महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ८, अंक १३] गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ [पृष्ठे ४१ किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/४१४/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिर्वतित रजा, दिनांक ७ जानेवारी २०२२ ते १५ जानेवारी २०२२ पयर्ंतच्या र्अजित रजेला जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.
अ. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार क्र. नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. ला. द. बिले, १९५ दिवस दिनांक १६ जानेवारी दिनांक १६ जानेवारी २०२२ श्री. एम.क्यु.एस.एम.शेख, परिर्वतित २०२२ ते दिनांक १९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जिल्हा न्यायाधीश-१ व रजा. जानेवारी २०२२ ते दिनांक २० जानेवारी २०२२ रत्नागिरी. अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
पयर्ंत ४ दिवस रोजीचे कार्या.
परिर्वतित रजा. वेळेपूर्वीपयर्ंत
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिर्वतित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २० जानेवारी २०२२.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/४६०/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार क्र. नाव व पदनाम र्अजित रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एन्. एस्. निसळ, ११५ दिवस दिनांक २७ जानेवारी दिनांक ३० जानेवारी २०२२ श्री. डी. एल्. निकम,
जिल्हा न्यायाधीश - २ व दिवाणी न्यायाधीश र्अजित २०२२ ते दिनांक रोजीची सुट्टी व. स्तर, खेड रजा. २९ जानेवारी २०२२ दिनांक २७ जानेवारी २०२२ अति. सत्र न्यायाधीश,
पयर्ंत ३ दिवस रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपासून खेड. र्अजित रजा. ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२
चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २४ जानेवारी २०२२.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ ३ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडूनकार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/४७७/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे. त्यांनी दिनांक २६ जानेवारी २०२२ रोजी ध्वजवंदनाच्या कार्यक्रमासाठी मुख्यालयात उपस्थित रहावयाचे आहे.
अ. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार क्र. नाव व पदनाम र्अजित रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एन्. जी. गोसावी, २३३ दिवस दिनांक २४ जानेवारी ..... श्री. आर. एम. चौत्रे, दिवाणी न्यायाधीश व. २ रे सह दिवाणी र्अजित २०२२ ते दिनांक न्यायाधीश व. स्तर, रजा. २६ जानेवारी २०२२ दिनांक २४ जानेवारी २०२२ स्तर, रत्नागिरी. रत्नागिरी.
पयर्ंत ३ दिवस रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपासून र्अजित रजा. ते दिनांक २६ जानेवारी २०२२
चे कार्या. वेळेनंतरपयर्ंत.
रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २४ जानेवारी २०२२.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/४७८/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज तसेच सुट्टी भोगणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे. त्यांनी त्यांची प्रकृती बरी झाल्यास दिनांक २६ जानेवारी २०२२ रोजी ध्वजवंदनाच्या कार्यक्रमासाठी मुख्यालयात उपस्थित रहावयाचे आहे.
अ. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार क्र. नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. जी. जी. इटकळकर, १८१ दिवस दिनांक २४ जानेवारी ...... श्री. आर. एम. चौत्रे,
दिवाणी न्यायाधीश मुख्य न्यायदंडाधिकारी, र्अजित २०२२ ते दिनांक ....... रत्नागिरी. रजा. २६ जानेवारी २०२२ दिनांक २४ जानेवारी २०२२ व. स्तर, रत्नागिरी.
३ दिवस चे कार्या. वेळेपूर्वीपासून र्अजित रजा. ते दिनांक २६ जानेवारी २०२२
चे कार्यालयीन वेळेनंतर पयर्ंतचा पदभार
रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरील नमुद न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २४ जानेवारी २०२२.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ ५ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडूनकार्यालयीन आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/५०४/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ अन्वये रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.
अ. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा अतिरिक्त कार्यभार क्र. नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती एस. एस. ४४ दिवस दिनांक १९ जानेवारी दिनांक २२ जानेवारी २०२२ श्रीमती आर. एस.
दिनांक १९ जानेवारी २०२२ (क स्तर) व
परिवर्तीत रजा. चे का. वेळेपूर्वीपासून ते न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, मतकर, २ रे सह परिवर्तीत २०२२ ते दिनांक व दिनांक २३ जानेवारी २०२२ गोसावी, दिवाणी न्यायाधीश रजा. २१ जानेवारी २०२२ च्या सुट्टया. ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क-स्तर) व ३ दिवस न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रत्नागिरी.
दिनांक २४ जानेवारी २०२२ रत्नागिरी. चे का. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २५ जानेवारी २०२२.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडूनकार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/५०५/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा/मुख्यालय सोडणेचा अर्ज याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार क्र. नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. रा. म. चौत्रे, २१४ दिवस दिनांक २७ जानेवारी दिनांक ३० जानेवारी २०२२ श्री. एन. एन. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश र्अजित २०२२ ते दिनांक ची सुट्टी. सह दिवाणी न्यायाधीश व व स्तर, रत्नागिरी. रजा. २९ जानेवारी २०२२ दिनांक २६ जानेवारी २०२२ चे स्तर व अति मुख्य
पयर्ंतची ३ दिवस चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून न्यायदंडाधिकारी, र्अजित रजा. ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रत्नागिरी.
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
वरील न्यायिक अधिकारी यांनी रजेवरुन परत आल्यावर न्यायीक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २५ जानेवारी २०२२.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ ७ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडूनकार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/५२७/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिर्वतित रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.
अ. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार क्र. नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एन्. एन्. पाटील, ११३ दिवस दिनांक २४ जानेवारी दि. २६ जानेवारी २०२२ दि. २४ जानेवारी २०२२ चे सह दिवाणी न्यायाधीश परिर्वतित २०२२ ते दिनांक ची सुट्टी. कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते व. स्तर व अति. रजा. २५ जानेवारी २०२२ दि. २४ जानेवारी २०२२ चे दि. २६ जानेवारी २०२२ चे मुख्य न्यायदंडाधिकारी दोन दिवस चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून कार्या. वेळेनंतरपयर्ंतचा रत्नागिरी.
परिवर्तीत रजा. ते दि. २७ जानेवारी २०२२ पदभार श्री. आर. एम. चौत्रे, चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर,
रत्नागिरी यांचेकडे.* * व दिनांक २६ जानेवारी २०२२ चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७ जानेवारी २०२२ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार श्री. एन्. जी.
गोसावी, २रे दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांचेकडे.
रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २७ जानेवारी २०२२.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडूनकार्यालयीन आदेश
क्रमांक आस्था. बी-२/५५४/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा मंजूर करीत आहे. तसेच त्यांनी रजा कालावधीत असलेल्या महाराष्ट्र ज्युडिशियल अकॅडमी, उत्तान, ठाणे येथील The sexual Harassment of woman at workplace या विषयावरील ऑनलाईन वर्कशॉपमध्ये सहभागी व्हावयाचे आहे. रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार क्र. नाव व पदनाम र्अजित रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६)
श्रीमती के. अे. काटकर, सह दिवाणी
पयर्ंत चार दिवस चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून व न्यायदंडाधिकारी १ श्रीमती टी. एस. महाडीक, १०५ दिवस दिनांक २९ जानेवारी ..... दिवाणी न्यायाधीश र्अजित २०२२ ते दिनांक ...... (क. स्तर) व रजा. १ फेब्रुवारी २०२२ दि. २८ जानेवारी २०२२ चे न्यायाधीश, क. स्तर न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, दापोली. र्अजित रजा. ते दि. २ फेब्रुवारी २०२२ वर्ग १, दापोली.
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना दयाव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २८ जानेवारी २०२२.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ ९ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५३७/२०२२.----- श्री. के. एम सोनावणे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर पनवेल यांचा दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडुन, तसेच दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२२ च्या का. वे. पूर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेंत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. के. एम. सोनावणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. एम. सोनावणे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. के. एम. सोनावणे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. ए. गोडसे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३१ जानेवारी २०२२.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५३८/२०२२.----- श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर यांची दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ अशी ६ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२२ च्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. एस. पाटील दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३१ जानेवारी २०२२.
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६३४/२०२२.----- श्री. ए. ए. शिंदे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर अलिबाग यांची दिनांक १६ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १९ जानेवारी २०२२ अशी ४ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. ए. ए. शिंदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. ए. शिंदे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. ए. ए. शिंदे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी. धनवट, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर अलिबाग यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६३६/२०२२.----- श्री. एम. व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांची दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ व दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण २ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एम. व्ही. तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम. व्ही. तोकले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क स्तर कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एम. व्ही. तोकले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरीत करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी. एस. आपटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ ११ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६३७/२०२२.----- श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ अशी ३ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरीत करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थाई आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./७४९/२०२२.----- श्री. आर. जी. मलशेट्टी, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण चार दिवसांची र्अजित रजा पुढील दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. आर. जी. मलशेट्टी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. जी. मलशेट्टी, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. आर. जी. मलशेट्टी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. जे. जे. मोहिते, तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२२.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./७५०/२०२२.----- श्री. टी. एम. जहागीरदार, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव यांची दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजीची तीन दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२२ व दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या दुसरा शनिवार-रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. टी. एम. जहागीरदार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यावर त्यांची अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ६५(१) नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. टी. एम. जहागीरदार, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. टी. एम. जहागीरदार, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एन. एस. कोले, जिल्हा न्यायाधीश-१, माणंगाव, जिल्हा रायगड यांचेकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२२.
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./७५९/२०२२.----- श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२२ चा दुसरा शनिवार व दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ च्या का. वे. नंतर पासून ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे का. वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ १३ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
क्रमांक रा.अ./७७१/२०२२.----- श्रीमती एम. ए. आनंद, जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल यांची दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण सहा दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२२ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती व दिनांक २० फेब्रुवारी २०२२ च्या रविवारची सुट्टी व पुढील दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२२ च्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ च्या का. वे. नंतर पासून ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ च्या का. वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एम. ए. आनंद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, जिल्हा-रायगड येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. ए. आनंद, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, जिल्हा रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एम. ए. आनंद, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर. जी. अस्मर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, जिल्हा रायगड यांचेकडे राहील. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ११ जानेवारी २०२२.
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./७७२/२०२२.----- श्री. अ. य. थत्ते, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण तेरा दिवसांची परावर्तीत रजा, मागील दिनांक २२ जानेवारी २०२२ चा चौथा शनिवार व दिनांक २३ जानेवारी २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. अ. य. थत्ते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२ रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अ. य. थत्ते, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. अ. य. थत्ते, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
क्रमांक रा.अ./७७३/२०२२.----- श्री. एस. एस. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड यांची दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ अशी पाच दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचा दुसरा शनिवार व दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचा दुसरा रविवार व पुढील दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती व दिनांक २० फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ च्या का. वे. नंतर पासून ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे का. वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. एस. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. एस. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एस. एस. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही. आर. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, माणंगाव यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६८६/२०२२.----- श्री. ए. एम. मुजावर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ अशी चार दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२२ व पुढील दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२२ व दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२२ च्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे का. वे. पूर्वीपासून ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे का. वे. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. ए. एम. मुजावर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. एम. मुजावर, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. ए. एम. मुजावर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. ए. गोडसे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ १५सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का,क.१५६/ भैरवनाथ कां/२०२२/२७९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, भैरवानाथ को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाच्या अधिकार प्रदान करावयाच्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. संजय राजाराम घराळ व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रा पुरते अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग ,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " भैरवानाथ को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्क्म याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक ३१ जानेवारी २०२२.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ १७सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/दि राजदिप को सह /२०२२/२२९.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, दि राजदिप सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाच्या अधिकार प्रदान करावयाच्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. अनिल बळीराम कासुर्डे वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रा पुरते अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग ,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ०६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " दि राजदिप सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ १०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्क्म याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक २८ जानेवारी २०२२.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ १९BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./313/2022.— Shri A. M. Phadatare, Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is granted commuted leave ex-post-facto, for 03 days from 20th December 2021 to 22nd December 2021.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri A. M. Phadatare is reposted as Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri A. M. Phadatare, would have been continued to an officiate as Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period, the administrative charge of the Court of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg from 20/12/2021 O.H. to 21/12/2021 B.O.H and from 22/12/2021 O.H. to till 2-00 p.m. was already kept with Smt. G. P. Kawdikar, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg and from 21/12/2021 O.H. to 22nd December 2021 B.O.H. and from 02-00 p.m. of 22nd December 2021 to 23rd December 2021 B.O.H. was already kept with Smt. A. B. Kurne, Civil Judge (S.D.), Sindhudurg at Oros and the charge of the remand work and urgent criminal matters of the Court of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg was already kept with Smt. R. R. Bedagkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.
The Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officer concerned.
Sindhudurg, dated the 23rd December 2021.
S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./402/2022.— Smt. D. K. Patil, Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli, is granted Earned leave for 09 days from 31st January 2022 to 8th February 2022 with permission to leave Head Quarters from 31st January 2022 to 9th February 2022 B.O.H..
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. D. K. Patil, is reposted as Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. D. K. Patil, would have been continued to an officiate as Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period, the charge of the Court of Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli shall remain with Shri S. A. Jamadar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli.
The Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli is directed to hand over the charge of her Court to the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli. The Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
Sindhudurg,
S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, dated the 5th February 2022.
Sindhudurg.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./453/2022.— Smt. R. R. Bedagkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi, is granted earned leave for 03 days from 15th February 2022 to 17th February 2022 with permission to leave headquarters from 14th February 2022 A.O.H. to 18th February 2022 B.O.H. No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. R. R. Bedagkar, is re-posted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Smt. R. R. Bedagkar, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi shall remain with Smt. D. B. Sutar, Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.
The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court to the Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.
The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
Sindhudurg, dated the 14th February 2022.
S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./452/2022.— In view of application referred to at Sr.No.2 above, earned leave for 03 days i.e. from 7th February 2022 to 9th February 2022, already granted to Shri R. B. Rote, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg, vide Office Order referred to at Sr. No. 1 above, is hereby cancelled.
Inform concerned accordingly.
Sindhudurg, dated the 14th February 2022.
S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ २१BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./451/2022.— Smt. R. R. Bedagkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi, is granted 01 day earned leave ex-post-facto, on 12th February 2022 with permission to prefix earned leave of 15 days from 28th January 2022 to 11th February 2022, with permission to suffix holiday on. 13th February 2022.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. R. R. Bedagkar is reposted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule 1981, Smt. R. R. Bedagkar, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M,F.C., Sawantwadi had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi was already kept with Smt. D. B. Sutar, Jt, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.
The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officer concerned.
Sindhudurg, dated the 14th February 2022.
S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./412/2022.— Smt. A. B. Kurane, Civil Judge (S.D.), Sindhudurg, is granted earned leave ex-post facto, for 09 days from 28th January 2022 to 5th February 2022 with suffix holiday on 6th February 2022 and permission to leave Head Quarters from 28th January 2022 B.O.H. to 7th February 2022 B.O.H. .
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. A. B. Kurane is reposted as Civil Judge (S.D.), Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule 1981, Civil Judge (S.D.), Sindhudurg, would have been continued to an officiate as Civil Judge (S.D.), Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (S.D.), Sindhudurg, from 28th January 2022 B.O.H. to 5th February 2022 O.H. was already kept with Shri. R. B. Rote, District Judge-l and Additional Sessions Judge, Sindhudurg and from 5th February 2022 A.O.H. to 7th February 2022 B.O.H. was already kept with the undersigned.
The Civil Judge (S.D.), Sindhudurg is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officer concerned.
Sindhudurg, dated the 8th February 2022.
S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./405/2022.— Shri. R. B. Rote, District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg is granted earned leave for 03 days from 7th February 2022 to 9th February 2022 with permission to prefix holiday on 6th February 2022 and to leave headquarters from 6th February 2022 B.O.H. to 10th February 2022 B.O.H. .
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri. R. B. Rote, is reposted as District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule 1981, Shri. R. B. Rote, would have been continued to an officiate as District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period, the charge of the Court of District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg alongwith charge of Smt. G. P. Kawdikar, District Judge-2 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg and charge of Smt. A. B. Kurane, Civil Judge (S.D.), Sindhudurg, which are alread kept with him, shall romain with undersigned.
Shri. R. B. Rote, District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand over the charge of his Court to the undersigned. The District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
Sindhudurg, dated the 5th February 2022.
S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./403/2022.— Shri Y. P. Bavkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, is granted earned leave for 03 days from 14th February 2022 to 16th February 2022 with permission to prefix holiday on 12th February 2022 and 13th February 2022 and to leave headquarters from 11th February 2022 A.O.H. to 16th February 2022 B.O.H. .
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri Y. P. Bavkar, is re-posted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg,
Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule 1981, Shri Y. P. Bavkar, is reposted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period, the charge of the Court of Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, shall romain with Smt. D. B. Sutar, Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.
The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, is directed to hand over the charge of his Court to the Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi and he is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
Sindhudurg, dated the 5th February 2022.
S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ २३उप विभागीय अधिकारी कर्जत, उप विभाग कर्जत, जि. रायगड यांजकडून
जाहीर नोटीस
क्र.भूसंपादन/म.औ.वि.म./तांबाटी/१६४/५३६४/२०२१.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा- तीन) चे कलम एक, पोट कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक डिसेंबर २-८, २०२१ च्या महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र, भाग चार ब पृष्ठ क्र. ०५ ते ११ वर प्रसिध्द करण्यात आलेली दिनांक २९ नोहेंबर २०२१ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी. २०२१/(प्र.क्र. २५७)/उ-१४, अन्वये ; उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विर्िनदिष्टीत करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन २०२१ च्या डिसेंबर महातील दुसया दिवसापासून अंमलात येतील असे महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिलेले आहेत.
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू करण्यात आले आहे व त्यासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी समाविष्ट आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमांचे प्रकरण ६ हे ज्या क्षेत्रांना लागू करण्यात आले आहे, अशा क्षेत्रात आणि ज्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत (यापुढे ज्यांचा उल्लेख महामंडळ असा केला आहे) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुष्टयर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाया जमिनी संपादन करण्याची शक्ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २, खंड (ग) आणि (ह) अन्वये काढण्यात आलेली दिनांक ११ जून १९९३ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.आयडीसी/१८९२/(१७४४१)/उद्योग-१४ याव्दारे राज्य शासनाकडील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम, १९६२ याच्या नियम २८ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले उपरोक्त अधिनियमाचे कलमे ३२, ३३ चे उप कलम (२), ३६ व ३८ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी किंवा उप जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करण्याच्या निर्देशानुसार, शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील शासन निर्णय क्र. आयडीसी २०२१/(प्र.क्र.२५७)/उ-१४, दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ अन्वये उप विभागीय अधिकारी कर्जत, उप विभाग कर्जत, जिल्हा रायगड यांना प्राधिकृत केलेले आहे.
आणि त्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक वसाहत म्हणून विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्ही करता सोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत असे उप विभागीय अधिकारी कर्जत, उप विभाग कर्जत, जिल्हा रायगड यांचे मत झालेले आहे.
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, पोटकलम (२) अन्वये व उक्त अधिसूचना याखालील राज्य शासनाच्या शक्तीचा वापर करुन मी, अजित नैराळे, उप विभागीय अधिकारी कर्जत, उप विभाग कर्जत, जिल्हा रायगड याव्दारे सोबतच्या अनुसूचित उल्लेख केलेल्या जमिनीमध्ये हितसंबंध आणि अधिकार असलेल्या सर्व व्यक्तींना, अनुसूचित उल्लेख केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येऊ नयेत यासंबंधी सदर नोटीशीच्या प्रसिध्दी दिनांकापासून ३० दिवसांचे आंत खालील सही करणायांस लेखी स्वरुपात कारणे दाखविण्याबद्दल फर्मावणारी नोटीस देत आहे.
या नोटीसीच्या तारखेनंतर, मा.जिल्हाधिकारी यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री करुन, पट्टयाने देऊन, गहाण ठेऊन, अभिहस्तांकन करुन, अन्य अदलाबदल करुन किंवा अन्य रितीने करावयाच्या जमिनीच्या/जमिनींच्या विल्हेवाटासंबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर/त्यावर केलेला कोणताही खर्च किंवा ती/त्या मध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनीच्या अंतिमत: संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारीत करणाया अधिकायांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोट-कलम ५ अन्वये विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
आणि, ज्यांची व्यक्ितगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही व्यक्ितस या नोटीसीच्या तारखेपासून एक महाच्या आंत, भेटीची वेळ ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११ ते १ वाजेपयर्ंत खाली सही करणायांच्या कार्यालयात कर्जत येथे समक्ष जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यायामार्फत हजर रहाता येईल.
अनुसूची
गांव - तांबाटी, ता. खालापूर, जिल्हा - रायगड
अ.क्र. स.नं. हि.नं. क्षेत्र (हे. आर) अ.क्र. स.नं. हि.नं. क्षेत्र (हे. आर) १ २ १ ०.०८३ ६ ३ ३ ०.१२१ २ २ २ ०.०३३ ७ ४ १ ०.२६० ३ ३ १अ ०.४१० ८ ४ २अ ०.६०० ४ ३ १ब ०.४१० ९ ४ २ब ०.४०० ५ ३ २ ०.३८० १० ४ ३अ १.०००२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ अनुसूची–चालू अ.क्र. स.नं. हि.नं. क्षेत्र (हे. आर) अ.क्र. स.नं. हि.नं. क्षेत्र (हे. आर) ११ ४ ३ब १.८१० ४३ ११ ४ ०.२४८ १२ ४ ३क ०.३१० ४४ १२ १ ०.२७८ १३ ४ ४ ०.२२० ४५ १२ २ ०.०८१ १४ ४ ५ ०.१४० ४६ १२ ३ ०.०४८ १५ ५ १अ ०.२९६ ४७ १२ ५ ०.०२५ १६ ५ १ब ०.२६१ ४८ १२ ६ ०.३२१ १७ ५ २ ०.६१० ४९ १२ ७ ०.०२८ १८ ५ ३ ०.५१४ ५० १३ १ ५.४३० १९ ५ ४ ०.१९० ५१ १३ २ ०.०१० २० ५ ५ ०.०४८ ५२ १४ १अ २.७५० २१ ६ १ ०.५०८ ५३ १५ १अ ०.२४० २२ ६ २ ०.४७५ ५४ १५ १ब ०.२४० २३ ६ ३ ०.१४७ ५५ १५ १क ०.२४० २४ ६ ४ ०.२५८ ५६ १५ १ड ०.२३३ २५ ६ ५ ०.१६७ ५७ १५ २ ०.१४७ २६ ६ ६ ०.०३५ ५८ १६ ० ४.६२० २७ ६ ७ ०.०५० ५९ २० १अ २.३८० २८ ७ १ १.१३५ ६० ४० १ ५.८१० २९ ७ २ ०.२८८ ६१ ४० २ ०.४१० ३० ७ ३ ०.३१६ ६२ ४१ ० ०.०४८ ३१ ८ ० ०.३६४ ६३ ४२ १ ५.६६० ३२ ९ १ ०.०४० ६४ ४२ २ ०.७०० ३३ ९ २अ ०.०४० ६५ ४३ १ ०.४४० ३४ ९ २ब ३.४२० ६६ ४३ २ ०.१५२ ३५ ९ ३ ०.११० ६७ ४५ १ ५.४९० ३६ १० १ ०.१८९ ६८ ४५ २ब ०.१५० ३७ १० २ ०.३३० ६९ ४५ ३अ ०.१३० ३८ १० ३ ०.१४५ ७० ४५ ३ब ०.०९० ३९ १० ४ ०.१८७ ७१ ४६ १ ०.०७५ ४० ११ १ ०.७०६ ७२ ४६ २ ०.१४९ ४१ ११ २ ०.१०९ ७३ ४६ ३ ०.१९५ ४२ ११ ३ ०.०३८ ७४ ४६ ४अ ०.३७९महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ २५ अनुसूची–चालू अ.क्र. स.नं. हि.नं. क्षेत्र (हे. आर) अ.क्र. स.नं. हि.नं. क्षेत्र (हे. आर) ७५ ४६ ४ब ०.१६० १०७ ५९ ३ ०.०७० ७६ ४६ ५अ ०.१८४ १०८ ५९ ४ ०.०९० ७७ ४७ १अ ०.५०२ १०९ ५९ ५अ ०.६६० ७८ ४७ १ब ०.०९१ ११० ५९ ५ब १.०१० ७९ ४७ १क ०.०१० १११ ५९ ६ १.०१० ८० ४७ २ब ०.०८९ ११२ ५९ ७ ०.५७० ८१ ४८ १ब ०.०८० ११३ ६० १अ ०.१९० ८२ ४८ १क ०.१४९ ११४ ६० १ब ०.३७० ८३ ४८ २अ ०.१२४ ११५ ६० १क ०.१६० ८४ ४८ २ब ०.०२३ ११६ ६० २ १.२३० ८५ ५१ १ १.५७६ ११७ ६१ १ ०.८६० ८६ ५१ २अ १.८१० ११८ ६१ २ १.०४० ८७ ५२ १ ०.४७५ ११९ ६१ ३ १.१०० ८८ ५२ २अ ०.०४५ १२० ६२ १अ ०.१२० ८९ ५२ २ब ०.०४५ १२१ ६२ १ब ०.११६ ९० ५३ १ ०.३१४ १२२ ६२ १क ०.१३१ ९१ ५३ २ ०.५२० १२३ ६२ २अ ०.६२४ ९२ ५४ ० ०.२४० १२४ ६२ २ब ०.५१० ९३ ५५ १ ०.६०२ १२५ ६३ १ ०.०६६ ९४ ५५ २अ१ ०.२८० १२६ ६३ २ ०.५७१ ९५ ५५ २अ२ ०.७८३ १२७ ६३ ३ ०.७६४ ९६ ५५ २ड ०.३०८ १२८ ६३ ४ ०.४६८ ९७ ५५ ३ १.१५० १२९ ६३ ५ ०.४६३ ९८ ५६ ० ०.१८४ १३० ६४ ० ०.४२८ ९९ ५७ १ ०.२२८ १३१ ६५ ० ०.४२२ १०० ५७ २ ०.१७७ १३२ ६६ १अ ०.२९३ १०१ ५७ ३ ०.१०९ १३३ ६६ १ब ०.७५६ १०२ ५७ ४ ०.२०५ १३४ ६६ ३अ ०.४३७ १०३ ५८ ० ०.४६० १३५ ६६ ३ब ०.१८२ १०४ ५९ १ ०.८१० १३६ ६६ ३क ०.३०० १०५ ५९ २अ १.२२५ १३७ ६६ ४ ०.०२३ १०६ ५९ २ब १.२२५ १३८ ६६ ५ ०.३८७ भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ अनुसूची–समाप्त अ.क्र. स.नं. हि.नं. क्षेत्र (हे. आर) अ.क्र. स.नं. हि.नं. क्षेत्र (हे. आर) १३९ ६७ १ ०.२८० १६७ ७० ५अ ०.१८५ १४० ६७ २ ०.२८० १६८ ७० ५ब ०.७५६ १४१ ६८ १अ ३.५२० १६९ ७० ६ ०.०७१ १४२ ६८ १ब ०.०१५ १७० ७० ७ ०.१७० १४३ ६८ १क ०.०१० १७१ ७१ १ ०.०७६ १४४ ६८ २अ ०.२९० १७२ ७१ २ ०.०९६ १४५ ६८ २ब ०.०३० १७३ ७१ ३ ०.२४३ १४६ ६८ २क ०.२८० १७४ ७१ ४ ०.०९० १४७ ६८ २ड ०.६०० १७५ ७१ ५ ०.१०७ १४८ ६८ २ई ०.२२० १७६ ७१ ६ ०.०५५ १४९ ६८ २फ ०.३९० १७७ ७१ ७ ०.२०० १५० ६८ २ह ०.२५० १७८ ७१ ८ ०.३५४ १५१ ६८ २ग ०.२८० १७९ ७२ १ ०.०८९ १५२ ६९ १अ ०.३०० १८० ७२ २ ०.०९६ १५३ ६९ १ब १.३४० १८१ ७३ १ ०.०९६ १५४ ६९ २अ ०.७५० १८२ ७३ २ ०.३३९ १५५ ६९ २ब ०.७५० १८३ ७४ १ ३.२०० १५६ ६९ ५अ ०.३२० १८४ ७४ २ १.७१० १५७ ६९ ५ब ०.३२० १८५ ७४ ३ ०.७७० १५८ ६९ ७ ०.३६० १८६ ७५ १अ ०.९६९ १५९ ६९ ८ ०.०९० १८७ ७५ १ब ०.९६७ १६० ६९ ९अ ०.६०८ १८८ जुना १३९ पैकी १.४०१
नवीन १२१
१६१ ६९ ९ब ०.१५० १८९ जुना १४४ १ ०.१७०
नवीन १२६
१६२ ६९ ९क ०.०१० १९० जुना १४४ २ ०.०२०
नवीन १२६
१६३ ७० १ ०.८२७ १९१ जुना १५१ १ ०.५५६
नवीन १३०
१६४ ७० २ ०.४४५ १९२ जुना १५१ २ ०.०३०
नवीन १३०
१६५ ७० ३ ०.३९२ १९३ जुना १५३ १ ०.१२०
नवीन १३२
१६६ ७० ४ ०.०५५ १९४ जुना १५३ २ ०.१३०
नवीन १३२
एकूण
११०.१८२
चतु:सीमा उत्तरेस कुंभिवलीची शिव स.नं. १०२ व १०३ दक्षिणेस सव्र्हे नंबर २१, १४७ व डोणवत धरण पूर्वेस सव्र्हे नंबर १, ७८, १४९, ७७ व १५२ पश्चिमेस सव्र्हे नंबर ३८, ३९, ३६, ३३, डोणवत धरण व मौजे आपटीची शिव
अजित नैराळे,
कर्जत, दिनांक २४ मार्च २०२२.
उप विभागीय अधिकारी कर्जत उप विभाग कर्जत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ २७BY THE SUB DIVISIONAL OFFICER KARJAT,
SUB DIVISION KARJAT, DISTRICT RAIGAD
PUBLIC NOTIFICATION
NO.LAQ/MIDC/Tamabati/164/5364/2021.— Whereas by the government notification, Industries, Energy and Labour Department No.IDC/2021/(C.R.257)/Ind-14 dated 29th November 2021 issued under sub-section (3) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah. III of 1962), published in the Maharashtra Government Gazette, Part IV-B Dated December 2-8, 2021 on page no.05 to 11. The Government of Maharashtra has directed that the provisions of Chapter VI of the said act shall take effect from 2nd December 2021 in the area specified in the schedule to that notification.
And whereas, the lands mentioned in the Schedule appended hereto are situated in the area where in the provisions of chapter VI of the said Act have been taken effect as aforesaid ;
And whereas, under section 32 of the said Act, the State Government is empowered to acquire lands in the area to which chapter VI of the said Act, has been made applicable and are required for the purpose of the development by the Maharashtra Industrial Development Corporation or for any other purposes in furtherance of the object of the said Act ;
And whereas, by the government notification in Industries, Energy and Labour Department No.IDC 1892/(17441)/Ind-14, dated 11th June 1993 issued under clause (g) and (h) of section 2 of the said Act, Assistant Collector/Deputy Collector is designated by rule 28, and whereas to perform the functions under section 32(2), 33(2), 36 and 38. Sub Divisional Officer Karjat, Sub Division Karjat, District Raigad is delegated with powers by the Government of Maharashtra, Industries, Energy and Labour Department's GR. No.IDC/2021/(C.R.257)/IND-14, Dated 13th December 2021.
And whereas, the Sub Divisional Officer Karjat, Sub Division Karjat, District Raigad is of an opinion that the lands described in the Schedule hereto are required by the Maharashtra Industrial Development Corporation for development as Industrial Area.
Now therefore, in exercise of the powers of the State Government under sub-section (2) of section of 32 of the said Act, delegated as aforesaid I, Ajit Nairale, Sub Divisional Officer Karjat, Sub Division Karjat, District Raigad hereby give notice calling upon all the persons having interest and rights in the lands described in the schedule hereto, to show cause in writing to the undersigned within 30 days from the date of publication of this notice as to why the land described in the schedule should not be acquired for the said purpose.
Any contract for the disposal of the said lands by sale, lease, mortgage assignment, exchange or otherwise or any outlay or improvements made there in without the sanction of the Collector after the date of publication of this notice will under sub section (5) of section 33, of the said Act be disregarded by the officers assessing compensation for such part.
And whereas, any person having interest and rights in the land, wish to personal hearing in this regard shall present at his office situated at Karjat before undersigned personally or through legally appointed attorney by scheduling an appointment within one month on any working day between 11 to 01 hours.
Schedule
Village – Tambati, Tal - Khalapur, Dist. Raigad
Sr.No. Survey No. Hissa No. Area (Hec.R) Sr.No. Survey No. Hissa No. Area (Hec.R) 1 2 1 0.083
5 3 2 0.380 2 2 2 0.033
6 3 3 0.121 3 3 1A 0.410
7 4 1 0.260 4 3 1B 0.410
8 4 2A 0.600 भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ Sr.No. Survey No. Hissa No. Area (Hec.R) Sr.No. Survey No. Hissa No. Area (Hec.R) 9 4 2B 0.400 10 4 3A 1.000 11 4 3B 1.810 12 4 3C 0.310 13 4 4 0.220 14 4 5 0.140 15 5 1A 0.296 16 5 1B 0.261 17 5 2 0.610 18 5 3 0.514 19 5 4 0.190 20 5 5 0.048 21 6 1 0.508 22 6 2 0.475 23 6 3 0.147 24 6 4 0.258 25 6 5 0.167 26 6 6 0.035 27 6 7 0.050 28 7 1 1.135 29 7 2 0.288 30 7 3 0.316 31 8 0 0.364 32 9 1 0.040 33 9 2A 0.040 34 9 2B 3.420 35 9 3 0.110 36 10 1 0.189 37 10 2 0.330 38 10 3 0.145 39 10 4 0.187 40 11 1 0.706 41 11 2 0.109 42 11 3 0.038 43 11 4 0.248 44 12 1 0.278 45 12 2 0.081 46 12 3 0.048 47 12 5 0.025 48 12 6 0.321 49 12 7 0.028 50 13 1 5.430 51 13 2 0.010 52 14 1A 2.750 53 15 1A 0.240 54 15 1B 0.240 55 15 1C 0.240 56 15 1D 0.233 57 15 2 0.147 58 16 0 4.620 59 20 1A 2.380 60 40 1 5.810 61 40 2 0.410 62 41 0 0.048 63 42 1 5.660 64 42 2 0.700 65 43 1 0.440 66 43 2 0.152 67 45 1 5.490 68 45 2B 0.150 69 45 3A 0.130 70 45 3B 0.090 71 46 1 0.075 72 46 2 0.149 73 46 3 0.195 74 46 4A 0.379 75 46 4B 0.160 76 46 5A 0.184 77 47 1A 0.502 78 47 1B 0.091 79 47 1C 0.010 80 47 2B 0.089महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ २९ Sr.No. Survey No. Hissa No. Area (Hec.R) Sr.No. Survey No. Hissa No. Area (Hec.R) 81 48 1B 0.080 82 48 1C 0.149 83 48 2A 0.124 84 48 2B 0.023 85 51 1 1.576 86 51 2A 1.810 87 52 1 0.475 88 52 2A 0.045 89 52 2B 0.045 90 53 1 0.314 91 53 2 0.520 92 54 0 0.240 93 55 1 0.602 94 55 2A1 0.280 95 55 2A2 0.783 96 55 2D 0.308 97 55 3 1.150 98 56 0 0.184 99 57 1 0.228 100 57 2 0.177 101 57 3 0.109 102 57 4 0.205 103 58 0 0.460 104 59 1 0.810 105 59 2A 1.225 106 59 2B 1.225 107 59 3 0.070 108 59 4 0.090 109 59 5A 0.660 110 59 5B 1.010 111 59 6 1.010 112 59 7 0.570 113 60 1A 0.190 114 60 1B 0.370 115 60 1C 0.160 116 60 2 1.230 117 61 1 0.860 118 61 2 1.040 119 61 3 1.100 120 62 1A 0.120 121 62 1B 0.116 122 62 1C 0.131 123 62 2A 0.624 124 62 2B 0.510 125 63 1 0.066 126 63 2 0.571 127 63 3 0.764 128 63 4 0.468 129 63 5 0.463 130 64 0 0.428 131 65 0 0.422 132 66 1A 0.293 133 66 1B 0.756 134 66 3A 0.437 135 66 3B 0.182 136 66 3C 0.300 137 66 4 0.023 138 66 5 0.387 139 67 1 0.280 140 67 2 0.280 141 68 1A 3.520 142 68 1B 0.015 143 68 1C 0.010 144 68 2A 0.290 145 68 2B 0.030 146 68 2C 0.280 147 68 2D 0.600 148 68 2E 0.220 149 68 2F 0.390 150 68 2H 0.250 151 68 2G 0.280 152 69 1A 0.300३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ Sr.No. Survey No. Hissa No. Area (Hec.R) Sr.No. Survey No. Hissa No. Area (Hec.R) 153 69 1B 1.340 154 69 2A 0.750 155 69 2B 0.750 156 69 5A 0.320 157 69 5B 0.320 158 69 7 0.360 159 69 8 0.090 160 69 9A 0.608 161 69 9B 0.150 162 69 9C 0.010 163 70 1 0.827 164 70 2 0.445 165 70 3 0.392 166 70 4 0.055 167 70 5A 0.185 168 70 5B 0.756 169 70 6 0.071 170 70 7 0.170 171 71 1 0.076 172 71 2 0.096 173 71 3 0.243 174 71 4 0.090 175 71 5 0.107 176 71 6 0.055 177 71 7 0.200 178 71 8 0.354 179 72 1 0.089 180 72 2 0.096 181 73 1 0.096 182 73 2 0.339 183 74 1 3.200 184 74 2 1.710 185 74 3 0.770 186 75 1A 0.969 187 75 1B 0.967 188 Old 139 Part 1.401 New 121
189 Old 144 1 0.170 New 126
190 Old 144 2 0.020 New 126
191 Old 151 1 0.556 New 130
192 Old 151 2 0.030 New 130
193 Old 153 1 0.120 New 132
194 Old 153 2 0.130 New 132
Total
110.182
Boundary
North Kumbhivalichi Boundary, Survey No. 102 and 103
South Survey No. 21, 147 and Donvat Dam
East Survey No. 1, 78, 149, 77 and 152
West Survey No. 38, 39, 36, 33, Donvat Dam and Village Apti Boundary Karjat, Date : 24th March 2022.
AJIT NAIRALE,
Sub Divisional Officer Karjat, Sub Division Karjat, Raigad.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ ३१ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडूनकार्यालयीन आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/७१०/२०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा, संदर्भ क्र. १ ने मंजूर केलेल्या दिनांक २९ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ पयर्ंतच्या र्अजित रजेला जोडून कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.
अ. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार क्र. नाव व पदनाम र्अजित रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६)
तेे दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ न्यायदंडाधिकारी, वर्ग १, चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. दापोली.
१ श्रीमती टी. एस. १०१ दिवस दिनांक २ फेब्रुवारी - - - - श्रीमती के. अे. काटकर, महाडीक, र्अजित २०२२ ची एक दिवस दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ सह दिवाणी न्यायाधीश दिवाणी न्यायाधीश रजा. र्अजित रजा. चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून क. स्तर (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, दापोली.
रजेवरुन परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडूनकार्यालयीन आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/६३८/२०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा, दिनांक ५ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ७ जानेवारी २०२२ पयर्ंतच्या र्अजित रजेस जोडून कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ५ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.
अ. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार क्र. नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ सौ. ज्यो. ज. माने, ५३ दिवस दिनांक ८ जानेवारी - - - - श्रीमती एस. व्ही.
या चोवीस दिवसांची तेे दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ क. स्तर व दिवाणी न्यायाधीश र्अजित २०२२ ते दिनांक ३१ दिनांक १० जानेवारी २०२२ पावसकर, क. स्तर व रजा. जानेवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून सह दिवाणी न्यायाधीश न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, चिपळूण. र्अजित रजा. रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. न्यायदंडाधिकारी, वर्ग १,
चिपळूण.
रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ ३३ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
क्रमांक रा.अ./९२५/२०२२.----- श्रीमती पी. एस. आपटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांचा दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ अशी ६ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या मागील शिवाजी महाराज जयंतीची सुट्टी व दिनांक २० फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या रविवारची सुट्टी व पुढील दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२२ रोजीची रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या का.वे. नंतर पासून ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या का. वे. पूर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती पी. एस. आपटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एस. आपटे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती पी. एस. आपटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एम. व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१००१/२०२२.----- श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांची दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ अशी एक दिवसाची र्अजित रजा, मागील दिनांक २९ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या र्अजित रजेला जोडून मंजूर करणेंत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थाई आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२.
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./८३४/२०२२.----- श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांचा दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीची तीन दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या शिवाजी महाराज जयंती व दिनांक २० फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या का.वे. नंतर पासून ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या का. वे. पूर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेंत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या का.वे. नंतरपासून ते दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या का. वे. नंतरपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी. एस. जी. चाळकर, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या का.वे. नंतर पासून ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या का. वे. पूर्वी पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. व्ही. घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ ३५सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून
अंतरिम अवसायन आदेश
क्रमांक सनिप/वि-२/अवसायन पूर्व नोटीस/गुरु. धर्म. आनंद दिघे कृ. ग्रा. सह. पत./४०३/सन २०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे कृती स्मृती समिती ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्या., धरण कॅम्प, पो. तळोजा, ता. पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्र. नोंदणीकृत संस्था असून, तीचा नोंदणी क्र. आरजीडी/बीडब्ल्यूएल/आरएसआर/(सीआर)/५५४/२००२-२००३/सन २००२, दिनांक १६ ऑक्टोबर २००२ असा असलेल्या सहकारी संस्था अवसायनात घेणेबाबत अंतरिम अवसायन आदेश निर्गमित करीत आहे.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी श्री. एस. के. पाटील अप्पर उप लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, पनवेल, यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा, कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा. तसेच सदर अंतरिम अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद, धनको, ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्यांचे आत या कार्यालयास सादर करावा. तसेच नैर्सगिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक २५ मार्च २०२२ रोजी सकाळी ११-३० वाजता सुनावणी ठेवण्यांत आली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा. मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतीम आदेश पारीत करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी.
प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे.
बालाजी वाघमारे,
पनवेल, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून
अंतिम अवसायन आदेश
क्रमांक सनिप/वि-२/१०२/अं. अवसायन आदेश/पनवेल तालुका केरो. सह/४०७/सन २०२२.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड पनवेल तालुका केरोसीन वितरण सहकारी संस्था मर्या., पनवेल, ९७३, हरिजन वाडा, बाठीया प्रिंटींग प्रेसच्यामागे, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्र. केबीए/जीएनएल/३०४/सन १९८३, दिनांक २८ फेब्रुवारी १९८३ असा असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत करण्यात आलेला अंतरिम अवसायन आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश देत आहे त्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्रीमती सुरेखा पाटील, सहकारी अधिकारी श्रेणी-२ यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा, कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे.
प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे.
बालाजी वाघमारे,
पनवेल, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४
उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा यांजकडून
अंतिम आदेश
क्रमांक उपनि/ससं/मुंशपूऊकोमं/बी-१/एकत्रिकरण/२३१/२०२२.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १७ व नियम १६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, प्रशांत सोनवणे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र, कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ, म्हाडा, मुंबई (१) कन्नमवार नगर साकेत को-ऑप हौसिंग सोसायटी लि., इमारत क्र. २६, कन्नमवार नगर- १, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई ४०००८३, (२) कन्नमवार नगर प्रेरणा को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., इमारत क्र. २७, कन्नमवार नगर-१, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई ४०००८३, (३) कन्नमवार नगर कल्पवृक्ष को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., इमारत क्र. २८, कन्नमवार नगर-१, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०८३, या तीन संस्था कन्नमवार नगर जान्हवी को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., इमारत क्र. २९, कन्नमवार नगर-१, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०८३ मध्ये विलिनाकरणाचा दिनांक ३० जून २०१८ रोजीचे पूर्व परवानगीचे आदेश कायम करीत आहे. तसेच (१) कन्नमवार नगर साकेत को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., इमारत क्र. २६, कन्नमवार नगर-१, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०८३, (२) कन्नमवार नगर प्रेरणा को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., इमारत क्र. २७, कन्नमवार नगर-१, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०८३, (३) कन्नमवार नगर कल्पवृक्ष को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., इमारत क्र. २८, कन्नमवार नगर-१, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०८३, या तीन संस्था कन्नमवार नगर जान्हवी को-ऑप हौसिंग सोसायटी लि., इमारत क्र. २९, कन्नमवार नगर-१, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०८३ या संस्थेमध्ये विलिनीकरणानंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये (१) कन्नमवार नगर साकेत को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., इमारत क्र. २६, कन्नमवार नगर-१, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०८३, (२) कन्नमवार नगर प्रेरणा को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., इमारत क्र. २७, कन्नमवार नगर-१, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०८३, (३) कन्नमवार नगर कल्पवृक्ष को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., इमारत क्र. २८, कन्नमवार नगर-१, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०८३, या तीन संस्थेची नोंदणी रद्द करून सदर विलिनीकरणानंतर कन्नमवार नगर जान्हवी को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., इमारत क्र. २९, कन्नमवार नगर-१, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०८३ नोंदणी क्र. बीओएम/डब्ल्यूएस/एचएसजी/टीसी/९७७३/१९९७-१९९८, दिनांक २ सप्टेंबर १९९७ याप्रमाणे नोंदणी कायम ठेवण्यात येत आहे.
सदरचे अंतिम आदेश आज दिनांक २८ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिले असे.
डॉ. प्रशांत सोनवणे,
मुंबई, दिनांक २८ जानेवारी २०२२.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर, पूर्व उप नगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र, कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ ३७उप विभागीय अधिकारी, रोहा उप विभाग, रोहा यांजकडून
जाहीर नोटीस
क्रमांक उविअ/जमिनबाब/कात-३/रामा धोंडू कदम/प्रसिद्धी/२०२२.— अन्वये तमाम लोकांस कळविणेत येते की, मा. प्रधान सचिव, मदत व पुनर्वसन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार कोयना प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे अद्यावत केलेल्या संकलन रजिस्टरच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करणेच्या सूचना दिलेल्या आहेत.
मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा यांजकडील २६२८ कोयना प्रकल्पग्रस्त खातेदारांच्या यादीपैकी रोहा तालुक्यातील ४ प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींपैकी असून त्यांचे नाव " रामा धोंडू कदम " असे असून ते मौजे-तामसोली, ता. रोहा, जिल्हा रायगड या ठिकाणी राहत नाही. त्यामुळे ज्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी वाटप केलेल्या आहेत. त्या खातेदारांचे मुळ प्रकल्पग्रस्त खातेदार कोण याचा बोध होत नाही. त्यामुळे जमीन वाटप झालेल्या खातेदारांचा शोध घेऊन त्याप्रमाणे अभिलेख अद्यावत करणे, सदरकामी खातेदारांना नोटीस काढून मूळ खातेदारांच्या अनुषंगाने माहिती मिळत नसलेस जमीन सरकार जमा करणेबाबत कळविणे व ही प्रक्रिया सुरू असेपयर्ंत ७/१२ वर त्या अनुषंगाने शेरा नोंद करणे अशा प्रकारच्या सूचना दिल्या आहेत.
तरी, रोहा तालुक्यामध्ये आपणांस जमीन वाटप करण्यात आली असून आपणांस वाटप करण्यात आलेली जमीन कोणत्या मूळ प्रकल्पग्रस्त खातेदाराची जमीन संपादनाचे बदल्यात देण्यात आली आहे. त्यामुळे खातेदाराचे नाव, त्याचे गावाचे नाव व त्या प्रकल्पग्रस्ताशी आपले असलेले नाते तसेच आपणांस कोण-कोणत्या ठिकाणी कोयना प्रकल्पग्रस्त म्हणुन जमीन देण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती ही प्रेस नोट प्रसिद्ध होताच ४ रोजांत या कार्यालयात सादर करावी.
सदरची माहिती विहित मुदतीत आपण दिली नाही, तर सदर बाबतीत आपणांस काही एक सांगावयाचे नाही हे गृहीत धरून ७/१२ वर त्याअनुषंंगाने शेरा नोंद करण्यात येईल व तद्नंतरही ७ रोजांत आपण माहिती दिली नाही, तर आपली जमीन संपादन झाली नाही असे समजून आपणास वाटप केलेली जमीन सरकार जमा करणेत येईल याची नोंद घ्यावी.
डॉ. यशवंतराव माने,
रोहा, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२.
उप विभागीय दंडाधिकारी, रोहा उप विभाग, रोहा.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४
नगरविकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ मार्च २०२२
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टीपीबी-४३२१/२७२/प्र.क्र.१०३/२०२१/नवि-११.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, १९६६ ( यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे) चे कलम ३१ पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्र. टीपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.१९८/२०१७/वियो/नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करणेत आलेला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना, २०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करणेत आलेला आहे) सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेत परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे. आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुध्दीपत्रक दिनांक २२ जून, २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे. आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुध्दीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून, २०१९ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून, २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, मे. एचजीपी कम्युनिटी प्रा. लि. (यापुढे याचा उल्लेख " अर्जदार " असा करणेत आलेला आहे) यांनी त्यांचे दिनांक ७ जुलै २०२१ रोजीचे पत्र शासनास सादर केले आहे. ज्यामध्ये, अर्जदार यांनी नमूद केले आहे की, त्यांचे पनवेल येथील डाटा सेंटर डिव्हीजन, योट्टा हे आशिया खंडातील सर्वात मोठे डाटा सेंटर आहे. अर्जदार यांचे पवई येथील केंद्रात मेगा डाटा सेंटर उभारण्याची तांत्रिक व वाणिज्य योग्यता असल्याचे योट्टा यांना दिसून आले आहे. सदर पत्रात असेही नमूद केले आहे की, योट्टाचे ग्राहक हे सव्र्हर हार्डवेअरमध्ये गुंतवणूक करतील. राज्यात पुरवठा साखळी तसेच रोजगार र्िनमिती व्यतिरिक्त राज्याला सदर गुंतवणुकीवर जीएसटी प्राप्त होईल ; आणि ज्याअर्थी, अर्जदार यांनी त्यानुसार सदर विशेष विकास विभागात समावेश असलेल्या सदरहू जमिनीचा डाटा सेंटर उभारणीकरिता आय.टी. वापराकरीता औद्योगिक विभागाचे धर्तीवर १.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करणेबाबत विनंती केली आहे. आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त महापालिका " असा करणेत आलेला आहे) दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजी पत्राद्वारे अर्जदार यांचे पत्रावर अभिप्राय सादर केले असून त्याद्वारे अर्जदार यांचे विनंतीवर शासन नगरविकास विभागाने निर्णय घेणेबाबत कळविले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाने दि.०४ ऑक्टोबर, २०२१ रोजीचे अधिसूचनेद्वारे उक्त विकास योजनेतील बृहन्मुंबई " एस " प्रभागातील ठराविक सारभूत स्वरूपाचे बदल ई.पी.एस८२(भाग) मधील भागास शासनाने मंजुरी दिली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार बृहन्मुंबई ' एस ' प्रभागातील न.भू.क्र. २८अे (भाग) मौजे पवई येथील अंदाजे ७.७१ हेक्टर (अंदाजे) क्षेत्र (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करणेत आलेला आहे) " विशेष विकास विभाग " (SDZ) मध्ये समाविष्ट आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन डाटा सेंटर विकसित करण्याबाबत अर्जदार यांची विनंतीनुसार आए.टी. विभागात मोठया प्रमाणावर गुंतवणुकीसह रोजगार र्िनमिती आणि शासनास महसूल प्राप्त होणार आहे. ही बाब विचारात घेता आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सादर केलेले अहवाल इत्यादी विचारात घेता सदर प्रकरणी, उक्त जमिनीचा " विशेष विकास विभाग " (SDZ) ऐवजी " औद्योगिक " (I) असा ठराविक अटींच्या अधीन राहून जमीन वापर विभागात बदल करणे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी शासनाची खात्री झाली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून शासनाने समक्रमांकाची दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीची सूचना त्यासोबतचे परिशिष्टामध्ये नमूद प्रस्तावित फेरबदलावर (यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे) जनतेकडून हरकती/सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आणि ज्याद्वारे, प्रस्तावित फेरबदलाबाबत प्राप्त होणाया हरकती/सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरीता तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक) अन्वये विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण करुन प्रस्ताव शासनास सादर करणेसाठी उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांची अधिकारी (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे.) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित फेरबदलाची सदर शासन सूचना दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०२१ ही महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये (असाधारण भाग-१ कोकण विभागीय पुरवणी) (यापुढे याचा उल्लेख " शासकीय राजपत्र " असा करणेत आलेला आहे) दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि उक्त अधिकारी यांनी अधिनियमाचे कलम ३७(१कक) अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये त्यांचा अहवाल नगररचना संचालनालयामार्फत शासनास सादर केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५४ खालील दिनांक २० एप्रिल २०१६ रोजीचे निदेशान्वये (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त निदेश " असा करणेत आलेला आहे) नियोजन प्राधिकरणांच्या मंजूर विकास योजनेतील जमीन वापर बदलासंबंधिचे फेरबदल प्रस्तावांमध्ये अधिमूल्य वसूल करून घेणेबाबत निदेश दिले आहेत. आणि ज्याअर्थी, उक्त महापालिकेने दिनांक २१ फेब्रुवारीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ ३९ २०२२ रोजीचे पत्रान्वये, अर्जदार यांनी उक्त निदेशानुसार भरणा करावयाचे एकूण अधिमूल्य रकमेपैकी नियोजन प्राधिकरणाचे हिश्यापोटी (५०%) देय असलेल्या रुपये १५,५३,५६,५००/- अधिमुल्य रक्कमेचा भरणा अर्जदार यांनी उक्त महापालिकेस केला असल्याचे कळविले आहे. आणि ज्याअर्थी, अर्जदार यांनी राज्य शासनाचे हिश्यापोटी (५०%) देय असलेल्या उर्वरित रुपये १५,५३,५६,५०० अधिमुल्य रकमेचा भरणा उपसंचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई या कार्यालयाच्या लेखाशिर्षामध्ये शासन कोषागारात केला असल्याचे उपसंचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांनी दिनांक ९ मार्च २०२२ रोजीचे पत्रान्वये शासनास कळविले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेता व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्ला मसलत केल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल किरकोळ सुधारणेसह मंजूर करणे जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.
आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक)(ग) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करुन शासन याद्वारे :–
(अ) उक्त प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रस्तावास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजुरी देत आहे.
(ब) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा उक्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल.
(क) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उक्त विकास योजनेच्या मंजुरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे.
परिशिष्ट
" The land admeasuring 07.71 Hactare from the land bearing CTS 28A (Part) of Village Powai in 'S' ward, Mumbai is deleted from " Special Development Zone " (SDZ) and land so deleted from SDZ is included in "Industrial Zone" (I) as shown on plan subject to following conditions :– (1) After sanction of this Modification, Land in Industrial Zone cannot be used for other users permitted as per IT policy except for use of land as Data Centre. No any Residential / Commercial user shall be permissible.
(2) As per DCPR-2034 zonal (basic) FSI of 1.00 is permitted in Industrial zone, in this case same FSI 1.00 only is allowed for development.
(3) As a Planning Authority, MCGM shall consider following points before giving permission for development on the said land :—
(i) As the construction on the land having slopes greater than 1:5 is not permissible, the topography of the said land shall be verified accordingly.
(ii) The Environmental Impact Assessment report shall be obtained as per requirement.
(iii) If the said land is included in " Eco Sensitive Zone " of " Thane Creek Flamingo Sanctuary", verification regarding the same shall be done from the concerned department and it shall be ensured that, the development of Data Centre on the said land will not harm the environment.
सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदा/नियम ) या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
निर्मलकुमार पं. चौधरी,
शासनाचे अवर सचिव.
४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 29th March, 2022.
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. TPB-4321/272/CR-103/2021/UD-11.— Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the Said Act"), the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/ 2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as "the said Notification") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred to as "the said Development Plan") along with the Development Control and Promotion Regulations-2034 for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued a corrigendum of even number dated 22nd June, 2018 to the said Notification, as per which the said Development Plan has come into force from 1st September 2018. And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June, 2018 to the said Notification, which is published in the Government Gazette dated 30th June, 2018 ;
And whereas, M/s HGP Community Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as "the Applicant") has submitted its letter dated 7th July 2021 to Government wherein the applicant stated that their Data Centre Division,Yotta is Asia's largest Tier IV Data Centre in Maharashtra and situated in Panvel. Yotta has found Techno Commercial suitability of putting up a Mega Data Centre in their Powai Development Centre in Village Powai, Mumbai. It is further stated in the said letter that Yotta's customers will invest in dedicated server hardware. Apart from job creation in the state and supply chain, the State will gain GST on these sums; And whereas the applicant has thereby requested to allow to use the land under SDZ for establishing Data Centre i.e. IT uses with FSI 1.0 at par with Industrial Zone. And whereas, Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as "MCGM") vide its letter dated 26th July 2021 has submitted his remarks on the letter of applicant, thereby informed that request of the applicant is within the preview of State Government in UD Department ;
And whereas, Government of Maharashtra vide Notification dated 4th October, 2021 has sanctioned part of certain excluded part i.e. EP-S82(part) in 'S' ward in Greater Mumbai of said Development Plan; And whereas, as per the said Development Plan, the land admeasuring 7.71 Ha. bearing CTS No.28A (Part) of Village Powai (hereinafter referred to as "the said land") in S ward, Mumbai is situated in "Special Development Zone" (SDZ) ;
And whereas, considering the request of the applicant to use the said land for establishing Data Centre, which involves huge investment in IT Sector along with job creation and revenue generation for State and considering the report of MCGM, the Government is satisfied that in the public interest it is expedient to change land use zone of said land from "Special Development Zone" (SDZ) to "Industrial Zone" (I) subject to certain conditions ;
And whereas, in exercise of the powers conferred under sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act, Government had issued Notice of even No. dated 4th October, 2021 for inviting suggestions/objections from the general public with regard to the proposed modification (hereinafter referred to as 'the proposed modification') as mentioned in the Schedule appended to the said Notice and appointed the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai as the Officer (hereinafter referred to as "the said Officer") to complete the procedure as stipulated under Section 37(1AA) of the said Act and to submit a report on the objections/suggestions received in respect of the proposed modification to the Government after giving hearing to the concerned persons;
And whereas, the said Notice dated 4th October, 2021 was published in the Maharashtra Government Gazette (Extraordinary Part 1- Kokan Division Supplement) (hereinafter referred to as "the Maharashtra Government Gazette") dated 4th October, 2021 and the said officer has submitted his report to the Government vide letter dated 22nd November 2021 through the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune after completing the legal procedure as stipulated under section 37(1AA) of the said Act ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१-एप्रिल ६, २०२२/चैत्र १०-१६, शके १९४४ ४१And whereas, the Governenment of Maharashtra has issued directives dated 20th April 2016 under section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act,1966 regarding levying of premium charges in the cases of modification proposals in respect of change of landuse in sanctioned Development Plans of the Planning Authorities; And whereas, the MCGM vide its letter dated 21st February 2022 informed to the Government that, as per the said directives, the applicant has paid the requisite amount of Rs.15,53,56,500 towards premium share (50%) of Planning Authority to MCGM and Whereas, Deputy Director of Town Planning, Mumbai vide his letter dated 9th March 2022 has also informed the Government that the remaining requisite amount of Rs.15,53,56,500 towards premium share (50%) of the State Government has been paid by the applicant to the Deputy Director of Town Planning office as per the said directives ;
And whereas, after considering the Report of the said Officer and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of the opinion that the proposed modification is required to be sanctioned with certain changes.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon it under section 37(1AA)(c) of the said Act, the Government hereby :—
(A) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule hereinunder.
(B) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming into force of this modification.
(C) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that in the Schedule of Modifications sanctioning the said Development Plan, after the last entry, the Schedule referred to at (A) above shall be added.
Schedule
" The land admeasuring 07.71 Hactare from the land bearing CTS 28A (Part) of Village Powai in 'S' ward, Mumbai is deleted from "Special Development Zone" (SDZ) and land so deleted from SDZ is included in "Industrial Zone" (I) as shown on plan subject to following conditions :– (1) After sanction of this Modification, Land in Industrial Zone cannot be used for other users permitted as per IT policy except for use of land as Data Centre. No any Residential / Commercial user shall be permissible.
(2) As per DCPR-2034 zonal (basic) FSI of 1.00 is permitted in Industrial zone, in this case same FSI 1.00 only is allowed for development.
(3) As a Planning Authority, MCGM shall consider following points before giving permission for development on the said land :–
(i) As the construction on the land having slopes greater than 1:5 is not permissible, the topography of the said land shall be verified accordingly.
(ii) The Environmental Impact Assessment report shall be obtained as per requirement.
(iii) If the said land is included in 'Eco Sensitive Zone' of 'Thane Creek Flamingo Sanctuary', verification regarding the same shall be done from the concerned department and it shall be ensured that, the development of Data Centre on the said land will not harm the environment." This Notification shall also be published on the Government website- www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules)
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
NIRMALKUMAR CHAUDHARI,
Under Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.