RNI No. MAHBIL/2009/35529
सत्यमेवजयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ८ , अंक ८ ]
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २४ - मार्च २ , २०२२ / फाल्गुन ५-११ , शके १ ९ ४३ [पृष्ठे १२ किंमत रुपये: १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी
पोलीस आयुक्तालय, मिरा - भाईंदर, वसई- विरार यांजकडून
आदेश
क्रमांक वि.शा. / ओमायक्रॉन ( कोरोना) / सुधारित निर्बंध मनाई आदेश / २०२२-८०९ .- ज्याअर्थी, जगभरात गेल्या काही दिवसांमध्ये सर्वात वेगाने पसरणारा प्रकार म्हणून कोराना विषाणुचा ओमिक्रॉन व्हेरीयंट समोर आला आहे . राज्य शासनाने कोरोना विषाणु ( कोविड-१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे .
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र. डीएमयु/ २०२० / सीआर- ९ २/ आपत्ती व्यवस्थापन-१ , दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ , अन्वये , आदेश लागू केलेला आहे. तथापि, दिनांक ८ जानेवारी २०२२ रोजीचे संदर्भ क्र. ०५, दिनांक ९ जानेवारी २०२२ रोजीचे संदर्भ क्र. ०६ व दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजीचे संदर्भ क्र. ०७ अन्वये विवाह सोहळे , सामाजिक , राजकीय किंवा धार्मिक कार्यक्रम/क्रिडा स्पर्धा , संमेलन मेळावे , अंत्यविधीचे कार्यक्रम , जिम , सलून , आणि स्पा इत्यादींबाबत सुधारित शिथिलता नियम लागू करण्यात आले आहेत.
ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा- भाईंदर , वसई- विरार , पोलीस आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या शासनाच्या क्र . पीआरओ-० ९ २०/प्र. क्र. २१७ /विशा-२ , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१ ) (३ ) अन्वये, संदर्भ क्रमांक ०६ व ०७ प्रमाणे शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशाच्या अधीन राहून मिरा- भाईंदर , वसई- विरार पोलीस आयुक्तालयातील कोविड-१ ९ संसर्गास तात्काळ प्रतिबंधक उपाय योजना म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे मिरा - भाईंदर , वसई- विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये मनाई आदेश दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे रात्रौ ००-०१ वा. पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू करीत आहे.
(१)
भाग एक (को.वि.पु. )-१ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २४- मार्च २ , २०२२ /फाल्गुन ५-११ , शके १ ९ ४३ सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये , प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , पोलीस ठाणे , सहा . पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे .
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिलेला आहे.
मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय .
विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय) , मिरा -भाईंदर , वसई-विरार.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २४- मार्च २ , २०२२ /फाल्गुन ५-११ , शके १ ९ ४३ ३ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ. / ५२१/ २०२२ . श्री. प्र. ग . लंबे , दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , श्रीवर्धन यांना मा . उच्च न्यायालयाकडील दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ रोजीचे पत्र व दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन , विधी व न्याय विभाग यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक संकिर्ण ११२१ / ३५ / प्र.क्र .८३ / का.३ चे अधिन राहून कोव्हिड -१ ९ चा संसर्ग झालेल्या कालावधीची दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते ४ सप्टेंबर २०२० अशी एकूण १८ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही .
श्री . प्र . ग . लंबे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , श्रीवर्धन येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. प्र. ग . लंबे , हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , श्रीवर्धन , जि. रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते .
श्री. प्र . ग. लंबे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता.
विभा प्र. इंगळे ,
रायगड- अलिबाग ,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश ,
रायगड- अलिबाग.
दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ .
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ. / ५२० / २०२२ . श्री. आर. बी. पोळ , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण यांचा दिनांक १७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २४ जानेवारी २०२२ अशी ८ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक १६ जानेवारी २०२२ च्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे .
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही .
आहे . श्री. आर . बी. पोळ यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , उरण म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर. बी. पोळ , हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री . आर . बी. पोळ , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील .
वि. प्र. इंगळे ,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग ,
दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ .
रायगड- अलिबाग.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २४- मार्च २, २०२२/फाल्गुन ५-११, शके १ ९ ४३ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ. / ३२७ / २०२२ . श्रीमती पी . एस. आपटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , कर्जत यांचा दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २१ जानेवारी २०२२ अशी ३ दिवसांची किरकोळ रजा पुढील दिनांक २२ जानेवारी २०२२ रोजीचा चौथा शनिवार व दिनांक २३ जानेवारी २०२२ रोजीचा रविवार च्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १८ जानेवारी २०२२ रोजीचे का.वे.नं . पासून ते दिनांक २४ जानेवारी २०२२ रोजीचे का वे पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही .
श्रीमती पी . एस . आपटे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती पी. एस. आपटे , ह्या अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. श्रीमती पी . एस . आपटे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे .
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . व्ही. तोकले. दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , कर्जत यांजकडे राहील .
वि. प्र. इंगळे ,
रायगड- अलिबाग ,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग .
दिनांक १८ जानेवारी २०२२ .
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ. / ३९ ८/ २०२२ . श्रीमती पी. एस. जी. चाळकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर अलिबाग यांची दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ ते १२ जानेवारी २०२२ अशी १५ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती पी . एस. जी . चाळकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती पी . एस. जी. चाळकर ह्या अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती पी. एस . जी . चाळकर ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे .
दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या का.वे. नं . पासून ते दिनांक १ जानेवारी २०२२ रोजीच्या का.वे.पू. पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा दिवाणी कामकाजाचा कार्यभार श्री. ल. गो . पाच्छे, दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर, अलिबाग यांचेकडे व फौजदारीकडील कार्यभार श्रीमती एस . एस . पिंगळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड- अलिबाग यांजकडे होता.
दिनांक १ जानेवारी २०२२ रोजीच्या का.वे. पासून ते दिनांक १३ जानेवारी २०२२ रोजीच्या का.वे.पू. पर्यंत त्यांचे कार्यालयाचा कार्यभार श्रीमती ए . व्ही . मोहिते, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , अलिबाग यांजकडे होता .
वि. प्र. इंगळे ,
रायगड- अलिबाग ,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश ,
रायगड-अलिबाग .
दिनांक २१ जानेवारी २०२२ .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २४- मार्च २ , २०२२ /फाल्गुन ५-११ , शके १ ९ ४३ ५ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ. / ३ ९९ / २०२२ . श्री. आर . जी . अस्मर , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , पनवेल , जिल्हा रायगड यांचा दिनांक २४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २६ जानेवारी २०२२ अशी ३ दिवसांची किरकोळ रजा दिनांक २१ जानेवारी २०२२ रोजीचे का .वे . नंतर पासून ते दिनांक २७ जानेवारी २०२२ रोजीचे का .वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही .
श्री. आर . जी. अस्मर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल, जिल्हा रायगड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . जी. अस्मर , हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१ , पनवेल , जिल्हा रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते .
श्री. आर . जी . अस्मर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने देतन काढणेत यावे,
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम. ए. आनंद, जिल्हा न्यायाधीश २ व अति. सत्र न्यायाधीश , पनवेल , यांजकडे राहील .
वि. प्र. इंगळे ,
रायगड- अलिबाग ,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड-अलिबाग .
दिनांक २१ जानेवारी २०२२ .
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ. /४२७ / २०२२ . श्रीमती अ. अ. गोडसे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल यांची दि.२७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक ३० जानेवारी २०२२ रोजीच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २६ जानेवारी २०२२ रोजीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमानंतर पासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजीचे का .वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे .
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही .
श्रीमती अ. अ. गोडसे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती आ. अ. गोडसे ह्या अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या , तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती अ. अ . गोडसे ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे .
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. के . एम. सोनावणे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , पनवेल यांजकडे राहील.
वि. प्र. इंगळे ,
रायगड- अलिबाग ,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग .
दिनांक २४ जानेवारी २०२२ .
भाग एक (को.वि.पु. )-२ ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २४- मार्च २, २०२२/फाल्गुन ५-११, शके १ ९ ४३ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ. / ४२८ / २०२२ .- श्री.एन.एस.कोले , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश , माणगांव , जिल्हा रायगड यांचा दिनांक २७ जानेवारी २०२२ ते २ ९ जानेवारी २०२२ अशी तीन दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक ३० जानेवारी २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २६ जानेवारी २०२२ चे झेंडावंदनाच्या कार्यक्रमाच्या वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजीचे का . वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही .
श्री.एन.एस.कोले , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१ , माणगाव , रायगड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९८१ मधील नियम , ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री . एन. एस. कोले, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते , श्री.एन.एस.कोले , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी . पी बनकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ , माणगाव , रायगड यांचेकडे राहील.
वि. प्र. इंगळे ,
रायगड- अलिबाग ,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग.
दिनांक २४ जानेवारी २०२२ .
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ. / ४२९ / २०२२ . श्री. ए. ए. शिंदे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक २७ जानेवारी २०२२ ते २ ९ जानेवारी २०२२ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक २६ जानेवारी २०२२ रोजीचे प्रजासत्ताक दिनाचे सुट्टीस जोडून व पूढील दिनांक ३० जानेवारी २०२२ रोजीचे रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २५ जानेवारी २०२२ रोजीचे का .वे .नंतर पासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजीचे का वे पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे .
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
आहे . श्री. ए. ए. शिंदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. ए. शिंदे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते .
श्री . ए . ए. शिंदे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री एस. डी. घनवट, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील .
वि. प्र. इंगळे,
रायगड- अलिबाग ,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , दिनांक २५ जानेवारी २०२२ .
रायगड- अलिबाग .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २४- मार्च २ , २०२२ /फाल्गुन ५-११ , शके १ ९ ४३ ७ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ. / ४३० / २०२२ . श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड- अलिबाग यांची दिनांक ४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ७ जानेवारी २०२२ अशी चार दिवसांची परावर्तीत रजा पुढील दिनांक ८ जानेवारी २०२२ चा दुसरा शनिवार व दिनांक ९ जानेवारी २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे .
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही .
श्री. अशोककुमार बी . भिल्लारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१ , रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री . अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते .
श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे .
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील .
वि. प्र. इंगळे ,
रायगड- अलिबाग ,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग .
दिनांक २४ जानेवारी २०२२ .
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ. / ४५३ / २०२२. श्री . आर . एस. भाकरे, तर्दा जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल यांची दिनांक २५ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ अशी ५ दिवसांची परावर्तीत रजा , मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही .
श्री . आर . एस. भाकरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तर्दा जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री . आर. एस . भाकरे , हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तर्द्ध जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. आर . एस. भाकरे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे .
तसेच उपरोक्त कालावधीत सदर अधिकारी यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील .
वि. प्र. इंगळे,
रायगड- अलिबाग ,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड-अलिबाग .
दिनांक २५ जानेवारी २०२२ .
भाग एक (को.वि.पु. )-२अ ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २४- मार्च २, २०२२/फाल्गुन ५-११, शके १ ९ ४३ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ. / ४५४/ २०२२ . श्री. ओ. ओ . पांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक १७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २१ जानेवारी २०२२ अशी ५ दिवसांची परावर्तीत रजा मागील दिनांक १६ जानेवारी २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून व पुढील दिनांक २२ जानेवारी २०२२ व दिनांक २३ जानेवारी २०२२ च्या सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही .
श्री. ओ . ओ. पांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री . ओ. ओ. पांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, पनवेल , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. ओ. ओ. पांडे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. एस. सोनवलकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
रायगड- अलिबाग ,
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग .
दिनांक २५ जानेवारी २०२२ .
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./ ४५५/ २०२२ . श्रीमती एम . ए. आनंद, जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल यांना मा . उच्च न्यायालयाकडील दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ रोजीचे पत्र व दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन , विधि व न्याय विभाग यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक संकिर्ण ११२१ / ३५ / प्र.क्र.८३ / का.३ चे अधीन राहून कोव्हिड-१ ९ चा संसर्ग झालेल्या कालावधीची दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१ ते ६ नोव्हेंबर २०२१ अशी एकूण ४८ दिवसांची अर्जित रजा, पुढील दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२१ च्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही .
श्रीमती एम . ए . आनंद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल , जिल्हा- रायगड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एम. ए. आनंद , ह्या जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल , जिल्हा- रायगड, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एम. ए . आनंद , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता .
विभा प्र. इंगळे,
रायगड- अलिबाग ,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , दिनांक २५ जानेवारी २०२२ .
रायगड- अलिबाग .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २४- मार्च २ , २०२२ /फाल्गुन ५-११ , शके १ ९ ४३ ९ उप विभागीय अधिकारी (महसूल ) , कणकवली यांजकडून
न्याय्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ (१ ) व महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे
कलम १२६ ( ४) नुसार
अधिसूचना
क्र. भूसंपादन/कण.न.पं/ भु.प्र.क्र.०२/ २०१९ डी.पी.रोड/ हर्णे आळी / कलम-१ ९ अभि./ २०२२ . ज्याअर्थी , प्रादेशिक योजना , विकास योजना किंवा नगररचना इत्यादींच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असलेली जमीन सक्तीने संपादन करताना भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचीत भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील ४ ते १५ ची कलमे अशा जमिनींच्या संबंधात लागू होणार नाही असे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ दिनांक ६ जून २०१६ मधील प्रकरण सात, कलम १२५ मध्ये तरतूद नमूद आहे ;
ज्याअर्थी , कणकवली शहराच्या मंजूर विकास योजना महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक- टीपीएस .१ ९९९ / ९ ६४/ प्र.क्र .१३७ / ९९ / नवि -१२ , दिनांक ३० सप्टेंबर १ ९९९ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम ३१ पोट- कलम (१ ) अन्वये विकास योजना मंजूर केलेली असून त्याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी सोमवार , ऑक्टोबर ४ , १ ९९९ / आश्विन १२ , शके १ ९ २१ मध्ये प्रसिद्ध झालेली आहे ;
ज्याअर्थी , कणकवली नगरपंचायतकडील दिनांक ५ ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वसाधारण ठराव नं. २०१ दिनांक ५ ऑगस्ट २०१५ अन्वये हर्णेआळी ते तेलीआळी रस्त्यास जोडणाऱ्या मंजूर विकास आराखड्यातील ९ .०० मी . रुंदीच्या नियोजित रस्ता रुंदीकरणाने बाधीत होणारे न.भू.क्र. ४०५३ व ४०५४ मधील क्षेत्र भूसंपादन करणेबाबत ठराव सर्वानुमते मंजूर झालेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूची एक मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी ( यापुढे " उक्त जमिनी " म्हणून संबोधिलेल्या ) सोबतच्या अनुसूची - दोन मध्ये नमूद केलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस.१९९९ / ९ ६४ /प्र.क्र.१३७ / ९९ /नवि-१२ , दिनांक ३० सप्टेंबर १ ९९९ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम ३१ पोट- कलम ( १ ) अन्वये कणकवली शहराच्या मंजूर विकास योजना आराखडा/ नकाशामध्ये मौजे कणकवली नगरपंचायत आरक्षण मधील हर्णेआळी डी.पी. रोड या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी समाविष्ट आहेत . (यापुढे " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " ) म्हणून संबोधिलेले ;
आणि ज्याअर्थी, कणकवली नगरपंचायतीने (यापुढे उक्त " नगरपंचायत " म्हणून संबोधिलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ दिनांक ६ जून २०१६ मधील कलम १२६ , पोट- कलम ( १ ) अन्वये उक्त जमिनी , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत नगरपंचायत कणकवली यांचेकडून प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांजकडे सादर केल्याने, मा. जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ भूस. / कणकवली न.पं./हर्णेआळी/ ०२ / २०१ ९ / कणकवली / ८०२४ , दिनांक २३ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये या कार्यालयाकडे कार्यवाहीसाठी प्राप्त झालेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी , अनुसुची तीन मध्ये बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केलेले नसल्याने अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र निरंक आहे. त्यामुळे अनुसूची चार लागू होत नाही .
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनींच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या उक्त भूसंपादन अधिनियमानुसारची नुकसान भरपाईची रक्कम व तद्अनुषंगीक भूसंपादनाच्या खर्चाची रक्कम संपूर्णपणे नगरपंचायतीने अदा करावयाची आहे ;
आणि ज्याअर्थी , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या उक्त " सार्वजनिक प्रयोजनासाठी " आवश्यक असल्याबाबत समूचित शासन म्हणून उप विभागीय अधिकारी , कणकवली यांची खात्री झाली आहे ;
ज्याअर्थी , भूमी संपादन अधिनियम , २०१३ चे कलम ३ ( ग ) अन्वये , " जिल्हाधिकारी " म्हणजे , एखादा महसुली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी होय आणि त्यात उप आयुक्तांचा आणि या अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे करण्यासाठी समूचित शासनाने पदनिर्दिष्ट केलेला कोणताही विशेष अधिकारी , होय; अशी व्याख्या आहे . त्यानुसार पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , कणकवली हे पदनिर्देशित अधिकारी आहेत.
त्याअर्थी , राज्य शासनाने प्रदत्त केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ दिनांक ६ जून २०१६ मधील कलम १२६ ( ४ ) व न्याय्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ( १ ) च्या तरतुदीअन्वये , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची दोन मध्ये नमूद उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २४ - मार्च २, २०२२/फाल्गुन ५-११ , शके १ ९ ४३
अनुसूची- एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
गाव मौजे कणकवली, तालुका कणकवली , जिल्हा- सिंधुदुर्ग भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ०२/२०१९
अ.क्र.
सिटी सर्व्हे क्रमांक
हिस्सा क्रमांक
संयुक्त मोजणी प्रमाणे क्षेत्र (चौ.मी.मध्ये)
(१)
(३)
(४)
(२)
१२२१
१
२
४१५३
३
०.००.२४
४१५४
०.००.७२
एकूण क्षेत्र
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव - कणकवली शहर मंजूर विकास योजना.
प्रकल्प कामाचे वर्णन कणकवली नगरपंचायत आरक्षणमधील डी . पी . रस्त्यासाठी आरक्षीत हर्णेआळी रस्त्याकरिता भूसंपादन समाजाला होणारे लाभ कणकवली हर्णेआळी येथून कणकवली शहरामध्ये प्रवास सोयीचा होणेकरिता .
अनुसूची-तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गाव
मौजे कणकवली, तालुका- कणकवली, जिल्हा - सिंधुदुर्ग
भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक- ०२ /२०१९
क्षेत्र (चौ.मी.मध्ये )
अ.क्र. (१)
सिटी सर्व्हे क्रमांक (२)
हिस्सा क्रमांक (३)
(४)
लागू नाही
अनुसूची - चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे .
टीप. - उक्त अनुसूचीत नमूद जमिनींचे नकाशे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय कणकवली या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता उपलब्ध आहेत .
वैशाली राजमाने ,
कणकवली,
दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ .
उपविभागीय अधिकारी ,
(महसूल) कणकवली.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २४- मार्च २ , २०२२ /फाल्गुन ५-११ , शके १ ९ ४३ ११ उप विभागीय अधिकारी (महसूल ) , कणकवली यांजकडून
न्याय्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ (१ ) व महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम १२६ ( ४ ) नुसार अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक भूसंपादन / कण न.पं/ भु.प्र.क्र.११ / २०१७ अग्नि.दल/ कर्म .वसा. /कलम-१ ९ अधि. / २०२२. - ज्याअर्थी , प्रादेशिक योजना, विकास योजना किंवा नगररचना इत्यादींच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असलेली जमीन सक्तीने संपादन करताना भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील ४ ते १५ ची कलमे अशा जमिनींच्या संबंधात लागू होणार नाही असे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ दिनांक ६ जून , २०१६ मधील प्रकरण सात , कलम १२५ मध्ये तरतूद नमूद आहे .
ज्याअर्थी , कणकवली शहराच्या मंजूर विकास योजना महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक-टीपीएस .१ ९९९ / ९ ६४ / प्र.क्र .१३७ /९९ / नवि-१२ , दिनांक ३० सप्टेंबर १ ९९९ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम ३१ पोट-कलम ( १ ) अन्वये विकास योजना मंजूर केलेली असून त्याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी सोमवार , ऑक्टोबर ४ , १ ९९९ / आश्विन १२ , शके १ ९ २१ मध्ये प्रसिद्ध झालेली आहे.
ज्याअर्थी , कणकवली नगरपंचायतकडील दिनांक २६ एप्रिल २०१६ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वसाधारण ठराव नं . १७ दिनांक २६ एप्रिल २०१६ अन्वये कणकवली शहर मंजूर विकास योजना आरक्षण क्र . २१ फायर बिग्रेड स्टेशन व स्टाफ क्वॉटर्स विकसित करणेकामी भूसंपादन करणेबाबत सर्वानुमते ठराव मंजूर झालेला आहे .
आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूची एक मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी ( यापुढे " उक्त जमिनी " म्हणून संबोधिलेल्या) सोबतच्या अनुसूची - दोन मध्ये नमूद केलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस .१ ९९९ / ९ ६४ /प्र.क्र.१३७ / ९९ / नवि-१२ , दिनांक ३० सप्टेंबर १ ९९९ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ च्या कलम ३१ पोट- कलम ( १ ) अन्वये कणकवली शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील मौजे कणकवली नगरपंचायत आरक्षण मधील अग्निशामक दल , कर्मचारी वसाहत या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित आहेत. यापुढे " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " ) म्हणून संबोधिलेले ;
आणि ज्याअर्थी, कणकवली नगरपंचायतीने ( यापुढे उक्त " नगरपंचायत " म्हणून संबोधिलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ दिनांक ६ जून , २०१६ मधील कलम १२६ , पोट - कलम (१ ) अन्वये उक्त जमिनी , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत नगरपंचायत कणकवली यांचेकडून प्रस्ताव मा . जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांजकडे सादर केल्याने , मा .जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांचेकडील पत्र क्रमांक/ समन्वय/ कणक/ भूस/प्र.क्र. कणक/ ११/ २०१७ , दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये या कार्यालयाकडे कार्यवाहीसाठी प्राप्त झालेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केलेले नसल्याने अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र निरंक आहे. त्यामुळे अनुसूची चार लागू होत नाही.
आणि, ज्याअर्थी , उक्त जमिनींच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या उक्त भूसंपादन अधिनियमानुसारची नुकसान भरपाईची रक्कम व तद्अनुषंगीक भूसंपादनाच्या खर्चाची रक्कम संपूर्णपणे नगरपंचायतीने अदा करावयाची आहे;
आणि, ज्याअर्थी , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या उक्त " सार्वजनिक प्रयोजनासाठी " आवश्यक असल्याबाबत समुचित शासन म्हणून उप विभागीय अधिकारी , कणकवली यांची खात्री झाली आहे;
ज्याअर्थी , भूमि संपादन अधिनियम , २०१३ चे कलम ३ ( ग ) अन्वये , " जिल्हाधिकारी " म्हणजे, एखादा महसूली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी होय आणि त्यात उप आयुक्तांचा आणि या अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे करण्यासाठी समुचित शासनाने पदनिर्दिष्ट केलेला कोणताही विशेष अधिकारी , होय; अशी व्याख्या आहे . त्यानुसार पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , कणकवली हे पदनिर्देशित अधिकारी आहेत .
त्याअर्थी , राज्य शासनाने प्रदत्त केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ दिनांक ६ जून , २०१६ मधील कलम १२६ ( ४ ) व न्याय्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ( १ ) च्या तरतुदीअन्वये , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची दोन मध्ये नमूद उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एककोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २४ - मार्च २, २०२२/फाल्गुन ५-११ , शके १ ९ ४३
अनुसूची- एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
गांव - मौजे कणकवली, तालुका कणकवली , जिल्हा - सिंधुदुर्ग
भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ११/२०१७
अ.क्र.
हिस्सा क्रमांक
(१)
सिटी सर्व्हे नंबर / सर्व्हे नंबर (२)
(३)
संयुक्त मोजणी प्रमाणे क्षेत्र (चौ.मी.मध्ये) (४)
१४ ९ ३.८८
१ ३९४४ स.नं .१७६अ/ १,२,३ व ४ पै
३०६१.२२
२ ३ ९ ४५ स.नं.१७७ अ१ अ १ अ१ अ १ अ १ अ१ / १० अ
५८४.४७
३ ३९ ६७
५१३९.५७
एकूण क्षेत्र
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव - कणकवली शहर मंजूर विकास योजना
प्रकल्प कामाचे वर्णन मौजे कणकवली नगरपंचायत आरक्षणमधील अग्निशामक दल , कर्मचारी वसाहतसाठी भूसंपादन समाजाला होणारे लाभ कणकवली नगरपंचायत हद्दीतील अग्निशामक दल , कर्मचारी यांचे निवासी वसाहतीकरिता .
अनुसूची-तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गाव
मौजे कणकवली, तालुका कणकवली , जिल्हा- सिंधुदुर्ग
भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक- ११/२०१७
हिस्साक्रमांक
अ.क्र.
क्षेत्र (चौ.मी.मध्ये)
(१)
(३)
सिटी सर्व्हे नंबर / सर्व्हे नंबर (२)
(४)
लागूनाही
अनुसूची चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश.
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे .
टीप.- उक्त अनुसूचीत नमूद जमिनींचे नकाशे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय , कणकवली या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता उपलब्ध आहेत .
वैशाली राजमाने ,
कणकवली ,
उप विभागीय अधिकारी , दिनांक १० फेब्रुवारी , २०२२ .
(महसूल) कणकवली .
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .