RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ८, अंक २०] बुधवार, जुलैे २७, २०२२/ श्रावण ५, शके १९४४ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ४२
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५.--- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पृष्ठे १-४ अध्यादेश.
. .
. .
ग्रामविकास विभाग बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २७ जुलै २०२२.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. V OF 2022.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE
PANCHAYATS ACT.
सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
१९५९ चा ३.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
(१)
भाग चार ४२---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जुलै २७, २०२२/श्रावण ५, शके १९४४ त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :—
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, "मुख्य अधिनियम " असा केला आहे) १९५९ चा ३.
याच्या कलम १३ मध्ये,—
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १३ ची सुधारणा. (१) पोट-कलम (१) मधील, " अशी यादी ज्या प्रभागाशी संबंधित असेल त्या प्रभागाच्या सदस्यांच्या " या मजकुराऐवजी, " अशी यादी ज्या प्रभागाशी संबंधित असेल त्या प्रभागाच्या सदस्यांच्या, आणि थेट निवडून द्यावयाच्या पंचायतीच्या सरपंचाच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(२) पोट-कलम (२) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :—
" (२) प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता किंवा पोट-निवडणुकीकरिता नामनिर्देशन करण्यासाठी निश्चित केलेल्या अंतिम दिनांकास जिचे नाव मतदार यादीत आहे आणि जी एकवीस वषार्ंपेक्षा कमी वयाची नाही अशी प्रत्येक व्यक्ती, या अधिनियमाखाली किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याखाली निरर्ह ठरलेली नसेल तर, त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागातून सदस्य म्हणून किंवा पंचायतीच्या सरपंच पदासाठी निवडून येण्यास अर्ह असेल. अशा गावाच्या मतदार यादीत जिचे नाव नोंदविण्यात आले नसेल अशी कोणतीही व्यक्ती, त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी सदस्य म्हणून किंवा पंचायतीच्या सरपंच पदासाठी निवडून येण्यास अर्ह असणार नाही.".
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५ मध्ये, पोट-कलम (२) मधील, " कलम ११ " या मजकुराऐवजी, " कलम ११ किंवा, यथास्थिति, कलम ३०अ-१अ" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १५ ची सुधारणा.
२०१८ चा महा. ५४.
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३०अ-१अ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, " महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम, २०१७" या मजकुराऐवजी, "महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३०अ-१अ ची सुधारणा.
२०२२ चा महा. अध्या. ५.
५. मुख्य अधिनियमाचे कलम ३०अ-१ब वगळण्यात येईल.
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याचे कलम ३०अ-१ब वगळणे.
६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३५ मधील,—
(१) पोट-कलम (१अ) वगळण्यात येईल ;
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३५ ची सुधारणा.
(२) पोट-कलम (३) ला, त्याचा खंड (अ) असा नवीन वर्ण क्रमांक देण्यात येईल; आणि अशा प्रकारे नवीन वर्ण क्रमांक दिलेल्या खंड (अ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :—
" (ब) त्या त्या वेळी पंचायतीच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्यास व मतदान करण्यास हक्कदार आहेत अशा एकूण सदस्य संख्येच्या तीन-चतुथार्ंशापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने, थेट निवडून आलेल्या सरपंचाविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव आणण्यात आल्यानंतर, याबाबतीत जिल्हाधिकायाने नियुक्त केलेल्या अधिकायाने, असा प्रस्ताव संमत केल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत बोलाविलेल्या आणि अशा अधिकायाच्या उपस्थितीत व अध्यक्षतेखाली ग्रामसभेच्या विशेष सभेमध्ये, शिरगणना करण्याच्या पद्धतीने साध्या बहुमताने, त्यास अनुसमर्थन देण्यात येईल. ग्रामसभेने अशा प्रस्तावाला अनुसमर्थन दिल्यानंतर, सरपंच,महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जुलैे २७, २०२२/श्रावण ५, शके १९४४ ३ त्या पदाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्याचे आणि त्याची सर्व कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्याचे तात्काळ थांबवील, आणि त्यानंतर असे अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये, उप-सरपंचाकडे, आणि जर सरपंच व उप-सरपंच या दोघांविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव आणण्यात आला असेल तर, पोट-कलम (३ब) अन्वये र्िनदिष्ट केलेला विवाद, कोणताही असल्यास, निर्णीत होईपयर्ंत गट विकास अधिकायाकडून प्राधिकृत करण्यात येईल अशा विस्तार अधिकायाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकायाकडे, निहित होतील:".
७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४३ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, दुसया परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल :—
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ४३ ची सुधारणा.
" परंतु आणखी असे की, जर या पोट-कलमान्वये थेट निवडून दिलेले सरपंचाचे पद रिक्त झाले असेल तर, ते पद, असे रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, कलम ३०अ-१अ मध्ये निर्धारित केलेल्या रीतीने निवडणुकीद्वारे भरण्यात येईल.".
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
८. (१) जर या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केलेल्या, मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप उद्भवेल त्याप्रमाणे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केलेल्या, मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, करता येईल.
(२) या कलमान्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जुलै २७, २०२२/श्रावण ५, शके १९४४निवेदन
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३) याच्या कलम ३० च्या तरतुदींनुसार, सरपंचाची निवड, पंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांद्वारे व त्यांच्यामधून केली जाते. याबाबत विचार-विमर्श केल्यानंतर, गावाच्या पात्र मतदारांकडून पंचायतीच्या सरपंच पदाची थेट निवडणूक करण्याची पद्धती अवलंबिणे आवश्यक आहे, असे वाटते, त्यामुळे पंचायतीच्या कामकाजात स्थिरता येईल.
२. थेट निवडून आलेल्या संरपंचाविरुद्धच्या अविश्वासाच्या प्रस्तावास ग्रामसभेद्वारे, शिरगणना करण्याच्या पद्धतीने साध्या बहुमताने अनुसमर्थन देण्यात येईल, अशी देखील तरतूद करणे इष्ट वाटते.
वरील प्रयोजनांसाठी, उक्त अधिनियमाची कलमे ३०अ-१अ आणि ३५ यांमध्ये सुयोग्य सुधारणा करण्यात येत आहेत. उक्त अधिनियमामध्ये इतर काही परिणामस्वरूप सुधारणा करण्यात येत आहेत.
३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई,
भगत सिंह कोश्यारी,
दिनांक २६ जुलै २०२२.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
राजेश कुमार,
शासनाचे अपर मुख्य सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.