RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ८, अंक ९] गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३-९, २०२२/फाल्गुन १२-१८, शके १९४३ [पृष्ठे १६ किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
No. CP/XI (6)/2266/(02)/2022.— WHEREAS, it is likely that terrorist/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders in their attacks and thereby target VVIPs, endangering the life of public at large, destroy public property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;
2. WHEREAS it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders, for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same ;
3. THEREFORE, I, Sanjay Latkar, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days, i.e. from 7th February 2022 to 8th March 2022 except for aerial surveillance by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai.
4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 7th February 2022 till 24-00 hrs.
of 8th March 2022 unless withdrawn earlier.
5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian Penal Code, 1860.
6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.
Given under my hand and seal on the 1st day of the February, 2022.
SANJAY LATKAR, Mumbai.
Deputy Commissioner of Police (Operations),
and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३-९, २०२२/फाल्गुन १२-१८, शके १९४३ २
THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
No. CP/XI (6)/144/(Prohibitory Order)/03/2022.— Whereas, in exercise of powers conferred under section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 read with enabling provisions of the National Disaster Management Act, 2005, the Government of Maharashtra, issued directions vide Notification DMU/2020/CR.92/DisM-1, Dated 31st January 2022, to take certain measures to prevent and contain the spread of Covid-19 virus,
2. Whereas, the Government of Maharashtra, issued directions vide Notification No. DMU/ 2020/CR.92/DisM-1, Dated 8th January 2022, DMU/2020/CR.92/DisM-1, Dated 9th January 2022, and DMU/2020/CR.92 /DisM-1, Dated 31st January 2022 to continue emergency measures to prevent and contain the spread of Covid 19 virus, and to extend and modify the restrictions that have been imposed from time to time.
3. Whereas, the Government of Maharashtra has, vide Notification No. DMU/2020/CR.92/ DisM-1, Dated 8th January 2022, DMU/2020/CR.92/DisM-1, Dated 9th January 2022, and DMU/ 2020/CR.92/DisM-1, Dated 31st January 2022, issued modification to the currently imposed restrictions, allowing Disaster Management Authorities of the districts Mumbai, Mumbai Suburban and Thane to take a decision regarding reducing the currently imposed restrictions, and the Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM), which is the Disaster Management Authority for Greater Mumbai, consequently released a order No MGC/F/6099, dated 1st February 2022, issuing modifications to the currently imposed restrictions;
4. Therefore, I, Sanjay Latkar, Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai, and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/s 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the order of the Commissioner of Police, Greater Mumbai, Dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the Covid-19 pandemic, in light of the Spread of Covid19 cases and the emergence of the new Covid-19 variant "Omicron", with a view to prevent danger to human life, health or safety, do hereby order that no person shall violate the restrictions and conditions imposed in the Notification No. DMU/2020/ CR.92/DisM-1, Dated 31st January 2022 and Municipal Corporation of Greater Mumbai order No MGC/F/6099, dated 1st February 2022.
5. This order shall come into force, in the areas under the control of the Commissioner of Police, Greater Mumbai, from 00.01 Hrs of 2nd February 2022 and will remain in force till 24.00 Hrs of 28th February 2022, unless withdrawn earlier.
6. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian Penal Code, 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act, 1897 and National Disaster Management Act, 2005 and other legal provisions as applicable.
7. As the notice can not be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of the Public, through the Press, or by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACsP and Zonal DCsP.
Given under my hand and seal on this 2nd day of February 2022 at Mumbai.
Mumbai.
SANJAY LATKAR, Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३-९, २०२२/फाल्गुन १२-१८, शके १९४३ ३BY THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI
Order
No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2022-03.— WHEREAS, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Quaiser Khalid, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-section (1), (2) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah.Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 8th February 2022 to 24-00 hrs. of 22nd February 2022.
1 (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.
(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.
(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.
2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibilion he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.
3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3½ Feet.
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.
Given under my hand & Seal this 4th February, 2022.
QUAISER KHALID, Commissioner of Police, Railways, Mumbai.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३-९, २०२२/फाल्गुन १२-१८, शके १९४३ ४
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक विशा/मनाई आदेश/१३०/२०२२.----- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यांदीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी व्हॅलेंटाईन डे. दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी हाजी मलंग उरूस, मुख्य दिवस (पालखी मिरवणूक) व दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२२ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (तारखेप्रमाणे) असे सण/ उत्सव संपन्न होणार आहेत.
सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी, जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये आम्हास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे.
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंड, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.
(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.
(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.
(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत. ' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. '
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक
(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२२ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
ठाणे शहर, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२.
जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३-९, २०२२/फाल्गुन १२-१८, शके १९४३ ५जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अधिसूचना
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १६६ चे कलम १२२ अन्वये
क्रमांक न.भू./गावठाण/भूमापन/मोर्ले/दोडामार्ग/२०२१/१२७७.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये मौजे मोर्ले, ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग येथील सर्व रहिवासी लोकांना कळविणेत येते की, मौजे मोर्ले, ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग हे गाव मूळ गावठाण व गावठाणालगतचे लोकवस्ती / घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे मोर्ले, ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग या गावाचे गावठाण क्षेत्र नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात येत आहे.
अधिसूचीत क्षेत्राचा तपशील
| सव्र्हर्ेे नंबर (१) | जमिनीचा प्रकार, क्षेत्र (हे.आर) (२) |
| गावठाण स. नं. १ स. नं. ८ स. नं. ९ स. नं. १० स. नं. १८ स. नं. १९ स. नं. ४८ स. नं. ४९ स. नं. ५० | ०३-९९-०० ०१-२७-५० ०१-१७-४० ००-४२-५० १-४६-७० ०१-६८-९० १-७७-०० ००-१९-०० ००-०६-०० ००-१२-०० |
| एकूण क्षेत्र . . | १२-१६-०० हे.आर |
वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे मोर्ले, ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग गावाचे नगरभूमापन क्षेत्र १२-१६-०० हे.आर इतके असून सदरच्या क्षेत्राची चतुःसिमा तपशील खालील प्रमाणे आहेत.
पूर्व बाजू सव्र्हे नंबर २, १२, १३, १६, १७, ४७ पश्चिम बाजू शीव मौजे केर ची
दक्षिण बाजू सव्र्हे नंबर २० उत्तर बाजू सव्र्हे नंबर ७, ६, ११
सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१.
के. मंंजुलक्ष्मी, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३-९, २०२२/फाल्गुन १२-१८, शके १९४३ ६OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI
Order
No. CP/XI (6)/A.P./701(01)/2022.— WHEREAS, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is likehood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties on that account. and it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai.
NOW, THEREFORE, I, Sanjay Latkar, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the period commencing from 00-01 hours on 6th February 2022 and ending at 24-00 hours on 20th February 2022 through the City of Brihan Mumbai.
(i) Any assembly of five or more persons,
(ii) Any procession of any persons and
(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.
The prohibition contained in the order exempted for :
(a) Marriage ceremony and matrimonial functions etc.
(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places.
(c) Statutory meeting of companies of clubs, co-operative societies and other societies and associations.
(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies and other societies and associations to transact their normal business.
(e) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.
(f) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.
(g) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic activities.
(h) Assemblies in factories, shops, and establishments for normal trade, business and callings.
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers.
Not with standing the expiration of this order after the period hereinabove mentioned, (a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed as if this order had not expired.
I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous part public of places, courts, Govt Offices and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.
Given under my hand and seal on 5th February, 2022.
Mumbai.
SANJAY LATKAR, Deputy Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३-९, २०२२/फाल्गुन १२-१८, शके १९४३ ७जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिऊनि/मुंबई (१)/कक्ष-३/कलम १५६/आदेश/४३५१/२०२२.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्री. जे. डी. पाटील, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर या आदेशान्वये श्रीजी भाटीया को-ऑप बँक लि., १-ए/१२२, युसुफ मेहरअली रोड, मस्जिद बंदर, मुंबई ४०० ००३ या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसूली प्रमाणपत्राची, कलम ९१ अन्वये मा. सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची तसेच कलम ९८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसूली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधिन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. राजेश पवार विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली बृहन्मुंबई
व विक्री अधिकारी
अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत उपनिबंधक/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली अधिकारी यांनी वसुल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) निश्चित केला असून त्यानुसार वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधीत थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३-९, २०२२/फाल्गुन १२-१८, शके १९४३ ८९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी " " श्रीजी भाटीया को-ऑप बँक लि., १-ए/१२२, युसुफ मेहरअली रोड, मस्जिद बंदर, मुंबई ४०० ००३. " असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता, तद्नंतर प्रथम जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रीया राबवावी.
जे. डी. पाटील,
मुंबई (१) शहर, दिनांक १९ जानेवारी २०२२.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३-९, २०२२/फाल्गुन १२-१८, शके १९४३ ९पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/५०४/ २०२२.---- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी गणेश जयंती (माघी गणपती ) दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी विश्वकर्मा जयंती, असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे.
२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.
३. त्याअर्थी, मी, राहुल गायकवाड, सहाय्य पोलीस आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई अति. कार्यभार पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.
(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे,बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.
(ड) कोणत्याही इसमाचे, चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.
(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे.
५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही.
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.
७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.
८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
नवी मुंबई, दिनांक २९ जानेवारी २०२२.
राहुल गायकवाड, सहाय्य पोलीस आयुक्त विशेष शाखा अति कार्यभार पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३-९, २०२२/फाल्गुन १२-१८, शके १९४३ १०
जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक एलएक्यू/एसआर/१३९२/२०१९.----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "" उक्त अधिसूचना "" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या, तसेच महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील दिनांक ११ सप्टेंबर,२०१५ च्या अधिसूचनेनुसार एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, साठवण तलाव गणेशपूर, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी येथील साठवण तलाव योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन होत असून, यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यांचा उद्देश आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन मध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे;
आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करुन अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोटकलम (१) मध्ये करण्यात आली आहे.
त्याअर्थी आता, उक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रत्नागिरी यांना क्र.भूसं/समन्वय/कार्या-१/कावि-१२१८/एसआर क्र.१०५/२०१९, दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ अन्वये प्राधिकृत केलेले आहे. सबब, याद्वारे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रत्नागिरी असे अधिसूचित करीत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था, मु.पो. कोंडये, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी यांच्याकडून, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक ३ मार्च २०२२ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.
अनुसूची
भूसंपादन संस्थेचे नाव.- जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सिंचन भवन, कुवारबाव, रत्नागिरी प्रयोजन.- साठवण तलाव गणेशपूर, ता. चिपळूण, जि.रत्नागिरी येथील साठवण तलाव योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन.
गावाचे नाव. मौजे गणेशपूर, ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी.
एकूण क्षेत्र (हे.आर.) :- ५-८९-७५
अ.क्र. जमिनीचे संपादन करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा
गट नंबर
पूर्व
पश्चिम उत्तर दक्षिण (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ ८०० पै ओढा, ८०० पै ८०१ पै ओढा ८०० पै २ ८०१ पै ८०० पै ८०७ पै ओढा ८०१ पैमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३-९, २०२२/फाल्गुन १२-१८, शके १९४३ ११ (१) (२) (३) (४) (५) (६) ३ ८०६ पै ८०७ पै ८१० पै ८०७ पै, ८०९ ८०६ पै ४ ८०७ पै ८०१ पै ८०६ पै, ८०९ ओढा ८०६ पै, ८०७ पै ५ ८०९ पै ८०७ पै ८१० पै ओढा ८०६ पै ६ ८१० पै ८०६ पै, ८०९ ८१६ पै, ८१७ ओढा ८१० पै ७ ८१६ पै ८१० पै ८१८, ८२१ पै ८१७, ८१८ ८१६ पै ८ ८१७ पै ८१० पै ८१८ ओढा ८१६ पै ९ ८१८ पै ८१६ पै, ८१७ ८१९ ओढा ८१६ पै १० ८१९ पै ८१८ ८२० पै ओढा ८२१ पै ११ ८२० पै ८१९, ८२१ पै ८२७ पै ओढा ८२० पै १२ ८२१ पै ८१६ पै ८२० पै ८१९ ८२१ पै १३ ८२७ पै ८२० पै ८२८ पै ओढा ८२७ पै १४ ८२८ पै ८२७ पै ८२९ पै ओढा ८२८ पै १५ ८२९ पै ८२८ पै ८२९ पै ओढा ८२९ पै रत्नागिरी,
सविता लष्करे,
दिनांक : ३ मार्च २०२२.
उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३-९, २०२२/फाल्गुन १२-१८, शके १९४३ १२
जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक एलएक्यू/एसआर/१३९१/२०१९.----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "" उक्त अधिसूचना "" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या, तसेच महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील दिनांक ११ सप्टेंबर,२०१५ च्या अधिसूचनेनुसार एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, साठवण तलाव ओवळी, ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी येथील साठवण तलाव योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन होत असून, यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांचा उद्देश आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन मध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करुन अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम (१) मध्ये करण्यात आली आहे.
त्याअर्थी आता, उक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रत्नागिरी यांना क्रमांक भूसं/समन्वय/कार्या-१/कावि-१२२१/एसआर क्रमांक १०६/२०१९, दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ अन्वये प्राधिकृत केलेले आहे. सबब, याद्वारे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) रत्नागिरी असे अधिसूचित करीत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था, मु.पो. कोंडये, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी यांच्याकडून, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक ३ मार्च २०२२ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.
अनुसूची
भूसंपादन संस्थेचे नाव.----जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सिंचन भवन, कुवारबाव, रत्नागिरी प्रयोजन.----साठवण तलाव ओवळी, ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी येथील साठवण तलाव योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन
गावाचे नाव मौजे ओवळी, ता. चिपळूण, जि.रत्नागिरी.
एकूण क्षेत्र (हे.आर.) :- १२-७७-४०
अ.क्र. जमिनीचे संपादन करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा
गट नंबर
पूर्व
पश्चिम उत्तर दक्षिण (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ २२७ पै २२७ पै २२६ पै, २२७ पै २२६ पै २२८ पै २ २२८ पै २२८ पै २२८ पै २२७ पै २३४ पैमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३-९, २०२२/फाल्गुन १२-१८, शके १९४३ १३
अनुसूची--चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) ३ २३४ पै २३४ पै २३४ पै २२८ पै २३७ पै ४ २३७ पै २३७ पै २३७ पै २३४ पै २५९ पै ५ २५९ पै २५९ पै २५९ पै २३७ पै २७१ पै ६ २७० पै २७० पै २७० पै,२८५ पै २७१ पै २७० पै,२८६ पै ७ २७१ पै २७१ पै २७१ पै २५९ पै २७० पै ८ २८६ पै २७० पै २८६ पै,२७० पै २८६ पै २८८ पै ९ २८८ पै २८८ पै २८८ पै २८६ पै २८९ पै १० २८९ पै २८९ पै २८९ पै २८८ पै २९० पै ११ २९० पै २९० पै २९० पै २८९ पै २९२ पै १२ २९२ पै २९२ पै २९२ पै २९० पै,२९३ पै ३४० पै १३ २९३ पै २९३ पै २९३ पै २९२ पै,२९३ पै २९२ पै १४ २९७ पै ओढा ३०० पै २९७ पै ३०० पै, ओढा १५ २९९ पै ३०० पै ३०० पै २९९ पै ३०० पै १६ ३०० पै ओढा ३०१ पै,३०२,३०३ २९९ पै,३०० पै ओढा,३०४ १७ ३०१ पै ३०० पै ३४० पै ३०१ पै ३०२ १८ ३०२ ३०० पै ३४० पै ३०१ पै ३०३ १९ ३०३ ३०० पै ३४० पै ३०२ ३०४ २० ३०४ ओढा ३०५,३०७,३३९ ३०३,३०० पै ३०७,३०८,ओढा २१ ३०५ ३०४ ३३६ पै ३३९ ३०६,३०७ २२ ३०६ ३०७ ३०७ ३०५ ३०७ २३ ३०७ ३०४ ३३५ पै ३०५,३३६ पै ३०८,३०९ पै २४ ३०८ ओढा ३०९ पै ३०७ ३०९ पै २५ ३०९ पै ३१०,ओढा ३०९ पै,३३४पै ३३५,३०८ ३११,३१०,३१३ पै २६ ३१० ओढा ३११,३०९ पै ३०९ पै ओढा २७ ३११ ३१० ३०९ पै, ३१२ पै ३०९ पै ३१४ पै,ओढा २८ ३१२ ३११ ३१३ पै ३०९ पै, ३११ ३१४ पै २९ ३१३ पै ३०९ पै,३१२ ३१३ पै ३०९ पै ३१४ पै ३० ३१४ पै ओढा ३१४पै ३१३ पै ४३० पै ३१ ३३४ पै ३०९ पै ३३४ पै ३३५ पै ३०९ पै ३२ ३३५ पै ३०७ ३३५ पै ३३६ पै ३३४ पै,३०९ पै ३३ ३३६ पै ३०५ ३३६ पै ३३८ पै,३३९ ३३५ पै,३०७ ३४ ३३८ पै ३३९ ३३८ पै ३४० पै ३३६ पै ३५ ३३९ ३०४ ३३८ पै ३४० पै ३०५,३३६ पै ३६ ३४० पै ३०१ पै,३०२,३०३ ३४० पै २९२ पै, ३४१ पै,३४० पै ३३९ ३७ ३४१ पै २९२ पै ३४० पै, ३४१ पै ३४१ पै ३४० पै ३८ ४३० पै ओढा ४३० पै ३१४ पै ४३१ पै ३९ ४३१ पै ओढा ४३१ पै ४३० पै ४३३ पैमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३-९, २०२२/फाल्गुन १२-१८, शके १९४३ १४
अनुसूची--समाप्त
(१) (२) (३) (४) (५) (६) ४० ४३३ पै ओढा ४३३ पै ४३१ पै ४३३ पै ४१ १२१९ पै १२२० पै,१२२५ ओढा १२१९ पै १२२५ पै ४२ १२२० पै १२२३ पै १२१९ पै,१२२५ पै १२२० पै १२२५ पै,१२२३ पै ४३ १२२१ पै १२२१ पै १२२२ पै,१२२३ पै १२२१ पै, १२२२ पै १२२३ पै ४४ १२२२ पै १२२१ पै १२२३ पै १२२२ पै १२२३ पै ४५ १२२३ पै १२२३ पै, १२२२ पै १२२५ पै, १२२० पै १२२० पै,१२२२ पै,१२२३ पै १२२५ पै ४६ १२२५/१ पै १२२३ पै,१२२५ पै ओढा १२१९ पै,१२२० पै,१२२३ पै ओढा ४७ १२२५/२ पै १२२३ पै,१२२५ पै १२२५/१ पै १२२३ पै ओढा, १२२९ पै ४८ १२२९ पै १२२९ पै ओढा १२२५ पै ओढा ४९ १२३४ पै ओढा १२४२ पै ओढा १२३४ पै ५० १२४१ ओढा ओढा ओढा १२४२ पै ५१ १२४२ पै १२३४ पै,१२४२ पै ओढा १२४१ १२४३ पै ५२ १२४३ पै १२४३ पै ओढा १२४२ पै ओढा,१२४३ पै रत्नागिरी,
सविता लष्करे,
दिनांक : ३ मार्च २०२२.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रत्नागिरी.
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./477/2022.— Smt. G. P. Kawdikar, District Judge-2 and Additional Sessions Judge Sindhudurg, is granted commuted leave ex-post-facto for 17 days from 27th January 2022 to 12th February 2022 with permission to suffix holiday on 13th February 2022.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. G. P. Kawdikar, is reposted as District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule, 1981 Smt. G. P. Kawdikar, would have been continued to an officiate as District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the District Judge-1 and Addtional Sessions Judge, Sindhudurg from 26th January 2022 A.O.H. to 6th February 2022 B.O.H. and from 10th February 2022 O.H. to 14th February 2022 B.O.H. was already kept with Shri R. B. Rote, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg and from 6th February 2022 O.H. to 10th February 2022 B.O.H. was already kept with the underesigned.
The District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officer concerned.
S. V. HANDE, Sindhudurg, dated 15th February 2022. Principal District and Sessions Judge,
Sindhudurg.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३-९, २०२२/फाल्गुन १२-१८, शके १९४३ १५BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./478/2022.— Smt. G. P. Kawdikar, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg, is granted earned leave for 5 days from 21st February 2022 to 25th February 2022 with permission to prefix holidays on 19th February 2022 and 20th February 2022 and suffix holidays on 26th February 2022 and 27th February 2022 and to leave Head Quarters from 18th February 2022 A.O.H. to 28th February 2022 B.O.H.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. G. P. Kawdikar, is reposted as District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule, 1981 Smt. G. P. Kawdikar, would have been continued to an officiate as District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg had She not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg shall remain with Shri R. B. Rote, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.
Smt. G. P. Kawdikar, District Judge-2 and Additional Sessions Judges, Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to Shri R. B. Rote, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg. The District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. V. HANDE, Sindhudurg, dated 15th February 2022. Principal District and Sessions Judge,
Sindhudurg.
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./486/2022.— Shri A. G. Naik, Joint Civil Judge (Junior Division) & Judicial Magistrate, First Class, Malvan is granted commuted leave ex-post-facto, for three days from 10th February 2022 to 12th February 2022 with permission to suffix holiday on 13th February 2022.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri A. G. Naik, is reposted as Joint Civil Judge (Junior Division) & Judicial Magistrate, First Class, Malvan.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule, 1981 Shri A. G. Naik, would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge (Junior Division) & Judicial Magistrate, First Class, Malvan had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Joint Civil Judge (Junior Division) & Judicial Magistrate, First Class, Malvan was already kept with Shri B. B. Chouhan, Civil Judge (Junior Division) & Judicial Magistrate, Malvan.
The Joint Civil Judge (Junior Division) & Judicial Magistrate, First Class, Malvan, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. V. HANDE, Sindhudurg, dated 16th February 2022. Principal District and Sessions Judge,
Sindhudurg.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३-९, २०२२/फाल्गुन १२-१८, शके १९४३ १६BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./487/2022.— Shri S. A. Jamadar, Civil Judge (Junior Division) & Judicial Magistrate, First Class, Kankavli, is granted commuted leave ex-post-facto, for 17 days from 22nd April 2021 to 8th May 2021 with permission to suffix holiday on 9th May 2021.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri S. A. Jamadar, is reposted as Civil Judge (Junior Division) & Judicial Magistrate, First Class, Kankavli,
Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule, 1981 Shri S. A. Jamadar, would have been continued to an officiate as Civil Judge (Junior Division) & Judicial Magistrate, First Class, Kankavli had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division) & Judicial Magistrate, First Class, Kankavli from 22nd April 2021 to 25th April 2021 and 28th April 2021 to 9th May 2021 was already kept with Smt. D. K. Patil, Joint Civil Judge (Junior Division) & Judicial Magistrate, First Class, Kankavli and on 26th April 2021 and 27th April 2021 was already kept with Shri B. R. Patil, Civil Judge (Junior Division) & Judicial Magistrate, First Class, Deogad.
Contents of this order be communicated to the officer concerned.
S. V. HANDE, Sindhudurg, dated 17th February 2022. Principal District and Sessions Judge,
Sindhudurg.
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./488/2022.— Smt. D. K. Patil, Joint Civil Judge (Junior Division) & Judicial Magistrate, First Class, Kankavli, is granted two days earned leave ex-post-facto on 3rd September 2020 and 4th September 2020.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. D. K. Patil, is reposted as Joint Civil Judge (Junior Division) & Judicial Magistrate, First Class, Kankavli.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule, 1981 Smt. D. K. Patil, would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge (Junior Division) & Judicial Magistrate, First Class, Kankavli had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Joint Civil Judge (Junior Division) & Judicial Magistrate, First Class, Kankavli was already kept with Shri. S. A. Jamadar, Civil Judge (Junior Division) & Judicial Magistrate, First Class, Kankavli.
Contents of this order be communicated to the officer concerned.
S. V. HANDE, Sindhudurg, dated 17th February 2022. Principal District and Sessions Judge,
Sindhudurg.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.