भाग एक (मउवि) असा. क्र. ११ (११-०३-२०२२) ग्रामविकास विभाग, आदेश, क्रमांक जिपंनी-२०२२/प्र.क्र. ३५/पं.रा. २

RNI No. MAHBIL /2009/31745

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक–मध्य उप-विभाग

िर्ष ८, अंक १०] शुक्रिार, मार्ष ११, २०२२/फालगुन २०, शके १९४३ [पृष्ठे ४, वकंमत : रुप्ये ४.००

असाधारण क्रमांक ११

प्ावधकृत प्काशन

ग्ाम विकास विभाग

बा ंधकाम भवन, र्मझबान पथ,

मु ंबई ४०० ०३२, दनिा ंक ११ र्माझ २०२२.

आदेश

क्रमांक विपंवि २०२२/प्र.क्र.३५/पं.रा.-२.—ज्ाअर्थी, मािी् सिवोच्च न्ा्ाल्ािे विकास वकसिराि गिळी-वि-महाराष्ट्र राज् (ररट ्ाव्चका क्र.९८०/२०१९) ्ा प्रकरणामध्े विांक ०४ मा्च्च, २०२१ रोिी विलेल्ा आपल्ा आिेशातील पररच्छेि क्र. १२ मध्े, राज्ातील िागररकांच्ा मागासिगा्च्ा (इतर मागासिगा्च्ा) बाबतीत सर्ाविक सिराज् संसर्ांविहा् रािकी् मागासलेपणाच्ा सिरूपा्ची ि पररणामां्ची समकालीि अिुभिविष्ीत सखोल ्चौकशी करण्ासा्ी समवप्चत आ्ोग सर्ापि करण्ा्चे विदेश विले आहेत ;

आवण ज्ाअर्थी, उकत प्र्ोिासा्ी समवप्चत आ्ोग घवटत करणे इष्ट आहे असे महाराष्ट्र शासिास िाटते ;

त्ाअर्थी आता, महाराष्ट्र शासि ्ाविारे श्ी. ि्ंतकुमार बांव्ा, मािी मुख् सव्चि, महाराष्ट्र राज् ्ांच्ा अध्क्षतेखाली पुढील सिस्ां्चा समािेश असलेला एक समवप्चत आ्ोग घवटत करीत आहे :—

(ब)

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)--११–१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक–मध्य उप-विभाग, मार्ष ११, २०२२/फालगुन २०, शके १९४३ श्ी. पंकिकुमार, व्िसर्ापकी् सं्चालक, महाराष्ट्र मतस् व्िसा् विकास महामंडळ हे उकत आ्ोगा्चे सिस्-सव्चि असतील.

उकत आ्ोगाकडछे पुढील का्दे सोपविण्ात ्ेतील.—

का्य्षकक्ा

(१) महाराष्ट्र राज्ातील सर्ाविक सिराज् संसर्ांविहा् रािकी् मागासलेपणा्च े सिरूप ि पररणाम ्ा्ची समकालीि अिुभिविष् सखोल ्चौकशी करणे.

(२) अवभलेखे, अहिाल, सिदेक्षण ि इतर उपलबि मावहती ्ाआिारे िागरी ि ग्ामीण सर्ाविक सिराज् संसर्ांविहा् िागररकांच्ा मागास िगा्च्ा लोकसंख्े्चे एकूण लोकसंख्ेशी असलेले प्रमाण विश्चत करणे. आवण मािी् सिवोच्च न्ा्ाल्ािे ररट ्ाव्चका क्र. ९८०/२०१९, विशेष अिुमती ्ाव्चका क्र. १९७५६/२०२१ ि ररट ्ाव्चका क्र. १४१/२०२२ मिील आिेशांमध्े विलेल्ा विदेशािुसार राज् शासिास आपल्ा वशफारशींसह अहिाल िेखील सािर करणे.

(३) त्ाच्ा पवहल्ा बै्कीपासूि तीि मवहन्ांच्ा कालािीत वकंिा राज् शासनाद्ारे वाढदवण्ात ्ेईल अशा कालावधीत राज् शासनास त्ारा अहवाल सारि करील.

्ावशिा्, आ्ोगास,—

(क) केंद्र ि राज् शासिा्ची का्ा्चल्े, साि्चिविक क्षेत्ातील उपक्रम, आसर्ापिा, विद्ापी्छे ि इतर संसर्ा आवण अशी इतर प्राविकरणे ्ांच्ाकडूि, त्ाला ्ोग् िाटछेल अशा सिरूपात ि रीतीिे आकडछेिारी त्ाच्ा प्र्ोिार्च आि्क वकंिा संबंवित िाटछेल अशी मावहती वकंिा सांशख्की वमळविण्ासा्ी संघटिा, संसर्ा वकंिा व्कती ्ां्चे सहाय् घेता ्ेईल .

(ख) तजज् ि संशोिक ्ांच्ासोबत बै्का घेऊि त्ां्चा सलला घेता ्ेईल आवण अिुभिविष् सांशख्की आकडछेिारी्चे वि्लेषण करण्ासा्ी आवण आ्ोगा्चे कामकाि का्चक्षमपणे ि प्रभािीपणे करण्ासा्ी आि्क िाटछेल तेवहा तजज्ां्चे ि संशोिकां्चे सहाय्िेखील घेता ्ेईल.

(ग) िरील उवदिष्ट्े साध् करण्ासा्ी महाराष्ट्र राज्ातील वकंिा भारतातील अन् राज्ांमिील विवि भागांिा भेटी िेण्ासा्ी अभ्ासिौरे आ्ोवित करता ्ेतील.

महाराष्ट्रा्चे राज्पाल ्ांच्ा आिेशािुसार ि िािािे,

राजेश कुमार, शासिा्चे अपर मुख् सव्चि.

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

Bandhakam Bhavan, Marzaban Path, Mumbai 400 032, dated the 11th March 2022.

Order

No. ZPE 2022/C.R.35/PARA-2.—Whereas, the Supreme Court in the case of Vikas Kisanrao Gawali Vs. State of Maharashtra [Writ Petition (Civil) No. 980 of 2019], by its order dated the 4th March 2021, in para 12, directed the State Government to set up a dedicated Commission to conduct contemporaneous rigorous empirical inquiry into the nature and implications of the backwardness qua local bodies with respect to the Backward Class of Citizens (Other Backward Classes) within the State;

And whereas, the Government of Maharashtra, considers it expedient to constitute a dedicated Commission for the said purpose;

Now, therefore, the Government of Maharashtra hereby constitutes a dedicated Commission under the Chairmanship of Shri. Jayant Kumar Banthia, Ex-Chief Secretary, State of Maharashtra consisting of the following members;

Shri Pankaj Kumar, Managing Director, Maharashtra Fisheries Development Corporation shall be the Member-Secretary of the said Commission.

The said Commission shall be entrusted with the following functions.—

Terms of reference

1. To conduct the contemporaneous rigorous empirical inquiry into nature and implications of the political backwardness qua local bodies in the State of Maharashtra.

2. To ascertain rural and urban local body-wise proportion of population of Backward Class of Citizens to the total population, on the basis of records, reports, surveys and other available data and also to submit a report with its recommendations to the State Government as per the directions given by the Hon'ble Supreme Court in its orders in the W.P. No. 980 of 2019, SLP No. 19756/2021 and W.P. No. 141/2022

3. To submit its report to the State Government, within the period of three months or such other period as may be extended by the State Government.".

Further that Commission may,—

(a) take the assistance from various organizations, institutions or individuals for obtaining such information or statistics as it may consider necessary or relevant for its purpose, in such form and manner as they may think appropriate, from the Central and State Government Offices, public sector undertakings, establishments, Universities and other institutions and such other authorities;

(b) avail advice of experts and researchers by holding meetings with them and also get assistance of recognized research institutions as and when necessary for analysis of the empirical data and also for the efficient and effective functioning of the Commission ; and

(c) arrange study tours to visit the various areas in the State of Maharashtra or in other States in India to achieve the above objectives.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

RAJESH KUMAR, Additional Chief Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.