RNI No. MAHBIL /2009/37831
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार--ब
वर्ष ८, अंक ३०] सोमवार, मार्च ७, २०२२/फाल्गुन १६, शके १९४३ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.००
असाधारण क्रमांक ७७
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ मार्च २०२२
आदेश
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक आयडीसी २०१९/प्र.क्र. ६५७/उ-१४.-----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ च्या कलम ४३ च्या खंड (१ब) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख " उक्त महामंडळ " असा करण्यात आला आहे.) काढलेल्या अधिसूचना क्रमांक मऔविम/आयआयए/ई-१८८१९/२०२०, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० द्वारे " एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र " (एकात्मिक लॉजिस्िटक पार्क) (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख " उक्त आयएलपी " असा करण्यात आला आहे.) म्हणून, मे. कॉरवान लॉजीपार्क प्रा.लि. (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख " उक्त विकासक " असा करण्यात आला आहे.) यांच्याकडून विकसीत करण्यात येत असलेल्या रायगड जिल्ह्यतील उरण तालुक्याच्या कोप्रोली गावामधील एकूण ४.१७.७ हे. आर इतके क्षेत्र (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख " उक्त क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे.) अधिसूचित केलेले आहे.
आणि ज्याअर्थी, अशी अधिसूचना काढण्यात आल्यानंतर महामंडळ हे, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) अन्वये, उक्त " आयएलपी " यासाठी " विशेष नियोजन प्राधिकरण " झालेले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी २०१८/प्र.क्र. १३५/उद्योग-२, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ द्वारे महाराष्ट्र शासनाने " आयएलपी " च्या विकासासंबंधीची कार्यपद्धती विहित करण्यात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार खाजगी जमिनींवरील " एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र " (एकात्मिक लॉजिस्िटक पार्क) च्या संबंधित, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४०, पोट-कलम (३) च्या खंड (ड) च्या उप खंड (१) अन्वये नियोजन प्रस्ताव मंजूर करण्याचा अधिकार, शासकीय अधिसूचना नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीबी ४३१७/प्र.क्र. ५४/२०१७/ नवि-११, दिनांक ०२ जून २०१७ द्वारे प्रधान सचिव (उद्योग) यांना प्रदान करण्यात आला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० मध्ये तसेच कलम ११५ च्या पोट-कलम (२) मध्ये निर्धारित केलेली कार्यपद्धती पार पाडलेली आहे आणि राज्य शासनाकडे त्याच्या मंजुरीसाठी बृहत आराखडा प्रस्ताव सादर केला आहे ;
(१)
भाग चार-ब--७७---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च ७, २०२२/फाल्गुन १६, शके १९४३ त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट-कलम (३) चा खंड (ड) तसेच कलम ११५ चे पोट-कलम (३) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबत त्यास समर्थन करणाया इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, अपर मुख्य सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग याद्वारे, आरखडयावर दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे, उक्त क्षेत्राच्या बृहत आराखडा प्रस्तावाला पुढल शर्तीच्या अधिनतेने मंजुरी देत आहे :—
(१) जमिनीचा वापर, सोई-सुविधांच्या जागा, मोकळया जागा, रस्त्याचे स्वरूप यासारख्या सदर मंजुरी केवळ प्रस्तावित प्रस्तावांसाठी आहे.
(२) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या " आयएलपी " विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून विन्यास/बांधकामाचा आरखडा अंतर्गत प्रवेश मार्ग, तलपृष्ठ निर्देशांक, वाहनतळ व्यवस्था इत्यादींची सखोल छाननी करण्यात यावी.
(३) महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने नमूद केलेल्या शर्ती आणि संबंधित प्राधिकरणाकडील पर्यावरणविषयक परवानगी (लागू असल्यास) बंधनकारक राहील.
(४) बांधकाम आराखडयाला मंजुरी देताना, उक्त विकासक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण (म.रा.वि.म.) इत्यादी विभागांकडून जेथे जेथे आवश्यक असेल तेथे तेथे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेईल.
(५) प्रस्तावित सोई-सुविधांची जागा आणि मोकळी जागा यामध्ये करण्यात येणारे वापर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आयएलपी विकास नियंत्रण नियमावलीच्या आवश्यकतेनुसार असतील.
(६) उक्त विकासक, भूमि अभिलेख विभागाकडील, नियोजन प्रस्तावानुसार सीमांकन आराखडा प्राप्त करील.
(७) उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट-कलम (३) चा खंड (ड) तसेच कलम ११५ चे पोट-कलम (३) यान्वये मान्यता मिळाल्याच्या दिनांकापासून प्रस्ताव तात्काळ अंमलात येतील.
(८) विना परवानगी बांधकामाकरिता प्रशमन शुल्क (Compounding Charges) आकारण्याबाबत म.औ.वि. महामंडळाने दिनांक १० जानेवारी २०२२ रोजीचे धोरण लागू राहील.
नियोजन प्रस्ताव दर्शविणारा आराखडा सामान्य जनतेच्या निरीक्षणासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध करून देण्यात येईल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
संजय देगांवकर, शासनाचे सहसचिव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च ७, २०२२/फाल्गुन १६, शके १९४३ ३INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,
Mumbai 400 032, dated the 7th March 2022.
Order
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. IDC 2019/C.R. 657/IND-14.—Whereas, Maharashtra Industrial Development Corporation (hereinafter referred to as 'the said Corporation') vide Notification No. MIDC/IIA/E-18819/2020 dated the 18th February, 2020 issued in exercise of powers conferred by clause (1B) of section 43 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 has notified total area of 4.17.7 Hectare are from village Koproli of Taluka Uran in District Raigad (hereinafter referred to as 'the said Area') for being developed by M/s. Caravan Logipark Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as 'the said Developer') to be an 'Intergrated Industrial Area' (Integrated Logistic Park) (hereinafter referred to as ' the said ILP ') ;
And whereas upon such notification, the Corporation has become the 'Special Planning Authority' for the said ILP under the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as ' the said Act') ;
And whereas, the Government of Maharashtra vide Government Resolution, Industry, Energy and Labour Department No. lDC/2018/C.R.135/lndustry-2, dated the 27th August 2019 has laid down the procedure regarding development of the ILP ;
And whereas, in pursuance of the powers conferred under sub-section (1) of section 151 of the said Act, the power to approve Planning Proposals under sub-clause (1) of clause (d) of sub-section (3) of section 40 of the said Act regarding "Integrated Industrial Area" (Integrated Logistic Park) on private lands has been delegated to Principal Secretary (Industries) vide Government Notification, Urban Development Department No. TPB 4317/CR-54/2017/UD-11, dated the 2nd June 2017 ;
And whereas, the said corporation has completed the procedure laid down in section 40 read with sub-section (2) of section 115 of the said Act and submitted the Master Plan proposal to the State Government for its approval ;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of section 40 read with sub-section (3) of section 115 of the said Act and of all other powers enabling him in this behalf, the Additional Chief Secretary (Industries) of Industry, Energy and Labour Department hereby grant approval to the Master Plan proposal of the said Area as shown on plan, subject to following conditions, namely :—
(1) This sanction is only for the planning proposals like proposed land use, amenity spaces, open spaces, road pattern.
(2) Detailed scrutiny of layout/building plans, internal means of access, FSI, parking etc. should be done by MIDC according to MIDC's ILP DCR.
(3) Conditions mentioned by MPCB (Maharashtra Pollution Control Board) and Environmental Clearance from the respective authority shall be binding (if applicable).
(4) While sanctioning building plans, the said Developer shall take NOC from PWD, Mahavitaran (MSEB) etc. Departments wherever necessary.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च ७, २०२२/फाल्गुन १६, शके १९४३(5) Users provided in proposed amenity space and open space shall be as per requirement of MIDC's ILP DCR.
(6) The said developer shall obtain demarcation plan as per planning proposals from the landrecord department.
(7) The proposals shall immediately came into effect from date of approval under clause (d) if sub-section (3) of section 40 read with sub-section (3) of section 115 of the said Act. (8) Compounding Charges will be applicable to Unauthorized construction as per Maharashtra Industrial Development Corporation dated 10th January 2022 Policy.
The plan showing the planning proposal shall be made available for inspection for general public during office hours in offices of MIDC.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
SANJAY DEGAONKAR,
Joint Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.