे.
( ३ ) ज्याअर्थी , संबंधित औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वाजेपावेतो या कालावधीत टँकरमधुन धोकादायक केमिकल वाहतूक घेऊन जाऊन ते रात्रीच्या वेळी नदीच्या पात्रात सोडले जातात. त्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते. पाणी प्रदूषित झाल्याने लोकांचे आरोग्यास धोका निर्माण होतो आणि नदीतील जैव विविधतेवर परिणाम होतो . त्या अनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून खालील नमूद वेळेत डोंबिवली, अंबरनाथ , अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रास उद्देशून टँकर बंदीबाबत आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे .
(४) त्याअर्थी, मी जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर , महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्र. एम .व्ही.ए. - ११६/ सीआर/ ३७ / टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे अधिसुचनेनुसार मोटार वाहन कायदा कलम ११५ , ११६ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून यापूर्वीचे अधिसूचना क. OW/DCP TRAFFIC THANE / CP - THANE/NOTIFICATION/ 66/ 2018 , १० सप्टेंबर २०१८ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे. (प्रवेश बंदी वेळे व्यतिरिक्त इतर वेळेत प्रवेशासाठी संदर्भ क्रमांक ०२ अधिसुचनेतील प्रवेश तरतुदी खालील नमूद वाहन प्रकारासाठी व क्षेत्रासाठी लागू राहणार नाही. )
प्रवेश बंद - डोंबिवली , अंबरनाथ , अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारच्या टँकर वाहतुकीस बंदी राहील .
ठाणे शहर ,
जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर .
दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ .
(१)
भाग एक (को.वि.पु. )-१ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक विशा/ मकर संक्रांत/ मनाई आदेश / १६८/ २०२२ . ज्याअर्थी, मकर संक्रांत सणानिमित्त ठाणे शहरात उडविल्या जाणाऱ्या पतंगांना वापरण्यात येणारा मांजा (दोरा) हा काही ठिकाणी नायलॉन दोऱ्याचा असल्याचे निदर्शनास आले आहे . मकर संक्रांत सणाच्या निमित्त पतंग उडविण्याचे प्रकार जास्त प्रमाणात असते व मोठ्या प्रमाणात नायलॉन मांजा , काचेचा वापर करण्यात आलेला धागा यांचा वापर होतो . पतंग उडविताना तसेच दोन पतंगामध्ये पेच झाल्याने (दोऱ्याचे ) घर्षण होऊन मोठ्या प्रमाणात मांजा तुटून उंच झाडे व इमारतीमध्ये अडकतो. त्यामुळे वन्य पशुपक्ष्यांच्या जिवितास धोका निर्माण होऊन वन्य पशुपक्षी जखमी होण्याचे प्रमाण व प्राण गमविण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. पतंगाच्या मांज्यामुळे रस्त्यावरून जाणारे दुचाकी वाहनावरील स्वार, शाळेतील विद्यार्थी व पतंगाच्या मागे धावणारे इत्यादी यांचा अपघात होऊन त्यात ते जखमी होणे व जिवितहानी होणे असे प्रकार या मांजामुळे घडू शकतात . नायलॉनचा मांजा लवकर तुटत नाही व त्याचा नाशही होत नाही . तो पर्यावरणास हानिकारक ठरत आहे , करिता त्याच्या विक्री , साठा व वापरावर बंदी घालण्याबाबत माझी खात्री झाली आहे .
( २ ) त्याअर्थी , मी जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१ ) (२ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून असा आदेश देत आहे की , खबरदारीचा उपाय म्हणून पतंग उडविणेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मांजासाठी नायलॉन दोरा व ज्या मांजास काचेची कोटिंग आहे त्याची विक्री , साठा व वापर यावर बंदी घालत आहे.
(३ ) सदर आदेश हा दिनांक १४ जानेवारी २०२२ ते ३१ जानेवारी २०२२ चे २४-०० वा . चे दरम्यान लागू करीत आहे .
(४ ) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील .
(५ ) सर्व संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१ ) ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन , सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो.उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
(६ ) सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १२ जानेवारी २०२२ रोजी दिलेला आहे .
ठाणे शहर .
जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर .
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/माघ १४-२० , शके १९ ४३ THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI
Order
No. CP/XI ( 6 ) / 144/( Prohibitory Order)/2022 .- Whereas , in exercise of powers conferred under section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 read with enabling provisions of the National Disaster Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. DMU/ 2020 /CR.92/ DisM- 1 , Dated 27th November 2021 and 24th December 2021 , to take certain measures to prevent and contain the spread of Covid- 19 virus .
2. Whereas , the Government of Maharashtra , issued fresh directions vide Notification No. DMU/ 2020 / CR.92 /DisM - 1 , Dated 08th January 2022 and Notification No. DMU/2020/CR.92 / DisM -1 , Dated 9th January 2022 , amending the order vide Notification No. DMU/2020/CR.92 / DisM -1 , Dated 30th December 2021 , to take certain urgent measures to prevent and contain the spread of Covid19 virus and the omicron variant .
3. Therefore , I , Sangramsinh Nishandar , Dy . Commissioner of Police ( Operations) , Greater Mumbai , and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u/ s 144 of the Criminal Procedure Code , 1973 (Act II of 1974) r/w the order of the Commissioner of Police , Greater Mumbai , Dated 23/12/1959 u/s . 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the Covid 19 pandemic , in light of the increase in Covid - 19 cases and the emergence of the new Covid 19 variant " Omicron " , with a view to prevent danger to human life , health or safety , and to curtail the transmission of the Covid 19 virus . No person shall violate the restrictions imposed on the maximum number of attendees and timings in certain gatherings for certain establishments and certain closures of establishments in the Government of Maharashtra Notification No. DMU/ 2020/CR.92/ DisM - 1 , Dated 08th January 2022 and Notification No. DMU/2020 /CR.92/DisM - 1 , Dated 9th January 2022 .
4. This order shall come into force , in the areas under the control of the Commissioner of Police , Greater Mumbai , from 00-01 Hrs . of 10th January 2022 and will remain in force till 24-00 Hrs . of 24th January 2022 , unless withdrawn earlier . The earlier order u/ s . 144 CrPC , dated 31st December 2021 , is hereby withdrawn .
5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and National Disaster Management Act , 2005 and other legal provisions as applicable .
6. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed ex -parte . It shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACSP and Zonal DCsP .
Given under my hand and seal on this 9th day of January 2022 at Mumbai .
Greater Mumbai .
SANGRAMSINH NISHANDAR ,
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , and Executive Magistrate, Greater Mumbai .
भाग एक (को.वि.पु. )- १ अ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./223/2022 .- Shri B. B. Chouhan , Civil Judge , ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan , is granted commuted leave ex - post -facto , for 03 days from 13th January 2022 to 15th January 2022 .
No locum tenens is necessary .
On return from leave Shri B. B. Chouhan, is re - posted as Civil Judge , ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan .
Certified that , under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay) Rule , 1981 Shri B. B. Chouhan , would have been continued to an officiate as Civil Judge , ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan had he not proceeded on leave as above .
During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge , ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan from 13th January 2022 to 15th January 2022 was already kept with Shri A. G. Naik , Jt. Civil Judge , ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan .
The Civil Judge , ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan is directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual .
Contents of this order be communicated to the officers concerned .
S. V. HANDE , Sindhudurg , dated 18th January 2022 .
Principal District and Sessions Judge , Sindhudurg .
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./237/2022 .- Smt . A. B. Kurane , Civil Judge , ( S.D. ) Sindhudurg , is granted commuted leave ex - post -facto , for 06 days from 13th January 2022 to 18th January 2022 .
No locum tenens is necessary .
On return from leave Smt . A. B. Kurane , is re - posted as Civil Judge , ( S.D.) Sindhudurg .
Certified that , under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 Smt . A. B. Kurane , would have been continued to an officiate as Civil Judge , ( S.D. ) Sindhudurg had she not proceeded on leave as above .
During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge , ( S.D. ) Sindhudurg from 13th January 2022 to 17th January 2022 was already kept with Smt G. P. Kawdikar , District Judge - 2 , and Additional Sessions Judge , Sindhudurg and on 18th January 2022 was already kept with Shri R. B. Rote , District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg .
The Civil Judge , ( S.D. ) Sindhudurg is directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual .
Contents of this order be communicated to the officers concerned .
S. V. HANDE , Sindhudurg , dated 19th January 2022 .
Principal District and Sessions Judge , Sindhudurg .
६
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./247/2022 .- Smt . G. P. Kawdikar , District Judge - 2 and Addl . Sessions Judge , Sindhudurg , is granted 03 days earned leave ex -post -facto , from 18th January 2022 to 20th January 2022 .
No locum tenens is necessary .
On return from leave Smt . G. P. Kawdikar is reposted as District Judge - 2 and Addl . Sessions Judge , Sindhudurg .
Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule , 1981 , Smt. G. P. Kawdikar , would have been continued to an officiate as District Judge - 2 and Addl . Sessions Judge , Sindhudurg had she not proceeded on leave as above .
During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the District Judge - 2 and Addl . Sessions Judge , Sindhudurg was already kept with Shri . R. B. Rote , District Judge - 1 and Addl . Sessions Judge , Sindhudurg .
The District Judge - 2 and Addl . Sessions Judge , Sindhudurg is directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual .
Contents of this order be communicated to the officer concerned .
S. V. HANDE ,
Sindhudurg , dated the 21st January 2022 .
Principal District and Sessions Judge , Sindhudurg.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ ७
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक आस्था.बी-२ / ९ १ / २०२२ . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजा, मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ५ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम
अर्जित/ परिवर्तीत
रजा मागितलेचा
दिनांक
(२)
(१)
शिल्लक अर्जित/ परिवर्तीत रजा (३)
(४)
५६ दिवस
रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय सोडणेचा कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) (५)
अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे न्यायिक अधिकारी यांचे नाव व पदनाम (६)
दिनांक ५ जानेवारी
१
अर्जित रजा.
२०२२ ते दिनांक ७ जानेवारी २०२२ या तीन दिवसांची अर्जित रजा.
सौ. ज्यो. ज . माने, दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी, वर्ग १ , चिपळूण .
दिनांक ८ जानेवारी २०२२ व दिनांक ९ जानेवारी २०२२ च्या सुट्ट्या दिनांक ४ जानेवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० जानेवारी २०२२ कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत .
दिनांक ४ जानेवारी २०२२ चे कार्या . वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ जानेवारी २०२२ चे कार्या . वेळेनंतरपर्यंतचा पदभार श्रीमती पी. एस. जाधव, सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , खेड यांचेकडे * * तसेच दिनांक ७ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा पदभार श्रीमती के . ए . काटकर, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , दापोली यांचेकडे ( सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर , चिपळूण , यांचे न्यायालयाच्या पदभारासह. )
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे .
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी .
रत्नागिरी ,
दिनांक ४ जानेवारी २०२२ .
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२ / २० / सन २०२२. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे .
अ. क्र. न्यायिक अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम
रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय
अर्जित/ परिवर्तीत
रजा मागितलेचा
दिनांक
शिल्लक अर्जित/ परिवर्तीत रजा
(२)
(१)
(३) १
३१५ दिवस अर्जित रजा.
श्री. ला. द. बिले, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी .
(४)
सोडणेचा कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) (५)
अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे न्यायिक अधिकारी यांचे नाव व पदनाम (६)
श्री . एम.क्यु.एस.एम. शेख प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी .
दिनांक ७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १५ जानेवारी २०२२ पर्यंत ९ दिवस अर्जित रजा .
दिनांक १६ जानेवारी २०२२ ची सुट्टी . दिनांक ७ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १७ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी .
रत्नागिरी,
दिनांक १ जानेवारी २०२२ .
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ ९
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक आस्था. बी-२ / २१ / २०२२ . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे .
अ. क्र. न्यायिक अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम
अर्जित/ परिवर्तीत
रजा मागितलेचा
दिनांक
(२)
(१)
शिल्लक अर्जित/ परिवर्तीत रजा (३) १
८७ दिवस अर्जित रजा.
श्रीमती एस . व्ही. पावसकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , चिपळूण.
(४)
(कार्यालयीन वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) (५) रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय सोडणेचा कालावधी
सांभाळणारे न्यायिक अधिकारी यांचे नाव व पदनाम (६) अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ३ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ७ जानेवारी २०२२ या पाच दिवसांची अर्जित रजा.
श्रीमती जे . जे. माने , दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , चिपळूण.
दिनांक २ जानेवारी २०२२ , दिनांक ८ जानेवारी २०२२ व दिनांक ९ जानेवारी २०२२ च्या सुट्ट्या. दिनांक १ जानेवारी २०२२ चे कार्या . वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० जानेवारी २०२२ चे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत .
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी,
दिनांक १ जानेवारी २०२२ .
भाग एक (को.वि.पु. )- २
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग यांजकडून
मध्यंतरीय आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क-१ / मध्यंतरीय आदेश/ पोईप संस्थसा / २०२२ / २९ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ. रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध) सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , पोईप पंचक्रोशी सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या. , पोईप , ता. मालवण , जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ एम.एल.एन./ ओजीआर/ ओ/ ४१५ दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१४ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ , अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे .
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तू किंवा दावा तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक/ अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १४ जानेवारी २०२१ रोजी दिला आहे .
सिंधुदुर्ग ,
दिनांक १४ जानेवारी २०२२ .
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) , सिंधुदुर्ग .
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था (दुग्ध) सिंधुदुर्ग यांजकडून
मध्यंतरीय आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क-१ / मध्यंतरीय आदेश/ श्री. नागेश्वर संस्था/ २०२२ / २८ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४ ) चे कलम १०२ ( १ ) ( क) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ( दुग्ध) सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की, श्री . नागेश्वर सहकारी दुग्ध व्याव संस्था मर्या . नाधवडे , ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक आरटीजी /पीआरडी / ओ/ २१६ दिनांक ६ जानेवारी १ ९ ८२ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ , अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक/ अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे.
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तू किंवा दावा तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक/ अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १४ जानेवारी २०२१ रोजी दिला आहे.
सिंधुदुर्ग,
दिनांक १४ जानेवारी २०२२ .
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) , सिंधुदुर्ग .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/माघ १४-२० , शके १९ ४३ ११ OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI
Order
CP/XI ( 6 ) /L.W./702 ( 01 )/2022.- WHEREAS , considering necessity for the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai . I , Sanjay Latkar , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihan Mumbai in exercise of the Powers conferred upon me under sub - section ( 1 ) and (2) of section 37 read with sub - section (6) of section 2 and sub - section (2 ) of section 10 of the Maharashtra Police Act ( Mah . XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following Act throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 28th January 2022 to 24-00 hours on 26th January 2022 .
1. ( a ) The Carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed guns , knives , sticks or lathis or any other article which is capable of being used for causing physical harm (violence) , save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority , (b) The carrying of any corrosive substance or explosives ,
(c) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles ,
(d) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof,
( e) The public utterance of cries , singing of songs , playing of music ,
(f) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic representations , and the preparation , exhibition or dissemination of pictures , symbols , placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City , offend against decency or morality or undermine the security of or tend to overthrow the state .
2. If any person goes armed with any such article or carries any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition , he/she shall be liable to be disarmed or the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him/ her by any police officer , and the article, corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government .
3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Govermnent or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 12 feet .
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned , ( a) Any investigation or legal proceedings may be instituted , continued or enforced.
(b) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed , as if this order had not expired.
5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or megaphones , as well as publishing through media of whatever form available .
Given under my hand and Seal on this 24th day January , 2022 at Mumbai .
SANJAY LATKAR ,
Greater Mumbai ,
Dated 24th January 2022 .
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , and Executive Magistrate , Greater Mumbai .
भाग एक (को.वि.पु. )- २ अ १२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI
Order
(Under section 144 of Criminal Procedure Code , 1973 )
No. CP/XI ( 6 ) 144/( Prohibitory Order)/02/ 2022 .- Whereas . in exercise of powers conferred under section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 read with enabling provisions of the National Disaster Management Act, 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. DMU/2020/CR.92 / DisM - I dated the 8th January 2022 and 9th January 2022 , to take certain measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus ,
2. Therefore , I , Sanjay Latkar , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai , and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u/s 144 of the Criminal Procedure Code , 1973 (Act II of 1974 ) r/ w the order of the Commissioner of Police , Greater Mumbai , dated 23rd December 1959 u/s 10 sub - section (2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the Covid -19 pandemic , in light of the increase in Covid - 19 cases and the emergence of the new Covid -19 variant " Omicron " , with a view to prevent danger to human life , health or safety , and to curtail the transmission of the Covid - 19 virus , do hereby prohibit movement of people in groups of 5 or more from 5 AM to 11 PM and movement of any person from 11 PM to 5 AM; except for essential purposes and the Specific Permission/s given by this office and hereby order that no person shall violate the restrictions and conditions imposed in the Notification No. DMU/ 2020/CR.92/DisM - 1 , dated the 8th January 2022 and 9th January 2022 .
3. This order shall come into force , in the areas under the control of the Commissioner of Police , Greater Mumbai , from 00-01 Hrs of 25th January 2022 and will remain in force till 24-00 Hrs of 8th February 2022 , unless withdrawn earlier .
4. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and National Disaster Management Act , 2005 and other legal provisions as applicable .
5. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed ex -parte . It shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACsP and Zonal DCsP .
Given under my hand and seal on this 24th day of January 2022 at Mumbai .
SANJAY LATKAR ,
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , and Executive Magistrate , Greater Mumbai .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/माघ १४-२० , शके १९ ४३ १३ OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI
Order
(Under section 144 of Criminal Procedure Code , 1973 )
No. CP/XI ( 6 ) / 181 /( 1 )/2022 .- Whereas , it is possible that , during the Ceremonial Parade and public programme on the Occasion of " REPUBLIC DAY " at Shivaji Park , Dadar , Mumbai , the Terrorist/Anti - Social elements may try to use the air space for breach of peace and disturbance of public tranquility and there may be grave danger to the human life , safety and damage to public property on that account .
2. And whereas , large numbers of people are expected to gather for the Republic Day celebrations , it is necessary that adequate security checks should be put in place to prevent unwanted activities around Shivaji Park area in Dadar , Mumbai .
3. Now therefore , I , Sanjay Latkar , Dy Commissioner of Police , ( Operations ) , Greater Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u/sec 144 of the Criminal Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order that in view of the Ceremonial Parade and public programme on the Occasion of " REPUBLIC DAY " at Shivaji Park , Dadar , Mumbai , NO FLYING activity be allowed in the jurisdiction of Shivaji Park Police Station during " REPUBLIC DAY " on 26th January 2022 .
4. This order shall remain in force with effect from 00-00 hrs to 24-00 hrs of 26th January 2022 unless withdrawn earlier .
5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Pen Code , 1860 .
6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed ex- parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP , Municipal Ward offices and by affixing copies at Tahsil and Ward offices .
Given under my hand and seal this on the 22nd day of the January 2022 .
SANJAY LATKAR ,
Dy . Commissioner of Police (Operations ) , and Executive Magistrate , Greater Mumbai .
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून
मनाई आदेश
संदर्भ :- ( १ ) महसूल व वन, आपत्ती निवारण मदत व पुनर्वसन विभाग आदेश क्र. डीएमयू-२०२० /प्र.क्र . ९ २ / डीआयएसएम -१ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ .
क्रमांक कोरोना/ मनाई आदेश/ ५४ ९ ६/ २०२१.- राज्यात कोवीड-१ ९ च्या प्रादुर्भावामुळे साथरोग कायदा १८ ९ ७ व साथरोगामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदयाची अंमलबजावणी सुरू आहे . आता साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ च्या खंड २ नुसार प्राप्त अधिकार व आपत्ती निवारण कायदा २००५ नुसार सक्षम प्राधिकारी म्हणून अध्यक्ष राज्य व्यवस्थापन समिती या आदेशाव्दारे उपरोक्त संदर्भामधील नमूद आदेश अधिक्रमित करून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी निर्देश पारित केले आहेत ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ मध्ये उप विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र . ४ मधील फौजदारी दंड प्रकिया संहिता १ ९ ७३ चा क्र . एमएससी १२७४ / व्हि- एफ मधील आदेशाने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( II १ ९ ७४ ) चे कलम २१ अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत ;
त्याअर्थी, मी , रुपाली अंबुरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा , नवी मुंबई तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसुचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये नमूद सुचनांच्या अधिन राहून तसेच वरील संदर्भान्वये महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये ज्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत त्या सुचनांनुसार दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ चे शासनाचे आदेशानुसार खालीलप्रमाणे मनाई आदेश दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ चे रात्री ००-०१ वा. पासून पुढील आदेश होईपर्यंत लागू राहील ;
(१ ) कोवीड अनुरुप वर्तनाचे पालन: राज्य शासनाने व केंद्र सरकारने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या कोवीड अनुरुप वर्तनाचे (CAB ) , सेवा प्रदाते , परिवास्तुचे ( जागांचे) मालक, परवानाधारक, आयोजक इत्यादींसह सर्वानी तसेच सर्व अभ्यागत, सेवा घेणारे , ग्राहक, अतिथी , इत्यादींनी काटेकोर पालन केले पाहिजे . कोवीड अनुरुप वर्तनाची तपशिलवार मार्गदर्शक तत्वे तसेच त्यांचे उल्लंघन केल्यास करावयाचे दंड , कोवीड अनुरुप वर्तनाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार आणि यात यापुढे नमूद केलेल्या दंडानुसार असेल .
(२ ) संपूर्ण लसीकरणाची आवश्यकता: -
(अ) तिकीट असलेल्या किंवा तिकीट नसलेल्या , कोणत्याही कार्यक्रमाच्या, समारंभाच्या किंवा प्रयोगाच्या आयोजनाशी संबंधित असलेल्या सर्व व्यक्ती तसेच सर्व सेवा प्रदाते व सहभागी होणाऱ्या व्यक्ती ( जसे की खेळाडू, अभिनेते इत्यादी ) अभ्यागत, पाहुणे, ग्राहक यांचे यात यापुढे दिलेल्या व्याख्येनुसार संपूर्ण लसीकरण केलेले असावे.
(ब ) जेथे जनतेतील कोणत्याही व्यक्तींना येण्याचा आणि सेवा घेण्याचा हक्क आहे असे कोणतेही दुकान, आस्थापना, मॉल, समारंभ, संमेलन (मेळावे ) इत्यादी ठिकाणी , संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींद्वारे व्यवस्थापन केले पाहिजे आणि अशा ठिकाणी येणारे सर्व अभ्यागत , ग्राहक यांचे संपूर्ण लसीकरण झालेले असावे.
(क) सर्व सार्वजनिक परिवहन सेवांमध्ये , संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाच परवानगी असेल.
(ड) राज्य शासनाने तयार केलेला युनिव्हर्सल पास (https://epassmsdma.mahait.org किंवा telegram - MahaGov Universal Pass Bot ) हा संपूर्ण लसीकरण झाल्याच्या स्थितीचा वैध पुरावा असेल , अन्यथा छायाचित्र असलेले वैध ओळखपत्र असलेले कोवीन प्रमाणपत्र देखील त्यासाठी वैध पुरावा मानले जाईल. १८ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या नागरिकांसाठी, इतर शासकीय संस्थेने किंवा शाळेने दिलेले छायाचित्र ओळखपत्र आणि वैदयकीय कारणांमुळे ज्या व्यक्ती लस घेऊ शकत नाहीत त्या व्यक्तींसाठी , प्रमाधित वैदयकीय व्यावसायीकाकडील प्रमाणपत्र प्रवेशासाठी कागदोपत्री पुरावा म्हणून वापरता येईल .
( ई) जेथे सर्वसामान्य जनतेतील कोणतीही व्यक्ती भेट देत नाही अशी कार्यालये व इतर आस्थापना तसेच खाजगी परिवहन सेवा यांच्यासाठी, संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींसाठी त्या खुल्या असण्याची शर्त नसली तरी त्यांनादेखील संपूर्ण लसीकरण करणे आवश्यक आहे .
(३ ) महाराष्ट्र राज्यात प्रवास: - कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय गंतव्यस्थानावरुन राज्यात येणाऱ्या सर्व प्रवाशांचे , याबाबतीतील भारत सरकारच्या निर्देशांद्वारे विनियमन करण्यात येईल . राज्यात येणाऱ्या सर्व देशांतर्गत प्रवाशांचे ,एकतर यात यापुढे व्याख्या केल्यानुसार संपूर्ण लसीकरण केले जाईल किंवा ७२ तासांसाठी वैध असलेले आरटीपीसीआर चाचणी प्रमाणपत्र बाळगतील .
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/माघ १४-२० , शके १९ ४३ (४) कोणताही कार्यक्रम, समारंभ, इत्यादीमधील उपस्थितीवरील निर्बंध: -
(अ) चित्रपट , गृह, नाटयगृह, मंगलकार्यालय , सभागृह , इत्यादी बंदिस्त/ बंद जागेत घेण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कार्यक्रमांच्या/ समारंभाच्या/ उपक्रमाच्या बाबतीत , जागेच्या क्षमतेच्या ५० टक्के लोकांना परवानगी दिली जाईल .
( ब) संपूर्ण खुल्या असलेल्या ( open to sky ) जागांच्या बाबतीत, कोणत्याही समारंभांसाठी किंवा संमेलनांसाठी तेथील जागेच्या क्षमतेच्या २५ टक्के लोकांना परवानगी दिली जाईल .संमेलनांच्या किंवा समारंभांच्या अशा ठिकाणांच्या बाबतीतील क्षमता औपचारिकपणे आधीच निश्चित केलेली नसेल तर (स्टेडियम प्रमाणे) संबंधित जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास , अशी क्षमता ठरवण्याचा अधिकार असेल.
(क) जर वरील नियमांनुसार कोणत्याही संमेलनासाठी (मेळाव्यासाठी ) उपस्थित असलेल्या एकूण लोकांची संख्या १ हजारांपेक्षा अधिक असेल तर , अशा बाबतीत , स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला त्याची माहिती दयावी लागेल आणि स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, अशा कोणत्याही संमेलनाचे ( मेळाव्याचे ) निरीक्षक म्हणून पर्यवेक्षण करण्यासाठी त्यांचे प्रतिनिधी पाठवील आणि तेथे वर नमूद केलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे अनुपालन केले जात असल्याची खात्री करतील . कोवीड-१ ९ च्या प्रसाराचा धोका लक्षात घेता , तेथे कोवीड अनुरुप वर्तनाचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून आले तर , जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या उक्त प्रतिनिधीला, कार्यक्रम पुर्णतः किंवा अंशतः बंद करण्याचे आदेश देण्याचा प्राधिकार असेल .
(५ ) जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे इतर वाजवी निर्बंध : -
कोणत्याही जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास जर योग्य वाटल्यास कोणत्याही क्षणी त्यांच्या संबंधित अधिकार क्षेत्रासाठी, यात नमूद केलेले निर्बंध व शर्ती वाढविता येतील , परंतु कमी करता येऊ शकणार नाहीत, मात्र जाहीर नोटीसीद्वारे ४८ तासांची पुर्व सुचना दिल्याशिवाय तसे करता येणार नाही. या आदेशाच्या दिनांकास , अंमलात असलेले जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने लादलेले कोणतेही निर्बंध , जर ते पुढे चालू ठेवण्यासाठी जाहीर नोटीस देऊन पुन्हा जारी केले नसतील तर ते ४८ तासानंतर अंमलात असल्याचे बंद होतील.
(६ ) संपूर्ण लसीकरणाची व्याख्या: -
संपूर्ण लसीकरण झालेली व्यक्ती याचा अर्थ
लसीच्या दोन्हीही मात्रा ( डोस ) घेतलेल्या आहेत आणि दुसरी मात्रा ( डोस ) घेतल्यानंतर १४ दिवस झालेले आहेत अशी कोणतीही व्यक्ती असा आहे किंवा .
ज्या व्यक्तीचे वैदयकीय स्थिती अशी आहे की ज्यामुळे त्याला किंवा तिला लस घेण्यास मुभा नाही आणि त्या व्यक्तीकडे तशा अर्थाचे मान्यताप्राप्त डॉक्टराकडील प्रमाणपत्र आहे अशी कोणतीही व्यक्ती असा आहे किंवा
१८ वर्षापेक्षा कमी वयाची व्यक्ती असा आहे.
(७ ) कोवीड अनुरुप वर्तनविषयक नियम व दंड:-
व्याख्या: - कोवीड-१ ९ विषाणुचा प्रसार होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्यामुळे त्याच्या प्रसाराची साखळी खंडीत करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने व संस्थेने पालन करण्याची गरज असलेले दैनंदिन सामान्य वर्तन अशी कोवीड अनुरुप वर्तन ( CAB ) , या संज्ञेची व्याख्या करता येऊ शकेल . ज्यांचे कोवीड अनुरुप वर्तन ( CAB ) , म्हणून वर्णन केले जाते अशा वर्तनाच्या पैलूंमध्ये, खाली नमूद केलेल्या वर्तनांचा समावेश होतो आणि कोवीड-१ ९ विषाणुचा प्रसार होण्यास जे अडथळा निर्माण करू शकतील अशा सर्व तर्कसंगत पैलुंचा देखील समावेश होतो , त्यात नमूद केलेली त्याच्या प्रसाराची कार्यपद्धती दिलेली आहे .
मुलभुत कोवीड अनुरुप वर्तनाचे काही पैलू पुढीलप्रमाणे असून त्यांचे प्रत्येकाने सदैव पालन केले पाहिजे . सर्व संस्थानी हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की त्यांचे सर्व कर्मचारी त्यांच्या परिसरात भेट देणारे अभ्यागत , ग्राहक किंवा संस्थेच्या कोणत्याही कार्यक्रमात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे , सहभागी होणारी कोणतीही व्यक्ती , त्याचे पालन करतील आणि त्याच्या परिसरामध्ये आणि/ किंवा व्यवसायाशी संबंधित व्यवहार करताना किंवा संबंधित संस्थेशी संबंधित असलेली अन्य कार्य करताना , त्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता संस्था उत्तरदायी असतील . संस्था , त्यांच्या नियंत्रणाखाली किंवा जेथे ती संस्था आपला व्यवहार किंवा इतर कार्ये करत असेल अशा सर्व ठिकाणी , अशा सर्व कर्मचाऱ्यांनी कोवीड अनुरुप वर्तनाचे पालन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या हॅन्ड सॅनिटायझर , साबण व पाणी , तापमापक इत्यादी गोष्टी उपलब्ध करण्यासाठी देखील जबाबदार आहेत .
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ ( १ ) नेहमी योग्य पद्धतीने मास्क परिधान करा . नाक व तोंड नेहमी मास्कने झाकलेले असले पाहिजे. ( रुमालाला, मास्क समजले जाणार नाही आणि रुमाल वापरणारी व्यक्ती , दंडास पात्र असेल )
(२ ) नेहमी सामाजिक अंतर ( ६ फुट अंतर ) राखा .
(३ ) साबणाने किंवा संनिटायझरने वारंवार व स्वच्छपणे हात धुवा .
(४ ) साबणाने हात न धुता किंवा सॅनिटायझर न वापरता ,नाक / डोळे / तोंड यांना स्पर्श करणे टाळा .
(५) योग्य श्वसन स्वच्छता ( आरोग्य) राखा.
( ६ ) पृष्ठभाग नियमितपणे आणि वारंवार स्वच्छ व निर्जंतुक करा .
(७ ) खोकताना किंवा शिंकताना टिश्यु पेपरचा वापर करून तोंड व नाक झाका आणि वापरलेले टिश्यु पेपर नष्ट करा जर एखादयाकडे टिश्यु पेपर नसेल तर ,त्याने स्वतःचा हात नव्हे तर हाताचा वाकवलेला कोपर नाका तोंडावर ठेऊन खोकावे व शिंकावे .
( ८ ) सार्वजनिक ठिकाणी थुकू नका.
(९ ) सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी टाळा आणि सुरक्षित अंतर ( ६ फुट अंतर ) राखा .
(१० ) कोणालाही शारीरिक स्पर्श न करता , नमस्कार / अभिवादन करा .
(११ ) कोवीड -१ ९ विषाणुचा प्रसार टाळण्यासाठी आवश्यक असलेले अन्य कोणतेही तर्कसंगत वर्तन .
शास्ती: -
या नियमानुसार अपेक्षित असलेल्या कोवीड अनुरुप वर्तनाचे पालन न करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला , असा कसुर केल्याच्या प्रत्येक प्रसंगी रुपये ५०० इतका दंड करण्यात येईल. ज्यांनी आपले अभ्यागत, ग्राहक इ. वर कोवीड अनुरुप वर्तन लादणे अपेक्षित आहे अशा संस्थेच्या किंवा आस्थापनेच्या कोणत्याही परिवास्तुत ( जागेत ) जर एखाद्या व्यक्तीने कसुर केल्याचे दिसून आले तर त्या व्यक्तीवर दंड लादण्याव्यतिरिक्त अशा संस्थांना किंवा आस्थापनांना सुद्धा रुपये १०,००० इतका दंड करण्यात येईल जर कोणतीही संस्था किंवा आस्थापना तिचे अभ्यागत , ग्राहक, इत्यादींमध्ये कोवीड अनुरुप वर्तनविषयक शिस्त निर्माण करण्याची सुनिश्चित करण्यात नियमितपणे कसुर करीत असल्याचे दिसून आले तर एक आपत्ती म्हणून कोवीड १ ९ ची अधिसूचना अंमलात असेपर्यत अशी संस्था किंवा आस्थापना बंद करण्यात येईल.
जर एखादया संस्थेने किंवा आस्थापनेने स्वतःच कोवीड अनुरुप वर्तनाचे ( CAB ) किंवा प्रमाण कार्यचालन कार्यपद्धतीचे ( SOP ) पालन करण्यात कसुर केली तर ती प्रत्येक प्रसंगी रुपये ५०,००० इतक्या दंडास पात्र असेल. वारंवार कसूर केल्यास एक आपत्ती म्हणून कोवीड-१ ९ ची अधिसूचना अंमलात असेपर्यत ती संस्था किंवा आस्थापना बंद करण्यात येईल .
जर कोणत्याही टॅक्सीमध्ये किंवा खाजगी वाहतूक करणाऱ्या चारचाकी वाहनात किंवा कोणत्याही बसमध्ये कोवीड अनुरुप वर्तनात कसूर केली जात असल्याचे आढळून आले तर कोवीड अनुरुप वर्तनात कसूर करणाऱ्या व्यक्तींना रुपये ५०० इतका दंड करण्यात येईल . तसेच सेवा पुरविणारे वाहनचालक, मदतनीस किंवा वाहक यांना देखील रुपये ५०० इतका दंड आकारण्यात येईल . बसेसच्या बाबतीत ,मालक परिवहन एजन्सीस , कसुरीच्या प्रत्येक प्रसंगी रुपये १०,००० इतका दंड करण्यात येईल . वारंवार कसूर केल्यास एक आपत्ती म्हणून कोवीड-१ ९ ची अधिसूचना अंमलात असेपर्यत मालक एजन्सीचे लायसन्स काढून घेण्यात येईल किंवा तिचे परिचालन बंद करण्यात येईल .
कोवीड अनुरुप वर्तणुकीसंबंधीच्या वर नमूद केलेल्या नियमांचे, अनिवार्यपणे पालन करण्यात येईल. आणि त्यांचे उल्लंघन केल्यास, वर नमूद केल्यानुसार दंड व शास्ती करण्यात येईल तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ नुसार कोणत्याही आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाद्वारे उल्लंघन करणाऱ्यांवर इतर कोणताही दंड किंवा शास्ती लादता येईल . कोवीड अनुरुप वर्तनाचे नियम/ धोरणे वरीलप्रमाणे असतील आणि त्यामध्ये विशेषरित्या नमूद न केलेले कोवीड अनुरुप वर्तनाशी संबंधित असणारे इतर कोणतेही विषय/ मुद्दे राज्य शासनाच्या अंमलात असलेल्या प्रचलित नियमांनुसार / आदेशांनुसार असतील.
सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.
उपरोक्त धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापक यांना आदेशापुर्ती स्वतंत्र नोटिस बजावणी शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ (२ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन , सहायक पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिलेला आहे.
रुपाली अंबुरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा , नवी मुंबई .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ १७
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक पोआ/नमुं/विशा/राजकीय /ग्रा.नि./म.आ./५५५४/ २०२१. ज्याअर्थी , निधन , राजिनामा अनर्हता किंवा इतर अन्य कारणांमुळे ग्रामपंचायतीतील रिक्त पदांच्या निवडणुकांकरिता पारंपरिक पद्धतीने राबविण्यात यावयाचा पोट निवडणूक कार्यक्रम मा . राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यामुळे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीपासून आचारसंहिता अंमलात आली आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीत , परिमंडळ २ मधील पनवेल तहसील विभागांतर्गत पनवेल तालुका पोलीस ठाणेचे हद्दीत खानाव , कसळखंड पनवेल शहर पोलीस ठाणे हद्दीत पळस्पे , न्हावाशेवा पोलीस ठाणे हद्दीत गव्हाण ग्रामपंचायत, तसेच उरण तहसील विभागांतर्गत न्हावाशेवा पोलीस ठाणे हद्दीत जसखार, उरण पोलीस ठाणेच्या हद्दीत चिर्ले व नवघर , मोरासागरी पोलीस ठाणेच्या हद्दीत हनुमान कोळीवाडा या एकूण ८ ग्रामचपंचायतीमधील पोट निवडणुका होणार असून दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान व दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ रोजी मतमोजणी होणार आहे .
ज्याअर्थी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ -२ पनवेल विभागातील पनवेल तालुका, पनवेल शहर , न्हावाशेवा , उरण , मोरासागरी पोलीस ठाणेचे हद्दीत राजकीय स्पर्धेपोटी वादविवाद होऊन मागील निवडणुकीच्या कालावधीत दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत. आगामी ग्रामपंचायत पोट निवडणुकीच्या दरम्यान प्रचारात चुरस निर्माण होण्याची शक्यता असून स्थानिक, राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये आपसात भांडण , तंटे होऊन गुन्हे घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . अशा प्रसंगी एखाद्या गटाकडुन / व्यक्तिकडुन हत्याराचा दुरुपयोग होऊन , गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच मतदान व मतमोजणीच्या दिवशी शस्त्राच्या सहाय्याने कोणी मतदारांना धाकदपटशा दाखवू नये , किंवा हत्याराचा दुरुपयोग करू नये , त्याकरिता नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयांतर्गत , परिमंडळ -२ पनवेल विभागातील पनवेल शहर , पनवेल तालुका, न्हावाशेवा , उरण , मोरासागरी पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारकांनी शस्त्रे घेऊन फिरण्यास मनाई करणारे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते .
त्याअर्थी मी , रूपाली अंबुरे , पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ -२ मधील पनवेल तालुका, पनवेल शहर , न्हावाशेवा, उरण , मोरासागरी पोलीस ठाणे हद्दीतील वर नमूद ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्रास्त्रे घेऊन फिरण्यासाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे.
जे इसम शासकीय नोकरीत आहेत व त्यांना वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्याचे निमित्ताने शस्त्र बाळगणे , नेणे भाग आहे अथवा ज्यांना मी किंवा तत्सम अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्याना सूट दिली आहे किंवा इतर कोणताही शस्त्र परवानाधारक इसम ज्याने सूट घेतली आहे , त्यांना हे आदेश लागू राहणार नाहीत.
प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकास आदेशापुर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी प्रकीया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आला आहे.
सदरचा आदेश नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील , परिमंडळ -२ मधील पनवेल तालुका, पनवेल शहर , न्हावाशेवा , उरण , मोरासागरी पोलीस ठाणे हद्दीतील वर नमूद ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ रोजी ००-०१ वा . पासुन ते दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ रोजी २४-०० वा . पर्यंत अंमलात राहील .
जाईल . उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शस्त्र परवानाधारकांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली सदरचा आदेश दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे .
नवी मुंबई ,
दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ .
रूपाली अंबुरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा , नवी मुंबई .
भाग एक (को.वि.पु. )- ३ १८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI
Order
No. CP /XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order)/ ( 01 )/ 2022 .- Whereas , it is observed that , in the jurisdiction of Brihan Mumbai Police Commissionerate , incidents of crime occur in public places as well as in the vicinity of private establishments , posing a threat to the safety of citizens , and thereby , disturbing peace and tranquillity , and the Police is tasked with the responsibility to prevent , investigate and detect crime , and also to collect scientific evidence to bring perpetrators to justice .
And , whereas , in the past , Closed Circuit Television ( CCTV) camera systems have helped Police to investigate and detect crime , and also to gather scientific evidence in the form of CCTV footage resulting in the conviction of perpetrators in courts of law .
And, whereas , installation of CCTV systems will help in building confidence and a sense of security among the citizens , and also deter perpetrators from committing crime as their acts will be recorded.
And, whereas , it is observed that not all private establishments have CCTV systems installed in their premises .
And, whereas , it is observed that in cases where private establishments have CCTV systems installed , the direction and field of view of the cameras are such that the area outside the establishment is not covered the camera quality is inadequate , the recording capacity is inadequate or non - existent , resulting in incidents of crime not being captured and recorded.
And , whereas , the following places are referred to as " private establishments " for the purposes of this order :-
1. Banks ,
2. ATMs ,
3. Financial Institutions ,
4. Jewellery Shops ,
5. Hotels ,
6. Guest Houses ,
7. Restaurants ,
8. Bars and Pubs ,
9. Wine and Beer Shops ,
10. Residential Towers ,
11. Office Buildings ,
12. New and upcoming Residential Towers/Office Buildings ,
13. Petrol Pumps ,
14. Shopping Complexes ,
15. Shopping Malls ,
16. Super Markets ,
17. Gyms ,
18. Sports Grounds , Stadium , Complexes ,
19. Cinema Halls and Complexes ,
20. Educational Institutions
21. Places of Worship ,
22. Hospitals ,
23. Trusts /Organizations responsible for safety and maintenance of Statues , Now , therefore , I , Sangramsinh Nishandar , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) and Executive Magistrate , Brihan Mumbai Police Commissionerate , in the exercise of the powers conferred upon me under Section 144 of the Criminal Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order that all private establishments , as defined above , shall :
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ 1. Install CCTV system in their premises , with cameras of such number , direction and field of view that an area of upto 50 metres from the boundary of the premises is recorded , 2. Ensure that the CCTV system so installed is in working condition at all times , 3. Install CCTV system of good quality with recording capacity of atleast 15 days , with features to playback the recording and also to take a copy of the same ,
4. Provide the recorded CCTV footage to the Police whenever demanded ,
5. Inform the Station House Officer ( SHO ) of their nearest police station in case any suspicious movement or activity is observed in the CCTV system .
This order shall come into force with effect from 17th January 2022 to 17th March 2022 and shall remain in force for period of 60 days ( both days inclusive ) , unless withdrawn earlier , and subject to further extension or modification .
Any contravention of this order shall invite legal action under Section 188 of the Indian Penal Code , 1860 .
As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed ex -parte . It shall be published for the information of the public through the Press and by affixing copies on the notice board of all Police Stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP , Tehsil and Municipal Ward Offices .
Given under my hand and seal this on 8th day the January , 2022 at Mumbai .
SANGRAMSINH NISHANDAR , Greater Mumbai .
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , and Executive Magistrate , Greater Mumbai .
भाग एक ( को.वि.पु. )- ३अ २० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३
उपविभागीय अधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून
शुद्धीपत्र
क्रमांक एलएक्यू/ एसआर-४ ९ ४ .- मौजे मिरजोळे व तिवंडेवाडी , तालुका रत्नागिरी येथील उपविभागीय अधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक डिसेंबर ३० , २०२१ रोजी पृष्ठ क्रमांक १४ ते १७ मध्ये भूमी संपादन , पुनर्वसन व करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ( ११ ) ची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे . त्यामध्ये खालील प्रमाणे दुरूस्ती करून मजकूर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : -
गावाचे नाव-मौजे मिरजोळे , ता. रत्नागिरी , जि. रत्नागिरी
प्रसिद्ध झालेला चुकीचा मजकुर
प्रसिद्ध करावयाचा दुरुस्त मजकूर आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र
स.नं/हि.नं.
आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र स.नं. /हि.नं.
०.१७.००
०.१७.०० ५२/२० पु
५१/२० पु
०.७१.००
५२ / २ / ३ अ व २ / ३ ब पै
५१ / २ / ३ अ व २ / ३ ब पै
०.७१.०० ५० पै
५० पै
०.०३.६४
०.३०.६४ गावाचे नाव-मौजे तिवंडेवाडी, ता. रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी
प्रसिद्ध झालेला चुकीचा मजकुर
प्रसिद्ध करावयाचा दुरुस्त मजकूर स.नं/हि.नं.
आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र
आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र
स.नं/हि.नं.
४/१ पै
४/१ पै
०.४५.७०
०.४५.७५ संपादनाचे प्रयोजन - रत्नागिरी विमानतळ विकासासाठी जमिनीचे संपादन.
विकास सुर्यवंशी, रत्नागिरी ,
उपविभागीय अधिकारी,
रत्नागिरी.
दिनांक २० जानेवारी २०२२ .
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३
जिल्हाधिकारी , रायगड यांजकडून
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ प्रमाणे कलम १ ९ चे घोषणापत्र.
क्रमांक भूसंपादन कात -५ / तळीये/ घोषणापत्र/ एस आर ० ९ / २०२१ .- ज्याअर्थी , दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता मौजे तळीये , ता. महाड , जि. रायगड येथील जमिन संपादीत करावयाची आहे . सदर संपादनासाठी केलेली जमिन उप विभागीय अधिकारी महाड, उप विभाग महाड, ता . महाड, जि. रायगड यांचे कार्यालयाकडून संपादनाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
आणि ज्याअर्थी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , उप विभागीय अधिकारी , महाड यांनी अधिसूचना, क्रमांक भूसंपादन / कात -५ / तळीये/ एस आर ० ९ / २०२१ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना मराठीमध्ये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, शुक्रवार दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . सदर अधिसूचनेबाबतचे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे .
त्याअर्थी , मी , जिल्हाधिकारी , रायगड- अलिबाग , भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) हा राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम १५ च्या पोट- कलम ( २ ) अन्वये अहवाल पाठविलेल्या प्राधिकाऱ्याचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत माझी खात्री पटली आहे , आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वासाहतीच्या प्रयोजनासाठी निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे .
आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे . उक्त जमिनीच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व कार्यवाहीच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्याकरिता संपादन अधिनियमाचे कलम ३ च्या खंड ( छ) याद्वारे उप विभागीय अधिकारी महाड , उप विभाग महाड , ता . महाड , जि. रायगड यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . त्याप्रमाणे त्यांना उक्त जमिनीच्या संबंधातील संपादनाची कार्यवाही या प्रयोजनासाठी आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करून सुरू करावी . असे निर्देश देण्यात येत आहे.
अनुसूची एक
जमिनीचे वर्णन
गाव - तळीये
जिल्हा - रायगड
तालुका - महाड
अ.क्र.
गट / सर्व्हे क्रमांक
संपादनाकरिता आवश्यक जमिनीचे आदनामे क्षेत्र (चौ.मी)
(१)
(२)
(३)
१
१०६/१
०-१२ -९०
०-१०-४०
२
१०६/२
३
०-०२-३
१०७/१
४
०-०१-०
१०७/२
५
०-०१-८
१०७/३
६
०-०२-५
१०७/४
७
०-००-५
१०७/५
८
११ ९/१०
०-५३-१० २२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३
(२)
(१)
९
११ ९/ १३
१०
११९/१४
११
११९/ १५
१२
११ ९/ १६
१३
११९/१७
१४
११ ९/ १८
१५
११ ९/ १९
१६
११९/२०
१७
११ ९ / २१
१८
११९/ २२
१९
११९ /२३
२०
११ ९/ २५
२१
११९ / २६
२२
११९/ २७
२३
११ ९/ २८
२४
१२०/१
२५
१२०/२
२६
१२०/३
२७
१२०/४
२८
१२०/५
२९
१२०/६
३०
१२०/७
३१
१२०/८
३२
१२०/९
३३
१२०/१०
३४
१२१/३१
३५
१२१/६
३६
१२१/७
३७
१२१/८
३८
१२१/९
३९
१२१/ १६ब
४०
१२१/१७
४१
१२२/२
४२
१२२/१३
एकूण (३)
१-३७-० ०-१४-० ०-१६-० ०-३९ -०० ०-१७-० ०-२२-० ०-३६-० ०-४७-१ ०-९४-१ ०-१५-० ०-८२-१० ०-५६-१० ०-४६-१० ०-५५-१ ०-९८-० १-२७-० ०-७८-० ०-४९ -० ०-६५-० ०-३८-० ०-६३-० १-०२-०० ०-०८-० ०-२४-० ०-२३-०० ०-१७-०० ०-२२-१० ०-१७-०० ०-२२-० ०-५१-६ ०-८९ -० ०-२५-० ०-३९ -० १७.३८.८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ २३
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : - मौजे तळीये , ता. महाड येथील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन .
प्रकल्पकार्याचे वर्णन : - दिनांक २२ व २३ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे , दरड कोसळून मौजे तळीये, तालुका महाड येथे दरड कोसळून , मोठ्या प्रमाणात जीवीत व वित्त हानी झालेली आहे त्यामुळे दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे .
मौजे तळीये येथील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन सुरक्षित ठिकाणी करण्यासाठी तळीये येथील खाजगी जमिनी संपादन करून स्वयंसेवी संस्था मार्फत दरडग्रस्तांना घरे व इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : -
दिनांक २२ व २३ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे , दरड कोसळून मौजे तळीये, तालुका महाड येथे दरड कोसळून , मोठ्या प्रमाणात जिवीत व वित्त हानी झालेली आहे त्यामुळे दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे.
मौजे तळीये येथील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन सुरक्षित ठिकाणी करण्यासाठी तळीये येथील खाजगी जमिनी संपादन करून स्वंयसेवी संस्था मार्फत दरडग्रस्तांना घरे व इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आहे. आणि त्यामुळे दरडग्रस्तांना त्याचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गाव - तळीये
जिल्हा - रायगड
तालुका - महाड
अ.क्र.
गट / सव्हे क्रमांक
संपादनाकरिता आवश्यक जमिनीचे आदनामे क्षेत्र
(चौ.मी)
(१)
(२)
(३)
०-१२-९०
१
१०६/१
२
०-१०-४०
१०६/२
३
०-०२-३
१०७/१
४
०-०१-०
१०७/२
०-०१-८
५
१०७/३
६
०-०२-५
१०७/४
७
०-००-५
१०७/५
८
०-५३-१०
११९/१०
९
११ ९/ १३
१-३७-०
१०
०-१४-०
११९ /१४
०-१६-०
११
११९ /१५
१२
११ ९/ १६
१३
०-३९ -००
११९/ १७
०-१७-०
१४
११९/ १८
०-२२-०
१५
११ ९/ १९
१६
०-३६-०
११ ९/ २०
०-४७-१
१७
११ ९/ २१
१८
० -९४-१
११ ९/ २२ २४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ (१)
(२)
१९
११ ९/ २३
२०
११ ९/ २५
२१
११९/ २६
२२
११९/ २७
२३
११ ९/ २८
२४
१२०/१
२५
१२०/२
२६
१२०/३
२७
१२०/४
२८
१२०/५
२९
१२०/६
३०
१२०/७
३१
१२०/८
३२
१२०/९
३३
१२०/१०
३४
१२१/३१
३५
१२१/६
३६
१२१/७
३७
१२१/८
३८
१२१/ ९
३९
१२१/ १६ ब
४०
१२१/१७
४१
१२२/२
४२
१२२/१३
एकूण (३)
०-१५-०
०-८२-१०
०-५६-१०
०-४६-१०
०-५५-१
०-९८-०
१-२७-०
०-७८-०
०-४९ -०
०-६५-०
०-३८-०
०-६३-०
१-०२-००
०-०८-०
०-२४-०
०-२३-००
०-१७-००
०-२२-१०
०-१७-००
०-२२-०
०-५१-६
०-८९ -०
०-२५-०
०-३९ -०
१७.३८.८०
अनुसूची चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश )
दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन झाल्यास त्यांना त्याचा दिलासा मिळणार आहे .
टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी महाड, उप विभाग महाड , जि. रायगड यांचे व तहसिलदार , महाड , जि. रायगड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
महाड ,
दिनांक १७ जानेवारी २०२२ .
डॉ. महेंद्र कल्याणकर ,
जिल्हाधिकारी रायगड.
२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/माघ १४-२० , शके १९ ४३
जिल्हाधिकारी , रायगड यांजकडून
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ प्रमाणे कलम १ ९ चे घोषणापत्र.
क्रमांक भूसंपादन कात-५ / साखर / घोषणापत्र / एस आर १०/२०२१ .- ज्याअर्थी , दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता मौजे साखर, ता . पोलादपूर , जि. रायगड येथील जमिन संपादीत करावयाची आहे . सदर संपादनासाठी केलेली जमिन उप विभागीय अधिकारी , महाड, उप विभाग, महाड, ता. महाड, जि . रायगड यांचे कार्यालयाकडून संपादनाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
आणि ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , उप विभागीय अधिकारी , महाड यांनी अधिसूचना, क्रमांक भूसंपादन/कात -५ / साखर / एसआर १०/२०२१ दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना मराठीमध्ये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , शुक्रवार दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. सदर अधिसूचनेबाबतचे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे.
त्याअर्थी , मी, जिल्हाधिकारी , रायगड- अलिबाग , भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) हा राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम १५ च्या पोट-कलम (२ ) अन्वये अहवाल पाठविलेल्या प्राधिकाऱ्याचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत माझी खात्री पटली आहे , आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे .
आणि ज्याअर्थी , अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे . उक्त जमिनीच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व कार्यवाहीच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्याकरिता संपादन अधिनियमाचे कलम ३ च्या खंड ( छ ) याद्वारे उप विभागीय अधिकारी महाड, उप विभाग महाड, ता . महाड , जि. रायगड यांची नेमणुक करण्यात येत आहे . त्याप्रमाणे त्यांना उक्त जमिनीच्या संबंधातील संपादनाची कार्यवाही या प्रयोजनासाठी आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करून सुरू करावी असे निर्देश देण्यात येत आहे .
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
गाव - साखर
जिल्हा - रायगड
तालुका - पोलादपूर
अ.क्र. सव्र्व्हे नंबर /हिस्सा नंबर / गट नंबर
संपादनाकरिता आवश्यक जमिनीचे आदनामे क्षेत्र
(२)
(चौ.मी.) (३)
(१)
१
५४ब/ ४
१.३४.००
२
०.११.००
८८/४
३
८८/ ३ ब
०.१२.९१
४
०.३१.६०
८८/२
५
०.०१.५०
८८/१
९ ०/ ९
०.१६.००
९०/१०
०.१०.४०
८
८७/८
९
८७ /९
२.२५.४१
एकूण
भाग एक (को.वि.पु. ) - ४ २६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : - मौजे साखर, ता . पोलादपूर येथील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन
प्रकल्पकार्याचे वर्णन : - दिनांक २२ व २३ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे , दरड कोसळून मौजे साखर , तालुका पोलादपूर येथे दरड कोसळून , मोठ्या प्रमाणात जीवीत व वित्त हानी झालेली आहे त्यामुळे दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे .
मौजे साखर येथील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन सुरक्षित ठिकाणी करण्यासाठी साखर येथील खाजगी जमिनी संपादन करून स्वंयसेवी संस्था मार्फत दरडग्रस्तांना घरे व इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ :-
दिनांक २२ व २३ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे , दरड कोसळून मौजे साखर , तालुका पोलादपूर येथे दरड कोसळून, मोठ्या प्रमाणात जिवीत व वित्त हानी झालेली आहे त्यामुळे दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे .
मौजे साखर , ता. पोलादपूर येथील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन सुरक्षित ठिकाणी करण्यासाठी साखर येथील खाजगी जमिनी संपादन करून स्वयंसेवी संस्थामार्फत दरडग्रस्तांना घरे व इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आहे. आणि त्यामुळे दरडग्रस्तांना त्याचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची - तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गाव - साखर
जिल्हा - रायगड
तालुका - पोलादपूर
अ.क्र. सर्व्हे नंबर / हिस्सा नंबर / गट नंबर
संपादनाकरिता आवश्यक जमिनीचे आदनामे क्षेत्र (चौ.मी)
(१)
(२)
(३)
१
१.३४.००
५४ब/ ४
२
८८/४
०.११.००
३
०.१२.९१
८८ / ३ब
४
८८/२
०.३१.६०
८८/१
०.०१.५०
५
६
९ ०/ ९
०.१६.००
७
९ ०/१०
०.१०.४०
८
८७/८
९
८७/९
२.२५.४१
एकूण
अनुसूची चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन झाल्यास त्यांना त्याचा दिलासा मिळणार आहे .
टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी , महाड, उप विभाग महाड, जि. रायगड यांचे व तहसिलदार पोलादपूर , जि. रायगड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल .
डॉ. महेंद्र कल्याणकर , महाड ,
जिल्हाधिकारी , रायगड.
दिनांक: १७ जानेवारी २०२२ .
२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३
जिल्हाधिकारी , रायगड यांजकडून
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ प्रमाणे कलम १ ९ चे घोषणापत्र
क्रमांक भूसंपादन कात-५ /केवनाळे / घोषणापत्र / एस आर ११ / २०२१.- ज्याअर्थी, दरड ग्रस्तांचे पुनर्वसन या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता मौजे केवनाळे , ता . पोलादपूर , जि. रायगड येथील जमीन संपादीत करावयाची आहे. सदर संपादनासाठी केलेली जमीन उपविभागीय अधिकारी , महाड उपविभाग महाड, ता . महाड, जि. रायगड यांचे कार्यालयाकडून संपादनाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , उपविभागीय अधिकारी महाड यांनी अधिसूचना , क्रमांक भूसंपादन / कात-५/ केवनाळे / एस आर ११/२०२१ , दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना मराठीमध्ये महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , बुधवार, दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . सदर अधिसूचनेबाबतचे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे ;
त्याअर्थी , मी , जिल्हाधिकारी रायगड- अलिबाग , भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) हा राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम १५ च्या पोट-कलम ( २ ) अन्वये अहवाल पाठविलेल्या प्राधिकाऱ्याचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत माझी खात्री पटली आहे , आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे . उक्त जमिनीच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व कार्यवाहीच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्याकरिता संपादन अधिनियमाचे कलम ३ च्या खंड (छ) याद्वारे उपविभागीय अधिकारी महाड, उपविभाग महाड, ता. महाड, जि. रायगड यांची नेमणुक करण्यात येत आहे . त्याप्रमाणे त्यांना उक्त जमिनीच्या संबंधातील संपादनाची कार्यवाही या प्रयोजनासाठी आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करून सुरू करावी . असे निर्देश देण्यात येत आहे .
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
गाव - केवनाळे , तालुका पोलादपूर , जिल्हा रायगड
अ.क्र. (१)
गट/सर्व्हे क्रमांक (२)
संपादन करावयाचे क्षेत्र (हे. आर) (३)
१
५१५
०.९७.९२
२
०.०९ .१०
५१६
३
५१८
०.१६.५१
४
५१९
०.०१.३१
५
५२०
०.३३.२२
६
५२२
०.६५.३५
७
४८ ९
०.७४.०७
८
५०६
००.२३.८६
९
५०७
०.०६.०९
१०
५०८
०.११.००
भाग एक (को.वि.पु. )- ४अ २८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ (१)
(२)
(३)
११
५०९
१२
५१०
१३
५११
१४
५१२
०.१२.६४
१५
५१३
०.०१.८४
१६
५१४
५२१
१७
३.७६.९१
एकूण
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव. - मौजे केवनाळे , ता . पोलादपूर येथील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन
प्रकल्पकार्याचे वर्णन. - दिनांक २२ व २३ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे , दरड कोसळून मौजे केवनाळे , तालुका पोलादपूर येथे दरड कोसळून, मोठ्या प्रमाणात जीवीत व वित्त हानी झालेली आहे त्यामुळे दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे.
मौजे केवनाळे येथील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन सुरक्षित ठिकाणी करण्यासाठी केवनाळे येथील खाजगी जमिनी संपादन करून स्वंयसेवी संस्था मार्फत दरडग्रस्तांना घरे व इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ. दिनांक २२ व २३ जुलै , २०२१ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे , दरड कोसळून मौजे केवनाळे, तालुका पोलादपूर येथे दरड कोसळून , मोठ्या प्रमाणात जिवीत व वित्त हानी झालेली आहे त्यामुळे दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे.
मौजे केवनाळे , ता. पोलादपूर येथील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन सुरक्षित ठिकाणी करण्यासाठी केवनाळे येथील खाजगी जमिनी संपादन करून स्वंयसेवी संस्था मार्फत दरडग्रस्तांना घरे व इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आहे . आणि त्यामुळे दरडग्रस्तांना त्याचा लाभ होणार आहे .
अनुसूची - तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गाव- केवनाळे , तालुका पोलादपूर , जिल्हा रायगड
गट/सर्व्हे क्रमांक (२)
अ.क्र. (१)
संपादन करावयाचे क्षेत्र (हे . आर ) (३)
५१५
०.९७.९२
१
२
५१६
०.०९ .१०
५१८
३
०.१६.५१
४
५१९
०.०१.३१
५
५२०
०.३३.२२
५२२
६
०.६५.३५
७
०.७४.०७
४८ ९
८
५०६
००.२३.८६
९
५०७
०.०६.०९
१०
०.११.००
५०८
५०९
११
५१०
१२
५११
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ २९ (१)
(३)
(२)
१४
५१२
५१३
१५
०.१२.६४
१६
५१४
०.०१.८४
१७
५२१
३.७६.९१
एकूण
अनुसूची चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन झाल्यास त्यांना त्याचा दिलासा मिळणार आहे.
टीप.- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी , महाड, उपविभाग महाड , जि. रायगड यांचे व तहसिलदार पोलादपूर, जि. रायगड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल .
डॉ. महेंद्र कल्याणकर, महाड ,
दिनांक: १७ जानेवारी २०२२ .
जिल्हाधिकारी, रायगड .
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ पोलीस आयुक्तालय , मिरा- भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक वि.शा. / ओमायक्रॉन ( कोरोना) / सुधारित निर्बंध मनाई आदेश / २०२२ / २१० . ज्याअर्थी, जगभरात गेल्या काही दिवसांमध्ये सर्वात वेगाने पसरणारा प्रकार म्हणून कोरोना विषाणूचा ओमिक्रॉन व्हेरीयंट समोर आला आहे . राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड-१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे.
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र. डीएमयु / २०२० / सीआर ९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ , अन्वये , आदेश लागू केलेला आहे. तथापि दिनांक ८ जानेवारी २०२२ रोजीचे संदर्भ क्र . ६ अन्वये व दिनांक ९ जानेवारी २०२२ रोजीचे संदर्भ क्र . ७ अन्वये विवाह सोहळे , सामाजिक , राजकीय किंवा धार्मिक कार्यक्रम / क्रीडा स्पर्धा, संमेलन मेळावे , अंत्यविधीचे कार्यक्रम, जिम , सलून , आणि स्पा इत्यादींबाबत सुधारित निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत ;
ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , पोलीस आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या शासनाच्या क्र .पीआरओ-० ९ २० / प्रक्र २१७ / विशा-२ , फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) (३ ) अन्वये, संदर्भ क्रमांक ६ व ७ प्रमाणे शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशाच्या अधीन राहून मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयातील कोविड-१ ९ संसर्गास तात्काळ प्रतिबंधक उपाय योजना म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे मिरा - भाईंदर , वसई- विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये मनाई आदेश दिनांक १० जानेवारी २०२२ रोजीचे रात्रौ ००-०१ वा . पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू करीत आहे.
सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये , प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस ठाणे , सहा . पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे .
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १० जानेवारी २०२२ रोजी दिलेला आहे.
मिभाववि पोलीस आयुक्तालय.
विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) , मिरा - भाईंदर , वसई- विरार, पोलीस आयुक्तालय .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ ३१ पोलीस आयुक्तालय , मिरा- भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक वि.शा. /ड्रोन/ मनाई आदेश/ २०२२ / ४३ . ज्याअर्थी, मिरा- भाईंदर , वसई- विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणाऱ्या घटकांकडून Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft , arial missiles च्या सहाय्याने हल्ला करून मानवी जिवीतास, आरोग्यास , संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर, वसई- विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशिल व संरक्षीत ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणाऱ्या घटकांकडून Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft , arial missiles इ.च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर, वसई- विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने अशा प्रकारच्या Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft , arial missiles यांचेवर नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निर्बंध घालणे गरजेचे आहे.
त्याअर्थी , मी विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा - भाईंदर - वसई- विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात " Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft , arial missiles " ज्यामुळे मानवी जिवीतास , आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता आहे अशा " Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft , arial missiles " चा वापर यावर मनाई करीत आहे. मिरा- भाईंदर ,वसई - विरार पोलीसांकडून करण्यात येणाऱ्या हवाई सर्वेक्षणास व मा . पोलीस आयुक्त यांचेकडून विशेष परवानगीने करण्यात येणाऱ्या वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत.
जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भा.दं.वि.स. कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल . महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा - भाईंदर, वसई - विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्त पत्रातून प्रसिद्ध करावा . सदर मनाई आदेशाने प्रभावीत होणाऱ्या व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१) ( २ ) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , संबधित पोलीस स्टेशन , सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक १३ जानेवारी २०२२ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक १२ मार्च २०२२ रोजी २४-०० वाजे पावेतो लागू राहील .
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १२ जानेवारी २०२२ रोजी दिलेला आहे .
विजयकांत सागर ,
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिभाववि पोलीस आयुक्तालय.
मिरा- भाईंदर , वसई - विरार, पोलीस आयुक्तालय .
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२/ माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ पोलीस आयुक्तालय , मिरा- भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून
आदेश
क्रमांक वि.शा / ओमायक्रॉन ( कोरोना) / सुधारित निर्बंध मनाई आदेश / २०२१-७३६२. ज्याअर्थी , जगभरात गेल्या काही दिवसांमध्ये सर्वात वेगाने पसरणारा प्रकार म्हणून कोराना विषाणूचा ओमिक्रॉन व्हेरीयंट समोर आला आहे . हे यु.एस.ए. आणि युरोप मधील अनेक देशांमध्ये प्रबळ असा प्रकार बनला आहे. राज्यात काही दिवसांत एकूण ८८ ओमिक्रॉन कोविड-१ ९ प्रकरणे नोंदली गेली आहेत . महाराष्ट्र राज्यात मागील एक आठवड्यापासून दररोज १००० हून अधिक पॉझिटिव्ह कोविड-१ ९ केसेसची नोंद होत आहे . येत्या काही दिवसांत राज्यभरात लग्नसराई , इतर सण आणि नवीन वर्ष साजरे करण्याच्या पार्श्वभुमीवर नागरिकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे . राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड-१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे.
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र . डीएमयू/ २०२० / सीआर ९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन-१ , दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ , अन्वये , आदेश लागू केलेला आहे. तथापि दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ रोजीचे संदर्भ क्र. ०६ अन्वये विवाह सोहळे , सामाजिक , राजकीय किंवा धार्मिक कार्यक्रम /क्रिडा स्पर्धा , संमेलन मेळावे आणि अंत्यविधीचे कार्यक्रम इत्यादींबाबत सुधारित निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय ) , मिरा- भाईंदर , वसई - विरार , पोलीस आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या शासनाच्या क्र .पीआरओ-० ९ २० / प्रक्र २१७/ विशा - २ - फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१ ) (३ ) अन्वये, संदर्भ क्रमांक ०६ प्रमाणे शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशास अधीन राहुन मिरा - भाईंदर , वसई- विरार पोलीस आयुक्तालयातील कोविड-१ ९ संसर्गास तात्काळ प्रतिबंधक उपाय योजना म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१ ) ( ३ ) प्रमाणे जनतेस, आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असले बाबत माझी खात्री झालेली आहे .
त्याअर्थी , मिरा - भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात मनाई आदेश दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ रोजीचे रात्रौ ००-०१ वा . पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील.
( १ ) विवाह सोहळ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या बंदिस्त सभागृहांमध्ये किंवा खुल्या मैदानांत जास्तीत जास्त ५० व्यक्तींना उपस्थित राहता येईल.
( २ ) इतर सामाजिक , राजकीय किंवा धार्मिक कार्यक्रम आणि मेळाव्यांत बंदिस्त सभागृहांमध्ये किंवा खुल्या मैदानात एका वेळी जास्तीत जास्त ५० व्यक्तींना उपस्थित राहता येईल .
(३ ) अंत्यविधीसाठी जास्तीत जास्त २० व्यक्तींना उपस्थित राहता येईल .
(४ ) याव्यतिरिक्त इकडील कार्यालयीन जावक क्रमांक ७२००/२०२१ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये जारी केलेल्या मनाई आदेशातील इतर निबंध कायम राहतील .
सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये, प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस ठाणे , सहा . पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी दिलेला आहे.
विजयकांत सागर, मिभाववि पोलीस आयुक्तालय.
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा- भाईंदर , वसई-विरार.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .