भाग एक (कोविपू) (साप्ताहिक राजपत्र) (दि. १७ ते २३, फेब्रुवारी २०२२)

RNI No. MAHBIL/2009/35529

सत्यमेवजयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी

गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३

वर्ष ८, अंक ७ ]

[पृष्ठे ५४ किंमत रुपये: १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI

Order

No. CP /XI ( 6 )/ 144 /( Prohibitory Order) /(01)/ 2022 .- Whereas , it is observed that , in the jurisdiction of Brihan Mumbai Police Commissionerate , incidents of crime occur in public places as well as in the vicinity of private establishments , posing a threat to the safety of citizens , and thereby , disturbing peace and tranquillity , and the Police is tasked with the responsibility to prevent , investigate and detect crime , and also to collect scientific evidence to bring perpetrators to justice ,

And , whereas , in the past , Closed Circuit Television ( CCTV) camera systems have helped Police to investigate and detect crime , and also to gather scientific evidence in the form of CCTV footage resulting in the conviction of perpetrators in courts of law ,

And , whereas , installation of CCTV systems will help in building confidence and a sense of security among the citizens , and also deter perpetrators from committing crime as their acts will be recorded , And , whereas , it is observed that not all private establishments have CCTV systems installed in their premises , And , whereas , it is observed that in cases where private establishments have CCTV systems installed , the direction and field of view of the cameras are such that the area outside the establishment is not covered the camera quality is inadequate , the recording capacity is inadequate or non - existent , resulting in incidents of crime not being captured and recorded ,

And, whereas , the following places are referred to as " private establishments " for the purposes of this order :

1. Banks ,

2. ATMs ,

3. Financial Institutions ,

4. Jewellery Shops ,

5. Hotels ,

6. Guest Houses ,

(१)

भाग एक ( को.वि.पु. )-१ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४३ 7. Restaurants ,

8. Bars and Pubs ,

9. Wine and Beer Shops ,

10. Residential Towers ,

11. Office Buildings ,

12. New and upcoming Residential Towers/Office Buildings ,

13. Petrol Pumps ,

14. Shopping Complexes ,

15. Shopping Malls ,

16. Super Markets ,

17. Gyms ,

18. Sports Grounds , Stadia , Complexes ,

19. Cinema Halls and Complexes ,

20. Educational Institutions ,

21. Places of Worship ,

22. Hospitals ,

23. Trusts/ Organizations responsible for safety and maintenance of Statues ,

Now , therefore , I , Sangramsinh Nishandar , Dy . Commissioner of Police (Operations ) and Executive Magistrate , Brihan Mumbai Police Commissionerate , in the exercise of the powers conferred upon me under Section 144 of the Criminal Procedure Code , 1973 (Act II of 1974) , do hereby order that all private establishments , as defined above , shall :

1. Install CCTV system in their premises . with cameras of such number , direction and field of view that an area of upto 50 metres from the boundary of the premises is recorded , 2. Ensure that the CCTV system so installed is in working condition at all times , 3. Install CCTV system of good quality with recording capacity of atleast 15 days , with features to playback the recording and also to take a copy of the same ,

4. Provide the recorded CCTV footage to the Police whenever demanded , 5. Inform the Station House Officer ( SHO ) of their nearest police station in case any suspicious movement or activity is observed in the CCTV system .

This order shall come into force with effect from 17th January 2022 to 17th March 2022 and shall remain in force for period of 60 days ( both days inclusive ) , unless withdrawn earlier , and subject to further extension or modification .

Any contravention of this order shall invite legal action under Section 188 of the Indian Penal Code 1860 .

As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed ex -parte . It shall be published for the information of the public through the Press and by affixing copies on the notice board of all Police Stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP , Tehsil and Municipal Ward offices .

Given under my hand and seal this on 8th day of the January , 2022 at Mumbai .

Mumbai .

SANGRAMSINH NISHANDAR , Dy. Commissioner of Police ( Operations ) and Executive Magistrate , Greater Mumbai .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४३ ३ THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI

Order

No. CP /XI ( 6 ) /NYLON MANJA/ ( 1 ) 2022 .- WHEREAS it is observed every year that during the kite flying festival , injury is caused to people and birds on account of pucca thread made out of plastic or similar such synthetic material commonly known as Nylon Manja, these injuries many a times turn out to be fatal causing death of people and birds , and it is therefore desirable to protect people and birds from the fatal effects of the kite flying thread made out of nylon or plastic or synthetic thread ,

2. AND WHEREAS , all these cut threads along with the kites remain on the land and because of the very long life of the plastic materials which are non - biodegradable in nature , they can cause damage to the ecology once they touch the soil strata , these threads continue to cause problems such as blockage of sewers , drainage lines , natural water ways such as rivers , streams , adverse effects on soil and waterways and cattle population caused by cutting or falling of such threads , suffocation of cows and other animals who ingest food items along with such nylon/ plastic materials , and thus the impact of such plastic materials used for making threads is many and varied , 3. AND WHEREAS , extensive use of such synthetic thread which are non bio - degradable , often result in flash - over on the power lines and substations , which may cause power interruptions to consumers , straining and damaging of electrical assets , cause accidents , injuries to wildlife and loss of life , damage to environment and therefore it is necessary to prevent use of such nylon threads for kite flying ,

4. AND WHEREAS , it is desirable to protect birds which are getting extinct day by day and classified as rare and endangered species . AND WHEREAS , in the "MAKAR SANKRANTI " kite festival , kite flying takes place in large scale all over Mumbai ,

5. NOW THEREFORE , I , Sangramsinh Nishandar , Dy . Commissioner of Police , ( Operations ) , Greater Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u/ sec 144 of the Criminal Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order , for the period of 30 days i.e. 11th January 2022 to 9th February 2022 , a ban on the use , sale and storage of the pucca threads commonly known as Nylon Manja made of the plastic or any such synthetic material which is likely to cause grievous injury to the birds as well as to human beings especially during the festivals where kite flying is played , in the jurisdiction of Brihan Mumbai Police Commissionerate .

6. This order shall remain in force with effect from 00.01 hrs of 11th January 2022 till 24.00 hrs of 9th February 2022 unless withdrawn earlier .

7. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian Penal Code , 1860 .

8. As the notice cannot be served individually to all concerned the order is hereby passed ex -parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies on the Notice Board of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP , Municipal Ward offices and by affixing copies at Tehsil and Ward offices .

Give under my hand and seal this the 8th day of the January , 2022 .

Mumbai .

SANGRAMSINH NISHANDAR , Dy . Commissioner of Police (Operations ) , and Executive Magistrate , Greater Mumbai .

भाग एक (को.वि.पु. )-१अ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३, २०२२ / माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४३ विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, कोकण विभाग , नवी मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक विसनि/कोकण/वि-५/ कलम १५६/ अमृतवेल ना.सह.पत. / २७ / सन २०२२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ए. एल . घोलकर विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग , नवी मुंबई या आदेशाद्वारे अमृतवेल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. , तुर्भे, नवी मुंबई यांचेकडील वाचले क्र.९ च्या प्रस्तावास अनुसरून संस्थेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी सदर पतसंस्थेच्या खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ , २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ , खालील उप नियम (३ ) (५ ) ( ६) ( ७ ) (९ ) (१० ) (११ ) व ( अपसेट प्राईस निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ) नियम ( १२ ) ( १३ ) (१५ ) (१७ ) (१८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत कर्जवसुली करण्याच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : -

शक्तीची व्याप्ती

अधिकाऱ्याचे नाव

(२)

अ. क्र . (१)

हुद्दा (३)

(४)

कार्यक्षेत्र (५)

शाखाधिकारी

१ श्री. राजु ज्ञानदेव मोरे

संपूर्ण कोकण विभाग

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

(१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील नमूद तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील .

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

( ३ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , नियुक्ती किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील .

(४ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज सामाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत .

(५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ /प्र.क्र .२३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे .

(६ ) वेतन प्रदान अधिनियम , १९ ३६ अन्वये करावयाची कपातीची मागणी संस्थेने मालकाकडे करावयाची आहे . परस्पर बँकांशी संपर्क साधून वेतनाची रक्कम कपात करण्यात येऊ नये .

( ७ ) या आदेशान्वये नियुक्त वसुली अधिकाऱ्यांनी " जप्त " केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तो पर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करता येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही .

(८ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली अधिकारी यांना हुकूमनामा / वसुली दाखला यामधील वसुलपात्र रक्कम व उपरोक्त नमूद हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process ) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर संस्थेच्या नावाचा फलक लावता येऊ शकेल .

( १० ) संस्थेने याप्रमाणे वसुली केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील . संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरु असताना पडताळणीसाठी / तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ /माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४३ ५ ( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी व वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

(१२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१३ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीसा / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

( १४ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा .

सदरचे आदेश दिनांक ४ जानेवारी २०२२ पासून अंमलात येतील.

नवी मुंबई,

दिनांक ४ जानेवारी २०२२

आप्पाराव घोलकर , विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, कोकण विभाग , नवी मुंबई .

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४३ BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI

Order

No. CP /RLY / MUMBAI /PROHIBIT ACTS/2022-02.- WHEREAS , I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . I , Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub section ( 1 ) , (2 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 24th January 2022 to 24-00 hrs . of 7th February 2022 .

1. ( a) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority .

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive .

(c) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles .

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

( e) The public utterance of cries , singing of song , playing of music.

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state .

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government .

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 312 feet .

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned .

( a) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced.

(b) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed , as if this order had not expired .

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing through media .

Given under my hand and Seal this 20th January , 2022 .

QUAISER KHALID , Commissioner of Police , Railways , Mumbai .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४३ ७

नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग यांजकडून

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९६६ .

क्रमांक प्रा.यो. मुंबई प्रदेश/ मौ . खानावळे, ता. पनवेल व मौ . तळेगांव , ता. खालापूर / ए.न.प्र . / प्र.क्र. १०८ / २१/ टिपीव्ही -३ / २ ९५.- ज्याअर्थी , मुंबई महानगर प्रदेशाची प्रादेशिक योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२१८ /१६६५ /प्र.क्र.७९ / २० / नवि -१२ , दि.२० एप्रिल , २०२१ ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम १५ ( १ ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख ' उक्त अधिनियम' असा करण्यात आलेला आहे ) अन्वये विकास नियंत्रण नियमावलीसह मंजूर केली असून ती दि. १ ९ जून , २०२१ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. टिपीएस -१८१५/ अनौसं / ७८ / १५ / नवि-१३ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ व दिनांर १८ मार्च २०१६ चे पुरक पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची रायगड जिल्ह्यातील पनवेल व खालापूर तालुक्यातील ७१ गावांच्या अधिसूचित क्षेत्रासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचित क्षेत्र " असा करण्यात आलेला आहे ) उक्त अधिनियमाचे कलम ४० ( १ ख ) अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून उक्त महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आलेला आहे ) नियुक्ती केलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस १८१६ /प्र.क्र.३६८ /१६/ भाग -१/वियो- आयटीपी/ नवि-१३ , दिनांक ८ मार्च २०१ ९ . अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १कक) ( ग) अन्वये एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पाचे विनियम विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रासाठी मंजूर केले आहेत. ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विनियम " असा करण्यात आला आहे ) ;

आणि ज्याअर्थी , श्री.रवी खुबचंदानी व इतर यांनी ( या पुढे " उक्त प्रकल्प प्रवर्तक " असा करण्यात आलेला आहे) मौजे - खानावळे , ता. पनवेल व मौजे तळेगांव , ता. खालापूर येथील सुमारे ४२.५७८६ हे . या क्षेत्रावर प्रस्तावित केलेल्या विशेष नगर वसाहत प्रकल्पास शासनाने अधिसूचना क्र. टिपीएस -१७१० / १०४२ /प्र.क्र.२९ / १२ / नवि -१२ , दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ अन्वये घोषित करून स्थानिय मंजूरी दिली आहे व त्यानंतर ०.९ ५ हे . वाढीव क्षेत्र शासनाकडील पूरक पत्र क्र. टिपीएस १७१० / १०४२ / प्र.क्र.२९ / १२ / नवि-१२ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचित विशेष नगर वसाहत प्रकल्प " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ या विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीत येत असल्याने , उक्त प्राधिकरणाने दिनांक २ सप्टेंबर २०२० रोजी उक्त अधिसूचित एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पाच्या सुधारीत बृहत आराखड्यास अटी व शर्तीसापेक्ष मान्यता दिली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प " असा केला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमानुसारची वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून उक्त अधिसूचित क्षेत्राची विकास योजना दिनांक १३ फेब्रुवारी , २०२० रोजीच्या पत्रान्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० अन्वये शासनास मंजूरीसाठी सादर केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस १८१८ / प्र.क्र.३६६/ १८ / कलम ३७ ( १ कक) ( ग) व कलम २० (४ ) /नवि- १३ , दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त युडीसीपीआर " असा करण्यात आला आहे ) मंजूर करण्यात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र . टिपीएस-१८१८ /प्र.क्र . २३६/ १८ /कलम २० (३ ) /नवि-१३ , दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम १५४ च्या निदेशाद्वारे उक्त युडीसीपीआर उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या उक्त अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू केले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त युडीसीपीआरमध्ये एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरिताची नियमावली समाविष्ट आहे ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताची नियमावली " असा करण्यात आला आहे ) ;

आणि ज्याअर्थी , " उक्त प्रकल्प प्रवर्तक " यांनी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीतील विनियम क्र.१४.१.१.४ ( v ) मधील तरतुदीनुसार मौजे- खानावळे , ता. पनवेल व मौजे तळेगांव , ता. खालापूर, जि . रायगड येथील सोबत जोडलेल्या अनुसूची- अ मध्ये नमूद १२.६५७३ हे . क्षेत्राच्या वाढीव जमिनी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त वाढीव जमिनी " असा केला आहे) उक्त प्रकल्पाच्या क्षेत्रात समाविष्ट करून एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्प राबविण्यासाठी सुधारित स्थानिय मंजूरी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव दिनांक ३ मे २०२१ रोजीच्या व तद्नंतरच्या पत्रान्वये संचालनालयाकडे सादर केला आहे ;

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३, २०२२ / माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४३ आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तावानुसार सदरच्या वाढीव प्रकल्प क्षेत्रातील जमिनी ह्या " हरित विभाग -१ " या विभागात समाविष्ट आहेत तसेच उक्त अधिसूचित क्षेत्राच्या प्रसिद्ध प्रारूप विकास योजनेप्रमाणे " रहिवास व वाणिज्य विभागात " समाविष्ट आहेत ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार उक्त प्रकल्पात अंतर्भूत करणेचे प्रस्तावित असलेल्या उक्त वाढीव जमिनींची मालकी आणि विकसन अधिकार अर्जदारांनी संपादीत केले आहेत आणि त्या संबंधाने महसूल अभिलेखाप्रमाणे अर्जदारांनी त्या परिणामी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचे विनंतीवरून उक्त नियमावलीतील विनियम क्र . १४.१.१.४(v) नुसार एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी स्थानिय मंजूरी दिलेल्या क्षेत्राच्या ५० % पर्यंत क्षेत्र प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करण्यास किंवा वगळण्यास, संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य पुणे हे मान्यता देऊ शकतात ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केल्यानुसार उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र हे एकूण प्रकल्प क्षेत्राच्या ५० % मर्यादेत आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींचे क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ चे पोट- कलम ( ३ ) सह कलम ४४ चे पोट- कलम ( २ ) नुसार उक्त प्रादेशिक योजना नकाशावर निर्देशित करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी , रहिवास व वाणिज्य वापराव्यतिरिक्तच्या अन्य वापर विभागात अंतर्भूत उक्त वाढीव जमिनीकरीता उक्त प्रकल्प अनुज्ञेय करण्यासाठी उक्त नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.७ ( i ) ( बी) तक्ता नं . १४ ए नुसार भराव्या लागणाऱ्या अधिमूल्यापैकी स्थानिय मंजूरीच्या टप्प्यावरील १० % प्रमाणे रक्कमेचा भरणा ( १ ) चलन क्र . MH०० ९ २८८ ९ ००८२०२१२२३ P , दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ (डिफेसमेंट नं.०००४४६६७ ९३२०२१२२ ) दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ अन्वये रु. ५,१२,२६० व ( २ ) चलन क्र. MHO१४४७६५९ ३२०२१२२ M , दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ ( डिफेसमेंट नं. ०००५०५३४ २२२०२१२२ ) , दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ अन्वये रु . २१,७८० प्रवर्तकांनी सहायक संचालक , नगर रचना, रायगड- अलिबाग शाखा , यांच्यामार्फत शासकीय कोषागारात केला आहे ;

त्याअर्थी , आता , संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याद्वारे, सोबत जोडलेल्या अनुसूची ' अ' मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले, १२.६५७३ हे. इतके क्षेत्र , यापूर्वी उक्त स्थानिय मंजूरी प्राप्त असलेल्या उक्त प्रकल्प क्षेत्रात अंतर्भूत करण्यास उक्त नियमावली मधील विनियम क्र. १४.१.१.४ ( v ) चे अंतर्गत खालील अटी व शर्तीना अधीन राहून मान्यता देत आहेत.

एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी अटी व शर्ती :

मालकी हक्कासंबंधित ,-

( १ ) उक्त प्रकल्पाखालील क्षेत्रांसह उक्त वाढीव जमिनींचे सर्व मालकी / विकसनहक्क उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडे असणे आवश्यक राहील . उद्देश पत्राकरिता अर्ज करताना नोंदणीकृत सामंजस्य कराराची प्रत, संयुक्त उपक्रमाची नोंदणीकृत कागदपत्रे , मूळ मोजणी नकाशे , मालकी हक्क, विकास हक्क सिद्ध करणाऱ्या कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती संबधित प्राधिकरणाकडे सादर करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील .

(२ ) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडून देण्यात आलेले अधिकृत मोजणी नकाशे उपलब्ध झाल्यानंतर प्रस्तावाअंतर्गत समाविष्ट करावयाच्या भागशः जमिनी उक्त प्रकल्पात अंतर्भूत करणे आवश्यक आहे . जर उक्त वाढीव जमिनी उक्त प्रकल्पांतर्गतच्या अशा जमिनींशी सलग राहत नसतील तर अशा जमिनींचे क्षेत्र उक्त प्रकल्प क्षेत्रातून वगळण्यात यावे व अशा क्षेत्रात एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविता येणार नाही .

( ३ ) प्रस्तावातील काही जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर इतर हक्कात " आर.आय.एल. मुंबई यांचा वापरण्याचा हक्क " अशा नोंदीचा उल्लेख आहे . सदरचे क्षेत्र गॅस पाईप लाईनसाठी पेट्रोलियम व मिनरल्स पाईप लाईन अधिनियम, १ ९ ६२ अंतर्गत संपादीत करण्यात आल्याचे व या संपादीत क्षेत्रावर फक्त वापरांचा हक्क राहत असून जमीन मुळ मालक/ कब्जे वहिवाटदार यांच्याच मालकीची राहते. सबब सदरचे क्षेत्र स्थानिय मंजूरीमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात समाविष्ट करण्यात आले आहे . तथापि, याबाबत इरादा पत्र प्रदान करतेवेळी जिल्हाधिकारी , रायगड यांनी या अनुषंगाने पडताळणी करणे आवश्यक राहील . जर अशा क्षेत्राच्या मालकी हक्काचे बाबतीत खातरजमा होऊन त्याचे मालकी हक्क मुळ जमिनधारकास प्राप्त होत असल्यासच असे क्षेत्र उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करून त्याचा चटई क्षेत्र निर्देशांक प्रवर्तकास अनुज्ञेय होईल अन्यथा सदरचे क्षेत्र स्थानिक मंजुरीमधून आपोआप वगळले जाईल.

(४ ) मौजे खानावळे, ता. पनवेल, जि. रायगड येथील गट क्र . ८१/३ या जमिनीचे ७/१२ उताऱ्याचे इतर हक्कात " गावकरी लोकांचा येणे जाणेचा रस्ता आहे " अशा नोंदीचा उल्लेख आहे. तसेच मौजे तळेगांव , ता. खालापूर , जि. रायगड येथील गट क्र . ८ / १ अ/ ७ या जमिनीचे ७/१२ उताऱ्याचे इतर हक्कात " वहिवाटीचा हक्क दिला मालकी हक्क दिला नाही " अशा नोंदीचा उल्लेख आहे . सबब सदरचे क्षेत्र स्थानिय मंजूरीमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात समाविष्ट करण्यात आले आहे . तथापि, याबाबत इरादा पत्र प्रदान करतेवेळी जिल्हाधिकारी , रायगड यांनी या अनुषंगाने पडताळणी करणे आवश्यक राहील. जर अशा क्षेत्राच्या मालकी हक्काचे बाबतीत खातरजमा होऊन त्याचे मालकी हक्क मुळ जमिनधारकास प्राप्त होत असल्यासच असे क्षेत्र एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करून त्याचा चटई क्षेत्र निर्देशांक प्रवर्तकास अनुज्ञेय होईल. अन्यथा सदरचे क्षेत्र स्थानिक मंजुरीमधून आपोआप वगळले जाईल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४३ ९ ( ५ ) बृहत आराखडयास अंतीम मंजूरी देण्यापूर्वी उक्त प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत नवीन शर्तीच्या जमिनीसंदर्भाने आवश्यक ती कार्यवाही जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी करणेची आहे.

( ६ ) बृहत आराखड्यास अंतिम मंजूरी देण्यापूर्वी उक्त प्रकल्पांतर्भूत जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यांवरील इतर हक्क स्तंभात नमूद बँकेचे भार व नावे संदर्भात जिल्हाधिकारी , रायगड यांनी पडताळणी करावी व नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

(७ ) उक्त प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जागेच्या मालकी हक्का संदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे असल्याचे भविष्यात उघडकीस आल्यास किंवा उक्त प्रकल्पाबाबत भविष्यात न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास त्याबाबत स्वतःच्या जबाबदारी व खर्चाने उपाय योजना करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांची राहील . अशा परिस्थितीत अशा जमिनीसाठी देण्यात आलेले स्थानिय मंजूरी रद्द समजण्यात येईल.

(II) पर्यावरण व इतर अनुषंगिक बाबी: -

( १ ) उक्त प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या जमिनीमध्ये कोणतेही विकास / बांधकाम हाती घेणेपूर्वी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण , वने आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि योग्य त्या प्राधिकरणाची पर्यावरणीय मंजूरी ( Environmental Clearance ) घेणे आवश्यक राहील . तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण , वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडील पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिनियम , १ ९ ८६ अंतर्गत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमधील अटी व शर्तीचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(२ ) उक्त प्रकल्पामधील घनकचऱ्याची आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या जबाबदारीवर व स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने ठरविलेल्या निकषाप्रमाणे व तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील.

(३ ) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबधित विभाग वेळोवेळी विहीत करतील, त्या अटी व शर्तीचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील . उक्त प्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्त्रोत/ नाल्याचा प्रवाह असल्यास तो बंद करता येणार नाही.

(४ ) उक्त प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीमधील विनियम क्र.१४.१.१.१० . v( a ) नुसार पाणीपुरवठा उक्त प्रकल्प प्रर्वतकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीने पुरविणे आवश्यक राहील . जलसंपदा विभागाकडून यानुषंगाने वेळोवेळी दिलेल्या अटींचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील .

( ५ ) उक्त प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीतील विनियम क्र . १४.१.१.१०.v( c ) नुसार वीज पुरवठा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीवर पुरविणे आवश्यक राहील . तसेच उक्त प्रकल्प विकासाकरीताच्या नियमावलीतील विनियम क्र.१४.१.१.६ नुसार उक्त प्रकल्पाचा बृहत आराखडा मंजूर करणेपुर्वी संबंधित प्राधिकरणाने उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपनीकडून उक्त प्रकल्पाच्या संपूर्ण क्षेत्राकरिता आवश्यक परवानगी आणि तसेच वीज पुरवठयाची दृढवचनबद्धता (Firm Commitment of Power Supply for the entire township from the power supply company ) प्राप्त करणे आवश्यक राहील .

(III ) विकासासंबधाने :-

( १ ) उक्त प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य खाजगी व्यक्तिच्या जमिनीसाठी नियमावलीनुसार आवश्यक परंतु किमान ९ .०० मी . रुंदीचा पोचमार्ग विनामोबदला उपलब्ध करून देणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(२ ) उक्त प्रकल्प क्षेत्राच्या जमिनीमधून जाणाऱ्या विद्यमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(३ ) उक्त प्रकल्प क्षेत्रांमधील ओहोळ/ नाल्यावर संबधीत विभागाच्या परवानगीने सी.डी. वर्क करणे आणि उक्त प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत नदी, नाले, कॅनाल, तलाव आणि इतर जलस्त्रोतापासून उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीनुसार आवश्यक ते अंतर ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील .

( ४ ) प्रादेशिक योजना नकाशावर विशेषतः दर्शविले असले अथवा नसले तरीही अधिकृत कंटूर नकाशानुसार १ः ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अनुज्ञेय नाही . तसेच या क्षेत्रामध्ये जमिनीची खोदाई/ सपाटीकरण/ भराव , इ . विकास कार्य अनुज्ञेय नाही.

(५ ) उक्त प्रकल्पामध्ये सामाविष्ट होणाऱ्या लोकसंख्येसाठी नियमानुसार आवश्यक असणारी सार्वजनिक प्रयोजनासाठीची आरक्षणे आणि तसेच मूलभूत सुविधा यासाठी उक्त प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये सुयोग्य स्थानी नियोजन आणि निश्चित करून ती उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील .

भाग एक (को.वि.पु. )- २ १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४३ ( IV) इतर अटी व शर्ती : -

( १ ) या अधिसूचनेत नमूद अटीं / शर्तीसह शासनाने उक्त प्रकल्पाच्या मूळ स्थानिय मंजूरीच्यावेळी दि.०६ / ० ९ / २०१४ व दि.२५ / ०२ / २०१५ रोजीच्या शासन अधिसूचनेत नमूद केलेल्या सर्व अटीं / शर्ती उक्त प्रकल्प क्षेत्रासाठी लागू राहतील .

( २ ) उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून अटी शर्तीचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेली स्थानीय मंजुरी रद्द करण्याचा अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे .

( ३ ) या प्रकरणी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील विनियम क्र . १४.१.१ सह १४.१.२ नुसारच्या तरतुदी सदर प्रकरणी लागू राहतील.

(४ ) या प्रकरणी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील विनियम क्र. १४.१.१.७ (v ) share of local/planning authority नुसारच्या तरतुदी लागू राहतील.

( ५ ) सदर अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल .

(६ ) उक्त प्रकल्प क्षेत्रामध्ये सोबतच्या अनुसूची ' अ' मध्ये समाविष्ट करावयाच्या जमिनींचा तपशिल नमूद केलेला आहे . तसेच सदर एकात्मिक नगर वसाहतीच्या प्रकल्पाच्या हद्दी दर्शविणारा नकाशा सोबत जोडला आहे.

(७ ) एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियम क्र.१४.१.१.२ (d) Private forest land that have been restored back after completion of section 22( a ) Enquiry of Maharashtra Private Forest Act , 1975 shall be allowed to be part of the ITP with the condition that development permission shall be granted on such land only after necessary permission under the provision of Forest Conservation Act , 1980 या विनियमानुसार संबधित विभागाच्या परवानगीशिवाय या क्षेत्रात विकास अनुज्ञेय होणार नाही .

उक्त प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत केलेल्या उक्त वाढीव जमिनींचा तपशिल व नकाशा सर्वसामान्य नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध ठेवण्यात यावा .

(१ ) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण , मुंबई .

( २ ) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, नवी मुंबई .

(३ ) जिल्हाधिकारी, रायगड.

(४ ) सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग , नवी मुंबई .

( ५ ) उपसंचालक, नगर रचना , नागरी संशोधन घटक, मुख्य कार्यालय , पुणे.

सदरहू अधिसूचना नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात यावी .

(६ ) सहायक संचालक, नगर रचना , रायगड- अलिबाग शाखा.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ /माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४३ ११ अनुसूची अ

श्री. रवी खुबचंदानी व इतर यांच्या मौजे - खानावळे , ता. पनवेल व मौजे तळेगांव, ता. खालापूर, जि. रायगड येथील मंजूर एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट केलेल्या क्षेत्राचा तपशिल

मौजे अ. क्र.

(१)

(२) १ मौजे - खानावळे, ता. पनवेल २ मौजे - खानावळे , ता . पनवेल ३ मौजे- खानावळे , ता . पनवेल ४ मौजे - खानावळे, ता . पनवेल ५ मौजे - खानावळे , ता . पनवेल ६ मौजे - खानावळे , ता . पनवेल ७ मौजे - खानावळे , ता . पनवेल ८ मौजे-खानावळे , ता . पनवेल ९ मौजे - खानावळे , ता . पनवेल १० मौजे - खानावळे , ता . पनवेल ११ मौजे -खानावळे , ता . पनवेल १२ मौजे - खानावळे, ता . पनवेल १३ मौजे - खानावळे , ता . पनवेल १४ मौजे- खानावळे , ता . पनवेल १५ मौजे - खानावळे , ता . पनवेल १६ मौजे -खानावळे, ता . पनवेल १७ मौजे-खानावळे , ता. पनवेल १८ मौजे- खानावळे , ता . पनवेल १ ९ मौजे - खानावळे, ता . पनवेल २० मौजे - खानावळे , ता . पनवेल २१ मौजे- खानावळे , ता . पनवेल २२ मौजे - खानावळे , ता. पनवेल २३ मौजे - खानावळे , ता . पनवेल २४ मौजे - खानावळे , ता . पनवेल २५ मौजे - खानावळे, ता. पनवेल २६ मौजे- खानावळे , ता . पनवेल २७ मौजे - खानावळे, ता . पनवेल भाग एक (को.वि.पु. ) - २अ

सर्वे नं . /हिस्सा नं. प्रकल्पात नव्याने समाविष्ट

करून अधिसूचित करावयाचे

क्षेत्र (हे. ) (३)

(४)

०.२६

२७/१

२९/ २

०.७१

२९/ ३

०.३७४

२९/ ५

०.१११

०.०२

३०/२

३१

०.१२

३३/१

१.५३८९

०.२१२

३३/२

१.०३ ९६

३४/ १/अ

४२/२

०.३८५

४४/१

०.२०२

४४/२

०.१०६

०.०७

४५

४६

०.१५४

०.०६६

५०/४

०.१५४

५०/५

५०/ ६ब

०.६५४

६४

०.२६

७४

०.७६८९

७५

१.८ ९०७

८१/३

०.१२४

८२/ २/अ

०.१६

०.०८ ९

८२/४

०.०६३

८२/५

०.२४२

८३/१

०.१८

८४/१

८५/१

०.१४९१ १२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३, २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३

अनुसूची अ- समाप्त

(१)

(२) २८ मौजे - खानावळे, ता. पनवेल २ ९ मौजे - खानावळे , ता . पनवेल ३० मौजे - खानावळे , ता . पनवेल ३१ मौजे - खानावळे , ता . पनवेल ३२ मौजे तळेगांव , ता . खालापूर ३३ मौजे तळेगांव, ता . खालापूर ३४ मौजे तळेगांव , ता. खालापूर ३५ मौजे तळेगांव , ता. खालापूर ३६ मौजे तळेगांव , ता. खालापूर ३७ मौजे तळेगांव , ता. खालापूर ३८ मौजे तळेगांव , ता . खालापूर ३ ९ मौजे तळेगांव , ता . खालापूर ४० मौजे तळेगांव , ता . खालापूर ४१ मौजे तळेगांव , ता. खालापूर ४२ मौजे तळेगांव, ता. खालापूर ४३ मौजे तळेगांव , ता. खालापूर ४४ मौजे तळेगांव , ता . खालापूर ४५ मौजे तळेगांव, ता. खालापूर ४६ मौजे तळेगांव , ता. खालापूर ४७ मौजे तळेगांव , ता . खालापूर ४८ मौजे तळेगांव , ता. खालापूर ४ ९ मौजे तळेगांव , ता. खालापूर

दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ व दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या शासन अधिसूचनेद्वारे अधिसुचित केलेले क्षेत्र :-

या अधिसूचनेद्वारे एकात्मिक नगर वसाहतीचे एकुण सुधारित अधिसुचित केलेले क्षेत्र

पुणे,

दिनांक १४ जानेवारी २०२२ .

(३)

(४) ८६/१

०.३८

०.०४१ ११२/१

०.१९६ ११२/२

११३

०.२५

६/२

०.०५

०.०८५२ ७/३ / ब/ ८

०.०८६४ ७/ ३/ ब/ ९

०.१३८३ ७/क/११

७ /क/१२

०.०७४२

०.०९ ४ ८/ १/ अ/ ७

०.०८८१ ८/३ / अ/११

०.०९५ ८/ ३/ अ/१२

८/ब/ ७

०.१०१

०.०६३३ ८/ड/ १०

८ /ड/ ९

०.०७२ ९/१

०.०२१

०.०९५१ ९/ ब/ ९

९/ ब/१०

०.०४५

०.२

९/क/१०

०.०६१ ९ /क/११

०.०८

९/ड/ ९

९/ ड/ १०

०.०४८५

१२.६५७३ एकूण क्षेत्र

४३.५२८६ हे.

५६.१८५९ हे.

अविनाश भा. पाटील,

संचालक ,

नगर रचना,

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४३ १३ TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 .

No.RPMMRDA Mouje - Khanawale , Tal . Panvel and Talegaon , Tal . Khalapur/ITP/ CR- 108 /21 / TPV- 3 / 295.- Whereas , the Government in Urban Development Department , vide its Notification No.TPS -1218/ 1665/C.R.79 /20/UD -12 , dated 20th April 2021 has sanctioned the Regional Plan for the Mumbai Metropolitian Region ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) with Development Control Regulation under section 15 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to as "the said Act " ) which has come into force with effect from the 19th June 2021 ;

And whereas , the Government of Maharashtra vide its notification No. TPS 1815/ ANS/78/15/ UD -13 , dated 17th February 2016 and Addendum dated 18th March 2016 , appointed the Maharashtra State Road Development Corporation as a Special Planning Authority ( hereinafter referred to as " the said Special Planning Authority " ) under section 40 ( 1B ) of the said Act for 71 Villages in Panvel and Khalapur Tahsil from Raigad District ( hereinafter referred to as " the said Notified Area " ) ;

And whereas , the Government of Maharashtra in the Urban Development Department vide Notification No. TPS - 1816/ CR.368 / 16/ part - 1 /DP - ITP/ UD -13 , dated 8th March 2019 has been sanctioned the regulations for Development of Integrated Townships Project for the Special Planning Authority under the provisions of sub - section ( IAA ) ( C ) of Section 37 of the said Act , (hereinafter referred to as " the said Regulations " ) ;

And whereas , the Government has declared and grants Location Clearance for the Special Township Project proposed by Shri Ravi Khubchandani and Others ( hereinafter referred to as "the said Project Proponant" ) in Mouje Khanavale , Tauka Panvel and Mouje Talegaon , Taluka Khalapur , District- Raigad on land admeasuring 42.5786 Ha . , vide Government Notification No.TPS- 1710 /1042/CR 29/12/UD -12 , dated 6th September 2014 and thereafter Government has added additional land admeasuring 0.95 Ha . vide addendum letter No. TPS - 1710/ 1042/ C.R.29/12/ UD - 12 , dated 25th February 2015 ( hereinafter referred to as the " said Notified Special Township Project " ) ;

And whereas , said notified Special Township Project area came within the said Special Planning Authority and the said Special Planning Authority has sanctioned revised master plan of the said notified Integrated Township Project on 2nd September 2020 with certain terms and conditions ( hereinafter referred to as the " said Integrated Township Project" ) ;

And Whereas , after following all legal Procedure laid down under Said Act , the said Special Planning Authority vide letter dated 13th February , 2020 has been submitted Development Plan of the said Notified Area to Government for sanction under section 30 of the said Act ;

And whereas , the Government in Urban Development Department vide its Notification No.TPS - 1818/C.R.336/ 18/ Section37( 1AA/ C ) and Section20( 4)/UD - 13 , dated 2nd December 2020 has sanctioned Unified Development Control and Promotion Regulations ( hereinafter referred to as " the said UDCPR " ) ;

And whereas , as per the directives under saction 154 of the said Act , the Government in Urban Development Department vide its Notification No. TPS - 1818/ C.R.236/18/ Section 20 ( 3 ) / UD - 13 , dated 2nd December 2020 has been applicable the said UDCPR for the said Notified Area of the said Special Planning Authority ;

And whereas , the said UDCPR includes the regulations for the Development of Integrated Township Project ( hereinafter referred to as " the said Regulations for Development of Integrated Township Project " ) ;

And whereas , the said Project Proponant , now vide its letter dated 3rd May 2021 and subsequent letters submitted a proposal as per the provisions of Regulation No. 14.1.1.4( v ) of the said Regulation to the Directorate for the grant of revised Locational Permission by incorporating additional land admeasuring area about 12.6573 Ha . mentioned in Shedule- A attached herewith from Mouje Khanavale , Tauka Panvel and Mouje Talegaon , Taluka Khalapur , District -Raigad (hereinafter referred to as " the said additional lands " ) in the area of the said Integrated Township Project ;

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४, शके १९ ४३ And whereas , as per the said Regional Plan , the said additional lands are included in uGreen Zone - 1 " Zone and as per Draft Published Development of the said notified area , the said additional lands are included in " Residential and Commercial Zone ";

And whereas , as per the documents submitted by the said Project Proponant , the Ownership and Development Rights of the said additional lands proposed to be incorporated in the said Project are acquired by the said Applicant and the said Applicant has also submitted an Affidavit to that effect as per Revenue record ;

And whereas , as per the Regulation No.14.1.1.4( v) of the said Regulation, the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune as per the request of said Project Proponant , may grant to add or delete any area , not exceeding 50 % of the total area under Locational Clearance ;

And whereas , as per the request of the said Project Proponant the area of the said additional lands to be added is less than 50 % of the total area of the said Project ;

And whereas , it is accordingly expedient to designate the area of the said additional lands to be incorporated on the said Regional Plan under the provisions of sub- section ( 3 ) of Section 18 with sub - section (2 ) of section 44 of the said Act as the additional project area for the said Project ;

And whereas , the said Project Proponent , vide challan No. MH009288900 , 82021223P dated 26thNovember 2021 , defacement No. 0004466793202122 , dated 30th November 2021 has deposited an amount of Rs . 5,12,260 and vide challan No. MH014476593202122M , dated 22nd December 2021 , defacement No. 0005053422202122 , dated 30th December 2021 has deposited an amount of Rs . 21,780 through the Assistant Director of Town Planning , Raigad-Alibag Branch , which is at the rate of 10% of the total premium charges at the stage of Locational Permission as per the Regulation No. 14.1.1.7 ( i ) ( b ) Table No.14A of the said regulation for said Project for the said additional lands falling in zones , other than residential and commercial ;

Now , therefore , The Director of Town Planning , Maharashra State , Pune under the regulation No. 14.1.1.4 (v) of the said Regulation hereby grants permission to add the area 12.6573 Ha. more specifically described in " Schedule " " A " appended hereto , from the area of said Project for which Locational permission has already been granted , subject to the following terms and conditions ;

" Terms and Conditions of the Integrated Township Project " : -

( I ) Conditions of Ownership : -

( 1) Ownership /Development Rights of said additional lands together with the area under the said Project shall be with the said Project Proponent . While applying for Letter of Intent , it is obligatory on the said Project Proponent to submit to the concerned authority the extracts of original certified documents of the registered Memorandum of Understanding ( MoU ) , registered documents of joint venture , original measurement plans , documents proving the ownership rights , development rights .

( 2) Part area of lands shall be included in the said Project after obtaining measurement plan issued by the Deputy Superintendent of Land Records . If such lands are not remain contagious with the lands under the said Project , then area of land stand deleted from the project area .

(3 ) There is entry mentioning " आर . आय. एल. मुंबई यांचा वापरण्याचा हक्क " in the column of other righrts of 7/12 Extracts of some lands under proposal . that the area has been acquired under the Petroleum and Minerals Pipeline Act , 1962 for gas pipelines and has only Right of use the said land and ownership of land will be intact with original land owners . Therefore , such area has been temporarily included in the locational permission . However , when providing a letter of intent in this regard , the Collector , Raigad should required to be verified this matter . If the ownership of such area is confirmed and the ownership is acquired by the original landowner , such area may be allowed in the said Notified Integrated Township Project and its Floor space Index ( FSI ) will be allowed to the project proponent . Otherwise such area will be automatically excluded from the approved locational permission .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ / माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४३ १५ (4) There is entry mentioning " गावकरी लोकांचा येण जाणेचा रस्ता आहे " in the column of other rights of 7/12 Extracts of Gat No. 81/3 of Mouje Khanavale , Tal . Panvel , Dist . Raigad . Also , there is entry mentioning " वहिवाटीचा हक्क दिला मालकी हक्क दिला नाही " in the column of other rights of 7/12 extracts of Gat No.8 /1A/7 of Mouje Talegoan , Tal . Khalapur , Dist . Raigad. Therefore , such area has been temporarily included in the locational permission . However , when providing a letter of intent in this regard , the Collector , Thane should required to be verified this matter . If the ownership of such area is confirmed and the ownership is acquired by the original landowner, such area may be allowed in the said Notified Integrated Township Project and its Floor space Index ( FSI ) will be allowed to the project proponent . Otherwise such area will be automatically excluded from the approved locational permission .

( 5) Collector , Raigad should take appropriate action regarding "New Tenure " lands which are included in the said Project before granting final sanction to the Master Lay - out Plan .

( 6) Collector , Raigad shall verify and take appropriate action in respect of lands which are included in the said Project having entries regarding bank encumbrances and names in the Other Right's column of 7/12 extract , before granting final sanction to the Master Lay - out Plan .

(7) If any document of ownership of lands included in the area of the said Project , is found false in future or if any judicial proceedings arise regarding the said Project in future then , it shall be the sole responsibility of the said Project Proponent to deal with those proceedings at his risk and cost . " In such case Locational Clearance shall be deemed to be cancelled for that lands .

( II ) Conditions regarding Environment and Others : -

( 1) The Project Proponent shall obtain the Environmental Clearance from the Ministry of Environment , Forest and climatic change ( MoEF and CC ) and from the Appropriate Competent Authority before obtaining the Building Permission within the lands to be incorporated in the area of the said Project . Also the terms and conditions of the notifications issued by the Ministry of Environment , Forest and Climate Change for the Environment Impact Assessment Act , 1986 from time to time shall be binding on the said Project Proponent .

(2) The Project Proponent shall be responsible for making provision for safe disposal of Solid Waste and effluents within the said Project at his own risk and cost , as per the criteria and norms decided by the Maharashtra Pollution Control Board and also subject to the provisions and rules under the relevant Act in this regard .

( 3) The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other concerned department of the State Government from time to time shall be binding on the said Project Proponent . The existing nallas / water courses , etc. in the area of the said Project shall not be closed .

(4) It shall be binding on the said Project Proponent to provide water supply for the development of the said Project as per Regulation No.14.1.1.10.v( a) of the said Regulations at their own cost and responsibility . The conditions prescribed by Irrigation Department in these regards , from time to time are binding on the said Project Proponent .

(5) It shall be binding on the said Project Proponent to provide electricity supply for the development of the said Project as per the Regulation No. 14.1.1.10.v ( c ) of the said Regulation at their own cost and responsibility . Also the concerned Authority shall obtain from the Project Proponent , necessary permissions and also the firm commitment of electricity supply for the entire area of the said Project from the concerned power supply company before the approval of the Master Plan as per Regulation No.14.1.1.6 of the said Regulation .

( III ) Regarding Development : -

( 1) The said Project Proponent shall provide access road of required width as per said Regulation but minimum 9 m . free of cost to the lands owned by other private persons , which are surrounded by the area under the said Project .

( 2) It is binding on the said Project Proponent to protect the easement rights of the existing public roads passing through the area of the said Project .

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/ माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३ (3) It shall be binding on Project Proponent to construct CD work on Nalla included in the area of the said Project with the permission of concern department and to keep distance from River , Nallas , Canal , Lake and other Water bodies within the area of the said Project required as per the said regulation .

(4) No construction of any type shall be allowed on the lands having slope equal to or more than 1 : 5 in the said project , whether such lands are specifically marked as such on the Regional plan or not . Also No development activity shall be permissible and no development involving cutting/levelling/filling shall be allowed on such lands .

(5) The said Project Proponent shall have to plan and earmark the lands at suitable location within the area of the said Project for public purpose reservations and also for basic infrastructure required for the population to be accommodated within the said Project , as perer the said Regulation and shall plan and develop the same at his own cost .

( IV) Other Terms and Conditions : -

( 1) The terms and conditions mentioned in the Government Notifications dated 6th September 2014 and 25th February 2015 for the original Locational Clearance of the said Project alongwith all the terms and conditions mentioned in this notification .

( 2) In case of breach of any of the terms and conditions by the said Project Proponent the powers /rights of cancellation of the Locational Clearance granted vide this notification are reserved with Government .

( 3 ) The provisions mentioned in Regulation No.14.1.1 and 14.1.2 of the Unified Development Control and Promotion Regulation shall be applicable for the said area .

(4) The provisions mentioned in Regulation No.14.1.1.7 (V) of the Unified Development Control and Promotion Regulation regarding the share of local/ Planning authority shall be applicable for the said area .

( 5 ) This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra Government Gazette .

( 6) The details of lands incorported within the said Project are given in Schedule appended hereto , at "A " . Also the plan showing the boundaries of the said Integrated Township Project is appended hereto .

( 7) As per UDCPR Regulation No.14.1.1.2 (d ) Private forest land that have been restored back after completion of section 22 ( a ) Enquiry of Maharashtra Private Forest Act , 1975 shall be allowed to be part of the ITP with the condition that development permission shall be granted on such land only after necessary permission under the provision of Forest Conservation Act , 1980 .

The details of the said additional lands incorporated within the said Project and the plan shall be made available for the inspection of the general public , during office hours on all working days at the following offices :-

( 1) Metropolitan Commissioner , Mumbai Metropolitan Region Development Authority , Mumbai .

( 2 ) Vice President and Managing Director , Maharashtra State Road Development Carporation , New Mumbai .

(2) The Collector , Raigad .

( 3) Joint Director of Town Planning , Kokan Division , Navi Mumbai .

( 4) Deputy Director of Town Planning , Urban Reserch Cell , Pune .

/- This notification shall also be published on the website of Directorate of Town Planning and Valuation www.dtp.maharashtra.gov.in .

( 5) Assistant Director of Town Planning , Raigad- Alibag Branch .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ / माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९४३ १७

SCHEDULE A

Details of Lands included in Integrated Township Project of Shri Ravi Khubchandani and Others , at Village - Khanavale , Taluka Panvel and Talegaon , Taluka- Khalapur , Dist . - Raigad

S.No.

Village

(2)

(1)

Khanavale , Taluka Panvel 2

Khanavale , Taluka- Panvel 3

Khanavale , Taluka- Panvel 4

Khanavale , Taluka Panvel 5

Khanavale , Taluka- Panvel 6

Khanavale , Taluka- Panvel 7

Khanavale , Taluka Panvel 8

Khanavale , Taluka- Panvel 9

Khanavale , Taluka- Panvel 10

Khanavale , Taluka Panvel 11

Khanavale , Taluka- Panvel 12

Khanavale , Taluka- Panvel 13

Khanavale , Taluka Panvel 14

Khanavale , Taluka- Panvel 15

Khanavale , Taluka- Panvel 16

Khanavale , Taluka- Panvel 17

Khanavale , Taluka Panvel 18

Khanavale , Taluka- Panvel 19

Khanavale , Taluka- Panvel 20

Khanavale , Taluka Panvel 21

Khanavale , Taluka- Panvel 22

Khanavale , Taluka- Panvel 23

Khanavale , Taluka Panvel 24

Khanavale , Taluka Panvel 25

Khanavale , Taluka- Panvel 26

Khanavale , Taluka Panvel 27

Khanavale , Taluka Panvel 28

Khanavale , Taluka- Panvel 29

Khanavale , Taluka Panvel 30

Khanavale , Taluka Panvel 31

Khanavale , Taluka Panvel 32

Talegaon , Taluka- Khalapur 33

Talegaon , Taluka- Khalapur 34

Talegaon , Taluka- Khalapur 35

Talegaon , Taluka- Khalapur 36

Talegaon , Taluka- Khalapur 37

Talegaon , Taluka- Khalapur 38

Talegaon , Taluka- Khalapur 39

Talegaon , Taluka- Khalapur 40

Talegaon , Taluka- Khalapur 41

Talegaon , Taluka- Khalapur भाग एक ( को.वि.पु. )- ३

Survey No. and Hissa No.

(3)

Details of land area included and deleted in earlier notified area (Ha . ) (4)

27/1

0.26

29/2

0.71

29/3

0.374 29/5

0.111 30/2

0.02

0.12

33/1

1.5389 33/2

0.212

1.0396 134/1 /A

42/2

0.385 44/1

0.202 44/2

0.106 45

0.07

0.154

0.066

50/4

50/5

0.154 50/6B

0.654 64

0.26

0.7689 75

1.8907

0.124 81/3

82/2/A

0.16

82/4

0.089 82/5

0.063

0.242 83/1

84/1

0.18

85/1

0.1491 86/1

0.38

112/1

0.041 112/2

0.196 113

0.25

6/2

0.05

7/3/B/8

0.0852 7/3/B/9

0.0864 7/ C/11

0.1383 7 /C/ 12

0.0742 8/1/A/7

0.094

0.0881 8/3/A/ 11

8/3/A/12

0.095

8/B/7

0.101 8/D/10

0.0633 १८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३, २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३ (2)

(1)

(3)

(4) 42

8/D/9

0.072 Talegaon , Taluka- Khalapur

9/1

0.21 Talegaon , Taluka- Khalapur

9/B/9

0.0951 Talegaon , Taluka- Khalapur

0.045

9/B/10

Talegaon , Taluka- Khalapur

9/C/ 10

0.2 46

Talegaon , Taluka- Khalapur

9/C/ 11

0.061 Talegaon , Taluka- Khalapur

9/D/9

0.08 Talegaon , Taluka- Khalapur

9/D/10

0.0485 Talegaon , Taluka- Khalapur

Total Area-

12.6573

43.5286 हे .

Area Nitified By Notification Dated 6th September 2014 and Dated 25th February 2015 .

56.1859 हे .

Total revised notifiedd area of Township

AVINASH B. PATIL ,

Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune .

Pune, dated 14th January 2022 .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४३ १९ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

कार्यालयीन आदेश

क्रमांक बी-२ / २५१ /सन २०२२. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . संदर्भ क्र . २ चे आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली दिनांक १० जानेवारी २०२२ ची किरकोळ रजा त्यांचे विनंतीप्रमाणे रद्द करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम

अर्जित/ परिवर्तीत

रजा मागितलेचा

दिनांक

(१)

(२)

रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय सोडणेचा कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) (५)

अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे न्यायिक अधिकारी यांचे नाव व पदनाम (६)

(४)

शिल्लक अर्जित/ परिवर्तीत रजा (३)

१

२१७ दिवस अर्जित रजा.

श्री. रा . म. चौत्रे, दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , रत्नागिरी.

दिनांक १० जानेवारी २०२२ ते दिनांक १२ जानेवारी २०२२ पर्यंतची तीन दिवस अर्जित रजा.

दिनांक ७ जानेवारी २०२२ रोजीचे कार्या . वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपर्यंत

दिनांक ८ जानेवारी २०२२ व दिनांक ९ जानेवारी २०२२ च्या सुट्ट्या. दिनांक ७ जानेवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत.

श्री . जी . जी . इटकळकर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, *

* रत्नागिरी यांचेकडे व दिनांक ११ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळे नंतरपासून दिनांक १३ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. एन्. एन्. पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी यांचेकडे.

वरील न्यायिक अधिकारी यांनी रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

एम. क्यु. एस. एम. शेख, रत्नागिरी,

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी.

दिनांक १३ जानेवारी २०२२ .

भाग एक (को.वि.पु. )-३ अ २० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/ माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४३

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

कार्यालयीन आदेश

क्रमांक बी-२ / २३ ९ / सन २०२२. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांनी दिनांक १६ जानेवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्र ज्युडिशिअल अकॅडमी, उत्तान , ठाणे येथील Judicial Officers for Online Awareness Programme for MACP या विषयावरील ऑनलाईन प्रशिक्षणात सहभागी व्हावयाचे आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे .

अ. क्र. न्यायिक अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम

अर्जित/ परिवर्तीत

रजा मागितलेचा

दिनांक

शिल्लक अर्जित/ परिवर्तीत रजा (१)

(२)

(३) १

२२२ दिवस अर्जित रजा.

श्री. एन . एस. मोमीन, जिल्हा न्यायाधीश -१ , व अति. सत्र न्यायाधीश, चिपळूण.

(४)

अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे न्यायिक अधिकारी यांचे नाव व पदनाम (६) दिनांक १६ जानेवारी २०२२ ची सुट्टी.

श्री. ओ . अस. आवटे , व अति. सत्र न्यायाधीश , खेड. जिल्हा न्यायाधीश-१ , दिनांक १३ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १५ जानेवारी २०२२ पर्यंत ३ दिवस अर्जित रजा.

दिनांक १२ जानेवारी २०२२ रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक १७ जानेवारी २०२२ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत.

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे .

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी ,

दिनांक १३ जानेवारी २०२२ .

एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४३ २१ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

कार्यालयीन आदेश

क्रमांक बी-२ / २०१ / सन २०२२. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांनी दिनांक १६ जानेवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्र ज्युडिशिअल अकॅडमी, उत्तान , ठाणे येथील Judicial Officers for Online Awareness Programme for MACP या विषयावरील ऑनलाईन प्रशिक्षणात सहभागी व्हावयाचे आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे .

अ. क्र. न्यायिक अधिकाऱ्याचे

नाव व पदनाम

अर्जित/ परिवर्तीत

रजा मागितलेचा

दिनांक

(१)

(४)

अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे न्यायिक अधिकारी यांचे नाव व पदनाम (६) (२)

शिल्लक अर्जित/ परिवर्तीत रजा (३)

१

१८४ दिवस अर्जित रजा.

श्री. ए. एस. आवटे, जिल्हा न्यायाधीश-१ , व अति. सत्र न्यायाधीश , खेड.

श्री. डी. एल . निकम, जिल्हा न्यायाधीश-२ , व अति. सत्र न्यायाधीश , खेड.

दिनांक १३ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १५ जानेवारी २०२२ पर्यंत तीन दिवस अर्जित रजा.

दिनांक १६ जानेवारी २०२२ रोजीची सुट्टी. दिनांक १२ जानेवारी २०२२ रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक १७ जानेवारी २०२२ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत .

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी ,

एम. क्यू. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी .

दिनांक ११ जानेवारी २०२२ .

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ /माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

कार्यालयीन आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/ १५४/ सन २०२२. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे .

अ. क्र. न्यायिक अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम

अर्जित/ परिवर्तीत

रजा मागितलेचा

दिनांक

(२)

(१)

शिल्लक अर्जित/ परिवर्तीत रजा (३) १

७१ दिवस अर्जित रजा.

श्रीमती पी . एस . गोवेकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क. स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , रत्नागिरी .

(४)

अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे न्यायिक अधिकारी यांचे नाव व पदनाम (६) दिनांक ९ जानेवारी २०२२ व दिनांक १६ जानेवारी २०२२ च्या सुट्ट्या. दिनांक ८ जानेवारी २०२२ ,

न्यायाधीश ( क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , रत्नागिरी . श्रीमती आर . एस. गोसावी , ३ रे सह दिवाणी दिनांक १० जानेवारी २०२२ ते दिनांक १५ जानेवारी २०२२ सहा दिवस अर्जित रजा.

दिनांक ७ जानेवारी २०२२

चे कार्या . वेळेनंतरपासून ते

दिनांक १७ जानेवारी २०२२ चे

कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी,

दिनांक ६ जानेवारी २०२२ .

एम. क्यू. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ / माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९४३ २३ BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG

Office Order

No. Admn./172/2022.- Shri S. A. Jamadar, Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli , is granted earned leave for 3 days from 13th January 2022 to 15th January 2022 with permission to suffix holiday on 16th January 2022 and permission to leave head quarters from 12th January 2022 A.O.H. to 17th January 2022 В.О.Н.

No locum tenens is necessary .

On return from leave Shri S. A. Jamadar is reposted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli .

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Shri S. A. Jamadar , would have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli had he not proceeded on leave as above .

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli shall remain with Smt . D. K. Patil , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli .

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli is directed to hand over the charge of his Court to the Jt . Civil Judge (J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli . The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli is also directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual .

Contents of this order be communicated to the officers concerned .

S. V. HANDE ,

Principal District and Sessions Judge , Sindhudurg .

Sindhudurg , dated the 11th January 2022 .

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ /माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ. / २०३ / २०२२ . श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा न्यायाधीश-२ , पनवेल यांची दिनांक १० जानेवारी २०२२ ते दिनांक १२ जानेवारी २०२२ अशी एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ८ जानेवारी २०२२ व ९ जानेवारी २०२२ रोजीच्या शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही .

श्रीमती एम . ए. आनंद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल , जिल्हा - रायगड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एम. ए. आनंद , हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल , जिल्हा रायगड, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्रीमती एम. ए. आनंद, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर. जी . अस्मर , जिल्हा न्यायाधीश-१ , पनवेल, जिल्हा रायगड यांजकडे राहील.

उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

विभा प्र. इंगळे,

रायगड- अलिबाग ,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग.

दिनांक ११ जानेवारी २०२२ .

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ. / २४४ / २०२२ . श्री . ए. एम . मुजावर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांची दिनांक ६ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ११ जानेवारी २०२२ अशी ६ दिवसांची परावर्तीत रजा , दिनांक ८ जानेवारी २०२२ व दिनांक ९ जानेवारी २०२२ रोजीचे दुसरा शनिवार व रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ५ जानेवारी २०२२ रोजीचे का . वे. नं. पासून ते दिनांक १२ जानेवारी २०२२ रोजीचे का. वे. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे .

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही .

श्री. ए. एम. मुजावर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , पनवेल , येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ए. एम . मुजावर , हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , पनवेल , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते .

श्री. ए. एम . मुजावर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. ए . गोडसे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल , यांजकडे राहील .

वि. प्र. इंगळे,

रायगड- अलिबाग ,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , दिनांक १३ जानेवारी २०२२ .

रायगड- अलिबाग.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ / माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४३ २५ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ. / २४३ / २०२२ . श्री. एम . व्ही . तोकले , दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , कर्जत यांची दिनांक १३ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १५ जानेवारी २०२२ अशी एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक १६ जानेवारी २०२२ रविवारच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या का .वे.नं. पासून ते दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या का . वे. पू. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही .

आहे . श्री. एम. व्ही . तोकले , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , कर्जत, म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम. व्ही. तोकले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , कर्जत , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. एम . व्ही . तोकले , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे .

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी. एस. आपटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , कर्जत यांजकडे राहील .

वि. प्र. इंगळे ,

रायगड- अलिबाग ,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश ,

रायगड- अलिबाग.

दिनांक १३ जानेवारी २०२२ .

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ. / २६४ /२०२२ . श्री. ए. ए . शिंदे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , अलिबाग यांची दिनांक १३ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १५ जानेवारी २०२२ अशी ०३ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही .

आहे . श्री. ए. ए . शिंदे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग , येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ए. ए . शिंदे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री . ए. ए . शिंदे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस. डी. घनवट , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग, यांजकडे राहील .

वि. प्र. इंगळे,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग ,

दिनांक १४ जानेवारी २०२२ .

रायगड- अलिबाग .

भाग एक (को.वि.पु. )- ४ २६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ / माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३ विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधीत व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ मधील कलम १३ च्या पोट- कलम ( ३ ) अन्वयेची अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक पुनर्वसन/ कार्या-१ / भातसा- मुमरी धरण / १३ ( ३ ) / २०२१ . ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रकल्प बाधीत व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ चा महाराष्ट्र अधिनियम कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना क्र. पुनर्वसन / कार्या -१ / भातसा- मुमरी धरण / २०२० , दिनांक ५ मार्च २०२० अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणेत आलेली होती .

सदर अधिसूचनेन्वये ठाणे जिल्ह्याच्या शहापूर तालुक्यातील प्रकल्पाच्या बाधित किंवा लाभधारक परिमंडळामध्ये येण्याची शक्यता आहे . अशी गावे किंवा क्षेत्र विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली आहेत . तसेच उक्त गावातील ज्या धारण जमिनीच्या क्षेत्राला उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले उक्त गावातील ज्या धारण जमिनीच्या क्षेत्राला लागू होतील ते क्षेत्र विनिर्दिष्ट केलेले होते ;

आणि ज्याअर्थी , प्रकल्पाचे लाभधारक परिमंडळालीत बाधित महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ चे कलम १३ ( १ ) अन्वये तरतुद केल्यानुसार जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी त्यांचेकडील क्रमांक पुनर्वसन/का.६ /टे -१ / कावि-३९ / २०२१ , दिनांक १५ जानेवारी २०२१ नुसार नोटीस दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी दैनिक ठाणे वैभव व महाराष्ट्र दिनमान या स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणेत आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी त्याचेकडील दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ च्या पत्रान्वये कोणत्याही हरकती किंवा सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत असे कळविले आहे.

त्याअर्थी आता जिल्हाधिकारी , ठाणे यांचा दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रोजीचा अहवाल विचारांत घेतल्यानंतर महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ चे कलम १३ ( ३ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग हे याद्वारे पुढील गोष्टी जाहीर करीत आहेत.

(अ) भातसा प्रकल्पांतर्गत मुमरी धरण प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्राचे मिळून बनेल त्या क्षेत्राची व्याप्ती खालील प्रमाणे असेल: - अ.क्र. (१)

गावाचे नाव (२)

तालुक्याचे व जिल्ह्याचे नाव

(३)

बाधित परिमंडळा खालील क्षेत्र (हे. आर . ) (४)

१

६३.५५९

सारंगपुरी

शहापूर, जि. ठाणे

२

कोठारे

११७.२४७

शहापूर , जि. ठाणे

३

१०.४५५

शहापूर, जि. ठाणे

साकडबाव (जुनवणी)

४

खैरे

४१.४६७

शहापूर, जि. ठाणे

२३२.७२८

एकूण

(ब) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे : -

लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील क्षेत्र (हे . आर . ) अ. क्र. (१)

गावाचे नाव (२)

तालुक्याचे व जिल्ह्याचे नाव

(३)

(४)

४०

साजिवली

१

शहापूर , जि. ठाणे

२

४२१

सारंगपुरी

शहापूर , जि. ठाणे

साठगाव

९ ४

३

शहापूर , जि. ठाणे

४

७०

शहापूर, जि. ठाणे

खुटाडी

५

शिलोत्तर

३४३

शहापूर , जि. ठाणे

६

धसई

१४६

शहापूर , जि. ठाणे

७

शेलवली

५३

शहापूर , जि. ठाणे

२२

१४०

कल्याण , जि. ठाणे

राया

२३

८०

कल्याण , जि. ठाणे

ओझर्ली

८०

कल्याण , जि. ठाणे

२४ .

२५

२६५

कल्याण , जि. ठाणे

गुरवली

निंबवली

२६

२००

कल्याण , जि. ठाणे

२७

१८०

कल्याण , जि. ठाणे

वासुंद्री

३८

वालकस

६०

कल्याण , जि. ठाणे

बेरे

८०

कल्याण , जि. ठाणे

३९

आरळे

४०

२०

कल्याण , जि. ठाणे

खडवली

४१

१४०

कल्याण , जि. ठाणे

चिंचवली

४२

१०

कल्याण , जि. ठाणे

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ /माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३ २८

(२)

(३)

(१)

(४)

मढ

३०

४३

शहापूर , जि. ठाणे

४४

हाळ

२५

शहापूर, जि. ठाणे

४०

सरलांबे

४५

शहापूर , जि. ठाणे

६३ ९ ०

एकूण

(क) उक्त अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसूचीच्या भाग -२ मध्ये नमूद श्रेणी तीन मधील ६३ ९ ० हेक्टर क्षेत्र मर्यादा लाभ मिळालेल्या परिमंडळामधील जमीन संपादन करण्याच्या प्रयोजनाकरीता भातसा प्रकल्पांतर्गत मुमरी धरण प्रकल्पास लागू असेल .

विभागीय आयुक्त, कोंकण विभाग असाही निर्देश देत आहेत की, ही अधिसूचना संबंधित गावांमध्ये दवंडी पिटवून, बाधित किंवा लाभ मिळालेल्या परिमंडलातील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी, गावातील चावडीवर आणि कोणतेही असल्यास पंचायतीच्या कार्यालयात तसेच तहसीलदार , प्रकल्प अधिकारी आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिकटवून ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रसिद्ध करण्यात येईल किंवा प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.

विलास पाटील, कोंकण भवन, नवी मुंबई,

दिनांक १२ जानेवारी २०२२ .

विभागीय आयुक्त, कोंकण विभाग .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३, २०२२ /माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३ २९

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक विशा/ नमुं/ राजकीय / ग्रापंनि / ५४८३ / २०२१ . ज्याअर्थी , निधन, राजीनामा , अनर्हता किंवा इतर अन्य कारणांमुळे ग्रामपंचायतीतील रिक्त पदांच्या निवडणुकांकरीता पारंपरिक पद्धतीने राबविण्यात यावयाचा पोट निवडणूक कार्यक्रम मा . राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यामुळे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीपासून आचारसंहिता अंमलात आली आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीत, परिमंडळ २ मधील पनवेल तहसिल विभागातील पनवेल तालुका पोलीस ठाणेचे हद्दीत खानाव, कसळखंड पनवेल शहर पोलीस ठाणे हद्दीत पळस्पे, न्हावाशेवा पोलीस ठाणे हद्दीत गव्हाण ग्रामपंचायत तसेच उरण तहसील विभागातील न्हावाशेवा पोलीस ठाणे हद्दीत जसखार, उरण पोलीस ठाणेच्या हद्दीत चिरले व नवघर , मोरासागरी पोलीस ठाणेच्या हद्दीत हनुमान कोळीवाडा या एकूण ८ ग्रामचपंचायतीमधील पोट निवडणुका होणार असून दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान व दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ रोजी मतमोजणी होणार आहे.

ज्याअर्थी, मतदान शांत , निर्भय व निःपक्षपाती वातावरणात पार पडावे याकरिता नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी , मी बिपिन कुमार सिंह पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई, मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३६ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील परिमंडळ २ मधील पनवेल तालुका पोलीस ठाणेचे हद्दीत खानाव, कसळखंड, पनवेल शहर पोलीस ठाणे हद्दीत पळस्पे, न्हावाशेवा पोलीस ठाणे हद्दीत गव्हाण , जसखार , उरण पोलीस ठाणेच्या हद्दीत चिरले व नवघर , मोरासागरी पोलीस ठाणेच्या हद्दीत हनुमान कोळीवाडा, अशा ०८ ग्रामपंचायतींच्या पोट निवडणुका होणार असल्याने पनवेल तालुका, पनवेल शहर , न्हावाशेवा, उरण , मोरासागरी पोलीस ठाणेचे स्वाधीन अधिकारी यांना खालील नमूद केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान करीत आहे: - १. रस्त्यावरून जाणाऱ्या जमावाचे अगर मिरवणुकीतील व्यक्तीचे वागणे अगर कृत्य याबाबत आदेश देणे.

२. ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे .

३. सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाचे वेळी वापरण्यात येणाऱ्या ध्वनीक्षेपकाच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित करून दिलेली वेळ यावर नियंत्रण ठेवणे .

४. मिरवणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचे ठिकाण , दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे .

सदर आदेश नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या , परिमंडळ -२ मधील पनवेल तालुका, पनवेल शहर, न्हावाशेवा , उरण, मोरासागरी पोलीस ठाणे हद्दीतील वर नमूद ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ चे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ चे २४-०० वा. पर्यत लागू राहील . या आदेशाचा भंग करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ , कलम १३४ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील .

सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्यानिशी दिलेला आहे .

बिपिन कुमार सिंह, नवी मुंबई ,

पोलीस आयुक्त, दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ .

नवी मुंबई .

३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ /माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३ पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई- विरार यांजकडून

आदेश

क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या./ मनाई आदेश/ २०२२-६३७ . ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव , धरणे, सभा , अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी श्री गणेश जयंती माघी गणेशोत्सव , दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ संत तुकाराम जन्मदिवस या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते .

ज्याअर्थी , मी, विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक/ पो.आ.वा. / अधि.प्रधान/ आदेश/ ३०/२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत .

मिरा - भाईंदर , वसई- विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपूर , अचोळे , वालीव , पेल्हार , नालासोपारा , तुळींज , विरार व अर्नाळा असे एकूण १५ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी , समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे .

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विजयकांत सागर पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर, वसई- विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट- कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील प्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : -

१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका, लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे .

२. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे.

३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.

४. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे .

सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे.

५ .

६. सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे.

७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे, घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे .

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही :-

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-

१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

३. सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक .

४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय.

५ . पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका.

६. सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण .

सदर मनाई आदेश दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ रोजीचे ००-०१ वाजे पासून ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

विजयकांत सागर, मिभाववि पोलीस आयुक्तालय, दिनांक २७ जानेवारी २०२२ .

पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) , मिरा- भाईंदर, वसई - विरार, पोलीस आयुक्तालय .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४३ ३१ BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG

Office Order

No. Admn./269/2022.- Smt . D. B. Sutar , Jt . Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. , Sawantwadi is granted earned leave for 03 days from 27th January 2022 to 29th January 2022 with permission to suffix holiday on 30th January 2022 and to leave headquarters from 26th January 2022 to 31st January 2022 B.O.H. subject to condition that to attend Flag hoisting ceremony on 26th January 2022 .

No locum tenens is necessary .

On return from leave Smt . D. B. Sutar , is reposted as Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi .

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay) Rule , 1981 , Smt . D. B. Sutar , would have been continued to an officiate as Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi from 26th January 2022 to 27th January 2022 O.H. shall remain with Smt . R. R. Bedagkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi and from 27th January 2022 A.O.H. to 31st January 2022 B.O.H. shall remain with A. J. Bachulkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kudal .

The Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court , to the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . She is also directed to submit joining report to this office in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual .

Contents of this order be communicated to the officers concerned .

S. V. HANDE , Principal District and Sessions Judge , Sindhudurg .

Sindhudurg , dated the 25th January 2022 .

३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३ BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG

Office Order

No. Admn./267/2022.- Smt . R. R. Bedagkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi , is granted earned leave for 15 days from 28th January 2022 to 11th February 2022 with permission to suffix holiday on 12th February and 13th February 2022 and permission to leave headquarters from 27th January 2022 A.O.H. to 14th February 2022 В.О.Н.

No locum tenens is necessary .

On return from leave Smt . R. R. Bedagkar , is reposted as Civil Judge ( J.D.) and J.M.F.C. , Sawantwadi .

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay ) Rule , 1981 , Smt . R. R. Bedagkar , would have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi had she not proceeded on leave as above .

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi from 27th January 2022 A.O.H. to 31st January 2022 B.O.H. shall remain with Smt . A. J. Bachulkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kudal and from 31st January 2022 A.O.H. to 14th February 2022 B.O.H. shall remain with Smt . D. B. Sutar , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi .

The Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court to the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kudal .

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual .

Contents of this order be communicated to the officers concerned .

S. V. HANDE ,

Sindhudurg ,

Principal District and Sessions Judge , Sindhudurg .

dated the 25th January 2022 .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ / माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९४३ ३३ सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून

अंतीम अवसायन आदेश

क्रमांक सनिप/वि-२ / १०२/ अं. अवसायन/ ओम साई बेरोजगार सह ./ १२३ / सन २०२२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक, संस्था, पनवेल, ता. पनवेल , जि. रायगड , ओम साई बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ )/ १३ ९९ / सन २०१३-१४ , दिनांक २२ एप्रिल २०१३ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत करण्यात आलेला अंतरिम अवसायन आदेश कायम करण्यात येऊन सदर संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश देत आहे . त्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी

म्हणून श्री. दत्तात्रय धायगुडे , सहायक सहकारी अधिकारी अधीन सहायक निबंधक सहकारी संस्था , पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे.

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १२ जानेवारी २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे.

बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल .

भाग एक (को.वि.पु. )- ५ ३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ /माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक वि.शा. / कोरोना/ ओमिक्रॉन/ मनाई आदेश/ ३० ९ / २०२२ . ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यामध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये कोव्हिड-१ ९ पॉझिटीव्ह रूग्णांची तसेच ओमायक्रॉन बाधित रुग्णांच्या संख्येमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे आणि म्हणूनच विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही आपत्कालीन उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याने , राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष , तथा मुख्य सचिव , महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी आपल्या अधिकारामध्ये , कोव्हिड -१ ९ विषाणूचा फैलाव होण्यास प्रतिरोध ( प्रतिबंध ) करण्यासाठी राज्यातील सर्व आर्थिक , सांस्कृतिक, सामाजिक , क्रीडा व मनोरंजन विषयक क्षेत्रातील कार्यांना निर्बंध लावण्याबाबत आदेश निर्गमीत केले आहेत ;

( २ ) ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र. डीएमयू/२०२०/सीआर.९२/आपत्ती व्यवस्थापन-१ , दिनांक ८ जानेवारी २०२२ आणि क्र. डीएमयू/२०२०/सीआर.९२/आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक ९ जानेवारी २०२२ नुसार आदेश निर्गमीत केले आहेत . त्याअनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ च्या तरतुदीच्या अनुषंगाने सर्व सामान्य नागरिक , संस्था / संघटना, आस्थापना यांना उद्देशून यापुर्वी पारीत केलेल्या सर्व मनाई आदेशांना अधिक्रमीत करून सुधारित मनाई आदेश निर्गमित करणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे ;

(३ ) ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग -१ मध्य उप - विभाग यांचे कडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र . ४ मधील भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चा क्र . एमएससी-१२७४ / व्ही- एफ मधील आदेशाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ ( II - १ ९ ७४ ) चे कलम २१ अन्वये आमची विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत ;

( ४ ) त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी , म्हणून ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( १ ) (३ ) अन्वये , महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र. डीएमयू/२०२०/सीआर.९२/आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक ८ जानेवारी २०२२ व दिनांक ९ जानेवारी २०२२ नुसार निर्गमीत केलेले आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ चे ००-०० पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू करीत आहे.

(५ ) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल .

( ६ ) उपरोक्त आदेशासंदर्भात सर्व सामान्य नागरिक , संस्था/ संघटना, कार्यक्रमाची ठिकाणे येथील संबंधित ट्रस्टी व आस्थापना व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापुर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश हा एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन , सहा .पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो . उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . सर्व नियंत्रण कक्ष व पोलीस स्टेशन पेट्रोलिंग मोबाईल मधून ध्वनीक्षेपकांवरून सदर सूचनांच्या अंमलबजावणी बाबत प्रक्षेपण करून जनतेस आवाहन करावे.

( ७ ) सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिलेला आहे.

टीप.- इंग्रजी मधील शासन आदेश यासोबत जोडला आहे .

ठाणे शहर .

जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ /माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३ ३५ DEPARTMENT OF REVENUE AND FOREST , DISASTER MANAGEMENT , RELIEF AND REHABILITATION

Mantralaya , Mumbai 400032

No. DMU/ 2020/ Cr . 92/DisM -1 , Dated 31st January 2022

Order

Reference :

1. The Epidemic Diseases Act , 1897 .

2. The Disaster Management Act , 2005 .

In exercise of the powers conferred under section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 and the powers conferred under The Disaster Management Act , 2005 , the undersigned , in his capacity as Chief Secretary and Chairperson , State Executive Committee , State Disaster Management Authority hereby issues the following directions for containing the spread of the COVID 19 in the State that will come into force from , 1st February 2022 from 00-00 hrs and will remain in force till the issue of any new ordet,-

1. Districts that have more than 90 % of vaccination with first dose as well as 70 % of vaccination of both the doses , of eligible population beyond 18 years of age , as on 30/01/2022 are mentioned in Annexure A. This list shall be updated every week, after taking into considerations these percentages as per official information of Public Health Department . Similarly criteria for the selection of a district in Annexure A shall be reviewed periodically to cater to dynamic nature of pandemic .

2. Following relaxations are appliable throughout the State of Maharashtra :-

a. All National Parks and Safaris to remain open as per regular timings with online ticketing in the State . All visitors shall be necessarily fully vaccinated . Controlling authorities of these activities should impose reasonable restrictions on number of people to be allowed in such activities at any time , in view of Covid 19 pandemic .

b . All tourist spots that are ticketed to remain open as per regular timings with online ticketing in the state . All visitors shall be necessarily fully vaccinated . Controlling authorities of these activities should impose reasonable restrictions on number of people to be allowed in such activities at any time , in view of Covid 19 pandemic .

c . Spa's can remain operational with 50 % capacity subject to the same restricions as imposed for Beauty Salons and Hair Cutting saloons .

d. There shall be no limit to number of persons that may attend Funerals .

3. Following relaxations to restrictions mentioned in existing orders of 8/1/2022 and 9/1/2022 apply to districts finding mention in Annexure A.

a. Beaches , Gardens , Parks to remain open as per timings fixed by the local Authorities .

b. Amusement Theme parks to remain operational with 50 % of the operational capacity , c. Swimming Pools , Water - Parks to remain open with 50 % capacity ,

d. Restaurants , Theaters , Natyagrihas may remain operational as per timings to be decided by DDMA with 50 % capacity .

e . Bhajans & all other local , cultural and folk entertainment programs to be allowed with 50 % capacity of the hall/ pandal .

f. Marriages may have guests apto 25 % of the capacity of the open ground and banquet halls , or 200 whichever is lower .

भाग एक (को.वि.पु. )-५ अ ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३ g . In addition , respective DDMAs may decide on the following , under information to SDMA :-

i . DDMA may decide about the restrictions on movement during night hours of 11 PM to 5 AM.

ii . DDMA may permit upto 25 % audience in competitive sports and other such activities including horse racing . This capacity is to be taken as capacity of fixed chairs or seating arrangment . Standing and movable crowd must be avoided .

iii . DDMA may open local tourist spots with reasonable restrictions .

iv . DDMA may allow opening of weekly bazzars .

v . DDMA may decide upon actitives not specifically mentioned herein or in the orders of 8/1/2022 and 9/1/2022 , or any other order of any department of Government of Maharashtra .

4. For districts not mentioned in Annexure A, above mentiopied relaxations in para 3 shall be applicable , either fully or partly , only after explicit permission of SDMA . Proposals for seeking such relaxations must detail special conditions that may be prevalent in the districts that has led to sub - optimal status of vaccination , plan to increase vaccination , rational why relaxation is being sought despite large population still unvaccinated and at risk etc.

All of the above will be subject to scrouplous adherence to Covid Appropriate Behavior in line with Annexure 2 of the State Government Order dated 8th January , 2022 .

All other restrictions other than the ones specifically mentioned in this order will be as specified in the State Government Orders dated 8th and 9th January , 2022 .

By order and in the name of the Governor of Maharashtra ,

DEBASHISH CHAKRABARTY, Chief Secretary .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/ माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९४३ ३७ सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/ रा.प.प्र. / ५७ ९ / २०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सी व्ह्यू बिल्डींग नं. १६ को-ऑप . हौसिंग सोसायटी लि. गट नं . ६६२ , ७३८,७४३ , ७४४ , ७४५ , ७४६ , ७४७ , ७४८ , ७४९ , ७५० , ७५२ , ७५३ , ८४६, ८४७ , ८४ ९ , ८४८/१ , ८४८/२ , ८४८/३ आणि गट नं. ७४२ आणि ७५१ व्हीलेज शिरगांव , पृथ्वी- II , पृथ्वी काँप्लेक्स, ता. जि. पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / (पी.एल.आर ) /एच.एस.आर/ (टि.सी ) १४२१ / २०२१-२०२२ सन २०२१ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदार गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

प्रशांत पाटील ,

सहायक निबंधक, पालघर ,

दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ .

सहकारी संस्था, पालघर .

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र. / ५४६ / २०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, इंदुमती दिक्षित प्लॉट ओनर्स को. ऑप. सोसायटी लि. सर्व्हे नंबर . १/१ , उंबरपाडा, सफाळे , ता. जि. पालघर , नोंदणी क्रमांक पी. एल.आर/(पी.एल.आर) / एच.एस.आर/(टि.सी ) १४१९ / २०२१- २०२२ /सन २०२१ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू मालकी हक्क गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे .

प्रशांत पाटील ,

सहायक निबंधक, पालघर ,

दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ .

सहकारी संस्था, पालघर.

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना/ रा.प.प्र ./५७८ / २०२१.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर , जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, सी शेल बिल्डींग नं . १७ आणि १८ को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि. गट नं. ६६२ , ७३८ , ७४३ , ७४४ , ७४५, ७४६, ७४७ , ७४८ , ७४ ९ , ७५० , ७५२, ७५३ , ८४६, ८४७ , ८४ ९ , ८४८/१ , ८४८/२ , ८४८/३ आणि गट नं ७४२ आणि ७४१ , व्हीलेज- शिरगांव , पृथ्वी- II , पृथ्वी काँप्लेक्स , ता . जि. पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/(पी.एल.आर )/ एच.एस.आर/ (टि.सी) १४२० /२०२१- २०२२ / सन २०२१ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

प्रशांत पाटील ,

सहायक निबंधक, पालघर ,

दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ .

सहकारी संस्था , पालघर .

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/ रा.प.प्र. / ७२ ९ / २०२२ .- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर , जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अष्टविनायक अपार्टमेंट को. ऑप. हौंसिग सोसायटी लि. , सर्वे नं. २७/०२ , प्लॉट नं . ०५ , नवली , ता. जि. पालघर , नोंदणी क्रमांक- पी. एल.आर/(पी.एल.आर) / एच.एस.आर/(टि.सी ) १४६ ९ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक ५ जानेवारी २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

प्रशांत पाटील , पालघर ,

सहायक निबंधक , दिनांक ५ जानेवारी २०२२ .

सहकारी संस्था , पालघर .

३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ /माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३ सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/रा.प.प्र ./७३० / २०२२ .- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, सृष्टी सिद्धी को . ऑप. हौसिंग सोसायटी लि. , सर्वे नं . ४१०/०५ , ४११/०२ , ४११/०६ ४११/०७ , ४११/०८ ब ८३१/१० बिल्डींग नं . ० ९ , मौजे माहिम, ता . , जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / (पी.एल.आर )/ एच.एस.जी. / (टि.सी) १४७०/ २०२१- २०२२ / सन २०२१ , दिनांक ५ जानेवारी २०२२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० (सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

प्रशांत पाटील , पालघर ,

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था , ता. पालघर .

दिनांक ५ जानेवारी २०२२ .

सहनिबंधक, सहकारी संस्था, ( पूर्व व पचिम उपनगरे ) , झो. पु. प्रा. , मुंबई यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / अ -१ / SRA/CO/OW/ १२३३ / सन २०२२.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टीँ पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडुन मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र सेठिया ग्रॅण्डीओर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , न. भू. क्र . ६१० ( पै ) , ६२ ९ (पै) ऑफ व्हिलेज बांद्रा, साईबाबा नगर , बांद्रा ( पूर्व) , मुंबई ४०० ०५१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. /एच.एस.जी. / टी.सी. / १३२७६ /सन २०२२ , दिनांक ११ जानेवरी २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

चेतन चौधरी ,

सहनिबंधक , मुंबई ,

दिनांक ११ जानेवरी २०२२ .

सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झो. पु. प्रा. , मुंबई.

उप निबंधक, सहकारी संस्था , पी विभाग , मुंबई यांजकडून नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यु-पी / एचएसजी / (टी.सी ) १६११० / २०२१-२०२२ सन २०२२.- उप निबंधक, सहकारी संस्था , पी विभाग , मुबंई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, गुंडेचा हाऊस को- ऑप. हौसिंग सोसायटी लि. , सीटीएस नं . ६५४/ ओ, रोड नं. १० , जवाहर नगर , व्हिलेज पहाडी, गोरेगाव ( पश्चिम) , मुंबई ४०००६२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

प्रतिक पोखरकर,

उप निबंधक, मुंबई,

दिनांक १८ जानेवारी २०२२ . सहकारी संस्था , पी - विभाग, मुंबई .

सहनिबंधक, सहकारी संस्था , (पूर्व व पचिम उपनगरे ) , झो. पु. प्रा. , मुंबई यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / अ -१ / SRA/ CO / OW / १५६७ / सन २०२२.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था , (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टीँ पुनर्वसन , मुंबई यांचेकडुन मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र रुस्तमजी पॅरामाऊंट सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सीटीएस नं . जी/६२६ आणि जी/१६४ ए ( पार्ट ) , व्हिलेज बांद्रा , १८ वा खार - दांडा रोड , मेन अॅव्हेन्यु रोड, खार ( प . ) , मुंबई ४०० ०५२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच. एस. जी ./ टी . सी. /१३२७७ / सन २०२२ , दिनांक १३ जानेवारी २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

चेतन चौधरी ,

सहनिबंधक , मुंबई,

दिनांक १३ जानेवारी २०२२ .

सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झो. पु. प्रा. , मुंबई.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३, २०२२ /माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३ ३ ९ जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था ( २ ) , मुंबई (पूर्व उपनगरे) यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक एमयुएम/ डीडीआर-२ / जीएनएल/ओ/११६७० / २०२१- २०२२ / सन २०२२. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था ( २ ) , मुंबई, ( पूर्व उपनगरे ) याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मनस्वी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , १२०२ , सी- विंग , गुलराज टॉवर, जागृती नगर, कुर्ला (पूर्व) मुंबई ४०० ०२४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे .

प्रताप पाटील , मुंबई ,

जिल्हा उप निबंधक , दिनांक ६ जानेवारी २०२२ .

सहकारी संस्था ( २ ) , पूर्वउपनगरे , मुंबई .

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( २ ) , मुंबई (पूर्व उपनगरे ) यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक एमयुएम / डीडीआर -२ / जीएनएल / ओ / ११ ९९ १ / २०२१-२०२२ / सन २०२२. जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( २ ) , मुंबई (पूर्व उपनगरे ) याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मनस्वी मागासवर्गीय महिला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , १२०२ , सी-विंग , गुलराज टॉवर , जागृती नगर, कुर्ला ( पूर्व) , मुंबई ४०० ०२४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.

प्रताप पाटील , मुंबई,

जिल्हा उप निबंधक , दिनांक ६ डिसेंबर २०२१ .

सहकारी संस्था ( २ ) , पूर्व उपनगरे , मुंबई .

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल /एचएसजी /( टी.सी) /१३४/४८७४/ २०२१-२०२२ / सन २०२२.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल , जि. रायगड याव्दारे अधिसूचित करीत आहे की, आवाज रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. , सर्व्हे नं . २०४ , विचुंबे , ता. पनवेल , जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) ४८७४/ २०२१-२०२२ / सन २०२२ , दिनांक १४ जोनवारी २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) कलम १५४ ब-१ (१७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे .

बा. ना. वाघमारे ,

सहायक निबंधक , पनवेल ,

दिनांक १४ जानेवारी २०२१ .

सहकारी संस्था, पनवेल, जि. रायगड.

४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४३ उप विभागीय अधिकारी कार्यालय , चिपळूण यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार.

क्रमांक कलम -११ / एलएक्यु /एसआर -११ ९ / २०२१ . - ज्याअर्थी , भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र. संकिर्ण ११ / २०१४/प्र.क्र.७७/ अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे. ) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे. ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे. ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीची विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ पोटकलम( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता , असे घोषित करणेत येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ११ ) पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही .

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल .

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही .

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम( ५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे. ) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरण काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) आणि मा . जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांसकडील आदेश क्रमांक/भूसं / समन्वय /कार्या-१ / अधिकार प्रत्यार्पित/ २०२१ , दिनांक २ मार्च २०२१ अन्वये , समूचीत शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी समूचीत शासन उप विभागीय अधिकारी चिपळूण यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

४१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ /माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९४३

अनुसूची - एक

जमिनीचे वर्णन

अ. क्र. (१)

गट नं. (२)

संपादीत क्षेत्र (हे.आर. ) (३) ८०४ पै

१

१.७१.०० २

८०८ पै

०.१५.०० ३

८०९ पै

०.११.०० ४

८६७ पै

५

८७५/१ पै

८८८ पै

६

०.४७.०० ७

८८९ पै

०.४५.०० ८

८०० पै

३.८३.०० ९

१.८४.०० ८९० पै

१०

०.७४.०० ८९१ पै

०.२४.०० ११

८९ २ पै

८९३ पै

०.४५.०० १२

८९४ पै

१३

७८७ पै

१४

१.०९ .०० ७८८ पै

०.९७.५० १५

७८९ पै

०.८१.०० १६

१७

७९१

०.२०.५० १८

७९ २

०.३४.२० ७९३

०.२४.५० १९

७९ ४

२०

०.५५.१० ७९ ५ पै

२१

२.६९ .०० ९१ ९ पै

१.२२.०० २२

२३

९२० पै

१.४८.००

०.१२.०० २४

७५५ पै

०.२५.०० २५

७५७/१ पै

७५९ पै

२६

०.१२.०० २७

७६० पै

२८

७६१ पै

२९

१००३/१ पै

१००४ पै

३०

भाग एक (को.वि.पु. )- ६

गावाचे नाव - फुरूस (चव्हाणवाडी ) , ता. चिपळूण, जि . रत्नागिरी

अ. क्र. (१)

गट नं. (२)

संपादीत क्षेत्र ( हे.आर. ) (३) १००७ पै

३१

३२

०.०१.५० १००८ पै

१०२४ पै

३३

१०२५ पै

३४

१०२६ पै

३५

३६

१०३२ पै

३७

१०३३ पै

३८

११०७ पै

३९

०.२१.०० १०२० पै

४०

०.११.०० १०३५ पै

१०३८ पै

४१

१०५० पै

४२

४३

१०५३ पै

०.१२.०० ४४

१०५२ पै

१०५७ पै

४५

१०५८ पै

४६

४७

०.०४.५० १०७५ पै

४८

१०७६ पै

४९

१०७७/१ पै

०.१८.०० ५०

१०७ ९ पै

५१

०.०२.५० १०८० पै

५२

१०८१ पै

५३

११२४ पै

५४

११६२ पै

११६३ पै

५५

१२१८ पै

५६

०.०५.५० ५७

१२१ ९ पै

१२५८ पै

५८

५९

१२६० पै

२१.८८.८० एकूण संपादित क्षेत्र ४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ /माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव - मौजे फुरूस (चव्हाणवाडी) , ता . चिपळूण , जि. रत्नागिरी येथील लघू पाटबंधारे योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक व पोहोच रस्ता यासाठी भूसंपादन.

प्रकल्पकार्याचे वर्णन- मौजे फुरूस (चव्हाणवाडी) , ता. चिपळूण , जि. रत्नागिरी येथील लघू पाटबंधारे योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक व पोहोच रस्ता यासाठी भूसंपादन करण्यासाठी २१.८८.८० हे. आर क्षेत्र संपादीत होणार आहे .

समाजाला मिळणारे लाभ भविष्यात नदी नाल्यांना, विहीरींना पाण्याचा स्त्रोत वाढेल . शेती बागायतींना धरणाच्या पाण्याचा फायदा होईल . त्यामुळेआर्थिक परिस्थिती सुधारेल.

अनुसूची - तीन

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

निरंक

अनुसूची चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ) या कार्यालयाचे पत्र क्र. भू.सं./ एसआर ११ ९ २०२० , दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२१ चे पत्राने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना अधिनियम , २०१३ अंतर्गत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास ( SIA) करणेसाठी भाकर सेवा संस्था, लांजा यांसकडे त्यांचेकडील पत्र क्र. एसआयए / १११ / २०२१ , दिनांक १४ मार्च २०२१ ने सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल प्राप्त झाला आहे . सदरचे अहवालानुसार या प्रकल्पामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परीणाम दिसून येत नसलेबाबत अहवालात नमूद केलेले आहे .

अनुसूची पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

लागू नाही.

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे त्याविरुद्ध आक्षेप नोंदविण्याचे असल्यास , प्रारंभिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उप विभागीय अधिकारी चिपळूण तथा भूसंपादन अधिकारी , चिपळूण यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल .

टिप.- संपादित जमिनींच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय चिपळूण या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

प्रविण पवार,

चिपळूण ,

उप विभागीय अधिकारी, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ .

चिपळूण.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/ माघ २८ फाल्गुन ४, शके १९ ४३ ४३ जिल्हा अधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार.

क्रमांक कलम -११ / एलएक्यु / एसआर -१२० / २०२१ . - ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र. संकिर्ण ११ / २०१४ /प्र.क्र ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " करण्यात आला आहे. ) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " करण्यात आला आहे. ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे. ) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमिसंपादन अनुषंगाने बाधित व्यक्तीची विस्थापना करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) त्याअर्थी आता , असे घोषित करणेत येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ११ ) पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही .

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल .

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे. ) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरण काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे .

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समूचीत शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी समुचीत शासन उप विभागीय अधिकारी , चिपळूण यांस पदनिर्देशित करीत आहे .

भाग एक (को.वि.पु. ) - ७ ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ /माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३

अनुसूची - एक

जमिनीचे वर्णन

गावाचे नाव फुरूस ( कदमवाडी) , ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी

अ. क्र. (१)

गट नं. (२)

संपादीत क्षेत्र (हे.आर. ) (३)

०.२८.०० ६७१पै

१

२

६७० पै

०.१४.६० ३

६६९ पै

०.६९.७० ४

६८८/२ पै

०.७३.६० ६६७ पै

०.५७.७० ५

६

६९० पै

०.३६.४० ७

६८ ९ पै

१.५९ .३० ८

६९१

०.१५.४० ९

६९ २

०.१२.१० १०

०.०४.५० ६९ ३

०.१२.४० ११

६९ ४

१२

६९ ५/१ पै

३.४१.०० १३

६९ ५/ २ पै

२.३२.१० १४

६५ पै

०.१५.१० १५

४८५ पै

०.०१.३० १६

४८६ पै

०.०१.३० १७

५०६ पै

०.०५.२० १८

५२५ पै

५२६ पै

१९

०.०७.२० ६६ पै

०.०१.७० २०

७४ पै

२१

०.१५.१० ४८० पै

२२

०.०५.१० ४८४ पै

२३

२४

७८/१ पै

०.१३.९० २१४ पै

२५

२१५ पै

०.०३.४० २६

२१६ पै

२७

अ. क्र. (१)

गट नं . (२)

संपादीत क्षेत्र ( हे.आर. ) (३) २८

३७५ पै

०.०२.६० ३७६ पै

०.४१.२० २९

३०

३७७ पै

०.०२.१० ३१

५१६ पै

०.०८.१०

०.०१.४० ३२

५२१ पै

३३

०.०२.३० ५२२ पै

३४

५२३ पै

०.०३.९ ० ३५

५२४ पै

०.०५.३० ५२९ पै

०.१२.५० ३६

३७

०.१२.३० ५३० पै

०.०४.२० ५३४ पै

३८

६३४ पै

३९

०.१९ .५० ४०

६३५ पै

०.०५.५० ६३६/१ पै

४१

०.४१.०० ४२

६४१ पै

०.३१.५० ६४२ पै

४३

०.०६.७० ४४

०.१२.०० ६३६/२

६३७

४५

०.३४.९ ० ४६

६३८ पै

१.२०.३० ४७

०.२५.०० ६३९ पै

४८

०.११.१० ६४०

६५६ पै

४९

५०

६५ ९ पै

१.३१.१० ६६३ पै

०.२५.३० ५१

१.१६.०० ५२

६६४ पै

०.०६.३० ५३

६६५

५४

६६६

०.२५.००

१८.४६.१० एकूण संपादित क्षेत्र महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ / माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९४३ ४५

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव मौजे फुरूस (कदमवाडी) ता. चिपळूण जि . रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक व पोहोच रस्ता यासाठी भूसंपादन .

प्रकल्पकार्याचे वर्णन - मौजे फुरूस (कदमवाडी) , ता . चिपळूण, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजनेच्या सी . मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक व पोहोच रस्ता यासाठी भूसंपादन करण्यासाठी १८.४६.१० एवढे क्षेत्र संपादित होणार आहे.

समाजाला मिळणारे लाभ भविष्यात नदी नाल्यांना , विहीरींना पाण्याचा स्त्रोत वाढेल . शेती बागायतींना धरणाच्या पाण्याचा फायदा होईल . त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती सुधारेल .

अनुसूची - तीन

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

निरंक

अनुसूची चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ) या कार्यालयाचे पत्र क्र.भू.स. / एसआर १२०/२०२० , दिनांक ९ सप्टेंबर २०२० चे पत्राने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियम, २०१३ अंतर्गत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास ( SIA) करणेसाठी भाकर सेवा संस्था, लांजा यांजकडे त्यांचेकडील पत्र क्र.ने सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल प्राप्त झाला आहे . सदरचे अहवालानुसार या प्रकल्पामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परीणाम दिसून येत नसलेबाबत अहवालात नमूद केलेले आहे.

अनुसूची पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

लागू नाही.

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे त्याविरूद्ध आक्षेप नोंदविण्याचे असल्यास , प्रारंभिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उप विभागीय अधिकारी , चिपळूण तथा भूसंपादन अधिकारी , चिपळूण यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल .

टिप.- संपादित जमिनींच्या आराखढयामध्ये उप विभागीय अधिकारी कार्यालय , चिपळूण या कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल.

प्रविण पवार ,

चिपळूण,

उप विभागीय अधिकारी , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ .

चिपळूण.

४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ /माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३ उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, चिपळूण यांजकडून

अधिसूचना

भुमीसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार.

क्रमांक कलम -११ / एलएक्यु / एसआर -२०८ / २०२१ . - ज्याअर्थी , भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकिर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र.७७ / अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे. ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमीसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीची विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे,यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांशयासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ;

त्याअर्थी आता , असे घोषित करणेत येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ११ ) पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही .

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरण काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे .

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ ) आणि मा . जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांसकडील आदेश क्रमांक भूसं / समन्वय /कार्या-१ / अधिकार प्रत्यार्पित/ २०२१ , दिनांक २ मार्च २०२१ अन्वये , समूचीत शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी समूचीत शासन उपविभागीय अधिकारी चिपळूण यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

४७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ / माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९४३

अनुसूची - एक

जमिनीचे वर्णन

गावाचे नाव - कोसबी, ता . चिपळूण, जि. रत्नागिरी

अ. क्र . (१)

गट नं. (२)

संपादित क्षेत्र ( हे.आर. ) (३) २१२/२ पै

१

०.२२.१४ २

३३६ पै

०.४३.५३ ३३७ पै

३

०.३२.६४ ४

३३८

३३ ९ पै

५

१.५१.५० ६

३४१ पै

०.११.९८ ७

०.५९ .४६ ३४२ पै

३४३ पै

८

०.२१.५६ ३४४ पै

९

१.९१.२० १०

३४५ पै

०.८०.७१

०.०८.२२ ११

३५० पै

१२

३५१ पै

०.०९.३१ १३

०.०६.२७ ३५२ पै

१४

३५३ पै

०.०२.३७ ३७६ पै

१५

०.०३.७४ ३७७ पै

१.६९ .८३ १६

३७८

०.१९ .२० १७

१८

३७२ पै

०.१९ .१८

२.२७.९ ० १९

३७९ पै

२०

३८० पै

१.४४.३६ २१

३८१

०.१९ .२०

०.२०.७० २२

३८२

३८३

०.०८.६० २३

३८४ पै

२४

०.४७.५२ ३८५ पै

२५

०.१५.१३ ३८६ पै

०.००.५७ २६

३८७ पै

०.२३.०५ २७

भाग एक (को.वि.पु. )- ८

अ. क्र . (१)

गट नं . (२)

संपादित क्षेत्र (हे.आर. ) (३) ३८८ पै

२८

१.८२.४९ २९

३८ ९

०.०५.६० ३०

३९०

०.०४.८० ३९१ पै

३१

०.५१.२५ ३९ २ पै

०.२८.९ ७ ३२

३९३ पै

३३

०.०६.६४ ३९५ पै

०.२१.१८ ३४

४०२ पै

३५

०.२७.२८ ३६

४०५ पै

०.१३.५६

०.२०.६८ ४०६/१ पै

३७

३८

४०६/२ पै

३९

४१२ पै

०.०१.७४ ४०

४१३ पै

०.००.१६

०.४०.१३ ४१

४१४ पै

४१७ पै

४२

०.००.६२

०.०३.९० ४३

४३०पै

४४

०.२३.७० ४३१ पै

४३३ पै

०.०१.५३ ४५

४३६ पै

४६

४३८ पै

४७

०.०९ .२३ ४४० पै

४८

०.१६.३३ ४४३ पै

४९

०.२१.३८ ४४५ पै

०.०६.९० ५०

५१

४४६/३ पै

०.००.२१ ५२

४५० पै

०.०८.७६ ५३

४५१ पै

०.०३.३५ ५४

वहाळ

१.९७.७०

२०.६७.८६ एकूण भूसंपादित क्षेत्र ४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ /माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव मौजे कोसबी, ता. चिपळूण , जि . रत्नागिरी येथील साठवण तलाव योजनेच्यासी मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ , सांडवा , प्रवेश व पुच्छ कालवा विमोचक व पोहोच रस्ता साठी भूसंपादन .

प्रकल्पकार्याचे वर्णन- मौजे- कोसबी , ता. चिपळूण, जि . रत्नागिरी येथील साठवण तलाव योजनेच्या सी मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ , सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालवा विमोचक व पोहोच रस्ता साठी भूसंपादन करण्यासाठी २०.६७.८६ हे. आर. एवढे क्षेत्र संपादित होणार आहे .

समाजाला मिळणारे लाभ भविष्यात नदी नाल्यांना , विहीरींना पाण्याचा स्त्रोत वाढेल. शेती बागायतींना धरणाच्या पाण्याचा फायदा होईल . त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती सुधारेल.

अनुसूची - तीन

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

निरंक

अनुसूची चार

(समाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ) या कार्यालयाचे पत्र क्र.भू.सं./एसआर-२०८ / २०२० , दिनांक २२ एप्रिल २०२१ चे पत्राने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना अधिनियम २०१३ अंतर्गत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास ( SIA) करणेसाठी भाकर सेवा संस्था, लांजा यांसकडे त्यांचेकडील पत्र क्र . १६२/२०२१ दिनांक ११ जून २०२१ ने सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल प्राप्त झाला आहे . सदरचे अहवालानुसार या प्रकल्पामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परीणाम दिसून येत नसलेबाबत अहवालात नमूद केलेले आहे .

अनुसूची पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

लागू नाही.

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमीनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम-११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे त्याविरुद्ध आक्षेप नोंदविण्याचे असल्यास , प्रारंभिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी चिपळूण तथा भूसंपादन अधिकारी , चिपळूण यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

टीप.- संपादित जमिनींच्या आराखड्यामध्ये उपविभागीय अधिकारी कार्यालय चिपळूण या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल .

प्रविण पवार,

ठिकाण: चिपळूण ,

उपविभागीय अधिकारी , दिनांक: ३ फेब्रुवारी २०२२ .

चिपळूण.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ /माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३ ४९

उप विभागीय अधिकारी , कल्याण यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक के.डी./टे-२ / भूसं/ निळजे ते हेदुटणे डी.पी. रस्त्याचे भूसंपादन/ कावि-०१ / २०२२ . ज्याअर्थी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे. ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र.७७/ अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे. ) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड- अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि, ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, ठाणे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये दर्शविलेली जमीन ( यापुढे जीचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे. ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते ( ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कल्याण विकास केंद्र प्रकल्पातील निळजे ते हेदूटणे या प्रस्तावित डी.पी. रस्त्याबाबत बाधित होणाऱ्या खाजगी जमिनीचे भूसंपादन या प्रकल्पाच्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीनीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे .

आणि, ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये अधिनियमाचे कलम १० क मध्ये नमुद केलेले सार्वजनिक भागीदारी खालील प्रकल्पांसह पायाभूत सुविधा प्रकल्प, ज्यात जमिनीची मालकी राज्य शासनाकडे विहित असण्याचे चालू राहील . अशा प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली , असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही .

आणि, ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची तरतुद ठेवली आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीत, लेखी कारणे नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , ठाणे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील पत्र क्र. उजि / भूस ( समन्वय ) /टे-१/डी.पी./ग्रोथ सेंटर / कल्याण / L१६४१३७८४०२ ९ ३४ / २०२१ दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ च्या पत्रान्वये श्री . अभिजित भांडे पाटील उप विभागीय अधिकारी कल्याण उप विभाग कल्याण यांस पदनिर्देशित केले आहे.

भाग एक (को.वि.पु. )-८अ ५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३, २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३

अनुसूची - एक

संपादन करावयाच्या जमीनींचा तपशिल

मौजेः- घेसर

गावाचे नाव अ.क्र.

१

२

३

४

मौजेः- घेसर ५

६

७

८

मौजेः- काटई

गावाचे नाव अ.क्र.

१

२

३

४

५

६

७

मौजेः- काटई ८

९

१०

११

१२

१३

१४

जि. ठाणे

ता. कल्याण

भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक

संपादन करावयाचे क्षेत्र (चौ.मी.) १पै

३००३.२२ २पै

२१२४.७६ गावठण

३६९ .३६ ११२ पै

१२५६०.५२ ८पै

३७०.४१

९ .६८ १११पै

३८पै

१०७००.११ ५२पै

७८०२.२४

३६९ ४०.३० एकूण

जि. ठाणे

ता. कल्याण

भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक

संपादन करावयाचे क्षेत्र (चौ.मी.) तलाव

२३६६.०६ ६पै

७४९ ७.८५ ४पै

११११.३४ ५पै

१२५१.६८ ८पै

१३५.०४ २४पै

१९ ५१.१६ ३०पै

१८.९ ५ २३पै

२४६१.७ ९ ३१पै

२८७३.६९ २०पै

५३५४.८० ८५पै

२५६.५७ ३२पै

६३४.१२ १० ९पै

५००१.९९ १२३पै

१८० ९ .८८

३२७२४.९ २ एकूण महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२/ माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १ ९४३ ५१

अनुसूची - एक

संपादन करावयाच्या जमिनींचा तपशिल

मौजेः- उसरघर

अ.क्र.

गावाचे नाव १

२

३

४

५

६

७

८

९

मौजेः- उसरघर १०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

मौजेः- संदप

अ.क्र .

गावाचे नाव

मौजेः- संदप १

जि. ठाणे

ता. कल्याण

भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक

संपादन करावयाचे क्षेत्र (चौ.मी.) ९०पै

३१७४.८७ ७२पै

४४ ९ .०० ७१पै

३३५५.४४ १७पै

१९ ६१.४०

३००८.८८ १०३पै

१०७पै

१०२३०.५४ ९१पै

३१७.४४ २०पै

४७२.६८ ९३पै

८२९ .५६ १२८पै

३६२.३६ १२९पै

२१४.६७ १०८पै

५०२९ .५५ १० ९पै

१३२७.६३ ९३पै

७६०२.४५ ४५पै

३१३३.३५ ९४पै

३८४.८२ ५०पै

२२१७.९ ६ ४९पै

१६.३७ ९५पै

७६४०.३२

५१७२९.२९ एकूण

जि. ठाणे

ता. कल्याण

भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक

संपादन करावयाचे क्षेत्र (चौ.मी. ) २५पै

१९५.५२

१९५.५२ एकूण ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३, २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३

अनुसूची एक

गावाचे नाव अ.क्र.

(१)

(२) १

२

३

४

मौजे भोपर ५

६

७

८

संपादन कराव्याच्या जमिनींचा तपशिल मौज भोपर , जि. ठाणे, ता. कल्याण

भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक (३)

संपादन करावयाचे क्षेत्र (चौ.मी. ) (४) २३२पै

३६७२.७३ २३३पै

६६३५.९८ ५०पै

१४९ ४.८० २३९पै

५१८०.३०

८८४.८९ ५२पै

२४०पै

१०७४७.६९ २९पै

८४२.६७ २७पै

४२०९ .३५

३३६६८.४१ एकूण

मौजे माणगाव , जि. ठाणे , ता. कल्याण

अ.क्र.

गावाचे नाव

(२) (१)

१

२

३

४

मौजे माणगाव ५

६

७

८

९

१०

भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक (३)

संपादन करावयाचे क्षेत्र (चौ.मी. ) (४) ५१पै

३९ २६.११ ५३पै

६९ ३१.२८ ६५पै

८२०५.५२ ६६पै

४७२०.७४ ६७पै

४४२५.६१ ७५पै

१३७६.२० ७६पै

३२३६.५० ७२पै

२१८३.४६ ७१पै

८१७.१५ रस्ता

१०००.०६ एकूण

३६८२२.६३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३ , २०२२ /माघ २८ फाल्गुन ४, शके १९ ४३ ५३

अनुसूची एक

संपादन कराव्याच्या जमिनींचा तपशिल मौजे घारीवली , जि. ठाणे, ता. कल्याण

अ.क्र.

गावाचे नाव

भूमापन क्रमांक/

गट क्रमांक

(३)

(१)

संपादन करावयाचे क्षेत्र (चौ.मी. ) (४)

(२)

४२अ पै

१

१४८८०.१८

१९पै

२

२०००.३३

४४पै

३

१७५०.३९ ४

मौजे घारीवली

२०पै

३६१२.०२

५६पै

५

४०८.७० ६

२१पै

१८६५.५७

१६२३.८९ ७

५५पै

८

रस्ता

२१७.११

२६३५८.१९

एकूण

अनुसूची दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण

प्रकल्पाचे नाव

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कल्याण विकास केंद्र प्रकल्पातील निळजे ते हेदूटणे प्रस्तावीत डी.पी. रोड प्रकल्प.

प्रकल्पाचे वर्णन

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कल्याण विकास केंद्र प्रकल्पातील निळजे ते हेदूटणे प्रस्तावीत डी.पी. रोड प्रकल्प या प्रकल्पात ठाणे जिल्हायातील कल्याण तालुक्यातील या अधिसुचनेमधील ०७ समाविष्ट गांवे आहेत . त्या गावांतील अंदाजित एकुण क्षेत्र २१८४३ ९ .२६ चौ.मी. आहे .

समाजाला मिळणारे लाभ मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कल्याण विकास केंद्र प्रकल्पातील निळजे ते हेदूटणे प्रस्तावीत डी.पी. रोड प्रकल्पाचे बांधकाम करणे , त्याचा वापर करणे व देखभाल करणे याकामी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत . स्थानिक लोकांना त्यांचे कौशल्य आणि अनुभव यानुसार त्या जागेतील प्रचलित नियमानुसार रोजगाराच्या संधी मिळतील . तसेच या प्रकल्पामुळे प्रवासी वाहतुकीत वाढ, सुरक्षित आणि जलद प्रवास , भौगोलिक आणि सामाजिक दृष्टीने सर्वंकष विकास , मोठया प्रमाणात रोजगार निर्मित पर्यावरण सिथरता ह्या बाबी अभिप्रेत आहेत .

अनुसूची तीन

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे .

अ.क्र.

कारणे

प्रकल्पाचे बांधकाम

१

प्रकल्पाचे परिचालन

२

प्रकल्पाची देखभाल

३

या करणाकरिता जमिनीची आवश्यकता.

५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १७-२३, २०२२/माघ २८ फाल्गुन ४ , शके १९ ४३

अनुसूची चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांने दिलेल्या सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) भूमिसंपादन , पूनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यामध्ये कलम १० (क) समाविष्ट केले असून, त्यामध्ये अशी तरतूद केली आहे की, समूचित शासनाला जनहिताच्या दृष्टीने अधिसुचनेद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देता येते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार - अ , दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त प्रकल्पाला जनहिताच्या दृष्टीने लोकहितकारी प्रकल्प असल्याकारणाने प्रकरण दोन आणि प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सुट देण्यात आली आहे .

अनुसूची पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

उप विभागीय अधिकारी , कल्याण उपविभाग कल्याण

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम

उपविभाग कल्याण यांचे कार्यालय

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता

पत्ता - मोहन प्राईड , सांस्कृतिक कल्याण केंद्र , दुसरा मजला , पोद्दार स्कूलच्या बाजुला, खडकपाडा, कल्याण (प. ) , पिन नं. ४२१ ३०१ .

(क ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा तपशील

अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी उप विभागीय अधिकारी कल्याण उप विभाग कल्याण यांची प्रशासक, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची तरतुद ठेवली आहे.

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे कलम ११ चे उप कलम ( ०१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . त्या विरुद्ध आक्षेप नोंदविण्याचे असल्यास प्रारंभिक अधिसुचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , कल्याण , उपविभाग कल्याण यांचे कार्यालयात अक्षेप नोंदविण्यात येतील.

अभिजित भांडे पाटील, कल्याण,

दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ .

उप विभागीय अधिकारी , कल्याण, उपविभाग कल्याण तथा भूसंपादन अधिकारी , कल्याण.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .