भाग चार-अ साप्ताहिक राजपत्र (दि. ३ मार्च ते ९ मार्च २०२२)

RNI No. MAHBIL /2009/31732

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग चार-अ

वर्ष ८, अंक ७] गुरुवार ते बुधवार, माच्ष ३-९, २०२२/ फालगुन १२-१८, शके १९४३ [पृष्ठे १७ , ककंमत : रुपये ९.००

प्ाकधकृत प्काशन

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अकधकनयमांनवये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आकि एक-ल यांमधये

प्कसद्ध केलेले कनयम व आदेश यांवयकतररकत) कनयम व आदेश.

अनन, नागररी पुरव्ा व ग्ाहक संरक्षि कवभाग मंत्ालय, मादाम कामा माग्ग, हुतातमा राजगुरु चौक, ंबई ४०० ०३२, ददनांक १८ फेब्ुवारी २०२२

मु

अकधसूचना

ग्ाहक संरक्षि अकधकनयम, २०१९.

क्रमांक ग्ासंअ-२०२०/प्र.क्र.५३/ग्ासं-४.— ग्ाहक संरक्षण अदिदनयम, २०१९ (२०१९ चा ३५) याचे कलम १०२ चे पोट-कलम (१) व पोट-कलम (२) चे खंड (ञ), (ट), (ण) आदण (थ) यांद्ारे प्रदान केलेलया अदिकारांचा आदण याबाबतीतील ग्ाहक संरक्षण (राजय आयोग आदण दजलहा मंच यांचे अधयक्ष व सदसय यांची दनयुकती, वेतन, भत्े व सेवेचया शतती) दनयम, २०१९ हे जेथवर या दनयमामधये समादवषट असलेलया बाबींशी संबंदित असतील तेथवर तयांचे अदिक्रमण करून, अशा अदिक्रमणापूवती केलेलया दकंवा वगळलेलया गोषटींखेरीज,याद्ारे महाराषट्र शासन, पुढील दनयम करीत आहे :—

१. संकक्षपत नाव- या दनयमांस महाराषट्र ग्ाहक संरक्षण (ग्ाहक तक्रार दनवारण आयोग) दनयम, २०२२ असे महणावे.

२. वयाखया- (१) या दनयमांमधये संदभा्गनुसार दुसरा अथ्ग आवशयक नसेल तर—

(क) 'अदिदनयम ' याचा अथ्ग, ग्ाहक संरक्षण अदिदनयम, २०१९ (२०१९ चा ३५) असा आहे ;

(ख) 'अदपलकता्ग ' याचा अथ्ग, दजलहा आयोग दकंवा यथाससथदत राजय आयोग यांचया आदेशांदवरूद्ध अदपल करणारी वयकती असा आहे ;

(ग) 'प्रादिकृत प्रदतदनिी ' याचा अथ्ग, राजय आयोग दकंवा दजलहा आयोग यथाससथदत यांचया समोर पक्षकाराचया वतीने अदपल दकंवा प्रदतवाद दाखल करणयासाठी अशा पक्षकाराने प्रादिकृत केलेली वयकती, असा आहे ;

(घ) … …'आयोग ' याचा अथ्ग, दजलहा आयोग दकंवा यथाससथदत राजय आयोग, असा आहे ;

(ङ) ' ग्ाहक कलयाण दनिी ' याचा अथ्ग केंदरिय वसतू व सेवा कर अदिदनयम, २०१७ (२०१७ चा १२) या कलम ५७ अंतग्गत राजय शासनाने सथादपत केलेला ग्ाहक कलयाण दनिी, असा आहे ;

(च) ' ज्ापन ' याचा अथ्ग अदपलकतया्गने दाखल केलेले अदपलाचे ज्ापन, असा आहे ;

(१)

भाग चार-अ—१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-अ, गुरुवार ते बुधवार, माच्ष ३-९, २०२२/ फालगुन १२-१८, शके १९४३ (छ) 'राषट्रीयीकृत बँक ' याचा अथ्ग बँकींग कंपनीज (उपक्रमाचे संपादन आदण बदल) अदिदनयम, १९७० (१९७० चा ५) चया पदहलया पररदशषटामधये नमूद केलेली नवीन बँक दकंवा बँकींग कंपनीज (उपक्रमाचे संपादन आदण बदल) अदिदनयम, १९८० (१९८० चा ४०) चया पदहलया पररदशषटामधये नमूद केलेली नवीन बँक, असा आहे ;

(ज) ' दवरोिी पक्षकार ' याचा अथ्ग अदिदनयमांतग्गत केलेलया तक्रारीला उत्र देणारी वयकती, असा आहे ;

(झ) 'अधयक्ष ' याचा अथ्ग राजय आयोगाचा अधयक्ष दकंवा यथाससथदत दजलहा आयोगाचा अधयक्ष, असा आहे ;

(ञ) ' प्रदतवादी ' याचा अथ्ग अदपलाचया कोणतयाही ज्ापनास उत्र देणारी वयकती, असा आहे ;

(ट) ' कलम ' याचा अथ्ग, अदिदनयमाचे कलम, असा आहे ;

(२) या दनयमांमधये वापरलेलया परंतु यात, यावर वयाखया न केलेलया शबदांना व शबदप्रयोगांना अदिदनयमामधये अनुक्रमे जो अथ्ग नेमून ददला असेल तोच अथ्ग असेल.

३. कजलहा आयोग व राजय आयोग यांचे काया्षलय :—

(१) दजलहा आयोगाचे काया्गलय संबंदित दज…लह्ाचया मुखयालयाचया दठकाणी ससथत असेल.

(२) राजय आयोगाचे काया्गलय खालील दठकाणी असेल —

(अ) मु ंबई आदण उकत अदिदनयमाचया कलम ४२ चया पोट -कलम (२) अनवये राजय शासनाने अदिसूदचत केलेलया दठकाणी;

(ब) औरंगाबाद आदण नागपूर येथे प्रादेदशक खंडपीठ असेल.

४. कजलहा आयोग व राजय आयोगाचया कामकाजाचे कदवस व काया्षलयरीन वेळ.— दजलहा आयोग व राजय आयोगाचया कामकाजाचे ददवस व काया्गलयीन वेळ हे राजय शासनाचे कामकाजाचे ददवस व काया्गलयीन वेळ यांचया प्रमाणेच असतील.

५. मोहोर आकि कचनह.— राजय आयोग अदण दजलहा आयोगाची अदिकृत मोहोर व दचनह हे, राजय शासन, दवदनदद्गषट करील तयाप्रमाणे असेल.

६. आयोगाचरी बै्क.— आयोगाचे अधयक्ष जेवहा जेवहा आवशयक असेल तेवहा तेवहा आयोगाची बैठक बोलावील.

७. राजय आयोग आकि कजलहा आयोगासमक्ष ग्ाहक तक्ार दाखल करणयाचरी आकि सुनाविरीचरी काय्षपद्धतरी.—

(१) आयोगाचरी भारा.— तक्रारदारास एकतर मराठी दकंवा दहंदी दकंवा इंस्लश मधये तक्रार दाखल करता येईल. परंतु दजलहा आयोगाची भाषा ही मराठी असेल आदण राजय आयोगाची भाषा इंस्लश असेल.

सपष्रीकरि.—या पोट-दनयमाचया प्रयोजनाथ्ग भाषा यात सुनावणीचया व आदेशाचया भाषेचा समावेश होतो.

(२) तक्रारदाराला वयसकतश: दकंवा तयाचया प्रादिकृत प्रदतदनिीद्ारे दकंवा नोंदणीकृत टपालाद्ारे आयोगाचया नावे चार प्रतीमधये पुढील तपशील असलेली लेखी तक्रार दाखल करता येईल.—

(क) तक्रारदाराचे नाव, वण्गन आदण पत्ा.—

(ख) दवरोिी पक्षकार दकंवा यथाससथदत पक्षकारांचे नाव, वण्गन आदण पत्ा, जयायोगे दवरोिी पक्षकार दनसशचत केले जातील.

(ग) तक्रारीचया संदभा्गतील सतयता आदण केवहा आदण कुठे तक्रार उदभवली.

(घ) तक्रारीत केलेलया आरोपांचया पुषटीसाठीचे दसतऐवज.

(ङ) तक्रारदार दावा करीत असलेला अनुतोष.

(३) पोट-दनयम (२) अनवये सादर करणयात आलेली प्रतयेक तक्रार ही दनयम ९ मधये सपषट करणयात आलेलया शुलकासह सादर करणयात येईल.

(४) आयोग, तयांचयाकडे दाखल असलेली तक्रार दनकाली काढतांना, कलम (३७) आदण (३८) अनवये तरतूद केलेलया काय्गपद्धती व शततीचे पालन आयोगाला आवशयक वाटेल अशा फेरबदलांसह करेल.

(५) प्रदतवादी दकंवा तयाचा प्रादिकृत प्रदतदनिी तयांचा प्रदतवाद आदण दसतऐवज चार प्रतीत देतील.

(६) सुनावणीचया ददनांकास दकंवा सुनावणी तहकूब केलेलया इतर अनय ददनांकास पक्षकार दकंवा तयांचा प्रादिकृत प्रदतदनिी आयोगासमोर उपससथत असतील आदण जेथे.—

(क) तक्रारदार दकंवा तयाचा प्रादिकृत प्रदतदनिी उपससथत राहणयास कसूर करतील तेथे आयोग तयाचया सवदववेकानुसार तक्रारीतील अभावामुळे तक्रार एकतर बेदखल करेल दकंवा गुणावगुणाचया आिारावर दनण्गय घेईल.

(ख) प्रदतवादी दकंवा तयाचा प्रादिकृत प्रदतदनिी उपससथत राहणयास कसूर करील तर प्रकरणाचया गुणावगुणावर आयोग तक्रारीबाबत एकतफती दनण्गय घेईल.

(७) दजलहा आयोग दकंवा यथाससथदत राजय आयोग तयाला यो्य वाटेल अशा अटींचया आिारावर आदण काय्गवाहीचया कोणतयाही टपपयावर तक्रारींची सुनावणी तहकूब करु शकेल, तथादप, शकय तोवर तक्रारीवर खालील कालाविी दरमयान दनण्गय घेणयात येईल.

(क) अशा तक्रारी जयामधये वसतूचया दवशलेषण दकंवा तपासणीची आवशयकता नसेल, अशी तक्रार दवरोिी पक्षकाराला नोटीस प्रापत झालयाचया ददनांकापासून तीन मदहनयाचया आत.

(ख) अशा तक्रारी जयामधये दवशलेषण दकंवा तपासणीची आवशयकता आहे, तयामधये प्रदतवाद्ास नोटीस प्रापत झालयाचया ददनांकापासून पाच मदहनयाचया आत.

(८) पोट-दनयम (७) मधये दवदनदद्गषट करणयात आलेलया कालाविीनंतर तक्रार दनकाली काढणयात येत असलयास आयोग अशा दवलंबाची कारणे लेखी नमूद करेल.

(९) काय्गवाही केलयानंतर, तक्रारीमधये नमूद केलेलया दोषारोपाबाबत आयोगाची खात्ी पटली असेल तर, आयोग दवरोिी पक्षकार दकंवा यथाससथदत, पक्षकारांना कलम (३९) चया पोट-कलम (१) मधये नमूद केलेलया एक दकंवा अनेक कृती करणयास आदेश देऊ शकेल.

(१०) आयोगास तयांचयाकडून देणयात आलेले आदेश, जयामधये कलम ४१ आदण ५१ अंतग्गत अदपल करणयास प्रािानय ददले नसेल, आयोगाचया संकेतसथळावर दकंवा इतर कोणतयाही माधयमाद्ारे उपलबि करणयाबाबत दनददेश देणयाचे देखील अदिकार असतील आदण अशा प्रकाशनासाठी आयोग दकंवा कोणतयाही माधयमादवरुद्ध कोणतीही कायदेशीर काय्गवाही दाखल केली जाणार नाही.

८. इलेकट्ररॉकनक पद्धतरीने तक्ार दाखल करणयाचरी पद्धत.— राषट्रीय आयोगाचया अधयक्षांनी अदिसूदचत केलेलया ददनांकापासून आदण अदिसूदचत केलेलया प्रकरणांचया प्रकारांतग्गत आयोगामधये इलेकट्ररॉदनक पधदतीने तक्रार दाखल करता येईल.

९. तक्ार दाखल करताना अदा करावयाचे शुलक.—

(१)अदिदनयमाचया कलम ३५ चया पोट- कलम (१) दकंवा कलम ४७ चया पोट-कलम (१) चया खंड (अ) चया पोट-खंड (१) व (२) अंतग्गत दाखल करणयात आलेली प्रतयेक तक्रार ही कलम ३५ चया पोट-कलम (२) अंतग्गत केंरि सरकारने सुदनसशचत केलयानुसार खालील तकतयामधये नमूद केलेलया शुलकासह दाखल करता येईल. सदर शुलक अधयक्ष, दजलहा आयोग दकंवा यथाससथदत प्रबंिक, राजय आयोग, यांचया नावाने राषट्रीयीकृत बँकेचया रेदखत िनाकषा्गद्ारे दकंवा रेदखत भारतीय पोसटल ऑड्डरद्ारे संबंदित दजलहा आयोग दकंवा राजय आयोग असलेलया दठकाणी देय करता येईल दकंवा संबंदित आयोगाने केलेलया वयवसथेनुसार इलेकट्ररॉदनक पद्धतीने अदा करता येईल.

(२) आयोग, उपरोकत पोट- दनयम (१) अनवये आयोगाकडे जमा झालेले शुलक राजय शासनाचया समुदचत लेखयामधये जमा करील.

भाग चार-अ—१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-अ, गुरुवार ते बुधवार, माच्ष ३-९, २०२२/ फालगुन १२-१८, शके १९४३

१०. मालांचे कवशलेरि आकि पररीक्षि करणयासा्री आयोगाने अनुसरावयाचरी काय्षपद्धतरी.—

(१) मालाचया चाचणी दकंवा दवशलेषणासाठी घट्ट झाकण बसणाऱया सवचछ अशा पात्ामधये मालाचे एकापेक्षा अदिक नमुने पुरदवणयाचे दनदेश आयोगाला तक्रारदारास देता येईल.

(२) मालाचे नमुने प्रापत झालयावर, आयोग तया पात्ावर मोहोर लावील आदण पात्ावर पुढील मादहती असणाऱया खुणदचठ्ठया लावील :—

(क) जया प्रयोगशाळेकडे दवशलेषण व चाचणी करणयासाठी नमूना पाठदवणयात येईल अशा समुदचत प्रयोगशाळेचे नाव व पत्ा, (ख) आयोगाचे नाव व पत्ा :

(ग) प्रकरण क्रमांक ; आदण

(घ) आयोगाची अदिकृत मोहोर

(३) आयोगाकडून मानयताप्रापत प्रयोगशाळेकडे मोहोरबंद नमुना पाठदवणयात येईल.

(४) मानयताप्रापत प्रयोगशाळा मोहोरबंद नमूना प्रापत झालयानंतर आदण तयाचे परीक्षण केलयानंतर अदभकदथत दोषाचे सवरुप व अहवाल सादर करणयाचा ददनांक दवदनदद्गषट करणारा आपला अहवाल पंचेचाळीस ददवसांचया आत दकंवा आयोगाकडून देणयात येईल अशा वाढीव कालाविीचया आत आयोगाकडे पाठवील.

११. राजय आयोगासमोर अपरील दाखल करिे व अकपलाचया सुनाविरीचरी काय्षपद्धतरी :—

(१) अदपलकतया्गकडून दकंवा तयाचया प्रादिकृत प्रदतदनिीकडून ज्ापन आयोगाला वयसकतश: दकंवा आयोगाला उद्ेशून नोंदणीकृत डाकेने सादर करणयात येईल.

(२) पोट-दनयम (१)अनवये दाखल केलेले प्रतयेक अपील अज्ग शकयतो टंकदलखीत सवरुपात वा सुवाचच हसताक्षरात दाखल केले जाईल आदण कोणतयाही युसकतवादादशवाय दकंवा कथनादशवाय अदपलाची कारणे तया सुसपषट शीषांतग्गत संदक्षपतपणे मांडणयात येतील आदण अशा कारणांना लागोपाठचा क्रम लावणयात येईल.

(३) प्रतयेक अपील अजा्गसोबत जयादवरुद्ध अपील करणयात आले आहे अशा, दजलहा आयोगाचया आदेशाचया प्रमादणत प्रती आदण ज्ापनामधये नमूद केलेलया आक्षेपाचया कारणांना पुषटी देणयाकररता आवशयक असतील असे दसतऐवज जोडणयात येतील.

(४) अदिदनयमाचया कलम ४१ मधये दवदनदद्गषट केलेलया मुदतमया्गदेचया समापतीनंतर अपील दाखल केलेले असेल तर, तया मुदतमया्गदेचया आत अपील दाखल न करणयासाठी अदपलकतया्गकडे पुरेसे कारण होते याबद्ल राजय आयोगाची खात्ी पटवणयाकररता तयाने जया वसतुससथतीचा तयाने आिार घेतला असेल, ती वसतुससथती मांडलेले शपथपत् पुषटीदाखल जोडलेला अपील अज्ग सोबत जोडणयात येईल.

(५) अदपलकता्ग, काया्गलयीन प्रयोजनांसाठी राजय आयोगाला अपील अजा्गचया चार प्रती सादर करील.

(६) पक्षकारांनी दकंवा तयांचया प्रादिकृत प्रदतदनिींनी, सुनावणीचया ददनांकास दकंवा सुनावणी सथदगत केली असेल अशा इतर कोणतयाही ददनांकास राजय आयोगासमोर उपससथत राहणे तयांना बंिनकारक असेल. राजय आयोगास—

(अ) जर अपीलकता्ग दकंवा तयाचा प्रादिकृत प्रदतदनिी अशा ददनांकास उपससथत राहणयास कसूर करील तर, सवादिकारे एकतर अपील खारीज करता येईल दकंवा प्रकरणाचया गुणावगुणांवरुन दनण्गय देता येईल.

(ब) जर प्रदतवादी दकंवा तयाचा प्रादिकृत प्रदतदनिी अशा ददनांकास उपससथत राहणयात कसूर करील तर, तयाबाबतीत राजय आयोग, एकतफती काय्गवाही करील, आदण प्रकरणाचया गुणावगुणांवरुन ह्ा अदपलावर एकतफती दनण्गय करील.

(७) अपीलकतया्गस, राजय आयोगाची परवानगी घेतलयाखेरीज अपील अजा्गत नमूद केलेलया हरकतींचया कोणतयाही कारणाचया पुषट्यथ्ग प्रदतपादन करता येणार नाही दकंवा तयाची सुनावणी करता येणार नाही. परंतु राजय आयोग तया अदपलावर दनण्गय करताना, तया अपील अजा्गत नमूद केलेलया दकंवा या दनयमानवये राजय आयोगाची परवानगी घेतलेलया हरकतींचया कारणांवरच दखळून राहणार नाही. परंतु जया कोणतयाही इतर कारणावरुन एखादया पक्षकारावर बािक पररणाम होईल, तया पक्षकाराला, राजय आयोगाकडून तयाचे महणणे मांडणयाची दकमान एक संिी देणयात आलयाखेरीज, आयोग अशा कोणतयाही कारणावर आिाररत आपला दनण्गय देणार नाही.

(८) राजय आयोगास, तयाला यो्य वाटेल अशा अटींवर आदण कोणतयाही टपपयावर जर वाजवी कारण असेल तर तया अदपलावरील सुनावणी सथदगत करता येईल. सव्गसािारणपणे एकापेक्षा अदिक वेळा अशी सुनावणी सथदगत करता येणार नाही, आदण तया अदपलावर शकय तोवर, सुनावणीचया पदहलया ददनांकापासून नववद ददवसांचया आत दनण्गय घेणयात येईल. पदहलया परंतुकामधये सपषट करणयांत आलेलया कालाविी दरमयान अपील दनकाली न काढलयास अपील दनकाली काढतेवेळी याबाबतची कारणे राजय आयोग लेखी नमूद करेल.

(९) अदपलावरील राजय आयोगाचया आदेशांवर तयामधये, राजय आयोगाचया नयायपीठाचया सदसयांकडून ददनांदकत सवाक्षरी करणयात येईल आदण ते पक्षकारांना दवनामूलय पुरदवणयात येतील.

ंबई यांना मु

१२. राजय आयोगासमोर रककम भरिा करणयाचरी पद्धत.— कलम ४१ अंतग्गत जेवहा अपील दाखल केले जाईल, तेवहा सदर कलमाचया दुसऱया परंतुकामिील तरतुदीनुसार अदपलकता्ग रकमेचा भरणा प्रबंिक, राजय आयोग, मु ंबई येथे देय असलेलया दकंवा प्रबंिक, राजय आयोगाचे प्रादेदशक खंडपीठ, औरंगाबाद दकंवा प्रबंिक, राजय आयोगाचे प्रादेदशक खंडपीठ, नागपूर याचया नावे अनुक्रमे औरंगाबाद आदण नागपूर येथे देय असलेलया राषट्रीयीकृत बँकेवर काढलेलया रेदखत दश्गनी िनाकषा्गद्ारे करेल.

१३. आयोगाचे अकतररकत अकधकार :—

(१) आयोगाला कोणतयाही वयकतीस —

(क) आयोगासमोर चालू असलेलया प्रकरणाचया काय्गवाहीचया अनुषंगाने आवशयक असलयास एखाद्ा वयसकतचया ताबयात दकंवा दनयंत्णाखाली असलेलया नोंदवही, लेखा, कागदपत्े दकंवा वसतू आयोगासमोर सादर करणयास आदण तयाची तपासणी करणयास आदण आयोगाचया वतीने आयोगाचया अदिकाऱयाकडे ठेवणयास.

(ख) आयोगासमोर चालू असलेलया प्रकरणाचया काय्गवाहीचया अनुषंगाने आवशयक असलयास खंड (क) मिील दनददेदशत केलेलया अदिकाऱयाकडे मादहती सादर करणयास, फमा्गवणयाचा अदिकार असेल.

(२) अदिदनयमाअंतग्गत कोणतयाही काय्गवाही दरमयान, आयोगासमोरचया काय्गवाहीमधये सादर करणे आवशयक असलेले कोणतेही पुसतक, कागद, वसतू दकंवा दसतऐवज नषट केले जात आहे दकंवा नषट केले जाऊ शकते, बदलले जाऊ शकते, खोटे केले जाऊ शकते दकंवा लपदवले जाऊ शकते, तेवहा आयोगास सकारण वाटत असेल तर आयोगास, लेखी आदेशाने, कोणतयाही अदिकाऱयाला कोणतयाही पररसरात प्रवेश करणयाचा आदण शोि घेणयाचा अदिकार वापरणयास प्रादिकृत करता येईल आदण अशा काय्गवाहीचया प्रयोजनांसाठी आवशयक असलेले कोणतेही पुसतक, कागद, दसतऐवज दकंवा वसतू जपत करता येईल :

परंतु अशी जपती केलयानंतर लगेच दकंवा; अशा जपती केलयानंतर बहात्र तासांचया लेखी कारणे दवदनदद्गषट करून अशा जपतीबाबत राजय आयोगास दकंवा यथाससथदत, दजलहा आयोगास कळदवणयात येईल.

(३) राजय आयोगास दकंवा यथाससथदत, दजलहा आयोगास अशा जपत केलेलया कागदपत्ांची दकंवा वसतु ंची तपासणी केलयावर, ते रोखून ठेवणयाचे दकंवा संबंदित पक्षाला ते परत करणयाचे आदेश देता येतील.

१४. सहजगतया ओळखता न येिाऱया ग्ाहकांचया नुकसान ककंवा इजा यासा्री देय असलेलरी रककम जमा करिे :—

(१) कलम ३९ चया पोट- कलम (१) चया खंड (क) अंतग्गत जेवहा दजलहा आयोगाकडून दकंवा राजय आयोगास कलम ४९ चया पोट- कलम (१) अंतग्गत असलेलया अदिकारांतग्गत राजय आयोगाकडून आदेश पाररत केले जातील, जयामधये दवरोिी पक्षकारास६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-अ, गुरुवार ते बुधवार, माच्ष ३-९, २०२२/ फालगुन १२-१८, शके १९४३ सहजगतया ओळखता न येणाऱया मोठ्ा प्रमाणातील ग्ाहकांना झालेले नुकसान दकंवा इजा यामुळे ठरादवक रककम अदा करणयाचे आदेश ददले असतील, अशी रककम राजय शासनाने सथादपत केलेलया ग्ाहक कलयाण दनिीमधये आयोगाकडून जमा केली जाईल.

(२) राजय शासनाचया ग्ाहक कलयाण दनिीमधये पोट- दनयम (१) अंतग्गत जमा झालेली रककम ही महाराषट्र वसतू व सेवा कर अदिदनयम, २०१७ (२०१७ चा महाराषट्र ४३) अंतग्गत केलेलया दनयमानुसार उपयोगात आणली जाईल.

१५. राजय आयोगाने माकहतरी सादर करिे.— दवत्ीय वषा्गचया दतमाही कालाविीसाठीची मादहती, राजय आयोग राजय शासनास या दनयमांसोबत जोडलेलया अनुसूची १ मधये दवदहत केलेलया नमुनयामधये सादर करील.

अनुसूचरी-१

(कनयम १५ पहा)

अंमलबजाविरीचरी सद्य:ससथितरी

(कतमाहरी कामकगररी अहवाल)

ग्ाहक आयोगाचे कामकाज/ग्ाहक संरक्षि उपाययोजना

राजयाचे नाव :

महाराषट्राचे राजयपाल यांचया आदेशानुसार व नावाने,

कवजय वाघमारे, शासनाचे सदचव.

भाग चार-अ—२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-अ, गुरुवार ते बुधवार, माच्ष ३-९, २०२२/ फालगुन १२-१८, शके १९४३

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032, dated the 18th February 2022.

NOTIFICATION

Consumer ProteCtion ACt, 2019.

No. Grasan-2020/CR.53/CP-4.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (j), (k), (o) and (q) of sub-section (2) of section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019) and in supersession of the Consumer Protection (Appointment, Salary, Allowances and Conditions of Service of President and Members of State Commission and District Forum) Rules, 2019 in so far as they relate to matters covered under these rules, except as respects things done or omitted to be done before such a supersession, the State Government of Maharashtra hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title— These rules may be called the Maharashtra Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) Rules, 2022.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) ' Act ' means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019) ;

(b) ' Appellant ' means a person who makes an appeal against the order of the District Commission or the State Commission, as the case may be ;

(c) ' Authorised Agent ' means a person duly authorised by a party to present any complaint, appeal or reply on its behalf of such party before the State Commission or District Commission, as the case may be ;

(d) ' Commission ' means the District Commission or State Commission, as the case may be;

(e) ' Consumer Welfare Fund ' means the Consumer Welfare Fund constituted by th State Government under section 57 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) ;

(f) ' Memorandum ' means any memorandum of appeal filed by the appellant ;

(g) ' Nationalised Bank ' means a corresponding new bank specified in the First Schedule of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) ;

(h) ' Opposite Party ' means a person who answers complaint made under the Act ;

(i) ' President ' means the President of the State Commission or the District Commission, as the case may be ;

(j) ' Respondent ' means the person who answers any memorandum of appeal ;

(k) ' Section ' means section of the Act.

(2) The words and expressions used, but not defined in these rules shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. The office of the District Commission and the State Commission.—(1) The office of the

District Commission shall be located at the headquarter of the respective District ;

(2) The office of the State Commission shall be located at,—

(a) Mumbai and the places notified by the State Government under sub-section (2) of section 42 of the said Act ;

(b) regional benches at Aurangabad and Nagpur.

4. Working days and office hours of the District Commission and the State Commission— The working days and office hours of the District Commission and the State Commission shall be the same as that of the State Government.

5. Seal and emblem.— The official seal and emblem of the District Commission and the State Commission shall be such as the State Government may specify.

6. Sitting of the Commission.— The President of the Commission shall convene sittings of the Commissions as and when necessary.

7. Procedure for filing and hearing of consumer complaints before District Commission and State Commission.— (1) Language of the Commission —The complaint may be filed by the complainant either in Marathi or Hindi or English language but the language of the District Commission shall be Marathi and the language of the State Commission shall be English.

Explanation.— For the purpose of this sub-rule language includes language of hearings and orders.

(2) A complaint shall be presented to the Commission by the complainant in person or by his authorised agent, or be sent by a registered post, addressed to that Commission, in quadruplicate, containing the following particulars, namely :—

(a) the name, description and the address of the complainant ;

(b) the name, description and address of the opposite party or parties, as the case may be, so far as they can be ascertained ;

(c) the facts relating to the complaint and when and where it arose ;

(d) documents in support of the allegations contained in the complaint ;

(e) the relief which the complainant claims.

(3) Every complaint presented under sub-rule (2) shall be accompanied by such fee as specified in rule 9.

(4) The Commission, while disposing of any Complaint before it, shall follow the procedure and conditions provided under section 37 and 38, with such modification as may be considered necessary by it.

(5) The Respondent or his authorised agent give his reply and documents in quadruplicate.

(6) On the date of hearing or any other date to which hearing may be adjourned, the parties or their authorised agents shall appear before the Commission, and where —

(a) the complainant or his authorised agent fails to appear, the Commission may in its discretion either dismiss the complaint for default or decide it on merits ; or

(b) the Respondent or his authorised agent fails to appear, the Commission may decide the complaint ex-parte on the merits of the case.

(7) The District Commission or the State Commission, as the case may be, may, on such terms as it deems fit and at any stage of the proceedings, adjourn the hearing of the complaint, but the complaint shall be decided as far as possible within a period of, —

(a) three months from the date of notice received by opposite party where complaint does not require analysis or testing of commodities; and

(b) five months from the date of notice received by Respondent where complaint requires analysis or testing.

(8) In the event of a complaint being disposed of after the period specified in sub- rule (7), the Commission, shall record in writing, the reasons for the delay.

भाग चार-अ—३१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-अ, गुरुवार ते बुधवार, माच्ष ३-९, २०२२/ फालगुन १२-१८, शके १९४३ (9) If after conducting the proceedings, the Commission, is satisfied with the allegations contained in the complaint, it shall issue orders to the opposite party or parties, as the case may be, directing him or them to take one or more of the actions mentioned in sub-section (1) of section 39.

(10) The Commission, shall also have the power to direct that any order passed by it, where no appeal has been preferred under section 41 and 51 respectively be published on its website or through any other media and no legal proceedings shall lie against the Commission or any media for such publication.

8. Manner of filing complaints electronically.— The electronic filing of complaints in the Commission shall be effective from such date and for such category of cases as may be notified by the President of the National Commission from time to time.

9. Fee for making complaints.— (1) Every complaint filed under sub-section (1) of section 35 or sub-clause (i) and (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 47 shall be accompanied by a fee, as prescribed by the Central Government under sub¬section (2) of section 35 of the said Act which is as specified in the table given below, in the form of crossed Demand Draft drawn on a Nationalised Bank or through a crossed Indian Postal Order in favour of President of the District Commission or the Registrar of the State Commission, as the case may be, and payable at the respective place where the District Commission or State Commission is situated or through electronic mode as per arrangement made by the Commission concerned.

(2) The Commission, shall credit the amount of the fee received by it under sub-rule (1) into the appropriate account of State Government.

Table

10. Manner of authentication of goods by the Commission for analysis and testing—

(1) The Commission may direct the complainant to provide one or more than one sample of the goods in clean containers with stopper properly fixed on them for the purposes of testing or analysis.

(2) On receiving the samples of such goods, the Commission shall seal it and fix labels on the containers carrying the following information, namely :—

(a) the name and address of the appropriate laboratory to whom sample shall be sent for analysis and test ;

(b) the name and address of the Commission ;

(c) the case number ; and

(d) the official seal of the Commission.

(3) The sealed sample shall be sent to the recognised laboratory by the Commission.

(4) The recognized laboratory shall, after receiving sealed sample and examining it, shall forward its report to the Commission within forty-five days or within such extended time as may be granted by the Commission, specifying the nature of the defect and date of submission of report.

11. Procedure for filing and hearing of appeal before State Commission.— (1) A Memorandum shall be presented by the appellant or his authorised agent to the State Commission in person or sent by registered post with acknowledgment due addressed to the State Commission.

(2) Every Memorandum filed under sub-rule (1) shall preferably be typed, or be in legible handwriting, and shall set forth concisely under distinct heads, the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds shall be numbered consecutively.

(3) Each Memorandum shall be accompanied by the certified copy of the order of the District Commission appealed against and such of the documents, as may be required to support grounds of appeal mentioned in the Memorandum.

(4) When the appeal is presented after the expiry of the period of limitation as specified in the section 41 of the Act the Memorandum shall be accompanied by, an application supported by an affidavit setting forth the facts on which Appellant relies upon to satisfy the State Commission that he has sufficient cause for not preferring the appeal within the period of limitation.

(5) The Appellant shall submit four copies of the Memorandum to the State Commission for official purposes.

(6) On the date of hearing or any other day to which hearing may be adjourned, the parties or their authorised agents shall appear before the State Commission, and where, —

(a) the appellant or his authorised agent fails to appear the State Commission may, in its discretion, either dismiss the appeal or decide ex-parte on the merits of the case.

(b) the respondent or his authorised agent fails to appear, the State Commission shall proceed ex-parte and decide the appeal on merits of the case.

(7) The Appellant shall not, except by the leave of the State Commission, urge or be heard in support of any ground of appeal not set forth in the Memorandum, but the State Commission, in deciding the appeal, need not confine itself to the grounds of appeal set forth in the Memorandum or taken by leave of the State Commission under this rule:

Provided that, the State Commission shall not rest its decision on any other grounds unless the party who may be affected thereby, has been given, at least the opportunity of being heard by the State Commission.

(8) No adjournment shall ordinarily be granted at any stage by the State Commission, unless sufficient cause is shown and the reason for grant of adjournment have been recorded in writing by the State Commission:

Provided that, the State Commission shall not ordinarily grant more than one adjournment and shall ensure as far as possible, that the appeal is decided of within ninety days from the date of admission :

भाग चार-अ—३अ१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-अ, गुरुवार ते बुधवार, माच्ष ३-९, २०२२/ फालगुन १२-१८, शके १९४३ Provided further that, in the event of an appeal being disposed of after the period specified in the first proviso, the State Commission shall record in writing the reasons for the same at the time of disposal of the said appeal.

(9) The order of the State Commission on appeal shall be signed and dated by the Members of the State Commission Constituting the Bench and shall be communicated to the parties concerned free of cost.

12. Manner of depositing amount in appeals before State Commission— Where an appeal is filed under section 41, the amount to be deposited by the Appellant as provided in the second proviso to the said section shall be remitted in the form of a crossed Demand Draft drawn on a nationalised bank in favour of the Registrar, State Commission, Mumbai payable at Mumbai and in favour of Registrar of Regional Bench of State Commission at Aurangabad and Nagpur payable at Aurangabad and Nagpur, respectively.

13. Additional powers of the Commission.— (1) The Commission, shall have power to require any person,—

(a) to produce before it such book, account, documents or commodities which is in the custody or under the control of such person, if it is required for the purposes of any proceedings before it, and allow the same to be examined and kept by such officer of the Commission, as it may specify in this behalf;

(b) to furnish to the officer specified in clause (a), such information as may be required for the purposes of any proceeding before it.

(2) Where during any proceeding under the Act, the Commission, has any ground to believe that any book, paper, commodity or document which may be required to be produced in such proceedings, are being or may be, destroyed, mutilated, altered, falsified or secreted, it may, by written order, authorise any officer to exercise the power of entry and search of any premises, and seizure any book, paper, document or commodities as may be required for the purposes of such a proceeding:

Provided that, such seizure shall be communicated to the State Commission or the District Commission, as the case may be, as soon as it is made or within a period not exceeding seventy-two hours of making such seizure after specifying the reasons in writing for making such seizure.

(3) The State Commission or the District Commission, as the case may be, on examination of such seized documents or commodities, may order the retention thereof or may return it to the party concerned.

14. Credit of amount payable for loss or injury suffered by consumer who are not identifiable

conveniently.—(1) Where an order is passed under clause (k) of sub¬section (1) of Section 39 by the District Commission or the State Commission, in exercise of its powers vested under sub-section (1) of Section 49, directing the opposite party to pay such amount as may be determined by it on account of loss or injury suffered by a large number of consumers, who are not identifiable conveniently, such sum shall be credited by the Commission in the Consumer Welfare Fund established by the State Government.

(2) The amount credited to the Consumer Welfare Fund of the State Government under sub-rule (1) shall be utilised in accordance with rules framed under the Maharashtra Goods and Services Tax Act, 2017 (Mah.XLIII of 2017).

15. Furnishing of information by State Commission.— The State Commission shall furnish information to the State Government on quarterly basis of financial year in the form as specified in Schedule-I appended to these rules.

SCHEDULE-I

(see rule 15)

Present position of implementation

(Quarterly Performance Report)

Working of Consumer Commissions/Consumer Protection Measures

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VIJAY WAGHMARE, Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.