¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ८ वे, राजपत्र क्र. १८] गुरुवार ते बुधवार, मे ५-११, २०२२ : वैशाख, १५-२१, शके १९४४ [पृष्ठे - १२, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
अनुक्रमणिका
पृष्ठे --- ते ---
भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
५३१ ते ५४२
पृष्ठे -- ते -- भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचहात समित्या, ग्रामपंचहाती, नगरपंचहाती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
जिल्हा उपनिंबधक, सहकारी संस्था बीड यांजकडून
अधिसुचना
क्र.प्रशासन/अटल अर्बन/नांेदणी/१३८६/२०२२.---- जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बीड हे यापत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की, अटल अर्बन को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि. बीड जि. बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संसथा अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून जिचा नोंदणी बीएचआर/बीएचआर/आरएसआर/सीआर/१५६/ २०२२ दिनांक ३१ मार्च, २०२२ असा आहे.
उक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये जिचे वर्गीकरण "साधन संपत्ती संस्था" उपवर्गीकरण "कर्ज देणाया साधन संपत्ती संस्था" असे करण्यात आले आहे.
दि. ३१ मार्च, २०२२
विश्वास देशमुख,
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बीड.
-----------------------------
औ. भाग १--१८
५३१
२
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
जाहीर प्रगटन
जा.क्र.२०२२/इनाम/उपविअवै/कावि-३४ : सर्व जनता मौजे वैजापूर ता. वैजापुर जि. औरंगाबाद व मौजे घायगांव ता. वैजापुर जि. औरंगाबाद यांना या जाहिर प्रगटानाद्वारे कळविण्यात येते कि, मौजे वैजापूर ता.
वैजापुर जि. औरंगाबाद येथील गट नं. २५१, २५३, ४८९ व मौजे घायगांव ता. वैजापुर जि. औरंगाबाद येथील गट नं. २९९ देवस्थान इनाम सेवा प्रित्यर्थ धारक करीत होते. दिनांक ०८.०२.२०१९ रोजी सिराजखान कुदबुद्दिनखान हे मौजे वैजापुर ता. वैजापुर जि. औरंगाबाद येथे मृत्यू पावले असून त्यांचे मृत्यूनंतर त्यांचे वारसापैकी त्यांचा मुलगा नामे शेरु सिराजखान पठाण रा. बडी मस्जिद, वैजापुर ता. वैजापुर जि. औरंगाबाद या कार्यालयास वारसाचे कार्यवाही करिता रूजू झाले आहेत. त्यांनी दिलेल्या अर्जात खालील प्रमाणे वारस दर्शविण्यात आले आहेत.
१. शेरू सिराजखान पठाण (मुलगा)
२. अल्ताफखान सिराजखान पठाण (मुलगा)
सबब प्रकरणातील उक्त वारसाचे कार्यवाहीत ज्या कोणाचे हितसंबंध असतील त्यांनी हे जाहिर प्रगटन महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेचे तारखेपासुन सहा आठवडयाच्या आत संबंधीत कागदपत्रासह लेखी५३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे ५-११, २०२२ : वैशाख, १५-२१, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी आक्षेप उपविभागीय अधिकारी (महसुल) वैजापुर, ता. वैजापुर जि. औरंगाबाद यांचेकडे दाखल करावेत. मुदतीत आक्षेप प्राप्त न झल्यास अर्जदाराच्या नावे विरासत कार्यवाही मंजुरी केली जाईल. याची सर्व जनतेने नोंद घ्यावी.
ठिकाण : वैजापुर
दिनांक : २१/०४/२०२२
माणिक आहेर
उपविभागीय अधिकारी (अतियात)
वैजापूर
.............................. ३ उपजिल्हाधिकारी (अतियात) तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून जाहिर प्रगटन संचिका क्र. २०१९/इनाम-देव/विरासत/कावि-०५ : अर्जदार : शरद दत्तोपंत जोशी, निळकंठ दत्तोपंत जोशी, पुरूषोत्तम दत्तोपंत जोशी, नंदकुमार दत्तोपंत जोशी, व्यंकटराव शंकरराव जोशी, द्वारा श्रीमती प्रभावती व्यंकटराव जोशी, भगवान शंकरराव जोशी, रा. सर्व औरंगाबाद, ता.जि. औरंगाबाद विषय : हैद्राबाद अतियात चौकशी कायदा अधिनियम १९५२ नुसार रेणुकादेवी संस्थान खिदमतमास इनाम जमीन मौ. पोहनेर, ता. परळी वैजीनाथ जि. बीड येथील गट नं. २८८ क्षेत्र ०६ हे. ०० आर चे अतियात विलंब करणे व विरासत मंजूर करणे. इनाम जमिनीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
४ उपविभागीय अधिकारी यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०१९/एलएनक्यु/सिआर/ : ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी
| अ.क्र. गावाचे नाव देवस्थानाचे | नाव | गट क्र. | क्षेत्र हे.आर. | |
| १. | मौ. पोहनेर ता. परळी वै. जि.बीड | संस्थान | रेणुकादेवी २८८ क्षेत्र ०६हे. | ०० आर |
उपरोक्त विषयी अर्जदार शरद दत्तोपंत जोशी, निळकंठ दत्तोपंत जोशी, पुरूषोत्तम दत्तोपंत जोशी, नंदकुमार दत्तोपंत जोशी, व्यंकटराव शंकरराव जोशी, द्वारा श्रीमती प्रभावती व्यंकटराव जोशी, भगवान शंकरराव जोशी, रा. सर्व औरंगाबाद, ता.जि. औरंगाबाद यांनी हैद्राबाद अतियात चौकशी कायदा अधिनियम १९५२ अन्वये मौ. पोहनेर खिदमतमाश इनाम जमिनीचे विरासतधारक यांचे वारस या नात्याने अर्जदार यांचे नावे हैद्राबाद अतियात अधिनियम १९५२ अन्वये रेणुकादेवी संस्थान मौ. पोहनेर, ता. परळी वै. जि. बीड सेवा अदा करण्याबाबत वरील तपशीलाप्रमाणे खिदमतमाश इनाम जमिनीची विरासत अर्जदार शरद दत्तोपंत जोशी रा. औरंगाबद जि. औरंगाबाद यांचे नावे मंजूर करणेबाबत कोणाचे आक्षेप तसेच हितसंबंध असल्यास सदर जाहिर प्रगटन राजपत्रात प्रसिध्द झालेपासुन ६ आठवडयाच्या आत लेखी पुराव्यासह उपजिल्हाधिकारी (अतियात) उपविभागीय अधिकारी पै. यांचेकडे सक्षम सादर करावेत मुदतीनंतर प्राप्त आक्षेपाचा विचार करण्यात येणार नाही व प्रकरणात नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल याची सर्व संबंधितानी नोंद घ्यावी. ठिकाण : परळी वैजीनाथ दिनांक : १८/०४/२०२२
नम्रता चाटे उप जिल्हाधिकारी (अतियात) तथा उपजिल्हाधिकारी परळी वै.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे ५-११, २०२२ : वैशाख, १५-२१, शके १९४४ ५३३ ५परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- ३३ के.व्ही उप केंद्र पारगांव जो. तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.न./ग.न. क्षेत्र (हे.आर) १ ७१५ ०.८०
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- ३३ के.व्ही उप केंद्र पारगांव जो.ता. आष्टी, जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:-३३ के.व्ही उप केंद्र पारगांव जो.ता. आष्टी जि.बीड. सामाजिक फायदे :- ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे ) अ.क्र ग.न./स.न. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पारगांव जो. मौ. पारगांव जो. तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड
अ.क. क्षेत्र हे.आर स.न./ग.न.
लागू नाही परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही. परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : / /२०२२ ठिकाण : पाटोदा
प्रमोद कुदळे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा .............................
उपविभागीय अधिकारी, पाटोदा,ता.पाटोदा,जि.बीड यांचेकडुन शुध्दीपत्रक
वाचावे
ज्या अर्थी कलम ११ अधिसुचना क्रृ २०१९/एलएनक्यु/सिआर/ ०३/२०१९ दिनांक २३ ते २९ मे २०१९ अन्वये म.शा. राजपत्र भाग क्रमांक ३५ पान नंबर ५०१, ५०२अन्वये कलम ११ ची अधिसुचना प्रसिध्द झाली त्याची दुरूस्ती खालील प्रमाणे आहे. जिल्हा बीड तालुका- आष्टी, गांव निमगांव चोभा,ता.आष्टी,जि.बीड. करिता स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर)
१११ ०-३९ १११ ०-०८ १११ ०-०८ १११ ०-०७ १११ ०-०६ ११२ ०-०२ ११५ ०-३५ ११५ ०-१० ११५ ०-१० ११५ ०-१० १७३ ०-१८ १७३ ०-२१ १७४ ०-१५ १७४ ०-१५ १७४ ०-१३ १७५ ०-१५ १७५ ०-०४ १७५ ०-१५ १८० ०-१४ १८० ०-१४ १८१ ०-१३ १८१ ०-१४ १८२ ०-०६ -- -- १८३ ०-२९ १८३ ०-२७
प्रयोजन :- जमिन संपादन निमगांवा चोभा बृ.ल.पा. तलाव बुडीत क्षेत्रात जाणारा वळण रस्ता
दिनाक :- ०२/०५/२०२२
प्रमोद कुदळे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा .............................
५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे ५-११, २०२२ : वैशाख, १५-२१, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी अनुसूची - एक ६ संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णनजिल्हाधिकारी, बीड यांजकडून
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन मौ. कोयाळ अहमदनगर-बीड-परळी (वै.)नवीन रेल्वे लाईन मौ. कोयाळ ता.आष्टी, जि.बीड. साठी भुसंपादन
क्रमांक-प्र.अ./भुस./कावि.०६/२०१९ : ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९जानेवारी,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
गांव:- अहमदनगर-बीड-परळी (वै.)नवीन रेल्वे लाईन मौजे कोयाळ (अति) ता.आष्टी
गावाचे नांव :- कोयाळ (अति) ता. आष्टी जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ३४ ०.२० २ ३५ ०.२०
एकुण :- ०.४०
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर-बीड-परळी (वै.)नवीन रेल्वे लाईन ता.आष्टी, मौजे कोयाळ (अति) ता.आष्टी, जि.बीड.
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर बीड परळी (वै) नविन रेल्वे मार्ग मौजे कोयाळ (अति) ता.आष्टी,जि.बीड
प्रकल्पाचे विवरण:- नविन रेल्वे मार्ग, ता.आष्टी, जि.बीड
सामाजिक फायदे :- वाहतुक, दळणवळण
(र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गावाचे नांव :-कोयाळ (अति) तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.क्र./ग.न. क्षेत्र (हे.आर)
लागु नाही
अनुसूची- चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :-
ठिकाण :- बीड
जिल्हाधिकारी बीड करीता .............................
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे ५-११, २०२२ : वैशाख, १५-२१, शके १९४४ ५३५ ७ अनुसूची - एकजिल्हाधिकारी यांजकडून
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन मौ.
पिंपळवंडी अहमदनगर-बीड-परळी (वै.)नवीन रेल्वे लाईन मौ.पिंपळवंडी ता.पाटोदा, जि.बीड. साठी भुसंपादन
क्रमांक-प्र.अ./भुस./कावि.०७/२०१९ : ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक १९जानेवारी,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
गांव:- अहमदनगर-बीड-परळी (वै.)नवीन रेल्वे लाईन मौ.पिंपळवंडी ता.पाटोदा
गावाचे नांव :- पिंपळवंडी (अति) ता.पाटोदा जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ४९७ ०.४४ २ ५०७ ०.१५ ३ ५०६ ०.२६ ४ ५०९ ०.२० ५ ५१० ०.०४ ६ ३०३ ०.१४
एकुण :- १.१४
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर-बीड-परळी (वै.)नवीन रेल्वे लाईन ता.पाटोदा, पिंपळवंडी (अति) ता.पाटोदा जि.बीड.
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर बीड परळी (वै) नविन रेल्वे मार्ग मौजे पिंपळवंडी (अति) ता.पाटोदा,जि.बीड
प्रकल्पाचे विवरण:- नविन रेल्वे मार्ग, ता.पाटोदा, जि.बीड
सामाजिक फायदे :- वाहतुक, दळणवळण
(र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गावाचे नांव :-पिंपळवंडी (अति) ता.पाटोदा तालुका :- पाटोदा
जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.क्र./ग.न. क्षेत्र (हे.आर)
लागु नाही
अनुसूची- चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक :- ठिकाण :- बीड
जिल्हाधिकारी बीड करीता .............................
५३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे ५-११, २०२२ : वैशाख, १५-२१, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी८ उपविभागीय अधिकारी यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०१९/एलएनक्यु/सिआर/२/११ : ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गा.त.५ पांढरी तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.न./ग.न. क्षेत्र (हे.आर) १ ३२२ ०.०८ २ ३२२ ०.०४ ३ ३२२ ०.०८ ४ ३२२ ०.२०
५ ३२२ ०.१८ ६ ३२२ ०.१७ ७ ३२२ ०.०४ ८ ३२२ ०.२८ ९ ३२२ ०.१५ १० ३२२ ०.१६ ११ ३२२ ०.१० १२ ३२२ ०.०७ १३ ३२२ ०.०८ १४ ३२२ ०.०४ १५ ३२२ ०.०४ १६ ३२२ ०.०४ १७ ३२५ ०.०९ १८ ३२५ ०.०९ एकुण :- १.९३
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गा.त.५ पांढरी ता. आष्टी, जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:-गा.त.५ पांढरी ता. आष्टी जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे ) अ.क्र ग.न./स.न. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पांढरी मौ. पांढरी तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड अ.क. क्षेत्र हे.आर स.न./ग.न.
लागू नाही परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही. परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : / /२०२२ ठिकाण : पाटोदा
प्रमोद कुदळे उपविभागीय अधिकारी
पाटोदा .............................
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे ५-११, २०२२ : वैशाख, १५-२१, शके १९४४ ५३७ ९उपजिल्हाधिकारी यांजकडून
प्रारंभिक अधिसूचना कलम ११
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क
जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१३ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
अधिनियम, २०१३
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित केले आहे.
अनुसूची एक
संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन
गाव : उमरी ता.उमरी जि.नांदेड
अ.क्र. भुमापन किंवा क्षेत्र
गट क्रमांक (हे.आर.मध्ये) क्र.२०२१/उजिअ/लसिका/सिआर/१०: ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंडा (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण-११/ २०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९-०१-२०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपान करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहेत. आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे,
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे.
त्या अर्थी आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी कारणे नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम, (५) अनुसार
१ २१ पैकी ०.२२ २ २१ पैकी १.०० ३ २२ पैकी ०.२२ ४ ३० पैकी ०.२९ ५ ३० पैकी ०.०४ ६ ३० पैकी ०.३५ ७ २९ पैकी ०.७५ ८ २५ पैकी ०.३० ९ २७ पैकी ०.२१ १० ५० पैकी ०.०५ ११ ५० पैकी ०.९३ १२ ४९ पैकी ०.२९ १३ ४९ पैकी ०.२० १४ ४९ पैकी ०.०२ १५ ४९ पैकी ०.२० १६ ५३ पैकी ०.३४ १७ ५८ पैकी ०.४१ १८ ५७ पैकी ०.५७ १९ ६१ पैकी ०.३८ २० ६१ पैकी ०.१८ २१ ६२ पैकी ०.४७ २२ ७९/१ ०.११ २३ ७९/१ ०.२४ २४ ७९/२ ०.३१ २५ ८९ पैकी ०.७० २६ ८६ पैकी ०.४८ २७ ८५ पैकी ०.०५ २८ ८५ पैकी ०.२९ २९ ८४ पैकी ०.७६ ३० ८४ पैकी ०.०३ ३१ १०१/२ ०.५६ ३२ १०२ पैकी ०.०९ एकुण ११.०४५३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे ५-११, २०२२ : वैशाख, १५-२१, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव उमरी शहर वळण रस्त्याच्या बांधकामासाठी मौ.उमरी ता.उमरी जि. नांदेड
प्रकल्प कार्यालचे वर्णन : कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग भोकर
अनुसूची तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही.
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागु नाही.
अनुसूची पाच
(नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील)
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियूक्ती लागु नाही.
टिप:- उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- २०/०४/२०२२
ठिकाण:- नांदेड (संतोषी देवकुळे)
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)
लसिका नांदेड.
१० उपजिल्हाधिकारी यांजकडून
प्रारंभिक अधिसूचना कलम ११
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क
अधिनियम, २०१३
क्र.२०२२/उपजि/लसिका/सिआर/०६ : ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण-१९/२०१४/प्र.क्र.७७/ अ दिनांक १९-०१-२०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहेत. आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे, आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे.
त्या अर्थी आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी कारणे नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१३ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित केले आहे.
अनुसूची एक
संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन
गाव : मौ. येताळा ता.धर्माबाद जि.नांदेड
अ.क्र. भुमापन किंवा क्षेत्र
गट क्रमांक (हे.आर.मध्ये)
१ २२१ ०.१० २ २२१ ०.४४ ३ ४०६ ०.३६ ४ ४२२ ०.३९ ५ ४२३ ०.३० एकुण १.५९
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : अति.भुसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या पुच्छ कालव्या वरुन निघणारा धर्माबाद शाखा कालवा कि.मी.१ ते १२ साठीऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे ५-११, २०२२ : वैशाख, १५-२१, शके १९४४ ५३९ मौ.येताळा ता.धर्माबाद जि.नांदेड
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन : कार्यकारी अभियंता उध्र्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.६ नांदेड
अनुसूची तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही.
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागु नाही.
अनुसूची पाच
(नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील)
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियूक्ती लागु नाही.
टिप:- उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- २०/०४/२०२२
ठिकाण:- नांदेड (संतोषी देवकुळे)
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)
लसिका नांदेड.
११
उपजिल्हाधिकारी यांजकडून
प्रारंभिक अधिसूचना कलम ११
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क
अधिनियम, २०१३
क्र.२०२१/उपजि/लसिका/सिआर/०४ ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण-१९/२०१४/प्र.क्र.७७/ अ दिनांक १९-०१-२०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहेत. आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे, आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे.
त्या अर्थी आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी कारणे नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१३ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित केले आहे.
अनुसूची एक
संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन
गाव :मौ.गोरठा ता.उमरी जि.नांदेड
अ.क्र. भुमापन किंवा क्षेत्र
गट क्रमांक (हे.आर.मध्ये)
१ २७८ पैकी ०.१४ २ २७८ पैकी ०.०३ ३ २७१/३ पैकी ०.०२ ४ २७० पैकी ०.३१ ५ २७० पैकी ०.१४ ६ २७० पैकी ०.०८ ७ २५६ पैकी ०.३८ ८ २५९ पैकी ०.१८ ९ २५९ पैकी ०.८२ १० २६१ पैकी ०.२२ ११ २३० पैकी ०.३३ १२ २२९ पैकी ०.४१ १३ २२९ पैकी ०.२१ एकुण ३.२७५४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे ५-११, २०२२ : वैशाख, १५-२१, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव उमरी शहर वळण रस्त्यासाठी ० ते ४.५०० कि.मी. मौ.गोरठा ता.उमरी जि. नांदेड प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन : कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग भोकर
अनुसूची तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही.
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागु नाही.
अनुसूची पाच
(नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील)
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियूक्ती लागु नाही.
टिप:- उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- २७/०४/२०२२
ठिकाण:- नांदेड (संतोषी देवकुळे)
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)
लसिका नांदेड
१२
उपजिल्हाधिकारी यांजकडून
प्रारंभिक अधिसूचना कलम ११
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क
अधिनियम, २०१३
क्र.२०२१/उपजि/लसिका/सिआर/०८ : ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण-१९/२०१४/प्र.क्र.७७/ अ दिनांक १९-०१-२०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल..
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहेत. आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे, आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे.
त्या अर्थी आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी कारणे नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार,जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१३ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित केले आहे.
अनुसूची एक
संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन
गाव :मौ.बाळापूर ता.धर्माबाद जि.नांदेड
अ.क्र. भुमापन किंवा क्षेत्र
गट क्रमांक (हे.आर.मध्ये)
१ ३९८ ०.२३ २ ३९७ ०.१७ ३ ४०९ ०.१७ ४ ४१० ०.१७ ५ ४१३ पैकी ०.०६ ६ ४१३ पैकी ०.०५ ७ ४१४ ०.०३ ८ ४१७/३ ०.०२ ९ ४१८/१ ०.०१ १० ३९४ पैकी ०.०१ ११ ३९४ पैकी ०.०२औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे ५-११, २०२२ : वैशाख, १५-२१, शके १९४४ ५४१ १३ १२ ३९३ ०.०४ १३ ३९१/१ ०.१२ १४ ३८५ पैकी ०.२२ १५ ३८५ पैकी ०.०६ १६ ३८५ पैकी ०.०६ १७ ३८४/२ ०.४० १८ ४३० ०.०२ १९ ४३२ ०.०१ २० ४३६पैकी ०.०८ २१ ४३६पैकी ०.०१ २२ ३८२ पैकी ०.६६ २३ ३८२ पैकी ०.११ २४ ३८३/३ पैकी ०.०७ २५ ३८३/३ पैकी ०.०४ २६ ३८२/३ पैकी ०.०५ २७ ३७८ पैकी ०.०५ २८ ३७८ पैकी ०.०७ २९ ३७८ पैकी ०.०८ ३० ३७८ पैकी ०.०१ ३१ ३७८ पैकी ०.०२४६ ३२ ३७८ पैकी ०.०२५६ ३३ ३७८ पैकी ०.०२५६ ३४ ३७८ पैकी ०.०३४० ३५ ३७८ पैकी ०.०२६६ ३६ ३७८ पैकी ०.०३
एकूण ३.२६६४
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव जिल्हामार्ग ४१ वर नविन रेल्वे उड्डाण पुलाच्या बांधकामासाठी मौ.बाळापूर ता.धर्माबाद जि. नांदेड
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन : कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग भोकर
अनुसूची तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही.
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागु नाही.
अनुसूची पाच
(नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील)
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियूक्ती लागु नाही.
टिप:- उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- २७/०४/२०२२
ठिकाण:- नांदेड (संतोषी देवकुळे)
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)
लसिका नांदेड.
उपजिल्हाधिकारी यांजकडून
प्रारंभिक अधिसूचना कलम ११
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क
अधिनियम, २०१३
Gò.2021/={ÉÊVÉ/±ÉʺÉEòÉ/ʺÉ+É®ú/09 : ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण-१९/२०१४/प्र.क्र.७७/ अ दिनांक १९-०१-२०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहेत. आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे, आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे.
त्या अर्थी आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी कारणे नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१३ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या५४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे ५-११, २०२२ : वैशाख, १५-२१, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित केले आहे.
अनुसूची एक
संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन
गाव :मौ.उमरी ता.उमरी जि.नांदेड
अ.क्र. भुमापन किंवा क्षेत्र
गट क्रमांक (चौ.मी.मध्ये)
१ ११/१ २१.७२ २ ११/२ २८.१७ ३ ११/३ ७४.९१ ४ ११/४ ३६.२७ ५ ११/५ ५९.९८ ६ ११/६ २७.२७ ७ ११/७ ३८.९६ ८ ११/८ ०.७३ ९ ११/९ ०.७८ १० ११/१० १५९.९० ११ ११/११ ६६५.३० १२ ११/१२ ०.५१ १३ २४/१ ७९.९९ १४ २४/२ ५४.३७ १५ २४/३ ७०.०१ १६ २४/४ २२३.०२ १७ २४/५ ०.९९ १८ २४/६ १७६.०१ (बांधकाम) २४/६ ३७.९९ (खुले क्षेत्र) १९ २४/७ ९९.९९ २० २४/८ ते २१ १११८.६७ २१ २४/२२ १७९.३० २२ २४/२३ ४७६.५० २३ ४/१ २००.२० २४ ४/२ ५५.११ २५ ४/३ २५.४४ २६ ४/४ २०३७.०० २७ ४/५ ५१४.७० २८ ५/१ ३०७७.०० २९ २/१ ३११४.०० ३० २/२ ४३६.६०
३१ २/३ १५६.४० ३२ २/४ ११५.२० ३३ २/५ ४५७.४० ३४ २/६ १२२.३० ३५ २/७ १२०.७० ३६ २/८ १८१.९० ३७ २/९ २३२.३० ३८ २/१० २००.५० ३९ ७/१ १२६.१० ४० ७/२ ५३.३६ ४१ ७/३ १३९.१० ४२ ७/४ २६६.७० ४३ ७/५ ५००.०० ४४ १/१ २४४.९० ४५ १/२ ९८७.२० ४६ १/३ ५५९.६० ४७ १८०/१ १३२७.०० एकुण १८८८२.०५ अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव उमरी रेल्वे पूल एल.सी.१६६ च्या बांधकामासाठी मौ.उमरी ता.उमरी जि.नांदेड प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन : कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग भोकर
अनुसूची तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही.
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागु नाही.
अनुसूची पाच
(नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील)
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियूक्ती लागु नाही.
टिप:- उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- २७/०४/२०२२
ठिकाण:- नांदेड (संतोषी देवकुळे)
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)
लसिका नांदेड.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.