महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ८, अंक ११] सोमवार, मार्च २१, २०२२/फाल्गुन ३०, शके १९४३ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक २७
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५.--- मुंबर्ई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी पृष्ठे १-३ (उपकर) अधिनियम, १९६२ आणि महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ यांत आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम.
. . . . . .
दिनांक १९ मार्च २०२२ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
सतिश वाघोले, प्रभारी सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५.
(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक २१ मार्च २०२२ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.) मुंबर्ई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम, १९६२ आणि महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ यांत आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ;
१८८८ चा ३. १९६२ चा महा. २७. १९७५ चा महा. ४४.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम, १९६२ आणि महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ यांत आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी, तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती, आणि म्हणून, त्यांनी दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) आणि महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२, हा प्रख्यापित केला होता ;
२०२२ चा महा. अध्या. १.
भाग चार-२७---१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २१, २०२२/फाल्गुन ३०, शके १९४३ आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी भारतीय गणराज्याच्या याहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :------
प्रकरण एक
प्रारंभिक.
१. (१) या अधिनियमास, मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) आणि महाराष्ट्र संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) अधिनियम, २०२२, असे म्हणावे.
(२) तो, दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
प्रकरण दोन
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाची सुधारणा.
१८८८ चा ३.
२. मुंबर्ई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १४० मध्ये,-----
(क) पोट-कलम (१) मध्ये, खंड (क) मधील, परंतुक व स्पष्टीकरण वगळण्यात येईल आणि ते, सन १८८८ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १४० ची सुधारणा. १ जानेवारी २०२२ पासून वगळण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल ;
(ख) पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल आणि ते, १ जानेवारी २०२२ पासून समाविष्ट करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल :-----
" (१अ) अधिनियमाच्या या कलमामध्ये किंवा इतर कोणत्याही तरतुदींमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, १ जानेवारी २०२२ पासून, महानगरपालिका, ४६.४५ चौ.मीटर (५०० चौ.फूट) किंवा त्याहून कमी चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारतींवर किंवा निवासी गाळ्यांवर कलम १३९अ च्या पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या मालमत्ता कराचा कोणताही कर घटक बसवणार नाही. ".
प्रकरण तीन
महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम, १९६२ याची सुधारणा.
३. महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम, १९६२ याच्या कलम ७ नंतर, पुढील कलम १९६२ चा महा. २७.
समाविष्ट करण्यात येईल :-----
सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ यामध्ये कलम ७अ समाविष्ट करणे.
" ७अ. अधिनियमाच्या कलम ४ मध्ये किंवा इतर कोणत्याही तरतुदींमध्ये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, १ जानेवारी २०२२ पासून, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील, ४६.४५ चौ.मीटर (५०० चौ.फूट) किंवा त्याहून कमी चटई विवक्षित निवासी इमारती व निवासी गाळे यांना कराचे प्रदान करण्यातून सूट देणे.
क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारतींवर किंवा निवासी गाळ्यांवर कलम ४ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेला शिक्षण उपकर बसवणार नाही व वसूल करणार नाही. ".
प्रकरण चार
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ याची सुधारणा.
१९७५ चा महा. ४४.
४. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ याच्या कलम १८ मध्ये, पोट-कलम (१ब) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल आणि ते, १ जानेवारी २०२२ पासून समाविष्ट करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल :----
सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४४ याच्या कलम १८ ची सुधारणा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २१, २०२२/फाल्गुन ३०, शके १९४३ ३" (१ब-१) पोट-कलमे (१) व (१अ) यांमध्ये किंवा अधिनियमाच्या इतर कोणत्याही तरतुदींमध्ये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, १ जानेवारी २०२२ पासून, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील, ४६.४५ चौ.मीटर (५०० चौ.फूट) किंवा त्याहून कमी चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारतींवर किंवा निवासी गाळयांवर पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेला वृक्ष उपकर बसवणार नाही व वसूल करणार नाही. ".
प्रकरण पाच
संकीर्ण
५. (१) मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) आणि महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२, हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.
२०२२ चा महा. अध्या. १.
सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १ याचे निरसन व व्यावृत्ती.
१८८८ चा ३. १९६२ चा महा. २७. १९७५ चा महा. ४४.
(२) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम, १९६२ आणि महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ यांच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) ही, या अधिनियमान्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या संबद्ध अधिनियमांच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिति, काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.