RNI No. MAHBIL /2009/40124
सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
सोमवार , मार्च ७ , २०२२ / फाल्गुन १६ , शके १९ ४३
वर्ष ८ , अंक २ ( ३ ) ]
[पृष्ठे ५ , किंमत: रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ४
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके .
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक ७ मार्च, २०२२ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :-
L. A. BILL No. V OF 2022 .
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT , THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 .
सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५ .
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक.
१८८८ चा ३ . ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , महाराष्ट्र महानगरपालिका १९ ४ ९ चा अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ यांमध्ये आणखी ५९.
१९ ६५ चा महा .
४० .
भाग पाच- ४-१ २
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ७ , २०२२ / फाल्गुन १६ , शके १ ९ ४३
सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी , भारतीय गणराज्याच्या त्र्याहत्तराव्या वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे
प्रकरण एक
प्रारंभिक
संक्षिप्त नाव.
१. या अधिनियमास , मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२२ , असे म्हणावे.
प्रकरण दोन
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाची सुधारणा
सन १८८८ चा
२. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १ ९ मध्ये , पोट -कलम ( १ ) मधील , खंड ( अ ) मध्ये , १८८८ चा अधिनियम क्रमांक " राज्य निवडणूक आयुक्त " हा मजकूर जेथे आला असेल त्या दोन्ही ठिकाणी , त्या मजकुराऐवजी, " राज्य शासन " ३ .
३ याच्या कलम
१९ ची सुधारणा. हा मजकूर , त्याच्या व्याकरणिक फेरबदलांसह दाखल करण्यात येईल.
प्रकरण तीन
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाची सुधारणा
सन १ ९ ४ ९ चा ३. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये, पोट- कलम ( ३ ) मध्ये , " राज्य निवडणूक १ ९ ४ ९ चा आयुक्त" हा मजकूर जेथे आला असेल त्या दोन्ही ठिकाणी , त्या मजकुराऐवजी, " राज्य शासन " हा मजकूर , ५९ .
अधिनियम क्रमांक ५ ९ याच्या कलम
५ ची सुधारणा . त्याच्या व्याकरणिक फेरबदलांसह दाखल करण्यात येईल .
प्रकरण चार
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व
औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९६५ याची सुधारणा.
सन १९ ६५ चा ४. महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ , याच्या कलम १० १ ९६५ चा महा . ४० .
महाराष्ट्र मध्ये , पोट - कलम ( १ ) ऐवजी, पुढील पोट - कलम दाखल करण्यात येईल : -
" ( १ ) कलम ९ च्या तरतुदींना अधीन राहून ,-
अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम १० ची सुधारणा.
(अ) राज्य शासन , वेळोवेळी , राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे , प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रासाठी , असे क्षेत्र ज्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व विस्तार निश्चित करील:
परंतु, असा कोणताही आदेश प्रसिद्ध करण्यापूर्वी राज्य शासन , त्याने करण्याचे योजिलेल्या आदेशाचा मसुदा, नगरपालिका क्षेत्रातील सर्व रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी, नगरपालिका कार्यालयातील सूचना फलकावर आणि त्यास योग्य वाटेल अशा नगरपालिका क्षेत्रातील इतर ठिकाणी लावण्याची व्यवस्था करील आणि असा आदेश प्रसिद्ध करण्याचा त्याचा इरादा घोषित करणारी नोटीस , त्या क्षेत्रात प्रसारित होणाऱ्या किमान एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करील आणि पूर्वोक्त आदेशाच्या मसुद्याबाबत ज्यांना आक्षेप दाखल करावयाचे आहेत अशा सर्व व्यक्तींना, नोटीस वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत , त्यांच्या कारणांसह आक्षेप लेखी सादर करण्याबद्दल कळवील .
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ७ , २०२२ / फाल्गुन १६, शके १ ९ ४३
(ब) राज्य निवडणूक आयुक्त, ज्यामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग आणि महिला यांच्यासाठी ( अनुसूचित जातीच्या, अनुसूचित जमातीच्या व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांसह) जागा राखून ठेवलेल्या आहेत असे प्रभाग, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील . राज्य निवडणूक आयुक्त, नंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता असा कोणताही आदेश संमत करताना, सर्व प्रभागांना अशा आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी नगरपालिका क्षेत्रातील निरनिराळ्या प्रभागांमध्ये अशा जागा, आळीपाळीने राखून ठेवलेल्या आहेत, अशी खात्री करील:
परंतु , असा कोणताही आदेश प्रसिद्ध करण्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयुक्त, त्याने करण्याचे योजिलेल्या आदेशाचा मसुदा , नगरपालिका क्षेत्रातील सर्व रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी, नगरपालिका कार्यालयातील सूचना फलकावर आणि त्याला योग्य वाटेल अशा नगरपालिका क्षेत्रातील इतर ठिकाणी लावण्याची व्यवस्था करील आणि असा आदेश प्रसिद्ध करण्याचा त्याचा इरादा घोषित करणारी नोटीस , त्या क्षेत्रात प्रसारित होणाऱ्या किमान एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करील आणि पूर्वोक्त आदेशाच्या मसुद्याबाबत ज्यांना आक्षेप दाखल करावयाचे आहेत अशा सर्व व्यक्तींना , नोटीस वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत , त्यांच्या कारणांसह आक्षेप लेखी सादर करण्याबद्दल कळवील . " .
प्रकरण पाच
संकीर्ण
१८८८ चा ३ . ५. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा , महानगरपालिका , १९ ४ ९ चा ५९ . नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला नगरपरिषदा व १९६५ चा
नगर पंचायती महा . ४०. आहे ) आणि त्याखाली केलेले नियम यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , जेथे मुंबई महानगरपालिका , महाराष्ट्र यांच्या क्षेत्रांची २०२२ चा महा
प्रभागांमध्ये
विभागणी
करण्याची प्रक्रिया रद्द करणे.
. महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२२ , याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी , राज्य निवडणूक आयुक्ताने , महानगरपालिका , नगरपरिषदा आणि नगर पंचायती यांच्या क्षेत्रांची प्रभागांमध्ये विभागणी करण्याची आणि त्यांच्या हद्दी विनिर्दिष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असेल किंवा पूर्ण केली असेल तेथे, ती प्रक्रिया , रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल आणि उक्त महानगरपालिकांच्या, नगरपरिषदांच्या व नगर पंचायतींच्या क्षेत्रांची प्रभागांमध्ये विभागणी करण्याची आणि त्यांच्या हद्दी विनिर्दिष्ट करण्याची प्रक्रिया, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या उक्त अधिनियमांच्या तरतुदींनुसार नव्याने करण्यात येईल.
भाग पाच- ४-२ ४
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ७ , २०२२ / फाल्गुन १६ , शके १ ९ ४३
उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम ( १८८८ चा ३ ) , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ( १ ९ ४ ९ चा ५९ ) आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९६५ ( १९ ६५ चा महा . ४० ) यांमध्ये, महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगर पंचायती यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी विविध तरतुदी अंतर्भूत केलेल्या आहेत.
२. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट- कलम ( १ ) , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५ च्या पोट - कलम ( ३ ) आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ याच्या कलम १० च्या पोट - कलम ( १ ) यांमध्ये अशी तरतूद आहे की , उक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या प्रयोजनार्थ , राज्य निवडणूक आयोग , महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगर पंचायत क्षेत्रांची , प्रभागांमध्ये विभागणी करील आणि त्यांच्या हद्दी विनिर्दिष्ट करील.
३. शासनाने , २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ याद्वारे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील आणि २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १२ याद्वारे महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगर पंचायती यांमधील प्रभाग निवडणुकांमध्ये प्रत्यक्ष निवडून येणाऱ्या पालिका सदस्यांच्या व परिषद सदस्यांच्या संख्येत , अलीकडेच वाढ केली आहे. शासनाने, २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १ याद्वारे महानगरपालिकेत आणि २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० याद्वारे नगरपरिषदा व नगर पंचायती यांमध्ये बहु- सदस्यीय प्रभाग पद्धतीदेखील आणली आहे . शासनाच्या उक्त धोरणात्मक निर्णयांमध्ये सुरळीतपणा व सुसंगती आणण्याच्या दृष्टीने , उक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रांची प्रभागांमध्ये विभागणी करण्याचे आणि त्यांच्या हद्दी विनिर्दिष्ट करण्याचे अधिकार , राज्य शासनाकडे घेणे शासनास आवश्यक वाटते.
प्रस्तावित सुधारणांच्या प्रारंभापूर्वी राज्य निवडणूक आयुक्ताने सुरू केलेली किंवा पूर्ण केलेली उक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रांची प्रभागांमध्ये विभागणी करण्याची आणि त्यांच्या हद्दी विनिर्दिष्ट करण्याची प्रक्रिया रद्द करण्याचे देखील प्रस्तावित केले आहे.
४. म्हणून , मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ यांमध्ये यथोचित सुधारणा करणे इष्ट वाटते.
५. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा , या विधेयकाचा हेतू आहे .
मुंबई,
एकनाथ शिंदे, नगर विकास मंत्री .
दिनांक ५ मार्च , २०२२ .
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ७ , २०२२ /फाल्गुन १६ , शके १ ९ ४३
वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन
या विधेयकात, वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतर्भूत आहेत: -
खंड ४.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ याच्या कलम १० चे पोट -कलम ( १ ) ऐवजी दाखल करण्याचा हेतू असलेल्या या खंडान्वये, -
(क) खंड (अ) मध्ये , प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रासाठी , असे क्षेत्र ज्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व विस्तार निश्चित करण्याचा अधिकार , राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे;
(ख ) खंड ( ब) मध्ये, ज्यामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग आणि महिला यांच्यासाठी जागा राखून ठेवलेल्या आहेत असे प्रभाग , राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्याचा अधिकार , राज्य निवडणूक आयुक्ताकडे घेण्यात आला आहे .
२. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे उपरोल्लिखित प्रस्ताव हे , सामान्य स्वरूपाचे आहेत.
विधान भवन :
राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
मुंबई,
महाराष्ट्र विधानसभा.
दिनांक ७ मार्च , २०२२ .
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .