भाग पाच असा. क्र. १४ (२४-०३-२०२२) सन २०२२ चे विधानपरिषद विधेयक क्रमांक १५

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग पाच

वर्ष ८ अंक ७(२)] गुरुवार, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ [पृष्ठे ६८, किंमत : रुपये २६.००

असाधारण क्रमांक १४

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २४ मार्च, २०२२ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :-----

----------------------------------

L. A. BILL No. XV OF 2022.

A BILL

TO ESTABLISH AND INCORPORATE THE COEP TECHNOLOGICAL UNIVERSITY AS A SPECIALISED TECHNOLGICAL UNITARY PUBLIC UNIVERSITY, TO COLLABORATE WITH RESEARCH INDUSTRIES AND CORPORATE INDUSTRIAL ASSOCIATES, TO PROVIDE VERTICAL MOBILITY TO STUDENTS UNDERGOING TECHNICAL EDUCATION IN HIGH GROWTH SECTORS AND TO PREPARE STUDENTS TOWARDS GAINFUL EMPLOYMENT, TO PROVIDE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGY MANAGEMENT AND DEVLOP ORGANISATION OF TEACHING, LEARNING, TRAINING, RESEARCH, CONSULTANCY, TESTING AND EXTENSION, TO ESTABLISH CENTRE OF EXCELLENCE, RESEARCH PARK WITH INDUSTRIES AND TO GIVE EFFECT TO THE OBJECT ENVISAGED IN THE NEW EDUCATION POLICY AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १५. संशोधन उद्योग समूह व निगम औद्योगिक संघ यांच्याशी सहयोग करण्याकरिता, उच्च वृद्धी असलेल्या क्षेत्रांमध्ये तांत्रिक शिक्षण घेणा-या विद्याथ्यार्ंकरिता ऊध्र्व गतिशीलतेची तरतूद करण्याकरिता आणि लाभदायक रोजगार मिळण्याकरिता विद्याथार्ंना तयार करण्यासाठी, अध्यापन, अध्ययन, प्रशिक्षण, संशोधन, सल्ला, चाचणी व विस्तार यांच्या वैज्ञानिक व तंत्रज्ञान व्यवस्थापन व विकास संघटनेची तरतूद करण्याकरिता, उद्योगांच्या सहयोगाने उत्कृष्टता केंद्र, संशोधन पार्क स्थापन करण्यासाठी आणि नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये योजिलेली उद्दिष्टे अंमलात आणण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता एक विशेषीकृत तंत्रज्ञानात्मक एकात्म सार्वजनिक विद्यापीठ म्हणून सीओइपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी व विधिसंस्थापित करण्यासाठी विधेयक.

भाग पाच---१४-१

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ ज्याअर्थी, संशोधन उद्योग समूह व निगम औद्योगिक संघ यांच्याशी सहयोग करण्यासाठी, उच्च वृद्धी असलेल्या क्षेत्रांमध्ये तांत्रिक शिक्षण घेणा-या विद्याथ्यार्ंकरिता ऊध्र्व गतिशीलतेची तरतूद करण्यासाठी आणि लाभदायक रोजगार मिळण्याकरिता विद्याथ्यार्ंना तयार करण्यासाठी, अध्यापन, अध्ययन, प्रशिक्षण, संशोधन, सल्ला, चाचणी व विस्तार यांच्या वैज्ञानिक व तंत्रज्ञान व्यवस्थापन व विकास संघटनेची तरतूद करण्यासाठी, उद्योगांच्या सहयोगाने उत्कृष्टता केंद्र, संशोधन पार्क स्थापन करण्याकरिता आणि नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये योजिलेली उद्दिष्टे अंमलात आणण्यासाठी आणि तत्संबंधित व तदानुषंगिक बाबींकरिता एक विशेषीकृत तंत्रज्ञानात्मक एकात्म सार्वजनिक विद्यापीठ म्हणून सीओइपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ स्थापन करणे व विधिसंस्थापित करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या याहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----

प्रकरण एक

प्रारंभिक

१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र सीओइपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, २०२२, असे म्हणावे.

संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.

(२) तो, राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नेमून देईल अशा दिनांकास अंमलात येईल.

व्याख्या. २. या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ, आवश्यक नसेल तर,-----

(१) " विद्यापरिषद " याचा अर्थ, विद्यापीठाची विद्यापरिषद, असा आहे ;

(२) " अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद " याचा अर्थ, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद अधिनियम, १९८७ चा ५२.

१९८७ अन्वये स्थापन केलेली अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, असा आहे ;

(३) " माजी विद्यार्थी " याचा अर्थ, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे याच्या माजी विद्याथ्याार्ंसह विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी, असा आहे ;

(४) " नियत दिनांक " याचा अर्थ, कलम १ च्या पोट-कलम (२) अन्वये नियत केलेला दिनांक, असा आहे ;

(५) " प्राधिकरणे " याचा अर्थ, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये विर्िनदिष्ट केलेली विद्यापीठाची प्राधिकरणे, असा आहे ;

(६) " नियामक मंडळ " याचा अर्थ, विद्यापीठाचे नियामक मंडळ, असा आहे ;

(७) " केंद्र " याचा अर्थ, परिनियमांद्वारे विहित केल्याप्रमाणे विद्यापीठाने स्थापन केलेले, व्यवस्थापन केलेले व संचालित केलेले केंद्र, असा आहे ;

(८) " कुलपती " किंवा " कुलगुरू " याचा अर्थ, अनुक्रमे, विद्यापीठाचा कुलपती किंवा कुलगुरू, असा आहे ;

(९) " पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धती " याचा अर्थ, परिनियमांमध्ये विहित केल्याप्रमाणे, संचित श्रेयांकांसाठी पाठयक्रमांमधून (मुख्य, ऐच्छिक किंवा दुय्यम किंवा सुलभ कौशल्य किंवा कौशल्यवर्धक पाठयक्रम, इत्यादी) निवड करण्यासाठी जी पद्धती विद्याथ्यार्ंकरिता बहु आंतरज्ञानशाखीय निवडींची संधी देते अशी अभ्यासक्रम पाठयक्रम पद्धती, असा आहे ;

(१०) " सहयोग " याचा अर्थ, विज्ञान व तंत्रज्ञान, कृषी, उद्योग, व्यापार व वाणिज्य, क्रीडा, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातील व अन्य कोणत्याही क्षेत्रातील स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय परिसंस्था, संशोधन परिसंस्था व संघटना यांसह इतर विद्यापीठे, विद्याविषयक परिसंस्था यांच्याबरोबर असलेले विद्यापीठाचे विद्याविषयक सहयोगी उपक्रम, असा आहे ;

(११) " अधिष्ठाता " याचा अर्थ, विद्यापीठाच्या प्रशालेचा अधिष्ठाता, असा आहे ;

(१२) " निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) " याचा अर्थ, राज्य शासनाने, अशा जमाती म्हणून वेळोवेळी घोषित केलेल्या जमाती, असा आहे ;

(१३) " विभाग " याचा अर्थ, विद्यापीठामधील एखादा विशिष्ट विषय किंवा विषय गट शिकवण्यासाठी विद्यापीठाने स्थापन केलेला विभाग, असा आहे ;

(१४) " र्आथिकदृष्टया दुर्बल घटक " याचा अर्थ, राज्य शासनाने वेळोवेळी अधिसूचित केलेले कोणतेही र्आथिकदृष्टया दुर्बल घटक, असा आहे ;

(१५) " विद्यमान महाविद्यालय " याचा अर्थ, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे (सीओइपी), असा आहे ;

(१६) " शुल्क " याचा अर्थ, विद्यापीठाने वसूल करावयाचे, विकास आकारांसह शिकवणी शुल्क, इतर शुल्क व आकार, असा आहे ;

(१७) " विद्यापीठ विभागाचा प्रमुख " किंवा " विद्यापीठ केंद्राचा प्रमुख " याचा अर्थ, विद्यापीठ विभागाचा प्रमुख किंवा विद्यापीठ केंद्राचा प्रमुख, असा आहे ;

(१८) " उच्च शिक्षण " याचा अर्थ, उच्च माध्यमिक शालेय शिक्षणाच्या टप्प्यावरील शिक्षणानंतरचा ज्ञानाचा व्यासंग, असा आहे ;

(१९) " वसतिगृह " याचा अर्थ, विद्यापीठाने तरतूद केलेले, स्थापन केलेले, चालविलेले, विद्यापीठाच्या विद्याथ्यार्ंसाठी असलेले निवासस्थान, असा आहे ;

(२०) " आंतर-ज्ञानशाखीय अभ्यास " याचा अर्थ, परिनियमांद्वारे विहित केल्याप्रमाणे विविध ज्ञानशाखांमधील संयुक्त शैक्षणिक अभ्यास व संशोधन, असा आहे ;

(२१) " ज्ञान संसाधन केंद्र " याचा अर्थ, शिक्षण, संशोधन, विस्तार सेवा यांसाठी किंवा तत्सम प्रयोजनांसाठी उपयुक्त असलेले मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक व दृक-श्राव्य स्वरूपातील साहित्य, प्रबंधिका, संदर्भ ग्रंथ, पाठयपुस्तके व समीक्षा ग्रंथ, सर्व प्रकारचे जर्नल्स आणि विविध स्वरूपातील इतर कोणतेही साहित्य ठेवण्यासाठी, विद्यापीठाच्या परिसरामध्ये किंवा उप-परिसरामध्ये विद्यापीठाने स्थापन केलेले ग्रंथालय, असा आहे ;

(२२) " बहु-ज्ञानशाखीय अभ्यास " याचा अर्थ, परिनियमांद्वारे विहित केल्याप्रमाणे, एखाद्या विशिष्ट ज्ञानशाखेच्या विविध शाखांमधील संयुक्त शैक्षणिक अभ्यासक्रम व संशोधन अध्ययनक्रम, असा आहे ;

(२३) " भटक्या जमाती " याचा अर्थ, आपल्या चरितार्थाच्या शोधात एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी भटकंती करणा-या जमाती म्हणून राज्य शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या जमाती, असा आहे ;

(२४) " दीर्घ सुटी नसलेला विद्याविषयक कर्मचारीवर्ग " याचा अर्थ, नियामक मंडळ, दीर्घ सुटी नसलेला विद्याविषयक कर्मचारीवर्ग म्हणून वर्गीकृत करील असा कर्मचारीवर्ग, असा आहे आणि त्यामध्ये, जो विद्याविषयक कर्मचारी वर्गास पूरक आहे अशा सर्व कर्मचारीवर्गाचा समावेश होईल, मात्र, केवळ प्रशासकीय कामे करणा-या कर्मचारीवर्गाचा त्यात समावेश होणार नाही, परंतु, यामुळे यासंबंधातील राज्य शासनाच्या धोरणांचे उल्लंघन होणार नाही ;

(२५) " इतर मागास वर्ग " याचा अर्थ, राज्य शासनाने नागरिकांचा सामाजिकदृष्टया व शैक्षणिकदृष्टया मागास वर्ग म्हणून घोषित केलेला कोणताही वर्ग, असा आहे आणि त्यामध्ये भारत सरकारने महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात वेळोवेळी घोषित केलेल्या इतर मागास वगार्ंचा अंतर्भाव होतो ;

(२६) " विहित " याचा अर्थ, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये केलेल्या परिनियमांद्वारे किंवा आदेशाद्वारे किंवा, यथास्थिति, विनियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे ;

भाग पाच---१४--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ (२७) " कुलसचिव " याचा अर्थ, विद्यापीठाचा कुलसचिव, असा आहे ;

(२८) " नियामक प्राधिकरणे " याचा अर्थ, व्यावसायिक शिक्षणाच्या बाबतीत, भारत सरकारने, वेळोवेळी, स्थापन केलेले नियामक प्राधिकरण, असा आहे ;

(२९) " अनुसूचित जाती " याचा अर्थ, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ अन्वये महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात अनुसूचित जाती म्हणून समजण्यात येणा-या जाती, वंश किंवा जमाती अथवा अशा जाती, वंश किंवा जमाती यांचे भाग किंवा त्यांच्यातील गट, असा आहे ;

(३०) " अनुसूचित जमाती " याचा अर्थ, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ अन्वये महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात अनुसूचित जमाती म्हणून समजण्यात येणा-या, महाराष्ट्र राज्याच्या कोणत्याही भागात राहणा-या जमाती अथवा जमाती समूह किंवा अशा जमाती किंवा जमाती समूह यांचे भाग किंवा त्यांच्यातील गट, असा आहे ;

(३१) " प्रशाला " याचा अर्थ, विद्यापीठाने चालविलेली आणि व्यवस्थापन केलेली अध्ययन प्रशाला, असा आहे ;

(३२) " विशेष मागास प्रवर्ग " याचा अर्थ, राज्य शासनाने, विशेष मागास प्रवर्ग म्हणून घोषित केलेला नागरिकांचा सामाजिकदृष्टया व शैक्षणिकदृष्टया मागास प्रवर्ग, असा आहे ;

(३३) " राज्य " याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य, असा आहे ;

(३४) " राज्य शासन " किंवा " शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ;

(३५) " परिनियम ", " आदेश " व " विनियम " याचा अर्थ, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये तयार केलेले विद्यापीठाचे अनुक्रमे, परिनियम, आदेश व विनियम, असा आहे ;

(३६) " विद्यार्थी " याचा अर्थ, विद्यापीठाच्या कोणत्याही शैक्षणिक अध्ययनक्रमाकरिता जिने प्रवेश घेतला आहे आणि जिची नोंदणी झाली आहे अशी व्यक्ती, असा आहे ;

(३७) '' उप-परिसर '' याचा अर्थ, कार्यक्षमतेत व परिणामकारकतेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने विद्याविषयक, प्रशासकीय, संशोधन व विस्तार कार्ये यांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी असणारे विद्यापीठाचे सर्वसमावेशक अंगभूत स्वतंत्र युनिट, असा आहे ;

(३८) " अध्यापक " याचा अर्थ, विद्यापीठाची कोणतीही प्रशाला, केंद्र, विभाग, किंवा उप-परिसर यातील पूर्णकालिक मान्यताप्राप्त प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, असा आहे ;

(३९) " विद्यापीठ " याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये स्थापन केलेले सीओइपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, असा आहे ;

(४०) " विद्यापीठ अनुदान आयोग " याचा अर्थ, विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ १९५६ चा ३.

अन्वये स्थापन केलेला विद्यापीठ अनुदान आयोग, असा आहे.

प्रकरण दोन

विद्यापीठ

३. (१) विद्यमान शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे (सीओइपी) हे, " सीओइपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ " विद्यापीठाचे विधीसंस्थापन.

या नावाने, एक असंलग्न एकात्म विद्यापीठ म्हणून नियत दिनांकापासून घटित करण्यात येईल.

(२) विद्यापीठ हे, पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या नावाचे एक निगम निकाय असेल आणि त्याची एक अखंड परंपरा व सामायिक मोहोर असेल आणि त्यास व त्याच्याविरुद्ध उक्त नावाने दावा दाखल करता येईल.

(३) विद्यापीठाद्वारे किंवा विद्यापीठाविरुद्ध सुरू असलेल्या सर्व दाव्यांमधील किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाहीमधील वादकथनांवर, कुलसचिवाद्वारे किंवा याबाबतीत प्राधिकृत केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तींद्वारे, सही करण्यात येईल, आणि ती सत्यापित करण्यात येतील, आणि दाव्यांतील किंवा कार्यवाहीमधील सर्व आदेशिका, कुलसचिवाला काढण्यात येतील व त्याच्यावर बजावण्यात येतील.

(४) विद्यापीठाचे मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र येथे असेल.

(५) विद्यापीठाचे अधिकारक्षेत्र, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यभर विस्तारित असेल.

(६) विद्यापीठ, जंगम व स्थावर अशा दोन्ही प्रकारची मालमत्ता संपादन करण्यास व धारण करण्यास, विद्यापीठाच्या प्रयोजनांसाठी त्याच्याकडे निहित असेल अशी किंवा त्याच्याकडून संपादन करण्यात येईल अशी, कोणतीही जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता, भाडेपट्टा, विक्री, गहाणखत, लिव्ह अँड लायसन, बक्षीस, सामंजस्य करार (एमओयु) या मार्गाने किंवा अन्य प्रकारे हस्तांतरित करण्यास किंवा तिची विल्हेवाट लावण्यास आणि या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ करार करण्यास व आवश्यक असतील अशा इतर सर्व गोष्टी करण्यास सक्षम असेल :

परंतु, विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या मान्यताप्राप्त मूल्यनिर्धारकाकडून तिचे मूल्यनिर्धारण केल्याशिवाय आणि राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी असल्याशिवाय, अशी मालमत्ता, भाडेपट्टा, विक्री, गहाणखत, लिव्ह अँड लायसन, बक्षीस, सामंजस्य करार (एमओयु) याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे हस्तांतरित करण्यात येणार नाही अथवा तिची विल्हेवाट लावण्यात येणार नाही :

परंतु, आणखी असे की, जेव्हा स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण, विद्यापीठाच्या उद्दष्िटांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक असेल अशा उपक्रमांसाठी दहा वषार्ंपयर्ंतच्या किंवा एकूणात दहा वषार्ंच्या कालावधीसाठी तात्पुरते केले जात असेल तेव्हा, पहिल्या परंतुकान्वये, राज्य शासनाच्या कोणत्याही पूर्व परवानगीची आवश्यकता असणार नाही आणि दहा वषार्ंनंतर अशा हस्तांतरणाचे नवीकरण करण्याकरिता राज्य शासनाच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता असेल.

(७) नियत दिनांकास व तेव्हापासून,----

(क) विद्यमान महाविद्यालयाचे नियंत्रण व व्यवस्थापन तसेच विद्यमान महाविद्यालयाने किंवा त्याच्या खात्यावर, मग त्या त्याच्याशी संबंधित असणा-या कोणत्याही बँकेत किंवा अन्यथा असो,--धारण केलेल्या कोणत्याही रोख रकमा यांसह सर्व मत्ता व दायिवे यांचे नियंत्रण व व्यवस्थापन विद्यापीठाकडे हस्तांतरित व निहित होईल ;

(ख) या कलमात तरतूद केली असेल त्याखेरीज, विद्यमान महाविद्यालयाच्या कारभाराच्या संबंधात उद्भवलेले किंवा उपर्ाजित झालेले किंवा पत्करलेले करारात्मक किंवा अन्यथा त्या विद्यमान महाविद्यालयांचे सर्व हक्क, अधिकार आणि विशेषाधिकार, कर्तव्ये, ऋण, दायिवे व आबंधने विद्यापीठाकडे हस्तांतरित व निहित होतील ;

(ग) पूर्वगामी खंडाअन्वये कोणत्याही मत्तेच्या किंवा दायिवाच्या हस्तांतरणाच्या संबंधातील कोणतीही शंका किंवा मतभेद तंत्रशिक्षण संचालकामार्फत शासनाकडे र्िनदिष्ट करण्यात येतील, आणि त्यावरील राज्य शासनाचा निर्णय अंतिम असेल.

(८) पोट-कलम (७) अनुसार विद्यापीठाकडे हस्तांतरित केलेली मालमत्ता, मत्ता व हक्क यांचा, नियत दिनांकाच्या लगतपूर्वी ज्या उद्देशासाठी वापर केला जात होता किंवा वापर करावयाचे उद्देशित होते त्याच प्रयोजनांसाठी वापर करण्यात येईल.

(९) नियत दिनांकास व तेव्हापासून,----

(क) विद्यमान महाविद्यालय, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यापासून टप्प्याटप्प्याने असंलग्न होईल :

परंतु, नियत दिनांकापूर्वी ज्या विद्याथ्यार्ंनी प्रवेश घेतला आहे त्या विद्याथ्यार्ंना, त्यांचा विद्यमान पाठयक्रम पूर्ण होईतोपयर्ंत, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे याचे विशेषाधिकार चालू राहतील आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे याच्या पदव्या किंवा पुरस्कार मिळतील ;

(ख) विद्यमान महाविद्यालयाच्या विद्याथ्यार्ंकरिता, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे हे, अशा परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे, तत्सम पदवी, पदविका व इतर विद्याविषयक विशेषोपाध्या प्रदान करण्याची व्यवस्था करील.

विद्यापीठाची उद्दिष्टये.

४. विद्यापीठाची सर्वसाधारण उद्दिष्टे ही, सर्वसाधारणपणे, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान यांमधील अध्यापन, संशोधन व विकास, कौशल्य विकास, प्रशिक्षण व शिक्षण, विस्तार व सेवा यांद्वारे ज्ञान व माहिती यांचा प्रसार, र्िनमिती व जतन करणे ही असतील आणि त्यासंबंधीची उद्दिष्टे, विशेषकरुन, पुढीलप्रमाणे असतील :----

(एक) ज्ञानाच्या अभिवृद्धीसाठी व समाजाच्या उन्नतीसाठी माहिती तंत्रज्ञान व त्याचे उपयोजन, वास्तुशास्त्र, नियोजन, व्यवस्थापन व उपयोजित शास्त्रे यांसह, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान यांमधील शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षण यांना चालना देणे ;

(दोन) संशोधनासाठी आणि ज्ञान अभिवृद्धीसाठी व ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी, आणि सर्वसाधारपणे, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान, विशुद्ध व उपयोजित विज्ञान, मुक्तकला, मानव्यशास्त्रे व समाजशास्त्रे, वित्त व लेखा व्यवस्थापन, वैद्यकीय क्षेत्राचे विविध प्रकार, कायदा, शारीरिक शिक्षण व अध्ययनाच्या इतर शाखा आणि संस्कृती आणि त्यांच्या बहु-ज्ञानशाखा व आंतर-ज्ञानशाखा क्षेत्रे यांच्याकरिता तरतूद करणे ;

(तीन) शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन, विकास व विस्तार यांद्वारे आणि विद्यापीठाला योग्य वाटतील अशा अन्य मागार्ंनी, माहिती तंत्रज्ञान व त्याचे उपयोजन, वास्तुशास्त्र, नियोजन, व्यवस्थापन व उपयोजित शास्त्रे यांसह, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान क्षेत्रामधील पदवी व पदव्युत्तर पदवी शिक्षण, पीएच.डी. व संशोधन यांकरिता सुविधा पुरविणे व संधी उपलब्ध करून देणे ;

(चार) एका बाजुला शैक्षणिक संस्था व संशोधक समुदाय आणि दुस-या बाजुला उद्योग यांच्यामध्ये सहकार्य व परस्परसंवाद वाढविण्यासाठी केंद्र म्हणून सेवा करणे ;

(पाच) अध्यापन व संशोधन या क्षेत्राच्या संबंधातील नवीनतम विकासाबरोबर राहण्याच्या दृष्टीने, भारतातील आणि विदेशातील इतर नामांकित परिसंस्था यांच्याबरोबर अध्ययनक्रमांचे आदानप्रदान करणेे ;

(सहा) विद्याशाखेचे सदस्य व विद्यार्थी यांच्या संशोधन उपक्रमांना व प्रकल्पांना सहाय्य व सुविधा पुरविण्याकरिता व संशोधन निधी निर्माण करणे व त्याचे प्रशासन असणे ;

(सात) संशोधन प्रकल्पांकरिता प्रायोजकत्व मिळविण्यासाठी सहाय्यभूत आराखडा निश्चित करणे आणि त्यायोगे, प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सहभागी संशोधक जबाबदार असणे ;

(आठ) विद्यापीठाच्या अध्यापकांना व विद्याथ्यार्ंना उपलब्ध असलेल्या संशोधन संधीची आणि वित्तपुरवठयाच्या पर्यायांची व्याप्ती वाढवण्याकरिता राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संशोधन संघटनांसोबत दीर्घकालीन संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी सामंजस्य करार (एमओयु) करण्यासह दुवे निश्चित करणे व प्रस्थापित करणे ;

(नऊ) विद्यापीठाच्या अध्यापकांना व विद्याथ्यार्ंना वास्तव जीवनातील संशोधन प्रकल्पामध्ये सहभागी करून घेण्याकरिता व संधी निर्माण करण्यासाठी आणि प्रायोजकत्व मिळण्यासाठी उद्योग संस्था व व्यक्ितगत कंपन्या यांच्यासोबत दीर्घकालीन संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी सामंजस्य करार (एमओयु) करण्यासह दुवे निश्चित करणे व प्रस्थापित करणे ;

(दहा) औद्योगिक मनुष्यबळाच्या प्रशिक्षणासाठी विद्यापीठाच्या संसाधनांचा वापर करणे ;

(अकरा) उद्योजकता प्रशिक्षण, उद्योगांना आवश्यक असलेल्या सुलभ कौशल्यामधील विशेषीकृत कौशल्य प्रशिक्षण यांसह, रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी सहाय्य करणे ;

(बारा) ज्ञान र्िनमिती, जतन व प्रसार करण्याची त्याची जबाबदारी पार पाडणे ;

(तेरा) शिस्त व बौद्धिक चौकसपणाची वृत्ती (भावना) यांस चालना देणे आणि उत्कृष्टतेच्या शाश्वत प्रयत्नासाठी एक निर्भय शैक्षणिक समाज म्हणून स्वत:ला सर्मपित करणे ;

(चौदा) सहनशीलतेच्या व परस्पर सामंजस्याच्या वातावरणात व्यक्ितगततेस व विविधतेस प्रोत्साहन देणे ;

(पंधरा) भारताच्या संविधानात जतन केलेले स्वातंय, धर्मनिरपेक्षता, समता व सामाजिक न्याय यांचे संवर्धन करणे, आणि राष्ट्रीय विकासाचे सत्व असलेल्या मूलभूत अभिवृत्ती व मूल्ये यांना चालना देऊन देशभक्तीकारी सामाजिक-र्आथिक परिवर्तनामध्ये प्रेरक शक्ती म्हणून कार्य करणे ;

(सोळा) विद्यापीठाने, विकासाच्या स्थानिक, प्रादेशिक व राष्ट्रीय समस्यांमध्ये निकट सहभाग घेऊन व्यक्ती व समाज यांच्या विकासासाठी ज्ञान व कौशल्य यांचा लाभ उपलब्ध करून देणे ;

(सतरा) एक सजग व वस्तुनिष्ठ समीक्षक म्हणून सामाजिक जबाबदारी पार पाडणे, गुणवत्तेचा शोध घेणे व जोपासना करणे, जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये योग्य नेतृत्व तयार करणे आणि योग्य दृष्टीकोन, अभिरूची व मूल्ये यांचा विकास करण्यासाठी तरुण पिढीला मदत करणे ;

(अठरा) उच्च शिक्षणाच्या अध्यापन, अध्ययन, प्रशिक्षण व इतर आधारभूत सेवासुविधांचे समानतेने वाटप करण्यास चालना देणे ;

(एकोणीस) कार्यक्षम व संवेदनशील प्रशासन, शास्त्रशुद्ध व तंत्रशास्त्रीय व्यवस्थापन यांची तरतूद करणे आणि अध्यापन, अध्ययन, प्रशिक्षण, संशोधन, सल्ला, चाचणी व विस्तार संघटनेचा विकास करणे ; (वीस) व्यक्ितगत आकलन क्षमता अवरूद्ध न करता, वास्तव योगदान देण्यासाठी आणि स्व-कतर्ृत्व सिद्ध करण्याच्या नवनवीन कल्पना व इच्छा यांचा परिपोष केला जात असल्याची सुनिश्चिती करणारी प्रेरणादायी प्रणाली विकसित करणे ;

(एकवीस) वेगवेगळे धर्म, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, कला, सभ्यता व संस्कृती यांच्या अभ्यासातून राष्ट्रीय एकात्मता व बंधुता वाढीस लावणे आणि सांस्कृतिक वारसा जतन करणे तसेच, भारतातील विभिन्न धर्म व विविध संस्कृती यांच्याप्रती आदर वृद्धिंगत करणे ;

(बावीस) स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावरील सार्वजनिक व खाजगी उद्योग, शासकीय संघटना यांकरिता विद्याविषयक अध्यापन, प्रशिक्षण व संलग्न अध्ययनक्रम, संशोधन, विकास सल्ला व चाचणी उपक्रम आणि किफायतशीर रीतीने, साधनसंपत्ती निर्माण करणा-या सेवा हाती घेऊन, र्आथिक स्वयं-निर्भरता साध्य करणे ;

(तेवीस) सर्वसाधारणपणे, विद्यापीठाचे प्रशासन व उच्च शिक्षणासाठी ते पुरवीत असलेल्या सुविधा यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध विद्यापीठे, आणि राज्यातील, प्रदेशातील, राष्ट्रातील व जागतिक स्तरावरील इतर विद्यापीठे यांच्यामध्ये अधिक चांगल्याप्रकारे परस्परसंवाद व समन्वय साधणे ;

(चोवीस) समाजात स्त्री-पुरुष समानतेस व संवेदनशीलतेस चालना देणे ; (पंचवीस) समाजाच्या व मानवतेच्या कल्याणाकरिता, आणि चिरंतन मानवी मूल्ये साकार करण्यासाठी वैज्ञानिक व तंत्रज्ञानविषयक नवशोधन, परस्पर सहयोग, परस्पर साहचर्य, परिवर्तनकारी संशोधन व नवसंशोधन यांची उत्कृष्ट माहिती असणारे विद्यापीठ म्हणून विकास करणे ;

(सव्वीस) प्रवेश, नियुक्त्या, मूल्यमापन, अभिस्वीकृती, प्रशासन व वित्तपुरवठा यांमधील पारदर्शकतेस अधिकाधिक चालना देणे व ती राखणे ;

(सत्तावीस) उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यासह शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण व उद्योजकता विकास यांकरिता अत्याधुनिक सुविधा स्थापन करणे ;

(अठ्ठावीस) उद्योग किंवा शैक्षणिक संस्था किंवा संशोधन प्रयोगशाळा अथवा माजी विद्यार्थी यांच्या सहयोगाने संशोधन पार्क स्थापन करणे ;

(एकोणतीस) लवचिक व रचनात्मक अध्ययन मागार्ंची तरतूद करून त्याद्वारे बहुविध-प्रवेशाचे व निर्गमनाचे पर्याय उपलब्ध करून देणे ;

(तीस) विविध वयोगट आणि सामाजिक र्आथिक स्थिती व भौगोलिक स्थान अशी विभिन्न प्रकारची पाश्र्वभूमी असलेल्या विद्याथ्यार्ंना, स्वत:च्या गतीने, स्वत:च्या शैलीने, प्रत्यक्ष व ऑनलाईन अध्ययन वातावरणाद्वारे मोठया प्रमाणावर अध्ययनाच्या संधी देणे ;

(एकतीस) संकल्पनात्मक, संकल्पचित्र, विकास यासाठी भारतातील किंवा विदेशातील महाविद्यालये, विद्यापीठे, संशोधन संस्था, नफा व ना-नफा तवावरील संघटना, निकाय, उद्योग, उद्योग संघ, व्यावसायिक संस्था यांच्याशी दुवा प्रस्थापित करणे, सहयोग करणे व भागीदारी करणे आणि अध्यापक, विद्यार्थी व इतर यांच्याकरिता विशिष्ट संयुक्तशिक्षण व संशोधन अध्ययनक्रम, प्रशिक्षण अध्ययनक्रम आणि अध्ययनक्रम व संशोधन यांचे आदानप्रदान करणे व सल्ला देणे ;

(बत्तीस) जेव्हा जेव्हा गरज असेल त्याप्रमाणे अप्रचलन दूर करून अत्याधुनिक उपकरणांचा व सुविधांचा उचित वापर करण्याची सुनिश्चिती करणे ;

(तेहतीस) बहुविध-प्रवेशाचे किंवा निर्गमनाचे पर्याय निर्माण करण्यासाठी आणि विद्यापीठांमधील किंवा त्याच्या प्रांतातील किंवा क्षेत्रांतील गतिशीलतेच्या संधी देण्यासाठी, श्रेयांक संचयनाचे (क्रेडीट बँकिंग) किंवा हस्तांतरण पद्धतीचे कार्यतंत्र व सुविधा देणे ;

(चौतीस) विविध अध्यापनशास्त्रीय दृष्िटकोन व पद्धती यांच्यासाठी परंपरागत किंवा संमिश्र किंवा दूरस्थ किंवा मुक्त किंवा ऑनलाईन शिक्षण यामार्फत दिलेल्या विद्यापीठीय पाठयक्रमातून विद्याथ्यार्ंना आजीवन व निरंतर प्रशिक्षणाची संधी देणे ;

(पस्तीस) तंत्रशिक्षण घेणा-या विद्याथ्यार्ंना, उच्च विकसित क्षेत्रांतील पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी व डॉक्टरेट अध्ययनक्रम देऊन आणि लाभदायी रोजगार व उद्योजकता याकरिता युवकांना तयार करण्यासाठी विविध विशेषज्ञता देऊन, ऊध्र्वगामी गतिशीलतेस चालना देणे ;

(छत्तीस) विद्याथार्ंशी संबंधित असणा-या सर्व शैक्षणिक व इतर बाबींमध्ये एकमेव मार्गदर्शक निकष म्हणून स्पर्धात्मक गुणवत्तेस व उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करणे ;

(सदतीस) वरील उद्दिष्टे आणि केंद्र सरकारच्या किंवा इतर कोणत्याही नियामक प्राधिकरणाच्या शैक्षणिक धोरणाची पूर्तता व अभिवृद्धी करण्यासाठी आवश्यक असतील असे इतर उपक्रम हाती घेणे.

५. विद्यापीठाचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :----

विद्यापीठाचे अधिकार व कर्तव्ये.

(एक) विद्यापीठ, वेळोवेळी निर्धारित करील, अशा पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धती आणि भविष्यात उदयास येऊ शकेल अशी इतर कोणतीही पद्धती यांसह शाखा किंवा विषय किंवा ज्ञानशाखा व अभ्यास पाठयक्रम आणि यांमधील शिक्षण, विस्तार, अध्यापन, अध्ययन व प्रशिक्षण यांची तरतूद करणे ;

(दोन) संशोधन आणि ज्ञानवर्धन व ज्ञानप्रसार यांसाठी तरतूद करणे, आणि सर्वसाधारणपणे अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान, विशुद्ध व उपयोजित शास्त्रे, मुक्त कला, मानव्यविद्या व सामाजिक शास्त्रे, वित्त व लेखा व्यवस्थापन, औषधवैद्यकशास्त्राचे निरनिराळे प्रकार, कायदा, शारीरिक शिक्षण आणि अध्ययनाच्या इतर शाखा व संस्कृती आणि त्यांच्या बहु-ज्ञानशाखांची व आंतर-ज्ञानशाखांची क्षेत्रे यांचे संवर्धन करणे व त्यांना चालना देणे ;

(तीन) विद्यापीठ प्रशाला, विभाग, केंद्रे, उप-परिसर, प्रयोगशाळा, ज्ञान संसाधन केंद्रे, अध्ययन संसाधन केंद्रे, ग्रंथालये, संग्रहालये आणि अध्यापन, अध्ययन, प्रशिक्षण, संशोधन व विकास किंवा विस्तार यांसाठी आवश्यक असलेली साधनसामग्री, यांचे संघटन करणे, देखभाल करणे व व्यवस्थापन करणे ;

(चार) वसतिगृहे, आरोग्य केंद्रे, श्रोतृगृह व व्यायामशाळा आणि क्रीडा सुविधा यांची स्थापना करणे, देखभाल करणे व व्यवस्थापन करणे ;

(पाच) नियामक प्राधिकरणांनी, केंद्र सरकारने किंवा राज्य शासनाने उभारलेली, एखाद्या विद्यापीठाकडून वापरता येतील अशी स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय व जागतिक स्तरावर अध्यापन किंवा अध्ययन किंवा प्रशिक्षण देणारी, बहुविध विद्यापीठ व आंतर-विद्यापीठ केंद्रे, संशोधन प्रयोगशाळा, आधुनिक तंत्रज्ञान सुविधा केंद्रे, आजीवन अध्ययन केंद्रे, विद्यापीठाच्या परिसरात व उप-परिसरांत स्थापन करण्याची तरतूद करणे :

परंतु, विद्यापीठाच्या अशा सुविधेचा स्वत:साठी लाभ घेणा-या कोणत्याही उद्योगाच्या किंवा कोणत्याही अशासकीय संघटनांच्या अथवा विद्यापीठास सुविधा पुरविणा-या अशा संघटनांच्या बाबतीत, विद्यापीठाकडून नियामक मंडळाची पूर्वमान्यता घेण्यात येईल :

परंतु आणखी असे की, यामुळे यासंबंधातील राज्य शासनाच्या धोरणांचे उल्लंघन केले जाणार नाही ;

(सहा) विद्यापीठासाठी आवश्यक असणारी, त्याच्या निधीतून आणि निधीपुरवठा करणा-या इतर अभिकरणांकडून (राज्य शासन वगळून) प्राप्त झालेल्या निधींतून विद्यापीठ अध्यापक, दीर्घ सुटी नसलेला विद्याविषयक कर्मचारीवर्ग, अध्यापकेतर कुशल, प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय कर्मचारी आणि इतर पदे निर्माण करणे आणि त्यांच्या अर्हता, अनुभव व वेतनश्रेणी विहित करणे आणि त्यांच्या नियुक्त्या करणे ;

(सात) राज्य शासनाने, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने व इतर नियामक प्राधिकरणांनी वेळोवेळी विहित केलेल्या अर्हता व अनुभव यांनुसार, विद्यापीठाने निर्माण केलेली पदे आणि राज्य शासनाने मंजूर केलेली विद्यापीठ अध्यापक, दीर्घ सुटी नसलेले विद्याविषयक कर्मचारी, अध्यापकेतर कुशल, प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय कर्मचारी व इतर पदे यांवर नियुक्त्या करणे ;

(आठ) अन्य कोणत्याही विद्यापीठात, उद्योगात, संशोधन संस्थांमध्ये किंवा संघटनेत काम करणा-या व्यक्तींना, विर्िनदिष्ट कालावधीसाठी विद्यापीठाचे संलग्न प्राध्यापक, संलग्न सहयोगी प्राध्यापक, संलग्न सहायक प्राध्यापक, व्यवसायी प्राध्यापक, गुणवान प्राध्यापक, अध्यासन प्राध्यापक, मान्यवर प्राध्यापक, अभ्यागत प्राध्यापक म्हणून नियुक्त करणे किंवा मान्यता देणे ;

(नऊ) परिनियमांद्वारे विहित केल्याप्रमाणे विविध अधिकारी पदांवर विद्यापीठातील पात्र, कामगिरी करणा-या आणि योगदान देणा-या व्यक्तींना नामनिर्देशित करणे ;

(दहा) एकल स्वरूपात किंवा इतर राज्य किंवा राष्ट्रीय किंवा जागतिक विद्यापीठाशी संयुक्त स्वरूपात विशिष्ट पदव्या, पदविका किंवा प्रमाणपत्रे यांसाठी असलेल्या विविध परीक्षांचे, पारंपरिक, समकालीन व भविष्यकालीन वितरण पद्धतींमधील व पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धतीमधील शिक्षण पाठयक्रम व अभ्यास पाठयक्रम विहित करणे ;

(अकरा) विद्यापीठामधील विविध अध्ययनक्रमांच्या प्रवेशांचे पात्रता निकष ठरविणे आणि उप- परिसरांसह बहु-ज्ञानशाखीय व आंतर-ज्ञानशाखीय प्रशाला, विद्यापीठ विभाग, केंद्रे यांसारख्या विद्यापीठाच्या शैक्षणिक घटकांतील विविध अभ्यास पाठयक्रमांसाठी विद्याथ्यार्ंना दिल्या जाणा-या प्रवेशाचे पर्यवेक्षण, नियंत्रण व विनियमन करणे ;

(बारा) ज्या व्यक्तींनी,-----

(क) विहित रीतीने त्यांना परीक्षांमधून सूट मिळालेली नसेल तर, विद्यापीठातील, प्रशालेतील, विभागातील किंवा केंद्रातील मान्यताप्राप्त अभ्यास पाठयक्रम पूर्ण केलेला असेल आणि विद्यापीठाने विहित केलेल्या परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या असतील आणि आवश्यक श्रेयांक किंवा गुण किंवा श्रेणी मिळविलेल्या असतील ; किंवा

(ख) विद्यापीठातील, प्रशालेतील किंवा केंद्रांतील मान्यताप्राप्त अभ्यास पाठयक्रम पूर्ण केलेला असेल आणि विद्यापीठाने विहित केलेल्या परीक्षा उतीर्ण केलेल्या असतील आणि आवश्यक श्रेयांक किंवा गुण किंवा श्रेणी मिळविलेल्या असतील ; किंवा

(ग) आदेशांद्वारे आणि विनियमांद्वारे तरतूद केलेल्या शतर्ींन्वये संशोधन केलेले असेल,

अशा व्यक्तींच्या परीक्षा घेण्यासाठी किंवा मूल्यमापन करण्यासाठी आणि त्यांना पदव्या, पदव्युत्तर पदविका, व्यावसायिक पदविका आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणोत्तर पदविका आणि प्रमाणपत्रे व इतर विद्याविषयक विशोषोपाध्या प्रदान करण्यासाठी परीक्षांच्या आधारे किंवा अन्य रीतीने पदव्या व पदव्युत्तर पदविका, व्यावसायिक पदविका, आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणोत्तर पदविका, प्रमाणपत्रे आणि इतर विद्याविषयक विशोषोपाध्या सुरू करणे ;

(तेरा) संमिश्र व दूरस्थ शिक्षण, मुक्त, ऑनलाईन, संमिश्र व निरंतर शिक्षण पाठयक्रमांसाठी अशा पदव्या, पदविका व प्रमाणपत्रे प्रदान करणे आणि देणे आणि त्यांची व्याख्याने, शिक्षण व प्रशिक्षण देण्याची तरतूद करणे ;

(चौदा) परिनियमांद्वारे विहित केल्याप्रमाणे, मानद पदव्या किंवा इतर विद्याविषयक विशोषोपाध्या प्रदान करणे ;

(पंधरा) विद्यापीठ प्रशाला, विभाग, केंद्रे यांच्या शैक्षणिक कामगिरीचे आणि नियतकालिक अधिस्वीकृतीचे संनियंत्रण व मूल्यमापन करणे ;

(सोळा) विश्वस्त निधी व दाननिधी धारण करणे आणि त्यांची व्यवस्था पाहणे आणि विद्यापीठाचे अध्यापक व विद्यार्थी यांच्यासाठी अधिछात्रवृया, प्रवासी अधिछात्रवृया, शिष्यवृया, छात्रवृया, पदके आणि बक्षिसे सुरू करणे व ती देणे ;

(सतरा) आदेशांद्वारे वेळोवेळी विनियमित करता येतील असे शुल्क व इतर आकार निश्चित करणे, त्यांची मागणी करणे व ती प्राप्त करणे किंवा वसूल करणे ;

(अठरा) शुल्क निश्चिती समिती घटित करणे ;

भाग पाच---१४-२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ (एकोणीस) विद्यापीठ, प्रशाला विभाग, केंद्रे आणि वसतिगृहे यांमधील विद्याथ्यार्ंची वर्तणूक व शिस्त यांचे पर्यवेक्षण, नियंत्रण आणि विनियमन करणे ;

(वीस) विद्याथ्यार्ंना औपचारिक शिक्षणाकडून अनौपचारिक शिक्षणाकडे आणि अनौपचारिक शिक्षणाकडून औपचारिक शिक्षणाकडे जाता यावे यासाठी आणि राज्यातील, राज्यबाहेरील व देशातील इतर विद्यापीठांमध्ये देखील जाता यावे यासाठी तरतूद करणे ;

(एकवीस) विद्यापीठाच्या अध्यापकांसाठी उजळणी किंवा सेवांतर्गत पाठयक्रमांच्या सुविधांची तरतूद करणे ;

(बावीस) अध्यापक व अध्यापकेतर कर्मचारी यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी गुणवत्ता हमी क्षेत्रातील प्रशिक्षण व शिक्षण, व्यापक कार्यशाळा किंवा अध्ययन सराव यांसाठी आणि त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अंतर्गत गुणवत्ता हमी सुनिश्चित करणा-या कार्यतंत्राची देखील तरतूद करणे ;

(तेवीस) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने किंवा, यथास्थिति, इतर नियामक प्राधिकरणांनी आणि राज्य शासनाने विहित केलेल्या मानकांनुसार विद्यापीठातील अध्यापक व अध्यापकेतर कर्मचारी यांच्या कामगिरीचे मूल्यनिर्धारण करण्याची तरतूद करणे ;

(चौवीस) विहित केल्याप्रमाणे अध्यापनाच्या वेळेत व अध्यापनाच्या वेळेनंतर विद्यापीठाच्या परिवास्तूमध्ये असणा-या अध्यापकांच्या व अध्यापकेतर कर्मचा-यांच्या उपस्िथतीचे नियमन करणे आणि त्यासाठी तरतूद करणे आणि तसेच, खाजगी शिकवणी किंवा खाजगी शिकवणी वर्ग घेण्यास किंवा चालविण्यास अध्यापकांना मनाई करणे ;

(पंचवीस) अध्यापक व अध्यापकेतर कर्मचारीवर्गाकरिता परिनियमांद्वारे विहित केलेल्या वर्तणूक व शिस्त विषयक नियमांची अंमलबजावणी करणे ;

(सव्वीस) विद्याथ्यार्ंची सनद विहित करणे व तिची अंमलबजावणी करणे ;

(सत्तावीस) जेव्हा जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा,—

(क) ज्ञान संसाधन केंद्र ; (ख) विद्यापीठ प्रशाला, विभाग, केंद्रे किंवा कक्ष ; (ग) माहिती केंद्रे ; (घ) प्रशिक्षण व सेवायोजन कक्ष आणि व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र ; आणि (ङ) विद्यापीठाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक व शक्य असतील असे इतर उपक्रम,

स्थापन करणे, चालविणे व त्यांची व्यवस्था करणे ;

(अठ्ठावीस) विद्याथ्यार्ंच्या,—

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना ;

(ख) राष्ट्रीय छात्रसेना ;

(ग) गृह रक्षक व नागरी संरक्षण दल ;

(घ) राष्ट्रीय क्रीडा संघटना ;

(ङ) शारीरिक व लष्करी प्रशिक्षण ;

(च) बहि:शाला अध्यापन व संशोधन ;

(छ) आजीवन अध्ययन व विस्तार यांच्याशी संबंधित अध्ययनक्रम ;

(ज) विद्यापीठाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक व शक्य असतील असे सांस्कृतिक, र्आथिक व सामाजिक उन्नतीच्या दृष्टीने आखण्यात आलेले इतर कोणतेही अध्ययनक्रम, सेवा किंवा उपक्रम,

यांमधील सहभागाची तरतूद करणे ;

(एकोणतीस) लोकसेवा, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम यांमधील सेवाभरतीकरिता आणि रोजगाराच्या इतर स्पर्धात्मक संधीकरिता, स्पर्धा परीक्षांसाठी विशेष प्रशिक्षणाची किंवा खास शिक्षणाची तरतूद करणे ;

(तीस) संशोधन उपाय व सल्लाविषयक सेवा देण्याकरिता परिस्थितीच्या मागणीनुसार विवक्षित पाठयक्रम चालविण्यासाठी अन्य कोणतीही विद्यापीठे, परिसंस्था, उद्योगसमूह, प्राधिकरणे किंवा संघटना यांच्याबरोबर समुचित व्यवस्था करून, संशोधन व सल्लाविषयक सेवांसाठी आणि अशा प्रयोजनांसाठी, असे अन्य विद्यापीठ, परिसंस्था, उद्योगसमूह, प्राधिकरणे किंवा संघटना यांना सहकार्य करणे आणि त्यांच्याशी सहयोग करणे ;

(एकतीस) विद्यापीठाच्या वतीने कोणत्याही जंगम मालमत्तेचे हस्तांतरण करणे किंवा हस्तांतरण स्वीकारणे ;

(बत्तीस) विद्यापीठाचा महसूल, वित्त, लेखे, गुंतवणुका, मालमत्ता, कामकाज आणि इतर सर्व प्रशासकीय व्यवहार यांचे व्यवस्थापन, नियमन व प्रशासन करणे आणि त्या प्रयोजनार्थ त्यास इष्ट वाटेल अशा अभिकत्र्याची किंवा अभिकत्यार्ंची नेमणूक करणे ;

(तेहतीस) बौध्दिक संपदा हक्काचे व्यवस्थापन करणे, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करणे, नवसंशोधन केंद्रे, उद्योजकता केंद्रे व संशोधन पार्क विकसित करणेे ;

(चौतीस) विद्यापीठाचा संलेख (करार) निष्पादित करण्यासाठी किंवा त्याचे कोणतेही कामकाज चालविण्यासाठी, त्यास योग्य वाटेल अशा अधिकारांसह विद्यापीठाचा मुखत्यार म्हणून कोणत्याही व्यक्तीची नियुक्ती करणे ;

(पस्तीस) भारतातील किंवा विदेशातील विद्यापीठे, संशोधन परिसंस्था, ना-नफा ना-तोटा संघटना, उद्योग समूह, व्यापार, व्यावसायिक संघ, उद्योग संघ, इतर संघटना अथवा इतर कोणत्याही अशासकीय संघटना यांमधील विभिन्न ग्राहकांकरिता, संशोधन व विकास, सल्ला व चाचणी, प्रशिक्षण अध्ययनक्रम यांसारख्या समन्वेषणकारी किंवा अभिनव उपक्रमांद्वारे विद्यापीठाच्या साधनसंपत्तीत वाढ करण्याच्या शक्यतांचा शोध घेणे ;

(छत्तीस) नियामक मंडळाच्या पूर्वमान्यतेने, विदेशातील विद्यापीठांबरोबर व परिसंस्थांबरोबर विद्याविषयक सहयोगी अध्ययनक्रम, संशोधन व सल्लाविषयक सेवा हाती घेणे :

परंतु, यामुळे या संबंधातील राज्य शासनाच्या धोरणांचे उल्लंघन केले जाणार नाही ;

(सदतीस) यासंबंधातील, केंद्र सरकारचे व राज्य शासनाचे नियम व विनियम यांनुसार सहयोगी अध्ययनक्रमांसाठी विदेशी अभिकरणाकडून निधी स्वीकारणे ;

(अडतीस) आपल्या अध्यापन, अध्ययन, प्रशिक्षण, संशोधन व विकास, सल्ला व चाचणी आणि अन्य कोणतेही विद्याविषयक व विस्तार व व्यापक उपक्रम यांमधून विद्यापीठ निर्माण करील अशा उत्पन्नातील शिल्लक रकमेतून विकास मूळ निधी निर्माण करणे आणि त्या निधीची व्यावसायिक रीतीने गुंतवणूक करणे आणि त्यामधून मिळालेल्या व्याजाचा शैक्षणिक वृद्धी व विकास, मानव संसाधन, संशोधन व विकास, शैक्षणिक व भौतिक पायाभूत सुविधा विकास यांच्या वाढीसाठी व विकासासाठी आणि इतर कोणत्याही पायाभूत सुविधांसाठी वापर करणे ;

(एकोणचाळीस) विद्यापीठाच्या मते विद्याविषयक बाबींच्या संबंधात आवश्यक असतील अशा इतर सूचना किंवा निदेश विद्यापीठ अध्यापकांकरिता निर्धारित करणे ;

(चाळीस) महसूल व साधनसंपत्ती निर्माण करण्याच्या दृष्टीने, शुल्क आकारून, बाहेरील अभिकरणांकरिता उच्च शिक्षण, संशोधन, सल्ला सेवा यांवर आधारित प्रकल्पांमधील विकास अध्ययनक्रम आणि प्रशिक्षण अध्ययनक्रम हाती घेणे ;

भाग पाच---१४--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ (एकेचाळीस) एकूण पटनोंदणीचे प्रमाण वाढविण्याच्या प्रयोजनार्थ योग्य उपाययोजना करणे ;

(बेचाळीस) राज्य शासनाच्या धोरणाचे अनुपालन करण्यासाठी विद्यापीठाने स्वत: किंवा इतर विद्यापीठाच्या सहकार्याने, मराठीचा अभ्यास आणि शिक्षण, अभ्यास, संशोधन व परीक्षा यांचे माध्यम म्हणून मराठीचा वापर करण्यास चालना देणे ;

(त्रेचाळीस) सर्वसाधारणपणे भारतीय, विदेशी भाषांच्या व विशेषत: आशियाई भाषांच्या अभ्यासास विद्यापीठाने स्वत: किंवा इतर विद्यापीठांच्या किंवा संघटनांच्या सहकार्याने, चालना देणे ;

(चव्वेचाळीस) विद्यापीठाचे अध्यापक, दीर्घ सुटी नसलेले शैक्षणिक व अध्यापकेतर कर्मचारी यांच्या जबाबदा-या सुनिश्चित करण्याची कार्यात्मक योजना विकसित करणे ;

(पंचेचाळीस) जे समकालीन, जागतिकदृष्टया स्पर्धात्मक आणि स्थानिक तसेच प्रादेशिक व राष्ट्रीयदृष्टया महवपूर्ण आहे अशा ज्ञानाची र्िनमिती करणे व त्याचा प्रसार करणे आणि श्रेष्ठ दर्जाच्या संशोधनाची जोपासना करणे ;

(सेहचाळीस) विद्यार्थीकेंद्रित दृष्टिकोन ठेवणे आणि ज्ञानाच्या र्िनमितीकाराची भूमिका पार पाडणे ; (सत्तेचाळीस) उद्योगाकरिता व समाजाकरिता उत्पादने, सेवा व तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि विद्यापीठासाठी महसूल व इतर साधनसंपत्ती निर्माण करणे ;

(अठ्ठेचाळीस) माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर करून ' सहयोगातून अध्ययन ' व ' सहभाग ' याद्वारे अधिकाराचा परिपूर्ण वापर करण्यासाठी इ-अध्ययन व इ-प्रशासन या दोन्ही सेवांसाठी सर्वसमावेशक डिजिटल विद्यापीठ आराखडा तयार करणे ;

(एकोणपन्नास) ज्या राज्य, देश व समाज यांच्यासमोरील काही महवाच्या समस्यांचे निराकरण करतील अशा अनेकविध ज्ञानशाखांमधील बहुविध विद्याशाखांतील गटांचा अंतर्भाव असणा-या विद्यापीठामधील संशोधनाचे वाणिज्ियक क्षेत्रामध्ये व समन्वयीत प्रकल्पांमध्ये रुपांतर करण्यासाठी संशोधन पार्क, तंत्रज्ञान नवसंशोधक व इतर अभियोजन संस्था यांची र्िनमिती करणे ;

(पन्नास) स्थानिक गरजा, उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधा, उद्भवणा-या गरजा आणि नवीन रोजगाराच्या संधी विचारात घेऊन, विद्याथ्यार्ंना जी कौशल्ये माहीत करून देण्याची गरज आहे अशी कौशल्ये निश्चित करणे ;

(एकावन्न) तरुण पिढीला देशाच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाची ओळख करून देऊन त्याद्वारे त्यांच्या सवार्ंगीण विकासाकरिता पोषक वातावरण तयार करणे आणि तंत्रज्ञानामधील कौशल्यांचा विकास करण्याकरिता संधी निर्माण करणे ;

(बावन्न) मुख्यत्वेकरून विद्याशाखा, तंत्रज्ञान शाखा, व्यावसायिक व सामाजिक शाखा आणि व्यक्ितमत्व व सांस्कृतिक विकास शाखा या चार शाखांमधील हस्तांतरणयोग्य आणि मिळण्यायोग्य असलेल्या श्रेयांक गुणांसह पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धती सुरू करण्याची सुनिश्चिती करणे ;

(त्रेपन्न) ज्ञानाचे वर्धनक्षम वास्तव जीवनातील व्यावहारिक उपयोगांमध्ये रुपांतर करण्यासाठी सामाजिक विकासात सहभागी असलेले उद्योग, संशोधन व विकास प्रयोगशाळा, व्यावसायिक संघ, उद्योगसंघ, अशासकीय संघटना यांसारख्या संस्थांच्या सहयोगाने अध्यापकांच्या गतिशीलतेला चालना देणे आणि त्यातून विद्यापीठाचा अध्ययनक्रम समृद्ध करणे ;

(चौपन्न) विद्यापीठाचे वरील अधिकार, कर्तव्ये व जबाबदा-या यांच्या संदर्भात, राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे अनुपालन करणे व ते पार पाडणे ;

(पंचावन्न) नियमित कालांतरांने विद्यापीठ प्रशालांचे, विभागांचे, केंद्रांचे शैक्षणिक व प्रशासकीय परिनिरीक्षण करणे ;

(छपन्न) संबंधित नियामक मंडळ, केंद्र सरकार व राज्य शासन यांच्या परवानगीने राज्याबाहेर व परराष्ट्रांमध्ये उप-परिसरांची किंवा केंद्रांची स्थापना करणे ;

(सतावन्न) विद्याविषयक परिषदेच्या शिफारशींनुसार, विशिष्ट कामासाठी जागतिक दर्जाचे तज्ज्ञ, प्रशिक्षक व एजन्सी यांच्या सेवा मानधन तवावर घेणे ;

(अठ्ठावन्न) अल्प मुदतीसाठी कर्मचा-यांची (अध्यापक व अध्यापकेतर, तांत्रिक तज्ज्ञ) कंत्राटी तवावर नेमणूक करणे ;

(एकोणसाठ) घरकाम, बागकाम, सुरक्षा व नियामक मंडळ ठरवील अशा इतर सेवा यांच्या प्रयोजनार्थ बास्रोताकडून सेवा घेणे ;

(साठ) वापरात नसलेली साधनसामग्री व उपयुक्त साधने निर्लेखित करणे व त्यांचा लिलाव करणे ;

(एकसष्ठ) अभ्यागत प्राध्यापक, गुणवान प्राध्यापक, सल्लागार आणि विद्यापीठाच्या उद्दिष्टांच्या अभिवृद्धीसाठी योगदान देतील अशा इतर व्यक्ती यांची कंत्राटी तवावर किंवा अन्यथा नेमणूक करणे ;

(बासष्ठ) विद्यापीठाची सर्व किंवा त्यापैकी कोणतीही उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी आवश्यक किंवा आनुषंगिक किंवा हितावह असतील अशा इतर सर्व कृती किंवा गोष्टी करणे.

६. (१) भारताच्या कोणत्याही नागरिकास स्त्री-पुरुष भेद, वंश, पंथ, वर्ग, जात, जन्मस्थान, धर्मश्रद्धा किंवा व्यवसाय किंवा राजकीय किंवा इतर मतप्रणाली केवळ या कारणावरून, विद्यापीठाच्या कोणत्याही पदापासून किंवा त्याच्या प्राधिकरणांपैकी, मंडळांपैकी किंवा समित्यांपैकी कोणत्याही प्राधिकरणाचे, मंडळाचे किंवा समितीचे सदस्यत्व मिळण्यापासून किंवा कोणत्याही पदावरील नेमणुकीपासून किंवा कोणतीही पदवी, पदविका, प्रमाणपत्र किंवा इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी किंवा अभ्यास पाठयक्रम यासाठी प्रवेश मिळवण्यापासून अपर्वजित केले जाणार नाही.

स्त्री-पुरुष भेद, वंश, पंथ, वर्ग, जात, जन्मस्थान, धर्म किंवा मतप्रणाली विचारात न घेता विद्यापीठ सवार्ंना खुले असणे.

(२) अध्यापक व अध्यापकेतर कर्मचारी यांच्या वेगवेगळया पदांवरील नियुक्त्यांच्या बाबतीत व विद्यापीठामध्ये विद्याथ्यार्ंना प्रवेश देण्याच्या प्रयोजनांकरिता, विद्यापीठ, अनुसूचित जातींसाठी, अनुसूचित जमातींसाठी, निरधिसूचित जमातींसाठी (विमुक्त जाती), भटक्या जमातींसाठी, इतर मागासवर्गासाठी आणि र्आथिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी राखीव जागा ठेवण्यासंबंधातील शासनाचे धोरण अंगीकारील व शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे अनुपालन करील.

(३) विद्यापीठ, राज्य शासनाकडून वेळोवेळी निदेश देण्यात येईल त्यानुसार, समाजाच्या दुर्बल घटकांतील विविध प्रवर्ग, अल्पसंख्याक, महिला व दिव्यांग व्यक्ती यांच्या कल्याणासंबंधात राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण धोरणांचे अनुपालन करील.

७. (१) राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय, विद्यापीठ,—

(क) जी राज्य शासनाच्या राज्यकोषावर अतिरिक्त र्आथिक दायित्व लादील अशी अध्यापकांची,

राज्य शासनाचे विद्यापीठावर नियंत्रण असणे.

अधिका-यांची किंवा इतर कर्मचा-यांची नवीन पदे निर्माण करणार नाही ;

(ख) राज्य शासनाच्या मंजूर पदांवर ज्यांची नियुक्ती व आस्थापना केली आहे अशा त्याच्या अध्यापकांचे, अधिका-यांचे व इतर कर्मचा-यांचे वेतन, भत्ते सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ व इतर लाभ यात सुधारणा करणार नाही ;

(ग) राज्य शासनाच्या निधीतून राज्य शासनाच्या मंजूर पदांवर नियुक्त केलेल्या त्याच्या कोणत्याही अध्यापकांना, अधिका-यांना किंवा विद्यापीठाच्या इतर कर्मचा-यांना सानुग्रह रकमेचे प्रदान किंवा अपेक्षित वित्तीय भार असणारे अन्य लाभ यांसह कोणतेही विशेष वेतन, भत्ते किंवा कोणत्याही स्वरूपाचे अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक देणार नाही ;

(घ) राज्य शासनाकडून मिळालेला कोणताही राखीव निधी, तो ज्या प्रयोजनासाठी मिळालेला होता, त्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वळविणार नाही ;

(ङ) राज्य शासनाकडून ज्या प्रयोजनांकरिता निधी मिळाला आहे त्या प्रयोजनांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही विकास कामासाठी तो निधी खर्च करणार नाही. (२) विद्यापीठ, राज्य शासनाची धोरणे आणि त्याने वेळोवेळी दिलेले निदेश यांच्याशी सुसंगत राहून, पुढील संस्थांकडून मिळालेल्या निधीतून खर्च करण्यास सक्षम असेल :—

(क) राज्य शासनाचा कोणताही हिस्सा किंवा अंशदान याशिवाय विविध निधी पुरवठा करणा-या विविध एजन्सी ;

(ख) विद्यापीठाच्या उद्दिष्टांना चालना देण्यासाठी, व्यक्ती, उद्योगसमूह, परिसंस्था, संघटना किंवा कोणतीही व्यक्ती यांच्याकडून मिळालेली अंशदाने ;

(ग) अनुदानित व स्वयंसहाय्यित शैक्षणिक अध्ययनक्रमांसाठी विद्यापीठाने पुरवलेल्या शैक्षणिक किंवा इतर सेवा यांची अंशदाने किंवा शुल्क ;

(घ) प्रायोजित संशोधन व सल्ला व चाचणी यांतून मिळालेला आकार,—

(ड.) पुढील प्रयोजनांकरिता विद्यापीठाने स्थापना केलेला विकास निधी किंवा इतर कोणताही निधी,----

(एक) विविध संवर्गाची पदे निर्माण करणे ;

(दोन) आपल्या स्वत:च्या निधीतून निर्माण केलेल्या पदांच्या बाबतीत वेतन, भत्ते व इतर लाभ देणे ;

(तीन) स्वयंसहाय्यित तवावर कोणताही शैक्षणिक अध्ययनक्रम सुरू करणे ;

(चार) कर्मचा-यांची नियमित कर्तव्ये व दायित्वे यांच्या व्यतिरिक्त त्यांना सोपविण्यात आलेले कोणतेही कार्य पार पाडण्यासाठी त्यांना पारिश्रमिक किंवा प्रोत्साहने देणे ;

(पाच) कोणत्याही विकासविषयक कामांवर आणि त्याचे विद्यार्थी व कर्मचारी यांच्या कल्याण उपक्रमांवर खर्च करणे :

परंतु, यामुळे राज्य शासनावर, प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे, तात्काळ किंवा भविष्यात, कोणतेही वित्तीय दायित्व येणार नाही.

(३) राज्य शासनास, या अधिनियमात अंतभर्ूत असलेल्या तरतुदींस अनुसरून, विद्यापीठामध्ये समान मानके सुनिश्चित करण्याच्या आणि ती कायम राखण्याच्या प्रयोजनासाठी, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, विद्यापीठाचे अधिकारी, अध्यापक व इतर कर्मचारीवर्ग आणि अध्यापक यांचे वर्गीकरण, निवडीची रीत व पद्धती, नियुक्ती, पदस्थापना व प्रगत प्रशिक्षण, क्षेत्र अनुभव, प्रतिनियुक्ती आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांमधील व्यक्तींसाठी पदे राखून ठेवणे, त्यांची कर्तव्ये, कार्यभार, वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ, इतर लाभ, वर्तणूक व शिस्तविषयक बाबी आणि त्यांच्या सेवेच्या इतर शर्ती यांबाबत तरतूद करणारी, प्रमाण संहिता विहित करता येईल. जेथे अशी संहिता केली असेल तेथे संहितेत केलेल्या तरतुदी अधिभावी ठरतील, आणि या अधिनियमान्वये केलेले परिनियम, आदेश व विनियम यांत केलेल्या तरतुदी, संहितेमध्ये अंतभर्ूत असलेल्या बाबींच्या संबंधात, त्या संहितेमधील तरतुदींशी, जेथवर विसंगत असतील तेथवर, विधिअग्रा असतील.

(४) (क) विद्यापीठामधील, अध्यापन करणा-या कर्मचा-यांच्या नियुक्तीच्या प्रयोजनार्थ, असलेली अर्हता व अनुभव हा, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने किंवा यथास्थिति, इतर कोणत्याही नियामक प्राधिकरणाने निर्धारित केलेल्या मानकांनुसार असेल.

(ख) विद्यापीठातील अध्यापकेतर कर्मचा-यांच्या नियुक्तीच्या प्रयोजनार्थ, असलेली अर्हता व अनुभव, राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या मानकांनुसार परिनियमांमध्ये विहित करण्यात येईल असा असेल.

(५) या अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जर परिस्थितीनुसार तसे आवश्यक असेल आणि राज्य शासनाला तसे करणे आवश्यक वाटले तर, विद्यापीठास, एका वेळी एका वर्षापेक्षा अधिक नसेल आणि एकूण दोन वषार्ंपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी कुलसचिव, वित्त व लेखा अधिकारी आणि परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचा संचालक याची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक अर्हता धारण करणा-या एखाद्या योग्य व्यक्तीची प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती करता येईल.

(६) कलम ५ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेले अधिकार वापरण्यास किंवा कर्तव्ये पार पाडण्यास विद्यापीठाने कसूर केली असेल त्याबाबतीत, किंवा जेव्हा विद्यापीठाने असे अधिकार यथोचितपणे वापरलेले नसतील किंवा अशी कर्तव्ये पार पाडलेली नसतील त्याबाबतीत, किंवा जेव्हा राज्य शासनाने काढलेल्या कोणत्याही आदेशाचे पालन करण्यात निष्फळ ठरले असेल त्याबाबतीत किंवा राज्य शासनाला योग्य वाटेल अशा अन्य कोणत्याही परिस्थितीत, राज्य शासनास, राज्य शासनाने विर्िनदिष्ट केले असेल अशा कालावधीच्या आत, अशा अधिकारांचा योग्य वापर करण्यासाठी किंवा अशी कर्तव्ये योग्य रीतीने पार पाडण्यासाठी किंवा आदेशाचे पालन करण्यासाठी विद्यापीठाला निदेश देता येईल ; आणि अशा निदेशाचे पालन करणे हे विद्यापीठाचे कर्तव्य असेल. अशा निदेशांचे पालन करण्यास, विद्यापीठ निष्फळ ठरल्यास अशा बाबतीत, राज्य शासन, या निदेशांचे पालन का करण्यात आले नाही त्याची लेखी कारणे राज्य शासनाने विर्िनदिष्ट केला असेल अशा कालावधीच्या आत देण्यासमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ १५ विद्यापीठाला फर्मावील. जर विद्यापीठ, राज्य शासनाने विर्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीच्या आत कारणे देण्यात कसूर करील, किंवा जर त्या स्पष्टीकरणाने राज्य शासनाचे समाधान झाले नाही तर, त्यास, कलम ८ च्या पोट-कलम (३) अन्वये आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी ती बाब कुलपतीकडे र्िनदिष्ट करता येईल.

(७) राज्य शासन, त्याला योग्य वाटेल अशा कालांतराने, विद्यापीठाच्या लेख्यांची नियमितपणे चाचणी दाखल लेखापरीक्षा किंवा संपूर्ण लेखापरीक्षा करील.

प्रकरण तीन

विद्यापीठाचे अधिकारी

८. (१) महाराष्ट्राचा राज्यपाल हा, प्रत्येक विद्यापीठाचा कुलपती असेल आणि तो, आपल्या पदीय कुलपती व त्याचे अधिकार.

नात्याने विद्यापीठाचा प्रमुख असेल.

(२) कुलपती, उपस्थित असेल तेव्हा, विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षपद भूषवील, आणि त्यास, जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा, विशिष्ट प्रयोजनाकरिता विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाची बैठक बोलाविण्याचा निदेश कुलगुरुला देता येईल, आणि कुलगुरु, अशा बैठकीचे कार्यवृत्त, कुलपतीला त्याच्या अवलोकनार्थ आणि आवश्यक कार्यवाहीसाठी सादर करील.

(३) कुलपतीस,-----

(क) अशा प्रकरणात कलम ७ च्या पोट-कलम (६) च्या परंतुकान्वये राज्य शासनाकडून कोणताही संदर्भ प्राप्त झाल्यावर; किंवा

(ख) त्यास, कोणत्याही प्रकरणात स्वाधिकारे किंवा अन्यथा,

अशा प्रकरणाशी किंवा विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्रकरणाशी किंवा कारभाराशी संबंधित असणारा अहवाल किंवा खुलासा किंवा अशी माहिती व अभिलेख कुलपतीने विर्िनदिष्ट केले असेल अशा कालावधीच्या आत मागविता येईल, आणि तो, असा अहवाल किंवा खुलासा किंवा माहिती किंवा अभिलेख विचारात घेतल्यानंतर, त्यावर विद्यापीठाच्या किंवा विद्याथ्यार्ंच्या हितासाठी किंवा व्यापक जनहितार्थ, त्यास योग्य वाटतील असे आदेश, त्याचे अनुपालन न केल्याबद्दल शास्ती लादण्यासह, देईल, आणि त्याचे आदेश अंतिम व बंधनकारक असतील आणि विद्यापीठाकडून त्यांचे तात्काळ अनुपालन करण्यात येईल.

(४) कुलपतीस, कुलगुरूकडून लेखी अहवाल घेतल्यानंतर, त्याच्या मते कोणत्याही प्राधिकरणाचा, मंडळाचा, समितीचा किंवा अधिका-याचा जो कोणताही ठराव, आदेश किंवा कार्यवाही, या अधिनियमाशी किंवा त्याखाली केलेल्या परिनियमांशी, आदेशांशी किंवा विनियमांशी सुसंगत नसेल, किंवा विद्यापीठाच्या हिताचे नसतील तर, ते स्थगित करता येईल, किंवा त्यात फेरबदल करता येईल आणि विद्यापीठ, प्राधिकरण, मंडळ, समिती व अधिकारी त्याचे पालन करतील :

परंतु, कुलपती, असा कोणताही आदेश देण्यापूर्वी, असा आदेश का देण्यात येऊ नये याची कारणे दाखविण्यासाठी विद्यापीठ, प्राधिकरण, मंडळ, समिती किंवा, यथास्थिति, अधिकारी यांना फर्मावील आणि कुलपतीने विर्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीत, जर कोणतेही कारण दाखविण्यात आले तर, कुलपती ते विचारात घेईल आणि जेव्हा त्यास आवश्यक वाटेल तेव्हा, राज्य शासनाशी विचारविनिमय केल्यानंतर तो, त्या प्रकरणात करावयाची कारवाई ठरवील, आणि त्यावरील त्याचा निर्णय अंतिम असेल.

(५) जेव्हा, कुलपतीच्या मते, नामनिर्देशित केलेल्या किंवा नियुक्त केलेल्या कोणत्याही सदस्याचे वर्तन, विद्यापीठाचे, किंवा कोणत्याही प्राधिकरणाचे किंवा मंडळाचे किंवा समितीचे कामकाज सुरळीतपणे चालण्यास बाधक ठरत असेल तर, त्यास, अशा सदस्याला, त्याचे लेखी स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिल्यानंतर आणि असे कोणत्याही असल्यास अशा स्पष्टीकरणवर विचार केल्यानंतर आणि तसे करणे आवश्यक असल्याबद्दल स्वत:ची खात्री पटल्यानंतर, अशा सदस्याला अपात्र ठरवता येईल किंवा त्यास योग्य वाटेल अशा कालावधीकरिता त्याला निलंबित करता येईल.

(६) कुलपती, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये त्यास प्रदान करण्यात येतील किंवा त्याच्याकडे निहित असतील अशा अन्य अधिकारांचा वापर करील व अशी अन्य कर्तव्ये पार पाडील.

९. (१) नियामक मंडळाचा अध्यक्ष, राज्य शासनाकडून पाच वषार्ंच्या कालावधीसाठी नामनिर्देशित करण्यात येईल आणि तो, आणखी एका पदावधीसाठी पुर्ननियुक्त्तीस पात्र असेल.

नियामक मंडळाचा अध्यक्ष, त्याची नियुक्त्ती आणि अधिकार व कर्तव्ये.

(२) नियामक मंडळाचा अध्यक्ष, समुचित शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक किंवा औद्योगिक प्रमाणके व मापदंड यांनुुसार अजमावलेला, विद्वान किंवा संशोधक म्हणून एक उच्च किर्ती संपादन केलेला, भारतातील किंवा परदेशातील कमीत कमी दोन शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक संघटनांकडील अधिछात्रवृत्ती असणारा, अभियांत्रिकी किंवा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा एक विख्यात शिक्षणतज्ज्ञ किंवा शास्त्रज्ञ किंवा तंत्रज्ञ असेल किंवा तो अभियांत्रिकी किंवा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आणि राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय ख्याती असलेला यशस्वी उद्योगपती किंवा उद्योजक किंवा निगम प्रमुख असावा.

(३) अध्यक्षाचे पद हे, मानद स्वरूपाचे आणि विना-लाभकारी असेल.

(४) अध्यक्ष, कुलपतीच्या अनुपस्थितीत, पदव्या प्रदान करण्यासाठीच्या कोणत्याही दीक्षांत समारंभात अध्यक्षस्थानी असेल आणि तो, नियामक मंडळाच्या बैठकीचा अध्यक्ष असेल आणि नियामक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे ही, कुलगुरूची जबाबदारी असेल आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल, नियामक मंडळाच्या आगामी बैठकीसमोर ठेवण्यात येईल.

(५) अध्यक्ष, राज्य शासनाकडून किंवा कुलपतीकडून त्यास वेळोवेळी नेमून देण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करील व अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.

(६) कलम ११ ची पोट-कलमे (१३) व (१४) च्या तरतुदी, या त्यातील "कुलगुरू" या मजकुराऐवजी "नियामक मंडळाचा अध्यक्ष"आणि "कुलपती" या मजकुराऐवशी "राज्य शासन"असा मजकूर दाखल करण्यात येईल, या फेरबदलांसह अध्यक्षाच्या बाबतीत, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू होतील.

(७) जेव्हा नियामक मंडळाच्या अध्यक्षाचे पद, रिक्त्त असेल, तेव्हा, कुलगुरू अध्यक्ष म्हणून काम करील.

१०. विद्यापीठाचे इतर अधिकारी पुढीलप्रमाणे असतील:---

विद्यापीठाचे इतर अधिकारी.

(१) कुलगुरू ;

(२) कुलसचिव ;

(३) प्रशालांचे अधिष्ठाते ;

(४) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ ;

(५) संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ ;

(६) संचालक, विद्यार्थी विकास मंडळ ;

(७) संचालक, ज्ञान संसाधन केंद्र ;

(८) वित्त व लेखा अधिकारी ;

(९) परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील असे, विद्यापीठाच्या सेवेतील इतर अधिकारी.

कुलगुरू व त्याची नियुक्त्ती.

११. (१) विद्यापीठाचा एक कुलगुरू असेल जो विद्यापीठाचा मुख्य विद्याविषयक आणि कार्यकारी अधिकारी असेल आणि तो, विद्यापरिषद, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, संशोधन, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ, विद्यार्थी विकास मंडळ आणि वित्त व लेखा समिती, यांचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल आणि तो, कुलपतीच्या व नियामक मंडळाच्या अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत, पदव्या प्रदान करण्याच्या कोणत्याही दीक्षांत समारंभात अध्यक्ष म्हणून काम पाहील.

(२) अन्यथा तरतूद करण्यात आली असेल त्याखेरीज, कुलगुरूचे वेतन व भत्ते, त्याच्या सेवेच्या अटी व शर्ती, राज्य शासन वेळोवेळी निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील.

(३) यात याखाली नमूद केलेल्या रीतीने, कुलपतीकडून, कुलगुरुची नियुक्ती करण्यात येईल :-----

(क) कुलगुरुच्या नियुक्तीसाठी कुलपतीला सुयोग्य नावांची शिफारस करण्याकरिता पुढील सदस्यांचा समावेश असलेली एक शोध-नि-निवड समिती असेल :-----

(एक) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला एक सदस्य असेल, जो सर्वोच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती असेल ;

(दोन) उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा प्रधान सचिव किंवा राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेला शासनाच्या प्रधान सचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला कोणताही अधिकारी ;

(तीन) नियामक मंडळ व विद्यापरिषद यांनी संयुक्त्तपणे नामनिर्देशित केलेला, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे प्रस्थापित केलेल्या राष्ट्रीय ख्यातीच्या अभियांत्रिकी किंवा तंत्रज्ञान ज्ञानशाखेमधील परिसंस्थेचा किंवा संघटनेचा संचालक किंवा प्रमुख.

(ख) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला सदस्य हा, समितीचा अध्यक्ष असेल.

(ग) समितीचे सर्व तीन सदस्य उपस्थित असल्याशिवाय समितीची कोणतीही बैठक घेण्यात येणार नाही.

(घ) समितीवर नामनिर्देशित केलेले सदस्य, विद्यापीठाशी संबंध नसलेल्या व्यक्ती असतील.

(ङ) समिती, कुलगुरू म्हणून नियुक्ती केली जाण्यासाठी कुलपतीच्या विचारार्थ तीन सुयोग्य व्यक्तींच्या नामिकेची शिफारस करील. अशा प्रकारे शिफारस केलेल्या व्यक्तींची नावे, कोणताही पसंतीक्रम न दर्शविता वर्णक्रमानुसार नमूद केलेली असतील. नामिकेत समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या सुयोग्यतेची सविस्तर माहिती अहवालासोबत जोडलेली असेल.

(च) कुलगुरू म्हणून नियुक्तीकरिता, समितीनेे शिफारस केलेली व्यक्ती,—

(एक) विद्याविषयक नेतृत्व प्रर्दशित केलेले असल्याच्या पुराव्यासह विद्यापीठामध्ये प्राध्यापक म्हणून किमान दहा वषार्ंचा अनुभव असलेली किंवा अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील लौकिकप्राप्त संशोधनामधील किंवा शैक्षणिक प्रशासकीय संघटनेमधील दहा वषार्ंचा अनुभव असलेली एक विख्यात शिक्षणतज्ज्ञ असेल ;

(दोन) तिच्या स्वत:च्या कतर्ृत्वाच्या आदर्शातून नेतृत्व करण्यास सक्षम असेल ;

(तीन) दूरदृष्टी देण्यास सक्षम असेल ; आणि विद्यार्थी व समाज यांच्या हिताच्या दृष्टीने ती वास्तवात परिर्वतित करण्याची क्षमता तिच्यात असेल ;

(चार) कुलपतीशी विचारविनिमय करून, राज्य शासनाद्वारे राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान क्षेत्रामधील शैक्षणिक अर्हता व अनुभव तिने धारण केलेला असेल :

परंतु, अशी शैक्षणिक अर्हता व अनुभव, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने किंवा, यथास्थिति, इतर कोणत्याही नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या निकषांशी सुसंगत असेल.

(छ) कुलगुरू म्हणून नियुक्तीसाठी पात्रतेच्या शर्ती आणि नावांची शिफारस करण्याची प्रक्रिया यांस, अधिक योग्य उमेदवारांची शिफारस करण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी देण्यात येईल.

(४) कुलपतीस, समितीने शिफारस केलेल्या नामिकेमध्ये समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींपैकी एका व्यक्त्तीची, कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करता येईल :

परंतु, जर कुलपतीने, अशी शिफारस केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस मान्यता दिली नाही तर, त्यास, त्याच समितीकडून किंवा या प्रयोजनासाठी नवीन समिती घटित केल्यानंतर अशा नवीन समितीकडून नवीन नामिका मागवता येईल.

भाग पाच---१४--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ (५) कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी सुयोग्य व्यक्तींची नामिका तयार करण्याची प्रक्रिया ही, कुलगुरूचे पद रिक्त होण्याच्या संभाव्य दिनांकाच्या किमान सहा महिने अगोदर सुरू करण्यात येईल, आणि कुलगुरूच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, कुलगुरूचे पद रिक्त होण्याच्या संभाव्य दिनांकाच्या किमान एक महिना अगोदर पूर्ण करण्यात येईल.

(६) कुलगुरू म्हणून नियुक्ती केलेली व्यक्ती ही, सेवाविषयक कराराच्या अटी व शतर्ींना अधीन राहून, तिने अधिकारपद ग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून पाच वषार्ंच्या किंवा तिच्या वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण होईपयर्ंतच्या कालावधीसाठी, यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी, पद धारण करील, आणि ती पुर्ननियुक्तीसाठी पात्र असणार नाही.

(७) कुलगुरू म्हणून नियुक्त केलेली व्यक्ती ही, नियुक्तीपूर्वी तिने धारण केलेल्या कायम पदावरील तिचा धारणाधिकार, कोणताही असल्यास, धारण करील.

(८) पुढीलपैकी कोणत्याही परिस्थितीत, त्याची निकड असल्याबद्दलचा निर्णय, केवळ कुलपतीच करील, म्हणजेच :—

(एक) जेव्हा पोट-कलम (३) च्या खंड (क) अन्वये नियुक्ती केलेली समिती, कुलपतीने विर्िनदिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत कोणत्याही नावाची शिफारस करण्यास समर्थ नसेल त्याबाबतीत ;

(दोन) जेव्हा मृत्यू, राजीनामा किंवा अन्य कारणांमुळे कुलगुरूचे पद रिक्त झाले असेल, आणि ते पद, पोट-कलम (३) व (४) च्या तरतुदींनुसार सोयीस्करपणे व शीघ्रतेने भरता येऊ शकत नसेल त्याबाबतीत ;

(तीन) जेव्हा रजा, आजारपण किंवा अन्य कारणांमुळे कुलगुरूचे पद तात्पुरते रिक्त झाले असेल त्याबाबतीत ; किंवा

(चार) जेव्हा इतर कोणत्याही प्रकारची निकडीची परिस्थिती असेल त्याबाबतीत,

कुलपतीला, त्याच्या आदेशात तो विर्िनदिष्ट करील अशा, एकूण सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या मुदतीकरिता, प्राध्यापक पदापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही योग्य व्यक्त्तीची, कुलगुरू म्हणून काम करण्यासाठी नियुक्ती करता येईल :

परंतु, अशा प्रकारे नियुक्ती केलेली व्यक्ती ही, पोट-कलमे (३) व (४) च्या तरतुदींनुसार कुलगुरू म्हणून नियुक्त केलेली व्यक्ती ज्या दिनांकास पद ग्रहण करील किंवा कुलगुरू त्या पदावर पुन्हा रूजू होईल, त्या दिनांकापासून असे पद धारण करण्याचे बंद करील.

(९) कुलगुरू हा, विद्यापीठाचा पूर्णवेळ वेतनी अधिकारी असेल आणि त्याला, राज्य शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे वेतन व भत्ते आणि अशा इतर सुविधा मिळतील. याशिवाय, त्याला नि:शुल्क, सुसज्ज निवासस्थान, त्याच्या वापरासाठी मोटारगाडी, तिचे परिरक्षण, दुरूस्ती व त्यासाठी आवश्यक असलेले इंधन यांसह शोफरची मोफत सेवा मिळण्याचा हक्कदार असेल.

(१०) राज्य शासन मान्यता देईल असा आतिथ्य भत्ता, कुलगुरूस वापरण्यासाठी देण्यात येईल.

(११) जर एखाद्या व्यक्तीस, राज्याच्या एकत्रिकृत निधीतून मानधन मिळत असेल, किंवा विद्यापीठाच्या अध्यापकाची कुलगुरू म्हणून नियुक्ती केलेली असेल तर, कुलगुरू म्हणून असलेल्या त्याच्या पदावधीत त्याच्या सेवेच्या अटी व शतर्ींमध्ये त्याचे अहित होईल अशा प्रकारे फेरबदल करण्यात येणार नाही.

(१२) पूर्वगामी पोट-कलमांमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, पोट-कलम (७) मध्ये र्िनदिष्ट केलेली व्यक्ती, तिच्या मूळ पदाच्या सेवेच्या अटी व शर्तीनुसार त्या पदावरून निवृत्त होईल.

(१३) कुलगुरूस, कुलपतीला उद्देशून आपल्या सहीने लिहिलेली एक महिन्याची नोटीस दिल्यानंतर, आपल्या पदाचा राजीनामा देता येईल आणि कुलपतीने त्याचा राजीनामा स्वीकारल्यावर किंवा उक्त नोटिशीचा कालावधी समाप्त झाल्यावर, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिवसापासून, तो आपले पद धारण करण्याचे बंद होईल.

(१४) जर कुलगुरू,---

(क) भ्रमिष्ट झाला आहे आणि तो तसा असल्याचे सक्षम न्यायालयाने घोषित केले आहे ; किंवा (ख) नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव असलेल्या कोणत्याही अपराधाकरिता न्यायालयाकडून त्याला दोषसिद्ध ठरविण्यात आले आहे ; किंवा

(ग) अविमुक्त नादार झाला आहे आणि तो तसा असल्याचे सक्षम न्यायालयाने घोषित केले आहे ;

किंवा

(घ) तो शारीरिकदृष्टया अपात्र झाला आहे आणि दीर्घकाळच्या आजारामुळे किंवा विकलांगतेमुळे त्याची कार्ये पार पाडण्यास तो असमर्थ झालेला आहे ; किंवा

(ङ) त्याने, या अधिनियमाच्या तरतुदींचे पालन करण्याचे बुद्धिपुरस्सर र्वजिले आहे किंवा पालन करण्याचे नाकारले आहे किंवा सेवाविषयक कोणत्याही अटींचा किंवा शतर्ींचा किंवा पोट-कलम (२) अन्वये राज्य शासनाने विहित केलेल्या अन्य कोणत्याही शतर्ींचा भंग केला आहे, किंवा त्याच्याकडे निहित असलेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केला आहे किंवा जर कुलगुरूला पदावर पुढे चालू ठेवणे, विद्यापीठाच्या हितसंबंधाच्या दृष्टीने हानिकारक आहे ; किंवा

(च) तो कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा राजकारणात भाग घेणा-या कोणत्याही संघटनेचा सदस्य आहे अथवा त्या पक्षाशी किंवा संघटनेशी अन्यथा संबंधित आहे, किंवा कोणत्याही राजकीय चळवळीत किंवा कार्यात भाग घेत आहे किंवा त्याच्या मदतीसाठी वर्गणी देत आहे.

स्पष्टीकरण.— या उप-खंडाच्या प्रयोजनार्थ, कोणताही पक्ष राजकीय पक्ष आहे, किंवा कोणतीही संघटना राजकारणात भाग घेते किंवा कोणतीही चळवळ किंवा कार्य, या उप-खंडाच्या व्याप्तीमध्ये येते किंवा कसे यासंबंधातील कुलपतीचा निर्णय अंतिम असेल,

अशी कुलपतीची खात्री पटली असेल तर, तो, कुलगुरूला त्याच्या पदावरून काढून टाकू शकेल :

परंतु, उप-खंड (घ), (ङ) व (च) यांन्वये कुलगुरूला त्याच्या पदावरून काढून टाकण्यापूर्वी कुलपतीकडून, कुलगुरूला कारणे दाखवण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल.

कुलगुरूचे अधिकार व कर्तव्ये.

१२. (१) कुलगुरू हा, विद्यापीठाचा प्रमुख विद्याविषयक व कार्यकारी अधिकारी असेल आणि तो, विद्यापीठाच्या शैक्षणिक अध्ययनक्रमांच्या विकासासाठी जबाबदार असेल. तो, विद्यापीठाचे कामकाज कार्यक्षमपणे व सुव्यवस्थितरीत्या चालविण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक अध्ययनक्रमांची अंमलबजावणी आणि सामान्य प्रशासन यांच्यावर देखरेख करील व संनियंत्रण ठेवील.

(२) तो, विद्यापीठाच्या इतर कोणत्याही प्राधिकरणाच्या किंवा मंडळाच्या किंवा समितीच्या कोणत्याही बैठकीमध्ये हजर राहण्याचा व बोलण्याचा हक्कदार असेल, परंतु, जर तो, त्या प्राधिकरणाचा किंवा मंडळाचा अध्यक्ष, किंवा सदस्य नसेल तर, तो, तेथे मतदान करण्यास हक्कदार असणार नाही.

(३) कुलगुरूला, तसे करणे त्याला आवश्यक वाटेल तेव्हा, कोणत्याही प्राधिकरणांच्या, मंडळांच्या किंवा समित्यांच्या बैठका बोलावण्याचा अधिकार असेल.

(४) कुलगुरू, कुलपतीने व राज्य शासनाने दिलेल्या निदेशांचे काटेकोर अनुपालन, किंवा, यथास्थिति, अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याची खात्री करील.

(५) नियामक मंडळाचे निदेश, कोणतेही असल्यास, आणि या अधिनियमाच्या तरतुदी, परिनियम, आदेश व विनियम यांचे काटेकोर पालन करण्यात येत आहे, तसेच हा अधिनियम, परिनियम, आदेश व विनियम यांच्याशी विसंगत नसतील असे, प्राधिकरणांचे, मंडळांचे व समित्यांचे निर्णय यांची योग्यरीत्या अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, याबाबत खात्री करणे हे कुलगुरूचे कर्तव्य असेल.

(६) विद्यापीठाचे कोणतेही प्राधिकरण, मंडळ किंवा समिती यांनी घेतलेला निर्णय किंवा संमत केलेला ठराव हा, कुलगुरूच्या मते नियामक मंडळाच्या निदेशांशी किंवा अधिनियम, परिनियम, आदेश व विनियम यांच्या तरतुदींशी सुसंगत नसेल किंवा असा निर्णय किंवा ठराव हा विद्यापीठाच्या हिताचा नसेल तर, कुलगुरूला, भाग पाच---१४--३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकता येईल आणि तो निर्णय किंवा ठराव, पुढील बैठकीमध्ये फेरविचार करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरण, मंडळ किंवा समिती यांच्याकडे परत पाठविता येईल. जर मतभेद कायम राहिले तर, कुलगुरू, कारणे देऊन तो एक आठवडयाच्या आत कुलपतीच्या निर्णयार्थ सादर करील आणि असे केल्याबद्दल संबंधित प्राधिकरण, मंडळ किंवा समिती यांच्या सदस्यांना कळवील. कुलपतीचा निर्णय मिळाल्यानंतर, कुलगुरू, कुलपतीच्या निदेशांनुसार कार्यवाही करील आणि त्यानुसार संबंधित प्राधिकरण, मंडळ किंवा समिती यांना कळवील.

(७) जर, कुलगुरूला, तातडीने कार्यवाही करण्यासारखी निकडीची परिस्थिती आहे किंवा विद्यापीठाच्या हितासाठी कोणतीही कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असा विश्वास ठेवण्यासाठी वाजवी कारण असेल तर, तो, त्यास आवश्यक वाटेल अशी कार्यवाही करील, आणि निकडीची परिस्थिती निर्माण झाली असल्याबद्दल त्याला विश्वास ठेवण्याची कारणे आणि त्याने केलेली कार्यवाही, ज्यांनी या बाबींच्या संबंधात सामान्य ओघात कार्यवाही केली असती त्या प्राधिकरणाला किंवा मंडळाला शक्य तितक्या लवकर लेखी कळवील. निकडीची परिस्थिती खरोखऱच होती किंवा कसे, याबद्दल किंवा विद्यापीठाच्या सेवेत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अशा कार्यवाहीमुळे बाधा पोचत नसेल त्या बाबतीत केलेल्या कार्यवाहीबद्दल किंवा दोन्हींबद्दल, कुलगुरू आणि प्राधिकरण किंवा मंडळ यांच्यामध्ये मतभेद निर्माण झाले तर, ती बाब, निर्णयासाठी कुलपतीकडे पाठवण्यात येईल, त्यावरील त्याचा निर्णय अंतिम असेल :

परंतु, जेव्हा कुलगुरूने केलेल्या अशा कोणत्याही कार्यवाहीमुळे विद्यापीठाच्या सेवेत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला बाधा पोचत असेल त्याबाबतीत, अशी व्यक्ती, अशा कारवाईची नोटीस तिला मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, नियामक मंडळाकडे अपील दाखल करण्यास हक्कदार असेल.

स्पष्टीकरण.--- या पोट-कलमाच्या प्रयोजनार्थ, कुलगुरुने केलेल्या कारवाईमध्ये विद्यापीठाच्या कोणत्याही कर्मचा-याविरोधात केलेल्या शिस्तभंगविषयक कारवाईचा अंतर्भाव असणार नाही.

(८) जेव्हा कोणतीही बाब, परिनियम, आदेश किंवा विनियम याद्वारे विनियमित करावयाची असेल, परंतु त्याबाबतीत कोणतेही परिनियम, आदेश किंवा विनियम केलेले नसतील किंवा जेव्हा परिनियम, आदेश किंवा विनियम यांत सुधारणा करण्याची निकडीची परिस्थिती असेल त्याबाबतीत, कुलगुरू, त्यास आवश्यक वाटतील असे निदेश देऊन ती बाब, त्या वेळेपुरती विनियमित करू शकेल, आणि शक्य तितक्या लवकर, मान्यतेसाठी संबंधित नियामक मंडळापुढे किंवा प्राधिकरणापुढे किंवा मंडळापुढे मांडील. त्याचवेळी, तो, त्याबाबतीत करण्याची आवश्यकता असलेले परिनियम, आदेश किंवा, यथास्थिति, विनियम यांचा मसुदा विचारार्थ अशा प्राधिकरणापुढे किंवा मंडळापुढे ठेवील :

परंतु, असा निदेश, तो काढल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत, परिनियम, आदेश किंवा, यथास्थिति, विनियम यात रूपांतरित करावा लागेल, असे करण्यात कसूर केल्यास, असा निदेश आपोआप व्यपगत होईल.

(९) कुलगुरू हा, विद्यापीठ अध्यापकांसाठी नियुक्ती व शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी असेल.

(१०) कुलगुरू हा, वित्त व लेखा अधिका-याचे पद वगळता, विद्यापीठातील सहायक कुलसचिवाच्या दर्जाच्या आणि त्याच्याशी समतुल्य व त्यावरील दर्जाच्या अधिका-यांसाठी नियुक्ती व शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी असेल.

(११) नियामक मंडळाखेरीज, विद्यापीठाची प्राधिकरणे किंवा मंडळे किंवा समित्या यांचा अध्यक्ष म्हणून, कुलगुरूला, एखाद्या सदस्याने, कामकाजात सतत अडथळे आणल्याबद्दल किंवा ते थांबविण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल किंवा सदस्याला न शोभणारी वर्तणूक केल्याबद्दल त्याला प्राधिकरणाच्या, मंडळाच्या किंवा समितीच्या बैठकीतून निलंबित करण्याचा अधिकार असेल, आणि तो, ती बाब त्यानुसार कुलपतीला कळवील.

(१२) कुलगुरु, आदेशांन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, विद्यापीठाच्या कामाचा अहवाल नियतकालाने, नियामक मंडळासमोर व राज्य शासनासमोर ठेवील.

(१३) कुलगुरुस, पदव्युत्तर पदव्या, डॉक्टरेट व उच्च पदव्या प्रदान करण्याकरिता, प्रबंध किंवा संशोधन निबंध यांच्यासाठी निर्देशींच्या शिफारसप्राप्त नामिकेस मान्यता देण्याचा अधिकार असेल.

(१४) कुलगुरूस, तो निदेश देईल अशी व्यक्ती किंवा अशा व्यक्ती किंवा व्यक्तींचे निकाय यांच्याकडून विद्यापीठ, त्याच्या इमारती, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, वस्तुसंग्रहालये, कार्यशाळा व साधनसामग्री यांची आणि तसेच विद्यापीठाकडून चालविण्यात येणारी किंवा विद्यापीठाने मान्यता दिलेली कोणतीही सभागृहे किंवा वसतिगृहे यांची, आणि विद्यापीठाकडून किंवा विद्यापीठाच्या वतीने घेण्यात येणा-या परीक्षांची, करण्यात येणा-या अध्यापन व इतर कामांची तपासणी करवून घेण्याचा, आणि विद्यापीठाचे प्रशासन किंवा वित्तव्यवस्था यांच्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबींची त्याच रीतीने चौकशी करवून घेण्याचा हक्क असेल.

(१५) कुलगुरू, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये, त्याला प्रदान करण्यात येतील अशा अन्य अधिकारांचा वापर करील व अशी अन्य कर्तव्ये पार पाडील.

१३. (१) कुलसचिव हा, विद्यापीठाचा पूर्णकालिक अधिकारी असेल आणि त्याची नियुक्ती नियामक मंडळाद्वारे करण्यात येईल.

कुलसचिव आणि त्याचे अधिकार व कर्तव्ये.

(२) पोट-कलम (१) अन्वये नियुक्ती करण्याकरिता, कुलसचिवाची निवड करण्याच्या प्रयोजनासाठी असलेली अर्हता व अनुभव हा, वेळोवेळी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निर्धारित केल्याप्रमाणे व राज्य शासनाने मान्यता दिल्याप्रमाणे असेल. परिनियमांद्वारे विहित केलेल्या प्रयोजनासाठी घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून नियामक मंडळाकडून कुलसचिवाची नियुक्ती करण्यात येईल.

(३) कुलसचिव, थेट कुलगुरुच्या अधीक्षण, संचालन व नियंत्रण याखाली काम करील.

(४) कुलसचिवाची नियुक्ती, पाच वषार्ंच्या मुदतीसाठी किंवा त्याचा नियत सेवावधी पूर्ण होईपयर्ंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तितक्या मुदतीसाठी करण्यात येईल आणि तो, पुर्ननियुक्त्तीकरिता पात्र असणार नाही.

(५) जेव्हा कुलसचिवाचे पद रिक्त झाले असेल किंवा तो, आजारपणाच्या किंवा अनुपस्थितीच्या कारणामुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे, तीन महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी, त्याच्या पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ असेल तेव्हा, कुलगुरू, नवीन कुलसचिव पदावर रुजू होईपयर्ंत किंवा, यथास्थिति, कुलसचिव पदावर रुजू होईपयर्ंत, कुलसचिव म्हणून काम पाहण्यासाठी योग्य व्यक्तीची तात्पुरती नियुक्ती करील.

(६) कुलसचिव,---

(क) नियामक मंडळाचा, विद्यापरिषदेचा आणि या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये विहित केल्याप्रमाणे, अशा इतर प्राधिकरणांचा, मंडळांचा व समित्यांचा सदस्य-सचिव म्हणून काम करील ;

(ख) अध्यापकांव्यतिरिक्त्त विद्यापीठाच्या अन्य कर्मचा-यांचा, दीर्घ सुटी नसलेला विद्याविषयक कर्मचारी वर्गाचा व सहायक कुलसचिव यांच्यापेक्षा निम्न दर्जाचे अधिकारी व तत्सम दर्जाची पदे धारण करणारे इतर अधिकारी यांचा, नियुक्त्ती व शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी असेल. कुलसचिवाच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्त्तीस, असा निर्णय कळवल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, कुलगुरूकडे अपील दाखल करता येईल ;

(ग) विद्यापीठाचा अभिलेख, सामाईक शिक्का व नियामक मंडळ त्याच्याकडे सुपूर्द करील अशी विद्यापीठाची इतर मालमत्ता यांचा, अभिरक्षक असेल ;

(घ) प्राधिकरणे, मंडळे किंवा समित्या यांच्याकडून वेळोवेळी मान्यता देण्यात येईल असे परिनियम व विनियम यांचे एक निदेशपुस्तक तयार करील व ते अद्ययावत ठेवील आणि प्राधिकरणांचे सर्व सदस्य व विद्यापीठाचे अधिकारी यांना ते उपलब्ध करून देईल ;

(ङ) प्रशासनात सुधारणा करण्यासंबंधातील तक्रारी व सूचना स्वीकारील आणि त्यांवर योग्य ती कार्यवाही करण्यासंबंधात विचार करील ;

(च) कुलगुरुकडून निदेश देण्यात येईल अशी व्यक्त्ती किंवा अशा व्यक्ती किंवा व्यक्त्तींचे निकाय यांच्याकडून विद्यापीठ, त्याच्या इमारती, वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, ज्ञान संसाधन केंद्र, वस्तू संग्रहालये, कार्यशाळा व साधनसामग्री यांची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक ते सहाय्य देईल ;

(छ) विद्यापीठातील अध्यापकेतर कर्मचा-यांसाठी प्रशिक्षण व दिशानिदेशन कार्यक्रम आयोजित करील ;

(ज) विद्यापीठाच्या प्राधिकरणाच्या निर्णयांच्या अधीन राहून, विद्यापीठाच्या वतीने करार करण्याचा, दस्तऐवजांवर स्वाक्षरी करण्याचा व अभिलेख अधिप्रमाणित करण्याचा त्याला अधिकार असेल ;

(झ) विद्यापीठाच्या विकास उपक्रमांचा अहवाल, दर सहा महिन्यांनी नियामक मंडळासमोर मांडील ;

(ञ) राज्य शासनास आणि इतर बा अभिकरणांस सादर करण्यासाठी विद्यापीठाच्या अधिष्ठात्यांकडून, वित्त व लेखा अधिका-याकडून आणि इतर कोणत्याही अधिका-यांकडून, विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्रकरणासंबंधातील माहिती मागवण्याचा अधिकार असेल ;

(ट) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये वेळोवेळी विहित केलेल्या किंवा कुलगुरूकडून त्यास नेमून देण्यात आलेल्या अशा इतर अधिकारांचा वापर करील व अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.

प्रशालेचा अधिष्ठाता.

१४. (१) विद्यापीठ, परिनियमांद्वारे, वेळोवेळी, विहित करण्यात येतील अशा संख्येतील प्रशाला घटित करील, आणि अशी प्रत्येक प्रशाला, विद्यापरिषदेच्या नियंत्रणाच्या अधीन राहून, तिच्या कार्यकक्षेत येणा-या शाखांमधील अभ्यासाचे व संशोधनाचे समन्वय करण्याकरिता जबाबदार असेल.

(२) प्रत्येक प्रशालेसाठी एक अधिष्ठाता असेल, तो, कुलगुरूकडून नामनिर्देशित करण्यात येईल.

(३) या अधिनियमाच्या तरतुदींस अधीन राहून, प्रत्येक प्रशालेचा अधिष्ठाता, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील व अशी कर्तव्ये पार पाडील.

(४) प्रत्येक प्रशालेचा अधिष्ठाता, विद्याशाखेच्या संशोधन उपक्रमांच्या मार्गदर्शनार्थ असलेल्या, परिनियमांचे, विनियमांचे, आदेशांचे व नियमांचे अनुपालन करण्याकरिता जबाबदार असेल.

(५) प्रशालेचा अधिष्ठाता, तीन वषार्ंच्या मुदतीसाठी पद धारण करील.

संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ आणि त्याचे अधिकार व कर्तव्ये.

१५. (१) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, हा पूर्णकालिक वेतनी अधिकारी असेल आणि तो, थेट कुलगुरुच्या निदेशांखाली व नियंत्रणाखाली काम करील. तो, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे पर्यवेक्षण, निदेशन व नियंत्रण यांखाली आपली कार्ये पार पाडील, आणि परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने आखलेली धोरणे व दिलेले निदेश यांची अंमलबजावणी करण्याशी संबंधित असेल.

(२) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ याची, परिनियमांमध्ये विहित केलेल्या प्रयोजनासाठी घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून विद्यापीठाच्या अध्यापक सदस्यांमधून कुलगुरूद्वारे नियुक्त्ती करण्यात येईल.

(३) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ याचा पदावधी, पाच वर्षे किंवा त्याचा नियत सेवावधी पूर्ण होईपयर्ंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल, तोपयर्ंत असेल :

परंतु, जर मृत्यु, राजीनामा या किंवा इतर कारणामुळे पद रिक्त्त झाले तर कुलगुरू, नवीन संचालकाची नियुक्त्ती करण्यात येईपयर्ंत, स्थानापन्न संचालकाची नियुक्त्ती करील.

(४) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ हा,----

(क) विद्यापीठाच्या परीक्षा, चाचणी परीक्षा घेणे व मूल्यमापन करणे व त्यांचे निकाल जाहीर करणे याचा प्रमुख प्रभारी अधिकारी असेल ;

(ख) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचा सदस्य-सचिव असेल ;

(ग) परीक्षा व चाचणी परीक्षा घेणे, मूल्यमापन करणे व त्यांचे निकाल वेळेत जाहीर करणे यांसाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था करण्यासाठी जबाबदार असेल ;

(घ) परीक्षा व मूल्यमापन कक्षाशी विचारविनिमय करून, परीक्षा व मूल्यमापन योग्य व सुरळीतपणे पार पाडण्याची प्रक्रिया तयार करील आणि तिची अंमलबजावणी करील ;

(ङ) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर, परीक्षांचे वेळापत्रक आगाऊ स्वरूपात तयार करील व ते जाहीर करील ;

(च) ऑफलाइन व ऑनलाइन अशा दोन्हीही परीक्षांसाठी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आय) तंत्र वापरून, शास्त्रोक्त्तपणे विकसित केलेल्या प्रश्न पेढीतून स्वयंप्रविष्ठ प्रश्नपत्रिकांची व्यवस्था करील ;

(छ) गैरप्रकारांच्या प्रसंगी किंवा जर परिस्थितीनुसार तशी गरज असेल तर, परीक्षा पुढे ढकलील अथवा अंशत: किंवा पूर्णत: रद्द करील, आणि गैरप्रकार केल्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्त्ती- विरूद्ध किंवा व्यक्त्तींच्या गटांविरुद्ध कुलगुरूच्या मान्यतेने, शिस्तभंगाची कारवाई करील किंवा कोणतीही दिवाणी किंवा फौजदारी कार्यवाही सुरू करील ;

(ज) परीक्षांच्या व मूल्यमापनाच्या संबंधातील गैरप्रकारांबद्दल दोषी असल्याचे आढळून आलेले परीक्षांशी व मूल्यमापनाशी संबंधित असलेले उमेदवार, प्राश्निक, परीक्षक, नियामक किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्त्ती यांच्यावर आवश्यक असेल तेव्हा, शिस्तभंगाची कारवाई करील ;

(झ) विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या व मूल्यमापनाच्या निकालाचे वेळोवेळी पुर्नविलोकन करील आणि त्यासंबंधातील अहवाल, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाला सादर करील ;

(ञ) विद्यापीठाकडून घेण्यात आलेल्या विशिष्ट पाठयक्रमाच्या प्रत्येक परीक्षेचा व मूल्यमापनाचा निकाल, त्या परीक्षेच्या अखेरच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत जाहीर करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करील आणि कोणत्याही परिस्थितीत, कलम ५३ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे निकाल जाहीर करील आणि विलंब झाल्यास, त्याबाबतची कारणे आधोरेखित करणारा एक सविस्तर अहवाल तयार करील ;

(ट) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने घेतलेल्या सर्व विद्याविषयक व प्रशासकीय निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याकरिता आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करील ;

(ठ) परीक्षा व मूल्यमापन प्रक्रियेसंबंधात विविध विद्यापीठ प्राधिकरणांनी घेतलेले निर्णय अंमलात आणील ;

(ड) पदवीपूर्व, पदव्युत्तर अशा दोन्ही स्तरांवर आणि इतर अध्यापन अध्ययनक्रमांमध्ये पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धतीच्या संदर्भातील सर्व धोरणात्मक व कार्यचालनात्मक निर्णय अंमलात आणील ;

(ढ) अध्यापकांना बोधात्मक व ज्ञानात्मक मूल्य निर्धारण, प्रश्नसंग्रह तयार करणे व त्यांचा वापर करणे, प्रश्नपत्रिका तयार करताना व परीक्षा, चाचण्या घेताना व मूल्यमापन करताना तंत्रज्ञानाचा वापर करणे यांसारख्या मूल्यनिर्धारण प्रक्रियेमधील नवीन प्रवाहांची ओळख करून देण्याच्या दृष्टीने अध्यापकांसाठी संबंधित विषयांची कार्यशाळा आयोजित करील ;

(ण) परीक्षा घेण्याच्या व मूल्यमापन करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये माहिती व संदेशवहन तंत्रज्ञानाचा अभिनव व परिणामक वापर करण्याची सुनिश्चिती करील ;

(त) परीक्षांमधील उमेदवारांच्या कामगिरीचे उचित मूल्यनिर्धारण करण्याची व्यवस्था करील आणि निकाल प्रक्रिया पार पाडील ;

(थ) सर्व परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकांचे आदेशांमध्ये विहित केलेल्या यंत्रणा व पद्धती यांमार्फत मूल्य निर्धारण केले जात असल्याबाबत सुनिश्चिती करील ;

(द) विद्यापीठामधील प्रत्येक अध्यापक व अध्यापकेतर कर्मचारी, विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या बाबतीत व मूल्यमापन प्रक्रियेमध्ये आवश्यक ते सहाय्य व सेवा देत आहेत याची सुनिश्चिती करील ;

(ध) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने त्याच्याकडे नेमून दिलेली इतर सर्व कर्तव्ये व कार्ये पार पाडील ;

(न) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाची उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी आणि विद्यापीठाची उद्दिष्टे साध्य करण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी विद्यापीठ प्राधिकरणांनी त्याच्याकडे नेमून दिलेली अन्य कामे हाती घेईल ;

(प) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये विहित करण्यात येतील किंवा कुलगुरूकडून वेळोवेळी, त्यास नेमून देण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करील व अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.

१६. (१) संचालक, संशोधन, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ हा, ज्यांयोगे अंतिमत: एखाद्या उपक्रमाची र्िनमिती होईल अशा, नवोपक्रमशील कल्पनांचे नवसंशोधनाच्या प्रक्रियेमार्फत कार्यकारी प्रतिमानांमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी आधुनिक संशोधन व नवोपक्रमाची संकल्पना यांचे प्रवर्धन करण्याकरिता पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी व ते रुजविण्यासाठी आणि विद्यापीठाचा, अव्वल दर्जाच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी व परिसंस्थांशी असलेला दुवा जोपासण्यासाठी, प्रस्थापित करण्यासाठी, राखण्यासाठी व बळकट करण्यासाठी जबाबदार असेल.

संचालक, संशोधन, नवोपक्रम, नव- संशोधन व साहचर्य मंडळ आणि त्याचे अधिकार व कर्तव्ये.

(२) संचालक, संशोधक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ हा, पूर्णवेळ वेतनी अधिकारी असेल आणि तो थेट कुलगुरूच्या अधीक्षणाखाली, निदेशनाखाली व नियंत्रणाखाली काम करील. त्याची, परिनियमांमध्ये विहित केलेल्या प्रयोजनासाठी घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून विद्यापीठाच्या अध्यापक सदस्यांमधून कुलगुरुकडून नियुक्ती करण्यात येईल.

(३) संचालक, संशोधक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ याचा पदावधी, पाच वर्षे किंवा त्याचा नियत सेवावधी पूर्ण होईपयर्ंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल, तोपयर्ंत असेल.

(४) संचालक, संशोधन, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ हा,----

(क) प्रधान अधिकारी असेल व तो त्याच्या गतिशीलतेने व उपक्रमशीलतेने नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम केंद्राचे नेतृत्व करील आणि त्यास नवीन दृष्टी प्राप्त करून देईल ;

(ख) बौद्धिक संपदा हक्क आणि त्याच्याशी निगडित पैलू यासंबंधात शिक्षण देण्याकरिता जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम यांना अग्रक्रम देईल ;

(ग) उद्योजकतेच्या महवाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करील ;

(घ) जिच्या परिणामस्वरूप लघु, मध्यम व मोठे उद्योग स्थापन होतील अशा प्रमाणयोग्य पद्धतीमध्ये चांगल्या कल्पना रुजविण्याकरिता व वृद्धिंगत करण्याकरिता सहाय्यकारी पद्धतींची रचना करील व निर्माण करील ;

(ङ) विद्याथ्यार्ंमध्ये उद्योजकतेचे कौशल्य निर्माण करण्यासाठी व विकसित करण्यासाठी काम करणा-या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था व एजन्सी यांच्याशी संबंध निर्माण करण्याबाबत कार्य करील ;

(च) ज्ञानाधारित व अन्य प्रकारच्या उद्योगांशी साहचर्य करणे सुलभ होण्यासाठी व प्रस्थापित करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करील ;

(छ) तरूण उद्योजकांना, कार्यात्मक पैलू, विधिविषयक पैलू, बौद्धिक संपदा हक्क, पेटंटसंबंधित मुद्दे, व्यवसाय प्रतिमान र्िनमिती आणि वित्तीय पैलू यांसंबंधात, मार्गदर्शन करण्याकरिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करील ;

(ज) मंडळास अभिप्रेत असल्याप्रमाणे, अव्वल दर्जाची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे व परिसंस्था यांच्याबरोबर आंतरराष्ट्रीय साहचर्य करण्यास चालना देण्याची धोरणे व नीती यांची अंमलबजावणी करील ;

(झ) विद्यापीठ विभागातील अध्यापक व विद्यार्थी यांच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे किंवा परिसंस्था यांना भेटी देण्याबाबतच्या अजार्ंवर कार्यवाही करील आणि अशा भेटींच्या कार्यतंत्रात्मक सहाय्याबद्दल त्यांना मदत करील ;

(ञ) विदेशी विद्याथ्यार्ंसाठी एक खिडकी कार्यचालन सुविधा पुरविणा-या विद्यापीठाच्या विदेशी विद्यार्थी सहायता कक्षाच्या प्रशासनावर पर्यवेक्षण व संनियंत्रण करील ;

(ट) विद्यापीठाच्या विदेशी विद्याथ्यार्ंनी भारताच्या अन्य भागांना भेटी देण्याकरिता त्यांच्याकडून आलेल्या अजार्ंवर कार्यवाही करील ;

(ठ) देशाच्या अन्य भागातून येणा-या विद्याथ्यार्ंसाठी एक खिडकी कार्यचालन सुविधा पुरविण्याकरिता स्थापन केलेल्या विद्यापीठाच्या स्थलांतरित भारतीय विद्यार्थी कक्षाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवील ;

(ड) मंडळाने त्याला नेमून दिलेले असेल असे अन्य कोणतेही काम हाती घेईल ;

(ढ) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये विहित केलेले असतील असे अथवा कुलगुरुकडून वेळोवेळी त्यास नेमून देण्यात येतील असे अन्य अधिकार वापरील आणि अशी अन्य कर्तव्ये पार पाडील.

१७. (१) संचालक, विद्यार्थी विकास मंडळ हा, कुलगुरुच्या थेट अधीक्षणाखाली, निदेशनाखाली व नियंत्रणाखाली काम करील.

संचालक, विद्यार्थी विकास मंडळ व त्याचे अधिकार व कर्तव्ये.

(२) संचालक, विद्यार्थी विकास मंडळ हा, पूर्णवेळ वेतनी अधिकारी असेल. त्याची, अध्यापनाचा कमीत कमी दहा वषार्ंचा अनुभव असणा-या आणि अभ्यासक्रमेतर व विस्तार कार्यक्रमांच्या क्षेत्रामध्ये समाधानकारक कामगिरी पार पाडलेल्या अध्यापकांमधून, परिनियमांमध्ये विहित केलेल्या प्रयोजनांसाठी घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून कुलगुरुंकडून नियुक्ती करण्यात येईल.

(३) संचालक, विद्यार्थी विकास मंडळ याचा पदावधी, पाच वर्षे किंवा त्याचा नियत सेवावधी पूर्ण होईपयर्ंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल, तोपयर्ंत असेल.

(४) संचालक, विद्यार्थी विकास मंडळ हा,------

(क) विद्यापीठाच्या सांस्कृतिक, मनोरंजन व विद्यार्थी कल्याण कार्यक्रमांना चालना देण्याचे काम करील ;

(ख) विद्याथ्यार्ंसाठी नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करील ;

(ग) विद्यापीठामध्ये तरुण विद्याथ्यार्ंसाठी मार्गदर्शन आणि समुपदेशन कक्ष असल्याची खातरजमा करील ;

(घ) रॅगिंग प्रतिबंधक समित्या व पथके यांची रचना करील आणि विद्यापीठामध्ये रॅगिंग करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जात असल्याची खातरजमा करील ;

(ङ) विद्याथ्यार्ंची गा-हाणी व सर्वसाधारण कल्याण, यामध्ये लक्ष घालील ;

(च) विद्याथ्यार्ंचे सवार्ंगीण व्यक्तिमत्व घडविण्यासाठी मदत करील आणि त्यांचे नेतृत्वगुण विकसित करण्यासाठी आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी तयार करील ;

(छ) प्रादेशिक, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने सांस्कृतिक व मनोरंजनपर कार्यक्रम आयोजित करील ;

(ज) युवकांच्या अभिरुचीला चालना देईल आणि ललित व प्रयोगनिष्ठ कला, विशुद्ध कला व साहित्यिक कौशल्ये वाढीस लागण्यासाठी युवकांची कौशल्ये विकसित करील ;

(झ) विद्याथ्यार्ंकरिता विविध क्षेत्रांमध्ये विद्यापीठ, राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा, कौशल्य विकास कार्यशाळा आणि परस्परसंवाद कार्यक्रम आयोजित करील ;

(ञ) विविध प्रकारच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पधार्ंसाठी विद्याथ्यार्ंना प्रशिक्षण देईल ;

(ट) विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका घेईल ;

(ठ) नियामक मंडळापुढे सादर करावयाचा विद्यार्थी विकास मंडळाचा अहवाल तयार करील ;

(ड) विद्यार्थी विकास मंडाळाची उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी विद्यापीठ प्राधिकरणांनी त्याला नेमून दिलेले अन्य कोणतेही काम हाती घेईल ;

(ढ) राष्ट्रीय सेवा योजनेअंतर्गत विविध कार्यक्रमांना चालना देण्यासाठी, त्यात समन्वय साधण्यासाठी व ते आयोजित करण्यासाठी काम करील ;

(ण) राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकांसाठी विद्यापीठ, राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यशाळा, चर्चासत्रे, शिबिरे, स्पर्धा आयोजित करील ;

(त) राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमांशी संबंधित असणा-या राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पधार्ंसाठी विद्याथ्यार्ंना प्रशिक्षण देईल ;

(थ) राष्ट्रीय सेवा योजनेची उद्दिष्टये पार पाडण्यासाठी राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयकाने त्याला नेमून दिलेले इतर कोणतेही काम हाती घेईल ;

भाग पाच---१४--४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ (द) विविध क्रीडा प्रकारांत प्रादेशिक, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पधार्ंकरिता विद्याथ्यार्ंना प्रशिक्षण देईल ;

(ध) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये विहित केलेले असतील असे, किंवा कुलगुरुकडून त्यास वेळोवेळी नेमून देण्यात येतील असे अधिकार वापरील आणि अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.

१८. (१) संचालक, ज्ञान संसाधन केंद्र हा, विद्यापीठाचा एक पूर्णकालिक वेतनी अधिकारी असेल आणि तो, विद्यापीठामधील ज्ञान संसाधन केंद्राचा प्रभारी असेल. तो, थेट कुलगुरुच्या अधीक्षणाखाली, निदेशनाखाली व नियंत्रणाखाली काम करील.

संचालक, ज्ञान संसाधन केंद्र आणि त्याचे अधिकार व कर्तव्ये. (२) संचालक, ज्ञान संसाधन केंद्र यांची अर्हता, अनुभव आणि सेवेच्या अटी व शर्ती या, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने, विद्यापीठ ग्रंथपालाच्या बाबतीत, शिफारस केल्याप्रमाणे आणि राज्य शासनाने स्वीकृत केल्याप्रमाणे असतील.

(३) संचालक, ज्ञान संसाधन केंद्र याची नियुक्ती, परिनियमांमध्ये विहित केलेल्या प्रयोजनासाठी घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून कुलगुरुकडून करण्यात येईल.

(४) संचालक, ज्ञान संसाधन केंद्र हा,----

(क) ज्ञान संसाधन केंद्र समितीचा सदस्य-सचिव असेल आणि ज्ञान संसाधन केंद्र समितीने घेतलेल्या निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी केली जात असल्याची सुनिश्चिती करील ;

(ख) मुद्रित, ध्वनिमुद्रित आणि डिजिटल स्वरूपातील सर्व पुस्तके, नियतकालिके, हस्तलिखिते, जर्नल यांचा आणि ज्ञान संसाधन केंद्रातील सामग्रींचा परिरक्षक असेल ;

(ग) ज्ञान संसाधन केंद्रातील पुस्तके, नियतकालिके, हस्तलिखिते, जर्नल आणि साधनसमग्री गहाळ होऊ नये किंवा तिचे नुकसान होऊ नये, आणि ज्ञान संसाधन केंद्रामध्ये कोणत्याही नियमबा गोष्टी घडू नयेत याची खातरजमा करण्यासाठी अशा प्रक्रिया व कार्यपद्धती विकसित करील व त्यांची अंमलबजावणी करील ;

(घ) साठयाच्या नियतकालिक पडताळणीची व्यवस्था करील, हानीबाबतची माहिती समाविष्ट असलेला योग्य अहवाल तयार करील आणि तो ज्ञान संसाधन केंद्र समितीपुढे ठेवील ;

(ङ) विद्यापीठ ज्ञान संसाधन केंद्राच्या विकासासाठी, आधुनिकीकरणासाठी, त्याची निगा राखण्यासाठी आणि व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असेल ;

(च) विद्यापीठाच्या ज्ञान संसाधन केंद्रातील संबंधित अधिका-याला सहाय्य करील आणि मार्गदर्शन करील ;

(छ) राज्यातील इतर अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या ग्रंथपालांचे कौशल्य व ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि कार्यशाळा आयोजित करील ;

(ज) संसाधने, माहिती, संशोधन तंत्रे व आधारसामग्री यांच्या उपलब्धतेसंबंधी विद्यापीठाच्या विविध विभागांच्या विद्याथ्यार्ंमध्ये, माहिती साक्षरता कार्यक्रमामार्फत जागरूकता निर्माण करील ;

(झ) ज्ञान संसाधन केंद्राची उद्दिष्टे पार पाडण्याची सुनिश्चिती करण्याकरिता विद्यापीठ प्राधिकरणांनी त्यास नेमून दिलेली अन्य कोणतीही कामे हाती घेईल ;

(ञ) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये विहित केलेल्या किंवा कुलगुरुने त्यास वेळोवेळी नेमून दिलेल्या अशा अन्य अधिकारांचा वापर करील आणि अशी अन्य कर्तव्ये पार पाडील.

१९. (१) वित्त व लेखा अधिकारी हा, विद्यापीठाचा प्रमुख वित्त, लेखा व लेखापरीक्षा अधिकारी असेल. तो, पूर्णकालिक वेतनी अधिकारी असेल आणि तो, थेट कुलगुरूच्या अधीक्षणाखाली, निदेशनाखाली व नियंत्रणाखाली काम करील.

वित्त व लेखा अधिकारी आणि त्याचे अधिकार व कर्तव्ये.

(२) जी पाच वषार्ंपेक्षा कमी नसेल इतका व्यावसायिक अनुभव असलेली सनदी लेखापाल किंवा परिव्यय लेखापाल असेल अशा व्यक्तीची, कलम ६६ च्या पोट-कलम (२) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनार्थ घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरुन, नियामक मंडळाकडून वित्त व लेखा अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल.

(३) वित्त व लेखा अधिका-याची नियुक्ती, पाच वषार्ंच्या मुदतीसाठी किंवा त्याचा नियत सेवावधी पूर्ण होईपयर्ंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल, तोपयर्ंत असेल.

(४) वित्त व लेखा अधिकारी,–

(क) विद्यापीठाच्या निधीवर सर्वसाधारण देखरेख ठेवील आणि विद्यापीठाच्या वित्तव्यवस्थेसंबंधात कुलगुरूला सल्ला देईल ;

(ख) विद्यापीठाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी, कुलगुरुच्या मान्यतेने, निधी, मालमत्ता व गुंतवणुका तसेच विश्वस्तव्यवस्था व दान केलेली मालमत्ता धारण करील;

(ग) एखाद्या वर्षातील आवर्ती व अनावर्ती खर्च, विद्यापीठाने त्याकरिता निश्चित केलेल्या मर्यादांपेक्षा अधिक होत नाही आणि तसेच, वाटप करावयाच्या सर्व रकमा, ज्या प्रयोजनासाठी देण्यात आलेल्या आहेत किंवा त्या रकमांचे नियतवाटप करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनांसाठी त्या खर्च केल्या जात असल्याची खात्री करील ;

(घ) रोख रक्कम व बँकेतील शिल्लक रकमा आणि गुंतवणुका यांच्या स्थितीवर लक्ष ठेवील ;

(ङ) महसूल वसुलीच्या कार्यपद्धतीवर व प्रगतीवर लक्ष ठेऊन प्रभावी महसूल व्यवस्थापन केले जात असल्याची सुनिश्चिती करील, आणि त्यासंबंधात अनुसरावयाच्या पद्धतींबाबत कुलगुरूला सल्ला देईल;

(च) महाराष्ट्र लेखा संहितेनुसार खंड (क) ते (ङ) अन्वये कर्तव्ये पार पाडील ;

(छ) विद्यापीठाच्या लेख्यांची नियमितपणे लेखापरीक्षा करून घेईल ;

(ज) इमारती, जमीन, साधनसामग्री, यंत्रसामग्री व इतर मत्ता यांच्या नोंदवह्य अद्ययावत ठेवल्या जात आहेत आणि विद्यापीठाची सर्व कार्यालये, कार्यशाळा व भांडारे यांमधील या मत्तांची आणि इतर उपभोग्य साहित्याची नियमितपणे प्रत्यक्ष पडताळणी केली जात आहे आणि त्यांचा मेळ बसविला जात आहे, यांची खात्री करील ;

(झ) सहायक कुलसचिवाच्या किंवा त्याच्या समकक्ष आणि त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या, विद्यापीठाच्या कोणत्याही विद्याविषयक सदस्याकडून किंवा दीर्घ सुटी नसलेल्या विद्याविषयक कर्मचा-याकडून किंवा अधिका-याकडून अनधिकृत खर्च किंवा इतर वित्तीय अनियमितता याबद्दल स्पष्टीकरण मागण्यात यावे, असे कुलगुरूला प्रस्तावित करील ;

(ञ) सहायक कुलसचिवाच्या किंवा त्याच्या समकक्ष दर्जापेक्षा कमी दर्जा असलेला विद्यापीठाचा अध्यापक, दीर्घ सुटी नसलेला विद्याविषयक कर्मचारी व अधिकारी यांव्यतिरिक्त विद्यापीठाच्या कोणत्याही अध्यापकेतर सदस्याकडून, कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणातील अनधिकृत खर्च किंवा अनियमितता यांबद्दल स्पष्टीकरण मागण्यात यावे, असे कुलसचिवाला प्रस्तावित करील आणि कसूरदार व्यक्तींवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस करील ;

(ट) आपल्या वित्तीय जबाबदा-या योग्य रीतीने पार पाडण्यासाठी कोणतेही कार्यालय, केंद्र, प्रयोगशाळा, विद्यापीठाचा विभाग यांच्याकडून त्यास आवश्यक वाटेल अशी कोणतीही माहिती आणि विवरणे मागवील;

(ठ) वित्त व लेखा समितीच्या बैठकींची कार्यवृत्ते ठेवील ;

(ड) वित्त व लेखा समितीला आणि नियामक मंडळाला वर्ाषिक वित्तीय अंदाज पत्रके (अर्थसंकल्प), लेख्यांचे विवरणपत्र आणि लेखापरीक्षा अहवाल सादर करून, उपर्ाजित तवावर दुहेरी नोंद लेखांकन प्रणालीस अनुसरून लेखे तयार करण्यास आणि ते ठेवण्यास जबाबदार असेल ;

(ढ) विद्यापीठाची विविध प्राधिकरणे किंवा मंडळे, राज्य शासन, केंद्र सरकार, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद तसेच विद्यापीठाला निधी पुरविणारी अशी कोणतीही संस्था यांनी मागणी केलेले वित्तीय अहवाल तयार करील ;

(ण) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये विहित केलेले असतील असे किंवा कुलगुरूकडून वेळोवेळी त्यास नेमून देण्यात येतील असे अन्य अधिकार वापरील आणि अशी अन्य कर्तव्ये पार पाडील.

भाग पाच---१४--४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ १८६० चा ४५.

२०. विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांचे, समित्यांचे किंवा मंडळांचे, सर्व वेतनी अधिकारी, सदस्य, अध्यापक आणि इतर कर्मचारी हे, भारतीय दंड संहितेच्या कलम २१ च्या अथार्ंतर्गत लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येतील.

प्राधिकरणांचे, समित्यांचे व मंडळांचे अधिकारी, सदस्य आणि विद्यापीठाचे कर्मचारी हे लोकसेवक असणे.

२१. सावधी पदावर नियुक्ती केलेली व्यक्ती, अशा नियुक्तीपूर्वी तिने धारण केलेल्या कायम पदावरील धारणाधिकार, कोणताही असल्यास, धारण करील आणि अशी व्यक्ती, त्या पदाच्या सेवेच्या अटी व शर्तीनुसार तिच्या मूळ पदावरुन सेवानिवृत्त होईल.

सावधी पदावर नियुक्ती केलेल्या इतर अधिका-याचा धारणाधिकार व त्यांची सेवानिवृत्ती.

स्पष्टीकरण.--- या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, "सावधी पद'' याचा अर्थ, एखाद्या व्यक्तीस, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे जे पद मर्यादित कालावधीपेक्षा अधिक कालावधीसाठी धारण करता येत नाही असे पद, असा आहे.

प्रकरण चार

विद्यापीठाची प्राधिकरणे

२२. विद्यापीठाची प्राधिकरणे पुढीलप्रमाणे असतील :---

विद्यापीठाची प्राधिकरणे.

(१) नियामक मंडळ ;

(२) विद्यापरिषद ;

(३) प्रशाला परिषद ;

(४) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ ;

(५) संशोधन, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ ;

(६) विद्यार्थी विकास मंडळ ;

(७) विद्यापीठाची प्राधिकरणे म्हणून परिनियमांद्वारे निर्देशित केली असतील अशी विद्यापीठाची इतर मंडळे.

नियामक मंडळ. २३. (१) नियामक मंडळ हे, विद्यापीठाचे धोरण तयार करणारे व कार्यकारी प्रमुख प्राधिकरण असेल आणि ते, विद्यापीठाचा कारभार पाहण्यासाठी आणि इतर कोणत्याही प्राधिकरणास विशेषरीत्या नेमून देण्यात आली नसतील अशी कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी जबाबदार असेल.

(२) नियामक मंडळाच्या, वर्षभरात चारपेक्षा कमी नसतील इतक्या बैठका होतील.

(३) बैठकीतील गणपूर्तीसह बैठकीत अनुसरावयाची कामकाज चालविण्याबाबतची कार्यपद्धती आणि बैठकीच्या संबंधात आवश्यक असतील अशा इतर बाबी, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.

(४) नियामक मंडळात पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :---

(क) अध्यक्ष -- नियामक मंडळ ;

(ख) कुलगुरू ;

(ग) संचालक, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (आयआयटी मुंबई) किंवा त्याने नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती ;

(घ) सह सचिव किंवा उप सचिव उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन ;

(ड़) संचालक, तंत्र शिक्षण किंवा त्याने नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती ;

(च) कुलगुरुने तीन वषार्ंच्या कालावधीसाठी, आळीपाळीने व जेष्ठतेने नामनिर्देशित केलेला एक प्रशाला अधिष्ठाता, एक प्राध्यापक व एक सहयोगी प्राध्यापक ;

(छ) संचालक, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाळा, पुणे किंवा त्याने नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती ;

(ज) कुलगरूकडून नामनिर्देशित करावयाचा, संचालक, भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था, पुणे किंवा त्याने नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती, किंवा संचालक, विश्वेश्वरैय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर किंवा त्याने नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती ;

(झ) कुलपतीने नामनिर्देशित करावयाचा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा मुख्य तांत्रिक अधिकारी किंवा मुख्य कार्यचालन अधिकारी यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल असा मध्यवर्ती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक उद्योग प्रतिनिधी ;

(ञ) नियामक मंडळाच्या अध्यक्षाकडून नामनिर्देशित करावयाचा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा मुख्य तांत्रिक अधिकारी किंवा मुख्य कार्यचालन अधिकारी यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल असा, माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान (आयसीटी) क्षेत्रातील एक कार्पोरेट प्रतिनिधी ;

(ट) विद्यापीठाच्या सर्व माजी विद्यार्थी संघांकडून नामनिर्देशित करावयाचा (विद्यमान महाविद्यालयाच्या माजी विद्याथ्र्यासह) एक नामवंत माजी विद्यार्थी ;

(ठ) कुलसचिव --- सदस्य सचिव ;

(ड) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ आणि वित्त व लेखा अधिकारी हे, कायमस्वरूपी निमंत्रित असतील.

(५) खंड (ज), (झ), (ञ) व (ट) यांमध्ये नमूद केलेल्या सदस्यांचा पदावधी, नियुक्तीच्या दिनांकापासून पाच वर्षे इतका असेल आणि खंड (झ), (ञ) व (ट) यांमध्ये नमूद केलेले सदस्य, पुनर्नामनिर्देशनासाठी पात्र असणार नाहीत.

(६) नियामक मंडळाच्या अध्यक्षांद्वारे ठरविण्यात येतील असे निमंत्रित, नियामक मंडळाच्या बैठकांना उपस्थित असतील.

२४. नियामक मंडळास, पुढील अधिकार व कर्तव्ये असतील :----

नियामक मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये.

(क) राष्ट्रीय व जागतिक स्तरावर घडून येत असलेल्या विद्याविषयक, संशोधन व विकास कार्यक्रम, वित्त व्यवस्था, व्यवस्थापन व नियमन यांमधील अल्प व दीर्घकालीन सुधारणांचा विद्यापीठामध्ये अंतर्भाव करून घेण्याच्या दृष्टीने, त्यांचा आढावा घेणे व त्यांवर विचारविनिमय करणे ;

(ख) विद्यापीठाच्या सर्व प्रातांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रचलित यंत्रणेचा अभ्यास करणे व त्या संबंधात निर्णय घेणे ;

(ग) ज्यायोगे विद्यापीठाला विशेषीकृत अभ्यास व पाठयक्रम हाती घेणे शक्य होईल अशा तरतुदी करणे, आणि जेथे आवश्यक किंवा इष्ट असेल तेथे, अध्यापनासाठी व संशोधनासाठी सामाईक प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, संग्रहालये व साधनसामग्री यांचे आयोजन करणे व त्याबाबत तरतूद करणे ;

(घ) विद्यापरिषदेच्या शिफारशीवरून, संशोधन व विशेषीकृत अभ्यासासाठी, प्रशाला, विभाग, केंद्रे, कक्ष स्थापन करणे ;

(ङ) परिनियमांचे प्रारूप किंवा परिनियमांच्या सुधारणा किंवा त्यांचे निरसन यांस मान्यता देणे आणि त्या, कुलगुरुमार्फत कुलपतींच्या अनुमतीसाठी त्यांना सादर करणे ;

(च) आदेश व विनियम तयार करणे, त्यांत सुधारणा करणे किंवा त्यांचे निरसन करणे ;

(छ) विद्यापीठाची मत्ता व मालमत्ता यांचे नियंत्रण करणे व तिच्या प्रशासनाची व्यवस्था करणे ;

(ज) वित्त व लेखा समितीकडून प्राप्त होतील असे फेरबदल, कोणतेही असल्यास, वर्ाषिक वित्तीय अंदाज पत्रके किंवा अर्थसंकल्प, म्हणजेच, राज्य शासनाकडून प्राप्त होईल असा निधी, विद्यापीठ निधी आणि निधी पुरवठा करणारी अन्य अभिकरणे यांच्याकडून स्वतंत्रपणे प्राप्त होईल असा निधी यांवर चर्चा करणे आणि त्यांस मान्यता देणे ;

(झ) विद्यापीठाच्या वतीने करार करण्याच्या, त्यात सुधारणा करण्याच्या, ते अंमलात आणण्याच्या व ते रद्द करण्याच्या प्रस्तावांचा विचार करणे ;

(ञ) विद्यापीठाच्या सामाईक मोहोरेचा नमुना ठरविणे आणि त्याच्या वापराची तरतूद करणे ;

(ट) विद्यापीठाकडे केलेले कोणतेही विश्वस्तनिधी, मृत्युपत्रित दान, देणग्या यांचे हस्तांतरण आणि कोणत्याही जंगम, स्थावर मालमत्तेचे आणि बौद्धिक संपदेचे हस्तांतरण विद्यापीठाच्या वतीने स्वीकारणे ;

(ठ) विद्यापीठ परिसर व उप-परिसर यांकरिता राखीव निधीतून जमीन, इमारत व अन्य पायाभूत सोयीसुविधा यांच्या स्वरूपात स्थावर मालमत्ता निर्माण करणे ;

(ड) वित्त व लेखा समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार, विद्यापीठाच्या वतीने, कर्ज घेणे, कर्ज देणे किंवा निधी गुंतविणे ;

(ढ) विशिष्ट प्रयोजनांसाठी विद्यापीठाकडे असलेल्या निधीचा वापर करण्याबाबतचे धोरण ठरविणे ;

(ण) विद्यापीठाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या इमारती, जागा, र्फनिचर, साधनसामग्री व इतर संसाधने यांची तरतूद करणे ;

(त) विद्यापरिषदेने शिफारस केल्याप्रमाणे मानद पदव्या व विद्याविषयक विशेषोपाध्या प्रदान करण्यास मान्यता देणेे ;

(थ) विद्यापरिषदेने शिफारस केल्याप्रमाणे अशा पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व इतर विद्याविषयक विशेषोपाध्या सुरू करणे व प्रदान करणे आणि आदेशाद्वारे तरतूद केल्यानुसार त्यांचे प्रदान करण्याकरिता दीक्षांत समारंभाची व्यवस्था करणे ;

(द) अधिछात्रवृया, प्रवासी अधिछात्रवृया, शिष्यवृया, छात्रवृया, प्रदर्शने, पारितोषिके, पदके व बक्षिसे सुरू करणे व ते प्रदान करण्याचे विनियम विहित करणे ;

(ध) विद्यापरिषदेने शिफारस केलेल्या परस्पर लाभदायी विद्याविषयक कार्यक्रमांसाठी इतर विद्यापीठे, परिसंस्था व संघटना यांच्याशी सहयोग करण्याकरिता विनियम करणे ;

(न) आवश्यक असेल तेव्हा व त्यानुसार, विद्यापरिषदेच्या शिफारशीवरून, विद्यापीठ निधीमधून व निधी पुरवठा करणा-या (राज्य शासन वगळून) अन्य अभिकरणांकडून मिळालेल्या निधीमधून विद्यापीठ अध्यापकांची व दीर्घ सुटी नसलेल्या विद्याविषयक कर्मचारीवर्गाची पदे निर्माण करणे आणि त्यांची अर्हता, अनुभव व वेतनश्रेणी विहित करणे आणि परिनियमांद्वारे विहित केलेल्या निवड प्रक्रियेमार्फत विद्यापीठाने केलेली निवड व नियुक्त्या यांना मान्यता देणे ;

(प) आवश्यक असेल तेव्हा व त्यानुसार, विद्यापीठ निधीमधून व निधी पुरवठा करणा-या (राज्य शासन वगळून) अन्य अभिकरणांकडून मिळालेल्या निधीमधून अधिकारी, अध्यापकेतर कुशल, प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय व इतर पदे निर्माण करणे आणि त्यांची अर्हता, अनुभव व वेतनश्रेणी विहित करणे आणि परिनियमांद्वारे विहित केलेल्या निवड प्रक्रियेमार्फत विद्यापीठाने केलेली निवड व नियुक्त्या यांना मान्यता देणे ;

(फ) प्राश्निक व परीक्षाविषयक इतर कर्मचारीवर्ग, विद्याशाखेचे अभ्यागत यांच्यासाठी मानधन, पारिश्रमिक, शुल्क आणि प्रवास व इतर भत्ते व विद्यापीठाला दिलेल्या इतर कोणत्याही सेवांसाठी शुल्क व इतर आकार विहित करणे ;

(ब) कुलसचिवांकडून दर सहा महिन्यांनी प्राप्त झालेल्या, विद्यापीठाच्या विकास कार्यक्रमांचा अहवाल स्वीकारणे व त्यावर विचार करणे ;

(भ) विद्यापरिषदेकडून प्राप्त झालेल्या विद्याविषयक अध्ययनक्रमांच्या प्रस्तावांचे निर्धारण करणे व त्यांना मान्यता देणे ;

(म) राज्य शासनाचे निधी, विद्यापीठ निधी व इतर अभिकरणांकडून स्वतंत्रपणे मिळालेले निधी यांचे वर्ाषिक अहवाल, वर्ाषिक लेखे व लेखापरीक्षा अहवाल यांवर विचार करणे व त्यांना मान्यता देणे ;

(य) परिनियम व आदेश काढण्याचा किंवा त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा किंवा त्याचे निरसन करण्याचा अधिकार वगळता, आपल्या अधिकारांपैकी कोणतेही अधिकार कुलगुरुकडे किंवा त्यास योग्य वाटेल अशा विद्यापीठाच्या अधिका-याकडे किंवा प्राधिकरणाकडे किंवा त्याने नियुक्त केलेल्या समितीकडे सोपविणे ;

(यक) विद्यापीठ निधीमधून व निधी पुरवठा करणा-या इतर अभिकरणाकडून मिळालेले निधीमधून निर्माण केलेल्या पदांच्या बाबतीतील, विद्यापीठातील अध्यापकेतर कर्मचा-यांची कार्ये, कर्तव्ये, अधिकार व जबाबदा-या निश्चित करणे ;

(यख) शुल्क निश्चिती समितीने शिफारस केलेल्या विविध शुल्कांना मान्यता देणे ;

(यग) माजी विद्यार्थी, लोकहितैषी व्यक्ती, उद्योगसमूह आणि इतर हितसंबंधित व्यक्ती यांच्याकडून देणग्या, बक्षिसे आणि इतर स्वरूपातील वित्तीय साहाय्य स्वीकारणे आणि अशा देणग्या, बक्षिसे, इत्यादी स्वीकारण्यासाठी विद्यापीठाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती विहित करणे ;

(यघ) विद्याथ्यार्ंची सनद तयार करणे व ती अंगीकारणे ;

(यङ) विद्यापीठाच्या वर्ाषिक लेखापरीक्षेसाठी सांविधिक लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करणे.

विद्यापरिषद.

२५. (१) विद्यापरिषद हीे, विद्यापीठाची विद्याविषयक प्रधान प्राधिकरण असेल आणि ती, विद्यापीठातील अध्यापन, संशोधन व मूल्यमापन यांचे नियमन करण्यास व त्यांचा दर्जा कायम राखण्यास जबाबदार असेल. ती, अध्यापन, संशोधन, विस्तार, विद्याविषयक बाबींमधील सहयोगी अध्ययनक्रम यांसंबंधातील दर्जा राखणे व सुधारणे आणि अध्यापकांच्या कार्यभाराचे मूल्यमापन करणे यासंबंधातील विद्याविषयक धोरणे निर्धारित करण्यास देखील जबाबदार असेल.

(२) विद्यापरिषदेच्या, एका वर्षामध्ये चारपेक्षा कमी नसतील इतक्या बैठकी होतील.

(३) विद्यापरिषदेत पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :---

(क) कुलगुरु, अध्यक्ष ;

(ख) प्रशालांचे सर्व अधिष्ठाते ;

(ग) विद्यापीठामधील विद्यापीठ विभागांचे व विद्यापीठ केंद्रांचे सर्व विभाग प्रमुख ;

(घ) कुलगुरू, कुलपतीच्या मान्यतेने जे प्रशाला परिषदेचे सदस्य नाहीत असे सहा अध्यापक नामनिर्देशित करील, त्यापैकी दोन प्राध्यापक, दोन सहयोगी प्राध्यापक व दोन सहायक प्राध्यापक असतील :

परंतु, नामनिर्देशित करावयाच्या सहा सदस्यांपैकी, एक महिला सदस्य असेल आणि आळीपाळीने, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) किंवा भटक्या जमाती किंवा इतर मागासवर्ग यांमधील एक व्यक्ती असेल ;

(ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था, भारतीय व्यवस्थापन संस्था, भारतीय अवकाश संशोधन संस्था, भारतीय सनदी लेखापाल संस्था, भारतीय परिव्यय लेखापाल संस्था, भारतीय कंपनी सचिव संस्था, भारतीय सामाजिक संशोधन परिषद, औद्योगिक संघ, व्यावसायिक संस्था, भारतीय ऑलिम्पिक संघ यांसारख्या राष्ट्रीय दर्जाच्या विख्यात परिसंस्थांमधील किंवा संघटनांमधील३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ आणि संलग्न क्षेत्रांमधील तसेच शक्य असेल तेथवर नियामक मंडळाच्या अध्यक्षाने नामनिर्देशित केलेले, किमान सहा विख्यात तज्ज्ञ ;

(च) संचालक, तंत्र शिक्षण, किंवा सह संचालक, तंत्र शिक्षण या दर्जापेक्षा कमी दर्जाची नसेल अशी, त्याने नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती ;

(छ) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ ;

(ज) संचालक, संशोधन, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ ;

(झ) कुलसचिव--सदस्य सचिव.

२६. (१) विद्यापरिषदेस पुढील अधिकार व कर्तव्ये असतील :---

विद्यापरिषेदेचे अधिकार व कर्तव्ये.

(क) विद्यापीठ हे, संशोधन व विकास यांस चालना देणारे, उद्योगांशी परस्परसंबंध व साहचर्य राखणारे, बौद्धिक संपदा हक्क व उपक्रमशीलता यांची जोपासना करणारे आणि ज्ञानसंलग्नित उद्योगांचे नवसंशोधन करणारे एक गतिमान मध्यवर्ती केंद्र होईल याची सुनिश्चिती करणे ;

(ख) प्रशाला परिषदेकडून तिच्याकडे विचारार्थ पाठविलेल्या, बाबींवर विचार करणे आणि फेरबदलांसह, कोणतेही असल्यास, त्यास मान्यता देणे ;

(ग) सर्व प्रमाणपत्रे, पदविका, पदव्या, पदव्युत्तर अध्ययनक्रम व इतर विद्याविषयक विशेषोपाध्या यांसाठी पसंतीवर आधारित श्रेयांकपद्धती असल्याबाबत सुनिश्चिती करणे ;

(घ) विद्यापीठाच्या सर्व प्रशाला व विभाग यांमध्ये संशोधनाची व उपक्रमशीलतेची भावना रूजविली जात आहे याची सुनिश्चिती करणे ;

(ङ) शुल्क निश्चिती समितीमार्फत, अधिष्ठाता मंडळाने, शिफारस केलेले शुल्क, इतर शुल्क व आकार यांची नियामक मंडळाकडे शिफारस करणे ;

(च) पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे आणि इतर विद्याविषयक विशेषोपाध्या सुरू करण्यासाठी नियामक मंडळाकडे शिफारस करणे ;

(छ) विद्याविषयक बाबींशी संबंधित असणा-या आदेशांचा मसुदा नियामक मंडळाकडे प्रस्तावित करणे ;

(ज) विद्याविषयक बाबींच्या संबंधात आदेश व विनियम करणे, त्यात सुधारणा करणे व त्यांचे निरसन करणे ;

(झ) विद्याशाखांना विषयांचे वाटप करणे ;

(ञ) प्राश्निक, परीक्षक, नियामक आणि परीक्षा घेणाच्या व मूल्यमापन करण्याच्या कामाशी संबंधित असणा-या इतर व्यक्ती यांच्या नियुक्तीसाठी अर्हता व प्रमाणके विहित करणे ;

(ट) विद्यापीठ निधीमधून व निधी पुरवठा करणा-या इतर अभिकरणांकडून (राज्य शासन वगळून) मिळालेल्या निधीमधून विद्यापीठास आवश्यक असलेल्या विद्यापीठ अध्यापकांची व दीर्घ सुटी नसलेल्या विद्याविषयक कर्मचारीवर्गाची पदे निर्माण करण्यासाठी विचार करणे व त्याबद्दल नियामक मंडळाला शिफारस करणे आणि त्यांची अर्हता, अनुभव व वेतनश्रेणी विहित करणे ;

(ठ) प्रत्येक प्रशालेसाठी एक संशोधन व मान्यता समिती नियुक्त करणे ;

(ड) विद्यापरिषदेने तयार केल्याप्रमाणे सर्वसमावेशक यथार्थदर्शक आराखडयाची नियामक मंडळाला शिफारस करणे ;

(ढ) त्यांच्याकडे विचारार्थ पाठवलेले नवीन पाठयक्रम, आंतर-ज्ञानशाखीय पाठयक्रम व अल्पमुदती प्रशिक्षण कार्यक्रम यांना मान्यता देणे ;

(ण) संबंधित प्रशालेने शिफारस केलेले पाठयक्रम, क्रमिक अभ्यासक्रम, प्राश्निक, परीक्षक व नियामक आणि विविध पाठयक्रमांच्या मूल्यमापन योजना यांना मान्यता देणे ;

(त) सर्व विद्याविषयक बाबींसंबंधात विद्यापीठाला सल्ला देणे आणि विद्याविषयक अध्ययनक्रमांबाबत सुसाध्यता अहवाल नियामक मंडळाला सादर करणे ;

(थ) सर्व विद्याविषयक अध्ययनक्रमांकरिता पसंती-आधारित श्रेयांक पद्धतीसाठी धोरण, कार्यपद्धती व कार्यप्रथा निर्माण करणे ;

(द) देशातील विविध विद्यापीठांमधील विद्याथ्यार्ंच्या गतिशीलतेबाबतचे धोरण तयार करणे, आणि विद्यापीठातील किंवा देशातील विविध विभाग, प्रशाला, केंद्रे यांमधून विविध पाठयक्रम घटक निवड करण्यासाठी व त्याचे अध्ययन करण्यासाठी लवचिकता देण्याबाबतचे धोरण देखील निर्धारित करणे ;

(ध) पदवी शिक्षण व इतर विद्याविषयक अध्ययनक्रम पूर्ण करण्यासाठी किमान व कमाल कालावधी असलेल्या शिक्षणाबाबतचा व "अनुकूल अध्ययनगती"बाबतचा अधिक लवचिक दृष्टिकोन रुजविण्यासाठी कार्यपद्धती, धोरणे व कार्यप्रथा याबाबत तपशीलवार योजना तयार करणे ;

(न) एखादे पदवी शिक्षण व इतर विद्याविषयक अध्ययनक्रम पूर्ण करण्यासाठी किमान व कमाल कालावधी असलेल्या शिक्षणाबाबतचा व "अनुकूल अध्ययनगती"बाबतचा अधिकाधिक लवचिक दृष्टिकोन रुजविणे ;

(प) संशोधन प्रकल्प हे, पदव्युत्तर अध्ययनक्रमांच्या पसंतीआधारित प्रतिमानाचा एक अविभाज्य भाग असल्याची सुनिश्चिती करणे ;

(फ) विद्यमान शैक्षणिक वर्ष संपण्याच्या तीन महिने अगोदर, नियामक प्राधिकारणांच्या मार्गदर्शक तवांनुसार, पुढील शैक्षणिक वर्षाकरिता विद्यापीठाचे शैक्षणिक वेळापत्रक तयार करणे ;

(ब) विभाग, प्रशाला, केंद्रे, संशोधन व विशेषीकृत अभ्यास संस्था स्थापन करण्यासाठी नियामक मंडळाकडे शिफारस करणे ;

(भ) हा अधिनियम, परिनियम, आदेश व विनियम यांद्वारे किंवा त्यान्वये प्रदान करण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करणे किंवा सोपविण्यात येतील अशी कर्तव्ये पार पाडणे.

(२) विद्यापरिषद, वित्तीय भारांचा अंतर्भाव असणा-या सर्व बाबी किंवा निर्णय, मान्यतेसाठी वित्त व लेखा समितीमार्फत नियामक मंडळाकडे विचारार्थ पाठवील.

प्रशाला परिषद.

२७. (१) विहित केल्याप्रमाणे प्रत्येक प्रशालेसाठी एक प्रशाला परिषद असेल. प्रशाला परिषद ही, विद्यापीठाचे प्राथमिक विद्याविषयक मंडळ असेल.

(२) प्रशाला परिषदेत पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :---

(क) प्रशालेचा अधिष्ठाता -- अध्यक्ष ;

(ख) प्रशालेच्या विभागांमधील, केंद्रांमधील विभागांचे व केंद्रांचे प्रमुख ;

(ग) ज्याला अध्यापनाचा व संशोधनाचा दहा वषार्ंचा अनुभव आहे असा, विभागाच्या, केंद्राच्या प्रमुखाद्वारे आळीपाळीने, नामनिर्देशित करावयाचा प्रशालेच्या प्रत्येक विभागामधील व केंद्रामधील एक अध्यापक ;

भाग पाच---१४---५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ (घ) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेला, प्रशालेच्या संबंधित विषयामधील, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (आयआयटी) किंवा भारतीय विज्ञान, शिक्षण व संशोधन संस्था (आयआयएसईआर) किंवा राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (एनआयटी) किंवा भारतीय माहिती व तंत्रज्ञान संस्था (आयआयआयटी) किंवा टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (टीआयएफआर) किंवा सार्वजनिक विद्यापीठ यांमधील एक प्राध्यापक ;

(ङ) संबंधित प्रशालेच्या अधिष्ठात्याशी विचारविनिमय करून, कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेले, खालीलप्रमाणे पाच तज्ज्ञ :----

(एक) राष्ट्रीय प्रयोगशाळांमध्ये काम करणारा, सहयोगी प्राध्यापकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला, संशोधन व विकास (आर अँड डी) यांमधील एक संशोधक वैज्ञानिक ;

(दोन) तंत्रज्ञानामधील व्यावसायिक संस्थेचा किंवा संघटनेचा सन्मान्य सदस्य असलेला त्या विषयातील एक प्रख्यात विद्वान ;

(तीन) उद्योगांशी संबंधित असलेल्या विषयातील एक प्रख्यात व्यक्ती ;

(चार) विषयाच्या संबंधित क्षेत्रामधील कामाचा किंवा मालकीचा किंवा सल्ला देण्याचा किंवा संमंत्रणा करण्याचा किमान दहा वषार्ंचा अनुभव असणारी एक व्यक्ती ;

(पाच) एक विख्यात माजी विद्यार्थी ;

(च) प्रशालेच्या सर्व विभागांमधील, लगतपूर्वीच्या वर्षाच्या, अंतिम वर्षाच्या पदवी परीक्षेतील आणि अंतिम वर्षाच्या पदव्युत्तर पदवी परीक्षेतील उच्च श्रेणी प्राप्त विद्यार्थी हे नंतरच्या एक वर्षाकरिता त्या विषयाचा किंवा विषयांच्या गटाचा अभ्यासक्रम तयार करण्याबाबत किंवा त्याचे पुनरीक्षण करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी निमंत्रित सदस्य.

२८. प्रशाला परिषदेस पुढील अधिकार व कर्तव्ये असतील :---

(क) पदविका, पदव्या, संशोधन, इत्यादी नवीन शैक्षणिक अध्ययनक्रम सुरू करण्याबाबत, प्रशाला परिषदांचे अधिकार व कर्तव्ये.

विद्यापरिषदेमार्फत नियामक मंडळाकडे शिफारस करणे ;

(ख) ज्या अप्रस्तुत झालेल्या असतील अशा पदविका, पदव्या व इतर शैक्षणिक कार्यक्रम बंद करण्याबाबत, विद्या परिषदेमार्फत नियामक मंडळाकडे शिफारस करणे ;

(ग) क्रमिक अभ्यास पाठयक्रम, पाठयक्रम संरचना आणि विविध पाठयक्रमांच्या मूल्यमापन योजना यांबाबत संबंधित विद्यापरिषदेला शिफारस करणे ;

(घ) अभ्यास पाठयक्रमासाठी उपयोगी असलेली संदर्भ पुस्तके किंवा पूरक वाचन ग्रंथ आणि असे इतर साहित्य यांबाबत शिफारस करणे ;

(ङ) पाठयक्रमांत भर घालणे किंवा तो वगळणे किंवा तो अद्ययावत करणे यांबाबतीतील फेरबदलांची, विद्यापरिषदेला शिफारस करणे ;

(च) विद्यापरिषदेने निर्धारित केलेल्या निकषांच्या आधारे, विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन यांसाठी प्राश्निक, परीक्षक व नियामक यांच्या नामिका तयार करणे आणि त्यांची परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाकडे शिफारस करणे ;

(छ) उन्हाळी किंवा हिवाळी सुट्टयांमध्ये विषयांमधील दिशानिदेशन व उजळणी पाठयक्रम आयोजित करण्याबाबत संबंधित प्रशालेच्या अधिष्ठात्याला सल्ला देणे ;

(ज) संबंधित पाठयक्रमांच्या बाबतीत ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, साहित्य यासंबंधातील आवश्यक गोष्टींची तयारी करणे ;

(झ) सुरू केलेल्या पाठयक्रमांच्या बाबतीत, विस्तार कार्यक्रम सुचविणे ;

(ञ) मोठया प्रमाणावर उद्योग किंवा कॉर्पोरेट (निगम) किंवा सार्वत्रिक समाज यांच्या गरजा समजून घेणे आणि अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियेला काळाच्या गरजांशी सुसंगत करण्यासाठी त्यांचा क्रमिक अभ्यासक्रमात समावेश करणे ;

(ट) माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान साधनांचा वापर करून सहयोग व सहभाग यांद्वारे अध्ययनास प्रोत्साहन देणे ;

(ठ) प्रत्येक ज्ञानशाखेसाठी अभ्यासक्रम तयार करणे, त्यात व्यावसायिक आशयाची भर घालणे आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू करण्यासाठी व अपेक्षित प्राविण्य पातळी गाठण्यासाठी किमान कालावधी निर्धारित करणे ;

(ड) विद्यापरिषदेला गुणवत्ता नियंत्रण मापदंडाबाबतचा अहवाल देणे.

परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ.

२९. (१) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळास, परीक्षा व मूल्यमापन यासंबंधीच्या सर्व बाबींसंबंधी कार्यवाही करण्याचा प्राधिकार असेल. परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, विद्यापीठ विभागांमधील परीक्षा घेण्यावर देखील देखरेख करील.

(२) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाची प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात किमान दोनदा आणि आवश्यकता असेल त्यावेळी बैठक होईल. बैठकीची गणपूर्ती सहा सदस्यांनी मिळून होईल.

(३) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळात पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :---

(क) कुलगुरु -- अध्यक्ष ;

(ख) सर्व प्रशालांचे अधिष्ठाते ;

(ग) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेले विद्यापीठ विभागांचे किंवा केंद्रांचे दोन प्रमुख ;

(घ) नियामक मंडळाकडून नामनिर्देशित करावयाचा, इतर विद्यापीठातील परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचा एक संचालक, किंवा इतर प्रख्यात उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थांचा विद्याविषयक अधिष्ठाता ;

(ङ) कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचा, प्रशालांचे अधिष्ठाते किंवा विभाग प्रमुख व्यतिरिक्त, प्रत्येक प्रशालेचा एक अध्यापक ;

(च) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेला एक मूल्यमापन तज्ज्ञ ;

(छ) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेला रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई येथील एक तज्ज्ञ ;

(ज) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ -- सदस्य--सचिव.

३०. (१) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाची कार्ये व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :----

(क) विद्याथ्यार्ंच्या कामगिरीचे कार्यक्षमतेने व कालबद्ध रीतीने मूल्यमापन करण्यासंबंधातील कामे

परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाची कार्ये व कर्तव्ये.

करण्यासाठी धोरणे, यंत्रणा व कार्यात्मक कार्यतंत्रे तयार करणे ;

(ख) नियमन, कोष्टकीकरण, मूल्यमापन व वेळेवर निकाल घोषित करणे यांसह विद्यापीठाच्या परीक्षा व चाचण्या योग्यप्रकारे आयोजित करण्याची सुनिश्चिती करणे ;

(ग) विद्यापीठाच्या वर्ाषिक वित्तीय अंदाजपत्रकात (अर्थसंकल्प) समाविष्ट करण्यासाठी परीक्षा व मूल्यमापन यासंबंधीची वित्तीय अंदाजपत्रके तयार करणे आणि ती वित्त व लेखा समितीस सादर करणे ;

(घ) विद्यार्थी, अध्यापक, समवेक्षक, पर्यवेक्षक इत्यादींद्वारे कोणत्याही गैरप्रकारांचा अवलंब करण्यास आळा घालण्याच्या दृष्टीने परीक्षा घेताना काटेकोर दक्षता घेण्याची व्यवस्था करणे ;

भाग पाच---१४----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ (ङ) अध्यापकांद्वारे प्रमाणमापक (मॉडयुलर) संरचनेमधील श्रेयांक मूल्यनिर्धारणाची कार्यपद्धती प्रस्थापित करणे व कार्यात्मक यंत्रणा विकसित करणे आणि प्रश्नपत्रिका संचाचा संग्रह निर्माण करणे व त्याचा प्रभावीपणे वापर करणे यांसह मूल्यनिर्धारणाच्या व मूल्यमापनाच्या संपूर्ण प्रक्रियेकरिता संगणक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ;

(च) गुप्तता बाळगल्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी उत्तरपत्रिकांना आच्छादन घालून आणि आच्छादन काढून किंवा ऑन-स्क्रीन मूल्यनिर्धारण करून, त्याद्वारे मध्यवर्ती मूल्यनिर्धारण प्रणालीमार्फत उत्तरपत्रिकांचे मूल्यनिर्धारण केंद्रीभूतरीतीने करण्यात येईल याची सुनिश्चिती करणे ;

(छ) परीक्षा व मूल्यमापनपद्धती यामध्ये वस्तुनिष्ठता व पारदर्शकता आणण्यासाठी परीक्षा व मूल्यमापनविषयक सुधारणा हाती घेणे ;

(ज) संबंधित प्रशाला परिषदांनी तयार केलेल्या नामिकेमध्ये समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींमधून प्राश्निक, परीक्षक व नियामक यांची नियुक्ती करणे आणि पोट-कलम (५) च्या खंड (ख) अन्वये समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन आवश्यक असेल तेव्हा, त्यांना काढून टाकणे किंवा त्यांना प्रतिरोधित करणे ;

(झ) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ याने तयार केलेल्या परीक्षा व मूल्यमापनाच्या तपशीलवार कार्यक्रमास मान्यता देणे ;

(ञ) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ याने पाठविलेल्या विद्यापीठ परीक्षांच्या निकालाच्या पुर्नविलोकन अहवालावर विचार करणे ;

(ट) परीक्षा घेणे व मूल्यमापन करणे यासंबंधातील तक्रारी ऐकून घेणे व त्यावर निर्णय देणे ;

(ठ) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये परीक्षा व मूल्यमापनाच्या संबंधात त्याच्याकडे नेमून देण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करणे.

(२) जीमुळे तात्काळ कार्यवाही करणे आवश्यक असेल अशी कोणतीही आकस्मिक निकड असल्यास, अशा बाबतीत, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचा संचालक किंवा याबाबत त्याने प्राधिकृत केलेला इतर कोणताही अधिकारी किंवा व्यक्ती, त्यास योग्य व आवश्यक वाटेल अशी कारवाई करील, आणि त्याने केलेल्या कारवाईचा अहवाल, नियामक मंडळाच्या पुढील बैठकीत मांडील.

(३) (क) प्राश्निक, परीक्षक व नियामक यांची नियुक्ती करण्याच्या दृष्टीने, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, प्रत्येक विद्याशाखेसाठी पुढील व्यक्तींचा समावेश असणा-या समित्या घटित करील :

(एक) संबंधित प्रशालेचा अधिष्ठाता----अध्यक्ष ;

(दोन) विभागांचे प्रमुख ;

(तीन) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचा संचालक, अशा समितीचा सचिव म्हणून काम करील.

(ख) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या किंवा या कलमान्वये घटित केलेल्या समित्यांच्या कोणत्याही सदस्याची प्राश्निक, परीक्षक, नियामक किंवा निर्देशी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार नाही :

परंतु, कोणताही पाठयक्रम अध्यापक, त्याने शैक्षणिक सत्रात शिकविलेल्या पाठयक्रमाची प्रश्नपत्रिका तयार करील :

परंतु आणखी असे की, जेव्हा जो परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचा किंवा समितीचा सदस्य नाही असा, अशा विषयाच्या संबंधातील कोणताही अध्यापक उपलब्ध नसेल त्याबाबतीत, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या किंवा या कलमान्वये घटित केलेल्या समितीच्या सदस्याची प्राश्निक, परीक्षक, नियामक किंवा निर्देशी म्हणून नियुक्ती करण्याचा अधिकार कुलगुरुला असेल.

(४) परिनियमांद्वारे विहित केल्याप्रमाणे विद्यापीठाच्या परीक्षा व विद्याथ्यार्ंचे मूल्यमापन यांसंबंधात आवश्यक ते सहाय्य आणि सेवा देणे हे, विद्यापीठाच्या प्रत्येक अध्यापकावर आणि अध्यापकेतर कर्मचा-यावर, बंधनकारक असेल. जर कोणत्याही अध्यापकाने किंवा अध्यापकेतर कर्मचा-याने याबाबतीतील विद्यापीठाच्या आदेशाचे अनुपालन करण्यात कसूर केल्यास, ती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल आणि तो कर्मचारी, शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र असेल. विद्यापीठाच्या अध्यापकाच्या किंवा अध्यापकेत्तर कर्मचा-याच्या बाजूने या बाबतीतील विद्यापीठाच्या आदेशाचे अनुपालन करण्यात कसूर झाल्यास, कुलगुरूस, त्यांच्याविरुद्ध, यथोचित कारवाई करण्याचा अधिकार असेल, त्यामध्ये परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे, अध्यापकाच्या नियुक्त्तीच्या मान्यतेस स्थगिती देण्यासह शास्ती लादण्याच्या अधिकारांचा समावेश असू शकेल.

(५) (क) विद्यापीठाद्वारे किंवा त्याच्या वतीने परीक्षांच्या किंवा विद्याथ्यार्ंचे मूल्यमापन करण्याच्या अथवा औपचारिक कार्यवाही करण्याच्या बाबतीत सहाय्य किंवा सेवा देण्याच्या विद्यापीठाच्या आदेशाचे अनुपालन करण्यात कसूर केल्याबद्दल आणि परीक्षापूर्व टप्पा आणि परीक्षेनंतरचा टप्पा यांसह किंवा अशा इतर कोणत्याही टप्प्यावर परीक्षा घेण्याशी संबंधित असलेल्या विद्यार्थी, प्राश्निक, परीक्षक, नियामक, निर्देशी, अध्यापक किंवा इतर कोणत्याही व्यक्त्ती यांच्याकडून झालेल्या चुकांबद्दल अन्वेषण करण्याच्या व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याच्या दृष्टीने, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, पाचपेक्षा अधिक नसतील इतक्या व्यक्त्तींची, समिती घटित करील, त्यामध्ये एक अध्यक्ष असेल.

(ख) अशी समिती तिचा अहवाल व शिफारशी कुलगुरूला सादर करील. कुलगुरूस, गैरप्रकारांत, प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी असलेल्या व्यक्त्तीविरुद्ध किंवा व्यक्त्तींविरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ याला निदेश देता येईल, आणि संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ हा, कुलगुरूच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही करील.

३१. (१) नवोपक्रमाच्या संकल्पनेचा प्रसार करण्यासाठी आणि ज्यामुळे अंतिमत: उपक्रमाची र्िनमिती होते अशा नवसंशोधन प्रक्रियेद्वारे नवनवीन कल्पना, कार्यकारी प्रतिमानांमध्ये रुपांतरित करण्यासाठी पोषक वातावरण

संशोधन, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ.

तयार करण्याकरिता व रुजवण्याकरिता एक संशोधन, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ असेल.

(२) नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्र्य मंडळाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विद्यापीठ एक स्वतंत्र संशोधन, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य केंद्र स्थापन करील. हे केंद्र, नियामक मंडळाकडून वेळोवेळी त्यास नेमून देण्यात येतील अशा सर्व अधिकारांचा वापर करील व अशी कर्तव्ये पार पाडील.

(३) संशोधन, नवोपक्रम, नवसंशोधन साहचर्य मंडळामध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :---

(क) कुलगुरू--अध्यक्ष ;

(ख) सर्व प्रशालांचे अधिष्ठाते ;

(ग) वस्तुर्िनमिती, माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान, जैवविज्ञान व तंत्रज्ञान, पर्यावरण शास्त्रे, कृषी-उद्योग, व्यवस्थापन, सेवा उद्योग, विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्क, संशोधन पार्क व नवसंशोधन केंद्रे आणि इतर यांमधून नियामक मंडळाने नामनिर्देशित केलेले, किमान पाच ख्यातनाम उद्योगपती, ज्येष्ठ उद्यमशील व्यक्ती ;

(घ) उद्योग, निगम किंवा बँक यांमधून नियामक मंडळाच्या अध्यक्षाने नामनिर्देशित करावयाचा एक मुख्य वित्त अधिकारी किंवा समकक्ष अधिकारी ;

(ङ) जे संशोधन व विकास आणि नवोपक्रम यांत सक्रीय आहेत असे कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचे, विद्यापीठ विभाग, केंद्रे यांमधील दोन अध्यापक ;

(च) कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाच्या, संशोधन व विकास संघटनांमधील दोन व्यक्ती ;

(छ) नियामक मंडळाच्या अध्यक्षाने नामनिर्देशित करावयाचे, यशस्वी उद्योजक असलेले दोन प्रसिद्ध माजी विद्यार्थी ;

(ज) आयुक्त, कौशल्य विकास संचालनालय, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, महाराष्ट्र शासन किंवा त्याची नामनिर्देशित व्यक्ती ;

(झ) संचालक, संशोधन, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ-सदस्य-सचिव.

(४) मंडळाच्या, वर्षभरात चारपेक्षा कमी नसतील इतक्या बैठकी घेण्यात येतील.

३२. संशोधन, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळाची कार्ये व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :---

(क) विद्यापीठात संशोधन संस्कृतीस चालना देण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण व नीती यांवर काम करणे ;

संशोधन, नवोपक्रम, नवशोधन व साहचर्य मंडळाची कार्ये व कर्तव्ये.

(ख) वैयक्ितक व गट स्तरावर उदयोन्मुख क्षेत्रातील संशोधन हाती घेण्यासाठी, अध्यापकांना सल्ला व उत्तेजन देणे ;

(ग) अध्यापकांमध्ये समन्वय साधून त्याद्वारे आंतर-ज्ञानशाखीय संशोधन अध्ययनक्रमास चालना देणे आणि तसेच, संशोधन व विकास विषयक पायाभूत सुविधांचे आदान-प्रदान करण्यासाठी सुस्पष्ट धोरणे तयार करणे व मांडणे ;

(घ) संशोधन करणा-या विद्याथ्यार्ंकरिता सर्व ज्ञानशाखांमधील संशोधन चर्चासत्रे आयोजित करण्यासाठी विद्यापीठ विभाग, केंद्रे यांना उत्तेजन देणे ;

(ङ) वेगवेगळ्या ज्ञानशाखांचे संशोधन जर्नल, प्रबंधिका प्रकाशित करणे ;

(च) विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि इतर विनियामक संस्था यांच्या मानकांनुसार, पीएच.डी.

पदव्यांच्या संशोधनाचा दर्जा राखण्याबद्दलचे धोरण निश्चित करणे ;

(छ) विद्यापीठ विभाग व प्रशाला यांमध्ये एकल पद्धतीने किंवा समूह उपक्रमानुसार किंवा उद्योग आणि अन्य संशोधन व विकास प्रयोगशाळा यांच्या सहकार्याने केलेल्या कार्याबद्दलची संशोधन व विकास आधारसामग्री (डाटा बेस) निर्माण करणे ;

(ज) शिक्षण देणे, प्रत्यक्ष शिक्षण व इ-शिक्षण यांचे अध्यापनशास्त्र, विद्याथ्यार्ंचे अध्ययन व आकलन मुक्त, दूरस्थ किंवा ऑनलाईन शिक्षण व पारंपरिक शिक्षण यांवरील इ-शिक्षणाचा व आभासी वर्गखोल्यांचा प्रभाव, यांमध्ये संशोधन करणे व सुरू करणे ;

(झ) संशोधन कार्यासाठी निधी उभारण्याकरिता प्रयत्न करणे आणि तसेच, विद्यापीठ प्रशाला, विभाग, केंद्रे यांच्या अध्यापकांना सहाय्य करणे ;

(ञ) विद्यापीठाच्या संशोधन कार्यासाठी अर्थसंकल्प तयार करणे ;

(ट) संशोधन उपक्रमांमध्ये वाढ करण्यासाठी उद्योगांकडून निधी उभारणे ;

(ठ) विद्यापीठाच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रदेशाशी संबंधित असलेल्या समस्या व प्रश्न निश्चित करणे आणि पद्धतशीर संशोधनातून अशा समस्या व प्रश्न सोडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न घेणेे ;

(ड) संशोधक व उद्योग समूह यांमध्ये सहकार्य निर्माण करण्यासाठी दीर्घ मुदतीची धोरणे व नीती आखणे, परिणामी संशोधनविषयक ज्ञान व तंत्रज्ञान यांच्या हस्तांतरणास आणि संशोधनाच्या उत्पादक रूपांतरणास चालना देणे ;

(ढ) मूलभूत व उपयोजित संशोधन प्रकल्पांना चालना देणे, ते हाती घेणे आणि त्यात सहभागी होणे यांसाठी उद्योगांना प्रोत्साहन देणे ;

(ण) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय उद्योग समूहांच्या सहभागशील मदतीने मध्यवर्ती संशोधन प्रयोगशाळा स्थापन करणे ;

(त) मंडळाची उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी विद्यापीठ प्राधिकरणांकडून नेमून देण्यात येईल असे अन्य कोणतेही काम हाती घेणे ;

(थ) विद्यापीठ किंवा त्याचे उप परिसर येथील उद्योग सहाय्यित नवसंशोधन केंद्र, संशोधन पार्क यांच्याशी संबंध साधणे व ते प्रस्थापित करणे ;

(द) राज्यातील किंवा अन्य राज्यांतील विद्यापीठ, प्रशाला किंवा विभाग आणि विविध उद्योग यांच्यामधील विविध संशोधन व विकास कार्यक्रम यांमधील सहअस्तित्व व सहकार्य यांकरिता धोरण व कार्यात्मक स्तरावरील यंत्रणा यांमध्ये साहचर्य निर्माण करणे ;

(ध) लहान, मध्यम व मोठे उद्योग स्थापन करता यावेत म्हणून प्रमाणयोग्य पद्धतीमधील उत्पादन, प्रक्रिया, सेवा व नवोपक्रम यांसारख्या चांगल्या कल्पनांच्या नवसंशोधनासाठी कार्यात्मक धोरणविषयक यंत्रणा आणि सहाय्यक प्रणाली यांमार्फत साहचर्य निर्माण करणे ;

(न) राष्ट्रीय व जागतिक स्तरावरील बौद्धिक संपदा हक्कांच्या संरक्षणासाठी सहाय्यभूत यंत्रणा उभारणे ;

(प) तरुण उद्योजकांना कार्यात्मकता, कायदेशीर, व्यवसाय प्रतिमान र्िनमिती व वित्तीय सहाय्य यांमधील मार्गदर्शन व मदत करता यावी म्हणून एक यंत्रणा स्थापन करणे ;

(फ) संशोधन, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य केंद्राच्या कायार्ंचे वर्ाषिक कार्यक्रम तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे आणि त्यांचा नियतकालिक आढावा घेणे ;

(ब) संशोधन, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य केंद्राचा वर्ाषिक अर्थसंकल्प तयार करणे ;

(भ) संशोधन, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य केंद्राच्या कायार्ंवर देखरेख व संनियंत्रण ठेवणे ;

(म) संशोधन, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य केंद्राच्या कामाचा वर्ाषिक अहवाल, नियामक मंडळाला सादर करणे ;

(य) संशोधन, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळाची उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी विद्यापीठ प्राधिकरणांकडून नेमून देण्यात येईल असे इतर कोणतेही काम हाती घेणे ;

(यक) संशोधन व विकास, परीक्षण व संमंत्रणा निकष मान्यतेसाठी नियामक मंडळाला सादर करणे.

विद्यार्थी विकास मंडळ.

३३. (१) विद्यापीठामधील विद्याथ्यार्ंच्या विविध सांस्कृतिक, कल्याण, क्रीडा व विस्तार कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यासाठी व त्याची देखरेख करण्यासाठी एक विद्यार्थी विकास मंडळ असेल. विद्यार्थी विकास मंडळाची कामे, विद्यार्थी विकास संचालकाकडून पार पाडण्यात येतील.

(२) विद्यार्थी विकास मंडळामध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :-----

(क) कुलगुरू----अध्यक्ष ; (ख) कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचा, प्रयोगनिष्ठ कला, ललित कला, क्रीडा व राष्ट्रीय सेवा योजना या क्षेत्रामधील प्रत्येकी एक व्यावसायिक ;

(ग) कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचा, सांस्कृतिक, कल्याण, क्रीडा, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमांशी संबंधित असलेला प्रत्येकी एक अध्यापक, त्यांपैकी दोन महिला असतील ;

(घ) संचालक, विद्यार्थी विकास मंडळ यानेे नामनिर्देशित करावयाचे, विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेचे दोनपेक्षा अधिक नसतील इतके पदाधिकारी ;

(ङ) विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय सेवा योजनेचे समन्वयक ;

(च) संचालक, विद्यार्थी विकास मंडळ, सदस्य-सचिव.

३४. विद्यार्थी विकास मंडळास पुढील अधिकार व कर्तव्ये असतील :----

(क) विद्यापीठातील सांस्कृतिक, क्रीडा, विस्तार व विद्यार्थी विकास कार्यक्रमांच्या प्रचालनासाठी आवश्यक विद्यार्थी विकास मंडळाची कार्ये व कर्तेव्ये.

त्या उपाययोजना करणे ;

(ख) प्रयोगनिष्ठ कला, विशुद्ध कला व रंग चित्रकला कौशल्ये, क्रीडा व इतर विस्तार कार्यक्रम या क्षेत्रातील अभिरूची व कौशल्ये यांना चालना देण्यासाठी विद्यापीठामध्ये कार्यक्रम हाती घेणे ;

(ग) समाजास विद्यापीठाच्या जवळ आणण्याच्या दृष्टीने, विद्यापीठ स्तरीय स्पर्धा, कौशल्य विकास कार्यशाळा, परस्परसंवाद उपक्रम आयोजित करणे ;

(घ) गट (राजकीय पक्ष वगळता), समाज व अन्य व्यावसायिक संस्था यांना, विद्यार्थी विकास मंडळाच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करणे ;

(ङ) कमवा व शिका योजना, शैक्षणिक कर्ज, संचालक मदत निधी, दाननिधी योजना, विद्यार्थी आदानप्रदान योजना, इत्यादींसह विद्याथ्यार्ंच्या विकासाच्या अभिनव योजना तयार करणे, त्या विकसित करणे आणि राबविणे ;

(च) विद्याथ्यार्ंच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी आणि विद्याथ्यार्ंची लैंगिक छळवणूक व रॅगिंग करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी यंत्रणा उभारणे आणि विद्यार्थी विकास, राष्ट्रीय सेवा योजना व क्रीडा यांच्याशी संबंधित असलेल्या उपक्रमांचा वर्ाषिक अहवाल तयार करणे व तो मान्यतेसाठी नियामक मंडळास सादर करणे ;

(छ) विविध प्रादेशिक, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक, क्रीडा व इतर उपक्रम यांमध्ये सुप्रशिक्षित संघांच्या सहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे ;

(ज) दिव्यांग विद्याथ्यार्ंना व्यवसाय समुपदेशन, मानसशास्त्रीय समुपदेशन करण्यासाठी व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आणि त्यांच्या उन्नतीसाठी योजना तयार करणे, विकसित करणे आणि राबविणे ;

(झ) विद्यापीठातील राष्ट्रीय सेवा योजना व राष्ट्रीय छात्र सेना यांच्या कार्यक्रमांचे समन्वयन करणे ;

(ञ) आदेशांद्वारे विहित केल्याप्रमाणे, परीक्षांच्या संबंधित वेळापत्रकांच्या दरम्यान आलेल्या, आंतर- विद्यापीठीय किंवा राष्ट्रीय अथवा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा, सांस्कृतिक स्पर्धा किंवा राष्ट्रीय छात्र सेना, राष्ट्रीय सेवा योजना यांमध्ये सहभागी असणा-या विद्याथ्यार्ंच्या परीक्षेच्या संबंधात पर्यायी व्यवस्था करण्याकरिता सक्षम प्राधिकरणाला शिफारस करणे ;

(ट) मंडळाची उद्दिष्टे पार पाडण्याच्या दृष्टीने, विद्यापीठ प्राधिकरणाकडून नेमून देण्यात येईल असे अन्य कोणतेही काम हाती घेणे ;

(ठ) विद्यापीठाच्या धोरणानुसार आणि तसेच राष्ट्रीय धोरणांनुसार तंत्रज्ञान शिक्षणाच्या विविध क्षेत्रांतील हितसंबंधास व तसेच कौशल्ये यांना चालना देण्यासाठी विद्यापीठ विभागांमध्ये उपक्रम हाती घेणे ;

(ड) विद्याथ्यार्ंना, त्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असलेल्या विविध पैलूंमधील आणि त्यांचे शैक्षणिक कार्य, व्यक्ितमत्व विकास व विद्यापीठ परिसरातील निकोप जीवन यांच्याशी संबंधित असलेले इतर पैलू यांमधील प्रश्न व अडचणी सोडविण्यामध्ये सहाय्य करणे ;

(ढ) विद्याथ्यार्ंच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी आणि अशा तक्रारी कमी करण्यासाठी व त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी विविध मार्ग व साधने उच्चतर प्राधिकरणांना सुचविण्यासाठी विद्यापीठामधील विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्षाला सल्ला देणे.

३५. या अधिनियमाच्या तरतुदींपैकी अन्य कोणत्याही तरतुदीन्वये निर्धारित न केलेल्या विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांची रचना, अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये ही, परिनियमांद्वारे विहित केल्याप्रमाणे असतील.

प्राधिकरणांचे अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये.

प्राधिकरणांच्या सदस्यांचा पदावधी.

३६. (१) या अधिनियमामध्ये अन्यथा तरतूद केली असेल त्याखेरीज, या अधिनियमाअन्वये घटित केलेल्या प्रत्येक प्राधिकरणाच्या पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्त इतर सदस्यांची मुदत, तो सदस्य पदावर आल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षे इतकी असेल.

(२) प्राधिकरणाच्या पदसिद्ध सदस्याव्यतिरिक्त इतर सदस्यांची मुदत संपण्याच्या किमान सहा महिने अगोदर नामनिर्देशनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.

सदस्यत्वाची समाप्ती.

३७. या अधिनियमात किंवा त्याखाली केलेल्या परिनियमांमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, ज्याआधारे विद्यापीठाचा अधिकारी म्हणून किंवा विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाचा किंवा मंडळाचा सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केलेली, किंवा, यथास्थिती, नियुक्त केलेली व्यक्ती, अशा पदाच्या, प्राधिकरणाच्या किंवा मंडळाच्या संबंधातील या अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींद्वारे किंवा त्या अन्वये विर्िनदिष्ट केलेल्या अधिका-यांच्या किंवा सदस्यांच्या कोणत्याही प्रवर्गातील असा अधिकारी किंवा सदस्य म्हणून अशा प्रकारे नामनिर्देशित केली जाण्यास, किंवा नियुक्त केली जाण्यास पात्र आहे ती व्यक्ती, अशा प्रवर्गातील अधिकारी किंवा सदस्य असण्याचे बंद झाल्याबरोबर लगेचच विद्यापीठाचा असा अधिकारी किंवा अशा प्राधिकरणाचा किंवा मंडळाचा सदस्य असण्याचे बंद होईल आणि असा अधिकारी किंवा सदस्य म्हणून तिने आपले पद रिक्त केले असल्याचे मानण्यात येईल.

३८. जर, एखादी व्यक्ती,--

प्राधिकरणाच्या सदस्यत्वाची निरर्हता.

(क) विकल मनाची असेल व एखाद्या सक्षम न्यायालयाने ती तसे घोषित केलेले असेल ; किंवा (ख) अविमुक्त नादार असेल आणि सक्षम न्यायालयाकडून तिला तसे घोषित करण्यात आले असेल ;

किंवा

(ग) नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव असेल अशा कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरली असेल ; किंवा (घ) खाजगी शिकवण्या घेत असेल किंवा खाजगी शिकवणी वर्ग चालवत असेल ; किंवा (ङ) कोणत्याही परीक्षा घेताना व मूल्यमापन करताना, कोणत्याही प्रकारे व कोठेही अनुचित व्यवहार केल्याबद्दल किंवा त्याला अपप्रेरणा दिल्याबद्दल तिला शिक्षा करण्यात आलेली असेल ; किंवा

(च) तिने, या अधिनियमाच्या, परिनियमांच्या, आदेशांच्या किंवा विनियमांच्या तरतुदींचे पालन करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले असेल किंवा नकार दिला असेल किंवा विद्यापीठाच्या हितास हानिकारक असेल अशा रीतीने कोणतीही कृती केली असेल ; किंवा

(छ) तिला, गैरवर्तणूक केल्याबद्दल सक्षम प्राधिका-याकडून कोणत्याही प्रकारची शिक्षा देण्यात आली असेल ; किंवा

(ज) तिच्या पदीय स्थानामुळे, तिला परीक्षेसंबंधात आणि मूल्यमापनासंबंधात माहीत असलेली कोणतीही गोपनीय बाब, कोणत्याही रीतीने, तिने लोकांसमोर उघड केली असेल किंवा करण्याची व्यवस्था केली असेल, तर, ती व्यक्ती, कोणत्याही प्राधिकरणांची, मंडळांची व समित्यांची सदस्य होण्यास आणि प्राधिकरणे, मंडळे व समित्या यांमध्ये मतदान करण्यास निरर्ह ठरेल :

भाग पाच---१४----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ परंतु, खंड (ङ) व (छ) च्या बाबतीत, त्या व्यक्तीचा मतदानाचा हक्क, उक्त खंडाखालील शिक्षेच्या कालावधीमध्ये निलंबित ठेवण्यात येईल.

प्राधिकरणाच्या निर्णायाची निर्णायकता.

३९. या अधिनियमाच्या तरतुदींद्वारे किंवा त्यान्वये अन्यथा तरतूद केली असेल त्याखेरीज, विद्यापीठाच्या प्रत्येक प्राधिकरणाला, ते कायर्े करीत असताना आणि या अधिनियमाच्या तरतुदींद्वारे किंवा त्यान्वये त्याला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करीत असताना आणि नेमून दिलेली कायर्े किंवा कर्तव्ये पार पाडीत असताना, या अधिनियमाच्या तरतुदींद्वारे किंवा त्यान्वये त्यास नेमून दिलेल्या बाबीसंबंधी कार्यवाही करण्याची आणि निर्णय घेण्याची आणि त्याला नेमून दिलेली कार्ये किंवा कर्तव्ये पार पाडण्याची अनन्य अधिकारिता असेल.

सदस्यत्वाचा राजीनामा.

४०. (१) पदसिद्ध सदस्याव्यतिरिक्त, अन्य सदस्यास, आपल्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देता येईल. कुलपतीने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीस, कुलपतीला संबोधून राजीनामा देता येईल आणि इतर कोणत्याही सदस्यास, नियामक मंडळाच्या अध्यक्षाला किंवा कुलगुरूला संबोधून राजीनामा देता येईल. ती व्यक्ती, कुलपतीने, किंवा नियामक मंडळाच्या अध्यक्षाने किंवा, यथास्थिति, कुलगुरूने, तिचा राजीनामा स्वीकारल्यानंतर किंवा, राजीनाम्याच्या दिनांकापासून तीस दिवस पूर्ण झाल्यावर, यापैकी जे अगोदर घडेल तेव्हापासून सदस्य असण्याचे बंद होईल.

(२) कोणत्याही प्राधिकरणावर किंवा मंडळावर नामनिर्देशित केलेली किंवा नियुक्त केलेली व्यक्ती त्या प्राधिकरणाच्या किंवा मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय लागोपाठच्या तीन बैठकींना अनुपस्थित राहील तर, तिने आपले सदस्यत्व रिक्त केले असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, ज्या बैठकीस अनुपस्थित राहिली असेल अशा तिस-या बैठकीच्या दिनांकापासून ती सदस्य असण्याचे बंद होईल.

प्राधिकरणांच्या बैठका.

४१. (१) या अधिनियमाद्वारे अन्यथा तरतूद केली असेल त्याखेरीज, विद्यापीठाने घटित केलेल्या प्राधिकरणांच्या, मंडळांच्या किंवा समित्यांच्या, कोणत्याही असल्यास, बैठकीच्या कामकाजाच्या संबंधातील सर्व बाबी, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.

(२) प्राधिकरणाची किंवा मंडळाची बैठक, त्याच्या सचिवाने काढलेल्या नोटिशीद्वारे अध्यक्षाने ठरविलेल्या दिनांकास बोलाविण्यात येईल.

(३) अन्यथा तरतूद केलेले असेल त्याखेरीज, बैठकीची गणपूर्ती, सर्वसाधारणपणे विद्यमान सदस्य संख्येच्या एक-तृतीयांश सदस्यांनी मिळून होईल. बैठकीची गणपूर्ती होत नसेल तर, अध्यक्ष, त्याच दिवशी किंवा नंतरच्या दिनांकास विशिष्ट वेळेपयर्ंत बैठक स्थगित करील आणि अशा स्थगित केलेल्या बैठकीसाठी गणपूर्तीची आवश्यकता असणार नाही. पुढे चालू ठेवलेल्या बैठकीच्या पुढील दिवशी गणपूर्तीची आवश्यकता असणार नाही.

(४) जेव्हा विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाच्या किंवा मंडळाच्या बैठकीचे अध्यक्षपद अध्यक्षाने भूषविण्यासाठी परिनियमांद्वारे किंवा त्यान्वये तरतूद केली नसेल त्याबाबतीत किंवा जेव्हा अशाप्रकारे तरतूद केलेला अध्यक्ष अनुपस्थित असेल आणि अन्य कोणत्याही व्यक्तीने अध्यक्षपद भूषविण्याची तरतूद केलेली नसेल तेव्हा, उपस्थित असलेले सदस्य, त्यांच्यामधून एका व्यक्तीची, बैठकीचे अध्यक्षपद भूषविण्यासाठी निवड करतील.

(५) अन्यथा तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त, कार्यसूचीवरील सर्व बाबी, प्रश्न, विषय किंवा प्रस्ताव यांवर, उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्या बहुमताने निर्णय घेण्यात येईल. अध्यक्षास मत देता येईल. समसमान मते पडल्यास त्याबाबतीत, अध्यक्षास, निर्णायक मत देता येईल. सचिव, सदस्य नसेल तर, त्यास विचारविमर्शात भाग घेण्याचा हक्क असेल, परंतु त्यास मतदानाचा हक्क असणार नाही.

४२. पदसिद्ध सदस्याव्यतिरिक्त एखाद्या सदस्याचे पद रिक्त होईल तेव्हा, असे रिक्त पद, तीन महिन्यांच्या रिक्त पद भरणे.

कालावधीच्या आत, त्याच प्रवर्गातून भरण्यात येईल.

प्रकरण पाच

परिनियम, आदेश व विनियम

४३. या अधिनियमाच्या तरतुदींस अधीन राहून, परिनियमांमध्ये पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही परिनियम व त्यांचे विषय. बाबींसाठी तरतूद करता येईल :-----

(क) मानद पदव्या आणि शैक्षणिक विशेषोपाध्या प्रदान करणे ;

(ख) उप-परिसर, विद्यापीठ विभाग, प्रशाला व वसतिगृहे सुरू करणे व ती चालविणे ;

(ग) या अधिनियमाच्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींन्वये निर्धारित न केलेल्या विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांची व मंडळांची रचना, अधिकार, कर्तव्ये व कार्ये ;

(घ) विद्यापीठ प्रशाला, विभाग किंवा केंद्रे बंद करणे ;

(ङ) विद्यापीठ प्राधिकरणांच्या बैठकांमध्ये कामकाज चालण्यासंबंधीच्या कार्यपद्धतीचे नियम ;

(च) विद्यापीठांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विद्यापीठाच्या निधीचा विनियोग करणे ;

(छ) व्यक्तींकडून किंवा संघटनांकडून विश्वस्त निधी, मृत्युपत्रित दान, देणग्या, दाननिधी व अनुदाने स्वीकारणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन करणे ;

(ज) विद्यापीठाचे कसूरदार अध्यापक, अधिकारी व अन्य कर्मचारी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करणे ;

(झ) विद्यापीठाच्या विद्याथ्यार्ंच्या निवासस्थानाच्या, वर्तणुकीच्या आणि शिस्तीसंबंधीच्या शर्ती, आणि पुढील बाबींसह, शिस्तभंग किंवा गैरवर्तणूक केल्याबाबत त्यांच्याविरोधात करावयाची कारवाई :----

(एक) परीक्षेत गैरमागार्ंचा वापर करणे किंवा त्यास अपप्रेरणा देणे ;

(दोन) मूल्यमापन व परीक्षा यांच्या प्रभारी अधिका-याने किंवा विद्यापीठाच्या कोणत्याही अधिका-याने किंवा प्राधिका-याने केलेल्या कोणत्याही अधिकृत चौकशीस हजर राहण्यास किंवा साक्ष देण्यास नकार देणे ; किंवा

(तीन) गैरशिस्त किंवा अन्यथा आक्षेपार्ह वर्तणूक---मग ती, विद्यापीठात किंवा विद्यापीठाच्या बाहेर केलेली असो ;

(ञ) विद्याथ्यार्ंच्या तक्रारींचे निवारण करण्याची यंत्रणा व कार्यपद्धती ;

(ट) विद्यापीठातील विद्यार्थी परिषदेची कार्ये व कर्तव्ये ; (ठ) या अधिनियमान्वये प्राधिकरणांवर, मंडळांवर व समित्यांवर कुलगुरुकडून सदस्यांचे नामनिर्देशन करताना अनुसरावयाची मानके व कार्यपद्धती ;

(ड) जी, या संबंधातील राज्य शासनाच्या धोरणांचे उल्लंघन करणार नाही अशी नियामक मंडळाने मान्यता दिल्याप्रमाणे, विद्यापीठाचे अध्यापक, अधिकारी व इतर कर्मचारी यांचे नियतकालिक प्रशिक्षण व प्रगत प्रशिक्षण, क्षेत्रीय अनुभव, प्रतिनियुक्ती, मूल्यमापन यांसह अर्हता, सेवाप्रवेश, आचारसंहिता, पदावधी, कर्तव्ये आणि सेवाशर्ती, सेवानिवृत्ती लाभ आणि त्यांची सेवा समाप्त करण्याची रीत ;

(ढ) कलम ६० च्या पोट-कलम (६) अन्वये खरेदीसाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती ;

(ण) या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिनियमाद्वारे विहित करावयाची किंवा आवश्यक असेल अशी कोणतीही बाब.

४४. (१) नियामक मंडळाला, वेळोवेळी, यात यापुढे तरतूद केलेल्या रीतीने नवीन किंवा अतिरिक्त परिनियम तयार करणे.

परिनियम तयार करता येतील, किंवा त्यात सुधारणा करता येतील किंवा तेे निरसित करता येतील :

परंतु, पहिले परिनियम, नियत दिनांकापासून एका वषार्ंच्या आत करण्यात येतील.

(२) नियामक मंडळाकडून पुढीलप्रमाणे परिनियम समिती घटित करण्यात येईल :---

(क) कुलगुरु-अध्यक्ष, (ख) विद्यापीठाच्या प्रत्येक प्रशालेचा अधिष्ठाता ; (ग) विद्यापीठाचा एक प्राध्यापक ; (घ) विद्यापीठाचा कुलसचिव, सदस्य-सचिव ; (ङ) नियामक मंडळाने नियुक्त केलेला एक विधी सल्लागार किंवा समुपदेशी ; (च) कुलगुरुने नामनिर्देशित केलेला, कोणत्याही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थेचा किंवा कोणत्याही भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेचा किंवा कोणत्याही भारतीय विज्ञान व संशोधन संस्थेचा अथवा कोणत्याही भारतीय व्यवस्थापन संस्थेचा कुलसचिव.

भाग पाच---१४---६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ (३) अशी परिनियम समिती, मागील पूर्ववर्ती कलमामध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या बाबींशी संबंधित असणा-या परिनियमांचा मसुदा तयार करील व तो प्रस्तावित करील आणि तो नियामक मंडळाला सादर करील.

(४) नियामक मंडळाने संमत केलेला प्रत्येक परिनियम, कुलपतीकडे सादर करण्यात येईल, तो त्यास आपली अनुमती देईल किंवा ती रोखून ठेवील किंवा तो परिनियम पुर्नविचारासाठी नियामक मंडळाकडेे परत पाठवील. कुलपतीस, अशा परिनियमाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्य शासनावर वित्तीय अथवा अन्यथा अपेक्षित भारपडत असेल तर, परिनियमांचा मसुदा राज्य शासनाकडे विचारार्थ पाठविता येईल.

(५) नियामक मंडळाने संमत केलेला कोणताही परिनियम, कुलपतीकडून अनुमती देण्यात येईपयर्ंत विधिग्रा ठरणार नाही किंवा तो अंमलात येणार नाही.

(६) पूर्ववर्ती पोट-कलमांत काहीही अंतभर्ूत असले तरी, कुलपतीस, स्वाधिकारे किंवा राज्य शासनाच्या सल्ल्यावरून, त्याने विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही बाबीच्या संबंधात परिनियमांमध्ये तरतुदीं करण्यासाठी विद्यापीठाला निदेश देता येतील आणि नियामक मंडळानेे असे निदेश प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत, त्यांचे अनुसरण करण्यात कसूर केली तर, कुलपतीस, नियामक मंडळाने, कळविलेली अशा निदेशांचे अनुपालन करणे त्याला शक्य न झाल्याबद्दलची कारणे, कोणतीही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, त्याबाबतीत सुयोग्य असे परिनियम करता येतील किंवा त्या परिनियमांत सुधारणा करता येतील.

(७) नियामक मंडळास, परिनियमाचा मसुदा, एकतर स्वत:हून किंवा परिनियम समितीच्या प्रस्तावावरून, विचारात घेता येईल. परिनियम समितीने प्रस्तावित न केलेल्या मसुद्याच्या बाबतीत, नियामक मंडळ, त्यावर विचार करण्यापूर्वी, परिनियम समितीचे मत मागवील :

परंतु, परिनियम समितीने, मसुदा मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत, तिचे मत सादर करण्यात कसूर केली तर, नियामक मंडळास त्या मसुद्यावर विचार करण्याची कार्यवाही सुरू करता येईल.

(८) नियामक मंडळास, आवश्यक वाटल्यास, त्याच्यापुढे विचारार्थ असलेल्या कोणत्याही परिनियमाच्या मसुद्यासंबंधात विद्यापीठाच्या कोणत्याही अधिका-याचे, प्राधिकरणाचे किंवा मंडळाचे मत मागविता येईल :

परंतु, जर असा कोणताही परिनियमाचा मसुदा, विद्याविषयक बाबींशी संबंधित असेल तर, नियामक मंडळ, त्यावर विचार करण्यापूर्वी, विद्यापरिषदेचे मत मागवील.

(९) नियामक मंडळ, ते परिनियम संमत करील आणि ते परिनियम, कुलपतींच्या मान्यतेसाठी त्याला सादर करील.

४५. या अधिनियमाच्या तरतुदींस अधीन राहून, आदेशात पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींसाठी आदेश व त्यांचे विषय.

तरतूद करता येईल :----

(क) ज्या शतर्ींवर विद्याथ्यार्ंना पदवी, पदविका, प्रमाणपत्रे व इतर विद्याविषयक विशेषोपाध्या यांच्या अभ्यास पाठयक्रमांना प्रवेश देण्यात येईल अशा शर्ती ;

(ख) या अधिनियमाखालील शुल्क निश्चिती समितीने स्वीकारावयाचे, पाठयक्रमांचे व अध्ययनक्रमांचे शुल्क, इतर शुल्क व आकार निश्चित करावयाची मानके व प्रक्रिया ;

(ग) परीक्षकांच्या नेमणुका व कर्तव्ये यांचे नियमन करणा-या शर्ती ;

(घ) परीक्षा व इतर चाचण्या घेणे व मूल्यमापन करणे आणि ज्यारीतीने परीक्षक, उमेदवारांचे मूल्यनिर्धारण करतील किंवा त्यांची परीक्षा घेतील ती रीत ;

२०१६ चा ४९.

(ङ) विकलांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६ याच्या तरतुदीनुसार आणि वेळोवेळी काढलेली विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मार्गदर्शकतवे व निदेश यांनुसार एक कक्ष स्थापन करण्याच्या तरतुदींसह समान संधी कक्षाची रचना, अधिकार, कर्तव्ये व कार्ये ;

(च) विद्यापीठामधील विद्याथ्यार्ंचे रॅगिंग करण्यास प्रतिबंध करण्याकरिता यंत्रणा ;

२०१३ चा १४.

(छ) कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ याच्या तरतुदींनुसार विद्यापीठाचे अध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी यांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध आणि लैंगिक छळ व त्याच्याशी संबधित घटना यांच्याशी संबंधित असलेल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आणि लैंगिक छळ करण्यात सहभागी असणा-यांना शिक्षा करण्याकरिता यंत्रणा ;

(ज) हा अधिनियम किंवा परिनियम याद्वारे किंवा त्यान्वये, आदेशाद्वारे विहित करावयाची किंवा या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक असेल अशी कोणतीही विद्याविषयक बाब.

४६. (१) नियामक मंडळास, यात यापुढे तरतूद केलेल्या रीतीने वेळोवेळी, नवीन किंवा अतिरिक्त आदेश व ते तयार करणे.

आदेश तयार करता येतील, त्यात सुधारणा करता येईल किंवा ते निरसित करता येतील.

(२) विद्याविषयक बाबींशी संबंधित असलेला कोणताही आदेश हा, त्याचा मसुदा विद्यापरिषदेकडून प्रस्तावित करण्यात आल्याखेरीज, नियामक मंडळाद्वारे तयार करण्यात येणार नाही, त्यात सुधारणा केली जाणार नाही किंवा तो निरसित केला जाणार नाही.

(३) नियामक मंडळाने तयार केलेले सर्व आदेश, बैठकीच्या दिनांकापासून किंवा ते निदेश देईल अशा दिनांकापासून अंमलात येतील, परंतु, अशा प्रकारे तयार केलेला प्रत्येक आदेश, नियामक मंडळाच्या बैठकीच्या दिनांकापासून दोन आठवडयांच्या आत, कुलपतीला सादर करण्यात येईल. कुलपतीला, आदेश प्राप्त झाल्यापासून चार आठवडयांच्या आत, त्याची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्याबाबत नियामक मंडळाला निदेश देण्याचा अधिकार असेल, आणि तो, शक्य तितक्या लवकर, त्यावरील त्याचा आक्षेप नियामक मंडळाला कळवील. त्याला, नियामक मंडळाचे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर, आदेश स्थगित करणारा आदेश एकतर मागे घेता येईल किंवा तो नामंजूर करता येईल आणि त्यावरील त्याचा निर्णय अंतिम असेल.

विनियम.

४७. (१) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये विहित केलेल्या तरतुदींना अधीन राहून, नियामक मंडळास, या अधिनियमाशी, परिनियमांशी व आदेशांशी सुसंगत असतील असे विनियम, पुढील गोष्टींसाठी करता येतील :---

(क) अधिछात्रवृत्ती, प्रवासी अधिछात्रवृत्ती, शिष्यवृत्ती, छात्रवृत्ती, पदके व बक्षिसे सुरू करणे व ती प्रदान करणे ;

(ख) परस्परांच्या फायद्याच्या शैक्षणिक अध्ययनक्रमांसाठी अन्य विद्यापीठे, परिसंस्था व संघटना यांच्याशी सहयोग करणे ;

(ग) विद्यापीठाचा अभिलेख जतन करणे ;

(घ) ज्याकरिता विनियमांद्वारे तरतूद करावयाची आहे किंवा करता येईल अशा सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी हा अधिनियम, परिनियम किंवा आदेशाद्वारे किंवा त्यान्वये तरतूद करणे ;

(ङ) नियामक मंडळाच्या मते, या अधिनियमाच्या, परिनियमांच्या किंवा आदेशांच्या प्रयोजनार्थ, ज्यासाठी तरतुदी करणे आवश्यक आहे, अशा सर्व अशैक्षणिक बाबी.

(२) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये विहित केलेल्या तरतुदींना अधीन राहून, विद्यापरिषदेला, या अधिनियमाशी, परिनियमांशी व आदेशांशी सुसंगत असलेल्या विद्याविषयक बाबींशी संबंधित असणारे विनियम करता येतील.

(३) प्रशालेंचा अधिष्ठाता, पोट-कलमे (१) व (२) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या बाबींची आणि हा अधिनियम, परिनियम किंवा आदेश याद्वारे किंवा त्यान्वये ज्या बाबींसाठी विनियमाद्वारे तरतूद करावयाची आहे किंवा तरतूद करता येईल अशा सर्व किंवा कोणत्याही बाबींची तरतूद करणा-या विनियमांचा मसुदा तयार करील आणि तो, नियामक मंडळाच्या किंवा, यथास्थिति, विद्यापरिषदेच्या मान्यतेसाठी ठेवील.

प्रकरण सहा

अध्यापक, कर्मचारी व विद्यार्थी यांच्या तक्रारींचे निवारण.

तक्रार निवारण समिती.

४८. (१) विद्यापीठांचे अध्यापक व इतर कर्मचारी यांच्या तसेच, राज्य शासन व त्यांचे अधिकारी यांच्या विरुद्धच्या तक्रारींखेरीज, ज्या विद्यापीठाच्या व महाविद्यालय न्यायाधिकरणाच्या आणि विद्यापीठाच्या विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्षाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाहीत अशा, इतर सर्व प्रकारच्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी विद्यापीठामध्ये, एक तक्रार निवारण समिती असेल.

(२) विद्यापीठ, तक्रार निवारण समितीला प्रशासकीय सहाय्य करण्यासाठी सहायक कुलसचिवापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा विद्यापीठाच्या अधिका-याच्या अध्यक्षतेखाली एक तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करील.

(३) तक्रार निवारण समितीमध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :---

(क) कुलगुरुने नामनिर्देशित केलेला, जिल्हा न्यायाधीशाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल असा सेवानिवृत न्यायाधीश --अध्यक्ष ;

(ख) कुलगुरुने नामनिर्देशित केलेला एक प्रशालेचा अधिष्ठाता ;

(ग) नियामक मंडळाच्या अध्यक्षाने नामनिर्देशित केलेला एक सदस्य ;

(घ) कुलसचिव-सदस्य-सचिव ;

(ङ) नियामक मंडळाने नामनिर्देशित केलेला, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) किंवा भटक्या जमाती किंवा इतर मागासवर्गातील विद्यापीठाचा एक अध्यापक आणि एक अध्यापकेतर कर्मचारी ;

(च) नियामक मंडळाने नामनिर्देशित केलेला, एक विधि सलागार, किंवा समुपदेशी :

परंतु, एक सदस्य महिला असेल.

(४) तक्रार निवारण समितीचा अध्यक्ष म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या न्यायाधीशाचे आणि सदस्य म्हणून प्रशालेच्या अधिष्ठात्याचे नामनिर्देशन हे, कुलगुरू, प्रत्येक प्रकरणी वेळोवेळी ठरवील अशा, एकूण तीन वषार्ंपेक्षा अधिक नसेल अशा कालावधीसाठी करण्यात येईल.

(५) तक्रार निवारण समितीचा अध्यक्ष, विद्यापीठाकडून निर्धारित करण्यात येईल असे पारिश्रमिक व वाहनभत्ता मिळण्यास हक्कदार असेल.

(६) तक्रार निवारण समिती, व्यवहार्य असेल तेथवर, तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत, कायद्यानुसार तक्रारीची सुनावणी, समझोता करील व त्यावर निर्णय देईल.

(७) दोन्ही पक्षकारांना आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, विद्यापीठाच्या व महाविद्यालय न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात नसलेल्या कर्मचा-यांच्या सेवेसंबंधीची गा-हाणी किंवा तक्रारी विचारार्थ स्वीकारणे व त्यावर निर्णय देणे हे तक्रार निवारण समितीसाठी कायदेशीर असेल.

(८) विद्याथ्यार्ंच्या गा-हाण्यांचे निवारण करण्यासाठी आणि अशा तक्रारी कमी करण्यासाठी आणि त्यास अटकाव करण्यासाठी उच्चतर प्राधिकरणांना उपाय सुचविण्यासाठी विद्यापीठामध्ये विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्ष असेल. विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्षाची कामकाजविषयक कार्यकारी यंत्रणा ही, विद्यापीठ अनुदान आयोग (तक्रार निवारण) विनियम, २०१२ किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेले इतर कोणतेही विनियम यांच्या तरतुदींनुसार तयार केलेल्या परिनियमांद्वारे विहित केल्याप्रमाणे असेल.

विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरण.

४९. (१) सावित्रिबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यासाठी स्थापन केलेले न्यायाधिकरण हे, विद्यापीठाचे कर्मचारी व विद्यापीठ यांच्यामधील विवादांच्या अभिनिर्णयासाठी, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ एक न्यायाधिकरण असेल.

(२) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ याची कलमे ८०, ८१, ८२, ८३, ८४ व ८५ २०१७ चा महा. ६.

विद्यापीठास योग्य त्या फेरफारांसह लागू होईल.

प्रकरण सात

प्रवेश, परीक्षा, मूल्यमापन व विद्याथ्यार्ंशी संबंधित असणा-या इतर बाबी

प्रवेश.

५०. शैक्षणिक परिसंस्थांमधील प्रवेशासाठी असलेल्या राज्य शासनाच्या, सर्व आरक्षण धोरणास अधीन राहून, विद्यापीठ प्रशाला, विभाग, केंद्रे आणि उप-परिसर यांमधील सर्व पाठयक्रमांना राज्य शासनाने, वेळोवेळी, काढलेल्या किंवा जारी केलेल्या, अधिसूचना, आदेश किंवा नियम यांनुसार स्पर्धात्मक गुणांच्या आधारावर विद्यापीठाकडून प्रवेश देण्यात येतील, आणि शैक्षणिक सत्र सुरू होण्याच्या आधी विद्यापीठाकडून त्यांस प्रसिद्धी देण्यात येईल :

परंतु, शिस्तीचे पालन करण्याच्या दृष्टीने, संबंधित प्राधिकरणास, कोणत्याही शैक्षणिक अध्ययनक्रमाच्या प्रवेशाच्या वेळी असेल त्याखेरीज, एखाद्या विद्याथ्र्याला प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार असेल.

५१. विद्यापीठ प्रशाला, विभाग व केंद्रे तसेच, उप-परिसर यांमधील प्रवेशांसंबंधीचे सर्व विवाद हे, कलम प्रवेशांसंबंधीचे विवाद.

४८ च्या पोट-कलम (८) नुसार विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्षाकडून अभिनिर्णीत करण्यात येतील.

परीक्षा व मूल्यमापन.

५२. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, विद्यापीठाकडून घेण्यात येणा-या पुढील शैक्षणिक वर्षातील परीक्षांचे वेळापत्रक आणि जेथे लागू असेल तेथे, अशा प्रत्येक पाठयक्रमाच्या मूल्यमापनाच्या पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धतीचे वेळापत्रक तयार करील आणि ते प्रसिद्ध करील आणि त्या वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करील. त्यात निष्फळ ठरल्यास, विद्यापीठाच्या संबंधित प्राधिकरणास किंवा अधिका-यास, तीस दिवसांच्या आत त्याबाबतचा सकारण अहवाल नियामक मंडळाला सादर करावा लागेल आणि यासंबंधातील नियामक मंडळाचे निदेश किंवा निर्णय, अंतिम व बंधनकारक असतील :

परंतु, विद्यापीठाला, त्याच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे व परिस्थितीमुळे उक्त वेळापत्रकाचे पालन करणे शक्य झाले नाही तर, ते, प्रसिद्ध केलेल्या वेळापत्रकाचे पालन न करण्याची तपशीलवार कारणे समाविष्ट असणारा अहवाल, व्यवहार्य असेल तितक्या लवकर, कुलपतीला व राज्य शासनाला सादर करील.

स्पष्टीकरण.---'' परीक्षेचे वेळापत्रक '' याचा अर्थ, परीक्षांच्या योजनेचा भाग असलेल्या प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेची वेळ, दिवस व दिनांक यांचा तपशील देणारा तक्ता, असा आहे आणि त्यामध्ये प्रात्यक्षिक परीक्षांच्या तपशिलाचा देखील समावेश असेल.

निकाल जाहीर करणे.

५३. विद्यापीठ, त्याने घेतलेल्या प्रत्येक परीक्षेचा निकाल, त्या विशिष्ट पाठयक्रमाच्या परीक्षेच्या अखेरच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत जाहीर करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करील आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्याच्या अखेरच्या दिनांकापासून उशिरात उशिरा तीस दिवसांच्या आत तो, घोषित करील :

परंतु, जर कोणत्याही कारणाने पूर्वोक्त तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत कोणत्याही परीक्षेचा व मूल्यमापनाचा निकाल अंतिमत: घोषित करणे विद्यापीठाला शक्य झाले नाही तर, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचा संचालक, अशा विलंबाची कारणे समाविष्ट असणारा एक तपशीलवार अहवाल तयार करील आणि तो कुलगुरुमार्फत कुलपतीला आणि नियामक मंडळाला सादर करील आणि त्या संबंधातील कुलपतीचा निदेश अंतिम व बंधनकारक असेल.

५४. विद्यापीठाने कलम ५२ किंवा, यथास्थिति, ५३ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या वेळापत्रकाचे पालन केले नाही केवळ या कारणावरून कोणतीही परीक्षा किंवा मूल्यमापन किंवा परीक्षेचा किंवा मूल्यमापनाचा निकाल अविधिग्रा ठरणार नाही.

वेळापत्रकाचे पालन न केल्यामुळे परीक्षा व मूल्यमापन अविधिग्रा ठरणार नाही.

क्रीडा व अभ्यासक्रमाबाहेरील कार्यक्रम.

५५. क्रीडा, सांस्कृतिक कार्यक्रम व यथास्थिति, इतर अभ्यासक्रमाबाहेरील कार्यक्रम यांसाठी आपापल्या वगार्ंचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडलेल्या विद्याथ्यार्ंची निवड, इतर कोणत्याही तवावर न करता केवळ खुल्या स्पर्धेमधून सर्वस्वी गुणवत्तेच्या आधारावरच केली जात आहे याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, विद्यापीठाची प्राधिकरणे यथोचित परिनियम, आदेश व विनियम तयार करतील.

प्रकरण आठ

परिषदा व समित्या

५६. या अधिनियमान्वये पुढील समित्या व परिषदा घटित करण्यात येतील :---

परिषदा व समित्या.

(एक) विद्यार्थी परिषद ; (दोन) वित्त व लेखा समिती ; (तीन) इमारत व बांधकाम समिती ;

(चार) खरेदी व विक्री समिती ;

(पाच) ज्ञान संसाधन समिती ;

(सहा) शुल्क निश्चिती समिती ;

(सात) निवड व नियुक्ती समिती ;

(आठ) अंतर्गत गुणवत्ता हमी समिती.

विद्यार्थी परिषद. ५७. (१) विद्याथ्यार्ंच्या कल्याणाकडे लक्ष देण्यासाठी आणि अधिक चांगल्या सामुदायिक जीवनासाठी विविध विद्यार्थी संघांच्या अभ्यासक्रमाबाहेरील कार्यक्रमांचे प्रचालन करण्यासाठी व त्याबाबतीत समन्वय साधण्यासाठी एक विद्यार्थी परिषद असेल. विद्यार्थी परिषद, कोणत्याही राजकीय चळवळींमध्ये भाग घेणार नाही.

(२) विद्यार्थी परिषदेमध्ये, पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :---

(क) संचालक, विद्यार्थी विकास मंडळ-अध्यक्ष ;

(ख) विहित केल्याप्रमाणे विद्यार्थी परिषदेच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्यामधून निवडून दिलेला सरचिटणीस सदस्य-सचिव ;

(ग) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेला जिमखाना सचिव ;

(घ) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेली, एक महिला विद्यार्थी प्रतिनिधी ;

(ङ) विहित केल्याप्रमाणे, संचालक, विद्यार्थी विकास मंडळ, राष्ट्रीय सेवा योजना व क्रीडा यांच्या शिफारशीवरून कुलगुरूने, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) किंवा भटक्या जमाती किंवा इतर मागासवर्ग किंवा विशेष मागासप्रवर्ग यांच्यामधून आळीपाळीने, नामनिर्देशित केलेला एक विद्यार्थी प्रतिनिधी ;

(च) विहित केल्याप्रमाणे, अनुक्रमे, राष्ट्रीय सेवा योजना किंवा राष्ट्रीय छात्र सेना, क्रीडा व सांस्कृतिक कार्ये यांमध्ये सहभागी असलेल्या, विद्यापीठ विभागांच्या विद्याथ्यार्ंमधून, संचालक, विद्यार्थी विकास मंडळ यांनी नामनिर्देशित केलेला, (एक) राष्ट्रीय सेवा योजना किंवा राष्ट्रीय छात्र सेना, (दोन) क्रीडा, आणि (तीन) सांस्कृतिक कार्ये यांमधील प्रत्येकी एक विद्यार्थी.

(३) विद्यार्थी परिषदेच्या पहिल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरु असेल आणि त्याला योग्य वाटतील असे इतर अधिकारी त्या बैठकीस उपस्थित असतील.

(४) विद्यार्थी, जर त्याची पूर्णवेळ विद्यार्थी म्हणून नावनोंदणी केली असेल तरच केवळ, विद्यार्थी परिषदेचा सदस्य होण्यास किंवा सदस्य म्हणून राहण्यास पात्र असेल.

(५) विद्यार्थी परिषदेचा अर्थसंकल्प, बैठकीची वारंवारता, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.

(६) विद्यार्थी परिषदेच्या विद्यार्थी सदस्यांचे नामनिर्देशन, किंवा यथास्थिति, निवडणूक ही, प्रत्येक वर्षी, शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, विहित करण्यात येईल अशा दिनांकास घेण्यात येईल. विद्यार्थी सदस्यांचा पदावधी हा, दरम्यानच्या कालावधीत या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये विर्िनदिष्ट केलेल्या निरर्हतेंपैकी कोणत्याही निरर्हतेस पात्र झाला नसेल तर, नामनिर्देशनाच्या किंवा निवडणुकीच्या दिनांकापासून सुरू होऊन शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवसापयर्ंत असेल, आणि त्यानंतर तो समाप्त होईल.

(७) विद्यार्थी परिषदेच्या एक तृतीयांश सदस्यांनी मिळून गणपूर्ती होईल. बैठकीचे कामकाज चालविण्याची कार्यपद्धती आणि अशा इतर बाबी, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील. प्रत्येक तीन महिन्यांतून किमान एकदा परिषदेची बैठक घेण्यात येईल.

(८) नामनिर्देशनाची किंवा निवडणुकीची प्रक्रिया, अधिकार व कर्तव्ये, निवडणूक घेणारे प्राधिकरण, अशा निवडणुका घेणारी यंत्रणा, उमेदवार व निवडणूक प्रशासक यांच्यासाठी आचारसंहिता आणि अशा निवडणुकीच्या संबंधातील गा-हाण्यांचे निवारण करणारी यंत्रणा ही, नियामक मंडळाकडून आदेशाद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.

(९) या कलमाच्या तरतुदी, नियामक मंडळाने विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे पोट-कलम (८) अन्वये आदेश काढल्यानंतर, अशा आदेशाच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.

वित्त व लेखा समिती.

५८. (१) विद्यापीठाच्या र्आथिक व्यवहारांचे नियोजन, समन्वय व त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक वित्त व लेखा समिती असेल. उपलब्ध तरतुदी लक्षात घेऊन ही समिती, लेख्यांची, वाढत्या खर्चाची व नवीन खर्चाचा समावेश असणा-या नवीन प्रस्तावांची तपासणी करील.

(२) वित्त व लेखा समितीमध्ये, पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :---

(क) कुलगुरू---अध्यक्ष ;

(ख) लेखा व कोषागारे संचालक किंवा लेखा व कोषागारे सहसंचालकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला त्याचा प्रतिनिधी ;

(ग) नियामक मंडळातील कुलपतीची नामनिर्देशित व्यक्ती ;

(घ) कुलगुरुने नामनिर्देशित केलेली विद्या परिषदेतील एक व्यक्ती ;

(ङ) नियामक मंडळाने नामनिर्देशित केलेले दोन तज्ज्ञ, त्यापैकी एक व्यक्ती ही, लेखांकन व लेखापरीक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञ असणारी सनदी लेखापाल असेल आणि दुसरी व्यक्ती ही वित्त क्षेत्रातील तज्ज्ञ असेल ;

(च) कुलसचिव ;

(छ) वित्त व लेखा अधिकारी---सदस्य-सचिव.

(३) समितीच्या बैठकीची गणपूर्ती, पाच सदस्यांनी मिळून होईल.

(४) पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्त समितीचे इतर सर्व सदस्य, पाच वषार्ंच्या मुदतीकरिता पद धारण करतील आणि ते, पुनर्नामनिर्देशनासाठी पात्र असणार नाहीत.

(५) समितीची वर्षातून किमान चार वेळा बैठक घेण्यात येईल.

(६) वित्त व लेखा समिती,---

(क) वित्त व लेखा अधिका-याने सादर करावयाचे वर्ाषिक लेखा विवरणपत्र, लेखापरीक्षा केलेल्या लेख्यांचे अंतिम विवरणपत्र आणि लेखापरीक्षा अहवाल व त्याचा अनुपालन अहवाल, आणि वर्ाषिक वित्तीय अंदाजपत्रक यांची तपासणी करील व त्यावर विचार करील आणि मान्यतेसाठी त्याची नियामक मंडळास शिफारस करील ;

(ख) उपलब्ध तरतुदी विचारात घेऊन, वाढत्या खर्चाची व नवीन खर्चाचा समावेश असणा-या सर्व नवीन प्रस्तावांची तपासणी करील ;

(ग) उत्पादक कामासाठी कर्जातून मिळणा-या उत्पन्नासह, विद्यापीठाचे उत्पन्न व साधनसंपत्ती यांवर आधारित असलेल्या, वर्षाच्या एकूण आवर्ती व अनावर्ती खर्चाच्या मर्यादांची नियामक मंडळाकडे शिफारस करील ;

(घ) विद्यापीठाची मत्ता व साधनसंपत्तीची उत्पादक गुंतवणूक व व्यवस्थापन यांबाबत नियामक मंडळास शिफारस करील ;

भाग पाच---१४----७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ (ङ) विद्यापीठाच्या विकासासाठी साधनसंपत्ती आणखी वाढवण्याच्या संभाव्यतांचा शोध घेईल ; (च) नियामक मंडळाने नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकांकडून विद्यापीठाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करून घेण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करील ;

(छ) विद्यापीठाच्या मालमत्तेच्या व निधीच्या प्रशासनाशी संबंधित असलेल्या बाबींवर नियामक मंडळाला सल्ला देईल ;

(ज) राज्य शासनाकडून मिळालेला निधी, मत्ता आणि इतर साधनसंपत्ती यांच्या बाबतीत, राज्य शासनाने, वेळोवेळी काढलेल्या आदेशांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली जात असल्याबद्दल सुनिश्चिती करील ;

(झ) नियामक मंडळाने, विद्या परिषदेने किंवा विद्यापीठाच्या इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने, मंडळाने किंवा समितीने अथवा कोणत्याही अधिका-याने तिच्याकडून र्िनदिष्ट केलेल्या वित्तीय बाबीसंबंधात सल्ला देईल ;

(ञ्ा) तिच्या निदर्शनास येईल अशी, वित्तीय बाबीसंबंधातील कोणतीही चूक किंवा अनियमितता कुलगुरुला कळवील, जेणेकरून कुलगुरूला, त्या बाबीच्या गांभीर्यतेचे निर्धारण केल्यानंतर तत्परतेने सुयोग्य कारवाई करता येईल किंवा ती बाब, नियामक मंडळाकडे र्िनदिष्ट करता येईल ;

(ट) नियामक मंडळाने नेमलेल्या लेखापरीक्षकांकडून व राज्य शासनाने नेमलेल्या सांविधिक लेखापरीक्षकांकडून केल्या जाणा-या लेखापरीक्षेसाठी विद्यापीठाचे वर्ाषिक लेखे खुले केले जात असल्याची सुनिश्चिती करील ;

(ठ) वित्तीय स्रोतांचे व्यवस्थापन, लेखे ठेवणे आणि लेखे ठेवण्याची कार्यक्षमता आणि लेखापरीक्षेच्या कार्यपद्धती उंचावण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याकरिता विविध सुधारणांचा अभ्यास करील ; (ड) विद्यापीठ प्राधिकरणांकडून नेमून देण्यात येतील अशी वित्त व लेख्यांशी संबंधित असलेली इतर कोणतीही कार्ये व कामे पार पाडील.

५९. (१) विद्यापीठाची लहान व मोठी पायाभूत सुविधांची विकास कामे कार्यक्षमतेने व कालबद्ध रीतीने पार पाडण्यासाठी एक इमारत व बांधकाम समिती असेल.

इमारत व बांधकाम समिती.

(२) इमारत व बांधकाम समितीमध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :----

(क) कुलगुरू-अध्यक्ष ;

(ख) नियामक मंडळातील कुलपतीने नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती ;

(ग) विद्यापीठ ज्या प्रदेशात आहे त्या प्रदेशाचा प्रभार असणारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा मुख्य अभियंता, किंवा कार्यकारी अभियंत्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेली त्या प्रदेशातील त्याची नामनिर्देशित व्यक्ती ;

(घ) कुलगरूने, खाजगी क्षेत्रातून नामनिर्देशित केलेला एक प्रख्यात अभियंता ;

(ङ) कुलगुरूने खाजगी क्षेत्रातून नामनिर्देशित केलेला एक प्रख्यात वास्तुविशारद ;

(च) नियोजन व वास्तुविशारद विभागाचा प्रमुख, कोणताही असल्यास ;

(छ) कुलसचिव ;

(ज) वित्त व लेखा अधिकारी ;

(झ) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेला, स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागाचा प्रमुख किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागाचा प्रमुख अनुपस्थित असेल तेव्हा, स्थापत्य अभियांत्रिकीचा अध्यापक सदस्य,- सदस्य-सचिव.

(३) पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्त, समितीचे सर्व सदस्य, तीन वषार्ंच्या मुदतीसाठी पद धारण करतील आणि ते पुनर्नामनिर्देशनासाठी पात्र असणार नाहीत.

(४) जर एखाद्या सदस्याचे पद रिक्त झाले असेल तर, ते पद, कुलपतीकडून किंवा, यथास्थिति, कुलगुरूकडून एक महिन्याच्या आत भरण्यात येईल.

(५) इमारत व बांधकाम समिती,----

(क) नियामक मंडळाचे निदेशन व संपूर्ण अधीक्षण याखाली, खाजगी अभिकरण किंवा कंत्राटदार किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांमार्फत करावयाच्या मोठया बांधकामांसह, सर्व प्रकारची बांधकामे करून घेण्यासाठी जबाबदार असेल ;

(ख) अर्थसंकल्पातील निधीच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून, परिरक्षण कामांना प्रशासकीय मान्यता व वित्तीय मंजुरी देईल ;

(ग) सर्व लहान आणि मोठया बांधकामांच्या बाबतीत, नियामक मंडळाला शिफारस करील आणि प्रशासकीय मान्यता आणि खर्चास त्याची मंजुरी मिळवील ;

(घ) परिरक्षण कामे, लहान बांधकामे व मोठी बांधकामे स्वतंत्रपणे विर्िनदिष्ट करून, आगामी वर्षात करावयाच्या " बांधकामाच्या कार्यक्रमाची " वित्त व लेखा समितीमार्फत नियामक मंडळाला शिफारस करील ;

(ङ) विद्यापीठाच्या कामांसाठी अनुभवसिद्ध व गुणवत्ता असलेल्या अशा तीन वास्तुविशारदांची आणि इतर विशेषीकृत सल्लागारांची एक नामिका तयार करील आणि त्यास नियामक मंडळाकडून मान्यता घेईल ;

(च) लहान व मोठया बांधकामांना नियामक मंडळाची प्रशासकीय मान्यता व खर्चास मंजुरी मिळाल्यावर, विद्यापीठाच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागाच्या प्रमुखाकडून किंवा विद्यापीठाच्या मान्यताप्राप्त वास्तुविशारदांच्या नामिकेमधून प्रकल्पासाठी निवडलेल्या वास्तुविशारदाकडून अशा बांधकामांचे नकाशे व अंदाजपत्रके तयार करून घेईल ;

(छ) कंत्राटदारांची परिरक्षणाची कामे व लहान बांधकामे करण्याचा तांत्रिक अनुभव आणि र्आथिक क्षमता या आधारावर मान्यताप्राप्त कत्रांटदारांची एक यादी ठेवील ;

(ज) तिला आवश्यक वाटेल अशी तांत्रिक छाननी करण्यासाठी जबाबदार असेल ;

(झ) काळजीपूर्वक छाननी केल्यानंतर, परिरक्षणाच्या कामांसाठी व मोठया बांधकामांसाठी प्राप्त झालेल्या निविदा स्वीकारण्यासाठी जबाबदार असेल ;

(ञ्ा) विद्यापीठाच्या तांत्रिक कर्मचा-यांच्या कामावर सर्वसाधारण देखरेख ठेवील ; आणि विशेष करून, अभिलेख व माहिती अद्ययावत ठेवली जात असल्याची आणि नाकारण्यात आलेल्या निविदा वाजवी कालावधीसाठी ठेवल्या जात असल्याची खातरजमा करील ;

(ट) परिरक्षणाची कामे व लहान बांधकामे या बाबतीत, जर वास्तुविशारद नियुक्त केला असेल तर, त्याने अंतिमत: मान्यता दिलेल्या संकल्पचित्रांनुसार, विद्यापीठाच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागाच्या प्रमुखाने किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत, स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या अध्यापक सदस्याने काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणित केले असल्याची खातरजमा करील ;

(ठ) जेव्हा जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा, सल्ला देण्या-या वास्तुविशारदांशी सहयोग करील व त्यांच्याशी विचारविमर्श करील ;

(ड) निविदेत समाविष्ट नसलेले दर ठरवील आणि मान्यता मिळालेली मोठी बांधकामे, लहान बांधकामे व परिरक्षणाची कामे याबाबतीत कंत्राटदाराशी असलेले दावे व विवाद मिटवील :

परंतु, जर कोणतेही दावे किंवा विवाद यांच्या संबंधातील बांधकामाच्या मान्यता दिलेल्या अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक खर्च होण्याची शक्यता असेल तर, अशा अधिक खर्चाच्या रकमेस नियामक मंडळाची पूर्व मंजुरी घेण्यात येईल ;

भाग पाच---१४----७अ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ (ढ) परिनियमांद्वारे तिला प्रदान करण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करील व अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.

(६) समितीच्या अध्यक्षाला, मोठी बांधकामे, लहान बांधकामे व परिरक्षणाची कामे यांच्या बाबतीत, बांधकामाच्या मासिक चालू लेखा देयकांच्या प्रदानास, वास्तुविशारदाची नियुक्ती केली असेल तेव्हा, अशी देयके, वास्तुविशारदाने तपासली आहेत, आणि विद्यापीठाच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागाच्या प्रमुखाने किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत, स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या अध्यापक सदस्याने ते 'प्रदानासाठी योग्य' असे प्रमाणित केले आहे, याच्या अधीन राहून, मंजुरी देण्याचा अधिकार असेल. अशा प्रकारे प्रदान केलेली देयके समितीच्या पुढच्या बैठकीत समितीच्या मान्यतेसाठी मांडण्यात येतील.

(७) तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी आकस्मिक निकड असल्याबद्दल विश्वास ठेवण्यास समितीच्या अध्यक्षास वाजवी कारणे असतील तर, त्याला, समितीच्या अधिकारांचा वापर करता येईल.

अध्यक्षाकडून अशी प्रकरणे समितीच्या पुढच्या बैठकीत कळविण्यात येतील.

(८) विद्यापीठातील सर्व प्रकारची बांधकामे करण्याची कार्यपद्धती आणि समितीच्या बैठकींमध्ये कामकाज चालविण्याची कार्यपद्धती, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.

खरेदी समिती. ६०. (१) ज्यामध्ये प्रत्येक बाबीचे स्वतंत्र मूल्य, एका वेळी दहा लाखांहून अधिक असेल अशा बाबींच्या संबंधात ; विद्यापीठाच्या सर्व खरेदीशी संबंधित असणा-या सर्व बाबी हाताळण्यासाठी एक खरेदी समिती असेल.

(२) खरेदी समितीमध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :-----

(क) कुलगुरू -- अध्यक्ष ;

(ख) नियामक मंडळामधील कुलपतीची नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती ;

(ग) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला, प्रशालांचा एक अधिष्ठाता व विद्यापीठ विभागांचा एक प्रमुख ;

(घ) कुलगुरूने, प्राधान्याने उद्योगसमूहातील साहित्य व्यवस्थापन क्षेत्रातील किंवा रसायन तंत्रज्ञान संस्थेमधील (आयसीटी) नामनिर्देशित केलेला एक तज्ज्ञ ;

(ङ) कुलसचिव ;

(च) वित्त व लेखा अधिकारी, सदस्य-सचिव.

(३) वित्त व लेखा अधिका-याच्या अनुपस्थितीत, कुलसचिव, खरेदी समितीचा सचिव म्हणून काम करील.

(४) खरेदी समिती, ज्यांच्यासाठी खरेदी करावयाची आहे त्या विभागाच्या प्रमुखाला किंवा केंद्राच्या प्रमुखाला निमंत्रित करील.

(५) पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्त समितीचे इतर सर्व सदस्य, तीन वषार्ंच्या मुदतीकरिता पद धारण करतील आणि विद्यापीठात ते सलग दुस-या मुदतीसाठी पद धारण करण्यास पात्र नसतील.

(६) जेथे प्रत्येक बाबींचा स्वतंत्र खर्च एका वेळी दहा लाखांपेक्षा अधिक नसेल तेथे अशा बाबींच्या बाबतीत, विद्यापीठाच्या सर्व खरेदीशी संबंधित असणा-या सर्व बाबी, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील.

(७) खरेदी समितीचे अधिकार व कर्तव्ये आणि तिच्या बैठकींंची कार्यपद्धती, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.

(८) जर सदस्याचे कोणतेही पद रिक्त झाले तर, ते पद, कुलपतीकडून, किंवा यथास्थिति, कुलगुरूकडून एक महिन्याच्या आत भरण्यात येईल.

६१. (१) ज्ञान संसाधन केंद्र, मुद्रण व इलेक्ट्रॉनिक साहित्य आणि विद्यापीठाच्या संबंधित सेवा यांचे ज्ञान संसाधन समिती.

प्रशासन, रचना व देखभाल करण्यासाठी एक ज्ञान संसाधन समिती असेल.

(२) ज्ञान संसाधन समितीमध्ये पुढील सभासदांचा समावेश असेल :-----

(क) कुलगुरू----अध्यक्ष ;

(ख) सर्व अधिष्ठाते व संचालक ;

(ग) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेला, विभागाचा एक प्रमुख ;

(घ) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेले दोन सदस्य, त्यांपैकी एक सदस्य हा उद्योग क्षेत्रातील असेल आणि दुसरा सदस्य हा राष्ट्रीय स्तरावरील संघटनेतील ग्रंथपाल असेल ;

(ङ) कुलसचिव ;

(च) वित्त व लेखा अधिकारी ;

(छ) संचालक, ज्ञान संसाधन केंद्र-सदस्य----सचिव.

(३) पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्त, ज्ञान संसाधन समितीचे सर्व नामनिर्देशित सदस्य हे, तीन वषार्ंच्या कालावधीसाठी पद धारण करतील आणि ते पुननर्ामनिर्देशनासाठी पात्र असणार नाहीत.

(४) ज्ञान संसाधन समितीची वर्षातून किमान तीन वेळा बैठक घेण्यात येईल.

(५) ज्ञान संसाधन समिती,-----

(क) ज्ञान संसाधन केंद्राच्या कामकाजासाठी, दस्तऐवजीकरण सेवा आणि अॅनॉलॉग व डिजिटल स्वरूपातील अभिलेख ठेवण्यासाठी योग्य रचना व सहाय्य करण्याची तरतूद करील ;

(ख) ज्ञान संसाधन केंद्राचे आणि दस्तऐवजीकरण सेवांचे अॅनॉलॉग व डिजिटल अशा दोन्ही स्वरूपातील आधुनिकीकरण व सुधारणा करण्यासाठी सुगम व कार्यात्मक योजनेची तरतूद करील ;

(ग) ज्ञान संसाधन केंद्राच्या सेवांसाठी आणि त्यांच्या वापरासाठी विद्यार्थी व इतरांकडून आकारावयाचे शुल्क व इतर आकार यांची विद्यापरिषदेला शिफारस करील ;

(घ) वित्त व लेखा समितीमार्फत नियामक मंडळाच्या मान्यतेसाठी, ज्ञान संसाधन केंद्राच्या विकासाचे वर्ाषिक अंदाजपत्रक आणि प्रस्ताव तयार करील ;

(ङ) ज्ञान संसाधन केंद्राच्या कार्याबाबतचा वर्ाषिक अहवाल कुलगुरूमार्फत नियामक मंडळाला सादर करील ;

(च) प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ग्रंथालये व माहिती केंद्रे यांच्याबरोबर संपर्क जाळे प्रस्थापित करील ;

(छ) विद्यापीठाची सर्व प्रशासकीय, नियामक, शैक्षणिक व इतर दस्तऐवज यांच्याशी संबंधित असणारी माहिती आणि विद्यापीठ प्रशाला, विद्यापीठाचे विभाग व प्रशासकीय कार्यालये यांच्या कामकाजाशी संबंधित असणारी आधारसामग्री आणि विद्यापीठाच्या मूल्यनिर्धारणाशी व अधिस्वीकृतीशी संबंधित असलेली माहिती धारण करील ;

(ज) ज्ञान संसाधन केंद्राची उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी कुलगुरू व विद्यापीठ प्राधिकरणे यांच्याकडून नेमून देण्यात येईल असे इतर कोणतेही काम हाती घेईल.

(६) जर सदस्याचे कोणतेही पद रिक्त झाल्यास, ते पद, कुलगुरूकडून एक महिन्याच्या आत भरण्यात येईल.

शुल्क निश्चिती ६२. (१) विद्यापीठाकडून चालविण्यात येणा-या प्रत्येक पदवीपूर्व व पदव्युत्तर पाठयक्रम किंवा समिती. अध्ययनक्रम देण्याचा वास्तव खर्च ठरविण्यासाठी एक शुल्क निश्चिती समिती असेल.

(२) शुल्क निश्चिती समिती, विद्यापरिषदेने शिफारस केलेले विविध पाठयक्रम किंवा अध्ययनक्रम यांचे शिकवणी शुल्क, विकास शुल्क, इतर शुल्क व आकार ठरवील, आणि त्यांची, मान्यतेकरिता नियामक मंडळाकडे शिफारस करील.

(३) शुल्क निश्चिती समितीमध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :----

(क) सेवानिवृत्त कुलगुरु किंवा विद्यापीठाशी संबंधित नसेल असा, शिक्षणाच्या क्षेत्रातील व्यापक अनुभव असलेला प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ-अध्यक्ष ;

(ख) प्रशालांचे सर्व अधिष्ठाते व संचालक ;

(ग) नियामक मंडळातील कुलपतीची नामनिर्देशित व्यक्ती ;

(घ) कुलगुरुने नामनिर्देशित केलेला, विद्यापीठाशी संबंधित नसलेला एक वित्तीय तज्ज्ञ, प्राधान्याने, सनदी लेखापाल ;

(ङ) विद्यापीठाशी संबंधित नसलेला आणि नियामक मंडळाने नियुक्त केलेला एक विधि सल्लागार ;

(च) कुलसचिव - सदस्य-सचिव.

(४) समितीच्या बैठकीची गणपूर्ती, सात सदस्यांनी होईल.

(५) पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्त समितीचे सर्व सदस्य, पाच वषार्ंच्या मुदतीकरिता पद धारण करतील आणि ते, पुनर्नामनिर्देशनासाठी पात्र असणार नाहीत.

(६) सर्वसाधारणपणे, विविध पाठयक्रमांसाठी किंवा अध्ययनक्रमांकरिता शुल्क निश्चिती समितीने शिफारस केलेले आणि नियमाक मंडळाने अंतिमरीत्या मान्यता दिलेले शिकवणी शुल्क, विकास शुल्क, इतर शुल्क आणि आकार लागू असतील :

परंतु, या शुल्कांमुळे या संबंधातील राज्य शासनाच्या धोरणांचे उल्लंघन होणार नाही.

(७) आदेशांमध्ये विहित केलेल्या मानकांच्या आधारे शुल्क निश्चितीच्या प्रस्तावांची तपासणी करण्याकरिता व त्यावर विचार करण्याकरिता समितीची वर्षातून किमान दोनदा बैठक होईल आणि समिती, आवश्यक असतील तितक्या बैठकी घेईल. समिती, शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी किमान सहा महिने अगोदर विविध पाठयक्रमांचे किंवा अध्ययनक्रमांचे शिकवणी शुल्क, विकास शुल्क, इतर शुल्क व आकार ठरवील.

(८) जर सदस्याचे कोणतेही पद रिक्त झाले तर, ते पद, कुलपतीकडून किंवा, यथास्थिति, कुलगुरूकडून एक महिन्याच्या आत भरण्यात येईल.

६३. (१) या अधिनियमाच्या, परिनियमाच्या आणि आदेशांच्या तरतुदींना अधीन राहून, कुलगुरू, गुणवत्ताक्रमानुसार आणि निवड समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार विद्यापीठ अध्यापकाची आणि ज्ञान संसाधन केंद्राच्या संचालकाची नियुक्ती करील.

विद्यापीठ अध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी निवड व नियुक्ती समिती. (२) विद्यापीठ अध्यापकांच्या आणि ज्ञान संसाधन केंद्राच्या संचालकाच्या नियुक्तीची शिफारस करणा-या निवड समितीमध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :----

(क) कुलगुरू - अध्यक्ष ;

(ख) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेली, प्राध्यापकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेली, एक व्यक्ती ;

(ग) सदस्य - सचिव म्हणून संबंधित प्रशालेचा अधिष्ठाता ;

(घ) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेला संबंधित विद्यापीठ विभागाचा, केंद्र प्रमुख ;

(ङ) ज्या विषयासाठी अध्यापकाची निवड करावयाची असेल अशा विषयाचे विशेष ज्ञान असलेल्या, विद्यापरिषदेने शिफारस केलेल्या व विद्यापीठाशी संबधित नसलेल्या, सहापेक्षा कमी नसतील अशा तज्ज्ञांच्या नावांमधून नियामक मंडळाने नामनिर्देशित केलेले तीन पेक्षा कमी नसतील इतके तज्ज्ञ ;

(च) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेली, प्राध्यापकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेली, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) किंवा भटक्या जमाती किंवा इतर मागासवर्ग यांमधील एक व्यक्ती ;

(छ) प्राध्यापक दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेली नियामक मंडळाची एक नामनिर्देशित व्यक्ती :

(झ) सह संचालक, तंत्र शिक्षण याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेली, शासनाची एक नामनिर्देशित व्यक्ती :

परंतु, जो सहयोगी प्राध्यापक आहे असा खंड (घ) मध्ये र्िनदिष्ट केलेला प्रमुख हा, सहयोगी प्राध्यापकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा असलेल्या प्राध्यापकाची निवड करण्याकरिता असलेल्या निवड समितीचा सदस्य असेल :

परंतु आणखी असे की, निवड समितीची सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करावयाची एक व्यक्ती ही, महिला असेल.

(३) विद्यापीठाने निर्माण केलेल्या व शासनाने मान्यता दिलेल्या, निवडीद्वारे भरावयाच्या, विद्यापीठ अध्यापकाच्या प्रत्येक रिक्त पदाची, नियामक मंडळाच्या शिफारशीवरून कुलगुरूने निर्धारित करावयाची, परिनियमांद्वारे विहित केल्याप्रमाणे, किमान अर्हता व अतिरिक्त अर्हता, वित्तलब्धी व भरावयाच्या पदांची संख्या, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) किंवा भटक्या जमाती किंवा इतर मागासवर्ग यांमधील सदस्यांकरिता राखीव असतील अशा पदांची संख्या यांच्या तपशीलांसह कुलगुरूने मान्यता दिलेल्या मसुद्यानुसार यथोचितरीत्या व व्यापक प्रमाणावर जाहिरात देण्यात येईल आणि जाहिरातीला अनुसरून अर्जदारांना ज्या मुदतीत आपले अर्ज सादर करता येतील, ती वाजवी मुदत देण्यात येईल.

(४) प्रत्येक सदस्याला अशा बैठकीच्या किमान पंधरा दिवस आधी नोटीस देता येईल अशा रीतीने प्रत्येक निवड समितीच्या बैठकीचा दिनांक, निश्चित करण्यात येईल ; आणि प्रत्येक उमेदवाराचा तपशील, समितीच्या प्रत्येक सदस्याला बैठकीच्या दिनांकाच्या किमान सात दिवस आधी मिळू शकेल अशा रीतीने, त्याच्याकडे पाठविण्यात येईल.

(५) प्रत्येक निवड समितीच्या बैठकीची सात सदस्यांनी मिळून गणपूर्ती होईल, त्यापैकी किमान दोन सदस्य हे, पोट-कलम (२) च्या खंड (ङ) अन्वये नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्ती असतील.

(६) जर, प्रत्यक्षपणे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या विनंतीअर्जावरून, किंवा स्वाधिकारे, कुलपतीने, आवश्यक असेल किंवा आवश्यक ठरली असेल अशी, चौकशी करून किंवा चौकशी केल्यानंतर किंवा ज्या अध्यापकांच्या नियुक्त्यांना बाधा पोचण्याची शक्यता असेल अशा अध्यापकांकडील खुलाशांसह, असे खुलासे घेऊन किंवा ते घेतल्यानंतर, विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाने किंवा अधिका-याने कोणत्याही वेळी केलेल्या अशा नियुक्त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या कायद्यानुसार नव्हत्या याची खात्री पटली तर, कुलपती, अशा अध्यापकांच्या सेवाशर्ती संबंधीच्या संविदेत काहीही अंतभर्ूत असले तरी, अशा अध्यापकांना एक महिन्याची नोटीस दिल्यानंतर, किंवा अशा नोटिशीऐवजी एक महिन्याचे वेतन दिल्यानंतर, त्यांची नियुक्ती समाप्त करण्याचा निदेश आदेशाद्वारे, कुलगुरूला देऊ शकेल, आणि कुलगुरू, त्या निदेशाचे तात्काळ पालन करील आणि नवीन निवड करण्यासाठी उपाययोजना करील. अशा रीतीने जिची नियुक्ती समाप्त करण्यात आली असेल अशी व्यक्ती, त्या पदासाठी पुन्हा अर्ज करण्यास पात्र असणार नाही.

(७) लगतपूर्ववर्ती पोट-कलमान्वये, कुलपतीने दिलेला कोणताही आदेश हा, अंतिम असेल आणि त्या आदेशाची एक प्रत, तो मिळाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत, कुलगुरूकडून संबंधित अध्यापकावर बजावण्यात येईल.

(८) कोणत्याही व्यक्तीच्या सेवासमाप्तीनंतरच्या कोणत्याही कालावधीसाठी कोणत्याही व्यक्तीला विद्यापीठ निधीमधून वेतनाच्या किंवा भयाच्या मार्गाने कोणतेही प्रदान केले जात नसल्याची सुनिश्चिती करणे हे कुलगुरूचे कर्तव्य असेल, आणि असे कोणतेही प्रदान करण्यास प्राधिकृत करणारा किंवा देणारा कोणताही प्राधिकारी किंवा अधिकारी अशा प्रदान केलेल्या रकमेची विद्यापीठाला प्रतिपूर्ती करण्यास जबाबदार असेल.

अंतर्गत गुणवत्ता हमी समिती.

६४. (१) विद्यापीठाच्या सर्व शैक्षणिक व प्रशासनिक उपक्रमांतील गुणवत्ता हमी व गुणवत्ता वृद्धीची योजना, मार्गदर्शन व संनियंत्रण करण्याकरिता विद्यापीठात एक अंतर्गत गुणवत्ता हमी समिती (आयक्यूएसी) असेल.

(२) विद्यापीठातील अंतर्गत गुणवत्ता हमी समिती ही, परिनियमांद्वारे विहित केल्याप्रमाणे, आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने, अधिस्वीकृती अभिकरणांनी, राज्य शासनाने व कोणत्याही विनियामक प्राधिकरणाने वेळोवेळी काढलेल्या मार्गदर्शक तवांनुसार घटित करण्यात येईल आणि कार्य करील.

(३) अंतर्गत गुणवत्ता हमी समितीकडून वर्ाषिक गुणवत्ता हमी अहवाल तयार करण्यात येईल आणि तो, नियामक मंडळापुढे त्याच्या मान्यतेसाठी आणि पाठपुरावा कारवाई करण्यासाठी आणि आवश्यक असलेल्या गुणवत्तावृद्धी उपाययोजना करण्यासाठी ठेवण्यात येईल. विद्यापीठ, राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषदेकडे किंवा इतर अधिस्वीकृती मंडळांकडे, वर्ाषिक गुणवत्ता हमी अहवाल नियमितपणे सादर करील.

(४) अंतर्गत गुणवत्ता हमी समिती ही, राज्यस्तरीय गुणवत्ता हमी मंडळे, कोणतीही असल्यास, यांच्याबरोबर निकटपणे कार्य करील.

विद्यापीठ अध्यापकांची तात्पुरती रिक्त पदे भरणे.

६५. राजीनामा, रजा किंवा कोणतेही कारण यांपैकी ज्या कोणत्याही कारणाने तात्पुरत्या रिक्त होणा-या विद्यापीठ अध्यापकाच्या पदावर नियुक्ती करावयाची असेल त्याबाबतीत, जर रकित पद एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी असेल तर, कलम ६३ च्या तरतुदींनुसार निवड समितीच्या शिफारशीवरून, नियुक्ती करण्यात येईल. निवड समितीची गणपूर्ती सात सदस्यांनी मिळून होईल.

६६. (१) कलम १३ च्या पोट-कलम (२) व कलम १९ च्या पोट-कलम (२) च्या प्रयोजनार्थ, कुलसचिव आणि वित्त व लेखा अधिकारी पदांच्या नियुक्तीसाठी सुयोग्य उमेदवारांच्या शिफारशी करण्यासाठी एक निवड समिती असेल.

विद्यापीठाचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी निवड समिती.

(२) निवड समितीत पुढील व्यक्तींचा समावेश असेल :--

(क) कुलगुरू-अध्यक्ष ;

(ख) नियामक मंडळातील कुलपतीची नामनिर्देशित व्यक्ती ;

(ग) विद्यापीठाशी संबंधित नसलेले व भरावयाच्या पदाशी संबंधित असलेल्या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान असणारे कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेले दोन तज्ज्ञ ;

(घ) अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) किंवा भटक्या जमाती किंवा इतर मागासवर्ग यांमधील, प्राचार्य किंवा प्राध्यापक यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेली, कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेली एक व्यक्ती ;

(ङ) प्राध्यापकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेली, कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेली एक महिला प्रतिनिधी ;

(च) संचालक, तंत्र शिक्षण, किंवा सह संचालक, तंत्र शिक्षण याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेली, संचालकाची नामनिर्देशित व्यक्ती ;

(छ) कुलसचिव, सदस्य-सचिव.

(३) पोट-कलम (१) मध्ये नमूद केलेल्या सर्व पदांची यथोचितरीत्या व व्यापक प्रमाणावर जाहिरात देण्यात येईल.

(४) प्रत्येक सदस्यास त्यासंबंधी किमान पंधरा दिवसांची नोटीस देता येईल अशा रीतीने, प्रत्येक निवड समितीच्या बैठकीचा दिनांक, निश्चित करण्यात येईल ; आणि प्रत्येक सदस्याला बैठकीच्या दिनांकापूर्वी किमान सात दिवस आधी मिळू शकेल अशा रीतीने प्रत्येक उमेदवाराचा तपशील, त्याच्याकडे पाठविण्यात येईल.

(५) पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या पदावरील नियुक्तीच्या बाबतीत, जर, प्रत्यक्षपणे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या विनंती अर्जावरून, किंवा स्वाधिकारे, कुलपतीने, आवश्यक असेल किंवा आवश्यक ठरली असेल अशी चौकशी करून किंवा चौकशी केल्यानंतर, किंवा ज्या व्यक्तीच्या नियुक्तीस बाधा पोहोचण्याची शक्यता असेल अशा व्यक्तीकडील खुलाशांसह असे खुलासे घेऊन किंवा ते घेतल्यानंतर, विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाने किंवा अधिका-याने कोणत्याही वेळी केलेली अशी नियुक्ती, त्यावेळी अंमलात असलेल्या कायद्यानुसार नव्हती याची खात्री पटली तर, कुलपती, अशा व्यक्तीच्या सेवा शर्तीसंबंधीच्या संविदेत काहीही अंतभर्ूत असले तरी, अशा व्यक्तीला एक महिन्याची नोटीस दिल्यानंतर, किंवा अशा नोटिशीऐवजी एक महिन्याचे वेतन दिल्यानंतर, तिची नियुुक्ती समाप्त करण्याचा निदेश, आदेशाद्वारे, कुलगुरूला देऊ शकेल, आणि कुलगुरू, त्या निदेशाचे तात्काळ अनुपालन करील आणि नवीन निवड करण्यासाठी उपाययोजना करील. अशा रीतीने जिची नियुुक्ती समाप्त करण्यात आली असेल अशी व्यक्ती, त्या पदासाठी पुन्हा अर्ज करण्यास पात्र असणार नाही.

(६) लगतपूर्ववर्ती पोट-कलमान्वये कुलपतीने दिलेला कोणताही आदेश हा, अंतिम असेल आणि त्या आदेशाची एक प्रत, तो मिळाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत, कुलगुरूकडून संबंधित व्यक्तीवर बजावण्यात येईल.

(७) कोणत्याही व्यक्तीला, तिच्या सेवा समाप्तीनंतरच्या कोणत्याही कालावधीसाठी, विद्यापीठाच्या निधीतून वेतनाच्या किंवा भयाच्या मार्गाने कोणतेही प्रदान केले जात नसल्याची सुनिश्चिती करणे हे, कुलगुरूचे कर्तव्य असेल, आणि असे कोणतेही प्रदान करण्यास प्राधिकृत करणारा किंवा देणारा कोणताही प्राधिकारी किंवा अधिकारी, अशा प्रदान केलेल्या रकमेची विद्यापीठाला प्रतिपूर्ती करण्यास जबाबदार असेल.

(८) विद्यापीठाची निवड समिती आणि अन्य अधिका-यांच्या नियुक्तीची किंवा नामनिर्देशनाची पद्धत, परिनियमांमध्ये विहित केल्याप्रमाणे असेल.

इतर

समित्या.

६७. या अधिनियमान्वये घटित केलेल्या समित्यांशिवाय , विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांना, कोणत्याही विशिष्ट कामाकरिता योग्य अटी व निर्देश यांसह समिती नियुक्त करता येईल, आणि अशा समितीमध्ये, अशी समिती घटित करणा-या त्या प्राधिकरणाचे सदस्य आणि तसेच ते प्राधिकरण नामनिर्देशित करील अशा अन्य व्यक्ती यांचा समावेश असेल.

प्रकरण नऊ

नावनोंदणी, पदव्या व दीक्षांत समारंभ

६८. सर्व शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण व संशोधन, संशोधन सहयोग व भागीदारी, परिनियमांद्वारे विहित अध्यापन व संशोधन.

करण्यात येईल अशा रीतीने विद्यापीठामध्ये, सर्वसाधारणपणे करण्यात येईल.

६९. विद्यापीठाचा विद्यार्थी म्हणून नाव नोंदणी करावयाची व्यक्ती, आदेशांद्वारे विहित करण्यात येतील विद्याथ्यार्ंची नाव- नोंदणी.

अशा अर्हता धारण करील आणि विहित करण्यात येतील अशा शतर्ींची पूर्तता करील.

शिस्तभंगविषयक ७०. (१) विद्यापीठ प्रशाला व विभाग यांच्या विद्याथ्यार्ंच्या संबंधातील शिस्त व शिस्तभंगाची कारवाई यांच्याशी संबंधित असणारे सर्व अधिकार, कुलगुरूकडे निहित असतील.

अधिकार व विद्याथ्यार्ंमधील (२) कुलगुरूस, आदेशाद्वारे, पोट-कलम (१) खालील त्याला योग्य वाटतील असे, त्याचे सर्व किंवा त्यापैकी

शिस्त.

कोणतेही अधिकार, याबाबतीत तो नामनिर्देशित करील अशा, इतर अधिका-यास सोपविता येतील. भाग पाच---१४----८५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ (३) कुलगुरूस, आपल्या अधिकारांचा वापर करताना, आदेशाद्वारे, कोणत्याही विद्याथ्र्याची किंवा विद्याथ्यार्ंची विर्िनदिष्ट कालावधीसाठी हकालपट्टी करण्यात यावी किंवा त्यांना काढून टाकण्यात यावे अथवा विद्यापीठातील अभ्यास पाठयक्रमासाठी किंवा पाठयक्रमांसाठी विर्िनदिष्ट कालावधीकरिता त्यांना प्रवेश देऊ नये अथवा विद्यापीठाकडून परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येईल इतकी द्रव्यदंडाची शिक्षा करण्यात यावी किंवा विद्यापीठाकडून घेण्यात येणा-या परीक्षेस किंवा मूल्यमापनास बसण्यास पाच वषार्ंहून अधिक नसेल एवढया विर्िनदिष्ट कालावधीसाठी मनाई करण्यात यावी, अथवा तो किंवा ते विद्यार्थी ज्या परीक्षेला किंवा परीक्षांना बसला असेल किंवा बसले असतील, त्या परीक्षेचा किंवा परीक्षांचा संबंधित विद्याथ्र्याचा किंवा विद्याथ्यार्ंचा निकाल रद्द करण्यात यावा, असा निदेश देता येईल :

परंतु, कुलगुरू, जर हकालपट्टी एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी असेल तर, संबंधित विद्याथ्र्याला त्याची बाजू मांडण्याची वाजवी संधी देईल.

(४) कुलगुरूच्या आणि विभाग प्रमुखांच्या अधिकारांना बाध येऊ न देता, विद्यापीठाच्या केंद्रांना, त्यांच्या संबंधित प्रभाराखालील विद्याथ्यार्ंवर योग्य ती शिस्त राखण्यासाठी आवश्यक असतील अशा सर्व अधिकारांचा वापर करण्याचा प्राधिकार असेल.

(५) विद्यापीठाच्या विद्याथ्यार्ंची शिस्त व योग्य वर्तणूक आणि शिस्त भंग केल्याबद्दल किंवा गैरवर्तणुकीबद्दल त्यांच्याविरुद्ध करावयाची कार्यवाही यासंबंधातील तरतुदी, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील आणि त्या, विद्यापीठाच्या सर्व विद्याथ्यार्ंना लागू होतील.

(६) विद्याथ्यार्ंची शिस्त व योग्य वर्तणूक यांसंबंधातील परिनियम, आणि शिस्तीचा भंग किंवा गैरवर्तणूक केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध करावयाची कारवाई, माहिती पुस्तिकेमध्ये आणि विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल आणि त्यानुसार ती प्रत्येक विद्याथ्र्याला अवगत करण्यात येईल.

(७) प्रवेशाच्या वेळी, प्रत्येक विद्यार्थी, तो स्वत: विद्यापीठाच्या कुलगुरूच्या आणि विद्यापीठाचे इतर अधिकारी आणि प्राधिकरणे अथवा मंडळे यांच्या शिस्तविषयक अधिकारितेच्या अधीन असेल आणि त्याबाबतीत केलेल्या परिनियमांचे पालन करील व ते त्याला बंधनकारक राहतील अशा आशयाच्या घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करील.

७१. (१) नियामक मंडळास, विद्यापरिषदेकडून शिफारस करण्यात येतील अशा पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व विद्याविषयक इतर विशेषोपाध्या सुरू करता येतील आणि प्रदान करता येतील.

पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व विद्याविषयक इतर विशेषोपाध्या.

(२) नियामक मंडळास, विद्यापरिषदेकडून शिफारस करण्यात येईल अशी विज्ञान वाचस्पती (डी. एससी.) व साहित्य वाचस्पती (डी. लिट.) यांसारख्या संशोधनावर आधारित विद्या वाचस्पतीतर (पोस्ट-डॉक्टोरल) पदव्या सुरू करता येतील आणि त्या प्रदान करता येतील.

(३) कुलपतीस, जर नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव असणा-या कोणत्याही अपराधाबद्दल न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीला दोषसिद्ध ठरविले असेल किंवा तिने कोणत्याही पदवी किंवा पदविका किंवा प्रमाणपत्र पाठयक्रमाला कपटपूर्ण मार्गाने प्रवेश मिळविला असल्याचे आढळून आले असेल, किंवा तिने अशी पदवी किंवा पदविका किंवा प्रमाणपत्र किंवा अन्य कोणतीही विद्याविषयक विशेषोपाधी कपटपूर्ण मार्गाने मिळवली असल्याचे आढळून आले असेल तर, अशा प्रत्येक प्राधिकरणाच्या बैठकीत हजर असणा-या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांशापेक्षा कमी नसेल इतक्या सदस्यांच्या, आणि अशा बहुमतास अशा प्रत्येक प्राधिकरणाच्या सदस्यांच्या निम्म्यापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांचा अंतर्भाव असणा-या बहुमताने पुष्टी दिल्यावर, नियामक मंडळाच्या व विद्यापरिषदेच्या शिफारशीवरून, ती पदवी किंवा पदविका किंवा प्रमाणपत्र अथवा इतर कोणतीही विद्याविषयक विशेषोपाधी कायमस्वरूपी किंवा कुलपतीला योग्य वाटेल अशा मुदतीसाठी काढून घेता येईल. संबंधित व्यक्तीस, स्वत:चा बचाव करण्याची संधी दिल्याशिवाय या कलमान्वये अशी कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही.

मानद पदवी. ७२. विद्यापरिषदेस, कोणत्याही व्यक्तीला, कोणतीही चाचणी किंवा परीक्षा किंवा मूल्यमापन परीक्षा देण्यास भाग न पाडता, तिचे श्रेष्ठ स्थान किंवा अभियांत्रिकी, उद्योग किंवा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कोणत्याही क्षेत्राशी संबंधित नैपुण्य यामुळे मानद पदवी किंवा विद्याविषयक इतर विशेषोपाधी मिळण्यास ती पात्र व योग्य व्यक्ती आहे केवळ याच कारणांवरून त्या व्यक्तीला अशी मानद पदवी किंवा विद्याविषयक इतर विशेषोपाधी प्रदान करण्याबाबत तिचा विचार करता येईल आणि त्याबाबत नियामक मंडळाला शिफारस करता येईल, आणि नियामक मंडळाच्या बैठकीला हजर असणा-या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांशापेक्षा कमी नसेल इतक्या, त्याच्या एकूण सदस्यसंख्येच्यामहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ ५९ निम्म्यापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने पुष्टी मिळाली तर, अशी शिफारस यथोचितरीत्या संमत करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल :

परंतु, कुलगुरूने कुलपतीची पूर्वमान्यता मिळवलेली असल्याखेरीज, अशी पदवी किंवा उच्च पदवी

दीक्षांत समारंभ.

प्रदान केली जाणार नाही. ७३. विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ हा, पदव्या, व्यावसायिक पदविका, पदव्युत्तर पदविका प्रदान करण्याकरिता किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनांकरिता परिनियमांद्वारे विहित केलेल्या रीतीने, शैक्षणिक वर्षातून किमान एकदा आयोजित करण्यात येईल.

प्रकरण दहा

विद्यापीठ निधी, लेखे व लेखापरीक्षा

वर्ाषिक वित्तीय अंदाजपत्रक.

७४. (१) आगामी वित्तीय वर्षाकरिता विद्यापीठाचे वर्ाषिक वित्तीय अंदाजपत्रक (अर्थसंकल्प) वित्तीय वर्ष सुरू होण्यापूर्वी किमान दोन महिने आधी वित्त व लेखा समितीच्या निदेशाअन्वये वित्त व लेखा अधिका-यांकडून तयार करण्यात येईल.

(२) त्यानंतर, वित्त व लेखा अधिकारी, नियामक मंडळाकडे, त्याच्या मान्यतेसाठी वर्ाषिक वित्तीय अंदाजपत्रकाच्या (अर्थसंकल्पाच्या) प्रती पाठवील आणि त्यानंतर त्या कुलपती व राज्य शासनाकडे पाठवील.

(३) राज्य शासनाचे जे वित्तीय वर्ष असेल तेच विद्यापीठाचे वित्तीय वर्ष असेल.

विद्यापीठ निधी.

७५. (१) विद्यापीठ पुढील निधी स्थापन करील :---

(क) सर्वसाधारण निधी ;

(ख) राज्य शासनाने निर्माण केलेल्या व मान्यता दिलेल्या सर्व अध्यापक व अध्यापकेतर पदांकरिता वेतन निधी ;

(ग) विद्यापीठाने स्वतंत्रपणे निर्माण केलेल्या सर्व अध्यापक व अध्यापकेतर पदांकरिता वेतन निधी ;

(घ) विश्वस्त निधी ;

(ङ) विकास व कार्यक्रम निधी ;

(च) आकस्मिकता निधी ;

(छ) विद्यापीठाच्या मते, जो स्थापन करणे आवश्यक असल्याचे मानण्यात आले आहे असा इतर कोणताही निधी.

(२) पुढील रकमा सर्वसाधारण निधीचा भाग असतील, किंवा त्यामध्ये त्यांचा भरणा करण्यात येईल :---

(क) राज्य शासनाकडून किंवा केंद्र सरकारकडून किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून किंवा इतर कोणत्याही केंद्र किंवा राज्य प्राधिकरणाकडून किंवा केंद्र किंवा राज्य मंडळाकडून प्राप्त झालेले वेतनेतर अंशदान किंवा अनुदान ;

(ख) शुल्क, इतर शुल्क व आकार यांमधून मिळणा-या उत्पन्नासह, अन्य कोणत्याही मार्गाने विद्यापीठाला मिळणारे सर्व उत्पन्न ;

(ग) नियामक मंडळाच्या परवानगीने बँकांकडून किंवा अन्य कोणत्याही अभिकरणाकडून कर्जाऊ घेतलेल्या कोणत्याही रकमा ;

(घ) अन्य कोणत्याही स्रोतातून किंवा अभिकरणाकडून मिळालेल्या रकमा.

(३) पोट-कलम (१) च्या खंड (ख) मध्ये नमूद केलेल्या वेतन निधीमध्ये, अध्यापक व अध्यापकेतर कर्मचारी या दोन्हींच्या, केंद्र सरकार किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग, किंवा इतर कोणतेही केंद्र किंवा राज्य प्राधिकरण किंवा केंद्र किंवा राज्य मंडळ यांच्या सर्व मंजूर पदांकरिता, वेतन व भत्ते यांच्या पूर्णत: किंवा अंशत: प्रदानापोटी राज्य शासनाकडून मिळालेल्या सर्व रकमांचा समावेश होईल. पोट-कलम (१) च्या खंड (ख) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनासाठीच केवळ या निधीमधील रकमेचा वापर करण्यात येईल.

(४) पोट-कलम (१) च्या खंड (ग) मध्ये नमूद केलेल्या वेतन निधीमध्ये, विद्यापीठाने स्वतंत्रपणे निर्माण केलेल्या सर्व अध्यापक व अध्यापकेतर पदांकरिता वेतन व भत्ते यांच्या पूर्णत: किंवा अंशत: प्रदानापोटी, विद्यापीठाने त्याच्या स्वत:च्या स्रोतांमधून विनियोजित केलेल्या सर्व रकमांचा समावेश होईल. पोट-कलम (१) च्या खंड (ग) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनासाठीच केवळ या निधीमधील रकमेचा वापर करण्यात येईल.

(५) विश्वस्त व्यवस्था, संस्था, मृत्युपत्रित दान, देणग्या, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर), दान निधी, रोख अर्थसहाय्ये व तत्सम अनुदाने यांपासून मिळणारी सर्व अंशदाने, उत्पन्न किंवा पैसा यांचा मिळून विश्वस्त निधी बनेल.

(६) (क) विद्यापीठाच्या विकास व कार्यक्रम निधीमध्ये, राज्य शासनाकडून मिळालेली सर्व पायाभूत विकास अनुदाने, विकास व संशोधन यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मिळालेली सर्व अंशदाने आणि केंद्र सरकारची इतर निधी पुरवठा करणारी अभिकरणे, संयुक्त राष्ट्रे व त्यांच्या संलग्न संस्था, इतर आंतरराष्ट्रीय अभिकरणे, उद्योग, बँका व वित्त संस्था किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था यांच्याकडून मिळालेली संशोधन अनुदाने यांचा समावेश होईल ;

(ख) या निधीमधील कोणत्याही रकमेचे, विद्यापीठाच्या इतर कोणत्याही निधीसाठी विनियोजन करण्यात येणार नाही किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी ती खर्च करण्यात येणार नाही ;

(ग) विकास व कार्यक्रम निधीचा, कार्यक्रमांच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असेल अशा रीतीने आणि नियामक मंडळाने मंजूर करावयाचा व मान्यता द्यावयाचा खर्च व लेखापरीक्षा यांबाबतच्या मार्गदर्शक तवानुसार वापर करण्यात येईल.

(७) विद्यापीठाचा, विद्यापीठ लेख्याच्या स्वतंत्र शीर्षाखाली एक आकस्मिकता निधी असेल आणि ते, तो ठेवील, अकल्पित खर्च भागविण्याच्या प्रयोजनासाठीच केवळ त्याचा वापर करण्यात येईल.

(८) उपरोक्त प्रयोजनांसाठी जिचा तात्काळ किंवा नजिकच्या दिनांकाला वापर करता येणार नसेल अशी, या निधीच्या जमाखाती असलेली अतिरिक्त रक्कम, त्यातून उपर्ाजित होणा-या रकमांसह वेळोवेळी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये जमा करण्यात येईल.

वर्ाषिक लेखे व लेखापरीक्षा.

७६. (१) विद्यापीठाचे लेखे, दुबार नोंद लेखांकन पद्धतीच्या व तवांच्या आधारे ठेवण्यात येतील आणि अनुसरावयाची लेखांकन पद्धती, राज्य शासनाने विहित केलेल्या लेखा संहितेचे अनुपालन करणारी व्यापारी लेखांकन पद्धती असेल.

(२) विद्यापीठांच्या लेख्यांची दरवर्षी, किमान एकदा आणि कोणत्याही परिस्थितीत वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत, नियामक मंडळाने, विद्यापीठाची कोणतीही प्राधिकरणे किंवा त्यांचे व्यवहार यांमध्ये ज्यांच्या भागीदारांचा कोणताही हितसंबंध असणार नाही अशा सनदी लेखापालांच्या भागीदारी संस्थांमधून नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षा करण्यात येईल. विद्यापीठ, असा लेखापरीक्षा अहवाल, मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत कोणत्याही परिस्थितीत लेखापरीक्षा अहवालात नमूद केलेल्या अभिप्रायांचे अनुपालन करील.

(३) लेखापरीक्षा झालेले लेखे विद्यापीठाद्वारे प्रसिद्ध केले जातील व त्यांची एक प्रत लेखापरीक्षकांच्या अहवालासह व अनुपालन अहवालासह, कुलपतीस आणि राज्य शासनास सादर करण्यात येईल आणि ती वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत कोणत्याही परिस्थितीत नियामक मंडळासमोर मान्यतेसाठी सादर केली जाईल.

(४) राज्य शासन, त्यास प्राप्त झालेले विद्यापीठाचे लेखापरीक्षित वर्ाषिक लेखे, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहांपुढे मांडण्याची व्यवस्था करील.

१९३० चा २५.

(५) राज्य शासन, राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकांकडून ठराविक कालांतरांनी, विद्यापीठाच्या लेख्यांची चाचणी दाखल लेखापरीक्षा किंवा पूर्ण लेखापरीक्षा करण्याकरिता तरतूद करील, जी महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार असेल, आणि विद्यापीठ प्राधिकरणे त्याकरिता बांधील असतील, त्यात कसूर केल्यास, त्या अधिनियमाच्या कलम ७ च्या तरतुदी लागू होतील.

वर्ाषिक अहवाल.

७७. (१) विद्याविषयक परिषद, अधिष्ठाता यांच्या मदतीने, प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यापीठाचा प्रशासनिक, विद्याविषयक संशोधन व विकासविषयक व अन्य कार्यक्रम समाविष्ट असलेला वर्ाषिक अहवाल तयार करील आणि तो मान्यतेसाठी नियामक मंडळाला सादर करील. नियामक मंडळाने मान्य केलेला असा अहवाल, कुलपती व राज्य शासन यांना शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर एका वर्षाच्या आत सादर करण्यात येईल.

(२) राज्य शासन, वर्ाषिक अहवाल, प्राप्त झाल्याबरोबर, तो लवकरात लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे मांडण्याची व्यवस्था करील.

प्रकरण अकरा

संकीर्ण

७८. (१) विद्यापीठाच्या हिताचे योग्य प्रकारे रक्षण करण्यात येत आहे याची खात्री करणे हे, विद्यापीठाच्या कर्मचा-यांसहित त्याच्या प्रत्येक प्राधिकरणाचे किंवा मंडळाचे आणि अधिका-याचे कर्तव्य असेल.

नुकसानीबद्दल प्राधिकरणे आणि अधिकारी जबाबदार असणे.

(२) विद्यापीठाच्या कर्मचा-यांसह त्याच्या कोणत्याही प्राधिकरणाने किंवा मंडळाने किंवा अधिका-याने, सद्भावनेने केलेली असेल त्या खेरीज इतर कोणतीही कारवाई ही, हा अधिनियम, परिनियम, आदेश किंवा विनियम यांच्या तरतुदींशी सुसंगत नसेल अशा कोणत्याही कृतीमुळे, अथवा त्याने हेतुपुरस्सर हयगय किंवा कसूर करून त्या तरतुदींशी सुसंगत अशी कृती न केल्यामुळे विद्यापीठाचे कोणतेही नुकसान किंवा हानी झाल्याचे आढळून आले तर, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, असे नुकसान किंवा हानी त्या प्राधिकरणाकडून किंवा मंडळाकडून अथवा त्याच्या संबंधित सदस्यांकडून संयुक्तपणे किंवा पृथकपणे किंवा, यथास्थिति, संबंधित अधिका-याकडून वसूल केली जाण्यास पात्र असेल.

विद्यापीठाचा अध्यापक किंवा अध्यापकेतर कर्मचारी निरर्ह न ठरणे.

७९. (१) विद्यापीठाचा अध्यापक किंवा अध्यापकेतर कर्मचारी हा, त्यास राज्य विधानसभेचा किंवा विधानपरिषदेचा अथवा संसदेचा सदस्य म्हणून निवडून देण्यात किंवा नामनिर्देशित करण्यात आलेले आहे केवळ याच कारणावरून असा अध्यापक किंवा अध्यापकेतर कर्मचारी असण्याचे चालू राहण्यासाठी निरर्ह ठरणार नाही.

(२) राज्य विधानसभेचा किंवा विधानपरिषदेचा अथवा संसदेचा सदस्य म्हणून निवडून देण्यात किंवा नामनिर्देशित करण्यात आलेला विद्यापीठाचा अध्यापक किंवा अध्यापकेतर कर्मचारी हा, त्याचा विधानसभेचा किंवा विधानपरिषदेच्या अथवा संसदेच्या सदस्यत्वाचा कालावधी बिनपगारी आणि बिनभत्ता रजा म्हणून मानला जाण्यास हक्कदार असेल.

(३) पोट-कलम (२) मध्ये र्िनदिष्ट केलेला अध्यापक किंवा अध्यापकेतर कर्मचारी, त्याच्या विधानसभेच्या किंवा विधानपरिषदेच्या अथवा संसदेच्या सदस्यत्वाचा कालावधी, निवृत्तिवेतन, सेवाज्येष्ठता व वेतनवाढी यांच्या प्रयोजनांसाठी हिशेबात घेतला जाण्यास देखील हक्कदार असेल.

अन्वयार्थ लावण्या- संबंधातील प्रश्न व विद्यापीठ प्राधिकरण किंवा मंडळ, इत्यादींच्या रचनेसंबंधातील विवाद.

८०. हा अधिनियम किंवा कोणताही परिनियम, आदेश, किंवा विनियम किंवा नियम यांच्या कोणत्याही तरतुदीचा अन्वयार्थ लावण्याच्या संबंधात किंवा विद्यापीठाचे कोणतेही प्राधिकरण किंवा मंडळ याचा सदस्य म्हणून एखादी व्यक्ती यथोचितरीत्या निवडून आली आहे किंवा तिची नेमणूक करण्यात आली किंवा तिला नामनिर्देशित किंवा स्वीकृत करण्यात आले आहे अथवा सदस्य असण्यास ती हक्कदार आहे किंवा कसे यासंबंधात कोणताही प्रश्न उपस्थित झाल्यास, कुलगुरू, प्रत्यक्ष बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीने किंवा मंडळाने विनंती अर्ज केल्यावरून किंवा स्वाधिकारे, नियामक मंडळामार्फत ती बाब कुलपतीकडे विचारार्थ पाठवील आणि कुलपती, त्याला आवश्यक वाटेल असा सल्ला त्यावर घेतल्यानंतर, त्या प्रश्नांचा निर्णय करील आणि त्याचा निर्णय अंतिम असेल :

परंतु, नियामक मंडळाच्या एक-चतुथार्ंशपेक्षा कमी नसतील एवढया सदस्यांनी सहीनिशी मागणी केल्यानंतर, कुलगुरुकडून असा निर्देश देण्यात येईल.

भाग पाच---१४----९६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ ८१. विद्यापीठाने किंवा त्याच्या कोणत्याही अधिका-यांनी, प्राधिकरणांनी किंवा मंडळांनी सद्भावनापूर्वक कृती व आदेश यांचे संरक्षण.

केलेल्या सर्व कृती व काढलेले सर्व आदेश, या अधिनियमाच्या इतर तरतुदीस अधीन राहून, अंतिम असतील ;

आणि त्यानुसार सद्भावनापूर्वक केलेल्या आणि हा अधिनियम व परिनियम, आदेश व विनियम यांच्या तरतुदीस अनुसरून केलेल्या किंवा संमत केलेल्या अथवा करण्यात आले असल्याचे किंवा संमत करण्यात आले असल्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल, विद्यापीठाविरूद्ध किंवा त्याच्या अधिका-यांविरूद्ध, प्राधिकरणांविरूद्ध किंवा मंडळांविरूद्ध कोणताही दावा किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही किंवा चालविण्यात येणार नाही किंवा त्याच्याकडून कोणत्याही नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात येणार नाही.

८२. या अधिनियमाच्या आणि परिनियमांच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, विद्यापीठाच्या कोणत्याही अधिकार सोपवणे.

अधिका-यास किंवा प्राधिकरणास, आदेशाद्वारे परिनियम, आदेश व विनियम करण्याच्या अधिकाराखेरीज, त्याचे किंवा त्यांचे अन्य अधिकार, त्याच्या किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखालील इतर कोणत्याही अधिका-यास किंवा प्राधिकरणास प्रदान करता येतील, आणि अशा रीतीने प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्याची अंतिम जबाबदारी ही, उक्त अधिकार प्रदान करण्या-या अधिका-याकडे किंवा प्राधिकरणाकडे नियमितपणे निहित असेल या शर्तीस अधीन राहून प्रदान करण्यात येतील.

८३. कुलगुरूच्या नियुक्तीसाठी कुलपतीने नियुक्त केलेल्या समितीसह नियामक मंडळाची किंवा विद्याविषयक परिषदेची किंवा विद्यापीठाच्या इतर कोणत्याही प्राधिकरणाची किंवा मंडळाची किंवा अन्य समितीची, कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ही,---

(क) अशा कोणत्याही प्राधिकरणाच्या, मंडळाच्या किंवा समितीच्या सदस्यांपैकी कोणतेही सदस्य हे, निवड, नियुक्त किंवा नामनिर्देशित केलेले नाहीत अथवा इतर कोणत्याही कारणास्तव रचनेच्या वेळी पद धारण करण्यास किंवा त्यांच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्यास उपलब्ध नाहीत किंवा कोणतीही व्यक्ती एकापेक्षा अधिक क्षमतेत सदस्य आहे अथवा त्यांच्या रचनेमध्ये इतर काही दोष आहे, किंवा कृती व कार्यवाही ही, रचनेतील दोष, रिक्त पदे, कार्यपद्धतीतील नियमबाता, इत्यादी कारणांवरूनच केवळ विधिअग्रा नसणे.

त्यांच्या सदस्य पदाच्या एक किंवा अधिक जागा रिक्त आहेत केवळ या कारणांवरून विधिअग्रा असल्याचे मानण्यात येणार नाही.

(ख) अशा कोणत्याही प्राधिकरणाच्या, मंडळाच्या किंवा समितीच्या कार्यपद्धतीमध्ये, विचारार्थ कोणत्याही बाबीच्या गुणावगुणांना बाधक न ठरणारी अशी कोणतीही अनियमितता आहे केवळ या कारणांवरून विधिअग्रा असल्याचे मानण्यात येणार नाही, आणि केवळ अशाच कोणत्याही कारणावरून कोणत्याही न्यायालयात अथवा कोणत्याही प्राधिकरणापुढे किंवा अधिका-यापुढे त्या कृतीच्या किंवा कार्यवाहीच्या विधिग्रातेवर हरकत घेण्यात येणार नाही.

आयोगाची नियुक्ती. ८४. (१) शासन, कोणत्याही वेळी, आणि या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून पाच वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर आणि त्यानंतर प्रत्येक पाच वषार्ंच्या समाप्तीनंतर, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, आयोगाची स्थापना करील, ज्यात अध्यक्ष व शासन नियुक्त करील अशा पाचपेक्षा अधिक असणार नाहीत इतक्या सदस्यांचा समावेश असेल, आणि अशा आदेशात, आयोगाने अनुसरण्याची कार्यपद्धती निश्चित करील.

(२) पोट-कलम (१) अन्वये स्थापन केलेला आयोग,---

(क) अध्ययन व शिक्षण पाठयक्रमांचा दर्जा व संबंद्धतेच्या विशेष संदर्भात विद्यापीठाची कामगिरी ;

(ख) विद्यापीठाची र्आथिक स्थिती ;

(ग) विद्यापीठाच्या कारभारात सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने या अधिनियमाच्या किंवा परिनियमांच्या, विनियमांच्या, आदेशांच्या व नियमांच्या तरतुदींची अनुरूपता ; आणि

(घ) शासनाद्वारे त्याच्याकडे र्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा इतर बाबीं,

यांबाबत चौकशी करील आणि अहवाल तयार करील आणि त्याला योग्य वाटतील अशा शिफारशी शासनास करील.

(३) पोट-कलम (२) अन्वये आयोगाचा अहवाल व शिफारशी प्राप्त झाल्यावर, शासन, असा अहवाल व शिफारशी, विचारार्थ आणि त्याबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी तात्काळ नियामक मंडळाकडे पाठवील.

प्रकरण बारा

संक्रमणात्मक तरतुदी

८५. (१) अर्हता व अनुभवाच्या पूर्ततेस अधीन राहून, नियत दिनांकास इतर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये काम करणा-या अध्यापक व अध्यापकेतर कर्मचा-यांना, विद्यापीठात निर्माण होणारी शासनाने मंजूर केलेली अध्यापक व अध्यापकेतर रिक्त पदे भरताना, विद्यापीठाकडून प्राधान्य देण्यात येईल.

इतर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे येथील विद्यमान कर्मचा-यांसाठी तरतुदी.

जर असा कोणताही कर्मचारी, विद्यापीठ कर्मचारी म्हणून सेवा करण्यास निवडला असेल तर, तो, विद्यापीठाचा कर्मचारी बनेल आणि विद्यापीठात नियुक्त होणाच्या दिनांकाच्या पूर्वी तो जे पद धारण करीत होता आणि त्यात जी सेवा देत होता ते पद व सेवा; त्याच पदावधीसाठी त्याच पारिश्रमिकावर आणि निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृतीवेतन, अंशदान, भविष्य निर्वाह निधी, गट विमा, रजा रोखीकरण, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती व इतर बाबी या संबंधातील त्याच हक्क व विशेषाधिकारासह धारण करील, आणि विद्यापीठांतर्गतची त्याची सेवा जोपयर्ंत समाप्त करण्यात येत नाही तोपयर्ंत किंवा असा पदावधी, पारिश्रमिक आणि अटी व शतर्ींमध्ये परिनियमांद्वारे यथोचित फेरबदल केला जात नाही तोपयर्ंत असे धारण करणे चालू ठेवेल :

परंतु, अशा कोणत्याही व्यक्तीचा पदावधी, पारिश्रमिक आणि सेवेच्या अटी व शतर्ीं यांमध्ये त्याचे अहित होईल अशा प्रकारे फेरबदल करण्यात येणार नाही.

(२) या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींस अधीन राहून, नियत दिनांकाच्या लगतपूर्वीच्या दिनांकास विद्यमान महाविद्यालयामध्ये सेवा देण्यासाठी, त्यास लागू असलेल्या कायद्यानुसार यथोचित निवड झालेला व नियुक्त केलेला प्रत्येक अध्यापक, त्या विद्यापीठाचा अध्यापक होईल, आणि जर हा अधिनियम अधिनियमित झाला नसता तर, त्याने ज्या पदावधीपयर्ंत, ज्या पारिश्रमिकावर आणि ज्या सेवानिवृत्तिविषयक लाभ व इतर बाबी यासंबंधीच्या हक्कांसह आणि सेवेच्या ज्या अटी व शतर्ींवर पद धारण केले असते, त्याच पदावधीपयर्ंत, त्याच पारिश्रमिकावर आणि सेवानिवृत्तवििषयक लाभ व इतर बाबी यांसंबंधीच्या त्याच हक्कांसह, या अधिनियमांनुसार किंवा त्याखाली केलेल्या परिनियमांनुसार त्याच्या पदावधीत, पारिश्रमिकात किंवा सेवेच्या इतर अटी व शर्तींमध्ये यथोचित फेरफार केला जाईतोपयर्ंत, आपले पद धारण करील :

परंतु, अशा कोणत्याही व्यक्तीचे अहित होईल अशा प्रकारे तिच्या पदावधीत, पारिश्रमिकात आणि सेवेच्या अटी व शर्तीमध्ये फेरफार केला जाणार नाही :

परंतु आणखी असे की, या कलमात अंतभर्ूत केलेली कोणतीही गोष्ट, विद्यमान महाविद्यालयातील शासन मंजुरीप्राप्त पदावर शासनाने नियुक्त केलेल्या आणि नियत दिनांकाच्या लगतपूर्वीच्या दिनांकास अशा पदावर सेवा करीत असलेल्या ज्या अध्यापकाने, विद्यापीठाचा अध्यापक न होण्याचा आपला इरादा, नियत दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत, शासनाला लेखी नोटीस देऊन कळविला असेल अशा कोणत्याही अध्यापकाला लागू होणार नाही आणि महाविद्यालयात सेवेत असणा-या अशा अध्यापकांची सेवा ही, विकल्पाचा वापर करण्यासाठी मुभा दिलेला कालावधी समाप्त होईतोपयर्ंत, कोणत्याही प्रतिनियुक्ती भयाशिवाय, प्रतिनियुक्तीवर असल्याप्रमाणे समजण्यात येईल :

भाग पाच---१४----९अ६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२२/चैत्र ३, शके १९४४ परंतु तसेच, जर अशा कोणत्याही अध्यापकाची विद्यापीठात सेवा करण्याची इच्छा नसेल तर, त्याची इतर कोणत्याही शासकीय महाविद्यालयातील किंवा परिसंस्थेतील समकक्ष पदावर बदली करता येईल, आणि त्याची सेवा, त्याची अन्यत्र पदस्थापना केली जाईतोपयर्ंत, नोटिशीचा कालावधी संपल्यानुसार प्रतिनियुक्तीवर असल्याचे समजण्यात येईल.

(३) या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींना अधीन राहून, विद्यमान महाविद्यालयाच्या कारभाराच्या संबंधात त्यास लागू असलेल्या कायद्यानुसार यथोचित निवड झालेला आणि नियुक्त केलेला, आणि नियत दिनांकाच्या लगतपूर्वी त्यात सेवेत असलेला अध्यापकांव्यतिरिक्त, प्रत्येक कर्मचारी हा, जर हा अधिनियम अधिनियमित झाला नसता तर, त्याने ज्या पदावधीपयर्ंत, ज्या पारिश्रमिकावर आणि ज्या अटी व शतर्ींवर आणि निवृत्तीवेतन, रजा, उपदान, भविष्यनिर्वाह निधी आणि इतर बाबी यांच्या संबंधातील ज्या हक्क व विशेषाधिकार यांसह पद धारण केले असते, त्याच पदावधीपयर्ंत, त्याच पारिश्रमिकावर आणि त्याच अटी व शर्तीवर आणि त्याच हक्क व विशेषाधिकारांसह, विद्यापीठातील आपले पद यासंबंधात अधिसूचित केल्याप्रमाणे धारण करील आणि विद्यापीठातील त्याची सेवा समाप्त केली जात नाही तोपयर्ंत अथवा असा पदावधी, पारिश्रमिक आणि अटी व शर्ती यामध्ये परिनियमांद्वारे यथोचित फेरफार केला जाईतोपयर्ंत, अशाप्रकारे ते नियमितपणे धारण करील :

परंतु, अशा कोणत्याही व्यक्तींच्या पदावधीत, पारिश्रमिकात आणि सेवेच्या अटी व शर्ती यांमध्ये जिचे अहित होईल अशाप्रकारे फेरफार केला जाणार नाही :

परंतु आणखी असे की, या कलमात अंतभर्ूत केलेली कोणतीही गोष्ट, अशा महाविद्यालयातील किंवा परिसंस्थेतील शासन मंजुरी प्राप्त पदावर शासनाने नियुक्त केलेल्या आणि नियत दिनांकाच्या लगतपूर्वीच्या दिनांकास अशा पदावर सेवेत असलेल्या ज्या अध्यापकेतर कर्मचा-याने, विद्यापीठाचा कर्मचारी न होण्याचा आपला इरादा, नियत दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत, शासनाला लेखी नोटीस देऊन कळविला असेल अशा कोणत्याही अध्यापकेत्तर कर्मचा-याला लागू होणार नाही आणि महाविद्यालयाच्या सेवेत असणा-या अशा अध्यापकेतर कर्मचा-यांची सेवा ही, विकल्प वापरण्यासाठी दिलेला कालावधी समाप्त होईतोपयर्ंत, कोणत्याही प्रतिनियुक्ती भयाशिवाय, प्रतिनियुक्तीवर असल्याप्रमाणे समजण्यात येईल :

परंतु तसेच, जर अशा कोणत्याही अध्यापकेतर कर्मचा-याची विद्यापीठात सेवा करण्याची इच्छा नसेल तर, त्याची इतर कोणत्याही शासकीय महाविद्यालयातील किंवा परिसंस्थेतील समकक्ष पदावर बदली करता येईल, आणि त्याची अन्यत्र पदस्थापना केली जाईतोपयर्ंत, त्याची सेवा नोटिशीचा कालावधी संपल्यापासून प्रतिनियुक्तीवर असल्याचे समजण्यात येईल.

८६. (१) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये अन्यथा तरतूद केली असेल ते खेरीज करून, विद्यमान महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन करणारे विद्यमान मंडळ, एक वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा या अधिनियमांन्वये नवीन नियामक मंडळ घटित करण्यात येईपयर्ंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपयर्ंत विद्यापीठाचे नियामक मंडळ म्हणून काम करणे चालू ठेवील, आणि या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये त्याला प्रदान केले जातील अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी कर्तव्ये पार पाडील.

अधिका-यांची पदे चालू राहण्याशी आणि प्राधिकरणे घटित करण्याशी संबंधित असणा-या तरतुदी.

(२) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये अन्यथा तरतूद केली असेल ते खेरीज करून, विद्यमान महाविद्यालयाच्या नियामक मंडळाचा विद्यमान अध्यक्ष म्हणून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी, किंवा राज्य शासनाद्वारे नियामक मंडळाच्या नियमित अध्यक्षाची नियुक्ती केली जाईपयर्ंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपयर्ंत, विद्यापीठाच्या नियामक मंडळाचा पहिला अध्यक्ष असेल.

(३) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये अन्यथा तरतूद केली असेल ते खेरीज करून, विद्यापीठाच्या पहिल्या कुलगुरूची एक वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा कुलपतीद्वारे नियमित कुलगुरूची नियुक्ती केली जाईपयर्ंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपयर्ंत, त्यासाठीची आवश्यक अर्हता व अनुभव धारण करणा-या व्यक्तींमधून राज्य शासनाद्वारे, विद्यापीठाच्या पहिल्या कुलगुरूची नियुक्ती करण्यात येईल.

(४) जर या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास, या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार कोणतेही प्राधिकरण किंवा मंडळ घटित करण्यात आले नसेल तर, कुलगुरू, कुलपतीच्या मान्यतेनंतर, अशा प्राधिकरणाची किंवा मंडळाची अंतरिम रचना करण्यासाठी अशा उपाययोजना करू शकेल.

(५) पोट-कलम (४) अन्वये घटित केलेल्या अशा प्राधिकरणाची किंवा मंडळाची मुदत ही, ते घटित केल्यापासून एक वर्षाच्या कालावधीकरिता किंवा असे प्राधिकरण किंवा मंडळ या अधिनियमान्वये यथोचितरीत्या घटित करण्यात येईपयर्ंत, यापैकी जी आधीची असेल, तोपयर्ंत असेल.

(६) शंकानिरसनार्थ, असे घोषित करण्यात येते की, अशा प्राधिकरणाची किंवा मंडळाची अंतरिम रचना केल्यापासून एक वर्षाचा कालावधी संपताच असे प्राधिकरण किंवा मंडळ, आपले काम करणे बंद करील.

व्यावृत्ती.

८७. (१) नियत दिनांकास, विद्यमान महाविद्यालयाकडे निहति असलेली सर्व जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता आणि सर्व हक्क, कोणत्याही प्रकारचे हितसंबंध, अधिकार व विशेषाधिकार हे, विद्यापीठाकडे हस्तांतरित होतील आणि आणखी कोणत्याही हमीशिवाय विद्यापीठाकडे निहित होतील आणि ज्या उद्दिष्टांसाठी व प्रयोजनांसाठी विद्यापीठ घटित करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनांसाठी व उद्दिष्टांसाठी त्यांचा वापर करण्यात येईल.

(२) नियत दिनांकास, मूळ विद्यापीठाच्या तक्रार निवारण समितीसमोर प्रलंबित असलेल्या, विद्यमान महाविद्यालयातील विद्याथ्यार्ंच्या संबंधातील सर्व कार्यवाहया, या अधिनियमाखालील तक्रार निवारण समितीकडे निर्णयासाठी हस्तांतरित होतील.

(३) विद्यमान महाविद्यालयाने स्वीकारलेल्या किंवा त्यांना मिळालेल्या आणि या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी त्यांनी धारण केलेल्या सर्व देणग्या, या अधिनियमाखालील विद्यापीठाने स्वीकारलेल्या किंवा त्याला मिळालेल्या किंवा त्याने धारण केलेल्या असल्याचे मानण्यात येईल आणि ज्या शर्तीवर अशा देणग्या स्वीकारल्या किंवा मिळाल्या किंवा धारण केल्या होत्या त्या सर्व शर्ती, या अधिनियमाच्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींशी विसंगत असल्या तरीही, या अधिनियमान्वये विधिग्रा असल्याच्या मानण्यात येतील.

(४) विद्यमान महाविद्यालयाने अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी पत्करलेली आणि त्याच्या नावे वैधरीत्या अस्तित्वात असलेली सर्व कर्जे, दायित्वे व आबंधने, विद्यापीठाकडून परतफेड करण्यात व त्याची पूर्तता करण्यात येईल.

(५) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी, विद्यमान महाविद्यालयाच्या नावे केलेले, कोणतेही मृत्यूपत्रित दान, इच्छापत्रित दान, देणगी, आबंधन किंवा विश्वस्त निधी यांचा अंतर्भाव असलेले कोणतेही इच्छापत्र, विलेख किंवा अन्य दस्तऐवज, हे या अधिनियमान्वये आणि त्याच्या प्रयोजनार्थ, विद्यापीठाच्या नावाने करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल.

(६) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी, विद्यमान महाविद्यालयाला कोणत्याही अधिनियमितीअन्वये काढलेल्या कोणत्याही अधिनियमितीमधील किंवा इतर संलेखांतील सर्व संदभार्ंचा, या अधिनियमान्वये व त्याच्या प्रयोजनार्थ अन्वयार्थ लावण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

२०१७ चा महा. ६.

(७) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ याखालील कोणत्याही प्राधिकरणाने किंवा राज्य शासनाने दिलेल्या किंवा काढलेल्या सर्व नोटिसा व आदेश हे, जेथवर ते या अधिनियमाच्या तरतुदीशी विसंगत नसतील तेथवर, अंमलात असण्याचे चालू राहतील आणि या अधिनियमान्वये ते अधिक्रमित करण्यात येईपयर्ंत अथवा त्यांत फेरबदल करण्यात येईपयर्ंत, त्या प्राधिकरणाने किंवा राज्य शासनाने दिलेले किंवा काढलेले असल्याचे मानण्यात येतील.

२०१७ चा महा. ६.

(८) विद्यमान महाविद्यालयाच्या मूळ विद्यापीठाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ अन्वये केलेले सर्व परिनियम, आदेश आणि विनियम हे, जेथवर ते या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील तेथवर, अंमलात असण्याचे चालू राहतील आणि या अधिनियमाखाली केलेल्या परिनियमांद्वारे, किंवा यथास्थिति, आदेशांद्वारे ते अधिक्रमित करण्यात येईपयर्ंत अथवा त्यांच्यात फेरबदल करण्यात येईपयर्ंत, ते या अधिनियमान्वये त्या विद्यापीठाच्या बाबतीत तयार करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल.

२०१७ चा महा. ६.

(९) विद्यमान महाविद्यालयाच्या मूळ विद्यापीठाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ अन्वये विहित केलेला प्रमाण संकेतांक, कोणताही असल्यास, या अधिनियमान्वये विहित करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल आणि या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये तरतूद केलेली असेल त्या खेरीज, या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार अधिक्रमित करण्यात येईतोपयर्ंत, अंमलात असण्याचे चालू राहील.

(१०) ज्यात विद्यमान महाविद्यालय पक्षकार होते असे नियत दिनांकास, कोणत्याही न्यायालयासमोर किंवा प्राधिकरणासमोर प्रलंबित असलेले सर्व दावे किंवा कायदेशीर कार्यवाह्य, त्याऐवजी उक्त महाविद्यालयाच्या उत्तरवर्ती विद्यापीठाकडे दाखल करण्यात आल्या असल्याचे मानण्यात येतील.

अडचणी दूर करणे. ८८. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, परिस्थितीनुसार उद्भवेल त्याप्रमाणे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनार्थ त्यास आवश्यक किंवा इष्ट असल्याचे दिसून येईल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट, राजपत्रातील आदेशाद्वारे, करता येईल :

परंतु, असा कोणताही आदेश, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर काढता येणार नाही.

(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्य होईल तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल.

उद्देश व कारणे यांचे निवेदन

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे हे, १८५४ मध्ये स्थापन झाले असून त्याला बोली भाषेत " सीओइपी " म्हणून संबोधले जाते. ते देशातील सर्वात जुन्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांपैकी एक आहे. अभियांत्रिकीतील कामगिरी व नावलौकिक यांची सर्वोच्च शिखरे गाठण्यासाठी शासनाने, जुलै २००२ मध्ये " सीओइपी " ला स्वायत्त दर्जा प्रदान केला आहे. आज, " सीओइपी " ने, अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या राष्ट्रीय व जागतिक नकाशावर त्याचा स्वत:चा वेगळा ठसा उमटवलेला आहे.

२. महाराष्ट्र राज्य हे, महवाकांक्षी युवकांच्या आयुष्याला आकार देणारी त्याची सार्वजनिक व खासगी विद्यापीठे, शासन अनुदानित व स्वयं-अर्थसहाय्यित अशा दोन्ही प्रकारच्या लौकिक प्राप्त व सर्वोच्च संस्था यांचा प्रसार झालेले देशातील उच्च व तंत्र शिक्षणात आघाडीवर असलेले राज्य आहे.

३. नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP-2020) यामध्ये, विद्याथ्यार्ंच्या सवार्ंगीण विकासावर आणि त्यांच्यामध्ये मूल्ये व सामाजिक बांधिलकी रुजविण्यावर भर देण्याबरोबरच शैक्षणिक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचे योजिलेले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत अपेक्षिलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, अभियांत्रिकी शिक्षणाचा वारसा असलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे यास विशेष एकात्म तंत्रज्ञान विद्यापीठाचा दर्जा प्रदान करणे शासनाला इष्ट वाटते.

४. या विधेयकाची ठळक वैशिष्टये खालीलप्रमाणे आहेत :----

(क) सर्वोत्कृष्टतेच्या शाश्वत ध्यासासाठी, निर्भय जागतिक शैक्षणिक समाजाप्रती योगदान देणा-या बौद्धिक चौकसपणाच्या भावनेला चालना देणे ;

(ख) कार्यक्षम व प्रतिसादात्मक प्रशासन, वैज्ञानिक व तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यांसाठी तरतूद करणे ;

(ग) भारतातील आणि परदेशातील महाविद्यालये, विद्यापीठे, संशोधन संस्था, ना-नफा ना-तोटा संघटना, कॉर्पोरेट, उद्योग, उद्योग संघ आणि व्यावसायिक संस्था यांच्याशी दुवे प्रस्थापित करणे, सहयोग करणे व भागीदारी करणे ;

(घ) उच्च वाढीच्या क्षेत्रांत तांत्रिक शिक्षण घेत असलेल्या विद्याथ्यार्ंना उध्र्व गतिशीलता प्रदान करण्यासाठी आणि तरुणांना लाभदायक रोजगार व उद्योजकतेसाठी तयार करण्यासाठी बहु-प्रवेश व निर्गमनाचे पर्याय आणि विद्यापीठे किंवा विद्यापीठ प्रांत किंवा क्षेत्रे यांमध्ये गतिशीलतेच्या संधी निर्माण करणे ;

(ङ) वैज्ञानिक व तांत्रिक प्रगती, सहयोग व सहजीवन संघटना यांसाठी ओळखले जाणारे सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठ म्हणून उदय होणे ;

(च) संशोधनासाठी आणि ज्ञानाची अभिवृद्धी व प्रसार यासाठी तरतूद करणे, आणि अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान यांचे संवर्धन करणे व त्यास चालना देणे ;

(छ) एकीकडे शैक्षणिक व संशोधन समुदाय आणि दुसरीकडे उद्योग यांच्यामध्ये सहकार्य व परस्परसंवाद वाढविण्यासाठी केंद्र म्हणून सेवा करणे ;

(ज) शिक्षण व संशोधनाच्या संबंधित क्षेत्रांतील नवीनतम विकासाची दिशा विचारात घेऊन, भारतातील व परदेशातील अन्य प्रतिष्ठित संस्थांसोबत आदान-प्रदान अध्ययन कार्यक्रम आयोजित करणे ;

(झ) राज्यातील, प्रदेशातील, राष्ट्रातील आणि जागतिक स्तरावरील विविध विद्यापीठे व इतर विद्यापीठे यांमध्ये उत्तम परस्परसंवाद व समन्वय साधण्यास चालना देणे ;

(ञ) विविध अध्यापनशास्त्रीय दृष्टीकोन व पद्धती यांसाठी पारंपारिक किंवा मिश्रित किंवा दूरस्थ किंवा मुक्त किंवा ऑनलाईन शिक्षणामार्फत दिलेल्या विद्यापीठ अभ्यासक्रमांद्वारे विद्याथ्यार्ंना आजीवन व निरंतर प्रशिक्षणाची संधी प्रदान करणे.

५. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.

मुंबई,

उदय सामंत,

दिनांक २३ मार्च २०२२.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री.

वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन

या विधेयकात, वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतभर्ूत आहेत :----

खंड १(२).----या खंडान्वये, राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, नेमून देईल अशा दिनांकास, हा अधिनियम अंमलात आणण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.

खंड ७(३).----या खंडान्वये, विद्यापीठाचे अधिकारी, अध्यापक व इतर कर्मचारीवर्ग यांचे वर्गीकरण, निवडीची रीत व पद्धती, नियुक्ती, पदस्थापना व प्रगत प्रशिक्षण, क्षेत्र अनुभव, प्रतिनियुक्ती आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांमधील व्यक्तींसाठी पदे राखून ठेवणे, त्यांची कर्तव्ये, कार्यभार, वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ, इतर लाभ, वर्तणूक व शिस्तभंग विषयक बाबी आणि त्यांच्या सेवेच्या इतर शर्ती यांबाबत तरतूद करणारी प्रमाण संहिता राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.

खंड ११(३)(च)(चार).----या खंडान्वये, कुलपतींशी विचारविनिमय करून, कुलगुरूची नियुक्ती करण्याच्या शैक्षणिक अर्हता व अनुभव, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, विर्िनदिष्ट करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.

खंड ४४(१).----या खंडान्वये, खंड ७(४) (ख), १०(९), १३(२), १४(१) व (३), १५(२), १८(३), २२(७), २३(३), ४१(१), ४३, ४८(८), ५७(५) व (७), ५९(८), ६०(७), ६३(३), ६४(२), ६६(८), ६८, ७०(३) व (५), ७३ व ७८(२) यांमध्ये विर्िनदिष्ट केलेले परिनियम करण्याचा, त्यात सुधारणा करण्याचा किंवा त्यांचे निरसन करण्याचा अधिकार, नियामक मंडळाकडे घेण्यात आला आहे.

खंड ४६(१).----या खंडान्वये, खंड ३४(१) (ट), ४५ व ६९ यांमध्ये विर्िनदिष्ट केलेले आदेश काढण्याचा, त्यात सुधारणा करण्याचा किंवा त्यांचे निरसन करण्याचा अधिकार, नियामक मंडळाकडे घेण्यात आला आहे.

खंड ४७(१).----उप-खंड (१) अन्वये, अधिनियम, परिनियम व आदेश यांच्याशी सुसंगत खंड २४(१९) व ४७(२) यांमध्ये विर्िनदिष्ट केलेले विनियम करण्याचा अधिकार, नियामक मंडळाकडे घेण्यात आला आहे.

खंड ८२.----या खंडान्वये, या अधिनियमाच्या व परिनियमांच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, परिनियम, आदेश व विनियम करण्याच्या अधिकारखेरीज, विद्यापीठाच्या कोणत्याही अधिका-याचे किंवा प्राधिकरणाचे अन्य अधिकार, आदेशाद्वारे, त्याच्या किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखालील इतर कोणत्याही अधिका-यास किंवा प्राधिकरणास प्रदान करण्याचे अधिकार, अशा अधिका-याकडे किंवा प्राधिकरणाकडे घेण्यात आले आहेत.

खंड ८४.----या खंडान्वये, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, या अधिनियमाच्या प्रारंभापासून पाच वषार्ंच्या समाप्तीनंतर आणि त्यानंतर प्रत्येक पाच वर्षे समाप्त झाल्यावर आयोग घटित करण्याचा आणि उक्त आयोगाने अनुसरण करावयाच्या कार्यपद्धतीची तरतूद करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.

खंड ८८.----या खंडान्वये, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, ती अडचण, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, दूर करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.

२. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे वर नमूद केलेले प्रस्ताव हे, सामान्य स्वरूपाचे आहेत.

विधान भवन :

राजेन्द्र भागवत,

मुंबई,

प्रधान सचिव,

दिनांक २४ मार्च २०२२.

महाराष्ट्र विधानसभा.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.