RNI No. MAHBIL /2009/31733
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार--अ
वर्ष ८, अंक १५] सोमवार, फेब्रुवारी २८, २०२२/फाल्गुन ९, शके १९४३ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १५.००
असाधारण क्रमांक ३४
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
जलसंपदा विभाग
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२.
अधिसूचना
नियंत्रक व महालेखापरिक्षक (कर्तव्य, अधिकार व सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, १९७१.
क्रमांक अधिसू-२०२१/(प्र.क्र. ३४/२१) लेप.-----ज्याअर्थी, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, अधिनियम १९९७ (महाराष्ट्र नियम २६, १९९७) मधील पोट-कलम ३ मधील १ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ (यात यापुढे ज्याचा " उक्त महामंडळ " असा निर्देश करण्यात आला आहे.) यांच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा सार्वजनिक हितासाठी भारताचे नियंत्रक महालेखापरीक्षक यांच्याकडून होणे आवश्यक आहे. याबाबत महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांची खात्री झाली आहे ;
त्याअर्थी, आता नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार व सेवेच्या शर्ती), अधिनियम, १९७१ (१९७१ चा ५६) यांच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (३) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, त्याचप्रमाणे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचा अधिनियम क्रमांक २६ (सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६) मधील कलम ४७(२) मधील तरतूदी विचारात घेऊन महाराष्ट्राचे राज्यपाल, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर आणि उक्त महामंडळाला अशा लेखापरीक्षेच्या प्रस्तावांसंबंधात अभिवेदन देण्याची संधी दिल्यानंतर, याद्वारे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या अटीवर व शर्तीवर पाच वषार्ंच्या कालावधीसाठी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामडंळ, नागपूर यांचे दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून ३१ मार्च २०२७ पयर्ंत महामंडळाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्याची विनंती करीत आहे ;
अनुसूची
नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार व सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, १९७१ यांच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (३) अन्वये नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे लेखापरीक्षा सोपविण्याबाबतच्या प्रमाण अटी व शर्ती.
(१)
भाग चार--अ--३४---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी २८, २०२२/फाल्गुन ९, शके १९४३
अटी व शर्ती
(१) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी स्वत:च्या वतीने आणि स्वत: दिलेल्या अनुदेशांनुसार/मार्गदर्शक तवांनुसार लेखापरीक्षा करण्यासाठी एखाद्या प्राथमिक लेखापरीक्षकाची नियुक्ती सुचवावी. असा एखादा लेखापरीक्षक नियुक्त करण्यात आला असेल त्याबाबतीत, त्या लेखापरीक्षकाला द्यावयाचे शुल्क महामंडळाकडून देय असेल. असा लेखापरीक्षक नियुक्त करण्यात आला असेल त्याबाबतीत लेखापरीक्षेच्या संबंधात भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडून करण्यात आलेल्या खर्चाची रक्कम उक्त महामंडळाकडून त्यांना देय होईल.
(२) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना असा प्राथमिक लेखापरीक्षक नियुक्त करण्यात आला असेल तर त्यांच्याकडून करावयाच्या लेखापरीक्षेबरोबरच लेख्यांची चाचणीदेखील तपासणी करण्याचा आणि प्राथमिक लेखापरीक्षकाच्या अहवालावर अभिप्राय देण्याचा अधिकार असेल.
(३) भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक किंवा लेखापरीक्षेच्या संबंधात त्यांनी नियुक्त केलेली कोणतीही व्यक्ती यांना नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांस शासनाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्यासंबंधात जे अधिकार, विशेषाधिकार व प्राधिकार असतात तेच अधिकार, विशेषाधिकार व प्राधिकार सदर व्यक्तीस असतील.
(४) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक किंवा त्यांनी नियुक्ती केलेली एखादी व्यक्ती लेखापरीक्षेचा निकाल नियामक मंडळला कळवील. नियामक मंडळ त्यांच्या म्हणण्यासह अहवालाची प्रत शासनाला सादर करील. नियंत्रक व महालेखापरीक्षकही अहवालाची प्रत थेट शासनाकडे पाठवतील.
(५) त्या कालावधीनंतर त्या व्यवस्थेचे पुर्नविलोकन करण्याच्या अधीन राहून लोकहिताच्या दृष्टीने नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे सोपविलेली लेखापरीक्षा दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२७ पयर्ंतच्या पांच वर्षाच्या लेख्यांच्या कालावधीसाठी असेल.
(६) लेखापरिक्षेची व्याप्ती, मर्यादा व ती करण्याची पद्धत नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी ठरविल्याप्रमाणे असेल.
(७) अशा तहेने केलेल्या लेखा परीक्षणाचा अहवाल राज्य विधानमंडळात सादर करणे, ही बाब भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या स्वेच्छानिर्णयावर अवलंबून राहील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
विलास गि. राजपूत, शासनाचे सचिव.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी २८, २०२२/फाल्गुन ९, शके १९४३WATER RESOURCES DEPARTMENT
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 28th February 2022.
NOTIFICATION
COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL'S (DUTIES, POWERS AND CODITIONS OF SERVICE) ACT, 1971.
No. Notification 2021/CR-34/2021/Audit Cell.—Whereas, the Governor of Maharashtra is satisfied that it is necessary, in the public interest, to audit the accounts of the Vidarbha Irrigation Development Corporation, (hereinafter referred to as " the said Corporation ") established under sub-section (1) of section 3 of the Vidarbha Irrigation Development Corporation Act, 1997 (Mah. XXVI of 1997), by the Comptroller and Auditor-General of India ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 19 of the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971) read with sub-section (2) of section 47 of the Vidarbha Irrigation Development Corporation Act, 1997, the Governor of Maharashtra, after consultation with the Comptroller and Auditor- General of India and after giving the said Corporation an opportunity to make representation with regard to the proposal for such audit, hereby request the Comptroller and Auditor-General to audit the accounts of the said Corporation for a period of five years commencing from the 1st April 2022 and ending on the 31st March 2027, on the terms and conditions mentioned in the Schedule appended hereto.
SCHEDULE
(Terms and conditions for entrustment of audit to the Comptroller and Auditor-General of India under sub-section (3) of section 19 of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.)
Terms and Conditions
(l) The Comptroller and Auditor-General of India may, suggest the appointment of a primary auditor to conduct the audit on his behalf and on the basis of directions or guidelines issued by him. Where such an auditor is appointed, the fees will be payable by the said Corporation to that auditor, where such auditor is appointed, expenditure incurred by Comptroller and Auditor- General of India, in connection with the audit will be payable to him by the said Corporation.
(2) In addition to audit to be conducted by the primary auditor, where so appointed, Comptroller and Auditor-General of India will have the right to conduct the test check of the accounts and to comment on the supplement report of the primary auditor.
(3) The Comptroller and Auditor-General of lndia or any person appointed by him in connection with audit, shall have the same rights, privileges and authority as the Comptroller and Auditor- General has in connection with the audit of the Government accounts.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी २८, २०२२/फाल्गुन ९, शके १९४३(4) The results of audit will be communicated by Comptroller and Auditor-General or any person appointed by him to the said corporation and corporation shall submit a copy of the report along with its observation to the Government. The Comptroller and Auditor-General shall also forward a copy of the report directly to the Government.
(5) The audit entrusted to the Comptroller and Auditor-General in public interest shall be for a period of five years accounts commencing with accounts for the year 1st April, 2022 and ending with the accounts for the year 31st March 2027, subject to review of arrangement after that period.
(6) The scope, extent and manner of conducting audit shall be as decided by the Comptroller and Auditor-General.
(7) The Comptroller and Auditor-General will have the right to report to the State Legislature, the results of audit at his discretion.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VILAS G. RAJPUT,
Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.