भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, असाधारण क्रमांक २१ अधिसूचना, प्रकरण क्रमांक जि/भु.सं/कार्या-९/प्र.क्र. ७६७/एलएक्यू/एसआर-२६०/२०२१

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2009/36619

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ८, अंक १३] मंगळवार, फेब्रुवारी २२, २०२२/फाल्गुन ३, शके १९४३ [ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ११.००

असाधारण क्रमांक २१

प्राधिकृत प्रकाशन

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून

अधिसूचना

भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

प्रकरण क्रमांक जि/भुसं/कार्या-९/प्र.क्र. ७६७/एलएक्यू/एसआर-२६०/२०२१.------ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या मुंबई उपनगर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) च्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक जि/भुसं/कार्या-९/प्र.क्र. ७६७/एलएक्यू/एसआर/२६०/२०२१, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, पश्चिम रेल्वेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " ु संपादन ़ुीं़फ्रुु " असा केला आहे.) प्रस्तावित केलेल्या व उक्त अधिनियमाच्या कलम ११(१) अन्वये अधिसुचित केलेल्या मौजे कन्हेरी येथील न.भू.क्र. २४७, २४७/५२, २४७/५४, २४७/५५, २४७/५६, २४७/५८, २४८, २४९, २५० क्षेत्र ४२४.५ चौ.मी. या उक्त जमिनीचे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " ु जमीन " असा केला आहे.) " मुंबई सेंट्रल ते बोरीवली दरम्यान ६ व्या रेल्वे लाईनकरिता " या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे.) करण्याचे कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मुंबई उपनगर (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि ?म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, भूसंपादन संस्थेने उक्त जमीन ही "जशी आहे तशी " स्वरूपात घेण्याचे कळविले आहे. तसेच हौसिंग आणि विशेष सहाय्य विभागाकडील शासन निर्णय क्र. प्रकल्प १७००/सीआर-३१/स्लम -२, दिनांक १२ डिसेंबर २००० नुसार प्रस्तावित रेल्वे लाईनकरिता भूसंपादन करणेचा प्रकल्प हा मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP) या प्रकल्पात अंतभर्ूत होतो. यास्तव सदर प्रकल्पाने बाधित होणाया जमीन धारक / भाडेकरू यांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापनेचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) यांचे मार्फत करण्यात येईल. त्याअर्थी मुबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. साविक/एमयुटीपी/विलेपार्ले ते बोरीवली /२०२१/१२५९, दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१ अन्वये सदर जमिनीमध्ये एकूण १४ बांधकामे बाधित होत आहेत. भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ या अधिनियमाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १ जानेवारी २०१४ पासून केली आहे. सदर अधिनियमातील दुसया अनुसूचीमधील अनुक्रमांक १, ५, ६, ७, ८ व १० मध्ये नमूद केल्यानुसार उपरोक्त बाधित प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाचा लाभ देता येईल असे कळविले आहे ;

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)--२१--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२, २०२२/फाल्गुन ३, शके १९४३ आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विनिर्दीष्ट केला आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाअन्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र. ४, मुंबई उपनगर जिल्हा, प्रशासकीय इमारत, ९ वा मजला, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव - मुंबई सेंट्रल ते बोरीवली दरम्यान ६ व्या रेल्वे लाईनकरिता भूसंपादन

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. साविक/एमयुटीपी/विलेपार्ले ते बोरीवली /२०२१/१२५९, दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१ अन्वये सदर जमिनीमध्ये एकूण १४ बांधकामे बाधित होत आहेत. भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ या अधिनियमाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १ जानेवारी २०१४ पासून केली आहे. सदर अधिनियमातील दुसया अनुसूचीमधील अनुक्रमांक १, ५, ६, ७, ८ व १० मध्ये नमूद केल्यानुसार उपरोक्त बाधित प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाचा लाभ देता येईल असे कळविले आहे.

अनुसूची - चार

हौसिंग आणि विशेष सहाय्य विभागाकडील शासन निर्णय क्र. प्रकल्प १७००/सीआर-३१/स्लम-२, दिनांक १२ डिसेंबर २००० नुसार प्रस्तावित रेल्वे लाईनकरिता भूसंपादन करणेचा प्रकल्प हा मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP) या प्रकल्पात अंतभर्ूत होतो.

टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र. ४, मुंबई उपनगर जिल्हा, प्रशासकीय इमारत, ९ वा मजला, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ या कार्यालयात निरिक्षण करता येऊ शकेल.

वांद्रे (मुंबई), दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२.

निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा.

BY THE COLLECTOR, MUMBAI SUBURBAN DISTRICT

NOTIFICATION

RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013.

Case No. C/ACQ/Desk-9/CR.767/LAQ/SR/260/2021.—Whereas, the Collector of Mumbai Suburban District being an appropriate Government has, vide Notification No. C/ACQ/Desk-9/ CR.767/LAQ/SR/260/2021, dated 21st October 2021 (hereinafter referred to as " the said notification ") issued Preliminary Notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), (hereinafter referred to as " the said Act ") and thereby notified that the land more particularly described in Schedule-I appended hereto is required or likely to be required for a public purpose more particularly specified in Schedule-II ;

Therefore, the Western Railway proposed (hereinafter " above Land Acquisition Body ") and notified under section 11(1) of the above Act, village Kanheri CTS No. 247, 247/52, 247/54, 247/55, 247/56, 247/58, 248,249,250 area 424.5 sq. mtrs. (hereinafter referred to as " the said Land " ) of land has been reported to be acquired for the public purpose of the 6th railway line between Mumbai Central and Borivali. (hereinafter referred to as " said public purpose ")

And whereas, the Collector, Mumbai Suburban District is satisfied, after considering the report, if any, made under sub-section (2) of section 15, that the said land is needed to be required for the said public purpose; and therefore, it is hereby declared under the provisions of sub-section (1) of section 19 of the said Act, that the said land is needed for the said public purpose ;

And therefore, the land acquisition body has informed to take the said land " as is where is basis. " Also the project of land acquisition for the proposed railway line as per Government Resolution No. prakalp1700/cr-31/slum-2, dated 12th December 2000 from the Department of Housing and Special Assistance is included in the Mumbai Urban Transport Project (MUTP). Therefore, Rehabilitation and Resettlement of land holders or tenants affected by the project will be done through Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA). Accordingly, the Mumbai Metropolitan Region Development Authority has informed in its letter No. savik/mutp/vileprle to borivali/2021/1259, dated 21st September 2021 that a total of 14 structures are being affected in said lands. The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 has been implemented by the Government of Maharashtra with effect from 1st January 2014.  As mentioned in serial numbers 1, 5, 6, 7, 8 and 10 in the second schedule of the said Act, rehabilitation benefit can be given to the above project affected people. It has been reported.

And whereas, it is hereby declared that an area more particularly described in Schedule-III is identified as the " resettlement area " for the purposes of rehabilitation and resettlement of the affected families; and a summary of rehabilitation and resettlement scheme is specified in schedule-IV ;

And whereas, clause (g) of section 3 of the said Act, the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Dy. Collector (Land Acquisition) No. 4, Mumbai Suburban District, Administrative Building, 9th Floor, Government Colony, Bandra (East), Mumbai - 400 051 to perform the functions of a Collector under the said Act.

Schedule-I

Village Kanheri, Taluka Borivali, District Mumbai Suburban

Schedule-II

Public Purpose

Name of the Project - Acquisition for 6th Railway line between Mumbai Central to Borivali

Schedule-III

Description of Re-settlement Area

The Mumbai Metropolitan Region Development Authority has informed in its letter No. savik/mutp/vileparle to borivali/2021/1259, dated 21st September 2021 that a total of 14 structures are being affected in these lands. The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 has been implemented by the Government of Maharashtra with effect from 1st January 2014.  As mentioned in serial numbers 1, 5, 6, 7, 8 and 10 in the second schedule of the said Act, rehabilitation benefit can be given to the above affected project affected people.

Schedule-IV

The project of land acquisition for the proposed railway line as per Government Resolution No. prakalp1700/cr-31/slum-2, dated 12th December 2000 from the Department of Housing and Special Assistance is included in the Mumbai Urban Transport Project (MUTP).

N.B.–– A plan of the said land can be inspected at the Office of Deputy Collector (Land Acquisition) No.4, Mumbai Suburban District Administrative Bldg., 9th Floor, Government Colony, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

NIDHI CHOUDHARI, Bandra (Mumbai),

Collector,

dated 21st February 2022. Mumbai Suburban District. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.