¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ८ वे, राजपत्र क्र. २६] गुरुवार ते बुधवार, जून/जुलै ३०-६, २०२२ : आषाढ, ९-१५, शके १९४४ [पृष्ठे - ६, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १९८५ ते १९८६ भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
१९८६ ते १९८८
पृष्ठे ४५ ते ४६ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
BY LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT, HUTATMA RAJGURU CHOWK, MADAM CAMA ROAD,
MANTRALAYA, MUMBAI, 400032 DATE : 19th May, 2022.
NOTIFICATION
No.SPP-2821/3142/CR. 241/D-XIV :- In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Jaydeep Vaishampayan as "Special Public Procecutor" for conducting the Session Case No. 132/2011 pending before Hon'ble Sessions Court, Dhule, which is arising out of C.R. No. 64/2011 registered at Mohadi Police Station, District Dhule.
2. Lump sum fees of Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakh Only) as quoted by Adv. Jaydeep Vaishampayan has been औ. भाग १--२६
१९८५
already deposited by the applicant Shri Harish Dharmeshlal Taneja to the Government, Vide R.B.I. Challan No. 025590, dated 04/03/2022. The amount will be paid to Adv. Jaydeep Vaishampayan after complietion of the case.
3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharshtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration), Rules 1984.
4. The Government reserves the right to revoke/ modify/annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
Vaishali P. Borude, Section Officer, Law & Judiciary Department.
------------------
१९८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून/जुलै ३०-६, २०२२ : आषाढ, ९-१५, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी २BY LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT, HUTATMA RAJGURU CHOWK, MADAM CAMA ROAD,
MANTRALAYA, MUMBAI, 400032 DATE : 16th June, 2022.
NOTIFICATION
No.SPP-1622/362/CR. 22/D-XIV :- In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Milind K. Waghirkar as "Special Public Prosecutor" for conducting the Session Case No. 161/2021 pending before Hon'ble Sessions Court, Beed, which is arising out of C.R. No. 112/2021 registered at Shirur Kasar Police Station, Beed.
2. Lump sum fees of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) as quoted by Adv. Milind K. Waghirkar has been already deposited by the applicant Shri Sherkhan P. Samsher Khan Pathan to the Government, Vide R.B.I. Challan No. 8400, dated 15/06/2022. The amount will be paid to Adv. Milind K. Waghirkar after complietion of the case.
3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharshtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration), Rules 1984.
4. The Government reserves the right to revoke/ modify/annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
Vaishali P. Borude, Section Officer, Law & Judiciary Department.
------------------
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
३
विशेष भूसंपादन अधिकारी विशेष घटक, औरंगाबाद, यांजकडून कलम ११ प्रारुप प्रसिध्दीकरण
अधिसुचना
भूसंपादनातील योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण, पुन:स्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ क्रमांक २०२२/विभूसंअ/विघऔ/भूसं/२/२०२०. ज्याअर्थी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाचा कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, औरंगाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (़१) च्या तरतूदीन्वये याव्दारे असे अधिसुचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचा विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसुची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून/जुलै ३०-६, २०२२ : आषाढ, ९-१५, शके १९४४ १९८७आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसुची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्याप्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतू आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामूळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोटकलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात यापूढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी, विशेष घटक, औरंगाबाद. (औरंगाबाद महानगरपालिकेची प्रशासकीय इमारत, टप्पा क्र.३, पहिल्या मजल्यावरील दक्षिणेकडील दालन, औरंगाबाद) यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक जमिनीचे वर्णन गाव : सातारा तालूका : औरंगाबाद जिल्हा : औरंगाबाद
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : शिवाजीनगर रेल्वेगेट ते बीडबायपास पयर्ंत अस्तित्वातील रस्ता २४.० मी. रुंद करणे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : रस्ता रुंदीकरण करुन भुयारी मार्ग (Under pass) करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ : वाहतूक भार नियमन.
अनुसूची - तीन
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक :
१३.०३.२०१५ व २६.०४.२०१८ अनुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण II व III मधील तरतूदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील :-
अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :-
निरंक
ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक
क) ज्या अधिसुचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा तपशील :- निरंक
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादन अधिकारी, औरंगाबाद महानगरपालिकेची प्रशासकीय इमारत, टप्पा क्र.३, पहिल्या मजल्यावरील दक्षिणेकडील दालन, औरंगाबाद यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक : २३/०६/२०२२ ठिकाण : औरंगाबाद.
(विश्वनाथ दहे) विशेष भूसंपादन अधिकारी विशेष घटक, औरंगाबाद.
--------------------------------
| अ.क्र. | गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र (हे.आर.चौ.मी.) |
| १ | १२४/२ पैकी | ००.११.५० |
| २ | १३१ पैकी | ००.०५.७८ |
| एकूण | ००.१७.१८ |
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद, यांजकडून
अधिसूचना
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ (०१) २०१७/भूसं/कक्ष-२/सिआर-१०.---- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दीष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोटकलम (०२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेच्या सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका- याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन मध्यम प्रकल्प क्र.२ उस्मानाबाद यास पदनिर्देशीत करीत आहे.
अनुसूची एक संंपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन गाव- अंतरवली तालुका- भूम जिल्हा- उस्मानाबाद प्रकल्पाचे नाव - पाझर तलाव अंतरवली क्र. ३ अतिरिक्त मौजे अंतरवली ता. भूम जि. उस्मानाबाद प्रकल्पाचे वर्णन - पाझर तलाव अंतरवली क्र. ३ अतिरिक्त मौजे अंतरवली ता. भूम जि. उस्मानाबाद समाजाला मिळणारे लाभ- पाझर तलाव अंतरवली क्र. ३ अतिरिक्त मौजे अंतरवली ता. भूम जि. उस्मानाबाद मुळे भागातील शेतक-यांस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन गाव- अंतरवली तालुका- भूम जिल्हा- उस्मानाबाद अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हे.आर. मध्ये)े ०१ निरंक निरंक
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक
अनुसूची चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) ( सामाजीक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दि. १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकीर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, मध्यम प्रकल्प क्र.२ उस्मानाबाद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक- ३१/०५/२०२२ ठिकाण- उस्मानाबाद
| अ.क्र. | भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र (हे.आर मध्य) |
| १ | २ | ३ |
| १. | ८४ | १.०९ |
| एकूण | १.०९ |
(कौस्तुभ दिवेगावकर) जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद.
(कौस्तुभ दिवेगावकर) जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद
----------------------------------------------
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून/जुलै ३०-६, २०२२ : आषाढ, ९-१५, शके १९४४ १९८९¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ८ वे, राजपत्र क्र. १३] गुरुवार ते बुधवार, जून/जुलै ३०-६, २०२२ : आषाढ, ९-१५, शके १९४४ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.
१
राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासुन एक महिन्याच्या आत त्यांच्या सुचना आणि
हरकती लेखी स्वरुपात सादर करतील त्यांचाच विचार उक्त प्रस्ताव मुख्याधिकारी तथा प्रशासक नगर परिषद उस्मानाबाद, यांजकडून
शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करणेपुर्वी हि नगर परिषद करील.
महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम
उक्त विकास योजनेत प्रस्तावित केलेला फेर बदल दर्शविणारा भाग ३७ अन्वये सुचना
नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषदेच्या कार्यालयात सर्व कामकाजाचे
दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असेल.
जाहिर सुचना
ज्या अर्थी उस्मानाबाद शहराची (वाढीव हद्द) विकास योजना महाराष्ट्र
प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये
महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र.टीपीएस-
३४१५/१३९३/प्रक्र२५३/२०१५/नवि-३० दि. ०९/०९/२०१६ अन्वये मंजुर झाली
| अ.क्र. सव्र्हे क्षेत्रफळ विद्यमान प्रस्तावीत नंबर अंदाजे वापर वापर | ||||
| १ ८६/१ व ४ हेक्टर शेती तथा रहिवाशी ८६/३ ७१ आर नाविकास वापर |
असुन, ती दि. ०३/१२/२०१६ पासुन अंमलात आली आहे. (यापुढे तिचा
उल्लेख उक्त विकास योजना असुन)
नगर परिषद कार्यालय, उस्मानाबाद दिनांक : १७/०२/२०२२.
ज्या अर्थी, उस्मानाबाद नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभा विषय क्र.
०१ दि. २२/१२/२०२१ अन्वये मंजुर विकास योजना (वाढीव हद्द) मध्ये उक्त
अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये मंजुर विकास योजनेत सव्र्हे नं. ८६/१ व
८६/३ जमीनीतील अंदाजे क्षेत्रफळ ४ हेक्टर ७१ आर शेती तथा नाविकास
विभागातुन वगळुन रहिवाशी विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरले आहे.
(हरिकल्याण येलगट्टे) मुख्याधिकारी तथा प्रशासक नगर परिषद उस्मानाबाद.
वरील बदल विकास योजनेच्या भाग नकाशावर लाल रंगाने दर्शविण्यात
आलेले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त फेर बदला बाबत जनतेकडुन सुचना व
--------------------------------------------------
हरकती मागविण्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये सुचना
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. जे नागरिक हि सुचना महाराष्ट्र शासनाच्या
औ.भाग १ अ-१३
४५ ४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून/जुलै ३०-६, २०२२ : आषाढ, ९-१५, शके १९४४ भाग १ -अ- पुरवणी १९९० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून/जुलै ३०-६, २०२२ : आषाढ, ९-१५, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी२ By the President Municipal Council Osmanabad Public Notice Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966. ----------------------------------------------------------------------
Out No.906/2022 Date : 17/02/2022.
Public Notice
Whereas the second revised development plan, of Osmanabad has been sanctioned as per Maharashtra regional and town planning act 1966 section 31 (1) by Urban development Department in Government of Maharashtra, Notification No TPS-3415/1393/CR-253/2015/UD-30 Date – 09/09/2016 and came into effect from 03/12/2016.
Whereas the Osmanabad Municiapl Council under its General Body resolution No. 01 Date 22/12/2021 has resolved to effect the following modification under section 37 (1) of the said Act to the said second revised plan viz. As per sanctioned D.P.
Land admeasuring tentatively Area 4 Ha. 71 R in Sy.No.86/1 & 86/3 under no Development Zone (As known in part plan)
Proposed Modification
Land Admeasuring tentatively 4 Ha. 71 R in Sy.No. 86/1 & 86/3 under No Development is proposed to be deleted from no development zone and included in residential zone. And whereas, the notice is hereby published as required under section 37 (1) of the said Act for inviting suggestion and objections from public on said modification, those persons who will give their suggestion and objection in writing to the council within one month from the publication of this notice, in Maharashtra Government Official Gazette will be considered by the council before submitting the said proposal to Government for sanction.
The part plan showing the proposed modification to the said development plan is kept open for inspection of public in the office of municipal council on all the working days.
Place: Osmanabad.
Date: 17/02/2022.
(Harikalyan Yelgatte) Chief Officer & Administrator Municipal Council, Osmanabad.
-------------------------
अध्यक्षा, नगर परिषद वैजापूर, जि. औरंगाबाद यांजकडून महाराष्ट्र प्रादेशीक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये
शुद्धीपत्र
क्र. नपवै/कावी-२/सा.प्र/६९४.----
वाचा- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, प्राधिकृत प्रकाशन, भाग एक-अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी, वर्ष ८वे, राजपत्र क्र. ८, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७-१३, २०२२ : चैत्र, १७-२३, शके १९४४, पृष्ठ क्र. ३१.
जा.क्र.नपवै/कावी-२/सा.प्र/६९४ :- पृष्ठ क्र. ३१, सुचना क्र. २, जा.क्र.नपवै/कावी-२/सा.प्र/१३३, दिनांक ७ एप्रिल २०२२.
१. परिशिष्ट मधील अ.क्र. १ मध्ये "२९(पै)" ऐवजी "१९(पै)" वाचण्यात यावे.
वैजापूर, दिनांक- २३ जून, २०२२.
मुख्याधिकारी, नगर परिषद वैजापूर.
------------------------------
By President Municipal Council , Vaijapur Dist. Aurangabad - 423701
(Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966)
CORRIGENDUM
No. VMC/WS/GAD/DP-M/694.--
Read :- Maharashtra Government Gazette, Part 1-A Thursday to Friday, April 7-13, 2022, Page 32 Aurangabad Division dated 07 April 2022.
No. VMC/WS/GAD/DP-M/694 :- In the page numbered 32, notification number 2, No. VMC/WS2/TPVD/ DP-M/133, dated 7th April, 2022.
1. In the appendix - Sr No 1, for the word and number "29(p)" be read as "19(p)"
Vaijapur, Dt. 23 June, 2022.
Chief Officer Municipal Council Vaijapur.
----------------------
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.