¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ८ वे, राजपत्र क्र. १०] गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ [पृष्ठे - २६, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
अनुक्रमणिका
पृष्ठे २४७ ते २४८ भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
२४८ ते २७०
पृष्ठे २४ ते २५ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचहात समित्या, ग्रामपंचहाती, नगरपंचहाती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
NOTIFICATION
Law and Judiciary Department, Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya,
Mumbai -400032
Date 18th February, 2022
No. SPP-1621/340/C.R. 281/D-XIV : In exercise of the powers conferred by subsection (8) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act. No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Milind K. Waghirkar as "Special Public Prosecutor" for conducting the Ses- sion case No. 108/2021 pending before Hon'ble Sessions Court, Beed, District Beed, which is arising out of C.R. No. 403/2020 registered at Shivaji Nagar Police Station, District Beed.
औ. भाग १--१०
२४७
2. Lump sum fees of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) as quoted by Adv.Milind K. Waghirkar has been already deposited by the applicant Shri. Sumit Ganpatrao Kolpe to the Government, Vide R.B.I. Challan No. 6694, dated 15,02,2022. The amount will be paid to Adv. Milind K. Waghirkar after completion of the case.
3. His appointment is strictly subject to the con- ditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration), Rules 1984.
4. The Government reserves the right to revoke/ modify/annul the order without assigning any reason.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra.
(Vaishali P. Borude) Section Officer, Law & Judiciary Department. -----------------
२४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी २ संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादीNOTIFICATION
Law and Judiciary Department, Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya,
Mumbai -400032
Date 23th February, 2022
No. SPP-1621/3456/C.R. 285/D-XIV : In exercise of the powers conferred by subsection (8) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act. No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Milind K. Waghirkar as "Special Public Prosecutor" for conducting the Ses- sion case No. 234/2019 pending before Hon'ble Ses- sions Court, Beed, District Beed, which is arising out of C.R. No. 192/2019 registered at Georai Police Station, District Beed.
2. Lump sum fees of Rs. 50,000/- (Rupees Fiftv Thousand Only) as quoted by Adv.Milind K. Waghirkar has been already deposited by the applicant Shri. Dnyaneshwar N. Talekar to the Government, Vide R.B.I. Challan No. 024259, dated 16-02,2022. The amount will be paid to Adv. Milind K. Waghirkar after completion of the case.
3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration), Rules 1984.
4. The Government reserves the right to revoke/ modify/annul the order without assigning any reason.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra.
(Vaishali P. Borude) Section Officer, Law & Judiciary Department. ------------------
३
उपविभागीय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी (अतियात), निलंगा यांजकडून
जाहिर प्रगटन
विषय : मयत इनामदार भागवत गोपिनाथराव निटुरकर रा. निटूर ता. निलंगा यांचे नावे मौ. निटूर येथील मातापुरी देवी मंदीराचे इनाम असलेली ईनाम जमीन गट नं. ३८६ क्षेत्र ४ हे. २६ आर. जमीनीची विरासत मंजुर करणे बाबत.
क्र. २०१६/ईनाम/विरासत/सीआर-१४७.--- सर्व जनता तालुका निलंगा जि. लातुर यांना कळविण्यात येते की, मौ. निटूर ता. निलंगा येथील मातापुरी देवी मंदीराचे सेवेकरिता मौ. निटूर येथील जमीन गट नं. ३८६ क्षेत्र ४ हे. २६ आर जमीन आहे. मातापुरी देवी मंदीराचे आर्चक / ईनामदार भागवत गोपिनाथराव निटुरकर रा. निटूर हे दिनांक १७/०९/२०१६ रोजी मयत झाल्यामुळे त्यांचे वारस श्री. राजेंद्र सुधाकरराव निटुरकर (बोंबले) व अजय गोपिनाथ निटूरकर (बोंबले) हे विरासत मंजुरीसाठी या कार्यालयात दिनांक ०७/११/२०१६ रोजी रुजू झाले आहेत.
या कार्यालयात विरासत मंजुरीकरीता श्री. राजेंद्र सुधाकरराव निटुरकर (बोंबले) व श्री. अजय गोपिनाथ निटूरकर (बोंबले) रुजु होवून मयत इनामदार भागवत गोपिनाथराव निटूरकर रा. निटूर ता. निलंगा यांचे नावे मौ. निटूर येथील मातापुरी देवी मंदीराचे ईनाम जमीन गट नं. ३८६ क्षेत्र ४ हे. २६ आर जमीनीची विरासत तहसीलदार निलंगा यांचा चौकशी अहवाल दिनांक १४/०२/२०२२ नुसार सुधाकर भागवत निटुरकर (मयत मुलगा), गोपिनाथ भागवत निटुरकर (मयत मुलगा), कुंदा बाबुराव कुलकर्णी (मुलगी), लक्ष्मी चंद्रशेखर उडपी (मुलगी), रंजनी सुधाकरराव निटूरकर (सुन), राजेंद्र सुधाकर निटूरकर (नातु), सरोजा सुधाकर निटूरकर (नात), पुष्पा सुधाकर निटूरकर (नात), मंगल गोपिनाथ निटुरकर (सुन), अजय गोपिनाथ निटूरकर (नातु), कांचन विनयराव दिक्षीत (नात) हे मुळ ईनामदाराचे कायदेशीर वारस असुन अर्जदार श्री. राजेंद्र सुधाकरराव निटुरकर (बोंबले) व अजय गोपिनाथ निटूरकर (बोंबले) यांचे नावे विरासत मंजुर करण्याची विनंती केलेली आहे.
करिता श्री. राजेंद्र सुधाकरराव निटुरकर (बोंबले) व अजय गोपिनाथ निटूरकर (बोंबले) यांचे नावे मौ. निटूर येथील मातापुरी देवी मंदीराचे सेवेकरिता असलेली गट नं. ३८६ क्षेत्र ४ हे. २६ आर जमीनीची विरासत मंजुर होण्याबाबत ज्या कोणास आक्षेप असेल त्यांनी हे प्रगटन प्रसिध्द झाल्यापासून सहा (०६) आठवडयाचे आत लेखी स्वरुपात उजरदारी / आक्षेप या कार्यालयात दाखल करावे. मुदत संपल्यानंतर उजरदारीचा / आक्षेपाचा विचार केला जाणार नाही. तसेच मुदतीत उजरदारी / आक्षेप प्राप्त न झाल्यास वर नमुद वारसांच्या नांवे विरासत मंजुरीच्या कार्यवाहीची चौकशी नियमानुसार करण्यात येवून अर्जदारांच्या नावे विरासत मंजुर करण्यात येईल यांची नोंद घ्यावी.
ठिकाण: निलंगा दिनांक : २२/०२/२०२२.
शोभा जाधव, उपजिल्हाधिकारी (अतियात), निलंगा.
-------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ २४९४ उपविभागीय अधिकारी, यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/६१/०७.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी,बीड तथा भूसंपादन अधिकारी,बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.४ मौ. पिंपळनेर, ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ३४ पै ०.६५ २ ३४ पै ०.१२ ३ ३४ पै ०.०३ ४ ३४ पै ०.०४ ५ ३४ पै ०.२१ ६ ३३ पै ०.०२ ७. १५१ पै सरकारी गायराण ०.८६ एकुण १.९३
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र.४ मौ. पिंपळनेर, ता. शिरुर कासार जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र.४ मौ. पिंपळनेर ता. शिरुर कासार जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.४ मौ. पिंपळनेर ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : /०३/२०२२ ठिकाण : बीड
(नामदेव टिळेकर) उपविभागीय अधिकारी ,बीड.
-------------------------------------------------------
२५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी५ उपविभागीय अधिकारी, यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/सिआर/१०/१२.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी,बीड तथा भूसंपादन अधिकारी,बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.६ मौ. वारणी, ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ २२८पै १.७२ एकुण १.७२
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र.६ मौ. वारणी, ता. शिरुर कासार जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र.६ मौ. वारणी, ता. शिरुर कासार जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.६ मौ. वारणी, ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/ अ-२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : /०३/२०२२ ठिकाण : बीड
(नामदेव टिळेकर) उपविभागीय अधिकारी ,बीड.
-------------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ २५१ ६ उपविभागीय अधिकारी, यांजकडूनभुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/४७/०७.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी,बीड तथा भूसंपादन अधिकारी,बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.४ मौ. घाटशिळ पारगाव, ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ३४ पै १.१७ एकुण १.१७
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र.४ मौ. घाटशिळ पारगाव ता. शिरुर कासार जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र.४ मौ. घाटशिळ पारगाव ता. शिरुर कासार जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.४ मौ. घाटशिळ पारगाव ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : /०३/२०२२ ठिकाण : बीड
(नामदेव टिळेकर) उपविभागीय अधिकारी ,बीड.
-------------------------------------------------
२५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ७ उपविभागीय अधिकारी, यांजकडूनभुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/३९/०७.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी,बीड तथा भूसंपादन अधिकारी,बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.२ मौ. घाटशिळ पारगाव, ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ३४ पै ०.१८ २ ३४ पै ०.९१ ३. ४०पै ०.७१ एकुण १.८०
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र.२ मौ. घाटशिळ पारगाव ता. शिरुर कासार जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र.२ मौ. घाटशिळ पारगाव ता. शिरुर कासार जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.२ मौ. घाटशिळ पारगाव ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ-२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:-
लागू नाही. सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : /०३/२०२२ ठिकाण : बीड
(नामदेव टिळेकर) उपविभागीय अधिकारी ,बीड.
-------------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ २५३८ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर/९८/२००५.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
परिशिष्ट १
जमिनीचे वर्णन
गावाचे नांव : बेदरवाडी (निरगुडी) ता.पाटोदा जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ २६० पै. ०.८८ एकुण- ०.८८
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र.२ बेदरवाडी (निरगुडी) ता.पाटोदा प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र.२ बेदरवाडी (निरगुडी) ता.पाटोदा सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (पाणी साठा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- बेदरवाडी (निरगुडी) ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही.
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:-
लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.
दिनांक : २८/०२/२०२२
ठिकाण : बीड
(मच्िंछद्र सुकटे) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन,
लघुपाटबंधारे बीड.
----------------------------------------------
२५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ९ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडूनभुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर/१२३/२००५.---ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- नायगाव ता. पाटोदा. जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १. ५२९ पै. ०.४७ २. ५२९ पै. ०.६५ ३. ५२९ पै. ०.५७ एकुण- १.६९
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गा त ६,नायगाव ता. पाटोदा जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गा त ६ नायगाव ता. पाटोदा जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (पाणी साठा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- नायगाव ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्ळाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : २८ / ०२ / २०२२ ठिकाण : बीड (मच्िंछद्र सुकटे) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन,
लघुपाटबंधारे बीड.
--------------------------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ २५५ १० उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडूनभुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआऱ/९९/२००६.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- डोंगरकिन्ही ता. पाटोदा. जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ८७ ए पै. १.२१ २. ८७ पै ०.५० एकुण- १.७१
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.१ डोंगरकिन्ही ता. पाटोदा जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र.१ डोंगरकिन्ही ता. पाटोदा जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (पाणी साठा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- डोंगरकिन्ही ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : २८ / ०२ / २०२२ ठिकाण : बीड
(मच्िंछद्र सुकटे) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड.
--------------------------------------------------------------
२५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ११ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडूनभुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर/३०/२००७.----- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- रोहतवाडी (मंगळखोरी) ता. पाटोदा. जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ १८३ पै. ०.५९ २. १८२ पै. ०.१७ ३. १८१ पै. ०.०२ ४. १७९ पै. ०.०७ मैजे रोहतवाडी ५. ४१४ पै. ०.३६ ६. ४०६ पै. ०.४४ ७. ४२२ पै. ०.०५ एकुण- १.७०
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :-गा.त.क्र.५ रोहतवाडी (मंगळखोरी)रोहतवाडी (मंगळखोरी) ता.पाटोदा जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गा.त.क्र.५ रोहतवाडी (मंगळखोरी) ता.पाटोदा जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (पाणी साठा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- रोहतवाडी (मंगळखोरी) ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : २८ / ०२ / २०२२ ठिकाण : बीड
(मच्िंछद्र सुकटे) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड.
--------------------------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ २५७ परिशिष्ट १ १२ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडूनभुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
Gò.2022/B±ÉBxÉCªÉÖ/BºÉ+É®ú/01/2009.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
जमिनीचे वर्णन
गावाचे नांव :- कुसळंब ता. पाटोदा. जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ४५१ पै. ०.०४ २. ४५१ पै. ०.०१ ३. ४५० पै. ०.१६ ४. ४५० पै. ०.०४ ५. ४५० पै. ०.०३ ६. ४५० पै. ०.०३ ७. ४५० पै. ०.०३ ८. ४५० पै. ०.१५ ९. ४५० पै. ०.०४ १०. ४४६ पै. ०.३८ ११. ४४५ पै. ०.०५ १२. ४४५ पै. ०.०४ १३. ४४५ पै. ०.०२ १४. ४४५ पै. ०.०३ १५. ४४५ पै. ०.१० १६. ४३५ पै. ०.०८ १७. ४३५ पै. ०.०६ १८. ४३४/३ पै. ०.१४ १९. ४३४/७ पै. ०.०३ २०. ४२९/२ पै. ०.१० २१. ४२९/१२पै. ०.०५ २२. ४२९/१५पै. ०.०४ २३. ४२७/१ पै. ०.२२ २४. ४२७/४ पै. ०.०२२५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) २५. ४२७/४ पै. ०.१६ २६. ४२७/५ पै. ०.०९ २७. ४२७/६ पै. ०.०९ २८. ४२७/५ पै. ०.०२ २९. ४२६/१ पै. ०.०६ ३०. ४२६/१ पै. ०.०८ ३१. ४२६/१ पै. ०.०१ ३२. ४२३/१ पै. ०.०६ ३३. ४२३/१ पै. ०.०७ ३४. ४२३/२ पै. ०.१४ ३५. ४२३/३ पै. ०.११ ३६. ४२५ पै. ०.२१ ३७. ४२५ पै. ०.१३ ३८. ४२५ पै. ०.०६ ३९. ३८४/४ पै. ०.१२ ४०. ३८४/५ पै. ०.१३ ४१. ३८४/६ रुु. ०.०८ ४२. ३८४/६ रुु. ०.०४ ४३. ३८४/७ रुु. ०.०५ ४४. ३८७/१ रुु. ०.०४ ४५. ३८७/१७रुु. ०.०३ ४६. ३८७/१७रुु. ०.०३ ४७. ३८७/१८रुु. ०.२० ४८. ३८२रुु. ०.०४
एकुण- ३.९४
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :-ल.सिं.तलावाचा मुख्य कालवा मौजे कुसळंब ता. पाटोदा प्रकल्पाचे विवरण:-ल.सिं.तलावाचा मुख्य कालवा मौजे कुसळंब ता. पाटोदा सामाजिक फायदे :- जलसंधारण
(पाणी साठा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण
गावाचे नांव :- कुसळंब ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४
अनुसूची- चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही.
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:-
लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.
दिनांक : ०७/०२/२०२२
ठिकाण : बीड
(मच्िंछद्र सुकटे) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड.
--------------------------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ २५९ अनुसूची - एक १३उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील
अधिसुचना
(भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पा.त.(अति.) नाळवंडी (साळुंकेवस्ती) ता.पाटोदा जि.बीड साठी भुसंपादन क्रमांक-२०२२/एलएनक्यु/एसआर ९४/९७.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
गावाचे नांव :- पा.त.(अति.) नाळवंडी (साळुंकेवस्ती) ता.पाटोदा जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ १५३ ०.११ २ १५३ ०.०६ ३ १५३ ०.२६ एकुण ०.४३
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव : पा.त.(अति.) नाळवंडी (साळुंकेवस्ती) ता.पाटोदा जि.बीड
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:-पा.त.(अति.) नाळवंडी (साळुंकेवस्ती) ता.पाटोदा जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :-पा.त.(अति.) नाळवंडी (साळुंकेवस्ती) ता.पाटोदा जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- २७.०२.२०२२
ठिकाण :- बीड
(मच्िंछद्र सुकटे) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड.
--------------------------------------------------------------
२६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी १४ अनुसूची- दोनउपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय, जि.बीड (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गाव तलाव बेलेवाडी (बामदळवस्ती) ता.पाटोदा जि.बीड साठी भुसंपादन क्रमांक-२०२२/एलएनक्यु/एसआर ११/१९९८.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
गावाचे नांव :- गाव तलाव बेलेवाडी (बामदळवस्ती) ता.पाटोदा
जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ २०५ पै ०.२१ २ २०६ पै ०.७७ ३ २४२ पै ०.६९ एकुण १.६७ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव बेलेवाडी (बामदळवस्ती) ता.पाटोदा
जि.बीड
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- गाव तलाव बेलेवाडी (बामदळवस्ती) ता.पाटोदा जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :-गाव तलाव बेलेवाडी (बामदळवस्ती) ता.पाटोदा जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- २७.०२.२०२२
ठिकाण :- बीड
(मच्िंछद्र सुकटे) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड.
--------------------------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ २६१ अनुसूची - एक १५उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील
अधिसुचना
(भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गाव तलाव सौताडा (वाघीरा नाला) ता.पाटोदा जि.बीड साठी भुसंपादन क्रमांक-२०२२/एलएनक्यु/एसआर/२०/१९९८.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
गावाचे नांव:-गाव तलाव सौताडा (वाघीरा नाला) ता.पाटोदा जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ३५२ पै ०.२५ २ ३६३ पै ०.१४ ३ ३६४ पै १.४१ एकुण १.८०
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव सौताडा (वाघीरा नाला) ता.पाटोदा जि.बीड
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:-गाव तलाव सौताडा (वाघीरा नाला) ता.पाटोदा जि.बीड
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :-गाव तलाव सौताडा (वाघीरा नाला) ता.पाटोदा जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- २७.०२.२०२२
ठिकाण :- बीड
(मच्िंछद्र सुकटे) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड.
--------------------------------------------------------------
२६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी अनुसूची - एक १६उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील
अधिसुचना
(भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गा.त.क्र.५ दासखेड ता.पाटोदा जि.बीड साठी भुसंपादन
क्रमांक-२०२२/एलएनक्यु/एसआर/१०/२००४.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
गावाचे नांव :- गा.त.क्र.५ दासखेड ता.पाटोदा जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ४९९ ०.५५ २ ४९३ ०.०९ ३ ४९९ ०.१० एकुण ०.७४
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव : गा.त.क्र.५ दासखेड ता.पाटोदा जि.बीड प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:-गा.त.क्र.५ दासखेड ता.पाटोदा जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :-गा.त.क्र.५ दासखेड ता.पाटोदा जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक :- २७.०२.२०२२ ठिकाण :- बीड
(मच्िंछद्र सुकटे) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड.
--------------------------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ २६३ अनुसूची - एक १७उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गा.त.५ वाघीरा ता.पाटोदा जि.बीड साठी भुसंपादन
क्रमांक-२०२२/एलएनक्यु/एसआर/१७/२००७.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गा.त.५ वाघीरा ता.पाटोदा जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ५४९ ०.५० २ ३९७ ०.५८ एकुण १.०८
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव : गा.त.५ वाघीरा ता.पाटोदा जि.बीड
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- गा.त.५ वाघीरा ता.पाटोदा जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- गा.त.५ वाघीरा ता.पाटोदा जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- २७.०२.२०२२
ठिकाण :- बीड
(मच्िंछद्र सुकटे) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड.
--------------------------------------------------------------
२६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी अनुसूची - एक १८उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील
अधिसुचना
(भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गा.त.क्र.११ दासखेड ता.पाटोदा जि.बीड साठी भुसंपादन क्रमांक-२०२२/एलएनक्यु/एसआर/३२/२००७.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
गावाचे नांव :- गा.त.क्र.११ दासखेड ता.पाटोदा जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ४९६ ०.६० एकुण ०.६०
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव : गा.त.क्र.११ दासखेड ता.पाटोदा जि.बीड प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- गा.त.क्र.११ दासखेड ता.पाटोदा जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- गा.त.क्र.११ दासखेड ता.पाटोदा जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- २७.०२.२०२२
ठिकाण :- बीड
(मच्िंछद्र सुकटे) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड.
---------------------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ २६५ १९ अनुसूची- दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरणउपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय, जि.बीड (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गा.त.क्र.२ गवळवाडी ता.पाटोदा.जि.बीड साठी भुसंपादन क्रमांक-२०२२/एलएनक्यु/एसआर /०५/२००८ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड दिनांक :- २७.०२.२०२२
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/ अ-२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. अनुसूची - एक
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :-गा.त.क्र.२ गवळवाडी (काळयामातीसाठी ) ता.पाटोदा.जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ३७/क ०.२० २ ३७ अ ०.०२ एकुण ००.२२ प्रकल्पाचे नांव :गा.त.क्र.२ गवळवाडी (काळयामातीसाठी ) ता.पाटोदा.जि.बीड प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- गा.त.क्र.२ गवळवाडी (काळयामातीसाठी )ता.पाटोदा.जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- गा.त.क्र.२ गवळवाडी (काळयामातीसाठी )ता.पाटोदा.जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- २७.०२.२०२२ (मच्िंछद्र सुकटे) ठिकाण :- बीड उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन,
लघुपाटबंधारे बीड२६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी २० उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय, जि.बीड (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गा.त.क्र.१ निरगुडी ता.पाटोदा जि.बीड साठी भुसंपादन
क्रमांक-२०२२/एलएनक्यु/एसआर /०६/२००७ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड दिनांक :- २८.०२.२०२२
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. अनुसूची - एक
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गा.त.क्र.१ निरगुडी ता.पाटोदा जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ६३१ ०.६० २ ६३२ ०.२५ ३. ६३३ ०.१५ एकुण १.००
अनुसूची- दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव :गा.त.क्र.१ निरगुडी ता.पाटोदा जि.बीड प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- गा.त.क्र.१ निरगुडी ता.पाटोदा जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची- तीन पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- गा.त.क्र.१ निरगुडी ता.पाटोदा जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- २८.०२.२०२२ (मच्िंछद्र सुकटे) ठिकाण :- बीड उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन,
लघुपाटबंधारे बीडऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ २६७ २१ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय, जि.बीड (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गा.त.क्र.६ कारेगांव ता.पाटोदा जि.बीड साठी भुसंपादन
क्रमांक-२०२२/एलएनक्यु/एसआर /२५/२००७ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड दिनांक :- २८.०२.२०२२
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. अनुसूची - एक
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गा.त.क्र.६ कारेगांव ता.पाटोदा जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ३८८ ०.३२ २ ३८९ ०.०३ ३. ३९० ०.४७ ४. ३९० ०.५९ एकुण १.४१
अनुसूची- दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव :गा.त.क्र.६ कारेगांव ता.पाटोदा जि.बीड प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- गा.त.क्र.६ कारेगांव ता.पाटोदा जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची- तीन पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- गा.त.क्र.६ कारेगांव ता.पाटोदा जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- २८.०२.२०२२ (मच्िंछद्र सुकटे) ठिकाण :- बीड उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन,
लघुपाटबंधारे बीड२६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी २२ अनुसूची- दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय, जि.बीड (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गा.त.क्र.१ पिंपळगावधस ता.पाटोदा जि.बीड साठी भुसंपादन क्रमांक-२०२२/एलएनक्यु/एसआर /०४/२००८ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड दिनांक :- २८.०२.२०२२
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. अनुसूची - एक
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गा.त.क्र.१ पिंपळगावधस ता.पाटोदा जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ५१ ०.५५ २ ५१ ०.१५ ३. ५२ ०.१५ ४. ५२ ०.१० ५. ५२ ०.०५ ६. ५२ ०.०४ एकुण १.०४ प्रकल्पाचे नांव :गा.त.क्र.१ पिंपळगावधस ता.पाटोदा जि.बीड
अनुसूची- तीन पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- गा.त.क्र.१ पिंपळगावधस ता.पाटोदा जि.बीड
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- गा.त.क्र.१ पिंपळगावधस ता.पाटोदा जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :-गा.त.क्र.१ पिंपळगावधस ता.पाटोदा जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- २८.०२.२०२२ (मच्िंछद्र सुकटे) ठिकाण :- बीड उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन,
लघुपाटबंधारे बीडऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ २६९ २३ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गा.त.क्र.१ काकडहिरा ता.पाटोदा जि.बीड साठी भुसंपादन क्रमांक-२०२२/एलएनक्यु/एसआर /७१/२००७.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. अनुसूची - एक
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गा.त.क्र.१ काकडहिरा ता.पाटोदा जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ५०५ ०.८२ २ ५०५ ०.१५ ३. ५०५ ०.०५ ४. ५०५ ०.१४ ५. ५०५ ०.०७ ६. ५०५ ०.०३.५ ७. ५०५ ०.०३.५ ८. ५०५ ०.२० ९. ५०५ ०.०६ १०. ५०५ ०.१२ एकुण १.६८ अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव :गा.त.क्र.१ काकडहिरा ता.पाटोदा जि.बीड प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- गा.त.क्र.१ काकडहिरा ता.पाटोदा जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- गा.त.क्र.१ काकडहिरा ता.पाटोदा जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिक भुसंपादन ल.पा.बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- २८.०२.२०२२ (मच्िंछद्र सुकटे) ठिकाण :- बीड उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन,
लघुपाटबंधारे बीड
--------------------------------------------
१८
जिल्हाधिकारी नांदेड, यांजकडून
अधिसूचना (कलम-१९)
मा.जिल्हाधिकारी, नांदेड यांची मान्यता क्र.२०२२/आरबी/डेस्क-३/ भूसं/ सिआर-०९ दि.१५.०२.२०२२
जा.क्रं.२०२१/उपजिअ/भूसं/पात/लस्िंाका-२/मौ.कामठा (खु.)/सिआर- ०१ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ''उक्त अधिनियम" असा केला आहे.) याच्या कलम-११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन,अधिसुचना क्रमांक-०५ पान क्र.२४६ व २४७ वर दिनांक २५- ०३ फेब्रुवारी-मार्च २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे.
आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन, उक्त अधिनियमाच्या कलम-१९ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याआर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी ''पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, पातलस्िंाका क्र.२, नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
२७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ भाग १ - पुरवणीअनुसूची एक संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव: मौ. कामठा (खु) तालुका: नांदेड जिल्हा: नांदेड अ.क्र. भूमापन क्रमांक क्षेत्र सोडुन देण्यात आलेले किंवा गट नंबर (हे.आर. जमीनीचे आदमासे क्षेत्र मध्ये) चौ.मी. ०१ १८६ ०.०१ - ०२ २२६ ०.०१५ - ०३ २२६ ०.०१५ - ०४ २२९ ०.०३ - ०५ २३० ०.१३ - एकूण ०.२० - अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:- भूसंपादन प्रस्ताव गुरु-त्ता-गद्दी सोहळा वळण रस्ता परिक्रमा मार्ग-२ (देगलूर नाका ते आसनापूल) मौ. कामठा (खु.) ता.जि. नांदेड. प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- भूसंपादन प्रस्ताव गुरु-त्ता-गद्दी सोहळा वळण रस्ता परिक्रमा मार्ग-२ (देगलूर नाका ते आसनापूल) मौ. कामठा (खु.) ता.जि. नांदेड.
समाजाला होणारे लाभ:- जलसिंचन.
अनुसूची तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
अधिसुचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता, उध्र्व पैन गंगा प्रकल्प विभाग क्र. ८ नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे.
आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन, उक्त अधिनियमाच्या कलम-१९ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याआर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी ''पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव: मौ. पांगरी तालुका: धर्माबाद जिल्हा: नांदेड
| अ.क्र. | भूमापन क्रमांक क्षेत्र किंवा गट नंबर (हे.आर. | मध्ये) | सोडुन देण्यात आलेले जमीनीचे आदमासे क्षेत्र चौ.मी. |
| ०१ | ९० | ०.३३ | - |
| एकूण | ०.३३ | - |
गावाचे नांव: मौ. कामठा (खु) तालुका: नांदेड जिल्हा: नांदेड अनु क्र. भूमापन क्र. किंवा गट नं. क्षेत्र हेक्टर मध्ये - - लागु नाही - -------
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) - लागु नाही -
टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पातलस्िंाका क्र.२, नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल. दिनांक:-१५/०२/२०२२ ठिकाण:- नांदेड.
स्वा/-
जिल्हाधिकारी, नांदेड.
----------------------------------
२४ जिल्हाधिकारी नांदेड, यांजकडून अधिसूचना (कलम-१९) मा.जिल्हाधिकारी, नांदेड यांची मान्यता क्र.२०२०/आरबी/डेस्क-३/ भूसं/ सिआर-१३२ दि.१७.०२.२०२२
GòÆ.2020/={ÉÊVÉ+/¦É򼃮/¨ÉÉè.{ÉÉÆMÉ®úÒ/ ʺÉ+É®ú-11 ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ''उक्त अधिनियम" असा केला आहे.) याच्या कलम-११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन,अधिसुचना क्रमांक-१६ पान क्र.६५३ व ६५४ वर दिनांक ०५-११ ऑगस्ट २०२१ अन्वये प्रारंभिक अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:- भूसंपादन प्रस्ताव इसापुर उजव्या कालव्याच्या सा.क्र.१३५४४० मी वरील थेट उजवी वितरीका क्र. ६८ सा.क्र. ०० ते ५०० मी. मौ. पांगरी ता. धर्माबाद.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- भूसंपादन प्रस्ताव इसापुर उजव्या कालव्याच्या सा.क्र.१३५४४० मी वरील थेट उजवी वितरीका क्र. ६८ सा.क्र. ०० ते ५०० मी. मौ. पांगरी ता. धर्माबाद. समाजाला होणारे लाभ:- जलसिंचन.
अनुसूची तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव: मौ. पांगरी तालुका: धर्माबाद जिल्हा: नांदेड अनु क्र. भूमापन क्र. किंवा गट नं. क्षेत्र हेक्टर मध्ये - - लागु नाही - ------- अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) - लागु नाही - टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी धर्माबाद यांचे कार्यालयात करता येईल. दिनांक:-१७/०२/२०२२ ठिकाण:- नांदेड.
जिल्हाधिकारी, नांदेड.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.
¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ८ वे, राजपत्र क्र. ५] गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.
१
वरील फेरबदल जालना शहराच्या विकास योजनेच्या (सुधारीत) भाग अध्यक्ष नगर परिषद, जालना यांजकडून
नकाशावर गुलाबी रंगाने दर्शविलेला असून त्याची प्रत कार्यालयीन वेळेत जा. क्र. २०२१/जानप/नरवि/ग.क्र. ७३ मौ. नागेवाडी / जालना ज्या
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषद, जालना च्या कार्यालयात खुली अर्थी महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभागाचे निर्णय क्र. टिपीएस-
ठेवण्यात आलेली आहे.
२९१२/१०९१/सीआर/१८९/२०१२/निवि-३०, दि. ०२/०४/२०१३ अन्वये जालना
ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून शहराची विकास योजना (सुधारीत) मंजुर केलेली असून ती दिनांक०३/१०/
(३०) दिवसाचे आत नागरिकांकडून उक्त फेरबदलाबाबत प्राप्त झालेल्या २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे.
लेखी सुचना व आक्षेप उक्त फेरबदल शासनाच्या मंजूरीसाठी पाठवितांना आणि ज्या अर्थी गट क्रमांक ७३ मौ. नागेवाडी मध्ये आरक्षण क्र. १०२
विचारात घेतले जातील.
माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान, (भागश:) आरक्षण क्र. १०३ पात्रमिक,
दिनांक : जालना
शाळा, वाचनालय, खेळाचे मैदान (भागश:) व आरक्षण क्र. १०४ दवाखाना
दिनांक : / /२०२१
ही आरक्षणे जालना च्या विकास आराखडयात दर्शविलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी गट क्र. ७३ मौ. नागेवाडी मधील आरक्षण क्र. १०२
अध्यक्ष नगर परिषद, जालना.
माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान, (भागश) आरक्षण क्र. १०३ प्राथमिक
शाळा, वाचनालय व खेळाचे मैदान (दोन्ही भागश:) व आरक्षण क्र. १०४
दवाखाना या आरक्षणाखालील प्रस्तावित असलेले क्षेत्र वगळुन त्याखालील
-----------------------------------------------------
क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे नगर परिषदेन ठराव क्रमांक
३१/२ दिनांक दिनांक ०८/०९/२०२१ अन्वये ठरविलेले आहे. या फेरबदलासाठी
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना नधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वयेची
कार्यवाही अनिवार्य असून ती करण्याचे ठरविले आहे.
औ.भाग १ अ-५
२४औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२ : फाल्गुन, १९-२५, शके १९४३ २५ BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL, JALNA.
Modification of the Development Plan of Jalna Revised Under Section 37 of the Maharashtra Regional & Town Planning Act. 1966 No. TPS/MCJ/DP/G. NO. 73/JALNA Whereas Government Vide Notification No. TPS. 2912/1091/ CR-189/2012/UD-30 Dt. 02/04/2013 has sanctioned plan of Jalna (Revised) here in after referred as said Development Plan & came into force from 03/10/2013 And whereas in the Development plan or Jalna in the G. No. 73 Nagewadi Site No. 102 High School & Play Ground (Part), Site No. 103 Primary School, Li- brary, Play Ground (Part) and Site No. 104 Dispen- sary is proposed and where as Municipal Council has decided to delete the said Site No. 102 High School & Play Ground (Part) Site No. 103 Primary School, Library and Play Ground (part) and Site No. 104 Dis- pensary and also decided to include land affected by it into residential zone vide resolution no. 31/2, Dt. 08/
२ 09/2021. Therefore for this modifiation is necessary under section 37 of the Maharashtra Regional & Town Planning Act. 1966.
The above modification is shown in pink colour on part plan of Development Plan Jalna, which is kept open for inspection of public in the Office of Municipal Council, Jalna. within office hours.
Suggestions & Objection if any to the above men- tioned modification may be communicated to the Mu- nicipal Council, Jalna within (30) thirty days from date of publication of this notice in the Maharashtra Gov- ernment Gazette which will be baken into consider- ation before submitting proposal of modification to the Government of sanction.
Place : Jalna
Date :
Municipal Council, Jalna.
-------------------
औरंगाबाद जिल्हा परिषद यांजकडून
औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचा वर्ाषिक प्रशासन अहवाल
सन २०२०-२०२१
क्र.२०२२/जीपऔ-४-प्रशासन/कावी-१७००.--- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम १४२, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती (वर्ाषिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे) नियम १९६४, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती (वर्ाषिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे) सुधारीत नियम १९६६, १९८१, आणि शासन परिपत्रक क्र. संगण-१०९५ सीआर-२९५४-५७ दिनांक २५/०१/१९९५ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार जिल्हा परिषद औरंगाबाद ने आपल्या प्रशासना संबंधीचा सन २०२०-२०२१ या वर्षाचा वर्ाषिक प्रशासन अहवाल विहीत प्रपत्रात तयार केलेला आहे.
औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या दिनांक २२-११-२०२१ रोजी संपन्न झालेल्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक (५६१) अन्वये सन २०२०-२०२१ च्या जिल्हा प्रशासनासंबंधीच्या एकत्रित अहवालास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सबब, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती (वर्ाषिक प्रशासन अहवाल) प्रसिद्ध करणे, नियम १९६४ चे नियम ९ अन्वये वर्ाषिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
(नीलेश र. गटणे) भा. प्र. से. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, औरंगाबाद.
(श्रीमती. मिनाताई रामराव शेळके) अध्यक्षा जिल्हा परिषद, औरंगाबाद.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.