महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---अ---- नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - ११, अंक - ५ ] गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४ [ पृष्ठे ०२
प्राधिकृत प्रकाशन
जिल्हाधिकारी यांजकडून
महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी (उपकर) (सुधारणा) अधिनियम, २०२१ अन्वये
अधिसूचना
क्रमांक एलआरआर/इडीएन-इजीएस/सेस/३११०७/२०१२/सन २०२२.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक ३ डिसेंबर २०१२ रोजी महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी (उपकर) (सुधारणा) अधिनियम, २०१२ प्रख्यापित केला होता ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी (उपकर) (सुधारणा) अधिनियम, २०१२ याद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी (उपकर) (सुधारणा) अधिनियम, १९६२ (१९६२ चा महा. २७) च्या कलम ४ च्या खंड (अ) मधील उपखंड (दोन) व कलम ६-ब च्या खंड (अ) मधील उपखंड (दोन) नुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औोगिक नगरी अधिनियम, (१९६५ चा ३) याअन्वये घटीत केलेल्या पारोळा नगरपरिषदेच्या, नगरपालिका क्षेत्राच्या बाबतीत दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून जमिनींचे किंवा इमारतींचे भांडवलीमूल्य मालमत्ता कराच्या आकारणीच्या मूलाधार म्हणून स्वीकारलेल्या, निवासी व निवासेत्तर प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणाया किंवा वापरण्याचा हेतू असलेल्या जमिनींवर व इमारतींवर आकारण्यात येणाया दरांचा प्रस्ताव, नगरपालिकेकडून प्राप्त झाल्यावर, दर महाराष्ट्र शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकायांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
आता, त्याअर्थी, महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी (उपकर) (सुधारणा) अधिनियम, २०१२ याद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी (उपकर) (सुधारणा) अधिनियम, १९६२ च्या कलम ४ च्या खंड (अ) मधील उपखंड (दोन) व कलम ६-ब च्या खंड (अ) मधील उपखंड (दोन) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना पारोळा नगरपरिषदेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्याने, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्या कार्यक्षेत्रामधील पारोळा नगरपरिषदेच्या क्षेत्रासाठी, निवासी व निवासेत्तर प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणाया किंवा वापरण्याचा हेतू असलेल्या जमिनींवर व इमारतींवर आकारण्यात येणाया भांडवलीकृत मूल्यावर आधारित राज्य शिक्षण उपकर व रोजगार हमी उपकर ज्या दराने पारोळा नगरपरिषदेने आकारावयाचे व गोळा करावयाचे आहेत ते दर, याद्वारे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून अधिसूचित करीत आहे.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-अ ----- नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४ अनुसूचीअ. क्र. वापर प्रकार
१ २
शिक्षण कर ३
रोजगार कर ४ १ खुला भूखंड ०.०२ टक्के (भांडवली मूल्याच्या) लागू नाही २ निवासी (इमारती) ०.०२ टक्के (भांडवली मूल्याच्या) लागू नाही ३ बिगर निवासी (इमारती) ०.१ टक्के (भांडवली मूल्याच्या) ०.०४ टक्के
(भांडवली मूल्याच्या) जळगाव, २९ मार्च २०२२.
अभिजीत राऊ त, जिल्हाधिकारी, जळगाव.
-----------------------------------------------------------------------
BY COLLECTOR
Maharashtra Education and Employment Guarantee (Cess) Act, 1962
NOTIFICATION
No. LRR/EDN/EGS/Cess/31107/2012/2022.– Whereas, the Maharashtra Education and Employment Guarantee (Cess) (Amendment) Act, 2012.
and Whereas, sub-clause (ii) of Clause (a) of Section 4 and sub-clause (ii) of Clause (a) of Section 6-B of the Maharashtra Education and Employment Guarantee (Cess) Act, 1962 (Mah. XXVII of 1962) as Amended by the Maharashtra Education and Employment Guarantee (Cess) (Amendment) Act, 2012 empowers the Collector to notify the rates of a Tax on Lands and Buildings used or intended to be used for a Residential and Non-Residential purpose to be levied with effect from 1st day of April 2022 in the Municipal Area of Parola Municipal Council constituted under the Maharashtra Municipal Councils, Nagarpanchayats and Industrial Townships Act, 1965 by Notification in Maharashtra Government Gazette on reseipt of the proposal from Parola Municipal Council from that purpose.
Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of Clause (a) of Section 4 and Sub-clause (ii) of Clause (a) Section 6-B of the Maharashtra Education and Employment Guarantee (Cess) Act, 1962 as amended by the Maharashtra Education and Employment Guarantee (Cess) (Amendment) Act, 2012 the Collector, Jalgaon, district upon receipt of proposal from Parola Municipal Council hereby notifies the rates of a Tax on Lands and Buildings used of intended to be used for a Residential and Non-Residential purpose at which the State Education Cess and Employment Guarantee Cess on capital value of lands and buildings shall be levied and collected by the Parola Municipal Council as mentioned in the Schedule appended hereto in the municipal area within the jurisdiction of Collector, Jalgaon with effect from the 1st day of April 2022.
Schedule
S. No. User Class Education Cess Employment
Guarantee Cess 1 2
3 4 1 Lands
0.02 per cent NA 2 Residential (Buildings) 0.02 per cent NA 3 Commercial (Buildings) 0.1 per cent 0.04 per cent Jalgaon, 29th March 2022.
ABHIJEET RAUT, Collector, Jalgaon.