RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - ११, अंक - १३ ] गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४ [ पृष्ठे २४
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai-400 032
Dated 11th March 2022
Notification
No. SPP-2821/3212/CR-280/D-XIV.–– In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra, hereby appoints Advocate Jaydeep Shrirang Vaishampayan as "Special Public Prosecutor" for conducting the Sessions Case No. 252/2021, pending before Honble Sessions Court, Nashik which is arising out of C.R. No. 503/2019 registered at Ambad Police Station, district Nashik.
His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.
Lump sum fees of Rs. 2,00,000 (Rupees Two Lakh only) as per quoted be Advocate Jaydeep Vaishampayan has been already deposited by the Applicant Shri. Rajendra Gosavi with the Govrnment vide R.B.I. Challan No. 025815, dated 8th March 2022. The amount will be paid to Advocate Jaydeep Vaishampayan after completion of the case.
The Government reserves the right to revoke / modify / annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE,
Section Officer,
Law and Judiciary Department.
–––––––––––
(१)
भाग १ (नावि) ४२७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ खालील प्राथमिक अधिसूचना.
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही
अधिसूचना
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
जिल्हा अहमदनगर
क्रमांक भूसं/एलएक्यू-४५७/धुमाळवाडी, ता. अकोले/एसआर-६/ २०२१ व निमगाव बु., ता. संगमनेर/एसआर-७/२०२१/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५-अ) नुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर भाग, संगमनेर यांस पदनिदशित केलेले आहे.
अनुसूची - एक
जमिनींचे वर्णन
जिल्हा अहमदनगर, तालुका अकोले, मौजे धुमाळवाडी
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
भूमापन किंवा आवश्यक जमिनींचे गट नंबर अदमासे क्षेत्र १
२
हे. आर १३/८ पैेकी .. ० १४ १३/९ पैेकी .. ० १४
एकूण .. ० २८
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४अनुसूची - दोन
अनुसूची - एक --- चालू
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
जिल्हा अहमदनगर, तालुका संगमनेर, मौजे निमगाव बु
भूमापन किंवा आवश्यक जमिनींचे गट नंबर अदमासे क्षेत्र १
२
हे. आर ३/९ पैेकी .. ० ०६ ५/३ पैेकी .. ० ६८ ५/५ पैेकी .. ० ३७ प्रकल्पाचे नाव : उध्र्व प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे-२) उजवा कालवा, तालुका अकोले व तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : उध्र्व प्रवरा उजवा कालवा या प्रकल्पासाठी मातीकाम आणि बांधकामासाठी मौजे धुमाळवाडी, तालुका अकोले व मौजे निमगाव बु., तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर येथील भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : उध्र्व प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे-२) उजवा कालवा अंतर्गत येणाया गावातील जमिनींना व पिण्यासाठी पाणीपुरवठा (आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात).
अनुसूची - तीन
५८/१ पैेकी .. ० ०७ बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
५८/३ पैेकी .. ० ४२ लागू नाही.
अनुसूची - चार
६१/१७ पैेकी .. ० ३२ ९२/१ पैेकी .. ० ०१ ९२/२ पैेकी .. ० १६ ९२/३ पैेकी .. ० ०२ ९२/१२ पैेकी .. ० ४९ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : प्रस्तुत प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३/अ-३, दिनांक ८ मार्च २०२२ नुसार भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देणेत आलेली आहे.
अनुसूची - पाच
९२/१२ पैेकी .. ० ०९ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
९२/१३ पैेकी .. ० २० ९२/१४ पैेकी .. ० ३० ९२/१६ पैेकी .. ० ०४ ९२/२१ पैेकी .. ० ०७ ९२/२४ पैेकी .. ० ०५ ९२/२४ पैेकी .. ० ०९ ९२/२५ पैेकी .. ० १४ ९२/२८ पैेकी .. ० २५ (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.-- उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर भाग, संगमनेर यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
डॉ. शशिकांत मंगरूळे, उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर भाग, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर.
संगमनेर, १७ मार्च २०२२.
एकूण .. ३ ८३
-----------------------------------------
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य) यांजकडून
अधिसूचना
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि-१४२/एसआर-४/२०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा- खालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- वाडी-शेवाडी मध्यम प्रकल्प, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यावरील ेर संयुक्त मोजणीनुसारचा क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे लामकानी, तालुका-जिल्हा धुळे.
परिशिष्ट - १
प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता
जमिनींचा तपशील
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे लामकानी
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट- चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट-पाचमध्ये दिलेला आहे;
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी- पोट- एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर २९४ .. ०.१५८५ ०.०० ०.१५८५ ९६/१-ब .. ०.०२ ०.०० ०.०२ एकूण .. ०.१७८५ ०.०० ०.१७८५
परिशिष्ट - २
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
प्रकल्पाचे नाव : वाडी-शेवाडी मध्यम प्रकल्प, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : उजवा कालव्यावरील ेर संयुक्त मोजणीनुसारचा क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे लामकानी, तालुका जिल्हा धुळे.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील "निरंक" आहे.
कायदा, सन १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.
त्याअर्थी, मी, दीपक शिवानंद पाण्डेय, पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून,
परिशिष्ट - ४
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १७ मार्च २०२२ रोजीचे १६.०० वाजेपासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपयत १५ दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई आदेश करीत आहे.
(अ) कोणतेही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ बरोबर नेणे; (ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा ेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे;
(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंडे, काठा, बंदुका व शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे;
(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायाचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे;
परिशिष्ट - ५
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
महेश जमदाडे, उपजिल्हाधिकारी, धुळे, १५ मार्च २०२२. भूसंपादन (सामान्य), धुळे.
--------------------------------------------------------
(इ) मोठाने अर्वाच्च घोषणा देणे, वा वाजविणे; () यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे; (ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवथा धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) विरुद्ध वर्तन करणे;
पोलीस आयुक्त यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक कक्ष-१०/विशा/मनाई आदेश/११५५/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, नाशिक शहरात विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना, मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषण, आंदोलने, धार्मिक सण व इतर कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक घडामोडीच्या पाश्र्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा घटनेच्या प्रतिक्रिया पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात उमटण्याची शक्यता असते.
(१) दिनांक १७ मार्च २०२२ रोजी होळी (२) दिनांक १८ मार्च २०२२ रोजी धुलीवंदन व शब-ए-बारात (बडी रात).
(३) दिनांक २१ मार्च २०२२ रोजी शिवजयंती (तिथीप्रमाणे) (४) दिनांक २२ मार्च २०२२ रोजी रंगपंचमी वरील सर्व कार्यक्रम व आंदोलनाचे पाश्र्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था राखणेच्या ष्टीने नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये दिनांक १७ मार्च २०२२ रोजीचे १६.०० वाजेपासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपयत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चा अंमल जारी करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमून महाआरती करणे, वाहनांवर झेंडे लावून शहरात रिणे, पेढे वाटणे, टाके वाजविणे, घंटानाद करणे, धार्मिक तेढ निर्माण करणारी शेरेबाजी करणे.
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे.
वरील पूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाही.
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेत यात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही..
सदर आदेशाचे जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
दिपक शिवानंद पाण्डेय, पोलीस आयुक्त, नाशिक.
नाशिक शहर, १७ मार्च २०२२.
----------------------------------------
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४ े ा रा ा य् च्
/ ५ ८
. ्र
क
ा ा य् न् ा ा
, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि
अ
ख् र
ा
ा ा
क
थ् ंस्
ा
ा ा य्
स्
्र. ा प् / ० २ ० २ - ी
र
ा
र
ा
क
ा ग् ा न् ा ा
स्
द
क ह
ा
ा
ा म् स्
स्
ट्र
ह अ
ंक
ष् ा
ा
र
ा ा म् ्र
ा
क
ह ल्
ह
ा
ा म्
ज्
ि
ा र्य् ा
र
ण्
े, ा
ेल्
ा न् ि
ा ग् ा न्
ा
द
ा न् ा
ा म्
क अ स्
ा ा
ा
श्
ह अ
ुक
ा
ल्
, ा ा
ा ा त्
ा न्
ू
थ् ंस्
ा
,
ड
स्
, ा ग् ा ा भ् ा व् ि
र
ी
क
ा
र
ा ेग् ा
ा
ंज्
े
.
े
ा ा य्
ा ा
क ह
ा ग् ा न् ी ा त् स्
ा ह
ा
ा ग्
स्
त्र् स्
ा ा
अ
ा व्
अ
,
थ् ंस्
,
क ा त्
ा व्
ा
े
दे
स्
ा ा न् ा ड ट
ा
ा न् ा
ज्
े ी
ण्
ा ंध् ा ब् ा न् ि
र
र
ा म् ि ा
ा ा य् ा प्
श् दे
ह
ा
ा
ल्
ा
ि ,
ा ग् ा न्
स् अ
र
द
े
क ह
ा
ा
ा ा
ा
ा म्
ण्
थ्
ा ा न् ा ा
स्
ा त्
क ह
ी ा ध् ा व् ि ा प् ा
ह अ
ख् र
)
स्
उ ,
ा ा ्रम् ा प् ा
ा
ा
र
ा
ा
क
ल्
क
४ ेच् ख् ी ा
ा
ह ल्
र
ा
ा ा ल्
स्
ा
स्
ज्
ा ा
ा त्
(
ि
ख्
ांक
.
ख्
ा ंध् ा ब् ा न् ि
ा ा
ा
र
े, ा
ा म् ्र स्
क
ह
र
ा ा
ा
ेल्
ा
क ी
ुस्
ा ा
श् दे
ल्
ा
स्
ा र
ुस्
९ ८ ९ १
ा न्
ा ा
ा
ट
च्
ं
अ
ा
ा ंन् ा
क अ
ा ा
ष् ा
र
८
थ्
र
श् क ह
ि ा
ा
ा
स् ह
ा ेंब् ा
ा त्
ा
स्
र
ुक
ंक
क
ा
स्
स् ड
ि ा प्
ल्
ा ध् ि
ि
ा ा म् ्र
) र
क
ी ा त् स्
ा ा त्
ा
अ
क
ा
४
श्
ा ग्
ख्
,
ि
र
ा ा
अ
ा व् ा
दे
ंक
ा त् प् ्रा ा प्
स् (
्रा ा प्
र ठ
र्, ी ा
ा ा न्
े
थ्
द
ि
अ
क
ा ग् ा न् ी ा त् स्
, ा व् ा
ा
ा य् ा व् न्
ेर
ा त् ा ंम् ा
,
ा ग्
ा ा य्
ल्
ा
स्
अ
ज्
ल्
अ
ा ा
ा
ंच्
,
---
ा ा भ्
ा
ल्
.
२ १
द
ड टे
स् ह
९ ८ ९ १ / )
ा
ा
ल्
ी ा ेत् ा भ् ा
स्
(
स्
ा म् ि ा
१ २ ० २
ल्
िं ा म् ि
ा
ा म् ा य् ा न् ि
ि
े
क
ा न् ा
ा
ा
ण् र
च्
५ २ / )
श्
, ी ा म्
स् /
ि
े
ा ा न् ा ा
ा ा ध् ा ा
(
र
द
र्स्
ख् र
ा ा
्रा ा प्
ा
ुस्
ा व् ा
१ ६ ९ १
क
स्
८ २ ३ १ / ी
ा न् ा ा
ुर
र
ा
ा
र्क
/
ज्
ं
र्श् दे
ख्
ा ा
ा न् ि
ा म् /
, ा म् ा य् ा न् ि स्
ा ष् ि ा ा व्
दु
ा
ी
ल्
/
र
ा ा य् ेल् ी ा
ा
ा
ा ा य् ेल्
ल्
ा
ा ा
ल्
क ह
ल् द
ा
ि ख्
ा ा
स्
े
झ्
ा न् ेि ा ा प् / ी ा त् स्
-
ा ा य् त्
ा ग् ी ा
ंक
ा य् ा व् न् ा
अ
ेज्
ी ा त् स्
ा
च्
े
अ
ा
ा ा न्
ा ग्
र
स्
द
अ
क
ि
ा त्
-
)
ां ा म् ्र
ा व्
२
क
(
१ २ ० २
१ २ ० २ े
/ ा न् ा म् ा य् ा न् ि ं/ ा
ंक
ा व् ा ा न् े
स्
ा म्
ा
र
ा
च्
३ १
स्
ा ब्
ा ा म् ्र
्र
टें
क
८ १
ा ा प्
ा म् ा
प् ा
ी ा ध् ा व् ि ा प्
ा ा य् न् ा ा
ल्
स्
ी ा
उ
ंक
ंक
ख् र
ण् ेंद
ा ा न्
क े
ा
ा ा म् ्र
ा
९ २
द
च्
क
क
ा ा न्
ि
ंक
, ा
ा ा न्
द
ि
स् - ३
० ६ ९ १
ं
ेक ा ा
ा ा म् ा
ल् र
स्
० ० ०
० ० ०
ज्
,
,
ा भ्
ी ा न् ा ा य् त्
ाु न् ी
ी
ा य् ्रत् ा प् द
५ १
े ५ १
ट
ा े
ण् ाु त् र
० ० ०
ा त् ा ब् ा ा
,
ो ा प् ा ा
ा त्
ो य् ा प्
ा य् ा प्
ल्
ा
रु
ा ा ्रम् ा प् रु
ा व्
ोब् ण् र ल्
५ १ े
ंड
ी ा
६ क
ा त् ा
च्
. ा
ोब्
ा ा भ्
ी ा ध् ा म्
ा
ा य् ा प्
ख्
रु
ार्स्
ा ा
ा
ा ा ग् ा ा भ्
ा त् ा ा प्
ल्
ा म् ा य् ा न् ि क
ज् अ
ा ग् ा ा भ् े
० ६ ९ १
ा
ोक
ा न् ा ा म्
- ेट ू
ंच्
० ०
ा
्र
. क
ि
ा ा प् य् त् ा प्
द
ा ा य् च्
ा न् ा त् ा ा
ा
ी
ल्
ो
स्
ा व् त्
ेट
० ० ५
ा ा व् त्
. ा
ा ब् ि
,
े
ा द
ख्
ा ा भ् ा
ा
ू
ा
, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि
ा न् ा
स्
ा ा
७ े
स्
स्
स्
अ
ल्
ज् ह ऊ
अ
ा ा भ् ा
ा ा
ा ा प् ा ा ग् ा ा भ्
ा य् ा प्
ि ा ा प् स्
ा ा य् ुन् ा
) ी
० ०
थ् स्
रु े
ां
.
ज्
ेक
ा
ेट . ा
ा ा य् ंच्
ा ा स्
. ा
ा
ेल्
ल्
ा
ोल्
ी
ख्
क
स्
ल्
ा ा य् त्
र
० ० ५ ा ा
ा य् ्रत् ा प्
,
ा
े
अ
ल्
ा
. ा ा व् ा ा य्
ण्
७ े
ा ा व् ा
क ह
े
ा त् ा ग् ि ा ा म् थ् ा
ा न् न् ा प् ा
० ०
त्र्
स्
ा ग् ा ा भ् ा व् ि
ी अ
.
० ० ०
ा ा ्रम् ा प्
े
ा य् ा प्
े
,
ा
ेट ा ट्र
ज्
ष् ा
रु े
६
ब्
ा त् ा ा य् ण् दे
ा
र
ज् ह
अ
ा
ेल्
० ० ३ े
५ १ ो
ा
ा ा
ह
ल्
ि ा ा प्
ल्
ा म्
ा
य् ा प्
ा ा प् ा ा ग् ा ा भ्
ा य् ा प्
रु
ा य् ध् ा म् ा ा ग् ा ा भ्
ख्
ो
ी ा
ा म् ा य् ा न् ि
ा
क ए े
ी
रु े
द
ल् र
ा
- ेट
क
े
ा ग् ा ा भ् ा व् ि
क ए
ेल्
ा भ्
ा ा य् च्
ा य् ा प्
ा
े
ा य्
ा ा प्
न् ा ा य् न् ा ा
रु
ा
ल्
ा्रत्
प्
ा ग् ा ा भ्
ी
ा त् ा
ा व्
ख् र
ी ा म्
े
र
ा
अ
ा
ा
क
ा य् ध् ा ंम् ा
क क् ्रह
क्ष्
क
द
ा ा ंन् ा
ा त् ा म्
ा ग्
ा
ा ग् ा ा भ् ा व् ि
ा
ज् ह
अ
(
द
स्
क
े
ा ा य् च्
ा
अ
िं
स्
ार्य् ण्
ि ा ा प्
ा त् ी ा म्
ा ा भ् ा
ा न् ि
ा ा ष् ा व्
र्
स्
ी ा
ा ा भ् ा
ी ा न् ा
० ० ०
. ा
क े
ा ा य् च्
ा
,
ल्
ी
स्
ेल्
े
३
ल्
ा
ी
ा ेन् ा श् द
क
स्
र
० ०
र
ा
ा य् ध् ा म् ा ा ग् ा ा भ्
,
क द
.
थ् ंस् े
ड े
अ
ी ा
ा त् स्
ी ा
ा ांत्
े
च्
ह
ा व् ार् ा
ण्
ा
ा ा
स्
ा ा
ा
० ०
ा ा प् त्
ा त् र
ण्
ज्
,
अ
:
थ् ंस्
उ
ा प्
ज् अ
ा
्र
न् ा ा य् ल्
ा ग् ा ा म्
ा ा ग् ा ा भ्
३ ५
े
स्
,
क
ा ा म् ा प् ा
१ . ा
ी ा
क र
) ा न् ा
ल्
ा ा य् च्
ा त् ी ा त् स्
े
च्
ल्
े
ण् ा
० ० ०
० ० ०
ी ा
ा
ा ा
,
,
ा प् क
स्
ा ा म् ा
ल्
० ० ०
ज्
ा ा व् त्
े. ा
,
ा य् ा प्
ज्
ा ा
अ
द
/ रु
ा ा ग् ा ा भ्
ा
े
ख्
ी
० ५ े
० ५ े
ा
ा म्
२ े
स्
ज् ह
ा
ा
ा
ा
ा न् ा ंध् ा ब्
ल्
े
ा
ेट
च्
च्
ा
ा
च्
ल्
ल्
ो
क द ल्
ा ा भ् ा
ि ा ा प् ा व्
ा व्
ण्
क क् र स्
क ए
े
ा ंड
ंड
ा ा प् त् ा व् ि
ी ा त् ा म्
ी ा त् ा म्
ी ा त् ा म्
. ा
क
ा ा भ्
क
क
ल् र
क
ा
उ
ा ा भ्
ल्
ा ा प् ा ा ग् ा ा भ्
ळ
िं
िं
ी ा म्
िं
ी
ा ग् ा ा भ् ा व् ि
ा भ्
क
क
ह
र ी
ल् ल्
ा
ा
ेक
र
श्
ी ा र्न् ा
ा ग् ा ा भ्
ी ा र्न् ा
ी ा र्न् ा
ि
ा ग् ा ा भ् े
ा ग् ा ब् ि ्र
ा
० ० ० ा त्
ा त् ी ा त्
क
श् द
श् द
ा त् ी ा म्
ा न्
श् द
, ा य् त् ा प्
ल्
े
/ ा त् ा ा ग् ा ा भ्
ा
ुद
कृ
ा य् श्
क े
ा म्
ोऊ
ा ध् ि
घ्
ल् ढ
५ १ े ा व् ा
० ० ०
० ० ०
क द
ा
ा त्
० ० ०
० ० ०
,
,
अ
,
,
० ० १ े
क
ह
ा न् ा ा य् त्
अ ो
ो
ा य् ा प् ा त् ा ा
ा ा प् त् ेच्
ा
क्ष् ण्
रु ा
:
२ ०
ा
स्
ि ा व् ि
५ १ े
थ् ,
५ १ े
उ ा य् ा प्
५ १ े
ल्
ा व् ि
ी ्र
( १ रु
द
ा
ांस्
ा
क
ळ स्
स्
ो
स्
ा य् ा प्
ा ा
ा य् ा प्
ी
ा म्
ा य् ा प्
च्
ा व् ि
थ्
रु
ा न् ा ा म् क
:
रु
ी ा त्
रु
क
ो
ा
ा
ा ा भ् ा
ांस् क्
ि ा
ी
ी
स्
ल्
ी
स्
स् क क् र
ेश्
ी ा त् ा म्
ेक
ी
ेक
ा य् व्
ेक
ा व्
ी क
. ा
ेट ी ा
िं
र ा ्रव् ा प्
ांड
न् ा ा य् न् ा ा
ा ा य् न् ा ा
ोल्
क द
ा
ा य् ्रत् ा प्
ा य् ्रत् ा प्
ा
ा य् ्रत् ा प्
ा त् ा ध्
ल्
र्
ण्
ा
ी ा न् ा
ोत् ज् ह ांि
ख् र
ख् र
)
)
क ह ि ा
ा ा प् त्
स्
ा
ा
ंब् ा
ा
अ
क
ा भ् ा ग् ा ा भ्
श् द
अ अ क स् क (
) ा ब् (
(
उ
ि ा ा प् स्
ा ा प् ा ा ग् ा ा भ् . .
. .
. .
. .
)
६
( )
)
३
५
( )
अ
(
( ) ा ब् ( ६
७
७ १
७ १७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४ ो ा . ी ा ण् , ा ल्
च्
ी
ा ा
ह
ा्रम्
ा
े
ा ा य् त्
र
ा
ा
ेल्
प् ा त् ा म् ा
ा
ो
क्ष्
स्
च्
ांघ् स्
ा प्
अ
र
े
ा
ा
ळ
द
ण्
ट
ा ा ग्
ी ा त् स् र दु
ा ग्
ा त् ा म्
ा
ा त्
ृ
ा ा ्रम् ा प् ा
५
ण्
ल्
क
ू
. ा
ी ा
ी ा
क ए
ेल्
ल्
क ए
ा व्
ा ा
ा ा
ण् द
ें
ख्
ा ा न्
र ठ
ांच् द
ा
ा
ण्
स्
ा
ा ा य् च्
ा ा भ् ा
क्ष् र
ा ा भ् ा
ा स्
स्
अ ा
ा ा य् न् ा ा
े
ा
ा ण् र
ण्
र
े
क द
ख् र
ा
ा
श् ा ा ध् ा ा
क
ा ा प् त्
र्स् उ
र
ा ा ्रम् ा प् ा न् ा
ा
ा व् ा
ख्
स्
ी ा त्
श् ेटे
ा ा
ा
क्
स्
र र्क
ा य् व्
ी
ा
े
र
ण्
ा
ा
ि ा
ांच्
ा ा ष् ि ा ा व्
ण्
अ ा
क ह
र्
ा ग्
ा
घ्
ं
ा य् न् ा ा
ा
स्
स्
े
ख् र ह
ी ा ूत् ा प् ा
ा
र
ण् ा क
ट
ा ग् द
ा
ा ग्
ा
ल्
ा
ण् ा त् ा म्
, ा ा य्
ण् र
ख्
ं ा ा
ा
कू ए च्
ं
स् ा ा न् ा
ी ा त् ा ा व् ा ा ग्
ा ा ध् ा ा
ज्
े
ा ा य् त्
ार्
) ा न्
ार्स्
. ा
व् ा
व् ा
ा ा य्
ट
ल् ा व् स्
ा य् स् द
स्
ा
े
ा
ा
र
ा
स् ी ा त् ा
ा
े. ा म्
ल्
ल्
स्
ा
द
ण्
ांच् द
ी ा त्
ा प्
अ
ू
ा
ी ा त् ा ा
ा
ह
ा त् ा म्
स्
ी ा ध् ा व् ि ा प्
ळ
ा
ल्
ोत्र्
कू ए
. ा
उ
र क्ष्
ा ा
र्
ा ा ग्
ल्
ा ा भ् ा
च्
ी
ी ा ा य् स् द
स्
ा
च्
ा य् ा
ह ा न्
ा
ा
स्
र
क
ल्
, ा व् ा
ा
र
ो
ा ग् ा न्
. ी
ोत्
ी ा त् ा
ा व् ी
ल्
द
ठ
ढ
ा ंध् ा ब् ा न् ि
ा ा
ा म् त् ा म् ा
ा ा भ्
स्
क्ष्
े
ा ा व्
ह
ा य् ा
ा
ा
ा
क
स् ा प्
ह अ
द
ण् र
ा
ो
ण् र
ळ
ा ा
ल्
ण्
३ १
ा
क
ी ा
थ्
, ा ा ो न् ा ा य् ल्
क
श्
ा ा ग्
ीं
ा त् ा ा
िं ा म् ि
थ् ंस्
ा त् ा
झ्
द
ा
) क
स्
र ढ
ांग् स्
ा
ु
ा न् ि
ाु त् र
ी
ा
ा ा म् ा्र प् ो त् ा म् ा
ख् दै
ा ा व् क्ष्
ा त् स्
र
ा ा
ा
स्
(
क ह
ा
ो
क स्
ा
ण्
ल् ी
ू
ा ा क
ंच्
. ा
ा ा न् ा ध् ा म्
ल्
्र
ा ा म् ा्र प् ा ा य्
ो य् त् ा प्
स् ह १
ोई
ा
य्
ा
ा
स्
ी ा ध् ा न् ि ा त् ि ा्र प्
ाून्
२ १
त् ा
ांघ् स्
क ट
५ १
ा र
ा त् ा ा य् ण्
श्
ा
ा
ा ग्
ी ा ध् ा न् ि ा त् ि ा्र प्
ि
ड
ण्
द
ा
ू
दे च्
्रा ा प् ा त् ा म्
ा ा प्
ा न् ी ा त्
क ए
ा व् ा न् ि
१ १
१ १
ीर् ा त् ाु प्
० १
१ २
ी ा ध् ा न् ि ा त् ि ा्र प्
ा
ा
घ् ह
ां
९ १
ा
स् स्
----
क
द
र
े
ा य् स् द
र ा
ा
ा ा
क द
ल्
च्
४
ळ ंड स्
१
द ी ा
ा म्
ा ा प् त्
ल्
ि ा त् ्रि ा प् (
ंक
ा त् ा म् ांक
उ
ा ा
ा ा य् न् ा ा
क
े
५ १ े
ा
ा
ा
० ० ५ ३
ा म् ्र
ा ा म् ्र
ख् े
ल्
ख् र
ांच्
ेल्
क
क
ा
ा ा
ा
ा ा त् ा म् ा
ंच्
ा क्ष्
क
ा ट
घ्
ं
ा व् ा ा ग्
स्
र ल् ड
ा
ी
ा य् ध् ा म् ा
ा ष् ा
ा प्
स्
ो
ठ
श्
द ि
ण्
ळ
ा ा
र
ा व् ा न् ि
र
ळ ड
ं
ा ा य् ल्
ा ा
स्
े
ा
. ा
ा
ा त् ा म्
ा ा ग्
ी
ा म्
ा्रम्
द
ल्
ि ा प्
े
ल् ई
े
ाुक
ी ा ंन् ा
क
ण्
ा त् ृ
क
ा य्
ा त् ा म्
द
ा
ा
क
ेप् ा त् ा म् ा
ड
ल्
स्
क्ष्
ा ा
ी ा
ा ा
र
च्
ाूर ांज्
ा च्
ं
ा प्
म्
ा व् ा न् ि
ा
ण् ेंद
ा ा भ् ा
द स्
ो
स्
ा ा य् त्
ळ
ा त् ा ा य् ण् र
े
ा ा न्
)
ा
ा त् ा म्
ा ा ग्
ा ा य् च्
१
न् ा भ् ा
ेल्
ा
ी ा त्
(
ा
स्
क ो क्
स्
ा त् :
ण्
ा
ळ ंड
अ
कृ
ा ा ा य् व्
े
ा म्
ण् र
ळ
ी ा ा्रम्
ा
र
ण्
ा ांड
ण् ेंद
क
द म्
ा ा ध् ा ा
क द
ा
स्
ल्
ा ा न्
ा ा ्रम् ा प् ा
ा ा
ा त् ा म् क
ा ा प् त्
प् ा ा म् ा य् ा न् ि ा
ल्
उ
ल्
ी ा
ो
ांच् स्
ा ा य् च् ा ा
च्
ल्
)
ा त् ा ा य् त्
ा ा
ा ा ांच्
अ
स् (
) ा ब् (
ा व् ख्
ण् र
ा ा य् न् ा ा
र
ा
क द
ख् र
ा
ा त् ा म्
क
ा ध् ि ्रा ा प्
र
ा
ूक
ा
ख्
ण्
ा ा
स्
ा
ड
ण्
ी . .
र
ा व् ा न् ि
ा
कू ए
ी
र
क ह
ा
ा
स्
:
क ह क
ा
) स्
२ ां ा म् ्र
ा त्
( ा य् क
कृ
ज्
ी ा
ा
६ २
र ण् द
ी ६ २
. ्र
ांक
ह
ों ा न्
क
ी ा ध् ा व् ि ा प्
ा म् ्र
ी ा
१
.
क उ
ण्
अ
ा व् ा ा
ज्
ा ब् ा
.
्र
ा म् ा य् ा न् ि - ल्
ा क
ोट
ा प्
अंम् ा
ा
घ् च्
ां
१
८
स्
ा ा प्
ा
र
घ्
-------------------------------------------------------------
ां
७ २
ा ा
स् च्
ा
घ्
ां
६ १
स्
ा न् ी ा त्
ा
घ्
ा न् ो
ां
५ १
स्
द
ा
घ्
ां
४
५ १
स्
क ए
ट
३ ५
ा ग्
.
१ २ ० २ ा न्
र ट
ा प्
ा ेंब् ा
ळ
्र
. ो म् . ा प् २
स् ड
ा ा ग्
ि ० ० ५ ३
.
दै
ा ा त् ा म् ा
७ २ क्ष्
,
र )
ा ग् ा न् २
द (
ा म् १
६ २
ह अ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
वाचले : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २ एप्रिल २००५
(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७
(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-२०१४/६९७/सीआर-४/ १३-सी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १/ जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी/ नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम १५६ वसुली अधिकायांची नियुक्ती व ेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४/जा.क्र./पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(८) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भुसावळ यांचा दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचा शिारस प्रस्ताव (प्राप्त दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१).
आदेश
क्रमांक विकास-२/जनकल्याणअ.को.ऑप.सोसा.,भुसावळ/क. १५६/अधिकार/५१२४/२०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये जनकल्याण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या बकेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),(७),(९),(१०),(११) अपसेटप्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून (१२),(१३),(१४),(१५),(१७),(१८) व (२०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे.
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.
(२) सदर अधिकार हे कलम ९८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील.
(४) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील.
(५) संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत, असे कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील.
(६) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा.
(७) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४(८) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे.
(९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत.
(१०) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास, त्यास संबंधित वसुली अधिकारी, संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ/व्यवस्थापक जबाबदार राहील.
(११) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये,
(अ) महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/ १५-सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात/आदेशात/कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. तसेच वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि/ किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी" (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(ब) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, जनकल्याण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव" असा लक लावता येऊ शकेल.
(क) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊ न वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(ड) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० खाली दिलेले वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकायास प्रदान केल्यानंतर त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकायास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार नाही.
(इ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
() वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा ( ) या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४, जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही.
() वसुली अधिकायांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस ावी.
() मागणी नोटिस देऊ नही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची नोटीस देऊ न जंंगम मालमत्ता जप्ती () ची कार्यवाही करावी. जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४ सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात ावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची जाहीर लिलावाने विक्री करावी. सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी.
() जंगम जप्ती () करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करावी. तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊ न त्या मिळकतीची जप्ती () करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर (७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर) बोजे नोंद करावेत, सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.
() लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप/ सहायक निबंधक/जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊ न त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा. सामंजस्य करारात () लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी.
() लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा. कायातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी.
() कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास, कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकायाने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला मिळाल्यापासून नऊ महिन्याच्या आत सादर करावा. आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून कर्जदाराचे नाव कमी करावे.
() अशाप्रकारे वसुली अधिकायाची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल. त्यानंतर वसुली अधिकायाने संबंधित कर्जदाराची वसुली पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी.
(१३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०० व नियम १९६१ चे नियम ८५ अन्वये णकोकडील स्थावर मिळकत संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायात झालेल्या सुधारणांना अनुसरून अयावत अपसेट प्राईज (वाजवी किंमत) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ/व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून ावी.
(१४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी, संस्था अवसायक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे.
परिशिष्ट
अ. क्र. वसुली अधिकारी यांचे नाव हुद्दा शक्तीचा वापर कार्यक्षेत्र १ २
३ ४ ५
विक्री व वसुली संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील १ श्री. रविं गोपाळ धांडे विक्री व वुसली अधिकारी,
जनकल्याण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट अधिकारी कार्यक्षेत्राप्रमाणे
सोसायटी लिमिटेड, भुसावळ,
भुसावळ तालुका.
तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव.
संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव.
जळगाव, १५ नोव्हेंबर २०२१.
------------------------------------------------
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४वाचले : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २ एप्रिल २००५
(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७
(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-२०१४/६९७/सीआर-४/ १३-सी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १/ जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी/ नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम १५६ वसुली अधिकायांची नियुक्ती व ेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४/जा.क्र./पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(८) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भुसावळ यांचा दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ रोजीचा शिारस प्रस्ताव (प्राप्त दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१).
आदेश
क्रमांक विकास-२/गुरुदत्त ग्रा.बि.शे.पत, भुसावळ/क. १५६/अधिकार/५५२३/२०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये गुरुदत्त ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वराडसिम, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),(७),(९),(१०),(११) [अपसेटप्राईस प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून] (१२),(१३),(१४),(१५),(१७),(१८) व (२०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे.
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.
(२) सदर अधिकार हे कलम ९८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील.
(४) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील.
(५) संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत, असे कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील.
(६) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा.
(७) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(८) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४(९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत.
(१०) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास, त्यास संबंधित वसुली अधिकारी, संस्थेचेे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ/व्यवस्थापक जबाबदार राहील.
(११) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये,
(अ) महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/ १५-सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात/आदेशात/कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. तसेच वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि/ किंवा "सिव्हील कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी" (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(ब) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, गुरुदत्त ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वराडसिम, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव" असा लक लावता येऊ शकेल.
(क) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊ न वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(ड) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० खाली दिलेले वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकायास प्रदान केल्यानंतर त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकायास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार नाही.
(इ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
() वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( ) या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४, जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही.
() वसुली अधिकायांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस ावी.
() मागणी नोटिस देऊ नही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची नोटिस देऊ न जंंगम मालमत्ता जप्ती () ची कार्यवाही करावी. जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४ सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात ावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची जाहीर लिलावाने विक्री करावी. सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी.
() जंगम जप्ती () करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करावी. तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊ न त्या मिळकतीची जप्ती () करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर (७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर) बोजे नोंद करावेत, सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.
() लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप/ सहायक निबंधक/जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊ न त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा. सामंजस्य करारात () लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी.
() लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा. कायातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी.
() कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास, कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकायाने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला मिळाल्यापासून नऊ महिन्याच्या आत सादर करावा. आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून कर्जदाराचे नाव कमी करावे.
() अशाप्रकारे वसुली अधिकायाची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल. त्यानंतर वसुली अधिकायाने संबंधित कर्जदाराची वसुली पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी.
(१३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०० व नियम १९६१ चे नियम ८५ अन्वये णकोकडील स्थावर मिळकत संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायात झालेल्या सुधारणांना अनुसरून अयावत अपसेट प्राईज (वाजवी किंमत) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ/व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून ावी.
(१४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी, संस्था अवसायक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे.
परिशिष्ट
अ. क्र. वसुली अधिकारी यांचे नाव हुद्दा शक्तीचा वापर कार्यक्षेत्र १ २
३ ४ ५
विक्री व वसुली संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील १ श्री. बाळू नामदेव पाटील विक्री व वुसली अधिकारी,
गुरुदत्त ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था अधिकारी कार्यक्षेत्राप्रमाणे
मर्यादित, वराडसिम, तालुका भुसावळ,
भुसावळ तालुका.
जिल्हा जळगाव.
संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव.
जळगाव, २३ नोव्हेंबर २०२१.
------------------------------------------------
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४वाचले : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २ एप्रिल २००५
(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७
(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-२०१४/६९७/सीआर-४/ १३-सी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १/ जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी/ नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम १५६ वसुली अधिकायांची नियुक्ती व ेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४/जा.क्र./पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(८) दि जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बक मिनिअल स्टा को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, जळगाव, तालुका जिल्हा जळगाव यांचा दिनांक ७ ऑगस्ट २०२१ रोजीचा शिारस प्रस्ताव (प्राप्त दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१).
आदेश
क्रमांक विकास-२/दि ज.जि.मध्य.सह.बक मिनिअल स्टा सोसा.जळगाव/क. १५६/अधिकार/५५२४/२०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये दि जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बक मिनिअल स्टा को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, जळगाव, तालुका-जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),(७),(९),(१०),(११) [अपसेटप्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून] (१२),(१३),(१४),(१५),(१७),(१८) व (२०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे.
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.
(२) सदर अधिकार हे कलम ९८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील.
(४) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील.
(५) संबंधित बकेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत, असे कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील.
(६) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा.
(७) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४(८) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे.
(९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत.
(१०) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास, त्यास संबंधित वसुली अधिकारी, संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ/व्यवस्थापक जबाबदार राहील.
(११) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये,
(अ) महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/ १५-सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात/आदेशात/कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. तसेच वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि/ किंवा "सिव्हील कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी" (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(ब) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, दि जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बक मिनिअल स्टा को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, जळगाव, तालुका-जिल्हा जळगाव" असा लक लावता येऊ शकेल.
(क) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊ न वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(ड) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकायास प्रदान केल्यानंतर त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकायास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार नाही.
(इ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
() वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( ) या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४, जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही.
() वसुली अधिकायांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस ावी.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४() मागणी नोटिस देऊ नही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची नोटिस देऊ न जंंगम मालमत्ता जप्ती () ची कार्यवाही करावी. जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात ावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची जाहीर लिलावाने विक्री करावी. सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी.
() जंगम जप्ती () करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करावी. तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊ न त्या मिळकतीची जप्ती () करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर (७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर) बोजे नोंद करावेत, सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.
() लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप/ सहायक निबंधक/जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊ न त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा. सामंजस्य करारात () लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी.
() लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा. कायातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी.
() कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास, कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकायाने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा. आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून कर्जदाराचे नाव कमी करावे.
() अशाप्रकारे वसुली अधिकायाची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल. त्यानंतर वसुली अधिकायाने संबंधित कर्जदाराची वसुली पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी.
(१३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०० व नियम १९६१ चे नियम ८५ अन्वये णकोकडील स्थावर मिळकत संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायात झालेल्या सुधारणांना अनुसरून अयावत अपसेट प्राईज (वाजवी किंमत) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ/व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून ावी.
(१४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी, संस्था अवसायक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे.
परिशिष्ट
अ. क्र. वसुली अधिकारी यांचे नाव हुद्दा शक्तीचा वापर कार्यक्षेत्र १ २
३ ४ ५
विक्री व वसुली संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील १ श्री. भगवंत काशिनाथ दुसाने विक्री व वुसली अधिकारी,
दि जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बक अधिकारी कार्यक्षेत्राप्रमाणे मिनिअल स्टा को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट जळगाव जिल्हा. सोसायटी लिमिटेड, जळगाव, तालुका-जिल्हा जळगाव.
संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव.
जळगाव, २३ नोव्हेंबर २०२१.
------------------------------------------------
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४वाचले : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २ एप्रिल २००५
(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७
(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-२०१४/६९७/सीआर-४/ १३-सी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १/ जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी/ नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक/पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम १५६ वसुली अधिकायांची नियुक्ती व ेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४/जा.क्र./पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(८) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, यावल यांचा दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचा शिारस प्रस्ताव (प्राप्त दिनांक २ नोव्हेंबर २०२१).
आदेश
क्रमांक विकास-२/पुरुषोत्तम महाजन ग्रा.बि.शे.सह.पत.चिनावल रावेर/क. १५६/अधिकार/५५२६/२०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये पुरुषोत्तम महाजन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चिनावल, तालुका यावल, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),(७),(९),(१०),(११) [अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून] (१२),(१३),(१४),(१५),(१७),(१८) व (२०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे.
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.
(२) सदर अधिकार हे कलम ९८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील.
(४) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील.
(५) संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत, असे कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील.
(६) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा.
(७) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(८) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४(९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत.
(१०) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास, त्यास संबंधित वसुली अधिकारी, संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ/व्यवस्थापक जबाबदार राहील.
(११) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये,
(अ) महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/ १५-सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात/आदेशात/कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. तसेच वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि/ किंवा "सिव्हील कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी" (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(ब) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, पुरुषोत्तम महाजन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चिनावल, तालुका यावल, जिल्हा जळगाव" असा लक लावता येऊ शकेल.
(क) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊ न वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(ड) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० खाली दिलेले वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकायास प्रदान केल्यानंतर त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकायास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार नाही.
(इ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
() वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( ) या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४, जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही.
() वसुली अधिकायांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस ावी.
() मागणी नोटिस देऊ नही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची नोटिस देऊ न जंंगम मालमत्ता जप्ती () ची कार्यवाही करावी. जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४ सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात ावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची जाहीर लिलावाने विक्री करावी. सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी.
() जंगम जप्ती () करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करावी. तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊ न त्या मिळकतीची जप्ती () करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर (७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकावर) बोजे नोंद करावेत, सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.
() लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप/ सहायक निबंधक/जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊ न त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा. सामंजस्य करारात () लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी.
() लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा. कायातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी.
() कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास, कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकायाने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा. आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून कर्जदाराचे नाव कमी करावे.
() अशाप्रकारे वसुली अधिकायाची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल. त्यानंतर वसुली अधिकायाने संबंधित कर्जदाराची वसुली पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी.
(१३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०० व नियम १९६१ चे नियम ८५ अन्वये णकोकडील स्थावर मिळकत संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायात झालेल्या सुधारणांना अनुसरून अयावत अपसेट प्राईज (वाजवी किंमत) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ/व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून ावी.
(१४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी, संस्था अवसायक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे.
परिशिष्ट
अ. क्र. वसुली अधिकारी यांचे नाव हुद्दा शक्तीचा वापर कार्यक्षेत्र १ २
३ ४ ५
विक्री व वसुली संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील १ श्री. सुधाकर नारायण राणे विक्री व वुसली अधिकारी,
पुरुषोत्तम महाजन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी अधिकारी कार्यक्षेत्राप्रमाणे पतसंस्था मर्यादित, चिनावल, तालुका यावल, रावेर तालुका. जिल्हा जळगाव.
संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव.
जळगाव, २३ नोव्हेंबर २०२१.
------------------------------------------------
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४वाचले : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २ एप्रिल २००५
(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७
(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-२०१४/६९७/सीआर-४/ १३-सी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १/ जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी/ नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम १५६ वसुली अधिकायांची नियुक्ती व ेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४/जा.क्र./पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(८) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, धरणगाव यांचा दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचा शिारस प्रस्ताव (प्राप्त दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१).
आदेश
क्रमांक विकास-२/श्री सिद्धीविनायक ग्रा.बि.शे.पत.पिंप्री खु.धरणगाव/क. १५६/अधिकार/५५२७/२०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये श्री सिद्धीविनायक ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पिंप्री खुर्द, तालुका धरणगाव, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),(७),(९),(१०),(११) [अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून] (१२),(१३),(१४),(१५),(१७),(१८) व (२०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे.
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.
(२) सदर अधिकार हे कलम ९८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील.
(४) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील.
(५) संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत, असे कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील.
(६) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा.
(७) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(८) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे.
(९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत.
(१०) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास, त्यास संबंधित वसुली अधिकारी, संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ/व्यवस्थापक जबाबदार राहील.
(११) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये,२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४ (अ) महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/ १५-सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात/आदेशात/कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. तसेच वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि/ किंवा "सिव्हील कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी" (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(ब) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, श्री सिद्धीविनायक ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पिंप्री खुर्द, तालुका धरणगाव, जिल्हा जळगाव" असा लक लावता येऊ शकेल.
(क) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊ न वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(ड) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० खाली दिलेले वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकायास प्रदान केल्यानंतर त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकायास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार नाही.
(इ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
() वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( ) या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४, जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही.
() वसुली अधिकायांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस ावी.
() मागणी नोटिस देऊ नही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची नोटिस देऊ न जंंगम मालमत्ता जप्ती () ची कार्यवाही करावी. जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात ावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची जाहीर लिलावाने विक्री करावी. सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी.
() जंगम जप्ती () करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करावी. तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊ न त्या मिळकतीची जप्ती () करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर (७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर) बोजे नोंद करावेत, सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.
() लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप/ सहायक निबंधक/जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊ न त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा. सामंजस्य करारात () लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी.
() लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा. कायातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी.
() कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास, कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४ कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकायाने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा. आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून कर्जदाराचे नाव कमी करावे.
() अशाप्रकारे वसुली अधिकायाची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल. त्यानंतर वसुली अधिकायाने संबंधित कर्जदाराची वसुली पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी.
(१३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०० व नियम १९६१ चे नियम ८५ अन्वये णकोकडील स्थावर मिळकत संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायात झालेल्या सुधारणांना अनुसरून अयावत अपसेट प्राईज (वाजवी किंमत) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ/व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून ावी.
(१४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी, संस्था अवसायक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे.
परिशिष्ट
अ. क्र. वसुली अधिकारी यांचे नाव हुद्दा शक्तीचा वापर कार्यक्षेत्र १ २
३ ४ ५
विक्री व वसुली संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील १ श्री. संभाजी शंकरराव देसले विक्री व वुसली अधिकारी,
व एरंडोल तालुका.
श्री सिद्धीविनायक ग्रामीण बिगरशेती सहकारी अधिकारी कार्यक्षेत्राप्रमाणे धरणगाव पतसंस्था मर्यादित, पिंप्री खुर्द, तालुका धरणगाव, जिल्हा जळगाव.
जळगाव, २३ नोव्हेंबर २०२१.
संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव.
------------------------------------------------
वाचले : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २ एप्रिल २००५
(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७
(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-२०१४/६९७/सीआर-४/ १३-सी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १/ जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी/ नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक/पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम १५६ वसुली अधिकायांची नियुक्ती व ेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४/जा.क्र./पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(८) कै. नामदेव खंडू ढाके ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निंभोरा बु., तालुका रावेर, जिल्हा जळगाव यांचा दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ रोजीचा शिारस प्रस्ताव (प्राप्त दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१).
आदेश
क्रमांक विकास-२/कै. नामदेव खंडू ढाके ग्रा.बि.शे.पत.निंभोरा/क. १५६/अधिकार/५६०२/२०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये कै. नामदेव खंडू ढाके ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निंभोरा बु., तालुका रावेर, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),(७),(९),(१०),(११) [अपसेट प्राईस कायम करणेची२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४ तरतूद वगळून] (१२),(१३),(१४),(१५),(१७),(१८) व (२०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे.
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.
(२) सदर अधिकार हे कलम ९८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. (४) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील. (५) संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत, असे कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील.
(६) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा.
(७) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. (८) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे.
(९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत.
(१०) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास, त्यास संबंधित वसुली अधिकारी, संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ/व्यवस्थापक जबाबदार राहील.
(११) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये, (अ) महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/ १५-सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात/आदेशात/कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. तसेच वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि/ किंवा "सिव्हील कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी" (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(ब) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, कै. नामदेव खंडू ढाके ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निंभोरा बु., तालुका रावेर, जिल्हा जळगाव" असा लक लावता येऊ शकेल. (क) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊ न वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(ड) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकायास प्रदान केल्यानंतर त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकायास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार नाही.
(इ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
() वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( ) या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४, जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ ते एप्रिल ६, २०२२ / चैत्र १० - १६, शके १९४४() वसुली अधिकायांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस ावी.
() मागणी नोटिस देऊ नही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची नोटिस देऊ न जंंगम मालमत्ता जप्ती () ची कार्यवाही करावी. जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात ावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची जाहीर लिलावाने विक्री करावी. सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी.
() जंगम जप्ती () करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करावी. तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊ न त्या मिळकतीची जप्ती () करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर (७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर) बोजे नोंद करावेत, सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.
() लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप/ सहायक निबंधक/जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊ न त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा. सामंजस्य करारात () लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी.
() लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा. कायातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी.
() कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास, कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकायाने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा. आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून कर्जदाराचे नाव कमी करावे.
() अशाप्रकारे वसुली अधिकायाची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल. त्यानंतर वसुली अधिकायाने संबंधित कर्जदाराची वसुली पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी.
(१३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०० व नियम १९६१ चे नियम ८५ अन्वये णकोकडील स्थावर मिळकत संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायात झालेल्या सुधारणांना अनुसरून अयावत अपसेट प्राईज (वाजवी किंमत) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ/व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून ावी.
(१४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी, संस्था अवसायक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे.
परिशिष्ट
अ. क्र. वसुली अधिकारी यांचे नाव हुद्दा शक्तीचा वापर कार्यक्षेत्र १ २
३ ४ ५
विक्री व वसुली संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील १ श्री. ललित सुरेश कोळंबे विक्री व वुसली अधिकारी,
कै. नामदेव खंडू ढाके ग्रामीण बिगरशेती अधिकारी कार्यक्षेत्राप्रमाणे सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निंभोरा बु., रावेर तालुका. तालुका रावेर, जिल्हा जळगाव.
संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव.
जळगाव, २९ नोव्हेंबर २०२१.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.