¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ८ वे, राजपत्र क्र. १५] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ [पृष्ठे - ३०, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
अनुक्रमणिका
पृष्ठे --- ते ---
भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
४४१ ते ४७०
पृष्ठे --- ते ---
भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचहात समित्या, ग्रामपंचहाती, नगरपंचहाती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन अधिकारी लसिका नांदेड यांजकडून प्रारंभिक अधिसूचना कलम ११
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ क्र.२०२१/उजिअ/लसिका/सिआर १६.-- ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंडा (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण-११/ २०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९-०१-२०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपान करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल.
औ. भाग १--१५
४४१
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहेत. आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे, आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे.
४४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ भाग १ - पुरवणीत्या अर्थी आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित केले आहे.
अनुसूची एक
संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन
गाव : बोंढार तर्फे हवेली ता.नांदेड जि.नांदेड
अ.क्र. भुमापन किंवा क्षेत्र
गट क्रमांक (हे.आर.मध्ये)
१ १२३ ०.२२
२ १२३ ०.२४
३ १२३ ०.२४
४ १२३ ०.६३
५ १२३ ०.४१
६ १२३ ०.३७
७ १२३ ०.४०
८ १२३ ०.८२
९ १२३ ०.८०
१० १२३ ०.२१
अ.क्र. भुमापन किंवा क्षेत्र
गट क्रमांक (हे.आर.मध्ये) ११ १२३ ०.२१ १२ १२३ ०.२२ १३ १२३ ०.०५ १४ १२३ ०.०४ १५ १२३ ०.०५ १६ १२३ ०.२६ १७ १२३ ०.२९ १८ १२३ ०.१७ १९ १२३ ०.१९ २० १२३ ०.१९ २१ १२३ ०.२० २२ १२३ ०.२० २३ १२३ ०.९३ २४ १२३ ०.३३ २५ १२२ ०.४२ २६ १२२ ०.९५ २७ १२२ ०.९५ २८ १२४ ०.३४ २९ १२४ ०.१८ ३० १२४ ०.१८ ३१ १२४ ०.२० ३२ १२४ ०.०७ ३३ १२४ ०.०७ ३४ १२४ ०.०७ ३५ १२४ ०.३९औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ ४४३ अ.क्र. भुमापन किंवा क्षेत्र
गट क्रमांक (हे.आर.मध्ये) ३६ १२१ ०.१५ ३७ १२१ ०.१५ ३८ १२१ ०.१५ ३९ १२१ ०.१५ ४० १२१ ०.१५ ४१ १२० ०.४२ ४२ १२० ०.४२ ४३ १२० ०.४२ ४४ ११९ ०.१२ ४५ ११९ ०.१० ४६ ११९ ०.०७ ४७ ११९ ०.०७ ४८ ११९ ०.०६ ४९ ११९ ०.०७ ५० ११९ ०.०६ ५१ ११९ ०.०६ ५२ १२७ ०.१५ ५३ १२७ ०.१५ ५४ १२७ ०.१० ५५ १२७ ०.१० ५६ १२७ ०.१० ५७ ११८ ०.२९ ५८ ११८ ०.२७ ५९ ११८ ०.४३ ६० ११४ ०.२१
एकुण १५.९१
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव आमदुरा उच्च पातळी बंधा-याच्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौ.बोंढार तर्फे हवेली ता.नांदेड जि. नांदेड
प्रकल्प कार्यालचे वर्णन : कार्यकारी अभियंता विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग क्र.२ नांदेड
अनुसूची तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही.
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण आभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागु नाही.
अनुसूची पाच
(नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील) भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियूक्ती लागु नाही.
टिप:- उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- ०१/०४/२०२२
ठिकाण:- नांदेड
(संतोषी देवकुळे)
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)
लसिका नांदेड.
-------------------------------------------------------
४४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी२ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२००५/एलएनक्यु/एसआर-०५.---- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे. त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- वारूळा तालुका :- माजलगांव जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. ३३६ ०.२० २. ३३६ २.३२ ३. ३३६ ०.५८ ४. ३३६ ०.०८ ५. ३३६ ०.३० एकूण ३.४८
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र. ५ मौजे वारूळा ता. माजलगांव जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र. ५ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- वारूळा तालुका :- माजलगांव जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी
माजलगाव.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ ४४५३ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०१३/एलएनक्यु/एसआर-०५.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे. त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- धर्मेवाडी (कासारबुवा) तालुका :- माजलगांव जिल्हा:- बीड
अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. ६९५ १.०१ २. ६९६ १.२१ ३. ६९६ ०.८१ एकूण ३.०३
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र. १ मौजे धमैवाडी (कासारबुवा) ता. माजलगांव जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र. १ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- धर्मेवाडी (कासारबुवा) तालुका :- माजलगांव जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी
माजलगाव.
४४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी४ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे. त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- धारूर तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. ४८६ ०.६८ २. ४८७ ०.९० एकूण १.५८
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. २ मौजे धारूर ता. धारूर जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र. २ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- धारूर तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी
माजलगाव औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ ४४७ ५ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- रेपेवाडी तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. १९४ ०.७८ २. २२५ ०.५३ ३. २२५ ०.३९ ४. २२५ ०.८१ ५. २२५ ०.३० एकूण २.८१
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. १ मौजे रेपेवाडी ता. धारूर जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र. १ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- रेपेवाडी तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी ४४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी ६ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.----- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- ढगेवाडी (मोहदरा) तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. ३५९ १.४९ एकूण १.४९
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. ४ मौजे ढगेवाडी (मोहदरा) ता. धारूर जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र. ४ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- ढगेवाडी (मोहदरा) तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी
माजलगाव औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ ४४९ ७ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- आसरडोह तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. १६६ ०.१५ २. १६६ ०.१५ ३. १६६ ०.१५ ४. १६६ ०.१५ ५. १५३ ०.३१ एकूण ०.९१
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. ४ मौजे आसरडोह ता. धारूर जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र. ४ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- आसरडोह तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी
माजलगाव.
४५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी८ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पिंपरवाडा तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. ३४२ ०.५० २. ३४२ ०.२७ ३. ३४३ ०.३७ ४. ३४३ ०.६६ एकूण १.८०
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. २ मौजे पिंपरवाडा ता. धारूर जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र. २ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पिंपरवाडा तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी
माजलगाव.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ ४५१९ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- मैंदवाडी (सारूकवाडी) तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. ३९७ ०.६१ २. ३९७ ०.६० एकूण १.२१
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. ६ मौजे मैदवाडी (सारूकरवाडी) ता. धारूर जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र. ६ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- मैंदवाडी (सारूकवाडी) तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी
माजलगाव ४५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी १० उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.---- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- कासारी (हाडुळदरा) तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. ३८२ २.०० एकूण २.००
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र. २ मौजे कासारी (हाडूळदरा) ता. धारूर जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र. २ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- कासारी तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी
माजलगाव.
------------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ ४५३११ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.---- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पिंपरवाडा तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. ३३ २.३७ २. ३३ ०.९७ ३. ५१ ०.४१ एकूण ३.७५
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. ६ मौजे पिंपरवाडा (गोपाळचावडा) ता. धारूर जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र. ६ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पिंपरवाडा तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी
माजलगाव.
४५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी१२ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.---- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- वडवणी तालुका :- वडवणी जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. १८५ ०.१७ २. १८६ १.१८ एकूण १.३५
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. १३ वडवणी (बिचकुलदरा) ता. वडवणी जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र. १३ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- वडवणी तालुका :- वडवणी जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी
माजलगाव.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ ४५५१३ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.---- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- सुरनरवाडी तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. १३१ ०.२७ २. १३१ ०.३८ ३. १२० ०.१४ ४. १२३ ०.०५ ५. १२२ ०.७० एकूण १.५४
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. ३ मौजे सुरनरवाडी ता. धारूर जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र.३ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- सुरनरवाडी तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी
माजलगाव.
४५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी१४ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- भोगलवाडी तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. २०५ ०.८२ २. १९९ ०.१२ एकूण ०.९४
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. २ मौजे भोगलवाडी ता. धारूर जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र.२ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :-भोगलवाडी तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४ सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी
माजलगाव औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ ४५७ १५ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- चोरांबा तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. १०३ २.६८ एकूण २.६८
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. २ मौजे चोरांबा ता. धारूर जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र.२ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- चोरांबा तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४ सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी
माजलगाव ४५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी १६ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.---- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- आसरडोह तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. १३७ ०.०४ २. १३७ ०.०९ ३. १३७ ०.२४ ४. १३७ ०.४२ ५. १३७ ०.२४ ६. १३७ ०.१६ ७. १३७ ०.१४ ८. १३७ ०.१३ एकूण १.४६
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. ११ मौ. आसरडोह धारूर जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र.११ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- आसरडोह तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ ४५९ १७ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.---- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- जहाँगीरमोहा तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. ६६८ ०.२१ २. ६७० ०.६० ३. ६७१ ०.१८ ४. ६७२ ०.१७ ५. ६७३ ०.३३ ६. ६७४ ०.१४ ७. ६७५ ०.१८ ८. ६७६ ०.१८ ९. ६८० ०.०५ १०. ६८१ ०.१२ ११. ६८२ ०.५२ १२. ६८३ ०.११ १३. ६८४ ०.१० १४. ६८५ ०.८१ एकूण ३.७०
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. ६ मौजे जहाँगीरमोहा ता. धारूर जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र.६ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- जहाँगीरमोहा तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४ सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी ४६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी १८ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.---- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- चारदरी (हरणखोरी) तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. ४१९ ०.८४ २. ४१९ ०.२८ ३. ४१९ ०.४२ ४. ४२० ०.८२ ५. ४२१ ०.७७ ६. ४२२ ०.०३ ७. ४२३ ०.०६ एकूण ३.२२
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. ३ मौजे चारदरी (हरणखोरी) ता. धारूर जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र.३ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- चारदरी (हरणखोरी) तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४ सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी
माजलगाव.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ ४६११९ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.---- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- मोरफळी तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. ७७ ०.४१ २. ७७ ०.५१ ३. ७७ ०.६१ ४. ७७ ०.४९ एकूण २.०२
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र. २ मोरफळी ता. धारूर जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र.२ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- मोरफळी तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४ सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी
माजलगाव.
४६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी२० उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.---- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पिंपरवाडा (कळमदरा) तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. ४०२/३३८ ०.६० २. ६/४०६/३४० ३.६० ३. ४०५/३३९ ०.५५ ४. ४०७/३३९ ०.२० एकूण ४.९५
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. ८ मौजे पिंपरवाडा (कळमदरा) ता. धारूर जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र. ८ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :-पिंपरवाडा (कळमदरा)तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४ सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी
माजलगाव.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ ४६३२१ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.---- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गावंदरा तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. ४६ २.९५ एकूण २.९५
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र. ४ मौजे गावंदरा ता. धारूर जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र. ४ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गावंदरा तालुका :- धारूर जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी
माजलगाव.
----------------------------------------------------------
४६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी२२ उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर.----- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- मोरवड तालुका :- वडवणी जिल्हा:- बीड अ. क्र. गट नं. / सव्र्हे नं. क्षेत्र हे. आर १. २२३ १.२१ २. २२३ ०.१२ ३. २२३ ०.०८ एकूण १.४१
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. ३ मौजे मोरवड ता. वडवणी जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र. ३ सामाजिक फायदे :- सिंचन (पायभूत सोयीसुविधा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- मोरवड तालुका :- वडवणी जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर.) लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : .०४.२०२२ ठिकाण : माजलगाव
उपविभागीय अधिकारी
माजलगाव.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ ४६५२३
जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून
वाचा:- श्री. आर. व्ही. निकम, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, घनसावंगी यांचा दिनांक ०७/०९/२०२१ ते ०९/०९/२०२१ या (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/४५१९/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना हे श्री. आर. व्ही. निकम, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, घनसावंगी यांची दिनांक ०७/०९/२०२१ ते ०९/०९/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा, रजेपुर्वी दिनांक ०५ च ०६ सप्टेंबर, २०२१ तसेच रजेनंतर दिनांक १० ते १३ सप्टेंबर, २०२१ रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा दिनांक ०४/०९/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक १४/ ०९/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यन्त मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. आर. व्ही. निकम, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, घनसावंगी म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. आर. व्ही. निकम, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, घनसावंगी म्हणून काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्री. एस. बी. शिरसाठ, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, घनसावंगी यांनी स्वत:चे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०४/०९/२०२१.
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना.
----------------------------
२४
जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून
वाचा:- श्री. पी. पी. बागुल, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड यांचा दिनांक ०७/०९/२०२१ ते ०९/०९/२०२१ या (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. पी. पी. बागुल, हे सदरील र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. पी. पी. बागुल, हे ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड म्हणून काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम. एम. चौधरी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाध्ीश क. स्तर, अंबड यांनी स्वत:चे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०४/०९/२०२१.
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना.
----------------------------
२५
प्र. जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून
वाचा:- श्रीमती एम. एस. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना यांचा दिनांक ०७/०९/२०२१ ते ०९/०९/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/४५२१/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्रीमती एम. एस. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना यांना दिनांक ०७/०९/२०२१ ते ०९/०९/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा रजेपुर्वी दिनांक ०५ ते ०६ सप्टेंबर २०२१ आणि रजेनंतर दिनांक १० ते १३ सप्टेंबर, २०२१ या शासकीय सुटीच्या फायद्दासह मंजूर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती एम. एस. कुलकर्णी, ह्य सदरील र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम. एस. कुलकर्णी, या दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना म्हणून काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम. ए. अन्सारी, सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना या पाहतील.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०४/०९/२०२१
ए. एल. टिकले, प्र. जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना.
४६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी२६
प्र. जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून
वाचा:- श्रीमती पी. एन. कोकाटे, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर यांचा दिनांक ०७/०९/२०२१ ते ०९/०९/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/४५२२/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्रीमती पी. एन. कोकाटे, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर यांना दिनांक ०७/०९/२०२१ ते ०९/०९/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक ०४/०९/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक १४/ ०९/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती पी. एन. कोकाटे, ह्य सदरील र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी. एन. कोकाटे, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर येथे काम करतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्री. एम. एस. भरड, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर यांनी स्वत:चे कामकाज सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०४/०९/२०२१
ए. एल. टिकले, प्र. जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना.
----------------------------
२७
जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून
वाचा:- श्रीमती एम. एम. चौधरी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड यांचा दिनांक १४/०९/२०२१ ते १६/०९/२०२१ या (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/४५२३/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्रीमती एम. एम. चौधरी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड यांची दिनांक १४/०९/२०२१ ते १६/०९/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा, रजेपुर्वी दिनांक १० ते १३ सप्टेंबर, २०२१ आणि रजेनंतर दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२१ रोजीच्या शासकीय सुट्टीचा फायदा, दिनांक ०९/०९/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक १८/०९/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती एम. एम. चौधरी, ह्य सदरील र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम. एम. चौधरी, ह्य ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड म्हणून दिवाणी न्यायालयात म्हणुन काम करतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्री पी. पी. बागुल, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर अंबड यांनी स्वत:चे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०४/०९/२०२१.
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना.
----------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ ४६७२८
जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून
वाचा:- श्रीमती एम. एस. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना यांचा दिनांक १०/०८/२०२१ ते १२/०८/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची परार्वतित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/४१२०/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्रीमती एम. एस. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना यांना दिनांक १०/०८/२०२१ ते १२/०८/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची परार्वतित रजा मंजूर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती एम. एस. कुलकर्णी, ह्य सदरील परार्वतित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त परार्वतित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम. एस. कुलकर्णी, या दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना म्हणून काम पाहतील.
उपरोक्त परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना यांनी पाहिला.
सदरील परार्वतित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, १८/०८/२०२१
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना.
----------------------------
२९
जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून
वाचा:- श्री. एस. बी. शिरसाठ, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, घनसावंगी यांचा दिनांक ०९/०८/२०२१ ते ११/०८/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/४१२१/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना हे श्री. एस. बी. शिरसाठ, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, घनसावंगी यांची दिनांक ०९/०८/२०२१ ते ११/०८/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा, ही दिनांक ०७/०८/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२/०८/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजुर करीत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. एस. बी. शिरसाठ, हे सदरील र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, घनसावंगी म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. एस. बी. शिरसाठ, हे दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, घनसावंगी म्हणून काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्री आर. व्ही. निकम, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, घनसावंगी यांनी स्वत:चे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, १८/०८/२०२१.
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना.
----------------------------
३०
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून वाचा:- श्री. ए. एल. टिकले, जिल्हा न्यायाधीश--२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांचा दिनांक २१/०८/२०२१ ते २३/०८/२०२१ पयर्ंतची एकूण ०३ दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/४१७०/२०२१ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना हे श्री. ए. एल. टिकले, जिल्हा न्यायाधीश--२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांची दिनांक २१/०८/२०२१ ते २३/०८/२०२१ पर्यन्तची एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा ही दिनांक २०/०८/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २४/०८/ २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. ए. एल. टिकले, हे सदरील र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश--२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. ए. एल. टिकले, हे जिल्हा न्यायाधीश--२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाध्ीश, जालना म्हणून काम पाहतील.
४६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ भाग १ - पुरवणीउपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत अर्जदाराचे तसेच त्यांचेकडे ठेवण्यात आलेले जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना यांचे न्यायालयाचे तातडीचे कामकाज श्री. एन. आर. प्रधान, जिल्हा न्यायाधीश-३, जालना यांनी आणि दिनांक २२/०८/२०२१ रोजी श्री. व्ही. जी. रधुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश--४, जालना यांनी स्वत:चे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, २१/०८/२०२१
श्रीमती एस. के. केवले, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना.
----------------------------
३१
जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून
वाचा:- श्री. व्ही. एम. मानखैर, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अंबड यांचा दिनांक ०४/०८/२०२१ ते १३/०८/२०२१ पयर्ंतची (१०) दिवसांची परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/४३२७/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना हे श्री. व्ही. एम. मानखैर, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अंबड यांची दिनांक ०४/०८/२०२१ ते १३/०८/२०२१ पयर्ंतची एकुण (१०) दिवसांची परार्वतित रजा मंजूर करीत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. व्ही. एम. मानखैर, हे सदरील परार्वतित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त परार्वतित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. व्ही. एम. मानखैर, हे दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अंबड म्हणून काम पाहतील.
उपरोक्त परार्वतित रजेच्या कालावधीत श्री एस. टी. चिकणे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना यांनी न्यायिक विभागाचा आणि श्रीमती एस. पी. पैठणकर, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड यांनी प्रशासकीय विभागाचा कार्यभार स्वत:चे न्यायालयाचे कामकाजासह सांभाळला.
सदरील परार्वतित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, २८/०८/२०२१.
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना.
----------------------------
३२
जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून
वाचा:- श्रीमती पी. एन. कोकाटे, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर यांचा दिनांक २०/०८/२०२१ ते २४/०८/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०५) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/४४०४/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्रीमती पी. एन. कोकाटे, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर यांना दिनांक २०/०८/२०२१ ते २४/०८/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०५) दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती पी. एन. कोकाटे, ह्य सदरील र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी. एन. कोकाटे, या दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर येथे काम करतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर यांनी पाहिला.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, २८/०८/२०२१
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ ४६९३३
जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून
वाचा:- श्री. डी. एम. गायकवाड, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड यांचा दिनांक १४/०९/२०२१ ते १६/०९/२०२१ पयर्ंतची एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/४६२७/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना हे श्री. डी. एम. गायकवाड, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड यांची दिनांक १४/०९/२०२१ ते १६/०९/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक ०९/०९/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६/०९/२०२१ रोजीच्या सायंकाळपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजुर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. डी. एम. गायकवाड, हे सदरील र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. डी. एम. गायकवाड, हे दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड म्हणून काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्री पी. पी. बागुल, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड यांनी स्वत:चे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०८/०९/२०२१.
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना.
३४
जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून
वाचा:- श्री. पी. पी. बागुल, सह दिवाणी न्यायाध्ीश क. स्तर, मंठा यांचा दिनांक २०/०९/२०२१ ते २४/०९/२०२१ या (०५) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/४७८७/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना हे श्री. पी. पी. बागुल, सह दिवाणी न्यायाध्ीश क. स्तर, मंठा यांची दिनांक २०/०९/२०२१ ते २४/०९/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०५) दिवसांची र्अजित रजा, रजेपुर्वी दिनांक १९/०९/२०२१ रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा, दिनांक १८/०९/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५/०९/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. पी. पी. बागुल, हे सदरील र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाध्ीश क. स्तर, मंठा म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. पी. पी. बागुल, हे सह दिवाणी न्यायाध्ीश क. स्तर, मंठा म्हणून दिवाणी न्यायालय मंठा येथे काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्री ए. के. शर्मा, दिवाणी न्यायाध्ीश क. स्तर, मंठा यांनी स्वत:चे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, २०/०९/२०२१.
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना.
४७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२ : चैत्र, २४-३०, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी३५
प्र. जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. व्ही. एम. मानखैर, हे सदरील र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते.
वाचा:- श्री. व्ही. एम. मानखैर, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अंबड
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. व्ही. एम. मानखैर, यांचा दिनांक २३/०८/२०२१ ते २५/०८/२०२१ पयर्ंतची (०३) दिवसांची
हे दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अंबड म्हणून काम पाहतील.
र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/४१८२/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना हे
श्री. व्ही. एम. मानखैर, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अंबड यांची दिनांक
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्री एस. टी. चिकणे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना यांचेकडे न्यायिक विभागाचा आणि श्रीमती एस. पी. पैठणकर, सह दिवाणी क. स्तर, अंबड यांचेकडे प्रशासकीय विभागाचा कार्यभार ठेवण्यात येतो. उपरोक्त कार्यभार त्यांनी स्वत:चे न्यायालयाचे कामकाजासह सांभाळावा.
२३/०८/२०२१ ते २५/०८/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
ही रजेपुर्वी दिनांक २२/०८/२०२१ रोजीच्या शासकीय सुट्टीचा फायदा
जालना, २१/०८/२०२१.
दिनांक २१/०८/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक
२६/०८/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या
एन. आर. प्रधान, प्र. जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना.
परवानगीसह मंजूर करीत आहे.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.