महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ८, अंक १५] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ [पृष्ठे ३२ किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./586/2022.— Shri A. M. Phadatare, Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is granted commuted leave ex-post-facto, for 05 days from 21st February 2022 to 25th February 2022.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri A. M. Phadatare, is reposted as Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Shri A. M. Phadatare, would have been continued to an officiate as Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period, the administrative charge of the Court of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, from 21st February 2022 to 25th February 2022 till 02.00 p.m. was already kept with Smt. A. B. Kurne, Civil Judge (S.D.), Sindhudurg at Oros and form 02.00 p.m. of 25th February 2022 to 25th February 2022 O.H. was already kept with Shri R. B. Rote, District Judge- 1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros and the charge of the remand work and urgent criminal matters of the Court of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg was already kept with Smt. A. J. Bachulkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.
The Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officer concerned.
Sindhudurg, dated the 2nd March 2022.
S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI
Order
No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2022-06.— Whereas, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Quaiser Khalid, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-section (1), (2) of section 37 of the Maharashtra Police Act,1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 25th March 2022 to 24-00 hrs. of 8th April 2022.
1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.
(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.
(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.
2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.
3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc, employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3½ feet.
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned.
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
5. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.
Given under my hand and Seal this 23rd March, 2022.
QUAISER KHALID, Mumbai.
Commissioner of Police, Railways Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ ३पोलीस आयुक्त ठाणे शहर यांजकडून
प्रतिबंधात्मक आदेश
क्रमांक वि.शा./सुरक्षा शाखा/मनाई आदेश/०३/२०२२.---- देशातील विविध ठिकाणी अतिरेकी/दहशतवादी, असामाजिक घटक यांनी रिमोटव्दारे नियंत्रित होणाया ड्रोन अथवा हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. प्राप्त परिस्थितीमध्ये ठाणे शहर पोलीस आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भागात अतिरेकी/दहशतवादी असामाजिक घटक हे पॅरा-ग्लाइडर्स, रिमोटव्दारे कंट्रोल होणाया ड्रोन अथवा मायक्रो लाईट एअरक्राफ्टचा वापर करून हल्ला करू शकतात.
ज्याअर्थी, ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मानवी जीवनाच्या सुरक्षिततेला व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.
ज्याअर्थी, ड्रोनद्वारे, हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे, पॅरा-ग्लायडरद्वारे किंवा रिमोट नियंत्रित मानव विरहित विमानाद्वारे हल्ला रोखण्यासाठी ठाणे शहर, पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत दहशतवादी/असामाजिक घटकांच्या कारवायांवर आळा घालणे आवश्यक आहे. तसेच ठाणे शहरात हे प्रकार रोखण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असाधारण भाग-१ मध्ये उप विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्र. ०३ मधील पान क्र. ०४ मधील भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चा क्र. एमएससी-१२७४/व्ही-एफ मधील आदेशाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (II-१९७४) चे कलम २१ अन्वये आमची विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करून आम्हांस कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत.
त्याअर्थी, मी, जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) नुसार मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत रिमोटद्वारे कंट्रोल होणारे ड्रोन, नियंत्रित हवाई क्षेपणास्त्र, पॅरा-ग्लायडर्स किंवा मायक्रो लाईट एअरक्राफ्ट यांच्या उड्डाण क्रियाकलापांना सक्षम प्राधिकायाच्या पूर्व परवानगी शिवाय ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक २५ मार्च २०२२ पासून ते दिनांक २३ मे २०२२ रोजी मध्यरात्रीपयर्ंत ६० दिवसांच्या कालावधीमध्ये बंदी करीत आहे. परंतु रिमोट कंट्रोल मायक्रो लाईट, एअरक्राफ्ट ड्रोनद्वारे हवाई निगराणी करण्यास ठाणे शहर पोलिसांना परवानगी राहील.
सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील. संबंधितांना आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो. उप. आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १६ मार्च २०२२ रोजी दिलेला आहे.
ठाणे शहर.
जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४
पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक/वि.शा/टे-१३/मनाई आदेश/२०२२- १८४८.— ज्याअर्थी मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक १७ मार्च २०२२ होळी, दिनांक १८ मार्च २०२२ धुलीवंदन/शब ए बरात, दिनांक २१ मार्च २०२२ छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती तिथीप्रमाणे, दिनांक २२ मार्च २०२२ रंगपंचमी या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते.
ज्याअर्थी मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमाकं/पो.आ.वा./अधि.प्रदान/आदेश/३०/ २०२० दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आंम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.
मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, अचोळे, वालीव, पेल्हार, नालासोपारा, तुळींज, विरार व अर्नाळा असे एकूण १५ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.
त्याअर्थी वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विजयकांत सागर पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जिवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे.
१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.
२. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे.
३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
४. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.
५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे.
६. सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.
७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही :—
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :—
१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक.
४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय.
५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक १३ मार्च २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजे पासुन ते दिनांक २७ मार्च २०२२ रोजीचे २४.०० वाजे पयर्ंत अंमलात राहील.
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुध्द महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
मिभाववि पोलीस आयुक्तालय, दिनांक ११ मार्च २०२२.
विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालय.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ ५पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
आदेश
क्रमांक वि.शा./कोरोना/शिथिलता मनाई आदेश/२०२२-१७३४.— ज्याअर्थी, जगभरात गेल्या काही दिवसांमध्ये सर्वात वेगाने पसरणारा प्रकार म्हणून कोराना विषाणुचा ओमिक्रॉन व्हेरीयंट समोर आला असताना त्यास प्रतिबंध करणेकामी शासनाचे वतीने वेळोवेळी प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. राज्य शासनाने कोरोना विषाणु (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७, दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे.
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र. डीएमयु/२०२०/सीआर-९२/आपत्ती व्यवस्थापन-१, दिनांक २४ डिसेंबर २०२१, अन्वये, आदेश लागू केलेला आहे. तथापि, दिनांक ८ जानेवारी २०२२ रोजीचे संदर्भ क्र. ०५, दिनांक ९ जानेवारी २०२२ रोजीचे संदर्भ क्र. ०६ व दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजीचे संदर्भ क्र. ०७ अन्वये, व दिनांक १ मार्च २०२२ रोजीचे संदर्भ क्र. ०८ अन्वये पूर्ण लसीकरण, विवाह सोहळे, सामाजिक, राजकीय किंवा धर्ामिक कार्यक्रम/क्रीडा स्पर्धा, संमेलन मेळावे, अंत्यविधीचे कार्यक्रम, जिम, सलून, स्पा पूर्व प्राथमिक शाळा, अंगणवाडया, घरपोच सेवा, अंतरराज्य प्रवास, आस्थापना क्षमता इत्यादींबाबत सुधारित शिथिलता नियम लागू करण्यात आले आहेत.
ज्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या शासनाच्या क्र. पीआरओ-०९२०/प्र. क्र. २१७/विशा-२, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सन १९७४ चा २) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१)(३) अन्वये, संदर्भ क्रमांक ०८ व ०९ प्रमाणे शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशाच्या अधीन राहून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील वसई-विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड-१९ संसर्गास प्रतिबंधक उपाय योजना म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १९७३ चे कलम १४४ (१)(३) प्रमाणे पूर्ण लसीकरणाची आवश्यकता व नियमांमध्ये शिथीलता याबाबत खालीलप्रमाणे आदेश लागू करीत आहे.
(१) वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रात खालील सवलती लागू होतील.
i. ज्या आस्थापनामध्ये नागरिकांची मोठया प्रमाणावर वर्दळ आहे, अशा आस्थापनेचे ठिकाणी सर्व कर्मचायांचे संपूर्ण लसीकरण बंधनकारक राहिल.
ii. सर्व घरपोच सेवा देणाया कर्मचायांना संपूर्ण लसीकरण बंधनकारक राहिल.
iii. कोणत्याही सार्वजनिक वाहतूक वापरकत्यार्ंना संपूर्ण लसीकरण झालेले असणे बंधनकारक राहिल.
iv. मॉल्स, चित्रपटगृहे, नाटयगृहे पर्यटन स्थळे, उपहारगृहे, क्रीडा कार्यक्रम, धर्ामिक स्थळे, अशा ठिकाणी भेट देणारे सर्व नागरिकांचे संपूर्ण लसीकरण बंधनकारक राहिल.
v. ज्यांचा सामान्य लोकांशी संबंध असतो आणि त्यामुळे कोविड अनुरुप वर्तनाचे काटेकोर पालन शक्य होत नाही अशा सार्वजनिक सेवा पुरविणाया सर्व आस्थापनांचे कर्मचायांचे संपूर्ण लसीकरण बंधनकारक राहिल.
(२) करमणुक/सामाजिक/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धर्ामिक/राजकीय/सण-उत्सव, विवाह आणि अंत्यसंस्कार आणि इतर मेळावे इत्यादी ५०% क्षमतेने घेता येतील. तथापि १००० पेक्षा जास्त व्यक्तींची उपस्थिती राहणार असल्यास जिल्हा प्राधिकरणास पुर्व कल्पना दयावी लागेल.
(३) सर्व शैक्षणिक संस्थांचे शालेय वर्ग प्रत्यक्ष पद्धतीने शिक्षणासाठी भरवता येतील. पुर्व प्राथमिक शाळा तसेच अंगणवाडया आता प्रत्यक्षरीत्या सुरु करता येतील. या सर्व संस्था/आस्थापना कोविड विषयक मार्गदर्शन तत्वाचे काटेकोरपणे पालन करावे.
(४) सर्व घरपोच सेवांना परवानगी राहील.
(५) सर्व व्यापारी संकुले, सिनेमा हॉल, उपहारगृहे आणि बार, क्रिडा संकुले, व्यायाम शाळा, स्पा, जलतरण तलाव, धर्ामिक स्थळे, नाटयगृहे, पर्यटन स्थळे, मनोरंजन उद्याने, इत्यादी १००% क्षमतेने कार्यरत राहतील.
(६) लसीकरण पूर्ण झालेल्या व्यक्तींसाठी आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत हालचालींवर कोणतेही निबर्ंध नसतील. पूर्णपणे लसीकरण न झालेल्या व्यक्तींसाठी, आतंरराज्य हालचाली ७२ तासांसाठी वैध RT-PCR चाचणी प्रमाणपत्राच्या आधीन असतील. अशा प्रवासासाठी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेच्या आवश्कते व्यतिरिक्त कोणत्याही ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज असणार नाही.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४(७) शासकीय आणि खाजगी कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरु राहतील.
(८) सर्व औद्योगिक आणि वैज्ञानिक संस्था पूर्ण क्षमतेने सुरु राहतील.
(९) वरिल नमुद बाबींव्यतिरिक्त उर्वरित सर्व बाबी १००% क्षमतेने सुरु राहतील.
(१०) येथे समाविष्ट नसलेल्या इतर उपक्रमासाठी १००% क्षमतेची मर्यादा राहील व याबाबत काही विवाद उद्भवल्यास जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा निर्णय अंतिम राहील.
सदरील मनाई आदेश दिनांक ८ मार्च २०२२ रोजी पासून पुढील आदेशापयर्ंत वसई-विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्राकरिता लागू करीत आहे.
सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये, प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस ठाणे, सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ८ मार्च २०२२ रोजी दिलेला आहे.
मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय.
विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ ७पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
मनाई आदेश
जा. क्रमांक वि.शा./ड्रोन/मनाई आदेश/२०२२-३०५.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणाया घटकांकडुन Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft च्या सहाय्याने हल्ला करून मानवी जिवीतास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर,वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशील व संरक्षित ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणाया घटकांकडुन Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles इ. च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर,वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने अशा प्रकारच्या Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles यांचेवर नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निबर्ंध घालणे गरजेचे आहे.
त्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर-वसई- विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात "Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " ज्यामुळे मानवी जिवीतास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता आहे अशा " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " चा वापर यावर मनाई करीत आहे. मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलिसांकडुन करण्यात येणया हवाई सर्वेक्षणास व मा.पोलीस आयुक्त यांचेकडून विशेष परवानगीने करण्यात येणाया वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत.
जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भा.दं.वि.स कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्त पत्रातून प्रसिद्ध करावा. सदर मनाई आदेशाने प्रभावीत होणाया व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक १३ मार्च २०२२ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक १० मे २०२२ रोजी २४-०० वाजे पावेतो लागू राहील.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजी दिलेला आहे.
मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय.
विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक वि.शा./टे-१३/मनाई आदेश/२०२२-१९८६.— मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत परिमंडळ ०१ ते ०३ मध्ये दिनांक १७ मार्च २०२२ होळी, दिनांक १८ मार्च २०२२ धुलीवंदन/शब ए बरात, दिनांक २१ मार्च २०२२ छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती तिथीप्रमाणे, दिनांक २२ मार्च २०२२ रंगपंचमी असे हिंदु/मुस्लीम बांधवांचे सण/उत्सव साजरे होणार आहेत.
ज्याअर्थी, खात्रीशीररित्या असे समजले आहे की, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत खालील नमूद घटना घडण्याची शक्यता आहे.
१. सार्वजनिक ठिकाणातील झाडे/लाकडे तोडणे, जाळणे, दहन करणे.
२. सदर सणाच्या निमित्ताने रस्त्यावरून जाणाया दुचाकी, चारचाकी व इतर वाहनांना अडवून त्यांचेकडून पैशांची मागणी करणे.
३. रंगीत पाणी, रंग किंवा पादचायावर पावडर फेकणे अथवा उडविण्याचा प्रयत्न करणे.
४. आरोग्यास अपायकारक होईल अशी रासायनिक रंगाचा वापर करणे.
५. रंगाचे फुगे, पाण्याचे फुगे अथवा इतर द्रव पदार्थाचे फुगे बनविणे अथवा प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा वापर करून फेकल्यामुळे आरोग्यास अपाय अथवा जिवास धोका निर्माण होईल असे कृत्य करणे.
६. सार्वजनिक जागेत अश्लिल शब्द उच्चारणे, घोषणा देणे, अश्लिल गाणी गाणे.
७. सार्वजनिक जागेत हावभाव करणे किंवा वाकुल्या व विटंबनाचे प्रदर्शन करणे/भरविणे किंवा चित्रे/चिन्हे/प्रतिकृती अथवा कोणतेही वस्तूंचे अथवा उद्देशांचे की, ज्यामुळे एखाद्याची प्रतिष्ठा, योग्यता वा नैतिकतेला धक्का पोहचेल.
वरील नमुद प्रकार १ ते ७ अन्वये लोकांना कोणताही त्रास, अडथळा, दुखापत, जिवीतास धोका, आरोग्यास धोका अथवा सार्वजनिक शांततेस बाधा अथवा दंगा, मारामारी होऊ नये व त्यास प्रतिबंध केला जावा म्हणून,
त्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक /पो.आ.वा./अधि.प्रदान/आदेश/३०/ २०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी वरील कृत्यांना (१ ते ७) मनाई करीत आहे.
सदर मनाई आदेश दिनांक १७ मार्च २०२२ रोजीचे ००-०० वाजेपासून ते दिनांक २२ मार्च २०२२ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कलम १८८ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय. दिनांक १६ मार्च २०२२.
विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्या.), मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ ९ जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडूनअंतरीम आदेश
क्रमांक जिउनिर/प्रशासन/अवसायन/नवलादेवी बेरोजगार राजापूर /अंतरीम आदेश/१००३/सन २०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२(१)अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, डॉ.सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी, नवलाई बेरोजगारांची स्वंयरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. राजापूर मु.पो. बावकरवाडी कशेळी, ता. राजापूर जि. रत्नागिरी या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठीचा अंतरीम आदेश पारीत करीत आहे. तसेच कलम १०३(१) अन्वये उक्त संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री. राहूल खडसे, सहकारी अधिकारी श्रेणी २ अधिन सहायक निबंधक सहकारी संस्था, राजापूर, जि. रत्नागिरी यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.
सदर अंतरीम आदेशा संबंधी संस्थेचे समिती सदस्य व सभासद यांस आपले लेखी स्पष्टीकरण/खुलास/म्हणणे सादर करावयाचे असल्यास हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून तीस दिवसांचे आत लेखी स्वरुपात या प्राधिकृत इसमामार्फत अथवा समक्ष हजर राहून रेकॉर्ड व पुराव्यासह आपले म्हणणे सादर करावे. आपले म्हणणे मुदतीच्या आत सादर न केल्यास तसेच सादर केलेले म्हणणे समाधानकारक नसल्यास हा अंतरीम आदेश कायम करण्यात येईल.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी मुद्रा नोंद करून आज दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी निर्गमित केला आहे.
रत्नागिरी.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अंतरीम आदेश
क्रमांक जिउनिर/प्रशासन/अवसायन/रुपराज कॉटन/अंतरीम आदेश/१०५०/सन २०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे,जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी, रुपराज कॉटन पेपर जूट बॅग निर्मीती सेवा सहकारी संस्था मर्या., कुवारबाव, ता. जि. रत्नागिरी या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठीचा अंतरीम आदेश पारीत करीत आहे. तसेच कलम १०३(१) अन्वये उक्त संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री. जी. आर. कांबळे, मुख्यलिपिक अधिन सहायक निबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.
सदर अंतरीम आदेशासंबंधी संस्थेचे समिती सदस्य व सभासद यांस आपले लेखी स्पष्टीकरण/खुलास/म्हणणे सादर करावयाचे असल्यास हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून तीस दिवसांचे आत लेखी स्वरुपात या प्राधिकृत इसमामार्फत अथवा समक्ष हजर राहून रेकॉर्ड व पुराव्यासह आपले म्हणणे सादर करावे. आपले म्हणणे मुदतीच्या आत सादर न केल्यास तसेच सादर केलेले म्हणणे समाधानकारक नसल्यास हा अंतरीम आदेश कायम करण्यात येईल.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी मुद्रा नोंद करून आज दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी निर्गमित केला आहे.
रत्नागिरी.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अंतरीम आदेश
क्रमांक जिउनिर/प्रशासन/अवसायन/अथर्व बांधकाम/अंतरीम आदेश/१०१९/सन २०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२(१)अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी डॉ.सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी, अथर्व बांधकाम सेवा सहकारी संस्था मर्या., मारुती आळी, ता. जि. रत्नागिरी या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठीचा अंतरीम आदेश पारीत करीत आहे. तसेच कलम १०३(१) अन्वये उक्त संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री.जी.आर कांबळे,मुख्यलिपिक अधिन सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.
सदर अंतरीम आदेशा संबंधी संस्थेचे समिती सदस्य व सभासद यांस आपले लेखी स्पष्टीकरण/खुलास/म्हणणे सादर करावयाचे असल्यास हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून तीस दिवसांचे आत लेखी स्वरुपात या प्राधिकृत इसमामार्फत अथवा समक्ष हजर राहून रेकॉर्ड व पुराव्यासह आपले म्हणणे सादर करावे. आपले म्हणणे मुदतीच्या आत सादर न केल्यास तसेच सादर केलेले म्हणणे समाधानकारक नसल्यास हा अंतरीम आदेश कायम करण्यात येईल.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी मुद्रा नोंद करून आज दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी निर्गमित केला आहे.
रत्नागिरी.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अंतरीम आदेश
क्रमांक जिउनिर/प्रशासन/अवसायन/रूपराज पर्यटन वाहतूक/अंतरीम आदेश/१०२७/सन २०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० चे कलम १०२(१)अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी डॉ.सोपान शिंदे,जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी, रुपराज पर्यटन वाहतुक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कुवारबाव ता.जि. रत्नागिरी या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठीचा अंतरीम आदेश पारीत करीत आहे. तसेच कलम १०३(१) अन्वये उक्त संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्रीम.दिपीका बनें, सहकारी अधिकारी श्रेणी १ अधिन सहायक निबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.
सदर अंतरीम आदेशा संबंधी संस्थेचे समिती सदस्य व सभासद यांस आपले लेखी स्पष्टीकरण/खुलास/म्हणणे सादर करावयाचे असल्यास हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून तीस दिवसांचे आत लेखी स्वरुपात या प्राधिकृत इसमामार्फत अथवा समक्ष हजर राहून रेकॉर्ड व पुराव्यासह आपले म्हणणे सादर करावे. आपले म्हणणे मुदतीच्या आत सादर न केल्यास तसेच सादर केलेले म्हणणे समाधानकारक नसल्यास हा अंतरीम आदेश कायम करण्यात येईल.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी मुद्रा नोंद करून आज दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी निर्गमित केला आहे.
रत्नागिरी.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ ११ जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडूनअंतरीम आदेश
क्रमांक जिउनिर/प्रशासन/अवसायन/अभिनव खंडाळेश्वर शेतीमाल/अंतरीम आदेश/१०३५/सन २०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२(१)अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, डॉ.सोपान शिंदे,जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी, अभिनव खंडाळेश्वर शेतकरी शेतीमाल सह.संस्था म. मु.पो. नांदिवडे ,बेलवाडी, ता. जि. रत्नागिरी या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठीचा अंतरीम आदेश पारीत करीत आहे. तसेच कलम १०३(१) अन्वये उक्त संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्रीम.दिपीका बने,सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ अधिन सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.
सदर अंतरीम आदेशासंबंधी संस्थेचे समिती सदस्य व सभासद यांस आपले लेखी स्पष्टीकरण/खुलासा/म्हणणे सादर करावयाचे असल्यास हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून तीस दिवसांचे आत लेखी स्वरुपात या प्राधिकृत इसमामार्फत अथवा समक्ष हजर राहून रेकॉर्ड व पुराव्यासह आपले म्हणणे सादर करावे. आपले म्हणणे मुदतीच्या आत सादर न केल्यास तसेच सादर केलेले म्हणणे समाधानकारक नसल्यास हा अंतरीम आदेश कायम करण्यात येईल.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी मुद्रा नोंद करून आज दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी निर्गमित केला आहे.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अंतरीम आदेश
क्रमांक जिउनिर/प्रशासन/अवसायन/कोकण पर्यटन/अंतरीम आदेश/१०४३/सन २०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे,जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी, कोकण पर्यटन वहातुक सेवा सहकारी संस्था मर्या., मारुती आळी, ता. जि. रत्नागिरी या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठीचा अंतरीम आदेश पारीत करीत आहे. तसेच कलम १०३(१) अन्वये उक्त संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्रीम. दिपीका बने, सहकारी अधिकारी, श्रेणी-१ अधिन सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.
सदर अंतरीम आदेशासंबंधी संस्थेचे समिती सदस्य व सभासद यांस आपले लेखी स्पष्टीकरण/खुलासा/म्हणणे सादर करावयाचे असल्यास हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून तीस दिवसांचे आत लेखी स्वरुपात या प्राधिकृत इसमामार्फत अथवा समक्ष हजर राहून रेकॉर्ड व पुराव्यासह आपले म्हणणे सादर करावे. आपले म्हणणे मुदतीच्या आत सादर न केल्यास तसेच सादर केलेले म्हणणे समाधानकारक नसल्यास हा अंतरीम आदेश कायम करण्यात येईल.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी मुद्रा नोंद करून आज दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी निर्गमित केला आहे.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अंतरीम आदेश
क्रमांक जिउनिर/प्रशासन/अवसायन/वेस्ट कोस्ट कॅश्यू प्रोसेसिंग/अंतरीम आदेश/१०५०/सन २०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२(१)अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, डॉ.सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी, वेस्ट कोस्ट कॅश्यु प्रोसेसिंग अॅण्ड मार्केटिंग काजु सहकारी संस्था मर्या., रत्नागिरी, ता. जि. रत्नागिरी या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठीचा अंतरीम आदेश पारीत करीत आहे. तसेच कलम १०३(१) अन्वये उक्त संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री.जी.आर कांबळे,मुख्यलिपिक अधिन सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.
सदर अंतरीम आदेशासंबंधी संस्थेचे समिती सदस्य व सभासद यांस आपले लेखी स्पष्टीकरण/खुलासा/म्हणणे सादर करावयाचे असल्यास हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून तीस दिवसांचे आत लेखी स्वरुपात या प्राधिकृत इसमामार्फत अथवा समक्ष हजर राहून रेकॉर्ड व पुराव्यासह आपले म्हणणे सादर करावे. आपले म्हणणे मुदतीच्या आत सादर न केल्यास तसेच सादर केलेले म्हणणे समाधानकारक नसल्यास हा अंतरीम आदेश कायम करण्यात येईल.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी मुद्रा नोंद करून आज दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी निर्गमित केला आहे.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अंतरीम आदेश
क्रमांक जिउनिर/प्रशासन/अवसायन/कोकण वन औषधी व कृषि विकास/अंतरीम आदेश/१०५४/सन २०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२(१)अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी, कोकण वन औषधी व कृषि विकास उत्पादक सहकारी संघ मर्या., येरडव, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठीचा अंतरीम आदेश पारीत करीत आहे. तसेच कलम १०३(१) अन्वये उक्त संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री. राहूल खडसे, सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२ अधिन सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, राजापूर, जि. रत्नागिरी यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.
सदर अंतरीम आदेशासंबंधी संस्थेचे समिती सदस्य व सभासद यांस आपले लेखी स्पष्टीकरण/खुलासा/म्हणणे सादर करावयाचे असल्यास हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून तीस दिवसांचे आत लेखी स्वरुपात या प्राधिकृत इसमामार्फत अथवा समक्ष हजर राहून रेकॉर्ड व पुराव्यासह आपले म्हणणे सादर करावे. आपले म्हणणे मुदतीच्या आत सादर न केल्यास तसेच सादर केलेले म्हणणे समाधानकारक नसल्यास हा अंतरीम आदेश कायम करण्यात येईल.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी मुद्रा नोंद करून आज दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी निर्गमित केला आहे.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ १३ जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडूनमध्यंतरीय आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/श्री. गुंुरुकृपा संस्था/२०२२/१११.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२४) चे कलम १०२ (१)(क) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ.रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग मध्यंतरीय आदेश देत आहे की, श्री. गुंरुकृपा दुग्ध व्यावसायीक सहकारी संस्था मर्या., चिंदर, ता.मालवण, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी//एमएलएन/अेजीआर/ओ/४०७, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१३ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ (१) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक/ अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे.
संस्थेच्या अधिकायांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तू किंवा दावा तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपर्िनदिष्ट ऋणपरिशोधक/ंअवसायक यांच्या स्वाधीन करावी.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिला आहे.
सिंधुदुर्ग.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
मध्यंतरीय आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/जयहनुमान संस्था /२०२२/११२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२४) चे कलम १०२ (१)(क) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ.रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग मध्यंतरीय आदेश देत आहे की, जयहनुमान सहकारी दुग्ध संस्था मर्या., हडी, ता. मालवण, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ /एमएलएन/अेजीआर/ओ/४११, दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१३ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ (१) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक/अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे.
संस्थेच्या अधिकायांंनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तू किंवा दावा तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपर्िनदिष्ट ऋणपरिशोधक/ंअवसायक यांच्या स्वाधीन करावी.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिला आहे.
सिंधुदुर्ग.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडूनमध्यंतरीय आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/श्री. रामेश्वर संस्था/२०२२/११३.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२४) चे कलम १०२ (१)(क) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग मध्यंतरीय आदेश देत आहे की, श्री. रामेश्वर दुग्ध व्यावसाईक सहकारी संस्था मर्या., बांबुळी, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/केडीएल/अेजीआर/ओ/३५८/डी, दिनांक ११ फेब्रुवारी १९९८ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ (१) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक/ अवसायक म्हणून नेमण्यांत येत आहे.
संस्थेच्या अधिकायांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तू किंवा दावा तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपर्िनदिष्ट ऋणपरिशोधक/अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिला आहे.
सिंधुदुर्ग.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
मध्यंतरीय आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/श्री. स्वामी समर्थ संस्था/२०२२/११४.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२४) चे कलम १०२ (१)(क) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग मध्यंतरीय आदेश देत आहे की, श्री. स्वामी समर्थ सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्या., सोनवडे तर्फ कळसुली, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/केडीएल/अेजीआर/ओ/४०९, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१३ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ (१) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक/अवसायक म्हणून नेमण्यांत येत आहे.
संस्थेच्या अधिकायांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तू किंवा दावा तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपर्िनदिष्ट ऋणपरिशोधक/अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिला आहे.
सिंधुदुर्ग.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ १५ जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडूनमध्यंतरीय आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/ रांगणाई शेळी संस्था /२०२२ /११५.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महा. २४) चे कलम १०२ (१)(क) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ.रा. धुळप, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की, रांगणाई शेळी पालन सहकारी संस्था मर्या. वाडोस, ता. कुडाळ नोंदणी क्रमांक एसडीजी/केडीएल/ आरएसआर/एसआर/३०१/९४, दिनांक ५एप्रिल १९९४ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ (१) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक/अवसायक म्हणून नेमण्यांत येत आहे.
संस्थेच्या अधिका-यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक/अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी.
सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिला आहे.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
मध्यंतरीय आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/ श्री. देव रवळनाथ संस्था /२०२२/१०९.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महा. २४) चे कलम १०२ (१)(क) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ.रा. धुळप, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की, श्री. देव रवळनाथ दुग्ध व्यावसाय सहकारी संस्था मर्या., खोटले, ता. मालवण, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/एमएलएन/एजीआर/ओ/४१६/सन २०१४, दिनांक ४ मार्च २०१४ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ (१) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक/ अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे.
संस्थेच्या अधिकायांनी ज्या मालमत्तेवर व दावायोग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक/अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी.
सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिला आहे.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडूनमध्यंतरीय आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/ श्री.दत्तकृपा संस्था /२०२२/११०.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महा. २४) चे कलम १०२ (१)(क) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ.रा. धुळप, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की, श्री. दत्तकृपा दुग्ध व्याव. सहकारी संस्था मर्या., चिंदर, ता. मालवण, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ एमएलएन/एजीआर/ओ/४०८, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१३ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ (१) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक/अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे.
संस्थेच्या अधिका-यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक/अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी.
सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिला आहे.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ १७ उपनिबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडूनअंतरीम आदेश
क्रमांक मुंबई/उनि/एच-प/क. १७ व नि. १६/आदेश ५८९/सन २०२२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय १९६० चे कलम १७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, बजरंग जाधव, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, एच/पश्चिम विभाग, मुंबई याद्वारे प्रेम भुवन को-ऑप. हौ. सोसा. लि., प्लॉट नं.५८२, ३ रा रस्ता, खार (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५२ नोंदणी क्रमांक बीओएम/डब्ल्यू/एच/डब्ल्यू/एचएसजी/टीसी/९२०३/ १९९६, दिनांक २० जानेवारी १९९६ व हर्षा को-ऑप. हौ. सोसा. लि., प्लॉट नं. ५८३, ३ रा रस्ता, खार (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५२ नोंदणी क्रमांक बीओएम/डब्ल्यू/एच/डब्ल्यू/एचएसजी/टीसी/९२०२/१९९६, दिनांक २० जानेवारी १९९६ या दोन्ही संस्थांचे सर्वसाधारण सभेतील निर्णयानुसार एकत्रिकरण करण्यास मान्यता देत आहे. सदर दोन्ही संस्थांचे हक्क, हितसंबंध, मत्ता व दायित्वे एकत्रिकृत मोहिनी कॅसल को-ऑप. हौसिंग सोसा. लि., या संस्थेकडे हस्तांतरीत व निहीत करण्यास मान्यता देत आहे.
२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार प्रेम भुवन को. ऑप. हौ. सोसा. लि., प्लॉट नं.५८२, ३ रा रस्ता, खार (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५२ नोंदणी क्रमांक बीओएम/डब्ल्यू/एच/डब्ल्यू/एचएसजी/टीसी/९२०३/१९९६, दिनांक २० जानेवारी १९९६ व हर्षा को-ऑप. हौ. सोसा. लि., प्लॉट नं. ५८३, ३ रा रस्ता, खार (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५२ नोंदणी क्रमांक बीओएम/डब्ल्यु/एच/डब्ल्यु/एचएसजी/टीसी/९२०२/१९९६, दिनांक २० जानेवारी १९९६ या दोन्ही संस्थांची नोंदणी रद्द करत आहे. एकत्रिकृत मोहिनी कॅसल को-ऑप. हौसिंग सोसा. लि., या नवीन संस्थेच्या नोंदणी दिनांकापासून सदर दोन्ही संस्थांचे नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश लागू होतील.
३. संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ यात काहीही अंतभर्ूत असले तरी एकत्रिकरण झाल्यावर प्रेम भुवन को-ऑप. हौ. सोसा. लि., प्लॉट नं. ५८२, ३ रा रस्ता, खार (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५२ व हर्षा को-ऑप. हौ. सोसा. लि., प्लॉट नं. ५८३, ३ रा रस्ता, खार (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५२ या संस्थांचा ठराव प्रत्येक बाबतीत, सदर दोन्ही संस्थांची मत्ता व दायित्वे नव्या संस्थेत किंवा एकत्रिकृत संस्थेमध्ये निहीत होण्याबाबतचे पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल.
४. संस्थांचे एकत्रिकरण केल्यामुळे एकत्रिकरण केलेल्या संस्थांचे कोणतेही हक्क किंवा हितसंबंध यावर परीणाम होणार नाही. तसेच त्यांचे एकत्रिकरण करण्यात आलेले आहे अशा संस्थांकडून किंवा संस्था विरुध्द जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरु करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही. सदोष ठरणार नाही व तद्नुसार अशी न्यायिक कार्यवाही एकत्रिकृत संस्थेस किंवा अशा संस्थेविरुध्द चालू ठेवता येईल किंवा सुरू करता येईल.
५. प्रेम भुवन को-ऑप. हौ. सोसा. लि., प्लॉट नं. ५८२, ३ रा रस्ता, खार (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५२ व हर्षा को-ऑप. हौ. सोसा. लि., प्लॉट नं. ५८३, ३ रा रस्ता, खार (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५२ या दोन्ही संस्थांच्या दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेतील ठरावानुसार मोहिनी कॅसल को-ऑप. हौसिंग सोसा. लि., या संस्थेचा नोंदणी प्रस्ताव दोन महिन्याच्या आत या कार्यालयात सादर करावा.
सदरचा आदेश आज दिनांक १५ मार्च २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे.
मुंबई.
बजरंग जाधव, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, एच/पश्चिम विभाग, मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनिर/प्रशासन/अवसायन/कोकण मागासवर्गीय टेक्सस्टाईल को-ऑप. सोसा/अवसाक बदल/सन २०२२/११४५.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३(४) मधील प्राप्त अधिकारानुसार, मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी, मा. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई जा. क्र. विसनि/कोंकण/आस्था २/सेवानिवृत्त/श्री. एस. डी. पळसमकर/६४/सन २०२१, दिनांक ४ एप्रिल २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये श्री. एच. डी. पळसमकर यांना दिनांक ३० एप्रिल २०२१ रोजी शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झालेने सदर आदेशामधील अवसायक नेमणूक आदेशात, प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करीत आहे :-- अ.क्र. सहकारी संस्थेचे नाव पूर्वीच्या अवसायक यांचे नाव व पदनाम नवीन अवसायक यांचे नाव व पदनाम १ कोकण मागासवर्गीय टेक्सस्टाईल श्री. एच. डी. पळसमकर तत्कालीन श्रीम. दिपीका बने, सहकारी अधिकारी, को-ऑप. सोसा. लि., मजगांव, सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२, अधीन श्रेणी १, अधीन सहायक निबंधक, ता., जि. रत्नागिरी. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
रत्नागिरी.
वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी मुद्रा नोंद करून देण्यात येत आहे.
रत्नागिरी, दिनांक १५ मार्च २०२२.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनिर/प्रशासन/अवसायन/महालक्ष्मी मनुष्यबळ सेवा/अवसाक बदल/सन २०२२/११५२.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०३(४) मधील प्राप्त अधिकारानुसार, मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी, मा. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई जा. क्र. विसनि/कोंकण/आस्था २/सेवानिवृत्त/श्री. एस. डी. पळसमकर/६४/सन २०२१, दिनांक ४ एप्रिल २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये श्री. एच डी. पळसमकर यांना दिनांक ३० एप्रिल २०२१ रोजी शासन सेवेतून सेवानिवृत झालेने सदर आदेशामधील अवसायक नेमणूक आदेशात, प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करीत आहे :---
अ.क्र. सहकारी संस्थेचे नांव पूर्वीच्या अवसायक यांचे नांव व पदनाम नवीन अवसायक यांचे नांव व पदनाम १ मातोश्री मनुष्यबळ सेवा उद्योग, श्री. एच. डी. पळसमकर तत्कालीन श्री. जी. आर. कांबळे, मुख्यलिपिक, सहकारी संस्था म., रत्नागिरी, सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधीन अधीन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता., जि. रत्नागिरी. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी, ता., जि. रत्नागिरी.
रत्नागिरी.
वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी मुद्रा नोंद करून देण्यात येत आहे.
रत्नागिरी, दिनांक १५ मार्च २०२२.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ १९ जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडूनआदेश
क्रमांक जिउनिर/प्रशासन/अवसायन/महालक्ष्मी मनुष्यबळ सेवा/अवसाक बदल/सन २०२२/११६०.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३(४) मधील प्राप्त अधिकारानुसार, मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी, मा. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई जा. क्र. विसनि/कोंकण/आस्था २/सेवानिवृत्त/श्री. एस. डी. पळसमकर/६४/सन २०२१, दिनांक ४ एप्रिल २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये श्री. एच डी. पळसमकर यांना दिनांक ३० एप्रिल २०२१ रोजी शासन सेवेतून सेवानिवृत झालेने सदर आदेशामधील अवसायक नेमणूक आदेशात, प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करीत आहे :---
अ.क्र. सहकारी संस्थेचे नांव पूर्वीच्या अवसायक यांचे नांव व पदनाम नवीन अवसायक यांचे नांव व पदनाम १ महालक्ष्मी मनुष्यबळ सेवा सहकारी श्री. एच. डी. पळसमकर तत्कालीन श्रीम. दिपीका बने, सहकारी अधिकारी संस्था मर्या., रत्नागिरी, सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२, अधीन श्रेणी १ अधिन सहायक निबंधक ता., जि. रत्नागिरी. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सहकारी संस्था रत्नागिरी.
रत्नागिरी.
वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी मुद्रा नोंद करून देण्यात येत आहे.
रत्नागिरी, दिनांक १५ मार्च २०२२.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनिर/प्रशासन/अवसायन/महालक्ष्मी मनुष्यबळ सेवा/अवसाक बदल/सन २०२२/११६८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०३(४) मधील प्राप्त अधिकारानुसार, मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी, जा. क्र. विसनि/ कोंकण/आस्था १/वर्गक/विनंती बदली/१४/सन २०२१, दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ च्या आदेशान्वये विनंती बदली, कार्यालयात अधिक्षक अधिन जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या कार्यालयात झाल्याने सदर आदेशामधील अवसायक नेमणूक आदेशात, प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करीत आहे :----
अ.क्र. सहकारी संस्थेचे नाव पूर्वीच्या अवसायक यांचे नाव व पदनाम नवीन अवसायक यांचे नाव व पदनाम १ श्री. वेळणेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था श्री. संदेश धर्माजी तोडणकर, तत्कालीन सहकारी अधिकारी, श्रेणी १, मर्या., वेळणेश्वर, ता. गुहागर, सहकारी अधिकारी, श्रेणी-१, सहकारी सहकारी संस्था, गुहागर, जि. रत्नागिरी.
संस्था, गुहागर, जि. रत्नागिरी. जि. रत्नागिरी.
वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी मुद्रा नोंद करून देण्यात येत आहे.
रत्नागिरी, दिनांक १५ मार्च २०२२.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क. १५६/अधिप्रदान/२०२२/१२२८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये प्रदत्त शक्तीचा वापर करून मी, डॉ.सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये श्रमश्रध्दा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ता. जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसुल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ श्री. विश्वास दिनकर कार्यकर्ते वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी तालुका अटी.----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी, कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ " अ-४ व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ "-२, " अ-३ ", " अ "-४ मध्ये ठेवण्यात यावी.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रं.१९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप.बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह.संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, श्रमश्रद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ता. जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येवू शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ २१(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थपनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) संस्थेच्या वसुली अधिकायांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेवून वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
(१४) संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रक्कमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रक्कमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
(१५) वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी, दिनांक १७ मार्च २०२२.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI
Order
No. CP/XI (6)/L.W./702 (03)/2022.— WHEREAS, considering necessity for the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Sanjay Latkar, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the Powers conferred upon me under sub-section (1) and (2) of section 37 read with sub-section (6) of section 2 and sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following Act throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 31st March 2022 to 24-00 hours on 29th April 2022.
1. (a) The Carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives, sticks or lathis or any other article which is capable of being used for causing physical harm (violence), save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority, (b) The carrying of any corrosive substance or explosives,
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles,
(d) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof,
(e) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music,
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic representations, and the preparation, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City, offend against decency or morality or undermine the security of or tend to overthrow the state.
2. If any person goes armed with any such article or carries any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition, he/she shall be liable to be disarmed or the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him/ her by any police officer, and the article, corrosive substance, explosive or missile so seized shal1 be forfeited to the State Government.
3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Govermnent or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned, (a) Any investigation or legal proceedings may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or megaphones, as well as publishing through media of whatever form available.
Given under my hand and Seal on this 25th day March, 2022 at Mumbai.
SANJAY LATKAR,
Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ २३पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक वि.शा./स.सा.क./परीक्षा/मनाई आदेश/१११६/२०२२.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची गट- क, (अराजपत्रित) संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२१ रविवार दिनांक ३ एप्रिल २०२२ रोजी सकाळी ११-०० ते दुपारी १२-०० या कालावधीत ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात परिमंडळ-१ ठाणे हद्दीत १० परीक्षा उपकेंद्रावर व परिमंडळ-५ वागळे इस्टेट हद्दीत १६ परीक्षा उपकेंद्रावर विविध शाळा व कॉलेज अशा एकूण २६ परीक्षा केंद्रावर घेण्यात येणार आहेत.
ज्याअर्थी, महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परीक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवून गैर प्रकार केले आहेत व परीक्षेत व्यत्यय आणलेले आहेत. त्याप्रमाणे उमेदवारांना नक्कल करण्यास मदत करण्याची, परिक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता आहे. परीक्षा चालु असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकरी, पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा केंद्रावरील संबधित प्राधिकृत अधिकारी/ कर्मचारी, परीक्षेस बंसलेले उमेदवार यांच्या खेरीज अन्य व्यक्ती यांना उपकेंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात जमण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. याची खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी मी, जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, मला इएक्सएम/०७८३/५५०/एसपीएल-२, गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक १ मे १९८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन परिक्षार्थी, पर्यवेक्षक, परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस अंमलदार व पोलीस अधिकारी खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स सेंटर, टेलिफोन बुथ, सदरची दुकाने, सेवा बंद ठेवण्याबाबत व मोबाईल फोन वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित करीत आहे. सदरचा मनाई आदेश दिनांक ३ एप्रिल २०२२ रोजी सकाळी ८-०० वाजेपासून दुपारी १७-०० वा. पयर्ंत पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-१ ठाणे व पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-५ वागळे या परिमंडळ हददीत परीक्षाकेंद्र परिसरापुरताच अंमलात राहील.
मी सूचीत करतो की, या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून, प्रसिध्दी करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात.
जय जीत सिंह,
ठाणे शहर, दिनांक २३ मार्च २०२२.
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडूनआदेश
क्रमांक विसनि/कोकण/वि-५/कलम-१५६/कोमसपतफे/०७/सन २०२२.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यांत आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, ए. एल. घोलकर विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई, या आदेशाद्वारे कोकण महिला सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि. डोंबिवली यांचे कडील वाचले क्र. ९ च्या प्रस्तावास अनुसरून उक्त पतसंस्था फेडरेशनशी सल्लग्न सहकारी पतसंस्थांच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या अधिकायांस विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०७, २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७, खालील उपनियम (३) (५) (६) (७) (९) (१०) (११) व (अपसेट प्राईस निश्चित करण्याची तरतुद वगळून) नियम (१२) (१३) (१५) (१७) (१८) व (२०) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पयर्ंत कर्ज वसुली करण्याच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकायांचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र १ श्री. प्रकाश विठ्ठल निकम फेडरेशनचे अधिकारी विशेष वसुली संपूर्ण कोकण विभाग
व विक्री अधिकारी
२ श्री. एकनाथ चिमाजी टोहके फेडरेशनचे अधिकारी विशेष वसुली संपूर्ण कोकण विभाग
व विक्री अधिकारी
(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९६१ चे नियम १०७ मधील नमुद तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन, आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, नियुक्ती किंवा सेवेतुन काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(४) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(५) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांनी तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे.
(६) वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६ अन्वये करावयाची कपातीची मागणी संस्थेने मालकाकडे करावयाची आहे. परस्पर बँकांशी संपर्क साधून वेतनाची रक्कम कपात करण्यात येऊ नये.
(७) या आदेशान्वये नियुक्त वसुली अधिकारीयांनी " जप्त " केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तो पयर्ंत मालमत्ता केवळ जप्त करता येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
(८) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसूली अधिकारी यांना हुकूमनामा /वसूली दाखला यामधील वसूलपात्र रक्कम व उपरोक्त नमूद हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसूली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ २५(९) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर संस्थेच्या नावाचा फलक लावता येवू शकेल.
(१०) संस्थेने याप्रमाणे वसुली केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरण निहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरु असताना पडताळणीसाठी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.
(११) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीसा/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
(१४) पतसंस्था फेडरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.
सदरचे आदेश दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून अमंलात येतील.
नवी मुंबई, दिनांक १० मार्च २०२२.
आप्पाराव घोलकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१४८२/२०२२.— श्री. एस. डी. घनवट, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २१ मार्च २०२२ ते दिनांक २३ मार्च २०२२ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १९ मार्च २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४ मार्च २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. डी. घनवट, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. डी. घनवट, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एस. डी. घनवट, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर. आर. पाटील, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १९ मार्च २०२२.
अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१२८७/२०२२.----- श्रीमती एम. ए. आनंद, जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल यांची दिनांक १४ मार्च २०२२ ते दिनांक १९ मार्च २०२२ अशी एकूण ६ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १२ मार्च २०२२ च्या दुसरा शनिवार व दिनांक १३ मार्च २०२२ च्या रविवारची सुट्टी व पुढील दिनांक २० मार्च २०२२ च्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ११ मार्च २०२२ च्या का. वे. नंतरपासून ते दिनांक २१ मार्च २०२२ च्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एम. ए. आनंद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, जि. रायगड येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. ए. आनंद, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, जि. रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एम. ए. आनंद, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ९ मार्च २०२२.
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ २७प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१३२०/२०२२.----- श्रीमती एस. आर. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १४ मार्च २०२२ ते दिनांक १७ मार्च २०२२ अशी एकूण ४ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १३ मार्च २०२२ रोजीचे रविवारच्या सुट्टीस जोडून व पुढील दिनांक १८ मार्च २०२२ रोजीचे सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १२ मार्च २०२२ रोजीचे लोकन्यायालयाचे डयुटी नंतरपासून ते दिनांक १९ मार्च २०२२ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एस. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. आर. पाटील, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एस. आर. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक १३ मार्च २०२२ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एस. सोनवलकर, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
दिनांक १४ मार्च २०२२ ते दिनांक १७ मार्च २०२२ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए. पांडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
दिनांक १८ मार्च २०२२ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एन. आर. इंदलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ११ मार्च २०२२.
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१३४४/२०२२.----- श्रीमती एस. व्ही. घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांची शासन निर्णय क्र. संकिर्ण- २०१७/प्र.क्र. २५/सेवा-६, मंत्रालय, मुंबई दिनांक २३ जुलै २०१८ व मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडील पत्र क्र. Rule/P1604/2018/ 163, dated 21st August 2018 अन्वये दिनांक १६ मार्च २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीतील १६ दिवसांची बालसंगोपन रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एस. व्ही. घारगे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. व्ही. घारगे, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एस. व्ही. घारगे, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. सदरहू रजेची नोंद संबंधीत न्यायीक अधिकारी यांच्या सेवापुस्तकात ठेवण्यात यावी.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ११ मार्च २०२२.
वि. भा. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१३५४/२०२२.— श्री. पी. सी. देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांची दिनांक १९ मार्च २०२२ ते दिनांक २६ मार्च २०२२ अशी ८ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १८ मार्च २०२२ च्या सुट्टीस जोडून व पुढील दिनांक २७ मार्च २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १७ मार्च २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ मार्च २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. पी. सी. देशपांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. पी. सी. देशपांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. पी. सी. देशपांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती आर. एन. मुजावर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ मार्च २०२२.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१४११/२०२२.----- श्रीमती पी. एस. आपटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांचा दिनांक १७ मार्च २०२२ ते दिनांक १९ मार्च २०२२ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक २० मार्च २०२२ रोजीची रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १६ मार्च २०२२ रोजीच्या का. वे. नंतरपासून ते दिनांक २१ मार्च २०२२ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती पी. एस. आपटे, यांच्या रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एस. आपटे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती पी. एस. आपटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एम. व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १६ मार्च २०२२.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ २९प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१४१२/२०२२.— श्री. अे. अे. पांडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १९ मार्च २०२२ ते दिनांक १ एप्रिल २०२२ अशी चौदा दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक २ एप्रिल २०२२ व दिनांक ३ एप्रिल २०२२ च्या सट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. अे. अे. पांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अे. अे. पांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. अे. अे. पांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एस. सोनवलकर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १६ मार्च २०२२.
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१४३३/२०२२.----- श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव यांची दिनांक १७ मार्च २०२२ ते दिनांक १३ एप्रिल २०२२ अशी २८ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक १४ एप्रिल २०२२ व दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजीच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १६ मार्च २०२२ रोजीच्या का. वे. नंतरपासून ते दिनांक १६ एप्रिल २०२२ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ मार्च २०२२.
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१५०७/२०२२.— श्री. एन. एस. कोले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, माणगाव, जिल्हा रायगड यांची दिनांक २४ मार्च २०२२ ते दिनांक २६ मार्च २०२२ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक २७ मार्च २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २३ मार्च २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ मार्च २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एन. एस. कोले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगाव, रायगड येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. एस. कोले, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगाव, रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एन. एस. कोले, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी. पी. बनकर, जिल्हा न्यायाधीश-२, माणगाव, रायगड यांचेकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ मार्च २०२२.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१५०८/२०२२.— श्री. आर. आर. पाटील, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २४ मार्च २०२२ ते दिनांक २६ मार्च २०२२ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक २७ मार्च २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २३ मार्च २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ मार्च २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. आर. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. आर. पाटील, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. आर. आर. पाटील, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक २३ मार्च २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २४ मार्च २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए. शिंदे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
दिनांक २४ मार्च २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २८ मार्च २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी. घनवट, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ मार्च २०२२.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४ ३१प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१५०९/२०२२.----- श्रीमती आर. एन. मुजावर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांची दिनांक ११ एप्रिल २०२२ ते दिनांक १३ एप्रिल २०२२ रोजीची ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक ८ एप्रिल २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६ एप्रिल २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती आर. एन. मुजावर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती आर. एन. मुजावर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती आर. एन. मुजावर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. प्रितेश देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ मार्च २०२२.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१५१०/२०२२.— श्री. एल. जी. पाच्छे, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २४ मार्च २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ अशी ८ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २३ मार्च २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एल. जी. पाच्छे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एल. जी. पाच्छे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एल. जी. पाच्छे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. एम. कहाडकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ मार्च २०२२.
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४-२०, २०२२/चैत्र २४-३०, शके १९४४प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१५२६/२०२२.— श्री. एम. व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांची दिनांक २४ मार्च २०२२ ते दिनांक २६ मार्च २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक २७ मार्च २०२२ रोजीचे रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २३ मार्च २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ मार्च २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एम. व्ही. तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम. व्ही. तोकले, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एम. व्ही. तोकले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी. एस. आपटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २२ मार्च २०२२.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.