महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार--अ
वर्ष ८, अंक १०] गुरुवार, फेब्रुवारी १०, २०२२/माघ २१, शके १९४३ [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये १५.००
असाधारण क्रमांक २३
प्राधिकृत प्रकाशन महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
गृह विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२.
अधिसूचना
कारागृह अधिनियम, १८९४.
क्रमांक पीएआर १४२१/प्र.क्र.५१७/२१/पीआरएस-३.---- कारागृह अधिनियम, १८९४ (१८९४ चा ९) हा महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्याच्या कलम ५९ चे खंड (५) व (२८) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास सक्षम करणाया इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, महाराष्ट्र कारागृह (मुंबई संचित व अभिवचन रजा) नियम, १९५९ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम करीत आहे :----
१. या नियमांस महाराष्ट्र कारागृह (मुंबई संचित व अभिवचन रजा) (सुधारणा) नियम, २०२२ असे म्हणावे.
१. महाराष्ट्र कारागृह (मुंबई संचित व अभिवचन रजा) नियम, १९५९ च्या नियम १९ ऐवजी पुढील नियम समाविष्ट करण्यात येईल :----
"१९. एखाद्या कैद्यास आकस्मिक अभिवचन रजेवर केव्हा सोडता येईल :----
(१) आकस्मिक अभिवचन रजा.- (क) विदेशी कैदी व मृत्युदंडाची शिक्षा झालेले कैदी यांच्या व्यतिरिक्त इतर कैदी हे, पितृक आजोबा किंवा आजी/ वडील/ आई/ पती अथवा पत्नी/ मुलगा/ मुलगी/ भावंडे यांच्या मृत्यूशी संबंधित असलेल्या विधीमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रवासाच्या वेळेसह सात दिवसांच्या आकस्मिक अभिवचन रजेसाठी पात्र असतील. अशा कैद्यांकरीता कारागृह अधीक्षक हे लेखी आदेश पारीत करून आकस्मिक अभिवचन रजा मंजूर करतील.
(ख) आकस्मिक अभिवचन रजेचा सुरूवातीचा सात दिवसांचा कालावधी समाप्त होण्यापुर्वी सदर रजेपुढे अतिरिक्त सात दिवसांच्या मर्यादेमध्ये त्याबाबतचे न्याय्य, वाजवी, संयुक्ितक व स्वयं स्पष्टीकरणात्मक लेखी आदेश कारागृह अधीक्षक पारीत करून, एकूण चौदा दिवसांच्या कालावधीपेक्षा अधिक होणार नाही, यामर्यादेत आकस्मिक अभिवचन रजा वाढवू शकतील. आकस्मिक अभिवचन रजेस कोणत्याही बाबतीत व कोणत्याही परिस्थितीत एकूण चौदा दिवसांच्या कालावधीपुढे मुदतवाढ दिली जाणार नाही.
(१)
भाग चार-अ--२३---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी १०, २०२२/माघ २१, शके १९४३ (ग) कैद्याने केलेल्या गुन्ह्यचे स्वरूप, त्याचे एकूण वर्तन व वागणूक इत्यादि विचारात घेतल्यानंतर, अशी अभिवचन रजा पोलीस बंदोबस्तात मंजूर करावी किंवा कसे किंवा वाढवावी, याबाबत त्या संदर्भातील सर्व संबंधीत घटक विचारात घेऊन, कारागृह अधीक्षक त्याबाबतचा निर्णय घेतील.
(i) जर कारागृह अधीक्षकांनी अशी अभिवचन रजा पोलीस बंदोबस्तात मंजूर न करण्याचा निर्णय घेतला, तर अशा बाबतीत कैद्याबाबतची सर्व पाश्र्वभूमी, गुन्ह्यच्या स्वरूपावर मर्यादित न राहता, बंद्याचे एकूण वर्तन व वागणूक इत्यादिच्या आधारे आकस्मिक अभिवचन रजा मंजूर करता येईल अशा शर्ती त्यांनी ठरवाव्यात, जसे की, स्थानिक पोलीस ठाण्यास दररोज हजेरी लावणे इ.
(ii) जर कारागृह अधीक्षकांनी पोलीस बंदोबस्तात अशी अभिवचन रजा मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला, तर पोलीस बंदोबस्ताकरीता येणारा खर्च कैद्याने स्वत: किंवा त्याच्या वतीने त्याच्याद्वारे प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीला सोसावा लागेल. असा अंदाजित खर्च अशी अभिवचन रजा मंजूर करणाया प्राधिकायाकडून कैद्यास लवकरात लवकर कळविला जाईल. कैद्यास आकस्मिक रजेवर सोडण्यापूर्वी अशा खर्चाची संपूर्ण रक्कम कैद्याकडून कारागृह प्रशासनाकडे जमा करण्यात येईल. पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च परिगणना करण्याची पद्धती व रीत शासनाकडून वेळोवेळी विर्िनदिष्ट केली जाईल. अशा आकस्मिक अभिवचन रजेवर कैद्याला सोडण्याच्या आदेशात असलेल्या अटी व पुढील सर्व परंतुकानुसार, अशा पोलीस बंदोबस्ताचा, असल्यास, संपूर्ण खर्च प्रदान केल्याखेरीज व करेपर्यत कैदी पुढील अशा प्रकारच्या कोणत्याही अभिवचन किंवा संचित रजेवर सोडण्याकरीता पात्र होणार नाही :
परंतु, कारागृह अधीक्षकाने केलेल्या संदर्भानुसार, कारागृह उपमहानिरीक्षक, कैद्याची व त्याच्या कुटुंबाची एकूणच र्आथिक परिस्थिती / पाश्र्वभूमी विचारात घेऊन, अशा कैद्यास आकस्मिक अभिवचन रजेवर सोडण्यापुर्वी अशा पोलीस बंदोबस्ताचा विहित खर्च जमा करणे व्यवहारिकदृष्टया शक्य नाही अशा निष्कर्षाप्रत आले असतील, तर असा संदर्भ प्राप्त झाल्यापासून ४८ तासांच्या आत स्वयंस्पष्टीकरणात्मक तर्कसंगत आदेशाद्वारे, असे तर्कसंगत आदेश पारीत करताना त्यास उचित वाटत असेल अशा कालावधीत अशा पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च जमा करण्याकरीता कैद्याला परवानगी देऊ शकेल :
परंतु, आणखी असे की, कारागृह अधीक्षकाने दिलेल्या संदर्भानुसार, कारागृह उपमहानिरीक्षक, कैद्याची व त्याच्या कुटुंबाची एकूणच र्आथिक पाश्र्वभूमी विचारात घेऊन, अशा कैद्यास पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च ना केवळ अभिवचन रजेवर सोडण्यापूर्वी परंतु संपुर्णपणे जमा करणे शक्य नाही अशा निष्कर्षाप्रत आले असतील, तर असा संदर्भ प्राप्त झाल्यापासून ४८ तासांच्या आत स्वयंस्पष्टीकरणात्मक तर्कसंगत आदेशाद्वारे, असे तर्कसंगत आदेश पारीत करताना त्यास उचित वाटत असेल अशा कालावधीत अशा पोलीस बंदोबस्ताच्या खर्चाची काही टक्के रक्कम जमा करण्याकरीता कैद्याला परवानगी देऊ शकेल :
पंरतु, आणखी असे की, अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये आणि अशा पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च जमा करण्यास अपवाद म्हणून व त्याद्वारे, कारागृह उपमहानिरीक्षक कैद्याची व त्याच्या कुटुंबाची एकूणच र्आथिक पाश्र्वभूमी विचारात घेऊन, असा संदर्भ प्राप्त झाल्यापासून २४ तासाचे आत स्वयंस्पष्टीकरणात्मक तर्कसंगत आदेशाद्वारे, अशा खर्चाचे प्रदान करणे पूर्णपणे माफ करू शकेल.
(२) विशेष अभिवचन रजा.---(क) विदेशी कैदी व मृत्युदंडाची शिक्षा झालेले कैदी यांच्या व्यतिरिक्त सर्व कैदी हे मुलगा/ मुलगी/ भावंडे यांच्या विवाहासाठी, प्रवासाच्या वेळेसह, चार दिवसांच्या विशेष अभिवचन रजेसाठी पात्र असतील. ज्या कालावधीकरीता विशेष अभिवचन रजा मंजूर केली आहे, त्या कालावधी खेरीज आकस्मिक अभिवचन रजेसाठी लागु असलेल्या सर्व परंतुकासह असलेल्या सर्व अटी व शर्ती, योग्य त्या फेरफारांसह लागु असतील. फक्त फरक एवढाच की, कारागृह अधीक्षकांऐवजी अशी विशेष अभिवचन रजा मंजूर करण्याची विनंती कारागृह उप महानिरीक्षकांकडून विचारात घेण्यात येईल.
(ख) विशेष अभिवचन रजेचा सुरूवातीचा चार दिवसांचा कालावधी समाप्त होण्यापुर्वी सदर रजेपुढे चार दिवसांच्या मर्यादेमध्ये त्याबाबतचे न्याय्य, वाजवी, संयुक्ितक व स्वयं स्पष्टीकरणात्मक लेखी आदेश कारागृह उपमहानिरीक्षक पारीत करून, एकूण आठ दिवसांपेक्षा अधिक होणार नाही, यामर्यादेत विशेष अभिवचन रजा वाढवू शकतील. विशेष अभिवचन रजेस कोणत्याही बाबतीत व कोणत्याही परिस्थितीत एकूण आठ दिवसांच्या कालावधीपुढे मुदतवाढ दिली जाणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी १०, २०२२/माघ २१, शके १९४३ ३(३) नियमित अभिवचन रजा :- (क) संचित रजेकरीता पात्र ठरलेले सर्व कैदी पुढीलपैकी कोणत्याही आधारावर किंवा कारणांकरिता नियमित अभिवचन रजेसाठी पात्र असतील.––
(i) वडील/आई/पती किंवा पत्नी/मुलगा/मुलगी यांचे गंभीर आजारपण ;
(ii) पत्नीची प्रसुती (अति सुरक्षेची जोखीम असलेले कैदी वगळून) ;
(iii) नैर्सगिक आपत्तीच्या बाबतीत जसे की घर पडणे, पूर, आग, भूकंप इत्यादि.
(ख) नियमित अभिवचन रजेच्या बाबतीत अशा अभिवचन रजेची पात्रता व दिवसांची मर्यादा पुढीलप्रमाणे असेल :-- (१) जेव्हा कैद्याची सरासरी शिक्षा ही पाच वषार्ंपेक्षा अधिक नसेल तेव्हा,––
(i) सिद्धापराधी ठरलेल्या अपराधाखालील कैदी कारागृहात दाखल झाल्याच्या दिनांकापासून परिगणना केलेली कारावासाची एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्यास नियमित अभिवचन रजेवर पहिल्यांदा सोडण्याबाबत विचार करता येईल ;
(ii) मागील संचित अथवा नियमित अभिवचन रजेवरून परत आल्यापासून प्रत्यक्ष कारावासास परिगणनेप्रमाणे सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर कैदी पुढील नियमित अभिवचन रजेसाठी पात्र असेल ;
(iii) कैदी वर्षभरात कमाल ४५ दिवसांच्या अभिवचन रजेसाठी पात्र असेल; मात्र, अपवादात्मक परिस्थितीत हा कालावधी तीन वषार्ंतून एकदा साठ दिवसांपयर्ंत वाढविण्यात येईल.
(२) जेव्हा कैद्याची सरासरी शिक्षा ही पाच वषार्ंपेक्षा अधिक असेल परंतु चौदा वषार्ंपेक्षा अधिक नसेल तेव्हा,- (i) सिद्धाअपराधी ठरलेल्या अपराधाखाली कैदी कारागृहात दाखल झाल्याच्या दिनांकापासून परिगणना केलेली कारावासाची दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यास पहिल्यांदा नियमित अभिवचन रजेवर सोडण्याबाबत विचार करता येईल ;
(ii) मागील संचित किंवा नियमित अभिवचन रजेवरून परत आल्यापासून, प्रत्यक्ष कारावासाची परिगणनेप्रमाणे एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर कैदी, पुढील नियमित अभिवचन रजेसाठी पात्र असेल ;
(iii) कैदी वर्षभरात कमाल पंचेचाळीस दिवसांच्या अभिवचन रजेसाठी पात्र असेल, परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत हा कालावधी केवळ तीन वषार्ंतून एकदा साठ दिवसापयर्ंत वाढवता येईल.
(ग) जेव्हा कैद्यास जन्मठेपेची शिक्षा झाली असेल किंवा त्याची सरासरी शिक्षा १४ वषार्ंपेक्षा अधिक असेल तेव्हा,–– (i) सिद्धापराधी ठरलेल्या अपराधाखाली कारावासात दाखल झाल्याच्या दिनांकापासून कारावासाची परिगणनेप्रमाणे तीन वर्षे पूर्ण केल्यानंतर, त्यास नियमित अभिवचन रजेवर पहिल्यांदा सोडण्याबाबत विचार करता येईल;
(ii) मागील संचित किंवा नियमित अभिवचन रजेवरून परत आल्यापासून प्रत्यक्ष कारावासाचे परिगणनेप्रमाणे दीड वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर कैदी, पुढील नियमित अभिवचन रजेसाठी पात्र असेल ;
(iii) कैदी वर्षभरात कमाल पंचेचाळीस दिवसांच्या अभिवचन रजेसाठी पात्र असेल, परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत हा कालावधी केवळ तीन वषार्ंतून एकदा साठ दिवसांपयर्ंत वाढवता येईल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अनिरुद्ध जेवळीकर, शासनाचे उप सचिव.
भाग चार-अ--२३---१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी १०, २०२२/माघ २१, शके १९४३ HOME DEPARTMENT
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 10th February 2022.
NOTIFICATION
PRISONS ACT, 1894.
No. PAR 1421/CR 517/21/PRS-3.— In exercise of the powers conferred by the clauses (5) and (28) of the section 59 of the Prisons Act, 1894 (IX of 1894), in its application to the State of Maharashtra, and all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Prisons (Mumbai Furlough and Parole) Rules, 1959, namely :—
1. The rules may be called the Maharashtra Prisons (Mumbai Furlough and Parole) (Amendment) Rules, 2022.
1. For rule 19 of the Maharashtra Prisons (Mumbai Furlough and Parole) Rules, 1959 the following rule shall be substituted, namely :—
"19. When a prisoner may be released on emergency parole .—
(1) Emergency Parole.- (A) All convicted prisoners, except foreigner and death sentenced prisoners, may be eligible for emergency parole of seven days, including the travelling time, for participating in the rituals related to the death of parental grandfather or grandmother/ father/ mother/ spouse/ son/ daughter/ siblings. The emergency parole for such prisoners shall be granted by a written order passed by the Superintendent of Prison.
(B) The initial period of seven days of emergency parole may be extended by a further additional period of maximum upto seven days, total being not more than maximum fourteen days, by a written order containing just, sufficient, cogent and self-explanatory reasons, passed by the Superintendent of Prison, before expiry of initial period of seven days. No extension shall be granted to such emergency parole in any case and under any circumstances beyond the period of total fourteen days.
(C) The Superintendent of Prison shall decide as to whether or not to grant such parole under police escort and the extent thereof, after taking into consideration all the relevant factors in that regard, including the nature of crime committed by such prisoner, his overall behaviour and conduct etc. (i) In case if the Superintendent of Prison decides not to grant such parole under police escort, he may decide other conditions subject to which such Emergency Parole may be granted, such as to report daily to the local police station, etc. depending upon the overall background of the prisoner, including but not limited to the nature of crime committed by such prisoner,महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी १०, २०२२/माघ २१, शके १९४३ ५ his overall behaviour and conduct etc.
(ii) In case if the Superintendent of Prison decides to grant such parole under police escort, the expenses of police escort shall be borne by the prisoner himself or anybody duly authorized by him on his behalf. The estimate of such expenses shall be made known to the prisoner at the earliest by the authority approving such parole, whereupon, prior to the release of the prisoner on the Emergency Parole. The entire amount of such expenses shall be deposited by the prisoner with the prison authorities. The method and manner of calculating the expenses of the police escort shall be specified by the State Government from time to time.
Until and unless, the prisoner makes full payment of such expenses of police escort, if any, in terms of the order releasing the prisoner on such Emergency Parole, including all the following provisos, the prisoner shall not be entitled to any further release either on any type of parole or furlough :
Provided that, in case if upon the reference made by the Superintendent of Prison, considering the overall financial background of the prisoner and his family, the Deputy Inspector General of Prisons, comes to the conclusion that it is practically not possible for such prisoner to deposit the appropriate charges of such police escort, prior to his release on the Emergency Parole, he may by a self-explanatory reasoned order passed within 48 hours of receiving such reference, permit the prisoner to deposit such charges of such police escort within such time as it may find appropriate, while passing such reasoned order :
Provided further that, in case if upon a reference made by the Superintendent of Prison, considering the overall financial background of the prisoner and his family, the Deputy Inspector General of Prisons comes to the conclusion that, it is not possible for such prisoner to make payment of the appropriate charges of such police escort not only prior to his release on the Emergency Parole but also not to the full extent, he may by a self- explanatory reasoned order passed within 48 hours of receiving such reference, permit the prisoner to deposit such percentage of the charges of such police escort, within such time, as he may find appropriate while passing such a self-explanatory reasoned order :
Provided also that in a rare case and as and by way of exception to the requirement of deposit of such charges of such police escort, the Deputy Inspector General of Prisons may by a self-explanatory reasoned order passed within 24 hours of receiving such reference, considering the overall financial background of the prisoner and his family, completely waive the payment of such charges.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी १०, २०२२/माघ २१, शके १९४३(2) Special Parole.-– (A) All convicted prisoners except foreigner and death sentenced prisoners may be eligible for special parole of four days, including the travelling time, for marriage of son/daughter/siblings. All the terms and conditions, except the period for which it is granted, shall mutandis-mutandis apply for the grant of such special parole including all the provisos applicable to the emergency parole, only with the difference that, instead of Superintendent of Prison, any request for grant of such special parole will be considered by the Deputy Inspector General of Prisons.
(B) The initial period of four days of special parole may be extended by a further additional period of maximum upto four days, total being not more than maximum eight days, by a written order containing just, sufficient, cogent and self-explanatory reasons, passed by the Deputy Inspector General of Prisons, before expiry of initial period of four days. No extension shall be granted to such special parole in any case and under any circumstances beyond the period of total eight days.
(3) Regular Parole.-– (A) All the prisoners eligible for furlough shall be eligible for regular parole, which may be granted on any of the following grounds or reasons :-–
(i) Serious illness of father/mother/spouse/son/daughter
(ii) Delivery of wife (except high security risk prisoners) (iii) In case of natural calamities such as house collapse, flood, fire, earthquake, etc.
(B) In case of Regular Parole, eligibility and limits of such parole days shall be as follows :-–
(1) When the average sentence of prisoner is not exceeding five years,-–
(i) the prisoner may be considered for first release on regular parole after completion of one year of imprisonment counted from the date of his admission to the prison under convicted crime ;
(ii) the prisoner shall be eligible for subsequent release on regular parole after completion of six months of actual imprisonment to be counted from his last return, either from furlough or regular parole ;
(iii) the prisoners shall be eligible for maximum of forty five days of parole in a year, which can be extended upto sixty days once in three years, only under exceptional circumstances.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी १०, २०२२/माघ २१, शके १९४३ ७(2) When average sentence of prisoner exceed five years but not more than fourteen years.-–
(i) the prisoner may be considered for first release on regular parole after completion of two years of imprisonment counted from the date of his admission to prison under convicted crime ;
(ii) the prisoner shall be eligible for subsequent release on regular parole after completion of one year of actual imprisonment, to be counted from his last return either from furlough or regular parole ;
(iii) the prisoner shall be eligible for maximum of forty five days of parole in a year, which can be extended upto sixty days once in three years only under exceptional circumstances.
(C) When prisoner is sentenced to life or whose average sentence exceeds fourteen years,
(i) the prisoners may be considered for first release on regular parole after completion of three years of imprisonment counted from the date of his admission to prison under convicted crime ;
(ii) the prisoner shall be eligible for subsequent release on regular parole, after completion of one and half year of actual imprisonment to be counted from his last return either from furlough or regular parole ;
(iii) the prisoners shall be eligible for maximum forty five days of parole in a year, which can be extended upto sixty days once in three year only under exceptional circumstances.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
ANIRUDDHA JEWLIKAR,
Deputy Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.