Part I (K.D.S.) अंक नं. ३० गुरुवार ते बुधवार जुलै २८-ऑगस्ट ३ २०२२ (विकली गॅझेट)

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ८, अंक ३०] गुरुवार ते बुधवार, जुलै २८-ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण ६-१२, शके १९४४ [पृष्ठे ६४ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

पोलीस आयुक्तालय मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./टे-१३/मनाई आदेश/२०२२-४४७६.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक १० जुलै २०२२ रोजी बकरी ईद व आषाढी एकादशी या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते ;

ज्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा./अधि.प्रदान/आदेश/३०/ २०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत ;

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, अचौळे, वालीव, पेल्हार, नालासोपारा, तुळींज, विरार, अर्नाळा व मांडवी असे एकूण १६ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जिवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :—

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंड, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.

(४) व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.

(५) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २८-ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण ६-१२, शके १९४४ (६) सभ्यता अगर निती या विरूद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.

(१) लग्नकार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २८ जून २०२२ रोजीचे ०२-०० वाजेपासून ते दिनांक ११ जुलै २०२२ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणायाविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक २७ जून २०२२.

विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालय.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Office Order

No. Admn./1610/2022.— Smt. G. P. Kawdikar, District Judge-2 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg is granted earned leave for 04 days from 11th July 2022 to 14th July 2022 with permission to prefix holidays on 9th July 2022 and 10th July 2022 and permission to leave Head Quarters from 8th July 2022 A.O.H. to 15th July 2022 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. G. P. Kawdikar, is reposted as District Judge-2 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. G. P. Kawdikar, would have been continued to an officiate as District Judge-2 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the District Judge-2 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg shall remain with Smt. S. S. Joshi, District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg.

Smt. G. P. Kawdikar, District Judge-2 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to Smt. S. S. Joshi, District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg. The District Judge-2 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

S. V. HANDE, Sindhudurg, dated the 17th June 2022.

Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २८-ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण ६-१२, शके १९४४

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Office Order

No. Admn./1611/2022.— Smt. K. K. Patil, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, is granted Earned leave for 14 days from 16th June 2022 to 29th June 2022 with permission to leave Head Quarters from 16th June 2022 O.H. to 30th June 2022 B.O.H..

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. K. K. Patil, is reposted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. K. K. Patil, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla shall remain with Smt. A. J. Bachulkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla is directed to hand over the charge of her Court to the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal. The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

S. V. HANDE, Sindhudurg, dated the 17th June 2022.

Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

कार्यालयीन आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/३५३७/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज सेवापुस्तक प्राप्त होऊन त्यामध्ये र्अजित रजा शिल्लक असण्याच्या अटीवर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार क्र. नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्रीमती के. एम. पत्रे, सेवापुस्तक दिनांक २२ जून २०२२ दिनांक २५ जून २०२२ व श्री. एस. एम. चव्हाण,

तीन दिवस दिनांक २१ जून २०२२ न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, सह दिवाणी न्यायाधीश प्राप्त ते दिनांक २४ जून दिनांक २६ जून २०२२ २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर व नाही. २०२२ च्या सुट्टया क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, खेड. र्अजित रजा. चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून खेड.

ते दिनांक २७ जून २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी ह्य वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २१ जून २०२२.

एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

कार्यालयीन आदेश

क्रमांक बी-२/३५७०/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिर्वतित रजा व त्यांचे खाती पुरेशी रजा शिल्लक नसल्याने दिनांक २६ मे २०२२ ते दिनांक २९ मे २०२२ पयर्ंत ०४ दिवस विना वेतन असाधारण रजा वैद्यकीय प्रमाणपत्रावरून कार्योत्तर मंजूर करीत आहे.

अ. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार क्र. नाव व पदनाम परिवर्तीत रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्रीमती टी. आर. गुरव, ०९ दिवस दिनांक १७ मे २०२२ ते ................

................

परिर्वतित रजा.

जादा सह दिवाणी परिर्वतित दिनांक २५ मे २०२२ न्यायाधीश क. स्तर व रजा. या ०९ दिवसांची न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रत्नागिरी.

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत/विना वेतन असाधारण रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २१ जून २०२२.

एम.क्यु.एस.एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

कार्यालयीन आदेश

क्रमांक बी-२/३६२२/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार क्र. नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. रा. म. चौत्रे, १७४ दिनांक २९ जून २०२२ ............. श्रीम. आर. एम. सातव, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, र्अजित ते दिनांक ५ जुलै दिनांक २८ जून २०२२ दिवाणी न्यायाधीश रत्नागिरी. रजा. २०२२ पयर्ंतची चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून व. स्तर, रत्नागिरी.

सात दिवस ते दिनांक ६ जुलै २०२२ र्अजित रजा. चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

वरील न्यायीक अधिकारी यांनी रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २४ जून २०२२.

एम.क्यु.एस.एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

कार्यालयीन आदेश

क्रमांक बी-२/३६२३/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार क्र. नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. एन्. जी. गोसावी, २१७ दिवस दिनांक २७ जून २०२२ दिनांक २५ जून २०२२ व श्रीमती आर. एम. सातव,

चार दिवस दिनांक २४ जून २०२२

२ रे सह दिवाणी र्अजित ते दिनांक ३० जून दिनांक २६ जून २०२२ दिवाणी न्यायाधीश न्यायाधीश व. स्तर व रजा. २०२२ च्या सुट्टया व. स्तर, रत्नागिरी. अति. मुख्य. न्यायदंडाधिकारी, र्अजित रजा. चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ जुलै २०२२ रत्नागिरी. चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार.

रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २४ जून २०२२.

एम.क्यु.एस.एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI (6)/144/(Prohibitory Order)/2022.— Whereas, the Political turmoil in Maharashtra State has created lot of unrest in various Party followers, it has been observed that there is likelihood of gathering of followers in large numbers of different political parties from Mumbai as well as rest of Maharashtra.

2. The followers of different parties/groups/ideologies once gathered at Airport, Streets, Vidhanbhavan, Rajbhavan, Residences of leaders and party offices may clash among themselves resulting in disruption of the public order.

3. Therefore, it is apprehended that the present situation can lead to disturbance in public order, there is danger to public property, human life and safety or a disturbance of the public tranquility. The undersigned in the capacity of Executive Magistrate is fully satisfied that there are sufficient reasons/grounds for passing prohibitory orders under section 144 of Criminal Procedure Code, 1973 to ensure that there is no danger to public property and human safety or a disturbance of the public tranquility.

4. Where as it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting any dissemination of information through various social media platform which may cause panic and confusion among general public, inciting mistrust towards government functionaries and there actions to control the situation in the areas under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai.

5. Therefore, I, Sanjay Latkar, Deputy Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police, Greater Mumbai's order dated 23/12/ 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Maharashtra Act XXII of 1951), do hereby, prohibit, for the period commencing from 00-01 hours on 30th June 2022 Thursday and ending at 24-00 hours on 6th July 2022 Wednesday throughout the city of Greater Mumbai.

i. Any assembly of five or more persons

ii. Assembly of any kind for demonstrations, protests, etc.

iii. Dissemination of information causing panic and confusion among general public.

iv. The carrying of any type of arms, fire arms, explosives, sticks, stone or any other article which is capable of being used for causing physical harm. (violence).

v. The exhibition of persons or corpses or figures or effigies, pictures, symbols, placards, flags, posters or any other object or things which may in the opinion of any police officer offend against decency or morality of undermine the security of or tend to overthrow the state.

vi. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code.

6. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is, hereby, passed ex-parte. It shall be published for the information of the Public, through the Press, or by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACsP and Zonal DCsP.

Given under my hand and seal on this 29th day of June 2022 at Mumbai.

SANJAY LATKAR,

Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate Greater Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २८-ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण ६-१२, शके १९४४

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAY MUMBAI

Order

No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2022-13.— WHEREAS, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Quaiser Khalid, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-section (1), (2) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 ( Mah.Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 8th July 2022 to 24-00 hrs. of 22th July 2022.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc, employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3½ feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.

Given under my hand and Seal this 5th July 2022.

QUAISER KHALID,

Commissioner of Police Railways, Mumbai.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAY MUMBAI

Order

No. CP/RLY/SPL.BR./Prohibition/2022-1216.— WHEREAS, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is like hood of breach of peace and disturbance of public tranquillity and also there is grave danger to human lives and loss of properties on that account. AND, it is considered expedient to issue prohibitory order for restriction movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquillity and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Railway Mumbai.

Now, Therefore, I, Quaiser Khalid, Commissioner of Police, Railways Mumbai, in exercise of the powers conferred upon me by under section 144 (1)(3) of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) do hereby prohibit, for the period commencing from 00-01 hours on 7th July 2022 and ending at 24-00 hours on 5th August 2022 through the Jurisdiction of Mumbai Railway Police Commissionerate.

i. Any assembly of five or more persons.

ii. Any procession of any person and

iii. Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.

The prohibition contained in the order exempted for :

(a) Assembly of people for the purpose of Railway travel.

(b) Assembly of people for the purpose of transportation of goods.

(c) Marriage ceremony, matrimonial functions, Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places etc.

(d) Statutory meeting of companies of clubs, co-operative societies and other societies and associations.

(e) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies and other societies and associations to transact their normal business.

(f) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Government or Semi-Governmental functions.

(g) Assemblies in for academic activities.

(h) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings.

(i) Assembly of people for the purpose of film shooting and other such assemblies permitted by Commissioner of Police, Railways Mumbai.

Not withstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed as if this order had not expired.

I further direct that this order will be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof, in conspicuous part public of places, courts, Govt offices and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and seal on 5th July 2022.

QUAISER KHALID,

Commissioner of Police Railways, Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २८-ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण ६-१२, शके १९४४

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAY MUMBAI

Order

No. CP/RLY/SPL.BR./2022-1217.— WHEREAS, it is likely that terrorist/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, Para-gliders in their attacks and thereby target VVIPs, endangering the life of public at large, destroy public property and cause disturbances to law and order in the Mumbai Railway Commissionerate area ;

2. WHEREAS it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities of such elements across the Mumbai Railway Commissionerate to prevent probable sabotage through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, Para gliders, for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same.

3. THEREFORE I Quaiser Khalid, Commissioner of Police, Mumbai Railway vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aircrafts, Para-gliplers, Para Motos, Hang gliders, Hot air balloons, Private Helicopters, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Mumbai Railway Commissionerate for the period of next 30 days. i.e. from 7th July 2022 to 5th August 2022 except for aerial surveillance by specific permission in writing by Commissioner pf Police, Mumbai Railway.

4. This order shall remain in force with effect 00-01 his. of 7th July 2022 till 24-00 hrs. of 5th August 2022 unless withdrawn earlie.

5. Any person contravening this order shall be punishable Under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by arfixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices and by affixing copies at Tahsil and ward offices.

Given under my hand and seal on 5th July, 2022.

QUAISER KHALID,

Commissioner of Police Railways, Mumbai.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/जे.के.फाईल्स सेवक पत./का.क. १५६/अधिप्रदान/२०२२/१५८९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये प्रदत्त शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये जे.के.फाईल्स (इंडिया) सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्या, गाणे खडपोली, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसुल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. मधुकर दगडू मोहिते कर्मचारी वसुली अधिकारी चिपळूण तालुका १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ " अ-४ व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना "अ-१", " अ-२ ", " अ-३ ", " अ "-४ मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, जे. के. फाईल्स (इंडिया) सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्या. गाणे-खडपोली, ता.चिपळूण, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येवू शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थपनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेवून वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रक्कमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रक्कमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

१५. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक ३१ मार्च २०२२.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३१००/२०२२.----- श्री. एन. के. मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांचा/यांची दिनांक ७ जून २०२२ ते दिनांक १० जून २०२२ अशी एकूण ४ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक ११ जून २०२२ व दिनांक १२ जून २०२२ रोजीचा दुसरा शनिवार रविवारच्या सुट्टीस जोडून, तसेच दिनांक ६ जून २०२२ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक १३ जून २०२२ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एन. के. मणेर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक २१ जून २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३१३९/२०२२.----- श्रीमती पी. एस. आपटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांचा दिनांक २१ जून २०२२ ते दिनांक २४ जून २०२२ अशी एकूण ४ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २५ जून २०२२ व दिनांक २६ जून २०२२ रोजीच्या चौथा शनिवार रविवारच्या सुट्टीला जोडून मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती पी. एस. आपटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एस. आपटे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती पी. एस. आपटे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. आर. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक २२ जून २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३१४०/२०२२.----- श्री. ए. आर. गुन्नल, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांचा/यांची दिनांक १५ जून २०२२ ते दिनांक १७ जून २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १४ जून २०२२ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक १८ जून २०२२ रोजीच्या का.वे.पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्यांच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. ए. आर. गुन्नल, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. आर. गुन्नल, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. ए. आर. गुन्नल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एम. ए. मुजावर, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक २३ जून २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३१७४/२०२२.----- श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली यांचा/यांची दिनांक २७ जून २०२२ ते दिनांक २९ जून २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २५ जून २०२२ व दिनांक २६ जून २०२२ रोजीच्या चौथा शनिवार रविवारच्या सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक २४ जून २०२२ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक ३० जून २०२२ रोजीच्या का.वे.पूर्वीपयर्ंत, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

अलिबाग, दिनांक २४ जून २०२२.

एन. के. मणेर, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३१७५/२०२२.----- श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन यांची दिनांक २७ जून २०२२ ते दिनांक ८ जुलै २०२२ अशी १२ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक २५ जून २०२२ व दिनांक २६ जून २०२२ रोजीच्या चौथा शनिवार रविवार व पुढील दिनांक ९ जुलै २०२२ व दिनांक १० जुलै २०२२ रोजीचा दुसरा शनिवार रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २४ जून २०२२ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक ११ जुलै २०२२ रोजीच्या का.वे.पूर्वीपयर्ंत, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

अलिबाग, दिनांक २४ जून २०२२.

एन. के. मणेर, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३२२०/२०२२.----- श्रीमती ए. एन. नावंदर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २० जून २०२२ ते दिनांक २४ जून २०२२ अशी एकूण ५ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १९ जून २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस व पुढील दिनांक २५ जून २०२२ व दिनांक २६ जून २०२२ रोजीच्या चौथा शनिवार रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच मुख्यालय सोडण्यांच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. एन. नावंदर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एन. नावंदर, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती ए. एन. नावंदर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही. बी. पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अलिबाग यांजकडे होता.

अलिबाग, दिनांक २७ जून २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २८-ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण ६-१२, शके १९४४

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३२२१/२०२२.----- श्रीमती ए. एन. नावंदर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १३ जून २०२२ ते दिनांक १५ जून २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक ११ जून २०२२ व दिनांक १२ जून २०२२ रोजीच्या दुसया शनिवार- रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १० जून २०२२ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक १६ जून २०२२ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. एन. नावंदर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एन. नावंदर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती ए. एन. नावंदर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही. बी. पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अलिबाग यांजकडे होता.

अलिबाग, दिनांक २७ जून २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३२२२/२०२२.----- श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १३ जून २०२२ ते दिनांक १६ जून २०२२ अशी एकूण ४ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक ११ जून २०२२ व दिनांक १२ जून २०२२ च्या दुसया शनिवार- रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १० जून २०२२ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक १७ जून २०२२ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थाई आदेशाप्रमाणे होता.

अलिबाग, दिनांक २७ जून २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३२२३/२०२२.----- श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १७ जून २०२२ रोजीची एक दिवसाची र्अजित रजा, मागील दिनांक १३ जून २०२२ ते दिनांक १६ जून २०२२ रोजीच्या र्अजित रजेस जोडून मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थाई आदेशाप्रमाणे राहील.

अलिबाग, दिनांक २७ जून २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३२२४/२०२२.----- श्रीमती एस. डी. सोनी, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १८ जून २०२२ ते दिनांक २ जुलै २०२२ अशी १५ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक ३ जुलै २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १७ जून २०२२ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक ४ जुलै २०२२ रोजीच्या का.वे.पूर्वीपयर्ंत, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. डी. सोनी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. डी. सोनी, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एस. डी. सोनी, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थाई आदेशाप्रमाणे राहील.

अलिबाग, दिनांक २८ जून २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २८-ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण ६-१२, शके १९४४

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३२२५/२०२२.----- श्री. जी. सी. फुलझळके, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव यांचा दिनांक २० जून २०२२ व दिनांक २१ जून २०२२ अशी एकूण २ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २० जून २०२२ रोजीचे का.वे. पासून ते दिनांक २२ जून २०२२ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जी. सी. फुलझळके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थाई आदेशाप्रमाणे होता.

अलिबाग, दिनांक २८ जून २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३२८९/२०२२.----- श्री. के. जी. पालदेवार, जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड यांचा दिनांक ३० जून २०२२ ते दिनांक २ जुलै २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक ३ जुलै २०२२ रोजीचे रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २९ जून २०२२ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक ४ जुलै २०२२ रोजीच्या का.वे.पूर्वीपयर्ंत, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. के. जी. पालदेवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. जी. पालदेवार, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. के. जी. पालदेवार, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थाई आदेशाप्रमाणे होता.

अलिबाग, दिनांक ३० जून २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./1669/2022.— Smt. D. B. Sutar, Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi is granted earned leave for 06 days from 15th July 2022 to 20th July 2022 with permission to leave headquarters from 14th July 2022 A.O.H. to 21st July 2022 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. D. B. Sutar, is reposted as Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. D. B. Sutar, would have been continued to an officiate as Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi, shall remain with Smt. R. R. Bedagkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.

The Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court to the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

S. V. HANDE, Sindhudurg, dated the 29th June 2022.

Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./1698/2022.— Shri D. B. Mhalatkar, Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg, is granted commuted leave ex-post-facto, for 2 days on 9th June 2022 and 10th June 2022.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri D. B. Mhalatkar, is reposted as Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri D. B. Mhalatkar, would have been continued to an officiate as Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Office of the Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg was already kept with Smt. A. B. Kurane, Civil Judge (S.D.), Sindhudurg.

The Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

S. V. HANDE, Sindhudurg, dated the 1st July 2022.

Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

REF : (1) Application of Smt. K. K. Patil, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla for cancellation of earned leave for 6 days from 24th June 2022 to 29th June 2022.

(2) This Office Order Out. No. Admn./1611/2022, dtd. 17th June 2022.

Order

No. Admn./1692/2022.— In view of application submitted by Smt. K. K. Patil, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla referred at Sr. No. 1 above, earned leave for 6 days from 24th June 2022 to 29th June 2022, is hereby cancelled, out of earned leave for the period from 16th June 2022 to 29th June 2022 which is granted, vide this office order referred to at Sr. No. 2.

Inform concerned accordingly.

S. V. HANDE, Sindhudurg, dated the 30th June 2022.

Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./1691/2022.— Shri A. M. Phadatare, Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is granted commuted leave ex-post-facto, for 2 days on 22nd June 2022 and 23rd June 2022.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri A. M. Phadatare, is reposted as Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg,

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri A. M. Phadatare, would have been continued to an officiate as Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the administrative charge of the Court of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, was already kept with Smt. A. B. Kurne, Civil Judge (S.D.), Sindhudurg at Oras and the charge of the remand work and urgent criminal matters of the Court of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg was already kept with Smt. A. J. Bachulkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

The Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

S. V. HANDE, Sindhudurg, dated the 30th June 2022.

Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कुडाळ यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक सनिकु/अ/आनंदी रेसिडेन्सी गृह/अधिसूचना/२०२२.— या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, आनंदी रेसीडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., कुडाळ, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग, संस्था नोंदणी क्रमांक एसडीजी/केडीएल/एचएसजी/टीसी/५९७/सन २०२२ दिनांक २८ जून २०२२ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.

उपरीर्िनदिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) ५ (ब) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.

यु. यु. यादव,

सिंधुदुर्ग, दिनांक २८ जून २०२२.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग.

उपविभागीय दंडाधिकारी, पनवेल, उपविभाग पनवेल यांजकडून

जाहीर नोटीस

क्र. उविदं/फौजदारी/कात-२/अ.मृ./अधिसूचना प्र./२०२२, दिनांक १० जून २०२२.— सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र. १ ते ३ हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत झालेले असून त्याप्रमाणे अतिम समरी मंजूर होणेबाबत उपविभागीय पोलीस अधिकारी, खालापूर, ता. खालापूर, जि. रायगड यांनी फौजदारी संहिता, १९७३ चे कलम १७४ अन्वये, या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे? या संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसाचे आत मा. उपविभागीय दंडधिकारी, पनवेल, उपविभाग पनवेल यांचेकडे लेखी तक्रार करावी.

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, खालापूर, ता. खालापूर, जि. रायगड सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे वर्गीकरण करणेत येईल.

पोलीस ठाणे रसायनी, ता. पनवेल जि. रायगड

परिशिष्ट

अ. क्र. मयताचे नाव

पत्ता मृत्युचे कारण अ.मृ. मयत दिनांक

र.न.

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ योगेश खंडू जगताप, रा.डोंगरआळी, आपटा, रेल्वे अपघातात गंभीर ३/२०२२ ७ जानेवारी २०२२ वय ३२ वर्ष.

ता. पनवेल. दुखापती होऊन मृत्यू.

२ रचना योगेश जगताप रा. डोंगरआळी, आपटा, रेल्वे अपघातात गंभीर ३/२०२२ ७ जानेवारी २०२२ वय २२ वर्ष.

ता. पनवेल. दुखापती होऊन मृत्यू.

३ योगेश शिवा चव्हाण रा. वावेघर, ता. पनवेल रेल्वे रुळावर झोपल्याने ४/२०२२ २५ फेब्रुवारी २०२२ वय २५ वर्षे.

मानेवरुन रेल्वे जाऊन गंभीर दुखापती होऊन मृत्यू.

राहूल मुंडके,

उपविभागीय दंडाधिकारी, पनवेल, उपविभाग पनवेल.

अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ : (१) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३)

(२) पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जा.क्र.जिविशा/४००९/२०२२, दिनांक २८ जून २०२२ रोजीचे पत्र.

मनाई आदेश

क्रमांक उचिशा/पोल-२/मनाई आदेश/२०२२.— भारतीय जनता पार्टी पक्षाच्या प्रवक्त्या श्रीमती नुपुर शर्मा यांनी दिनांक २६ मे २०२२ रोजी टाईम्स नाउ या वृत्तवाहिनीवरून प्रेषित पैगंबर मुहम्मद यांच्याबाबत आक्षेपार्ह व अपमानास्पद वक्तव्य केल्याने व नवीन जिंदल यांनी त्यासंबंधी ट्वीट केल्याने त्याचे पडसाद रत्नागिरी जिल्ह्यत देखील उमटले असून जिल्ह्यतील काही मुस्लीम संघटनांकडून निषेध व्यक्त करण्यात आलेला आहे. या पाश्र्वभूमीवर आगामी काळात दोन समुदायाचे लोक एकत्र आल्यास त्यादरम्याने या कारणावरून त्यांच्यात तणाव निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. या धर्ामिक तणावाच्या पाश्र्वभूमीवर काही समाजकंटक याचा गैरफायदा घेऊन आपले हित साधण्याच्या प्रयत्नात आहेत. तसेच राज्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता दोन गटांचे कार्यकर्ते राज्यभरात आक्रमक झाले असून काही राजकीय पक्षातील प्रतिस्पर्धी गट आपआपल्या कार्यकत्यार्ंची जमवाजमव करून एकमेकांना लक्ष्य करीत असून त्यातून काही ठिकाणी आंदोलनाच्या घटना घडलेल्या आहेत. या बदलत्या राजकीय परिस्थितीचे पडसाद जिल्ह्यमध्ये उमटत आहेत. आगामी काळात जिल्ह्यतील दोन गटाचे कार्यकर्ते एकमेकांसमोर येऊन कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे.

आगामी काळात दिनांक १० जुलै २०२२ रोजी बकरी ईद व आषाढी एकादशी हे दोन सण एकाच दिवशी साजरे होत आहेत. या सर्व घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक आहे असे आमचे मत झाले आहे.

त्यामुळे २९ जून २०२२ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत लागू असलेले महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश दिनांक ३० जून २०२२ चे ००-०१ वाजता पासून ते दिनांक १४ जुलै २०२२ चे २४-०० वा.पयर्ंत पुढे जारी होणेस पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी संदर्भ क्र. २ अन्वये विनंती केली आहे.

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३), सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार आदेश करतो की, दिनांक १ जुलै २०२२ चे ००-०१ वाजले पासून ते दिनांक १४ जुलै २०२२ चे २४-०० वा. पयर्ंत रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.

(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदूका, सूरे लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेवून फिरणे.

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेवून फिरणे. (क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेवून फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे. (ड) सभ्यता अगर निती याविरुध्द अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.

(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. (फ) सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे. (ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.

मी असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत.

(१) अंत्ययात्रा. (२) धर्ामिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इत्यादी. (३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी. (४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी.

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० जून २०२२ रोजी दिला.

सुशांत खांडेकर, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २८-ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण ६-१२, शके १९४४

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३२९०/२०२२.----- श्रीमती एस. डी. सोनी, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ९ जून २०२२ व दिनांक १० जून २०२२ अशी २ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. डी. सोनी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. डी. सोनी, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एस. डी. सोनी, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

अलिबाग, दिनांक ३० जून २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३२९१/२०२२.----- श्री. पी. एम. माने, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांची दिनांक २७ जून २०२२ ते दिनांक २९ जून २०२२ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक २५ जून २०२२ व दिनांक २६ जून २०२२ रोजीच्या सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक २४ जून २०२२ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक ३० जून २०२२ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. पी. एम. माने, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. पी. एम. माने, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. पी. एम. माने, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

अलिबाग, दिनांक ३० जून २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३३१६/२०२२.----- श्रीमती आर. एन. मुजावर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांची दिनांक १३ जून २०२२ रोजीचे दुपार सत्रापासून ते दिनांक १६ जून २०२२ रोजीच्या सकाळसत्रापयर्ंत अशी तीन दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती आर. एन. मुजावर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती आर. एन. मुजावर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती आर. एन. मुजावर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

अलिबाग, दिनांक २ जुलै २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३३६३/२०२२.----- श्री. व्ही. एम. कहाडकर, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २४ जून २०२२ ते दिनांक २ जुलै २०२२ अशी एकूण ९ दिवसांची परावर्तीत रजा, पुढील दिनांक ३ जुलै २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. व्ही. एम. कहाडकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. व्ही. एम. कहाडकर, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. व्ही. एम. कहाडकर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

अलिबाग, दिनांक ५ जुलै २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २८-ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण ६-१२, शके १९४४

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३३१७/२०२२.----- श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २३ जून २०२२ व दिनांक २४ जून २०२२ अशी एकूण दोन दिवसांची परावर्तीत रजा, पुढील दिनांक २५ जून २०२२ व दिनांक २६ जून २०२२ रोजीच्या चौथा शनिवार रविवारच्या सुट्टीस जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

अलिबाग, दिनांक १ जुलै २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३३३०/२०२२.----- श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ४ जुलै २०२२ ते दिनांक ६ जुलै २०२२ अशी एकूण तीन दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक ३ जुलै २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

दिनांक ३ जुलै २०२२ रोजीचा त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार व त्यांचेकडे असलेला जिल्हा न्यायाधीश २ व ३ रायगड अलिबाग यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. जे. डी. वडणे, जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड यांच्याकडे राहील.

दिनांक ४ जुलै २०२२ ते दिनांक ६ जुलै २०२२ कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

अलिबाग, दिनांक २ जुलै २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३३६२/२०२२.----- श्री. एन. के. मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २८ जून २०२२ ते दिनांक २ जुलै २०२२ अशी एकूण ५ दिवसांची वैद्यकीय रजा, पुढील दिनांक ३ जुलै २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एन. के. मणेर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एन. के. मणेर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांजकडे होता.

अलिबाग, दिनांक ५ जुलै २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३३६४/२०२२.----- श्री. एन. एस. कोले, जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगाव, रायगड यांची दिनांक १३ जून २०२२ ते दिनांक १५ जून २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची परावर्तीत रजा, दिनांक ११ जून २०२२ व दिनांक १२ जून २०२२ रोजीच्या दुसरा शनिवार रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एन. एस. कोले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगाव, रायगड येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. एस. कोले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एन. एस. कोले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एच. के. भालेराव, जिल्हा न्यायाधीश-२, माणगाव-रायगड यांजकडे होता.

अलिबाग, दिनांक ४ जुलै २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ जुलै, २०२२.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टिपीएस-१२२१/८०६/प्र.क्र.१०५/२१/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, वसई-विरार उप प्रदेशासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) चे कलम ४० अंतर्गत विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाची (सिडको) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे.) नियुक्ती शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस १२८८/६३९/प्र.क्र. १२६/नवि-१२, दिनांक १४ मे १९९० अन्वये झालेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाने तयार केलेल्या वसई-विरार उप प्रदेशाच्या विकास योजनेस (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे.) उक्त अधिनियमातील कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस १२०५/५४८/प्र.क्र. २३४(अे)/०५/नवि-१२, दिनांक ९ फेब्रुवारी २००७ अन्वये भागश: मंजूर केली आहे. आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस १२०८/ १९१७/प्र.क्र. ८९/०९/नवि-१२, दिनांक १३ मार्च, २००९, दिनांक १९ सप्टेंबर २००९, दिनांक ४ एप्रिल २०१२, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१४ व दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ चे अधिसूचनेद्वारे मंजूर केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना क्रमांक २३०६/४१२/प्र.क्र./२२३/२००६/नवि-२४, दिनांक ३ जुलै २००९ अन्वये वसई-विरार शहर महानगरपालिका (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) अस्तिवात आली असून, सदरच्या कार्यक्षेत्रासाठी शासन नगरविकास विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२०९/२४२९/प्र.क्र.२६२/१०/नवि १२, दिनांक ७ जुलै २०१० अन्वये उक्त महानगरपालिकेची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे माणिकपूर, ता. वसई, जि. पालघर येथील सव्र्हे क्रमांक ९६, हिस्सा क्र. १ ते ४ ही जमीन भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे १२ मी.रुंद प्रस्तावित विकास योजना रस्त्याने बाधित होत आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.);

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील प्रस्तावित १२ मी. रुंद विकास योजना रस्त्याचे संरेखनात बदल करून सदर रस्ता अस्तिवातील रस्त्याशी जोडण्याचा फेरबदल प्रस्ताव दिनांक २ मार्च २०२१ च्या पत्रान्वये शासनास मान्यतेसाठी सादर केला आहे;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय दिनांक २० एप्रिल २०१६ नुसार उक्त फेरबदलाखालील जागेच्या संबंधित जमिन मालकांनी त्यांच्या मालकीच्या क्षेत्रासाठी प्रचलित वर्ाषिक मूल्यदर तक्त्यानुसार येणाया जमीन मुल्याच्या ५% दराने येणाया अधिमुल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली ५०% अधिमुल्याची रक्कम रुपये १,३२,०००/- सहायक संचालक, नगररचना, पालघर शाखा, पालघर यांचेमार्फत शासकीय कोषागारात चलन क्रमांक MH००३३६६५४८२०२२२३M, दिनांक १४ जून २०२२ रोजी आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५०% अधिमुल्याची रक्कम रुपये १,३२,०००/- वसई-विरार शहर महानगरपालिका यांचेकडे पावती क्र. ४६१४२, दिनांक १३ मे २०२२ रोजी भरणा केला आहे.

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(२) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासन याद्वारे उक्त फेरबदल प्रस्ताव अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजनेच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे.

नोंद

" सोबतच्या भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मौजे माणिकपूर, ता. वसई, जि. पालघर येथील सव्र्हे क्रमांक ९६, हिस्सा क्र. १ ते ४ या भूखंडावरील विकास योजना आराखडयामधील प्रस्तावित १२ मी. रुंद विकास योजना रस्त्याच्या आखणीमध्ये बदल करून, अस्तिवातील रस्त्यासह १२.०० मी. रुंद रस्त्याची आखणी दर्शविण्यात येऊन विकास योजना रस्त्याखालील वगळण्यात आलेले क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात खालील अटीसापेक्ष समाविष्ट करण्यात येत आहे."महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २८-ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण ६-१२, शके १९४४ ३१

अट.----

(१) सदरच्या सुधारित रस्त्याच्या आखणीमध्ये अस्तिवातील बांधकामे असल्यास सदरचे बांधकामे पाडून, जमीन मोकळी करून दिल्याशिवाय सदरच्या जमिनीवर सुधारित परवानगी अनुज्ञेय होणार नाही.

(२) सदरच्या फेरबदलामुळे महानगरपालिकेने दिनांक १३ जानेवारी २०१२ रोजी मंजूर केलेल्या रेखांकनामधील खुले क्षेत्र बाधित होत असल्यामुळे सुधारित परवानगीवेळी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील विनियम क्र.३.४.३ नुसार पुर्व मंजूर रेखांकनामधील खुले क्षेत्र (R.G.) त्यांचे स्थानामध्ये बदल करून कायम ठेवणे बंधनकारक राहील.

२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) आयुक्त, वसई-विरार शहर महानगरपालिका, विरार (पूर्व).

(२) सहसंचालक नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(३) सहायक संचालक, नगर रचना, पालघर शाखा, पालघर.

४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

देवदत्त रहाणे,

कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 12th July, 2022.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1221/806/C.R.-105/21/UD-12.— Whereas, the City and Industrial Development Corporation (CIDCO) is appointed as a Special Planning Authority (hereinafter referred to as " the said Special Planning Authority ") under the provisions of section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") for the Vasai-Virar Sub-Region by the Government of Maharashtra vide Urban Development Department Notification No. TPS-1288/639/C.R. 126/UD-12, Dated 14th May, 1990 ;

And whereas, the said Special Planning Authority had prepared Development Plan under the provisions of the said Act (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned partly by the Government in Urban Development Department under sub-section (1) of Section 31 of the said Act, vide Notification No. TPS-1205/548/CR-234(A)/05/UD-12, dated 9th February, 2007 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under sub-section (1) of Section 31 of the said Act vide Notification No TPS-1208/1917/CR-89/09/UD-12, dated 13th March 2009 ; 19th September 2009 ; 4th April 2012 ; 16th August 2014 and 27th February 2015 ;

And whereas, the Vasai-Virar City Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Municipal Corporation") came in existence vide Notification No. 2306/412/CR/223/2006/ UD- 24, dated 3rd July 2009. The Government in Urban Development Department has appointed the said Municipal Corporation as a Planning Authority vide Government Notification No. TPS-1209/ 2429/CR 262/10/UD-12, dated 7th July, 2010 ;

And whereas, in the said Development Plan, the land bearing S.No. 96, Hissa No. 1 to 4 of village Manikpur, Tal. Vasai, Dist. Palghar is affected by the 12 meter wide Development Plan Road (hereinafter referred to as " the said land ");

And whereas, the said Municipal Corporation after following the legal procedure under sub- section 1 of section 37 of the said Act, has submitted a proposal of modification of proposed 12 meter wide D. P. Road to be realigned to connect with the existing road on the site to the Government dated 2nd March 2021 ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Pune the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the proposed modification;

And whereas, as per Government Resolution dated 20th April 2016, the owner of the land under said development proposal, have deposited the premium amount of Rs. 1,32,000/- towards 50% share payable to the Government in the Government Treasury through the Assistance Director of Town Planning, Palghar Branch, Palghar vide challan No. MH003366548202223M, dated 14th June 2022 and deposited the premium amount of Rs. 1,32,000 towards 50% share payable to the planning authority in the office of Vasai-Virar City Municipal Corporation vide receipt No. 46142, dated 13th May 2022 out of the premium amount @ 5% of land value as prescribed in current Annual Statement of Rates.

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby accord sanction to the Proposed Modification with some conditions and accordingly amend the said Notification by adding new entry, after the last entry, in the schedule of modifications sanctioning the said Development Plan as follows :—

Entry

" The 12 meter wide D.P. Road proposed on the land bearing S.No.96, Hissa No. 1 to 4 of Village Manickpur, Taluka Vasai, Dist. Palghar is realigned to connect with the existing road on the site and the area so deleted is included in the adjoining zone of the Development Plan as shown on the part plan of the Development Plan of Vasai-Virar City Municipal Corporation subject to the following conditions."महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २८-ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण ६-१२, शके १९४४ ३३

Conditions.—

(1) The permission on the said land should not be issued until the land along the revised alignment of road should be made vacant by demolishing the existing structures on the said land if any.

(2) While sanctioning the revised permission on the said land, the Recreational Ground should be relocated as per the provision of Regulation No. 3.4.3 of Unified Development Control and Promotion Regulation, as per the approved Layout sanctioned by the said Municipal Corporation on dated 13th January 2012.

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.

3. The part plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—

(i) The Commissioner, Vasai-Virar City Municipal Corporation, Virar (E). (ii) The Joint Director of Town Planning, Kokan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Palghar Branch, Palghar.

4. This Notification is also made available on the Government Website www.maharashtra.gov.in (Acts and Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DEODATTA RAHANE,

Section Officer.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २८-ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण ६-१२, शके १९४४

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/सिंधु/वि. ५/का.क. १५६/सावंतवाडी अर्बन बँक/२०२२/३३३७.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, माणिक बी. सांगळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये सावंतवाडी अर्बन को-ऑप. बँक लि., सावंतवाडी या पतसंस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटी व शतर्ींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. सुभाष किसन राठोड

वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकार सिंधुदुर्ग जिल्हा अटी व शर्ती.----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रदान केलेले आहेत.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह संदर्भ क्र. ४ मध्ये सूचना देण्यात आल्याप्रमाणे विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास, किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली अधिकारी यांना हुकूमनामा/वसुली दाखलामधील वसुलपात्र रक्कम व सदर आदेशात नमूद हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही.

(६) लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर १.५०% दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसूल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमूद ज्या टप्प्यावर थकबाकी रक्कम पूर्ण वसूल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसूल करावा.

(७) उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुली बँकेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रु. १.५० लाख मर्यादेतच आदेशिकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसूल करता येईल.

(८) उपरोक्त अट क्र. ६ व ७ मध्ये नमूद केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त वसुली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूल केल्याचे निदर्शनास आलेस ते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील.

(९) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी/संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.

(१०) संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा हिशोब संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.

(११) " मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ ", दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(१३) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(१४) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

(१५) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, सावंतवाडी अर्बन को-ऑप. बँक लि., सावंतवाडी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१६) वसुली अधिकायांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१७) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे वसुली अधिकायाने पालन करावे.

सिंधुदुर्ग, दिनांक २५ एप्रिल २०२२.

माणिक बी. सांगळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २८-ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण ६-१२, शके १९४४

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

कार्यालयीन आदेश

क्रमांक बी-२/३७०२/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :-- अ. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार क्र. नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एन्. एन्. पाटील, ९१ दिवस दिनांक ३० जून २०२२ दिनांक ३ जुलै २०२२ श्रीमती आर. एम. सातव,

दिवाणी न्यायाधीश सह दिवाणी र्अजित ते दिनांक २ जुलै ची सुट्टी न्यायाधीश व. स्तर व रजा. २०२२ रोजीची दिनांक २९ जून २०२२ व. स्तर, रत्नागिरी. तीन दिवस चे कार्या. वेळेनंतरपासून अति. मुख्य. न्यायदंडाधिकारी, र्अजित रजा. ते दिनांक ४ जुलै २०२२ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंतचा रत्नागिरी. पदभार.

रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २९ जून २०२२.

एम.क्यु.एस.एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/मनाई आदेश/१४०/२०२२.----- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच सध्या विविध आंदोलने सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे दिनांक १० जुलै २०२२ रोजी बकरी ईद व देवशयनी आषाढी एकादशी, दिनांक १३ जुलै २०२२ रोजी गुरू पर्ौणिमा असे सण/उत्सव संपन्न होणार आहे ;

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे ;

त्याअर्थी, मी, डॉ. सुधाकर पठारे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हास पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDERS/87/2022, DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे.

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंड, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत. जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे.

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.

(१) लग्नकार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक ९ जुलै २०२२ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २३ जुलै २०२२ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक ८ जुलै २०२२.

डॉ. सुधाकर पठारे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस आयुक्तालय मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./टे-१३/मनाई आदेश/२०२२-४८२८.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक १३ जुलै २०२२ रोजी गुरु पर्ौणिमा या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते ;

ज्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक/पो.आ.वा./अधि.प्रदान/आदेश/३०/ २०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत ;

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, अचौळे, वालीव, पेल्हार, नालासोपारा, तुळींज, विरार, अर्नाळा व मांडवी असे एकूण १६ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जिवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :—

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.

(४) व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.

(५) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे.

(६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही :—

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :—

(१) लग्नकार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेली ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १३ जुलै २०२२ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २७ जुलै २०२२ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

मि.भा.व.वि., दिनांक ११ जुलै २०२२.

विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

पोलीस आयुक्तालय मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

वाचले :

१. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ वाशी, नवी मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक मुंविमं/केंनि/जुलै-ऑगस्ट २०२२/१२८४, दिनांक ७ जुलै २०२२.

२. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) (३).

आदेश

क्रमांक वि.शा./टे-४/एस.एस.सी./एच.एस.सी./पुरवणी परीक्षा मनाई आदेश/२०२२-४९७३.— ज्याअर्थी, उपरोक्त विषय संदर्भान्वये कळविण्यात येते की, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळा तर्फे घेण्यात येणारी जुलै-ऑगस्ट २०२२ मध्ये माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र पुरवणी परीक्षा (इयत्ता १२ वी) दिनांक २१ जुलै २०२२ ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र पुरवणी परीक्षा (इयत्ता १० वी) दिनांक २७ जुलै २०२२ ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ कालावधीत विभागीय मंडळामार्फत आयोजित करण्यात आलेली आहे ;

ज्याअर्थी, महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परीक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवून गैरप्रकार केले आहेत व परीक्षेत व्यत्यय आणलेले आहेत. त्याप्रमाणे परीक्षार्थी नक्कल करण्यास मदत करण्याची, परीक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता आहे. परीक्षा चालू असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी, पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी परीक्षेस बसलेले परीक्षार्थी तसेच अंध व अपंग परीक्षार्थी यांचेबरोबर आलेले नातेवाईकांखेरीज अन्य व्यक्ती यांना परीक्षा केंद्रावर व उप केंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात जमण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे याबाबत माझी खात्री झाली आहे ;

ज्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या शासनाच्या क्र. पी.आर.ओ-०९२०/प्र.क्र.२१७/विशा-२, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सन १९७४ चा २) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी, पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी परीक्षेस बसलेले परीक्षार्थी तसेच अंध व अपंग परीक्षार्थी यांचे बरोबर आलेले नातेवाईकांखेरीज परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स सेंटर, टेलीफोन बुथ, यांची दुकाने, सेवा बंद ठेवण्याबाबत व मोबाईल फोन व स्मार्ट वॉच वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित करीत आहे.

सदरचा आदेश दिनांक २० जुलै २०२२ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ सायं. २४-०० वाजेपयर्ंत परीक्षेच्या दिवसापुरता अंमलात राहील.

सदर मनाई आदेशाने प्रभावीत होणाया व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय परीक्षा केंद्र संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय भागात चिकटवून नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १४ जुलै २०२२ रोजी दिलेला आहे.

मि.भा.व.वि.

विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिऊनि/मुंबई १/कक्ष-३/कलम १५६/आदेश/१०२४/२०२२.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्री. जे. डी. पाटील, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर या आदेशान्वये धी नाटळ को-ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई, १५ए, बच्चूबाई बिल्िंडग, दुसरा मजला, दामोदर हॉल, ज. भा. मार्ग, परळ, मुंबई ४०० ०१२, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची, कलम ९१ अन्वये मा. सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधिन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. जगन्नाथ य. सावंत संचालक

विशेष वसुली व बृहन्मुंबई विक्री अधिकारी

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.

२. सदरचे अधिकार, सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप निबंधक/सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) निश्चित केला असून त्यानुसार वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्यांच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, धी नाटळ को-ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई, १५ए, बच्चूबाई बिल्िंडग, दुसरा मजला, दामोदर हॉल, ज. भा. मार्ग, परळ, मुंबई ४०० ०१२ " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायाने, दिनांक १ जानेवारी २०१७, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक २३ एप्रिल २०२२ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता, तद्नंतर प्रथम जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रिया राबवावी.

जे. डी. पाटील,

मुंबई (१) शहर, दिनांक ७ जुलै २०२२.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २८-ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण ६-१२, शके १९४४

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिऊनि/मुंबई (१)/कक्ष-३/कलम १५६/आदेश/६४४/२०२२.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, जे. डी. पाटील, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर या आदेशान्वये दैवज्ञ सहकारी पतपेढी मर्यादित, १७२/सी, स्व-सदन, गणेश गल्ली, लालबाग, मुंबई ४०० ०१२ या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची, कलम ९१ अन्वये मा. सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची तसेच कलम ९८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधिन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. प्रफुल्ल विश्वनाथ भुर्के शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व बृहन्मुंबई

विक्री अधिकारी.

अटी.----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप निबंधक/सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) निश्चित केला असून त्यानुसार वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्यांच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी दैवज्ञ सहकारी पतपेढी मर्यादित, १७२/सी, स्व-सदन, गणेश गल्ली, लालबाग, मुंबई ४०० ०१२ " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायाने दिनांक १ जानेवारी २०१७, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक २३ एप्रिल २०२२ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता, तद्नंतर प्रथम जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रीया राबवावी.

जे. डी. पाटील,

मुंबई, दिनांक ३ जून २०२२.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २८-ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण ६-१२, शके १९४४

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिऊनि/मुंबई/कक्ष-३/पत/कलम १५६/आदेश/८७२/२०२२.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्री. जे. डी. पाटील, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर या आदेशान्वये मुंबई शहर नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्या., मुंबई, ५, कमर मॅन्शन, ४०-४५ए, नानाभाई परळकर मार्ग, परेल व्हिलेज, मुंबई ४०० ०१२ या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची, कलम ९१ अन्वये मा. सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची तसेच कलम ९८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. प्रमोद सागर तायडे कर्ज वसुली अधिकारी विशेष वसुली व बृहन्मुंबई

विक्री अधिकारी

अटी.----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप निबंधक/सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) निश्चित केला असून त्यानुसार वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्यांच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी मुंबई शहर नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्या., मुंबई, ५, कमर मॅन्शन, ४०-४५ ए, नानाभाई परळकर मार्ग, परेल व्हिलेज, मुंबई ४०० ०१२ " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायाने दिनांक १ जानेवारी २०१७, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक २३ एप्रिल २०२२ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता, तद्नंतर प्रथम जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्ज वसुलीचे प्रक्रीया राबवावी.

जे. डी. पाटील,

मुंबई (१) शहर, दिनांक २३ जून २०२२.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर.

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, दापोली यांजकडून

अधिसूचना

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ४(१)

खालील अधिसूचना.

क्रमांक संकिर्ण - ११/२०१४/प्र. क्र. ७७/ अ - २.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकिर्ण ११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल : आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनसाठी साठवण तलाव पावनळ बुडीत क्षेत्रासाठी यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा,उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्ह्यधिकायाचा उद्देश आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजने यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे; आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विनिदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम (१) मध्ये करण्यात आली आहे.

अभ्यास करणाया अभिकरणाचे नाव भाकर सेवा संस्था लांजा यांच्याकडून, भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रीतीने अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.

अनुसूची १

जमिनीची वर्णन

एलएक्यू/एसआर /पोफळवणे/६०७

गाव मौजे पोफळवणे, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी

अनु. क्रमांक हिस्सा नं./सव्र्हे नं. अंदाजित क्षेत्र

(हेक्टरमध्ये)

(३)

(१) (२)

१ ११९/१/१पै ०.१२.०

२ ११९/१/२पै ०.०५.०

३ ११९/२पै ०.०७.५

४ ११९/४पै ०.५६.०

५ ११९/६पै ०.९०.०

६ ११९/७पै ०.५७.०

७ ११९/८ ०-०२.०

८ ११९/९ ०-०४.०

९ १२०/१ ४.२५.०

१० १२०/४पै ०.१७.०

अनु. क्रमांक हिस्सा नं./सव्र्हे नं. अंदाजित क्षेत्र

(हेक्टरमध्ये)

(३)

(१) (२)

११ १२०/७पै

१.०५.०

१२ १२०/२पै

१.६१.०

१३ १२०/३ ०.०३.०

१४ १४/१ ०.३३.४०

१५ १४/२ ०.०२.५०

१६ १४/३ ०.०६.३०

१७ १४/४ ०.०१.३०

१८ १५/१

०.०७.३०

एकूण संपादित क्षेत्र . . ९.९५.३ हे.आर.

ज्यासाठी जमिनी आवश्यक आहे ते प्रयोजन :---- मौजे पोफळवणे, ता. दापोली येथील साठवण तलाव पावनळ बुडीतक्षेत्रासाठी भूसंपादन.

टीप.---- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, दापोली या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दापोली, दिनांक ४ जुलै २०२२.

शरद पवार, उपविभागीय अधिकारी, दापोली विभाग, दापोली.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Office Order

No. Admn./1767/2022.— Smt. A. B. Kurane, Civil Judge, (S.D.), Sindhudurg, is granted earned leave for 3 days from 6th July 2022 to 8th July 2022 with suffix holidays on 9th July 2022 and 10th July 2022 and permission to leave Head Quarters from 5th July 2022 A.O.H. to 11th July 2022 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. A. B. Kurane, is reposted as the Civil Judge, (S.D.), Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. A. B. Kurane, Civil Judge, (S.D.), Sindhudurg would have been continued to an officiate as Civil Judge, (S.D.), Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (S.D.), Sindhudurg from 5th July 2022 A.O.H. to 8th July 2022 A.O.H. shall remain with Smt. G. P. Kawdikar, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg and from 8th July 2022 A.O.H. to 11th July 2022 B.O.H. shall remain with Smt. S. S. Joshi, District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg.

The Civil Judge, (S.D.), Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to Smt. G. P. Kawdikar, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

Sindhudurg, Dated 4th July 2022.

S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Office Order

No. Admn./1768/2022.— Smt. R. R. Bedagkar, Civil Judge, (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi, is granted earned leave for 03 days from 11th July 2022 to 13th July 2022 with permission to prefix holidays on 9th July 2022 and 10th July 2022 and permission to leave headquarters from 8th July 2022 A.O.H. to 14th July 2022 B.O.H.

No locum tenens is necessary. On return from leave Smt. R. R. Bedagkar, is re-posted as Civil Judge, (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule, 1981, Smt. R. R. Bedagkar, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge, (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi shall remain with Smt. D. B. Sutar, Jt. Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate First Class, Sawantwadi.

The Civil Judge Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court to the Jt. Civil Judge, (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.

The Civil Judge, (J.D.)and J.M.F.C., Sawantwadi is directed to submit joining report to this Office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, Dated 4th July 2022.

S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Office Order

No. Admn./1769/2022.— Smt. K. K. Patil, Civil Judge (J.D.)and J.M.F.C., Vengurla, is granted Earned leave for 05 days from 11th July 2022 to 15th July 2022 with permission to prefix holiday on 10th July 2022 and permission to leave Head Quarters from 10th July 2022 O.H. to 16th July 2022 B.O.H..

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. K. K. Patil, is reposted as Civil Judge (J.D.)and J.M.F.C., Vengurla.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. K. K. Patil, would have been continued to an officiate as Civil Judge, (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla shall remain with Smt. A. J. Bachulkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla is directed to hand over the charge of her Court to the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal. The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, Dated 4th July 2022.

S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Ref : (1) Hon'ble High Court, Bombay Notification No. A-1201/2022, dated 5th July 2022.

(2) This Office, Office Order Eng. Out. No. Admn. 1778/2022, dated 6th July 2022.

(3) This Office, Office Order Eng. Out. No. Admn. 1610/2022, dated 17th June 2022.

Office Order

No. Admn./1782/2022.— In view of Hon'ble High Court Notification referred to at Sr. No. 1 and Office Order referred to at Sr. No. 2 above, earned leave for 04 days i.e. from 11th July 2022 to 14th July 2022, already granted to Smt. G. P. Kawdikar, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg, vide Office Order referred to at Sr. No. 3 above, is hereby cancelled.

Inform concerned accordingly.

Sindhudurg, Dated 6th July 2022.

S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २८-ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण ६-१२, शके १९४४

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Ref : (1) Hon'ble High Court, Bombay Notification No. A-1201/2022, dated 5th July 2022.

(2) This Office, Office Order Eng. Out. No. Admn. 1778/2022, dated 6th July 2022.

(3) This Office, Office Order Eng. Out. No. Admn. 1767/2022, dated 5th July 2022.

Office Order

No. Admn./1785/2022.— In view of Hon'ble High Court Notification referred to at Sr. No. 1 and Office Order referred to at Sr. No. 2 above, Smt. G. P. Kawdikar, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is transfered to Yavatmal from this District and she will be relived on 6th July 2022 A.O.H. Hence the Office Order referred to at Sr. No. 3 above, regarding charge of the court of Civil Judge (S.D.), Sindhudurg, is partially modified as under.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (S.D.), Sindhudurg from 5th July 2022 A.O.H. to 6th July 2022 A.O.H. shall remain with Smt. G. P. Kawdikar, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg and from 6th July 2022 A.O.H. to 11th July 2022 B.O.H. shall remain with Smt. S. S. Joshi, District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg.

Inform concerned accordingly.

Sindhudurg, Dated 6th July 2022.

S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Office Order

No. Admn./1797/2022.— Shri A. M. Phadatare, Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is granted commuted leave ex-post-facto, for 02 days on 4th July 2022 and 5th July 2022.

No locum tenens, is necessary.

On return from leave Shri A. M. Phadatare is reposted as Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule, 1981, Shri A. M. Phadatare, would have been continued to an officiate as Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the administrative charge of the Court of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg was already kept with Smt. A. B. Kurne, Civil Judge (S.D.), Sindhudurg at Oros and the charge of the remand work and urgent criminal matters of the Court of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg was already kept with Smt. K. K. Patil, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla.

The Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

Sindhudurg, Dated 7th July 2022.

S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

पोलीस उप आयुक्त, कार्यालय, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक एम.आय.डी.सी. मनाई आदेश/२७५९/२०२२.----- ज्याअर्थी, उल्हासनगर महानगरपालिका विरुद्ध वनशक्ती चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल सिव्हील अपिल क्र. १०५८२/२०१७ सुनावणीमध्ये आदेशित केल्याप्रमाणे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

२. ज्याअर्थी, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दा क्रमांक ३ मधील उपमुद्दा क्र. ८ मध्ये नमूद प्रमाणे सर्व औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला त्वरित बंदी घालण्याचे आश्वासित केले आहे.

३. ज्याअर्थी, सर्व संबंधित औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० या कालावधीत टँकरमधून धोकादायक केमिकल वाहून नेऊन ते रात्रीच्या वेळी नदीच्या पात्रात सोडले जातात, त्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते. पाणी प्रदूषित झाल्याने लोकांचे आरोग्यास धोका निर्माण होतो आणि नदीतील जैवविविधतेवर परिणाम होतो. त्या अनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ अन्वये खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सर्व प्रकारचे टँकर बंदीबाबत आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.

४. त्याअर्थी, मी, डॉ. सुधाकर पठारे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना, शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) (३) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDERS/87/2022 DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला बंदी घालण्यात येत आहे.

सदर मनाई आदेश दिनांक १८ जुलै २०२२ रोजी ००-०१ पासून दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी २४-०० वा पयर्ंत अंमलात राहील.

डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वा. पयर्ंत सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला बंदी राहील.

५. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.

६. संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो.उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

७. सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १७ जुलै २०२२ रोजी दिलेला आहे.

डॉ. सुधाकर पठारे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

भाग एक (को.वि.पु.)-----७अ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २८-ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण ६-१२, शके १९४४

प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उप निबंधक सहकारी संस्था डी विभाग, मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक डी विभाग/मुंबई/क वर्ग निवडणूक/०१०९/२०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ अअअ (५अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम, २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी डॉ. अविनाश अे. भागवत, उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई फिल्म सेंटर अलाईड कंपनीज एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसा लि., फिल्मसेंटर बिल्डींग, ६८, ताडदेव रोड, मुंबई ४०० ०३४ या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदार संघातुन सन २०२१-२२ ते सन २०२६- २७ या पाच वषार्ंच्या (दिनांक ५ एप्रिल २०२२ ते ४ एप्रिल २०२७) या कालावधीसाठी यथोचितरित्या गठीत झाल्याचे जाहीर करीत आहे.

अ. क्र. उमेदवाराचे नाव

(१) (२)

उमेदवाराचा पत्ता (३)

मतदारसंघ (४) १ श्री. म्हात्रे अभय वासुदेव सदनिका क्रमांक १५०, जमशेद बिल्िंडग, ४ था मजला, शिवदास सर्वसाधारण चापसी मार्ग, नुरबाग नाका, डोंगरी, मुंबई ४०० ००९. मतदारसंघ २ श्री. कांबळी संजय विलास सदनिका क्रमांक सी/५, त्रिवेणी सोसायटी, आदर्श नगर, कुरार सर्वसाधारण मतदारसंघ व्हिलेज, मालाड (पूर्व), मुंबई ४०० ०९७.

३ श्री. घाग मधुकर भिकाजी सदनिका क्रमांक २७६, ओमकार सहकारी गृहनिर्माण, ईश्वर नगर, सर्वसाधारण मतदारसंघ

मुकुंद कंपनी जवळ, ठाणे ४०० ७०८.

४ श्री. म्हामुनकर प्रदीप दगडु रुम नं. ०४, विंध्याचल कॉलनी, चाळ नं. ०३, संकल्प विद्यालय सर्वसाधारण जवळ, खडेगोळवली, विठ्ठलवाडी, कल्याण (पश्चिम), मतदारसंघ ठाणे ४२१ ३०६.

५ श्री. पुजारी बाबु नागाप्पा सदनिका क्र. १८, फासाबाई कान्हा म्हात्रे चाळ, कोपर रोड, संतोषी सर्वसाधारण माता मंदिराच्या पाठीमागे, डोंबिवली (पश्चिम), ठाणे ४२१ २०२. मतदारसंघ ६ श्री. पांडे विजयनाथ रमाकांत फिल्मसेंटर बिल्िंडग, ६८, ताडदेव रोड, मुंबई ४०० ०३४ सर्वसाधारण मतदारसंघ ७ श्रीम. कस्तुरे रंजना रविंद्र सदनिका क्र. ०४, पार्वती बाई निवास, २ रा मजला, वारस लेन, महिला राखीव

वरली कोळीवाडा, मुंबई ४०० ०३०.

मतदारसंघ ८ श्रीम. मेंडीस सविता निल सदनिका क्र. १०१/१०२, इलियास अपार्टमेंट, ६७, म्युरीन स्ट्रीट, महिला राखीव

राजकिशोर सोसायटीसमोर, कांदिवली व्हिलेज, कांदिवली (पश्चिम), मतदारसंघ मुंबई ४०० ०६७.

९ श्री. जाधव तुकाराम ज्ञानदेव सदनिका क्र. डी/५, आनंददीप बिल्िंडग नं. ०४, १ ला मजला, इतर मागास वर्ग

पेंडसे नगर, डोंबिवली, ठाणे ४२१ २०१.

मतदारसंघ १० श्री. केसरकर संतोष शंकर सदनिका क्र. ३०३, साई सावली बिल्िंडग, फुलपाडा रोड, भटक्या विमुक्त जाती

चोरगे टॉवर समोर, विरार पूर्व ४०१ ३०५.

मतदारसंघ मुंबई, दिनांक १२ एप्रिल २०२२.

डॉ. अविनाश अे. भागवत, प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उप निबंधक सहकारी संस्था डी विभाग, मुंबई.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

कार्यालयीन आदेश

क्रमांक CP/DESK-3(4)/PEB/MHD/220/2022.---- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी निर्गमित केलेले महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अध्यादेशातील नियम क्र.२२ (आय) व २२ (जे) अन्वये निर्देशित केल्यानुसार पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पोलीस शिपाई ते पोलीस उप आयुक्त दर्जाचे पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांच्या बदल्या/नेमणुका, पदस्थापना व सेवाविषयक इतर बाबी विषयी निर्णय घेण्यासाठी " आयुक्तालय स्तरावरील पोलीस आस्थापना मंडळाचे " पुनर्गठन खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :---

बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय स्तरावरील पोलीस आस्थापना मंडळ

(१) श्री. विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई अध्यक्ष

(२) श्री. राजवर्धन, पोलीस सह आयुक्त, वाहतूक

सदस्य

(३) श्री. विश्वास नांगरे पाटील, पोलीस सह आयुक्त, कायदा व सदस्य

सुव्यवस्था

(४) श्री. शाम घुगे, पोलीस उप आयुक्त, जलद प्रतिसाद पथक, सदस्य-सचिव

(अतिरिक्त कार्यभार --- पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय--२)

मुंबई, दिनांक १२ जुलै २०२२.

विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई.

BY THE DY. COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS) AND

EXECUTIVE MAGISTRATE, GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)/A.P./701 (07)/2022.— WHEREAS, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties. On that account, it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai.

Now, therefore, I, Sanjay Latkar, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the period commencing from 00-01 hours on 12th July 2022 and ending at 24-00 hours on 26th July 2022 throughout the City of Brihan Mumbai,

(i) Any assembly of five or more persons,

(ii) Any procession of any persons and

(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.

The prohibition contained in the order is exempted for :

(a) Marriage ceremony and matrimonial functions etc.

(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places.

(c) Statutory meeting of companies, clubs, co-operative societies, other societies and associations.

(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies, other societies and associations to transact their normal business.

(e) Assemblies in or around Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.

(f) Assemblies in or around courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.

(g) Assemblies in or around Schools, Colleges and other educational institutions for academic activities.

(h) Assemblies in factories, Shops, and establishments for normal trade, business and callings.

(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers.

Not withstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this Order may be imposed as if this order had not expired.

I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous part of public places, courts, Govt. Offices and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and seal on the 7th day of the July, 2022.

SANJAY LATKAR, Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate Greater Mumbai.

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI (6)/2266/(07)/2022.— WHEREAS, it is likely that terrorist / anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders in their attacks and thereby target VVIPs, endangering the life of public at large, destroy public property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;

2. Whereas, it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders, for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same.

3. Therefore, I, Sanjay Latkar, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974 ), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders, Para Motors, Hang gliders, Hot air balloons, Private Helicopters, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days, i.e. from 12th July 2022 to 10th August 2022 except for aerial surveillance by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai.

4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 12th July 2022 till 24-00 hrs. of 10th August 2022 unless withdrawn earlier.

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.

Given under my hand and seal on the 7th day of the July, 2022.

SANJAY LATKAR, Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate Greater Mumbai.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे)

झो.पु.प्रा. मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक झोपुप्रा/सहनिस/कार्यासन-१/टे.सी.४/सन २०२२/SRA/ CO/OW/2022/19627 .— सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, अॅक्मे अॅवेन्यू ए विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत, सीटीएस नं. ३ए/१(पार्ट), ऑफ व्हिलेज चारकोप आणि ४६७ (पार्ट), ऑफ व्हिलेज कांदिवली, भाब्रेकर नगर, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई ४०० ०६७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./एच.एस.जी./टि.सी./१३३१४/सन २०२२, दिनांक १९ मे २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम क्रमांक १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्युएम/जीएनएल/ओ/११८४८/२०२२-२३/ सन २०२२/१६८३.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, सार्थक सेवा सहकारी संस्था मर्या., एफ-८, रुम नं. १, नंदा दिप सोसायटी जवळ, देवनार म्युनिसिपल कॉलनी, गोवंडी, मुंबई ४०० ०४३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम, १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.

डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक २५ मे २०२२. सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई यांजकडून

चेतन चौधरी, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

अधिसूचना

मुंबई, दिनांक १९ मे २०२२. झो.पु.प्रा., मुंबई.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्युएम/जीएनएल/ओ/११८४७/२०२२-२३/ सन २०२२/१६८१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, बौद्धिक सेवा सहकारी संस्था मर्या., फ्लॅट नं. २०२, बिल्िंडग नं. २३, महात्मा ज्योतिबा फुले सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., महाराष्ट्र नगर, मानखुर्द, मुंबई ४०० ०८८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.

डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक २५ मे २०२२. सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई.

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्युएम/जीएनएल/ओ/११८४९/२०२२-२३/सन २०२२/१६८५.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, अभिनील सेवा सहकारी संस्था मर्या., आर. सी. मार्ग, दिगंबर सलून जवळ, रुम नं. ३४०, लखनऊ चाळ, इंदिरा नगर सो., वाशीनाका, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.

डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक २५ मे २०२२. सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई यांजकडून

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएम/जीएनएल/ओ/११८५०/२०२२-२३/सन २०२२/१६८७.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, आराध्या सेवा सहकारी संस्था मर्या., ४०९, अणिक ३, सीटीसी नं. ३८३९, विष्णु नगर, एलयुजी रोड, विष्णु मंदिर जवळ, चेंबूर, मुंबई ४०० ०८८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.

डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई, दिनांक २५ मे २०२२. एम-विभाग, मुंबई.

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएम/जीएनएल/ओ/११८५१/२०२२-२३/सन २०२२/१६८९.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, अर्श सेवा सहकारी संस्था मर्या., २०७, बुद्ध नगर, सीएचएस प्रबुद्ध टॉवर, बिल्डींग ए विंग, पी. एल. लोखंडे मार्ग, गोवंडी, मुंबई ४०० ०४३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.

डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई, दिनांक २५ मे २०२२. एम-विभाग, मुंबई.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई यांजकडून

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएम/जीएनएल/ओ/११८५२/२०२२-२३/सन २०२२/१६९१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, आरोही सेवा सहकारी संस्था मर्या., संघर्ष को-ऑप. हौसिंग सोसा., बि. नं. ३५/ए/२०२, माहुल रोड, म्हाडा कॉलनी, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.

डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक २५ मे २०२२. सहकारी संस्था,

एम-विभाग, मुंबई.

भाग एक (को.वि.पु.)-----८

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यु-डी/एचएसजी/(टीसी)/१००६२/२०२२-२३/ सन २०२२/०४११/२२-२३.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, अॅटलस रॉयल बी विंग को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सीएस नं. ३२३ ऑफ गिरगांव डिव्हिजन, डी विभाग, बिल्डींग नं. ५३, ५५, ५५अे अॅन्ड ५५बी, तात्या घारपुरे पथ, मुगभाट क्रॉस लेन, गिरगांव, मुंबई ४०० ००४, नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./डब्ल्यु-डी/एच.एस.जी./टी.सी./१००६२/ सन २०२२-२३/सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

डॉ. अविनाश अे. भागवत, मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २६ मे २०२२. डी विभाग, मुंबई.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

नोंदणी अधिसूचना

नोंदणी अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./१६६/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, नर्मदा विहार बिल्िंडग नं. ५ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ५४, हिस्सा नं. २/१ (पार्ट), आणि ३, बोईसर तारापुर रोड, व्हिलेज कुरगाव, बोईसर (प.), ता. जि. पालघर. नोंदणी क्रमांक /पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./ (टी.सी)/१६५७/२०२२-२३/सन २०२२ ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २३ मे २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./१६०/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, नर्मदा विहार बिल्डींग नं. ३ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., नवीन सव्र्हे नं. ५४, हिस्सा नं. २/१ (पार्ट), जुना सव्र्हे नंबर २४/२/२ आणि २४/३ पार्ट, व्हिलेज कुरगाव, ता. जि. पालघर नोंदणी क्रमांक /पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./ (टी.सी)/१६५९/२०२२-२३/सन २०२२ ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २४ मे २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

नोंदणी अधिसूचना

नोंदणी अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./१६५/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, नर्मदा विहार बिल्िंडग नं. ६ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ५४, हिस्सा नं. २/१ (पार्ट), आणि ३, बोईसर तारापुर रोड, व्हिलेज कुरगाव, बोईसर (प.), ता., जि. पालघर नोंदणी क्रमांक /पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./ (टी.सी)/१६५८/२०२२-२३/सन २०२२ ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २३ मे २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./१५९/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, साईदिप बिल्िंडग नं. २ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. १३५/१३६, सरावली बोईसर, ता., जि. पालघर नोंदणी क्रमांक /पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टी.सी)/१६६०/ २०२२-२३/सन २०२२ ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २४ मे २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

नोंदणी अधिसूचना

नोंदणी अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./१७७/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, गुणाजी वासुदेव कॉम्प्लेक्स १ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., गट क्र. ५७, व्हिलेज उमरोली, ता., जि. पालघर नोंदणी क्रमांक /पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टी.सी)/ १६६१/२०२२-२३/सन २०२२ ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २७ मे २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./२०२/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, न्यु शुभम को. ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सिटी सव्र्हे नं. ४३, मौजे पालघर, सव्र्हे नंबर २६ अ/१, २५/३/१/अ/१, सिटी एस नंबर १३०६, १३१४, प्लॉट नं. १, देवीशा रोड, ता., जि. पालघर. नोंदणी क्रमांक/पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./ (टी.सी)/१६८८/२०२२-२३/सन २०२२ ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १ जून २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

नोंदणी अधिसूचना

नोंदणी अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./२०१/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, ठाकुर गॅलेक्सी ओरीयन बिल्िंडग नं. १, को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., प्लॉट नं. आर.एच.एन. ८१, सरावली, ता., जि. पालघर. नोंदणी क्रमांक/पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./(टी.सी)/१६८७/२०२२-२३/सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १ जून २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.

भाग एक (को.वि.पु.)-----

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./२२५/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, राज अपार्टमेंट को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ५२/१ व ५२/६, व्हिलेज कुरगांव, ता. जि. पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टी.सी)/१६८९/ २०२२-२३/सन २०२२ ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ३ जून २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./२३६/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, स्कायलाईन औरम को. ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., नवली, ता. जि. पालघर, प्लॉट नं. ९, सव्र्हे नंबर ८१/४, ८१/५, आणि ८१/८, नवली ता. जि. पालघर. नोंदणी क्रमांक/पी.एल.आर./ (पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टी.सी)/१६९०/२०२२-२३/सन २०२२ ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्युएल/एचएसजी/(टिसी)/८३७/४९११/ २०२२-२३/सन २०२२ .— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, तेजस कोमल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., घर नं. १८३५ बी, शिवाजी नगर, व्हिलेज गव्हाण, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/४९११/२०२२-२३/सन २०२२, दिनांक ११ एप्रिल २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र. २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४(ब)(२) अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) कलम १५४ ब-१(१७) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

बा. ना. वाघमारे,

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ८ जून २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.

पनवेल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ११ एप्रिल २०२२. पनवेल, जि. रायगड.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./२३८/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, वास्तुश्रृष्टी निर्वाणा को. ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., टेंभोडे, सव्र्हे नं. १२०/२, प्लॉट नं. ७, गणेश नगर, न्यु सातपाटी रोड, टेंभोडे, ता. जि. पालघर नोंदणी क्रमांक/पी.एल.आर./ (पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टी.सी)/१६९१/२०२२-२३/सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्युएल/एचएसजी/(टिसी)/१०३३/४९२५/ २०२२-२३/सन २०२२ .— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, संजय रेसीडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं. १५२, उप विभाग नं. ४७, डेरवली, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/४९२५/२०२२-२३/सन २०२२, दिनांक १० मे २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र. २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४(ब)(२) अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) कलम १५४ ब-१(१७) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

बा. ना. वाघमारे,

पालघर, दिनांक ८ जून २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.

पनवेल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १० मे २०२२. पनवेल, जि. रायगड.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्युएल/एचएसजी/(टिसी)/१०३५/४९२७/ २०२२-२३/सन २०२२ .— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, वुड्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. ३८/०, व इतर खानावळे, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी/(टीसी)/४९२७/२०२२-२३/सन २०२२, दिनांक १० मे २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र. २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४(ब)(२) अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे उप र्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) कलम १५४ ब-१(१७) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्युएल/एचएसजी/(टिसी)/१०७१/४९२९/ २०२२-२३/सन २०२२ .— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, नैवेद्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., फायनल प्लॉट. १२१/ए, सव्र्हे नं. ३४/१, अशोक बाग जवळ, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/४९२९/ २०२२-२३/सन २०२२, दिनांक २० मे २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र. २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४(ब)(२) अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) कलम १५४ ब-१(१७) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

बा. ना. वाघमारे,

बा. ना. वाघमारे,

पनवेल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १० मे २०२२. पनवेल, जि. रायगड.

पनवेल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २० मे २०२२. पनवेल, जि. रायगड.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्युएल/जीएनएल/१०६३/(ओ)/४९२८/ २०२२-२३/सन २०२२ .— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, महालक्ष्मी सेवा सहकारी संस्था मर्या., तळ मजला, गाळा क्र. ६, महालक्ष्मी नगर, से. १, नेरे, ता. पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्युएल/जीएनएल/१०६३/(ओ)/४९२८/२०२२-२३/सन २०२२, दिनांक १२ मे २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) च्या कलम ९(१) अन्वये तिचे उप र्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर सर्वसाधारण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

बालाजी वाघमारे,

पनवेल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १२ मे २०२२. पनवेल, जि. रायगड.

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्युएल/एचएसजी/(टीसी)/१११०/४९३०/ २०२२-२३/सन २०२२ .— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, सुयोग रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. ९, हिस्सा नं. ए/ २/१/२/पै प्लॉट नं. १, पालीदेवद, सुकापुर, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/४९३०/ २०२२-२३/सन २०२२, दिनांक २७ मे २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र. २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४(ब)(२) अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) कलम १५४ ब-१(१७) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

बा. ना. वाघमारे,

पनवेल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २७ मे २०२२. पनवेल, जि. रायगड.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग,

मुंबई यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टिसी)/११८६/५१४२/ २०२२-२३/सन २०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, आदिशक्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सव्र्हे नं. ३१/१/ए, मोहो, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/ (टिसी)/११८६/५१४२/२०२२-२३/सन २०२२, दिनांक ८ जून २०२२, ने ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महा. नियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) कलम १५४ ब-१ (१७) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहाभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएचडब्ल्यु/एचएसजी/टीसी/११९६/१६३६७/ सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की, चॅपेल व्हयू को ऑप.

हौसिंग सोसायटी लि., चॅपेल व्हयू बिल्िंडग नं. ३१, चॅपेल रोड, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५०. नोंदणी क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएचडब्ल्यु/ एचएसजी/टीसी/११९६/१६३६७/सन २०२२, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

बजरंग जाधव,

बा. ना. वाघमारे,

पनवेल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ८ जून २०२२. पनवेल, जि. रायगड.

मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ८ जून २०२२. एच-पश्चिम विभाग, मुंबई.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून

उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टिसी)/११९८/५१४३/ २०२२-२३/सन २०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, फ्युचर हिल्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, गट नं. १८, आकुर्ली, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/ (टिसी)/११९८/५१४३/२०२२-२३/सन २०२२, दिनांक १३ जून २०२२, ने ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महा. नियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) कलम १५४ ब-१ (१७) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहाभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यू-पी/एचएसजी/टिसी/२११९/२०२२-२३/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, श्री दत्तप्रसाद को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सव्र्हे नं. २०६, सिटीएस नं. २१७ आणि २१७/१ ते ८, ऑफ व्हिलेज मालाड, दत्त मंदिर रोड, मालाड (पूर्व), मुंबई ४०० ०९७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.

प्रतिक पोखरकर,

बा. ना. वाघमारे,

पनवेल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १३ जून २०२२. पनवेल, जि. रायगड.

मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २१ जून २०२२. पी-विभाग, मुंबई.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत,

जिल्हा रायगड यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत,

जिल्हा रायगड यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/५०९२/३४७/२०२२- २०२३/सन २०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, स्वामी छाया सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. ९०, हिस्सा नं. ३७, ३८ मौजे धामोतेे-नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/५०९२/ ३४७/२०२२-२०२३/सन २०२२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब)(२) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२)(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

बालाजी कटकदौंड,

क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/४९७२/२९१/२०२२- २०२३/सन २०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, साईदिप सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या.-असायसमेंट १५०७, प्लॉट नं. ५२/१/सी, असायसमेंट नं. १५०७, व्हिलेज बांधिवली सेलु-ता. कर्जत, ता. कर्जत जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/४९७२/२०२२-२०२३/सन २०२२, दिनांक २७ मे २०२२ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, क्रमांक (२४) कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब)(२) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२)(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

कर्जत, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २५ मे २०२२. ता. कर्जत, जि. रायगड.

बालाजी कटकदौंड,

कर्जत, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २७ मे २०२२. ता. कर्जत, जि. रायगड.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत,

जिल्हा रायगड यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत,

जिल्हा रायगड यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/५०९१/३४६/२०२२- २०२३/सन २०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, शिवम अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. ४४७, प्लॉट नं. ३, मौजे नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/५०९१/२०२२- २०२३/सन २०२२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब)(२) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२)(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/५०९३/३६०/२०२२- २०२३/सन २०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, सिल्वरलाईन रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. ११२, हिस्सा नं. २, मौजे धामोतेे-नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/ ५०९३/३६०/२०२२-२०२३/सन २०२२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब)(२) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२)(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

बालाजी कटकदौंड,

बालाजी कटकदौंड,

कर्जत, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २५ मे २०२२. ता. कर्जत, जि. रायगड.

कर्जत, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १ जून २०२२. ता. कर्जत, जि. रायगड.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत,

जिल्हा रायगड यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत,

जिल्हा रायगड यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/५०९४/३६४/२०२२- २०२३/सन २०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, सिल्वरलाईन होम्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. ७८, हिस्सा नं. ८, मौजे धामोतेे-नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/ ५०९४/३६४/२०२२-२०२३/सन २०२२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब)(२) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२)(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/५०९६/३६१/२०२२- २०२३/सन २०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, मारुती दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. २६/१/अ/२५/क, प्लॉट नं. २९ आणि ३०,व्हिलेज बोपेले, साईमंदिराच्या बाजुला, नेरळ (पश्चिम), ता. कर्जत, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/५०९६/३६१/ २०२२-२०२३/सन २०२२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब)(२) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२)(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

बालाजी कटकदौंड,

बालाजी कटकदौंड,

कर्जत, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १ जून २०२२. ता. कर्जत, जि. रायगड.

कर्जत, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १ जून २०२२. ता. कर्जत, जि. रायगड.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत,

जिल्हा रायगड यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत,

जिल्हा रायगड यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/५०९५/३६५/२०२२- २०२३/सन २०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, विराट ग्रीनवुड्स विंग सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. १६४, हिस्सा नं. २/क/२, मौजे पाषाणे, ता. कर्जत, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/ (टिसी)/५०९५/३६५/२०२२-२०२३/सन २०२२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब)(२) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२)(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/५०९७/३८८/२०२२- २०२३/सन २०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, मातृ छाया को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. १७५, प्लॉट नं. ११, व्हिलेज ममदापूर, नेरळ (पश्चिम), ता. कर्जत, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/ (टिसी)/५०९७/३८८/२०२२-२०२३/सन २०२२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब)(२) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२)(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

बालाजी कटकदौंड,

बालाजी कटकदौंड,

कर्जत, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १ जून २०२२. ता. कर्जत, जि. रायगड.

कर्जत, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १६ जून २०२२. ता. कर्जत, जि. रायगड.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.