Part-I-Central (Weekly) (Dated 5th-11th May 2022)

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL /2009/29236

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ८, अंक १८] गुुरुवार ते बुधवार, मे ५-११, २०२२/वैशाख १५-२१, शके १९४४ [पृष्ठे ११, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

सहकार आयुक्त व निबंधक

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/सातारा बँक/का.क. १५६/२०२२/७३७.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये सातारा सहकारी बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :—

अधिकायाचे नाव अधिकायांचा हुद्दा

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे (४) (५) (१) (२)

(३)

१ श्री. आनंदा बाळू शेटे मॅनेजर २ श्री. रमेश किसन महाजन मॅनेजर ३ श्री. उत्तम मारुती रांजणे मॅनेजर ४ श्री. सचिन बाळकृष्ण चव्हाण मॅनेजर ५ श्री. राज किसन पाटील मॅनेजर ६ श्री. हरिभाऊ आनंदराव पवार मॅनेजर

वसुली अधिकारी ठाणे व मुंबई वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य वसुली अधिकारी रायगड वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य वसुली अधिकारी ठाणे व मुंबई वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी.-----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे ५-११, २०२२/वैशाख १५-२१, शके १९४४ (२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमून्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (१) मुंबई यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ति सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्यांच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट "", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी, सातारा सहकारी बँक लि., "" असा फलक लावता येईल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसूली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.

पुणे, दिनांक ५ एप्रिल २०२२.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/स्टेट ट्रान्सपोर्ट बँक/का.क. १५६/२०२२/८४५.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑप. बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :—

अधिकायाचे नाव अधिकायांचा हुद्दा

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे (४) (५) (१) (२)

(३)

१ श्री. विजयकुमार मधुकर ढगे उप महाव्यवस्थापक (प्रशासन) वसुली अधिकारी मुंबई २ श्री. किशोर शंकर आहेर प्र. बँक निरिक्षक वसुली अधिकारी नाशिक ३ श्री. माधव छगन ठाकरे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी धुळे ४ श्री. भगवान रामदास धनजे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी जळगाव ५ श्री. अनिल भानुदास मोरे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी सातारा ६ श्री. पंडित नारायण चाटे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बुलढाणा ७ श्री. अशोक सुर्यभान शिवणकर शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी वर्धा ८ श्री. प्रविण सखाराम म्हापणकर शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग ९ श्री. हरिश्चंद्र लालसिंग राठोड शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी अकोला १० श्री. सुर्यकांत गोविंद जगताप शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी

पुणे अटी.-----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई-१ यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्यांच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट "", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी, स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑप. बँक लि., मुंबई "" असा फलक लावता येईल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.

पुणे, दिनांक १२ एप्रिल २०२२.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक जिउनि-यवत/वि. २/क. १५६/२७९४/२०२२.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, आर. एन. कटके, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ या आदेशान्वये बाबाजी दाते महिला सहकारी बँक लि., यवतमाळ चे संचालक मंडळाची सभा दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे ठराव क्रमांक ८ मध्ये नमूद कर्मचारी / अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ सौ. मंजुश्री श. बुटले शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा २ श्री. गंगाधर बा. कनोजे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा ३ सौ. सुरेखा रा. गावंडे वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा ४ सौ. शितल मं. पांगारकर वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा ५ श्री. सागर न. उपाध्ये वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा ६ श्री. सुरज ज्ञा. सुर्यकार वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा ७ श्री. धिरज भा. पाल वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा वरीलप्रमाणे वाचा क्रमांक ५ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिकायांना याबाबत सूचित करण्यात येते की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडून ताबा, जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेऊ नये.

वरीलप्रमाणे अधिकार खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत.-----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात ""अ-३"", ""अ-४"" व ""ब"" कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना ""अ-१"", ""अ-२"" व ""अ-४"" सोबत जोडलेला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. भाग एक (म.उ.वि.)--२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे ५-११, २०२२/वैशाख १५-२१, शके १९४४ (७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्यांच्या नावापुढे कोठेही "" महाराष्ट्र शासन नियुक्त "" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट "", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे "" वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) "" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी, ......................................

सहकारी बँक / पतसंस्था ......................................"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

यवतमाळ, दिनांक ४ एप्रिल २०२२.

आर. एन. कटके जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ.

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read :– (1) Government Resolution L and JD No. HCT-2003/(138) III, dated 23rd July 2004.

(2) Government Resolution L and JD No. HCT-2009/Pra. Kra.(141)/Ka-3, dated 22nd October 2010.

No. A-1202/2022.— The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant encashment of earned leave of one month period to Shri R. R. Limkar, Judge, Family Court, Jalgaon as provided under the Resolutions as referred above for the Block period of two years from 1st April 2022 to 31st March 2024 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending I.A. 110/2002 filed by the Government of India.

Bombay,

N. G. GIMEKAR, dated 19th April 2022.

Registrar (Insp. II).

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read :– (1) Government Resolution L and JD No. HCT-2003/(138) III, dated 23rd July 2004.

(2) Government Resolution L and JD No. HCT-2009/Pra. Kra.(141)/Ka-3, dated 22nd October 2010.

No. A-1202/2022.— The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant encashment of earned leave of one month period to Shri M. S. Sharma, Principal District and Sessions Judge, Parbhani as provided under the Resolutions as referred above for the Block period of two years from 1st April 2022 to 31st March 2024 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending I.A. 110/2002 filed by the Government of India.

Bombay,

N. G. GIMEKAR, dated 19th April 2022.

Registrar (Insp. II).

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A1202/2022.— The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names :—

Name and Designation Period

1. Shri R. H. Mohammad, Ex-post facto sanction to the Commuted leave for Principal District and 2 days i.e. on 24th February 2022 and 25th February Sessions Judge, 2022 suffixing holiday on 26th February 2022 and Dhule. 27th February 2022.

भाग एक (म.उ.वि.)--२अ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे ५-११, २०२२/वैशाख १५-२१, शके १९४४ 2. Shri A. S. Waghwase, Earned leave for 2 days i.e. on 24th February 2022 and Principal District and 25th February 2022 suffixing holidays on 26th February Sessions Judge, 2022 and 27th February 2022 with permission to leave Nashik. headquarter from 23rd February 2022 (A.O.H.) till

28th February 2022 (B.O.H.).

3. Shri P. K. Sharma, Earned leave for 6 days from 28th February 2022 to Principal District and 5th March 2022 prefixing holidays on 26th February Sessions Judge, 2022 and 27th February 2022 and suffixing holiday on Daman and Diu 6th March 2022 with permission to leave headquarter from At Daman. 25th February 2022 (A.O.H.) till 7th March 2022 (B.O.H.). 4. Smt. Y. G. Deshmukh, Earned leave for 3 days from 2nd March 2022 to Judge, Family Court, 4th March 2022 with permission to leave headquarter.

Solapur.

5. Shri Satish N. Patil, Earned leave for 3 days from 2nd March 2022 to Judge, Family Court, 4th March 2022.

Jalna.

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.

(II)

Name of the Judicial Officers Judicial Officers with whom charge is kept during the

leave period of concern Judicial Officers.

1. Shri R. H. Mohammad Shri A. D. Kshirsagar, District Judge-2 and Additional

Sessions Judge, Dhule on 24th February 2022 and with

Shri S. R. Ugale, District Judge-1 and Additional

Sessions Judge, Dhule from 25th February 2022 till

27th February 2022.

2. Shri A. S. Waghwase Smt. M. V. Bhatia, District Judge-2 and Additional

Sessions Judge, Nashik.

3. Shri P. K. Sharma Ms. U. M. Nandeshwar, Principal District and Sessions

Judge, Dadra and Nagar Haveli, At Silvassa.

4. Smt. Y. G. Deshmukh Smt. U. L. Joshi, District Judge-3 and Additional

Sessions Judge, Solapur.

5. Shri Satish N. Patil Shri S. D. Bhagat, District Judge-4, Jalna.

Bombay,

N. G. GIMEKAR, dated 19th April 2022.

Registrar (Insp.II).

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read :– (1) Government Resolution L and JD No. HCT-2003/(138) III, dated 23rd July 2004.

(2) Government Resolution L and JD No. HCT-2009 Pra. Kra.(141)/Ka-3, dated 22nd October 2010.

No. A-1202/2022.— The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant encashment of earned leave of one month period to Shri H. S. Mahajan, Principal District and Sessions Judge, Beed as provided under the Resolutions as referred above for the Block period of two years from 1st April 2022 to 31st March 2024 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending I.A. 110/2002 filed by the Government of India.

Bombay,

N. G. GIMEKAR, dated 20th April 2022.

Registrar, (Insp. II).

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read :– (1) Government Notification No. HCT-1215/843/C.R. 142/Desk-3, dated 11th February 2016.

No. A-1201/2022/639 .— Shri S. D. Tekale, Principal District and Session Judge, Aurangabad shall stand retire from Maharashtra State Judicial Service by superannuation on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 60 years i.e. w.e.f. 30th April 2022 (A.O.H.). Bombay,

M. W. CHANDWANI, dated 12th April 2022.

Registrar General.

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

विशेष राज्यकर आयुक्त,

महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय

३ रा मजला, ई-विंग, नवीन इमारत, वस्तू व सेवाकर भवन,

माझगाव, मुंबई ४०० ०१०, दिनांक ३१ मार्च २०२२

संदर्भ : (१) क्रमांक राउआ-२०२२/आस्थापना २ व ३/से.नि./ब-४२३, मुंबई, दिनांक २९ मार्च २०२२

(२) वित्त विभाग, शासन आदेश क्रमांक विकनि-१२२०/प्र.क्र. १५९/वि.प्र. २, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक २९ मार्च २०२२

अधिसूचना

क्रमांक राउआ-२०२२/आस्थापना-२ व ३/से.नि./ब-४४४.-------- संदर्भ क्रमांक १ च्या कार्यालयीन आदेशामध्ये श्री. प्रबोध वासुदेव मालंडकर, राज्यकर अधिकारी, मुंबई महाविकास सांकेतांक (MUM-SUR-C-006) हे राज्यकर अधिकारी पदावरून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून दिनांक ३१ मार्च २०२२ (म. नं.) पासून सेवानिवृत्त होत आहेत असे नमूद आहे.

परंतु संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन आदेशान्वये श्री. प्रबोध वासुदेव मालंडकर यांची राज्यकर सहायक आयुक्त (व्यवसायकर), मुंबई महाविकास सांकेतांक (MUM-PTO-D-004) या पदी पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आली आहे.

त्यानुषंगाने, श्री. प्रबोध वासुदेव मालंडकर, यांना राज्यकर सहायक आयुक्त पदावरून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त करणे आवश्यक ठरते.

तथापि, निम्ननिर्देशित राजपत्रित अधिकारी श्री. प्रबोध वासुदेव मालंडकर, राज्यकर अधिकारी, मुंबई महाविकास सांकेतांक (MUM-SUR-C-006) या पदाऐवजी राज्यकर सहायक आयुक्त (व्यवसायकर), मुंबई महाविकास सांकेतांक (MUM-PTO-D-004) या पदावरून दिनांक ३१ मार्च २०२२ (म. नं.) पासून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून निवृत्त होत आहेत :—

अ. क्र. अधिकायाचे नाव

(१) (२)

पदनाम (३)

महाविकास सांकेतांक (४) १ श्री. प्रबोध वासुदेव मालंडकर राज्यकर सहायक आयुक्त (व्यवसायकर), मुंबई MUM-PTO-D-004 महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १३५ अन्वये, राजपत्रित अधिकायांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख शासकीय राजपत्रात अधिसूचना देण्यासाठी, या कार्यालयाच्या स्तरावरील सदर अधिसूचित, सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापयर्ंत फेरबदल झाल्यास ते बदल करण्याच्या अधीन राहून सदर सूची निर्गमित करण्यात येत आहे.

संबंधित अधिकारी वरील दिनांकास प्रत्यक्षात शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले किंवा त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर सेवेत वाढ झाली किंवा कसे याची खात्री करून त्यांना कार्यमुक्त केल्याच्या कार्यवाहीचा अहवाल कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासहीत विनाविलंब या कार्यालयास पाठवावा, जेणेकरून त्यांच्या निवृत्तीची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे सुलभ होईल.

वरील अधिकायांचे अंतिम वेतन प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र कोषागार नियम २३६ चा दाखला (ना मागणी प्रमाणपत्र) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई, नागपूर-२ यांच्या कार्यालयास परस्पर पाठवावा, तसेच जे अधिकारी शासकीय निवासस्थानात राहत असतील, त्यांच्या निवृत्तीबाबत संबंधित कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात कळवावे व आवश्यक दाखला मागवावा. ज्या अधकिायांबाबत महसुलहानी / विभागीय चौकशी कार्यवाही सुरू आहे किंवा प्रस्तावित आहे, अशा अधिकायांच्या प्रकरणी होणाया निर्णयाच्या अधीन राहून निवृत्ती वेतन लाभाची कार्यवाही करावी.

संबंधित अधिकायांस नियमित सेवानिवृत्तीवेतन व सेवा लाभ देण्यास काही कारणास्तव विलंब होणार असल्यास तात्पुरते निवृत्ती वेतन व सेवालाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १२६/१३० नुसार आवश्यक कार्यवाही तात्काळ करावी.

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई, नागपूर-२ यांच्याकडून अंतिम निवृत्ती वेतन व सेवा लाभाची रक्कम शक्य तितक्या लवकर मंजूर होईल, याबाबत कृपया आवश्यक कार्यवाही करावी.

मुंबई, दिनांक ३१ मार्च २०२२.

अनिल कुदळे, राज्यकर उप आयुक्त (आस्थापना)-२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

सामान्य प्रशासन विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ एप्रिल २०२२.

अधिसूचना

क्रमांक सैकवि-२०२२/प्र.क्र. ३७/का-२८.---- या विभागाच्या अधिपत्याखालील सैनिक कल्याण विभाग, पुणे या कार्यालयाच्या अधिनस्त कार्यालयातील खालील नमूद अधिकारी दिनांक ३१ मार्च २०२२ (म. नं.) पासून शासन सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

अ. क्र. नाव

पदनाम

१ कर्नल प्रदीपकुमार नरसू ढोले (निवृत्त) जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, सांगली.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शिवाजी गोरे, शासनाचे अवर सचिव.

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Madam Cama Road, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th April 2022

NOTIFICATION

No. PEN-1221/C.R. 435/POL-1.— Shri Rajender Singh, IPS, Additional Director General of Police (Law and Order), Maharashtra State, Mumbai is retiring from Government Service, w.e.f. dated 30th April 2022 (A.N.) due to superannuation, as per Rule 16(1) of All India Services (DCRB) Rules, 1958.

By order and in the name of the Government of Maharashtra.

V. M. BHAT,

Joint Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.