भाग पाच, असा. क्रमांक ११, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ११ मंगळवार, मार्च २२ २०२२/चैत्र १, शके १९४४

RNI No. MAHBIL /2009/40124

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग पाच

वर्ष ८, अंक ५(२)] मंगळवार, मार्च २२, २०२२/चैत्र १, शके १९४४ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २६.००

असाधारण क्रमांक ११

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २२ मार्च, २०२२ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :----

L. A. BILL No. XI OF 2022.

A BILL FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP ACT.

सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ११.

महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक.

१९५८ चा ६०.

ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या याहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :---

संक्षिप्त नाव.

१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) अधिनियम, २०२२, असे म्हणावे.

१९५८ चा ६०.

२. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम यास जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये, अनुच्छेद ५ मधील, खंड (ग-अ) मधील, उप-खंड (दोन) मधील, स्तंभ (१) मधील परंतुकामध्ये, ""एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये"" या मजकुराऐवजी, ""तीन वषार्ंच्या कालावधीमध्ये"" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

सन १९५८ चा अधिनियम क्रमांक ६० याच्या अनुसूची एकची सुधारणा.

उद्देश व कारणे यांचे निवेदन

माननीय वित्त मंत्री यांच्या सन २०२२-२०२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात असलेला, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८ चा ६०) या अन्वये मुद्रांक शुल्क बसविण्याच्या संबंधातील प्रस्ताव अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने, उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची एकच्या अनुच्छेद ५ च्या खंड (ग-अ) च्या उप-खंड (दोन) मधील परंतुकामध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

२. उक्त अनुच्छेद ५ (ग-अ) (दोन) मध्ये, एखाद्या व्यक्तीने विकासकाकडून केलेल्या कोणत्याही योजनेतील किंवा प्रकल्पातील एका किंवा त्याहून अधिक युनिटांच्या खरेदीसंबंधातील करारावर मुद्रांक शुल्क आकारण्याच्या तरतुदींचा अंतर्भाव आहे. उक्त अनुच्छेद ५ च्या खंड (ग-अ) च्या उप-खंड (दोन) च्या परंतुकात अशी तरतूद केली आहे की, जर त्या व्यक्तीने त्यानंतरच्या खरेदीदाराच्या नावे अशा मालमत्तेचे अभिहस्तांतरण करून दिलेले असेल तर, उक्त उप-खंड (दोन) अन्वये प्रत्येक युनिटावर आकारणीयोग्य असलेले शुल्क, जर असे हस्तांतरण किंवा अभिहस्तांकन, कराराच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये केलेले असेल तर, शंभर रुपये इतकी शिल्लक ठेवल्यानंतर, अनुच्छेद २५ अन्वये आकारणीयोग्य असलेल्या शुल्कापोटी समायोजित करण्यात येईल आणि जर समायोजन केल्यावर कोणतेही शुल्क प्रदान करण्याची आवश्यकता नसेल तर, अभिहस्तांतरणाचे किमान शुल्क शंभर रुपये इतके असेल.

३. स्थावर संपदा क्षेत्राचे विनियमन व प्रचालन करण्याकरिता स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) अधिनियम, २०१६ (२०१६ चा १६) अधिनियमित करण्यात आला आहे. असे निदर्शनास आले आहे की, उक्त अधिनियमाखालील विविध बंधनकारक अनुपालनामुळे स्थावर मालमत्तेच्या विकास योजना किंवा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लागत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना, उक्त उप-खंड (दोन) खालील कमी केलेल्या मुद्रांक शुल्काचा लाभ घेता येऊ शकत नाही. म्हणून, गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्याकरिता आणि बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्याकरिता कराराच्या दिनांकापासून अशा युनिटचे हस्तांतरण किंवा अभिहस्तांकन करण्यासाठी उक्त एक वर्षाचा कालावधी तीन वषार्ंपयर्ंत वाढविण्याचे प्रस्तावित केले आहे. म्हणून, शासनाने उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची एकच्या अनुच्छेद ५ (ग-अ) (दोन) मध्ये सुयोग्य सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

४. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.

मुंबई, दिनांक १७ मार्च, २०२२.

बाळासाहेब थोरात, महसूल मंत्री.

वित्तीय ज्ञापन

महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८ चा ६०) याच्या अनुसूची एकच्या अनुच्छेद ५ च्या खंड (ग-अ) च्या उप-खंड (दोन) मधील परंतुकाखाली विर्िनदिष्ट केलेल्या कमी मुद्रांक शुल्काचा लाभ मिळण्यासाठीचा कालावधी एका वर्षावरून तीन वर्षे इतका वाढवण्याच्या दृष्टीने, खंड २ द्वारे त्याच्या उक्त परंतुकामध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

सदर विधेयक, राज्य विधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून अधिनियमित झाल्यावर, राज्याच्या एकत्रित निधीमधून आवर्ती किंवा अनावर्ती खर्चाचा अंतर्भाव होईल अशी कोणतीही तरतूद या विधेयकात नाही.

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ अन्वये राज्यपालांची शिफारस

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेशाची प्रत)

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ याच्या खंड (१) अन्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन, ते महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक, २०२२ पुर:स्थापनार्थ घेण्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेस शिफारस करीत आहेत.

विधान भवन, मुंबई, दिनांक २२ मार्च, २०२२.

राजेन्द्र भागवत, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.