Section Officer, Law and Judiciary Department, Mumbai (Appoints as Special Public Prosecutor), जिल्हाधिकारी, ज…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ११, अंक - २९ ] गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४ [ पृष्ठे २४

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road, Mantralaya, Mumbai-400 032

Dated 24th June 2022

Notification

No. SPP-2021/2831/C.R. 205/D-XIV.–– In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra, hereby appoints Adv. Javed Shafi Shaikh as "Special Public Prosecutor" for conducting the Session Case No. 166/2018 pending before Hon'ble Sessions Court, Nashik, district Nashik, which is arising out of C. R. No. 114/2018 registered at Nandgaon Police Station, district Nashik.

Lump sum fees of Rs. 1,00,000.00 (Rupees One Lakh only) as quoted by Adv. Javed Shafi Shaikh has been already deposited by the Applicant- Shri. Asifkhan Shabbirkhan Pathan to the Government vide R. B. I. Challan No. 983, dated 23rd June 2022. The amount will be paid to Adv. Javed Shafi Shaikh after completion of the Case.

His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.

The Government reserves the right to revoke / modify / annul the Order without assigning any reasons.

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VAISHALI P. BORUDE,

Section Officer, Law and Judiciary Department.

(१)

भाग १ (नावि) १२४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४

जिल्हाधिकारी यांजकडून

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा

आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार

प्राथमिक अधिसूचना

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/मौजे आंचळगाव-वसंतवाडी/एसआर/१/ २०१६.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, जळगाव, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग, पाचोरा यांस पदनिदशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका भडगाव, गाव वसंतवाडी

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे; (नियुक्ती करणे गट क्रमांक १

क्षेत्र २ हे. आर ९० .. ० ४९ ९१/१ .. ० ३६ ९१/२ .. १ ४६ ९२/२-ब .. ० ९४ ९३/१ .. ० ३३ ९३/२ .. ० ४१ ९७ .. ० ६१ एकूण .. ४ ६० आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४ ३

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत

अनुसूची - दोन

नोंद घ्यावी.

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : मौजे वसंतवाडी, तालुका भडगाव, जिल्हा जळगाव येथील नियोजित आंचळगाव क्रमांक ४, पाझर तलाव प्रकल्प.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे वसंतवाडी, तालुका भडगाव, जिल्हा जळगाव येथील नियोजित आंचळगाव क्रमांक ४, पाझर तलाव प्रकल्प योजनेसाठी भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन क्षेत्र वाढविणे हे मूळ उद्दिष्ट आहे, तसेच या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी व बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल तसेच विहिरी, नदी, नाले यांना पाण्याचा स्त्रोत वाढेल. सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उोगधांंना पाणीपुरवठा उपलब्ध झाल्याने ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होऊ न रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल.

(४) दुय्यम निबंधक, पाचोरा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

(५) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.

अभिजीत राऊ त, जिल्हाधिकारी, जळगाव.

जळगाव, ३० जून २०२२.

--------------------------------------------------------

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

अनुसूची - तीन

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

कलम १९ अन्वये.

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नसल्याने प्रस्तुत संपादन प्रकल्पात विस्थापन नाही.

अधिसूचना

अनुसूची - चार

जिल्हा नाशिक

क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-७०६/२०२२.--------- ज्याअर्थी, समुचित (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-अ, १६ जून २०२२ अन्वये उक्त भूसंपादन प्रस्तावास लोकहितास्तव भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देणेत आलेली आहे.

शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर

अनुसूची - पाच

करून अधिसूचना ११ ची अधिसूचना क्रमांक लागू नाही. प्रकरणास नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन नाही, सबब प्रशासक नियुक्तीबाबतचा तपशील निरंक.

टीप.--

(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन विभाग, जिल्हा परिषद, जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/सीआर-८८/युडी-९, दिनांक २८ जून १९९३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

अनुसूची - तीन

संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही.

अनुसूची - चार

अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ नुसार उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.

टीप.- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु पाटबंधारे, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.

गंगाथरण डी., जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, १४ जुलै २०२२.

-----------------------------------------

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम १९ अन्वये.

जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन),

अधिसूचना

लघु पाटबंधारे, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

जिल्हा नाशिक

अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे नाशिक

प्रकरण क्रमांक १/२०२१

सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर

१

२

चौ. मी.

३१७ पै.

.. ४१०० ३२०/४ पै.

.. २२५०

एकूण क्षेत्र .. ६३५०

क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-७०७/२०२२.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना ११ ची अधिसूचना क्रमांक लागू नाही. प्रकरणास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/सीआर-८८/युडी-९, दिनांक २८ जून १९९३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : १८ मीटर विकास योजना रस्ता व पाकगकरिता.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : १८ मीटर विकास योजना रस्ता व पाकगकरिता.

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, (कोणताही असल्यास) विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ नुसार उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४ ५

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

आदेश

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), वै. ज. प्र., नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

क्रमांक डीसी/कार्या ९-ब-१/५०७०/२०२२.---- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/जिविशा/ राजकीय घडामोडी/सण-उत्सव/प्रतिबंधात्मक आदेश/७६०६/२०२२/ अहमदनगर, दिनांक २७ जून २०२२ रोजीचे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागात दिनांक १० जुलै २०२२ रोजी

अनुसूची - एक

"बकरी ईद" व "देवयानी आषाढी एकादशी" हा सण उत्सव साजरे संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

होणार आहेत.

जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे नाशिक

तसेच जिल्ह्यामध्ये विविध राजकीय पक्षांच्या हालचाळीमुळे निषेध, प्रकरण क्रमांक २/२०१८

सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर १

२ चौ. मी. ७९८/१ व ७९८/२ .. २७५५.०० प्रतिनिषेधाच्या घटना चालू असून प्रतिकात्मक पुतयाचे दहन, जोडे मारो आंदोलन तसेच राज्यामध्ये राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे कार्यालय तोडोडीच्या घटना चालू आहेत. तसेच कें सरकारच्या अग्निपथ सैन्य भरती योजना अनुषंगाने संपूर्ण देशभरात विविध संघटनांचा विरोध चालू आहे. त्यामुळे विविध राजकीय पक्ष मोर्चे, निषेध, आंदोलने, धरणे आंदोलने, रास्ता रोको, प्रतिकात्मक पुतयाचे दहन, कार्यालय तोडोडीच्या घटना होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कायदा

एकूण क्षेत्र .. २७५५.००

व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे

अनुसूची - दोन

सध्या जिल्ह्यात विविध दिंडा, पालख्या आगमन व प्रस्थान तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : ३० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता व पाकगकरिता.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : ३० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याकरिता.

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.

इतर धार्मिक कार्यक्रम साजरे होत आहेत. त्यावेळी मोठा प्रमाणात गर्दी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जिल्ह्यात कोणत्याही किरकोळ घटनेवरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये किंबहुना तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास ती हाताळण्यासाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून संपूर्ण अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत दिनांक २८ जून २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ११ जुलै २०२२ रोजी २४.००

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही.

वाजेपावेतो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर

अनुसूची - चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.

टीप.- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), वै.ज.प्र., नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.

गंगाथरन डी., जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, १४ जुलै २०२२.

यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक २९ एप्रिल २०२२ अन्वये विनंती केली आहे.

त्याअर्थी, वरील पाश्र्वभूमीवर सार्वजनिक शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे अनुषंगाने पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७----------------------------------------- (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत माझी खात्री झालेवरून मी, आशिष येरेकर, जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

आदेश

(अ) शस्त्रे, काठा, सोटे, तलवारी, भाले, सुरे, बंदुका, दंडे अगर लाठा किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल, अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे ;

(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे किंवा जमा करणे ;

(क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

(ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वा वाजविणे, ध्वनिवर्धक किंवा धनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा किंवा तो जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच वापरणे किंवा वाजवणे ;

(ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ;

क्रमांक डीसी/कार्या ९-ब-१/६०४९/२०२२.---- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/राजकीय घडामोडी/सण-उत्सव/प्रतिबंधात्मक आदेश/८१६४/२०२२/अहमदनगर, दिनांक १० जुलै २०२२ रोजीचे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागात "गुरुपौर्णिमा", "अण्णा भाऊ साठे स्मृतिदिन", "लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक जयंती" व "संत गोदड महाराज रथ यात्रा, कर्जत" हे सण उत्सव साजरे होणार आहेत. तसेच नगरपंचायत व नगरपालिका निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत.

तसेच जिल्ह्यामध्ये विविध राजकीय पक्ष मोर्चे, निषेध, आंदोलने, धरणे आंदोलने, रास्ता रोको, प्रतिकात्मक पुतयाचे दहन, कार्यालय तोडोडीच्या घटना होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.

जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी संपूर्ण अहमदनगर जिल्हा महसूल सीमेच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमचे कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करून सदरचा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होणेस पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक १० जुलै २०२२ अन्वये विनंती केली आहे.

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत.

(अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे.

(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका हे कार्यक्रम.

(क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्ती.

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत दिनांक २८ जून २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ११ जुलै २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील.

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २७ जून २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

आशिष येरेकर, जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर.

अहमदनगर, २७ जून २०२२.

त्याअर्थी, सबब नमूद केलेप्रमाणे पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांचे अहवालाशी मी सहमत आहे. जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता किंवा सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाल्याने मी, डॉ. राजें ब. भोसले, जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

(ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ;

------------------------------------------ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४ ७

जिल्ह्यात आगामी काळात इंधन दरवाढ व महागाईच्या विरोधात विविध पक्ष तसेच मराठा क्रांती मोर्चे, धनगर आरक्षण मोर्चा, मुस्लिम आरक्षण, ओ. बी. सी. संघटना आंदोलने करीत आहेत. तसेच दिनांक १० जुलै २०२२ रोजी बकरी ईद, नुपुर शर्मा हे महंमद पैगंबर यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याने मुस्लीम समाज आंदोलने करीत आहेत. तसेच आता उत्तरप्रदेश येथे ाानवापी मशिदीचा वाद सुरू आहे. तसेच भोंगे संदर्भात मनसे पक्षाचे आंदोलन चालू आहे. तसेच विविध प्रकारच्या संघटना ह्या राज्य सरकार व कें सरकार यांच्या विरोधात वेगवेगया विषयावरून सध्या धरणे, आंदोलने, मोर्चे करीत वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत.

(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, विहित प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीने आयोजित निवडणूक प्रचार सभा.

(क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्ती.

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत दिनांक १३ जुलै २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ११ जुलै २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील.

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १३ जुलै २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

आहेत. तसेच वेगवेगया संघटना ह्या विविध विषयावरून निवेदने देत असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव दिनांक २८ जून २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक १२ जुलै २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) व (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे.

जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी, म्हणून अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी, धुळे मला उपोदघातात नमूद अनुक्रमांक (२) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) नुसार प्राप्त

डॉ. राजें ब. भोसले,

जिल्हादंडाधिकारी,

अहमदनगर.

अहमदनगर, १२ जुलै २०२२.

------------------------------------------

असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.

(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश-१७१६/२०२२, धुळे दिनांक २१ जून २०२२.

(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;

(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;

(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव (३).

करणे अथवा सोंग आणणे ;

आदेश

क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-१६४८/२०२२.--- उपोदघातातील नमूद अनुक्रमांक (१) अन्वये अपर पोलीस अधीक्षक, यांनी धुळे (इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;

() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४

(ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;

(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोच, रॅली, सभा ;

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत.

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मिटिंग, कार्यक्रम व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकायांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी ावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबध लागू असतील.

सदरचा आदेश हा दिनांक २८ जून २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक १२ जुलै २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.

सदरचा आदेश हा दिनांक २८ जून २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.

शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकयांना शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेर्मात मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औोगिक कलह निर्माण होऊ न कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१) (३)/४०९७/२०२२, दिनांक ४ जुलै २०२२ अन्वये विनंती केली आहे.

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर बाळगणे;

(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी

संजय गायकवाड,

अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे.

धुळे, २८ जून २०२२.

---------------------------------------

बरोबर नेणे;

(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे;

(घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे;

आदेश

क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/१०४१/२०२२.------ नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात.

विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते.

हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची (ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे.

(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४ ९

सदरचा आदेश दिनांक ६ जुलै २०२२ चे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक २० जुलै २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही.

सदरचा आदेश आज दिनांक ६ जुलै २०२२ रोजी माझ्या

सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे.

भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, ६ जुलै २०२२.

तसेच कोविड-१९ विषाणू प्रादुर्भावाचे अनुषंगाने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक यांचेर्मात वेळोवेळी निर्गमित आदेशांमधील निर्देशांचे पालन करणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना लागू राहणार नाही.

------------------------------------------

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था/पोनिदु/बिजासणी मजूर/पिंप्राड/मंजूर/१२९५/सन २०२२.--- ज्याअर्थी, श्री बिजासणी मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, पिंप्राड, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या संस्थेच्या दिनांक २७ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेतील पास झालेल्या ठरावानुसार मा. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शिंदखेडा, जिल्हा धुळे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५ अन्वये खालीलप्रमाणे पोट-नियम क्रमांक २ नुसार दुरुस्ती मंजूर केलेली आहे.

पोट-नियम क्रमांक

सुधारित पोट-नियम

पोट-नियम क्रमांक २ .. सोबत जोडलेल्या पुरवणी क्रमांक ४ प्रमाणे मंजूर

पुरवणी नंबर ४

(पोट-नियम दुरुस्तीची शब्द योजना पुढीलप्रमाणे)

दुरुस्ती झालेल्या पोट-नियमाचा अ. नं. दुरुस्ती झाल्यानंतर पोट-नियमांची शब्द योजना

१ .. संस्थेचे नाव- जय भवानी माता मजूर सहकारी सोसायटी मर्यादित, मेथी, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे व तिचा पत्ता मु. पो. मेथी, तालुका शिंदखेडा, ४ जिल्हा धुळे असा राहील. उपविधी क्रमांक ५ मधील अटीस पात्र राहून

मेथी गावात अगर त्यापासून १० मैलाचे त्रिज्येत राहणाया कोणत्याही इसमास संस्थेचे सदस्य होता येईल. मात्र या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात एखादी याच प्रकारची संस्था असल्यास अगर नोंदणी केल्यास तिचे कार्यक्षेत्र या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातून आपोआप वगळले जाईल.

या कार्यालयाचे ाापन जावक क्रमांक आस्था/पोनिदु/बिजासणी मजूर/पिंप्राड/मंजूर/सन २०२२, दिनांक १७ मे २०२२ अन्वये मंजूर.

संजय गिते, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

शिंदखेडा, १७ मे २०२२.

------------------------------------------------------------- १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये

आदेश

क्रमांक वि-११/आ.क्र. १६१२/कावि-५३/वसुली/दिदादासोरापाकोऑबसाक्री/क-१५६/अधि./१०१६/सन २०२२.-- शासन आदेश क्रमांक सीएसएल-१४९३/११६२/सीआर-४७/१५-स, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, अभिजित देशपांडे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) मधील तरतुदीनुसार दि दादासाहेब रामराव पाटील को-ऑपरेटिव्ह बक लिमिटेड, साक्री, जिल्हा धुळे या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

परिशिष्ट

अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाचा हुद्दा कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नावे

१ २

३

४ १ श्री. एम. ए. सैयद

वसुली अधिकारी

धुळे जिल्ह्यापुरते अटी व शर्ती :

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील विहित प्रपत्रातील वसुलीची माहिती दरमाह तालुका उपनिबंधक / सहायक निबंधक यांचे कार्यालयार्मात या कार्यालयास सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी संस्थेचे संचालक मंडळ, मॅनेजर आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/ वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदीनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी.

(६) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४ ११

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही.

(९) त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी, (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

(१०) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ४, सआ/कायदा व वैधा. कार्य/विशेष वसुली अधि. मोहर वापर/५१९/२०१९, दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाचा मोहरेचा वापर करण्यात यावा.

(११) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, दि दादासाहेब रामराव पाटील को-ऑपरेटिव्ह बक लिमिटेड, साक्री, जिल्हा धुळे" असा लक लावता येईल.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

तसेच प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस ी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.

(१४) जप्ती व विक्री कामकाजाच्या संबंधाने मा. न्यायालय यांनी दिलेल्या निदशाचे पालन करणेची जबाबदारी वसुली अधिकारी यांची व्यक्तीश: राहील.

(१५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे उल्लंघन झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील.

(१६) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुेसह देत आहे.

अभिजित देशपांडे,

जिल्हा उपनिबंधक,

सहकारी संस्था, धुळे.

धुळे, ३० मार्च २०२२.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४

उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

भाडेकरू मालकी हक्क गृहनिर्माण संस्था यामध्ये करणेत येत आहे.

आदेश

रावसाहेब खेडकर,

क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टीसी/७००५/८५७/सन २०२२.-- श्री. सचिन रघुनाथ पाचोरकर, मुख्यप्रवर्तक, दि वॉटर्रंट को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, जलालपूर, नाशिक ही संस्था क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टीसी/७००५/सन २०२२, दिनांक १० मार्च २०२२ अन्वये मौजे जलालपूर, तालुका- जिल्हा नाशिक शिवारातील गट नंबर ३५०/१-अ (पी)+३४९/१/ ४+३४९/१/६-ब+३५०/२ (पी) प्लॉट नंबर ४ यांसी एकूण क्षेत्र

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था, राहाता,

जिल्हा अहमदनगर.

राहाता, ७ मार्च २०२२.

-----------------------------------------------------

आदेश

५१५८.९० चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये जावक क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/७००५/८५७/सन २०२२, दिनांक १० मार्च २०२२ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

क्रमांक प्रशा/साने गुरुजी संस्था/म.आ./कार्यवाही/१६८/सन २०२२.---- मी, गुलाब पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) (दोन) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून साने गुरूजी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यासाठी मध्यंतरीय आदेश

याज मुलाणी,

उपनिबंधक,

सहकारी संस्था, नाशिक,

जिल्हा नाशिक.

नाशिक, १० मार्च २०२२.

-----------------------------------------------------

पारित करीत आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१) अन्वये श्री. ए. एस. पवार, उपलेखापरिक्षक सहकारी संस्था, एरंडोल यांची साने गुरुजी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

तसेच सदर आदेशाबाबत संस्थेने आपले स्पष्टीकरणे या कार्यालयाकडे आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत सादर सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून करावे किंवा कार्यालयास लेखी पुराव्यासह सादर करावे अथवा

आदेश

क्रमांक एएनआर/आरएचटी/एचएसजी/टीसी/५१३०/२७०/सन २०२२.-- मी, रावसाहेब खेडकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राहाता, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे अधिसूचित करतात की, दि दिनांक ४ एप्रिल २०२२ रोजी दुपारी १२.०० वाजता या कार्यालयात उपस्थित राहून आपले म्हणणे लेखी अथवा तोंडी सादर करावे.

यात कसूर झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहित धरण्यात येऊ न सदर मध्यंतरीय आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये अंतिम करण्यात येईल.

रॉयल पॅराडाईज को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सहकारी संस्था

मर्यादित, शिर्डी, तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ नियम ५ (३) अन्वये सदरचा आदेश आज दिनांक २१ मार्च २०२२ रोजी माझ्या सही/शिक्क्यानिशी दिला असे.

गुलाब पाटील,

नोंदणी करण्यात आली आहे.

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/आरएचटी/एचएसजी/ टिसी/५१३०/सन २०२२, दिनांक ७ मार्च २०२२ असा आहे आणि

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था, एरंडोल,

जिल्हा जळगाव.

एरंडोल, २१ मार्च २०२२.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) ----------------------------------------------------- अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४ १३

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-१/११६५/सन २०२२.---- श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ३ मार्च २०२२ ते दिनांक ५ मार्च २०२२ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी दिनांक २ मार्च २०२२ ते दिनांक ५ मार्च २०२२ पावेतोची अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजेस दिनांक ६ मार्च २०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २ मार्च २०२२ रोजीचे मध्यान्हानंतरपासून ते दिनांक ७ मार्च २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले आहे.

श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एजाज हुसैन सैय्यद, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र क्रमांक बी-१/१३८४/सन २०२२.---- श्री. संघरत्न चंभान पठारे, जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २ मार्च २०२२ ते दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजीपावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजेस दिनांक १ मार्च २०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. संघरत्न चंभान पठारे यांना जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. संघरत्न चंभान पठारे यांचे वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.

श्री. संघरत्न चंभान पठारे, जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. विलास वसंतराव गायकवाड, जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. संघरत्न चंभान पठारे, जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे, ८ मार्च २०२२.

------------------------------------------

आदेश

न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे, २ मार्च २०२२.

क्रमांक बी-१/१४५३/सन २०२२.---- डॉ. श्वेता विनय चांडक, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक ४ मार्च २०२२ ते दिनांक ५ मार्च २०२२ पावेतो अशा एकूण २ दिवस उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक ६ मार्च२०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी ------------------------------------------ देण्यात येत आहे. १४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४ रजेवरून परत आल्यावर डॉ. श्वेता विनय चांडक यांना सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आले होते.

डॉ. श्वेता विनय चांडक, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा तसेच त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला म. २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पदाचादेखील अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती श्रुती निलेश गंगवाल-शाह, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.

डॉ. श्वेता विनय चांडक, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, डॉ. श्वेता विनय चांडक, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

धुळे, ११ मार्च २०२२.

------------------------------------------

शिंदखेडा यांना दिनांक १४ मार्च २०२२ ते दिनांक १७ मार्च २०२२ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजेस दिनांक १३ मार्च २०२२ (रविवार) व दिनांक १८ मार्च २०२२ (धुलिवंदन) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १२ मार्च २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १९ मार्च २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीस याद्वारे मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. संतोष लक्ष्मण वै यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. संतोष लक्ष्मण वै यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे.

श्री. संतोष लक्ष्मण वै, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. सुजित अंबादास राठोड, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. संतोष लक्ष्मण वै, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे, ११ मार्च २०२२.

------------------------------------------

आदेश

क्रमांक बी-१/१४५४/सन २०२२.---- श्री. संतोष लक्ष्मण वै, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, क्रमांक बी-१/१४५५/सन २०२२.---- श्री. एजाज हुसैन सैय्यद, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांकमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४ १५ १४ मार्च २०२२ ते दिनांक १६ मार्च २०२२ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजेस दिनांक १३ मार्च २०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १२ मार्च २०२२ रोजीचे लोकन्यायालयाचे कामकाज आटोपल्यानंतर ते दिनांक १७ मार्च २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एजाज हुसैन सैय्यद यांना जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. एजाज हुसैन सैय्यद यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले आहे.

श्री. एजाज हुसैन सैय्यद, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. मिर्झा जावेद जार बेग, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एजाज हुसैन सैय्यद, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, रजेवरून परत आल्यावर श्री. मंगेश रमणलाल कायस्थ यांना अतिरिक्त सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. मंगेश रमणलाल कायस्थ यांचे वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या कालावधीत अतिरिक्त सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते.

श्री. मंगेश रमणलाल कायस्थ, अतिरिक्त सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. मंगेश रमणलाल कायस्थ, अतिरिक्त सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते, तर ते अतिरिक्त सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे, २१ मार्च २०२२.

------------------------------------------

आदेश

तर ते जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे, ११ मार्च २०२२.

------------------------------------------

क्रमांक बी-१/१६०२/सन २०२२.---- श्री. एजाज हुसैन सैय्यद, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १४ मार्च २०२२ ते दिनांक १६ मार्च २०२२ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजेस जोडून दिनांक १७ मार्च २०२२ रोजीची एक दिवसाची वाढीव अर्जित रजा दिनांक १८ मार्च २०२२ (धुलिवंदन)

आदेश

क्रमांक बी-१/१६०१/सन २०२२.---- श्री. मंगेश रमणलाल कायस्थ, अतिरिक्त सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक २८ ेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ९ मार्च २०२२ पावेतो अशी एकूण १० दिवस उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक २६ ेब्रुवारी २०२२ (चौथा शनिवार) व दिनांक २७ ेब्रुवारी २०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.

रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एजाज हुसैन सैय्यद, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. हारूण अबुसाहेब मुल्ला, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायाचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. हारूण अबुसाहेब मुल्ला, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे, २२ मार्च २०२२.

------------------------------------------

आदेश

धुळे, २१ मार्च २०२२.

------------------------------------------

क्रमांक बी-१/१५५६/सन २०२२.---- श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक

आदेश

क्रमांक बी-१/१६२६/सन २०२२.---- श्री. हारूण अबुसाहेब मुल्ला, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १५ मार्च २०२२ ते दिनांक १९ मार्च २०२२ पावेतो अशी एकूण ५ दिवस उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक २० मार्च २०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. हारूण अबुसाहेब मुल्ला यांना जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. हारूण अबुसाहेब मुल्ला यांचे वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते.

श्री. हारूण अबुसाहेब मुल्ला, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. विलास व्ही. गायकवाड, जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.

१६ मार्च २०२२ ते दिनांक १९ मार्च २०२२ पावेतो अशी एकूण ४ दिवस उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांचे वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.

श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. मोहन गुलाबराव चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.

श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायाचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. अद्वैतमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४ १७ दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे, २४ मार्च २०२२.

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

मोहम्मद रियाजोददीन हाीजोददीन,

------------------------------------------

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,

धुळे.

आदेश

क्रमांक बी-१/१६७७/सन २०२२.---- डॉ. श्वेता विनय चांडक, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे, २५ मार्च २०२२.

------------------------------------------

आदेश

धुळे यांना दिनांक २८ मार्च २०२२ ते दिनांक १ एप्रिल २०२२ पावेतो अशा एकूण ५ दिवसांचे अर्जित रजेस दिनांक २६ मार्च २०२२ (चौथा शनिवार), दिनांक २७ मार्च २०२२ (रविवार), दिनांक २ एप्रिल २०२२ (गुढीपाडवा) व दिनांक ३ एप्रिल २०२२ (रविवार) रोजीचे सुटीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २५ मार्च २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ एप्रिल २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे.

रजेवरून परत आल्यावर डॉ. श्वेता विनय चांडक यांना सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच डॉ. श्वेता विनय चांडक यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, डॉ. श्वेता क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/६२९/सन २०२२.---- श्री. दिपक जी.

कंखरे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव यांना दिनांक ३० मार्च २०२२ ते दिनांक १ एप्रिल २०२२ पावेतो अशी एकूण ३ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक २९ मार्च २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ एप्रिल २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. दिपक जी. कंखरे यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

वरीलप्रमाणे दिनांक २९ मार्च २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ एप्रिल २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. ए. आर. कल्हापुरे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी सांभाळावा.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. दिपक जी. कंखरे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

नंदुरबार, २८ मार्च २०२२.

विनय चांडक, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व ------------------------------------------ १८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४

आदेश

क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/६३७/सन २०२२.---- श्री. निलेश बी.

पाटील, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांना दिनांक ३० मार्च २०२२ ते दिनांक १ एप्रिल (२) मा. श्री. आर. जी. वाघमारे, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निाड यांचा जा. क्रमांक ३७४/२०२२, दिनांक २५ मार्च २०२२ रोजीचा अर्ज.

आदेश

२०२२ पावेतो अशी एकूण ३ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक २९ मार्च २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ एप्रिल २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. निलेश बी. पाटील यांना २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

वरीलप्रमाणे दिनांक २९ मार्च २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ एप्रिल २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री. आर. एन. गायकवाड, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांनी सांभाळावा.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. निलेश क्रमांक आस्था/रजा/२२७५/२०२२.---- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत.

श्री. आर. जी. वाघमारे, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निाड यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार (३०) तीस दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १ मार्च २०२२ ते दिनांक ३० मार्च २०२२ क्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२० ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे.

सदर आदेशाची नोंद श्री. आर. जी. वाघमारे, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निाड यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

नाशिक, २८ मार्च २०२२.

------------------------------------------

वाचा.--- (१) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-२००९/प्र.क्र. १४१/ का-तीन, मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१०.

(२) मा. श्री. एम. ए. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचा जा. क्रमांक ७८/२०२२, दिनांक २८ मार्च २०२२ रोजीचा अर्ज.

आदेश

बी. पाटील, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

क्रमांक आस्था/रजा/२२७६/२०२२.---- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत.

राजेश सुरजप्रसाद तिवारी,

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,

नंदुरबार.

नंदुरबार, २८ मार्च २०२२.

------------------------------------------

वाचा.--- (१) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-२००९/प्र.क्र. १४१/ का-तीन, मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर श्री. एम. ए. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार (३०) तीस दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १ मार्च २०२२ ते दिनांक ३० मार्च २०२२ क्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२० ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे.

सदर आदेशाची नोंद श्री. एम. ए. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

अभय सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक.

नाशिक, २९ मार्च २०२२.

------------------------------------------ २०१०. महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४ १९

उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

विलीनीकरण आदेश

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

नाशिक, २२ ेब्रुवारी २०२२.

-----------------------------------------------------

आदेश

क्रमांक वि-१/जागृती-कल्पवृक्ष हौ.सो./विलि./४३७१/२०२१.-- मी, याज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १७ व नियम १६ मधील तरतुदींनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून कल्पवृक्ष को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक या संस्थेचे जागृती को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक, तालुका-जिल्हा नाशिक या संस्थेत या आदेशाच्या तारखेपासून विलीनीकरण झाल्याचा आदेश देत आहे.

क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/७०००/६९४/ २०२२.-- श्री. सुनिल शामराव सोनवणे, मुख्यप्रवर्तक, अनघा दर्शन ब को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, अभियंतानगर, कामटवाडे, नाशिक, मौजे कामटवाडे शिवारातील सव्र्हे नंबर १०/ १४-अ, प्लॉट नंबर ८ व ९ (सिटीएस नंबर ३७९३) यांसी अनुक्रमे २०८.२५ चौरस मीटर + २१४.३८ असे एकूण क्षेत्र ४२२.६३ चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये जावक क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टीसी/७०००/६९४/सन २०२२, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०२२ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

नाशिक, २२ ेब्रुवारी २०२२.

-----------------------------------------------------

आदेश

सदर आदेशामुळे अस्तित्त्वात येणाया संस्थेचे नाव जागृती को- ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक, तालुका-जिल्हा नाशिक व नोंदणी क्रमांक एनएसके/एचएसजी/(टिसी)/३८६/८५, दिनांक २१ जून १९८५ असा पूर्वीप्रमाणेच राहील. तसेच संस्थेचे कार्यक्षेत्र नाशिक गावचे शिवारातील सव्र्हे नंबर ५५२/१-अ/६, प्लॉट नंबर २, ायनल प्लॉट नंबर ४९ यांसी क्षेत्र ५०१.६७ चौरस मीटर व सव्र्हे नंबर ५५२/१-अ/१०, प्लॉट नंबर ९ व १०, ायनल प्लॉट नंबर ४९ यांसी क्षेत्र ७२०.७५ चौरस मीटर असे एकूण क्षेत्र १२२२.४२ चौरस मीटर पुरते मर्यादित राहील आणि या संस्थेचे मुख्य वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे पूर्वीप्रमाणेच कायम राहील. अस्तित्वात राहणाया जागृत हाऊ सिंग सोसायटीने नवीन कार्यक्षेत्राचा उल्लेख आदर्श उपविधीत करून आदर्श उपविधी स्विकृतीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने सत्वर दाखल करावा.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १७ (४) मधील तरतुदींनुसार या आदेशान्वये कल्पवृक्ष को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके/एचएसजी/ १४४४/१९८३, दिनांक १८ जून १९८३) या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे.

सदरचा आदेश आज दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुेसह दिला असे.

नाशिक, २७ डिसेंबर २०२१.

-----------------------------------------------------

क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/७००१/६९५/ २०२२.-- श्री. संजीव गजानन बोरसे, मुख्यप्रवर्तक, नाडकर्णी चेंबर्स को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, एम.जी. रोड, वकीलवाडी, नाशिक-४२२ ००१, मौजे नशिक गावठाण शिवारातील ६३१/२ व ३ यांसी एकूण क्षेत्र ५०४.१८ चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये जावक क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टीसी/ ७००१/६९५/सन २०२२, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०२२ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

आदेश

नाशिक, २२ ेब्रुवारी २०२२.

-----------------------------------------------------

आदेश

क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/७००२/६९३/ २०२२.-- श्री. भाऊ साहेब बाबासाहेब निर्मळ, मुख्यप्रवर्तक, गोल्डन व्हॅली को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, एस.टी. कॉलनी, गंगापूर रोड, नाशिक-४२२ ०१३, मौजे नाशिक शिवारातील सव्र्हे नंबर ६८९-अ/१/१/२, प्लॉट नंबर ३६ यांसी एकूण क्षेत्र ४००.६४ चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये जावक क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/७००२/६९३/सन २०२२, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०२२ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/७००३/६९६/ २०२२.-- श्री. अतुल शालिग्राम बेंडाळे, मुख्यप्रवर्तक, चंकिरण प्लाझा को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, खुटवडनगर, कामठवाडे, नाशिक, मौजे कामठवाडे शिवारातील सव्र्हे नंबर २९/ १-अ/५ यांसी एकूण क्षेत्र २०००.०० चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४ ९ (१) अन्वये जावक क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टीसी/ ७००३/६९६/सन २०२२, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०२२ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

नाशिक, २२ ेब्रुवारी २०२२.

-----------------------------------------------------

बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएसके/जीएनएल/ओ/५२४६/सन २०११, दिनांक ९ सप्टेंबर २०११) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून सदर आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल.

सदरचा आदेश आज दिनांक १ ेब्रुवारी २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुेसह दिला असे.

नाशिक, १ ेब्रुवारी २०२२.

आदेश

-----------------------------------------------------

आदेश

क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/७००४/६९७/ २०२२.-- श्री. अशोकभाई बटुकभाई आोजा, मुख्यप्रवर्तक, विनायक हाईटस को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, मित्तल पार्क, रामेश्वरनगर, कामठवाडे, नाशिक, मौजे नाशिक शिवारातील सव्र्हे नंबर ७६१/६/३/२-ब/३४-अ यांसी एकूण क्षेत्र ५१५.६४ चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये जावक क्रमांक एनएसके/ एनएसके/एचएसजी/टीसी/७००४/६९७/सन २०२२, दिनांक २४ ेब्रुवारी २०२२ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

नाशिक, २४ ेब्रुवारी २०२२.

-----------------------------------------------------

क्रमांक वि-५/स्वयंरोजगार/बहुउद्देशीय/क.२१/नों.र./६२८/सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदींचा वापर करून मी, याज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये अलबकर बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएसके/जीएनएल/ओ/५२४८/सन २०११, दिनांक १ नोव्हेंबर २०११) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून सदर आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल.

नाशिक, १ ेब्रुवारी २०२२.

आदेश

-----------------------------------------------------

आदेश

क्रमांक वि-५/स्वयंरोजगार/बहुउद्देशीय/क.२१/नों.र./६०५/सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदींचा वापर करून मी, याज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये राजश्री शाहू महाराज मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएसके/जीएनएल/ओ/५३४५/सन २०१६, दिनांक २५ ऑगस्ट २०१६) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून सदर आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल.

नाशिक, १ ेब्रुवारी २०२२.

-----------------------------------------------------

क्रमांक वि-५/स्वयंरोजगार/बहुउद्देशीय/क.२१/नों.र./६२९/सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदींचा वापर करून मी, याज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये आवेद स्वयंसेवा सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएसके/जीएनएल/ओ/५३२९/सन २०१३, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१३) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून सदर आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल.

आदेश

याज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक, जिल्हा नाशिक.

नाशिक, १ ेब्रुवारी २०२२.

क्रमांक वि-५/स्वयंरोजगार/बहुउद्देशीय/क.२१/नों.र./६२१/सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदींचा वापर करून मी, याज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये वाल्मिकी ----------------------------------------------------- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४ २१

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये

आदेश

क्रमांक वि-१२/बक/आक्र ११७६/कावि-३८/वसुली/दिरामंपिकोऑबधुळे/क-१५६/अधि./६८७/सन २०२२.-- शासन आदेश क्रमांक सीएसएल- १४९३/११६२/सीआर/४७/१५-स, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, अभिजित देशपांडे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) मधील तरतुदीनुसार दि राजवाडे मंडळ पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बक लिमिटेड, धुळे (अवसायनात) या संस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

परिशिष्ट

अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाचा हुद्दा कार्यक्षेत्र अधिकायांची नावे

१ २

३

४ १ श्री. नितीन संभाजी माने

मुख्य कार्यकारी अधिकारी धुळे जिल्ह्यापुरते २ श्री. मोहन रामभाऊ सुर्यवंशी

लिपिक

धुळे जिल्ह्यापुरते अटी व शर्ती :

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी संस्थेचे अवसायक, अध्यक्ष, अवसायक सदस्य आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदींनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी.

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही.

(१०) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ४, सआ/कायदा व वैधा.

कार्य/विशेष वसुली अधि. मोहर वापर/५१९/२०१९, दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाचा मोहरेचा वापर करण्यात यावा.

(११) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, दि राजवाडे मंडळ पिपल्स को- ऑपरेटिव्ह बक लिमिटेड, धुळे (अवसायनात)" असा लक लावता येईल.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१३) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही. तसेच प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस ी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.

(१७) सन २०२० ते २०२१ या कालावधीमध्ये विशेष वसुली अधिकारी म्हणून कामकाज केले आहे.

(१८) संस्थेने दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये श्री. नितीन संभाजी माने व श्री. मोहन रामभाऊ सुर्यवंशी यांनी दिनांक ३० जून २०२२ पावेतो प्रशिक्षण घेण्याबाबतचे पत्र दिले आहे.

सदरचा आदेश आज दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुेसह देत आहे.

अभिजित देशपांडे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे.

धुळे, ४ मार्च २०२२.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४ २३

आदेश

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

क्रमांक एनएसके/एनजीएन/आरएसआर/(एसआर)/५७५/१४२८/सन

आदेश

२०२२.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नांदगाव, तालुका नांदगाव, जिल्हा नाशिक यांनी नियोजित शिवसाई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नांदगाव, तालुका नांदगाव, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व तिचे वर्गीकरण १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० (१) नुसार वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था उपवर्गीकरण कर्ज देणाया साधन संपत्ती संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे.

चंकांत विघ्ने,

क्रमांक प्रशा/जनता ना.स./म.आ. कार्य./१४१/२०२२.---- मी, गुलाब पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) (दोन) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून जनता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यासाठी मध्यंतरीय आदेश पारित करीत आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१) अन्वये श्री. एम. डी. डाबेराव, लेखापरीक्षण सहकारी संस्था (विणकर) एरंडोल यांची जनता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था, नांदगाव,

जिल्हा नाशिक.

नाशिक, २ मार्च २०२२.

-----------------------------------------------------

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून

तसेच सदर आदेशाबाबत संस्थेने आपले स्पष्टीकरणे या कार्यालयाकडे आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत सादर करावे किंवा कार्यालयास लेखी पुराव्यासह सादर करावे अथवा दिनांक २४ मार्च २०२२ रोजी दुपारी १२.०० वाजता या कार्यालयात उपस्थित राहून आपले म्हणणे लेखी अथवा तोंडी सादर करावे. यात कसूर झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहित धरण्यात येऊ न सदर मध्यंतरीय आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये अंतिम करण्यात येईल.

एरंडोल, ७ मार्च २०२२.

गुलाब पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल, जिल्हा जळगाव.

-----------------------------------------------------

(२) मा. श्री. वर्धन पी. देसाई, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचा जा. क्रमांक ६६/२०२२, दिनांक १७ ेब्रुवारी २०२२ रोजीचा अर्ज.

आदेश

क्रमांक एनएसके/एनजीएन/आरएसआर/(एसआर)/५८०/७७९/सन २०२१.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नांदगाव, तालुका नांदगाव, जिल्हा नाशिक यांनी मुख्यप्रवर्तक, नियोजित राष्ट्रीय सुशिक्षित बेरोजगार विविध सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, मनमाड, तालुका नांदगाव, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व तिचे वर्गीकरण १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० (१) नुसार वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था उपवर्गीकरण इतर व्यावसायिक संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे.

क्रमांक आस्था/रजा/१४४५/२०२२.---- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत.

श्री. वर्धन पी. देसाई, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार (३०) तीस दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २१ ेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक २२ मार्च २०२२ क्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२० ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे.

सदर आदेशाची नोंद श्री. वर्धन पी. देसाई, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

अभय सो. वाघवसे,

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,

नाशिक.

नाशिक, २२ ेब्रुवारी २०२२.

नाशिक, ११ ऑक्टोबर २०२१. प्रकाश देवरे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नांदगाव, जिल्हा नाशिक. ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- २४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०२२ / आषाढ ३० ते श्रावण ५, शके १९४४

नोंदणी रद्द आदेश

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

आदेश

क्रमांक एएनआर/आरएचटी/एचएसजी/टीसी/५१३१/२२८/सन २०२२.-- मी, रावसाहेब खेडकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राहाता, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे अधिसूचित करतात की, रीवा को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सहकारी संस्था मर्यादित, निघोज (शिर्डी), तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ नियम ५ (३) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे.

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/आरएचटी/एचएसजी/ टिसी/५१३१/सन २०२२, दिनांक ७ मार्च २०२२ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी हक्क गृहनिर्माण संस्था यामध्ये करणेत येत आहे.

राहाता, ७ मार्च २०२२.

-----------------------------------------------------

क्रमांक वि-१/गुरुकृपापावासंस्था/नोंदणी रद्द आदेश/९८/सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करून मी, रावसाहेब खेडकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राहाता, तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर गुरुकृपा पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित (विसर्जित), वाकडी, तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर जिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/केनीएन/एलएटी/६९५/सन २०२२, दिनांक ६ मे २००२ असा असून या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाच्या तारखेपासून नमूद संस्थेचे विसर्जन झाल्याने ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल.

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे.

रावसाहेब खेडकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राहाता, जिल्हा अहमदनगर.

राहाता, २१ जानेवारी २०२२.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.