RNI No. MAHBIL /2009/29236
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--मध्य उप-विभाग
वर्ष ८, अंक १९] गुुरुवार ते बुधवार, मे १२-१८, २०२२/वैशाख २२-२८, शके १९४४ [पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १६.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक जिउनि/कक्ष-६/पतसंस्था/का.क. १५६ अधिकार/सन २०२२/९९९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्राप्त करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा या आदेशान्वये श्री. चैतन्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, दहिवडी, तालुका माण, जिल्हा सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. अजय माणिक होळ वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहित नमुन्यातील अ-३, अ-४ व नमुना ब कर्ज वसुलीबाबतची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो ज्या पदावर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याची सेवा खंडित झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार आपोआप रद्द होतील.
भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे १२-१८, २०२२/वैशाख २२-२८, शके १९४४ (५) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा वापर मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार आदेशिकेचा खर्च म्हणून करावयाचा आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथेलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकारी अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त किंवा सिव्हील कोर्ट, एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी श्री. चैतन्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, दहिवडी, तालुका माण, जिल्हा सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल.
(१०) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(११) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१२) वसुली अधिकायाने कलम १५६ अथवा नियम १०७ अन्वये कारवाई करताना थकबाकीदाराकडून येणे असल्यास एकूण रकमेचा अद्यावत तारखेपयर्ंतचा संपूर्ण तपशील नोटीस/आदेशात नमूद करणे बंधनकारक आहे.
सातारा, दिनांक २१ मार्च २०२२.
मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे १२-१८, २०२२/वैशाख २२-२८, शके १९४४जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक कक्ष-१/वसुली/क. १५६/अधिकार/सन २०२२/११५५.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्राप्त करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा या आदेशान्वये जनता सहकारी बँक लिमिटेड, सातारा, जिल्हा सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाने दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ अतुल नारायणराव जाधव चेअरमन वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा २ महेश प्रतापराव इंगवले व्यवस्थापक वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ३ प्रकाश शांताराम जाधव शाखाधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ४ शिवाजीराव उदयसिंग भोसले क्लार्क
अटी.----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियमातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहित नमुन्यातील अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो ज्या पदावर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याची सेवा खंडित झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा वापर मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार आदेशिकेचा खर्च म्हणून करावयाचा आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथेलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्यास निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकारी अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे १२-१८, २०२२/वैशाख २२-२८, शके १९४४ (९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त किंवा सिव्हील कोर्ट, एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र संहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी जनता सहकारी बँक लिमिटेड, सातारा, जिल्हा सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल.
(१०) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(११) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व कॉस्ट ऑफ प्रोसेस रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१२) वसुली अधिकायाने कलम १५६ अथवा नियम १०७ अन्वये कारवाई करताना थकबाकीदाराकडून येणे असल्यास एकूण रकमेचा अद्यावत तारखेपयर्ंतचा संपूर्ण तपशील नोटीस/आदेशात नमूद करणे बंधनकारक आहे.
सातारा, दिनांक २४ मार्च २०२२.
मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे १२-१८, २०२२/वैशाख २२-२८, शके १९४४जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक कक्ष-१/वसुली/क. १५६/अधिकार/सन २०२२/१२०५.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्राप्त करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा या आदेशान्वये जनता अर्बन को-ऑप. बँक लिमिटेड, वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्जवसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाने दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ विजय किसन लोखंडे २ संदीप वासुदेव बाचल
विशेष वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियमातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहित नमुन्यातील अ-३ अ-४ व ब कर्ज वसुलीबाबतची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो ज्या पदावर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याची सेवा खंडित झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा वापर मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार आदेशिकेचा खर्च म्हणून करावयाचा आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथेलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्यास निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकारी अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र संहकारी संस्था, अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे १२-१८, २०२२/वैशाख २२-२८, शके १९४४वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी जनता अर्बन को-ऑप. बँक लिमिटेड, वाई, जिल्हा सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल.
(१०) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(११) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व कॉस्ट ऑफ प्रोसेस रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१२) वसुली अधिकायाने कलम १५६ अथवा नियम १०७ अन्वये कारवाई करताना थकबाकीदाराकडून येणे असलेले एकूण रकमेचा अद्यावत तारखेपयर्ंतचा संपूर्ण तपशील नोटीस/आदेशात नमूद करणे बंधनकारक आहे.
सातारा, दिनांक ३० मार्च २०२२.
मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे १२-१८, २०२२/वैशाख २२-२८, शके १९४४जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक जिउनि/कक्ष-६/पतसंस्था/का.क. १५६ अधिकार/सन २०२२/१२०७.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्राप्त करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा या आदेशान्वये सातारा जिल्हा सहकारी पतसंस्थांचे फेडरेशन लिमिटेड, सातारा, तालुका-जिल्हा सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाचा दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. बी. एच. क्षीरसागर मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा २ श्री. एस. डी. पवार वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ३ श्री. ए. सी. पटेल वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ४ श्री. बी. जे. देशमुख वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ५ श्री. डी. एस. बागल वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ६ श्री. ए. एस. क्षीरसागर वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ७ श्री. एन. बी. शिंदे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ८ श्री. एस. एम. काळे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ९ श्री. डी. एस. जायकर वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा १० श्री. यु. एम. लोहार वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियमातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहित नमुन्यातील अ-३ अ-४ व नमुना "ब" कर्ज वसुलीबाबतची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो ज्या पदावर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याची सेवा खंडित झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा वापर मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार आदेशिकेचा खर्च म्हणून करावयाचा आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथेलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे १२-१८, २०२२/वैशाख २२-२८, शके १९४४(६) वसुली अधिकारी यांनी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्यास निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(८) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त किंवा सिव्हील कोर्ट, एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, सातारा जिल्हा सहकारी पतसंस्थांचे फेडरेशन लिमिटेड, सातारा, तालुका-जिल्हा सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) वसुली अधिकायाने कलम १५६ अथवा नियम १०७ अन्वये कारवाई करताना थकबाकीदाराकडून येणे असलेल्या एकूण रकमेचा अद्यावत तारखेपयर्ंतचा संपूर्ण तपशील नोटीस/आदेशात नमूद करणे बंधनकारक आहे.
सातारा, दिनांक २८ मार्च २०२२.
मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे १२-१८, २०२२/वैशाख २२-२८, शके १९४४जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक जिउनि/कक्ष-६/पतसंस्था/का.क. १५६ अधिकार/सन २०२२/१२११.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्राप्त करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा या आदेशान्वये दिव्यदत्त दिगंबर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सातारा (अवसायनात) या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून खालील नमूद नावासमोर नमूद केलेल्या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र कालावधी दिनांक अधिकायाचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) (६)
१ एप्रिल २०२२ १ श्री. विलास श्रावण शिंदे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ते
३१ मार्च २०२५
१ एप्रिल २०२२ २ श्री. विजयकुमार कोंडिराम तपासे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ते
३१ मार्च २०२३ (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहित नमुन्यातील अ-३ अ-४ व नमुना "ब" कर्ज वसुलीबाबतची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो ज्या पदावर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याची सेवा खंडीत झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा वापर मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार आदेशिकेचा खर्च म्हणून करावयाचा आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथेलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(६) वसुली अधिकारी यांनी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्यास निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकारी अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे १२-१८, २०२२/वैशाख २२-२८, शके १९४४ (७) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-अ, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(८) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र संहकारी संस्था, अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी दिव्यदत्त दिगंबर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सातारा (अवसायनात) असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) वसुली अधिकायाने कलम १५६ अथवा नियम १०७ अन्वये कारवाई करताना थकबाकीदाराकडून येणे असलेल्या एकूण रकमेचा अद्यावत तारखेपयर्ंतचा संपूर्ण तपशिल नोटीस/आदेशात नमूद करणे बंधनकारक आहे.
सातारा, दिनांक २८ मार्च २०२२.
मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे १२-१८, २०२२/वैशाख २२-२८, शके १९४४जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक जिउनि/कक्ष-६/पतसंस्था/का.क. १५६ अधिकार/सन २०२२.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्राप्त करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा या आदेशान्वये दि गुजराथी अर्बन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, तालुका-जिल्हा सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाचा दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. विनोद सुर्यनाराण कुलकर्णी चेअरमन वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा २ श्री. सतीश जनार्दन घोरपडे व्यवस्थापक वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ३ श्री. अशिश पांडूरंग दळवी प्रशासन अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ४ श्री. सोमनाथ एकनाथ पवार शाखाधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहित नमुन्यातील अ-३, अ-४ व नमुना "ब" कर्ज वसुलीबाबतची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो ज्या पदावर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याची सेवा खंडित झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा वापर मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार आदेशिकेचा खर्च म्हणून करावयाचा आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथेलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(६) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्यास निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकारी अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(७) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-अ, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे १२-१८, २०२२/वैशाख २२-२८, शके १९४४ (८) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त किंवा सिव्हील कोर्ट, एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र संहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी दि गुजराथी अर्बन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, तालुका-जिल्हा सातारा असा फलक लावता येवू शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) वसुली अधिकायाने कलम १५६ अथवा नियम १०७ अन्वये कारवाई करताना थकबाकीदाराकडून येणे असलेल्या एकूण रकमेचा अद्यावत तारखेपयर्ंतचा संपूर्ण तपशिल नोटीस/आदेशात नमूद करणे बंधनकारक आहे.
सातारा, दिनांक २८ मार्च २०२२.
मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे १२-१८, २०२२/वैशाख २२-२८, शके १९४४THE COURT OF SMALL CAUSES, MUMBAI
NOTIFICATION
No. 45/2022.— The Chief Judge has pleased to grant Leave of the following Judicial Officers for the period mentioned against their names :—
Sr. No. Name and designation
Period
1 Smt. S. B. Mahale, Additional Chief Judge.
Sanction of 02 days Earned Leave for the period from 24th January 2022 to 25th January 2022 with permission to prefix being holiday on account of 4th Saturday and Sunday and Suffix being holiday on account of Republic day.
2 Smt. Bhangadiya S. R., Additional Chief Judge.
Sanction of 04 days Earned Leave for the period of 4th January 2022 to 7th January 2022 with permission to Suffix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday. Sanction of 04 days Earned leave for the period of 11th January 2022 to 14th January 2022.
3
Sanction of 12 days Commuted leave for the period of 31st December 2021 to 11th January 2022.
Shri P.R. Choudhary, Additional Chief Judge.
4 Shri S. S. Deshpande, Additional Chief Judge.
Sanction of 03 days Earned Leave for the period of 3rd February 2022 to 5th February 2022 with permission to Suffix being holiday on account of Sunday.
5 Shri S. J. Gaikwad, Judge
Sanction of 06 days Earned Leave for the period from 6th January 2022 to 11th January 2022.
6 Shri Y. B. Game, Judge
Sanction of 15 days Commuted Leave for the period of 7th January 2022 to 21st January 2022 with permission to suffix being holiday on account of 4th Saturday and Sunday.
7 Smt. N. P. Pawar, Judge
Sanction of 05 days Commuted Leave for the period 21st February 2022 to 25th February 2022 with permission to prefix being holiday on account of Shivjayanti and Sunday and Suffix being holiday on account of 4th Saturday and Sunday.
8 Shri S. B. Todkar, Judge
Sanction of 03 days Earned Leave for the period from 3rd February 2022 to 5th February 2022 with permission to suffix being holiday on account of Sunday.
9 Smt. K. R. Rajput, Judge
Sanction of 09 days Earned Leave for the period 30th December 2021 to 7th January 2022 with permission to suffix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday.
Sanction of 02 days Earned Leave for the period 19th January 2022 to 20th January 2022 and sanction of 04 days Earned Leave for the period 31st January 2022 to 3rd February 2022 with permission to Prefix being holiday on account of Sunday.
10 Shri V. N. Thakur, Judge
Sanction of 03 days Commuted Leave for the period from 5th January 2022 to 7th January 2022 with permission to suffix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday.
Sanction of 02 days Earned leave for the period from 28th February 2022 to 1st March 2022 with permission to Prefix being holiday on account of 4th Saturday and Sunday.
11 Shri A. H. Baig, Judge
Sanction of 05 days Earned Leave for the period 14th February 2022 to 18th February 2022 with permission to prefix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday and Suffix being holiday on account of Shivjayanti and Sunday.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे १२-१८, २०२२/वैशाख २२-२८, शके १९४४Sr. No. Name and designation
Period
12 Shri O. S. Patil, Judge
Sanction of 02 days Earned Leave for the period from 10th February 2022 to 11th February 2022 with permission to suffix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday.
Shri S. V. Deshmukh, Judge
13
Sanction of 03 days Earned Leave for the period of 27th January 2022 to 29th January 2022 with permission to Prefix being holiday on account of Republic Day and Suffix being holiday on account of Sunday.
Sanction of 04 days Earned Leave for the period from 2nd February 2022 to 5th February 2022 with permission to Suffix being holiday on account of Sunday.
14 Shri S. D. Gawade, Judge
Sanction of 03 days Earned Leave for the period from 31st January 2022 to 2nd February 2022 with permission to prefix being holiday on account of Sunday.
15 Shri N. A. Sarosiya, Judge
Sanction of 06 days Earned Leave for the period from 10th January 2022 to 15th January 2022 with permission to prefix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday and Suffix being holiday on account of Sunday.
16 Shri K. M. Jaisingani, Judge
Sanction of 07 days Earned Leave for the period from 5th February 2022 to 11th February 2022 with permission to suffix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday.
17 Smt. A. A. Desai, Judge
Sanction of 05 days Earned Leave for the period from 7th January 2022 to 11th January 2022.
Sanction of 02 days Earned Leave for the period from 19th January 2022 to 20th January 2022.
Sanction of 05 days Earned Leave for the period from 21st February 2022 to 25th February 2022 with permission to prefix being holiday on account of Shivjayanti and Sunday and Suffix being holiday on account of 4th Saturday and Sunday.
18 Shri M.S.M.Y. Rachbhare, Judge Sanction of 03 days Earned Leave for the period 17th January 2022 to 19th January 2022 with permission to Prefix being holiday on account of Sunday and
Sanction of 02 days Earned Leave for the period 8th February 2022 to 9th February 2022.
19 Smt. R. M. Kante, Judge
Sanction of 05 days Earned Leave for the period 3rd January 2022 to 7th January 2022 with permission to Prefix Vacation and Suffix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday and
Sanction of 05 days Commuted Leave for the period from 11th January 2022 to 15th January 2022 with permission to Suffix being holiday on account of Sunday.
20 Shri A. S. Atre, Judge
Sanction of 03 days Earned Leave for the period from 23rd February 2022 to 25th February 2022 with permission to Suffix being holiday on account of 4th Saturday and Sunday.
21 Shri K. B. Kamgauda, Judge
Sanction of 07 days Earned Leave for the period 5th January 2022 to 11th January 2022.
22 Shri S. D. Chavan, Judge
Sanction of 09 days Earned Pay Leave for the period from 13th January 2022 to 21st January 2022 permission to Suffix being holiday on account of 4th Saturday and Sunday.
23 Shri A. M. Kulkarni, Judge
Sanction of 12 days Commuted Leave for the period from 10th January 2022 to 21st January 2022 with permission to prefix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday and suffix being holiday on account of 4th Saturday and Sunday.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे १२-१८, २०२२/वैशाख २२-२८, शके १९४४Sr. No. Name and designation
Period
24 Smt. N. Y. Shahir, Additional Registrar.
Sanction of 04 days Commuted Leave for the period from 4th January 2022 to 7th January 2022 with permission to suffix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday.
25 Smt. R. K. Hajare, Additional Registrar.
Sanction of 03 days Earned Leave for the period from 22nd February 2022 to 24th February 2022.
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.
Certificate under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.
Mumbai, Dated the 25th April 2022.
MAHENDRA K. MAHAJAN, Chief Judge.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे १२-१८, २०२२/वैशाख २२-२८, शके १९४४नागरी नेमणुका
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय (विस्तार), दालन क्रमांक २१९, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ एप्रिल २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक सेनिवे-४३२१/प्र.क्र. १३४/ना.पु. ११.-------- श्रीमती सीमा जयंतकुमार म्हेत्रस, निवडश्रेणी लघुलेखक, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ह्य महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १०(१) खालील तरतुदीनुसार दिनांक ३० एप्रिल २०२२ (म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
सविता रा. शानभाग, कक्ष अधिकारी,
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ मे २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक आकृवि-३१२२/प्र.क्र. ८६/१५-अे.-------- श्री. उदय मोतीराम पाटील, अपर संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ६५(१) नुसार दिनांक ६ मे २०२२ (म.पू.) शासन सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अ. नि. साखरकर, शासनाचे अवर सचिव, ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.