RNI No. MAHBIL 2012/47976
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग एक---पुणे विभागीय पुरवणी
वर्ष - ११, अंक - ५ ] शनिवार, मे ७, २०२२ / वैशाख १७, शके १९४४
[ पृष्ठे ४
असाधारण क्रमांक ५
प्राधिकृत प्रकाशन
जिल्हाधिकारी यांजकडून
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्ाा आणि पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र
अधिनियम, क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ अन्वये कलम १९ चे पोट-कलम (१) अन्वये घोषणापत्र.
घोषणापत्र
क्रमांक भूसं-४/एसआर-८८९/कावि-४८९/२९४/२०२२.--ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, कलम ११ अधिसूचना मौजे तरड, तालुका लटण, एसआर क्रमांक ८८९/कावि-२४९, दिनांक १५ मार्च २०२१ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-एक, पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक गुरुवार ते बुधवार, मार्च २५-३१, २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन-मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्रमांक ४, सातारा यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ चे पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये वर्णन केलेप्रमाणे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाही म्हणून बाधित पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये वर्णन केलेला नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्रमांक ४, सातारा, भूमी संपादन भवन, जिल्हा न्यायालयासमोर यांना पदनिदशित करीत आहे.
(१)
एच-५१, भाग एक-असा. (पु.वि.पु.)--- ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ मे २०२२ / वैशाख १७, शके १९४४
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
जिल्हा सातारा, तालुका लटण, गाव तरड
अ. भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र चतु:सीमा क्र. गट क्रमांक
पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर १ २ ३ ४ ५ ६ ७ हे. आर गट नंबर गट नंबर गट नंबर गट नंबर १ ५९५ पै. ०.९५ ६०४ ६४० ५९६ ५९५ पै.
शिल्लक क्षेत्र.
२ ६९१ पै. ०.८८ ६९७ ६९० ६९१ पै. ६८७ पै.
शिल्लक क्षेत्र. शिल्लक क्षेत्र.
एकूण .. १.८३
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : धोम-बलकवडी प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : धोम-बलकवडी प्रकल्प उजवा कालवा कि. मी. १०१ ते १०३.
समाजाला मिळणारे लाभ : (अ) धोम-बलकवडी प्रकल्पामुळे सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुका ४३०० हेक्टर, लटण तालुका १२७५० हेक्टर व पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुका १०५० हेक्टर या दुष्काळी क्षेत्रास सिंचन लाभ होणार आहे.
(ब) सदर प्रकल्पामुळे सतत अवर्षणग्रस्त असणाया भोर, खंडाळा व लटण तालुक्यांना पाण्याचा लाभ होऊन सुमारे एकूण १८१०० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येऊन शेतीला पाणी मिळणार आहे.
अनुसूची - तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनामुळे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत.
सबब, पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन निरंक आहे.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसाहत व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश
महसूल व वनविभाग यांचेकडील अधिसूचना, दिनांक १३ मार्च २०१५ असा कलम ११, अधिसूचना प्रसिद्ध करताना उल्लेख करणेत आलेला आहे. त्याबाबतच पुढील पत्र ही वाचणेत येत आहे.
महसूल व वन विभाग यांचेकडील पत्र क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. ६२/अ-३, मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक ६ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये धोम बलकवडी प्रकल्प, तालुका वाई, जिल्हा सातारा या प्रकल्पाकरिता भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील प्रकरण-२ मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारण ( ) बाबतच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्रमांक ४, सातारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
शेखर सिंह,
जिल्हाधिकारी, सातारा.
सातारा, ७ मार्च २०२२.
-------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ मे २०२२ / वैशाख १७, शके १९४४ ३भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्ाा आणि पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र
अधिनियम, क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ अन्वये कलम १९ चे पोट-कलम (१) अन्वये घोषणापत्र.
घोषणापत्र
क्रमांक भूसं-४/एसआर-८९२/कावि-९२/११८/२०२२.--ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, कलम ११ अधिसूचना मौजे हिंगणगाव, तालुका लटण, एसआर क्रमांक ८९२, दिनांक १९ जानेवारी २०२१ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-एक, पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ४-१०, २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन-मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्रमांक ४, सातारा यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे तसेच उपअधिक्षक भूमी अभिलेख, लटण यांचे कार्यालयाकडून दिनांक ५ जानेवारी २०२२ रोजी प्राप्त झालेल्या जे.एम.पी. व जे.एम.सी. चे अवलोकन केले असता कलम ११ मध्ये प्रसिद्ध करणेत आलेल्या गट नंबर ९६१, क्षेत्र ०.३५ हे. आर मध्ये बदल होऊन गट नंबर ९६१ चे क्षेत्र ०.३८ हे. आर. व ०.०७ हे. आर असे एकूण ०.४५ हे. आर नमूद करणेत आलेले असलेने त्याप्रमाणे उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूची-एक मध्ये बदल करणेत आलेला आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ चे पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये या अधिसूचनेच्या अनुसूची-दोनमध्ये नमूद उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये वर्णन केलेप्रमाणे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाही म्हणून बाधित पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये वर्णन केलेला नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्रमांक ४, सातारा, भूमी संपादन भवन, जिल्हा न्यायालयासमोर यांना पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा सातारा, तालुका लटण, गाव हिंगणगाव
अ. क्र. भूमापन क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
चतु:सीमा
किंवा गट नंबर
पूर्व
पश्चिम दक्षिण उत्तर १ २ ३ ४ ५ ६ ७ हेक्टर/आर गट नंबर गट नंबर गट नंबर गट नंबर १ ९६१ ०.३८ ९६१ शिल्लक ९६१ चे शिल्लक ९६० १५११
क्षेत्र. क्षेत्र.
२ ९६१ ०.०७ १५१० ९६१ चे शिल्लक ९६१ चे शिल्लक १५११
क्षेत्र. क्षेत्र.
एकूण .. ०.४५
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : धोम बलकवडी प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : धोम बलकवडी उजवा कालवा सा. क्र. ७७/३२० मधील मायनर क्रमांक ३१.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ मे २०२२ / वैशाख १७, शके १९४४समाजाला मिळणारे लाभ : (अ) धोम बलकवडी प्रकल्पामुळे सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुका ४३०० हेक्टर, लटण तालुका १२७५० हेक्टर व पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुका १०५० हेक्टर या दुष्काळी क्षेत्रास सिंचनलाभ होणार आहे.
(ब) सदर प्रकल्पामुळे सतत अवर्षणग्रस्त असणाया भोर, खंडाळा व लटण तालुक्यांना पाण्याचा लाभ होऊन सुमारे एकूण १८१०० हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली येऊन शेतीला पाणी मिळणार आहे.
अनुसूची - तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनामुळे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत.
सबब, पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन निरंक आहे.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसाहत व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश
महसूल व वनविभाग यांचेकडील अधिसूचना, दिनांक १३ मार्च २०१५ असा कलम ११, अधिसूचना प्रसिद्ध करताना उल्लेख करणेत आलेला आहे. त्याबाबतच पुढील पत्र ही वाचणेत येत आहे.
महसूल व वन विभाग यांचेकडील पत्र क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. ६२/अ-३, मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक ६ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये धोम बलकवडी प्रकल्प, तालुका वाई, जिल्हा सातारा या प्रकल्पाकरिता भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील प्रकरण-२ मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारण ( ) बाबतच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्रमांक ४, सातारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
शेखर सिंह,
जिल्हाधिकारी, सातारा.
सातारा, ६ जानेवारी २०२२.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.