विभागीय आयुक्त, नाशिक (शुद्धीपत्रक- मौजे तामसवाडी, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव), सदस्य-सचिव, प्र.छा.स. तथा सहसंचा…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ११, अंक - ८ ] गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २४ ते मार्च २, २०२२ / ाल्गुन ५ ते ११, शके १९४३ [ पृष्ठे १६

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

विभागीय आयुक्त यांजकडून

क्रमांक कार्या./पुनर्व. ९ (१)/कावि-२०९०/२०२२/शुद्धीपत्रक.--------- ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ अंतर्गत वरखेडे-लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्प, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव यांची बुडीत क्षेत्रातील मौजे तामसवाडी, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव या गावाचे पुनर्वसनाची कलम ११ ची सुधारित अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, दिनांक ९ - १५ डिसेंबर, २०२१ रोजी पृष्ठ ४ वर प्रसिद्ध झाली असून त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे.

गावाचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, मौजे तामसवाडी

या ऐवजी

असे वाचावे

१. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ च्या १. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ च्या कलम २१.

कलम ११.

२. वरखेडे-लोंढे बॅरेज या प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या कलम १, २. वरखेडे-लोंढे बॅरेज या प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट-कलम (४) खंड तरतुदीच्या अनुरोधाने उत्पन्न नियमाच्या तरतुदी पोट-कलम (४) खंड तरतुदीच्या अनुरोधाने उक्त नियमाच्या तरतुदी लागू होतील.

लागू होतील.

राधाकृष्ण गमे,

विभागीय आयुक्त,

नाशिक विभाग, नाशिक.

नाशिक, १८ ेब्रुवारी २०२२.

--------------------------------------------------------

(१)

वि (एच) ३९५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २४ ते मार्च २, २०२२ / ाल्गुन ५ - ११, शके १९४३

सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

सूचना

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. अहमदनगर/कलम २० (३)/मौजे रूई, तालुका राहाता/गट नंबर ४१०/अ/१ व इतर/२५३/२०२२.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे रूई, तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर ४१०/अ/१, ४१०/अ/ २ व ४३६/४३७/२ पै. मधील एकूण १०.४० हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती" गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी "शेती विभागातून" वगळून, खालील अटींच्या अधीन राहून, "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास "उक्त ेरबदल" असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित "प्रस्ताव ाननी समितीचे" मत झाले आहे.

(१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(३) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणिकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत भविष्यात काही वाद उदभवल्यास त्यास सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

(४) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.

(५) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(६) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(७) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(८) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(९) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रात नमूद बाबींची पूर्तता अर्जदार यांनी करणे व उक्त पत्रातील अटी बंधनकारक राहतील.

(१०) विषयांकित प्रकरणी मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग यांचे अभिप्राय अप्राप्त आहेत, या अनुषंगाने संबंधित अर्जदार यांनी दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सादर केलेल्या प्रतिाापत्रानुसार जलसंपदा विभागाचा "ना-हरकत दाखला" प्राप्त करून घेतल्याशिवाय उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (४) अन्वयेची ेरबदलाबाबतची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यात येऊ नये. तसेच सदर दाखल्यात नमूद असलेल्या अटी / शर्तींचे पालन करणे अर्जदार यांच्यावर बंधनकारक राहील.

(११) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे पत्र क्रमांक ३८६४ मध्ये नमूद बाबींची पूर्तता अर्जदार यांनी करणे व उक्त पत्रातील अटी बंधनकारक राहतील.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २४ ते मार्च २, २०२२ / ाल्गुन ५ - ११, शके १९४३

(१२) जास्त तीव्र उताराखालील (१ : ५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकाम योग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर याबाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्या अंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.

(१३) सदर जागेचे विकसन करताना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नमूद केलेल्या सर्व तरतुदींचा विचार करणे आवश्यक राहील.

(१४) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(१५) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर

.. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त ेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे. आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित ेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.

हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर, सौ. सावित्रीबाई ुले व्यापारी संकुल हॉल, क्रमांक १०५, पहिला मजला, आकाशवाणी केंाजवळ, सावेडी, अहमदनगर - ४१४ ००४ यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत ेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांना "अधिकारी" म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. अधिकारी यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य सचिव यांचेकडे सादर करावा.

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सुलेखा वैजापूरकर,

सदस्य-सचिव,

प्रस्ताव ाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक, १५ ेब्रुवारी २०२२.

नाशिक विभाग, नाशिक.

------------------------------------------------- ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २४ ते मार्च २, २०२२ / ाल्गुन ५ - ११, शके १९४३

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTICE

No. NKDN/P.S.C./R.P. Ahmednagar/Section 20 (3)/Mouje Rui, taluka Rahata, dist. Ahmednagar/Gat No. 410/A/1 and others/253/2022.– Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahmednagar district on dated 14th July 2005 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with effect from 1st October 2005 ;

and whereas, in the said Regional Plan, the land bearing Gat No. 410/A/1, 410/A/2 and 436/437/2 (pt.) of Mouje Rui, taluka Rahata and district Ahmednagar admeasuring about 10.40 hectare (hereinafter referred to as "the said Land") is included in "Agricultural Zone";

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee";

and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said Land shall be deleted from "Agriculture Zone" and proposed to be included in "Residential Zone" and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as "the said Modification") in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions ;

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.

(3) This permission does not confirm ownership of the said Land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said Land.

(4) It shall be binding to get "No-Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said Land.

(5) While developing the said Land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.

(6) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said Land and after development of the said Land at his own cost.

(7) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said Land.

(8) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the Land and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per Plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

(9) No development will be permissible in the land having steep slope more than 1:5 and in land which is not suitable for construction. The Development of land and the internal roads within is to be done considering the natural geography of the land and its contour.

(10) Conditions mentioned in the letter, dated 26th November 2021 of Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune are binding to the Applicant.

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २४ ते मार्च २, २०२२ / ाल्गुन ५ - ११, शके १९४३

(11) Remarks from the Chief Engineer, Irrigation Department is awaited. Applicant has given affidavit dated 16th November 2021 to submit this report at the earliest. Notification under Section 20 (4) should not be issued before getting this "No Objection Certificate" from Irrigation Department. Conditions mentioned in this respective letter are binding to the applicant.

(12) Conditions mentioned in the letter No. 3864, dated 9th August 2021 of Chief Engineer, Public Work Department, Nashik Region are binding to the applicant.

(13) All provisions mentioned in the UDCPR are binding while developing this Land.

(14) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said Land.

(15) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said Land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(a) After sanction of final layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats

shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.

Now, therefore, in exercise of the powers delegated by the Government in this regard, as per Section 20 (3) of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik by this notice, declares intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification invites Suggestions / Objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette.

The Suggestions/Objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Smt. Savitribai Phule Commercial Complex, Hall No. 105, First Floor, Near Aakashwani, Savedi, Ahmednagar-414004. The plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during office hours in their office. Ragarding the proposed said modification Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar is appointed as the "Officer" to hear the Suggestions / Objections received within the stipulated period and after following legal procedure the "Officer" shall submit the report thereon to the Member Secretary.

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

SULEKHA VAIJAPURKAR,

Nashik, 15th February 2022.

Member- Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik.

______________

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २४ ते मार्च २, २०२२ / ाल्गुन ५ - ११, शके १९४३

प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार जिल्हाधिकारी यांजकडून

खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.

जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/मौजे नाचणखेडा/एसआर/९/२०२१/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, जळगाव, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग, पाचोरा यांस पदनिदशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका पाचोरा, मौजे नाचणखेडा

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र १

२

हे. आर ९८ .. ० ३७ ९९/१ .. ० ०५ ९९/२ .. ० ०४ १००/१ .. ० ०४ १००/२ .. ० ०३ १०२ .. ० ०७ १०३ .. ० ०७

एकूण .. ० ६७

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २४ ते मार्च २, २०२२ / ाल्गुन ५ - ११, शके १९४३

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.

प्रकल्पाचे नाव : जळगाव-मनमाड तिसया रेल्वे मार्गासाठी संपादन.

जिल्हा जळगाव

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव-मनमाड तिसया रेल्वे मार्गासाठी पाचोरा तालुक्यातील मौजे नाचणखेडा येथील खाजगी जमिनींचे संपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे वाहतुकीद्वारे सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकट करणे तसेच याद्वारे प्रवासी मालवाहतुकीच्या संधी वृद्धींगत करणे.

अनुसूची - तीन

बाधिक व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

विस्थापन नाही.

अनुसूची - चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने

दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, दिनांक २३ एप्रिल २०२१ अन्वये उक्त भूसंपादन प्रस्तावास लोकहितास्तव भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देणेत आलेली आहे.

क्रमांक भूसंपादन/मौजे परधाडे/एसआर/१०/२०२१/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन नाही, सबब प्रशासक नियुक्तीबाबतचा तपशील निरंक.

टीपा.--

(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखडाचे उपमुख्य अभियंता (निर्माण) कार्यालय, मध्य रेल्वे भुसावळ तसेच उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग, पाचोरा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४) दुय्यम निबंधक, पाचोरा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

(५) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.

अभिजीत राऊ त, जळगाव, १५ ेब्रुवारी २०२२. जिल्हाधिकारी, जळगाव.

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

-------------------------------------------------------- परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २४ ते मार्च २, २०२२ / ाल्गुन ५ - ११, शके १९४३

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे

अनुसूची - तीन

बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची बाधिक व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार,

विस्थापन नाही.

अनुसूची - चार

जिल्हाधिकारी, जळगाव, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश.

उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग, पाचोरा महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, दिनांक २३ एप्रिल २०२१ अन्वये उक्त भूसंपादन प्रस्तावास लोकहितास्तव भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देणेत आलेली आहे.

अनुसूची - पाच

यांस पदनिदशित करीत आहे.

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

अनुसूची - एक

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन नाही, सबब प्रशासक नियुक्तीबाबतचा

जमिनींचे वर्णन

तपशील निरंक.

जिल्हा जळगाव, तालुका पाचोरा, मौजे परधाडे

गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र १

२

हे. आर १३२/२-अ .. ० ०२ १३३/२ .. ० ०८ १३४ .. ० १३ १३५/२ .. ० ०४ १३५/३ .. ० ०५ टीपा.--

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

एकूण .. ० ३२

(४) दुय्यम निबंधक, पाचोरा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी-

अनुसूची - दोन

विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : जळगाव-मनमाड तिसया रेल्वे मार्गासाठी संपादन.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव-मनमाड तिसया रेल्वे मार्गासाठी पाचोरा तालुक्यातील मौजे परधाडे येथील खाजगी जमिनींचे संपादन.

अभिजीत राऊ त,

समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे वाहतुकीद्वारे सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकट करणे तसेच याद्वारे प्रवासी मालवाहतुकीच्या संधी

जिल्हाधिकारी, जळगाव.

जळगाव, १५ ेब्रुवारी २०२२.

वृद्धींगत करणे. -------------------------------------------------------- ९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २४ ते मार्च २, २०२२ / ाल्गुन ५ - ११, शके १९४३

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.

मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/मौजे वडगाव खु.प्र.पा./एसआर/४४/२०२०/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

अनुसूची - एक

जमिनीचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका पाचोरा, मौजे वडगाव खु. प्र. पा.

जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र १

२

हे. आर ३८ .. ० ४०

एकूण .. ० ४०

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

अनुसूची - दोन

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

प्रकल्पाचे नाव : जळगाव-मनमाड तिसया रेल्वे मार्गासाठी संपादन.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव-मनमाड तिसया रेल्वे मार्गासाठी पाचोरा तालुक्यातील मौजे वडगाव खु. प्र. पा. येथील खाजगी जमिनींचे संपादन.

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २४ ते मार्च २, २०२२ / ाल्गुन ५ - ११, शके १९४३

अनुसूची - तीन

बाधिक व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.

विस्थापन नाही.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/मौजे दुसखेडा/एसआर/४७/२०२०/सन २०२२.---------

अनुसूची - चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश.

३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की,

अनुसूची - पाच

उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन नाही, सबब प्रशासक नियुक्तीबाबतचा तपशील निरंक.

टिपा.--

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना

अभिजीत राऊ त,

जिल्हाधिकारी, जळगाव.

जळगाव, १५ ेब्रुवारी २०२२.

प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवरकोणताही भार निर्माण करणार नाही ; -------------------------------------------------------- ११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २४ ते मार्च २, २०२२ / ाल्गुन ५ - ११, शके १९४३ परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

अनुसूची - तीन

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बाधिक व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

विस्थापन नाही.

अनुसूची - चार

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, जळगाव, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश.

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, दिनांक २३ एप्रिल २०२१ अन्वये उक्त भूसंपादन प्रस्तावास लोकहितास्तव भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देणेत आलेली आहे.

अनुसूची - पाच

शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग, पाचोरा यांस पदनिदशित करीत आहे.

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन नाही, सबब प्रशासक नियुक्तीबाबतचा तपशील निरंक.

अनुसूची - एक

टिपा.--

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका पाचोरा, मौजे दुसखेडे

गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र १

२

हे. आर १४१ .. ० २१ १४२/१ .. ० २१ १४२/२ .. ० ३६ १५०/१ .. ० १० १५०/२ .. ० ०५ (१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखडाचे उपमुख्य अभियंता (निर्माण) कार्यालय, मध्य रेल्वे भुसावळ तसेच उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग, पाचोरा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

एकूण .. ० ९३

(५) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर

अनुसूची - दोन

प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

अभिजीत राऊ त,

प्रकल्पाचे नाव : जळगाव-मनमाड तिसया रेल्वे मार्गासाठी संपादन.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव-मनमाड तिसया रेल्वे मार्गासाठी

जिल्हाधिकारी, जळगाव.

जळगाव, १५ ेब्रुवारी २०२२.

पाचोरा तालुक्यातील मौजे दुसखेडे येथील खाजगी जमिनींचे संपादन. -------------------------------------------------------- १२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २४ ते मार्च २, २०२२ / ाल्गुन ५ - ११, शके १९४३

उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

आदेश

आदेशान्वये साईप्रसाद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, शिंगणापूर, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरच्या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी जारी करण्यात येत आहे.

कोपरगाव, १४ ऑक्टोबर २०२१.

-----------------------------------------------------

नोंदणी रद्द आदेश

क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/३५६६/ सन २०२१.-- जावक क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/६०८३/ सन २०२१, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये इंलोक को- ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक ही संस्था मौजे नाशिक सव्र्हे नंबर २६/१-क/१-ब, प्लॉट नंबर ७ व ८ एकूण क्षेत्रळ १२३२ चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

नाशिक, ३ नोव्हेंबर २०२१.

-----------------------------------------------------

आदेश

क्रमांक सनिको/प्रशा-१/समर्थ/नों.र./१०९९/सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, नामदेव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या आदेशान्वये श्री समर्थ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरच्या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

कोपरगाव, १४ ऑक्टोबर २०२१.

-----------------------------------------------------

नोंदणी रद्द आदेश

क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/३५७०/ सन २०२१.-- जावक क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/६०८२/ सन २०२१, दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये श्री योगेश्वर को- ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक ही संस्था मौजे नाशिक शिवारातील गट नंबर २७१-अ मधील प्लॉट नंबर १० ते २४ या असे एकूण पंधरा प्लॉटचे एकत्रित क्षेत्र १६५६.०० चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

याज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक, तालुका नाशिक.

नाशिक, १ नोव्हेंबर २०२१.

-----------------------------------------------------

क्रमांक सनिको/प्रशा-१/शिवशाहीर/नों.र./११००/सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, नामदेव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या आदेशान्वये शिवशाहीर परदेशी गुरुजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरच्या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

नोंदणी रद्द आदेश

नामदेव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर.

कोपरगाव, १४ ऑक्टोबर २०२१.

----------------------------------------------------- क्रमांक सनिको/प्रशा-१/सर्वे अह./साईप्रसाद/नों.र./१०९८/ सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, नामदेव ठोंबळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या १३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २४ ते मार्च २, २०२२ / ाल्गुन ५ - ११, शके १९४३

आदेश

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून

क्रमांक बी-१/४७२६/सन २०२१.---- श्री. शैलेश रंगनाथ उगले,

आदेश

क्रमांक बी-१/४५३६/सन २०२१.---- श्री. मिलिंद महादू निकम, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांच्या अर्जित रजेस दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२१ तसेच दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२१ (दुसरा शनिवार), दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

तसेच दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. मिलिंद महादू निकम यांना ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्री. मिलिंद महादू निकम, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा तसेच त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पदाचादेखील अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती अर्चना तुळशीराम जगताप, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. मिलिंद महादू निकम, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ पावेतो अशी एकूण ४ दिवस भोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक २ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे दिवाळी सुीस जोडून याद्वारे कार्याेत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. शैलेश रंगनाथ उगले यांना जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्री. शैलेश रंगनाथ उगले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आलेला होता.

श्री. शैलेश रंगनाथ उगले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. शैलेश रंगनाथ उगले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे, १८ नोव्हेंबर २०२१.

------------------------------------------

आदेश

म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे, ९ नोव्हेंबर २०२१.

क्रमांक बी-१/४८५१/२०२१.-- श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक१५ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ पावेतोच्या ------------------------------------------ १४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २४ ते मार्च २, २०२२ / ाल्गुन ५ - ११, शके १९४३ उपभोगलेल्या अर्जित रजेस जोडून दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०२१ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची वाढीव अर्जित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.

श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एजाज हुसैन सैय्यद, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आलेला होता.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे, २५ नोव्हेंबर २०२१.

----------------------------------------

आदेश

गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे, २४ नोव्हेंबर २०२१.

----------------------------------------

क्रमांक बी-१/४९४५/सन २०२१.---- श्री. मिलिंद महादू निकम, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांच्या अर्जित रजेस दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२१ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे मंजुरी

आदेश

क्रमांक बी-१/४८८०/२०२१.-- श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२१ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

तसेच दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ डिसेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २४ ते मार्च २, २०२२ / ाल्गुन ५ - ११, शके १९४३

श्री. वर्धन प्रतापराव देसाई, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त नमूद कालावधीचा कार्यभार श्रीमती एस. एस. नायर, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचेकडेस ठेवण्यात आला होता.

सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

नाशिक, ११ नोव्हेंबर २०२१.

------------------------------------------

वाचा.--- (१) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-२००९/प्र.क्र. १४१/ का-तीन, मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१०.

(२) श्री. डी. डी. कुरूलकर, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मालेगाव यांचा जा. क्रमांक आस्था/३०२०/२०२१, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचा अर्ज.

मोहम्मद रियाजोददीन हाीजोददीन,

आदेश

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,

धुळे.

धुळे, २७ नोव्हेंबर २०२१.

------------------------------------------

क्रमांक आस्था/रजा/७३९९/२०२१.---- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत.

श्री. दिनेश दत्तात्रय कुरूलकर, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मालेगाव यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार (३०) तीस दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक १ नोव्हेंबर

आदेश

क्रमांक आस्था/रजा/७२४०/२०२१.---- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहेत.

श्री. वर्धन प्रतापराव देसाई, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांना दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ पावेतो एकूण ७ (सात) दिवसांची वाढीव वैकीय/ परिवर्तीत रजा दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२१ च्या रजेस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. वर्धन प्रतापराव देसाई, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. [महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) टिप-२ अन्वये].

२०२१ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ पावेतो) क्त रजा रोखीकरणाकरिता सन १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे.

सदर आदेशाची नोंद श्री. दिनेश दत्तात्रय कुरूलकर, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मालेगाव यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

नाशिक, १७ नोव्हेंबर २०२१.

------------------------------------------

(२) श्री. डी. एम. गित्ते, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कळवण यांचा जा. क्रमांक १६६१/२०२१, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचा अर्ज.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २४ ते मार्च २, २०२२ / ाल्गुन ५ - ११, शके १९४३

आदेश

क्रमांक आस्था/रजा/७४००/२०२१.---- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत.

श्री. ाानेश्वर मधुकर गित्ते, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कळवण यांना संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार (३०) तीस दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ पावेतो) क्त रजा रोखीकरणाकरिता सन १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सदर आदेशाची नोंद श्री. तय्यबअली नजीरअली कादरी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

अभय सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक.

नाशिक, २३ नोव्हेंबर २०२१.

------------------------------------------

जिल्हा न्यायाधीश-१ व

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून

सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे.

आदेश

सदर आदेशाची नोंद श्री. ाानेश्वर मधुकर गित्ते, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कळवण यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

नाशिक, १७ नोव्हेंबर २०२१.

------------------------------------------

(२) श्री. टी. एन. कादरी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांचा जा. क्रमांक ५५१५/२०२१, दिनांक २० नोव्हेंबर २०२१ रोजीचा अर्ज.

क्रमांक आस्था/रजा/७१९७/२०२१.---- जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहेत.

श्रीमती पूजा संकेत माळी, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक यांना दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ पावेतो एकूण ३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.

आदेश

क्रमांक आस्था/रजा/७६१०/२०२१.---- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत.

श्री. तय्यबअली नजीरअली कादरी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार (३०) तीस दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ पावेतो) क्त रजा रोखीकरणाकरिता सन १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती पूजा संकेत माळी, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक ह्या दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. [महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) टिप-२ अन्वये].

श्रीमती पूजा संकेत माळी, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त नमूद कालावधीचा कार्यभार श्रीमती पी. ए. राजपुत, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे.

सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

विकास एस. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, नाशिक.

नाशिक, ११ नोव्हेंबर २०२१.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.