भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, प्राधिकृत प्रकाशन शासकीय अधिसूचना, नेमणूका, इत्याादी गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२/फाल्गुन १९-२५, शके १९४३

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ८, अंक १०] गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२/फाल्गुन १९-२५, शके १९४३ [पृष्ठे ४० किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Office Order

No. Admn./489/2022.— Smt. D. K. Patil, Joint Civil Judge (J.D.) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli, is grnated 02 days Earned Leave ex-post-facto, on 26th April 2021 to 27th April 2021 with permission to prefix holidays on 24th April 2021 to 25th April 2021.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. D. K. Patil, is reposted as Joint Civil Judge (J.D.) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule, 1981 Smt. D. K. Patil, would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge (J.D.) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Joint Civil Judge (J.D.) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli alongwith the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli was already kept with Shri. B. R. Patil, Civil Judge (J.D.) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg,

S. V. HANDE, dated 17th February 2022. Principal District and Sessions Judge,

Sindhudurg.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२/फाल्गुन १९-२५, शके १९४३ २

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Office Order

No. Admn./490/2022.— Shri D. B. Mhalatkar, Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg is granted commuted leave ex-post-facto, for 7 days from 4th September 2020 to 10th September 2020.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri D. B. Mhalatkar is reposted as Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule, 1981 Shri D. B. Mhalatkar would have been continued to an officiate as Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Office of the Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg was already kept with Shri. A. M. Phadatare, the then Civil Judge (Senior.Division) and Chief Judicial Magstrate, Sindhudurg at present chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

S. V. HANDE, Sindhudurg, dated 17th February 2022. Principal District and Sessions Judge,

Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Office Order

No. Admn./491/2022.— Shri B. B. Chouhan, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan is granted commuted leave ex-post-facto, for 14 days from 13th May 2021 to 26th May 2021.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri B. B. Chouhan is reposted as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class, Malvan.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule, 1981 Shri B. B. Chouhan would have been continued to an officiate as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class, Malvan had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan from 13th May 2021 to 16th May 2021 was already Kept with Shri B. R. Patil, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad and from 17th May 2021 to 26th May 2021 was already kept with Shri. A. G. Naik, Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

S. V. HANDE, Sindhudurg, dated 17th February 2022. Principal District and Sessions Judge,

Sindhudurg.

जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.धा.) बृहन्मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

प्रकरण क्रमांक सी/युएलसी/डे-V/६(१)/SR-VIII-५८७-५८९.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १३ ऑक्टोबर २००५ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ८३ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत श्री. भास्कर मया भोईर व इतर यांनी धारण केलेली खालील अनुसूचित दाखविलेली जमीन ही कमाल मर्यादेपक्षा अधिक असल्यामुळे ती जमीन महाराष्ट्र शासनाद्वारे संपादित केली जावयाची आहे, हे नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ च्या कलम १० पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात आले होते. त्यानंतर ती जमीन सर्व भारांपासून मुक्त अशी महाराष्ट्र शासनाकडे सर्वार्थाने निहीत होईल असे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ जानेवारी २००६ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ४५ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट-कलम (३) प्रमाणे अधिसूचित करण्यात आले आहे.

ज्याअर्थी, नाजकधा अधिनियमांतर्गत कलम १० पोट-कलम (१), (३) व (५) अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे. कलम १० पोट-कलम (३) व पोट-कलम (५) च्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विवरणपत्रधारक श्री. भास्कर मया भोईर व इतर यांनी धारण केलेल्या खालील अनुसूचित नमूद जमिनीच्या अधिकार अभिलेखातील भोगवटादार सदरी तसेच इतर हक्कात महाराष्ट्र् शासन अशी नोंद घेण्यात आली आहे.

आणि ज्याअर्थी, शासन, नगर विकास विभागाचे दिनांक १९ मे २०२१ चे पत्रान्वये मौजे मुलुंड, ता. कुर्ला येथील सव्र्हे क्रमांक १९/५, न.भू.क्र. ४१९ मधील अतिरिक्त घोषित १५२.५० चौ.मी. क्षेत्राकरिता द्विसदस्यीय समितीने केलेल्या शिफारशी व मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनुसार प्रस्तावित शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार उक्त क्षेत्रावरील केवळ इमारतीच्या बांधकामाखालील क्षेत्रासाठी (अनुसंलग्न क्षेत्रासह) चालू वर्ाषिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या दराच्या ५ टक्के दराने येणारे अधिमूल्य एक रकमी आकारून सदरच्या क्षेत्रावरील महाराष्ट्र शासनाच्या नावाची नोंद कमी करण्यात यावी, असे निर्देशीत केले आहे. सदर पत्रातील निर्देशानुसार परिगणीत करण्यात आलेले अधिमूल्य रक्कम मे. सरगम को-ऑप. होै. सोसायटीने शासनास भरणा केल्याने नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ चे कलम १०(३) व १०(५) नुसार मौेजे मुलुंड, ता. कुर्ला येथील सव्र्हे क्र. १९/५, न.भू.क्र. ४१९ मधील १५२.५० चौ.मी. या क्षेत्राकरिता नाजकधा कलम १०(३) व १०(५) नुसार दाखल केलेली मिळकत पत्रिकेवरील धारक सदरी " महाराष्ट्र शासन " ही नोंद कमी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

त्याअर्थी, उपरोल्लिखीत महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ जानेवारी २००६ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ४५ वर प्रसिद्ध झालेली नाजकधा कलम १०(३) ची अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहे.

बांद्रा (पूर्व), मुंबई, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२.

डॉ. विकास नाईक, जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, (ना.क्षे.क.म.), बृहन्मुंबईकरिता.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२/फाल्गुन १९-२५, शके १९४३ ४

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टिपीबी-४३२१/प्र.क्र. १३०/२०२१/नवि-११.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे) चे कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र. ११८/२०१७/वि.यो./नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करणेत आलेला आहे.) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना-२०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करणेत आलेला आहे.) सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे. आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे. आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, सि.एस. क्र. ५/८६६/, १४/८६६, ९११-९१२-९१३-९१४-९१५-९८२ब, ८६६/७-८६६/८, ८६६/ १०-८६६/११-८६६/१२-८६६/१३, १/४५, ९/८६६, ९१८, ८७२-८७३-८७४-८७५, ८९९, ९९२(भाग), ९१६, ९०० व ८७६(भाग), वरळी डिव्हीजन, मुंबई येथील १४.०० एकर जमीन (अंदाजे) (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करणेत आलेला आहे.) ही ' विद्यमान डेअरी ' (ई.पी. ४.१) दर्शविण्यात आली असून सदर जमीन रहिवास वापर विभागात असून कोस्टल रेग्युलेशन झोन ने बाधित आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्राचे मा. उप मुख्यमंत्री महोदय यांनी राज्याचा २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प विधानसभेला सादर करताना उक्त जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन संकुल आणि मत्सालय विकसित करण्यात येईल, असे घोषित केले होते. आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर उक्त जमिनीचे संदर्भात, मा. मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक १८ मार्च २०२१ रोजी बैठक घेण्यात आली होती. आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी बैठक घेण्यात आली होती. आणि ज्याअर्थी, सदर बैठकांमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार उक्त जमिनीपैकी ठराविक भाग हा ' मरीन रिसर्च इन्टीटयूट, अॅक्वॉरियम, एक्झीबिशन सेंटर ' करिता आरक्षित करून विकसित करणेबाबत निर्णय घेण्यात आली आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचे काही भागावर अस्तित्वत असलेली प्रशासकीय इमारत ही सबंधित दुग्ध विकास विभागाकडेच राहणार आहे ; आणि ज्याअर्थी, आयुक्त, बृहन्मुबंई महानगरपालिका (यापुढे याचा उल्लेख ' उक्त महानगरपालिका ' असा करणेत आलेला आहे.) यांनी त्यांचे दिनांक १० ऑगस्ट २०२१ रोजीचे पत्राद्वारे ' मरीन रिसर्च इन्टीटयूट, अॅक्वॉरियम, एक्झीबिशन सेंटर ' ही आरक्षणे विकसित करण्यासाठी उक्त महानगरपालिके सारख्या संस्थेस समुचित प्राधिकरण म्हणून नेमण्याची शासनास विनंती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने केलेली विनंती आणि मा. मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य आणि मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार उक्त जमिनीवरील ' विद्यमान डेअरी ' (ई.पी. ४.१) चे निर्देशन वगळणेबाबत आणि खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार त्यापैकी काही क्षेत्र ' मरीन रिसर्च इन्टीटयूट, अॅक्वॉरियम, एक्झीबिशन सेंटर ' करिता आरक्षित करणेबाबत आणि उर्वरित क्षेत्रावर विद्यमान ' शासकीय कार्यालय (DO २.१) ' चे निर्देशन दर्शविणे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी शासनाची खात्री झाली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून शासनाने समक्रमांकाची दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ रोजीची सूचना त्यासोबतचे परिशिष्टामध्ये नमूद प्रस्तावित फेरबदलावर (यापुढे याचा उल्लेख ' प्रस्तावित फेरबदल ' असा करणेत आलेला आहे.) जनतेकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आणि ज्याद्वारे, प्रस्तावित फेरबदाबाबत प्राप्त होणाया हरकती / सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक) अन्वये विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव शासनास सादर करणेसाठी उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांची अधिकारी (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करणेत आलेला आहे.) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित फेरबदलाची सदर शासन सूचना दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ ही महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये (भाग-१ कोकण विभागीय पुरवणी) (यापुढे याचा उल्लेख शासकीय राजपत्र असा करणेत आलेला आहे.) दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि उक्त अधिकारी यांनी अधिनियमाचे कलम ३७(१कक) अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये त्यांचा अहवाल नगररचना संचालनालयामार्फत शासनास सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेता व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्ला समलत केल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल किरकोळ सुधारणेसह मंजूर करणे जनहितादृष्टीने आवश्यक आहे. असे शासनाचे मत झाले आहे.

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक)(ग) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून शासन याद्वारे :-----

(अ) उक्त प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रस्तावास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजूरी देत आहे.

(ब) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा उक्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल.

(क) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उक्त विकास योजनाच्या मंजूरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे.

परिशिष्ट

" 'Existing Dairy' (EP4.1) shown on the land bearing CS No.5/866,14/866, 911- 912-913-914- 915-982B, 866/7-866/8,866/10-866/11-866/12-866/13, 1/45, 9/866, 918, 872-873-874-875, 899, 992(pt.), 916, 900 & 876(pt.) of Worli Division, Mumbai is deleted and out of the land so deleted from 'Existing Dairy' (EP4. 1) :-----

(i) part portion of the said land is reserved for ' Marine Research Institute, Aquarium, Exhibition Center ' with ' Municipal Corporation of Greater Mumbai and / or Government of Maharashtra ' as an appropriate authority to develop this reservation and,

(ii) balance part of the said land is shown as designation of 'Government offices' (D02.1) as shown on plan attached herewith, subject to following condition :-

Condition.—As the said land is affected by Costal Regulation Zone, before development of the said land necessary concurrence/ permission from the CRZ point of view be obtained from the MCZMA/ MOEF & CC, Govt, of India."

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www maharashtra.gov.in. (कायदा / नियम) या वेबसाइटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

निर्मलकुमार पं. चौधरी, शासनाचे अवर सचिव.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 21st February 2022.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPB. 4321/CR-130/2021/UD-11.—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the Said Act "), the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/ CR-118/2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as "the said Notification") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Development Plan") along with the Development Control and Promotion Regulations-2034 for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued a corrigendum of even number dated 22nd June 2018 to the said Notification, as per which the said Development Plan has come into force from 1st September 2018. And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June 2018 to the said Notification, which is published in the Government Gazette dated 30th June 2018 ;

And whereas, as per the said Development Plan, land bearing CS No. 5/866,14/866, 911-912- 913-914-915-982B, 866/7-866/8,866/10-866/11-866/12-866/13, 1/45, 9/866, 918, 872-873-874-875, 899, 992(pt.), 916, 900 & 876(pt.) of Worli Division, Mumbai having area of 14.0 acres(approximately) (hereinafter referred to as " the said land ") is shown as Existing amenity of " Dairy " (EP4.1) and is located in Residential Zone and is affected by Costal Regulation Zone ;

And whereas, Hon'ble Dy. Chief Minister of Maharashtra, while presenting annual budget for year 2020-21 in the Maharashtra Legislative Assembly has declared that Government will develop tourism Centre and Aquarium of International standard on the said land. And whereas, thereafter meetings regarding development of the said land was held under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister of Maharashtra on 18th March 2021, and whereas, thereafter meetings was held under the chairmanship of Hon'ble Chief Secretary, Government of Maharashtra on 8th September 2021. And whereas, in the aforesaid meetings it was discussed and decided to reserve and develop certain part of the said land for the purpose of " Marine Research Institute, Aquarium, Exhibition centre " And whereas, there is administrative building existing on some portion of land which is to be retained with the Dairy Development Department; And whereas, Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " MCGM ") vide his letter dated 10th August 2021 has requested Government of Maharashtra to appoint organizations like MCGM as appropriate implementation Authority to develop reservations of " Marine Research Institute, Aquarium, Exhibition Centre " on the said land ;

And whereas, considering the request of MCGM and decisions taken in the meetings held under chairmanship of Hon'ble Chief Minister of Maharashtra and Hon'ble Chief Secretary, Government of Maharashtra, the Government is satisfied that in the public interest it is expedient to delete the " Existing Dairy (EP4.1) " shown on the said land and out of the said land proposed to be deleted, part portion of the land is to be reserved for " Marine Research Institute, Aquarium, Exhibition Centre " with "Municipal Corporation of Greater Mumbai " as an appropriate authority to develop this reservation and balance part portion of the said land is be shown as " existing Government offices " (D02.1) " ;

And whereas, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (1AA) of Section 37 of the said Act, Government had issued Notice of even no. dated 1st October 2021 for inviting suggestions/objections from the general public with regard to the proposed modification (hereinafter referred to as 'the proposed modification') as mentioned in the Schedule appendedमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२/फाल्गुन १९-२५, शके १९४३ ७ to the said Notice and appointed the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai as the Officer (hereinafter referred to as " the said Officer ") to complete the procedure as stipulated under Section 37(1AA) of the said Act and to submit a report on the objections/suggestions received in respect of the proposed modification to the Government after giving hearing to the concerned persons ;

And whereas, the said Notice dated 1st October 2021 was published in the Maharashtra Government Gazette (Part 1- Kokan Division supplement) (hereinafter referred to as " the Maharashtra Government Gazette ") dated 7th October 2021 and the said officer has submitted his report to the Government vide letter dated 22nd December 2021 through the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune after completing the legal procedure as stipulated under Section 37(1AA) of the said Act ;

And whereas, after considering the Report of the said Officer and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of the opinion that the proposed modification is required to be sanctioned with certain changes.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon it under section 37(1AA)(c) of the said Act, the Government hereby :—

(A) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule hereunder.

(B)Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming into force of this modification.

(C) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that in the Schedule of Modifications sanctioning the said Development Plan, after the last entry, the Schedule referred to at (A) above shall be added.

Schedule

" ' Existing Dairy ' (EP4.1) shown on the land bearing CS No.5/866,14/866, 911- 912-913-914- 915-982B, 866/7-866/8,866/10-866/11-866/12-866/13, 1/45, 9/866, 918, 872-873-874-875, 899, 992(pt.), 916, 900 and 876(pt.) of Worli Division, Mumbai is deleted and out of the land so deleted from 'Existing Dairy' (EP4.1) :—

(i) part portion of the said land is reserved for ' Marine Research Institute, Aquarium, Exhibition Center ' with ' Municipal Corporation of Greater Mumbai and / or Government of Maharashtra' as an appropriate authority to develop this reservation and,

(ii) balance part of the said land is shown as designation of ' Government offices ' (D02.1) as shown on plan attached herewith, subject to following condition :—

Condition.—As the said land is affected by Costal Regulation Zone, before development of the said land necessary concurrence / permission from the CRZ point of view be obtained from the MCZMA/ MOEF & CC, Government of India."

This Notification shall also be published on the Government website- www.maharashtra.gov.in (Acts/ Rules)

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NIRMALKUMAR CHAUDHARI, Under Secretary to Government.

नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२.

सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीबी.४३२१/प्र.क्र. १४५/२०२१/नवि-११.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आलेला आहे) चे कलम-३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र. ११८/२०१७/वि.यो./नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना--२०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करणेत आलेला आहे) सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे. आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे. आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये न.भू.क्र. ५१ए, मौजे विक्रोळी, मुंबई या जमिनीवर (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आलेला आहे) प्रारुप विकास योजनेेनुसार ' एक्िझबिशन सेंटर (RSA 5.1) ' व ' मेट्रो/मोनो रेल कारशेड (RT3.1) ' असे दर्शविण्यात आले होते ; आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचेसोबतचे परिशिष्ट-ब नुसार सदर जमीन सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ई.पी. एन-१४ व ई.पी. एन-८५ मध्ये समाविष्ट होती ; आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३२१/प्र.क्र. २०/२०२१/नवि-११, दिनांक १२ मार्च २०२१ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम ३१(१) अन्वये उक्त विकास योजनेतील सदर अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्टामध्ये नमूद असल्याप्रमाणे इ.पी.एन.-१४ व ई.पी.-८५ सह काही ठराविक ई.पी.ना. शासनाने मंजुरी दिली आहे ; त्यानुसार मंजूर ई.पी.एन.-१४ नुसार मेट्रो कार शेड आरक्षणाचे आकारामध्ये बदल करण्यात आला आहे तर मंजूर ई.पी.एन.-८५ नुसार उक्त जमिनीवर ' रेल्वे र्टमिनस ' हे आरक्षण दर्शविण्यात आले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त महापालिका " असा करण्यात आलेला आहे) दिनांक २९ सप्टेंेबर २०२१ रोजीचे पत्र (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त पत्र " असा करण्यात आलेला आहे) शासनास प्राप्ते झाले असून, उक्त पत्रामध्ये उक्त महापालिकेस नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि., (यापुढे याचा उल्लेख " एन.एच.एस.आर.सी.एल. " असा करण्यात आलेला आहे) यांचेकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनामध्ये शासनाचे दिनांक १२ मार्च २०२१ च्या वरील अधिसूचनेद्वारे मंजूर केलेल्या ' व्हेंटिलेशन शाफ्ट, TSS आणि DSS या आरक्षणाचे स्थान व आकार मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे कॉरीडॉर प्रकल्पासाठी व्यवहारीकदृष्टया योग्य नसल्याने व सदर प्रकल्पाकरिता भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे, व्हेंटिलेशन शाफ्ट चे सुधारित स्थान विकास योजनेमध्ये दर्र्शविण्याबाबत उक्त महापालिकेस विनंती केली असल्याचे नमूद केले आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त महापालिकेने एन.एच.एस.आर.सी.एल. चे सदर विनंतीचे अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत उक्त पत्राद्वारे शासनास विनंती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, एन.एच.एस.आर.सी.एल ने दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे पत्र शासनास प्राप्त झाले असून, ' व्हेंटिलेशन शाफ्ट, टीएसएस व डी.एस.एस.' चे सुधारित स्थान विकास योजनेमध्ये दर्शविण्याबाबत उक्त जमिनीकरिता मंजूर विकास योजनेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत एन.एच.एस.आर.सी.एल. ने केलेल्या विनंतीवर त्वरित कार्यवाही करण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महापालिका व एन.एच.एस.आर.सी.एल. यांचे पत्रातील विनंती विचारात घेता, ' व्हेंटिलेशन शाफ्ट, चे सुधारित स्थानाप्रमाणे उक्त जागेवर ' व्हेंटिलेशन शाफ्ट, टीएसएस व डी.एस.एस. व अनुषंगिक वापर ' असे आरक्षण दर्शविण्याकरिता मंजूर विकास योजनेमध्ये खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे फेरबदल करणे हे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी शासनाची खात्री झाली आहे. (यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आलेला आहे) ;

आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती व वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्यासंदर्भातील प्राप्त इतर सर्व शक्तींचा वापर करून, शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२/फाल्गुन १९-२५, शके १९४३ ९ च्या पोट-कलम (१कक) चे खंड (क) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती/सूचना मागविण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणाया व्यक्तींच्या माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की, खालील परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेबदलाविषयी कोणत्याही हरकती/सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस, ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पयावर पाठविण्यात याव्यात. सदर प्राप्त हरकती/सूचनांवर सुनावणी देऊन तसेच लागू असेल त्याप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेचे म्हणणे घेऊन त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२(१) अन्वये उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांना शासनाचे वतीने " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत असून यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाया हरकती/सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये कार्यवाही येईल ;

प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनासाठी खालील ठिकाणी ठेवण्यात आला आहे :—

(१) प्रमुख अभियंता (वि.नि.), बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे कार्यालय, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१.

(२) उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय, इन्साहटमेंट, ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१.

परिशिष्ट

(i) " The reservation of ' Railway Terminus (RT4.2) ' shown on the land bearing CTS No. 51A(pt), Village-Vikroli, Mumbai is proposed to be deleted and the land so deleted is proposed to be included in reservation of ' Exhibition Centre (RSA5.1) '.

(ii) The part portion of reservation of ' Exhibition Centre (RSA5.1) ' is proposed to be deleted and the land so deleted is proposed to be reserved for the purpose of 'Ventilation shaft, TSS and DSS & allied users' for ' Mumbai-Ahmedabad High Speed Railway Corridor ' project and a 12.00 m wide DP road is proposed to be shown from existing road on North-West side by deleting part portion of reservation of ' Exhibition Centre (RSA5.1) ' to provide an access to this reservation."

सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules) या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

निर्मलकुमार पं. चौधरी, शासनाचे अवर सचिव.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२/फाल्गुन १९-२५, शके १९४३ १०

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Notice

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PlANNING ACT, 1966.

No. TPB-4321/CR-145/2021/UD-11.—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the Said Act "), the State Government vide Notification No. TPB. 4317/629/ CR-118/2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as " the said Notification ") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") along with the Development Control and Promotion Regulations-2034 for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued a corrigendum of even number dated 22nd June, 2018 to the said Notification, as per which the said Development Plan has come into force from 1st September 2018. And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June, 2018 to the said Notification, which is published in the Government Gazette dated 30th June, 2018 ;

And whereas, as per the Draft Development Plan-2034, the land bearing CTS No.51A(pt), Village-Vikroli, Mumbai (hereinafter referred to as " the said land ") was reserved for Exhibition Centre (RSA5.1) & Metro-Mono Rail Car Shed (RT3.1) ; And whereas, as per SCHEDULE-B of the said notification, the said land was included in Excluded Part EP-N14 & EP-N85; And whereas, Government of Maharashtra vide Notification No.TPB. 4321/CR- 20/2021/UD-11, dated 12th March 2021 has accorded sanction under section 31(1) of the said act to certain Excluded Part (E.P.) of the said Development Plan as given in the schedule appended to this notification including EP- N14 & EP-N85. Wherein, as per sanctioned EP-N14, the shape of the Car Shed is changed so that it is not bifurcating the reservation of Exhibition Centre (RSA5.1) in bits & parcels and, as per EP-N85, the reservation of Railway Terminus (RT4.2) is shown on the said land ;

And whereas, Government of Maharashtra in Urban Development Department has received letter dated 29th September 2021 (hereinafter referred to as " the said letter ") from Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " MCGM ") wherein it stated that, a representation from National High Speed Rail Corporation Ltd. (hereinafter referred to as " NHSRCL ") has been received by MCGM stating that the shape and position of Ventilation Shaft, TSS & DSS as per sanctioned N-85 is not feasible to NHSRCL and requested MCGM to modify the location of Ventilation Shaft as the acquisition proceedings have already been started with the respective land owners. And whereas, MCGM vide its said letter has requested Government to take appropriate action on the request of NHSRCL for change of location of Ventilation Shaft and modification to the said Development Plan for the said land in that regard ;

And Whereas, NHSRCL vide its letter dated 22nd October 2021 has requested the Government to expedite the request of NHSRCL to mark the revised location of ' Ventilation shaft, TSS & DSS ' on the said Development Plan and to modify the said Development Plan accordingly ;

And whereas, considering the request of the MCGM and of NHSRCL, the Government is satisfied that in the public interest it is expedient to modify the said Development Plan in respect of the said land so as to show the reservation of ' Ventilation shaft, TSS & DSS 's on the said land as per the revised location more specifically described in the schedule given below (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ").

Now, therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers vested in it under sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act, and all other powers enabling it in this behalf, the Government hereby publishes a Notice for inviting objections / suggestions from any persons with respect to the Proposed Modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby. The Government is further pleased to inform that any objections/ suggestions in respect of Proposed Modification mentioned in the schedule given below may be forwarded before expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette to the Deputy Director of Town planning, Greater Mumbai having his office at ENSA Hutments, E-Block, Azad Maidan, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001. Any objections/ suggestions, which may be received within the said period shall be dealt with in accordance with the provisions of sub-section (1AA) of section 37 of the said Act by the Deputy Director of Town planning, Greater Mumbai, who is hereby authorised under Section 162(1) of the said Act as an " Officer " on behalf of the Government to hear suggestions/objections which are received and say of the said Corporation, as the case may be and submit his report to the Government. A part plan showing the proposed modification is kept open for the inspection of the general public at the following offices :—

(1) Office of the Chief Engineer (Development Plan) Municipal Corporation of Greater Mumbai, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001.

(2) Office of the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, having his office at ENSA Hutments, E-Block, Azad Maidan, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001.

Schedule

(i) " The reservation of ' Railway Terminus (RT4.2) ' shown on the land bearing CTS No. 51A(pt), Village-Vikroli, Mumbai is proposed to be deleted and the land so deleted is proposed to be included in reservation of ' Exhibition Centre (RSA5.1) '.

(ii) The part portion of reservation of ' Exhibition Centre (RSA5.1) ' is proposed to be deleted and the land so deleted is proposed to be reserved for the purpose of 'Ventilation shaft, TSS and DSS & allied users' for ' Mumbai-Ahmedabad High Speed Railway Corridor ' project and a 12.00 m wide DP road is proposed to be shown from existing road on North-West side by deleting part portion of reservation of ' Exhibition Centre (RSA5.1) ' to provide an access to this reservation. " This Notice is also published on the Government of Maharashtra www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra, Mumbai, NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI, dated 23rd February 2022. Under Secretary to Government. भाग एक (को.वि.पु.)-----२अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२/फाल्गुन १९-२५, शके १९४३ १२

जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून

अधिसूचना

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक मशा/भू.स./एस.आर. कुंभवडे १२/२०१९, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९.----ज्याअर्थी, " भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यांत आला आहे). याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकार हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन-मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ;

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे).

यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यायावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) जिल्हा मुख्यालय (ल.पा.) सिंधुदुर्ग यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची---एक

जमिनीचे वर्णन

अनुसूची---चालू

अनुसूची---समाप्त

अनुसूची--दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : लघुपाटबंधारे योजना कुंभवडे, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग. प्रकल्प कार्याचे वर्ष : -२०१९ समाजाला मिळणारे लाभ : पायाभूत सुविधा (सिंचन क्षेत्रात वाढ व पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता)

सदर लघुपाटबंधारे प्रकल्प हा सिंचन प्रकल्प असून,या प्रकल्पामुळ मौजे कुंभवडे, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग येथील २४९ हेक्टर शेतजमिनसिंचना खाली येणार आहे. त्यामुळे शेतकयांचे हित साध्य होणार आहे. तसेच प्रकल्पामुळे पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे.

अनुसूची--तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही.

अनुसूची--चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश - शासनाच्या दिनांक २३ एप्रिल २०२१ च्या अधिसूचनेद्वारे सदर

प्रकल्पास सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यासातून सूट प्राप्त आहे.

अनुसूची--पाच

प्रशासकाची नियुक्ती करणेची आवश्यकता नाही.

टीप.-उक्त जमिनीचे आराखडे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन)

जिल्हा मुख्यालय (ल.पा.), सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयामध्ये

कार्यालयीन वेळेत निरीक्षण करता येईल.

सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२.

श्रीमती वर्षा तानाजी शिंगण, उप जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, जिल्हा मुख्यालय (ल.पा.), सिंधुदुर्ग.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

प्रारुप अधिसूचना

क्रमांक साशा/कार्या-१/ब-२/अधिसूचना/२०२२.---- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ (२०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. ५) च्या कलम ३(१) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी, जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा, याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयामार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय प्राधिकारी याबाबी खालील परिशिष्टांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे :------

भाग एक (को.वि.पु.)-----३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२/फाल्गुन १९-२५, शके १९४३ १८

रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२.

डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी, रायगड.

OFFICE OF THE COLLECTOR RAIGAD-ALIBAG

NOTIFICATION

No. GB/B-2/Notification/2022.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Maharashtra Right to Public Services Ordinance, 2015 (Mah. Ord. No. V of 2015), I, the Collector of Raigad District, hereby notify the public services rendered by the office of the Collector through the subordinate Revenue offices, along with the stipulataed time limits for providing such public services, the Designated officers, First Appellate Authorities and Second Appellate Authorities, as specified in the Schedule appended herewith, for the purposes of the said Ordinance.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२/फाल्गुन १९-२५, शके १९४३ २०

Raigad-Alibag, dated 21st February 2022.

Dr. MAHENDRA KALYANKAR, Collector, Raigad-Alibag.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./टे-१३/मनाई आदेश/२०२२-१०२३.— ज्याअर्थी मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माघी गणेशोत्सव विसर्जन, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ व्हॅलेंटाईन डे, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२२ छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (तारखेप्रमाणे), दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२ संत गाडगे महाराज जयंती या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते.

ज्याअर्थी मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक /पो.आ.वा./अधि.प्रधान/आदेश/३०/ २०२० दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, अचोळे, वालीव, पेल्हार, नालासोपारा, तुळींज, विरार व अर्नाळा असे एकूण १५ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जिवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील प्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :—

१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.

२. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे.

३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.

४. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.

५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे.

६. सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.

७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही :—

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :—

१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक.

४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय.

५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे २.०० वाजेपासून ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

मिभाववि पोलीस आयुक्तालय, दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२.

विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालय.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

वाचले.---(१) पोलीस उपआयुक्त परिमंडळ-१, यांचेकडील पत्र क्र. DCP-ZN-1/RDR/CP-MBVV/CRPC-144/542/2022, dated 28th January 2022.

(२) पोलीस उपआयुक्त परिमंडळ-२, यांचेकडील पत्र क्र. DCP-ZN-2/RDR/CRPC-144/812/2022, dated 27th January 2022.

(३) पोलीस उपआयुक्त परिमंडळ-३, यांचेकडील पत्र क्र. DCP-ZN-3/RDR/CRPC-144/318/2022, dated 28th January 2022.

(४) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२).

भाडेकरू इसमांची माहिती देण्याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(१) (२) अन्वये मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./भाडेकरु मनाई आदेश/२०२२-१०६०.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालयात स्थलांतरित नागरिकांचे वास्तव्याचे प्रमाणात मोठया संख्येने वाढ झालेली आहे. स्थलांतरित इसमांना घर, सदनिका, हॉटेल, जागा, इत्यादी भाडे तत्वावर देतांना संबंधित घरमालक हे भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत कोणतीही शहानिशा न करता नागरिकांना घरे भाडयाने देतात व त्यांचेकडून ओळखीबाबत कोणतेही कागदपत्रे घेत नाहीत असे निदर्शनास आले आहे. त्यापैकी काही लोक अवैध व्यवसाय, गुन्हे व समाज विरोधी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे दिसून आले आहेत. अशा काही इसमांमुळे निर्माण होऊ शकणाया संकटावर प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांची माहिती अद्यावत करणे आवश्यक आहे.

ज्याअर्थी, संदर्भ क्र. १, २ व ३ अन्वये असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयातील निवासी क्षेत्रात घरमालक यांनी सदनिका/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा भाडयाने देण्यापूर्वी भाडेकरुची शहानिशा करून पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या https ://www.mahapolice.gov.in या वबसाईटवरील नागरिकांकरिता सेवा या पोर्टल वर किंवा पोलीस आयुक्तालयाचे वेबसाईट www.mbvv.mahapolice.gov.in द्वारे अवगत करावे जेणेकरून संबंधित भाडेकरू इसमांची माहिती पोलीस ठाण्यात अद्यावत करता येईल.

त्याअर्थी, मी, श्री. विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(१)(२) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालयातील सर्व पोलीस स्टेशनचे हद्दीतील नागरिकांना निवासी क्षेत्रामध्ये सदनिका / फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा इत्यादी नागरिकांना भाडेतवावर देतांना संबंधित मालकांनी, भाडकेरू इसमांनी व इस्टेट एजंट यांनी खालील नमूद मुद्यांची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेस ऑनलाईन किंवा त्यांच्या सोईस्कर पद्धतीने पुरवावी असे आदेश देत आहे.

(१०) भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत त्याचे मुळ वास्तव्याचा पुरावा किंवा ओळखपत्राचा पुरावा,

(११) भाडेकरू परकीय नागरिक असल्यास त्याचे पासपोर्टची झेरॉक्स आणि व्हिजाची झेरॉक्स,

(१२) भाडेकरू इसमांचे नजीकच्या काळातील छायाचित्र,

(१३) भाडेकरू इसमांचे मुळ वास्तव्याचा पत्ता, तेथील पोलीस ठाणेचे नाव, नोकरीचे/व्यवसायाचे ठिकाण असे कागदपत्रे प्राप्त करून संबंधित पोलीस ठाणेस ऑनलाईन किंवा त्यांच्या सोयीस्कर पद्धतीने माहिती द्यावी.

जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंडसंहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा. आदेशामुळे प्रभावित होणाया प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक ११ एप्रिल २०२२ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत लागू राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी दिला आहे.

मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय.

विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, आयुक्तालय.

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२२

सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टिपीबी-४३२१/५४३/प्र.क्र.१८६/२०२१/नवि-११.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करणेत आला आहे).च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकारक्षेत्राकरीता (यापुढे जिचा निर्देश " उक्त महानगरपालिका " असा करणेत आलेला आहे.) नियोजन प्राधिकरण आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.११८/२०१७/वि.यो./नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करणेत आला आहे) द्वारे बृृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना-२०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियमावली-२०३४ " असा करणेत आलेला आहे) ला उक्त अधिसूचनेसाबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-अे मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजूरी दिली आहे. आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्तनियमावली-२०३४, दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे. आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर उक्त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून, २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे उक्त नियमावली-२०३४ मधील सारभूत स्वरुपाचे बदल ईपी-१ ते ईपी-१६८ ला (ठराविक ईपी व निर्णयार्थ प्रलंबित ठेवलेल्या ठराविक तरतुदी वगळून) मंजूरी प्रदान केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूरीच्या अधिसूचनेत आणि मंजूर तरतूदीमध्ये टंकलेखनाच्या त्रुटी व चुका तसेच उक्त नियमावली-२०३४ मधील काही तरतूदीच्या अर्थबोधाची स्पष्टता करुन सुसंगती आणणे याकरिता शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शुद्धीपत्रक निर्गमित केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीचे विनियम ३३(७) मध्ये मुंबई बेट शहरातील उपकर प्राप्त इमारतींची पुनबार्ंधणी किंवा पुर्नविकास हा सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीकडून करण्याची तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या जुन्या इमारतींचा पुर्नविकास करण्याबाबत तरतूदी आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी सह्यद्री अतिथी गृह, मुंबई येथे मा. मंत्री, नगर विकास यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक झाली (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त बैठक " असा करण्यात आला आहे). उक्त बैठकीस मा. मंत्री गृहनिर्माण, आमदार श्री. अजय चौधरी, श्री. विनोद घोसाळकर, सभापती मुंबई ईमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे अधिकारी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " म्हाडा " असा करणेत आलेला आहे) इत्यादी उपस्थित होते. आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली, १९९१ चे विनियम ३३(७) अंतर्गत म्हाडाने पुनबार्ंधणी केलेल्या साधारण ४५४ उपकर प्राप्त इमारतींच्या समस्यांबाबत ज्या आता धोकादायक स्थितीत आहेत, त्याबाबत उक्त बैठकीत चर्चा झाली. सदर इमारतींच्या पुनबार्ंधणीमुळे ज्या पूर्वी उपकर प्राप्त इमारती होत्या परंतु विनियम ३३(७) अंतर्गत पुनबार्ंधणी झाल्यानंतर त्या बिगर उपकर प्राप्त ठरतात, आणि ज्याअर्थी, सदर कारणास्तव उक्त इमारतींचा पुर्नविकास हा उक्त नियमावलीचे विनियम ३३(७) अन्वये करता येत नाही. आणि ज्याअर्थी, वरील वस्तुस्थिती लक्षात घेता, म्हाडाने पुनबार्ंधणी केलेल्या सदर इमारतींचा पुर्नविकास करण्यासाठी उक्त नियमावलीमध्ये नविन खंड अंतभर्ूत करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणेबाबत उक्त बैठकीत मा. मंत्री, नगरविकास यांनी म्हाडा प्राधिकरणास निर्देश दिले ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त बैठकीमध्ये ठरल्याप्रमाणे, उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा यांनी दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये म्हाडाने पुनबार्ंधणी केलेल्या अशा इमारतींचा पुर्नविकास सुलभ करण्याकरीता उक्त नियमावलीमध्ये नविन खंड अंतभूर्ंत करण्यासाठी शासन नगरविकास विभागास विनंती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, वरील वस्तुस्थिती आणि म्हाडाने केलेली विनंती विचारात घेता त्याअनुषंगाने उक्त नियमावलीचे विनियम ३३ मध्ये नविन खंड २४ अंतभूर्ंत करणे आवश्यक असल्याबाबत शासनाचे मत झाले आहे; आणि ज्याअर्थी, त्यानुसार सोबतचे परिशिष्टामध्ये दर्शविल्यानुसार उक्त नियमावलीचे विनियम ३३ मध्ये फेरबदल करणे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आल्ला आहे). सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याची शासन नगरविकास विभागास खात्री झाली आहे ;

आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करुन, शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२/फाल्गुन १९-२५, शके १९४३ २४ पोट-कलम (१कक) चे खंड(क) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणाया व्यक्तींच्या माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की, सोबतचे परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती / सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस, ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पयावर पाठविण्यात याव्यात. सदर प्राप्त हरकती / सूचनांवर सुनावणी देवून तसेच लागू असेल त्याप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेचे म्हणणे घेवून त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२(१) अन्वये उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांना शासनाचे वतीने " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाया हरकती/सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल ;

उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१कक) अन्वये सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे /नियम) या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात आले आहे.

परिशिष्ट

शासन नगरविकास विभागाकडील सूचना क्रमांक टिपीबी-४३२१/५४३/प्र.क्र. १८६/२०२१/नवि-११, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ सोबत वाचावयाचे परिशिष्ट.

33(24) Reconstruction or redevelopment of tenanted buildings belonging to MHADA or

tenanted buildings belonging to the Municipal Corporation of Greater Mumbai in the

Island City :—

1. Following shall be the Eligibility criteria for redevelopment / reconstruction of buildings under this regulation.

(b Buildings owned and constructed by MHADA or MCGM, and

(c) Tenanted on rental basis to occupiers by the respective authority of MHADA/MCGM, and

(d) Having minimum 30 years of age or declared dangerous by the concerned authority Explanation.—Age of a building shall be as on the 1st of January of the year in which a complete redevelopment proposal is submitted to the Commissioner and shall be calculated from the date of Occupation Certificate or alternately, from the first date of assessment as per the property tax record in respect of such building or building on which balance/ admissible FSI has been consumed by way of vertical extension as per then prevailing Regulation, available with the MCGM.

2. The redevelopment of these building may be taken by :

(b) Private developer having minimum 51% irrevocable consents of the occupants/ tenants of each building in case the building is conveyed to Society of occupants by respective authority as per clause 7(A) of this regulation.

(c) By appointing Private developer by authority with triparty agreement between developer, MHADA/MCGM authority and occupants association as per 7(B) of this regulation.

(d) MHADA / MCGM themselves by appointing developer through competitive bidding as per clause 7(C) of this regulation.

3. All the eligible occupants in building/structures shall be certified by respective authorities of MHADA / MCGM.

4. Each occupant shall be rehabilitated and given the carpet area occupied by him for residential purpose in the old building subject to the minimum fixed carpet area of 27.88महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२/फाल्गुन १९-२५, शके १९४३ २५ sq. m (300 sq.ft.) and/or maximum carpet area upto 120 sq.m (1292 sq.ft.) In case of non- residential occupier, the area to be given in the reconstructed building will be equivalent to the area occupied in the old building. Provided further that each eligible residential cum commercial occupant shall be entitled to a tenement of minimum carpet area of 27.88 sq.m (300 sq. ft.).

Provided further that the rehabilitation area of any occupant of a commercial establishment, who is allowed by the respective authority MHADA/MCGM to be rehabilitated in a residential tenement in lieu of his commercial establishment, shall also be governed by the aforesaid provisions applicable to the residential occupants in these Regulations.

5. The list of eligible occupants and area occupied by each of them shall be certified by the respective authority i.e. MHADA or MCGM.

6. Fungible Compensatory Area as applicable on the area to be handed over to MHADA/ MCGM shall not be allowed to be utilized on sale component. No premium shall be charged on the fungible compensatory area in respect of area to be handed over to MHADA/ MCGM and shall be exclusive of the Fungible compensatory BUA if availed.

Provided that at the option of the Owner/Developer, the area equivalent to the market value (as per ASR of that year) of area admissible as per the prescribed percentage of BUA to MHADA/MCGM can be made available within the same or adjoining municipal ward of MCGM.

7. FSI Permissible

(A) For redevelopment undertaken by Private developers as per clause 2(a) above :

FSI required for rehabilitation of existing occupants plus incentive thereon as mentioned below, subject to minimum 3 FSI

(B) For redevelopment with triparty agreement as per 2(b) above :—

When there is no developer coming forward for redevelopment of the building as per above regulation 7(A) and at least 51% of the occupants of at least 5 building adjacent at one location requested MHADA/MCGM to undertake redevelopment by appointing private developer, then in such case MHADA/MCGM may undertake the redevelopment of cluster of all such buildings belongings to the authority along with other buildings belonging to government / semi government agencies and cess buildings by calling expression of interest from developers by publishing notice as per the following criteria : —

भाग एक (को.वि.पु.)-----४महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२/फाल्गुन १९-२५, शके १९४३ २६ (a) FSI permissible shall be FSI required for rehabilitation of existing occupants plus incentive thereon as mentioned below, subject to minimum 4 FSI

Explanation.— RC is rate of construction in respect of RCC Construction and Land Rate (LR) is the rate of Open Land for FSI 1. Provided further that in case there is more than one land rate applicable to different parts of the plot under the CDS, a weighted average of all the applicable rates shall be taken for calculating the Average Land Rate and the Basic Ratio. Provided further that for calculation of the Basic Ratio, the Land Rate (LR) and the Rate of Construction (RC) shall be taken for the year in which the proposal is approved by the Authority and the said ratio shall remain unchanged even if such Scheme undergoes any revision or modification subsequently during its course of completion.

(b) The open competitive bid shall be called by the authority by earmarking redevelopment area which includes all buildings at the location owned by MHADA/ MCGM, Government or other government / semi government authorities. Cess buildings and non cess buildings can also be included in the project, if at least 51% of the occupants in the building are agreed to participate the redevelopment project.

(c) The bidder shall quote the carpet area to be surrendered in the redeveloped building in the project to the respective authority MCGM/MHADA. The successful bidder offering maximum carpet area to be surrendered to the authority shall be awarded the project.

(d) The all other requirement for bidder and bid criteria shall be decided by the authority.

(e) For inclusion of buildings belongings to government or government agencies, prior NOC from the concern authority shall be obtained.

(C) For redevelopment of buildings which does not fulfil the requirements under A and B above and if such buildings are declared dangerous by the authorities, then the redevelopment of such buildings may be taken by the respective authorities as per the following :—

(a) Building shall be vacated as the building is declared dangerous.

(b) the FSI permissible shall be as per regulation 7(A) above.

(c) The unconsumed FSI may be allowed in the form of construction TDR as permissible under regulation 32.

(d) The redevelopment of the building can be undertaken by the association of occupants by appointing developer or alternatively the occupants shall submit their request for redevelopment of their building by MHADA/MCGM. To undertake redevelopment of building by MHADA/MCGM, at least 75% occupants shall agree for the same.

(e) MHADA/MCGM shall call the bids from private developers for redevelopment of the building.

(f) Bidder shall quote the premium to be paid per sqm of carpet area for rehabilitation of the existing occupants.

(g) The lowest bidder shall be awarded the redevelopment work who quote the minimum premium amount.

(h) The premium amount quoted shall be paid by the occupants in full as per the schedule decided.

(i) Tri party agreement shall be executed between Developer, Authority and occupants for aggrying to redevelopment and payment of premium by the occupants to developer through MHADA/MCGM.

(j) The all other requirement for bidder and bid criteria shall be decided by the authority.

(8) For redevelopment of buildings eligible under this regulation :—

(a) The proposal can be processed in any of the provision mentioned under clause 7 above at the option of occupants as per the requirements mentioned in respective regulation.

(b) There is no restriction on conversion of proposal from one option to another at later stage after commencement of proposal in any of the provision in clause 7 subject to fulfilment of the requirements of respective provision.

(c) Any ongoing proposal for redevelopment of building can be allowed to be converted as per the provision of this regulation, subject to fulfilment of requirement of the regulation in which the proposal is to be converted.

(d) The proposal needs to be processed either of the provision as mentioned in clause 7(A), (B) or (C). However, the combination of the options is not permitted in any case.

(9) In case of redevelopment proposal under 7(A) and 7(B), the policy regarding sharing of area and/or the premium against unearned income to be paid to the authority for the ownership shall be decided the respective authority.

(10) The planning authority shall be MCGM. For redevelopment of MHADA buildings, the proposal shall be submitted by Developer/ Architect on completion of all procedure by MHADA regarding certification of occupants list, their areas, selection of developer, etc. to MCGM for approval of plans.

(11) Since the permissible FSI in clause 7 above is dependent upon the number of occupiers and the actual area occupied by them, no new tenancy created after 13.6.1996 shall be considered. Further unauthorized constructions made in the buildings shall not be considered while computation of existing FSI.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२/फाल्गुन १९-२५, शके १९४३ २८ (12) Additional development cess equivalent to100 % of Development charges on BUA (excluding the fungible compensatory area/BUA), or Rs 5,000 per sq. m whichever is more for BUA over and above the BUA required for rehabilitation of existing occupants shall be paid by the owner/developer/society. This amount shall be paid to the Corporation in accordance with the time schedule for such payment as may be laid down by the Commissioner, MCGM provided the payment of  installments shall not go beyond the completion of construction.

This amount shall be used for Scheme to be prepared for the improvement of off-site infrastructure in the area around the development. Development cess shall be in addition to development charges levied as per section 124 of MR & TP Act, 1966.

(13) Regarding transfer of tenements shall be governed by policy decided by the land owning authority and subject to terms and conditions and on payment of premium, etc. (14) The entire FSI available under clause 5 shall be allowed to be utilised on plot/plots under redevelopment scheme. However, if the owner/society so desire, they can avail the incentive FSI on the same plot or can avail the benefit of TDRs to be used in in accordance with the Regulations No. 32.

(15) The fungible compensatory area admissible on rehab component shall be granted without charging premium and such fungible compensatory area for rehabilitation component shall not be used for free sale component and shall be used to give additional area over and above eligible area to the existing tenants.

(16) For smooth implementation of the redevelopment scheme undertaken by landlord/s or Cooperative Housing Societies of existing tenants, temporary transit camps may be permitted on the same land or land situated elsewhere belonging to the same landlord/s with the concessions permissible under SRS project under Regulations 33(10) of these Regulations. Such transit camps should be demolished within one month from the date of occupation certificate granted by the Corporation for the reconstructed buildings.

(17) Buildings falling under reservation/zones contemplated in the DP shall be permitted as specified in Regulation No.17(3)(B).

Contravening structures in TP Scheme and structures on the road shall also be included in the redevelopment scheme. FSI for the same will be as under DCR 33(12) or as provided in these Regulations whichever is more.

(18) Relaxation in building and other requirements for rehabilitation: Notwithstanding anything contained in these Regulations, the relaxations incorporated in sub Regulation No. 6 of Regulation No. 33 (10) of these Regulations except clause 6.11, 6.16 & 6.18 shall apply.

The payment of premium at the rate of 10% of normal premium or at the rate of 2.5% of the land rates as per ASR (for FSI 1), whichever is more shall apply.

(19) On completion of the building and obtaining Occupation Certificate, the land shall be leased to Society on the terms and conditions as decided by the authority.

(20) Notwithstanding anything contained in Regulation No.31(1), areas of common passages not exceeding 2.00 m in width, provided for giving access to the tenements in rehabilitation component and the tenements to be handed over against reservation and MHADA / MCGM component shall not be counted towards FSI.

(21) Front and marginal open spaces, for a building having height up to 32.0 m. in the rehabilitation component or a composite building, shall be 3.0 and 4.5 m respectively.

Provided that for a building having height more than 32.0 m and up to 70 m, open space of the width of 6 m at least on one side at ground level within the plot, accessible from the road side shall have to be maintained for the maneuverability of a fire engine, unless the building abuts two roads of 6 m or more on two sides, or another access of 6 m to the building is available, apart from the road abutting the building.

(22) A composite building shall have at least 50 percent of BUA as rehabilitation component.

(23) If any relaxation in open spaces except front open space in sale component is granted by Municipal Commissioner, then the same shall be subject to compliance of CFO requirement and recovery of premium at the rate 2.5% of ASR.

(24) The buildings which are declared dangerous by the respective authorities but unable to process the proposal of redevelopment under any of the option available under clause 7(A), 7(B) or 7(C) above, then such buildings shall be vacated and get demolished by the respective authority. The occupants in such existing buildings may be rehabilitated in other buildings by the respective authorities as per the availability and waiting list pending.

The respective authority may formulate the policy in this respect if required.

The land so available after demolition of the building shall be use for the development of any other public purpose as per the requirement and decision of the authority.

(25) Clubbing of the schemes :—

The entire rehabilitation component and sale component amongst two or more schemes of redevelopment under this regulation can be permitted to be interchanged. The application shall be submitted jointly by the developers who are willing to join for clubbing. However, while sanctioning scheme for clubbing, minimum 3 FSI shall be required to be constructed on any of the single plot involved under clubbing. Provided further that the developer shall have to pay premium as an unearned income equal to 10% of difference of sale value of BUA to be transferred as per ASR.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

निर्मलकुमार पं. चौधरी, शासनाचे अवर सचिव.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 28th February 2022.

Notice

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPB. 4321/543/C.R.186/2021/UD-11.—Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as " the said Corporation ") as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") ;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the said Act, the State Government vide Notification No. TPB. 4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as " the said Notification ") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai alongwith the Development Control and Promotion Regulations -2034 for Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Regulations") with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued corrigendum of even number dated 22nd June 2018 as per which the said Regulations have came into force from 1st September 2018.

And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June 2018 to the said Notification, which is published in Government Gazette dated 30th June 2018 ;

And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dated 21st Septmber 2018 has sanctioned EP-1 to EP-168 (Excluding certain EP and provisions which were kept in abeyance) in the said Regulations ;

And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dated 12th November 2018 has issued corrigendum in respect of some typographical errors and mistakes and also to clarify and co-relate certain provisions of said Regulations for its proper interpretation ;

And whereas, Regulation 33(7) of the said Regulation stipulate about "Reconstruction or redevelopment of cessed buildings in the Island City by Co-operative Housing Societies or of old buildings belonging to the Corporation " ;

And whereas, A meeting under Chairmanship of Hon'ble Minister Urban Development Department was held on 25th November 2021 at Sahyadri Guest House, Mumbai. (hereinafter referred to as " the said meeting ") Hon'ble Minister of Housing, MLA Shri Ajay Chaudhari, Shri Vinod Ghosalkar, Sabhapati, Mumbai Building Repair and Reconstruction Board and officers from Maharashtra Housing Area Development Authority (hereinafter referred to as " MHADA ") etc. attended the said meeting. And whereas, issues of around 454 cessed buildings reconstructed by MHADA under Regulation 33(7) of the Development Control Regulation, 1991 which are now in dilapidated conditions were discussed in the said meeting and as due to reconstruction of the said buildings which were cessed before reconstruction but after reconstructed under Regulation 33(7), status of the said reconstructed buildings is now non-cessed, and whereas, due to this reason said buildings cannot now be redeveloped under Regulation 33(7) of the said Regulation, And whereas, considering above facts, Hon'ble Minister, UDD in the said meeting directed MHADA to submit proposal to incorporate new regulations for redevelopment of such MHADA reconstructed buildings in said Regulation ;

And whereas, as decided in the said meeting, Vice-President and CEO, MHADA vide his letter dated 3rd December 2021 requested the Government in Urban Development Department to insert a new clause in the said Regulation so as to facilitate redevelopment of such MHADA reconstructed buildings ;

And whereas, considering above stated facts and the request of MHADA, Government finds it necessary to incorporate a provision to that effect in new clause 24 in Regulation 33 of the said Regulation; And whereas, the Government in Urban Development Department is of the opinion that in the public interest it is expedient to modify Regulation 33 of the said Regulation, as specifically described in the Schedule attached herewith ; (hereinafter referred to as " the proposed modification ").

Now, therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers conferred by sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act ; and of all other powers enabling it in this behalf, Government hereby publishes a Notice for inviting objections / suggestions from any persons with respect to proposed modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby. The Government is further pleased to inform that any objections / suggestions in respect of the proposed modification mentioned in the Schedule attached herewith may be forwarded, before the expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette, to the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, having his office at ENSA Hutments, E-Block, Azad Maidan, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001.

Any objections or suggestions, which may be received within the said period will be dealt with in accordance with the provisions of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act by the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, who is hereby authorised under Section 162(1) of the said Act as an " officer " on the behalf of Government to hear objections / suggestions which are received and say of the said Corporation, as the case may be and submit his report to the Government.

This Notice under sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act shall also be available on the Government of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules).

Schedule

Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notice

No. TPB-4321/543/C.R. 186/2021/UD-11, dated 28th February 2022.

33(24) Reconstruction or redevelopment of tenanted buildings belonging to MHADA or

tenanted buildings belonging to the Municipal Corporation of Greater Mumbai in the

Island City :—

1. Following shall be the Eligibility criteria for redevelopment / reconstruction of buildings under this regulation.

(a) Buildings owned and constructed by MHADA or MCGM, and

(b) Tenanted on rental basis to occupiers by the respective authority of MHADA/MCGM, and (c) Having minimum 30 years of age or declared dangerous by the concerned authority.

Explanation.—Age of a building shall be as on the 1st of January of the year in which a complete redevelopment proposal is submitted to the Commissioner and shall be calculated from the date of Occupation Certificate or alternately, from the first date of assessment as per the property tax record in respect of such building or building on which balance/ admissible FSI has been consumed by way of vertical extension as per then prevailing Regulation, available with the MCGM.

2. The redevelopment of these building may be taken by :—

(a) Private developer having minimum 51% irrevocable consents of the occupants/ tenants of each building in case the building is conveyed to Society of occupants by respective authority as per clause 7(A) of this regulation.

(b) By appointing Private developer by authority with triparty agreement between developer, MHADA/MCGM authority and occupants association as per 7(B) of this regulation.

(c) MHADA / MCGM themselves by appointing developer through competitive bidding as per clause 7(C) of this regulation.

3. All the eligible occupants in building/structures shall be certified by respective authorities of MHADA / MCGM.

4. Each occupant shall be rehabilitated and given the carpet area occupied by him for residential purpose in the old building subject to the minimum fixed carpet area of 27.88 sq. m (300 sq.ft.) and/or maximum carpet area upto 120 sq.m (1292 sq.ft.) In case of non- residential occupier, the area to be given in the reconstructed building will be equivalent to the area occupied in the old building. Provided further that each eligible residential cum commercial occupant shall be entitled to a tenement of minimum carpet area of 27.88 sq.m (300 sq. ft.) :

Provided further that the rehabilitation area of any occupant of a commercial establishment, who is allowed by the respective authority MHADA/MCGM to be rehabilitated in a residential tenement in lieu of his commercial establishment, shall also be governed by the aforesaid provisions applicable to the residential occupants in these Regulations.

5. The list of eligible occupants and area occupied by each of them shall be certified by the respective authority i.e. MHADA or MCGM.

6. Fungible Compensatory Area as applicable on the area to be handed over to MHADA/ MCGM shall not be allowed to be utilized on sale component. No premium shall be charged on the fungible compensatory area in respect of area to be handed over to MHADA/ MCGM and shall be exclusive of the Fungible compensatory BUA if availed :

Provided that at the option of the Owner/Developer, the area equivalent to the market value (as per ASR of that year) of area admissible as per the prescribed percentage of BUA to MHADA/MCGM can be made available within the same or adjoining municipal ward of MCGM.

7. FSI Permissible

(A) For redevelopment undertaken by Private developers as per clause 2(a) above :—

FSI required for rehabilitation of existing occupants plus incentive thereon as mentioned

(B) For redevelopment with triparty agreement as per 2(b) above :—

When there is no developer coming forward for redevelopment of the building as per above regulation 7(A) and at least 51% of the occupants of at least 5 building adjacent at one location requested MHADA/MCGM to undertake redevelopment by appointing private developer, then in such case MHADA/MCGM may undertake the redevelopment of cluster of all such buildings belongings to the authority along with other buildings belonging to government / semi government agencies and cess buildings by calling expression of interest from developers by publishing notice as per the following criteria : —

(a) FSI permissible shall be FSI required for rehabilitation of existing occupants plus incentive thereon as mentioned below, subject to minimum 4 FSI

Explanation.— RC is rate of construction in respect of RCC Construction and Land Rate (LR) is the rate of Open Land for FSI 1. Provided further that in case there is more than one land rate applicable to different parts of the plot under the CDS, a weighted average of all the applicable rates shall be taken for calculating the Average Land Rate and the Basic Ratio. Provided further that for calculation of the Basic Ratio, the Land Rate (LR) and the Rate of Construction (RC) shall be taken for the year in which the proposal is approved by the Authority and the said ratio shall remain unchanged even if such Scheme undergoes any revision or modification subsequently during its course of completion.

(b) The open competitive bid shall be called by the authority by earmarking redevelopment area which includes all buildings at the location owned by MHADA/ MCGM, Government or other government / semi government authorities. Cess buildings and non cess buildings can also be included in the project, if at least 51% of the occupants in the building are agreed to participate the redevelopment project.

(c) The bidder shall quote the carpet area to be surrendered in the redeveloped building in the project to the respective authority MCGM/MHADA. The successful bidder offering maximum carpet area to be surrendered to the authority shall be awarded the project.

(d) The all other requirement for bidder and bid criteria shall be decided by the authority.

(e) For inclusion of buildings belongings to government or government agencies, prior NOC from the concern authority shall be obtained.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२/फाल्गुन १९-२५, शके १९४३ ३४ (C) For redevelopment of buildings which does not fulfil the requirements under A and B above and if such buildings are declared dangerous by the authorities, then the redevelopment of such buildings may be taken by the respective authorities as per the following :—

(a) Building shall be vacated as the building is declared dangerous.

(b) the FSI permissible shall be as per regulation 7(A) above.

(c) The unconsumed FSI may be allowed in the form of construction TDR as permissible under regulation 32.

(d) The redevelopment of the building can be undertaken by the association of occupants by appointing developer or alternatively the occupants shall submit their request for redevelopment of their building by MHADA/MCGM. To undertake redevelopment of building by MHADA/MCGM, at least 75% occupants shall agree for the same.

(e) MHADA/MCGM shall call the bids from private developers for redevelopment of the building.

(f) Bidder shall quote the premium to be paid per sqm of carpet area for rehabilitation of the existing occupants.

(g) The lowest bidder shall be awarded the redevelopment work who quote the minimum premium amount.

(h) The premium amount quoted shall be paid by the occupants in full as per the schedule decided.

(i) Tri party agreement shall be executed between Developer, Authority and occupants for aggrying to redevelopment and payment of premium by the occupants to developer through MHADA/MCGM.

(j) The all other requirement for bidder and bid criteria shall be decided by the authority.

(8) For redevelopment of buildings eligible under this regulation :—

(a) The proposal can be processed in any of the provision mentioned under clause 7 above at the option of occupants as per the requirements mentioned in respective regulation.

(b) There is no restriction on conversion of proposal from one option to another at later stage after commencement of proposal in any of the provision in clause 7 subject to fulfilment of the requirements of respective provision.

(c) Any ongoing proposal for redevelopment of building can be allowed to be converted as per the provision of this regulation, subject to fulfilment of requirement of the regulation in which the proposal is to be converted.

(d) The proposal needs to be processed either of the provision as mentioned in clause 7(A), (B) or (C). However, the combination of the options is not permitted in any case.

(9) In case of redevelopment proposal under 7(A) and 7(B), the policy regarding sharing of area and/or the premium against unearned income to be paid to the authority for the ownership shall be decided the respective authority.

(10) The planning authority shall be MCGM. For redevelopment of MHADA buildings, the proposal shall be submitted by Developer/ Architect on completion of all procedure by MHADA regarding certification of occupants list, their areas, selection of developer, etc. to MCGM for approval of plans.

(11) Since the permissible FSI in clause 7 above is dependent upon the number of occupiers and the actual area occupied by them, no new tenancy created after 13.6.1996 shall be considered. Further unauthorized constructions made in the buildings shall not be considered while computation of existing FSI.

(12) Additional development cess equivalent to100%of Development charges on BUA (excluding the fungible compensatory area/BUA), or Rs 5,000 per sq. m whichever is more for BUA over and above the BUA required for rehabilitation of existing occupants shall be paid by the owner/developer/society. This amount shall be paid to the Corporation in accordance with the time schedule for such payment as may be laid down by the Commissioner, MCGM provided the payment of  installments shall not go beyond the completion of construction.

This amount shall be used for Scheme to be prepared for the improvement of off-site infrastructure in the area around the development. Development cess shall be in addition to development charges levied as per section 124 of MR&TP Act 1966.

(13) Regarding transfer of tenements shall be governed by policy decided by the land owning authority and subject to terms and conditions and on payment of premium, etc. (14) The entire FSI available under clause 5 shall be allowed to be utilised on plot/plots under redevelopment scheme. However, if the owner/society so desire, they can avail the incentive FSI on the same plot or can avail the benefit of TDRs to be used in in accordance with the Regulations No. 32.

(15) The fungible compensatory area admissible on rehab component shall be granted without charging premium and such fungible compensatory area for rehabilitation component shall not be used for free sale component and shall be used to give additional area over and above eligible area to the existing tenants.

(16) For smooth implementation of the redevelopment scheme undertaken by landlord/s or Co- operative Housing Societies of existing tenants, temporary transit camps may be permitted on the same land or land situated elsewhere belonging to the same landlord/s with the concessions permissible under SRS project under Regulations 33(10) of these Regulations.

Such transit camps should be demolished within one month from the date of occupation certificate granted by the Corporation for the reconstructed buildings.

(17) Buildings falling under reservation/zones contemplated in the DP shall be permitted as specified in Regulation No.17(3)(B).

Contravening structures in TP Scheme and structures on the road shall also be included in the redevelopment scheme. FSI for the same will be as under DCR 33(12) or as provided in these Regulations whichever is more.

(18) Relaxation in building and other requirements for rehabilitation: Notwithstanding anything contained in these Regulations, the relaxations incorporated in sub Regulation No. 6 of Regulation No. 33 (10) of these Regulations except clause 6.11, 6.16 & 6.18 shall apply.

The payment of premium at the rate of 10% of normal premium or at the rate of 2.5% of the land rates as per ASR (for FSI 1), whichever is more shall apply.

(19) On completion of the building and obtaining Occupation Certificate, the land shall be leased to Society on the terms and conditions as decided by the authority.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२/फाल्गुन १९-२५, शके १९४३ ३६ (20) Notwithstanding anything contained in Regulation No. 31(1), areas of common passages not exceeding 2.00 m in width, provided for giving access to the tenements in rehabilitation component and the tenements to be handed over against reservation and MHADA / MCGM component shall not be counted towards FSI.

(21) Front and marginal open spaces, for a building having height up to 32.0 m. in the rehabilitation component or a composite building, shall be 3.0 and 4.5 m respectively.

Provided that for a building having height more than 32.0 m and up to 70 m, open space of the width of 6 m at least on one side at ground level within the plot, accessible from the road side shall have to be maintained for the maneuverability of a fire engine, unless the building abuts two roads of 6 m or more on two sides, or another access of 6 m to the building is available, apart from the road abutting the building.

(22) A composite building shall have at least 50 percent of BUA as rehabilitation component.

(23) If any relaxation in open spaces except front open space in sale component is granted by Municipal Commissioner, then the same shall be subject to compliance of CFO requirement and recovery of premium at the rate 2.5% of ASR.

(24) The buildings which are declared dangerous by the respective authorities but unable to process the proposal of redevelopment under any of the option available under clause 7(A), 7(B) or 7(C) above, then such buildings shall be vacated and get demolished by the respective authority. The occupants in such existing buildings may be rehabilitated in other buildings by the respective authorities as per the availability and waiting list pending.

The respective authority may formulate the policy in this respect if required.

The land so available after demolition of the building shall be use for the development of any other public purpose as per the requirement and decision of the authority.

(25) Clubbing of the schemes :—

The entire rehabilitation component and sale component amongst two or more schemes of redevelopment under this regulation can be permitted to be interchanged. The application shall be submitted jointly by the developers who are willing to join for clubbing. However, while sanctioning scheme for clubbing, minimum 3 FSI shall be required to be constructed on any of the single plot involved under clubbing. Provided further that the developer shall have to pay premium as an unearned income equal to 10% of difference of sale value of BUA to be transferred as per ASR.

NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI,

Under Secretary to Government.

उप विभागीय अधिकारी, राजापूर यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क

अधिनियम, २०१३, कलम ४(१)

क्रमांक एलएक्यु/एसआर/१०७.----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १६ मार्च २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे सूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे- चिखलगाव, ता.राजापूर, जि.रत्नागिरी येथील धरण स्थळ सांडवा, व बुडीत क्षेत्र करिता भूसंपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांचा उद्देश आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधीतील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम १ मध्ये करण्यात आली आहे ;

त्याअर्थी, आता उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, राजापूर यांना प्राधिकृत केले आहे. सबब याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, राजापूर असे अधिसूचित करीत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था, मु.पो.कोंडये, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी, यांच्याकडून भूमी संपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.

अनुसूची

भूसंपादन संस्थेचे नाव :- लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग कुवारबाव, रत्नागिरी.

प्रयोजन :- जडयारवाडी ल.पा.योजना, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी, धरण स्थळ, सांडवा, व बुडीत क्षेत्र करिता भूसंपादन.

गावाचे नाव :- मौजे चिखलगाव, जडयारवाडी, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी

एकूण क्षेत्र :- (हे. आर) २२.४६.१०

अनुक्रमांक सव्र्हे नंबर/गट नंबर संपादन करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा

संपादन संपादन संपादन संपादन क्षेत्राच्या पूर्व क्षेत्राच्या पश्चिम क्षेत्राच्या उत्तर क्षेत्राच्या दक्षिण सीमेस सीमेस सीमेस सीमेस सव्र्हे नं./हि.नं. सव्र्हे नं./हि.नं. सव्र्हे नं./हि.नं. सव्र्हे नं./हि.नं.

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ ८८६ -- ९१९ ८८४ ८८७ २ ८८४ ८०६ ८८३ ८८२ ८८६ ३ ८८३ ८८४ ९२० ८८२ ८८५ ४ ८८२ पै. -- ९२० ८८२ ८८३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२/फाल्गुन १९-२५, शके १९४३ ३८

अनुसूची---चालू

(१) (२) (३) (४) (५) (६) ५ ८८९ ८०३ ९११ ८८८ ८९० ६ ८८८ ८०३ ९२० ७८८ ८८९ ७ ७८१ पै. ७७९ ८०३ -- ७८३ ८ ७८५ ७७२ ७८४ ७७८ ७९९ ९ ८०१ ८०० ८९६ ८०२ ७९९ १० ८८७ ७७८ ८०२ ७८१ ७८३ ११ ९०९ ९०० ९१० ९११ ९०१ १२ ९०५ ९०४ ९०१ ९०१ ९०६ १३ ८०३ पै. ८०२ ८०३ ८९३ ८०३ १४ ९०१ ७९९ ९०८ ९०० ९०६ १५ ८०२ ७८२ ८९३ ८०३ ८०१ १६ ७९९ पै. ७७२ ९०१ ८०० ७९६ १७ ७९६ पै. ७८८ ७९७ ७९९ ७९५ १८ ७९५ पै. ७९१ ७९३ ७९९ ७९३ १९ ७९४ पै. ७९३ -- ७९३ ७९३ २० ७९२ पै. ७९० ७९३ ७९३ ५३० २१ ७९३ पै. ७८९ ७९४ ७९५ ७९२ २२ ७७३ ७६६ ७७७ -- ७७२ २३ ७७२ ७७५ ७८८ ७८३ ७५१ २४ ७७० ७७९ ७७२ ७७५ ७७१ २५ ७६९ पै. ७६९ ७७० ७६८ -- २६ ७६८ ७६९ ७६१ -- ७७० २७ ७६६ पै. ७६८ ७७५ -- ७७४ २८ ७९१ ७९० ५३० ७९० -- २९ ७७९ पै. ७७८ ७७९ ७८१ ७८२ ३० ७७८ पै. ७७७ ७८२ ७७९ ७७८ ३१ ७७७ पै. ७७६ ८०३ ७८५ ७७२ ३२ ७७६ पै. ७७५ ७७७ ७७७ ७७५ ३३ ७७५ ७७४ ७७३ ७७३ ७७० ३४ ९०७ पै. ७९९ -- ९११ ७९४ ३५ ९११ पै. ९१० -- ९१९ ९०७ ३६ ९१० १०९ ९११ ९११ ९०८ ३७ ७९० पै. -- ५३० ७९२ ७९० ३८ ७८७ पै. ७९९ ७८८ ७८८ ७८८ ३९ ७८६ ७७२ ७९९ ७७२ ७७२ ४० ७८४ ७७२ ७८३ ७७८ ८०० ४१ ७८३ ७८५ ७८२ ८०० ७७८ ४२ ७८२ ७७९ ८०२ ८०३ ७८३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १०-१६, २०२२/फाल्गुन १९-२५, शके १९४३ ३९

अनुसूची---समाप्त

(१) (२) (३) (४) (५) (६) ४३ ७७१ ७७३ ७७२ ७७४ ७७७ ४४ ९०६ ७९९ ९०७ ९०१ ७९९ ४५ ८९८ ८९१ ९०० ९११ ८९७ ४६ ८९७ ८९६ ९०० ८९६ ९०१ ४७ ८०० ७८४ ८०२ ७८३ ७९९ ४८ ९०० ८९८ ९०९ ९११ ९०१ ४९ ८९६ ८०१ ८९७ ९८५ ९०२ ५० ८९५ ८९४ ८९७ ८९३ ८९७ ५१ ८९४ ८०२ ८९५ ८९३ ८९६ ५२ ८९३ ८०२ ८९८ ८९२ ८९४ ५३ ८९२ ८०३ ८९९ ८९१ ८९८ ५४ ८९० ८०३ ९११ ८८९ ८९१ ५५ ८९१ ८०३ ९०० ८९० ८९२ ५६ ९०२ ७९९ ९०१ ७९७ ९०३ ५७ ९०३ ९०४ ९०१ ९०२ ९०५ ५८ ९०४ ७९९ ९०३ ९०२ ९०६ ५९ ९१९ पै. ७८९ -- ९२० ९११ ६० ५३० ७९० -- ५९२ ७९० ६१ ७८८ पै. ७९९ ७९९ ७९९ ७८९ ६२ ७७४ ७७३ ७६६ ७७५ ७७३ ६३ ८९९ ८९८ ९११ ९०० ८९१ ६४ ९२० पै. ८८५ ९२० -- ९१९ ६५ ८८५ ८८४ ९२० ८८३ ९१९ ६६ ७८९ ७९६ ९०७ ७९७ ७९१ ६७ ९३१ ८०३ ८९१ ८०३ ८०४ ६८ ७९७ ७९६ ९०७ ७९६ ७९८ ६९ ७९८ ७९६ ९०७ ७९६ ७९८ राजापूर, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२.

वैशाली माने, उप विभागीय अधिकारी, राजापूर.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शहापूर यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक सनिश/बी-२/धनर्वधिनीपतसं/नों.अधि/२७८/२०१९.---- सहायक निबंधक सहकारी संस्था, शहापूर, जि. ठाणे याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, धनर्वधिनी नागरी सहकारी पतसंस्था, मर्या. शहापूर, लक्ष्मी-नारायण अपार्टमेंट, शहापूर, लक्ष्मी नारायण मंदिर समोर, बँक ऑफ महाराष्ट्र जवळ, ता. शहापूर, जि. ठाणे ४२१ ६०१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकार संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " साधन संस्था " असून. उप वर्गीकरण " कर्ज देणाया साधन संस्था " असे करण्यात आले आहे.

ठाणे, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९.

प्रशां डॉ. अर्चना शिंदे,ाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शहापूर, जि. ठाणे.

सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा. मुंबई यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक झोपुप्रा/सहनि/अ-१/SRA/CO/OW/३९४९२/सन २०२१.----सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्िचम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र त्रिंबकेश्वर एस.आर.ए. सहकारी गृहनिमार्ण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. नं. २५, व्हिलेज व्यारवली, तालुका अंधेरी, रोड नं. २२, एमआयडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०९३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए.एच.एस.जी./ टी.सी./१३१७४/सन २०२१, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ नुसार नोदंविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

मुंबई, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१.

चेतन चौधरी, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्िचम उपनगरे) झो.पु.प्रा.मुंबई.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.