कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, मुंबई (विकास योजना- धुळे व नाशिक), संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ११, अंक - १४ ] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४ [ पृष्ठे ३६

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक १७ मार्च २०२२

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१०१८/२६०५/प्र. क्र. ३५१/२०१८/भागश:मंजुरी/नवि-०९/२०२२.--- ज्याअर्थी, शिंदखेडा नगरपंचायत, जिल्हा धुळे (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" म्हणून संबोधलेले आहे.) या नियोजन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना, अधिनियम १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असा उल्लेख करणेत आलेला आहे) चे कलम २१ आणि कलम २३ (१) अन्वयेच्या तरतुदींनुसार ठराव क्रमांक १०, दिनांक २५ ेब्रुवारी २०१५ अन्वये विकास योजना (यात यापुढे "उक्त प्रारूप विकास योजना" असा उल्लेख करणेत आला आहे) तयार करणेचा इरादा जाहीर केला आहे व त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग-१ मध्ये दिनांक २५ जून ते ०१ जुलै २०१५ रोजी प्रकाशित झाली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये त्यांच्या कार्यकक्षेतील जमिनींचे सवक्षण करून, उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये विहित ६ महिन्यांच्या वाढीव मुदतीत प्रसिद्ध केली असून, त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग-१ मध्ये दिनांक २२ ते २८ मार्च २०१८ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे;

आणि ज्याअर्थी, सदरहू प्रसिद्ध झालेल्या उक्त प्रारूप विकास योजनेवर विहित मुदतीत आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (२) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल दिनांक १९ जुलै २०१८ रोजी उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे सादर केला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २१ (३) अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरणाने, उक्त विकास योजना शासनास मान्यतेसाठी सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मंजूर करण्याबाबत केलेल्या विनंतीस अनुसरून सहसंचालक, नगर रचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी उक्त विकास योजना शासनास उक्त अधिनियमाचे कलम ३० अन्वये मान्यतेसाठी सादर करण्यासाठी दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ पयत मुदतवाढ मंजूर केली आहे;

(१)

भाग १ (नावि) ११२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४ आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने ठराव क्रमांक २, दिनांक ३१ जुलै २०१८ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (४) अन्वये उक्त विकास योजनेमध्ये काही ेरबदल सुचविलेले आहेत व सदरहू ेरबदलासह विकास योजना (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असा उल्लेख करणेत आला आहे.) जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध केली असून, त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग-१ मध्ये दिनांक २० ते २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी पृष्ठ ६३ वर प्रसिद्ध झाली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमातील कलम ३० मधील उपकलम (१) मधील तरतुदींनुसार,उक्त विकास योजना मराठी पत्र क्रमांक शिनप/९२४/२०१८, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ अन्वये विहित वाढीव मुदतीत शासनास मंजुरीस्तव सादर केली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) च्या तरतुदींनुसार उक्त विकास योजनेबाबत केलेल्या चौकशीनुसार तसेच संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्ला मसलत करून उक्त विकास योजना, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० अन्वये शासनास मंजुरीसाठी सादर केलेल्या दिनांकापासून मूळ मुदत सहा महिने तदनंतर वाढीव एक वर्ष मुदतीच्या आत मंजूर करणे आवश्यक आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८-क मधील सुधारित तरतुदींनुसार अधिनियमातील प्रकरणे दोन, तीन, चार व पाच मधील तरतुदींप्रमाणे कोणत्याही विकास योजना, प्रादेशिक योजना किंवा योजनांसाठीचा कालावधी विचारात घेताना, कें शासनाचे निवडणूक आयोगाने किंवा राज्य शासनाचे निवडणूक आयोगाने त्यांचे कार्यक्षेत्रातील निवडणुकीच्या अनुषंगाने जाहीर केलेल्या आचारसंहितेमुळे, देशामध्ये किंवा राज्यामध्ये उदभवणाया कोणत्याही महामारीच्या किंवा साथीच्या रोगाच्या ैलावास किंवा आपत्तीजन्य परिस्थितीस प्रतिबंध करण्याकरिता भारत सरकारने किंवा, यथास्थिती राज्य शासनाने केलेल्या कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांच्या किंवा टाळेबंदी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे, उक्त प्रकरणांनुसारची कोणतीही कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नसेल तर, असा कालावधी वगळणे आवश्यक आहे;

आणि ज्याअर्थी, कें शासनाचे निवडणूक आयोगाने दिनांक १० मार्च २०१९ ते २७ मे २०१९ व राज्य शासनाचे निवडणूक आयोगाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ ते २७ ऑक्टोबर २०१९ या कालावधीसाठी निवडणुकीच्या अनुषंगाने जाहीर केलेल्या आचारसंहितेमुळे तसेच महाराष्ट्र राज्यात शासनाने दिनांक २३ मार्च २०२० पासून ते २७ नोव्हेंबर २०२१ पयत कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जाहीर केलेला टाळेबंदीचा कालावधी उक्त अधिनियमाचे कलम १४८ (क) नुसार वगळणे आवश्यक आहे;

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) मधील तरतुदींनुसार उक्त विकास योजनेबाबत संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी केलेल्या सल्लामसलतीनुसार शासन उक्त विकास योजना मंजुरीच्या निर्णयाप्रती आले असून, उक्त विकास योजनेस उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) मधील असलेल्या शक्तींचा वापर करून खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

(अ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) नुसार उक्त विकास योजनेस या अधिसूचनेच्या दिनांकापयत मुदतवाढ मंजूर करणेत येत आहे.

(ब) शिंदखेडा नगरपंचायतीच्या उक्त विकास योजनेस सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील बदलासह मंजुरी देण्यात येत आहे व यावेळी सूचना क्रमांक टीपीएस-१०१८/२६०५/प्र.क्र.३५१/२०१८/ईपी सूचना/नवि-९, दिनांक १७ मार्च २०२२ सोबतच्या परिशिष्ट-ब मधील सारभूत ेरबदल वगळण्यात येत आहेत.

(क) शिंदखेडा नगरपंचायतीची उक्त भागश: मंजूर विकास योजना, महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याचे दिनांकापासून १ महिन्यानंतर अंमलात येईल.

१. उपरोक्त नमूद भागश मंजूर विकास योजना, शिंदखेडा, जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत शिंदखेडा नगरपंचायतीच्या कार्यालयात सदर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यापयत उपलब्ध करण्यात येत आहे.

२. सोबतच्या परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद नसलेली, आरक्षणे, निदशने उक्त विकास योजनेत दर्शविण्यात आलेल्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेली आहेत.

३. विकास योजना अहवालात नमूद केलेले आरक्षणाचे क्षेत्र अंदाजे असून, अंतिम विकास योजनेत दर्शविलेल्या आरक्षणाच्या हद्दीनुसार जागेवर प्रत्यक्ष मोजणीनुसार अंतिम राहील.

४. शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र.टीपीएस-१८१८/प्र.क्र.२३६/१८/कलम ३७ (१कक)(ग) व कलम २० (४)/नवि-१३, दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये मंजूर केलेली एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली व त्यामध्ये वेळोवेळी होणाया बदलासह उक्त विकास योजनेस लागू राहील.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

परिशिष्ट अ महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३१ (१) अन्वये शासनाने केलेले मंजूर ेरबदल [विकास योजना, शिंदखेडा (मू.ह.), जिल्हा धुळे] शासन सूचना क्रमांक टीपीएस-१०१८/२६०५/प्र. क्र. ३५१/२०१८/भागश: मंजुरी/नवि-९, दिनांक १७ मार्च २०२२ सोबत Sr. Modification Proposals of

Proposals of Draft

Modifications made by the No. No.

Draft Development

Development Plan

Government while Plan published

submitted under

sanctioning the Draft under Section 26

Section 30

Development Plan under

Section 31 of the

Maharashtra Regional and

Town Planning Act, 1966 1 2 3

5 1 SM-1 Gat No. 586

Sanctioned as proposed under Section 30.

M-2 The following changes are made in respect of Gat number shown on the Base Map, on the basis of Village Map.

(i) Gat No. 587 instead of

Gat No. 586.

2 SM-2 18.00 Meters East- West D.P. Road Passing through Gat Nos. 427, 602 and 601.

18.00 Meters East-West D.P. Road Passing through Gat Nos. 427, 602 and 601 is re-instated as per plan published under Section 26.

M-1 (Part) 18.00 Meter East-West D.P. Road Passing through Gat Nos. 427, 602 and 601 is reduced to 12.00 meters as shown on Plan.

सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाचे ... (कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

देवदत्त प्र. रहाणे,

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

-----------------------------------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

dated, 17th March 2022

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. TPS-1018/2605/CR-351/2018/Part Sanction/UD-09/2022.– Whereas, the Shindkheda Nagarpanchayat, District Dhule (hereinafter referred to as "the said Planning Authority"), being the Planning Authority under the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by its Resolution No.10, dated 25th February 2015 made a declaration under Section 21 and Section 23 (1) of the said Act, of its intention to prepare the Development Plan (hereinafter referred to as "the said Draft Development Plan") and notice of such declaration was published in the Maharashtra Government Gazette (hereinafter referred to as "Maharashtra Government Gazette") Part-1, Nashik, dated 25th June to 1st July 2015;

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

and whereas, the said Planning Authority, after carrying out survey of the lands within its jurisdiction as required under Section 25 of the said Act, Published a Notice in Maharashtra Government Gazette, Nashik Division, Supplement, Part-1, dated 22nd - 28th March 2018, within extended period of six months, for inviting suggestions / objections to the said draft development Plan, prepared by it under sub-section (1) of Section 26 of the said Act;

and whereas, after considering the suggestions and objections received in respect of the said Draft Development Plan, the Planning Committee constituted under Section 28 (2) of the said Act, submitted its report to the said Planning Authority on 19th July 2018;

and whereas, on an application made by the said Planning Authority under Section 21 (3) of the said Act for granting extension of time limit for submission of the said Development Plan to Government, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik has granted the extension of time limit upto 10th October 2018 to submit the said Development Plan under Section 30 of the said Act, for sanction;

and whereas, the said Planning Authority vide Resolution No. 2, dated 31st July 2018, suggested certain modifications in the said Draft Development Plan under sub-section (4) of Section 28 of the said Act., and published the said Draft Development Plan so modified (hereinafter referred to as the "said Development Plan") for information of the general public, under sub-section (4) of Section 28 of the said Act, by a Notice published in Maharashtra Government Gazette, Nashik Division supplement, Part-1, dated 20th-26th September 2018, on page 63;

and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 30 of the said Act, the said Planning Authority has submitted the said Development Plan to the Government of Maharashtra within the extended period, for sanction vide its Marathi letter No. शिंनप/९२४/२०१८, dated 10th October 2018;

and whereas, in accordance with sub-section (1) of Section 31 of the said Act, the Government, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the view that it is necessary to sanction the said Development Plan within a period of six months from the date of its submission under Section 30 of the said Act or within such extended period as shall not be exceed twelve months in aggregate a part of the said Development Plan;

and whereas, in accordance with the amended provisions of Section 148-A, of the said Act in computing the period, in relation to any Development Plan, Regional Plan or Scheme under the provisions of Chapter II, III, IV and V of the said Act, the period of during which any action could not be completed under the said chapters, due to enforcement of any Code of Conduct by the Election Commission of India or the State Election Commission in respect of any Election due to enforcement of any Guidelines or lockdown measures by the Government of India or the State Government, as the case may be, to prevent the spread of any pandemic or epidemic or disaster situation arising in the Country or State shall be excluded;

and whereas, the period of enforcement of Code of Conduct by the Election Commission of India from 10th March 2019 to 27 May 2019 and the period of enforcement of Code of Conduct from 21 September 2019 to 27th October 2019 by the State Election Commission in respect of Election and the period of lockdown declared due to spread of Covid-19 virus in the State of Maharashtra, by the Government from 23rd March 2020 to 27th November 2021 shall be excluded;

Now therefore, after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune and after making necessary enquiries, in exercise of the powers conferred by Section 31(1) of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the Government passes following Order :

(a) Extends the period prescribed under Section 31 (1) of the said Act for sanctioning the said Development Plan upto and inclusive of the date of this notification.

(b) Sanctions the said Development Plan for Shindkheda Nagarpanchayat, along with modifications as specified in Schedule of Modifications namely Schedule - A appended hereto, excluding the proposals under substantial modifications as specified in Schedule-B appended to the Notice No. TPS-1018/2605/ C.R.351/2018/EP-Notice/UD-9, dated 17th March 2022.

(c) Declares that, the final Development Plan (Part) for area of Shindkheda Nagarpanchayat shall come into force after one month from the date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette.

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

1. The aforesaid Partly sanctioned Final Development Plan of Shindkheda Nagarpanchayat shall be kept open for inspection by the general public, during office working hours on all working days for a period of one month from the date of coming into force of this Notification, in the office of the Chief Officer, Shindkheda Nagarpanchayat, district Dhule.

2. The reservations/allocations/designations which do not appear in the Schedule-A and Schedule- B appended hereto, are hereby sanctioned for the respective purposes as designated in the aforesaid sanctioned Development Plan.

3. The areas of reserved sites mentioned in the report of the Development Plan are approximate and subject to actual measurement on site as per the boundaries shown on the Final Development Plan.

4. The Unified Development Control and Promotion Regulations for Maharashtra State as sanctioned by the Government vide Notification No.TPS-1818/CR 236/18/Sec-37 (1AA)(C) and Sec. 20(4)/UD-13, dated 2nd December 2020 and as amended from time to time shall be applicable to the said Development Plan.

SCHEDULE – A

MODIFICATIONS SANCTIONED BY GOVERNMENT UNDER SECTION 31 (1) OF THE

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966

( DEVELOPMENT PLAN OF SHINDKHEDA (ORIGINAL LIMIT) DISTRICT DHULE )

ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TPS-1018/2605/CR-351/2018/

PART SANCTION/UD-09/2022, dated 17th MARCH 2022

Sr. No.

Modification No.

Proposals of Draft Development Plan published under Section 26

Proposals of Draft

Development Plan

submitted under

Section 30

Modifications made by the Government while sanctioning the Draft Development Plan under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 1 2 3

5 1 SM-1 Gat No. 586

Sanctioned as proposed under section 30.

M-2 The following changes are made in respect of Gat number shown on the Base Map, on the basis of Village Map.

(i) Gat No. 587 instead of

Gat No. 586.

2 SM-2 18.00 Meter East- West D.P. Road Passing through Gat Nos. 427, 602 and 601.

18.00 Meter East-West D.P. Road Passing through Gat Nos. 427, 602 and 601 is re- instated as per plan published under Section 26.

M-1 (Part) 18.00 Meter East-West D.P. Road Passing through Gat Nos. 427, 602 and 601 is reduced to 12.00 meter as shown on Plan.

This Notification shall also be made available on Government website www.maharashtra.gov.in (Acts/rules).

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DEODATTA P. RAHANE, Desk Officer, Maharashtra Government.

––––––––––––

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक १७ मार्च २०२२

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१०१८/२६०५/प्र. क्र. ३५१/२०१८/ईपी सूचना/नवि-०९/२०२२.--- ज्याअर्थी, शिंदखेडा नगर पंचायत, जिल्हा धुळे (यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" म्हणून संबोधलेले आहे.) या नियोजन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना, अधिनियम १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असा उल्लेख करणेत आलेला आहे.) चे कलम २१ आणि कलम २३ (१) अन्वयेच्या तरतुदींनुसार ठराव क्रमांक १०, दिनांक २५ ेब्रुवारी २०१५ अन्वये विकास योजना (यापुढे "उक्त प्रारूप विकास योजना" असा उल्लेख करणेत आला आहे.) तयार करणेचा इरादा जाहीर केला आहे व त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग-१ मध्ये दिनांक २५ जून ते १ जुलै २०१५ रोजी प्रकाशित झाली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये त्यांचा कार्यकक्षेतील जमिनीचे सवक्षण करून उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये विहित ६ महिन्यांच्या वाढीव मुदतीत प्रसिद्ध केली असून, त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग-१ मध्ये दिनांक २२ ते २८ मार्च २०१८ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे;

आणि ज्याअर्थी, सदरहू प्रसिद्ध झालेली उक्त प्रारूप विकास योजनेवर विहित मुदतीत आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (२) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल दिनांक १९ जुलै २०१८ रोजी उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे सादर केला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २१ (३) अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरणाने, उक्त विकास योजना शासनास मान्यतेसाठी सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मंजूर करण्याबाबत केलेल्या विनंतीस अनुसरून सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी उक्त विकास योजना शासनास मान्यतेसाठी उक्त अधिनियमाचे कलम ३० अन्वये मान्यतेसाठी सादर करण्यासाठी दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ पयत मुदतवाढ मंजूर केली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने ठराव क्रमांक २, दिनांक ३१ जुलै २०१८ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (४) अन्वये उक्त विकास योजनेमध्ये काही ेरबदल सुचविलेले आहेत व सदरहू ेरबदलासह विकास योजना (यापुढे "उक्त विकास योजना" असा उल्लेख करणेत आला आहे.) जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध केली असून, त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग-१ मध्ये दिनांक २० ते २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी पृष्ठ क्रमांक ६३ वर प्रसिद्ध झाली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमातील कलम ३० मधील उप-कलम (१) मधील तरतूदीनुसार,उक्त विकास योजना मराठी पत्र क्रमांक शिंनप/९२४/२०१८, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ अन्वये विहित वाढीव मुदतीत शासनास मंजुरीस्तव सादर केली आहे;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी केलेल्या सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार शासनाने उक्त भागश विकास योजनेस अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१०१८/ २६०५/प्र. क्र. ३५१/२०१८/भागश: मंजुरी/नवि-९, दिनांक १७ मार्च २०२२ अन्वये परिशिष्ट-अ मधील बदलासह भागश: मंजुरी दिलेली आहे व त्यावेळी सोबतच्या परिशष्ट-ब मधील सारभूत ेरबदल उक्त विकास योजनेतून वगळले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, उक्त परिशिष्ट-ब मधील सारभूत ेरबदल उक्त मंजूर विकास योजनेतून वगळले असून सदर वगळलेले सारभूत ेरबदल विकास योजना नकाशावर गुलाबी रंगाने (-१, -२ इ.) दर्शविले आहेत;

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) मधील तसेच या अनुषंगिक शासनास असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

(अ) सोबत जोडलेल्या तक्ता-ब मधील सारभूत ेरबदलाबाबत उक्त सूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत जनतेकडून सूचना/हरकती मागविण्यात येत आहेत.

(ब) सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांची उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (२) अन्वये उपरोक्त "अ" मध्ये नमूद जनतेच्या विहित मुदतीत प्राप्त हरकती / सूचनांबाबत सुनावणी देणेसाठी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करणेसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे.

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक प्रशासकीय इमारत, आयुक्त कार्यालय आवार, नाशिक रोड-४२२ १०१, यांनी या सूचनेची महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित कालमर्यादेत सोबतच्या तक्ता-ब मधील सारभूत ेरबदलानुषंगाने प्राप्त होणाज्या हरकती/सूचना स्वीकारून विचारात घ्याव्यात.

सदर सूचना सोबतच्या तक्ता-ब सह आणि नियोजित सारभूत बदल दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत व दिवशी उपलब्ध करणेत येत आहे.

१. सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक प्रशासकीय इमारत, आयुक्त कार्यालय आवार, नाशिक रोड-४२२ १०१.

२. सहायक संचालक, नगररचना, धुळे शाखा, धुळे

३. मुख्याधिकारी, शिंदखेडा नगरपंचायत, शिंदखेडा, जिल्हा धुळे

परिशिष्ट ब महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३१(१) अन्वये सारभूत स्वरूपाचे पुनर्प्रसिध्द ेरबदल (ई.पी.) [विकास योजना, शिंदखेडा (मू.ह.), जिल्हा धुळे] शासन सूचना क्रमांक टीपीएस-१०१८/२६०५/प्र. क्र. ३५१/२०१८/ईपी. सूचना/नवि-९, दिनांक १७ मार्च २०२२ सोबत Sr. Excluded

No. Part

Modification of substantial nature as proposed by Government under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Proposal as per Development Plan Published under Section 26 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Proposal as per Development Plan submitted to the Government for sanction under Section 30 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

1 2 3

5 1 EP-1 18.00 Meter North- South D.P. Road Passing through Gat No. 427.

M-1 (Part) (i) 18.00 Meter North-South D.P. Road passing through Gat No.427 is reduced to 12.00 meter and shifted and re- aligned it with 12.00 meter layout road sanctioned on land bearing Gat No.427-A and 427/1/2. The area so deleted from road is included in Residential Zone.

(i) 18.00 Meter North-South D.P. Road passing through Gat No.427 is proposed to be reduced to 12.00 meter and shifted and re-aligned it with 12.00 meter layout road sanctioned on land bearing Gat No. 427-A and 427/1/2. The area so deleted from road is proposed to be included in Residential Zone, as shown on Plan.

(ii) The 9.00 meter East- West layout sanctioned road in the sanctioned layout of Gat No. 427-A and 427 /1/2 is shown as D.P. D.P. Road and approach to Site No. 24 "Housing for Economi- cal Weaker Sections".

(ii) The 9.00 meter East- West layout sanctioned road in the sanctioned layout of Gat No.427-A and 427/1/2 is proposed to be shown as D.P. Road and approach to Site No. 24 "Housing for Economical W eaker Sections.", as shown on plan.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

परिशिष्ट ब --- चालू

1 2 3

2 EP-2 Site No. 37 "Garden" Site No. 38 "Sport Complex."

Site No. 37 "Garden"

Site No. 38 "Sport

Complex."

Site No. 38 "Sport Complex" is proposed to be modified by amalgamation of Site No. 37 "Garden" with Site No. 38 "Sport Complex" as shown on Plan.

3 EP-3 Site No. 3

Site No. 3 "Playground" S. No. 270 etc. Agricultural and Allied User.

"Playground" S. No. 270 etc. Agricultural and Allied User.

Land bearing S. No. 270 etc. on North of Site No. 3 "Playground" is proposed to be included in Site No.3 "Playground" and accor- dingly boundary of reser- vation is proposed to be modified, as shown on Plan.

4 EP-4 (i) Site No. 24

(i) Site No. 24 "Housing for Economical W eaker Sections."

(ii) Residential Zone.

"Housing for Economical Weaker Sections."

Site No. 24 "Housing for Economical W eaker Sections" is proposed to be extended on west upto 30.00 meter wide D.P. Road, as shown on Plan.

(ii) Residential

Zone.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

देवदत्त रहाणे,

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

-----------------------------------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

dated, 17th March 2022

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. TPS-1018/2605/CR-351/2018/EP Notice/UD-09/2022.– Whereas, the Shindkheda Nagar Panchayat, Dist. Dhule (hereinafter referred to as "the said Planning Authority"), being the Planning Authority under Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act"), has by its Resolution No.10, dated 25th February, 2015 made a declaration under Section 21 and Section 23 (1) of the said Act, of its intention to prepare the Development Plan (hereinafter referred to as "the said Draft Development Plan") and Notice of such declaration was Published in the Maharashtra Government Gazette (hereinafter referred to as "Maharashtra Government Gazette'') Part-1, Nashik dated 25th June to 1st July 2015;

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

and whereas, the said Planning Authority, after carrying out survey of the lands within its jurisdiction as required under Section 25 of the said Act, Published a Notice in Maharashtra Government Gazette, Nashik Division Supplement, Part-1, dated 22nd - 28th March, 2018, within extended period of six months, for inviting suggestions / objections to the said draft development Plan, prepared by it under sub-section (1) of Section 26 of the said Act;

and whereas, after considering the suggestions and objections received in respect of the said draft Development Plan, the Planning Committee constituted under section 28 (2) of the said Act, submitted it's report to the said Planning Authority on 19th July 2018;

and whereas, on an application made by the said Planning Authority under Section 21 (3) of the said Act for granting extension of time limit for submission of the said development Plan to Government, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik has granted the extension of time limit upto 10th October 2018 to submit the said development Plan under Section 30 of the said Act for sanction;

and whereas, the said Planning Authority vide Resolution No. 2, dated 31st July 2018 suggested certain modifications in the said draft Development Plan under sub-section (4) of Section 28 of the said Act and published the said draft Development Plan so modified (hereinafter referred to as the "said Development Plan") for information of the General Public, under sub-section (4) of Section 28 of the said Act, by a Notice published in Maharashtra Government Gazette, Nashik Division supplement, Part-1, dated 20th-26th September 2018 on page No. 63;

and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 30 of the said Act the said Planning Authority has submitted the said Development Plan to the Government of Maharashtra for sanction within the extended period vide its Marathi letter No. शिंनप/९२४/२०१८, dated 10th October 2018;

and whereas, in accordance with sub-section (1) of Section 31 of the said Act, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the state Government has sanctioned a Part of the said Development Plan with modifications as specified in Schedule-A, appended to the Notification No. TPS-1018/2605/CR-351/2018/Part Sanction/UD-9, dated 17th March 2022 excluding the Substantial Modifications proposed by the Government which are shown on the plan verged in Pink Colour as specified in Schedule-B, appended hereto;

and, whereas the Substantial Modifications proposed by the Government are excluded from the aforesaid Sanctioned Development Plan and are shown on the plan, verged in Pink Colour and marked as Excluded part, i.e. as EP-1, EP-2 ....... Etc.;

Now, therefore in exercise of the powers conferred under section 31 (1) of the said Act and of all other powers enabling it on that behalf, the Government of Maharashtra hereby :–

(a) Gives notice inviting suggestions and objections from any person in respect of the proposed modifications of substantial nature, as specified in the Schedule-B, appended hereto, within a period of 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette.

(3) Appoints the Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik as an "Officer" under Section 31 (2) of the said Act to hear the suggestions / objections received by him within stipulated period and submit his report there upon to the Government for further necessary action.

Suggestions or objections regarding Substantial Modifications mentioned in Schedule-B, that may be received by the Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik having his office at Divisional Commissioner Campus, Nashik Road, Nashik-422 101 within the stipulated period of 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette shall only be considered.

Copy of the said notice along with Schedule-B and the plan showing the proposed Substantial Modifications is available for inspection of general public in the following offices during office hours on all working days.

(1) The Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik Commissioner Compound, Nashik Road, Nashik-422 101.

(2) The Assistant Director of Town Planning, Dhule Branch, Dhule.

(3) The Chief Officer, Shindkheda Nagarpanchayat, Shindkheda, district Dhule.

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

SCHEDULE "B"

SUBSTANTIAL MODIFICATIONS REPUBLISHED BY GOVERNMENT UNDER SECTION 31 (1)

OF THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966

[ DEVELOPMENT PLAN OF SHINDKHEDA (ORIGINAL LIMIT), DISTRICT DHULE ]

ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TPS-1018/2605/CR-351/2018/

EP, NOTICE/UD-09/2022, Dated 17th MARCH 2022

Sr. Excluded

No. Part

Proposal as per Development Plan published under Section 26 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Proposals as per Development Plan submitted to the Government for sanction under Section 30 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

1 2 3

4 1 EP-1 18.00 Meter North- South D.P. Road Passing through Gat No. 427.

M-1 (Part) (i) 18.00 Meter North-South D.P. Road Passing through Gat No.427 is reduced to 12.00 meter and shifted and re- aligned it with 12.00 meter layout road sanctioned on land bearing Gat No.427-A and 427/1/2. The area so deleted from road is included in Residential Zone.

(ii) The 9.00 meter East- West layout sanctioned road in the sanctioned layout of Gat No. 427-A and 427 /1/2 is shown as D.P. Road and approach to Site No. 24 "Housing for Econo- mical weaker Sections".

Site No. 37 "Garden" Site No. 38 "Sport Complex".

2 EP-2 Site No. 37 "Garden" Site No. 38 "Sport Complex".

Modification of Substantial Nature as proposed by Government under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

(i) 18.00 Meter North South D.P. Road Passing through Gat No.427 is proposed to be reduced to 12.00 meter and shifted and re-aligned it with 12.00 meter layout road sanctioned on land bearing Gat No. 427-A and 427 /1/2. The area so deleted from road is proposed to be included in Residential Zone, as shown on plan.

Site No. 38 "Sport Complex" is proposed to be modified by amalgamation of Site No. 37 "Garden" with Site No. 38 "Sport Complex", as shown on plan.

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

Schedule "B" – contd.

1 2 3

3 EP-3 Site No. 3

Site No. 3 "Playground" S. No. 270 etc. Agricultural and Allied User.

"Playground" S. No. 270 etc. Agricultural and Allied User.

4 EP-4 (i) Site No. 24

(i) Site No. 24 "Housing for Economical W eaker Sections".

"Housing for Economical Weaker Sections".

Site No. 24 "Housing for Economical W eaker Sections" is proposed to be extended on west upto 30.00 meters wide D.P. Road, as shown on Plan.

(ii) Residential Zone.

(ii) Residential

Zone.

This Notice is also be available at Government's website www.maharashtra.gov.in

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DEODATTA P. RAHANE, Desk Officer, Maharashtra Government.

––––––––––––

नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ दिनांक १ एप्रिल २०२२

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्रमांक टीपीएस-१११९/२७४८/प्र. क्र.२९६/२०१९/नवि-९.-- ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/प्र. क्र. ८८/नवि-९, दिनांक २८ जून १९९३ अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक १६ नोव्हेंबर १९९३ पासून अमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधिले आहे) आणि उक्त विकास योजनेतील वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/प्र. क्र. ८८/नवि-९, दिनांक १५ मे १९९५ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २९ जून १९९५ पासून अमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौजे नाशिक येथील सव्र्हे नंबर ८९०/२-अ/३ मधील ४८००.०० चौरस मीटर जागा (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधिले आहे) इतर जागेसह आरक्षण क्रमांक ३८२ "क्रीडांगण" करिता (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण नाशिक महानगरपालिका (यात यापुढे "उक्त प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे) आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त जागा उक्त विकास योजना अमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वषाच्या कालावधीमध्ये संपादन केली नाही ;

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार समुचित प्राधिकरण असलेल्या उक्त प्राधिकरणावर दिनांक १० जानेवारी २००९ रोजीची सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ;

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार उक्त सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जागा संपादन केली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालयाने उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ५५२८/२०१२ मध्ये दिनांक १५ एप्रिल २०१५ रोजीच्या आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, दरम्यानचे कालावधीत नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची सुधारित विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-१११६/प्र. क्र. १४० (अ)/२०१६/नवि-९, दिनांक ९ जानेवारी २०१७ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून दिनांक ९ ेब्रुवारी २०१७ पासून अमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त सुधारित विकास योजना" असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित विकास योजनेमध्ये, उक्त जागा इतर जागेसह उक्त प्राधिकरणासाठी आरक्षण क्रमांक २०४- "क्रीडांगण" म्हणून आरक्षित आहे (यात यापुढे "उक्त सुधारित आरक्षण" असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार उक्त विकास योजनेमधील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत व प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेले आदेश विचारात घेऊ न सुधारित विकास योजनेतील आरक्षण उक्त जागेपुरते निष्प्रभ झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे ;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे. परिणामत: उक्त सुधारित विकास योजनेतील उक्त जागेवरील उक्त सुधारित आरक्षण निष्प्रभ झाले आहे, अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा सुधारित विकास योजनेतील लगतच्या अनुोय असलेल्या भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल.

(१) प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील आरक्षणातून व्यपगत झालेले व सुधारित विकास योजनेतील आरक्षणातून निष्प्रभ झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयत ठेवण्यात आली आहे.

(२) सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ... या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे.

परिशिष्ट

मौजे, तालुका व सव्र्हे क्रमांक

विकास योजनेमधील सुधारित विकास योजनेमधील जिल्हा

उक्त जागेपुरते व्यपगत उक्त जागेपुरते निष्प्रभ झालेले आरक्षण व जागेचे क्षेत्र झालेले आरक्षण व जागेचे क्षेत्र १ २ ३ ४ मौजे नाशिक, सव्र्हे नंबर ८९०/२-अ/३ (पै.) आरक्षण क्रमांक ३८२, आरक्षण क्रमांक २०४, तालुका-जिल्हा नाशिक.

"क्रीडांगण" मधील "क्रीडांगण" मधील ४८००.०० चौरस मीटर. ४८००.०० चौरस मीटर.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

देवदत्त रहाणे, कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

---------------------------------------------------------------------------------

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

Dated 1st April 2022

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

ORDER

No. TPS-1119/2748/C.R.296/2019/UD-9.– Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1191/35/CR-88/UD-9, dated 28th June 1993 has sanctioned the Development Plan of Nashik City (hereinafter referred to as "the said Development Plan") partly under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same has came into force with effect from the 16th November 1993 and the excluded part of the said Development Plan has been sanctioned under Section 31 (1) of the said Act vide Notification No. TPS-1191/35/ CR-88/UD-9, dated 15th May 1995 and the same has come into force with effect from the 29th June 1995 ;

and whereas, in the said Development Plan, as mentioned in the Schedule, land bearing Survey No. 890/2-A/3 (Pt.) admeasuring 4800.00 sq. mt. of mouje Nashik, taluka and district Nashik (hereinafter referred to as "the said Land") alongwith other lands is reserved as Site No. 382 "Playground" (hereinafter referred to as "the said Reservation"). The Appropriate Authority for the said Reservation is Municipal Corporation, Nashik (hereinafter referred to as "the said Authority ") ;

and whereas, the said Land has not been acquired by the said Authority within 10 (Ten) years from the date on which the said Development Plan came into force ;

and whereas, the Owner of the said Land had served a Notice dated 10th January 2009 under Section 127 (1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice") to the said Authority informing that the said Land has not been acquired by the said Authority, within the stipulated period ;

and whereas, even after service of the said Notice as aforesaid, the said Land has not been acquired within a stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub-section (1) of Section 127 of the said Act, by the said Authority ;

and whereas, Hon'ble High Court in Writ Petition No. 5528/2012, filed by the Owner of the said Land vide it's Order, dated 15th April 2015 held that the said Reservation to the extent of the said Land stands lapsed, under Section 127 of the said Act ;

and whereas, in the mean-time the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1116/CR-140 (A)/UD-9, dated 9th January 2017 has sanctioned the Revised Development Plan of Nashik City (hereinafter referred to as "the said Revised Development Plan") partly under Section 31 (1) of the said Act and the same has come into force with effect from the 9th February 2017 ;

and whereas, in the said Revised Development Plan, the said Land alongwith other lands is reserved for the said Authority as Site No. 204- "Playground" (hereinafter referred to as "the said Revised Reservation") ;

and whereas, Now, it becomes expedient to notify by an order under Section 127 (2) of the said Act that the said Reservation on the said Land in the said Development Plan has been lapsed ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 127 of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra, hereby notifies that the said Reservation on the said Land stands lapsed from the said Development Plan१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४ and consequently the Revised Reservation on the said Land, in the said Revised Development Plan has become redundant. The said Land so released shall be available to the Land Owner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Revised Development Plan.

(1) A copy of the Part Plan showing the details of land released from reservation in the said Development Plan and consequently the redundant Revised Reservation on the said Land in the said Revised Development Plan vide this Order is available in the Office of the Commissioner, Nashik Municipal Corporation, Nashik during office hours on all working days for inspection of public upto one month.

(2) This Order shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in

Schedule

Mauje, taluka and Survey Lapsed Reservation Redundant Reservation district No. to the extent of said to the extent of said Land

Land reserved in reserved in revised

sanctioned Development Plan and

Development Plan and area of the Land.

area of the land.

1 2 3

4 Mouje Nashik, Survey No. Site No. 382, "Playground" Site No. 204,"Playground".

taluka and 890/2-A/3 (Pt.) admeasuring 4800.00 admeasuring 4800.00 district Nashik. sq. mtrs. sq. mtrs.

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DEODATTA RAHANE, Section Officer to Government.

–––––––––––––

संचालक, नगररचना यांजकडून

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्रमांक डी.टी.पी./वि.यो. धरणगाव (दु.सु.)/आ. क्र. १५ व आ. क्र. १६/कलम १२७ (२)/आदेश/प्र. क्र. ७८९/टीपीव्ही-४/१६९६/ २०२२.- - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिलेले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये धरणगाव नगरपरिषदेची दुसरी सुधारित विकास योजना शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५०३/२२५३/प्र. क्र. ८५ (ब)/२००५/नवि-९, दिनांक २७ ऑक्टोबर २००५ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १२ डिसेंबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच वगळलेल्या क्षेत्राची पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५०३/२२५३/प्र. क्र. ८५ (ई)/२००५/नवि-९, दिनांक १८ ऑगस्ट २००६ (यात यापुढे "उक्त अधिसूचना" असे संबोधिलेले आहे) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ३ ऑक्टोबर २००६ पासून अंमलात आलेली आहे (यात यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना" असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे धरणगाव, जिल्हा जळगाव येथील सव्र्हे नंबर ९१० पै. (सि.स.नं. ५२३८, ५२३८/१ ते ५२३८/२०) या जमिनीमधील २४०० चौरस मीटर व ३८०० चौरस मीटर क्षेत्र अनुक्रमे आरक्षण क्रमांक १५, "पोस्ट ऑीस" व आरक्षण क्रमांक १६, "दुकान कें" (यात यापुढे "उक्त आरक्षणे" असे संबोधिले आहे ) या आरक्षणांनी बाधित असून त्यासाठी समुचित प्राधिकरणे अनुक्रमे डाक विभाग व धरणगाव नगरपरिषद (यात यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरणे" असे संबोधिलेले आहे) आहे ;

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणांनी विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जागेचे संपादन केलेले नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील मौजे धरणगाव, जिल्हा जळगाव येथील सव्र्हे नंबर ९१० पै. (सि.स.नं. ५२३८) ३९६२.६ चौ. मी. क्षेत्राबाबत (यात यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिलेले आहे) उक्त जमिनीच्या मालकांनी दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ रोजी उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) अन्वये सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिलेले आहे) बजावलेली होती ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणांनी विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे संपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) मधील तरतुदींनुसार आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात आलेली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठाने उक्त जमिनीच्या मालकांनी (यात यापुढे "उक्त जमीन मालक" असे संबोधिलेले आहे) दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक १२०५/२०२१ मध्ये दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ अन्वये उक्त जमीन उक्त आरक्षणातून व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केले असून उक्त जमिनीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) अन्वये आदेश निर्गमित करण्याबाबत आदेशित केलेले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार उक्त जमीन मालकाच्या उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे असे संचालक, नगररचना महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/प्र. क्र. ५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नगरपरिषदा / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७, पोट-कलम (२) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (२) अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या आदेशान्वये खालील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.

उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

परिशिष्ट

नगरपरिषद, मौजे, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त सूचनेखालील उक्त आरक्षणातून तालुका व जिल्हा आरक्षण व विकास योजना उक्त जमिनीचा व्यपगत झालेल्या

अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र तपशील भागाचे अंदाजे क्षेत्र १

२ ३ ४

चौ. मी.

धरणगाव नगरपरिषद, आरक्षण क्रमांक १५ -- सव्र्हे नंबर ९१० पै. २३४१.७१ मौजे धरणगाव, "पोस्ट ऑीस" (सि.स.नं. ५२३८) तालुका धरणगाव, (एकूण क्षेत्र २४०० चौ. मी.) जिल्हा जळगाव.

१६२०.८९

आरक्षण क्रमांक १६ -- "दुकान कें" (एकूण क्षेत्र ३८०० चौ. मी.)

एकूण क्षेत्र ३९६२.६०

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

टिपा.--- (१) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर व मंजूर विकास योजनेनुसार अनुोय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीनमालकांना उपलब्ध होईल.

(२) उक्त जमिनीचे उक्त आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाया उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, धरणगाव नगरपरिषद, धरणगाव, जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापयत खुला ठेवण्यात येत आहे.

(३) सदर आदेश संचालनालयाच्या .... या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

अविनाश भा. पाटील,

संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

पुणे, २९ मार्च २०२२.

---------------------------------------------------------------------

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

ORDER

No. D.T.P./D.P. Dharangaon (2nd R)/Site No. 15 and Site No. 16/Section 127(2)/Order/C. No. 789/ TPV-IV/1696/2022.– Whereas, the Revised Development Plan of Dharangaon Municipal Council has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-3503/2253/CR-85 (B)/ 2005/UD-9, dated 27th October 2005 and the same has come into force with effect from 12th December 2005. While the Second Revised Development Plan of the Excluded Part has been sanctioned by the Government of Maharashtra in Urban Development Department under Section 31 (1) of the said Act vide Notification No. 3503/2253/CR-85 (E)/2005/UD-9, dated 18th August 2006 (hereinafter referred to as "the said Notification") and the same has come into force with effect from 3rd October 2006 (hereinafter referred to as "the said Sanctioned Development Plan") ;

and whereas, in the said Sanctioned Development Plan the land bearing S. No. 910 (Pt). (CTS No. 5238, 5238/1 to 5238/20) of Mouje Dharangaon, district Jalgaon is affected by Reservation Site No. 15– "Post Office" and Site No. 16– "Shopping Centre" admeasuring area approximately 2400 Sq. mtrs. and 3800 Sq. mtrs. respectively (hereinafter referred to as "the said Reservation") for which Appropriate Authorities are Post Department and Municipal Council, Dharangaon respectively (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;

and whereas, the land under the said reservation has not been acquired by the said Appropriate Authorities within 10 (Ten) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan came into force ;

and whereas, the owners of the land under the said Reservation in respect of area admeasuring 3962.60 sq. mtrs. of land bearing S. No. 910 (Pt). (CTS No. 5238) of Mouje Dharangaon (hereinafter referred to as "the said Land") had served a Notice, dated 8th December 2016 under Section 127 (1) of the said Act, (hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authorities.

and whereas, the said land under the said Reservation is not acquired or no steps as required under Section 127 (1) of the said Act, have been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period after the date of service of the said Notice ;

and whereas, Hon'ble High Court, Mumbai, Bench at Aurangabad in the Writ Petition No. 1205/ 2021 filed by the owners of the said land (hereinafter referred to as "the said Land Owner") vide its Order, dated 23rd August 2021 has passed the Order that the said Land stands de-reserved and१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४ directed to notify the lapsing of the said Reservations on the said Land under Section 127 (2) of the said Act ;

and whereas, in accordance with the provisions of Section 127 (1) of the said Act, said Reservation, on the said Land have lapsed the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the Order under Section 127 (2) of the said Act, ragarding the lapsing of the said Reservation on the said Land ;

and whereas, the Government in Urban Development Department under Section 151 of the said Act, vide Resolution No.TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016, has delegated the powers exercisable by it to take action under Section 127 (2) of the said Act, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagarpanchayats / Zilla Parishads as a Planning Authority ;

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune by this Order and as mentioned in the Schedule hereinafter hereby notifies the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land under Section 127 (2) of the said Act and for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan as follows :–

After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added :–

Schedule

Municipal Council, Reservation of the said Description of Approximate Mouje, taluka, Sanctioned Development Plan the said land Area lapsed from district and its Approximate area under the said the said as per Development Plan Notice Reservation

Report

1 2 3 4

Sq. mtrs.

"Post Office" (CTS No. 5238)

Dharangaon Municipal (1) Reservation No. 15– S. No. 910 (Pt). 2341.71 Council, Mouje Dharangaon, (Total Area 2400 sq. m.) taluka Dharangaon, district Jalgaon. (2) Reservation No. 16–

1620.89

"Shopping Centre"

(Total Area 3800 sq. m.)

Total Area .. 3962.60

Notes – (1) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said land owners for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Sanctioned Development Plan.

(2) A copy of the Part Plan of the said Sanctioned Development Plan showing the area of the said Land which is lapsed from the said Reservation, is available in the Office of the Chief Officer, Municipal Council, Dharangaon, district Jalgaon during the Office hours on all working days for inspection to the public upto one month.

(3) This Order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in

AVINASH B. PATIL,

Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

Pune, 29th March 2022.

–––––––––––––––

१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

अधिसूचना

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो./कलम २० (४)/गट नंबर ३२२/मौजे जलालपूर, तालुका नाशिक/६९.० मी.प्रा.यो.रस्ता/४७७/२०२२.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यात यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे चांदशी व जलालपूर, तालुका-जिल्हा नाशिक यांचे सीमेवरील ६९ मीटर रुंद (४५ मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर) प्रादेशिक योजना रस्त्याची रुंदी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे दिनांक ५ मार्च २०२० चे पत्र क्रमांक ८८५/२०२० नुसार ३० मीटर प्रस्तावित करणेबाबत अभिप्राय दिलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती" गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त चांदशी व जलालपूर सीमेवरील ६९.० मीटर रुंदीचा रस्ता, खालील अटींच्या अधीन राहून ३०.० मीटर रुंद करण्याचे प्रस्तावित असून, त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव ाननी समितीचे मत झाले होते व यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमीन खालील अटींच्या अधीन राहून "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते (यापुढे ज्यास "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे) ;

(१) शासन निर्णय दिनांक ४ जानेवारी २०१६ मध्ये नमूद तरतुदींनुसार संपूर्ण क्षेत्रासाठी अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील, तथापि, सदरची अधिमूल्य रक्कम तसेच प्रक्रिया शुल्क हे संबंधित जमीन मालकांकडून कलम २० (४) ची अधिसूचना निर्गमित करणेपूर्वी वसूल करणे आवश्यक राहील.

(२) सदर रस्ता आखणीतून मुक्त होणारे क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट होईल.

(३) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(४) तसेच (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(५) भूजल खात्याने प्रस्तावित केलेल्या विहीरीसह अन्य पर्यायाद्वारे शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो./नाशिक/कलम २० (३)/मौजे चांदशी व जलालपूर, तालुका नाशिक/६९.० मीटर प्रा.यो. रस्ता/३८३, दिनांक २३ मार्च २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना/ हरकती दाखल करणायांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ;

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव ाननी समितीच्या दिनांक २७ जुलै २०२० रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४ केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

आणि ज्याअर्थी, मौजे जलालपूर, तालुका व जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ३२२/२ मधील जमिनीतील प्रस्तुत ेरबदलाखालील क्षेत्र रस्ता सन्मुख असल्याने, त्यांचे क्षेत्रासाठी अधिनियमाचे कलम २० (४) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करण्याची विनंती जमीनमालक श्री. किशोर मधुकर शेलार यांनी दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी पत्र क्रमांक ३७१, दिनांक १ ेब्रुवारी २०२२ अन्वये उपरोक्त संंबंधित जमीनमालक यांनी प्रकरणी आवश्यक ती प्रक्रिया शुल्क व अधिमूल्य रक्कम शासकीय कोषागारात जमा केले असल्याचे या कार्यालयास कळविलेले आहे.

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम (४) अन्वये वर नमूद जमिनीच्या संबंधात, नाशिक शाखा कार्यालयाने भाग नकाशावर दर्शविलेल्या क्षेत्रामधील ेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे चांदशी व जलालपूर, तालुका-जिल्हा नाशिक यांचे सीमेवरील ६९ मीटर रुंद (४५ मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर) प्रादेशिक योजना रस्त्याची रुंदी ३० मीटर इतकी सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे.

अटी :

(१) सदर रस्ता आखणीतून मुक्त होणारे क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट होईल.

(२) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(३) तसेच (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(४) शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे.

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

(१) जिल्हाधिकारी, नाशिक.

(२) सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक.

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सुलेखा वैजापूरकर,

सदस्य-सचिव,

प्रस्ताव ाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना,

नाशिक विभाग, नाशिक.

नाशिक, २३ मार्च २०२२.

-------------------------------------------------

२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

BY MEMBER SECRETARY, PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND

JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Section 20 (4)/G. No. 322/2/Mouje Jalalpur, Taluka Nashik/69.0 mtrs.

R.P.Road/477/2022.– Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on 21st June 2013 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with effect from 16th September 2013, and whereas, Chief Engineer, Public Works Department, Regional Office, Nashik vide Letter No. 885/2020, dated 5th March 2020 has given the recommendation to reduce the width of 69 meters wide (45+12+12) Regional Plan road along the shiv of Mouje Chandshi and Jalalpur, taluka and district Nashik to 30 meters ;

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee";

and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said 69 meters wide Regional Plan road is proposed to be 30 meters wide and the land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone, in accordance with the provisions of Sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions (hereinafter referred to as "the Proposed Modification") :–

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016. The premium and Scrutiny fee shall be collected from the concerned land owners before issue of notification under Section 20 (4) of the said Act.

(2) The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone.

(3) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(4) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(5) It is binding on the land developer to make available the pure water.

and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ;

and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik vide Notice No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Sect. 20 (3)/ Mouje Chandshi and Jalalpur, taluka Nashik/69.0 mt. R.P. Road/383, dated 23rd March 2020 has published, the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik was Appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ;

२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

and whereas, the Appointed Officer i.e. Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch has submitted his report to the Member-Secretary, also the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting, dated 27th July 2020 accorded approval to this proposal and directed Member-Secretary to issue the Final Notification according to Sub-section (4) of Section 20, after payment of the premium by the Applicant.

and whereas, the land bearing Gat No. 322/2 of Mouje Jalalpur, taluka and district Nashik are fronting on the said road under modification and the owner of said land Mr. Kishor Madhukar Shelar vide his letter dated 22nd November 2021 has requested to issue the notification under Section 20 (4).

and whereas, the Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik vide his letter No. 2194, dated 5th October 2021 informed this office that, the concerned owner has submitted the required scrutiny fee and premium amount in the Government Treasury.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik hereby sanctions the said Modification for the land shown by the Nashik Branch Office on the part plan and for that purpose amends the aforesaid Notification, dated 21st June 2013 as follows.

In the said Regional Plan, the following new Entry shall be added after the last Entry of the Schedule of Modifications.

ENTRY

In the Sanctioned Revised Regional Plan of Nashik district 69 meters wide Regional Plan Road shown on the boundary of Chandshi and Jalalpur, taluka and district Nashik is reduced to be 30 meters wide and the land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone as shown on the part plan, subject to the following conditions.

Conditions :

(1) The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone.

(2) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(3) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(4) It is binding on the land developer to make available the pure water.

In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural Permission shall liable to be cancelled.

The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following offices –

(1) The Collector, Nashik.

(2) The Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik.

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

SULEKHA VAIJAPURKAR,

Member- Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik.

Nashik, 23rd March 2022.

______________

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

अधिसूचना

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो./कलम २० (४)/गट नंबर ३१६/१/मौजे जलालपूर, तालुका नाशिक/६९.० मी.प्रा.यो.रस्ता/५०२/२०२२.---

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यात यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे चांदशी व जलालपूर, तालुका-जिल्हा नाशिक यांचे सीमेवरील ६९ मीटर रुंद (४५ मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर) प्रादेशिक योजना रस्त्याची रुंदी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे दिनांक ५ मार्च २०२० चे पत्र क्रमांक ८८५/२०२० नुसार ३० मीटर प्रस्तावित करणेबाबत अभिप्राय दिलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त चांदशी व जलालपूर सीमेवरील ६९.० मीटर रुंदीचा रस्ता, खालील अटींच्या अधीन राहून ३०.० मीटर रुंद करण्याचे प्रस्तावित असून, त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव ाननी समितीचे मत झाले होते व यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते (यापुढे ज्यास "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे) ;

(३) विषयाधीन जागेचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(५) भूजल खात्याने प्रस्तावित केलेल्या विहिरीसह अन्य पर्यायाद्वारे शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव ाननी समितीच्या दिनांक २७ जुलै २०२० रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

आणि ज्याअर्थी, मौजे जलालपूर, तालुका व जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ३१६/१ मधील जमिनीतील प्रस्तुत ेरबदलाखालील क्षेत्र रस्ता सन्मुख असल्याने, त्यांचे क्षेत्रासाठी अधिनियमाचे कलम २० (४) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करण्याची विनंती जमीनमालक श्री. शिवराज नितीन वावरे यांनी दिनांक ६ जानेवारी २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी पत्र क्रमांक ७५९, दिनांक १० मार्च २०२२ अन्वये उपरोक्त संंबंधित जमीनमालक यांनी प्रकरणी आवश्यक ती प्रक्रिया शुल्क व अधिमूल्य रक्कम शासकीय कोषागारात जमा केले असल्याचे या कार्यालयास कळविलेले आहे.

नोंद

अटी :

(२) विषयाधीन जागेचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(४) शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे.

(१) जिल्हाधिकारी, नाशिक.

(२) सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक.

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सुलेखा वैजापूरकर,

सदस्य-सचिव,

प्रस्ताव ाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना,

नाशिक विभाग, नाशिक.

नाशिक, २८ मार्च २०२२.

-------------------------------------------------

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

BY MEMBER SECRETARY, PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND

JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Section 20 (4)/G. No. 316/1/Mouje Jalalpur, Taluka Nashik/69.0 mtrs.

R.P.Road/502/2022.– Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on 21st June 2013 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with effect from 16th September 2013, and whereas, Chief Engineer, Public Works Department, Regional Office, Nashik vide Letter No. 885/2020, dated 5th March 2020 has given the recommendation to reduce the width of 69 meters wide (45+12+12) Regional Plan Road along the Shiv of Mouje Chandshi and Jalalpur, taluka and district Nashik to 30 meters ;

and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said 69 meters wide Regional Plan Road is proposed to be 30 meters wide and the land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone, in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions (hereinafter referred to as "the Proposed Modification") :–

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016. The Premium and Scrutiny Fee shall be collected from the concerned land owners before issue of notification under Section 20 (4) of the said Act.

(2) The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone.

(4) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(5) It is binding on the land developer to make available the pure water.

and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik vide Notice No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Sect. 20 (3)/ Mouje Chandshi and Jalalpur, taluka Nashik/69.0 mtrs. R.P. Road/383, dated 23rd March 2020 has published, the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik was Appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ;

२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

and whereas, the Appointed Officer i.e. Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch has submitted his report to the Member-Secretary, also the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting, dated 27th July 2020 accorded approval to this proposal and directed Member-Secretary to issue the Final Notification according to sub-section (4) of Section 20, after payment of the premium by the Applicant.

and whereas, the land bearing Gat No. 316/1of Mouje Jalalpur, taluka and district Nashik are fronting on the said road under modification and the owner of said land Mr. Shivraj Nitin Vavare vide his letter dated 6th January 2022 has requested to issue the notification under Section 20 (4).

and whereas, the Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik vide his letter No. 759, dated 10th March 2022 informed this office that, the concerned owner has submitted the required Scrutiny Fee and Premium amount in the Government Treasury.

In the said Regional Plan, the following new Entry shall be added after the last Entry of the Schedule of Modifications.

ENTRY

Conditions :

(1) The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone.

(3) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(4) It is binding on the land developer to make available the pure water.

In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural Permission shall liable to be cancelled.

The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following offices –

(1) The Collector, Nashik.

(2) The Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik.

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

SULEKHA VAIJAPURKAR,

Member- Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik.

Nashik, 28th March 2022.

______________

२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

भूसंपादन अधिकारी तथा

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे उपविभागीय अधिकारी यांजकडून विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.

जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसं/स्वीय/व.त.ऊ .सि.यो./एसआर-१११/२०२०/कावि-३३/ सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ यांस पदनिदशित करीत आहे.

२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

अनुसूची - एक

टीप.--

(१) उक्त जमिनीच्या आराखडाचे निरीक्षण कार्यकारी अभियंता,

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका मुक्ताईनगर, मौजे हरताळे

भूमापन किंवा एकूण आकार अंदाजित गट क्रमांक क्षेत्र संपादन क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर रु. पै. हे. आर ३२३ .. ७ ४३ ४.९५ १ ८५७५ २६८/१ .. ४ ६२ १३.५० ० ८८ ३२८/१ .. १ ९७ २.४५ ० १३ ३२८/२ .. १ ९७ २.४५ ० १३ उपसा सिंचन बांधकाम विभाग, जळगाव व भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ यांचे कार्यालयामध्ये करता येईल.

(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचना उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४) दुय्यम निबंधक, मुक्ताईनगर यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी-विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

एकूण .. १५ ९९ २३.३५ २ ९९७५

(५) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : मौजे हरताळे, तालुका मुक्ताईनगर येथील जमिनी वरणगाव-तळवेल उपसा सिंचन योजना.

अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.

रामसिंग सुलाणे,

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे हरताळे, तालुका मुक्ताईनगर येथील जमिनी वरणगाव-तळवेल उपसा सिंचन योजना, ओझरखेडा साठवण तलावाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादित करणेबाबत.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणी

भूसंपादन अधिकारी तथा

उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग,

भुसावळ.

भुसावळ, २८ मार्च २०२२.

--------------------------------------------------------

अनुसूची - तीन

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

विस्थापन नाही.

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

अनुसूची - चार

कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.

उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ (२) चे परंतुकान्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना जिल्हा जळगाव

पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या-त्या वेळी कोणत्याही कायान्वये आवश्यक असेल अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.

क्रमांक भूसं/स्वीय/व.त.ऊ .सि.यो./एसआर-११३/२०२०/कावि-३४/ सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३

अनुसूची - पाच

(२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : निरंक.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.

करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४ संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ यांस पदनिदशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

जमिनींचे वर्णन

एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची जिल्हा जळगाव, तालुका मुक्ताईनगर, मौजे माळेगाव शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत भूमापन किंवा एकूण आकार अंदाजित गट क्रमांक क्षेत्र संपादन क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर रु. पै. हे. आर १६६/ब/३/१ .. १ ४१ ३.४० १ ४१ १६६/ब/१-ब .. १ १७ ३.०० १ १७ १६६-अ .. ० ८६ १४.०० ० ८६ १४४/१ .. ३ ६० १४.०० ३ ६० ११५/१ .. १ ३२ २.२५ ० ५० एकूण .. ८ ३६ ३६.६५ ७ ५४ जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;

अनुसूची - दोन

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची प्रकल्पाचे नाव : मौजे माळेगाव, तालुका मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव येथील जमिनी वरणगाव-तळवेल उपसा सिंचन योजना.

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे माळेगाव, तालुका मुक्ताईनगर येथील जमिनी वरणगाव-तळवेल उपसा सिंचन योजना, ओझरखेडा साठवण तलावाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादित करणेबाबत.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणी

अनुसूची - तीन

किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार,

विस्थापन नाही.

अनुसूची - चार

जिल्हाधिकारी, जळगाव, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ (२) चे परंतुकान्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या-त्या वेळी कोणत्याही कायान्वये आवश्यक असेल अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.

२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

(२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान

अनुसूची - पाच

करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : निरंक.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.

टीप.--

(१) उक्त जमिनीच्या आराखडाचे निरीक्षण कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन बांधकाम विभाग, जळगाव व भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ यांचे कार्यालयामध्ये करता येईल.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(५) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.

अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व

रामसिंग सुलाणे,

भूसंपादन अधिकारी तथा

उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग,

भुसावळ.

भुसावळ, २८ मार्च २०२२.

--------------------------------------------------------

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.

जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसं/स्वीय/व.त.ऊ .सि.यो./एसआर-७/२०२१/कावि-३५/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

अनुसूची - चार

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, जळगाव, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ (२) चे परंतुकान्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या-त्या वेळी कोणत्याही कायान्वये आवश्यक असेल अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.

अनुसूची - पाच

करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : निरंक.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे

अनुसूची - एक

त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.

जमिनींचे वर्णन

टीप.--

जिल्हा जळगाव, तालुका बोदवड, मौजे जुनोने

भूमापन किंवा आकार अंदाजित गट क्रमांक

संपादन क्षेत्र १ २ ३

रु. पै. हे. आर ९५ पै. .. २.६४ १ ८२५० ९५ पै. .. २.९० २ ०० ९५ पै. .. २.६४ १ ८२५० ९५ पै. .. २.९० २ ०० एकूण .. ११.०८ ७ ६५ (१) उक्त जमिनीच्या आराखडाचे निरीक्षण कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन बांधकाम विभाग, जळगाव व भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ यांचे कार्यालयामध्ये करता येईल.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४) दुय्यम निबंधक, बोदवड यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी-

अनुसूची - दोन

विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : मौजे जुनोने, तालुका बोदवड, जिल्हा जळगाव येथील जमिनी वरणगाव-तळवेल उपसा सिंचन योजना.

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे जुनोने, तालका बोदवड, जिल्हा जळगाव (५) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.

रामसिंग सुलाणे,

येथील जमिनी वरणगाव-तळवेल उपसा सिंचन योजना, ओझरखेडा साठवण तलावाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादित करणेबाबत.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणी

भूसंपादन अधिकारी तथा

उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग,

भुसावळ.

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही.

भुसावळ, २८ मार्च २०२२.

--------------------------------------------------------

३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी बरोबर नेणे;

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे

आदेश

क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/४१६/२०२२.------ नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात.

विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते.

हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकयांना शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेर्मात मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औोगिक कलह निर्माण होऊ न कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक १५ मार्च २०२२ चे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक २९ मार्च २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/ ३७ (१) (३)/१५५७/२०२२, दिनांक १३ मार्च २०२२ अन्वये विनंती केली आहे.

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे;

(घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे;

(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे.

(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही.

तसेच कोविड-१९ विषाणू प्रादुर्भावाचे अनुषंगाने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक यांचेर्मात वेळोवेळी निर्गमित आदेशांमधील निर्देशांचे पालन करणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना लागू राहणार नाही.

सदरचा आदेश दिनांक १५ मार्च २०२२ चे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक २९ मार्च २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक १५ मार्च २०२२ रोजी माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे.

भागवत डोईोडे,

पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर बाळगणे;

अपर जिल्हादंडाधिकारी,

नाशिक.

नाशिक, १५ मार्च २०२२.

------------------------------------------

३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून

वाचले : (१) अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश-७३९/२०२२, धुळे दिनांक २१ ेब्रुवारी २०२२.

(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३).

साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;

(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;

आदेश

क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-६८३/२०२२.--- धुळे जिल्ह्यात आगामी काळात इंधन दरवाढीच्या विरोधात विविध पक्ष तसेच मराठा क्रांती मोर्चे, धनगर आरक्षण मोर्चा, मुस्लीम आरक्षण, ओ. बी. सी. संघटना व आता सध्या संपूर्ण राज्यभरात एस. टी. महामंडळ यांचा त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी संप चालू आहे, तसेच दिनांक १ मार्च २०२२ रोजी महाशिवरात्री व शब्बे ए मेहराज असल्याने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अतिशय उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे. तसेच विविध प्रकारचे संघटना ह्या कें सरकारच्या विरोधात आंदोलने करीत आहेत. तसेच सध्या कोविड-१९/ओमिक्रॉन नावाच्या विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठा प्रमाणात वाढत असल्याने वरीलप्रमाणे आंदोलने, मोर्चे, विविध कार्यक्रम होणार असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव उपोदघातातील नमूद अनुक्रमांक (१) अन्वये अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी विनंती केली आहे की, दिनांक २३ ेब्रुवारी २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक ९ मार्च २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) व (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे.

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, जलज शर्मा, अपर जिल्हाधिकारी, धुळे मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.

() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

(ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;

(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोच, रॅली, सभा ;

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत.

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मिटिंग, कार्यक्रम व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकायांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी ावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबध लागू असतील.

सदरचा आदेश हा दिनांक २३ ेब्रुवारी २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक ९ मार्च २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.

सदरचा आदेश हा दिनांक २३ ेब्रुवारी २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.

जलज शर्मा,

(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;

अपर जिल्हाधिकारी, धुळे.

धुळे, २३ ेब्रुवारी २०२२.

---------------------------------------

३३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश-८७७/२०२२, धुळे दिनांक ७ मार्च २०२२.

(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३).

(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;

आदेश

क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-८६७/२०२२.--- धुळे जिल्ह्यात आगामी काळात इंधन दरवाढीच्या विरोधात विविध पक्ष तसेच मराठा क्रांती मोर्चे, धनगर आरक्षण मोर्चा, मुस्लीम आरक्षण, ओ. बी.

सी. संघटना व आता सध्या संपूर्ण राज्यभरात एस. टी. महामंडळ यांचा त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी संप चालू आहे, तसेच दिनांक १७ मार्च २०२२ रोजी होळी व दिनांक १८ मार्च २०२२ रोजी धुलिवंदन असल्याने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अतिशय उत्साहात साजरा करण्यात येत असतो. तसेच वरीलप्रमाणे आंदोलने, मोर्चे, विविध कार्यक्रम होणार असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

यास्तव उपोदघातातील नमूद अनुक्रमांक (१) अन्वये अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी विनंती केली आहे की, दिनांक १० मार्च २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक २४ मार्च २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) व (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे.

(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक () कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

सदरचा आदेश हा दिनांक १० मार्च २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक २४ मार्च २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.

सदरचा आदेश हा दिनांक ८ मार्च २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.

जलज शर्मा,

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;

अपर जिल्हाधिकारी, धुळे.

धुळे, ८ मार्च २०२२.

---------------------------------------

३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

अंतरिम आदेश

आदेश

क्रमांक आस्था/अव./क १०२/मुक्ताई/१३१/सन २०२१.-- मी, जगदिश बारी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(२) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मुक्ताई मागासवर्गीय औोगिक उत्पादक सहकारी संस्था क्रमांक आस्था/महालक्ष्मी शे.वि.सह/क.२१/नों.रद्द/१६०६/ सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, अभिजीत देशपांडे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, निाड, जिल्हा नाशिक महालक्ष्मी शेतकरी विकास सहकारी संस्था मर्यादित, बोकडदरे, तालुका निाड, जिल्हा नाशिक (एनएसके/एनएचडी/आरएसआर/ एनसी/४०५४/सन २००२, दिनांक १२ जून २००२) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे, असे समजण्यात येऊ न ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली आहे.

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुा ठसवून निर्गमित केला असे.

निाड, ११ ऑक्टोबर २०२१.

-----------------------------------------------------

मर्यादित, मुक्ताईनगर, तालुका मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेणेची कार्यवाही करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१) अन्वये सदर संस्थेवर श्री. अनिल भाऊ राव जाधव, उपलेखापरिक्षक, सहकारी संस्था, मुक्ताईनगर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. सदर अवसायकाने संस्था मालमत्तेचे, येणे व देणे रकमांची निरवानिरव करून संस्था समापित करण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी.

आदेश

क्रमांक आस्था/निाड ता.सह.संघ/अं.आ./१७६२/सन २०२१.-- मी, रणजित पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, निाड, जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(चार) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या कार्यालयाकडील वि-१/निाड ता.सह.देखरेख संघ/मध्यं.आदेश/ सन २०२१, दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ रोजीचा निाड तालुका सहकारी देखरेख संघ मर्यादित, निाड, तालुका निाड, जिल्हा नाशिक या संस्थेचा कारभार गुंडाळणेबाबतचा अंतरिम आदेश कायम करीत आहे.

प्रस्तुत संस्थेच्या दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे अंतरिम आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१) अन्वये संस्थेच्या अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी संस्थेवर णपरिशोधक (अवसायक) म्हणून श्री. मंगेश वैष्णव, मुख्य लिपिक अधीन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, निाड, जिल्हा नाशिक यांची केलेली नियुक्ती कायम करीत आहे.

सादर करावा, तसेच यासंबंधी तोंडी म्हणणे मांडावयाचे असल्यास या कार्यालयात दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सर्व कागदपत्रासह उपस्थित राहून आपले म्हणणे माझेसमोर मांडावे. दिलेल्या मुदतीत आपण लेखी खुलासा सादर न केल्यास किंवा सुनावणीचे दिवशी हजर न राहून आपले म्हणणे न मांडल्यास अथवा आपण सादर केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यास सदर प्रकरणी अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे संस्था अवसायनात घेणेबाबत अंतिम आदेश पारित करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.

सदरचे आदेश आज दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी देत आहे.

मुक्ताईनगर, २४ नोव्हेंबर २०२१.

-----------------------------------------------------

अंतरिम आदेश

वरीलप्रमाणे आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी निर्गमित केला असे.

रणजित पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, निाड, जिल्हा नाशिक.

क्रमांक आस्था/अव./क १०२/हाजी एस. एम. जावेद/१३३/ सन २०२१.-- मी, जगदिश बारी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(२) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार हाजी एस.एम.जावेद ग्राहक भांडार सहकारी संस्था निाड, ३ नोव्हेंबर २०२१.

-----------------------------------------------------

मर्यादित, मुक्ताईनगर, तालुका मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव ही३५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४ संस्था अवसायनात घेणेची कार्यवाही करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१) अन्वये सदर संस्थेवर श्री. व्ही. एस. गवळी, लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था, मुक्ताईनगर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. सदर अवसायकाने संस्था मालमत्तेचे, येणे व देणे रकमांची निरवानिरव करून संस्था समापित करण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी.

सर्व संबंधितांना या अंतरिम आदेशाद्वारे सूचित करण्यात येते की, संस्था अवसायनात घेण्याच्या प्रस्तुत आदेशाबाबत काही आक्षेप असल्यास तसा आक्षेपास समर्थनार्थ लेखी खुलासा कागदपत्रासह ही नोटिस मिळाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आत या कार्यालयास सादर करावा, तसेच यासंबंधी तोंडी म्हणणे मांडावयाचे असल्यास या कार्यालयात दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सर्व कागदपत्रासह उपस्थित राहून आपले म्हणणे माझेसमोर मांडावे. दिलेल्या मुदतीत आपण लेखी खुलासा सादर न केल्यास किंवा सुनावणीचे दिवशी हजर न राहून आपले म्हणणे न मांडल्यास अथवा आपण सादर केलेला खुलासा समाधानकारक असल्यास तसा आक्षेपास समर्थनार्थ लेखी खुलासा कागदपत्रासह ही नोटिस मिळाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आत या कार्यालयास सादर करावा, तसेच यासंबंधी तोंडी म्हणणे मांडावयाचे असल्यास या कार्यालयात दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सर्व कागदपत्रासह उपस्थित राहून आपले म्हणणे माझेसमोर मांडावे. दिलेल्या मुदतीत आपण लेखी खुलासा सादर न केल्यास किंवा सुनावणीचे दिवशी हजर न राहून आपले म्हणणे न मांडल्यास अथवा आपण सादर केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यास सदर प्रकरणी अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे संस्था अवसायनात घेणेबाबत अंतिम आदेश पारित करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.

सदरचे आदेश आज दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी देत आहे.

मुक्ताईनगर, २४ नोव्हेंबर २०२१.

-----------------------------------------------------

अंतरिम आदेश

नसल्यास सदर प्रकरणी अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे संस्था अवसायनात घेणेबाबत अंतिम आदेश पारित करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.

सदरचे आदेश आज दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी देत आहे.

क्रमांक आस्था/अव./क १०२/श्री रघुवीर/१३६/सन २०२१.-- मी, जगदिश बारी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(२) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार श्री. रघुवीर सुशिक्षित बेरोजगारांची स्वयंरोजगार सेवा सहकारी मुक्ताईनगर, २४ नोव्हेंबर २०२१.

-----------------------------------------------------

संस्था मर्यादित, अंतुर्ली, तालुका मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेणेची कार्यवाही करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१) अन्वये

अंतरिम आदेश

क्रमांक आस्था/अव./क १०२/कृषि मित्र/१३४/सन २०२१.-- मी, जगदिश बारी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(२) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेवर श्रीमती के. एस. गवळी, कनिष्ठ लिपिक अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुक्ताईनगर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. सदर अवसायकाने संस्था मालमत्तेचे, येणे व देणे रकमांची निरवानिरव करून संस्था समापित करण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी.

कृषि मित्र पिक संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित, मेहुल, तालुका

मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेणेची कार्यवाही करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१) अन्वये सदर संस्थेवर श्री. अनिल भाऊ राव जाधव, उपलेखापरिक्षक, सहकारी संस्था, मुक्ताईनगर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. सदर अवसायकाने संस्था मालमत्तेचे, येणे व देणे रकमांची निरवानिरव करून संस्था समापित करण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी.

सर्व संबंधितांना या अंतरिम आदेशाद्वारे सूचित करण्यात येते की, संस्था अवसायनात घेण्याच्या प्रस्तुत आदेशाबाबत काही आक्षेप सर्व संबंधितांना या अंतरिम आदेशाद्वारे सूचित करण्यात येते की, संस्था अवसायनात घेण्याच्या प्रस्तुत आदेशाबाबत काही आक्षेप असल्यास तसा आक्षेपास समर्थनार्थ लेखी खुलासा कागदपत्रासह ही नोटिस मिळाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आत या कार्यालयास सादर करावा, तसेच यासंबंधी तोंडी म्हणणे मांडावयाचे असल्यास या कार्यालयात दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सर्व कागदपत्रासह उपस्थित राहून आपले म्हणणे माझेसमोर मांडावे. दिलेल्या मुदतीत आपण लेखी खुलासा सादर न केल्यास किंवा सुनावणीचे दिवशी हजर न राहून आपले म्हणणे न३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०२२ / चैत्र १७ - २३, शके १९४४

अंतरिम आदेश

मांडल्यास अथवा आपण सादर केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यास सदर प्रकरणी अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे संस्था अवसायनात घेणेबाबत अंतिम आदेश पारित करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.

सदरचे आदेश आज दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी देत आहे.

मुक्ताईनगर, २४ नोव्हेंबर २०२१.

-----------------------------------------------------

क्रमांक आस्था/अव./क १०२/स्व. निखीलभाऊ खडसे ग्रा.भां/ सन २०२१.-- मी, जगदिश बारी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(२) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार स्व. निखीलभाऊ खडसे विार्थी सहकारी ग्राहक भांडार, मुक्ताईनगर, तालुका मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेणेची कार्यवाही करीत असून महाराष्ट्र सहकारी

अंतरिम आदेश

क्रमांक आस्था/अव./क १०२/संकल्प/सन २०२१.-- मी, जगदिश बारी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(२) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संकल्प स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, मुक्ताईनगर, तालुका मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेणेची कार्यवाही करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१) अन्वये सदर संस्थेवर श्री. व्ही. एस. गवळी, लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था, मुक्ताईनगर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. सदर अवसायकाने संस्था मालमत्तेचे, येणे व देणे रकमांची निरवानिरव करून संस्था समापित करण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी.

संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१) अन्वये सदर संस्थेवर श्रीमती के. एस. गवळी, कनिष्ठ लिपिक, अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुक्ताईनगर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. सदर अवसायकाने संस्था मालमत्तेचे, येणे व देणे रकमांची निरवानिरव करून संस्था समापित करण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी.

सदरचे आदेश आज दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी देत आहे.

जगदिश बारी,

सदरचे आदेश आज दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी देत आहे.

मुक्ताईनगर, २४ नोव्हेंबर २०२१.

-----------------------------------------------------

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था, मुक्ताईनगर,

जिल्हा जळगाव.

मुक्ताईनगर, २४ नोव्हेंबर २०२१.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.